1

आणीबाणीची चाहूल- भाग ३

Primary tabs

चंद्रसूर्यकुमार's picture
चंद्रसूर्यकुमार in काथ्याकूट
3 Jun 2021 - 9:48 am
गाभा: 

यापूर्वीचे लेखन

आणीबाणीची चाहूल- भाग १
आणीबाणीची चाहूल- भाग २

इंदिरा गांधींचे वकील
मागच्या भागात आपण बघितले की १९ ऑगस्ट १९७१ रोजी न्या.ब्रूम यांनी नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर राजनारायण यांच्या याचिकेवर सुनावणी होईल हे नक्की केले. इंदिरा गांधींनी या खटल्यासाठी अलाहाबादचे आघाडीचे वकील आणि इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचे समर्थक एस.सी.खरे यांना वकील म्हणून नियुक्त केले. डिसेंबर २००२ ते मे २००४ या काळात व्ही.एन.खरे (विश्वेश्वरनाथ खरे) हे भारताचे सरन्यायाधीश होते. हे एस.सी.खरे हे व्ही.एन.खरेंचे काका होते. या व्ही.एन.खरेंचे नाव या खटल्यासंदर्भात नंतरही परत एकदा येणार आहे.

महाराष्ट्रात खरे हे अडनाव असते तसे उत्तर भारतातही असते. मात्र उत्तर भारतातील खरे आणि महाराष्ट्रातील खरे यांचा तसा काही संबंध नाही. मला आठवते की मी शाळेत असताना १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच्या दिवाळीच्या सुटीत उत्तर भारतात फिरायला गेलो होतो तेव्हा अलाहाबादमध्ये नेहरूंच्या आनंदभवन या निवासस्थानाजवळ एक मोठा बंगला बघितला होता. धर्मेंद्रच्या चुपके चुपके चित्रपटातील 'जिज्जाजीं'चा बंगला शोभावा असा तो सुंदर बंगला होता.त्या बंगल्यावरील पाटीवरून समजले की तो बंगला अशोक खरे नावाच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वकीलांचा होता. हे अशोक खरे या एस.सी.खरे आणि विश्वेश्वरनाथ खरे यांच्यापैकीच आहेत का हे बघायचा प्रयत्न केला पण तसे निदान आंतरजालावर काही सापडले नाही. तरी शक्यता नाकारता येत नाही. असो.

मतपत्रिकांमधील फेरफाराचा मुद्दा
राजनारायण यांचे वकील शांतीभूषण यांनी राजनारायण यांचा मतपत्रिकेत केलेल्या फेरफारांचा मुद्दा फार गांभीर्याने घेतला नव्हता हे आपण मागे बघितलेच आहे. तरीही राजनारायण मात्र त्या मुद्द्यावर अडून बसले होते. शांतीभूषण यांची खात्री पटावी म्हणून एक दिवस त्यांनी शांतीभूषणना थेट जनसंघाचे नेते बलराज मधोक यांच्या दिल्लीतील बंगल्यावर नेले. तिथे मुंबईहून आलेले एक शास्त्रज्ञ आले होते. त्या शास्त्रज्ञांनी दोन मतपत्रिकांवर अल्ट्राव्हायोलेट किरण टाकल्यावर त्यांचे रंग वेगळे दिसतात हे दाखवून दिले. यातून मतपत्रिकांमध्ये फेरफार झाल्याचा मुद्दा पटवून देता येईल असे राजनारायण यांचे म्हणणे होते. पण तरीही शांतीभूषण यांचे समाधान झाले नाही. त्यांच्या मते दोन वेगळ्या छापखान्यात या मतपत्रिकांची छपाई झाली असेल तर असा रंगात फरक पडायची शक्यता असेल. तरीही हा मुद्दा न्यायालयापुढे सुनावणीसाठीच्या मुद्द्यांमध्ये समाविष्ट असल्याने स्वतः न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी १५ नोव्हेंबर १९७१ रोजी राजनारायण यांना मिळालेल्या २०० आणि इंदिरा गांधींना मिळालेल्या ६०० मतांच्या मतपत्रिका तपासून बघितल्या. जर मतपत्रिकांमध्ये कोणत्या प्रक्रीयेद्वारे फेरफार केले असते तर सगळे शिक्के एकाच ठिकाणी असते. पण तसे काही न्यायमूर्तींना आढळले नाही. त्यानंतर हा मतपत्रिकांमध्ये फेरफार केल्याचा मुद्दा निकालात निघाला.

शांतीभूषण यांचा याचिकेत बदल करण्यासाठी अर्ज
त्यानंतर खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे यांनी मुद्दा मांडला की जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे उमेदवारांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्यास तो गुन्हा ठरतो. मात्र याचिकेत मुळात इंदिरा गांधी नक्की कधी उमेदवार झाल्या त्या तारखेचा उल्लेखच नाही. तसेच यशपाल कपूर निवडणुक प्रचारात नक्की कधीपासून सहभाग घेऊ लागले त्या तारखेचाही उल्लेख नाही. तसेच स्वामी अद्वैतानंदांना दिलेली कथित लाच कधी दिली त्या तारखेचाही उल्लेख नाही. त्यामुळे हे तिनही मुद्दे याचिकेतून रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी एस.सी.खरे यांनी केली.

त्यावर शांतीभूषण यांनी स्वामी अद्वैतानंदांना लाच दिल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला नाही. मात्र इंदिरा गांधींनी यशपाल कपूर सरकारी कर्मचारी असतानाच त्यांना निवडणुक प्रचाराचे काम दिले या आपल्या मुद्द्याचा पुनरूच्चार केला. त्यावर न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे यांचे म्हणणे मान्य केले आणि मतपत्रिकांच्या मुद्द्याबरोबरच हे दोन मुद्दे (स्वामी अद्वैतानंदांना लाच दिली आणि यशपाल कपूर सरकारी सेवेत असतानाच त्यांना निवडणुक प्रचाराचे काम दिले) पण निकालात काढले.

यशपाल कपूर यांचा मुद्दा निकालात निघाला असता तर शांतीभूषण यांना ही याचिका जिंकणे कठीण गेले असते. तेव्हा त्यांनी आपल्या मुळातल्या याचिकेत बदल करण्यासाठी न्यायालयापुढे अर्ज दाखल केला. आता प्रश्न असा की एकदा याचिका दाखल झाल्यावर आणि त्यावर सुनावणीही सुरू झाल्यावर असा बदल करणे वैध ठरते का? जनप्रतिनिधी कायदा- १९५१ च्या कलम ८६(५) प्रमाणे निवडणुकीला आव्हान द्यायच्या मुळातल्या याचिकेत नंतरच्या काळात नवे मुद्दे आणता येत नाहीत. मात्र आधी उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांचे न्यायदानाची प्रक्रीया सुलभ व्हावी यासाठी अधिक स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे असे उच्च न्यायालयाला वाटल्यास न्यायालय असे आधी मांडलेल्या मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण द्यायला परवानगी देऊ शकते. शांतीभूषण यांनी आपल्या मुळातल्या याचिकेत पुढीलप्रमाणे बदल करावा असा अर्ज दिला--

"इंदिरा गांधींनी स्वतःला २७ डिसेंबर १९७० पासूनच रायबरेलीतून उमेदवार समजायला सुरवात केली होती आणि तेव्हापासूनच त्यांनी यशपाल कपूर यांच्याकडून प्रचाराचे काम करून घ्यायला सुरवात केली. त्या काळात यशपाल कपूर हे सरकारी कर्मचारी होते."

जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब उमेदवाराने केल्यासच तो गुन्हा ठरतो. आता प्रश्न हा की उमेदवार हा उमेदवार कधी बनतो? निवडणुक अर्ज भरल्यावर? त्यावेळी या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असे होते. आता मी हे 'त्यावेळी' असे का म्हणत आहे? त्याचे कारण ऑगस्ट १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने १९५१ च्या जनप्रतिनिधी कायद्यात बदल केला आणि उमेदवार हा उमेदवारी अर्ज भरल्यावरच उमेदवार बनतो असा बदल केला. पण या खटल्याचे कामकाज सुरू असताना जनप्रतिनिधी कायद्यात उमेदवार जेव्हा स्वतःला उमेदवार समजायला लागतो तेव्हापासूनच तो उमेदवार बनतो असा उल्लेख होता. त्यावेळी हे कायद्यात स्पष्ट करायचे कारण हे की अन्यथा उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी मतदारांना लाच दिली किंवा भरमसाठ खर्च केला तर तो भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब जरी असला तरी उमेदवाराने अर्ज भरलेला नाही ही पळवाट दिली असती तर सगळेच उमेदवार त्या मार्गाचा अवलंब करू शकले असते. आता उमेदवार स्वतःला उमेदवार कधी समजायला लागला हे कसे ठरवायचे? तर त्यासाठी आणखी काही काळ वाट बघावी लागेल.

२३ डिसेंबर १९७१ रोजी न्या.ब्रूम यांनी शांतीभूषण यांचा मुळातल्या याचिकेत बदल करायचा अर्ज फेटाळून लावला.

शांतीभूषण सर्वोच्च न्यायालयात
आता राजनारायण आणि शांतीभूषण यांच्यापुढे पंचाईत आली. यशपाल कपूरांचा मुद्दा न्यायालयाने मान्य केला नसता तर हा खटला जिंकता येणे शांतीभूषण यांना खूप कठीण गेले असते. तेव्हा आपल्याला मुळातल्या याचिकेत बदल करायची परवानगी द्यावी यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेची सुनावणी न्या.के.एस.हेगडे, न्या. जगनमोहन रेड्डी आणि न्या.के.के.मॅथ्यू यांच्या खंडपीठापुढे झाली.

hegde
न्या.के.एस.हेगडे
(संदर्भः https://main.sci.gov.in/php/photo/23_kshegde.jpg)

न्या.के.एस.हेगडे यांनी खंडपीठाच्या वतीने निकाल देताना म्हटले--

"या याचिकेचा गाभा इंदिरा गांधींनी उमेदवार झाल्यानंतर यशपाल कपूर यांच्याकडून निवडणुक प्रचाराचे काम करून घेतले आणि त्यावेळी यशपाल कपूर हे सरकारी कर्मचारी होते हा आहे. जरी मुळातल्या याचिकेत इंदिरा गांधी उमेदवार कधी झाल्या आणि असे प्रचाराचे काम यशपाल कपूर यांनी कधी सुरू केले हे स्पष्टपणे म्हटलेले नसले तरी याचिकेच्या अर्थावरून ते स्पष्ट आहे. निवडणुक याचिका प्रत्येक वेळी त्याच साच्याप्रमाणे दाखल केल्या जातात असे नाही. तसेच इंदिरा गांधींच्या वकीलांनी सुरवातीला या मुद्द्यावर आपला आक्षेप घेतला नव्हता तर नंतर याचिकेची सुनावणी सुरू झाल्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. याचा अर्थ नक्की कोणत्या मुद्द्यावरून इंदिरा गांधींनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता याविषयी प्रतिवादींना पुरेशी कल्पना होती." अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने शांतीभूषण यांना मुळातल्या याचिकेत बदल करायची परवानगी दिली आणि न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी ज्या मुद्दयांवर खटल्याची सुनावणी होईल त्या मुद्द्यांच्या यादीतला यशपाल कपूर यांच्यासंबंधी मुद्द्यात पुढील बदल करायचे आदेश दिले.

“इंदिरा गांधींनी यशपाल कपूर सरकारी कर्मचारी असताना त्यांचा आपल्या निवडणुक प्रचारासाठी वापर करून घेतला होता का? असल्यास कोणत्या तारखेपासून?”

न्यायमूर्ती ब्रुम यांनी शांतीभूषण यांच्या मुळातल्या याचिकेत बदल करायच्या अर्जावर सुनावणी करताना म्हटले होते की यशपाल कपूर सरकारी नोकरीतून १४ जानेवारी १९७१ रोजी सेवामुक्त झाले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हेगडेंनी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधले. यशपाल कपूर यांनी १३ जानेवारीला राजीनामा दिला असला तरी त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी २५ जानेवारी रोजी १४ जानेवारीपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर केला. न्या.हेगडेंनी म्हटले की सामान्यतः सरकारी कर्मचार्‍याचा राजीनामा ज्या तारखेला मंजूर केला जातो तेव्हापासून अंमलात येतो. असे असताना जर राजीनामा २५ जानेवारीला मंजूर झाला असेल तर यशपाल कपूर पूर्वलक्षी प्रभावाने १४ जानेवारीलाच सेवामुक्त झाले असे म्हणता येईल का या प्रश्नाचाही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विचार करावा असे न्या.हेगडेंनी म्हटले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या.हेगडेंनी हे स्पष्टीकरण दिले ते या पूर्ण खटल्याच्या संदर्भात कळीचे ठरले. हे नंतरच्या भागातून समजेलच.

विषयांतर
थोडे विषयांतर करून सर्वोच्च न्यायालयात ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली त्यांच्याविषयी थोडे अधिक लिहितो.

२४ एप्रिल १९७३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केशवानंद भारती विरूध्द केरळ सरकार या ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल दिला आणि ७ विरूध्द ६ अशा बहुमताने संसदेला राज्यघटनेत कोणतीही दुरूस्ती करता येईल मात्र राज्यघटनेचा मूळ गाभा मात्र बदलता येणार नाही असे म्हटले. हा निकाल इंदिरा गांधींच्या सरकारला आवडला नव्हता. हा निकाल दिल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी सरन्यायाधीश सर्वमित्र सिकरी निवृत्त झाले. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या सरकारने आपल्याला न आवडणारा निर्णय घेणार्‍या तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांना डावलून अजितनाथ रे यांना सरन्यायाधीश म्हणून बढती दिली.न्यायाधीशांच्या कॉलेजिअमनेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधील इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करायची हा प्रकार सुरू झाला १९९० च्या दशकाच्या शेवटी. १९७३ मध्ये सरकारच न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करत असे. आपल्याला डावलून आपल्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायाधीशाला सरन्यायाधीश म्हणून बढती दिल्याच्या निषेधार्थ त्या तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांनी राजीनामा दिल्या. त्या तीन न्यायाधीशांपैकी के.एस.हेगडे हे एक होते. त्यानंतर हेगडेंनी १९७७ ची लोकसभा निवडणुक लढवली आणि ते दक्षिण बंगलोर लोकसभा मतदारसंघातून जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले. लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी जुलै १९७७ मध्ये देशाचे राष्ट्रपती झाले. त्यानंतर त्यांच्या जागेवर के.एस.हेगडे सहाव्या लोकसभेचे अध्यक्ष झाले. अण्णा हजारेंचे २०११ मध्ये उपोषण सुरू असताना कर्नाटकचे लोकायुक्त संतोष हेगडे हे नाव बरेच बातम्यांमध्ये यायचे. ते संतोष हेगडे या के.एस.हेगडेंचे चिरंजीव आहेत.

या याचिकेवर सुनावणी करणारे दुसरे न्यायाधीश पी.जगनमोहन रेड्डी १९७५ मध्ये निवृत्त झाले. १९७७ मध्ये जनता सरकार सत्तेत आल्यानंतर जनता सरकारने इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळातील अनेक कारभारांची चौकशी सुरू केली. त्यातील एक गाजलेले प्रकरण होते- नगरवाला प्रकरण. या नगरवाला प्रकरणाची चौकशी पी.जगनमोहन रेड्डी यांच्याकडे देण्यात आली होती. २४ मे १९७१ रोजी स्टेट बँकेच्या दिल्लीतील संसदभवन मार्गावरील शाखेचे मुख्य कॅशियर वेदप्रकाश मल्होत्रा यांना इंदिरा गांधींचे सचिव परमेश्वर नारायण हक्सर यांचा फोन आला आणि त्या फोनवर स्वतः इंदिरा गांधीही बोलल्या आणि सरकार बांगलादेशात करत असलेल्या एका गुप्त कारवाईसाठी साठ लाख रूपये हवे आहेत असे त्या दोघांनीही आपल्याला सांगितले असा मल्होत्रांचा दावा होता.मल्होत्रांनी ६० लाख रूपये रोखीत काढले आणि रूस्तम सोहराब नगरवाला या पारशी गृहस्थाला दिले. मल्होत्रांना हा फोन नक्की कोणी केला होता हे गूढ राहिले. नंतर या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍याचा आणि नंतर स्वतः नगरवालांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. याविषयीही कधी वेळ झाल्यास लिहेन.

या खंडपीठातील तिसरे न्यायाधीश होते के.के.मॅथ्यू. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात के.एम.जोसेफ म्हणून न्यायाधीश आहेत. ते या के.के.मॅथ्यूंचे चिरंजीव आहेत.

नवे न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर काही आठवड्यात म्हणजे १८ मार्च १९७२ रोजी न्यायमूर्ती ब्रूम निवृत्त झाले. मात्र प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकात न्यायमूर्ती ब्रूम डिसेंबर १९७१ मध्ये निवृत्त झाले आणि त्यानंतर ही याचिका न्यायमूर्ती भीमराव नारायणराव लोकूर (बी.एन.लोकूर) यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली असे लिहिले आहे. यात प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकात दिलेले आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील दिलेले काही तपशील यांच्यात मेळ लागत नाही. कारण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर बी.एन.लोकूर २६ फेब्रुवारी १९७२ रोजीच निवृत्त झाले असे लिहिले आहे. कदाचित डिसेंबर १९७१ मध्ये ही याचिका न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी सोडून दिली असावी आणि मग ती बी.एन.लोकूर यांच्याकडे वर्ग झाली असावी ही शक्यता आहे. अलीकडच्या काळात मदन लोकूर हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते आणि ते डिसेंबर २०१८ मध्ये निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर मदन लोकूर सध्या फिजी या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. हे मदन लोकूर न्या.बी.एन.लोकूर यांचे चिरंजीव. न्या.बी.एन.लोकूर यांच्या काळात या याचिकेसंदर्भात फार प्रगती झाली नाही. त्यानंतर ही याचिका न्यायमूर्ती कुबेरनाथ श्रीवास्तव यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली.

२७ एप्रिल १९७३ रोजी न्या.श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.के.एस.हेगडे यांनी दिलेल्या निकालाला आधार धरत या याचिकेसंदर्भात सुनावणीसाठी आणखी काही मुद्द्यांचा समावेश केला-

१. इंदिरा गांधींनी स्वतःला १ फेब्रुवारी १९७१ पूर्वी उमेदवार म्हणून समजायला सुरवात केली होती का? असल्यास कधीपासून?
२. यशपाल कपूर १४ जानेवारी १९७१ नंतर सरकारी नोकरीत होते का? असल्यास कधीपर्यंत?

विशेषाधिकारांचा मुद्दा
१० सप्टेंबर १९७३ पासून राजनारायण यांच्या बाजूकडून साक्षीदारांना न्यायालयात पाचारण करून त्यांना प्रश्न विचारायला सुरवात झाली. त्या दिवशीच उत्तर प्रदेश सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव एस.एस.सक्सेना यांना साक्षीदार म्हणून शांतीभूषण यांनी बोलावले. शांतीभूषण यांनी मागितलेले काही दस्तऐवज त्यांनी दिले मात्र पुढील तीन दस्तऐवज राज्याचा विशेषाधिकार आणि गोपनीयता या कारणावरून द्यायला नकार दिला--

१. पंतप्रधानांच्या दौर्‍या/भेटीदरम्यान त्यांच्या सुरक्षेसाठीच्या नियमावलीचे पुस्तक (या पुस्तकाचे कव्हर निळे असल्याने त्याला ब्लू बुक किंवा निळी पुस्तिका असे म्हटले जायचे)
२. पंतप्रधानांच्या निवडणुक प्रचारदौर्‍यादरम्यान सुरक्षेसाठी पोलिस बंदोबस्तासंदर्भातील केंद्र आणि राज्य सरकार यातील पत्रव्यवहार
३. पंतप्रधानांच्या निवडणुक प्रचारदौर्‍यादरम्यान सुरक्षेसाठी पोलिस बंदोबस्तासंदर्भातील पंतप्रधान आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंग यांच्यामधील पत्रव्यवहार

या मुद्द्यावर तीन दिवसांपर्यंत न्यायालयात दोन्ही बाजूंच्या वकीलांनी आपापली बाजू मांडली. पुरावा कायद्याच्या (एव्हिडेन्स अ‍ॅक्ट) कलम १२३ प्रमाणे कोणत्याही सरकारी विभागाला एखादा दस्तऐवज हा विशेषाधिकार आहे म्हणून न्यायालयात सादर करता येणार नाही असा दावा करता येतो. मात्र त्यासाठी संबंधित विभागाच्या प्रमुखाने किंवा मंत्र्याने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागते. असे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र १० सप्टेंबर १९७३ पर्यंत दाखल झाले नव्हते त्यामुळे राज्याला आपला विशेषाधिकार असल्याचा दावा करता येणार नाही हा मुद्दा शांतीभूषण यांनी मांडला. तसेच या तथाकथित ब्लू बुकचा (निळी पुस्तिका) काही भाग आधीच जगापुढे आला असल्याने त्यात विशेषाधिकाराचा दावा करण्यासारखेही काही नाही असेही ते म्हणाले. तर इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे आणि उत्तर प्रदेश सरकारचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल श्यामनाथ कक्कर (हेच श्यामनाथ कक्कर पुढे १९७९ मध्ये चौधरी चरणसिंगांच्या औटघटकेच्या मंत्रीमंडळात कायदामंत्री होते.) यांनी या दस्तऐवजांवर राज्य सरकारचा विशेषाधिकार आहे असा दावा केला. तसेच जरी १० सप्टेंबर पर्यंत असा विशेषाधिकाराचा दावा करणारे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले नसले तरी २० सप्टेंबरला उत्तर प्रदेशचे गृहसचिव आर.के.कौल यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरावे अशी विनंती त्यांनी केली.

न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांनी खरे आणि कक्कर यांची विनंती अमान्य केली आणि हे तीन दस्तऐवज न्यायालयात सादर करायचा आदेश दिला. न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांच्या या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत असे इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे यांनी म्हटले. दोन दिवसात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगितीचा निर्णय आणला आणि या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत या खटल्याचे कामकाज स्थगित झाले.

यानंतर चेंडू सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू व्हायला १९७४ चा एप्रिल महिना उजाडला. १ जुलै १९७४ रोजी कुबेरनाथ श्रीवास्तव सुध्दा निवृत्त झाले. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात या तीन दस्तऐवजांवर विशेषाधिकाराचा दावा करता येईल का यावर निकाल आला नव्हता. न्यायमूर्ती श्रीवास्तव निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी ही याचिका न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली.

sinha
न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा
(संदर्भः https://1.bp.blogspot.com/-EDpd3cV0eKw/V7AJ4GEnWfI/AAAAAAAADXs/rCsth7e2K...)

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

3 Jun 2021 - 10:01 am | ज्ञानोबाचे पैजार

मालिका माहितीपूर्ण आणि रोचक होते आहे.
पैजारबुवा,

शाम भागवत's picture

3 Jun 2021 - 10:30 am | शाम भागवत

+१

चंद्रसूर्यकुमार's picture

3 Jun 2021 - 10:10 am | चंद्रसूर्यकुमार

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी विद्यमान न्यायाधीशांचेच कॉलेजिअम निर्णय घेणार हा प्रकार १९९० च्या दशकाच्या शेवटापासून सुरू झाला. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने हा प्रकार रद्द करणारी आणि त्याजागी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी 'नॅशनल जुडिशिअल अपॉईन्टमेन्ट्स काऊंसिल' स्थापन करणारी घटनादुरूस्ती केली होती. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरूस्ती अवैध ठरवली आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करायचे सर्वाधिकार आपल्याच कॉलेजिअमकडे ठेवले. त्यावेळेस वाचले होते की देशात न्यायाधीश आणि वकील यांची घराणी आहेत आणि ती साधारण ४०० कुटुंबे सोडली तर त्याबाहेरील व्यक्तीस न्यायाधीश बनता येणे खूप कठीण आहे.

याच भागात आपल्याला त्यापैकी काही कुटुंबांविषयी वाचायला मिळाले आहे. व्ही.एन.खरे हे एस.सी.खरेंचे पुतणे, मदन लोकूर हे बी.एन.लोकूर यांचे चिरंजीव, संतोष हेगडे हे के.एस.हेगडेंचे चिरंजीव वगैरे. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात इतरही काही न्यायाधीश आहेत ज्यांचे वडील-काका वगैरे पूर्वी न्यायाधीश होते. उदाहरणार्थ माजी सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांचे चिरंजीव धनंजय चंद्रचूड सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. दुसरे एक माजी सरन्यायाधीश सर्वमित्र सिकरी यांचे चिरंजीव अर्जानकुमार सिकरी हे सर्वोच्च न्यायालयातून न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. चंद्रचूड, गजेंद्रगडकर वगैरेंच्या ५-६ पिढ्या वकीलीत आहेत असेही वाचले आहे.

तुषार काळभोर's picture

4 Jun 2021 - 6:30 am | तुषार काळभोर

लेख वाचताना सारखी घराणेशाही आठवत होती. शिवाय चंद्रचूड घराणे सुद्धा आठवत होते. भारतीय न्यायव्यवस्थेत सुद्धा इतकी घराणेशाही आहे याचं वैषम्य वाटलं.
पण किमान गुणवत्ता असल्याशिवाय कायदे क्षेत्रात टिकाव लागणे अवघड. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदी निवड होणे हे गुणवत्ता असल्या शिवाय अशक्य.
म्हणजे कुणीही आपला दगड उचलावा आणि जनतेच्या खांद्यावर ठेवावा तिथे होत नाही. त्या दगडात मुळातच काही आकार असावा लागणार.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

4 Jun 2021 - 8:30 am | चंद्रसूर्यकुमार

किमान गुणवत्ता असल्याशिवाय कायदे क्षेत्रात टिकाव लागणे अवघड. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदी निवड होणे हे गुणवत्ता असल्या शिवाय अशक्य.

किमान गुणवत्ता असणे गरजेचे असतेच. त्याविषयी वादच नाही. मुद्दा हा की या ४०० घराण्यांपैकी कोणी असेल तर तो माणूस या सिस्टीममधील कोणालातरी आधीपासून माहित असतो. तसे नसेल तर ज्युडिशिअल सर्व्हिसेसच्या परीक्षा देऊन सुरवात जिल्हा-सत्र न्यायाधीश म्हणून करावी लागते. यातून होते असे की असा माणूस कितीही गुणवत्ता असली तरी सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीश पदापर्यंत (खरं तर उच्च न्यायालयातही) पोहोचायच्या आतच निवृत्त होतो. मात्र असा कुठला जॅक मागे असेल तर मुळात नियुक्ती उच्च न्यायालयापासून होते.

मागच्या महिन्यात निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या घराण्यात त्यांच्या पणजोबांपासून वकीलीची परंपरा आहे. त्यांचे वडील महाराष्ट्राचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल (केंद्राच्या अ‍ॅटर्नी जनरलला समकक्ष) होते. ते २००० मध्ये पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयावर नियुक्त झाले आणि २०२१ मध्ये सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. एन.जे.ए.सी चा मुद्दा गाजत होता तेव्हा हेच वाचले होते की अगदी जिल्हा-सत्र न्यायालयापासून सुरवात करून सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे न्यायाधीश त्यामानाने खूपच थोडे असतात. बरेचसे काही वर्षे वकीली करतात आणि मग थेट उच्च न्यायालयावर जातात. हा फायदा त्यांना होतो. याचा अर्थ त्यांच्यात गुणवत्ता नसते असे अजिबात नाही. त्यांच्यात गुणवत्ता असतेच पण तशीच गुणवत्ता असलेल्या सिस्टीमबाहेरच्यांना तिथे पोहोचेपर्यंतची वाट यांच्यापेक्षा कित्येक पटींनी कठीण असते.आताच सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर बघितले तर सरन्यायाधीशांसह सगळेच न्यायाधीश असे थेट कुठल्यातरी उच्च न्यायालयावर नियुक्त झाले होते. जिल्हा न्यायालयापासून सुरवात केलेला एकही न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयावर नाही.

आपला सवता सुभा कायम ठेवण्याची काळजी न्यायालये फार चांगली घेताना दिसतात

आजता गायत त्यांनी IAS सारख्या "इंडियन लॉ सर्व्हिस ला" मान्यता दिलेली नाही. कारण असे केल्यास आपल्या नातेवाईकांची वर्णी लावणे कठीण होऊन बसेल.

शिवाय न्यायालयातील नेमणुका सुद्धा न्यायाधीशच (कॉलेजिअम) करतील हि पण सोय करून ठेवलेली आहे.

छान लिहिले आहे. संपूर्ण लेख दोन वेळा वाचला.

उगा काहितरीच's picture

3 Jun 2021 - 10:56 am | उगा काहितरीच

थोडासा क्लिष्ट वाटला हा भाग. पण घटनाक्रमच तसा असल्यामुळे लेखकाचा नाईलाज होत असावा असं वाटते.

वाचतोय! सगळे भाग झाले की एकदा निवांतपणे सगळे भाग वाचावे असं वाटतंय.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

3 Jun 2021 - 11:19 am | चंद्रसूर्यकुमार

थोडासा क्लिष्ट वाटला हा भाग. पण घटनाक्रमच तसा असल्यामुळे लेखकाचा नाईलाज होत असावा असं वाटते.

नक्कीच. प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकातील संबंधित भाग मला दोनदा वाचल्यावरच समजला. ही कायद्याची भाषा आणि न्यायालयाची प्रक्रीया असल्याने सगळा भाग बर्‍यापैकी क्लिष्ट आहे. शक्य होईल तितका सोपा करून लिहायचा प्रयत्न आहे पण काही गोष्टींच्या मर्यादा येतातच. म्हणूनच एका भागात बरेच मुद्दे न मांडता निकाल आला हे शेवटी नवव्या भागात लिहिणार आहे. तसेच फार रटाळ व्हायला नको म्हणून इतर काही गोष्टी लिहायचाही प्रयत्न आहेच. जसे या भागात लिहिले आहे.

मुक्त विहारि's picture

3 Jun 2021 - 12:41 pm | मुक्त विहारि

वाचत आहे

चौकस२१२'s picture

3 Jun 2021 - 3:13 pm | चौकस२१२

७१ पासून ७४ एवढा वेळ अतिशय गंभीर अश्या आरोपाचे सुनावणीस एवढे दिवस लागलेलं दिसतात .. .. आणि एक समजले नाही कि हायकोर्टात जेवहा हे किंवा ते पुरावे मांडण्याचा अधिकार आहे कि व नाही ते ठरवण्यासाठी वारंवार त्यावरील कोर्टात जात येते? मग त्या मूळ हायकोर्टाचं "जुरिसडिक्शन" वर असा सारखा सारखा प्रश्न उठवणे हे वेळ खाऊ पानाचे काम नाही का?
असो ... जे घडले ते घडले

चंद्रसूर्यकुमार's picture

3 Jun 2021 - 4:24 pm | चंद्रसूर्यकुमार

हायकोर्टात जेवहा हे किंवा ते पुरावे मांडण्याचा अधिकार आहे कि व नाही ते ठरवण्यासाठी वारंवार त्यावरील कोर्टात जात येते? मग त्या मूळ हायकोर्टाचं "जुरिसडिक्शन" वर असा सारखा सारखा प्रश्न उठवणे हे वेळ खाऊ पानाचे काम नाही का?

या खटल्याला जगमोहनलाल सिन्हांसारखा न्यायाधीश लाभला नसता तर कदाचित खटला आणखी लांबला असता. सिन्हांनी या खटल्यात लक्ष घालून जुलै १९७४ ते जून १९७५ या ११ महिन्यांच्या काळात निकाल दिला.

बाकी या प्रकरणात शांतीभूषण यांचे पण चुकलेच. इंदिरा गांधी त्यावेळच्या कायद्याच्या परिभाषेत नक्की कधी उमेदवार झाल्या आणि यशपाल कपूरांचा राजीनामा कधी संमत झाला आणि ते कधीपर्यंत सरकारी सेवेत होते या दोन महत्वाच्या तारखांचा उल्लेख त्यांनी आपल्या मुळातल्या याचिकेत केला नव्हता. त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर हेगडे, रेड्डी आणि मॅथ्यू या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले म्हणून ठीक. अन्यथा हा खटला जिंकणे त्यांना खूप कठीण झाले असते. इतकेच नाही तर यशपाल कपूरांच्या राजीनाम्याच्या नक्की तारखेविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विचार करावा असेही न्या.हेगडेंच्या खंडपीठाने म्हटले. खरं तर हा मुद्दा मुळातल्या याचिकेतच शांतीभूषण यांनी समाविष्ट केला असता तर नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाणे वगैरे करण्यात वेळ गेला तो टाळता आला असता.

पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे राजनारायण २२ एप्रिलला शांतीभूषणना पहिल्यांदा भेटले आणि २४ तारखेपर्यंतच याचिका दाखल करायची मुदत होती. त्यामुळे कदाचित पाहिजे तितका वेळ या याचिकेच्या तयारीसाठी शांतीभूषणना देता आला नसावा त्यातून ही महत्वाची गोष्ट याचिकेत समाविष्ट करायला ते विसरले असावेत. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांचे म्हणणे मान्य केले गेले नसते तर या याचिकेला निकालात काढले जायला फार काळ लागला नसता.

नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाणे वगैरे करण्यात वेळ गेला ...
माझी शंका मूळ पद्धती बद्दल आहे हा किंवा इतर कोणताही खटला असो

ब्रिटिश पद्धतीचं न्यायवयस्थेत असे एका न्यायालयात खटला चालू असताना एकदा का त्या न्यायालयाचे अधिकारात तो खटला बसतो हे सिद्ध झाल्यावर खटला चालू असताना ते न्यायालय जे विविध निर्णय घेते त्यावर असे त्याचायवरील न्यायालयात धाव घेताना दिसत नाही .. म्हणून हि शंका
कदाचित भारतीय न्यायव्यवस्थेत हे चालते ?
एकदा का "जुरीसदिकशन " हा मुद्दा निकालात निघाला कि मग तिथेच खटला चालतो आणि त्याचं निर्णयावर अपील होऊ शकते हे जरी खरे असले तरी असे मध्ये मध्ये मूळ खटला थांबवून " जरा उच्च न्यायालयाला विचारतो कि खटला बरोबर चाललंय कि नाही " हे विचित्रच वाटते ! असो न्ययालयाचं पद्धतीचा प्रश्न होता .. विषयान्तर बद्दल क्षमा

चंद्रसूर्यकुमार's picture

4 Jun 2021 - 8:34 am | चंद्रसूर्यकुमार

एकदा का "जुरीसदिकशन " हा मुद्दा निकालात निघाला कि मग तिथेच खटला चालतो आणि त्याचं निर्णयावर अपील होऊ शकते हे जरी खरे असले तरी असे मध्ये मध्ये मूळ खटला थांबवून " जरा उच्च न्यायालयाला विचारतो कि खटला बरोबर चाललंय कि नाही " हे विचित्रच वाटते !

विचित्र आहे खरं.

त्यावेळेस वाचले होते की देशात न्यायाधीश आणि वकील यांची घराणी आहेत आणि ती साधारण ४०० कुटुंबे सोडली तर त्याबाहेरील व्यक्तीस न्यायाधीश बनता येणे खूप कठीण आहे.

अरे वा!! इथे सुध्दा नेपोटिझम आहे असं दिसतंय. एकूणच सगळी व्यवस्था वरपासून खालपर्यंत बरबटलेली च आहे. बाकी लेखमाला छान सुरू आहे. पुभाप्र..

चंद्रसूर्यकुमार's picture

3 Jun 2021 - 4:53 pm | चंद्रसूर्यकुमार

यशपाल कपूर यांनी १३ जानेवारीला राजीनामा दिला असला तरी त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी २५ जानेवारी रोजी १४ जानेवारीपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर केला.

यशपाल कपूर यांचा राजीनामा १४ जानेवारीपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने संमत केला यातच काहीतरी काळेबेरे आहे. २५ जानेवारीपर्यंत त्यांचा राजीनामा अधिकृतपणे संमत केला न गेल्याने आपण कदाचित कायद्याच्या कचाट्यात सापडू याची जाणीव इंदिरा गांधींना झाली असावी. त्यामुळे तो राजीनामा १४ जानेवारीपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने संमत केला असे गॅझेट नोटिफिकेशन २५ जानेवारीला काढण्यात आले. इंदिरा गांधींकडून या राजीनाम्याविषयी खूप घोळ घालण्यात आला आणि न्यायालयात कधीच टिकणे शक्य नाही अशाप्रकारचे दावे या राजीनाम्याविषयी केले गेले होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने राजीनामा संमत करणे वैध आहे का यावर शांतीभूषण यांनी इंदिरा गांधींच्या बाजूला बरोबर पेचात पकडले. याविषयी पुढे लिहिणारच आहे.

आपल्याला सोयीचे होईल अशाप्रकारे पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदे अंमलात आणणे, कायद्यांमध्ये असे पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणे वगैरे प्रकार इंदिरा गांधींनी उदंड प्रमाणात केले होते. कायद्याचे राज्य हवे म्हणून उच्चरवाने बोंबा मारणारे लोक सध्याच्या काळात इंदिरा गांधींनाच मानतात ते बघून हसायलाच येते. कायद्याचे राज्य असे असते का? सामना सुरू झाल्यानंतर गोलपोस्ट बदलण्यासारखे?

श्रीगुरुजी's picture

3 Jun 2021 - 5:24 pm | श्रीगुरुजी

इंदिरा गांधींचे मुख्य सचिव पी एन हक्सर यांनी न्यायालयात असा बचाव केला होता की यशपाल कपूर यांनी १३ जानेवारी १९७१ या दिवशी त्यांना भेटून राजीनामा देतोय असे सांगितले होते व त्यांनी तो तोंडी मान्य केला होता. परंतु न्यायालयाने हा बचाव मान्य केला नव्हता.

साक्ष देताना हक्सर आणि नंतर यशपाल कपूर बरेच अडचणीत सापडून खटला दुर्बल होऊ लागल्याने शेवटी स्वतः इंदिरा गांधी यांनी साक्षीदार म्हणून येण्याची विनंती केली आणि तिथेच त्या फसल्या होत्या.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

3 Jun 2021 - 5:33 pm | चंद्रसूर्यकुमार

इंदिरा गांधींचे मुख्य सचिव पी एन हक्सर यांनी न्यायालयात असा बचाव केला होता की यशपाल कपूर यांनी १३ जानेवारी १९७१ या दिवशी त्यांना भेटून राजीनामा देतोय असे सांगितले होते व त्यांनी तो तोंडी मान्य केला होता.

हो. याविषयी पुढील भागांमध्ये लिहिणार आहे. राजीनामा तोंडी स्विकारला हा दावा न्यायालयात टिकणे शक्यच नव्हते.

साक्ष देताना हक्सर आणि नंतर यशपाल कपूर बरेच अडचणीत सापडून खटला दुर्बल होऊ लागल्याने शेवटी स्वतः इंदिरा गांधी यांनी साक्षीदार म्हणून येण्याची विनंती केली आणि तिथेच त्या फसल्या होत्या.

हो. इंदिरा स्वतः साक्षीदार म्हणून न्यायालयात जाणार ही बातमी आल्यावर काँग्रेसला जवळचे असलेले ज्येष्ठ वकील पंडित कन्हैय्यालाल मिश्रा यांनी इंदिरा गांधींना तिथे जाऊ नका हा सल्ला दिला होता. त्या साक्षीतही शांतीभूषण यांनी इंदिरा गांधींना एका महत्वाच्या प्रश्नावर पेचात पकडले.