निर्दोष घोटाळा !

निर्दोष घोटाळा !

देशाच्या अर्थकारणालाच नाही तर राजकारणालाही कलाटणी देण्यास कारणीभूत ठरलेला 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणातील आरोपी माजी मंत्री ए. राजा यांच्यासह सर्व १९ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिला आहे. देशात घडलेल्या एकंदर गैरव्यव्हारापैकी 2 जी स्पेक्ट्रम चा गैरव्यवहार सर्वात मोठा समजला जात होता. ‘कॅग’सारख्या संस्थांनी तर यात एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे सरकारी नुकसान झाल्याचे अहवाल दिले होते. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास करण्याचा आदेश सीबीआय ला दिला. यात माजी मंत्री राजा, द्रमुक नेते करुणानिधींची कन्या खासदार कनिमोळी व १९ जणांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले. घोटाळ्याच्या आकडेवारीच्या कथा एवढ्या मोठ्या सांगण्यात आल्याने सहाजिकच यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचे अनेक अंक बघायला मिळाले. यूपीए-२ सरकारच्या पतनास कारणीभूत ठरलेल्या अनेक कारणांपैकी स्पेक्ट्रम घोटाळा हे मुख्य कारण ठरले. कारण या घोटाळ्यानंतर देशात युपीए सरकारची मोठी बदनामी झाली. समाजसेवक अण्णा हजारे यांना भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करावे वाटले. गैरव्यवहाराच्या आकडेवारीवरून ज्या घोटाळ्याची दखल अंतरराष्ट्रीय राजकारणात सुद्धा घेतल्या गेली. त्या प्रकरणातील संपूर्ण आरोपी निर्दोष सुटतात ही बाब धक्कादायकच म्हणावी लागेल. सीबीआयने याप्रकरणात ८० हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र यात एकही सबळ पुरावा नसल्याचे मत न्यायालयाणे व्यक्त केले आहे. त्यामुळे, इतक्या मोठ्या आरोपपत्रात होते तरी काय, हा सवाल उपस्थित होतो.

भारत सरकारने मोबाईल सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांना तो अधिकार विकताना अवघी दहा हजार कोटींची रक्‍कम सरकारी तिजोरीत जमा झालेली होती. त्याचा लिलाव झाला असता, तर तिजोरीत पावणेदोन लाख कोटी जमा झाले असते, असा निष्कर्ष ‘कॅग’ने मांडल्यानंतर 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चर्चा सुरु झाली. खासगी कंपन्यांना ‘स्पेक्ट्रम’ वाटप करताना नियम व कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने राष्ट्रीय तिजोरीची दीड लाख कोटींची लूट झाल्याचा आरोप होऊ लागला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून भाजपाने युपीए सरकरला रस्त्यावर संसदेत घेरले. प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली गेली. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए.राजा यांचा राजीनामा घेण्यात आला. खासदार कनिमोळी यांच्यासह १९ जणांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. आता ते सर्व जण पुराव्याअभावी निर्दोष ठरले आहेत. देशातील एक नामवंत तपास संस्था एका सर्वात मोठ्या घोटाळ्याच्या प्रकरणाचा तपास करते.. ८० हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केल्या जाते, मात्र यात कुणीही दोषी ठरत नाही. ही बाब जितकी धक्कदायक आहे तितकीच चिंताजनक सुद्धा आहे.२ जि घोटाळ्यात आर्थिक घडामोडींचे पुरावे त्याकाळी समोर आले होते. यात सहभागी कंपन्यांच्या संचालकांनी खोटी माहिती दिल्याचे कागदोपत्री पुरावेही असल्याच्या वार्ता आल्या होत्या. त्यामुळे तर स्पेक्ट्रम चे वाटप रद्द करण्यात आले होते. मग हे पुरावे न्यायालयात का सिद्ध होऊ शकले नाही, हा प्रश्न आहे. सीबीआय राजकारण्याच्या हातातला बोलता पोपट असल्याचे आरोप अनेकवेळा झालेले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय सौदेबाजी तर झाली नाही ना, अशी शंका आता उपस्थति होऊ लागली आहे.' पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबलिटीज' असं विश्लेषण राजकारणाचं केलं जातं. त्याचा प्रत्यय अनेकवेळा आलेला आहे. राजकारणात कुणी कुणाचा कायमचा विरोधक नसतो, आणि कुणी कायमचा मित्रही नसतो. सत्तधारी आणि विरोधक यांच्यमध्ये गुप्त राजकीय सलोखा नेहमी कायम असतो. म्हणून तर भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकरणे दाबल्या जातात. राज्यातील सिंचन घोटाळा प्रकरणी आजवर कारवाई झालेली नाही हे त्याचेच एक उदाहरन. अर्थात जी काही कारवाई झाली किंव्हा झाल्याचे दाखविण्यात आले ती पूवर्वग्रह दूषित होती, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. त्याचमुळे टूजी प्रकरणातही अशी काही पडद्याआड सेटलमेंट झाली आहे का? याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

स्पेक्ट्रम घोटाळा झालाच नव्हता, त्या सर्व कपोकल्पित दंतकथा होत्या, असाही दावा आता केला जाऊ लागला आहे. मात्र न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ समजून घेतला तर न्यायालयाने सर्व आरोपीना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले आहे. फिर्यादी पक्षाला आरोपींवरचे आरोप सिद्ध करणे शक्य झालेले नाही, जे काही पुरावे व साक्षी न्यायालयासमोर आल्या, त्यात संबंधितांना दोषी ठरवणे शक्य नसल्याने त्यांना निर्दोष सोडून देणे भाग असल्याचा हा निकाल आहे. त्यामुळेच तर सीबीआयला अपिलात जाण्याची सोय न्यायालयाने करून दिली आहे, किंबहुना सीबीआय अपिलात जाईलच हे गृहीत धरून आरोपींची ५ लाखाच्या जातमुचलक्यावर मुक्तता करण्यात आली आहे. कुठल्याही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये, हे न्याययव्ययस्थेचे तत्व असल्याने संशयाचा फायदा आरोपीला मिळतो. अशा परिस्थितीत कुठल्याही प्रकरणाचा बारीक तपास करून त्यातील पुराव्यांचे योग्य रीतीने सादरीकरण करण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणेची असते. परंतु मागील काही प्रकरणा वरून तपास यंत्रणांच्या कामावर सातत्याने प्रश्न उठत असल्याने त्यांची विश्वासहर्ता धोक्यात आली आहे. टूजी सारख्या प्रकरणात अतिविशाल चार्जशीट दाखल करूनही आरोपी निर्दोष मुक्त होत असतील तर हे खेदजनकच आहे. अर्थात, घोटाळा झालाच नसेल, आणि या कपोकल्पित दंतकथा असतील तर मग इतकी मोठ्ठी चार्जशीट तयार झालीच कशी ? आरोपी इतके दिवस तुरुंगात राहिले कसे ? कॅग’सारख्या संस्थांनी तर यात एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे सरकारी नुकसान झाले, असा निष्कर्ष काढला होता, तो कोणत्या कागदपत्रांवरून काढला हेही आता जनतेसमोर आले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य करीत परवाने रद्द करण्याची कारवाई नक्की कोणत्या आधारे केली होती?? आणि जर भ्रष्टाचार झाला असेल तर मग हे आरोपी सुटले कसे? असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थति होत असून सामान्य जनतेला बुचकळ्यात टाकत आहेत. हा संभ्रम असाच वाढत जाणे एकंदर व्यवस्थेच्या हिताचे ठरणार नाही..!!!