मिलट्रि खर्च कमी करण्यासाठी.

दिल्लीवाल्यांनी असे स्पष्टीकरण दिले आहे की पहिल्या पहिल्या रांगेच्या प्रवेशिकेवर रांग क्रमांक V ( इंग्रजी अक्षर व्ही) असे छापले होते जी पहिली रांग होती ( V= व्हीआयपी असे असेल कदाचित) जा. राजांनी असा समज करून घेतला कि रोमन V हा आकडा म्हणजे पाचवी रांग आहे. अपमान केलाय आपला. अनुपस्थित राहिले. स्पष्टीकरणाचा तर्क पटण्या सारखा आहे. बघा याचं पुरावा उत्खनन करून काही मांडता येते का ! (हे जा. राजा म्हणजे अर्धवट विधानं करून गुल्लाड होतात. ठामपणे राग ही व्यक्त करत नाहीत, ईव्हीएम आरोपांचं पण तसंच, पुरावा देत नाहीत नुसतंच गुगली टाकत राहायचं ... मग अश्यांन मतदारांना विश्वासाहर्ता वाटत नाही ना ... अन मग निवडणुकीत मतदारही गुगली टाकतात, त्यांच्या नातवाला सुद्धा घरी बसवतात !)

विरोधी पक्ष नेता हे एक घटनात्मक पद आहे आणि त्याला स्वतंत्र पगार आणि इत्तर भत्ते आणि सरकारी सोयी दिल्या जातात. त्यासाठी विरोधी पक्षाकडे लोकसभेत कमीत कमी ५५ जागा पाहिजेत. त्या नसतील तर असे पद देणे हे बेकायदेशीर आहे. म्हणून हे पद अतिरिक्त / तद अर्थ -AD HOC (विना आर्थिक लाभ) दिले जाऊ शकते उगाच कोणी उपटसूंभ म्हणतो म्हणून पद देणे हे चुक ठरेल

कुठे?

जबरदस्त, एकच नंबर किस्सा. मीपण मीपण , सायंशाखेवर ची वर्दळ आताशा कुठे ओसरत आली होती, त्या पॉश उपनगरातील तिनचारशे शिशु आणि कुमार स्वयंसेवकांचा देशभक्तीपर आरव वातावरणाला कसा रोमांचित करून गेला होता. इतक्यात जोरात ब्रेक दाबत एक हिरवट पिवळ्या रंगाची दणकट जीप धूळ उडवत थांबली. आपल्या मजबूत बुटांचा जोरकस आवाज करत तीनचार काटक जवान सावधान अवस्थेत उभे झाले. गर्द हिरव्या रंगाचा कडक गणवेश घातलेला एक अधिकारी ताडताड पावले टाकत सायंशाखेच्या शिक्षकासमोर उभा राहिला. विनम्रतेने हात जोडून तो विनंती करता झाला. " ते ध्वजारोहणाची पद्धत आणि ध्वज प्रणाम म्हणजे काय असते? कुठे आणि किती दिवसात शिकवतात ते?" . बहुतेक कुठूनतरी साभार.

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही अर्धा भाग अगदी परफेक्ट, पूर असो की भुकंप, अवर्षण असो की अतिवर्षा, युध्द असो की दंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सामान्य जनतेस अनेकदा मदतीचा हात दिला आहे आणि त्या मदतीतील शिस्त, निर्व्याजपणा, अचुकता आणि सेवाभाव निष्चितच वाखाणण्याजोगा आहे आणि वेळोवेळी त्याचे कौतुक होत आलेले आहे. मुलतः भारतीय मानसिकता अशा संकटाच्या वेळी भांबावुन जाण्याची जास्त आहे. आपत्ती व्यवस्थापन हा विषयच मुळी आजकाल गंभीरपणे घेतला जातोय. पूर्वीपासून एखादी दुर्घटना घडली की सैरावैरा पळणे, कशाचा पायपोस कशात नसणे, कुणी मदत जरी केली तरी ती अव्यवस्थितपणे, बेशिस्त, असमान पध्दतीने वाटली जाणे, वैद्यकीय मदत ही विस्कळीत स्वरुपाची असणे अशाच पध्दतीने हाताळली जाई. सिस्टिमॅटिकली मदत करण्यात प्रथम क्रमांक जाई सैन्यदलाला. कडवी शिस्त, प्लानिंग करुन हुकुमानुसार सर्व अनुयायांनी आचरण करणे, परिस्थितीची, सुखसोयीची तमा न बाळगता युध्दपातळीवर मदत करणे आणि बरीचशी साधने(डॉक्टर्स, यंत्रसामग्री, दळणवळण, पैसा) हाताशी असलेने सैन्यदल अशा परिस्थितीत कायमच प्रभावी ठरलेले आहे. सैन्याच्या ह्या काही गुणांचा समावेश संघाच्या मदतकार्यातदेखील आहे. त्याबद्दल स्वयंसेवकांचे कौतुक करावेच लागेल पण ह्या कार्यापाठीमागे बर्‍याच गोष्टी असतात. संघाचे शहरी उच्च्शिक्षित भागात असलेल्या कार्यामुळे डॉक्टर्स वगैरे लोकांचा समावेश अशा मदतकार्यात नेहमीच राहिला आहे. सोबतच बर्‍याच संघविचारांच्या कार्य्कर्त्यांचे समाजात असलेले निरपेक्ष कार्यकर्ता म्हणून असलेले वजन उपयोगी पडलेले आहे. हे लोक अपहार करणार नाहीत ह्याची खात्री असलेने समाजाने पण वेळोवेळी संघाच्या पाठिमागे मदतीचा हात ठेवलेला आहे. बर्‍याच गावी संघविचाराने स्थापन केलेल्या ब्लड बँका, रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पतसंस्था, बँका आदि संस्था अशा वेळी पूर्ण ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आहेत. ह्याउलट इतर पक्षांची स्थिती आहे. संघातून जसा भाजपाचा जन्म आहे आणि संघाचा कार्याचा वारसा आहे तसा इतर पक्षांचा नाहिये. त्यामुळे संघ करतो आणि राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस करत नाही अशी तुलनाच चुकीची आहे. काँग्रेस म्हणा कि इतर पक्ष म्हणा त्यांचे कार्यकर्त्यांचे स्वरुप निराळे आहे. त्यांची मदतीची आणि ती शिस्तबध्दपणे करण्याची पध्दत नाहीच आहे. तशी तुलनाच करायची असेल तर आजच्या भाजपाची आणि काँग्रेसची मदतीची करावी. म्हनजेच राजकीय पक्षाची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची करावी. दुर्घटनेतच नव्हे तर इतर बर्‍याच ठिकाणी म्हणजे देवस्थाने, सण समारंभ, गर्दीचि ठिकाने, समाजातील काही छोट्यामोठ्या गोष्टी अशात मदत सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते करत असतात पण ते एक्जिनसी संघटनेची मदत ह्या स्वरुपात दिसत नसते. कित्येक सामाजिक कार्यकर्ते मग बाबा आमटे असोत की डॉ बंग दंपती असोत, राजकीय अजेंडा न ठेवता राबत असतात, शिवसेनेसारखे पक्ष आनि त्यांचे शिवसैनिक कित्येक दुर्घटनामध्ये, अपघातांमध्ये स्वतःच्या खिशाला खार लावून नागरिकांना मदत करतात अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. घरगुती किंवा लोकल आणिबाणीच्या प्रसंगीही ते सगळ्यात आधी धावत येतात. अशा दुर्घटनामध्ये त्यांनीही प्रचंड मदत निरपेक्ष स्वरुपात केलेली असते. शिरडी, तिरुपतीसारखी कित्येक श्रीमंत देवस्थाने, निरंकार बाबा, ब्रह्माकुमारी, पुट्टपर्ती साईबाबासारखी विवाद्य संतस्थानेही अशा वेळी प्रचंड मोठ्या स्वरुपात मदत उभी करतात. अगदी किल्लारी भुकंपातदेखील जिथे संघाचे कौतुक झाले तिथेच सेवादलानेही भरपूर काम केले. एक्सप्रेस ग्रुपला बांधून घेउन भुकंपात आईवडील गमावलेल्या मुलांसाठी खूप मोठी निवासी शाळा आपले घर ह्या नावाने चालु केली. ती अजुनही चालु आहे. टाटा सोशल सायन्सचे काम त्या काळात उभे राहिले. लॉरी बेकरसारखे अभियंता आणि स्थापत्यविषारदांच्या शिष्यमंडळींनी भुकंपरोधक घरे बांधायला मदत केली. परदेशातून मदत मिळवायला शरद पवारांनीही भरपूर प्रयत्न केले, समाजाच्या सर्व थरात मदत करायची भावना असतेच. फक्त पध्दत वेगवेगळी असते. राजकारणी पक्षांनी किती आणि कशी मदत केली हा चर्चेचा किंवा हिणवण्याचा विषय होऊन नये असे वाटते. तेथील लोकप्रतिनिधींनी अवश्य काम केलेच पाहिजे पण कुणा पक्षांने ते काम केलेच नाही असे कधीच नसते. मदतीच्या कार्यात सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते, नागरिक, संस्था जे जीव तोडून मेहनत करतात ते कौतुकास्पद आहे पण त्या मदतीची अशी जाहिरात करुन किंवा मनानेच किस्से लिहुन त्याची किंमत कमी करु नका इतकी प्रार्थना. त्याचा कुणास हिणवण्यासाठी वापर करु नये असे मनापासून वाटते. धन्यवाद

डँबिस००७, सही पकडे है. माझ्या मते इंदिरा जयसिंग ,तिस्ता सेटलवाड, प्रशांत भूषण वगैरे पुरोगामींचं खरं उद्दिष्ट भारतीय न्यायव्यवस्थेविषयी अविश्वास उत्पन्न करून तिचं खच्चीकरण करणं हे आहे. आ.न., -गा.पै.

सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी ह्यांनी प्रतिक्षा शर्माला मु मं ममता बॅनर्जींचा बिनशर्त माफी मागायला लावली ! -- - मी वर्तमान पत्रात वाचल्याप्रमाणे, सुरुवातीला कोर्टाने, प्रतिक्षा शर्मा यांना ममता बॅनर्जी यांची बिनशर्त माफी मागायला सांगितले होते. मात्र नंतर शर्मा यांच्या वकिलांने ' माफि मागणे हि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे' असा युक्तिवाद कोर्टासमोर केल्यानंतर, कोर्टाने प्रतिक्षा शर्मा यांनी माफी मागावी ही शिक्षा काढून टाकली होती.

अरेच्या! कोणी अर्थतज्ज्ञ विश्लेषण करायला तयार नाही? अचानक जगात सर्वात वेगात वाढणारी अर्थव्यवस्था एकदम कशी खालावली? आणि लगेच गर्तेत गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला “सावरण्यासाठी” रिझर्व बँकेचा सत्तर वर्षात जमा झालेला ९ लाख ६० हजार कोटींचा साठा सरकारला दिसायला लागला! चमत्कार झाला! https://theprint.in/economy/rbi-to-the-rescue-modi-govt-eyes-banks-rs-9-6-trillion-surplus-to-beat-economy-blues/250245/

विखे विधीमंत्री होते. राजू परुळेकरांचा द्विमुखी परात्पर एलियन होत असण्याच्या काळात ते लोकप्रभेत एक सदर चालवत. विखे-पाटलांवर एक इंट्रेस्टिंग लेख लिहिला होता त्यांनी. त्यामध्ये वाचल्याचं अधूक स्मरतंय. विख्यांना कोणतं खातं सर्वात जास्त आवडतं असं विचारल्यावर क्षणाचाही विलंब न लावत त्यांनी 'विधी' असं उत्तर दिलं होतं. त्यामुळे बहुतेक यातले बारकावे त्यांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना माहितच असणार. (पवारांना असं विचारल्यावर 'जलसंपदा' हे उत्तर येईल का हे मात्र एक रोचक गेसवर्क ठरेल. (धरणांमध्ये किती टीएमेसी पाणीसाठा शिल्लक आहे असा प्रतिप्रश्न मात्र करायला जाऊ नये :) ))

अशा बातम्या वाचायला किती आनंद होतो. ह्याचे व्हिडिओ असतील तर बघितले पाहिजेत

या रणमर्दिनी स्त्रियांनी, तमिळनाडूमधील दुष्काळी वेल्लोर जिल्ह्यातील नागनंधी (नागनंदी) या हंगामी नदीला आपल्या अथक प्रयत्नांनी पुनर्जिवीत केले आहे ह्या प्रयत्नांना सुरुवात २०१४ साली झाली व आता त्याची फळे वेल्लोर जिल्ह्याला चाखायला मिळत आहेत !!

आवो गामासायेब, त्ये त्यांच्या परम्पूज्य न्येत्याची कापी मारून र्‍हायलेत- राफेल, राफेल, राफेल, राफेल आशी आरती आठवू र्‍हायले ना? ;) इरोधी पक्षाकडं बगायंचं आनी निसती घोटाळा घोटाळा आशी बोंब मारायची आसली तर त्येला आब्यास, खरं-खोटं, पुरावा आसलं कायबी लागत न्हाय बगा. =)) =)) =))

शाबास! ह्याच समर्थनाची वाट पाहात होतो. जर करसंकलन वाढले तर सरकारला रिझर्व बॅंकेच्या पैशाची गरजच का भासली? आजवर अशी बातमी कोणी ऐकली नाही कारण आजवर कोणत्याही सरकारने त्या पैशावर डल्ला मारलाच नाही. घोटाळे थांबल्रे म्हणून सगळा पैसा गेल्या ५ वर्षात रिझर्व बॅंकेकडे पैसा जमा झाला हे खास भक्त लॉजिक तुमच्या पोराबाळांना सांगा इतके दिवस अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरून टिमकी वाजवल्यानंतर ह्याचं समर्थन करण्याइतका निर्लज्जपणा आहे की नाही हेच पाहायचं होतं. तो दिसला. धन्यवाद!

यात रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय हे आलेले नाही. रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना पैसे पुरवते त्यावर व्याज आकारते. पैसा छापण्यासाठी / पुरवण्यासाठी असलेला जनादेश (mandate) हा रिझर्व्ह बँकेचा नाही तर सरकारचा आहे. रिझर्व्ह बँक हि सरकारचा एक विभाग आहे, सरकारची मालक नाही. येथे काही लोक सरकार रिझर्व्ह बँकेवर दरोडा मारत आहे अशा थाटात लिहीत आहेत The governor of RBI is not superior to finance minister. If FM insists, I don't see that the governor can refuse, unless he's willing to give up his job.”डॉ मनमोहन सिंह यांनीच आपल्या पुस्तकात लिहिलेले आहे. https://www.dnaindia.com/india/report-rbi-governor-not-superior-to-finance-minister-former-pm-manmohan-singh-in-2014-book-2683667

गोधरामध्ये पण साक्ष द्यायला हाच होता ना?

नांबी नारायण यांना आर बी श्रीकुमार यांनी अडकवले. संजीव भट्ट यांनी नव्हे.

long-awaited

तुमच्या प्रतिसादात, नेहमीचाच, वरवरचा आणि एकेरी सूर आहे. तो काढताना, हे नेहमीच (बर्‍याचदा सोईस्करपणे) विसरले जाते की... १. सर्व प्रकारची शेतीची उत्पादने निर्माण करणे आवश्यक आहेच, पण... २. प्रत्येक उत्पन्न कोठे असावे याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी, त्यासाठी लागणार्‍या पाण्याच्या कमी-जास्त उपलब्धतेचा विचार करणे, अत्यावश्यक आहे... सर्वांना योग्य प्रमाणात पिण्याचे पाणी मिळणे हा विचार सर्वात महत्वाचा, त्यानंतर उरलेले पाणी जीवनावश्यक शेतीसाठी आणि नंतर नगदी पिके घेण्याइतपत पाणी उरत असेल तेथेच भरपूर पाणी जरूर असलेली नगदी पिके घेणे योग्य असेल. दुष्काळी भागात भरपूर पाणी लागणारी नगदी पिके घेण्याने होणारे दुष्परिणाम आपण पाहत आलो आहोच... काही थोड्या लोकांच्या फायद्याकडे पाहत नगदी पिकांसाठी पाणी वापरणे, आणि त्यामुळे लहान शेतकरी व सर्वसामान्य जनता पाण्याविना तडफडणे ठेवणे, कितपत योग्य आहे?! आणि तसे होते तेव्हा, शहरी जनतेला सज्जड दूषणे देणार्‍यांपकी किती जण तेथिल सधन शेतकरी व राजकारणी लोकांच्या या स्वार्थी कृतीबद्दल ब्र देखील काढताना दिसतात?... आत्ताच या धाग्याच्या प्रतिसादात हा विरोधाभास सहजपणे पाहता येईल. हितसंबंध राखण्यासाठी पाण्याच्या सर्वंकष नियोजनाकडे दुर्लक्ष करणे (पक्षी : दुष्काळी भागात भरपूर पाणी लागणारी नगदी पिके घेण्याचे न थांबवणे आणि मुद्दा भरकटवण्यासाठी केवळ पाणी संवर्धनाची भलावण करणे किंवा शहरी लोकांना दुषणे देत गोलपोस्ट बदलणे) म्हणजे, टाकीला लागलेली मोठी गळती बंद करण्याकडे हेतुपुरर्सर दुर्लक्ष करून वरून चमचा-चमचा पाणी टाकून ती टाकी भरण्याचा देखावा करण्यासारखे आहे, हे सांगायलाच हवे काय ?

Rajesh188 खास तुमच्या साठी... स्वयंपूर्ण खेडी

$४९० ट्रिलिअन?

जर पुढील वर्षी तात्यासाहेबांची, पर्यायाने त्यांच्या पॉलीसीची, सफेद घरातुन गच्छंती झाली तर हा सगळा गोंधळ कुठले वळण घेईल. यापुर्वीचे सॅम काका इराणबाबत बरेच अनुकुल होते म्हणतात. तेच मार्ग परत ओपन झाले तर परिस्थीती भारताला आणखी सुसह्य होऊ शकेल का??

मूळ मुद्दा तुमच्या ध्यानात आलेला नाही. किंवा, या घटनेची पार्श्वभूमी माहीत करून घेतली असतीत, तर घाई करून केलेली सर्व "काल्पनिक व्हॉटाबाऊटरी" टाळली असतीत. =)) युएस$४.६ मिलियन ही काही फार मोठी रक्कमही नाही. पण, स्विट्झलँड त्याच्या बँकेतील पैशांना पोलादी संरक्षण देत असते. आतापर्यंत अमेरिका (तेही गेल्या एकदोन वर्षांतच) सोडून इतर कोणता देश त्या अकाऊंट्सना हात लावण्यात फारसा यशस्वी झालेला नाही. यापार्श्वभूमीवर, आणि नवीन भारत-स्विट्झरलँड कराराच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला मिळालेले हे यश, ही नंतरच्या मोठ्या कारवायांची सुरुवात आहे. यानंतरही, या कराराच्या अन्वये, दर तिमाहीला, भारताला स्विट्झर्लँडमधील भारतिय संपत्तीचा अहवाल मिळणार आहे. (खाली दिलेली संदेसरा गृपसंबंधीची ताजी बातमी वाचल्यास (किंवा आत्ता टिव्हीवर दाखवल्या जाणार्‍या बातम्या पाहिल्यास), भ्रष्टाचारसंबंधी सरकारच्या जोराने चललेल्या नवीन कारवायांसंबंधी अजून काही कळेल व शंकानिरसन होईल.)

"दहशतवाद" आणि "आर्थिक घोटाळे करून देशातून पळणाऱ्यांवर कारवाई" हे दोन विषय मोदी प्रत्येक आंतरराष्ट्रिय मंचावर उपस्थित करत आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याबद्दल जागतिक स्तरावर जाणिव व तिरस्कार निर्माण होऊन कडक कारवाईसाठी आंतरराष्ट्रिय सहकार्याच्या दिशेने बरीच प्रगती झाली आहे.

एकदम भन्नाट! -गा.पै.

नुसरत यांनी निखिल जैन यांच्याशी विवाह केला आहे. त्या अधिकृतरीत्या हिंदू धर्म स्वीकारू शकतील.