1

आणीबाणीची चाहूल- भाग १

Primary tabs

चंद्रसूर्यकुमार's picture
चंद्रसूर्यकुमार in काथ्याकूट
1 Jun 2021 - 10:25 am
गाभा: 

नमस्कार मंडळी,

२५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी भारतात आणीबाणी लादली. देशात आणीबाणी आणायच्या निर्णयाची कारणे शोधायला गेल्यास त्यासाठी आपल्याला १९७१ पर्यंत मागे जायला लागेल. या सगळ्या कारणांचा उहापोह या लेखमालेत करणार नसून आणीबाणी लादण्यासाठी तात्कालिक कारण असलेल्या घटनेवर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. आणि ती घटना होती १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकसभेवर झालेली निवड रद्दबादल ठरवली. वेळ मिळाल्यास १२ जूनपासून २५ जूनपर्यंत आणीबाणी लादेपर्यंत घडलेल्या घटनांचाही परामर्श घेईन.

१९७१ च्या लोकसभा निवडणुका
२७ डिसेंबर १९७० रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या सरकारने केलेल्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरींना चौथी लोकसभा बरखास्त केली आणि सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. वास्तविक चौथ्या लोकसभेची मुदत मार्च १९७२ पर्यंत होती. मात्र १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यावर इंदिरा गांधींच्या सरकारला बहुमतासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि द्रमुक यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यामुळे स्बबळावर बहुमत असावे आणि इतरांवर अवलंबून राहायची वेळ येऊ नये असे इंदिरा गांधींना वाटत होते. तसेच डिसेंबर १९७० च्या पहिल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सरकारच्या एका महत्वाच्या निर्णयाला- संस्थानिकांचे भत्ते रद्द करायच्या निर्णयाला घटनाबाह्य ठरवून रद्दबादल केले. त्यामुळे आपल्या बळावर घटनादुरूस्ती करून तो निर्णय अंमलात आणण्याइतके बहुमत असायची गरज इंदिरांना वाटू लागली. नोव्हेंबर-डिसेंबर १९७० मध्ये देशात विविध ठिकाणी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्येही काँग्रेसचा विजय झाला होता. तसेच सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन उत्तर प्रदेशात त्रिभुवन नारायण सिंग यांना मुख्यमंत्री बनविले असले तरी त्या कडबोळ्याच्या आघाडीत सगळे काही आलबेल होते असे नक्कीच नाही. त्यामुळे एक वर्ष लवकर लोकसभा निवडणुक झाल्यास आपल्याला पाहिजे तितका मोठा विजय मिळू शकेल असे इंदिरांना वाटले त्यामुळे हा लवकर निवडणुक घ्यायचा निर्णय इंदिरांनी घेतला.

इंदिरा १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. २९ डिसेंबर १९७० रोजी इंदिरांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत एकाने प्रश्न विचारला की विरोधी पक्षांनी एक विधान केले आहे की इंदिरा त्यांचा मतदारसंघ बदलून हरियाणातील गुरगावमधून निवडणुक लढविणार आहेत. त्यावर इंदिरांनी म्हटले- नाही. मी तसे करणार नाही (No. I am not). या उत्तराचे निवडणुक आव्हानाच्या खटल्यासंबंधात महत्व नंतर स्पष्ट होईल. तोपर्यंत इंदिरा गांधींनी हे पत्रकार परिषदेत दिलेले उत्तर ध्यानात ठेवा ही विनंती.

१९ जानेवारी १९७१ रोजी पाच विरोधी पक्षांच्या आघाडीने (मोरारजी देसाईंची संघटना काँग्रेस, संयुक्त समाजवादी पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष, जनसंघ आणि स्वतंत्र पक्ष) इंदिरा गांधींविरूध्द संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या राजनारायण यांना रायबरेलीमधून उमेदवारी जाहीर केली. चौधरी चरणसिंगांचा भारतीय क्रांती दल हा पक्ष या विरोधी पक्षांच्या आघाडीत सामील नव्हता तरीही त्या पक्षाने राजनारायण यांच्या विरोधात उमेदवार द्यायचे नाकारले. राजनारायण हे एक बर्‍यापैकी विक्षिप्त नेते होते. सतत कोणती ना कोणती आंदोलने करत राहणे हा त्यांचा स्थायीभाव होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जवळपास अर्धा काळ कोणत्या ना कोणत्या आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल त्यांनी तुरूंगवास भोगला होता.

Indira and Raj Narain
इंदिरा गांधी आणि राजनारायण
(संदर्भ: https://im.indiatimes.in/media/content/2019/May/former_pm_indira_gandhi_...)

२५ जानेवारी १९७१ रोजी निवडणुक आयोगाने इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस (आर) पक्षाला गाय आणि वासरू हे निवडणुक चिन्ह दिले. २७ जानेवारीला लोकसभा निवडणुकांसाठी अधिसूचना जारी झाली. त्यानंतर चक्रवर्ती राजगोपालाचारींनी काँग्रेस (संघटना) चे नेते आणि देशातील आघाडीचे वकील शांतीभूषण (प्रशांत भूषण यांचे वडील) यांना तार पाठवून गाय आणि वासरू हे चिन्ह धार्मिक असल्याने इंदिरांच्या पक्षाला हे चिन्ह मिळाल्याला आव्हान द्यायची विनंती केली. शांतीभूषण यांनी राजगोपालाचारींना उत्तर पाठविले की आता निवडणुक प्रक्रीया सुरू झाली असल्याने त्याविषयी काहीही करता येणार नाही.

Cow and calf
काँग्रेस(आर) चे निवडणुक चिन्ह
(संदर्भ: http://guruprasad.net/wp-content/uploads/2014/03/indira_cow_calf_symbol.jpg)

निवडणुकांसाठी मतदान ३, ५ आणि ७ मार्चला होणार होते. इंदिरा गांधींच्या रायबरेली मतदारसंघात ७ मार्चला मतदान होणार होते आणि उमेदवारी अर्ज भरायची मुदत ३ फेब्रुवारी पर्यंत होती. पूर्ण देशात मतमोजणी ९ मार्चला सुरू होणार होती. २५ जानेवारीला इंदिरा गांधींच्या कार्यालयातून त्यांचा निवडणुकविषयक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्याप्रमाणे इंदिरा गांधी १ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता रायबरेलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन आपला निवडणुक अर्ज भरणार होत्या.

इंदिरा गांधींनी यशपाल कपूर (काँग्रेस नेते आर.के.धवन यांचे मामा) यांना रायबरेली मतदारसंघात आपले निवडणुक एजंट म्हणून नेमले. या खटल्यासंदर्भात यशपाल कपूर हे नाव खूप महत्वाचे आहे. त्यांच्याविषयी थोडे अधिक लिहितो. रावलपिंडीमध्ये १९२९ मध्ये जन्मलेले यशपाल कपूर फाळणीनंतर एक निर्वासित म्हणून दिल्लीला आले. नंतरच्या काळात त्यांना परराष्ट्रमंत्रालयात स्टेनोग्राफरची नोकरी मिळाली. काही वर्षे तिथे काम केल्यानंतर त्यांची नियुक्ती पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पंतप्रधान कार्यालयात स्टेनोग्राफर आणि टायपिस्ट म्हणून झाली. तेव्हापासूनच ते नेहरू आणि मग इंदिरा गांधींच्या मर्जीतले झाले. यशपाल कपूर १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठीही इंदिरा गांधींचे रायबरेली लोकसभा मतदारसंघासाठी एजंट होते. नियमांप्रमाणे सरकारी कर्मचार्‍यांना निवडणुक प्रचारात भाग घेता येत नाही. त्यामुळे हे काम सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला होता. निवडणुकांनंतर इंदिरा गांधी परत एकदा पंतप्रधान झाल्या. त्यानंतर त्यांनी यशपाल कपूरांना पंतप्रधान कार्यालयात विशेष अधिकारी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी) म्हणून नियुक्त केले. १९७१ च्या निवडणुकांमध्ये परत एकदा इंदिरा गांधींचे निवडणुक एजंट म्हणून काम सुरू करण्यापूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला.

Yashpal Kapur
यशपाल कपूर
(संदर्भ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Yash_Pal_Kapoor_with...)

राजनारायण यांना विजयाची खात्री होती. ९ मार्चला मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वी एक दिवस म्हणजे ८ मार्चला त्यांनी रायबरेलीत विजययात्रा पण काढली. पण १० तारखेला मतमोजणी पूर्ण झाली तेव्हा राजनारायण यांचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला. इंदिरा गांधींना १,८३,३०९ तर राजनारायण यांना ७१,४९९ मते मिळाली. इंदिरांनी राजनारायण यांचा १,११,८१० मतांनी पराभव केला. अन्य दोन उमेदवारांनीही निवडणुक लढवली होती. त्यापैकी अपक्ष उमेदवार स्वामी अद्वैतानंद यांना १६,६२७ तर रासप (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) च्या रामेश्वरदत्त मानव यांना ४,८३९ मते मिळाली. यापैकी स्वामी अद्वैतानंद हे नावही ध्यानात ठेवा ही विनंती कारण नंतर या नावाचा उल्लेख येणार आहे.

आपण जिंकणार हा अगदी प्रचंड विश्वास राजनारायण यांना होता त्यामुळे झालेल्या दणदणीत पराभवामुळे त्यांना चांगलाच धक्का बसला. तसेच १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस (आर) चा ५२० पैकी ३५१ जागा इतका मोठा विजय होईल याची पण कोणाला अपेक्षा नव्हती. सध्याच्या काळात सत्ताधारी पक्षाचा असा मोठा विजय झाल्यावर सत्ताधारी पक्षाने मतदानयंत्रांमध्ये गडबड केल्याने असा निकाल लागला असा आरोप अगदी सर्रास होतो. त्या आरोपाची तेव्हाची आवृत्ती म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने मतपत्रिकेत गडबड केली असे आरोप विरोधी पक्षांनी केले. या मतदानासाठी सत्ताधारी पक्षाने मुद्दामून रशियातून खास शाई मागवली असून मतपत्रिकांवर रासायनिक प्रक्रीया करण्यात आली आहे अशाप्रकारचे आरोप झाले. या रासायनिक प्रक्रीया केलेल्या मतपत्रिकांमुळे मतदानाने मतपत्रिकेवर कोणत्याही चिन्हापुढे शिक्का मारला तरी तो शिक्का थोड्या वेळात आपोआप पुसला जातो आणि काँग्रेस (आर) च्या गाय-वासरू या चिन्हापुढे मतपत्रिकेची छपाई करतानाच आधीच मारून ठेवलेला पण पूर्वी दिसत नसलेला शिक्का दिसायला लागतो. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी पण इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसचा १९७१ चा विजय बाईचा (इंदिरा गांधी स्वतः) किंवा गाईचा (पक्षाचे चिन्ह) नसून शाईचा आहे असा आरोप केला होता. भाऊ तोरसेकरांनी जून २०१८ मध्ये त्यांच्या जागता पहारा या ब्लॉगवर लिहिलेल्या http://jagatapahara.blogspot.com/2018/06/blog-post_4.html या लेखात त्याचा उल्लेख आहे.

अशाप्रकारे मतपत्रिकांमध्ये फेरफार झाले आहेत यावर राजनारायण यांचा गाढा विश्वास होता. हे सिध्द करायचे असेल तर मतपत्रिकांवर काँग्रेसच्या चिन्हापुढे मारलेले शिक्के अगदी एकाच ठिकाणी आहेत याची खात्री करायची गरज होती. अर्थातच हे इंदिरांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिल्याशिवाय करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे राजनारायण यांनी हे आव्हान द्यायचे ठरविले. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला वगैरे मुद्दे राजनारायण यांनी दुय्यम मानले होते.

इंदिरा गांधींच्या निवडीला आव्हानः शांतीभूषण यांचा प्रवेश
१९५१ च्या जनप्रतिनिधी कायद्याप्रमाणे अशा निवडीला आव्हान द्यायचे असेल तर ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसात करणे गरजेचे असते. त्याप्रमाणे २४ एप्रिल १९७१ हा आव्हान द्यायचा शेवटचा दिवस होता. अलाहाबादचे रमेशचंद्र श्रीवास्तव हे वकील राजनारायण यांच्या परिचयाचे होते. त्यांच्याबरोबरच या खटल्यासाठी वरीष्ठ वकील म्हणून शांतीभूषण यांनाही नेमायचे राजनारायण यांनी ठरविले. राजनारायण स्वतः शांतीभूषणना ओळखत नव्हते. पण ते काँग्रेस(ओ) चे नेते होते आणि देशातील एक आघाडीचे वकील होते आणि असे राजकीय खटले ते कोणतीही फी न आकारता लढायचे. न्यायालयात सादर करायच्या याचिकेचा पहिला मसुदा राजनारायणांनी कनिष्ठ वकीलांकडून बनवून घेतला आणि २२ एप्रिलला ते शांतीभूषणना भेटले.

Shanti Bhushan
शांतीभूषण
(संदर्भः https://twitter.com/indiahistorypic/status/1313478545843290120)

या पहिल्या मसुद्यात पुढील मुद्द्यांचा समावेश होता--
१. मतपत्रिका रासायनिक प्रक्रीया केलेल्या होत्या.
२. स्वामी अद्वैतानंद यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवावी यासाठी (निवडणुक लढवून विरोधी मते फोडावीत याउद्देशाने) इंदिरा गांधींचे निवडणुक एजंट यशपाल कपूर यांनी त्यांना ५० हजार रूपयांची लाच दिली.
३. मतदारांनी इंदिरा गांधींना मते द्यावीत या उद्देशाने यशपाल कपूर यांनी मतदारांना गोधड्या, ब्लँकेट, धोतरे आणि दारू यांचे वाटप केले.
४. यशपाल कपूर यांनी वाहनातून अनेक मतदारांची मतदानकेंद्रावर ने-आण करायची व्यवस्था केली.
५. इंदिरा गांधींनी कायद्याने परवानगी दिलेल्या ३५ हजार रूपये या मर्यादेपेक्षा बराच जास्त खर्च आपल्या प्रचारासाठी केला.
६. यशपाल कपूर हे सरकारी नोकरीत असतानाच इंदिरा गांधींनी त्यांची निवडणुक एजंट म्हणून मदत घेतली.

जनप्रतिनिधी कायद्यात यापैकी २ ते ६ हे मुद्दे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब या सदराखाली नमूद केले आहेत. कोणा उमेदवाराने अशा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्यास त्याची निवड रद्द होण्याबरोबरच सहा वर्षांपर्यंत कोणतेही पद भूषविण्यास बंदी घातली जाऊ शकते.

ही याचिका म्हणजे एक (अप)प्रचाराचा भाग आहे असे शांतीभूषण यांचे पहिले मत झाले. राजनारायण यांनी मतपत्रिकांवर रासायनिक प्रक्रीया केली आहे हा मुद्दा सोडायला मान्यता दिली तरच आपण ही याचिका न्यायालयात लढवू अशी अट शांतीभूषण यांनी घातली. राजनारायण यांनी त्याला मोठ्या अनिच्छेनेच मान्यता दिली. त्याव्यतिरिक्त शांतीभूषण यांनी आणखी तीन मुद्द्यांचा याचिकेत समावेश केला--

१. इंदिरा गांधींनी आपल्या सभांसाठी बॅरिकेड उभारणे आणि व्यासपीठाचे बांधकाम करून घेणे यासाठी पोलिस खात्यातील आणि बांधकाम विभागातील सरकारी कर्मचार्‍यांचा वापर केला. तसेच इंदिरा गांधींच्या सभांसाठी लाऊडस्पीकर्सची आणि त्या लाऊडस्पीकर्ससाठी वीजेची व्यवस्था राज्य सरकारी यंत्रणेकडून करून घेतली होती. अशाप्रकारे सरकारी यंत्रणेचा वापर करून त्यातून आपली विजयाची शक्यता वाढवायचा प्रयत्न इंदिरा गांधींनी केला.
२. इंदिरा गांधींनी हवाई दलाच्या विमानातून प्रवास केला. अशाप्रकारे सशस्त्र दलाची मदत घेऊन आपल्या विजयाची शक्यता वाढवायचा प्रयत्न इंदिरा गांधींनी केला.
३. इंदिरा गांधींनी वापरलेले निवडणुक चिन्ह 'गाय आणि वासरू' हे धार्मिक चिन्ह आहे.

स्वतः शांतीभूषण यांची या याचिकेला यश येईल अशी अजिबात अपेक्षा नव्हती. त्याचे कारण म्हणजे आपले मुद्दे तितके बळकट आहेत यावर त्यांचा तितका विश्वास नव्हता. आणि दुसरे म्हणजे कोणीही न्यायाधीश विद्यमान पंतप्रधानांचा पदभ्रष्ट करेल असा निर्णय द्यायचे धाडस करेल अशी त्यांची अपेक्षा नव्हती. तरीही यश यायची थोडी तरी शक्यता असेल तर लढायचे असे त्यांनी ठरविले.

प्रतिक्रिया

चांगली सुरुवात झाली आहे! पुभाप्र..

नका विसरु गाय वासरू ही घोषणा आणि शाळेत मुक्तपणे वाटले जाणारे खिशावर लावायचे कागदी बिल्ले आठवतात.

जिल्हा परिषद शाळेतले शिक्षक, सरकारी कर्मचारी कामं सोडून उघडपणे प्रचार करत असत हेही आठवते. खरं तर असं करायची गरजच नव्हती काँग्रेसला. आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रात तर अनेक दशके काँग्रेसने दिलेला उमेदवार एकतर्फी निवडून येई. नाईलाजाने विरोधात उभ्या राहिलेल्या लाल बावटा किंवा जनसंघाच्या उमेदवाराला केविलवाणा पाठिंबा असे.

शाम भागवत's picture

1 Jun 2021 - 11:53 am | शाम भागवत

अनेक दशके काँग्रेसने दिलेला उमेदवार एकतर्फी निवडून येई.

खरंय.
आम्ही दगड उभा केला तर दगडसुध्दा निवडून येईल असं कॅांग्रेसचे पुढारी म्हणत असत व ते खरेही होते. तेवढी पुण्याई त्यावेळी कॅांग्रेसची नक्कीच होती.
मात्र हे विधान सिध्द करण्यासाठी नंतर नंतर फारच दगड उभे केले नी......
;)

चंद्रसूर्यकुमार's picture

1 Jun 2021 - 5:11 pm | चंद्रसूर्यकुमार

नका विसरु गाय वासरू ही घोषणा आणि शाळेत मुक्तपणे वाटले जाणारे खिशावर लावायचे कागदी बिल्ले आठवतात.

Vote for Calf and Cow
Forget all others now

आणि नका विसरू गाय वासरू या दोन्हींमध्ये यमक सारखेच होते :)

जिल्हा परिषद शाळेतले शिक्षक, सरकारी कर्मचारी कामं सोडून उघडपणे प्रचार करत असत हेही आठवते.

कदाचित त्याकाळी गावांमध्ये सगळे नियम माहित नसतील आणि नियम माहित असले तरी गावात सगळे एकमेकांना ओळखत असल्याने कोण तक्रार करणार हा पण प्रश्नच असेल. पण समजा तक्रार केली असती तर अशा कर्मचार्‍यांच्या नोकरीवर गदा आली असती का?

हे एक वेगळेच प्रकरण असावे...

चंद्रसूर्यकुमार's picture

1 Jun 2021 - 10:56 am | चंद्रसूर्यकुमार

३. मतदारांनी इंदिरा गांधींना मते द्यावीत या उद्देशाने यशपाल कपूर यांनी मतदारांना गोधड्या, ब्लँकेट, धोतरे आणि दारू यांचे वाटप केले.

या मुद्द्याविषयी थोडे अधिक लिहितो. लपूनछपून या गोष्टी सर्रास चालतात असे म्हटले जाते. मतदानाच्या आदल्या दिवशी रात्री राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते झोपडपट्टीत जाऊन दारू आणि पैसे वाटतात हे कोणीतरी म्हटलेले आपण सगळ्यांनीच कधीतरी ऐकले आहे. त्यात कितपत तथ्य असते याची कल्पना नाही. पण मतदारांना अशी लाच देऊन मते घ्यायचा प्रयत्न करणे हा जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे गुन्हा आहे आणि तसे करणार्‍या उमेदवाराची निवड रद्द होऊ शकते.

याविषयी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये लखनौमधून भाजपचे उमेदवार होते पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी. तर सगळ्या विरोधी पक्षांनी आघाडीचे वकील राम जेठमलानींना वाजपेयींविरोधात उमेदवारी दिली होती. वास्तविकपणे राम जेठमलानी हे पूर्वीपासून भाजपला जवळचे होते. अगदी वाजपेयींच्या १३ दिवसांच्या सरकारमध्येही ते कायदामंत्री होते. त्यानंतर १९९८ आणि १९९९ मध्ये स्थापन झालेल्या वाजपेयींच्या सरकारमध्येही ते कायदामंत्री होते. पण जून २००० मध्ये सरन्यायाधीश आदर्शसेन आनंद यांच्यावर जेठमलानींनी काही कारणाने जाहीर टीका केल्याने त्यांचा राजीनामा वाजपेयींनी घेतला. तेव्हापासून जेठमलानींचा वाजपेयींवर राग होता.

असो. तर सांगायचा मुद्दा हा की वाजपेयींनी आपले निवडणुक एजंट म्हणून उत्तर प्रदेशातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते (आणि नंतरच्या काळात मध्य प्रदेशचे राज्यपाल झालेले) लालजी टंडन यांची नियुक्ती केली होती. लखनौमध्ये मतदान ५ मे रोजी होणार होते. १२ एप्रिलला लालजी टंडन यांच्या वाढदिवसानिमित्त गरीब महिलांना साड्या वाटपाचा कार्यक्रम झाला होता. अन्यथा या कार्यक्रमाचा मोठा गाजावाजा कदाचित झाला नसता पण त्या कार्यक्रमाला हजारो महिला आल्या आणि तिथे चेंगराचेंगरी होऊन १२ जणींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

असे साड्यांचे वाटप करणे हा वाजपेयींचे निवडणुक एजंट लालजी टंडन यांनी मतदारांना लाच द्यायचा प्रयत्न केला होता का? माझ्या मते याचे उत्तर हो असे आहे. लालजी टंडन यांचा दावा होता की ते हा कार्यक्रम दरवर्षी करत होते तरीही हा कार्यक्रम करायचाच असता तर लखनौमध्ये मतदान संपल्यावर म्हणजे ५ मे नंतर करता येऊ शकला असता. तेव्हा ते हा कार्यक्रम दरवर्षी करत असले तरी त्यातून अजून थोडी मते मिळवायचा प्रयत्न कशावरून नसेल हा मुद्दा उभा राहतोच. जरी त्यांचा उद्देश तो नसला तरी वाजपेयींच्या निवडीला आव्हान देण्याइतपत हा मुद्दा नक्कीच बळकट होता असे म्हणायला जागा आहे. हे राम जेठमलानींसारख्या निष्णात वकीलाच्या नजरेतून कसे निसटले? कदाचित ते त्यांच्या नजरेतून निसटले नसावे. समजा निवडणुकांनंतर वाजपेयी पंतप्रधान झाले असते तर कदाचित त्यांच्या निवडीला आव्हान जेठमलानींनी दिले असते. पण तसे न झाल्याने आणि २००४ च्या निवडणुकांनंतर तसेही वाजपेयी हळूहळू सक्रीय राजकारणातून निवृत्तीकडे झुकायला लागल्याने हे आव्हान देऊन आणि त्यांची निवड रद्दबादल झाल्यास त्यांना सहा वर्षे निवडणुक लढवायला बंदी घालून फार काही साध्य होणार्‍यातले नव्हते कारण त्यानंतर वाजपेयी निवडणुक लढवायची शक्यता तशीही नव्हती. बहुदा म्हणून वाजपेयींच्या निवडीला आव्हान दिले गेले नसावे.

श्रीगुरुजी's picture

1 Jun 2021 - 2:36 pm | श्रीगुरुजी

चांगली सुरूवात।

माझ्या आठवणीप्रमाणे कोणीतरी याविरोधात निवडणुक आयोगाकडे तक्रार केली होती. परंतु त्या मतदारसंघात अजून अर्ज भरायला सुरूवात झाली नाही व त्यामुळे मतदारांना प्रलोभन दाखविले असे म्हणता येणार नाही असे सांगून निवडणुक आयोगाने ती तक्रार फेटाळली होती.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

1 Jun 2021 - 5:22 pm | चंद्रसूर्यकुमार

परंतु त्या मतदारसंघात अजून अर्ज भरायला सुरूवात झाली नाही व त्यामुळे मतदारांना प्रलोभन दाखविले असे म्हणता येणार नाही असे सांगून निवडणुक आयोगाने ती तक्रार फेटाळली होती.

याविषयी नंतरच्या भागांमध्ये उल्लेख येणार आहे. जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ प्रमाणे एखाद्या उमेदवाराने काही अवैध कृती केली (मतदारांना लाच देणे वगैरे) तर त्याची निवड रद्द होऊ शकते. आता एखादा मनुष्य उमेदवार कधी बनतो? उमेदवारी अर्ज भरल्यावरच? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. एखादा मनुष्य नक्की उमेदवार कधी बनतो याविषयी त्या कायद्यात एक उल्लेख आहे. तो उल्लेख कोणता यासाठी पुढील भागांची वाट बघावी लागेल. मला वाटते वाजपेयी त्या न्यायाने उमेदवारी अर्ज भरला नसला तरी उमेदवारच होते. कायद्यात ती तरतूद ठेवली आहे त्याचे एक कारण आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी कोणी मतदारांना लाच दिली किंवा अन्य काही गैरप्रकार केले तर 'मी निवडणुक अर्जच भरला नव्हता त्यामुळे मी उमेदवार कसा' ही पळवाट वापरून कोणीही असे बेकायदेशीर कृत्य केल्याच्या परिणामांपासून सुटू शकेल.

श्रीगुरुजी's picture

1 Jun 2021 - 5:32 pm | श्रीगुरुजी

२००९ मध्ये आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर तत्कालीन खासदार गोविंदा होळीनिमित्त नोटा वाटताना दिसला होता. परंतु त्याच्याविरुद्ध झालेली तक्रार निवडणुक आयोगाने खालील कारणे देऊन फेटाळली होती.

(१) तोपर्यंत त्याने अर्ज भरला नव्हता आणि (२) नंतर त्याला उमेदवारी व देता त्याच्या जागी संजय निरूपमला उमेदवारी दिली होती.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

1 Jun 2021 - 6:06 pm | चंद्रसूर्यकुमार

याविषयी अधिक वाचन केल्यावर समजले ते धक्कादायक आहे. आणीबाणी आणल्यानंतर इंदिरा सरकारने केवळ इंदिरांची लोकसभेवरील निवड रद्द करायचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकू नये म्हणून राज्यघटना आणि कायदा याच्याशी खेळ केला होता. विशेष म्हणजे हा सगळा खेळ इंदिरांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील सुनावणीला यायच्या पूर्वी घाईगर्दीत उरकण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला निकाल देताना कायद्याचे सगळे संदर्भच बदलून गेले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवून इंदिरांच्या बाजूने निकाल देण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. हा प्रकार फुटबॉलची मॅच सुरू झाल्यानंतर गोलपोस्ट बदलण्याप्रमाणे होता. वेळ मिळाल्यास याविषयीही लिहेन.

तर स्वतःची खुर्ची वाचवणे या एकमेव उद्देशाने इंदिरांच्या सरकारने राज्यघटना आणि कायदा यांच्याबरोबर जो खेळ मांडला होता त्यातील एक म्हणजे १९५१ चा जनप्रतिनिधी कायद्यातील 'उमेदवार म्हणजे कोण' ही व्याख्याच बदलून टाकणे. पुढील भागांमध्ये समजेल की त्या व्याख्येमुळे इंदिरांपुढील अडचणी वाढल्या होत्या आणि त्यांची लोकसभेवरील निवड रद्द करायचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्यात त्या व्याख्येचा वाटा मोठा होता. सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रकरण प्रलंबित असताना सरकारने ती व्याख्याच बदलून टाकली.

जनता सरकार आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी हा खेळ केला होता तो बर्‍याच प्रमाणात ४४ व्या घटनादुरूस्तीमधून उलटविला गेला. मला वाटत होते की जनप्रतिनिधी कायद्यात इंदिरांच्या सरकारने केलेला हा बदलही उलटविण्यात आला आहे. मात्र जनप्रतिनिधी कायद्यात इंदिरांच्या सरकारने केलेला बदल मात्र जनता सरकारने किंवा त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही सरकारने उलटवलेला दिसत नाही. कायदा मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर १९५१ चा जनप्रतिनिधी कायदा बघितला त्यात इंदिरांच्या सरकारने केलेलीच दुरूस्ती अजूनही आहे. हे खरोखरच धक्कादायक आहे.

याचा अर्थ निवडणुक अर्ज भरण्यापूर्वी कोणीही कितीही लांड्यालबाड्या केल्या, पाण्यासारखा पैसा खर्च केला, मतदारांना लाच दिली तरी त्याला निवडणुकीतील अवैध प्रकार मानता येणार नाही. सगळ्याच राजकीय पक्षांचे हितसंबंध अशा लांड्यालबाड्यांमध्ये गुंतलेले असल्याने कोणालाच हा बदल करावासा वाटत कसा नाही?

बाकी इंदिरा गांधींच्या सरकारने वाटेल त्या घटनादुरूस्त्या करणे, आपल्याला सोयीस्कर कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदे अंमलात आणणे हे प्रकार उदंड प्रमाणात केले. त्या बाबतील इंदिरा त्यांच्या वडीलांपेक्षा कितीतरी जास्त वाईट पंतप्रधान होत्या असे म्हणायला हवे.

श्रीगुरुजी's picture

1 Jun 2021 - 7:27 pm | श्रीगुरुजी

याचा अर्थ निवडणुक अर्ज भरण्यापूर्वी कोणीही कितीही लांड्यालबाड्या केल्या, पाण्यासारखा पैसा खर्च केला, मतदारांना लाच दिली तरी त्याला निवडणुकीतील अवैध प्रकार मानता येणार नाही.

बरोबर. यामुळेच २००४ मध्ये लालजी टंडन लखनौ मतदारसंघात साडीवाटप करताना सापडूनही तसेच २००९ मध्ये होळीचे निमित्त करून नोटा वाटताना सापडूनही निवडणुक आयोगाने कारवाई केली नव्हती कारण तेव्हा वाजपेयी व गोविंदा यांनी अर्ज भरलेला नव्हता.

एक प्रश्न पडलाय. निवडणुक अर्ज भरल्यानंतरही एखाद्याने एखाद्या उमेदवाराच्या नावाने (मतदारांना भुलविण्यासाठी किंवा मुद्दाम विरोधी पक्षाच्या एखाद्या उमेदवाराला अडचणीत आणण्यासाठी) मतदारांना पैसे वाटले तर

(१) वाटप करणार्‍यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणुक आयोगाला आहे का?

(२) अशी कारवाई केल्याची भूतकाळात उदाहरणे आहेत का?

(३) ज्याच्या नावाने पैसे वाटले त्याच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकर निवडणुक आयोगाला आहे का? असे भूतकाळात घडले आहे का? असा अधिकार असेल तर ते धोकादायक आहे, कारण विरोधी उमेदवाराला गोत्यात आणण्यासाठी एखादा दुसरा उमेदवार त्याच्या नावाने कोणाकरवी पैसे वाटून त्याला गोत्यात आणू शकेल.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

1 Jun 2021 - 9:33 pm | चंद्रसूर्यकुमार

निवडणुक अर्ज भरल्यानंतरही एखाद्याने एखाद्या उमेदवाराच्या नावाने (मतदारांना भुलविण्यासाठी किंवा मुद्दाम विरोधी पक्षाच्या एखाद्या उमेदवाराला अडचणीत आणण्यासाठी) मतदारांना पैसे वाटले तर

(१) वाटप करणार्‍यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणुक आयोगाला आहे का?

असायला हवा. पण प्रत्यक्षात काय होते याची कल्पना नाही. तसेच मतदारांना लाच दिल्याबद्दल निवडून आलेल्या उमेदवाराची निवड रद्द होऊ शकते हे मान्य. पण समजा पराभूत उमेदवाराने असा मतदारांना लाच द्यायचा प्रयत्न केला असेल तर त्याच्याविरूध्द काही कारवाई होते का हा पण प्रश्न आहे. तसे करायचे अधिकार निवडणुक आयोगाला असावेत. १९८७ च्या विलेपार्ले पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार रमेश प्रभूंच्या प्रचारसभेत हिंदुत्वाच्या नावावर मते मागितली हा ठपका ठेऊन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा मताधिकार १९९९ मध्ये निवडणुक आयोगाने सहा वर्षांसाठी काढून घेतला होता. त्यावरून कारवाई ही नेहमी विजयी उमेदवारावरच होते असे नाही तर इतरांवरही होऊ शकते असे म्हणायला वाव आहे.

समजा एखाद्या उमेदवाराच्या नावाने पैसे दिले जरी असतील तरी त्या पैशाचा आणि संबंधित उमेदवाराचा संबंध जोडता आला पाहिजे. बहुदा तिथे गाडी अडते. त्यामुळे खरोखरच असे पैसे वाटणार्‍यांवरही कारवाई त्यामानाने कमी प्रमाणात होते असे म्हणायला हवे. म्हणजे जितक्या प्रमाणात हे प्रकार चालतात त्या तुलनेत उमेदवारांवर कारवाई केली जायचे प्रमाण बरेच कमी आहे असे म्हणायला हवे. तसे असेल तर मग दुसर्‍याच्या नावाने पैसे वाटले तर त्यावर कारवाई करणे आणखी कठीण होईल.

आग्या१९९०'s picture

1 Jun 2021 - 9:57 pm | आग्या१९९०

"बाळाला मतदानाचा अधिकार नसतो" असं बाळासाहेबांचा मताधिकार सहा वर्षांसाठी काढून घेतल्यावर शरद पवार बोलल्याचे आठवते.

चौकस२१२'s picture

2 Jun 2021 - 8:16 am | चौकस२१२

निवडणुक एजंट?
म्हणजे काय? हे पद त्या पक्षपुरते असते कि निवडणूक आयोगाशी आणि प्रक्रियेशी संबंध असतो
कॅम्पेन मॅनेजर असतात काही देस्ता पण ते त्या उमेदवाराचे आणि पक्षाचे .. निवडणूक आयोगाशी संबंध नसतो !

चंद्रसूर्यकुमार's picture

2 Jun 2021 - 8:32 am | चंद्रसूर्यकुमार

अन्य एका प्रतिसादात जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ चे कलम ४० दिले आहे. त्याप्रमाणे आपले प्रचाराचे काम करायला उमेदवार आपल्या मतदारसंघात एजंट नेमू शकतो. त्या मतदारसंघापुरता त्या उमेदवाराचा तो प्रचारप्रमुख असे म्हणायला हरकत नसावी. असा एजंट नेमायलाच हवा असे नाही पण नियमांप्रमाणे तसे करता येते. उमेदवाराने कोणाला आपला एजंट नेमला आहे हे निवडणुक आयोगाला कळवावे लागते. तसेच कोणत्याही कारणाने निवडणुक लढवायला अपात्र असलेला (वय कमी असणे किंवा अन्य कोणत्या कारणाने निवडणुक आयोगाने निवडणुक लढवायला बंदी घातलेला कोणीही) एजंट म्हणून नेमला जाऊ शकत नाही.

शाम भागवत's picture

1 Jun 2021 - 11:54 am | शाम भागवत

छान.
पुभाप्र.

उगा काहितरीच's picture

1 Jun 2021 - 12:28 pm | उगा काहितरीच

वा! आवडला हा भाग.
पुभाप्र...

रांचो's picture

1 Jun 2021 - 1:03 pm | रांचो

उत्तम सुरुवात. अनेक मतांचा मोठा स्पेक्ट्रम असणारा विषय आहे. त्यामुळे पुभाउप्र.

बेकार तरुण's picture

1 Jun 2021 - 1:06 pm | बेकार तरुण

मस्त सुरुवात..

वाचतो आहे, पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत.

प्रमोद देर्देकर's picture

1 Jun 2021 - 1:46 pm | प्रमोद देर्देकर

वाचतोय.
पुढील भाग लवकर येऊ द्या.

यश राज's picture

1 Jun 2021 - 2:37 pm | यश राज

पु. भा.प्र
तुमच्या लेखमालेमुळे अनेक माहीत नसलेल्या गोष्टी कळतील.

सौंदाळा's picture

1 Jun 2021 - 2:44 pm | सौंदाळा

वाचतोय,
या भागातील काही गोष्टींचे संदर्भ पुढ्च्या भागात येतील तेव्हा तिकडे कंसात 'भाग १' असे लिहिले तर बरे होईल.
बरीच नावे आणि माहीती विस्ताराने आली आहे त्यामुळे हे बरे पडेल.

सर्व एकदम वाचता येईल.

शाम भागवत's picture

1 Jun 2021 - 9:46 pm | शाम भागवत

सर्व भाग आल्यावर मग संकलन करून त्याची पीडीएफ बनवली तरी चालेल. कारण येणार्‍या प्रतिसादांनुसार चंसू आणखी वाचन करून भर टाकताहेत. तसेच इतर अभ्यासू सदस्यही बरीच भर टाकत आहेत. या सगळ्याचा परिणाम पुढच्या भागातील लिखाण आणखी चांगले होण्यात होत असणार.

माझे मत तर असे आहे की, सगळे भाग संपल्यावर सगळे लेख व त्यावरील प्रतिक्रिया यावर आधारित एक मोठा समग्र लेख संपादीत करावा व जनातलं मनातलं मधे हलवावा.

चंसूंनी ज्याप्रकारे भाऊंच्या लेखांचा संदर्भ दिलाय त्याप्रमाणे, काही काळानंतर दुसर्‍या एखाद्या संस्थळाने ह्या लेखाचा उपयोग संदर्भ म्हणून दिला तर आश्चर्य वाटणार नाही.
असो.

अगदी याच पध्दतीने गेल्या अनेक वर्षातील चालू घडामोडीमधील राजकीय धाग्यांचा उपयोग करून त्यातील विश्वासार्ह बाबी संकलीत करून सनावळीप्रमाणे एक लेख बनविल्यास तो लेख थोडासा संदर्भग्रंथासारखा होऊ शकेल.
आणखी एकदा असो.

कंजूस's picture

2 Jun 2021 - 9:37 am | कंजूस

हा पर्याय ठेवण्यात फायदा आहे. एक पुस्तक होईल. त्याचे epub ही करता येईल. ते कोणत्याही डिवाइसात adjust करून वाचता येते. बाकी प्रतिसादांसह इथे आहेच.

तुषार काळभोर's picture

1 Jun 2021 - 5:49 pm | तुषार काळभोर

१. No. I am not. हे वाक्य इतकं महत्त्वाचं का आहे, याची उत्सुकता लागली आहे.
२. शाई आणि आता यंत्रांवर होणारे आरोप, दोन्ही मूर्खपणाचे कळस. केवळ धुरळा उडवण्याची कामे.
३. निवडणूक एजंट म्हणजे प्रचार प्रमुख? की याचं काही वेगळं काम असतं?
४. प्रचारादरम्यान कार्यकर्त्यांना मटणाच्या पंगती, दारूचं वाटप, मतदानाच्या आदल्या रात्री पैशांचं वाटप या गोष्टी सर्रास होतात. सर्वांकडून होतात. (म्हणजे ज्यांना खरंच जिंकायचं असतं त्यांच्याकडून. तिथे भाजपा- शिवसेना - राष्ट्रवादी - काँग्रेस - मनसे असा भेदभाव नसतो. विधानसभेला सतरा, एकशे अडतीस, तीनशे एकोनसत्तर मते घेणारे पैसे वाटत नाहीत.) मनपा आणि विधानसभा निवडणुकीत दर पाचशे ते एक हजार रुपये असतो. ग्रामपंचायतीला हा दर एक हजार ते पाच हजार असतो. यात बंगले, सोसायटी, झोपडपट्टी असा फरक नसतो. झोपडपट्टीत रोख रक्कम वाटली जात असेल तर सोसायट्यांत अंतर्गत रस्ते, नळजोडणी, इमारतीची रंगरंगोटी अशी कामे करावी लागतात. २०१७ मनपा निवडणुकीत सीसीटिव्ही चे काम करून दिले गेलेले पाहिले आहे.
याला कोणताही पुरावा नसतो. या गोष्टी आजतागायत कधीही सिद्ध झालेल्या नाहीत. आपल्या मतदार संघातील जागरण गोंधळ, कार्यकर्त्याचा वाढदिवस अशा कार्यक्रमांचा जेवणावळी साठी आधार घेतला जातो. पण जेवणावळ कोणत्या उमेदवाराची आहे, हे सगळ्यांना माहिती असतं. जो अधिकृत रित्या पक्षाचा सदस्य नाही, अशा विश्वासू कार्यकर्त्यांकडे पैसे वाटपाची जबाबदारी असते. ते एकेका परिसरातील छोट्या पुढाऱ्याकडे वा वेगवेगळ्या मंडळांच्या प्रमुखाकडे पैसे देतात, जे नंतर मतदारांना रात्री अकरा बारा नंतर पोचवले जातात. (गणेशोत्सव मंडळ असेलच असे नाही. चौकाचौकात अमुक ग्रुप, तमुक संघटना असे बोर्ड दिसतात. ते उपयोगी पडतात.)

चंद्रसूर्यकुमार's picture

1 Jun 2021 - 6:15 pm | चंद्रसूर्यकुमार

३. निवडणूक एजंट म्हणजे प्रचार प्रमुख? की याचं काही वेगळं काम असतं?

हो तसे म्हणता येईल. मात्र हा एजंट उमेदवाराच्या मतदारसंघापुरता असतो. १९५१ च्या जनप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ४० मध्ये उमेदवाराला आपला एजंट नियुक्त करता येईल असे लिहिले आहे आणि कलम ४५ मध्ये त्या एजंटची कामे लिहिली आहेत.

40. Election agents.—A candidate at an election may appoint in the prescribed manner any one person other than himself to be his election agent and when any such appointment is made, notice of the appointment shall be given in the prescribed manner to the returning officer.

45. Functions of election agents.—An election agent may perform such functions in connection with the election as are authorised by or under this Act to be performed by an election agent.

Bhakti's picture

1 Jun 2021 - 9:10 pm | Bhakti

मनपाचे, विधानसभा, ग्रामपंचायत निवडणुकीतल्या सावळ्या गोंधळाचे निरीक्षण चपखल आहे.गावाकडे १०-१२ वर्षांपूर्वी बसमध्ये​ एकदा एका​ माणसाशी बोलता बोलता ,त्याने बरोबर असलेल्या पिशवीमध्ये पैशाचे बंडलस असून ते तो नगरपालिका निवडणुकीसाठी वाटायला नेत आहे हे हसत हसत सांगितले ,माझा तेव्हापासून निवडणुकीवरचा विश्वास कमी झालाय.नंतर अशी असंख्य उदाहरणे पाहिली मग..

तुषार काळभोर's picture

1 Jun 2021 - 9:34 pm | तुषार काळभोर

:)
इथे अवांतर होईल.
पण निवडणूक जिंकण्यासाठी पैसा खूप जास्त महत्त्वाचा असतो.
अगदी वाराणसी मध्ये सुद्धा भाजपला आणि रायबरेली मध्ये काँग्रेसला पैशाचं वाटप करावं लागलं असणार, यात शंका नाही.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

1 Jun 2021 - 9:42 pm | चंद्रसूर्यकुमार

प्रश्न हा की मतदार पैसे घेऊन मत त्याच पक्षाला देतात का? १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार होते यशवंतराव गडाख आणि त्यांच्या विरोधात होते काँग्रेसचेच बंडखोर उमेदवार बाळासाहेब विखे पाटील. त्यावेळी यशवंतराव गडाखांसाठीच्या प्रचारसभेत भाषण करताना त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले शरद पवार म्हणाले होते की विखे पाटील तुम्हाला पैसे देतील. त्यांच्याकडून पैसे घ्या पण मत गडाखांनाच द्या. अशा प्रकारचे आवाहन अनेकांनी वेगवेगळ्या वेळी केले आहे.

नवीन आणि सज्जन जिंदाल या उद्योगपतींची आई सावित्री जिंदालचा हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत २०१४ मध्ये पराभव झाला होता. जर पैसे वाटणे हा निवडणुक जिंकायचा मार्ग असता तर नेहमी श्रीमंत उमेदवार जिंकलेच असते. प्रत्येक वेळी तसे होतेच असे नाही.

श्रीगुरुजी's picture

1 Jun 2021 - 9:47 pm | श्रीगुरुजी

पुण्यात १९८५ व १९९२ मधील महापालिका निवडणुकीत एका प्रचंड धनाढ्य अपक्ष उमेदवाराने झोपडपट्टीत पाण्यासारखे पैसे वाटले होते. परंतु दोन्ही वेळा तो थोड्या मतांनी पडला होता.

दारीद्र्य रेषेखालील मतदारांवर आजही पैशाचा प्रभाव पडतो. कोणीही निवडून येवो, आपल्या परिस्थितीत काहीही फरक पडणार नाही हे त्यांना माहीत असते. त्यामुळे निवडणुकांमुळे काही दिवस आपल्या घरची चूल पेटते एवढेच त्यांना कळते.

यासाठीच गरीबी हटणे, झोपटपट्टी हटणे, लोकं सुक्षिशीत होणे राजकारण्यांना नको असते.

मात्र लोकसंख्येतील मध्यमवर्गाचा वाढत चालेलेला टक्का, सोशल मिडियामुळे मेनस्ट्रीम मिडियाचा उघडा पडणारा खोटेपणा ह्या दोन गोष्टी, पैशाने निवडणुका जिंकण्यास अडथळा ठरू लागल्याचे जाणवत आहे.

सोशल मिडियामुळे मेनस्ट्रीम मिडियाचा उघडा पडणारा खोटेपणा
>>
१. मेनस्ट्रीम मिडिया पेक्षा सोशल मिडिया मध्ये जास्त सत्य/वास्तव असतं का?
२. सोशल मीडिया हा मेनस्ट्रीम मिडियाहून अधिक विश्वासार्ह आहे का?

Bhakti's picture

1 Jun 2021 - 10:31 pm | Bhakti

बुडबुडा आहे सोमि राजकारण!लवकर फुटला पाहिजे.घडा भरलाच आहे.

शाम भागवत's picture

1 Jun 2021 - 10:43 pm | शाम भागवत

१. मेनस्ट्रीम मिडिया पेक्षा सोशल मिडिया मध्ये जास्त सत्य/वास्तव असतं का?

असं नक्कीच म्हणता येणार नाही. सोशल मिडियामध्येही खोटेपणा चालतोच.
पण
मेनस्टीम मिडियातील बातमीच्या विरोधात मेनस्ट्रीममधे काहीच करता येत नाही. कॉमेंटस प्रत्येक वेळेस प्रभावी ठरतीलच असे म्हणता येत नाही. कित्येक वेळेस कॉमेंटस उडवल्या जातात तर कित्येक वेळेस कॉमेंटस बंद केलेल्या असतात. त्यामुळे मेन स्ट्रीममधील खोटेपणासाठी सोशल मिडियातच तोंड फोडता येते.

२. सोशल मीडिया हा मेनस्ट्रीम मिडियाहून अधिक विश्वासार्ह आहे का?

असंही नक्की म्हणता येणार नाही. मात्र सोशल मिडियामध्ये खोटे जास्त काळ टिकणे अवघड बनू शकते.

याचे कारण असे की येथे दोन्ही बाजू मांडल्या जाऊ शकतात. कोणती जास्त विश्वासार्ह वाटते हे इतरांना ठरवता येते. काही जण याला गदारोळ म्हणतात. पण याला गदारोळ म्हणता येणार नाही. नुसतीच शिव्यागाळी असेल, कोणताही नवीन मुद्दा नसेल तर अशा पोस्ट गदारोळ समजून पूर्णपणे संपादीत केल्या गेल्या तर राजकीय धागे माहितीपूर्ण व्ह्यायला लागतील.

मात्र राजकीय धाग्यावर कोणितरी बिनबुडाचे आरोप करतो. (बर्‍याच वेळेस हे आरोप मेनस्ट्रीम मिडियाच्या आधाराने केलेले असतात.) तसेच व्यवस्थित पुरावे देऊन ते आरोप कोणितरी खोडून काढतो. या प्रकारामुळे माझ्या माहितीत जास्त भर पडली आहे असे मला वाटते. मात्र गदारोळाकडे दुर्लक्ष करता आले पाहिजे.

त्यामुळे बिनबुडाचे आरोप करणारा कोणितरी असावाच, असे माझे मत आहे. 🤣

किमान पश्चिम महाराष्ट्रातील मतदार हुशार आहेत ;)
' त्यांचं खा मटन, आमचं दाबा बटन' या स्वरूपाच्या घोषणा प्रचार यात्रेत हळू आवाजात ऐकू येतात.

पैसा सर्वात महत्त्वाचा नसतो, पण विजयाची पूर्ण खात्री असलेल्या उमेदवाराला सुद्धा पैसा वाटण्यावाचून पर्याय नसतो, इतका पैसा नक्कीच महत्त्वाचा असतो.

नेहरूंपासून मोदिंपर्यंत सर्वाधिक लोकप्रिय उमेदवार एकही मत पैशाने विकत न घेता जिंकले आहेत, असं मानणं युटोपियन होईल.

नवीन आणि सज्जन जिंदाल या उद्योगपतींची आई सावित्री जिंदालचा हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत २०१४ मध्ये पराभव झाला होता.
>>
त्यांनी पैसा पाण्यासारखा वाटला असणार यात शंका नाही!
पण जिंकणाऱ्या उमेदवाराला सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर ते करावं लागलं असणारच. केवळ लोकांचं प्रेम, चारित्र्य, आश्वासनं, प्रतिमा, लोकप्रियता, घोषणा, प्रचार याने कोणीही निवडून येणारं नाही. तसेच केवळ पैशाने सुद्धा कोणीच निवडून येणार नाही. अन्यथा २००४ मध्ये मुकेशभाऊ पंतप्रधान आणि अनीलभाऊ गृहमंत्री झाले असते ;)

अभिजीत अवलिया's picture

1 Jun 2021 - 10:41 pm | अभिजीत अवलिया

प्रश्न हा की मतदार पैसे घेऊन मत त्याच पक्षाला देतात का?

ग्रामपंचायत लेव्हलला देतात, न्हवे द्यावेच लागते. कारण वाॅर्डात मतेच २००-३०० इतकी कमी असतात. त्यामुळे पैसे घेउन मत दिले नाही तर माहीत पडू शकते. विधानसभा, लोकसभेला तितकेसे नाही कळत.

शाम भागवत's picture

1 Jun 2021 - 11:00 pm | शाम भागवत

विधानसभा मतदान झाल्यावर घडलेली एक गोष्ट. केव्हांची कुठली ते नाही सांगत.

मतदान झाले. दोन्ही उमेदवारांनी एका छोट्या वस्तीत पैसे वाटले होते. दोन्ही उमेदवारांचे पैसे वाटणारे दोन्ही टगे एकमेकांचे चांगले मित्र.
मतदान झाल्यावर परत दोघेही वस्तीत शिरले. दोघानी एकदम जाऊन प्रत्येकाला प्रत्यक्ष विचारले की, कोणाला मत दिले?
ज्या उमेदवाराला मत दिले नव्हते त्याच्याशी संबंधित टग्याने पैसे परत मिळवले. त्या टग्याला कधी दिलेले सगळे मिळाले, तर कधी थोडेच मिळाले. पण काहीबाही तरी मिळाले.
उमेदवारांचे जे काय व्हायचे ते निकालाच्या दिवशी झाले. पण तोपर्यंत दोन्ही टग्यांची चंगळ झाली.
तर असेही होऊ शकते.

स्वलिखित's picture

2 Jun 2021 - 8:23 am | स्वलिखित

42 लाख रुपये अश्या एका टग्या ने न वाटता घरात दाबून ठेवले होते , वाटले का ? तर हो वाटले

सुबोध खरे's picture

2 Jun 2021 - 10:21 am | सुबोध खरे

माझा एक रुग्ण आय ए एस अधिकारी आहे.

त्याचा कोर्समेंट सु श्री मायावती यांचा स्वीय सहाय्यक होता.

निश्चलनीकरण झाले त्या दिवशी संध्याकाळी हा कोर्समेंट मायावतींच्या बरोबर त्यांच्या लखनौ येथे असलेल्या वेगळ्या (निवासस्थान/महाल नव्हे) २ बेडरूमच्या फ्लॅट मध्ये होता.

https://www.youtube.com/watch?v=SzBlyYPozLs मायावती महाल

निश्चलनीकरणाची घोषणा रात्री ८ वाजता झाली ती ऐकून सु श्री मायावती छाती पकडून खाली बसल्या. कारण या फ्लॅटच्या दोन्ही बेडरूम ५००/१००० च्या नोटांनी भरलेल्या होत्या.

सु श्री मायावती याना डॉक्टरांकडे जाण्यासाठी विनवले असता त्यांनी त्याला साफ नकार दिला आणि आपल्या अत्यंत विश्वासातील डॉक्टरला त्या फ्लॅट मध्ये पाचारण केले. त्या डॉक्टरांनी त्यांना तेथेच उपचार दिले पण त्या काही दवाखान्यात/ रुग्णालयात गेल्या नाहीत.

पुढे झालेल्या निवडणुकीत त्यांची बऱ्यापैकी वाताहत झाली याच्या काही कारणांपैकी एक कारण त्यांच्याकडे असलेला पैसा निकामी झाला होता आणि त्यांच्या कडे असलेली दुसरी मालमत्ता( बेनामी स्थावर मालमत्ता) आधार कार्डाशी संलग्न केल्यामुळे त्यांना विकता आली नाही असे त्यांच्या कडून ऐकले.

मुक्त विहारि's picture

1 Jun 2021 - 5:58 pm | मुक्त विहारि

वाचत आहे

तुषार काळभोर's picture

1 Jun 2021 - 6:31 pm | तुषार काळभोर

प्रत्येक फोटो खाली आणि मध्ये एक (तोरसेकर ब्लॉग) संदर्भ दुवे दिलेत, हे फार स्वागतार्ह आहे. म्हणजे कोणता संदर्भ नेमका कुठून घेतला आहे हे थेट कळतं.
(अन्यथा सामान्य प्रघात हा असतो, की लेखाच्या शेवटी यादी असते, आणि यात तुम्हाला हवं ते शोधून घेणं अपेक्षित असतं)

वामन देशमुख's picture

1 Jun 2021 - 7:22 pm | वामन देशमुख

खूप भारी सुरुवात झालीय! लेखाची धाटणी आणि लांबी योग्य वाटते.

अर्थातच, या लेखात दिलेल्या हिंट्समुळे पुढील भागांची उत्सुकता लागली आहे.

Bhakti's picture

1 Jun 2021 - 9:12 pm | Bhakti

चांगली सुरुवात!
मुख्य मुद्दे लक्षात ठेवण्यासाठी सांगत आहात हे उत्तम आहे.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

1 Jun 2021 - 9:44 pm | चंद्रसूर्यकुमार

सर्व प्रतिसादकर्त्यांना आणि वाचकांना धन्यवाद. नुसते धन्यवाद असे लिहायला प्रत्येक प्रतिसादाला उपप्रतिसाद देऊन या धाग्याचा टी.आर.पी विनाकारण वाढवत नाही.

दुसरा भाग उद्या टाकणार आहे. १२ जूनला नववा भाग टाकणार आहे. त्यामुळे काही मधे एखाद-दोन दिवसांची विश्रांती असेल.

मदनबाण's picture

1 Jun 2021 - 10:09 pm | मदनबाण

वाचतोय...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. :- Steve Jobs

आवडीने वाचन करत आहे. मला ह्या विषयांत ज्ञान शून्य असल्याने चर्चा वाढविण्यासाठी मी विशेष काही योगदान देऊ शकत नसले तरी लेखकाचा हुरूप वाढावा म्हणून प्रतिक्रिया देत राहीन.

वाचले आहेत.

रामदास२९'s picture

2 Jun 2021 - 9:02 pm | रामदास२९

छान !!!

जयन्त बा शिम्पि's picture

3 Jun 2021 - 2:01 pm | जयन्त बा शिम्पि

मला अजून मत देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला नव्हता, पण तरीही निवडणुकीचे वारे वाहत असताना, कानावर बर्‍याच गोष्ती येत असत. त्यातली महत्वाची गोष्ट अशी की निवडणूकीच्या आदल्या रात्री, मतदारांना पैसे वाटले जात असतात. मला आश्चर्य वाटायचे ते हे की आमच्या घरी कोणी कधी पैसे देण्यासाठी आलेला नव्हता. असे कां ? त्यावेळी असे समजले की असे पैसे फक्त झोपडपट्टीत रहाणार्‍या लोकांनाच वाटले जातात. मग पुढचा प्रश्न मनात येई कि ज्यांच्याकडून पैसे घेतले, त्यालाच मत जाईल याची खात्री काय? त्यावर असे समजले की पैसे देण्यापुर्वी, मतदाराला हातात ज्वारीचे दाणे घेवून अथवा मुलांच्या डोक्यावर हात ठेवून " मी तुमच्याच उमेदवाराला मत देईन, मला या ज्वारीची अथवा माझ्या मुलाची/मुलीची शपथ आहे " असे म्हणे वदवून घेत. अशी शपथ घेतल्यानंतर, मतदार सहसा धोका देणार नाही अशी पैसे वाटणार्‍याला खात्री असायची.कारण अन्नाची / मुला-मुलींची शपथ घेवुन, बेईमानी करणे ,म्हणजे आपले भविष्यात काहीतरी भयंकर नुकसान होईल अशी समजुत असायची.

अप्पा जोगळेकर's picture

4 Jun 2021 - 10:23 am | अप्पा जोगळेकर

श्रीगुरुजी आणि गिरिश खरे पुन्ह आक्टिव्ह झाले आहेत. वॉटरगेट आणि आणीबाणी दोन्हिबद्द्ल वाचाय्ला मजा येत आहे. प्रतिसाद सुद्धा सुपर्ब आहेत. क्रुपया असेच सुरु राहू द्या. गेल्या आठव्ड्यापासून वाचनमात्र आहे पण मजा येत आहे. शुभेच्छा.

शाम भागवत's picture

4 Jun 2021 - 10:32 am | शाम भागवत

+1