प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

गंगाधर मुटे's picture
गंगाधर मुटे in जनातलं, मनातलं
26 Sep 2011 - 10:21 am

प्रक्रिया उद्योग आणि शिक्षणपद्धती

                   शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल आणि शेतकर्‍यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल असे रास्त भाव मिळाले पाहिजेत, असा जेव्हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा तेव्हा शेतीमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा एक युक्तिवाद वजा सल्ला दिला जातो. असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ, ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी, ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील "आईचा आ" सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री वगैरे हाच एकमेव मुद्दा रेटण्यात हिरिरीने आघाडीवर असतात. मात्र शारीरिक श्रमाच्या नव्हे तर आर्थिक भांडवलाच्या बळावर प्रक्रियाउद्योग उभे राहू शकतात. त्यासाठी शासकीय धोरणे शेतीव्यवसायाला अनुकूल असावी लागतात, वित्तियसंस्थांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असावा लागतो, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते. 

                   शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणीच्या कामामध्ये शेतकरी समाजाने आजपर्यंतच अनास्थाच दाखविलेली आहे कारण मुळातच शेती हा पूर्णवेळ व्यवसाय आहे. शेतीमध्ये जशी भांडवली बचत निर्माण होत नाही तसेच अतिरिक्त शिलकी वेळेची बचतही निर्माण होत नाही. शेतीव्यवसाय शेतकर्‍याला पूर्णवेळ गुंतवून ठेवणारा व्यवसाय आहे. शिलकी वेळ नाही, पूर्ण वेळ काबाडकष्टात खर्ची घालवूनही पदरात चार पैशाची बचत उरत नाही, बॅंका पीककर्जा व्यतिरिक्त अन्य उद्योग उभारायला गरज पडेल एवढे कर्ज द्यायला तयार नाहीत, अशी संपूर्ण भारतात शेतीची स्थिती असताना ही मंडळी शेतकर्‍यांना शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा सल्ला कसा काय देऊ शकतात, यांच्या जिभा अशा स्वैरभैर कशा काय चालू शकतात याचे मला नेहमीच अप्रूप वाटत आलेले आहे. एखाद्याच्या हातपायात बेड्या घालायच्या, डोळ्यावर झापड बांधायचे, कानात बोळे कोंबायचे एवढेच नव्हे तर त्याचा श्वास गुदमरेल अशी पुरेपूर व्यवस्था करून झाली की त्याला धावण्याच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा सल्ला देण्याइतका किळसवाणा प्रकार आहे हा.

                      शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी भांडवल आणि कौशल्य या दोन मूलभूत आवश्यक गरजा आहेत. त्या पूर्ण झाल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही, एवढे साधे सूत्र या मंडळींना कळत नाही कारण या मंडळींच्या सतरा पिढ्यांनी उद्योग कशाला म्हणतात हे नुसते डोळ्यांनी पाहिलेले असते, कानांनी ऐकलेले असते पण; स्वतः उद्योग-व्यापार करण्याचा कधी प्रयत्न केलेलाच नसतो. सर्वच विषयातील ज्ञानप्राप्ती केवळ पुस्तकाचे वाचन केल्याने होत नाही; त्याला अनुभवांची आणि अनुभूतीची जोड लागते, एवढे साधे सूत्रही या मंडळींना अजिबातच न कळल्याने ही मंडळी आपला आवाका न ओळखताच नको तिथे नाक खुपसतात आणि नको त्या प्रांतात नको ते बरळत सुटतात. त्याचे दुष्परिणाम मात्र संबंध शेतीव्यवसायाला भोगावे लागतात.

               स्वतःला कृषिप्रधान म्हणवणार्‍या या इंडियनांच्या इंडियात भारतीयाने एखादा प्रक्रिया उद्योग स्थापन करायचा ठरवले तर ती अशक्यप्राय बाब झाली आहे. कारण... 

भांडवल :  काही शेतकर्‍यांना एकत्र येऊन गट, संघ किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकेल पण त्यातून भाग भांडवल उभे राहू शकत नाही, कारण सर्वच शेतकरी मुळातच कर्जबाजारी असल्याने त्यांचेकडे भागभांडवल उभे करण्याइतकेही आर्थिक बळ नसतेच. पुढार्‍यांकडे चिक्कार पैसा असतो पण ते एकदा शेतकर्‍यांच्या गटामध्ये घुसले की व्यापाराच्या मूळ उद्देशाचे राजकियीकरण होत जाते आणि व्यवहारी दृष्टिकोनाची जागा "सहकारी" खावटेगिरीने घेतल्यामुळे पदाधिकारी व संचालक मंडळाचा "इंडिया" होतो आणि वर्षातून एकदा आमसभेत चहापाणी, नास्ता किंवा फारतर यथेच्छ भोजन देऊन उर्वरित सभासदांची बोळवण केली जाते. सभासदांच्या नशिबातला "भारत" जसाच्या तसाच कायम राहतो. "ज्याच्या हातात सर्वात जास्त पैशाची झारी, तोच उरलेल्यांचा पुढारी" अशीच आपल्या लोकशाहीला परंपरा लाभली असल्याने सामान्य शेतकर्‍याला संचालक मंडळावर कधीच जाता येत नाही.

                   पुढार्‍यांना टाळून काही होतकरू शेतकर्‍यांनी एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा म्हटले तर अमर्याद अधिकार लाभलेली लायसन्स-कोटा-परमिटप्रिय नोकरशाही जागोजागी आडवी येते. प्रकल्प उभारायला लागणारी जागा, ना हरकत प्रमाणपत्र, अकृषक प्रमाणपत्र, पाणी, वीज, प्रदूषणमुक्ततेचे प्रमाणपत्र वगैरे कायदेशीर बाजू निपटता-निपटताच सामान्य माणसांची अर्धी हयात खर्ची पडते.

                    एकदाचे एवढे सर्व जरी मार्गी लागले तरी मग प्रश्न उद्भवतो वित्तपुरवठ्याचा. प्रक्रिया उद्योगाला लागणार्‍या भांडवलाची रक्कम काही लक्ष रुपयात किंवा कोटीत असू शकते. भारतातील कोणतीच बॅंक किंवा वित्तीय संस्था शेतकर्‍याला कर्ज पुरवठा करायला तयार नाहीत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना पिककर्जाच्या नावाखाली काही हजार रुपये रकमेचे कर्ज दिले जाते कारण तसे सरकारी धोरण आहे. शेतकर्‍यांना दिलेल्या पिककर्जाची वारंवार बुडबाकी होऊनही वेळोवेळी थकित कर्जाची फ़ेररचना करून नव्याने कर्ज दिले जाते. पीककर्ज देण्यामागे शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हा उद्देश नसून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शेती करायला भाग पाडणे, असा शासनाचा उद्देश असतो. शेती करायला पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी जर शेती पडीत ठेवायला लागले तर आपण काय खायचे? असा सरळ हिशेब शासन आणि प्रशासनाचा असतो. परिणामत: शासन-प्रशासन खाऊन-पिऊन सुखी असते मात्र शेतकरी पुन्हा नव्याने कर्जाच्या गर्तेत ढकलला जातो. 

               याचा सरळसरळ अर्थ असा की, पीककर्जाशिवाय अन्य कुठल्याही कारणासाठी या देशातल्या शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जपुरवठा केला जात नाही. गृहकर्ज, आकस्मिक कर्ज, मुलांच्या शिक्षणासाठीचे कर्ज, घरगुती साहित्य खरेदीसाठीचे कर्ज वगैरे जसे बिगरशेतकर्‍यांना मिळतात; तसेच कर्ज मात्र शेतकर्‍यांना नाकारले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा एकंदरीत परिस्थितीत शेतकर्‍यांना एखादा प्रोजेक्ट उभारायला वित्तीय संस्था कर्जपुरवठा करील, असे गृहीत धरणारे स्वप्नांच्या दुनियेत जगत असून ते वास्तविकते पासून फार लांब आहेत, असे म्हणावेच लागेल.

कौशल्य :   शिक्षण आणि अनुभवातून कौशल्य प्राप्त होत असते. पण केवळ शिक्षणातून येणार्‍या कौशल्यालाच "कौशल्य" मानण्याचा भयंकर महारोग आपल्या व्यवस्थेला जडला आहे. एखादी व्यक्ती एखाद्या क्षेत्रात कितीही पारंगत असली पण शालेय शिक्षण घेऊन पदवी मिळविली नसेल तर ती व्यक्ती अकुशल कारागीर ठरत असते. प्रमाणपत्राशिवाय कुठलीही मान्यता मिळत नसल्याने अशी कौशल्यनिपूण पारंगत व्यक्ती सुपरवायझरच्या हाताखाली रोजंदारी करण्याखेरीज काहीही करू शकत नाही. वेगवेगळ्या भागात स्थानिक शेतमालाची उपलब्धता आणि त्या भागातील लोकांची रुची लक्षात घेऊन छोटेमोठे प्रक्रिया उद्योग उभारणे सहज शक्य असताना देखिल केवळ शासकीय धोरणे अनुकूल आणि पूरक नसल्याने सामान्य शेतकर्‍याला काहीही करता येत नाही. 

लघुउद्योग :   नाशिवंत मालाचे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर उत्पादन आले तर त्या शेतमालाची अक्षरशः माती होते. वांगे, टमाटर व अन्य पालेभाज्या सडून जातात. अशावेळी नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया केली तर शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होऊ शकतो. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ती टेक्नॉलॉजीही प्रगत आहे. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हूनही अधिक ताजे असतात. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषिप्रधान वगैरे असूनही विकसित का करू शकला नाही? मागे बायोडिझेल निर्मिती बद्दल बरीच चर्चा झाली होती. बायोडिझेल निर्मिती हा अत्यंत सोपा आणि अत्यंत कमी भांडवली गुंतवणूक लागणारा प्रक्रिया उद्योग आहे. शेतकर्‍यांच्या घराघरात बायोडिझेलची निर्मिती होऊ शकते, पेट्रोलजन्य पदार्थावर अमाप खर्च होणारे परकीय चलन वाचू शकते. शेतीत जेट्रोपा लागवड करता आली तर शेतीसाठी आणखी एक पीकपर्याय उपलब्ध होऊ शकतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किंमती घसरून ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. धान्यापासून दारू तयार करण्याचे तंत्रज्ञान सुद्धा सोपे आणि बिनखर्ची आहे परंतू शासन यास मान्यता द्यायला तयार नाही कारण ही प्रक्रिया शेतकर्‍यांच्या घराघरातच होणार असल्याने पुढार्‍यांना आणि नोकरशाहीला चरण्यासाठी कुरणे निर्माण होण्याची शक्यता नाही म्हणून यात सत्ताधार्‍यांना अजिबात रस नाही, असे म्हणावे लागते. 

              शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये लहान-लहान देश पुढे-पुढे जात असताना आमचा भल्ला मोठा देश मागे-मागे का पडतो? याचेही उत्तर शोधण्याची गरज आहे. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीज अन्य देशांत स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत असताना आम्ही या विषयात अजून पहिले पाऊल सुद्धा नीट टाकायला सुरुवात केलेली नाही. 

शिक्षण :     शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये जोरकसपणे पाऊल टाकायचे असेल आणि उच्चतंत्रज्ञान विकसित करून प्रक्रिया युनिट्स उभारायचे असेल तर त्यासाठी स्किल, कौशल्य, व्यावसायज्ञान, अनुभव, आर्थिक पाठबळ आणि मनुष्यबळ लागेल. आमच्या देशाजवळ मनुष्यबळ सोडलं तर बाकी गोष्टींचा प्रचंड दुष्काळ आहे. मनुष्यबळ आहे पण त्यात बुद्धिबळ कमी आणि बाहूबळ जास्त आहे. जे काही बुद्धिबळ आहे त्यात व्यवहारज्ञान/व्यावसायिक ज्ञान कमी आणि पुस्तकी किंवा कारकुनी ज्ञान जास्त आहे. आमचे बुद्धिबळधारी विचारवंत आणि पुस्तकी ज्ञानधारी तज्ज्ञ मंडळी कारखाने काढायला कधीच पुढाकार घेत नाही. मात्र कारखाना निघणार आहे अशी बातमी ऐकल्याबरोबर नोकरी मिळावी म्हणून रांगा लावायला धावतात. याला आमची शिक्षणपद्धती जबाबदार आहे. आजची शिक्षण प्रणाली म्हणजे कारकून घडवणारे आणि बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने ठरले आहेत. शाळा कॉलेज किंवा उच्च शिक्षणाचे मुख्य सूत्र ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देईल एवढे ताकदवार असायला हवे पण दुर्दैवाने तेच घडत नाही. या देशावर वसाहतवादी राज्यसत्ता चालविण्यासाठी इंग्रजांना कारकुनांची गरज होती त्यानुरूप कारकून तयार करणारी शिक्षणप्रणाली त्यांनी स्थापित केली. आम्ही इंग्रजांना घालवले पण त्यांची शिक्षणपद्धती आजतागायत कवटाळून बसलोच आहोत.

                        शाळा कॉलेज शिकताना विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षण व्यवस्था या सर्वांचे मिळून अंतिम ध्येय काय असते? तर विद्यार्थ्याने शिकून सवरून या देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक हिस्सा होणे. अगदी कलेक्टर पासून चपराश्यापर्यंत कोणतीही नोकरी मिळाली तरी चालेल पण सरकारी कारकून व्हायचंय सर्वांना. नोकरी मिळवून सहाव्या-सातव्या-आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार उचलून स्वर्गमय जीवन जगायचे आहे सर्वांना. आहे याच आयुष्यात स्वर्गासारखे जीवन जगायला मिळाले तर मरणानंतर नरकवास मिळाला तरी चालेल पण भ्रष्टाचार घाऊकपणे करायचाच आहे सर्वांना.

                       पण मुख्य प्रश्न हा की ३ टक्के नोकरीच्या जागा असताना १०० टक्के विद्यार्थ्यांना आम्ही एकाच मार्गाने ढकलत आहोत? किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना तरी व्यावसायिक शिक्षण द्यायला काय हरकत आहे? याचे उत्तर कोणीच देत नाहीत.

                       डिग्री घेऊन १०० पदवीधर विद्यापिठाबाहेर आलेत की त्यापैकी ३ पदवीधरांना नोकरी मिळते, ते मार्गी लागतात. उरलेले ९७ पदवीधर नोकरीच्या शोधात भटकत फिरतात. कारण १५-२० वर्षे शाळा कॉलेजात घालवूनही व्यवसाय, स्वयंरोजगार वा अन्य उद्योग करण्यासाठी लागणारे कौशल्य, व्यावसायिक ज्ञान आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास यापैकी त्याच्याकडे काहीही आलेले नसते. उद्योग व्यवसाय करायचे म्हटले तर बँका कर्ज देत नाही कारण बँकेला माहीत असते हा शंभराचे साठच करणार. स्वतः डुबणार आणि सोबत बॅंकेलाही घेऊन डुबणार. म्हणून बँका टाळाटाळ करतात. जसे शेतकर्‍याला प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज देत नाकारले जाते तसेच बेरोजगारांनाही बॅंका कर्ज देण्यास अनुत्सुक असतात. कारण पदवी मिळवल्याने व्यवसायज्ञान मिळाले हे बँकेलाही मान्य नसते.

                     शेवटी एक दिवस घरात खायचे वांदे पडायला लागलेत किंवा लग्नाचे वय घसरायला लागले की मग मिळेल तो रोजगार करण्याशिवाय त्या बेरोजगारासमोर गत्यंतर नसते आणि मग अशा तर्‍हेने आमच्या तरुणाईचे खच्चीकरण होते. त्यासोबतच प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर काढण्याच्या कल्पना मग केवळ वल्गना सिद्ध व्हायला लागतात.

कौशल्य आणि राजा हरिश्चंद्र

                        यासंदर्भात ‘राजा हरिश्चंद्राचे’ उदाहरण फारच बोलके आहे. विश्वामित्री कारस्थानात राज्य गेल्यानंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीतरी कामधंदा करावा म्हणून राजा हरिश्चंद्र मजुरांच्या बाजारात जाऊन उभा राहिला. तुला काम काय करता येते? या प्रश्नावर हरिश्चंद्राचे उत्तर होते. “मला राज्य चालविता येते”. पण ज्यांना काम करण्यासाठी मजूर हवे होते त्यांच्याकडे ‘राज्य’ कुठे होते, याला चालवायला द्यायला? राजा हरिश्चंद्रास कामच मिळेना. शेवटी स्मशानात राहून प्रेताची रखवाली करण्याखेरीज राजा हरिश्चंद्राला दुसरे कामच मिळाले नाही. 

                  राज्य चालविण्याखेरीज इतर कसलेच कौशल्य नसलेला राजा हरिश्चंद्र आणि प्रशासन चालविण्या खेरीज अन्य कसलेच कौशल्य अवगत नसलेला पदवीधर यांच्यात फरक काय उरतो?

           कदाचित आज जर विश्वामित्र पुन्हा एकदा भूलोकात अवतरला आणि शासकीय व प्रशासकीय मंडळींच्या स्वप्नात जाऊन त्याने त्यांची पदे व नोकर्‍या दानात मागून घेतल्या तर अंगभूत कौशल्याच्या बळावर जगतांना या तमाम पुस्तकी ज्ञानाच्या महामेरूंची गत अत्यंत दयनीय होईल. राजा हरिश्चंद्राला स्मशानात जाऊन प्रेताची राखण तरी करता आली. पण आधुनिक काळातील "राजे हरिश्चंद्र" कायम पोलिसांच्या बंदोबस्तात फिरत असल्याने त्यांना केवळ स्मशानाचे नाव ऐकवले तरी भितीपोटी भुताच्या भयाने अर्धमेले होतील. ही मंडळी भीक मागून सुद्धा जगू शकणार नाही, कारण शेवटी भीक मागायलाही कौशल्य आणि अनुभव लागतोच लागतो.

                हे सगळे बदलायचे असेल तर आहे त्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील आणि या बदलासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल.. 

वरना कुछ नही बदलनेवाला........ असंभव......!

                                                                                                                                - गंगाधर मुटे

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अर्थव्यवहारवाङ्मयसमाजजीवनमानविज्ञानअर्थकारणराजकारणशिक्षणप्रकटनविचारलेख

प्रतिक्रिया

नितिन थत्ते's picture

26 Sep 2011 - 11:01 am | नितिन थत्ते

शेतकर्‍यांचा सहानुभूतीदार असल्याने या प्रश्नावर थोडाफार विचार आणि शेतकर्‍यांच्या संपर्कात असणार्‍या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्या आहेत. तसेच मुटे यांचे अनेक लेख वाचले आहेत. परंतु त्यातून शेतकर्‍यांचा खरा प्रश्न काय हे समजून आलेले नाही.

काही छोट्या शेतकर्‍यांशी शेतीच्या कॉस्टिंगविषयी माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला. त्या सेतकर्‍यांना आपण शेतीसाठी वर्षभरात किती खर्च केला हे सांगता आले नाही. कुठल्याही उपाययोजनेची सुरुवात प्रश्न समजून घेण्यातून होते.

माझ्यासारखे अनेक इंजिनिअर असतील जे शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाची मदत करण्यास उत्सुक असतील. त्यांनी अर्थातच कधी शेती केलेली नसेल. पण त्यांच्याकडे तांत्रिक ज्ञान असेल. काही सहानुभूतीदार असे असतील की ज्यांच्याकडे फायनान्स, मार्केटिंग वगैरेमधले ज्ञान असेल. त्यांनीही शेती कधीच केलेली नसेल.

वरच्या लेखातून असा सूर दिसतो की हे कधीही शेती न केलेले लोक शेतकर्‍यांना कसलीही मदत करण्यास लायकच नसतील. तसेच जे सल्ले शेतकर्‍यांना दिले जातात ते मूर्खपणाचे आणि Impractical असतात. असा अ‍ॅटिट्यूड असेल तर असे शेतकरी नसलेले लोक मदत करण्यास पुढे येणे अवघड आहे. (डॉ. व्हर्गिस कुरियन पासून ते अमूलच्या आजवर झालेल्या कोणत्याही अध्यक्षांनी, संचालकांनी कधी गायीचे दूध स्वतःच्या हातांनी काढले नसेल).

अशा स्थितीत मिसळपाव किंवा इतर संस्थळावर लेख लिहून मुटेंसारखे लोक आपला वेळ आणि शक्ती फुकट घालवतात असे वाटते.

अवांतर: मागे मला वाटते विसुनानांनी एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता तो म्हणजे जोपर्यंत शेतकरी त्यांच्या मालाचे मार्केटिंग स्वतः करीत नाहीत तोवर या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. कोणत्याही धंद्यात अडते - दलाल असतातच (त्यांना औद्योगिक क्षेत्रात डिस्ट्रिब्यूटर, डीलर, रिटेलर म्हणतात) आणि उत्पादकाला सहसा ग्राहकाच्या किंमतीच्या ४०% च किंमत मिळत असते.

चेतन सुभाष गुगळे's picture

26 Sep 2011 - 11:03 am | चेतन सुभाष गुगळे

<< वरच्या लेखातून असा सूर दिसतो की हे कधीही शेती न केलेले लोक शेतकर्‍यांना कसलीही मदत करण्यास लायकच नसतील. तसेच जे सल्ले शेतकर्‍यांना दिले जातात ते मूर्खपणाचे आणि Impractical असतात. असा अ‍ॅटिट्यूड असेल तर असे शेतकरी नसलेले लोक मदत करण्यास पुढे येणे अवघड आहे. (डॉ. व्हर्गिस कुरियन पासून ते अमूलच्या आजवर झालेल्या कोणत्याही अध्यक्षांनी, संचालकांनी कधी गायीचे दूध स्वतःच्या हातांनी काढले नसेल). >>

<< अशा स्थितीत मिसळपाव किंवा इतर संस्थळावर लेख लिहून मुटेंसारखे लोक आपला वेळ आणि शक्ती फुकट घालवतात असे वाटते. >>

पूर्णत: सहमत.

श्रावण मोडक's picture

26 Sep 2011 - 1:09 pm | श्रावण मोडक

लिहू द्या चाचा त्यांना. अभिव्यक्त होतात, व्यक्त होतात. आपण लेख न वाचता पुढे जाऊ... :)
हां, त्यातून लोकांच्या मनात भलते समज निर्माण होतील, असे तुम्हाला वाटू शकते. पण हे म्हणजे... जाऊ द्या. ;)

ऋषिकेश's picture

26 Sep 2011 - 1:29 pm | ऋषिकेश

अगदी असेच काहिसे लिहिण्यासाठी आलो होतो. टंकनकष्ट वाचवल्याबद्दल थत्ते यांचे आभार
मुटे यांचे लेखन मीही नेहमी वाचतो. पोटतिडीकीने लिहिलेले त्यांचे लिखाण वाचले की त्यात भरलेला निराशावाद व शेतकरी सोडून इतर समाजाने केलेल्या अन्यायाबद्दलच्या टोकाच्या भावनेवर टिका-टिप्पणी कराविशी वाटत नाही म्हणून हात आखडता घेतो.
असो.

आमच्या शहरात एका शेतकरी संघटनेची 'व्हेजीव्हॅन' ऊर्फ 'भाजीगाडी' येते. हे फिरते दुकान म्हणजे एक शटरवाला हिरव्या रंगाचा मिनीट्रक आहे. ताज्या भाजा अतिशय स्वस्त मिळतात. शहराच्या एकेका भागात एक दिवस ही गाडी लागते. त्यामुळे साप्ताहिक भाजी खरेदी एकदमच करता येते. त्या गाडीला केवळ तोंडी प्रसिद्धीतून अमाप यश मिळाले आहे. ते पाहून आता असंघटित शेतकरीही त्या गाडीमागोमाग गल्लीगल्लीत पोचत आहेत. दहावीस अपार्टमेंटसाठी एक छोटा आठवडा-बाजारच भरतो. मक्याची कणसे, कच्च्या शेंगा, पेरु-चिकू-सिताफळसारखी देशी फळे यांचा तीन तासाचा बाजार.(सकाळी आठ ते अकरा.) शेतकर्‍याला मिळणारा शेतीमालाचा भाव घाऊक लिलावात विकण्यापेक्षा दुप्पट ते तिप्पट सहज असतो.शेतकरीही दुपारी आपापली कामे करायला मोकळा होतो.
हे उदाहरण पाहून/घेऊन धान्य आणि कडधान्येही दारोदारी विकता येतील असे वाटते.

हे फार काही अवघड वाटत नाही.शेतकर्‍याने आपले उत्पादन थेट अंतिम गिर्‍हाईकाला विकू नये असा कोणताही कायदा आपल्या देशात नाही. एन्जीओसुद्धा शेतकर्‍यांना मदत करू शकतात.(गोधडीवाल्या बाईचे उदाहरण आहेच..)

अगदी अगदी.. आमच्याकडेही ठाण्यात येतो असा ट्रक.. एकदोन तासात धडाधड माल (भाजी, फळे) हातोहात खपून संपून जातो. लोकांच्या अक्षरशः उड्या पडतात.

स्वस्त थेट आणि ताजं मिळालं तर कोणाला नकोय?

गिर्‍हाईकाला तरी कुठे हवेत मध्यस्थ?

नितिन थत्ते's picture

26 Sep 2011 - 2:50 pm | नितिन थत्ते

सहमत आहे.

आत्ता शेती न करता पुस्तकी ज्ञानावर जगणारे माझ्यासारखे ढुढ्ढाचार्य चर्चेच्या सोयीसाठी समजा बाजूला ठेवू.

पण समजा, अगदी प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना, निदान त्यांच्या पुढच्या पिढीला तांत्रिक आणि जागतिक ज्ञान दिले तर ते तरी शिकून परत मतीत जायला तयार होतील की नाही शंका आहे. त्यांनाही मग उच्चशिक्षित असल्यामुळे प्रशासन करण्याचे काम प्रिय होईलसे वाटते.

मला वाटायला लागले आहे की छोट्याछोट्या इंडिव्हिज्युअल युनिटमधे दोनतीन एकरांत एकेका शेतकर्‍याने करण्याजोगा शेती व्यवसाय राहिला नाही. मोठ्या भांडवलसघन कंपन्यांनी प्रचंड प्रमाणावर हजारो एकरांत अत्यंत उत्कृष्टरित्या मॅनेज करत शेतीव्यवसाय चालवायला घेऊन शेतकर्‍यांना नियमित नोकरी/पगारसदृश सुरक्षित कमाई देणारी सिस्टीम उभी केली तरच हे सर्व थांबेल. कंपनीची रिस्क कपॅसिटी नक्कीच हजारो गरीब शेतकर्‍यांपेक्षा चांगली असेल.

पुन्हा हेही एका भांडवलवादी शहरी पढिकाचे मत म्हणून कचर्‍यात पाठवले जाऊ शकतेच.

मुटेसरांच्या बोलण्यातल्या कळकळीमुळे त्यांचे लेख भिडतात. पण त्यासोबत ते निराशा आणतात हे खरंच.

वसईचे किल्लेदार's picture

26 Sep 2011 - 11:21 am | वसईचे किल्लेदार

<< अशा स्थितीत मिसळपाव किंवा इतर संस्थळावर लेख लिहून मुटेंसारखे लोक आपला वेळ आणि शक्ती फुकट घालवतात असे वाटते. >>
आपला म्हणजे आमचा वेळ ओ भौ!

नितिन थत्ते's picture

26 Sep 2011 - 11:31 am | नितिन थत्ते

तुमचा नाही हो, त्यांचा वेळ घालवतात.

तुम्हाला मुटे यांचा लेख म्हणून दुर्लक्ष करण्याचे स्वातंत्र्य असतेच.

मराठी_माणूस's picture

26 Sep 2011 - 11:40 am | मराठी_माणूस

प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना, निदान त्यांच्या पुढच्या पिढीला तांत्रिक आणि जागतिक ज्ञान दिले तर ते तरी शिकून परत मतीत जायला तयार होतील की नाही शंका आहे

ह्याची दुसरी बाजु अशी आहे की, एखादा असे ज्ञान असलेला मातीत कष्ट करायची तयारी असलेला पण वडीलोपार्जीत पार्श्वभुमी नसेलेला असेल तर कायद्यात त्याच्यासाठी काहीच तरतुद नाही.

मदनबाण's picture

26 Sep 2011 - 11:51 am | मदनबाण

अत्यंत कळकळीने लिहलेला लेख...
ब्रेड मिळत नसेल तर केक खा असा उपदेश फ्रांसच्या राणीने केलेला तसाच साखर महाग झाली असेल तर साखर कमी खा किंवा साखर खाल्ली नाही तर कोणी मरत नाही, असा उपदेश आपल्याच देशातील मंत्रीगण कुठलीही तमा न बाळगता जनता जनार्दनाला देताना दिसतात.! अशा देशात शेतकर्‍याला वाली कोण ? आजवर लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या ! का ? केंद्रीय कॄषीमंत्री महाराष्टाचा असुन देखील सलग १० वर्ष शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत महाराष्ट्र १ ल्या क्रमांकावर आहे.
कधी कापुस निर्यात प्रश्न तर कधी कांदा तर कधी द्राक्ष...मरण मात्र शेतकर्‍याचेच. :(

जाता जाता :--- "जय जवान जय किसान" ही घोषणा इतिहासात जमा झाली आहे असे वाटते. :(

पप्पुपेजर's picture

26 Sep 2011 - 12:30 pm | पप्पुपेजर

मुटे साहेब तुमचे लेख आवडतात पण हे नेहमीच सत्य नसते कि शेतकऱ्यांची कोणी मदत करायला तयार नाही .
मी स्वता पुष्कळदा पाहतो घरा मध्ये शेती आहे दुसरी नौकरी नाही तरीही लोक मजूर आणून काम करवतात आणि स्वत फक्त तिथे जाऊन पत्ते कुटतात.
आमच्या कडे मी पुष्कळ लोकांना म्हणून पहिले कि आपण सगळे मिळून काही तरी करू शकतो पण कोणालाच त्यात इंटरेस्ट नाही त्यांना फक्त आयते बँकेचे लोन पाहिजे असते. हे कटू सत्य आहे तुमच्या भावना दुखावण्याचा काही हेतू नाही जे पाहतो तेच लिहिले आहे.

प्रभाकर पेठकर's picture

26 Sep 2011 - 1:00 pm | प्रभाकर पेठकर

मी मिपाचा एक बिगरशेतकरी सदस्य आहे. त्यामुळे काही प्रतिक्रिया देण्यास लायक नाही असे मला वाटते. त्यामुळे खालील प्रतिक्रिया वाचताना लेखातील मुळ मुद्द्याच्या माझ्या स्वीकृतीचा विचार करूनच ती वाचावी अशी विनंती.

काही प्रमाणात दूसरे जबाबदार असले तरी आपल्या दुर्भाग्यास शंभर टक्के दूसर्‍यास जबाबदार धरणेच मुळात आपल्या निष्क्रियतेचे मूळ कारण असू शकते.

आज काही प्रमाणात का होईना डबेबंद फळांचे रस, फळांच्या भुकट्या, संपृक्त द्राव, आंबेपोळ्या, फणसपोळ्या, फणसाचे-केळांचे वेफर्स, तेले आदी प्रक्रिया केलेले अन्न्नेक पदार्थ भारतिय बाजारात तर मिळतातच पण परदेशातही मिळतात. हे सर्व जणं काही मोठे उद्योगपती नाहीएत. काही मध्यम आवाक्याचे निर्यातदार आहेत तर कित्येक अगदी छोटे उत्पादक आहेत.

आपल्या गाठी अनुभव नसताना, पैसा नसताना, भागीदारी पद्धतीवर विश्वास नसताना एकदम मोठ्या उद्योगात हात घालणं शक्य नसलं (आणि व्यवहार्यही नसतं) तरी आपल्याला झेपेल इतपत लहान प्रक्रिया उद्योग नक्कीच सुरु करता येतो. जस जसा अनुभव येत जातो, गाठीशी पैसा जमत जातो तसतसा उद्योगाचा आवका वाढवता येतो.
दरवेळी उद्योग धंद्यातून आपला उत्कर्ष साधणे जरी जमले नाही तरी पुढच्या पिढीसाठी आपण 'मानसिकते'चा पाया उभारत असतो. आजची नाही तर निदान पुढची पिढी तरी उद्योजक बनेल अशी जबाबदारी जरी आपण पार पाडली तरी सरकारला दोष देण्याची, नशिबाला दोष देण्याची आपली मानसिकता बदलेल आणि त्याचा फायदा तालुक्याला, जिल्ह्याला, महाराष्ट्राला आणि भारताला होईल.

शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी शेती मालावरील कर सरकारने माफ केला आहे, कर्जे माफ होत आहेत, विज मोफत मिळते आहे. (हि माझी ऐकिव आणि वाचीव माहिती आहे), शेतकर्‍यांव्यतिरिक्त कुणाही व्यक्तीस शेतजमीन विकत घेता येत नाही. कुठल्या बिगरशेती धारकास एखादे कर्ज माफ होते? कुठल्या बिगरशेती धारकास वीज मोफत मिळते? कुठल्या बिगरशेती धारकास कर माफी मिळते? कुठल्या बिगरशेती धारकाचा व्यवसाय दूसर्‍या व्यावसायिकापासून संरक्षित असतो? शेतीधारक शिकून सवरून शहरात येऊन कुठलाही व्यवसाय करू शकतो मग बिगरशेती धारक शहरी नागरीकास शेती व्यवसाय करायचा असेल तर॑ शेत विकत का घेता येऊ नये?

शेतकर्‍यांना कर माफी, कर्जे माफी, वीज माफी कुठून मिळते? देशभरातून जे बिगरशेती धारक कर भरतात त्यांच्या करातूनच न? म्हणजे ज्यांच्या करातून सर्व फायदे मिळवायचे त्यांनाच 'शेती उद्योगातील काही अक्कल नाही तरीही ते सल्ले वगैरे देत असतात' असे म्हणणे मला तरी जरा अन्यायकारक वाटते.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत (ऐकिव आणि वाचीव माहिती) त्या का होत आहेत, त्या थांबविण्यासाठी शेतकर्‍यांनी (स्वतः) काय केले पाहीजे ह्यावर विचार व्हावा. शेतकर्‍यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण देऊन (तशाही काही सवलती असणारच, मला माहित नाहीत) त्यांना शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगास हातभार लावण्यास प्रवृत्त करावे (शेतकर्‍यांनी स्वतः), ते शहरात जाऊन नोकरी करू इच्छित असतील तर त्यांनी स्वतःच्या ऐशोआरामापेक्षा वडिलांना/भावाला प्रक्रिया उद्योगासाठी भागीदारी तत्वावर भांडवल पुरवावे. त्याने शेतकर्‍यांचा आर्थिकस्तर उंचावेल आणि त्यांना आत्महत्येचा मार्ग चोखंदळावा लागणार नाही.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येबाबत सहानुभूती जरूर आहे पण बिगरशेतकरी, नवव्यापारी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतात त्यांची मोजदाद कोण करतो? भागीदारीत फसवणूक होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होणार्‍यास कोणाची सहानुभूती मिळते?

कोणावरही दोषारोप न करता शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काही करता आले तर ते नक्कीच स्वागतार्ह असेल. आणि असले कुठलेही उपाय शेतकर्‍याच्या सहभागावरच अधारित असावेत.

नितिन थत्ते's picture

26 Sep 2011 - 2:55 pm | नितिन थत्ते

मिटकॉन नावाची महाराष्ट्र शासनाची एक संस्था प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांची माहिती देणारे छोटे कोर्सेस चालवते. असा एक कोर्स मी स्वतः अ‍ॅटेंड केला आहे. त्या कोर्सची फी सुमारे ३-४ हजार रुपये असते.

त्या कोर्समध्ये खरोखर फळ-भाज्या प्रक्रियांची माहिती प्रात्यक्षिके फारशी नसतात. उलट व्यवसाय करणे म्हणजे काय, कोणत्या कायदेशीर बाबी पहाव्या लागतात, अर्थपुरवठा कुठून होतो, कोणत्या सरकारी योजना आहेत, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसा करावा आदि गोष्टींची माहिती बर्‍याच प्रमाणात असते कारण या कोर्सचा खरा उद्देश आंत्रप्रन्यूरशिप डेव्हलपमेंट आहे.

बर्‍याचदा प्रश्न उभे राहतात जेव्हा कुणीतरी एकाने एक गोष्ट केल्यावर परिसरातले सगळे तसेच करू लागतात. एकाने अळंबी लावली की परिसरात सगळे अळंबी लावतात. मग पुन्हा अतिरेकी उत्पादन आणि स्पर्धा होऊन पुरेसा भाव मिळत नाही. प्रत्येकाने वेगळे उद्योग केल्यास अशी स्पर्धा निर्माण होणार नाही.

या कोर्समध्ये जळगावकडचे एक खरोखरचे शेतकरी (फळबागवाले) आले होते. त्यांचे शेतीबाबतचे मत इतके नैराश्यपूर्ण नव्हते.

विसुनाना's picture

26 Sep 2011 - 3:18 pm | विसुनाना

आमच्या पूर्वजांनी शेती विकली. (आम्ही सुटलो. :)) तरीही -
पारंपारिक विचारांचे जोखड घेऊन शेतकरी शेती करत आहेत. 'आऊट ऑफ द बॉक्स' किंवा 'चाकोरीबाहेरचा' विचार केल्याशिवाय भारतातल्या शेतीला बरे दिवस येणार नाहीत.

मी एक महत्त्वाचा आरोप शेतकर्‍यांवर करू इच्छितो -
दुर्दैवाने शेतकर्‍याला राजकारणात भलताच रस असतो.रस असणे गैर नाही. पण शेतकरी प्रत्यक्ष कृतीसह राजकारणात उतरतो. आपला बहुमूल्य वेळ राजकारणावर फुकट घालवतो. गावपुढारी, तालुकापुढारी, जिल्हापुढारी यांच्या संगतीत राहून त्याला कसले समाधान होते ते कळत नाही. मग संघटनेचे मेळावे आहेत, मंत्र्या-संत्र्यांची अधिवेशने आहेत. गावागावात राजकारण हा मुख्य आणि शेती हा दुय्यम उद्योग झाला आहे.

राजकारण आणि शेतीव्यवसाय यांच्यात स्पष्ट फारकत झाल्याखेरीज शेतकर्‍याला बरकत येणार नाही.

राही's picture

26 Sep 2011 - 8:40 pm | राही

शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण होणे जरूरीचे आहे असे आपले सध्याचे कृषिमंत्री ते कृषिमंत्री नसलेल्या दिवसांपासून सांगत आहेत.
श्री. गंगाधर मुटे यांच्या लेखनातला निराशेचा सूर आणि शेतकर्‍यांवरील अन्यायाचे सततचे गार्‍हाणे (तुणतुणे) आवडत नाही.पण आम्ही शेतकरी नाही त्यामुळे आम्हांला या बाबतीत मतदानाचा हक्क नाही.
काय फक्त शेतकरीच आत्महत्या करतात? परीक्षेतील अपयश,प्रेमभंग, दारुड्या व लफंग्या नवरा,सासरी जाच होणे ही आत्महत्यांची ठळक कारणे आहेत.कर्जबाजारीपणा केवळ शेतकर्‍यांमध्येच आहे असे नाही.
मनाच्या एका विकल अवस्थेत माणूस आत्महत्येस प्रवृत्त होतो. अशी अवस्था येऊ नये यासाठी मनाचे दृढीकरण, सकारात्मक विचारांचा प्रभाव, मनाची निकोप वाढ आवश्यक असते. शिक्षणाने आणि संस्काराने आत्मभान येऊन आत्मविश्वास वाढणे असा हा प्रवास असतो. यासाठी केवळ सब्सिडी,पतपुरवठा असे उपचार म्हणजे वरवरची मलमपट्टी. आपल्याला शेती जमत नाही,शेती ही आतबट्ट्याची आहे तर आपण दुसरे काहीतरी केले पाहिजे, त्यासाठी स्वतःला पारंगत केले पाहिजे,बदलले पाहिजे असा विचार आतून उमटायला हवा.

म्हणून मागेच तुम्हाला म्हटलो होतो मुटेसाहेब की हे अरण्यरुदन आहे. मिपा वाचणारे किती लोक प्रत्यक्ष शेती करतात (म्हणजे स्वकष्टाने) ?

मोफत वीज, करमाफी, इतर कर्जे फक्त घोषणाबाजी आहे व ती करणारे एसीत बसणारे विचारवंतच आहेत. त्यामुळे आपले लेख कोणालाही पटणार नाहीतच !

मी स्वतः मात्र २०० % तुमच्याशी सहमत आहेच.

नितिन थत्ते's picture

27 Sep 2011 - 10:58 am | नितिन थत्ते

>>त्यामुळे आपले लेख कोणालाही पटणार नाहीतच !

मुटे जो प्रश्न मांडतात तो आम्हाला (म्हणजे इथल्या सदस्यांना) पटतो हो. पण आम्ही शेतकरी नसल्याने (पक्षी=हाताने कधी शेती केली नसल्याने) त्यांना मदत करण्यास नालायक आहोत. म्हणून मुटेसाहेब इथे वेळ फुकट का घालवतात असा प्रश्न विचारला.

विसुनाना's picture

27 Sep 2011 - 11:18 am | विसुनाना

ब्वॉर. (ज्याचं करायला जावं भलं - ते म्हणतं माझंच खरं.)

मग हा 'रॅडिकल' विचार कसा वाटतो ते पहा -
ज्यांना शेतीत राम वाटत नाही ते शेतकरी शेती विकून (फुंकून) टाकून सरळ शहरात का स्थलांतरित होत नाहीत? न रहेगा बास - न बजेगी बांसुरी. दीड-दोन एकर जमिनीच्या तुकड्यावर शेती किफायतशीर नाही हे त्यांना समजत नाही काय? ;)

प्रभाकर पेठकर's picture

27 Sep 2011 - 1:32 pm | प्रभाकर पेठकर

मिपा वाचणारे किती लोक प्रत्यक्ष शेती करतात (म्हणजे स्वकष्टाने) ?

मिपा वाचणारे किती जणं....
१) क्रिकेट प्रत्यक्ष खेळतात?....म्हणजे क्रिकेटवर काही प्रतिक्रिया देता कामा नये.
२) किती जणं स्वतःचे संकेतस्थळं स्वतः बनवितात्?....म्हणजे कुठल्याही (मिपासकट) संकेतस्थळावर काही प्रतिक्रिया देता कामा नये.
३) किती जणं स्वतः स्वयंपाक करतात्?....म्हणजे कुठल्याही पाककृतीवर प्रतिक्रिया देता कामा नये.
४) किती जणं स्वतः विमान चालवतात? .... म्हणजे विमान उड्डाणावर कुठलीही प्रतिक्रिया देता कामा नेये.
५) किती जणं स्वतः कविता करतात? .... म्हणजे कुठल्याही कवितेवर प्रतिक्रिया देता कामा नये.
६) किती जणं स्वतः छायाचित्रं काढतात? .... म्हणजे कुठल्याही छायाचित्रावर प्रतिक्रिया देता कामा नये.
७) किती जणं स्वतः सरकार चालवतात?.... म्हणजे सरकारी धोरणावर प्रतिक्रिया देता कामा नये.
८) किती शेतकरी स्वतः शेती करतात? .... पण शेतीसकट सर्व विषयांवर आपली मतं व्यक्त करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. कारण ते 'बळीराजा' की काय म्हणतात ते असतात.

ही यादी अशी कितीही वाढवता येईल. पण मुद्दा कळण्यास एवढे पुरे.

तूतू-मीमी करून शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटणार नाहीत (कुठल्याच सुटत नाहीत). ज्यांनी आपापल्यापरीने उपाय सुचवले आहेत त्यावर गंभीरपणे विचार व्हावा. कदाचित...कदाचित...मार्ग सापडेल.

नितिन थत्ते's picture

27 Sep 2011 - 5:46 pm | नितिन थत्ते

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी हेही बहुधा शेती करणारे नाहीत असे विकीपीडियावरील माहितीवरून वाटले.

श्रावण मोडक's picture

27 Sep 2011 - 6:49 pm | श्रावण मोडक

काय सांगताय?
विकीवरचा तो लेखक कोण हे पाहिलं पाहिजे. ;)

शेतकरी नसलेल्या मिपाकरांनी शेतीविषयावर अर्थात बिगरशेतकरी मिपाकरांनी किंवा आम बिगरशेतकरी माणसाने शेतीविषयावर बोलू नये, असे मी लेखात म्हटलेले नाही.

मी जे लिहिले ते आडपडद्याने लिहिले नाही, थेट लिहिले आहे....

१) ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ,

२) ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी,

३) ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील "आईचा आ" सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री
------------
मिपाकरांमध्येही थोर तज्ज्ञ, थोर पुढारी आणि थोर मंत्री आहेत हे मला माहितच नव्हते.

आता जे मिपाकर थोर तज्ज्ञ, थोर पुढारी आणि थोर मंत्री आहेत त्यांनी खुलेपणाने सामोर यावे, त्यांच्याशी शेतीविषयावर खुली चर्चा करायला मला आवडेल, :)

विसुनाना's picture

27 Sep 2011 - 6:20 pm | विसुनाना

...असा एक युक्तिवाद वजा सल्ला दिला जातो. असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे.

- असे तुम्हीच या लेखात 'थेट' म्हटले आहे. असा सल्ला देणार्‍यांमध्ये (तज्ञ, पुढारी , मंत्री नसले तरी) सामान्य मिपाकर आहेत हे विसरू नका, मुटे साहेब.
बाकी लेखाबद्दल काही दुमत नाही.

गंगाधर मुटे's picture

27 Sep 2011 - 6:38 pm | गंगाधर मुटे

शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल आणि शेतकर्‍यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल असे रास्त भाव मिळाले पाहिजेत, असा जेव्हा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा तेव्हा शेतीमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे युनिट किंवा उद्योग उभारले पाहिजेत, असा एक युक्तिवाद वजा सल्ला दिला जातो. असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ, ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी, ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील "आईचा आ" सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री वगैरे हाच एकमेव मुद्दा रेटण्यात हिरिरीने आघाडीवर असतात. मात्र शारीरिक श्रमाच्या नव्हे तर आर्थिक भांडवलाच्या बळावर प्रक्रियाउद्योग उभे राहू शकतात. त्यासाठी शासकीय धोरणे शेतीव्यवसायाला अनुकूल असावी लागतात, वित्तियसंस्थांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असावा लागतो, हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते.

हा पूर्ण एकच पॅराग्राफ आहे.
.............
असा सल्ला देणार्‍याची संख्याही गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे. याच वाक्याला जोडून ज्यांना शेतीव्यवसायाचा अजिबात गंध नाही असे तज्ज्ञ, ज्यांना मतांच्या राजकारणाखेरीज अख्ख्या आयुष्यात अन्य काहीच करता आले नाही असे पुढारी, ज्यांना शेतीच्या अर्थकारणातील "आईचा आ" सुद्धा समजला नाही पण स्वतःला शेतकर्‍यांचे पाठीराखे म्हणवून घेणारे मंत्री वगैरे हाच एकमेव मुद्दा रेटण्यात हिरिरीने आघाडीवर असतात. असे वाक्य आहे.
-------------

गंगाधर मुटे's picture

27 Sep 2011 - 6:40 pm | गंगाधर मुटे

मी जे म्हटले नाही ते माझ्या तोंडात घालण्यापेक्षा, लेखात मी छातीठोकपणे जे बरेच काही लिहिले आहे, त्यावर बोलायचे का टाळले जात आहे? :)

मन१'s picture

27 Sep 2011 - 6:50 pm | मन१

मुटेसाहेब,
तुम्ही नेहमी सच्च्या मनाने प्रश्न मांडता ते दिसते. सामान्य ग्राहक म्हणून मी काही मदत करु इच्छित असेन किंवा माझ्यासारखे इतरही काही असतील तर त्यांनी ग्राहक म्हणून काय करावे हे सांगू शकाल काय?
समस्या आहे हे मान्य. ती सोड्वायची आमची अक्कल नसेल तरी सोडवण्यास हातभार लावायची इच्छा आहे. ह्य्साठी काही सुचवलत तर बरं.

प्रभाकर पेठकर's picture

27 Sep 2011 - 9:27 pm | प्रभाकर पेठकर

मी बिगरशेतकरी असल्याकारणाने अनेक बिगरशेतकरी (तसेच शेतकरी असून बिगरशेतकी व्यवसायात आलेले) माझे अनेक मित्र व्यावसायिक आहेत.

एक जण विज्ञान शाखेचा पदविधर आहे. त्याचा घरांचे नक्षिदार दरवाजे बनविण्याचा छोट्टासा कारखाना आहे. सुरुवातीला जागा भाड्याने घेतली आता स्वतःची आहे. सुरुवातीला एकच कारागिर (सुतार) होता आता २३ आहेत. भारतिय बाजारपेठेव्यतिरिक्त परदेश निर्यातही करतो. ह्या क्षेत्रातील कुठलेही शिक्षण, अनुभव त्याच्या जवळ नव्हता.

दूसरा एक जण मॅट्रीक पर्यंतच शिकलेला आहे. पण स्वतःचा व्यवसाय करतो आहे. 'खाजवायला फुरसत नाही' असे नेहमी सांगत असतो.

मी स्वतः कॉमर्स पदवीधर आहे. पण उपहारगृहाचा व्यवसाय करतो आहे. हा व्यवसाय मी अत्यल्प भांडवलात महाराष्ट्र मंडळाच्या कार्यक्रमाला बटाटे वडे, साबुदाणा खिचडी आणि चहा (म्हणजे किती अत्यल्प भांडवल ह्याचा अंदाज येईल) असा स्टॉल फक्त एक टेबल (घरचेच, खुर्ची नाहीच) घेऊन सुरू केला. मला कुठलेही व्यावसायिक शिक्षण नव्हते, मी कधीही कुठल्याही उपहारगृहात काम केलेले नाही.

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. बिगरशेती धाराकांमध्ये अशी उदाहरणे ठायी ठायी दिसतात.

जगण्यासाठी किती पैसा लागतो? मुळात, तेवढा कमविण्यासाठी किती शिक्षण, अनुभव आणि सरकारी वित्त सहाय्य लागते? असे कुठले कुठले उद्योग अनुभवा शिवाय, अत्यल्प भांडवलात सुरू करता येतील? ह्यावर विचार आणि चर्चा व्हावी.

माझा उपहारगृह व्यवसाय चालला नाही तर मी सरकारला, ह्या व्यवसायात नसलेल्यांना, बँकांना दोषी धरावं का? उद्योग चालला नाही तर मी आत्महत्या करावी का? माझ्या व्यवसायात नुकसान आल्यास ते कमी करण्यासाठी ह्या व्यवसायाबाहेरील अनानुभवी व्यक्तीने काही सुचना केल्या तर (आणि त्या मला अग्राह्य असल्या तर) मी त्यांना माझ्या व्यवसायाची गणितं नीट समजेल अशा भाषेत सविस्तर समजावून द्यायची की 'अज्ञानी तज्ज्ञ, स्वार्थी पुढारी,
अर्थकारणातील अ सुद्धा समजत नाहीत असे राजकारणी' अशा शब्दांत त्यांची संभावना करायची?

मुळ लेखात न पटणारी विधानं ठायी ठायी आहेत. त्यांचा परामर्श घ्यायचा झाल्यास 'कोर्टात केस उभी राहिल्याचा' भास निर्माण होईल. लेखाचा मुळ उद्देश शेतकर्‍यांच्या समस्या आणि आत्महत्या हा विषय उकिरड्यावरच पडलेला राहील. तसे होऊ देऊ नका.

पप्पुपेजर's picture

28 Sep 2011 - 9:46 am | पप्पुपेजर

मुटे साहेब आपल्या लेखा विषयी काही उणे नाही,मी पण शेती पाहतो म्हणजे वडील बँक मध्ये काम करत असून हि ते शेती मध्ये जातीने लक्ष देतात.मी जेव्हा भारता मध्ये होतो तेव्हा पेरणी च्या वेळी किंवा फवार्याच्या वेळी स्वत सुट्टी घेऊन तिथे जायचो काम करयचो म्हणून माझा अनुभव तुम्हाला सांगितला आहे.खूप काही गोष्टी आपण लोकांना सांगू शकतो त्यांची मदत करू शकतो पण कोणाला काही करण्या मध्ये इंटरेस्ट नाही आहे नेहमी एकच आम्हाले कुठे मंत्री वाह्यचे आहे.