चालू घडामोडी : जून २०१९

Primary tabs

डॉ सुहास म्हात्रे's picture
डॉ सुहास म्हात्रे in काथ्याकूट
5 Jun 2019 - 1:13 pm
गाभा: 

जागतिक बँकेने (World Bank) पुढच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ७.५% दराने वाढेल असा अंदाज वर्तवलेला आहे

हा अंदाज जागतिक बँकेच्या "जागतिक आर्थिक संभावना (Global Economic Prospects) या अहवालात वर्तवलेला आहे. भारताची गेल्या आर्थिक वर्षातील (२०१८-१९) वाढ ७.२% होती.

प्रतिक्रिया

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

5 Jun 2019 - 5:05 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

In rare move, Pakistan military agrees to budget cut amid economic woes

पाकिस्तानची आर्थिक हालत इतकी खस्ता झाली आहे की, कधी नव्हे ते पाकिस्तानी सैन्याने या वर्षीचे बजेट स्वतःहून कमी करून घेतले आहे.

ट्रम्प's picture

5 Jun 2019 - 7:24 pm | ट्रम्प

स्वतःहुन पाकिस्तान ने सैन्याचे बजेट कमी केलेले नसणार , या निर्णयाच्या पाठीमागे जागतिक बैंके ची अट सुद्धा असू शकते .

जालिम लोशन's picture

5 Jun 2019 - 7:33 pm | जालिम लोशन

मिलट्रि खर्च कमी करण्यासाठी.

जानते राजे त्या दिवशी दिल्हि मध्ये असून सुद्धा मोदींच्या शपथविधि ला हजर राहिले नाही कारण क़ाय तर पाचव्या रांगेत त स्थान देवून अपमान केला गेला .
पण आज राष्ट्रपती भवनातून पत्रक प्रसिद्ध करून ठामपणे सांगण्यात आले कि जाणत्या राजा ला पहिल्या रांगेत स्थान देण्यात आले होते .
याचा अर्थ सरळ आहे की राष्ट्रपती भवन धडधडित खोट बोलत आहे , कारण उभ्या हयातीति आमचे राजे खोटे कधी बोलले नाहीत , यू टर्न कधीच नाही :)

चौथा कोनाडा's picture

5 Jun 2019 - 9:22 pm | चौथा कोनाडा

दिल्लीवाल्यांनी असे स्पष्टीकरण दिले आहे की पहिल्या पहिल्या रांगेच्या प्रवेशिकेवर रांग क्रमांक V ( इंग्रजी अक्षर व्ही) असे छापले होते जी पहिली रांग होती ( V= व्हीआयपी असे असेल कदाचित)
जा. राजांनी असा समज करून घेतला कि रोमन V हा आकडा म्हणजे पाचवी रांग आहे. अपमान केलाय आपला. अनुपस्थित राहिले.

स्पष्टीकरणाचा तर्क पटण्या सारखा आहे. बघा याचं पुरावा उत्खनन करून काही मांडता येते का !
(हे जा. राजा म्हणजे अर्धवट विधानं करून गुल्लाड होतात. ठामपणे राग ही व्यक्त करत नाहीत, ईव्हीएम आरोपांचं पण तसंच, पुरावा देत नाहीत नुसतंच गुगली टाकत राहायचं ... मग अश्यांन मतदारांना विश्वासाहर्ता वाटत नाही ना ... अन मग निवडणुकीत मतदारही गुगली टाकतात, त्यांच्या नातवाला सुद्धा घरी बसवतात !)

पुत्री च्या भविष्या मुळे उलट सुलट विधाने करत असतील दूसरे काय ? पण प्रधानानीं पुत्र प्रेमापोटी वेळो वेळी राजाला धोबी पछाड़ दिली आणि हे तमाम जनते ने बघितले .

सुबोध खरे's picture

6 Jun 2019 - 10:56 am | सुबोध खरे

इ व्ही एमचं
"अवघड जागी (गुप्त) दुखणं आणि गावातला एकमेव डॉक्टर जावई" अशी स्थिती झाली आहे.

इ व्ही एम घोटाळा म्हटलं तर श्रीमती सुप्रिया सुळे कशा निवडून आल्या?
आणि
बरोबर म्हटलं तर पार्थ पवार कसे पडले?

म्हणजे

धरलं तर चावतंय
आणि
सोडलं तर पळतंय.

प्रसाद_१९८२'s picture

6 Jun 2019 - 11:09 am | प्रसाद_१९८२

केंद्रीय मंत्रीमंडळात भाजपाने, शिवसेनेला पुन्हा एकदा 'अवजड उद्योग मंत्रालय' देऊन त्यांची बोळवण केली आहे. आता आणखी एक मंत्रीपदासाठी सेनेने भाजपाकडे तकादा लावला आहे. जर भाजपाने आणखी एक मंत्रीपद शिवसेनेला न दिल्यास, गेली पाच वर्षे सांभाळून ठेवलेले खिशातले राजीनामे आता तरी बाहेर येतील का ?
.
.
.
मला वाटते,
ह्या अवजड उद्योग मंत्रालयाची निर्मीती खास शिवसेनेकरताच करण्यात आली आहे. :))

डँबिस००७'s picture

6 Jun 2019 - 2:03 pm | डँबिस००७

मोदी सरकार जोमाने कामाला लागलेले आहे.

मजेची गोष्ट म्हणजे मिडीया मध्ये बर्याच लोकांना सशक्त विरोधी पक्षाची गरज वाटत आहे. पण सशक्त विरोधी पक्ष नेमक कोण हे सांगायला कोणीही पुढे येत नाही. अर्बन नक्षल ध्रुव राठी याने एक वेगळच तर्कट दिल होत. काँग्रेसला आता सुद्धा विरोधी पक्ष बनण्यासाठी २ सीट कमी पडत आहेत. एन डी ए सरकारने तरी सुद्धा काँग्रेसल विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता दिली पाहिजे. कारण आपने जेंव्हा दिल्ली मध्ये ७० पैकी ६७ जागा पटकावल्या तेंव्हा फक्त ३ जागा भाजपाला मिळालेल्या तरी सुद्धा भाजपाला विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता दिली.

सुबोध खरे's picture

7 Jun 2019 - 12:27 pm | सुबोध खरे

विरोधी पक्ष नेता हे एक घटनात्मक पद आहे आणि त्याला स्वतंत्र पगार आणि इत्तर भत्ते आणि सरकारी सोयी दिल्या जातात.

त्यासाठी विरोधी पक्षाकडे लोकसभेत कमीत कमी ५५ जागा पाहिजेत. त्या

नसतील तर असे पद देणे हे बेकायदेशीर आहे. म्हणून हे पद अतिरिक्त / तद अर्थ -AD HOC (विना आर्थिक लाभ) दिले जाऊ शकते

उगाच कोणी उपटसूंभ म्हणतो म्हणून पद देणे हे चुक ठरेल

डँबिस००७'s picture

6 Jun 2019 - 2:06 pm | डँबिस००७

मनेका गांधींना मंत्रीमंडळाच्या बाहेर ठेवण्यामागे काय कारण असावे ?
काहींच्या मते लोकसभा स्पिकर म्हणुन नेमणुक होण्याची शक्यता आहे.

महासंग्राम's picture

6 Jun 2019 - 3:02 pm | महासंग्राम

हस्तर धाग्यांवर धागे काढतच आहेत.

हस्तर's picture

10 Jun 2019 - 3:42 pm | हस्तर

कुठे?

काल वायनाड मध्ये रागानीं " नफरत को हम प्यार से जवाब देंगे " असे सांगितले . हे वाक्य त्यांनी जनते ला की भाजप ला उद्देशुन केले हे नाही .
देशातील मतदार काँग्रेस बरोबर नफरत करतात हे त्यांनी मान्य केले , असा आपण समज केला की मग आता फक्त नफरत का करतात याचा एकदा शोध घेतला की काँग्रेस पवित्र झाली अस समजायच का ?

काळा ने राकॉ वर चाबुक ओढला ....
ज्या संघाची चड्डि वरुन आयुष्य भर हेटाळनी केली त्या संघाच्या कार्यपद्धति चा अभ्यास कार्यकर्त्यांना करायला सांगण्याची वेळ राकॉ च्या सुप्रीमो वर आली .........

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Jun 2019 - 11:50 am | प्रसाद_१९८२

सकाळची वेळ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत, संघ कार्यकर्त्यांची बरिच वर्दळ सुरु होती.
इतक्यात एक आलिशान फॉर्चुनर गाडी ब्रेक करकचून दाबर शाखेच्या दारावर थांबते.
गाडीतून दोन-तीन बाऊंनसर टाईप लोक खाली उतरतात व थोडा वेळ थांबून गाडीचा दरवाजा उघडतात.
संपूर्ण पांढरा सदरा, पॅंट, पायत सफेद चपला व डोळ्याला रेबॉनचा गॉगल लावलेला एक इसम गाडीतून बाहेर उतरतो.
--
तोंडात भरलेला पानाचा तोबरा एका कोपर्‍यात रिकामा करत, समोर धावपळ करणार्‍या संघ स्वंयसेवकांना तो म्हणाला 'इथ ती चिकाटी- बिकाटी कुठ शिकवली जाते'? आमचा नेता म्हणला की जाऊन संघ स्वंयसेवकांकडून चिकाटी शिका, म्हनुन आलोय, क्लासचे पैशे कुणीकडे भरायचे ?
--
फेसबुक वरुन ;

अभ्या..'s picture

9 Jun 2019 - 12:57 pm | अभ्या..

जबरदस्त,
एकच नंबर किस्सा.
मीपण मीपण
,
सायंशाखेवर ची वर्दळ आताशा कुठे ओसरत आली होती, त्या पॉश उपनगरातील तिनचारशे शिशु आणि कुमार स्वयंसेवकांचा देशभक्तीपर आरव वातावरणाला कसा रोमांचित करून गेला होता. इतक्यात जोरात ब्रेक दाबत एक हिरवट पिवळ्या रंगाची दणकट जीप धूळ उडवत थांबली. आपल्या मजबूत बुटांचा जोरकस आवाज करत तीनचार काटक जवान सावधान अवस्थेत उभे झाले. गर्द हिरव्या रंगाचा कडक गणवेश घातलेला एक अधिकारी ताडताड पावले टाकत सायंशाखेच्या शिक्षकासमोर उभा राहिला.
विनम्रतेने हात जोडून तो विनंती करता झाला. " ते ध्वजारोहणाची पद्धत आणि ध्वज प्रणाम म्हणजे काय असते? कुठे आणि किती दिवसात शिकवतात ते?"
.
बहुतेक कुठूनतरी साभार.

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Jun 2019 - 1:21 pm | प्रसाद_१९८२

अभ्या सर,
तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते दिसता.
__
तुमच्या भावना दुखावल्या बद्दल माफी.

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Jun 2019 - 1:22 pm | प्रसाद_१९८२

मागतो.

अरे, आपल्या आपल्यात काय माफी?
मी संघाचाच, सहा वर्षे शाखा, एक ओटीसी, मग अभाविप, आधी कार्यालय मंत्री, मग शहरमंत्री. एक वर्ष पूर्णवेळ, दोन अधिवेशने, तीस चाळीस आंदोलने, पाच अटका. त्यानंतर भाजपा, परिवारातील प्रकाशनात काम, त्यासोबत भरपूर जबाबदार्या.
.
चेक करून पाहा वाटल्यास. गरज असेल देऊ का रेफरणसेस?
.
आपण?

हस्तर's picture

10 Jun 2019 - 3:44 pm | हस्तर

IT milan?

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही .

त्यामुळे आयुष्यभर संघाला हिणवणाऱ्या नेत्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांनां संघाची महत्ती सांगताना लाज वाटली नसेल का ?
तरी बर आहे या वेळेस महाराष्ट्रात तरी भाजप ला मतदान घड़ऊन आणण्यासाठी संघाला धावपळ करण्याची गरज भासली नाही .

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही
अर्धा भाग अगदी परफेक्ट,
पूर असो की भुकंप, अवर्षण असो की अतिवर्षा, युध्द असो की दंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सामान्य जनतेस अनेकदा मदतीचा हात दिला आहे आणि त्या मदतीतील शिस्त, निर्व्याजपणा, अचुकता आणि सेवाभाव निष्चितच वाखाणण्याजोगा आहे आणि वेळोवेळी त्याचे कौतुक होत आलेले आहे. मुलतः भारतीय मानसिकता अशा संकटाच्या वेळी भांबावुन जाण्याची जास्त आहे. आपत्ती व्यवस्थापन हा विषयच मुळी आजकाल गंभीरपणे घेतला जातोय. पूर्वीपासून एखादी दुर्घटना घडली की सैरावैरा पळणे, कशाचा पायपोस कशात नसणे, कुणी मदत जरी केली तरी ती अव्यवस्थितपणे, बेशिस्त, असमान पध्दतीने वाटली जाणे, वैद्यकीय मदत ही विस्कळीत स्वरुपाची असणे अशाच पध्दतीने हाताळली जाई. सिस्टिमॅटिकली मदत करण्यात प्रथम क्रमांक जाई सैन्यदलाला. कडवी शिस्त, प्लानिंग करुन हुकुमानुसार सर्व अनुयायांनी आचरण करणे, परिस्थितीची, सुखसोयीची तमा न बाळगता युध्दपातळीवर मदत करणे आणि बरीचशी साधने(डॉक्टर्स, यंत्रसामग्री, दळणवळण, पैसा) हाताशी असलेने सैन्यदल अशा परिस्थितीत कायमच प्रभावी ठरलेले आहे. सैन्याच्या ह्या काही गुणांचा समावेश संघाच्या मदतकार्यातदेखील आहे. त्याबद्दल स्वयंसेवकांचे कौतुक करावेच लागेल पण ह्या कार्यापाठीमागे बर्‍याच गोष्टी असतात. संघाचे शहरी उच्च्शिक्षित भागात असलेल्या कार्यामुळे डॉक्टर्स वगैरे लोकांचा समावेश अशा मदतकार्यात नेहमीच राहिला आहे. सोबतच बर्‍याच संघविचारांच्या कार्य्कर्त्यांचे समाजात असलेले निरपेक्ष कार्यकर्ता म्हणून असलेले वजन उपयोगी पडलेले आहे. हे लोक अपहार करणार नाहीत ह्याची खात्री असलेने समाजाने पण वेळोवेळी संघाच्या पाठिमागे मदतीचा हात ठेवलेला आहे. बर्‍याच गावी संघविचाराने स्थापन केलेल्या ब्लड बँका, रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पतसंस्था, बँका आदि संस्था अशा वेळी पूर्ण ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आहेत.
ह्याउलट इतर पक्षांची स्थिती आहे. संघातून जसा भाजपाचा जन्म आहे आणि संघाचा कार्याचा वारसा आहे तसा इतर पक्षांचा नाहिये. त्यामुळे संघ करतो आणि राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस करत नाही अशी तुलनाच चुकीची आहे. काँग्रेस म्हणा कि इतर पक्ष म्हणा त्यांचे कार्यकर्त्यांचे स्वरुप निराळे आहे. त्यांची मदतीची आणि ती शिस्तबध्दपणे करण्याची पध्दत नाहीच आहे. तशी तुलनाच करायची असेल तर आजच्या भाजपाची आणि काँग्रेसची मदतीची करावी. म्हनजेच राजकीय पक्षाची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची करावी. दुर्घटनेतच नव्हे तर इतर बर्‍याच ठिकाणी म्हणजे देवस्थाने, सण समारंभ, गर्दीचि ठिकाने, समाजातील काही छोट्यामोठ्या गोष्टी अशात मदत सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते करत असतात पण ते एक्जिनसी संघटनेची मदत ह्या स्वरुपात दिसत नसते. कित्येक सामाजिक कार्यकर्ते मग बाबा आमटे असोत की डॉ बंग दंपती असोत, राजकीय अजेंडा न ठेवता राबत असतात, शिवसेनेसारखे पक्ष आनि त्यांचे शिवसैनिक कित्येक दुर्घटनामध्ये, अपघातांमध्ये स्वतःच्या खिशाला खार लावून नागरिकांना मदत करतात अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. घरगुती किंवा लोकल आणिबाणीच्या प्रसंगीही ते सगळ्यात आधी धावत येतात.
अशा दुर्घटनामध्ये त्यांनीही प्रचंड मदत निरपेक्ष स्वरुपात केलेली असते. शिरडी, तिरुपतीसारखी कित्येक श्रीमंत देवस्थाने, निरंकार बाबा, ब्रह्माकुमारी, पुट्टपर्ती साईबाबासारखी विवाद्य संतस्थानेही अशा वेळी प्रचंड मोठ्या स्वरुपात मदत उभी करतात. अगदी किल्लारी भुकंपातदेखील जिथे संघाचे कौतुक झाले तिथेच सेवादलानेही भरपूर काम केले. एक्सप्रेस ग्रुपला बांधून घेउन भुकंपात आईवडील गमावलेल्या मुलांसाठी खूप मोठी निवासी शाळा आपले घर ह्या नावाने चालु केली. ती अजुनही चालु आहे. टाटा सोशल सायन्सचे काम त्या काळात उभे राहिले. लॉरी बेकरसारखे अभियंता आणि स्थापत्यविषारदांच्या शिष्यमंडळींनी भुकंपरोधक घरे बांधायला मदत केली. परदेशातून मदत मिळवायला शरद पवारांनीही भरपूर प्रयत्न केले, समाजाच्या सर्व थरात मदत करायची भावना असतेच. फक्त पध्दत वेगवेगळी असते. राजकारणी पक्षांनी किती आणि कशी मदत केली हा चर्चेचा किंवा हिणवण्याचा विषय होऊन नये असे वाटते. तेथील लोकप्रतिनिधींनी अवश्य काम केलेच पाहिजे पण कुणा पक्षांने ते काम केलेच नाही असे कधीच नसते. मदतीच्या कार्यात सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते, नागरिक, संस्था जे जीव तोडून मेहनत करतात ते कौतुकास्पद आहे पण त्या मदतीची अशी जाहिरात करुन किंवा मनानेच किस्से लिहुन त्याची किंमत कमी करु नका इतकी प्रार्थना. त्याचा कुणास हिणवण्यासाठी वापर करु नये असे मनापासून वाटते.
धन्यवाद

संपूर्णपणे सहमत. दुर्घटनेच्या वेळी सर्व संघटना मदत करत असतात. फरक कुठे नेमका पडलाय ते सांगतो.
सर्व माध्यमे नेहमीच आतापर्यंत संघाला जातीयवादी आणि विशेषतः ब्राह्मणी संघटना म्हणून प्रसिद्धी देतात. पण प्रत्यक्ष संघाचे on field काम पाहताना तसे काही दिसत नाही. म्हणजे संघाने कधी आपत्तीमध्ये हा मुसलमान आहे म्हणून कोणाला मदत नाकारल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे जेव्हा आपत्ती येते तेव्हा तिथले सेवाकार्य पाहून लोकांची संघाबद्दलची उत्सुकता चालवली जाते, कारण ऐकीव माहिती आणि प्रत्यक्ष पाहणे यात फरक पडतो तेव्हा ऐकवणाऱ्या माणसावरचा विश्वास उडतो.

दुसरी गोष्ट जाहिरातीची -
प्रत्येक संस्थेची कार्यपद्धती वेगळी असते. माझया माहितीत कोणीही इतरांचे कार्य कमी लेखल्याचे ऐकिवात नाही. किंबहुना आपत्तीमध्ये काम करणाऱ्या अनेक संस्था उत्तम समन्वयाने काम करत असतात. पण संघाने जर या कामाचा वापर आपल्यावरचे जातीयवादी लेबल हटवण्यासाठी केला तर त्याबद्दल आक्षेप असण्याचे कारण नाही. तसेही संघाचा मूळ उद्देश सेवाकार्य हा नाही, संघटन हा आहे. सेवाकार्य असते तर मग एखादी NGO उघडता आली असती. पण तसे संघाने केले नाही, कारण ते सेवाकार्यापूरते मर्यादित नाही. सेवाकार्य हा संघाच्या कार्याचा एक भाग आहे. आणि त्याची जाहिरात करून ते मूल हेतू, जो आहे संघटन करणे, तो सध्या करू पाहतात.

मला तरी यात काही चुकीचे दिसत नाही.

सुबोध खरे's picture

10 Jun 2019 - 11:22 am | सुबोध खरे

रा स्व संघाची ७० वर्षे जाणीवपूर्वक केलेली बदनामी आणि अपप्रचार यातून लोकांना सत्य स्थिती काय आहे हे समजावणे हा संघाचा एक हेतू काही वर्षांपासून झाला आहे.

हि बदनामी कशी असते ते पहा.

अगदी सुरुवातीपासून उदाहरण द्यायचे झाले तर नथुराम गोडसे हे पूर्वी संघात जात असत त्यावरून संघाला गांधीवधात गोवण्याचा प्रयत्न जाणूनबुजून केला गेला.

यानंतर सुद्धा एखादा पूर्व संघ स्वयंसेवक एखाद्या गुन्ह्यात अडकला असेल तर "संघाचा स्वयंसेवक गुन्हेगार" अशी मोठा मथळा असलेली बातमी येते. अशी बातमी पूर्वीचा काँग्रेसी, समाजवादी किंवा कम्युनिस्टांबद्दल आलेली क्वचितच दिसते. सर्व प्रचार माध्यमे त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे इतकी वर्षे केलेला अपप्रचार लोकांच्या लक्षात येत नसे परंतु आता सार्वजनिक न्यासावर सत्य फार पटकन उपलब्ध होत असल्याने "पत्रदलाल अन पत्रवारांगनांचे" पितळ उघडे पडत चालले आहे.

यात कम्युनिस्ट आणि समाजवादी लोकांना संघाबद्दल वाटत असलेला द्वेष कारणीभूत आहेच. त्यांनी पण "राष्ट्र सेवा दल" सारख्या संघटना काढल्या होत्या पण त्या चालल्या नाहीत ( याची कारणे वेगवेगळी आहेत).

आता रास्व संघ जर आपला प्रचार करत असेल तर त्यात गैर काय आहे?

श्री प्रकाश आमटे सुद्धा आपल्या अत्युच्च कार्याला देणग्या मिळवण्यासाठी कार्यक्रम आणि प्रसिद्धी करतच असतात.

शेवटी राम कृपे बरोबर दामकृपा पण तितकीच महत्त्वाची

डँबिस००७'s picture

10 Jun 2019 - 11:56 am | डँबिस००७

१०० % सहमत !!

बाकी समाजकार्यात तुलना करु नये या मताचा मी पण आहे , पण अगदी ठरवून काँग्रेस च्या लोकांनी संघावर केलेले हल्ले आठवल्या वर चीड येते .

त्याच प्रमाणे तुम्ही उल्लेखलेल्या सर्व संघटना ( काँग्रेस व रा कॉ वगळून ) निर्व्याजपणे समाजसेवा करतात आणि त्याबद्दल सर्वसमाजा कडून या संघटना चे वेळो वेळी कौतुक केले गेले , पण संघा च्या वाटेला फक्त भाजप व्यतिरिक्त पक्षांकडून व समाजातील इतर घटकाकडून अवहेलनाच आली .
अस क़ाय पाप केलय संघाने की काँग्रेस सह पक्ष व तथाकथित पुरोगामी हे सगळे एकत्र येवून धोपटत बसतात !!!!

भंकस बाबा's picture

10 Jun 2019 - 5:59 pm | भंकस बाबा

संघ नेहमीच हिंदुच्या हिताचे बघतो.
संघ भगव्या रंगाला प्राधान्य देतो.
संघाची प्रार्थना संस्कृतमधे आहे.
आपत्तीकाळात मदत करताना संघ ड्रेसकोडमधे असतो. त्यामुळे होते क़ाय की संकटात असलेल्या समुदायाला संघाचे कार्य उठून दिसते. हेच काम पोस्टर व बैनर लावून पण साध्य होत नाही.
भाजपमधील बहुसंख्य नेते हे संघाच्या मुशितून आलेले असतात. त्यामुळे भाजपविरोधक नेहमीच संघाच्या विरोधात असतात.
अनेक वेळा बंदीची भाषा करुनदेखिल संघ नव्या उमेदिने पुढे येतो.
आता हे सर्व मुद्दे आल्यावर सर्वधर्मसमभाववाले, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यवाले, शांतिप्रिय समाजवाले, धर्मांतरण करून पोटाची खळगी भरणारे यांच्या पोटात दुखणारच ना?

डँबिस००७'s picture

10 Jun 2019 - 12:16 pm | डँबिस००७

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही .

रा स्व संघासारखी संस्था भारतात आहे हेच आपले भाग्य आहे. अन्यथा मदतीच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय एन जी ओ करोडो रुपये गोळा करतात, आपल्या आंतरराष्ट्रीय एन जी ओ स्टेटसच्या दबावा खाली लोकल प्रशासनाला मदत कार्यासाठी एकाधीकार मागतात मग जमवलेल्या पैश्याने धर्म परिवर्तन करतात, चर्च बांधतात. अशी अनेक उदाहरणे भारतात घडलेली आहेत. लोकल प्रशासन त्यावेळेला मुग
गप्प बसते.

सुनामि च्या वेळेला तामिळनाडु सरकारने भारतातल्या इतर सेवाभावी संस्थांना मदत कार्यासाठी परवानगी नाकारली. ती परवानगी त्यांनी
वर्ल्ड व्हीजन नावाच्या अमेरीकेतल्या एन जी ओ ला दिली. हिंदुंचे मास धर्म परिवर्तन करण्याची ख्रीश्चन एन जी ओ वर्ल्ड व्हीजनला ही एक मोठी संधी हाती आली आणी त्यांनी त्याचा खुप फायदा करुन घेतला. सुनामीत घर गेलेल्यांना घर देण्याएवजी चर्च बांधुन देण्याची अजब मदत केली गेली. ह्या सर्वांच्या मागे तिथले करुणानिधी सरकार होते.

"REMEMBER THIS! I spent months in the tsunami in Nagapatinam district of TN funding Swami Dayananda Saraswati's projects & made documentary. Christian NGOs led by World Vision announced it was a great opportunity to convert. Many Hindus forced to convert. " Rajiv Malhotra

Tsunami: The Untold Story by Rajiv Malhotra, 2005
https://youtu.be/MOkWSa69NKA

सुप्रिम कोर्टाचा भेदभाव पुर्ण व्यवहार !!

प्रशांत कनौजीया नावाच्या तद्दन हलकट पुर्व पत्रकाराने उ प्र चे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांच्या विरुद्ध ट्विटर वर अपमानकारक वाक्य लिहील, त्यावरुन
प्रशांत कनौजीया याला तुरुंगात टाकलेले होते. ह्यामुळे डाव्या पत्रकारांना त्रास झाला व त्यांनी प्रदर्शने केली त्याची दखल घेत सुप्रिम कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उ प्र सरकारला
प्रशांत कनौजीयाला ताबडतोब सोडण्याचे आदेश दिले. ह्यावेळी सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी आहे. ह्याच सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी यांचे काही दिवसापुर्वीचे वर्तन बघा !! ममता बॅनर्जीवर दुसर्याने तयार केलेला मीम फेसबुकवर शेअर केला व त्यामुळे मु मं ममता बॅनर्जीचा अपमान झाला म्हणुन भाजपाच्या उमेदवार प्रतिक्षा शर्माला तुरुंगात टाकले ! ह्यावर
सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी ह्यांनी प्रतिक्षा शर्माला मु मं ममता बॅनर्जींचा बिनशर्त माफी मागायला लावली !
सुप्रिम कोर्टाचे जज एकाच टाईपच्या केसमध्ये दोन वेगवेगळा न्याय देउन नविन पायंडा पाडत आहे !!
भाजपाच्या विरुद्ध काम करण्यात
सुप्रिम कोर्टाचे जज सुद्धा मागे नाही हे दाखवत आहे !!

गामा पैलवान's picture

11 Jun 2019 - 8:54 pm | गामा पैलवान

डँबिस००७,

सही पकडे है. माझ्या मते इंदिरा जयसिंग ,तिस्ता सेटलवाड, प्रशांत भूषण वगैरे पुरोगामींचं खरं उद्दिष्ट भारतीय न्यायव्यवस्थेविषयी अविश्वास उत्पन्न करून तिचं खच्चीकरण करणं हे आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

प्रसाद_१९८२'s picture

11 Jun 2019 - 8:56 pm | प्रसाद_१९८२

सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी ह्यांनी प्रतिक्षा शर्माला मु मं ममता बॅनर्जींचा बिनशर्त माफी मागायला लावली !
--
-
मी वर्तमान पत्रात वाचल्याप्रमाणे,
सुरुवातीला कोर्टाने, प्रतिक्षा शर्मा यांना ममता बॅनर्जी यांची बिनशर्त माफी मागायला सांगितले होते. मात्र नंतर शर्मा यांच्या वकिलांने ' माफि मागणे हि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे' असा युक्तिवाद कोर्टासमोर केल्यानंतर, कोर्टाने प्रतिक्षा शर्मा यांनी माफी मागावी ही शिक्षा काढून टाकली होती.

डँबिस००७'s picture

11 Jun 2019 - 9:43 pm | डँबिस००७

सुरुवातीला कोर्टाने, प्रतिक्षा शर्मा यांना ममता बॅनर्जी यांची बिनशर्त माफी मागायला सांगितले होते
नंतर काय केले त्याने काय फरक पडतो ?

पण त्याच बरोबर आता उ प्र सरकारला ताबडतोड प्रशाम्त कनौजीया ला सोडायला सांगीतलेच की पुर्वीच्या केस मध्ये प बंगाल सरकारला सांगीतले नव्हते !!

नगरीनिरंजन's picture

12 Jun 2019 - 6:45 am | नगरीनिरंजन

२०११ ते २०१७ पर्यंत भारताचा जीडीपी ७% नव्हे तर ४.५% नी वाढला दरवर्षी असा रिसर्च पेपर श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांनी प्रसिद्ध केला आहे. ते मोदी १.० सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते.
पद सोडल्यावर असा पेपर लिहिण्याचे कारण काय असेल? भारतातल्या परदेशी गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?

बातमी

मूळ पेपर

नगरीनिरंजन's picture

19 Jun 2019 - 10:33 am | नगरीनिरंजन

अरेच्या! कोणी अर्थतज्ज्ञ विश्लेषण करायला तयार नाही?
अचानक जगात सर्वात वेगात वाढणारी अर्थव्यवस्था एकदम कशी खालावली? आणि लगेच गर्तेत गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला “सावरण्यासाठी” रिझर्व बँकेचा सत्तर वर्षात जमा झालेला ९ लाख ६० हजार कोटींचा साठा सरकारला दिसायला लागला!
चमत्कार झाला!

https://theprint.in/economy/rbi-to-the-rescue-modi-govt-eyes-banks-rs-9-6-trillion-surplus-to-beat-economy-blues/250245/

हणमंतअण्णा शंकराप्पा रावळगुंडवाडीकर's picture

19 Jun 2019 - 10:53 am | हणमंतअण्णा शंकर...

तुम्ही भलतेच चावट निराशावादी दिसता नगरीनिरंजन!
इकडे आमचा प्रतिदिवस परतावा ९.९७ ते १०.०१ % वगैरे असताना आप ऐसा शंखनाद कैसे कर सकते हैं? मार्केटला माहितच असेल ना हे गौडबंगाल. त्याने प्राईस इन केलंच असतं ना. आमच्यासारखी आशावादी माणसंच चालवताहेत हो मार्केट, तुमच्या सारखी डिप्रेस्ड माणसं देखील अस्वली अवतार घेऊन पाडतीलच की ते. माणसं काय, काय ए. आय. थोडीच आहेत? सेन्सेक्स मध्ये सेन्स अंतर्भूत आहे हे तुम्ही विसरला वाट्टं?
शिवाय जे ऑब्व्हियस आहे त्याचे विश्लेषण करायला आमचे अर्थतज्ञ काय चीप वाटले काय तुम्हाला?

नगरीनिरंजन's picture

19 Jun 2019 - 11:23 am | नगरीनिरंजन

विनोदबुद्धी फारच जोरदार आहे भो तुमची, हण्मंताण्णा!
मार्केटला काय हो, लोकांचे पैसे चव्हाट्यावर आले तर बरंच आहे. ह्यात अस्वलीपणा काय नाय हो! मार्केटचे बैल चौखूर उधळणार बघा.
पैसा मार्केटात आला की फकीर व्हायचं, झोल्यात बसेल ते घेऊन झोला उचलून चालू पडायचं.
रिझर्व बँकेतून सर्कारी बँकेत आला की मग पुढचं बघून घ्यायला मेहुलभाईसारखे लै आहेत मार्केटात. सर्कारी बेलाऊट आवडे सर्वांना!
तुम्च्यासारख्या मार्केटप्लेयरांना कसली काळजी?

नगरीनिरंजन's picture

19 Jun 2019 - 11:41 am | नगरीनिरंजन

बाकी मूळ प्रश्नाला बरोबर टांग दिली बरं! पुण्याचे काय तुम्ही?
निवडणुकीच्या आधी जगात भारी दौडणारी अर्थव्यवस्था निवडणुकीनंतर रिझर्व बँकेकडून बेलआऊट घ्यायची वेळ येण्याइतकी कशी खालावली?
नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर तर टॅक्स कलेक्शन लै जोरात वाढत होतं ना म्हणे?

सुबोध खरे's picture

19 Jun 2019 - 6:39 pm | सुबोध खरे

It is expecting a portion of the central bank’s reserves to be transferred to the treasury by the second quarter of the current financial year, for use in “more productive purposes”, three separate sources told ThePrint.

“There is no particular reason why this extra capital should be kept with the RBI. Even at current levels, the RBI is already exceptionally highly capitalised,” the Economic Survey for FY17 said, adding that the amount could be redirected towards recapitalising the cash-starved public sector banks.

the buffer of 28 per cent of gross assets that is held by the central bank is well above the global norm of around 14 per cent.

लेखातील च वाक्ये उद्धृत केलेली आहेत.

रिझर्व्ह बँक "स्वतः" नक्की काय करते, ज्यामुळे त्यांचे इतके उत्पन्न/ संचित धन निर्माण होते?

मिपा वरील अर्थतज्ज्ञ खुलासा करतील काय?

सुबोध खरे's picture

19 Jun 2019 - 6:45 pm | सुबोध खरे

It is also true that it is RBI which failed in discharging its duty to regulate public banks. In seventies and eighties, RBI officials used to inspect branches of various banks and there used to be a fear in the minds of bankers.

Since 1991, in the name of freedom, in the name of reformation, in the name of privatisation and liberalization, RBI has left everything free and Bhagwan Bharose.

http://www.allbankingsolutions.com/Articles/Articles-DJ-PSU-Banks-Red.html

हि २०१६ मधील स्थिती होती.

सुबोध खरे's picture

19 Jun 2019 - 6:50 pm | सुबोध खरे

NPAs of public sector banks tripled since June 2014

NPAs have been in the news in recent days, largely because of former RBI governor Raghuram Rajan's written response to a parliamentary panel on the subject.

Notably, he said

"a larger number of [the] bad loans originated in the period [of] 2006-2008"

-- during the UPA years, that is.

https://www.indiatoday.in/business/story/npas-public-sector-banks-rti-rb...

डँबिस००७'s picture

15 Jun 2019 - 12:39 pm | डँबिस००७

Income Tax विभागातल्या १२ 'भ्रष्ट अधिकार्यांना सेवानिवृत्त वयाच्या आधिच सरकारने कठोर निर्णय घेत सेवानिवृत्त करण्यात आल्याची बातमी वाचलेली असेलच !!
ह्या १२ अधिकार्यात ११ अधिकारी खरच कुख्यात भ्रष्ट अधिकारी होते व त्यांच्यावर
गैरव्यवहाराचे, घेण्याचे आरोप होते पण एक अधिकारी ज्याच्यावर कोणतेही आरोप नसताना त्याच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे !त्याचे नाव आहे A K Srivastav. दोन कार्यालयातील अधिकारी महिलांनी ह्या अधिकार्यावर यौन शोषणाचा आरोप केलेला होता . कार्यालयीन चौकशीत व नंतर कोर्टाने
A K Srivastav यांना निर्दोष म्हणुन सोडले ! ह्या अधिकार्याने NDTV च्या 5000 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा मामला उघडकीस आणला होता. त्यामागची खरी हकिकत अशी की Airtel Maxis च्य़ा केस मध्ये घेतलेले ५००० कोटी पि चीदंबरम ने NDTV मध्ये पार्क केलेले होते . UPA-2 च्या कारकिर्दीतच
A K Srivastavने ते उघडकीस आणले. ह्याचा परिणाम म्हणुन ह्या अधिकार्याला बराच त्रास देण्यात आला होता. २०१५ मध्ये PMO ने ह्या अधिकार्याला नोईडा मध्ये कमिशनर नियुक्त केले होते.
मे २२ ला फाईनांस मंत्रालयाने ११ लोकांची लिस्ट बनवुन ठेवलेली होती.
A K Srivastav ह्यांच नाव घालुन १२ जणांची लिस्ट PMO ला कारवाईसाठी पाठवण्यात आली. ह्यात अरुण जेटलींचा हात असल्याच समोर आलय.
अरुण जेटली , प्रणय रॉय व चीदंबरमचे मित्र आहेत त्यामुळे PMO ला १२ जणांच्या लिस्ट पाठवली पण
A K Srivastav चे नाव कोर्टाने व आंतरीक चौकशीत क्लिअर झाल्याच लपवुन ठेवल.
A K Srivastav वर चुकीची कारवाई करण्यात आलेली आहे ह्याची माहिती
मोदीजींच्या लक्षात आणुन देण्यासाठी श्री सुब्रमण्यम स्वामी व ईतर लोकांनी प्रयत्न केला आहे .
मोदीजी काय करतात हे येणार्या दिवसात दिसेलच !
प्रणय रॉय वर कारवाई सुरु झालेली आहे !!

त्या भांडखोर , कजाग बाई ने बंगाल मधील आरोग्यसेवा विस्कळीत केली आहे .
ज्या दोन डॉक्टरानां पेशंट च्या नातेवाईकानीं मारहाण केली त्यांची विचारपुस न करता आंदोलक डॉक्टरानां कामावर हजर राहण्याचे आदेश बाईने दिले , त्या मुळे आंदोलन अजुन भडकले .
सामान्य जनतेला आरोग्यसेवा न मिळाल्या मुळे खुप त्रास झाला असणार पण यासाठी डॉक्टरानां वेठबिगार समजणारी ती बाईच जबाबदार आहे अस वाटतंय .
आता तिने सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत पण गर्भित इशारे देवून .

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

18 Jun 2019 - 3:06 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

Government compulsorily retires 15 customs officials

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) मध्ये principal commissioner, commissioner, additional commissioner व deputy commissioner अश्या वरिष्ठ पदांवर असलेल्या पण अकार्यक्षमता आणि/किंवा भ्रष्टाचाराचा ठपका असलेल्या १५ अधिकार्‍यांना सरकारने सक्तीच्या निवृत्तीवर पाठवले आहे.

या अगोदर काही दिवसांपूर्वी सरकारने आयकर विभागातील १२ वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर अशीच कारवाई केली होती, हे आठवत असेलच...

Centre compulsorily retires 12 senior I-T officers for corruption, misconduct: Sources

म्हणजे, एकंदरीत, स्वच्छ भारत योजनेची जोरदार अंमलबजावणी चालू आहे !!!

हस्तर's picture

18 Jun 2019 - 3:54 pm | हस्तर

राधाकृष्ण विखेंच्या मंत्रीपदावरून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विरोध करत एखाद्या व्यक्तीनं पक्षाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात गेल्यानंतर पुन्हा निवडून यावे लागते. पुन्हा निवडून न येता खालच्या किंवा वरच्या सभागृहाचे सदस्य नसताना मंत्रिपदाची शपथ घेता येत नाही असं अजित पवारांनी म्हटलं. तर राधाकृष्ण विखे–पाटील यांना दिलेलं मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचे सांगत सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

हणमंतअण्णा शंकराप्पा रावळगुंडवाडीकर's picture

19 Jun 2019 - 10:09 am | हणमंतअण्णा शंकर...

विखे विधीमंत्री होते. राजू परुळेकरांचा द्विमुखी परात्पर एलियन होत असण्याच्या काळात ते लोकप्रभेत एक सदर चालवत. विखे-पाटलांवर एक इंट्रेस्टिंग लेख लिहिला होता त्यांनी. त्यामध्ये वाचल्याचं अधूक स्मरतंय. विख्यांना कोणतं खातं सर्वात जास्त आवडतं असं विचारल्यावर क्षणाचाही विलंब न लावत त्यांनी 'विधी' असं उत्तर दिलं होतं. त्यामुळे बहुतेक यातले बारकावे त्यांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना माहितच असणार. (पवारांना असं विचारल्यावर 'जलसंपदा' हे उत्तर येईल का हे मात्र एक रोचक गेसवर्क ठरेल. (धरणांमध्ये किती टीएमेसी पाणीसाठा शिल्लक आहे असा प्रतिप्रश्न मात्र करायला जाऊ नये :) ))

विखे सध्या काँग्रेस तर्फे निवडून आले आहेत
त्यामुळे भाजप सरकार मध्ये मंत्री पद?

चालू द्या. =))

-दिलीप बिरुटे

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

19 Jun 2019 - 11:13 am | डॉ सुहास म्हात्रे

Modi govt 2.0: Ministers make it a point to reach office by 9.30am

मंत्र्यांनी घरून काम न करता आपापल्या ऑफिसमध्ये वेळेवर (स. ९:३० वा) हजर होऊन तेथूनच काम करावे असा आदेश पंतप्रधानांनी दिल्यामुळे हल्ली केवळ मंत्रीच नाही तर त्याच्या हाताखालील कर्मचारीही वेळेवर कामाला लागल्याचे दृष्य दिसत आहे. त्याचबरोबर, प्रत्येक मंत्र्याला पुढील १०० दिवसांच्या कामाचे नियोजन व अपेक्षित परिणाम (planning & outcome) नेमून देवून, त्याच्या उत्तरदायित्वावर लक्ष ठेवण्याचा प्रयोग, भारताच्या इतिहासात, प्रथमच केला जात आहे.

निवडणूका संपल्यावर आता, निदान सुजाण नागरिकांनी तरी, "आता पाच वर्षे नशीबात काय येईल ते भोगू", असा अज्ञानी, गैरलोकशाही किंवा सोईस्कर विचार सोडून, नागरिकांची खालील कर्तव्ये, जबाबदार्‍या व हक्क जाणून त्याप्रमाणे यथाशक्ती कृती करणे आवश्यक आहे:

१. सरकार काय करत आहे किंवा काय करत नाही, इकडे लक्ष ठेवून, चुकांचा जाब विचारणे आणि चांगल्या योजनांना सहकार्य करून आपल्याकडून अपेक्षित असलेला हातभार लावणे.

२. विरोधी पक्ष काय करत आहेत किंवा काय करत नाहीत, इकडे लक्ष ठेवून, ते चांगल्या सरकारी योजनांना सहकार्य करत नसले (किंवा त्याना खोडा घालत असले) तर त्यांबद्दल जाब विचारणे आणि त्यांच्या विधायक/सकारात्मक सरकार-विरोधाला पाठींबा देणे.

असे ज्या लोकशाहीत होते, तिला "सहभागी लोकशाही (participatory democracy) असे म्हणतात व तो लोकशाहीचा सर्वोत्तम प्रकार आहे.

हे ज्यांना जमत नसेल किंवा ती आपली जबाबदारी आहे असे वाटत नसेल, त्याना सुजाण नागरिक म्हणवून घ्यायचा आणि/किंवा "देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे" किंवा "देशाचे काय खरे नाही" असा फुकटचा दांभीक गळा काढायचा हक्क नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

19 Jun 2019 - 12:01 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

How 20,000 women in Vellore got together to save a dying river

"एका बाजूला पाण्याच्या अभावाकडे पाहत दशकानुदशके नशीबाला बोल लावत व दुसरा कोणी आपल्या मदतीला धावून येईल याची वाट पाहत राहणारे" आणि "दुसर्‍या बाजूला स्वतःची लढाई स्वतः लढून, नदीला पुनर्जिवीत करणार्‍या वेल्लोरच्या या लढवय्या २०,००० झाशीच्या राण्या" ! भारत हा अनेक विसंगतींचा देश आहे, यात वाद नाही.

मनरेगा (MGNREGA) योजनेच्या मदतीने, या रणमर्दिनी स्त्रियांनी, तमिळनाडूमधील दुष्काळी वेल्लोर जिल्ह्यातील नागनंधी (नागनंदी) या हंगामी नदीला आपल्या अथक प्रयत्नांनी पुनर्जिवीत केले आहे. वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी, गेल्या चार वर्षांत ३,५०० पुनर्भरण विहिरी (recharge wells, प्रत्येक विहिर, २०' खोल X १५' लांब X ६' रुंद, आहे) आणि पाणी अडवणारे असंख्य दगडी अडथळे निर्माण केले गेले आहेत. त्यामुळे, या भागातील भूजलाचा स्तर लक्षणियरित्या उंचावला आहे.

तेथे पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या पण गेली १५ वर्षे कोरड्या पडलेल्या या नदीमध्ये आता इतके पाणी साठले आहे की, सद्याच्या अवर्षणाच्या काळातही, ते अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची आणि भातशेतीची गरज भागवत आहे. या उदाहरणावरून बोध घेऊन, देशभरात इतर ठिकाणीही या प्रकारचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत.


(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडीया)

टीपीके's picture

19 Jun 2019 - 4:43 pm | टीपीके

अशा बातम्या वाचायला किती आनंद होतो. ह्याचे व्हिडिओ असतील तर बघितले पाहिजेत

डँबिस००७'s picture

19 Jun 2019 - 5:01 pm | डँबिस००७


या रणमर्दिनी स्त्रियांनी, तमिळनाडूमधील दुष्काळी वेल्लोर जिल्ह्यातील नागनंधी (नागनंदी) या हंगामी नदीला आपल्या अथक प्रयत्नांनी पुनर्जिवीत केले आहे

ह्या प्रयत्नांना सुरुवात २०१४ साली
झाली व आता त्याची फळे
वेल्लोर जिल्ह्याला चाखायला मिळत आहेत !!

टीपीके's picture

19 Jun 2019 - 5:30 pm | टीपीके

एक नदी, एक जिल्हा, ५ कोटी. आणि दुष्काळ गायब.
शासनाचे दुष्काळ निवारण वार्षिक अंदाजपत्रक हजारो कोटींचे. खरंच इतका पैसा खर्च करायची गरज आहे का?

भंकस बाबा's picture

19 Jun 2019 - 6:30 pm | भंकस बाबा

फार वर्षापूर्वी 'कार्यरत' हे एक अनिल अवचट लिखित पुस्तक वाचले होते. त्यातील एक अवलिया श्री अरुण देशपांडे हे पुणे सोलापुर रोडवर अंकोली या गावात शेतीचे काही प्रयोग करत आहेत. त्यांच्या बोलण्यानुसार मोठमोठ्या धरणाची काही गरज नाही आहे, पण मोठे धरण म्हणजे मोठा पैसा खाण्याची संधी असे गणित असल्यामुळे देशपांडेविषयी जास्त काही माहिती मिळत नाही. सरकार त्यांना अनुल्लेखाने तर मारत नसतील?
किंबहुना त्यांचे कार्य तरी प्रसिद्ध करावे.
पुस्तक खरोखरच वाचनीय आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

19 Jun 2019 - 8:40 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

शासनाचे दुष्काळ निवारण वार्षिक अंदाजपत्रक हजारो कोटींचे. खरंच इतका पैसा खर्च करायची गरज आहे का?

देशव्यापी पाणीप्रश्न असे वरवरचे ढोबळ अंदाज करून समजत नाहीत आणि सुटतही नाहीत ! त्यासाठी, तज्ज्ञांकरवी देशव्यापी विचार करून बनवलेले महत्वाकांक्षी महाप्रकल्प वास्तवात उतरावे लागतात. त्याबद्दल, फारच त्रोटक काही असे...

१. वरच्या उदाहरणातील ५ कोटी रुपयांनी फक्त 'एका जिल्ह्याच्या काही स्थानिक भागाचाच' पाणविकास शक्य झाला आहे. पण, भारतात असे दुष्काळी जिल्हे शेकडोंनी आहेत. तेव्हा साधारणपणे "ते जिल्हे X अंदाजे ५ कोटी" हा हिशेब लावा ! हा खर्च केवळ, तुलनेने छोट्या क्षेत्राचा तळागाळातील प्राथमिक विकास करण्यासाठी होईल व तोच काही हजार कोटींमध्ये जाईल.

२. त्याचबरोबर, मोठ्या क्षेत्रांसाठी (एक किंवा अनेक जिल्हे/राज्ये) पाण्याच्या दुर्भिक्षासंबंधी दीर्घकालीन उपाय असलेल्या मोठ्या योजना येतात; उदा: धरणे, तलाव, इ. यापैकी प्रत्येकाला अनेक हजार ते अनेक दशसहस्त्र कोटी लागू शकतात.

३. त्याचबरोबर, देशपातळीवर विचार करून बनवलेल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षासंबंधी दीर्घकालीन उपाय असलेल्या मोठ्या योजना येतात; उदा: भारतभरचा अजस्त्र नदीजोड प्रकल्प. (अ) दरवर्षी अनेक राज्यांत महापूर येतात आणि त्यांचे पाणी समुद्रात वाहून जाते. तर, त्याचवेळी इतर अनेक राज्यांच्या मोठ्या भूभागांवर दुष्काळ असतो. (आ) तसेच उत्तरेकडील मोठ्या नद्या पाण्याने बारमाही (पावसाळ्यात पावसाच्या पाण्याने आणि इतर काळात हिमालयातील वितळणार्‍या बर्फाच्या पाण्याने) भरलेल्या असतात. हा विसंवाद दूर करण्यासाठी विचारपूर्वक अंमलात आणलेला भारतभरचा नदीजोड प्रकल्प, बहुतेक सर्व राज्यांतील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न लक्षणियरित्या सोडवू शकेल. अश्या प्रकल्पांला अनेक लक्ष कोटी रुपये लागतील.
https://www.wikiwand.com/en/Indian_Rivers_Inter-link , इथे या प्रकल्पाबद्दल प्राथमिक माहिती मिळू शकेल.

हे सर्व काम करायला आणि ते सुरू केल्यापासून त्याचे दृष्य परिणाम दिसायला, अनेक वर्षे लागतात, हे वेगळे सांगायला नकोच.

इतर अनेक मुद्दे आहेत, पण इथल्या चर्चेतील मुख्य मुद्दा स्पष्ट करायला इतके पुरे आहे. आता सांगा, भारतभर पाणी समस्या सोडवायला किती खर्च योग्य असेल ते ?! :)

हे सर्व प्रकल्प एकाच वेळी सुसुत्रपणे अंमलात आणले तरच भारताच्या पाणी समस्येला आटोक्यात ठेवता येईल आणि/किंवा तिचे दीर्घकालीन निर्मुलन करता येईल. वाजपेयींच्या कारकिर्दीत सुरू झालेला यासंबंधीचा विचार आणि काम, मधली दहा वर्षे ठप्प झाले होते. सुदैवाने, सद्य सरकारने गेल्या पाच वषांपासून त्या प्रकल्पाची परत जोमाने अंमलबजावणी सुरू केली आहे व त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत.

एक छोटे उदाहरण : क्षिप्रा ही पूर्वी बारमाही असलेल्या नदीत हल्लीच्या काळात पावसाळ्यात फक्त दोन महिने पाणी असते. तिला नर्मदा या मोठ्या बारमाही नदीशी जोडून बारमाही बनविण्याचा प्रकल्प चालू आहे. या नर्मदा-क्षिप्रा नदीजोड प्रकल्पाच्या एका भागाचे नुकतेच उदघाटन झाले, त्याची ही बातमी व चलतचित्र...

MP: Narmada-Kshipra link to be channelled for agri, industry

असो. यासारख्या दीर्घकालीन महाप्रकल्पांच्या यशासाठी, प्रचंड राजकिय इच्छाशक्ती तर लागतेच पण संसाधन आणि धन यांच्या गळतीला प्रतिबंध करणारी सबळ इच्छाशक्ती आणि व्यवस्थाही लागते, ज्या आता व्यवहारात उतरल्या आहे आणि म्हणूनच प्रकल्प ठरवलेल्या पैशांत आणि ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण होऊ लागले आहेत. जसजसे दिवस पुढे जातील व या महाप्रकल्पाचे अनेक टप्पे पूर्णत्वाला जातील तसतसे त्यांचे परिणाम समोर येतील. मग, त्यांचा प्रभाव पडणार्‍या लोकांना त्यांचा तडक फायदा होईल आणि इतरांनाही ते बातम्यांतून समजतील.

भंकस बाबा's picture

19 Jun 2019 - 9:52 pm | भंकस बाबा

थोडा मोठा प्रतिसाद होईल , सवडिने टाकतो

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

19 Jun 2019 - 10:59 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

जरूर लिहा. हा विषय सर्वांगाने विचार करण्याजोगाच आहे.

मात्र, देशभराच्या विकासासाठी केवळ असंख्य छोट्या कारवायांचा पाठपुरावा करणार्‍या अनेक प्रकल्प पुढे आले आहेत आणि वारंवार पुढे येत आहेत. या प्रकल्पांचे जनक आणि पुरस्कर्ते बर्‍याचदा हे विसरतात की...

एखाद्याने मोठ्या चिकाटीने चालवलेल्या प्रकल्पाच्या प्रतिकृती देशभर निर्माण करून त्या दीर्घकाळापर्यंत चालू ठेवण्यासाठी लागणारी चिकाटी, समर्पितता आणि त्यासाठी सातत्याने लागणारा लागणारा वेळ व खर्च, इ व्यवहारात त्याच्या जनकाशिवाय किती जणांना शक्य होईल ? त्याऐवजी, मोठ्या प्रकल्पांत "एकॉनॉमिज ऑफ स्केल" या तत्वामुळे ती कामे सातत्याने करण्यास मोजके तज्ज्ञ मन्युष्यबळ उपलब्ध करणे आणि तो प्रकल्प योग्य त्या "फायदा-व्यय" गुणोत्तराने दीर्घकाळ चालवणे शक्य होते... इतरांना फक्त आपल्या जरूरीच्या व्यवसायाचे काम करण्यासाठी त्या प्रकल्पाचा फायदा घेता येतो.

थोडक्यात, मोठ्या लोकसंखेसाठी असलेल्या आणि/किंवा मोठ्या भूभागासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांमध्ये, प्रत्येक तांत्रिक काम त्या त्या विषयांच्या तज्ज्ञाला/तंत्रज्ज्ञाला करू देणे नेहमीच जास्त फायद्याचे व वेगवान सर्वांगिण विकासासाठी आवश्यक असते. सायकल एखाद्या माणसाच्या स्थानिक वाहतुकीसाठी योग्य (आणि उदात्तही) असू शकेल. पण, स्थानिक भूभाग सोडून मोठ्या अंतराच्या (उदा : १००, १०००, इ किमी) आणि मोठ्या संख्येने असलेल्या माणसांच्या वाहतुकीसाठी हजारो/लक्षावधी सायकली सोईच्या नाहीत हे सांगायला नकोच... त्यासाठी, मोठे महामार्ग, कार, बस, रेल्वे, विमान अश्या सुविधा निर्माण करणे आवश्यक असते.

इतरही बरेच मुद्दे आहेत, पण देशाचा विकासाचा विचार करताना, वरचे मुद्दे कळीचे ठरतात.

असो. तुमचे विचार ऐकल्यावर विशिष्ट विषयांवर चर्चा करूया.

भंकस बाबा's picture

20 Jun 2019 - 6:45 pm | भंकस बाबा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यात टेम्बवली हे माझे आजोळ, या गावात एक नैसर्गिक पाण्याचा स्त्रोत आहे. डोंगराच्या घळीतुन एक पाण्याचा प्रवाह गावात येतो. पाण्याची चव अमृततुल्य आहे. सांगायचा मुद्दा हा की जऱ या पाण्याला बंदिस्त करून गावात खेळवले तर बारमाही पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल. पण गावकरी त्यात उत्सुक नाहीत. त्यांना शासनाची नळपाणी योजना पाहिजे. दिली. आता गावकरी भरमसाठ पाणी वापरतात. जे देवकृपेने मिळालेले देणे होते ते असेच वाया जात आहे. सरकारी योजनेत पाच मैलावरुन पाणी पंप करून आणले जाते. ज्या दिवशी काही समस्या येते व पाणी येत नाही त्या दिवशी पाटाच्या पाण्यावर मारामारी होते. गावात विंधनविहिरी आहेत. त्यांना पाणी मचुळ येते म्हणून कोणी वापरत नाही. पाटाचे पाणी फक्त विंधनविहिरीत जरी सोडले तरी पाण्याची प्रत सुधारेल. पण सरकार अशा गोष्टीकडे लक्ष देत नाही.
मुंबईत पाणी फार लांबवरुन आणले जाते. महापालिका पाणी देताना उत्तम प्रतीचे पाणी मुंबईकराना पुरवते. मग लोक क़ाय करतात? तर हे उत्तम प्रतीचे पाणी गाड्या धुवायला, सोसायटया धुवायला वापरतात. मुंबईत अनेक उद्याने आहेत. त्यांना हे पिण्याचे पाणी झाडाना म्हणून वापरले जाते. सरकार अजिबात दुसऱ्या मार्गाकडे बघत नाही. जसे अनेक विहिरी मुंबईत बारमाही पाण्याच्या आहेत, पण लोक सर्रास त्यांच्या उपयोग कचरा फेकण्यासाठी करतात.
माझे म्हणणे हेच आहे की जे काम थोड्या साधनानी जमू शकते त्यासाठी फाफटपसारा कशाला? भले प्रत्येक ठिकाणी अनुकूल परिस्थिति नसेल पण थोडेफार स्वयंपूर्ण होण्याला काय हरकत आहे.
एकदा कार्यरत हे पुस्तक वाचून बघा. देशपांडे हरएक मुद्दा उलगडून सांगतात. कदाचित आपल्यासारख्या शहरी माणसाला हा वेडेपणा वाटेल पण जर हा वेडेपणा असेल तर अशा पुष्कळ वेड्यांची गरज आहे देशाला!
धरणाचा विषय निघाला आहे म्हणून सांगतो, हि सर्व धरणे 60 ते 70 वर्षात गाळ भरून पाणी साठवण्याची क्षमता हरवून बसतात. पण ह्यावर कोणीच बोलायला तयार होत नाही. कित्येक धरणे तर उस कारखाने चालवायला बांधली आहेत असा संशय येतो. संपादित केलेली वरकड जमीन हा एक संशयाचे धुके निर्माण करणारा मुद्दा आहे .

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

20 Jun 2019 - 11:29 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

ते पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न जरूर करेन.

परंतु, आता थोडासा मूलभूत विचार करायला हरकत नसावी. तो असा...

१. तुम्ही आताही एका जागेवरचा अनुभव सांगत आहात. दर जागेवरची माणसे आणि परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने, एका जागेवरचे बरे-वाईट अनुभव भारतातल्या/जगातल्या प्रत्येक जागेला लागू पडतीलच असे नाही. तुम्हीच पुस्तकातले आणि तुमच्या गावाचे, अशी दोन उदाहरणे देवून, याला पुरावा दिला आहे.

२. (असे व्यवहारात होणे शक्य नाही, तरी चर्चेसाठी होईल असे मानले, तरी) प्रत्येक गावाने आपले पाणीव्यवस्थापन स्वतःचे स्वतः केले असे गृहित धरूया. मग, शहरांना (जेथे जगातील सुमारे ५४% आणि भारतातील सुमारे ३३% लोकसंख्या राहते) त्यांना पाणीपुरवठा कोण करेल?

३. एखादा 'यशस्वी लहान प्रकल्प' घेऊन त्याच्या मापदंडांना (parameters) अनेक पटींनी गुणले की 'यशस्वी मोठा प्रकल्प' बनत नाही. तसेच, एखादा 'यशस्वी मोठा प्रकल्प' घेऊन त्याच्या मापदंडांना (parameters) अनेक पटींनी भागले की 'यशस्वी लहान प्रकल्प' बनत नाही. प्रकल्पाच्या आकार व आवाक्यातील बदलाबरोबर, त्याचे अनेक मापदंड आणि त्यांच्यावर प्रभाव पाडणारे घटक(factors) यांची संख्या आणि प्रकार लक्षणिय प्रमाणात बदलतात. व त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले उपाय लक्षणिय प्रमाणात वेगेवेगळे असतात.

******

"प्रत्येक खेडे स्वयंपूर्ण असावे" हा भोळा आदर्शवाद आजचा नाही, फार जुना आहे. तो आजच्या काळात व्यवहारात येणे शक्य नाही, तरी चर्चेसाठी तो ठीक आहे असे मानले तरी, जगातला प्रत्येक माणूस आदर्शवादाने भारलेला नसतो हे लक्षात ठेऊन, खालील प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधणे रोचक ठरेल...

अ) प्रत्येक (अपवादात्मक नव्हे) खेडे तेथिल सर्व जनतेला सर्व प्रकारच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजा पुरेश्या प्रमाणात निर्माण करू शकेल का? ...नाही.

आ) ते पुरेश्या प्रमाणात तयार होत आहे असे मानले तरी, स्थानिक स्तरावर निर्माण होऊ शकलेल्या, अन्न-वस्त्र-निवार्‍याची (नसलेली) प्रत आणि त्याची (नसलेली) विविधता, तेथिल सर्व लोकांना समाधानी ठेऊ शकेल काय? ...नाही.

इ) समजा सगळ्या खेड्यांतला प्रत्येक जण वरच्या गोष्टींतही समाधानी आहे. तर मग, शहरांतल्या लोकसंखेचे काय? त्यांनीही आपल्यापुरते अन्न-वस्त्र-निवारा स्वतःच तयार करायचा का? आणि कसा? ...शक्य नाही.

ई) समजा तसेही (शक्य नाही पण, कल्पनेत,) मानले तरीही, भारताला वेगाने विकसित होण्यासाठी ज्या आधुनिक सेवा व उत्पादनांची गरज आहे, त्यासाठीची जी शिक्षण-संशोधन-विकसन व्यवस्था आवश्यक आहे, ती कोण करणार???

वरील मार्गाने चालून, सद्या चालू असलेल्या घरोघरी वीज, घरोघरी कुकिंग गॅस, गावोगावी बँक-शिक्षण व्यवस्था इत्यादी आणि नुकतीच जाहीर केलेली घरोघरी नळाने पाणी; असे विकासप्रकल्प कसे व्यवहारात आणता येतील? की, "ज्यांना खेडेगावात रहायचे असले त्यांनी आधुनिक विकासाच्या संसाधनांना विसरा", असे सांगायचे?किंबहुना, आधुनिक प्रकल्पांनी खेडेगावांतले जीवन विकसित झाले, तेथेच कामाची व उत्पन्नाची साधने निर्माण झाली, (आणि पर्यायाने शहर-गावातील विकासाचे अंतर जितके करता येईल तितके कमी केले), तर गावातील लोकांचे जीवन अधिक सुखी होईल व तेथिल लोकांना शहराकडे धाव घेण्याची गरज तुलनेने खूपच कमी होईल, नाही का? यालाच आपण, "विकास देशभर पसरवणे (spreading development across the nation)", किंवा "विकास साखळीतील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणे", असे म्हणू शकतो.

केवळ वरच्या आदर्शवादावर गोष्टींवर आधारीत गोष्टी करण्याचा अट्टाहास केल्यास काय होईल असा जरासा विचार करूया...

मानवाने आपली शिकारी-गोळाकरी (हंटर-गॅदरर) जीवनशैली सोडून ---> सुमारे १०-१२,००० वर्षांपूर्वी सुरू केलेली शेतीवर अवलंबून असलेली व्यवस्था ---> यंत्रयुगातील अनेक शोध व त्यामुळे निर्माण झालेल्या सुविधा ---> आणि मानवी विकासाची सध्याच्या संगणकयुगापर्यंत झालेली प्रगती; उलट्या गतीने मागे न्यावी लागेल (किंबहुना, ती तशी मागे जाईल), नाही का? यामध्ये, जनुकविज्ञान, औषधविज्ञान, अवकाशविज्ञान, अणुविज्ञान, इ इ इ ना जमेस धरले तर, या उलट चालीच्या परिणितीची झलक अधिक प्रखरतेने डोळ्यासमोर दिसेल.

सुमारे १०-१२,००० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या मानवी प्रगतीच्या मागची मूलतत्वे अशी आहेत...
(अ) मूळ ज्ञान (understanding) असे की, "सगळ्यांनाच सगळे करणे जमणे शक्य नसते" आणि
(आ) मूळ तत्व (principle) आहे, "श्रम विभाजन (डिव्हिजन ऑफ लेबर)".

म्हणजेच, ज्याला जे जमेल, ज्या प्रतीचे जमेल, जेवढे जमेल, तसे काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे. यात बरे-वाईट, उच्च-नीच काहीच नाही, तर, प्रत्येकाला त्याच्या कौशल्य आणि कुवतीप्रमाणे विकासाला हातभार लावायची संधी व फायदा देणे सर्वात जास्त महत्वाचे असते.

तीच गोष्ट आहे, विकास करताना सुयोग्य प्रकल्प निवडण्यासाठीचा विचार करतानाची. छोट्या भूगावरचे स्थानिक स्तरावर प्रकल्प, मध्यम आकाराचे प्रकल्प आणि देशभरासाठीचे प्रकल्प, या तिन्हींची त्यांच्या, (अ) आवश्यकतेप्रमाणे, (आ) अपेक्षित दूरगामी परिणामांवर अवलंबून, आणि (आ) शक्य तेवढ्या जास्तीत जास्त फायदा-व्यय गुणोत्तराप्रमाणे, सांगड लावणे अत्यावश्यक असते. "सब घोडे बारा टक्के" असा विचार दूरगामी फायदा देत नाही.

ही सांगड ज्या देशांत चांगल्या प्रकारे लावली जाते, तो देश उत्तम रितीने आणि वेगाने विकसित होतो.

ही कल्पना अजून फार न ताणता, अजून जराशी जास्त समजूत पटवून घ्यायची असेल तर, एकच गोष्ट करून पहावी. खेड्याबाहेरील आधुनिक व्यवस्थेत निर्माण झालेली प्रत्येक गोष्ट, आजच्या खेड्यातील घरातून वजा करा आणि काय शिल्लक उरते याची यादी बनवा ! ती नक्कीच रोचक असेल !

उ) केवळ चर्चेसाठी, समजा, वर अ) ते ई) मध्ये कल्पिलेल्या सर्व अवास्तव कल्पना वास्तवात आणल्या (???!!!) तर, अश्या (केवळ स्थानिक स्तरावर छोटे छोटे स्वावलंबी भूभाग असलेल्या) देशाची (आणि पर्यायाने आपली), आपल्या शेजारी असलेले-नसलेले देश, काय गत करतील बरे ?!

******

व्यवहारात, खूप उच्च आदर्शवादी विचार जगातल्या फार फार फार थोड्या अपवादात्मक लोकांमध्ये आस्तित्वात असतो आणि त्यापैकी फार फार फार थोड्या लोकांना त्यावर आधारलेले जीवन 'निर्माण करणे व निभावणे' जमते. बाकीच्या सामान्य मातीने बनलेल्या लोकांना, "आपल्याला जमेल ते व जमेल तेवढेच निवडक काम, जमेल तसे करणे आणि त्यातून मिळालेल्या धनाचा इतरांनी शोधलेल्या-बनवलेल्या असंख्य गोष्टींचा आपले जीवन जास्तीत जास्त सुखकारक बनविण्यास करणे", इतपतच जमते. पण, तेही फार वाईट आहे असे नाही. तसे करणे शक्य आहे म्हणूनच त्यातल्याच काही लोकांनी हे जग असामान्य बनविणारे शोध लावले, इतरांनी त्यापासून सेवा-उत्पादने बनवणारे उद्योग उभारले आणि उरलेल्या इतरांना नोकरी-व्यवसायाच्या संधी निर्माण केल्या. अर्थातच, या सगळ्याचे फायदे सगळ्यांना मिळत आहेत.

देशाच्या सर्वंकश विकासासाठी (म्हणजेच मोठ्या भूभागवरच्या, विविध भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या, मोठ्या लोकसंखेसाठी) आखणी करताना आदर्शावादाला व्यवहारवादाचा मोठ्या डोस देऊन मगच आवश्यक तेथे, आवश्यक तेवढे, छोटे-मोठे प्रकल्प उभारणे जरूरीचे असते... आणि तसे केले तरच ते यशस्वी होऊ शकतात. केवळ आदर्शवाद आणि/किंवा आशावाद व्यवहारात फार काळ तरून नेत नाहीत.

तसे नसते तर (केवळ उदाहरणासाठी म्हणून) हेमलकसा, राळेगण सिद्धी, इत्यादींसारखे प्रकल्प दरजागी निर्माण झाले असते आणि शहरे सोडून सर्व लोक मोठ्या आनंदाने तेथे जाऊन राहिले असते. मात्र, तसे झाले असते तरीही, वरचा उ) हा मुद्दा शिल्लक उरतोच, नाही का?! देशात "श्रम विभाजन (डिव्हिजन ऑफ लेबर)" या तत्वावर देशात जे काही कमी-जास्त प्रतीचे सुरक्षाकवच निर्माण झालेले आहे, त्यांच्याविना उच्च प्रतीच्या आदर्शवादी प्रकल्पांची ही मोजकी बेटे निर्माण होऊ शकली असती का? :)

******

भंकस बाबा's picture

23 Jun 2019 - 5:43 pm | भंकस बाबा

मला काय म्हणायचे आहे ते लक्षात घ्या.
मुंबईसारख्या शहरात महानगरपालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टमवर एक कायदा केला आहे. नवीन बांधणार असलेल्या इमारतीत ही सिस्टम अनिर्वाय आहे म्हणून. पण हा नियम कोणीच पाळत नाही. गेल्या दोनचार दिवसापूर्वीची बातमी वाचली होती कि आपल्याकडे असलेल्या दुष्काळी परिस्तिथिवर तोडगा म्हणून इस्राएली तंत्रज्ञान आणायचा घाट चालला आहे. प्रश्न असा आहे की आपली समस्या तंत्रज्ञान वापरुन नाही तर सवयी बदलून दूर होणार आहे. मुंबईतील किती घरात कपडे धुतलेले पाणी टॉयलेटमधे वापरले जाते? हे जेव्हा सामान्य माणसाला कळेल तेव्हाच देश प्रगतिपथावर येईल. अन्यथा परदेशी तंत्रज्ञानाने आपण पाणी अधिक साठवू, पाण्यावर प्रक्रिया करू, पण पाण्याची बचत मात्र करणार नाही.
कालपरवाच्या वर्तमानपत्रात बातमी वाचली होती कि महाराष्ट्रात ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे म्हणून! ते पण मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात! असे असेल तर मग रामाशिवागोविंदा! ज्या साखरेची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात अत्यल्प आहे तीला आम्ही समर्थन मूल्य देणार आणि ते पण जनतेच्या तोंडचे पाणी पळवून, किंवा महागडया तंत्रज्ञानाने पाणी आणून!

सुबोध खरे's picture

24 Jun 2019 - 9:23 am | सुबोध खरे

@ भंकस बाबा
"रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम" हा नियम कोणीच पाळत नाही.

हि वस्तुस्थिती नाही. कारण मुंबईत मी राहत असलेल्या दोन ( भाड्याच्या घरांमध्ये) आणि माझ्या मालकीचे घर असेलल्या किंवा माझं एवडे आणि माझा भाऊ राहत असलेल्या सर्व सोसायट्यांमध्ये पावसाचे पाणी साठवून बोअर वेल मध्ये ( वडील राहतात तेथे मोठी उघडी विहीर आहे) सोडले जाते आणि हेच बोअरचे पाणी संडास च्या फ्लश साठी वापरले जाते. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं नव्हे तर प्रत्येक सोसायटीला अग्निशमनासाठी एक वेगळी टाकी बांधावीच लागते आणि महापालिकेचे पाणी प्रथम या टाकीत येते आणि त्या नंतर अतिरिक्त पाणी तुमच्या मूळ टाकीत जाते. ( तीन वर्षांपूर्वी आमची स्थिती अशी होती कि अग्निशमनच्या टाकीत पाणी आहे पण त्याचा सांडवा (ओव्हरफ्लो) कमी असल्याने घरात पाणी नाही.
सध्या सदाच्या फांद्या तोडायचं असल्या तरी तुम्हाला महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते अन्यथा फारच कटकट गळ्यात येते.
कदाचित मुंबईत जितका कायदा पाळला जातो तितका महाराष्ट्रात कुठेच पाळला जात नाही.

सुबोध खरे's picture

24 Jun 2019 - 9:24 am | सुबोध खरे

एवडे --वडील

भंकस बाबा's picture

25 Jun 2019 - 9:15 am | भंकस बाबा

तुम्ही कुठे राहता हे सांगितलेले नाही.
मी मालाडमधील मालवणीत रहातो. इथे असलेल्या mhb कॉलोनित अनधिकृत पाण्याचे कनेक्शन घेणे फार सामान्य आहे. हे पालिका व पोलिस यांच्या संगमनताने होते. अनधिकृत पाणीच नव्हे तर चार माळ्याच्या झोपड्या देखील इथे पाहायला मिळतात. कितीही पाणीकपात असली तरी येथील गलीगल्लीत असलेल्या अनधिकृत मशिदि धूणे हा रोजचा कार्यक्रम असतो. येथे म्हाडाने काही इमारतीदेखील बांधल्या आहेत. एकाही ईमारतीत वॉटर हार्वेस्टिंग केलेले नाही. करायची ईच्छा देखील नाही. महानगरपालिकेने ओला कचरा व्यवस्थापन अनिर्वाय केले आहे, या गोष्टीचा येथील जनतेला थांगपत्ता नाही. घरातून बाहेर पडून प्लास्टिकच्या पिशवित बाँधलेला कचरा ,आधीच साचलेल्या ढिगावर टाकने म्हणजे स्वच्छता हा येथील लोंकाचा प्रामाणिक समज आहे. एकूण क़ाय तर सगळे कठीण आहे

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

24 Jun 2019 - 11:44 am | डॉ सुहास म्हात्रे

@ भंकस बाबा :

पाणी नियोजनात, साठवण, पुरवठा, वापर, पुनर्वापर अश्या अनेक पायर्‍या आहेत. आतापर्यंत फक्त पाणी साठवण व पुरवठा या विषयावर चर्चा चालली होती म्हणून पाणी वापरावर बोलण्याचे टाळले होते. कारण, पाणी वापरातले राजकारणी सत्ये सांगितल्यास, लगेच लेबले लावली जातात. पण आता तुम्ही तो विषय पुढे आणला आहे तर त्याबद्दल काही लिहिणे भाग आहे.

या फार महत्वाच्या मुद्द्यावर लिहावे की नाही बाबत, वरच्या परिस्थितीमुळे द्विधा मनस्थितीत होतो. याबाबत काही तथ्ये अशी आहेत...

१. पाण्याची उधळपट्टी कोठेही केव्हाही निषेधार्ह आहेच. पण, शहरांना आणि गावांना (पिण्यासाठी व शेतीसाठी) होणारा पाणी पुरवठा (किंवा गरज) पाहता, शहरात पाण्याची उधळपट्टी न झाल्याने त्याचा गावांना फार मोठा फायदा होणार नाही. फक्त, आम्हाला पाणी मिळत नाही, पण दुसरा कोणी उधळपट्टी करत आहे, हे मनात सलणे, मानवी प्रतिक्रिया आहे.

२. गावांना केल्या जाण्यार्‍या पाण्याचा मोठा भाग शेतीसाठी वापरला जातो. या पाण्याच्या बाबतीत सर्वांना माहीत असलेले, कालपरवाच्या वर्तमानपत्रात बातमी वाचली होती कि महाराष्ट्रात ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे म्हणून! ते पण मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात! , हे सत्य मात्र कोणी गावकरी बोलताना दिसत नाही !!! कारण, त्यामुळे स्थानिक राजकारणी आणि/किंवा नगदी पिकांच्या सधन शेतकर्‍यांवर टीका केल्यासारखे होते... जे ("आपल्या"च नेत्यांवर टीका कशी करायची या विचाराने) हेतुपुरर्सर किंवा भितीने केले जात नाही. त्याऐवजी, फारसा विरोध करण्यास सबळ नसलेल्या शहरी नागरिकावर राग ओकून त्याला झोडपणे सोपे असते.

रेन वॉटर हारवेस्टींगची जबाबदारी सरसकट सर्व शहरी गृहप्रकल्पांवर टाकणे, हे त्यापैकीच एक उदाहरण. कोणताही प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी, तो बनवणारा, स्थापीत करणारा आणि दर दिवशी चालवणारा या सर्वांसाठी कौशक्य-वेळ-श्रम-पैसा या सर्वांच्या दृष्टीने शक्य असला पाहिजे... नाहीतर प्रकल्प फसण्याचीच खात्री असते. अनुभव
व कौशल्य नसलेल्या शहरी गृहप्रकल्पांवर ही जबाबदारी टाकली आहे. प्रकल्प कसे चालले आहेत यावर लक्ष ठेवण्याची व फसलेल्या प्रकल्पांना तज्ज्ञांची मदत पुरवण्याची काही तरतूद नसल्याने, काही मोजके प्रकल्प सोडता, आनंदीआनंद आहे. बरे, या योजनेमुळे, शहरस्तरावर काही फायदा होतो आहे की नाही, हे पाहणे जरूरीचे आहे, हे कोणाच्याच 'गावी' नाही ! :) ... हा कोणत्याही प्रकल्पाचे यश मोजण्यासाठीचा महत्वाचा मुद्दा, त्या मूळ प्रकल्पात होता की नाही याबद्दल संशय आहे !

जेव्हा मी वर, "देशस्तरावर "लहान-मध्यम-मोठ्या" पाणीप्रकल्पांच्या एकत्रित विचार करण्याबद्दल" लिहिले होते तेव्हा; कोठे-कसे-किती पाणी साठवणे आवश्यक आहे या विचाराबरोबरच साठवलेले पाणी कोठे-कसे-कशासाठी वापर करणे सर्व जनतेच्या सोईचे व फायद्याचे आहे, हे सुद्धा प्रकल्पाच्या आराखड्यात ठरवणे जरूर आहे. तसे होण्याऐवजी, बर्‍याचदा असे प्रकल्प काही ठराविक हितसंबंध नजरेसमोर ठेवून बनवले जातात आणि ते सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी आहेत असे दाखवून, नंतर प्रकल्पाचा फायदा ठराविक हितसंबंधियांकडे फिरविला जातो. काही ठिकाणी तर मूळ आराखड्यापेक्षा वेगळे काहीतरी थातूरमातूर काम करून पैशांचा अपहार केला गेला आहे, हे काही फार मोठे गुपित नाही. हे थांबणे जरूर आहे.

पृथ्वीवरची संसाधने, योग्य रितीने वापरल्यास, जनतेच्या गरजेस पुरी पडू शकतील, पण ती काही लोकांच्या असीम हव्यासासाठी नक्कीच अपुरी आहेत.

यशोधरा's picture

21 Jun 2019 - 9:57 pm | यशोधरा

कार्यरत पुस्तक मलाही फार आवडते.

डँबिस००७'s picture

23 Jun 2019 - 12:18 pm | डँबिस००७

प्रत्येक गरजेकडे सरकारकडे हात पसरायचे अशी सवय आपल्याला लावलेली आहे. एक तर जनतेच्या कल्याण कारी योजना फक्त सरकारच करु शकते आणी जनता स्वःताच्या बळावर अशी काम करु शकणार नाही असा एक अलिखित नियम झालेला आहे. त्यामुळे जनतेचा आत्मविश्वास पार खचलेला आहे.

गेले कित्येक दशक मराठवाडा, विदर्भ तर सोडाच म हाराष्ट्रातले अनेक जिल्हे आवर्षणाच्या गर्तेत होते. दर वर्षाला टँकरने पाणी पुरवठा केला
जायचा. पाण्याच्या दुर्भीक्षामुळे लोकांना शेती करता येईना मग अश्या लोकांनी आपली गावे सोडली आणी गावच्या गावे उजाड झाली.

महाराष्ट्रात २०१४ सालच्या भाजपा सरकारच्या येण्याने ही परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली. जलयुक्त शिवार योजना आली त्यात लोक सहभागाने योजना सुरु झाली. ह्या योजनेमुळे पाण्याचे स्त्रोत पुन्हा सुरु झाले त्यानंतर पाणी फाऊंडेशन "पाणी कप" सुरु झाला. त्यामुळे गावो गावात शेत तळी, बांधारे, पावसाच्या पाण्याला जमिनीत जिरवुन भुजल पाण्याची पातळी वाढवायचे प्रयत्न सुरु झाले . जलयुक्त शिवार योजना व पाणी फाऊंडेशन "पाणी कप" मुळे परीस्थिती वेगाने बदलत आहे सुधारत आहे.

जनतेने स्व:ताच्या महेनतीवर विश्वास ठेवुन काम करायला पाहिजे. दशरथ मांझी सारख्या सामान्य माणसाने अख्खा डोंगर तोडुन रस्ता बनवला फक्त एकट्याच्या बळावर अश्या लोकांचा आदर्श आपल्या समोर ठेवायला पाहिजे.

नगरीनिरंजन,

निवडणुकीच्या आधी जगात भारी दौडणारी अर्थव्यवस्था निवडणुकीनंतर रिझर्व बँकेकडून बेलआऊट घ्यायची वेळ येण्याइतकी कशी खालावली?

राखीव पेढीचा पैसा केंद्रीय शासनाद्वारे प्रत्याभूत केलेला आहे. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या नोटांची हमी केंद्र शासनाने घेतलेली आहे. तसं प्रत्येक नोटेवर लिहिलेलं असतं. यातनं काही गोष्टी स्पष्ट होतात.

राखीव पेढीकडून शासनाने अतिरिक्त पैसा मागितला तर पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राखीव पेढीत हा पैसा साचला कुठून ? गेल्या सत्तर वर्षांत कोणी कधीतरी अशी बातमी ऐकलेली होती का? मग अचानक आजच इतका पैसा कुठून उपटला? याचं कारण म्हणजे हे भ्रष्टाचार कमी झाल्याचं लक्षण आहे. हज्जारो कोटी रुपयांचे घोटाळे थांबल्यामुळे इतका पैसा दिसतो आहे.

दुसरी गोष्ट अशी की राखीव पेढी कडे शासनाने पैसा मागितला तर तो bail out नसतो. कारण शासनाने पेढीची हमी घेतलेली आहे, पेढीने शासनाची हमी घेतलेली नाही.

तिसरी गोष्ट अशी की तुम्ही ज्याला bail out म्हणता तो प्रकार शासकीय तिजोरीत खडखडाट असेल तरंच लागू पडतो. याउलट शासन पेढीकडे जास्तीच्या विकासकामांसाठी पैसा मागतंय. दैनदिन व्यवहारांसाठी नव्हे.

असो.

शासन बुडीतखाती गेलंय आणि पैशासाठी वणवण फिरतंय असा काहीसा अर्थ तुम्ही उद्धृत केलेल्या लेखातनं व्यक्त होतो. हा अर्थात चुकीचा आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

आवो गामासायेब, त्ये त्यांच्या परम्पूज्य न्येत्याची कापी मारून र्‍हायलेत- राफेल, राफेल, राफेल, राफेल आशी आरती आठवू र्‍हायले ना? ;)

इरोधी पक्षाकडं बगायंचं आनी निसती घोटाळा घोटाळा आशी बोंब मारायची आसली तर त्येला आब्यास, खरं-खोटं, पुरावा आसलं कायबी लागत न्हाय बगा. =)) =)) =))

नगरीनिरंजन's picture

19 Jun 2019 - 6:24 pm | नगरीनिरंजन

सरकारवर टीका केली म्हणजे विरोधीपक्षातील नेत्याचा भक्त आहे असं होत नाही.

नगरीनिरंजन's picture

19 Jun 2019 - 6:20 pm | नगरीनिरंजन

शाबास! ह्याच समर्थनाची वाट पाहात होतो.
जर करसंकलन वाढले तर सरकारला रिझर्व बॅंकेच्या पैशाची गरजच का भासली? आजवर अशी बातमी कोणी ऐकली नाही कारण आजवर कोणत्याही सरकारने त्या पैशावर डल्ला मारलाच नाही. घोटाळे थांबल्रे म्हणून सगळा पैसा गेल्या ५ वर्षात रिझर्व बॅंकेकडे पैसा जमा झाला हे खास भक्त लॉजिक तुमच्या पोराबाळांना सांगा
इतके दिवस अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरून टिमकी वाजवल्यानंतर ह्याचं समर्थन करण्याइतका निर्लज्जपणा आहे की नाही हेच पाहायचं होतं. तो दिसला.
धन्यवाद!

सालदार's picture

20 Jun 2019 - 11:52 am | सालदार

ज्ये बात. असेच म्हणतो. +१

गामा पैलवान's picture

20 Jun 2019 - 12:37 pm | गामा पैलवान

नगरीनिरंजन,

तुमच्या या प्रश्नाचं उत्तर देतो : जर करसंकलन वाढले तर सरकारला रिझर्व बॅंकेच्या पैशाची गरजच का भासली?

घरी दरमहा बचत होत असली तरी महाग वस्तू सुलभ हप्त्यावर घेतातच ना? त्याच धर्तीवर करसंकलन जरी भरपूर झालं तरी ते अतिरिक्त विकासकामासाठी पुरेसं नाही. इथे अतिरिक्त म्हणजे जास्तीची हा शब्द महत्त्वाचा आहे.

असो.

राखीव पेढीकडे इतका पैसा कुठून साचला? या एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. माहित नसेल तर तसं सांगा. एकदा का पैशाचा स्रोत कळला की मग आपण ठरवू तो कशासाठी वापरायचा ते. तसंही पाहता तिरुपती बालाजीसारख्या देवळांचं धन ताब्यांत घ्यावं म्हणून बरीच ओरड होता असते. कारण तिथे म्हणे तो पैसा अनुत्पादक अवस्थेत पडून असतो. मग हाच नियम राखीव पेढीस लावायला नको का? राखीव पेढी हे अर्थभक्तांचं एक देऊळच मानायला हरकत नाही.

पैसा हा नव्या जगाचा देव आहे. अर्थशास्त्राचे नियम ही स्मृती, The wealth of Nations ही श्रुती, अर्थशास्त्रीय विविध संशोधने हे विविध योगमार्ग, भांडवलशाही म्हणजे पुण्यसंचयिनी व्यष्टीसाधना, तर साम्यवाद ही समष्टीसाधना, राखीव पेढी म्हणजे रिझर्व्ह बँक हे मंदिर, जीडीपी हा भक्तीभाव, करसंकलन हा नैवेद्य, राखीव पेढीतील अतिरिक्त पैसा हे मंदिराचं धान्यकोठार, इत्यादि इत्यादि. मग भंडारा घालायचा ना?

आ.न.,
-गा.पै.

नगरीनिरंजन's picture

23 Jun 2019 - 9:12 pm | नगरीनिरंजन

म्हणूनच आधी श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या पेपरची लिंक दिली होती; पण ती तुम्ही सोयीस्कररित्या दुर्लक्षिलीत.
शिवाय करसंकलनात १ लाख साठ हजार कोटींचा तुटवडा, दुचाकी-चारचाकीच काय अगदी साबणाच्या विक्रीतही घट इत्यादी अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेच्या बातम्या तुम्ही वाचल्या तरी असतील की नाही ही शंकाच आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँकेचे काम मॉनेटरी पॉलिसीचे आहे व सरकारचे काम फिस्कल पॉलिसीचे आहे. सरकारला रिझर्व बँकेकडून पैसे घ्यावे लागणे याचा अर्थ फिस्कल टारगेट सरकारला राखता येणार नाहीय असा होतो. परंतु, काहीही डेटा वेळच्यावेळी बाहेर पडू न देता आधी अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे भासवले व आता रिझर्बँकेकडून पैसे घ्यायची वेळ आली हे चांगले लक्षण नाही.
इथल्या तज्ज्ञ मंडळींना काही वाटत नसले तरी गुंतवणूकदार खुळे नसतात.

बाकी घटनात्मकदृष्ट्या ते चूक आहे असं मी म्हटलेलंच नाही त्यामुळे खाली काहींनी नियम वगैरे डकवून ठेवलेत त्यांना माझा मुद्दा डोक्यात शिरला नाही असे वाटतेय. असो.
बाकी भंडारा तर घातलेलाच आहे; त्याचे इथे समर्थन करणारे तरी त्याचे लाभार्थी असाल अशी आशा!

ट्रेड मार्क's picture

24 Jun 2019 - 3:32 am | ट्रेड मार्क

तुम्ही दिलेल्या लिंक्स मधल्या बातम्या तुम्ही स्वतःच नीट वाचत नाही का?

त्यात लिहिलंय -

Former chief economic adviser Arvind Subramanian, who has been caught in a storm since he said India’s GDP growth between 2011-12 and 2016-17 may have been over-estimated, had recommended the transfer of a larger chunk of the RBI’s excess capital to the government.

There is no particular reason why this extra capital should be kept with the RBI. Even at current levels, the RBI is already exceptionally highly capitalised,” the Economic Survey for FY17 said, adding that the amount could be redirected towards recapitalising the cash-starved public sector banks. He also noted that the RBI was one of the most highly-capitalised central banks in the world.

इंग्लिशचा प्रॉब्लेम असेल तर मराठीत सांगतो - रिझर्व्ह बँकेकडे जमा असलेला अतिरिक्त पैसा भांडवलाची कमतरता असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना द्यायला हरकत नाही. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अशी परिस्थिती का आणि कशी झाली? तर ममोसिंगांच्या काळात अनिर्बंध कर्जे वाटली गेली. हे मी नाही तर पुरोगाम्यांचे लाडके माजी आणि एकमेवाद्वितीय आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले आहेत. इथे आणि इथे वाचा.

तुमची अपेक्षा काय आहे? की आरबीआयकडे असलेले अतिरिक्त पैसे तसेच ठेऊन द्यावे आणि मोदींनी कसेही करून जगातले एक नंबरचे अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या ममोसिंगांनी केलेली घाण निस्तरावी? वर १२ वर्षे लांबणीवर पडलेलं राफेल डील करावं, सैन्याला आवश्यक असणारी शस्त्रास्त्रे घ्यावीत, बुलेटप्रूफ जॅकेट्स घ्यावीत, नदी जोड प्रकल्प करावा, नवीन रस्ते बांधावे, रेल्वे सुधारावी आणि हे सगळं करताना टॅक्स मात्र कमी करावा. तुम्हाला मोदी आवडत नाहीत हे ठीक आहे, तो तुमचा चॉईस आहे. पण निदान स्वतःच ज्या लिंक देत आहात त्यातील बातम्या तरी नीट वाचा आणि विश्लेषण तटस्थ राहून करा.

साबणाच्या विक्रीत घट झाली? लोकांनी अंघोळ करायचं बंद केलं का? का साबणाशिवाय अंघोळ करतात? नुसता मथळा वाचून किंवा जो डेटा मिळतोय त्याचे नीट विश्लेषण न करता निष्कर्ष काढले की असे विचित्र समज होतात. ही बातमी नीट लक्ष देऊन वाचा.

बाकी भंडारा तर घातलेलाच आहे, तुम्ही येऊन प्रसादाचा लाभ घ्यावा ही विनंती.

नगरीनिरंजन's picture

24 Jun 2019 - 6:30 am | नगरीनिरंजन

नमस्कार ट्रेडमार्कसाहेब!
अरविंद सुब्रमण्यन यांचे म्हणणे तुम्ही ठळक करून दाखवलेत त्याबद्दल आभार! याचा अर्थ तुम्हाला अरविंद सुब्रमण्यन यांचे विश्लेषण व निष्कर्ष मान्य आहेत तर!
म्हणजे युपीए व मोदी सरकार दोघांनीही जीडीपीचा चुकीचा डेटा काढला हे मान्य झाले हे बरे झाले. युपीए व मोदीसरकारमध्ये या बाबतीत काहीच फरक नाही; पण आपल्यासारखे लोक मात्र टिमक्या वाजवत होते. ते एक असो.
रिझर्व बॅंकेचा पैसा सरकारने वापरणे हे धोरण म्हणून काहीच वाईट नाही.
उदाहारणार्थ अमेरिकेत फेडरल रिझर्वचा सरप्लस ठराविक मर्यादेच्या वर गेला की अतिरिक्त पैसा सरकारकडे देण्याचे धोरण आहे आणि प्रेसिडेंट कोणीही असला तरी ते पाळले जाते.
आपल्याकडे असे धोरण आणले जात असेल तर जाहीरनाम्यात वगैरे काही उल्लेख मलातरी दिसला नाही. आपल्याला दिसला असल्यास निदर्शनास आणून द्यावे.
एनपीए बद्दलही आपली माहिती व ज्ञान किंचित तुटपुंजे आहे असे वाटते. २००७-०८ मध्ये युपीएच्या काळात लोन्स दिली व ती पुढे एनपीए झाली ह्यात वाद नाही. पण लोन दिल्या-दिल्या ते एनपीए होत नाही. कंपनीला पुढे मंदीचा सामना करावा लागल्यास परतफेड करणे कठिण जाते व मग ते लोन बँकेला एनपीएत टाकावे लागते. ह्यावरुन मोदी सरकारच्या काळात मंदी सहन करावी लागली असे दिसते. शिवाय एनपीए झालेली सगळीच लोन्स युपीएच्या काळात दिलेली नाहीत.
थोडक्यात इतक्या दिवस मारलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबतच्या बढाया निव्वळ फेका होत्या हे सिद्ध होते. इथून पुढे भंडारा घातला जाईल व त्याचा लाभ लाभार्थींना होईलच. आम्हाला मात्र सरकारी भंडार्‍याचा उपयोग नाही. आपणच त्याचा लाभ घ्यावा ही विनंती. धन्यवाद व इत्यलम्.

ट्रेड मार्क's picture

24 Jun 2019 - 8:25 am | ट्रेड मार्क

तुम्ही किती सोयीस्कर निष्कर्ष काढता. तुम्हाला हे मान्य असेलच की तुम्ही स्वतःच दिलेल्या बातम्या नीट वाचत नाही. असो.

याचा अर्थ तुम्हाला अरविंद सुब्रमण्यन यांचे विश्लेषण व निष्कर्ष मान्य आहेत तर!

मी फक्त तुम्हीच दिलेल्या लिंक मधील बातमीत काय आहे ते दाखवून दिलं. तुम्ही काढलेला निष्कर्ष कसा चुकीचा आहे हे दाखवण्याचा उद्देश होता.

युपीए व मोदीसरकारमध्ये या बाबतीत काहीच फरक नाही; पण आपल्यासारखे लोक मात्र टिमक्या वाजवत होते.

बराच फरक आहे, पण तो तुम्हाला सांगूनही उपयोग नाही कारण समजणारच नाही. बाकी मी कधीच कोणासाठी टिमक्या वाजवल्या नाही आणि वाजवत नाही.

आपल्याकडे असे धोरण आणले जात असेल तर जाहीरनाम्यात वगैरे काही उल्लेख मलातरी दिसला नाही.

जाहीरनाम्यात असेल तरच फक्त करावे असा काही नियम आहे का? असल्यास दाखवून द्यावे. युपीएने आम्ही घोटाळे करू असे जाहीरनाम्यात लिहिले होते का?

एनपीए बद्दलही आपली माहिती व ज्ञान किंचित तुटपुंजे आहे असे वाटते.

तुम्ही फारच विनोदी आहात बुवा. मी बँकिंग मध्ये जवळपास २ दशके काम केले आहे, तरी तुम्हाला वाटत असेल माझे ज्ञान तुटपुंजे आहे तर आम्हाला ज्ञानी करून सोडा की. २००८ साली मंदी आली होती, नंतर मंदी आली का? कुठे आणि कुठल्या क्षेत्रात आली?

ह्यावरुन मोदी सरकारच्या काळात मंदी सहन करावी लागली असे दिसते.

एनपीए करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया इथेच विशद करून सांगा बघू. लोन दिल्यापासून एनपीए कधी होते, ते एनपीए करण्यासाठी काय क्रायटेरिया आहे हे सांगा. एनपीए झाल्यावर काय होते हे सांगा.

शिवाय एनपीए झालेली सगळीच लोन्स युपीएच्या काळात दिलेली नाहीत.

आता तुमचा रघुराम राजन यांच्यावरही विश्वास उरला नाही. आता कोणावर विश्वास ठेवणार बरं? ध्रुव राठी, विनोद दुवा, रागा का अजून कोणी आहेत?

सुबोध खरे's picture

24 Jun 2019 - 9:27 am | सुबोध खरे

मोदी द्वेषाचा चष्मा घातला कित्यांच्या सरकारने केलेली कोणतीही गोष्ट चूकच दिसू लागते

आणि आपल्याला पाहिजे तसेच आणि तेवढेच दिसू लागते याचे हे उदाहरण आहे

नगरीनिरंजन's picture

24 Jun 2019 - 11:50 am | नगरीनिरंजन

आमचे सरकार हे आत्ताचे सरकार आहे.
आणि प्रत्येक सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हे आम्ही आमचे एक नागरिक म्हणून कर्तव्य समजतो.
चष्मा कोणी घातला आहे ते आपण उघड केल्याबद्दल धन्यवाद!
आपल्याला जी स्वप्ने पडत आहेत गतवैभवाची ते काही खरोखर वैभव नव्हते व ते परत येणार नाही इतके आपल्याला समजले तर बरे होईल आपल्यासाठी.

नगरीनिरंजन's picture

24 Jun 2019 - 11:46 am | नगरीनिरंजन

क्षमस्व आपले ज्ञान वाढवण्याची जबाबदारी आमची नव्हे.

सुबोध खरे's picture

24 Jun 2019 - 11:57 am | सुबोध खरे

एकांगी प्रतिसाद देताना तुमचा आकस आणि द्वेष दिसून येतो आहे.

सरकारवर टीका करण्याचा कुणालाही अधिकार आहे. पण तो "संपूर्ण" सत्य स्थितीवर अवलंबून असावा एवढीच अपेक्षा असते.

बाकी चालू द्या.

नगरीनिरंजन's picture

24 Jun 2019 - 12:22 pm | नगरीनिरंजन

श्री. पटेल यांच्याप्रमाणेच श्री. विरल आचार्य यांनीही कार्यकाल संपायच्या सहा महिने आधीच राजीनामा दिल्याचे वृत्त आजच प्रसिद्ध झाले आहे.
रिझर्व बँकेसारख्या आधुनिक लोकशाही संस्थांबद्दल आस्था असलेल्या कोणत्याही सजग नागरिकाला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे.
रिझर्व बँक, अर्थ सल्लागार पद, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था यातून लोक धडाधड राजिनामे देत असतील तर प्रश्न मनात यायलाच हवेत.
आपल्याला कसली काळजी आहे आणि कोणत्या संपूर्ण सत्याची आपण वाट पाहात आहात हे आपणासच माहित.

सुबोध खरे's picture

24 Jun 2019 - 1:04 pm | सुबोध खरे

रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीला सरकारने हात लावू नये असे वाटत असणारे तेथील अर्थतज्ज्ञ राजीनामे देत आहेत. ज्यावेळेस स्वायत्त संस्था आणि सरकारचे जमत नाही तेंव्हा असे परंपरावादी लोक धोरण जमत नसल्यामुळे राजीनामे देतात. सरकारी खात्यात अशा गोष्टी होत राहतात.
भारताची आर्थिक शिक्षणाची बाजू भक्कम आहे त्यामुळे त्यांच्या जागी नव्या दमाचे लोक येतीलच. राष्ट्र कुणासाठी थांबत नसतं.

तुम्ही नीट पूर्ण वाचत नाही हे परत सिद्ध केलंत. मी बँकिंगमध्ये २० वर्षे आहे हे मी आधीच सांगितलं आहे. मला तुमच्याकडून शिकण्याची काहीच आवश्यकता नाही. पण तुम्हाला माहित नाहीये म्हणून असे प्रतिसाद येत आहेत का?

मी सांगितलेल्या एकही मुद्द्यावर आपण प्रतिवाद केला नाही. तुमचा प्रतिवाद काय तर "नागरिक म्हणून सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हा आमचा हक्क आहे" हे सांगणे आणि माझे ज्ञान वाढवणे ही तुमची जबाबदारी नाही हे सांगणे.

तुमचा टीका करायचा हक्क कोणीच हिरावून घेत नाहीये, पण टीका करायचीच आहे म्हणून वस्तुस्थिती बघायचीच नाही हे चुकीचे आहे. काही प्रश्न आहेत, तुम्ही तुमच्या हुशारीने उत्तर द्याल अशी अपेक्षा करतो.

१. सार्वजनिक ब्यांकांच्या वाईट परिस्थितीला युपीए सरकार जबाबदार आहे या रघुराम राजन यांच्या विधानावर तुम्हाला आक्षेप आहे का?
२. ब्यांकांची परिस्थिती वाईट आहे, त्या ब्यांका डुबल्या तरी चालेल पण आरबीआय कडे पडून असलेले पैसे वापरायचे नाहीत असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का?
३. उद्या या ब्यांका जर डुबल्या तर सामान्य लोकांचे ब्यांकांमध्ये ठेवलेले पैसे परत नाही मिळाले तरी चालणार आहे का?
४. या ब्यांका डुबल्यावर लोकांनी इतर ब्यांकांवर विश्वास न ठेवता पैसे काढून घ्यायला सुरुवात केली तर काय परिस्थिती होईल याची तुम्हाला कल्पना आहे का?
५. आरबीआय हे पैसे स्वतःकडे ठेऊन काय साध्य करणार आहे असं तुम्हाला वाटतं?
६. आरबीआय त्यांचे वार्षिक नफा नुकसान पत्र (profit & loss statement) तयार करते का? ते कधी जाहीर केले आहे का?
७. तुम्हाला आरबीआय बद्दल नक्की कसली काळजी वाटत आहे?
८. या गंगाजळीतला हिस्सा जर सरकारला किंवा आरबीआय सांभाळत असलेल्याच ब्यांकांना गरज असताना दिला तर काय वाईट परिणाम होणार आहे असं तुम्हाला वाटतं?
९. या रोखीची चणचण असलेल्या या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या ब्यांका वाचवण्यासाठी तुमच्याकडे दुसरा कुठला उपाय आहे का? किंवा ज्या लोकांनी राजीनामा दिला म्हणून तुम्हाला वाईट वाटत आहे त्यांनी तरी कुठला उपाय सांगितलं आहे का?

ऋतुराज चित्रे's picture

20 Jun 2019 - 1:58 pm | ऋतुराज चित्रे

How does RBI builds its reserves?
The reserves with the RBI accumulate due to several factors. First is its income from three sources: interest on government bonds held for conducting open market operations; fees from government's market borrowing programme; and income from investment in foreign currency assets. Second source is earnings retained after giving dividends to government. Third source is revaluation of foreign assets and gold.
Why does a central bank need capital?
There are five main reasons for a central bank to hold capital. First, central banks that have foreign assets need capital to absorb potential losses. The RBI's foreign assets are worth Rs 26.4 lakh crore, up from 23.7 lakh crore in FY17. Second, the RBI needs capital to shield the economy from monetary and financial shocks. Third, in case of unstable governments, monetary authorities carry a bigger burden. A Central bank would need more capital in such a situation. Fourth, a central bank needs reserves to perform functions such as price and exchange stability. Fifth, reserves give independence to a central bank. Low capital will force central bank to turn to government in time of need. This will give government influence over the central bank.
विकासकामांसाठी सरकारला निधी अपुरा पडत असेल तर सरकारने हा राखीव निधी वापरायला हरकत नाही, परंतू हे पैसे बिनव्याजी कर्ज म्हणून घेणार की लाभांश स्वरूपात घेणार?

सुबोध खरे's picture

20 Jun 2019 - 8:19 pm | सुबोध खरे

यात रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय हे आलेले नाही.

रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना पैसे पुरवते त्यावर व्याज आकारते. पैसा छापण्यासाठी / पुरवण्यासाठी असलेला जनादेश (mandate) हा रिझर्व्ह बँकेचा नाही तर सरकारचा आहे.

रिझर्व्ह बँक हि सरकारचा एक विभाग आहे, सरकारची मालक नाही. येथे काही लोक सरकार रिझर्व्ह बँकेवर दरोडा मारत आहे अशा थाटात लिहीत आहेत

The governor of RBI is not superior to finance minister. If FM insists, I don't see that the governor can refuse, unless he's willing to give up his job.”डॉ मनमोहन सिंह यांनीच आपल्या पुस्तकात लिहिलेले आहे.

https://www.dnaindia.com/india/report-rbi-governor-not-superior-to-finan...

ट्रम्प's picture

20 Jun 2019 - 3:49 pm | ट्रम्प

http://nbt.in/Ior5mb?baa
NBT: शांततावादी समाज की ममता बनर्जी से अपील- अपराध में शामिल हमारे समुदाय के लोगों पर लें ऐक्शन
http://nbt.in/Ior5mb?baa via @NavbharatTimes: http://app.nbt.in
आता सत्य बाहेर आले
कोलकत्ता च्या हॉस्पिटल मध्ये डॉक्टरानां मारहाण प्रकरणात शांतता वादी होते .
इतक्या दिवस कुठल्याही मीडिया किंवा ममताने त्यांचा धर्म सांगितला नव्हता .
आणि ममता शांतीवादी लोकांची पाठराखण करून डॉक्टरनां धमक्या देत होती

प्रसाद_१९८२'s picture

20 Jun 2019 - 8:57 pm | प्रसाद_१९८२

Photo

डँबिस००७'s picture

20 Jun 2019 - 9:45 pm | डँबिस००७

बर्याच केसेस मध्ये अडकलेले
IPS संजीव भट्टला आज कोर्टाने आजिवन कारावासाची शिक्षा सुनावलेली आहे . संशयित आरोपीचा पोलिस तुरुंगात अंत झाल्याच्या आरोपावर
कस्टोडीयल डेथ कोर्टाने हा निर्णय सुनावलेला आहे !
पुर्वी नांबी नारायणन नावाच्या श्रेष्ठ शास्त्रज्ञाला खोट्या केसमध्ये अडकवुन आयुष्यातुन उठवण्याच काम ह्याच अधिकार्याने केले होते !!
हल्लीच नांबी नारायण ह्यांना कोर्टाने निर्दोष सोडले !! ह्याच संजीव भट्टने ईशरत जहान केस मध्ये खोटी साक्ष दिली होती !!

गोधरामध्ये पण साक्ष द्यायला हाच होता ना?

शाम भागवत's picture

21 Jun 2019 - 6:56 am | शाम भागवत

नांबी नारायण यांना आर बी श्रीकुमार यांनी अडकवले. संजीव भट्ट यांनी नव्हे.

शाम भागवत's picture

21 Jun 2019 - 7:01 am | शाम भागवत

संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी उदार धोरण अवलंबल्यानंतर भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे.

(सर्व आकडे कोटी रुपयांत)
भारताची संरक्षण निर्यात
२०१८-१९ १०,७४५
२०१७-१८ ४,६८२
२०१६-१७ १५२१
२०१५-१६ २०५९
२०१४-१५ १९४०

निर्यातीचे स्वरूप
छोटी शस्त्रे ५०००
एव्हिऑनिक्स २५००
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम १४००
इतर १८४५

कंडोम कंपन्यांकडून सरकारला कोट्यवधींचा चुना
चारा, कोळसा, 2 जी असे अनेक घोटाळे आजवर उघडकीस आले. अशाच घोटाळ्यांमध्ये आता २०१० ते २०१४ च्या काळातील अजून एक नवा ‘कंडोम’ घोटाळा उघडकीस आला आहे.
विशेष म्हणजे त्यात एचएलएल लाईफकेअर आणि टीटीके प्रोटेक्टिव डिव्हायसेस लिमिटेड या दोन सरकारी कंपन्याही सामील होत्या. जय मौनमोहन सिंग !!!
UPA ने आणखीन किती क्षेत्रात भ्रष्टाचार केला होता हे पाहणे नजीकच्या भविष्यकाळात रोचक ठरेल. लोकसत्ताने बातमीमध्ये घोटाळ्याच्या कालावधीचा उल्लेख केलाय पण UPA चा उल्लेख मात्र जाणीवपूर्वक टाळलाय.

नगरीनिरंजन,


म्हणूनच आधी श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या पेपरची लिंक दिली होती; पण ती तुम्ही सोयीस्कररित्या दुर्लक्षिलीत.
शिवाय करसंकलनात १ लाख साठ हजार कोटींचा तुटवडा, दुचाकी-चारचाकीच काय अगदी साबणाच्या विक्रीतही घट इत्यादी अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेच्या बातम्या तुम्ही वाचल्या तरी असतील की नाही ही शंकाच आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँकेचे काम मॉनेटरी पॉलिसीचे आहे व सरकारचे काम फिस्कल पॉलिसीचे आहे. सरकारला रिझर्व बँकेकडून पैसे घ्यावे लागणे याचा अर्थ फिस्कल टारगेट सरकारला राखता येणार नाहीय असा होतो.

काहीतरी गडबड होतेय का? तुम्ही उल्लेखलेल्या लेखात फिस्कल टारगेट राखता आलं नाही असं म्हंटलंय. पण त्यासाठी सरकारला दोष दिलेला नाहीये. उलट मी म्हणतो की मोदींनी पैशाची गळती थांबवल्याने राखीव पेढीकडे इतका पैसा जमला आहे. एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमल्याची बातमी कधी कोणी ऐकली नव्हती यापूर्वी.

याचा अर्थ माझ्या मते मोदी योग्य दिशेने चाललेत. ज्याप्रमाणे राखीव पेढीकडे इतका पैसा जमला त्याच प्रकारे सरकारकडेही जमेल. राखीव पेढीची गळती थांबवायला धोरणात्मक कायदे पुरेसे होते, व ती तुलनेने चटकन थांबली. मात्र करसंकलन त्रुटी भरून काढायला प्रशासकीय बदलांचीही जरुरी आहे. त्यासाठी वेळ लागतो. तितका वेळ मोदींना द्यावा असं माझं मत आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

24 Jun 2019 - 5:55 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

Your next passport may have chip inside

नजिकच्या भविष्यककाळात भाररतिय पारपत्रामध्ये संगणक चिप् सुरक्षाप्रणाली बसविली जाईल.

याचबरोबर, परराष्ट्र आणि संचार मंत्रालयांमधील सहकार्याने, जेथे सद्या पारपत्रसेवा नाही अश्या प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक "पोस्ट ऑफिस पारपत्र सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendra उर्फ POPSK) स्थापन करण्याची मोहीम चालू आहे. त्यापकी ४१२ केंद्रे आजतागायत कार्यरत झालेली आहेत.

या दोन सेवांच्या संयोगाने नागरिकांची सोय आणि सुरक्षा यांचा संयोग असलेली व्यवस्था होईल.

गड्डा झब्बू's picture

24 Jun 2019 - 9:14 pm | गड्डा झब्बू

long-awaited

वरती पाण्याची उपलब्धता आणि होणारा वापर ह्या विषयावर काही सदस्यांनी विचार मांडले आहेत .
त्यात शहरी लोक जास्त पाण्याचा वापर करतात ,टॉयलेट chya फ्लॅश मुळे खूप सारे पाणी वाया जाते,किंवा गाड्या धूने, नळ बंद न करणे इत्यादी कारणे आहेत ,
आणि ग्रामीण भागात उसा सारख्या पिकाला जास्त पाणी लागत हा आक्षेप आहे.
मुळात शहर आणि ग्रामीण भाग असा भेदभाव करणेच चुकीचं आहे .दोन्ही क्षेत्र एकमेकावर अवलंबून आहेत .शहरात राहणारी लोक ही खेडे गावातूनच विस्थापित झालेली लोक आहेत .
आणि विस्थपण हाच देशा समोरचा ज्वलंत प्रश्न आहे .
गावातून तालुक्यात,तालुक्यातून जिल्ह्यात आणि पुढे असे विस्थापण होत आहे .
त्याचे कारण लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागात नाहीत त्या मुळे ते शहरात येत आहेत ,त्या मुळे शहर आणि गाव दोघांचे ही आरोग्य बिघडत आहे.
शेती किंवा शेती आधारित अर्थ व्यवस्था ग्रामीण भागात मजबुत होणे गरजेच आहे .
त्यासाठी पाणी ही मूळ गरज आहे .
आपल्या कडे पावूस योग्य पडतो फक्त आपण नियोजन करण्यात कमी पडत आहे .
शेती साठी ठिबक सिंचन,किंवा तुषार सिंचन वापरल्या मुळे पाणी वाचवत येईल ,पण ही सुविधा शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडली पाहिजे आणि त्या साठी सरकारनी सहाय्य केले पाहिजे.
शेती आधारित उद्योग उभे राहिले पाहिजेत आणि त्यात सुधा सुरवातीला सरकारचा सहभाग गरजेचं आहे .
ऊस हे पीक का घेतले जाते त्याच एकच कारण आहे बाकी पीक उत्पादन खर्च सुधा देवू शकत नाहीत .नेमक्या मार्केटिंग मध्ये त्रुटी काय आहेत ह्याचा अभ्यास करून उपाय योजना केल्या तर प्रश्नाचे उत्तर नक्कीच मिळेल .
ग्रामीण भागात च लोकांच्या गरजा भागल्या तर ते शहराकडे विस्थापित होणार नाहीत .
आणि प्रचंड गर्दी,प्रदूषण, गुनेहगारी ह्या पासून शहरांना सुद्धा मुक्ती मिळेल.
शहराचे हवामान स्वच्छ राहण्यासाठी मोकळ्या प्रदेशाची गरज असते ती गरज खेडे गाव पूर्ण करतात .मोकळ्या जागेत विशाल वृक्ष रोपण तातडीने करणे गरजेचं आहे.
पाणी जमिनीत जिरवणे खूप गरजेचं आहे त्या साठी प्रयत्न चालू आहेत पण ह्यात लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे .
प्रधमिक गरजा भागवण्यासाठी गावातून शहरात आणि शहरातून विदेशात जाणे हे काही भूषण निय नाही .

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

24 Jun 2019 - 6:38 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

तुमच्या प्रतिसादात, नेहमीचाच, वरवरचा आणि एकेरी सूर आहे. तो काढताना, हे नेहमीच (बर्‍याचदा सोईस्करपणे) विसरले जाते की...

१. सर्व प्रकारची शेतीची उत्पादने निर्माण करणे आवश्यक आहेच, पण...

२. प्रत्येक उत्पन्न कोठे असावे याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी, त्यासाठी लागणार्‍या पाण्याच्या कमी-जास्त उपलब्धतेचा विचार करणे, अत्यावश्यक आहे... सर्वांना योग्य प्रमाणात पिण्याचे पाणी मिळणे हा विचार सर्वात महत्वाचा, त्यानंतर उरलेले पाणी जीवनावश्यक शेतीसाठी आणि नंतर नगदी पिके घेण्याइतपत पाणी उरत असेल तेथेच भरपूर पाणी जरूर असलेली नगदी पिके घेणे योग्य असेल.

दुष्काळी भागात भरपूर पाणी लागणारी नगदी पिके घेण्याने होणारे दुष्परिणाम आपण पाहत आलो आहोच... काही थोड्या लोकांच्या फायद्याकडे पाहत नगदी पिकांसाठी पाणी वापरणे, आणि त्यामुळे लहान शेतकरी व सर्वसामान्य जनता पाण्याविना तडफडणे ठेवणे, कितपत योग्य आहे?! आणि तसे होते तेव्हा, शहरी जनतेला सज्जड दूषणे देणार्‍यांपकी किती जण तेथिल सधन शेतकरी व राजकारणी लोकांच्या या स्वार्थी कृतीबद्दल ब्र देखील काढताना दिसतात?... आत्ताच या धाग्याच्या प्रतिसादात हा विरोधाभास सहजपणे पाहता येईल.

हितसंबंध राखण्यासाठी पाण्याच्या सर्वंकष नियोजनाकडे दुर्लक्ष करणे (पक्षी : दुष्काळी भागात भरपूर पाणी लागणारी नगदी पिके घेण्याचे न थांबवणे आणि मुद्दा भरकटवण्यासाठी केवळ पाणी संवर्धनाची भलावण करणे किंवा शहरी लोकांना दुषणे देत गोलपोस्ट बदलणे) म्हणजे, टाकीला लागलेली मोठी गळती बंद करण्याकडे हेतुपुरर्सर दुर्लक्ष करून वरून चमचा-चमचा पाणी टाकून ती टाकी भरण्याचा देखावा करण्यासारखे आहे, हे सांगायलाच हवे काय ?

गड्डा झब्बू's picture

24 Jun 2019 - 9:23 pm | गड्डा झब्बू

Rajesh188 खास तुमच्या साठी...
स्वयंपूर्ण खेडी

Rajesh188's picture

25 Jun 2019 - 12:37 pm | Rajesh188

स्वयंपूर्ण खेडी नाही तर स्वयंपूर्ण देश होणे गरजेचं आहे .
म्हणजे सर्वांचा समान विकास झाला पाहिजे .
शहर केंद्रित विकास देशात बरेच जटिल प्रश्न निर्माण करत आहे .
जिथे राहतो तिथे रोजगार निर्मिती झाली तरच देशाचा चौफेर विकास होईल .
जगात सुद्धा शहर केंद्रित विकासा मुळे प्रश्न निर्माण झाले असतील .त्याचा अभ्यास होणे गरजेच आहे .
न्यूयॉर्क किंवा Washington म्हणजे अमेरिका नक्कीच नाही ग्रामीण अमेरिकन लोक कशा परिस्थिती मध्ये राहत आहेत ह्याची सुद्धा माहिती आपल्याला हवी .आणि ती माहिती सहज नेटवर सुद्धा उपलब्ध नाही .
त्यांचा अभ्यास करून आपल्या ला आपली धोरण ठरवता येतील .
पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ह्या म्हणी प्रमाणे

गामा पैलवान's picture

25 Jun 2019 - 5:16 pm | गामा पैलवान

नगरीनिरंजन,

रिझर्व बँकेसारख्या आधुनिक लोकशाही संस्थांबद्दल आस्था असलेल्या कोणत्याही सजग नागरिकाला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे.

राखीव पेढीचा म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचा लोकशाहीशी कसलाही संबंध नाही. ही घटनेत नमूद केलेली (उदा. : न्यायालय, महालेखापाल) यांच्यासारखी एक स्वायत्त शासकीय संस्था आहे. मात्र हिच्या कारभारात शासन व/वा लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करू शकंत नाहीत. अगदी असाच प्रकार न्यायालयाच्या बाबतीतही आढळून येतो. न्यायालयाच्या कारभारात कोणीही लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करू शकंत नाही.

राखीव पेढीचा लोकशाहीशी संबंध नसला तरी तुमचा 'शासन व राखीव पेढीत मतभेद का होताहेत' हा प्रश्न रास्त आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

25 Jun 2019 - 6:03 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

Top cops told to file FIRs in cut-money complaints

फार पूर्वीपासून, कम्युनिस्ट सरकार असल्यापासून, पश्चिम बंगाल राज्यात एक अत्यंत भ्रष्ट प्रणाली काम करत आली आहे. तिला सर्वसामान्य लोकांत "सिंडीकेट" असे म्हटले जाते. या प्रणालीत, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या आशिर्वादाने प्रत्येक मोहल्ला, गाव आणि शहर स्तरावर स्थापन केलेल्या या गटांचा मुख्य स्थानिक बाहुबलींनी असतो. स्वतःसाठी, सत्तेतल्या पक्षासाठी आणि सत्तेतल्या नेत्यांसाठी जनेतेकडून अवैध मार्गांनी पैसे जमवणे (पक्षी : लोकांना लुबाडून पैसे जमवणे) हे या सिंडिकेट्सचे मुख्य काम असते. सर्वसामान्य गरीब/श्रीमंत लोक आणि खाजगी संस्थांचे सर्व स्थानिक निर्णय (उदा : जमीन खरेदी करणे, इमारत बांधणे, व्यवसाय-धंदा करणे, त्यासाठी कच्चा माल विकत घेणे, तयार माल विकणे, इ) या सिंडिकेटच्या सहमतीने आणि त्यांना त्यांनी मागितलेले पैसे देऊनच होऊ शकतात. ही एक फार मोठ्या प्रमाणावरची अवैध समांतर संस्था, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या वरदहस्ताखाली चालू असल्याने तिला पोलीस आणि न्यायव्यवस्थाही आत्तापर्यंत हात लावू शकत नव्हती... मग लोक दाद तरी कोणाकडे मागणार? आणि दाद मागण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्याविरुद्ध दमबाजी पासून ते शारिरीक इजा, यापैकी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब केला जात असे.

नुकतेच झालेल्या निवडणूकांमध्ये लोकांनी या व्यवस्थेला विरोध सुरू केला आणि त्याला नुकत्याच झालेल्या डॉक्टरांच्या आंदोलनाने बळ मिळाले. जुलुमी सत्तेविरुद्ध आवाज उठविता येतो आणि संघटीत असलो तर सरकारला आंदोलन दाबून टाकणे कठीण जाते, ही जाणीव सर्वसामान्य लोकांना झाली. लोकांच्या सिंडिकेट्सच्या विरुद्ध असलेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाला तर ते फार महागात पडेल, या अंदाजाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपला नेहमीचा गर्व बाजूला ठेवून सिंडिकेट्सच्या अस्तित्वाला उघडपणे मान्य केले आहे आणि स्थानिक बाहुबलींना अवैध रित्या जमा केलेले पैसे परत करण्याचे उघड आदेश दिले आहेत. व त्यासाठी पोलीसांना एफआरआय दाखल करण्यास सांगितले आहे.

ही फक्त वेळ सावरण्यासाठी खेळलेली राजकिय चाल असली तरी, लोकांचा प्रतिसाद (पक्षी : वाढलेली हिम्मत) पाहता आणि अश्या रितीने सरकारी आशिर्वादाने लुबाडलेल्या पैशाची व्याप्ती पाहता, त्या चालीचा हिमधोंडा (स्नोबॉल) बनून ममता दीदीच्या डोक्यावर आदळण्याची बरीच शक्यता आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये, अनेक दशकांनी, जनतेला जनतेच्या आवाजाच्या ताकदीची कल्पना आली आहे. ही, पश्चिम बंगालसाठी आणि भारतिय लोकशाहीसाठी फार महत्वाची सकारात्मक गोष्ट आहे.

Rajesh188's picture

25 Jun 2019 - 8:21 pm | Rajesh188

पश्चिम बंगाल हे राज्य बांगलादेश सीमेवर आहे .
बांगलादेश आणि बंगाल ह्या दोन्ही देश आणि राज्य ह्यांची भाषा एकच आहे .
त्याचा परिणाम म्हणून अवैध बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या इथे बऱ्या पैकी आहे .
कम्युनिस्ट राजवट ही नेहमीच हिंदू विरोधी राहिली आहे .
त्या मुळे हिंदुस्थान पेक्षा बांगलादेश ह्यांना जवळचा वाटतो .
त्या मुळे बरेच अनैतिक धंदे इथे चालू असतात .
केंद्रातील काँग्रेस सरकारनी बोटचेपे धोरण स्वीकारल्या मुळे ह्यांची हिमत वाढली आहे .
आता bjp चे मजबुत सरकार केंद्रात आहे तेव्हा थोडी चलबिचल बंगाल मध्ये आहे

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

25 Jun 2019 - 9:01 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

$490 billion in black money stashed abroad by Indians till till 2010: Report

भारतातून बाहेर गेलेल्या काळ्या पैशाचा अंदाज घेण्यासाठी, सन २०११ मध्ये युपिए सरकारने प्रायोजित (sponsor) केलेल्या, तीन अभ्यासगटांकडून मिळालेले, पण आत्तापर्यंत उघड न केलेले, निष्कर्ष आता सार्वजनिक्रित्या उघड केले गेले आहेत. हे अहवाल सोमवारी लोकसभेच्या पटलावर ठेवले आहेत.

(अ) National Institute of Public Policy and Finance (NIPFP), (आ) National Council of Applied Economic Research (NCAER) आणि (इ) National Institute of Financial Management (NIFM) यांच्या निष्कर्षांप्रमाणे, सन २०१० पर्यंत भारतियांनी भारताबाहेर साठवलेले धन युएस$४९० बिलियन (सुमारे रु३४ लाख ३० हजार कोटी) इतके आहे. यामध्ये भारतात, स्थावर मालमत्ता (जमीन, सदनिका, ऑफिसेस, इमारती, इ), खाणकाम, तंबाखू-गुटका, सोने, चलतचित्र उद्योग, शिक्षणौद्योग, इत्यादींच्या रुपात साठवलेल्या काळ्या पैशांचा समावेश नाही.

काही दिवसांपूर्वी, स्विटझर्लंडच्या सरकारने, स्विस बँकात खाते असणार्‍या डझनावारी भारतियांना नोटीसेस बजावल्या आहेत, हे माध्यमात आले होते. याशिवाय, स्विस सरकारशी केलेल्या कराराप्रमाणे, भारत सरकारला, स्विस बँकांतील भारतियांच्या खात्यांचा अहवाल, दर तिमाहीला मिळायला सुरुवात झाली आहे.

आता या सर्व माहितीवर आधारीत कोणती कारवाई सुरू केली जाईल, हे पाहणे रोचक होईल.

शाम भागवत's picture

26 Jun 2019 - 12:31 pm | शाम भागवत

$४९० ट्रिलिअन?

शाम भागवत's picture

26 Jun 2019 - 5:50 pm | शाम भागवत

ओके.
४९० अब्ज.
म्हणजे तुल्यबळ समांतर अर्थव्यवस्थाच म्हणायला पाहिजे.
आपली डॉलरमधली गंगजळीपण यापेक्षा कमी आहे.
बापरे.

म्हणजे अगदी एक-पाच लाख (नवीन अंक मापन/उच्चार पद्धती प्रमाणे) नसले तरी तीस / तीन-पाच हजार कुठे नाही गेले !

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Jun 2019 - 10:25 am | डॉ सुहास म्हात्रे

युएस$४९० बिलियन (सुमारे रु३४ लाख ३० हजार कोटी).

हा आकडा, २०११ मध्ये युपिए सरकारने नेमलेल्या कमिट्यांनी दिलेला आहे व तो अहवाल कॉन्ग्रेसच्या विरप्पा मोईली यांनी, गेल्या सोमवारी (२४ जून २०१९) लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केला आहे.

या अहवालातील मजकूराप्रमाणे, १९९७ ते २००९ या काळात, दरवर्षी देशाच्या सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) ०.२% ते ७.४% भाग काळ्या पैशाच्या स्वरूपात देशाबाहेर गेला आहे. यामध्ये देशात साठवलेल्या काळ्या धनाचा समावेश नाही. सर्वसामान्य माणसाला आपले काळे धन परदेशात पाठवणे सोपे नाही, ते गब्बर आणि पोहोच असलेली मंडळीच करू शकतात. म्हणजे, एकूण काळे धन त्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त असण्याची शक्यता आहे. :(

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

26 Jun 2019 - 6:33 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

India will do what is in its national interest: Jaishankar to Pompeo on S-400 deal

"परराष्ट्रसंबंधांच्या बाबतीत जसे अमेरिका तिच्या हितंसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेते, तसेच भारत त्याच्या हितसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेईल", असे भारतिय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सद्या भारतभेटीवर असलेल्या अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री पाँपिओ यांना सांगितले आहे.

असे करणे हेच योग्य आहे. परंतू, अमेरिकेसारख्या प्रबळ आणि सद्याची एकुलती एक जागतिक महासत्ता असलेल्या देशाला असे (त्याच्या सांगण्याविरुद्ध निर्णय घेत असताना व विशेषतः त्याच्या sanctionsच्या धमकीला भीक न घालता) सांगणे ही कोणत्याही देशासाठी सर्वसामान्य गोष्ट नाही. गेले काही वर्षे भारत असे करत आहे, हे सद्य सरकारच्या राजकिय इच्छाशक्तीचे आणि ती वापरण्याची धमक असल्याचे लक्षण आहे... अर्थातच, हे भारताच्या जागतिक पटलावर उंचावलेल्या प्रतिमेचे लक्षण आहे.

आताचे विधान, "अमेरिकन दबावाला न जुमानता, भारताने रशियाकडून S-400 ही अत्याधुनिक युद्धप्रणाली विकत घेण्यासंदर्भात", होते. हे मत भारताने दीड-एक वर्षांपूर्वी उघडपणे व्यक्त केले आहे आणि अमेरिकेच्या अनेक प्रकारच्या सातत्यपूर्ण दबावाला बळी न पडता, कायम ठेवले आहे, हे भारताच्या प्रतिमेसाठीच नव्हे तर भारताच्या संरक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत स्पृहणिय आहे, यात वाद नाही. असाच दबाव अमेरिका, नाटो सदस्य असलेल्या तुर्कस्थानावर टाकत आहे आणि बर्‍याच अंशी यशस्वी होत आहे, असे दिसत आहे.

या युएस५ बिलियन आकारमानाच्या महाखरेदीविरुद्ध असलेल्या अमेरिकन अमेरिकन दबावामागची मुख्य कारणे अशी आहेत...

१. S-400 प्रणाली भारताने विकत घेतल्यास, अमेरिकेने रशियाविरुद्ध घातलेल्या बंधनांचा (सँक्शन्स) भंग होतो... हा एकप्रकारे अमेरिकेच्या जागतिक महत्तेचा अपमान होतो. व अमेरिकन प्रथेप्रमाणे अमेरिका सँक्शन्स भंग करणार्‍या देशाविरुद्धही आपोआप सँक्शन्स व्यवहारात येतात.

२. तसेच भारताने,
(अ) अमेरिकन प्रणाली विकत घेतल्यास, अमेरिकेन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि जागतिक वर्चस्वाच्या रणनितिमध्ये शस्त्रांत्रांचा व्यापाराला अतीअतीमहत्व आहे.
(आ) त्याविरुद्ध, रशियन प्रणाली विकत घेतल्यास केवळ रशियन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल असेच नाही तर, अमेरिकेचा रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या प्रयत्न त्याप्रमाणात अयशस्वी होईल.

३. सद्या, S-400 इतकी अत्याधुनिक दुसरी संरक्षक-आक्रमक युद्धप्रणाली आस्तित्वात नाही. अमेरिकेने त्याबदली भारताला त्यांची सर्वोत्तम प्रणाली देऊ केलेली आहे, पण ती S-400च्या तोडीस येत नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

४. S-400 ही अमेरिकेच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांच्या विरुद्ध यशस्वी होईल असे तज्ज्ञांचे खात्रीचे अंदाज आहेत. अमेरिकेची मुख्य काळजी हीच आहे. पाकिस्तानकडे अमेरिकन लढाऊ विमाने आहेत. अगोदरच, भारताच्या स्क्वा लि अभनंदन यांनी ६५वर्षे जुनी प्रणाली असलेले मिग-२१ विमान वापरून अमेरिकेच्या नाकाची भूमिका (आणि उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन) असलेले एफ-१६ विमान पाडले. यामुळे एफ-१६च्या अजिंकतेच्या दाव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता, S-400 वापरून एफ-१६ किंवा दुसरे अत्याधुनिक विमान पाडले तर मग (अ) रशियाने अमेरिकेचे नाक कापले असे होईलच, आणि (आ) त्याचबरोबर, त्या घटनेचा अमेरिकेच्या लढाऊ विमान विक्रिवर लक्षणिय परिणाम होईल. अर्थातच, हा जागतिक अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे.

५. भारताचे आणि रशियाचे मैत्री आणि सामरिक संबंध खूप जुने (पक्षी : अमेरिका भारताला धाब्यावर बसवत असल्यापासूनचे) आहेत, रशियाने भारताच्या जरूरीच्या काळात मदत केली आहे (जेव्हा, अमेरिका एकतर भारतविरोधी होती किंवा दुसरीकडे बघत होती). हे संबंध नवीन मैत्रीसंबंधांच्या आड येणार नाही आणि नवीन मैत्रीसंबंधांनीही जुन्या मैत्रीसंबंधांच्या आड येऊ नये, असे भारत अमेरिकेला खंबीरपणे सांगत आहे आणि तिच्या गळी उतरवत आहे... हा एक मोठा राजनैतिक विजय आहे.

या सोबतच, भारत अमेरिकेने इराणवर घातलेली सँक्शन्स झुगारून, मागच्या दाराने खनिज तेल विकत घेण्याची प्रणाली, एक राखीव चाल म्हणून ठेवून आहे. ते नको असल्यास अमेरिकेने भारताला इराणच्या (आकारमान आणि प्रत) तोडीचे तेल दुसर्‍या देशाकडून मिळवून देण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर टाकून भारत प्रतिक्रिया पाहत आहे. याशिवाय, भारताचे इराणबरोबर असलेले सांस्कृतिक-राजकिय-आर्थिक-सामरिक अनेक दशकांचे संबंध हा मुद्दा आहेच... त्याचे एक महत्वाचे उदाहरण छाबाहार बंदर प्रकल्प आहे, जो अमेरिकेला तिचे अफगाणिस्तानमधील हितसंबंध राखण्यास आवश्यक आहे. याशिवाय, इराणला अमेरिकेच मत समजाऊन देणार्‍या दोन-तीन देशांपैकी भारत एक महत्वाचा देश आहे.

या दोन्ही प्रकरणात असा निर्णय होईल असे दिसत आहे : भारताला सँक्शन कायद्याच्या "अपवाद यादी"त सामील केले जाईल... या यादीतील देशांना/संस्थांना सँक्शन्स असलेल्या देशांशी व्यापार करायला मुभा असते.

वरच्या वस्तुस्थितीची मुख्य कारणे अशी आहेत :
(अ) आशिया पॅसिफिक राजकारण-अर्थकारण-समरकारण या सर्वांसाठी अमेरिकेला भारत सोडून इतर पर्याय नाही आणि
(आ) त्याचबरोबर, भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न झुगारता समर्थपणे उभे राहण्याची राजकिय इच्छाशक्ती आणि धमक दाखवली आहे... आणि ते मानण्यावाचून अमेरिकेला पर्याय नाही.

अर्धवटराव's picture

27 Jun 2019 - 5:21 am | अर्धवटराव

जर पुढील वर्षी तात्यासाहेबांची, पर्यायाने त्यांच्या पॉलीसीची, सफेद घरातुन गच्छंती झाली तर हा सगळा गोंधळ कुठले वळण घेईल. यापुर्वीचे सॅम काका इराणबाबत बरेच अनुकुल होते म्हणतात. तेच मार्ग परत ओपन झाले तर परिस्थीती भारताला आणखी सुसह्य होऊ शकेल का??

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Jun 2019 - 12:09 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

अमेरिकेत (किंवा इतर कोणत्याही देशात) सरकार कोणाचेही आले तरी अमेरिका (किंवा तो देश) स्वतःचेच हितसंबंध पाहणार. भारताने आपली राजकिय इच्छाशक्ती व पत वापरून, प्रत्येक वस्तूस्थितीत शक्य असेल त्याप्रमाणे, आपले हितसंबंध राखावेत. यापेक्षा वेगळे सत्य नाही.

आंतरराष्ट्रिय राजकारणात, आशाळ्भूतपणे पाहून किंवा भीक मागून फक्त अवहेलनाच मिळते... इतर काहीच नाही. एखादी गोष्ट फुकट मिळते आहे असे दिसले तर वर्तमानात/भविष्यात त्याची किंमत मोजावी लागेलच याची १००% खात्री ठेवावी. पूर्णविराम.

सुबोध खरे's picture

27 Jun 2019 - 9:28 am | सुबोध खरे

भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे कि भारत स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी जे काही आवश्यक आहे ते करणारच.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-will-do-what-is-in-its-n...

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Jun 2019 - 12:13 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

स्विझर्लंडने नीरव मोदी आणि त्याच्या बहिणीचे युएस$६.४ मिलियन असलेले बँक अकाऊंट्स गोठवले आहे. आता रिपब्लिक टिव्हीवर ही बातमी दाखवली जात आहे.

हायप्रोफाइल केस मध्ये मीडिया सांगते त्या पेक्षा वेगळी परिस्थिती असते .
निरव चे अनेक बँकेत स्वतःच्या नावावर किंवा dumy नावा वर बँकेत खाती असतील .
जे खाते गोठवल आहे असे सांगत आहेत त्या मधून कधीच मोठी रक्कम दुसऱ्या खात्यात transfer झाले असतील.
प्रत्येक गैर धंदा करणाऱ्या व्यक्तीला काही खोट्या केस स्वतः chya धंद्या वर घाव्या लागतात संगनमताने पोलिस ना सुद्धा द्याव्या लागतात .
त्यामुळे
जनतेला दाखवा येते सरकार काम करत आहे
तसा प्रकार सुद्धा असू शकतो

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Jun 2019 - 6:00 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

मूळ मुद्दा तुमच्या ध्यानात आलेला नाही. किंवा, या घटनेची पार्श्वभूमी माहीत करून घेतली असतीत, तर घाई करून केलेली सर्व "काल्पनिक व्हॉटाबाऊटरी" टाळली असतीत. =))

युएस$४.६ मिलियन ही काही फार मोठी रक्कमही नाही. पण, स्विट्झलँड त्याच्या बँकेतील पैशांना पोलादी संरक्षण देत असते. आतापर्यंत अमेरिका (तेही गेल्या एकदोन वर्षांतच) सोडून इतर कोणता देश त्या अकाऊंट्सना हात लावण्यात फारसा यशस्वी झालेला नाही. यापार्श्वभूमीवर, आणि नवीन भारत-स्विट्झरलँड कराराच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला मिळालेले हे यश, ही नंतरच्या मोठ्या कारवायांची सुरुवात आहे. यानंतरही, या कराराच्या अन्वये, दर तिमाहीला, भारताला स्विट्झर्लँडमधील भारतिय संपत्तीचा अहवाल मिळणार आहे.

(खाली दिलेली संदेसरा गृपसंबंधीची ताजी बातमी वाचल्यास (किंवा आत्ता टिव्हीवर दाखवल्या जाणार्‍या बातम्या पाहिल्यास), भ्रष्टाचारसंबंधी सरकारच्या जोराने चललेल्या नवीन कारवायांसंबंधी अजून काही कळेल व शंकानिरसन होईल.)

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Jun 2019 - 6:14 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

EXCLUSIVE | Republic Accesses Document Detailing Properties Worth Rs 9,777 Crores In The Sandesara Scam. Read Here

स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरणात आरोपी असलेल्या संदेसरा भावंडांच्या, जगभरात पसरलेल्या संपत्तीपैकी सुमारे रु ९,७७७ कोटी किंमतीच्या संपत्तीवर Enforcement Directorate (ED) ने टांच आणली (attachment ) आहे.

ही संपत्ती अनेक देशांत विखुरलेली आहे...
(अ) नायजेरियातील ४ तेलविहिरी आणि OML 143 नावाचे तेलक्षेत्र
(आ) पनामामध्ये नोंद केलेल्या Tulja Bhawani, Varinda, Bhavya, Brahmani, इत्यादी बोटी
(इ) अमेरिकेत नोंदवलेले 200 Gulfstream विमान
(ई) युके मध्ये असलेली सदनिका, इ

याशिवाय, याअगोदर सन २०१८मध्ये, ईडीने PMLA कायद्याअंतर्गत संदेसरांच्या सुमारे रु४,७३० कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणलेली आहे.

जी२० मध्ये आर्थिक घोटाळे करून देशातून पळणाऱ्यांवर कारवाई हा विषय घेतलेला आहे असं कळलं.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

28 Jun 2019 - 11:57 am | डॉ सुहास म्हात्रे

"दहशतवाद" आणि "आर्थिक घोटाळे करून देशातून पळणाऱ्यांवर कारवाई" हे दोन विषय मोदी प्रत्येक आंतरराष्ट्रिय मंचावर उपस्थित करत आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याबद्दल जागतिक स्तरावर जाणिव व तिरस्कार निर्माण होऊन कडक कारवाईसाठी आंतरराष्ट्रिय सहकार्याच्या दिशेने बरीच प्रगती झाली आहे.

अरारारा आरारारा आरारारारा... [ हे गाणं आहे, खालच्या बातम्या वाचुन हेच शब्द तोंडातुन निघाले ! ]

देशात पीएनबीपेक्षाही मोठा 14 हजार 500 कोटींचा घोटाळा – इडी
शहाणपणाचे वावडे का?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

शुक्रवार २८ जून ला देवळाली रेंजमध्ये मध्ये मल्टीबॅरल रॉकेट लॉन्चर्सची चाचणी घेण्यात आली.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

गामा पैलवान's picture

1 Jul 2019 - 12:23 pm | गामा पैलवान

एकदम भन्नाट!
-गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

1 Jul 2019 - 10:45 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

Hong Kong protesters smash up legislature in direct challenge to China

अमेरिकेशी व्यापारी संबंधांतील मारामारी, देशातील ढासळणारी अर्थव्यवस्था, दक्षीण चीन समुद्रातील सीमारेखेवरून शेजारी देश व अमेरिकेशी चालू असलेले वाद, इत्यादी चिनी राष्टाध्यक्ष शी यांच्या डोकेदुख्यांत अजून एका मोठ्या समस्येची भर पडली आहे.

हाँग काँग मधिल ब्रिटिश वसाहतीची ब्रिटनची ९९ वर्षांची भाडेपट्टी (lease) सन १९९७ साली संपली. त्यावेळेस, तो भूभाग परत घेताना चीनने, "हाँग काँग मध्ये आधीची ९९ वर्षे चालू असलेली मुक्त व्यापारी, लोकशाही आणि न्याय व्यवस्था चालू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. याचे कारण म्हणजे, हाँग काँगचे 'जागतिक स्तरावर महत्वाचे आर्थिक केंद्र' हे महत्व. तसे आश्वास न दिल्यास हाँग काँगची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल हे चीनला पुरेपूर माहीत होते आणि तो धोका स्विकारणे मूर्खपणाचे झाले असते. असे असले तरी, जसजसा काळ जाऊ लागला तसतसे, चीनी ड्रॅगनने मागच्या दाराने, हाँग काँगला आपल्या विळख्या जखडण्याचे काम सुरु केले. तेथिल निवडणूकीत उभे राहणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या निवडीत हस्तक्षेप, प्रशासनात आणि व्यापारी नियमांत ढवळाढवळ, असे करत करत सद्या तेथिल चीनच्या नीतीला विरोध करणार्‍या नागरिकांच्यावर शेवटचा आघात करणारे विधेयक स्थानिक विधानसभेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

या विधायकात, विरोधकांवरचे खटले हाँग काँग येथून हलवून, चीनच्या मुख्य भूमीवरील कम्युनिस्ट न्यायालयांत नेण्याची तरतूद आहे. एकदा तेथे खटले नेले की 'निकाल' चीनच्या सरकारच्या बाजूनेच लागेल आणि शिक्षा कडक असेल हे सांगणे काही फार कठीण नाही.

अर्थातच, सुरुवातीला अडखळत सुरू झालेल्या विरोधाला गेल्या काही दिवसांत जनतेचा मोठा पाठींबा मिळाला आहे आणि त्याची धार प्रखर झाली आहे. सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेले हे आंदोलन सद्या अटीतटीचे आणि हिंसक वळण घेऊ लागले आहे. आंदोलकांनी विधान भवनाचे (Legislative Council) संरक्षक कुंपण तोडून इमारतीत प्रवेश केला आणि आतमध्ये बरीच मोडतोड केली, भिंतींवर अक्षरे आणि चित्रे (ग्राफिती) काढली, चीनने मान्य केलेला ध्वज उलटा लटकावला आणि आंदोलकांचा ध्वज रोवला. या आंदोलनात वेगवेगळ्या अंदाजांप्रमाणे ५ ते १० लाक लोकांनि भाग घेतला आहे... हे अभूतपूर्व आहे.

हे प्रकरण सद्या बरेच गरम झाले आहे, त्यात अमेरिका आणि ब्रिटनने राजकिय उडी घेतली नसती तरच आश्चर्य. दोन्ही बाजू नेटाने पाय रोवून उभ्या असल्याने, ते कोणत्या दिशेने जाईल नक्की सांगणे हे सद्या तरी कठीण आहे. मात्र, त्याची दीर्घकालीन दिशा, राष्टाध्यक्ष शी यांचे चीनमधील आणि आंतरराष्ट्रिय महत्वावर लक्षणिय प्रभाव टाकेल, यात वाद नाही.

Rajesh188's picture

2 Jul 2019 - 12:08 am | Rajesh188

Lpg गॅस स्वस्त होणार असून तो सुद्धा १०० रुपयांनी

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

2 Jul 2019 - 2:08 am | डॉ सुहास म्हात्रे

#MeToNavhech (#मी_तो_नव्हेच) ;)

भारतातिल तथाकथित विचारवंत, विचार स्वातंत्र्याचे दावेदार, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले (किंवा कधी कधी ना वाजले तरी) भयभित होणारे चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादी सगळ्याचे ढोंग (हायपोक्रसी), परत एकदा, जगजाहीर झाले आहे. खालील दोन्ही बाबतील काही मोजके अपवाद सोडता, खुट्ट वाजल्यावर जग पेटून ऊठले आहे असा गदारोळ करणारी वर्तमानपत्रे आणि इतर राष्ट्रिय माधमे आणि वरचे सगळे ढोंगी जणु काहीच झाले नाही असे मूग गिळून गप्प आहेत.

१. नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत विजयी झालेल्या तृणमूल कॉन्ग्रेसच्या खासदार नुसरत जहान यांनी साडी नेसून, कुंकू लावून आणि मंगळसूत्र घालून लोकसभेत शपथ घेतली यावरून त्यांच्यावर कर्मठ मुस्लीम मुल्लांकडून टीका झाली आणि सामाजिक माध्यमांत ट्रोलिंग झाले. याबद्दल त्या खमक्या खासदाराने त्यांना परत सुनावले. मात्र, तृणमूलची स्त्री मुखिया किंवा दुसर्‍या कोणी महत्वाच्या राजकारण्याने त्यांच्या बाजून बोलल्याचे माध्यमांत दिसत नाही.

२. झाईरा वसीम नावाच्या बक्षिसाने गौरविल्या गेलेल्या सिनेमा अभिनेत्रिला, मुस्लिं कट्टरतावादी आणि सामाजिक माध्यमांतील ट्रोलिंगमुळे, आपले सिनेमा करियर सोडून द्यावे लागले. त्या अभिनेत्रिला चित्रपट सृष्टीत घेऊन येणार्‍या, एका लोकप्रिय टिव्ही कार्यक्रमात नाक वर करत (व कधी नक्राश्रूंनी भरलेले नाक पुसत) इतरांच्या नीतीमत्तेवर टीका करणार्‍या, भारतात विचारस्वातंत्र्य उरले नाही म्हणून आपली बायको भयभीत झाली आहे व परदेशात स्थालांतर करू असे सांगते आहे असे ठणकाऊन सांगणार्‍या, एका तथाकथित सुपरस्टारनेही मुका-बहिरा असल्याचा अभिनय करणे योग्य समजले आहे.

पुर्वानुभव पाहता, अश्या एखाद्या प्रकारात, इतर धर्माच्या मुलीबद्दल, इतर धर्मगुरूने किंवा राजकिय नेत्याने जरासे अनुद्गार काढले असते तर सगळे आकाश कोसळले असते... व ते एका परीने योग्यच असते. मात्र, आता दातखिळी बसलेल्यांनी तसे करणे ढोंगीपणाची, खोटेपणाची आणि निर्लज्जपणाची परिसीमा ठरते, हे सांगायला नकोच.

नुसरत यांनी निखिल जैन यांच्याशी विवाह केला आहे. त्या अधिकृतरीत्या हिंदू धर्म स्वीकारू शकतील.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

3 Jul 2019 - 9:51 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

नुसरत यांनी निखिल जैन यांच्याशी विवाह केला आहे.

हे जगजाहीर आहे.

त्या अधिकृतरीत्या हिंदू धर्म स्वीकारू शकतील.

सद्य कायद्याप्रमाणे, त्यांना साडी नेसणे, कुंकू लावणे आणि मंगळसूत्र घालणे यासाठी, अधिकृतरीत्या हिंदू धर्म स्वीकारण्याची अजिबात गरज नाही आणि त्यांनी अधिकृतरीत्या हिंदू धर्म न स्विकारता, तसे केले तर त्यावरही आक्षेप घेण्याचा अधिकार कोणाला नाही.

******

तुम्हाला मूळ मुद्दा समजला नाही असे वाटते.

"कोणी काय खावे, काय पेहरावे, त्या आमच्या घटनादत्त विचारस्वातंत्र्यावर कोणीच (सरकारसुद्धा) घाला घालू शकत नाही" असा वेळोवेळी सोईस्कर गळा काढणार्‍या चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादींनी यावेळेस नुसरत यांच्यावर त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याविरुद्ध होणार्‍या टीकेबद्दल तोंडातून ब्र सुद्धा काढू नये, यात त्यांचा सोईस्कर निवडकपणा (उर्फ सिलेक्टिविझम) आणि म्हणूनच निर्लज्ज ढोंगीपणा उघड झाला आहे.

या वरच्या गोष्टींत अजून एका गंभीर गोष्टीची भर पडली आहे. काही दिवसांपूर्वी खुद्द राजधानीतील एका मंदीरावर इतर धर्मियांनी दगडफेक केली आणि आत प्रवेश करून मंदीर भ्रष्ट होईल अश्या कारवाया केल्या. "विशिष्ट समाजातील व्यक्तींच्या लिंचींग" बद्दलच्या बातम्या आकांडतांडव करत अनेक महिने चघळत राहणार्‍या माध्यामांनी त्याबाबत आंधळे-बहिरे होणे स्विकारले आहे. तसेच, काही सन्मामनिय अपवाद सोडता, चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादींनी यावेळेस नुसरत यांच्यावर त्याच कारणांनी होणार्‍या टीकेबद्दल तोंडातून ब्र सुद्धा काढला नाही.

******

अजून एक...

पहलू खान लिंचींग प्रकरण आठवत असेलच. त्या वेळेस, कोणताही पुरावा न देता, पहलू खान "बिचारा निर्दोष" आहे आणि तो एका विशिष्ट धर्माचा असल्यानेच त्याला मारले, असा प्रकरणाला धार्मिक रंग देऊन, वर निर्देशिलेल्या व्यक्ती आणि माध्यमे दुसर्‍या धर्माला झोडपत होत्या, हे आठवत असेलच. काही दिवसांपूर्वी राजस्थानच्या सद्य कान्ग्रेस सरकारने त्यासंबंधात दाखल केलेल्या एफआरआय मध्ये पहलू खानच्या नावावर "गाईंची अवैध खरेदीविक्री" करण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

कोणत्याही गुन्ह्याकरिता कोणत्याही नागरिकावर, कायदेशीररित्या सक्षम (competent) नसलेल्या कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेला, प्राणघातक हल्ला करणेच काय, स्वसंरक्षणार्थ आवश्यक असेली कृती सोडून इतर कोणतीही कारवाई करणे, अवैध आणि निषेधार्य आहे.

मात्र, त्याचबरोबर, चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादींनी त्यावेळी दाखवलेला ढोंगीपणा (परत एकदा) उघड झाला आहे आणि त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे ते बिळात लपून राहीले आहेत.

******

तेव्हा, मुख्य मुद्दा ह्या सततच्या निर्लज्ज ढोंगीपणाचा आहे. अवैध कृतीसंबंधी कडक कारवाई व्हायलाच हवी. पण त्याचबरोबर, अश्या निर्लज्जपणे हेतुपुरर्सर केल्या जाणार्‍या ढोंगी कारवाया समाजातील सौहार्दाला गंभीत धोका पोचवतात. काही जणांचा हा व्यवसाय/खेळ झाला आहे, असेच वाटावे अशी परिस्थिती आहे. म्हणून, त्यांच्यावरही (आवश्यक तर नवीन कायदे करून) कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे.