ग्राहकमंच : सामान्यांचा हक्क !

ग्रेट अनुभव.गचाळ सिस्टीमच्या विरोधात उभे राहुन असा लढा दिलेल्यांचे कौतुक वाटते.
एक शंका आहे. अश्या केसेस वैयक्तिकपणे लढाव्या लागतात कि वकिलांमार्फत?

जो मनस्ताप झाला त्याची परतफेड कशी ? बँकेच्या चुकीला काय दंड झाला ?

भारी किस्सा...
नॅशनल कडे बरी तुमच्या अर्जाची प्रत सापडली.
असल्या अर्जांची प्रत स्वतः कडे काढून ठेवली तरी ऐत्या वेळी सापडत नाही.
असे दगडावर डोके आपटून घ्यायला मजा येते,
अभिनंदन
पैजारबुवा,

भारी काम केलेत.
हे सर्व थोडं थर्ड पार्टी झालं का? म्हणजे तुमचा इन्शुअरन्स कंपनीचा हप्ता बँक भरणार? यात थोडा घोळ होतो हे पाहून पुढील लोक जागे होतील.

बँकेला पाठवलेल्या नोटीशीची प्रत पाॅलिसी होल्डरला पाठविणे बंधनकारक नसते?

सरकारी बँका आणि सरकारी विमा कंपन्यांचा माझा अनुभव एकंदर अत्यन्त निराशाजनक आहे. त्यातून बँक ऑफ इंडिया तर सर्वात भिकार ग्राहक सेवा देते.

त्यांच्या बी के सी मधील मुख्यालयात तक्रार केली तरी काहीही कार्यवाही होत नाही असा माझा अनुभव आहे.

एखादे काम करायचे नसेल किंवा केले नसले आणि सरळ सरळ अकार्यक्षमता असेल तरी सिस्टीम अशीच आहे म्हणून तुम्हाला फुटवतात.

बाकी आमच्या वडिलांनी ग्राहक न्यायालयात स्वतः लढून जिंकलेल्या केसचा किस्सा येथे लिहिला आहे

https://www.misalpav.com/node/28999

यात आमच्या वडिलांना व्याजासकट मुद्दल आणि खटल्याचा खर्च मिळाला.

या खटल्यात आमच्या वडिलांनी वरील खर्च हा विमा कंपनीच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून द्यावा अशी विनंती केली होती पण ती न्यायालयाने मान्य केली नाही. (असा निकाल ठाणे येथील ग्राहक न्यायालयाने दिलेला आहे ह तेथे वडिलांनी नमूद केले होते )

जोपर्यंत न्यायालये हा खर्च बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून देण्याचा हुकूम सार्वत्रिक रित्या देणार नाहीत तोवर सरकारी अधिकारी निगरगट्टपणे ग्राहकांच्या कडे दुर्लक्ष करत राहतील.

आपण बँकेला धडा शिकवला याबद्दल आपले अभिनंदन

(जोवर अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्याच्या वेतनातून यातील काही/ अंशरूप रक्कम वजा केली जात नाही तोवर ते धडा शिकतील यावर माझा फारसा विश्वास नाही). असो

कौतुक वाटतं. माझ्याकडे तेव्हडी चिकाटी नाही आणि या गोष्टीचा मला मनस्तापसुद्धा खूप झाला असता.

एकुण सरकारी बॅकेचा गचाळ कारभार पाहता, तुमच्यासारखी लोकं खूप कमी असावीत. या गोष्टीची दखल घेउन बॅकेला धडा शिकवण्यासाठी एकूण खर्चाच्या कमितकमी दहा दंड वसूल करावा. त्यापैकी काही रक्कम तक्रारदाराला देउन उर्वरीत एखाद्या सरकारी केअर फंडमध्ये जमा करण्याचे आदेश द्यावेत. यामुळे तरी बॅकेवर दहशत बसेल आणि कारभार सुधारेल.

चिकाटीने प्रयत्न करुन प्रकरण शेवटास नेले, हे उत्तम.

एकतर यांच्या चुकीमुळे आपल्याला मनस्ताप, वरुन हेच आपल्याला फ्रॉड वगैरे म्हणणार, मग कोर्टात तारेख पे तारीख घेऊन आपल्याला घायकुतीला आणण्याचा प्रयत्न करणार.
कमि पैशात औट ऑफ कोर्ट सेटलमेण्ट वगैरेचा तोडगा नाहि सुचवला का बँकेने?

अभिनंदन संक्षी साहेब.

तुमची हरकत नसल्यास ह्या खटल्याची लिंक देऊ शकाल का, म्हणजे पूर्ण दावा-खटला वाचता येईल.

आणि हो अभिनंदन सुद्धा. चिकाटी दाखवून निगरगट्ट लोकांना कायदेशीर मार्गाने वठणीवर आणल्याबद्दल.

बॅंकेकडे प्रिमियम मागितला जायचा !

खरं कौशल्य बॅंकेची सही शिक्का असलेली इंटीमेशन मिळवण्यात होतं > ती कल्पना मला दावा दाखल करतांना सुचली !>>>>> हे बँकेकडून मिळवण्यासाठी काय करावे लागले?

ह्या धाग्याची लिंक काही ग्रुप वर पाठवलीये, उपयोगी आहे. बरेच जण वैतागेलेलं असतात बँकेच्या गहाळ कारभारावर, त्यांना नक्कीच उपयोग होतील.

एक प्रश्न, किती वेळ लागला ह्या सगळ्या गोष्टीला (ग्राहक मांचाही तारीख मिळायला)? आणि मिळाल्यावर त्याच दिवशी काम झालं का? मागे ओळखीत २-४ जणांच बँकांच्या विचित्र कारभारामुळे नुकसान झालं होतं, पण नुकसान + वेळ वाया असं दुप्पट नुकसान म्हणून सोडून दिलं होतं.

चिकाटीने जर तुम्ही प्रयत्न केले तर काही ना काही मार्ग माणसाला जरुर सापडतो. त्यामागे खूप वेळही जातो.
पण कुणी तुमचा गैरफायदा घेत असेल किंवा दुसर्‍याच्या गचाळ कारभाराचा तुम्हाला भुर्दंड पडत असेल तर हा मार्ग चोखाळायला हरकत नाही.
संक्षी सर .. उत्तम केलेत !

मला तर सर्वच बॅन्का काही ना काही घोळ घालतात असे वाटते.

अभिनंदन
संजय क्षीरसागर सरांचे अभिनंदन पु ले शु
सगळ्याच बँका असे काही नाही मी एका सहकारी बँकेत असताना ECS ,तसेच अन्य चेक क्लिअरिंग साठी साठी पण मान्यवर ग्राहकांना फोन करायचे (खात्यात पैसे नसले तर,सही चुकत असल्या तर आणि मोठ्या रकमांसाठी )नंतर नंतर ते काम बॅक ऑफिस कडे शिफ्ट झाले
बॅक ऑफीस ला ग्राहक माहिती नसतात त्यामुळे ते वेळ झाली कि रिटर्न करतात ब्रांच लेवल ला आपल्या ब्रान्चनुसार आपल्या ग्राहकांची यादी बघून त्याप्रमाणे
काम करावे लागते हे सकाळीच पूर्ण करायचे असते
काही काही ग्राहक पैसे भरतो असे सांगून बऱ्याचदा संध्याकाळपर्यंत टांगून ठेवतात एक उदाहरणात एका रिअल इस्टेट एजन्ट असणाऱ्या सूशीक्षित बाईने
बँकेची वेळ संपेपर्यंत पैसे भरले नव्हते(संध्याकाळी ७) ऑफिसरने जबाबदारी घेऊन प्रोसससिंग केले होते त्यामुळे ऑफिसरची BP वाढले होते
शेवटी बरीच फोनाफोनी करून बँक संपताना त्या बाईने पैसे भरले अशीही उदाहरणे आहेत
तसेच सुट्टीच्या दिवशी क्लिअरिंग चालू असले तर ते सिस्टिम थ्रूच होते तेव्हा ब्रांच लेवल ला काही करता येत नाही
वरील उदाहरणात तांत्रिक कारणाने बँकेकडून ECS रिटर्न गेला असल्याची शक्यता आहे ब्रांच ने पाठपुरावा करणे आवश्यक होते
सिस्टिम update नसेल तरी पण तांत्रिक कारणाने तसेच ECS स्टँडिंग instruction एंटर करताना ७ वर्षे च एंटर केली गेली ,चुकीची तारीख एंटर झाली
किंवा सिस्टिम error हि कारणे वाटतात

झालेल्या चुकीचा योग्य तो पाठपुरावा करून चुक दुरूस्ती करून घेतली हे एकदम झक्कास!

- (सामान्य) सोकाजी

खूप भारी, स्वतः केस लढलात. थँक्स. प्रेरणा मिळाली.

असं काही (बँकेसारख्या) बलाढ्य सिस्टीम शी लढून करता येईल अस वाटलं नव्हतं. पण प्रयत्ने कण वाळूचे रगडिता तेलही गळे, असं कुणीतरी (बहुधा शेक्सपियर किंवा मोरोपंत) म्हटलेलं आहेच.

मला तर ही रचलेली कथा वाटत आहे .
इथे कोणतेच पुरावे दिलेले नाहीत.
पॉलिसी नंबर नाही
पॉलिसी किती रुपयाची होती ह्याची माहिती नाही.
बँकेची ब्रंच कोणती आहे त्याची माहिती नाही.
किती हफ्ते थकल्यावर पॉलिसी निष्क्रिय होते ह्याची माहिती नाही .
पॉलिसी निष्क्रिय झाली आहे हे किती महिन्यांनी माहिती पडले ह्याची माहिती नाही.
ह्या सर्व कारणांमुळे माझे असे ठाम मत आहे लेखकाने ही कथा रचलेली पूर्ण बनावट स्टोरी आहे.

माझे ICICI बँकेत गृहकर्जखाते आहे, त्याला संलग्न अशी त्याच बँकेची प्रोडेनशूल टर्म पॉलिसी आहे. कर्ज आणि पॉलिसी एकाच वेळी काढली. त्यानुसार कर्जाच्या खात्यातून पहिल्या पाच वर्षात रक्कम पॉलिसीत वर्ग होईल असे सांगितले. पहिली तीन वर्षे व्यवस्थित रक्कम वर्ग झाली. चौथ्या वर्षी मात्र कर्ज खात्यातून रक्कम वर्ग झाली नाही. मी चौकशी केली पॉलिसी ब्रँच ने लोन ब्रँच कडे बोट दाखवले, तिथल्या मॅनेजर नी आधितर असे कुठलेच ऑप्शन नसत असं सांगितलं. मग थोडं इतिहास सांगितला तेव्हा म्हटला ठीक आहे बघतो..हे बघतो म्हणजे तीन महिने झाले तरी बघतो पर्यंत होतं. मी तोपर्यंत नोडल ऑफिसला , ग्राहक सेवा केंद्राला तक्रार दिली त्यांचं उत्तर ठरलेलं...सात दिवसात आपली समस्या सोडविली जाईल.... ते सात दिवस पाच महिन्यापर्यंत चालले.....त्यात पॉलिसी ची अशुर्ड रक्कम 15 लाखा हुन 12 लाख झाली...
आणि मग एकदा त्याच पॉलिसीची जाहिरात फेसबुक वर फ्लोट होत होतो...मी त्यावर अत्यन्त नकारात्मक अशी आणि बँक नंतर कुठलाच प्रतिसाद देत नाही, ही पॉलिसी लोकांनी काढुच नये अशी कमेंट दिली...अर्थात त्याचा काही उपयोग होईल असं मला वाटलं नव्हतं...पण ती कमेंट दिली आणि त्याला लोकांनी प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली...दुसऱ्याच दिवशी मला बँकेतून फोन आला आणि माझ्या कमेंट आणि तक्रारी बद्दल जाणून घेतले...आणि चक्क पुढच्या चार पाच दिवसात माझ्या पॉलिसीत पैसे भरून बँकेने ऑपलोजी मेल पण पाठवला....सामाजिक माध्यमात बँकेचं नावं खराब होण बँकेला परवडणार नव्हतं...