आयपीएल आणि कोर्ट!

काल कोर्टाने आयपीएल सामने राज्याबाहेर खेळवण्याचे आदेश दिले आणि देशभरात या निर्णयावर प्रतिक्रिया यायला सुरवात झाली. कोणी या निर्णयाचे स्वागत केले तर कोणी टीका केली. 'जखम कपाळाला आणि मलम पायाला' अश्या बोलक्या प्रतिक्रियासुद्धा आल्यात. निर्णय चूक की बरोबर हा भाग वेगळा, पण कोर्टावर असा निर्णय घेण्याची वेळ का आली असावी ह्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

मनोरंजन या एकमेव संकल्पनेवर आधारित असलेली आयपीएल ही अत्यंत लोकप्रिय स्पर्धा आहे. आणि आताशा त्याला एखाद्या महोत्सवाचे स्वरूप आले आहे. मोठ्या शहरांच्या वीकएण्ड संस्कृतीमध्ये हजारो रुपयांचे तिकीट काढून आयपीएल सामने बघितले जातात. सामने बघताना तहान भागवण्यासाठी इतरवेळी १५-२० रुपयाला मिळणारे पाणी ५०-६० रु. मोजून विकत घेतले जाते. इतर खाण्यापिण्याच्या वस्तूसुद्धा अश्याच दुप्पट-तिप्पट किमतीत मिळतात. खिशात पैसे असल्यामुळे तुमच्या आमच्यासारखे लोकं बिनधास्त असतात अश्यावेळी. पण त्याच वेळी, दूर कुठेतरी विदर्भ -मराठवाड्यातल्या एखाद्या खेड्यात कितीतरी लहान मुलं, माता- भगिनी पाण्याच्या एका थेंबासाठी तडफडत असतात. त्यांच्या खिशात ना पैसे असतात ना हापशीला पाणी. चार-पाच किलोमीटर पायपीट करून मिळेल तेव्हढ आणि मिळेल तसं पाणी आणलं जातं. त्यांचे दु:ख समजून घेणे तर दूरच पण आम्हाला विदर्भ -मराठवाडा आहे कुठे हे सुद्धा माहिती नसतं. एकीकडे घरात सुतक असताना, अंगणात जीलब्यांच्या जेवणावळी घडवण्याचा प्रकार नाहीये का हा ?? 'शेतकरी तमाश्यावाल्या बाईवर पैसे उधळून कर्जबाजारी होऊन घरादाराची राखरांगोळी करतात' असा बेछुट आरोप करणारे आपण आयपीएलवर पैसे उधळून वेगळं काय करतोय ? इथं पीचवर शिंपडलेल्या चाळीस लाख लिटर पाण्याचा प्रश्न नाहीये तर प्रश्न आपल्या संवेदनशीलतेचा आहे. एक वर्ष आयपीएलशिवाय जर आपण जगू शकत नसू तर किमान एक दिवस पाण्याशिवाय तरी जगून बघूया ! कुठला पर्याय स्वीकारायचा ? आयपीएल बंद केल्याने दुष्काळ निवारण होणार नाही हे न समजण्याएवढं कोर्ट मूर्ख नाहीये. पण या निर्णयाद्वारे दुष्काळाची भीषण परिस्थिती जगासमोर मांडण्यात कोर्ट नक्कीच यशस्वी झालंय.

राहिला प्रश्न कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाचा. या निर्णयाद्वारे कोर्टाने न्यायदेवता संवेदनशील असल्याचे दाखवून दिले असले तरी निर्णय घेण्याची वेळ आणि पद्धत चुकीची वाटते. आयपीएलच्या जोरावरसुद्धा काही लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. आयत्यावेळी असा निर्णय घेताना कोर्टाने त्यांचा विचार केलेला दिसत नाही. योग्य प्रकारे निर्णय घेऊन कोर्टाला win - win situation निर्माण करता आली असती. मला वाटणारा योग्य निर्णय खाली मांडलेला आहे.

" दुष्काळ परिस्थितीला अनुसरून बीसीसीआयने कमीत कमी पाण्याचा वापर करावा. सर्व सामान्यांना मिळून जेवढे पाणी लागेल तेव्हढेच पाणी दुष्काळग्रस्त भागात पोहोचवण्याची व्यवस्था बीसीसीआयने पुढील इतक्या इतक्या दिवसात करावी. हे शक्य नसल्यास तेवढ्या पाण्याचा खर्च आणि सरकारी नियोजनाचा खर्च, दंड म्हणून बीसीसीआयने सरकारी तिजोरीत त्वरीत जमा करावा."
-- चिनार
http://chinarsjoshi.blogspot.in/