भारतीय कोर्टे म्हणजे हल्ली विनोद झाली आहेत. काही दिवस मागे हाई कोर्टचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द ठरवला कारण जजमेंट मध्ये जजला नक्की काय म्हणायचे आहे हे सुप्रीम कोर्टच्या जज ना समजले नाही. त्या निवाड्यातील एक परिसच्छेद खाली दिलेला आहे . [१]
तर तीन तलाक च्या निवाड्याचे सुद्धा काही तरी तसेच झाले, नक्की निवाडा काय म्हणतो हेच काही वकिलांना सुद्धा समजले नाही. ३९५ पानाची जी जजमेंट लोक इतक्या लवकर वाचतील तरी कशी ?
निवाड्यातील काही मुद्दे असे आहेत
१. तोंडी तलाक हि पद्धत बंद केली आहे, त्याविषयी सरकारने नियम बनवावा असे कोर्टचे म्हणणे आहे.
२. मुस्लिम महिला आज सुद्धा पतीला तलाक देऊ शकत नाहीत.
३. तलाक दिल्यानंतर पुरुषाला पोटगी द्यायची गरज नाही.
थोडक्यांत काय तर विशेष काहीही बदल घडून आलेला नाही. आता तलाक तलाक तलाक म्हणून पत्नीला घराबाहेर काढल्यानंतर सकाळी सरकारी हाफीसांत जाऊन कदाचित एक अर्ज द्यावा लागेल इतकेच.
ह्या केस मध्ये श्रीयुत कपिल सिब्बल ह्यांनी करोडो रुपये घेऊन जे तर्क मांडले त्या पेक्षा जास्त चांगले तर्क आपल्या अदालत सिरीयल मधेय K. D. पाठक मांडतो. सिब्बल ह्यांचे कुतर्क इथे दिलेले आहेत : http://www.opindia.com/2017/05/six-awesome-arguments-kapil-sibal-has-mad...
थोडक्यांत काय तर जल्लीकट्टू पासून दहिहंडीपर्यंत रेम्बो होऊन मनोसक्त फायरिंग करणाऱ्या न्यायाधीश मंडळींनी इथे शेपूट खाली घालून गुळमुळीत असे काही तरी विधान केले आहे.
[१] http://timesofindia.indiatimes.com/india/when-even-judges-cant-understan...
प्रतिक्रिया
22 Aug 2017 - 7:56 pm | पगला गजोधर
कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत ! सेकुलर भारताच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे ....
त्याविषयी सरकारने "कायदा" बनवावा असे कोर्टचे म्हणणे असावे कदाचित.
नुसते मीडियाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून प्रॉपागेंडा करण्या ऐवजी, सदर अर्थाचे, विधेयक सरकारने / मंत्र्याने / लोकप्रतिनिधीने मांडून,
आपले इरादे साफ करावेत..
22 Aug 2017 - 11:12 pm | साहना
इरादा असता तर कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहणे सुद्धा गरजेचे नव्हते.
23 Aug 2017 - 8:37 am | पगला गजोधर
होना, उगाच तो संबित पात्रा, अनुपान खेर, मुकेश रावळ बाष्कळ पक पक करत
बसतील, आता केंद्र सरकार पुढे संधी आहे, यूनीफॉर्म सिविल कोड आणण्यासाठी.
कायदा करा, ईंटेशन क्लिअर करा.
23 Aug 2017 - 9:13 am | सुमीत भातखंडे
"सरकारने नियम बनवावा" हे मायनॉरिटी जजमेंट आहे.
३:२ अशा मेजॉरिटी ने तोंडी तिहेरी तलाक रद्द ठरवला आहे.
23 Aug 2017 - 11:00 am | पगला गजोधर
फक्त 6 महिन्यांसाठी...
पण सरकारचा हेतु खरच, मुस्लिम स्त्रियां न्याय द्यायचा असेल, तर "कायदा करा", अस कोर्ट सांगत आहे.
उगाच विषय न्यायप्रविष्ठ आहे अस एका बाजूला मुलखतीत म्हणायचे, दुसऱ्या बाजूला, बघा बघा आधिच्यानीं कस लाडवून ठेवले हो, अस कुजबूजी म्हणायचे.
अस चालणार नाही, अस दिसतय ....
23 Aug 2017 - 11:20 am | पुंबा
नाही, सरकारने कायदा नाही बनवला तरीही हेच जजमेंट वैध राहील.
23 Aug 2017 - 12:34 pm | पगला गजोधर
तेच तर म्हणतोय, पास्ट जजमेंट बेस्ड 'केस लॉ' वर देशाची गाडी चालवायची की ,
लोकप्रतिनिधीं "कायदे तयार करणे" हे मुख्य कर्तव्य कधी बजावणार ?
23 Aug 2017 - 1:55 pm | पुंबा
हा कायदा संसदेतच पारित व्हायला हवा आहे. जनतेचा कौल त्या बाजुने आहे. मुस्लिमांमधिल देखिल हमिद दलवाईंच्या काळापेक्षा किती तरी मोठा जनाधार या कायद्याला मिळू शकेल. सरकारने कच खाऊ नये. कायदा आणावा व सर्वपक्षीय चर्चा होऊन निदान दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क या संदर्भातील कायदे सर्व धर्मासाठी समान असे करावेत.
26 Aug 2017 - 3:55 pm | नितिन थत्ते
>>निदान दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क या संदर्भातील कायदे सर्व धर्मासाठी समान असे करावेत.
बाकी ठीक पण सर्वांना समान कायदा म्हणून मुसलमान/ख्रिश्चन पद्धतीचा कायदा लागू केला तर हिंदूंना चालणारे का? त्यात मेजर फरक आहेत. विशेषतः मृत्युपत्र न करता मेलेल्या माणसाच्या मालमत्तेबाबत हिंदू कायदा बराच कॉम्प्लेक्स आहे. जॉइंट फॅमिली प्रॉपर्टी ही संकल्पना इतर धर्मांत नाही.
किंवा मृत्यूनंतर सर्व संपत्ती सरकारजमाच होईल असाही कायदा बनू शकतो. सर्व वारसा कायदे रद्द !!!
सर्वांना समान कायदा म्हणजे हिंदूंचा कायदा सर्वांना लागू असे होणार नाही. सर्वांच्या पर्सनल लॉ मधील चांगले ते निवडून कॉमन लॉ होईल.
26 Aug 2017 - 9:27 pm | माहितगार
वेगवेगळ्या संस्कृतीसामावण्याची संधी देणारी लिगल प्लुरॅलिटी देणारा कॉमन कायदा असण्यास हरकत नाही. पण संस्कृती आणि धर्म किंवा उलटपक्षी धर्म आणि संस्कृती यांची गल्लत केलीच पाहीजे का ? जरी अशी गल्लत करण्याची परंपरा असली तरीही अशी गल्लत तर्कसुसंगत असते का ?
काही शतकांच्या ओघात धर्मसंस्थांनी समाज जिवनातील जमेल त्या क्षेत्रात नाक खुपसून ठेवले असले तरी स्पिरिच्युअ‍ॅलिटीशी संबंध नसलेले नाक खुपसणे विशेषतः इतर मुलभूत स्वातंत्र्य आणि तर्कसुसंगततेचे उल्लंघन होत असेल तर का नाकारू नये ?
दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क या बद्दल युनिफॉर्म नसेल पण प्लुरॅलिटी असलेला तर्कसुसंगत कॉमन कायदा असण्यास काय हरकत आहे. त्यात पोथीपुजा आणि धर्ममार्तंडांचे काय काम आहे ? कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थना पद्धती अथवा स्पिरिच्युअ‍ॅलिटीसाठी दत्तक विधान, घटस्फोट, पोटगी व वारसा हक्क यांत कोणत्याही धर्मसंस्थेने नाक खुपसणे आणि असे नाक खुपसणे अत्यावश्यक समजणे खरेच कितपत तर्कसुसंगत असते ?
23 Aug 2017 - 8:31 pm | सुबोध खरे
लोकप्रतिनिधीं "कायदे तयार करणे" हे मुख्य कर्तव्य कधी बजावणार ?
प ग साहेब
केवळ तीन तलाक वर कायदा करण्याऐवजी समान नागरी कायदाच आणण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु करावी. म्हणजे २०१८ च्या आसपास जेंव्हा राज्यसभेत भाजपचे बहुमत होईल तेंव्हा तेथे हा कायदा पास करण्यात त्यांना यश येऊ शकेल.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक घटनाविरोधी ठरवल्यावर काँग्रेस पासून डावे सेक्युलर पुरोगामी ई सर्व लोक त्या निकालाचे स्वागत करताना दिसतात. हा कायदा जर आवश्यक आणि स्वागतार्ह होता तर इतकी वर्षे कॉग्रेसचे विधायक का हात बांधून बसले होते? केवळ मुसलमान मतांवर डोळा ठेवून तिथल्या मुल्ला मौलवींचे लांगुलचालन चालू होते.
गोव्यात समान नागरी कायदा आजमितीस लागू आहे तिथल्या मुसलमानांच्या वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याची कोल्हेकुई मात्र ऐकू येत नाही.कारण पोर्तुगीजांनी तो केला होता.
जर न्यायालयाने तीन एकत्र तलाक घटनात्मक दृष्ट्या अवैध ठरवलं आहे तर त्यासाठी कायदा आणण्याची गरजच काय? तीन तलाक देणार्याला घरगुती हिंसा या अजामीनपात्र कलमाखाली अटक करा आणि आत टाका. दोन चार महिने आत राहिला कि सगळ्या मोहल्ल्यातील पुरुष आणि डांब्रट मुल्ला मौलवी सुतासारखे सरळ येतील कि नाही ते पहा.
The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is an Act of the Parliament of India enacted to protect women from domestic violence. It was brought into force by the Indian government from 26 October 2006. The Act provides for the first time in Indian law a definition of "domestic violence", with this definition being broad and including not only physical violence, but also other forms of violence such as emotional/verbal, sexual, and economic abuse
स्रोत विकी
23 Aug 2017 - 9:51 am | अत्रे
कोणता निर्णय, कोणती केस? "सुप्रीम कोर्टच्या जज ना समजले नाही" हे अनुमान तुम्ही कसे काढले? स्क्रिनशॉट कुठून घेतला आहे?
23 Aug 2017 - 11:33 am | सुबोध खरे
साहना ताई
आपण जे उद्धृत केलंय ते पहिल्या दोन न्यायाधीशांच्या( खेहर आणि अब्दुल नझीर) निकालातील भाग आहे. या उलट तीन तलाक हा घटनेच्या विरोधात आहे असे इतर तीन न्यायाधीशांनी निस्संदिग्ध शब्दात लिहिले आहे त्यामुळे आजपासून तीनदा तलाक म्हणून मुसलमान स्त्रीला घटस्फोट देता येणार नाही आणि हा घटनाबाह्य असल्याने असे करणारा माणूस आपोआप गुन्हा करतो आहे हे सिद्ध होते मग त्याला घरगुती हिंसा कायद्याखाली अजामणीपात्र म्हणून अटकही करता येईल.
एकत्र तीन तलाक --तलाक ए बिद्दत फक्त रद्द झाला आहे
बाकी तलाक ए सुनाह अजून शाबूत आहे. याचे दोन प्रकार
तलाक ए एहसान
आणि
तलाक ए हसन
अजून अस्तित्वात आहेत.
https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_in_Islam
शिवाय डॅनियल लतिफी केस प्रमाणे मुसलमान महिलांना पोटगी देणे हे हि अनिवार्य आहे.
हि एक ऐतिहासिक केस आहे ज्याने शाहबानो केसनंतर राजीव गांधींनी कायदा बदलला त्याला छेद देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत.
कायद्याच्या अभ्यासकांनी केस मुळातून वाचावी.
https://indiankanoon.org/doc/410660/
23 Aug 2017 - 2:35 pm | साहना
धन्यवाद
23 Aug 2017 - 11:35 am | सुबोध खरे
डॅनियल लतिफी केसचा सारांश
While upholding the validity of the Act, we may sum up our conclusions:
1) a Muslim husband is liable to make reasonable and fair provision for the future of the divorced wife which obviously includes her maintenance as well. Such a reasonable and fair provision extending beyond the iddat period must be made by the husband within the iddat period in terms of Section 3(1)(a) of the Act.
2) Liability of Muslim husband to his divorced wife arising under Section 3(1)(a) of the Act to pay maintenance is not confined to iddat period.
3) A divorced Muslim woman who has not remarried and who is not able to maintain herself after iddat period can proceed as provided under Section 4 of the Act against her relatives who are liable to maintain her in proportion to the properties which they inherit on her death according to Muslim law from such divorced woman including her children and parents. If any of the relatives being unable to pay maintenance, the Magistrate may direct the State Wakf Board established under the Act to pay such maintenance.
4) The provisions of the Act do not offend Articles 14, 15 and 21 of the Constitution of India.
In the result, the writ petition Nos. 868/86, 996/86, 1001/86, 1055/86, 1062/86, 1236/86, 1259/86 and 1281/86 challenging the validity of the provisions of the Act are dismissed.
All other matters where there are other questions raised, the same shall stand relegated for consideration by appropriate Benches of this Court.
J.
[ G.B. PATTANAIK ] J.
[ S. RAJENDRA BABU ] J.
[ D.P. MOHAPATRA ] J.
[ DORAISWAMY RAJU ] J.
[ SHIVARAJ V. PATIL ] SEPTEMBER 28, 2001.