Skip to main content

चालू घडामोडी : जून २०१९

लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी बुधवार, 05/06/2019 13:13 या दिवशी प्रकाशित केले.
जागतिक बँकेने (World Bank) पुढच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ७.५% दराने वाढेल असा अंदाज वर्तवलेला आहे हा अंदाज जागतिक बँकेच्या "जागतिक आर्थिक संभावना (Global Economic Prospects) या अहवालात वर्तवलेला आहे. भारताची गेल्या आर्थिक वर्षातील (२०१८-१९) वाढ ७.२% होती.

वाचने 72748
प्रतिक्रिया 126

प्रतिक्रिया

In rare move, Pakistan military agrees to budget cut amid economic woes पाकिस्तानची आर्थिक हालत इतकी खस्ता झाली आहे की, कधी नव्हे ते पाकिस्तानी सैन्याने या वर्षीचे बजेट स्वतःहून कमी करून घेतले आहे.

स्वतःहुन पाकिस्तान ने सैन्याचे बजेट कमी केलेले नसणार , या निर्णयाच्या पाठीमागे जागतिक बैंके ची अट सुद्धा असू शकते .

जानते राजे त्या दिवशी दिल्हि मध्ये असून सुद्धा मोदींच्या शपथविधि ला हजर राहिले नाही कारण क़ाय तर पाचव्या रांगेत त स्थान देवून अपमान केला गेला . पण आज राष्ट्रपती भवनातून पत्रक प्रसिद्ध करून ठामपणे सांगण्यात आले कि जाणत्या राजा ला पहिल्या रांगेत स्थान देण्यात आले होते . याचा अर्थ सरळ आहे की राष्ट्रपती भवन धडधडित खोट बोलत आहे , कारण उभ्या हयातीति आमचे राजे खोटे कधी बोलले नाहीत , यू टर्न कधीच नाही :)

In reply to by ट्रम्प

दिल्लीवाल्यांनी असे स्पष्टीकरण दिले आहे की पहिल्या पहिल्या रांगेच्या प्रवेशिकेवर रांग क्रमांक V ( इंग्रजी अक्षर व्ही) असे छापले होते जी पहिली रांग होती ( V= व्हीआयपी असे असेल कदाचित) जा. राजांनी असा समज करून घेतला कि रोमन V हा आकडा म्हणजे पाचवी रांग आहे. अपमान केलाय आपला. अनुपस्थित राहिले. स्पष्टीकरणाचा तर्क पटण्या सारखा आहे. बघा याचं पुरावा उत्खनन करून काही मांडता येते का ! (हे जा. राजा म्हणजे अर्धवट विधानं करून गुल्लाड होतात. ठामपणे राग ही व्यक्त करत नाहीत, ईव्हीएम आरोपांचं पण तसंच, पुरावा देत नाहीत नुसतंच गुगली टाकत राहायचं ... मग अश्यांन मतदारांना विश्वासाहर्ता वाटत नाही ना ... अन मग निवडणुकीत मतदारही गुगली टाकतात, त्यांच्या नातवाला सुद्धा घरी बसवतात !)

In reply to by चौथा कोनाडा

पुत्री च्या भविष्या मुळे उलट सुलट विधाने करत असतील दूसरे काय ? पण प्रधानानीं पुत्र प्रेमापोटी वेळो वेळी राजाला धोबी पछाड़ दिली आणि हे तमाम जनते ने बघितले .

In reply to by चौथा कोनाडा

इ व्ही एमचं "अवघड जागी (गुप्त) दुखणं आणि गावातला एकमेव डॉक्टर जावई" अशी स्थिती झाली आहे. इ व्ही एम घोटाळा म्हटलं तर श्रीमती सुप्रिया सुळे कशा निवडून आल्या? आणि बरोबर म्हटलं तर पार्थ पवार कसे पडले? म्हणजे धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय.

केंद्रीय मंत्रीमंडळात भाजपाने, शिवसेनेला पुन्हा एकदा 'अवजड उद्योग मंत्रालय' देऊन त्यांची बोळवण केली आहे. आता आणखी एक मंत्रीपदासाठी सेनेने भाजपाकडे तकादा लावला आहे. जर भाजपाने आणखी एक मंत्रीपद शिवसेनेला न दिल्यास, गेली पाच वर्षे सांभाळून ठेवलेले खिशातले राजीनामे आता तरी बाहेर येतील का ? . . . मला वाटते, ह्या अवजड उद्योग मंत्रालयाची निर्मीती खास शिवसेनेकरताच करण्यात आली आहे. :))

मोदी सरकार जोमाने कामाला लागलेले आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे मिडीया मध्ये बर्याच लोकांना सशक्त विरोधी पक्षाची गरज वाटत आहे. पण सशक्त विरोधी पक्ष नेमक कोण हे सांगायला कोणीही पुढे येत नाही. अर्बन नक्षल ध्रुव राठी याने एक वेगळच तर्कट दिल होत. काँग्रेसला आता सुद्धा विरोधी पक्ष बनण्यासाठी २ सीट कमी पडत आहेत. एन डी ए सरकारने तरी सुद्धा काँग्रेसल विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता दिली पाहिजे. कारण आपने जेंव्हा दिल्ली मध्ये ७० पैकी ६७ जागा पटकावल्या तेंव्हा फक्त ३ जागा भाजपाला मिळालेल्या तरी सुद्धा भाजपाला विरोधी पक्ष म्हणुन मान्यता दिली.

In reply to by डँबिस००७

विरोधी पक्ष नेता हे एक घटनात्मक पद आहे आणि त्याला स्वतंत्र पगार आणि इत्तर भत्ते आणि सरकारी सोयी दिल्या जातात. त्यासाठी विरोधी पक्षाकडे लोकसभेत कमीत कमी ५५ जागा पाहिजेत. त्या नसतील तर असे पद देणे हे बेकायदेशीर आहे. म्हणून हे पद अतिरिक्त / तद अर्थ -AD HOC (विना आर्थिक लाभ) दिले जाऊ शकते उगाच कोणी उपटसूंभ म्हणतो म्हणून पद देणे हे चुक ठरेल

मनेका गांधींना मंत्रीमंडळाच्या बाहेर ठेवण्यामागे काय कारण असावे ? काहींच्या मते लोकसभा स्पिकर म्हणुन नेमणुक होण्याची शक्यता आहे.

काल वायनाड मध्ये रागानीं " नफरत को हम प्यार से जवाब देंगे " असे सांगितले . हे वाक्य त्यांनी जनते ला की भाजप ला उद्देशुन केले हे नाही . देशातील मतदार काँग्रेस बरोबर नफरत करतात हे त्यांनी मान्य केले , असा आपण समज केला की मग आता फक्त नफरत का करतात याचा एकदा शोध घेतला की काँग्रेस पवित्र झाली अस समजायच का ?

काळा ने राकॉ वर चाबुक ओढला .... ज्या संघाची चड्डि वरुन आयुष्य भर हेटाळनी केली त्या संघाच्या कार्यपद्धति चा अभ्यास कार्यकर्त्यांना करायला सांगण्याची वेळ राकॉ च्या सुप्रीमो वर आली .........

सकाळची वेळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत, संघ कार्यकर्त्यांची बरिच वर्दळ सुरु होती. इतक्यात एक आलिशान फॉर्चुनर गाडी ब्रेक करकचून दाबर शाखेच्या दारावर थांबते. गाडीतून दोन-तीन बाऊंनसर टाईप लोक खाली उतरतात व थोडा वेळ थांबून गाडीचा दरवाजा उघडतात. संपूर्ण पांढरा सदरा, पॅंट, पायत सफेद चपला व डोळ्याला रेबॉनचा गॉगल लावलेला एक इसम गाडीतून बाहेर उतरतो. -- तोंडात भरलेला पानाचा तोबरा एका कोपर्‍यात रिकामा करत, समोर धावपळ करणार्‍या संघ स्वंयसेवकांना तो म्हणाला 'इथ ती चिकाटी- बिकाटी कुठ शिकवली जाते'? आमचा नेता म्हणला की जाऊन संघ स्वंयसेवकांकडून चिकाटी शिका, म्हनुन आलोय, क्लासचे पैशे कुणीकडे भरायचे ? -- फेसबुक वरुन ;

In reply to by प्रसाद_१९८२

जबरदस्त, एकच नंबर किस्सा. मीपण मीपण , सायंशाखेवर ची वर्दळ आताशा कुठे ओसरत आली होती, त्या पॉश उपनगरातील तिनचारशे शिशु आणि कुमार स्वयंसेवकांचा देशभक्तीपर आरव वातावरणाला कसा रोमांचित करून गेला होता. इतक्यात जोरात ब्रेक दाबत एक हिरवट पिवळ्या रंगाची दणकट जीप धूळ उडवत थांबली. आपल्या मजबूत बुटांचा जोरकस आवाज करत तीनचार काटक जवान सावधान अवस्थेत उभे झाले. गर्द हिरव्या रंगाचा कडक गणवेश घातलेला एक अधिकारी ताडताड पावले टाकत सायंशाखेच्या शिक्षकासमोर उभा राहिला. विनम्रतेने हात जोडून तो विनंती करता झाला. " ते ध्वजारोहणाची पद्धत आणि ध्वज प्रणाम म्हणजे काय असते? कुठे आणि किती दिवसात शिकवतात ते?" . बहुतेक कुठूनतरी साभार.

In reply to by अभ्या..

अभ्या सर, तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते दिसता. __ तुमच्या भावना दुखावल्या बद्दल माफी.

In reply to by प्रसाद_१९८२

अरे, आपल्या आपल्यात काय माफी? मी संघाचाच, सहा वर्षे शाखा, एक ओटीसी, मग अभाविप, आधी कार्यालय मंत्री, मग शहरमंत्री. एक वर्ष पूर्णवेळ, दोन अधिवेशने, तीस चाळीस आंदोलने, पाच अटका. त्यानंतर भाजपा, परिवारातील प्रकाशनात काम, त्यासोबत भरपूर जबाबदार्या. . चेक करून पाहा वाटल्यास. गरज असेल देऊ का रेफरणसेस? . आपण?

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही . त्यामुळे आयुष्यभर संघाला हिणवणाऱ्या नेत्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांनां संघाची महत्ती सांगताना लाज वाटली नसेल का ? तरी बर आहे या वेळेस महाराष्ट्रात तरी भाजप ला मतदान घड़ऊन आणण्यासाठी संघाला धावपळ करण्याची गरज भासली नाही .

In reply to by ट्रम्प

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही अर्धा भाग अगदी परफेक्ट, पूर असो की भुकंप, अवर्षण असो की अतिवर्षा, युध्द असो की दंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सामान्य जनतेस अनेकदा मदतीचा हात दिला आहे आणि त्या मदतीतील शिस्त, निर्व्याजपणा, अचुकता आणि सेवाभाव निष्चितच वाखाणण्याजोगा आहे आणि वेळोवेळी त्याचे कौतुक होत आलेले आहे. मुलतः भारतीय मानसिकता अशा संकटाच्या वेळी भांबावुन जाण्याची जास्त आहे. आपत्ती व्यवस्थापन हा विषयच मुळी आजकाल गंभीरपणे घेतला जातोय. पूर्वीपासून एखादी दुर्घटना घडली की सैरावैरा पळणे, कशाचा पायपोस कशात नसणे, कुणी मदत जरी केली तरी ती अव्यवस्थितपणे, बेशिस्त, असमान पध्दतीने वाटली जाणे, वैद्यकीय मदत ही विस्कळीत स्वरुपाची असणे अशाच पध्दतीने हाताळली जाई. सिस्टिमॅटिकली मदत करण्यात प्रथम क्रमांक जाई सैन्यदलाला. कडवी शिस्त, प्लानिंग करुन हुकुमानुसार सर्व अनुयायांनी आचरण करणे, परिस्थितीची, सुखसोयीची तमा न बाळगता युध्दपातळीवर मदत करणे आणि बरीचशी साधने(डॉक्टर्स, यंत्रसामग्री, दळणवळण, पैसा) हाताशी असलेने सैन्यदल अशा परिस्थितीत कायमच प्रभावी ठरलेले आहे. सैन्याच्या ह्या काही गुणांचा समावेश संघाच्या मदतकार्यातदेखील आहे. त्याबद्दल स्वयंसेवकांचे कौतुक करावेच लागेल पण ह्या कार्यापाठीमागे बर्‍याच गोष्टी असतात. संघाचे शहरी उच्च्शिक्षित भागात असलेल्या कार्यामुळे डॉक्टर्स वगैरे लोकांचा समावेश अशा मदतकार्यात नेहमीच राहिला आहे. सोबतच बर्‍याच संघविचारांच्या कार्य्कर्त्यांचे समाजात असलेले निरपेक्ष कार्यकर्ता म्हणून असलेले वजन उपयोगी पडलेले आहे. हे लोक अपहार करणार नाहीत ह्याची खात्री असलेने समाजाने पण वेळोवेळी संघाच्या पाठिमागे मदतीचा हात ठेवलेला आहे. बर्‍याच गावी संघविचाराने स्थापन केलेल्या ब्लड बँका, रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पतसंस्था, बँका आदि संस्था अशा वेळी पूर्ण ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आहेत. ह्याउलट इतर पक्षांची स्थिती आहे. संघातून जसा भाजपाचा जन्म आहे आणि संघाचा कार्याचा वारसा आहे तसा इतर पक्षांचा नाहिये. त्यामुळे संघ करतो आणि राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस करत नाही अशी तुलनाच चुकीची आहे. काँग्रेस म्हणा कि इतर पक्ष म्हणा त्यांचे कार्यकर्त्यांचे स्वरुप निराळे आहे. त्यांची मदतीची आणि ती शिस्तबध्दपणे करण्याची पध्दत नाहीच आहे. तशी तुलनाच करायची असेल तर आजच्या भाजपाची आणि काँग्रेसची मदतीची करावी. म्हनजेच राजकीय पक्षाची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची करावी. दुर्घटनेतच नव्हे तर इतर बर्‍याच ठिकाणी म्हणजे देवस्थाने, सण समारंभ, गर्दीचि ठिकाने, समाजातील काही छोट्यामोठ्या गोष्टी अशात मदत सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते करत असतात पण ते एक्जिनसी संघटनेची मदत ह्या स्वरुपात दिसत नसते. कित्येक सामाजिक कार्यकर्ते मग बाबा आमटे असोत की डॉ बंग दंपती असोत, राजकीय अजेंडा न ठेवता राबत असतात, शिवसेनेसारखे पक्ष आनि त्यांचे शिवसैनिक कित्येक दुर्घटनामध्ये, अपघातांमध्ये स्वतःच्या खिशाला खार लावून नागरिकांना मदत करतात अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. घरगुती किंवा लोकल आणिबाणीच्या प्रसंगीही ते सगळ्यात आधी धावत येतात. अशा दुर्घटनामध्ये त्यांनीही प्रचंड मदत निरपेक्ष स्वरुपात केलेली असते. शिरडी, तिरुपतीसारखी कित्येक श्रीमंत देवस्थाने, निरंकार बाबा, ब्रह्माकुमारी, पुट्टपर्ती साईबाबासारखी विवाद्य संतस्थानेही अशा वेळी प्रचंड मोठ्या स्वरुपात मदत उभी करतात. अगदी किल्लारी भुकंपातदेखील जिथे संघाचे कौतुक झाले तिथेच सेवादलानेही भरपूर काम केले. एक्सप्रेस ग्रुपला बांधून घेउन भुकंपात आईवडील गमावलेल्या मुलांसाठी खूप मोठी निवासी शाळा आपले घर ह्या नावाने चालु केली. ती अजुनही चालु आहे. टाटा सोशल सायन्सचे काम त्या काळात उभे राहिले. लॉरी बेकरसारखे अभियंता आणि स्थापत्यविषारदांच्या शिष्यमंडळींनी भुकंपरोधक घरे बांधायला मदत केली. परदेशातून मदत मिळवायला शरद पवारांनीही भरपूर प्रयत्न केले, समाजाच्या सर्व थरात मदत करायची भावना असतेच. फक्त पध्दत वेगवेगळी असते. राजकारणी पक्षांनी किती आणि कशी मदत केली हा चर्चेचा किंवा हिणवण्याचा विषय होऊन नये असे वाटते. तेथील लोकप्रतिनिधींनी अवश्य काम केलेच पाहिजे पण कुणा पक्षांने ते काम केलेच नाही असे कधीच नसते. मदतीच्या कार्यात सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते, नागरिक, संस्था जे जीव तोडून मेहनत करतात ते कौतुकास्पद आहे पण त्या मदतीची अशी जाहिरात करुन किंवा मनानेच किस्से लिहुन त्याची किंमत कमी करु नका इतकी प्रार्थना. त्याचा कुणास हिणवण्यासाठी वापर करु नये असे मनापासून वाटते. धन्यवाद

In reply to by अभ्या..

संपूर्णपणे सहमत. दुर्घटनेच्या वेळी सर्व संघटना मदत करत असतात. फरक कुठे नेमका पडलाय ते सांगतो. सर्व माध्यमे नेहमीच आतापर्यंत संघाला जातीयवादी आणि विशेषतः ब्राह्मणी संघटना म्हणून प्रसिद्धी देतात. पण प्रत्यक्ष संघाचे on field काम पाहताना तसे काही दिसत नाही. म्हणजे संघाने कधी आपत्तीमध्ये हा मुसलमान आहे म्हणून कोणाला मदत नाकारल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे जेव्हा आपत्ती येते तेव्हा तिथले सेवाकार्य पाहून लोकांची संघाबद्दलची उत्सुकता चालवली जाते, कारण ऐकीव माहिती आणि प्रत्यक्ष पाहणे यात फरक पडतो तेव्हा ऐकवणाऱ्या माणसावरचा विश्वास उडतो. दुसरी गोष्ट जाहिरातीची - प्रत्येक संस्थेची कार्यपद्धती वेगळी असते. माझया माहितीत कोणीही इतरांचे कार्य कमी लेखल्याचे ऐकिवात नाही. किंबहुना आपत्तीमध्ये काम करणाऱ्या अनेक संस्था उत्तम समन्वयाने काम करत असतात. पण संघाने जर या कामाचा वापर आपल्यावरचे जातीयवादी लेबल हटवण्यासाठी केला तर त्याबद्दल आक्षेप असण्याचे कारण नाही. तसेही संघाचा मूळ उद्देश सेवाकार्य हा नाही, संघटन हा आहे. सेवाकार्य असते तर मग एखादी NGO उघडता आली असती. पण तसे संघाने केले नाही, कारण ते सेवाकार्यापूरते मर्यादित नाही. सेवाकार्य हा संघाच्या कार्याचा एक भाग आहे. आणि त्याची जाहिरात करून ते मूल हेतू, जो आहे संघटन करणे, तो सध्या करू पाहतात. मला तरी यात काही चुकीचे दिसत नाही.

In reply to by आनन्दा

रा स्व संघाची ७० वर्षे जाणीवपूर्वक केलेली बदनामी आणि अपप्रचार यातून लोकांना सत्य स्थिती काय आहे हे समजावणे हा संघाचा एक हेतू काही वर्षांपासून झाला आहे. हि बदनामी कशी असते ते पहा. अगदी सुरुवातीपासून उदाहरण द्यायचे झाले तर नथुराम गोडसे हे पूर्वी संघात जात असत त्यावरून संघाला गांधीवधात गोवण्याचा प्रयत्न जाणूनबुजून केला गेला. यानंतर सुद्धा एखादा पूर्व संघ स्वयंसेवक एखाद्या गुन्ह्यात अडकला असेल तर "संघाचा स्वयंसेवक गुन्हेगार" अशी मोठा मथळा असलेली बातमी येते. अशी बातमी पूर्वीचा काँग्रेसी, समाजवादी किंवा कम्युनिस्टांबद्दल आलेली क्वचितच दिसते. सर्व प्रचार माध्यमे त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे इतकी वर्षे केलेला अपप्रचार लोकांच्या लक्षात येत नसे परंतु आता सार्वजनिक न्यासावर सत्य फार पटकन उपलब्ध होत असल्याने "पत्रदलाल अन पत्रवारांगनांचे" पितळ उघडे पडत चालले आहे. यात कम्युनिस्ट आणि समाजवादी लोकांना संघाबद्दल वाटत असलेला द्वेष कारणीभूत आहेच. त्यांनी पण "राष्ट्र सेवा दल" सारख्या संघटना काढल्या होत्या पण त्या चालल्या नाहीत ( याची कारणे वेगवेगळी आहेत). आता रास्व संघ जर आपला प्रचार करत असेल तर त्यात गैर काय आहे? श्री प्रकाश आमटे सुद्धा आपल्या अत्युच्च कार्याला देणग्या मिळवण्यासाठी कार्यक्रम आणि प्रसिद्धी करतच असतात. शेवटी राम कृपे बरोबर दामकृपा पण तितकीच महत्त्वाची

In reply to by अभ्या..

बाकी समाजकार्यात तुलना करु नये या मताचा मी पण आहे , पण अगदी ठरवून काँग्रेस च्या लोकांनी संघावर केलेले हल्ले आठवल्या वर चीड येते . त्याच प्रमाणे तुम्ही उल्लेखलेल्या सर्व संघटना ( काँग्रेस व रा कॉ वगळून ) निर्व्याजपणे समाजसेवा करतात आणि त्याबद्दल सर्वसमाजा कडून या संघटना चे वेळो वेळी कौतुक केले गेले , पण संघा च्या वाटेला फक्त भाजप व्यतिरिक्त पक्षांकडून व समाजातील इतर घटकाकडून अवहेलनाच आली . अस क़ाय पाप केलय संघाने की काँग्रेस सह पक्ष व तथाकथित पुरोगामी हे सगळे एकत्र येवून धोपटत बसतात !!!!

In reply to by ट्रम्प

संघ नेहमीच हिंदुच्या हिताचे बघतो. संघ भगव्या रंगाला प्राधान्य देतो. संघाची प्रार्थना संस्कृतमधे आहे. आपत्तीकाळात मदत करताना संघ ड्रेसकोडमधे असतो. त्यामुळे होते क़ाय की संकटात असलेल्या समुदायाला संघाचे कार्य उठून दिसते. हेच काम पोस्टर व बैनर लावून पण साध्य होत नाही. भाजपमधील बहुसंख्य नेते हे संघाच्या मुशितून आलेले असतात. त्यामुळे भाजपविरोधक नेहमीच संघाच्या विरोधात असतात. अनेक वेळा बंदीची भाषा करुनदेखिल संघ नव्या उमेदिने पुढे येतो. आता हे सर्व मुद्दे आल्यावर सर्वधर्मसमभाववाले, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यवाले, शांतिप्रिय समाजवाले, धर्मांतरण करून पोटाची खळगी भरणारे यांच्या पोटात दुखणारच ना?

संघातील मंडळीनी नैसर्गिक संकटा मध्ये जात धर्म न पाहता सामान्य जनतेस खुप वेळा मदती चा हात दिला हे सर्वानां माहित आहे , पण अशा प्रकारे निर्व्याज मनाने जनसेवा करणारी संघटना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मध्ये नाही . रा स्व संघासारखी संस्था भारतात आहे हेच आपले भाग्य आहे. अन्यथा मदतीच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय एन जी ओ करोडो रुपये गोळा करतात, आपल्या आंतरराष्ट्रीय एन जी ओ स्टेटसच्या दबावा खाली लोकल प्रशासनाला मदत कार्यासाठी एकाधीकार मागतात मग जमवलेल्या पैश्याने धर्म परिवर्तन करतात, चर्च बांधतात. अशी अनेक उदाहरणे भारतात घडलेली आहेत. लोकल प्रशासन त्यावेळेला मुग गप्प बसते. सुनामि च्या वेळेला तामिळनाडु सरकारने भारतातल्या इतर सेवाभावी संस्थांना मदत कार्यासाठी परवानगी नाकारली. ती परवानगी त्यांनी वर्ल्ड व्हीजन नावाच्या अमेरीकेतल्या एन जी ओ ला दिली. हिंदुंचे मास धर्म परिवर्तन करण्याची ख्रीश्चन एन जी ओ वर्ल्ड व्हीजनला ही एक मोठी संधी हाती आली आणी त्यांनी त्याचा खुप फायदा करुन घेतला. सुनामीत घर गेलेल्यांना घर देण्याएवजी चर्च बांधुन देण्याची अजब मदत केली गेली. ह्या सर्वांच्या मागे तिथले करुणानिधी सरकार होते. "REMEMBER THIS! I spent months in the tsunami in Nagapatinam district of TN funding Swami Dayananda Saraswati's projects & made documentary. Christian NGOs led by World Vision announced it was a great opportunity to convert. Many Hindus forced to convert. " Rajiv Malhotra Tsunami: The Untold Story by Rajiv Malhotra, 2005 https://youtu.be/MOkWSa69NKA

सुप्रिम कोर्टाचा भेदभाव पुर्ण व्यवहार !! प्रशांत कनौजीया नावाच्या तद्दन हलकट पुर्व पत्रकाराने उ प्र चे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांच्या विरुद्ध ट्विटर वर अपमानकारक वाक्य लिहील, त्यावरुन प्रशांत कनौजीया याला तुरुंगात टाकलेले होते. ह्यामुळे डाव्या पत्रकारांना त्रास झाला व त्यांनी प्रदर्शने केली त्याची दखल घेत सुप्रिम कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उ प्र सरकारला प्रशांत कनौजीयाला ताबडतोब सोडण्याचे आदेश दिले. ह्यावेळी सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी आहे. ह्याच सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी यांचे काही दिवसापुर्वीचे वर्तन बघा !! ममता बॅनर्जीवर दुसर्याने तयार केलेला मीम फेसबुकवर शेअर केला व त्यामुळे मु मं ममता बॅनर्जीचा अपमान झाला म्हणुन भाजपाच्या उमेदवार प्रतिक्षा शर्माला तुरुंगात टाकले ! ह्यावर सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी ह्यांनी प्रतिक्षा शर्माला मु मं ममता बॅनर्जींचा बिनशर्त माफी मागायला लावली ! सुप्रिम कोर्टाचे जज एकाच टाईपच्या केसमध्ये दोन वेगवेगळा न्याय देउन नविन पायंडा पाडत आहे !! भाजपाच्या विरुद्ध काम करण्यात सुप्रिम कोर्टाचे जज सुद्धा मागे नाही हे दाखवत आहे !!

In reply to by डँबिस००७

डँबिस००७, सही पकडे है. माझ्या मते इंदिरा जयसिंग ,तिस्ता सेटलवाड, प्रशांत भूषण वगैरे पुरोगामींचं खरं उद्दिष्ट भारतीय न्यायव्यवस्थेविषयी अविश्वास उत्पन्न करून तिचं खच्चीकरण करणं हे आहे. आ.न., -गा.पै.

In reply to by डँबिस००७

सुप्रिम कोर्टाचे जज सुश्रि ईंदिरा बॅनर्जी ह्यांनी प्रतिक्षा शर्माला मु मं ममता बॅनर्जींचा बिनशर्त माफी मागायला लावली ! -- - मी वर्तमान पत्रात वाचल्याप्रमाणे, सुरुवातीला कोर्टाने, प्रतिक्षा शर्मा यांना ममता बॅनर्जी यांची बिनशर्त माफी मागायला सांगितले होते. मात्र नंतर शर्मा यांच्या वकिलांने ' माफि मागणे हि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे' असा युक्तिवाद कोर्टासमोर केल्यानंतर, कोर्टाने प्रतिक्षा शर्मा यांनी माफी मागावी ही शिक्षा काढून टाकली होती.

In reply to by प्रसाद_१९८२

सुरुवातीला कोर्टाने, प्रतिक्षा शर्मा यांना ममता बॅनर्जी यांची बिनशर्त माफी मागायला सांगितले होते नंतर काय केले त्याने काय फरक पडतो ? पण त्याच बरोबर आता उ प्र सरकारला ताबडतोड प्रशाम्त कनौजीया ला सोडायला सांगीतलेच की पुर्वीच्या केस मध्ये प बंगाल सरकारला सांगीतले नव्हते !!

२०११ ते २०१७ पर्यंत भारताचा जीडीपी ७% नव्हे तर ४.५% नी वाढला दरवर्षी असा रिसर्च पेपर श्री. अरविंद सुब्रमण्यन यांनी प्रसिद्ध केला आहे. ते मोदी १.० सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. पद सोडल्यावर असा पेपर लिहिण्याचे कारण काय असेल? भारतातल्या परदेशी गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल? बातमी मूळ पेपर

In reply to by नगरीनिरंजन

अरेच्या! कोणी अर्थतज्ज्ञ विश्लेषण करायला तयार नाही? अचानक जगात सर्वात वेगात वाढणारी अर्थव्यवस्था एकदम कशी खालावली? आणि लगेच गर्तेत गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला “सावरण्यासाठी” रिझर्व बँकेचा सत्तर वर्षात जमा झालेला ९ लाख ६० हजार कोटींचा साठा सरकारला दिसायला लागला! चमत्कार झाला! https://theprint.in/economy/rbi-to-the-rescue-modi-govt-eyes-banks-rs-9-6-trillion-surplus-to-beat-economy-blues/250245/

In reply to by नगरीनिरंजन

तुम्ही भलतेच चावट निराशावादी दिसता नगरीनिरंजन! इकडे आमचा प्रतिदिवस परतावा ९.९७ ते १०.०१ % वगैरे असताना आप ऐसा शंखनाद कैसे कर सकते हैं? मार्केटला माहितच असेल ना हे गौडबंगाल. त्याने प्राईस इन केलंच असतं ना. आमच्यासारखी आशावादी माणसंच चालवताहेत हो मार्केट, तुमच्या सारखी डिप्रेस्ड माणसं देखील अस्वली अवतार घेऊन पाडतीलच की ते. माणसं काय, काय ए. आय. थोडीच आहेत? सेन्सेक्स मध्ये सेन्स अंतर्भूत आहे हे तुम्ही विसरला वाट्टं? शिवाय जे ऑब्व्हियस आहे त्याचे विश्लेषण करायला आमचे अर्थतज्ञ काय चीप वाटले काय तुम्हाला?

In reply to by हणमंतअण्णा शंक…

विनोदबुद्धी फारच जोरदार आहे भो तुमची, हण्मंताण्णा! मार्केटला काय हो, लोकांचे पैसे चव्हाट्यावर आले तर बरंच आहे. ह्यात अस्वलीपणा काय नाय हो! मार्केटचे बैल चौखूर उधळणार बघा. पैसा मार्केटात आला की फकीर व्हायचं, झोल्यात बसेल ते घेऊन झोला उचलून चालू पडायचं. रिझर्व बँकेतून सर्कारी बँकेत आला की मग पुढचं बघून घ्यायला मेहुलभाईसारखे लै आहेत मार्केटात. सर्कारी बेलाऊट आवडे सर्वांना! तुम्च्यासारख्या मार्केटप्लेयरांना कसली काळजी?

In reply to by हणमंतअण्णा शंक…

बाकी मूळ प्रश्नाला बरोबर टांग दिली बरं! पुण्याचे काय तुम्ही? निवडणुकीच्या आधी जगात भारी दौडणारी अर्थव्यवस्था निवडणुकीनंतर रिझर्व बँकेकडून बेलआऊट घ्यायची वेळ येण्याइतकी कशी खालावली? नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर तर टॅक्स कलेक्शन लै जोरात वाढत होतं ना म्हणे?

In reply to by नगरीनिरंजन

It is expecting a portion of the central bank’s reserves to be transferred to the treasury by the second quarter of the current financial year, for use in “more productive purposes”, three separate sources told ThePrint. “There is no particular reason why this extra capital should be kept with the RBI. Even at current levels, the RBI is already exceptionally highly capitalised,” the Economic Survey for FY17 said, adding that the amount could be redirected towards recapitalising the cash-starved public sector banks. the buffer of 28 per cent of gross assets that is held by the central bank is well above the global norm of around 14 per cent. लेखातील च वाक्ये उद्धृत केलेली आहेत. रिझर्व्ह बँक "स्वतः" नक्की काय करते, ज्यामुळे त्यांचे इतके उत्पन्न/ संचित धन निर्माण होते? मिपा वरील अर्थतज्ज्ञ खुलासा करतील काय?

In reply to by सुबोध खरे

It is also true that it is RBI which failed in discharging its duty to regulate public banks. In seventies and eighties, RBI officials used to inspect branches of various banks and there used to be a fear in the minds of bankers. Since 1991, in the name of freedom, in the name of reformation, in the name of privatisation and liberalization, RBI has left everything free and Bhagwan Bharose. http://www.allbankingsolutions.com/Articles/Articles-DJ-PSU-Banks-Red.h… हि २०१६ मधील स्थिती होती.

In reply to by सुबोध खरे

NPAs of public sector banks tripled since June 2014 NPAs have been in the news in recent days, largely because of former RBI governor Raghuram Rajan's written response to a parliamentary panel on the subject. Notably, he said

"a larger number of [the] bad loans originated in the period [of] 2006-2008"

-- during the UPA years, that is. https://www.indiatoday.in/business/story/npas-public-sector-banks-rti-r…

Income Tax विभागातल्या १२ 'भ्रष्ट अधिकार्यांना सेवानिवृत्त वयाच्या आधिच सरकारने कठोर निर्णय घेत सेवानिवृत्त करण्यात आल्याची बातमी वाचलेली असेलच !! ह्या १२ अधिकार्यात ११ अधिकारी खरच कुख्यात भ्रष्ट अधिकारी होते व त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे, घेण्याचे आरोप होते पण एक अधिकारी ज्याच्यावर कोणतेही आरोप नसताना त्याच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे !त्याचे नाव आहे A K Srivastav. दोन कार्यालयातील अधिकारी महिलांनी ह्या अधिकार्यावर यौन शोषणाचा आरोप केलेला होता . कार्यालयीन चौकशीत व नंतर कोर्टाने A K Srivastav यांना निर्दोष म्हणुन सोडले ! ह्या अधिकार्याने NDTV च्या 5000 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा मामला उघडकीस आणला होता. त्यामागची खरी हकिकत अशी की Airtel Maxis च्य़ा केस मध्ये घेतलेले ५००० कोटी पि चीदंबरम ने NDTV मध्ये पार्क केलेले होते . UPA-2 च्या कारकिर्दीतच A K Srivastavने ते उघडकीस आणले. ह्याचा परिणाम म्हणुन ह्या अधिकार्याला बराच त्रास देण्यात आला होता. २०१५ मध्ये PMO ने ह्या अधिकार्याला नोईडा मध्ये कमिशनर नियुक्त केले होते. मे २२ ला फाईनांस मंत्रालयाने ११ लोकांची लिस्ट बनवुन ठेवलेली होती. A K Srivastav ह्यांच नाव घालुन १२ जणांची लिस्ट PMO ला कारवाईसाठी पाठवण्यात आली. ह्यात अरुण जेटलींचा हात असल्याच समोर आलय. अरुण जेटली , प्रणय रॉय व चीदंबरमचे मित्र आहेत त्यामुळे PMO ला १२ जणांच्या लिस्ट पाठवली पण A K Srivastav चे नाव कोर्टाने व आंतरीक चौकशीत क्लिअर झाल्याच लपवुन ठेवल. A K Srivastav वर चुकीची कारवाई करण्यात आलेली आहे ह्याची माहिती मोदीजींच्या लक्षात आणुन देण्यासाठी श्री सुब्रमण्यम स्वामी व ईतर लोकांनी प्रयत्न केला आहे . मोदीजी काय करतात हे येणार्या दिवसात दिसेलच ! प्रणय रॉय वर कारवाई सुरु झालेली आहे !!

त्या भांडखोर , कजाग बाई ने बंगाल मधील आरोग्यसेवा विस्कळीत केली आहे . ज्या दोन डॉक्टरानां पेशंट च्या नातेवाईकानीं मारहाण केली त्यांची विचारपुस न करता आंदोलक डॉक्टरानां कामावर हजर राहण्याचे आदेश बाईने दिले , त्या मुळे आंदोलन अजुन भडकले . सामान्य जनतेला आरोग्यसेवा न मिळाल्या मुळे खुप त्रास झाला असणार पण यासाठी डॉक्टरानां वेठबिगार समजणारी ती बाईच जबाबदार आहे अस वाटतंय . आता तिने सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत पण गर्भित इशारे देवून .

Government compulsorily retires 15 customs officials Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) मध्ये principal commissioner, commissioner, additional commissioner व deputy commissioner अश्या वरिष्ठ पदांवर असलेल्या पण अकार्यक्षमता आणि/किंवा भ्रष्टाचाराचा ठपका असलेल्या १५ अधिकार्‍यांना सरकारने सक्तीच्या निवृत्तीवर पाठवले आहे. या अगोदर काही दिवसांपूर्वी सरकारने आयकर विभागातील १२ वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर अशीच कारवाई केली होती, हे आठवत असेलच... Centre compulsorily retires 12 senior I-T officers for corruption, misconduct: Sources

म्हणजे, एकंदरीत, स्वच्छ भारत योजनेची जोरदार अंमलबजावणी चालू आहे !!!


राधाकृष्ण विखेंच्या मंत्रीपदावरून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विरोध करत एखाद्या व्यक्तीनं पक्षाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात गेल्यानंतर पुन्हा निवडून यावे लागते. पुन्हा निवडून न येता खालच्या किंवा वरच्या सभागृहाचे सदस्य नसताना मंत्रिपदाची शपथ घेता येत नाही असं अजित पवारांनी म्हटलं. तर राधाकृष्ण विखे–पाटील यांना दिलेलं मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचे सांगत सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

In reply to by हस्तर

विखे विधीमंत्री होते. राजू परुळेकरांचा द्विमुखी परात्पर एलियन होत असण्याच्या काळात ते लोकप्रभेत एक सदर चालवत. विखे-पाटलांवर एक इंट्रेस्टिंग लेख लिहिला होता त्यांनी. त्यामध्ये वाचल्याचं अधूक स्मरतंय. विख्यांना कोणतं खातं सर्वात जास्त आवडतं असं विचारल्यावर क्षणाचाही विलंब न लावत त्यांनी 'विधी' असं उत्तर दिलं होतं. त्यामुळे बहुतेक यातले बारकावे त्यांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना माहितच असणार. (पवारांना असं विचारल्यावर 'जलसंपदा' हे उत्तर येईल का हे मात्र एक रोचक गेसवर्क ठरेल. (धरणांमध्ये किती टीएमेसी पाणीसाठा शिल्लक आहे असा प्रतिप्रश्न मात्र करायला जाऊ नये :) ))

Modi govt 2.0: Ministers make it a point to reach office by 9.30am मंत्र्यांनी घरून काम न करता आपापल्या ऑफिसमध्ये वेळेवर (स. ९:३० वा) हजर होऊन तेथूनच काम करावे असा आदेश पंतप्रधानांनी दिल्यामुळे हल्ली केवळ मंत्रीच नाही तर त्याच्या हाताखालील कर्मचारीही वेळेवर कामाला लागल्याचे दृष्य दिसत आहे. त्याचबरोबर, प्रत्येक मंत्र्याला पुढील १०० दिवसांच्या कामाचे नियोजन व अपेक्षित परिणाम (planning & outcome) नेमून देवून, त्याच्या उत्तरदायित्वावर लक्ष ठेवण्याचा प्रयोग, भारताच्या इतिहासात, प्रथमच केला जात आहे. निवडणूका संपल्यावर आता, निदान सुजाण नागरिकांनी तरी, "आता पाच वर्षे नशीबात काय येईल ते भोगू", असा अज्ञानी, गैरलोकशाही किंवा सोईस्कर विचार सोडून, नागरिकांची खालील कर्तव्ये, जबाबदार्‍या व हक्क जाणून त्याप्रमाणे यथाशक्ती कृती करणे आवश्यक आहे: १. सरकार काय करत आहे किंवा काय करत नाही, इकडे लक्ष ठेवून, चुकांचा जाब विचारणे आणि चांगल्या योजनांना सहकार्य करून आपल्याकडून अपेक्षित असलेला हातभार लावणे. २. विरोधी पक्ष काय करत आहेत किंवा काय करत नाहीत, इकडे लक्ष ठेवून, ते चांगल्या सरकारी योजनांना सहकार्य करत नसले (किंवा त्याना खोडा घालत असले) तर त्यांबद्दल जाब विचारणे आणि त्यांच्या विधायक/सकारात्मक सरकार-विरोधाला पाठींबा देणे. असे ज्या लोकशाहीत होते, तिला "सहभागी लोकशाही (participatory democracy) असे म्हणतात व तो लोकशाहीचा सर्वोत्तम प्रकार आहे. हे ज्यांना जमत नसेल किंवा ती आपली जबाबदारी आहे असे वाटत नसेल, त्याना सुजाण नागरिक म्हणवून घ्यायचा आणि/किंवा "देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे" किंवा "देशाचे काय खरे नाही" असा फुकटचा दांभीक गळा काढायचा हक्क नाही.

How 20,000 women in Vellore got together to save a dying river "एका बाजूला पाण्याच्या अभावाकडे पाहत दशकानुदशके नशीबाला बोल लावत व दुसरा कोणी आपल्या मदतीला धावून येईल याची वाट पाहत राहणारे" आणि "दुसर्‍या बाजूला स्वतःची लढाई स्वतः लढून, नदीला पुनर्जिवीत करणार्‍या वेल्लोरच्या या लढवय्या २०,००० झाशीच्या राण्या" ! भारत हा अनेक विसंगतींचा देश आहे, यात वाद नाही. मनरेगा (MGNREGA) योजनेच्या मदतीने, या रणमर्दिनी स्त्रियांनी, तमिळनाडूमधील दुष्काळी वेल्लोर जिल्ह्यातील नागनंधी (नागनंदी) या हंगामी नदीला आपल्या अथक प्रयत्नांनी पुनर्जिवीत केले आहे. वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी, गेल्या चार वर्षांत ३,५०० पुनर्भरण विहिरी (recharge wells, प्रत्येक विहिर, २०' खोल X १५' लांब X ६' रुंद, आहे) आणि पाणी अडवणारे असंख्य दगडी अडथळे निर्माण केले गेले आहेत. त्यामुळे, या भागातील भूजलाचा स्तर लक्षणियरित्या उंचावला आहे. तेथे पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या पण गेली १५ वर्षे कोरड्या पडलेल्या या नदीमध्ये आता इतके पाणी साठले आहे की, सद्याच्या अवर्षणाच्या काळातही, ते अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची आणि भातशेतीची गरज भागवत आहे. या उदाहरणावरून बोध घेऊन, देशभरात इतर ठिकाणीही या प्रकारचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत.  (सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडीया)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

अशा बातम्या वाचायला किती आनंद होतो. ह्याचे व्हिडिओ असतील तर बघितले पाहिजेत

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

या रणमर्दिनी स्त्रियांनी, तमिळनाडूमधील दुष्काळी वेल्लोर जिल्ह्यातील नागनंधी (नागनंदी) या हंगामी नदीला आपल्या अथक प्रयत्नांनी पुनर्जिवीत केले आहे ह्या प्रयत्नांना सुरुवात २०१४ साली झाली व आता त्याची फळे वेल्लोर जिल्ह्याला चाखायला मिळत आहेत !!

In reply to by डँबिस००७

एक नदी, एक जिल्हा, ५ कोटी. आणि दुष्काळ गायब. शासनाचे दुष्काळ निवारण वार्षिक अंदाजपत्रक हजारो कोटींचे. खरंच इतका पैसा खर्च करायची गरज आहे का?

In reply to by टीपीके

फार वर्षापूर्वी 'कार्यरत' हे एक अनिल अवचट लिखित पुस्तक वाचले होते. त्यातील एक अवलिया श्री अरुण देशपांडे हे पुणे सोलापुर रोडवर अंकोली या गावात शेतीचे काही प्रयोग करत आहेत. त्यांच्या बोलण्यानुसार मोठमोठ्या धरणाची काही गरज नाही आहे, पण मोठे धरण म्हणजे मोठा पैसा खाण्याची संधी असे गणित असल्यामुळे देशपांडेविषयी जास्त काही माहिती मिळत नाही. सरकार त्यांना अनुल्लेखाने तर मारत नसतील? किंबहुना त्यांचे कार्य तरी प्रसिद्ध करावे. पुस्तक खरोखरच वाचनीय आहे.

In reply to by टीपीके

शासनाचे दुष्काळ निवारण वार्षिक अंदाजपत्रक हजारो कोटींचे. खरंच इतका पैसा खर्च करायची गरज आहे का? देशव्यापी पाणीप्रश्न असे वरवरचे ढोबळ अंदाज करून समजत नाहीत आणि सुटतही नाहीत ! त्यासाठी, तज्ज्ञांकरवी देशव्यापी विचार करून बनवलेले महत्वाकांक्षी महाप्रकल्प वास्तवात उतरावे लागतात. त्याबद्दल, फारच त्रोटक काही असे... १. वरच्या उदाहरणातील ५ कोटी रुपयांनी फक्त 'एका जिल्ह्याच्या काही स्थानिक भागाचाच' पाणविकास शक्य झाला आहे. पण, भारतात असे दुष्काळी जिल्हे शेकडोंनी आहेत. तेव्हा साधारणपणे "ते जिल्हे X अंदाजे ५ कोटी" हा हिशेब लावा ! हा खर्च केवळ, तुलनेने छोट्या क्षेत्राचा तळागाळातील प्राथमिक विकास करण्यासाठी होईल व तोच काही हजार कोटींमध्ये जाईल. २. त्याचबरोबर, मोठ्या क्षेत्रांसाठी (एक किंवा अनेक जिल्हे/राज्ये) पाण्याच्या दुर्भिक्षासंबंधी दीर्घकालीन उपाय असलेल्या मोठ्या योजना येतात; उदा: धरणे, तलाव, इ. यापैकी प्रत्येकाला अनेक हजार ते अनेक दशसहस्त्र कोटी लागू शकतात. ३. त्याचबरोबर, देशपातळीवर विचार करून बनवलेल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षासंबंधी दीर्घकालीन उपाय असलेल्या मोठ्या योजना येतात; उदा: भारतभरचा अजस्त्र नदीजोड प्रकल्प. (अ) दरवर्षी अनेक राज्यांत महापूर येतात आणि त्यांचे पाणी समुद्रात वाहून जाते. तर, त्याचवेळी इतर अनेक राज्यांच्या मोठ्या भूभागांवर दुष्काळ असतो. (आ) तसेच उत्तरेकडील मोठ्या नद्या पाण्याने बारमाही (पावसाळ्यात पावसाच्या पाण्याने आणि इतर काळात हिमालयातील वितळणार्‍या बर्फाच्या पाण्याने) भरलेल्या असतात. हा विसंवाद दूर करण्यासाठी विचारपूर्वक अंमलात आणलेला भारतभरचा नदीजोड प्रकल्प, बहुतेक सर्व राज्यांतील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न लक्षणियरित्या सोडवू शकेल. अश्या प्रकल्पांला अनेक लक्ष कोटी रुपये लागतील. https://www.wikiwand.com/en/Indian_Rivers_Inter-link , इथे या प्रकल्पाबद्दल प्राथमिक माहिती मिळू शकेल. हे सर्व काम करायला आणि ते सुरू केल्यापासून त्याचे दृष्य परिणाम दिसायला, अनेक वर्षे लागतात, हे वेगळे सांगायला नकोच. इतर अनेक मुद्दे आहेत, पण इथल्या चर्चेतील मुख्य मुद्दा स्पष्ट करायला इतके पुरे आहे. आता सांगा, भारतभर पाणी समस्या सोडवायला किती खर्च योग्य असेल ते ?! :) हे सर्व प्रकल्प एकाच वेळी सुसुत्रपणे अंमलात आणले तरच भारताच्या पाणी समस्येला आटोक्यात ठेवता येईल आणि/किंवा तिचे दीर्घकालीन निर्मुलन करता येईल. वाजपेयींच्या कारकिर्दीत सुरू झालेला यासंबंधीचा विचार आणि काम, मधली दहा वर्षे ठप्प झाले होते. सुदैवाने, सद्य सरकारने गेल्या पाच वषांपासून त्या प्रकल्पाची परत जोमाने अंमलबजावणी सुरू केली आहे व त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. एक छोटे उदाहरण : क्षिप्रा ही पूर्वी बारमाही असलेल्या नदीत हल्लीच्या काळात पावसाळ्यात फक्त दोन महिने पाणी असते. तिला नर्मदा या मोठ्या बारमाही नदीशी जोडून बारमाही बनविण्याचा प्रकल्प चालू आहे. या नर्मदा-क्षिप्रा नदीजोड प्रकल्पाच्या एका भागाचे नुकतेच उदघाटन झाले, त्याची ही बातमी व चलतचित्र... MP: Narmada-Kshipra link to be channelled for agri, industry असो. यासारख्या दीर्घकालीन महाप्रकल्पांच्या यशासाठी, प्रचंड राजकिय इच्छाशक्ती तर लागतेच पण संसाधन आणि धन यांच्या गळतीला प्रतिबंध करणारी सबळ इच्छाशक्ती आणि व्यवस्थाही लागते, ज्या आता व्यवहारात उतरल्या आहे आणि म्हणूनच प्रकल्प ठरवलेल्या पैशांत आणि ठरवलेल्या वेळेत पूर्ण होऊ लागले आहेत. जसजसे दिवस पुढे जातील व या महाप्रकल्पाचे अनेक टप्पे पूर्णत्वाला जातील तसतसे त्यांचे परिणाम समोर येतील. मग, त्यांचा प्रभाव पडणार्‍या लोकांना त्यांचा तडक फायदा होईल आणि इतरांनाही ते बातम्यांतून समजतील.

In reply to by भंकस बाबा

जरूर लिहा. हा विषय सर्वांगाने विचार करण्याजोगाच आहे. मात्र, देशभराच्या विकासासाठी केवळ असंख्य छोट्या कारवायांचा पाठपुरावा करणार्‍या अनेक प्रकल्प पुढे आले आहेत आणि वारंवार पुढे येत आहेत. या प्रकल्पांचे जनक आणि पुरस्कर्ते बर्‍याचदा हे विसरतात की... एखाद्याने मोठ्या चिकाटीने चालवलेल्या प्रकल्पाच्या प्रतिकृती देशभर निर्माण करून त्या दीर्घकाळापर्यंत चालू ठेवण्यासाठी लागणारी चिकाटी, समर्पितता आणि त्यासाठी सातत्याने लागणारा लागणारा वेळ व खर्च, इ व्यवहारात त्याच्या जनकाशिवाय किती जणांना शक्य होईल ? त्याऐवजी, मोठ्या प्रकल्पांत "एकॉनॉमिज ऑफ स्केल" या तत्वामुळे ती कामे सातत्याने करण्यास मोजके तज्ज्ञ मन्युष्यबळ उपलब्ध करणे आणि तो प्रकल्प योग्य त्या "फायदा-व्यय" गुणोत्तराने दीर्घकाळ चालवणे शक्य होते... इतरांना फक्त आपल्या जरूरीच्या व्यवसायाचे काम करण्यासाठी त्या प्रकल्पाचा फायदा घेता येतो. थोडक्यात, मोठ्या लोकसंखेसाठी असलेल्या आणि/किंवा मोठ्या भूभागासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांमध्ये, प्रत्येक तांत्रिक काम त्या त्या विषयांच्या तज्ज्ञाला/तंत्रज्ज्ञाला करू देणे नेहमीच जास्त फायद्याचे व वेगवान सर्वांगिण विकासासाठी आवश्यक असते. सायकल एखाद्या माणसाच्या स्थानिक वाहतुकीसाठी योग्य (आणि उदात्तही) असू शकेल. पण, स्थानिक भूभाग सोडून मोठ्या अंतराच्या (उदा : १००, १०००, इ किमी) आणि मोठ्या संख्येने असलेल्या माणसांच्या वाहतुकीसाठी हजारो/लक्षावधी सायकली सोईच्या नाहीत हे सांगायला नकोच... त्यासाठी, मोठे महामार्ग, कार, बस, रेल्वे, विमान अश्या सुविधा निर्माण करणे आवश्यक असते. इतरही बरेच मुद्दे आहेत, पण देशाचा विकासाचा विचार करताना, वरचे मुद्दे कळीचे ठरतात. असो. तुमचे विचार ऐकल्यावर विशिष्ट विषयांवर चर्चा करूया.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यात टेम्बवली हे माझे आजोळ, या गावात एक नैसर्गिक पाण्याचा स्त्रोत आहे. डोंगराच्या घळीतुन एक पाण्याचा प्रवाह गावात येतो. पाण्याची चव अमृततुल्य आहे. सांगायचा मुद्दा हा की जऱ या पाण्याला बंदिस्त करून गावात खेळवले तर बारमाही पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल. पण गावकरी त्यात उत्सुक नाहीत. त्यांना शासनाची नळपाणी योजना पाहिजे. दिली. आता गावकरी भरमसाठ पाणी वापरतात. जे देवकृपेने मिळालेले देणे होते ते असेच वाया जात आहे. सरकारी योजनेत पाच मैलावरुन पाणी पंप करून आणले जाते. ज्या दिवशी काही समस्या येते व पाणी येत नाही त्या दिवशी पाटाच्या पाण्यावर मारामारी होते. गावात विंधनविहिरी आहेत. त्यांना पाणी मचुळ येते म्हणून कोणी वापरत नाही. पाटाचे पाणी फक्त विंधनविहिरीत जरी सोडले तरी पाण्याची प्रत सुधारेल. पण सरकार अशा गोष्टीकडे लक्ष देत नाही. मुंबईत पाणी फार लांबवरुन आणले जाते. महापालिका पाणी देताना उत्तम प्रतीचे पाणी मुंबईकराना पुरवते. मग लोक क़ाय करतात? तर हे उत्तम प्रतीचे पाणी गाड्या धुवायला, सोसायटया धुवायला वापरतात. मुंबईत अनेक उद्याने आहेत. त्यांना हे पिण्याचे पाणी झाडाना म्हणून वापरले जाते. सरकार अजिबात दुसऱ्या मार्गाकडे बघत नाही. जसे अनेक विहिरी मुंबईत बारमाही पाण्याच्या आहेत, पण लोक सर्रास त्यांच्या उपयोग कचरा फेकण्यासाठी करतात. माझे म्हणणे हेच आहे की जे काम थोड्या साधनानी जमू शकते त्यासाठी फाफटपसारा कशाला? भले प्रत्येक ठिकाणी अनुकूल परिस्थिति नसेल पण थोडेफार स्वयंपूर्ण होण्याला काय हरकत आहे. एकदा कार्यरत हे पुस्तक वाचून बघा. देशपांडे हरएक मुद्दा उलगडून सांगतात. कदाचित आपल्यासारख्या शहरी माणसाला हा वेडेपणा वाटेल पण जर हा वेडेपणा असेल तर अशा पुष्कळ वेड्यांची गरज आहे देशाला! धरणाचा विषय निघाला आहे म्हणून सांगतो, हि सर्व धरणे 60 ते 70 वर्षात गाळ भरून पाणी साठवण्याची क्षमता हरवून बसतात. पण ह्यावर कोणीच बोलायला तयार होत नाही. कित्येक धरणे तर उस कारखाने चालवायला बांधली आहेत असा संशय येतो. संपादित केलेली वरकड जमीन हा एक संशयाचे धुके निर्माण करणारा मुद्दा आहे .

In reply to by भंकस बाबा

ते पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न जरूर करेन. परंतु, आता थोडासा मूलभूत विचार करायला हरकत नसावी. तो असा... १. तुम्ही आताही एका जागेवरचा अनुभव सांगत आहात. दर जागेवरची माणसे आणि परिस्थिती वेगवेगळी असल्याने, एका जागेवरचे बरे-वाईट अनुभव भारतातल्या/जगातल्या प्रत्येक जागेला लागू पडतीलच असे नाही. तुम्हीच पुस्तकातले आणि तुमच्या गावाचे, अशी दोन उदाहरणे देवून, याला पुरावा दिला आहे. २. (असे व्यवहारात होणे शक्य नाही, तरी चर्चेसाठी होईल असे मानले, तरी) प्रत्येक गावाने आपले पाणीव्यवस्थापन स्वतःचे स्वतः केले असे गृहित धरूया. मग, शहरांना (जेथे जगातील सुमारे ५४% आणि भारतातील सुमारे ३३% लोकसंख्या राहते) त्यांना पाणीपुरवठा कोण करेल? ३. एखादा 'यशस्वी लहान प्रकल्प' घेऊन त्याच्या मापदंडांना (parameters) अनेक पटींनी गुणले की 'यशस्वी मोठा प्रकल्प' बनत नाही. तसेच, एखादा 'यशस्वी मोठा प्रकल्प' घेऊन त्याच्या मापदंडांना (parameters) अनेक पटींनी भागले की 'यशस्वी लहान प्रकल्प' बनत नाही. प्रकल्पाच्या आकार व आवाक्यातील बदलाबरोबर, त्याचे अनेक मापदंड आणि त्यांच्यावर प्रभाव पाडणारे घटक(factors) यांची संख्या आणि प्रकार लक्षणिय प्रमाणात बदलतात. व त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले उपाय लक्षणिय प्रमाणात वेगेवेगळे असतात. ****** "प्रत्येक खेडे स्वयंपूर्ण असावे" हा भोळा आदर्शवाद आजचा नाही, फार जुना आहे. तो आजच्या काळात व्यवहारात येणे शक्य नाही, तरी चर्चेसाठी तो ठीक आहे असे मानले तरी, जगातला प्रत्येक माणूस आदर्शवादाने भारलेला नसतो हे लक्षात ठेऊन, खालील प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधणे रोचक ठरेल... अ) प्रत्येक (अपवादात्मक नव्हे) खेडे तेथिल सर्व जनतेला सर्व प्रकारच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजा पुरेश्या प्रमाणात निर्माण करू शकेल का? ...नाही. आ) ते पुरेश्या प्रमाणात तयार होत आहे असे मानले तरी, स्थानिक स्तरावर निर्माण होऊ शकलेल्या, अन्न-वस्त्र-निवार्‍याची (नसलेली) प्रत आणि त्याची (नसलेली) विविधता, तेथिल सर्व लोकांना समाधानी ठेऊ शकेल काय? ...नाही. इ) समजा सगळ्या खेड्यांतला प्रत्येक जण वरच्या गोष्टींतही समाधानी आहे. तर मग, शहरांतल्या लोकसंखेचे काय? त्यांनीही आपल्यापुरते अन्न-वस्त्र-निवारा स्वतःच तयार करायचा का? आणि कसा? ...शक्य नाही. ई) समजा तसेही (शक्य नाही पण, कल्पनेत,) मानले तरीही, भारताला वेगाने विकसित होण्यासाठी ज्या आधुनिक सेवा व उत्पादनांची गरज आहे, त्यासाठीची जी शिक्षण-संशोधन-विकसन व्यवस्था आवश्यक आहे, ती कोण करणार??? वरील मार्गाने चालून, सद्या चालू असलेल्या घरोघरी वीज, घरोघरी कुकिंग गॅस, गावोगावी बँक-शिक्षण व्यवस्था इत्यादी आणि नुकतीच जाहीर केलेली घरोघरी नळाने पाणी; असे विकासप्रकल्प कसे व्यवहारात आणता येतील? की, "ज्यांना खेडेगावात रहायचे असले त्यांनी आधुनिक विकासाच्या संसाधनांना विसरा", असे सांगायचे?किंबहुना, आधुनिक प्रकल्पांनी खेडेगावांतले जीवन विकसित झाले, तेथेच कामाची व उत्पन्नाची साधने निर्माण झाली, (आणि पर्यायाने शहर-गावातील विकासाचे अंतर जितके करता येईल तितके कमी केले), तर गावातील लोकांचे जीवन अधिक सुखी होईल व तेथिल लोकांना शहराकडे धाव घेण्याची गरज तुलनेने खूपच कमी होईल, नाही का? यालाच आपण, "विकास देशभर पसरवणे (spreading development across the nation)", किंवा "विकास साखळीतील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणे", असे म्हणू शकतो. केवळ वरच्या आदर्शवादावर गोष्टींवर आधारीत गोष्टी करण्याचा अट्टाहास केल्यास काय होईल असा जरासा विचार करूया... मानवाने आपली शिकारी-गोळाकरी (हंटर-गॅदरर) जीवनशैली सोडून ---> सुमारे १०-१२,००० वर्षांपूर्वी सुरू केलेली शेतीवर अवलंबून असलेली व्यवस्था ---> यंत्रयुगातील अनेक शोध व त्यामुळे निर्माण झालेल्या सुविधा ---> आणि मानवी विकासाची सध्याच्या संगणकयुगापर्यंत झालेली प्रगती; उलट्या गतीने मागे न्यावी लागेल (किंबहुना, ती तशी मागे जाईल), नाही का? यामध्ये, जनुकविज्ञान, औषधविज्ञान, अवकाशविज्ञान, अणुविज्ञान, इ इ इ ना जमेस धरले तर, या उलट चालीच्या परिणितीची झलक अधिक प्रखरतेने डोळ्यासमोर दिसेल. सुमारे १०-१२,००० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या मानवी प्रगतीच्या मागची मूलतत्वे अशी आहेत... (अ) मूळ ज्ञान (understanding) असे की, "सगळ्यांनाच सगळे करणे जमणे शक्य नसते" आणि (आ) मूळ तत्व (principle) आहे, "श्रम विभाजन (डिव्हिजन ऑफ लेबर)". म्हणजेच, ज्याला जे जमेल, ज्या प्रतीचे जमेल, जेवढे जमेल, तसे काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे. यात बरे-वाईट, उच्च-नीच काहीच नाही, तर, प्रत्येकाला त्याच्या कौशल्य आणि कुवतीप्रमाणे विकासाला हातभार लावायची संधी व फायदा देणे सर्वात जास्त महत्वाचे असते. तीच गोष्ट आहे, विकास करताना सुयोग्य प्रकल्प निवडण्यासाठीचा विचार करतानाची. छोट्या भूगावरचे स्थानिक स्तरावर प्रकल्प, मध्यम आकाराचे प्रकल्प आणि देशभरासाठीचे प्रकल्प, या तिन्हींची त्यांच्या, (अ) आवश्यकतेप्रमाणे, (आ) अपेक्षित दूरगामी परिणामांवर अवलंबून, आणि (आ) शक्य तेवढ्या जास्तीत जास्त फायदा-व्यय गुणोत्तराप्रमाणे, सांगड लावणे अत्यावश्यक असते. "सब घोडे बारा टक्के" असा विचार दूरगामी फायदा देत नाही. ही सांगड ज्या देशांत चांगल्या प्रकारे लावली जाते, तो देश उत्तम रितीने आणि वेगाने विकसित होतो. ही कल्पना अजून फार न ताणता, अजून जराशी जास्त समजूत पटवून घ्यायची असेल तर, एकच गोष्ट करून पहावी. खेड्याबाहेरील आधुनिक व्यवस्थेत निर्माण झालेली प्रत्येक गोष्ट, आजच्या खेड्यातील घरातून वजा करा आणि काय शिल्लक उरते याची यादी बनवा ! ती नक्कीच रोचक असेल ! उ) केवळ चर्चेसाठी, समजा, वर अ) ते ई) मध्ये कल्पिलेल्या सर्व अवास्तव कल्पना वास्तवात आणल्या (???!!!) तर, अश्या (केवळ स्थानिक स्तरावर छोटे छोटे स्वावलंबी भूभाग असलेल्या) देशाची (आणि पर्यायाने आपली), आपल्या शेजारी असलेले-नसलेले देश, काय गत करतील बरे ?! ****** व्यवहारात, खूप उच्च आदर्शवादी विचार जगातल्या फार फार फार थोड्या अपवादात्मक लोकांमध्ये आस्तित्वात असतो आणि त्यापैकी फार फार फार थोड्या लोकांना त्यावर आधारलेले जीवन 'निर्माण करणे व निभावणे' जमते. बाकीच्या सामान्य मातीने बनलेल्या लोकांना, "आपल्याला जमेल ते व जमेल तेवढेच निवडक काम, जमेल तसे करणे आणि त्यातून मिळालेल्या धनाचा इतरांनी शोधलेल्या-बनवलेल्या असंख्य गोष्टींचा आपले जीवन जास्तीत जास्त सुखकारक बनविण्यास करणे", इतपतच जमते. पण, तेही फार वाईट आहे असे नाही. तसे करणे शक्य आहे म्हणूनच त्यातल्याच काही लोकांनी हे जग असामान्य बनविणारे शोध लावले, इतरांनी त्यापासून सेवा-उत्पादने बनवणारे उद्योग उभारले आणि उरलेल्या इतरांना नोकरी-व्यवसायाच्या संधी निर्माण केल्या. अर्थातच, या सगळ्याचे फायदे सगळ्यांना मिळत आहेत. देशाच्या सर्वंकश विकासासाठी (म्हणजेच मोठ्या भूभागवरच्या, विविध भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या, मोठ्या लोकसंखेसाठी) आखणी करताना आदर्शावादाला व्यवहारवादाचा मोठ्या डोस देऊन मगच आवश्यक तेथे, आवश्यक तेवढे, छोटे-मोठे प्रकल्प उभारणे जरूरीचे असते... आणि तसे केले तरच ते यशस्वी होऊ शकतात. केवळ आदर्शवाद आणि/किंवा आशावाद व्यवहारात फार काळ तरून नेत नाहीत. तसे नसते तर (केवळ उदाहरणासाठी म्हणून) हेमलकसा, राळेगण सिद्धी, इत्यादींसारखे प्रकल्प दरजागी निर्माण झाले असते आणि शहरे सोडून सर्व लोक मोठ्या आनंदाने तेथे जाऊन राहिले असते. मात्र, तसे झाले असते तरीही, वरचा उ) हा मुद्दा शिल्लक उरतोच, नाही का?! देशात "श्रम विभाजन (डिव्हिजन ऑफ लेबर)" या तत्वावर देशात जे काही कमी-जास्त प्रतीचे सुरक्षाकवच निर्माण झालेले आहे, त्यांच्याविना उच्च प्रतीच्या आदर्शवादी प्रकल्पांची ही मोजकी बेटे निर्माण होऊ शकली असती का? :) ******

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

मला काय म्हणायचे आहे ते लक्षात घ्या. मुंबईसारख्या शहरात महानगरपालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टमवर एक कायदा केला आहे. नवीन बांधणार असलेल्या इमारतीत ही सिस्टम अनिर्वाय आहे म्हणून. पण हा नियम कोणीच पाळत नाही. गेल्या दोनचार दिवसापूर्वीची बातमी वाचली होती कि आपल्याकडे असलेल्या दुष्काळी परिस्तिथिवर तोडगा म्हणून इस्राएली तंत्रज्ञान आणायचा घाट चालला आहे. प्रश्न असा आहे की आपली समस्या तंत्रज्ञान वापरुन नाही तर सवयी बदलून दूर होणार आहे. मुंबईतील किती घरात कपडे धुतलेले पाणी टॉयलेटमधे वापरले जाते? हे जेव्हा सामान्य माणसाला कळेल तेव्हाच देश प्रगतिपथावर येईल. अन्यथा परदेशी तंत्रज्ञानाने आपण पाणी अधिक साठवू, पाण्यावर प्रक्रिया करू, पण पाण्याची बचत मात्र करणार नाही. कालपरवाच्या वर्तमानपत्रात बातमी वाचली होती कि महाराष्ट्रात ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे म्हणून! ते पण मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात! असे असेल तर मग रामाशिवागोविंदा! ज्या साखरेची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात अत्यल्प आहे तीला आम्ही समर्थन मूल्य देणार आणि ते पण जनतेच्या तोंडचे पाणी पळवून, किंवा महागडया तंत्रज्ञानाने पाणी आणून!

In reply to by भंकस बाबा

@ भंकस बाबा "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम" हा नियम कोणीच पाळत नाही. हि वस्तुस्थिती नाही. कारण मुंबईत मी राहत असलेल्या दोन ( भाड्याच्या घरांमध्ये) आणि माझ्या मालकीचे घर असेलल्या किंवा माझं एवडे आणि माझा भाऊ राहत असलेल्या सर्व सोसायट्यांमध्ये पावसाचे पाणी साठवून बोअर वेल मध्ये ( वडील राहतात तेथे मोठी उघडी विहीर आहे) सोडले जाते आणि हेच बोअरचे पाणी संडास च्या फ्लश साठी वापरले जाते. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं नव्हे तर प्रत्येक सोसायटीला अग्निशमनासाठी एक वेगळी टाकी बांधावीच लागते आणि महापालिकेचे पाणी प्रथम या टाकीत येते आणि त्या नंतर अतिरिक्त पाणी तुमच्या मूळ टाकीत जाते. ( तीन वर्षांपूर्वी आमची स्थिती अशी होती कि अग्निशमनच्या टाकीत पाणी आहे पण त्याचा सांडवा (ओव्हरफ्लो) कमी असल्याने घरात पाणी नाही. सध्या सदाच्या फांद्या तोडायचं असल्या तरी तुम्हाला महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते अन्यथा फारच कटकट गळ्यात येते. कदाचित मुंबईत जितका कायदा पाळला जातो तितका महाराष्ट्रात कुठेच पाळला जात नाही.

In reply to by सुबोध खरे

तुम्ही कुठे राहता हे सांगितलेले नाही. मी मालाडमधील मालवणीत रहातो. इथे असलेल्या mhb कॉलोनित अनधिकृत पाण्याचे कनेक्शन घेणे फार सामान्य आहे. हे पालिका व पोलिस यांच्या संगमनताने होते. अनधिकृत पाणीच नव्हे तर चार माळ्याच्या झोपड्या देखील इथे पाहायला मिळतात. कितीही पाणीकपात असली तरी येथील गलीगल्लीत असलेल्या अनधिकृत मशिदि धूणे हा रोजचा कार्यक्रम असतो. येथे म्हाडाने काही इमारतीदेखील बांधल्या आहेत. एकाही ईमारतीत वॉटर हार्वेस्टिंग केलेले नाही. करायची ईच्छा देखील नाही. महानगरपालिकेने ओला कचरा व्यवस्थापन अनिर्वाय केले आहे, या गोष्टीचा येथील जनतेला थांगपत्ता नाही. घरातून बाहेर पडून प्लास्टिकच्या पिशवित बाँधलेला कचरा ,आधीच साचलेल्या ढिगावर टाकने म्हणजे स्वच्छता हा येथील लोंकाचा प्रामाणिक समज आहे. एकूण क़ाय तर सगळे कठीण आहे

In reply to by भंकस बाबा

@ भंकस बाबा : पाणी नियोजनात, साठवण, पुरवठा, वापर, पुनर्वापर अश्या अनेक पायर्‍या आहेत. आतापर्यंत फक्त पाणी साठवण व पुरवठा या विषयावर चर्चा चालली होती म्हणून पाणी वापरावर बोलण्याचे टाळले होते. कारण, पाणी वापरातले राजकारणी सत्ये सांगितल्यास, लगेच लेबले लावली जातात. पण आता तुम्ही तो विषय पुढे आणला आहे तर त्याबद्दल काही लिहिणे भाग आहे. या फार महत्वाच्या मुद्द्यावर लिहावे की नाही बाबत, वरच्या परिस्थितीमुळे द्विधा मनस्थितीत होतो. याबाबत काही तथ्ये अशी आहेत... १. पाण्याची उधळपट्टी कोठेही केव्हाही निषेधार्ह आहेच. पण, शहरांना आणि गावांना (पिण्यासाठी व शेतीसाठी) होणारा पाणी पुरवठा (किंवा गरज) पाहता, शहरात पाण्याची उधळपट्टी न झाल्याने त्याचा गावांना फार मोठा फायदा होणार नाही. फक्त, आम्हाला पाणी मिळत नाही, पण दुसरा कोणी उधळपट्टी करत आहे, हे मनात सलणे, मानवी प्रतिक्रिया आहे. २. गावांना केल्या जाण्यार्‍या पाण्याचा मोठा भाग शेतीसाठी वापरला जातो. या पाण्याच्या बाबतीत सर्वांना माहीत असलेले, कालपरवाच्या वर्तमानपत्रात बातमी वाचली होती कि महाराष्ट्रात ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे म्हणून! ते पण मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात! , हे सत्य मात्र कोणी गावकरी बोलताना दिसत नाही !!! कारण, त्यामुळे स्थानिक राजकारणी आणि/किंवा नगदी पिकांच्या सधन शेतकर्‍यांवर टीका केल्यासारखे होते... जे ("आपल्या"च नेत्यांवर टीका कशी करायची या विचाराने) हेतुपुरर्सर किंवा भितीने केले जात नाही. त्याऐवजी, फारसा विरोध करण्यास सबळ नसलेल्या शहरी नागरिकावर राग ओकून त्याला झोडपणे सोपे असते. रेन वॉटर हारवेस्टींगची जबाबदारी सरसकट सर्व शहरी गृहप्रकल्पांवर टाकणे, हे त्यापैकीच एक उदाहरण. कोणताही प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी, तो बनवणारा, स्थापीत करणारा आणि दर दिवशी चालवणारा या सर्वांसाठी कौशक्य-वेळ-श्रम-पैसा या सर्वांच्या दृष्टीने शक्य असला पाहिजे... नाहीतर प्रकल्प फसण्याचीच खात्री असते. अनुभव व कौशल्य नसलेल्या शहरी गृहप्रकल्पांवर ही जबाबदारी टाकली आहे. प्रकल्प कसे चालले आहेत यावर लक्ष ठेवण्याची व फसलेल्या प्रकल्पांना तज्ज्ञांची मदत पुरवण्याची काही तरतूद नसल्याने, काही मोजके प्रकल्प सोडता, आनंदीआनंद आहे. बरे, या योजनेमुळे, शहरस्तरावर काही फायदा होतो आहे की नाही, हे पाहणे जरूरीचे आहे, हे कोणाच्याच 'गावी' नाही ! :) ... हा कोणत्याही प्रकल्पाचे यश मोजण्यासाठीचा महत्वाचा मुद्दा, त्या मूळ प्रकल्पात होता की नाही याबद्दल संशय आहे ! जेव्हा मी वर, "देशस्तरावर "लहान-मध्यम-मोठ्या" पाणीप्रकल्पांच्या एकत्रित विचार करण्याबद्दल" लिहिले होते तेव्हा; कोठे-कसे-किती पाणी साठवणे आवश्यक आहे या विचाराबरोबरच साठवलेले पाणी कोठे-कसे-कशासाठी वापर करणे सर्व जनतेच्या सोईचे व फायद्याचे आहे, हे सुद्धा प्रकल्पाच्या आराखड्यात ठरवणे जरूर आहे. तसे होण्याऐवजी, बर्‍याचदा असे प्रकल्प काही ठराविक हितसंबंध नजरेसमोर ठेवून बनवले जातात आणि ते सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी आहेत असे दाखवून, नंतर प्रकल्पाचा फायदा ठराविक हितसंबंधियांकडे फिरविला जातो. काही ठिकाणी तर मूळ आराखड्यापेक्षा वेगळे काहीतरी थातूरमातूर काम करून पैशांचा अपहार केला गेला आहे, हे काही फार मोठे गुपित नाही. हे थांबणे जरूर आहे. पृथ्वीवरची संसाधने, योग्य रितीने वापरल्यास, जनतेच्या गरजेस पुरी पडू शकतील, पण ती काही लोकांच्या असीम हव्यासासाठी नक्कीच अपुरी आहेत.

In reply to by भंकस बाबा

प्रत्येक गरजेकडे सरकारकडे हात पसरायचे अशी सवय आपल्याला लावलेली आहे. एक तर जनतेच्या कल्याण कारी योजना फक्त सरकारच करु शकते आणी जनता स्वःताच्या बळावर अशी काम करु शकणार नाही असा एक अलिखित नियम झालेला आहे. त्यामुळे जनतेचा आत्मविश्वास पार खचलेला आहे. गेले कित्येक दशक मराठवाडा, विदर्भ तर सोडाच म हाराष्ट्रातले अनेक जिल्हे आवर्षणाच्या गर्तेत होते. दर वर्षाला टँकरने पाणी पुरवठा केला जायचा. पाण्याच्या दुर्भीक्षामुळे लोकांना शेती करता येईना मग अश्या लोकांनी आपली गावे सोडली आणी गावच्या गावे उजाड झाली. महाराष्ट्रात २०१४ सालच्या भाजपा सरकारच्या येण्याने ही परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली. जलयुक्त शिवार योजना आली त्यात लोक सहभागाने योजना सुरु झाली. ह्या योजनेमुळे पाण्याचे स्त्रोत पुन्हा सुरु झाले त्यानंतर पाणी फाऊंडेशन "पाणी कप" सुरु झाला. त्यामुळे गावो गावात शेत तळी, बांधारे, पावसाच्या पाण्याला जमिनीत जिरवुन भुजल पाण्याची पातळी वाढवायचे प्रयत्न सुरु झाले . जलयुक्त शिवार योजना व पाणी फाऊंडेशन "पाणी कप" मुळे परीस्थिती वेगाने बदलत आहे सुधारत आहे. जनतेने स्व:ताच्या महेनतीवर विश्वास ठेवुन काम करायला पाहिजे. दशरथ मांझी सारख्या सामान्य माणसाने अख्खा डोंगर तोडुन रस्ता बनवला फक्त एकट्याच्या बळावर अश्या लोकांचा आदर्श आपल्या समोर ठेवायला पाहिजे.

नगरीनिरंजन,
निवडणुकीच्या आधी जगात भारी दौडणारी अर्थव्यवस्था निवडणुकीनंतर रिझर्व बँकेकडून बेलआऊट घ्यायची वेळ येण्याइतकी कशी खालावली?
राखीव पेढीचा पैसा केंद्रीय शासनाद्वारे प्रत्याभूत केलेला आहे. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या नोटांची हमी केंद्र शासनाने घेतलेली आहे. तसं प्रत्येक नोटेवर लिहिलेलं असतं. यातनं काही गोष्टी स्पष्ट होतात. राखीव पेढीकडून शासनाने अतिरिक्त पैसा मागितला तर पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राखीव पेढीत हा पैसा साचला कुठून ? गेल्या सत्तर वर्षांत कोणी कधीतरी अशी बातमी ऐकलेली होती का? मग अचानक आजच इतका पैसा कुठून उपटला? याचं कारण म्हणजे हे भ्रष्टाचार कमी झाल्याचं लक्षण आहे. हज्जारो कोटी रुपयांचे घोटाळे थांबल्यामुळे इतका पैसा दिसतो आहे. दुसरी गोष्ट अशी की राखीव पेढी कडे शासनाने पैसा मागितला तर तो bail out नसतो. कारण शासनाने पेढीची हमी घेतलेली आहे, पेढीने शासनाची हमी घेतलेली नाही. तिसरी गोष्ट अशी की तुम्ही ज्याला bail out म्हणता तो प्रकार शासकीय तिजोरीत खडखडाट असेल तरंच लागू पडतो. याउलट शासन पेढीकडे जास्तीच्या विकासकामांसाठी पैसा मागतंय. दैनदिन व्यवहारांसाठी नव्हे. असो. शासन बुडीतखाती गेलंय आणि पैशासाठी वणवण फिरतंय असा काहीसा अर्थ तुम्ही उद्धृत केलेल्या लेखातनं व्यक्त होतो. हा अर्थात चुकीचा आहे. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

आवो गामासायेब, त्ये त्यांच्या परम्पूज्य न्येत्याची कापी मारून र्‍हायलेत- राफेल, राफेल, राफेल, राफेल आशी आरती आठवू र्‍हायले ना? ;) इरोधी पक्षाकडं बगायंचं आनी निसती घोटाळा घोटाळा आशी बोंब मारायची आसली तर त्येला आब्यास, खरं-खोटं, पुरावा आसलं कायबी लागत न्हाय बगा. =)) =)) =))

In reply to by गामा पैलवान

शाबास! ह्याच समर्थनाची वाट पाहात होतो. जर करसंकलन वाढले तर सरकारला रिझर्व बॅंकेच्या पैशाची गरजच का भासली? आजवर अशी बातमी कोणी ऐकली नाही कारण आजवर कोणत्याही सरकारने त्या पैशावर डल्ला मारलाच नाही. घोटाळे थांबल्रे म्हणून सगळा पैसा गेल्या ५ वर्षात रिझर्व बॅंकेकडे पैसा जमा झाला हे खास भक्त लॉजिक तुमच्या पोराबाळांना सांगा इतके दिवस अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरून टिमकी वाजवल्यानंतर ह्याचं समर्थन करण्याइतका निर्लज्जपणा आहे की नाही हेच पाहायचं होतं. तो दिसला. धन्यवाद!