एका प्रशिक्षणार्थी पत्रकाराची डायरी - भाग १४

(ही डायरी पूर्णपणे कल्पित आहे पण सत्य आणि कल्पित यातली सीमारेषा खूपच धूसर असते म्हणे. जरी तसे असले तरी या डायरीत लिहीलेले नक्कीच अर्धसत्य आहे. काही पत्रकार या डायरीतल्याप्रमाणे वागत असले तरी बरेचसे तसे नसतात. म्हणूनच तर आपण त्यांनी लिहीलेले वाचतो ना?)

आधीचे भाग येथे वाचा :
भाग एक - http://misalpav.com/node/8127
भाग दोन - http://misalpav.com/node/8138
भाग तीन - http://www.misalpav.com/node/8149
भाग चार - http://misalpav.com/node/8172
भाग पाच - http://www.misalpav.com/node/8189
भाग सहा - http://www.misalpav.com/node/8204
भाग सात - http://www.misalpav.com/node/8219
भाग आठ - http://misalpav.com/node/8233
भाग नऊ - http://misalpav.com/node/8251
भाग दहा - http://misalpav.com/node/8282
भाग अकरा - http://www.misalpav.com/node/8295
भाग बारा - http://misalpav.com/node/8309
भाग तेरा - http://misalpav.com/node/8326

२० ऑक्टोबर

लफडा झालाय! त्या भुरटे कॉर्पोरेटर अन इंजिनिअर शहाणेने मला चांगलेच लटकवलेय!

परवा कॉर्पोरेशनच्या पार्किंगमधे भुरटे भेटला. आमची काही फारशी ओळख वगैरे नाही पण नेहमी मी प्रेस्-रूम मधे दिसत असल्याने मी पत्रकार आहे हे त्याला माहिती असावे अन नवीनच बीटवर यायला लागलो आहे हे पण. मला बघुन छान हसला, काय नवीन बातमी देतो म्हणुन विचारले अन अचानक विचारले एक मोठी बातमी देऊ का तुम्हाला म्हणुन. मी कशाला संधी हातची घालवतोय? लगेच हो म्हणालो तर मग कॉर्पोरेशन समोरच्या ईराण्याच्या हॉटेलात नेले त्याने अन मला सांगितले, तो माझ्या प्रभागातला अमुक अमुक कॉर्पोरेटर आहे ना, त्याच्या वॉर्डात एकाने फूट्पाथवर टपरी टाकुन तो अडवला होता. शहाणे इंजिनीअर प्रामाणिक माणुस, त्याने लगेच नोटीस दिली अतिक्रमण काढा म्हणुन. मग तो स्टॉलवाला गेला त्या छ्परे कॉर्पोरेटरकडे. खरेतर आम्ही विरोधी पक्षावे पण त्याचे सत्ताधारी पक्षातल्यांशी घट्ट संबंध आहेत. तो मग गेला सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराकडे. दोघांनी मिळुन ठरवले तो स्टॉल खायचे अन त्या स्टॉलमालकाला सांगितले की तुझा प्रॉब्लेम आम्ही सोडवतो पण तो स्टॉल छपरेच्या भावाला चालवायला दे. स्टॉल तुझ्याच नावावर राहिल अन तुला दरमहा पाच हजार भाडे मिळेल. आता त्या स्टॉलमधे छपरेच्या भावाचे हॉटेल आहे. स्टॉलवाल्याला कधीच भाडे मिळाले नाहीये, त्याचे तसे अ‍ॅफेडेव्हीट पण आहे आपल्याकडे. अन वर शहाणेसाहेबांवर आता दबाव येतोय स्टॉल रेग्युलराईझ करा म्हणुन. छपरे रोज तिथे जाऊन धंद्याचे पैसे स्वतः घेतो. पण एव्हड्या गर्दीच्या रस्त्यावर फूट्पाथ अडल्याने रोज अपघात मात्र होतात.

त्याने मला स्टॉलवाल्याला शहाणेने दिलेली नोटीस, स्टॉलवाल्याचे अ‍ॅफिडेव्हीट सगळ्याच्या कॉप्या दिल्या. वर शहाणेकडे घेऊन गेला, तो पण म्हणाला माझ्यावर त्या प्रकरणात खूप दबाव येतोय म्हणुन. नंतर भुरटेने मला त्या जागी नेले तर खरच छपरे तिथे दिसला. त्याचा आम्ही फोटो पण काढला हॉटेल वाल्याशी बोलताना. तिथल्या काही लोकांशी भुरटेनेच माझी ओऴख करुन दिली. ते पण म्हणाले स्टॉलमुळे खूप त्रास होतोय म्हणुन.

मग मी परत ऑफिसला गेल्यावर छपरेला फोन करुन विचारले तर तो म्हणाला हा माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न आहे. मी स्वतः तो स्टॉल हटवण्याची मागणी करतोय. पण कुठला राजकारणी त्याचा भ्रष्टाचार असा कबुल करतो? मी दिली भली मोठी बातमी ठोकुन, "छपरे नगरसेवकाची छपरी समाजसेवा: बेकायदा स्टॉल हडपला, अतिक्रमण रेग्युलराईझ करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव" म्हणुन.

आज सकाळी बातमी छापुन आल्यावर छपरेचा वकील आला ना आग्यावेताळासारखा. अब्रुनुकसानीची नोटीस दिलिय त्याने. भुरटे अन शहाणेला बोललो तर त्यांनी कानावर हात ठेवले म्हणाले, आम्ही कधी या पत्रकाराशी बोललोच नाही. तसे लेखी पण कळवलेय ऑफिसात. त्या स्टॉलवाल्याला शोधत त्याच्या घरी गेलो, तर तो पण गायब झालाय. मेंदूचा पार भुगा झालाय.

या सगळ्या प्रकाराने बाराथे साहेब अन संपादक आगलावे पण वैतागलेत माझ्यावर. छपरेची माफि मागुन विषय संपवायचे ठरवलेय त्यांनी. आत्ता कळतेय छपरेला निवडणुकांमधे तिकीट मिळु नये म्हणून भुरटेने असा डाव केला म्हणुन. मधल्यामधे माझा मात्र गेम झालाय!

***

३१ ऑक्टोबर

ए़का मोठ्या स्कॅमच्या मागावर आहे गेले तीन्-चार दिवस. गेल्या काही महिन्यात अयोध्यानगर उपनगरातल्या जवळपास चाळीस प्लॉटवरची वेगवेगळी आरक्षणे उठवण्याचे प्रस्ताव आलेत जीबीकडे. सगळे प्रस्ताव त्या लोचे कॉर्पोरेटरचे. बहुतेक सगळी आरक्षणे बागा अन क्रीडांगणांची आहेत अन सगळीकडे आरक्षण उठवण्याचे कारण एकच, या भागात नवीन बाग अन क्रीडांगणाची गरज नाही. त्या भागात तर एकही बाग किंवा क्रीडांगण नाही. वर लोचे त्या भागातुन निवडून पण आलेला नाही. त्याचा वॉर्ड तर शहराच्या पार दुसर्‍या टोकाला आहे. चर्चा अशी आहे की लोचे एका कंस्ट्रक्शन कंपनीत स्लीपिंग पार्टनर आहे अन ती कंपनी हे सर्व प्लॉट विकत घेत आहे.

****

८ नोव्हेंबर

लोचे कॉर्पोरेटर चांगला सापडलाय त्या आरक्षणांच्या घोळात. पार्टनरशीप रजिस्ट्रारच्या ऑफिसातुन त्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीची कागदपत्रे मिळालीत अन त्यात लोचे खरेच चाळीस टक्के पार्टनर आहे. त्याशिवाय रजिस्ट्रारच्या ऑफिसमधे त्या चाळीस प्लॉट्पैकी सदोतीस लोचेच्या कंपनीने गेल्या वर्षात विकत घेतल्याची खरेदीखते नोंदवली आहेत. नगरसचिव कार्यालयातुन लोचेने दिलेल्या आरक्षणे उठवण्याच्या प्रस्तावांच्या फायलीच्या कॉप्यापण मिळवल्यात. बाराथे साहेबांशी चर्चा केली तर ते म्हणाले त्या जागांची सरकारी दराने काय किमत होते ते विचार. सगळ्या जागांची एकत्रित किंमत चाळीस कोटी होतेय. त्या भागाचा डीपीचा नकाशा पण मिळवलाय त्यात एक पण बाग किंवा मैदान विकसीत केलेले दिसत नाहीये. अयोध्यानगरीत सध्या फुटाला साडेचार हजार रुपये भावाने फ्लॅत विकले जातायत. चांगलाच गाळा केलाय लोचेनं. बघू उद्या बातमी देवून टाकू.

***

९ नोव्हेंबर

च्यायला! मी काय बातमी करतोय हे कसे कळले लोचेला कुणाला माहिती. आज सकाळपासुन त्याचा पार्टनर फोन करतोय बातमी देवू नका, काय ते अ‍ॅडजस्ट करू म्हणुन. बाराथे साहेब म्हणत होते लोचेनं त्यांना अन संपादक आगलावेना पण फोन केले होते, बातमी छापु नका म्हणुन. पण त्यांनी बातमी छापायचे ठरवलेय.

***

१० नोव्हेंबर

आज सकाळपासुन धिंगाणा चाललाय नुसता. लोचेची बातमी खूप गाजतेय. सकाळी अयोध्यानगरातल्या लोकांनी मोर्चा काढ्ला पालिकेवर. आयुक्त घोळेसाहेबांनी त्यांना लेखी आश्वासन दिलेय की या विषयावर दोन दिवसात चौकशी करुन कारवाई करु म्हणुन. उद्या परत अयोध्यानगरातली मुले मोर्चा काढणार आहेत. विरोधी पक्षांनी पण लोकांच्या सह्या गोळा करायला सुरुवात केलीय. हायकोर्टात आरक्षणे उठवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध अपिल करणार आहेत म्हणे.

***

१२ नोव्हेंबर

आयुक्त घोळेसाहेबांनी आज सकाळी सिटी इंजिनिअर धरसोडेना त्या आरक्षणे उठ्वण्याच्या बाबत पोलिस फिर्याद नोंदवण्याचे आदेश दिले अन दुपारी केस दाखल झाली पण! लोचे, त्याचा पार्टनर अन पालिकेच्या सतरा अधिकार्‍यांवर सर्वसाधारण सभा अन प्रशासनाची दिशाभुल करुन सार्वजनिक मालमत्तेचा अपहार करण्याचा गुन्हा दाखल झालाय. शिवाय अ‍ॅन्टी करप्शनवाल्यांनी पण वेगळा तपास सुरु केलाय. पण विरोधी पक्ष मात्र अजुन नाराज आहेत. आयुक्त, सभागृह नेते, शहर सुधारणा समितीचे सदस्य सार्‍यांवर गुन्हे दाखल करा अन पालिका बरखास्त करा अशी मागणी करत त्यांनी आज हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.