1

सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते...
घटस्थापना व नवरात्र उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा

आणीबाणीची चाहूल- भाग २

Primary tabs

चंद्रसूर्यकुमार's picture
चंद्रसूर्यकुमार in काथ्याकूट
2 Jun 2021 - 8:11 am
गाभा: 

इंदिरा गांधींच्या निवडीला आव्हान
मागच्या भागात आपण बघितले की शांतीभूषण यांनी राजनारायण यांना मतपत्रिकांवर रासायनिक प्रक्रीया केली आहे हा मुद्दा रद्द करायला भाग पाडले. दोघे २२ एप्रिल १९७१ रोजी पहिल्यांदा भेटले होते. पण दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २३ एप्रिलला राजनारायण परत एकदा शांतीभूषणना भेटायला आले आणि त्यांनी शांतीभूषणना सांगितले की हा मतपत्रिकांचा मुद्दा रद्द करायच्या कल्पनेने त्यांना रात्रभर झोपही लागली नाही. तेव्हा राजनारायण यांनी तो मुद्दा परत एकदा समाविष्ट करायचा आग्रह धरला. तेव्हा शांतीभूषण यांनी थोड्या अनिच्छेनेच तो मुद्दा समाविष्ट करायला तयारी दर्शवली. मात्र मतपत्रिकांवर रासायनिक प्रक्रीया केली आहे असा मुद्दा न मांडता त्यात थोडा बदल केला. तो बदल असा होता- इंदिरा गांधींना मत मिळालेल्या मतांमधील अनेक मतपत्रिकांवर शिक्के मतदारांनी मारलेले नव्हते तर मतदान झाल्यावर हे शिक्के कोणीतरी यांत्रिक प्रक्रियेने मारले होते. या मतपत्रिकांवरील शिक्क्यांचे ठिकाण अगदी सारखेच आहे हे पडताळणी केल्यानंतर समजेल.

तेव्हा शांतीभूषण यांनी राजनारायण यांच्या वतीने शेवटी पुढील मुद्द्यांवर इंदिरा गांधींच्या निवडीला आव्हान द्यायचे ठरविले:

१. यशपाल कपूर हे सरकारी नोकरीत असतानाच इंदिरा गांधींनी त्यांची निवडणुक एजंट म्हणून मदत घेतली.
२. स्वामी अद्वैतानंद यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवावी यासाठी (निवडणुक लढवून विरोधी मते फोडावीत याउद्देशाने) इंदिरा गांधींचे निवडणुक एजंट यशपाल कपूर यांनी इंदिरांच्या सांगण्यावरून त्यांना लाच दिली.
३. इंदिरा गांधींनी रायबरेलीत निवडणुक प्रचारासाठी जाण्यासाठी हवाई दलाच्या नोकरीत असलेल्यांना त्यांना हवाईदलाच्या विमानाने तिथे घेऊन जायचा आदेश देऊन सशस्त्र दलाची मदत घेऊन आपल्या विजयाची शक्यता वाढवायचा प्रयत्न इंदिरा गांधींनी केला.
४. इंदिरा गांधींनी आपल्या प्रचारसभेसाठी व्यासपीठ आणि बॅरिकेड उभारण्यासाठी आणि लाऊडस्पीकर आणि त्यासाठी वीजेची व्यवस्था करण्यासाठी रायबरेलीचे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी, जिल्हा पोलिसप्रमुख आणि इतर पोलिस अधिकारी यांची मदत घेतली.
५. मतदारांनी इंदिरा गांधींना मते द्यावीत या उद्देशाने इंदिरा गांधींचे निवडणुक एजंट यशपाल कपूर यांनी मतदारांना गोधड्या, ब्लँकेट, धोतरे आणि दारू यांचे वाटप केले.
६. गाय आणि वासरू या धार्मिक निवडणुक चिन्हाचा वापर करून इंदिरा गांधींनी मतदारांच्या धार्मिक भावनांना साद घालून स्वतःसाठी मते मिळवायचा प्रयत्न केला.
७. इंदिरा गांधींचे निवडणुक एजंट यशपाल कपूर आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी अनेक गाड्या भाड्याने घेऊन त्यातून मतदारांची मतदानकेंद्रावर ने-आण करण्याची व्यवस्था केली.
८. इंदिरा गांधींनी कायद्याने परवानगी दिलेल्या ३५ हजार रूपये या मर्यादेपेक्षा बराच जास्त खर्च आपल्या प्रचारासाठी केला.
९. इंदिरा गांधींना मिळालेली बरीचशी मते प्रत्यक्ष मतदारांनी दिलेली नव्हती तर मतपत्रिकांवर मतदान झाल्यानंतर यांत्रिक प्रक्रीयेने शिक्के मारले होते.

२४ एप्रिल १९७१ च्या दिवशी संध्याकाळी म्हणजे निवडणुक याचिका दाखल करायच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळी राजनारायण आणि त्यांचे वकील शांतीभूषण आणि रमेशचंद्र श्रीवास्तव यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात ही याचिका दाखल केली. या याचिकेत इंदिरा गांधी आणि स्वामी अद्वैतानंद यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती विलिअम ब्रूम
सुरवातीला ही याचिका न्यायमूर्ती विलिअम ब्रूम यांच्याकडे देण्यात आली होती. १८ मार्च १९१० रोजी लंडनमध्ये जन्मलेले विलिअम ब्रूम १९३२ च्या इंडिअन सिव्हिल सर्व्हिसच्या बॅचचे अधिकारी होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जिल्हाधिकार्‍यांना काही ठिकाणी जिल्हा दंडाधिकारी म्हणूनही काम बघायला दिले जायचे असे उल्लेख वाचले आहेत. त्यातून ते पुढे न्यायिक सेवेत गेले. १९३७ मध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील हरीसिंग गौड यांची कन्या स्वरूपकुमारीशी विवाह केला. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही ते भारतातच राहिले. १९५८ मध्ये विलिअम ब्रूम यांना भारताचे नागरिकत्व मिळवून देण्यात पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पुढाकार घेतला. 'न्यायमूर्ती ब्रूम यांच्याइतका मुळचा इंग्रज असूनही सर्वार्थाने भारतीय बनलेला माणूस माझ्या पाहण्यात नाही' असे नेहरूंनी परराष्ट्रमंत्रालयाला लिहिलेल्या एका पत्रात उल्लेख होता. त्यानंतर त्यांनी आपले ब्रिटिश नागरिकत्व त्यागून भारतीय नागरिकत्व घेतले. ( संदर्भ ). ब्रूम यांची १९५८ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयावर नियुक्ती झाली. ते स्वतंत्र भारतात कार्यरत असलेले शेवटचे मुळचे इंग्रज आय.सी.एस अधिकारी होते.
broome
न्यायमूर्ती विलिअम ब्रूम
(संदर्भः https://barnews.nswbar.asn.au/summer-2020/the-man-who-stayed-on-a-brief-...)

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील याचिका
सुरवातीला या याचिकेकडे फारसे कोणाचे लक्षही गेले नव्हते. इंदिरा गांधींनी १९६९ पासून समाजवादी निर्णय घ्यायला सुरवात केल्यापासून १९७६ पर्यंत त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचे 'सोशालिस्ट इंडिया' नावाचे एक साप्ताहिक प्रकाशित व्हायचे. त्या साप्ताहिकाच्या एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यातील आणि मेच्या पहिल्या दोन आठवड्यातील अंकांमध्ये या याचिकेचा उल्लेखही नव्हता. नाही म्हणायला ८ मे १९७१ च्या अंकात राजनारायण यांचे पुढील व्यंगचित्र प्रसिध्द झाले होते. मात्र या व्यंगचित्राचा त्या याचिकेशी काहीही संबंध नव्हता. संयुक्त समाजवादी पक्षाचे निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात पाटण्यात अधिवेशन झाले आणि त्या अधिवेशनात नेहमीप्रमाणे पक्षात फूट पडणार असे चित्र उभे राहिले पण शेवटच्या क्षणी फूट टाळली गेली. याच अधिवेशनात राजनारायण यांनी उद्विग्न होऊन राजकारणातून संन्यास घ्यायचीही घोषणा केली होती. हे व्यंगचित्र त्या घोषणेशी संबंधित होते.
sanyasi
(संदर्भ: सोशालिस्ट इंडिया या साप्ताहिकाचा ८ मे १९७१ चा अंक)

याचिकेच्या सुनावणीसाठी मुद्देनिश्चिती
न्यायालयीन प्रक्रीयेप्रमाणे अशी कोणतीही याचिका न्यायालयापुढे आली की प्रतिवादींना नोटीस धाडून याचिकेत नमूद केलेल्या मुद्द्यांवर लिखित उत्तर मागितले जाते. त्याप्रमाणे न्यायमूर्ती ब्रुम यांच्या कार्यालयाने इंदिरा गांधी आणि स्वामी अद्वैतानंद यांना नोटीस पाठवून राजनारायण यांच्या याचिकेतील ८ मुद्द्यांवर लिखित उत्तर मागितले.

इंदिरा गांधींनी ५ ऑगस्ट १९७१ रोजी न्यायालयाला आपले लिखित उत्तर दिले. त्यात त्यांनी पुढील गोष्टींचा उल्लेख केला--
१. यशपाल कपूर यांनी सरकारी नोकरीचा राजीनामा देण्यापूर्वी त्यांच्या प्रचाराचे कोणतेही काम केले नाही.
२. स्वामी अद्वैतानंदांना कोणत्याही प्रकारची लाच देण्यात आली नव्हती.
३. इंदिरा गांधींनी हवाईदलाच्या विमानातून प्रवास केला. पण पंतप्रधानांच्या प्रवासासंबंधी भारत सरकारने बनविलेल्या नियमांप्रमाणेच हवाईदलाचे विमान त्यासाठी वापरण्यात आले. या नियमांप्रमाणे पंतप्रधान कोणत्याही अधिकृत कामासाठी प्रवास करत नसतील तरीही त्यांना हवाईदलाचे विमान प्रवासासाठी वापरता येते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी हवाईदलाच्या विमानाचा वापर करणे हा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब होत नाही. पंतप्रधानांच्या प्रवासासाठी हवाई दलाचे विमान म्हणजे केवळ त्यांच्यासाठीच उपलब्ध करून दिलेल्या सार्वजनिक वाहतुकीसारखे असते.
४. इंदिरा गांधींनी आपल्याला हे विमान प्रवासासाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी कोणतीही विनंती हवाईदलाला केली नव्हती. तर नियमाप्रमाणे पंतप्रधानांच्या प्रवासाच्या कार्यक्रमाप्रमाणे हवाईदलानेच विमान पंतप्रधानांना उपलब्ध करून दिले.
५. प्रचारसभेसाठी व्यासपीठ आणि बॅरीकेड बांधायला तसेच सभेसाठी लाऊडस्पीकर आणि त्यासाठी वीजेची व्यवस्था करायला राज्यसरकारची मदत घेतली पण पंतप्रधानांची सुरक्षा लक्षात घेता कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसे केले गेले.
६. मतदारांना कोणत्याही प्रकारची लाच त्यांच्याकडून किंवा त्यांचे निवडणुक एजंट यशपाल कपूर यांच्याकडून देण्यात आली नव्हती.
७. मतदारांना मतदानकेंद्रावर ने-आण करायला कोणत्याही सोयी त्यांच्याकडून किंवा त्यांचे निवडणुक एजंट यशपाल कपूर यांच्याकडून उपलब्ध करून देण्यात आल्या नव्हत्या.
८. गाय आणि वासरू हे धार्मिक चिन्ह नाही.
९. इंदिरा गांधींनी प्रचाराच्या खर्चासाठी नियमाप्रमाणे ३५,००० रूपयांची मर्यादा ओलांडली नव्हती.
१०. मतपत्रिकांमध्ये फेरफार केले हा आरोप हास्यास्पद आहे.

इंदिरा गांधींचे उत्तर आल्यानंतर न्यायमूर्ती विलिअम ब्रूम यांनी १९ ऑगस्ट १९७१ रोजी या याचिकेवर सुनावणीसाठी पुढील मुद्दे निश्चित केले-
१. यशपाल कपूर सरकारी नोकरीत असतानाच इंदिरा गांधींनी त्यांच्याकडून निवडणुक प्रचाराचे काम करून घेतले का?
२. यशपाल कपूर यांनी स्वामी अद्वैतानंदांना निवडणुक लढविण्यासाठी लाच दिली का?
३. इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून हवाई दलाने त्यांना आपल्या मतदारसंघात प्रचारासाठी जाताना विमाने आणि हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून दिली का? आणि दिली असल्यास जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे हा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब ठरतो का?
४. इंदिरा गांधी आणि यशपाल कपूर यांच्या सांगण्यावरून रायबरेलीच्या जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी इंदिरा गांधींच्या सभेसाठी व्यासपीठ, बॅरीकेड उभारणे, लाऊडस्पीकर आणि त्यासाठी वीज याची व्यवस्था केली का? आणि केली असल्यास जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे हा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब ठरतो का?
५. मतदारांनी इंदिरा गांधींना मते द्यावीत यासाठी लाच म्हणून इंदिरा गांधींचे निवडणुक एजंट आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांना गोधड्या, ब्लँकेट्स, धोतरे आणि दारू यांचे वाटप केले का?
६. गाय आणि वासरू हे निवडणुक चिन्ह वापरून इंदिरा गांधींनी मतदारांच्या धार्मिक भावनांना साद घालून जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला का?
७. यशपाल कपूर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी भाड्याने घेतलेल्या गाड्यांमधून मतदारांची मतदानकेंद्रावर ने-आण करण्यात आली का?

तसेच मतपत्रिकांमध्ये फेरफार करण्यात होते का हे बघण्यासाठी आपण स्वतः काही मतपत्रिका तपासू असेही न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी जाहीर केले.

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार's picture

2 Jun 2021 - 8:27 am | चंद्रसूर्यकुमार

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हांनी १२ जून १९७५ रोजी या याचिकेवर निर्णय दिला हे आपल्या सगळ्यांनाच माहित असते. पण ही याचिका सुरवातीला विलिअम ब्रूम यांच्याकडे दिली गेली होती हे मला प्रशांत भूषण यांचे पुस्तक वाचल्यावरच कळले. या याचिकेवर आणखी दोन न्यायाधीशांनी काम केले होते. न्या.सिन्हांकडे ही याचिका जुलै १९७४ मध्ये देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी ११ महिन्यात निकाल दिला. हे सगळे उल्लेख पुढील भागांमध्ये येतीलच.

न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींची लोकसभेवर झालेली निवड रद्द ठरवली हे सगळ्यांनाच माहित असते. या याचिकेत सुनावणीसाठी घेतलेले मुद्दे आणि त्याला इंदिरा गांधींनी दिलेले उत्तर लक्षात घेता नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर त्यांची निवड रद्द ठरवली गेली असेल याचा अंदाज बांधल्यास किंवा कोणते मुद्दे पटतात/पटत नाहीत याविषयी लिहिल्यास चर्चा अधिक रंगेल. नक्की कोणत्या मुद्द्यांवरून इंदिरा गांधींची निवड शेवटी रद्द केली गेली हे आधीपासून माहित असेल तर अर्थातच त्याविषयी लिहिता येईलच असे नाही.

या याचिकेसंदर्भातील भाग हा कायदेशीर असल्यामुळे तो रटाळ होणार नाही याची शक्य तितकी काळजी घेत आहे आणि इतरही काही संदर्भ (जसे वर दिलेले राजनारायण यांचे व्यंगचित्र) द्यायचा प्रयत्न करत आहे.

श्रीगुरुजी's picture

2 Jun 2021 - 2:27 pm | श्रीगुरुजी

निकाल देण्यापूर्वी जगमोहनलाल सिन्हांना काही प्रलोभने दाखविण्यात आली होती. त्याविषयी योग्य त्या भागात लिहीन.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

2 Jun 2021 - 2:39 pm | चंद्रसूर्यकुमार

हो याविषयी नवव्या भागात उल्लेख येणार आहे. न्या.सिन्हांना प्रलोभने दाखविण्यात आलीच होती पण त्याबरोबरच त्यांचे स्टेनोग्राफर आणि सचिव यांनाही सरकारी यंत्रणांनी त्रास दिला होता. त्याचाही उल्लेख त्या भागात येणार आहे.

शाम भागवत's picture

2 Jun 2021 - 10:21 am | शाम भागवत

वाचतोय.
पु.भा.प.

उगा काहितरीच's picture

2 Jun 2021 - 10:27 am | उगा काहितरीच

+1

वाचले. लेखन वेगवान आहे आणि मुद्देसूद आहे.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

2 Jun 2021 - 12:33 pm | चंद्रसूर्यकुमार

५. मतदारांनी इंदिरा गांधींना मते द्यावीत यासाठी लाच म्हणून इंदिरा गांधींचे निवडणुक एजंट आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांना गोधड्या, ब्लँकेट्स, धोतरे आणि दारू यांचे वाटप केले का?

असा मतदारांना लाच द्यायचा प्रयत्न करण्याविषयी पहिल्या भागावरील प्रतिसादांवरून बरीच चर्चा झाली. या कारणावरून कोणा विजयी उमेदवाराची निवड न्यायालयाने रद्द केली आहे का याविषयी आंतरजालावर शोधाशोध केली. १९९० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडून गेलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या अनेक उमेदवारांची निवड मुंबई उच्च न्यायालयाने १९९० ते १९९३ या काळात रद्द केली होती. त्याचे कारण या उमेदवारांनी हिंदुत्वाच्या नावावर मते मागितली होती.

या सगळ्या आव्हान याचिकांमधील एक गाजलेली केस म्हणजे शरद राव विरूध्द सुभाष देसाई ही केस होती. मुंबईतील गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या सुभाष देसाईंनी जनता दलाच्या शरद रावांचा ५९५ मतांनी पराभव केला होता. सुभाष देसाईंच्या निवडीला शरद रावांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुभाष देसाईंनी हिंदुत्वाच्या नावावर मते मागितली हा एक मुद्दा त्या याचिकेत होताच. पण त्याबरोबर आणखी एक मुद्दा होता की देसाईंनी बॉलपेन्स, कॅलेंडर आणि काड्यापेट्या या गोष्टींचे वाटप करून मतदारांना लाच द्यायचा प्रयत्न केला. त्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की या सगळ्या गोष्टींचे वाटप करायला सुभाष देसाई किंवा त्यांचे निवडणुक एजंट किंवा शिवसेनेच्या अन्य कोणाकडून सांगण्यात आले हे सिध्द होऊ शकत नाही. इतकेच नव्हे तर देसाईंनी 'या वस्तू घ्या आणि त्याबदल्यात मला मत द्या' असे आवाहन केले हे सिध्द होऊ शकत नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने सुभाष देसाईंना दोषमुक्त ठरविले. मात्र हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून मते मागितली या मुद्द्यावरून त्यांना दोषी ठरविले आणि त्यांची निवड रद्द केली.

तेव्हा कोणाही उमेदवाराने मतदारांना लाच द्यायचा प्रयत्न केला तरी ती लाच (पैसे/वस्तू) त्या उमेदवाराकडूनच आली आहे हे सिध्द व्हायला हवे. आणि दुसरे म्हणजे ती लाच घेऊन आपल्याला मत द्या असे उमेदवाराने म्हटले आहे हे सिध्द करता आले पाहिजे. मला वाटते की या दोन्ही गोष्टी, विशेषतः दुसरी गोष्ट सिध्द करता येणे खूप कठीण आहे.

सौंदाळा's picture

2 Jun 2021 - 12:46 pm | सौंदाळा

मस्तच
हा भाग छोटा वाचला.
वाचतोय. खटल्याच्या भागाच्या प्रतिक्षेत.

सुखी's picture

2 Jun 2021 - 2:40 pm | सुखी

मस्तच

तुषार काळभोर's picture

2 Jun 2021 - 7:35 pm | तुषार काळभोर

हे जे आठ दहा कायदेशीर मुद्दे होते, ते पंतप्रधान उमेदवार असताना नजरचुकीने, राहून जाण्याची शक्यता कमीच. म्हणजे अशा सर्व बारीक सारीक गोष्टींचा विचार अनुभवी अन् तज्ञ लोक करतच असतील ना.
उदा. यशपाल कपूर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, तो स्वीकारला गेल्यानंतर त्यांना एजंट म्हणून नेमणे, पंतप्रधानांनी प्रचारसभेला जाताना हवाई दलाच्या विमानाने जाणे या गोष्टींची काळजी घेतली गेली असेलच.

बाय द वे, पंतप्रधान किंवा फॉर दॅट मॅटर कोणीही मंत्री, अथवा राज्य स्तरावर मुख्यमंत्री हे त्यांना त्या पदावर असल्याचा फायदा म्हणून मिळालेले हवाई प्रवास, गाड्या प्रचार करताना वापरू शकतात का?
मला वाटते त्यांना त्याच विमान/कार्स चा वापर सुरक्षा कारणाने करावा लागेल. पण त्याचा खर्च पक्षाने करावा, हे माझे वैयक्तिक मत आहे. तसे होत नसेल, याची खात्री आहे.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

2 Jun 2021 - 9:34 pm | चंद्रसूर्यकुमार

हे जे आठ दहा कायदेशीर मुद्दे होते, ते पंतप्रधान उमेदवार असताना नजरचुकीने, राहून जाण्याची शक्यता कमीच. म्हणजे अशा सर्व बारीक सारीक गोष्टींचा विचार अनुभवी अन् तज्ञ लोक करतच असतील ना.

पंतप्रधानांच्या सभांना व्यासपीठ बांधणे वगैरे प्रकार पूर्वी पण होत होते असे अन्य एका पुस्तकात वाचले आहे. तो अगदी तांत्रिक मुद्दा होता. पण यशपाल कपूरांच्या राजीनाम्याच्या बाबतीत मात्र पूर्णच घोळ घातला गेला होता. त्याविषयी पुढील भागांमध्ये उल्लेख येणारच आहे. याविषयी इंदिरा गांधींना माहित नव्हते असे अजिबात नाही. १९६७ च्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये मारी चन्ना रेड्डी तांदूर मतदारसंघातून आंध्र प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यावेळी त्यांनी सरकारी सेवेतील जिल्हा आरोग्याधिकार्‍यांची अशी मदत घेतली होती. त्यामुळे त्यांची विधानसभेवर झालेली निवड आंध्र उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. विशेष म्हणजे ते विधानसभा निवडणुकांनंतर लगेच राज्यसभेवर निवडून गेले आणि इंदिरांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री पण होते. त्यांची निवड रद्द केली गेल्यानंतर इंदिरांनी त्यांना राजीनामा द्यायला लावला होता. असे असतानाही अशी बेपर्वाई दाखविणे अनाकलनीय आहे. समजा व्यासपीठाचा मुद्दा तांत्रिक आणि क्षुल्लक म्हणून सोडून दिला तरी यशपाल कपूरांचा मुद्दा तसा नव्हता. कारण सरकारी यंत्रणा कटाक्षाने निवडणुकांपासून दूर ठेवायचा कायद्याचा उद्देश आहे. आणि हे सगळे काँग्रेस पक्षात एकाहून एकेक आघाडीचे वकील असताना झाले. म्हणजे त्यांना कोणीच सल्ला दिला नसेल का हा पण प्रश्न पडतोच.

पंतप्रधान किंवा फॉर दॅट मॅटर कोणीही मंत्री, अथवा राज्य स्तरावर मुख्यमंत्री हे त्यांना त्या पदावर असल्याचा फायदा म्हणून मिळालेले हवाई प्रवास, गाड्या प्रचार करताना वापरू शकतात का?

१९६८ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधानांना अधिकृत कामासाठी जायचे नसेल तेव्हाही हवाईदलाच्या विमानाचा वापर करायला परवानगी देण्यात आली. तरीही शांतीभूषण यांनी याविषयी आणखी एक तांत्रिक मुद्दा मांडला. पण न्या.सिन्हांनी आणखी एका तांत्रिकतेचा फायदा इंदिरांना दिला आणि या मुद्द्यावर त्यांना निर्दोष ठरविले.

त्यांची निवड रद्द केली गेल्यानंतर इंदिरांनी त्यांना राजीनामा द्यायला लावला होता.
>>
बेपर्वाईच.
किंवा माझं कोण काय बिघडवणार आहे, हा ओव्हर कॉन्फिडन्स!

स्वलिखित's picture

2 Jun 2021 - 8:22 pm | स्वलिखित

मी नाही वाचणार , वाचनाची लिंक लागली की लेख संपून जातोय , उत्सुकता ताणून धरताय, आमची मजा घेताय व्हय ,