पुस्तक परिचय In service of the republic: The art and science of economic policy

In service of the republic: The art and science of economic policy, Penguin, 2022, Pages 500. लेखक – डॉ विजय केळकर आणि डॉ अजय शाह
या वर्षाच्या सुरुवातीला मी हे पुस्तक वाचायला घेतलं आणि हल्लीच वाचून पूर्ण झालं. पुस्तकाच्या आधी लेखकांची थोडक्यात माहिती सांगतो. विजय केळकर आणि अजय शाह दोघेही सुरुवातीचे अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी जे नंतर अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण या क्षेत्रात आले. विजय केळकर यांनी केंद्र सरकारमध्ये अर्थ मंत्रालयात विविध पदांवर काम केले आहे. श्री गिरीश कुबेर यांनी त्यांच्यावरील एक लेख लोकसत्ता दैनिकात नुकताच लिहिला होता. जीएसटी सारखी देशाची बाजारपेठ एक करणारी करप्रणाली आणायची शिफारस करणारी समिती केळकर टास्क फोर्स या नावाने ओळखली जाते. २००० साली त्यांनी अशा कराची शिफारस केलेली होती. त्याही पूर्वी पेट्रोलियम सचिव, वित्त सचिव, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष या पदांवर त्यांनी काम केले आहे. १९९९ सालात ओयासिस कमिटी नावाने एक कमिटी भारतीयांच्या निवृत्ती वेतनासंबंधी स्थापित करण्यात आली. या कमिटीमध्ये अजय शाह यांचा सहभाग होता. याच कमिटीतून पुढे पीएफआरडीए आणि एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) यांचा जन्म झाला. अकॅडेमिक संशोधनाचा अनुभव असलेले आणि केवळ अकॅडेमिक चर्चा न करता सरकारचे काम आतून पाहण्याचा अनुभव असलेले हे दोन लेखक आहेत.
सार्वजिनक धोरण या विषयावर विविध पुस्तके उपलब्ध आहेत. बऱ्याचदा विशिष्ट क्षेत्रातील धोरणांविषयी लेखन त्यात दिसते जसे की शेतीविषयी, वीज क्षेत्राविषयी, कर प्रणाली विषयी इ. या पुस्तकात मात्र अशा विशिष्ट क्षेत्रांविषयी न लिहिता सार्वजिनक धोरणा संबंधी काही मूलभूत संकल्पनांची चर्चा केली आहे. पुस्तकात आकडेवारी, आलेख अजिबात नाहीत. संकल्पना समजावताना जिथे गरज आहे तिथे नेमकी उदाहरणे थोडक्यात दिली असून आवश्यक संदर्भ दिलेले आहेत. त्यामुळे सार्वजिनक धोरणाचे फायदे/तोटे ओळखण्यासाठी आवश्यक दृष्टी देण्याचा प्रयत्न हे पुस्तक करते. ‘
पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच self-organizing systems चा उल्लेख self-organizing system चे चांगले उदाहरण भाषा सांगता येईल. कोणत्याही केंद्रीय धोरणाशिवाय, कुणीतरी आदेश दिल्याशिवाय हजारो वर्षांपूर्वी वैयक्तिक संभाषणातून भाषा विकसित झाल्या आणि आजही आपण त्या वापरत आहोत. अशा self-organizing system ची चर्चा फ्रेडरिक बास्तियाने त्याच्या निबंधात केली आहे. त्याकरता त्याने एका सुताराचे उदाहरण घेतले आहे. पॅरिस मधील एक सुतार दिवसभर कपाटे खुर्च्या असे साहित्य तयार करण्यात घालवतो. मात्र संपूर्ण दिवसात तो विविध प्रकारच्या वस्तू इतरांनी तयार केलेल्या वापरत असतो. त्याच्या कपड्यांकरता कापूस अमेरिकेत लावला जातो, नीळ भारतीय लोक तयार करतात. त्याला मिळणाऱ्या पावासाठी दूरच्या शेतकऱ्यांनी आपली शेते नांगरली, त्यात बी पेरले.शेतकऱ्यांची अवजारे, गहू दळण्यासाठी काही यंत्रे लागली त्याकरता लागणारे पोलाद आधीच कुणीतरी तयार करून ठेवले होते. हे सर्व वर्णन केवळ सुताराला नव्हे तर अमेरिकेतला शेतकरी (अमेरिकेत तेव्हा गुलामी होती हे सध्या महत्वाचे नाही), फ्रान्समधला शेतकरी, पोलाद तयार करणारा यांनाही तसेच लागू आहे. हे सर्व एकमेकांना आयुष्यात कधीही न भेटणारे लोक हे सर्व काम सुताराला कपडे मिळावेत याकरता, त्याला पाव मिळावा याकरता याकरता अजिबात करत नसतात. शेतकरी बी पेरतो कारण त्याला धान्य विकून नंतर नवा चपलेचा जोड घ्यायचा असतो. पोलादी हत्यारे तयार करणाऱ्याला नंतर नवा सदरा घ्यायचा असतो. हे सर्वच लोक आपल्या हिताचे रक्षण करत असतात, मात्र त्यातून अनेकांचे हित साधत असतात. हे सर्व चालते कोणत्याही केंद्रीय नियोजनाशिवाय, कुणाच्या आदेशाशिवाय. बास्तियाने सांगितलेल्या self-organizing systems चे आजचे रूप म्हणजे एकमेकांशी स्पर्धेत असणाऱ्या कंपन्या, छोटे- मध्यम आकाराचे उद्योजक हेच होत. भारतीय अर्थव्यस्थेचा केंद्रीय नियोज़नाकडून self-organizing system म्हणजेच अधिक मुक्त व्यवस्थेकडे झालेला प्रवास श्रुती राजगोपालन यांच्या पपेरमध्ये अतिशय सुंदर समजावून सांगितला आहे [1]. तर अशा system चा परत परत उच्चार करत असताना शासनाची भूमिका नेमकी कुठे आहे? शासनाची भूमिका मर्यादित क्षेत्रात पण प्रभावी अशी योजना पुस्तकात सुचवली आहे. self-organizing systems प्रभावी ठरत नाहीत अशा समस्या आणि त्यावर शासनाच्या हाती असलेले उपायांचे मर्यादित मार्ग यांची चर्चा त्यापुढे केली आहे. तसेच आजपर्यंतच्या प्रयत्नांना अपयश का आले याचीही चर्चा केली आहे. सरकारी शाळेत दर विद्यार्थ्यामागे खर्च २००८-९ मध्ये ७२४५ रु पासून २०१६-१७ पर्यंत १९,२३३ रु पर्यंत वाढला (२०११ किंमतीत) मात्र त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर मात्र पाहिजे तास परिणाम झाला नाही. २०१० मध्ये इ पाचवितील ५०.७ % विद्यार्थी इ दुसरीच्या पातळीचे वाचन करू शकत होते तेच प्रमाण २०१६-१७ मध्ये ४० % वर आले. हे वाक्य परत एकदा वाचा आणि अधिक माहितीसाठी ASER च्या संकेस्थळावर उपलब्ध असलेले मागच्या सुमारे २० वर्षांचे असे सर्वे जरूर पहा. या अपयशामागचे कारण म्हणजे input, output, outcome यांची स्पष्ट मांडणी आणि मोजदाद न करणे होय. शाळेची इमारत, शिक्षकांची नेमणूक हे input, प्रत्यक्ष शिक्षक हजर राहून शिकवणे [2] हे output आणि इ पाचवीतल्या जास्तीतजास्त विद्यार्थ्यांना किमान इ दुसरी पातळीचे वाचन करता येणे हा outcome. तर नेमणूक केलेला शिक्षक तिथे हजर राहावा, outcome साठी त्याने त्याच्या performance मध्ये सुधारणा करावी याकरता human resource policy हवी. आर्थिक सुधारणा करताना कोणत्या क्रमाने कराव्यात यालाही महत्व आहे. आयात मुक्त करण्यापूर्वी विनिमय दर हा वर खाली होणार (floating) असला पाहिजे जेणेकरून अमर्याद आयातीला घसरणारे चलन अटकाव करेल. वर खाली होणारे विनिमय दर किती महत्वाचे आहेत याकरता संदर्भातील मिल्टन फ्रीडमन यांचा केवळ अडीच मिनिटांचा विडिओ जरूर पहा. अशाप्रकारे सार्वजनिक धोरणासंदर्भात विचार करण्यास हे पुस्तक दिशा दाखवते.
आर्थिक सुधारणांसोबत कायद्याचे राज्य, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, विचारांची देवाणघेवाण, अधिकार वापरून थेट निर्णय घेण्यावर मर्यादा अशा राजकीय सुधारणाही आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सार्वजनिक धोरण ठरवताना योग्य माहितीचे संकलन, त्याचा अभ्यास, संशोधन आणि त्यातून काही पर्यायांचा शोध, त्यावर विस्तृत चर्चा यांचेही महत्व पुस्तकात सांगितले आहे. प्रत्येक सार्वजनिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी असलेला मनुष्यप्राणी हा काही ग्रह ताऱ्यांप्रमाणे समीकरणांमध्ये बांधलेला नाही. बुद्धिबळाच्या पटावरील प्याद्यांप्रमाणे त्याला कसाही चालवावा असे नाही. त्यामुळे कोणत्याही धोरणाचे परिणाम आपण कागदावर लिहिल्याप्रमाणे होतीलच असे नाही. तुम्ही गरिबांसाठी केरोसीन, धान्य स्वस्त विकाल तर तेच केरोसीन गाड्यांसाठी आणि तेच धान्य अन्य बाजारात विक्रीसाठी आलेले दिसेल. आपल्याला हे चूक आहे असे कितीही वाटले तरी मनुष्यप्राण्याला लागू असलेले समीकरण असेच आहे हे मान्य करून पुढे गेले पाहिजे. नोटबंदी एका रात्रीत करून भ्रष्टाचाराचा नायनाट होईल असे आपल्याला वाटत असले [4] तरी सार्वजनिक धोरण क्षेत्रात असे रामबाण (silver bullet) नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रात एक बौद्धिक नम्रता (intellectual humility) आवश्यक असल्याचा संदेश मी या पुस्तकातून माझ्यासाठी घेतला.
संदर्भ
[1] Rajagopalan, Shruti, The 1991 Reforms and the Quest for Economic Freedom in India (December 14, 2021). Capitalism & Society, Volume 15, Issue 1 (2021)
[2] Muralidharan K, Das J, Holla A, Mohpal A. The fiscal cost of weak governance: Evidence from teacher absence in India. J Public Econ. 2017 Jan;145:116-135. doi: 10.1016/j.jpubeco.2016.11.005. PMID: 28148992; PMCID: PMC5268339.
[3] https://www.youtube.com/watch?v=oolPCZZtJc8
[4] https://www.livemint.com/Opinion/d7V9V6xUulbGWr5LLjttDJ/Six-battlefronts...