नागपुरात सध्या हलक्या थंडीची सुरुवात झालेली आहे. सकाळच्या वळेत एखादा स्वेटर चालू शकेल इतपतच थंडी आहे. सोमवारपासून नागपुरात विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होते आहे आणि त्यासाठी इथे दाखल होणाऱ्या मुंबईकरांना ही थंडी आल्हाददायक नाही वाटली तरच नवल. वातावरण पुढे अधिकाधिक थंड होणार आणि राजकारण मात्र गरमागरम होत जाणार असे नागपूरच्या अधिवेशनाचे वैशिष्ठ्यच आहे. तसेच यंदाही घडते आहे. गेली अनेक वर्षे प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना मनात कुठेतरी एका कोपऱ्यात नागपूरच्या अधिवेशनाची भीती वाटावी अशीच स्थिती राहिलेली आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत तर काही वर्षे असा प्रघातच पडलेला होता की नागपुरात पक्षांतर्गत बंड व्हावे, वातावरण गरम व्हावे आणि मुंबईत परतल्यावर नेतृत्व बदल व्हावा. विलासराव देशमुखांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये कसाब करणी नंतर नागपूर अधिवेशनाच्या तोंडावरच त्यांचे पद गेले आणि अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री बनले, पण त्यांच्या कारकीर्दीला नारायण राणे नावाचे ग्रहण तेंव्हाही लागलेलेच होते. पृत्थीराज चव्हाणांच्या राजवटीत प्रत्येत नागपूरच्या अधिवेशात नेतृत्व बदलाची चर्चा ही ठरलेललीच होती. तेंव्हाही नारायाण राणे यांचे त्यासाठीचे प्रयत्न सुरुच होते. राजवट बदलली आणि आता भारतीय जनता पक्षाचे प्रचंड असे संख्याबळ पाठीशी असणारे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस हे त्यांच्या दुसऱ्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाला सामोरे जात आहेत.
नागपूर हे फडणवीसांचे होम पिच. पण इथे ते आरामात शतकी खेळी करू शकतील असे जर कुणाला वाटत असेल तर ते खरे नाही. फडणवीसांना नागपूरच्याच भाजपाच्या एका मोठ्या गटाचा सुरुवातीपासूनचाच विरोध आहे. तिकडे शिवसेना नेतृत्व फडणवीसांचे पाय खेचण्याचे प्रयत्न थांबवत नाही आणि अन्य मित्रपक्षांना दिलेली आशावासने मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण करता येत नाहीत अशी पंचाईत फडणवीसांची नागपूर अधिवेशनाच्या तोंडावरच झालेली आहे.
हिवाळी अधिवेशापूर्वी मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार असे स्वतः फडणवीसांनी दिवाळीच्या आधी जाहीर केले होते. मग पक्षाचे विश्वासू नेते चंद्रकांतदादा पाटील यांना मित्रपक्षां बरोबरची मंत्रीमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरु कऱण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक बांधकाम खाते सांभाळण्या पेक्षा मित्र पक्षां बरोबरचे दोस्तीचे पूल उभारणे व जुने मैत्रीचे रस्ते ठाकठीक ठेवणे ही एक मोठी राजकीय जबाबदारी या कोल्हापूरच्या दादांवर पडलेली आहे. त्यांच्याच बंगल्यावर या बैठका झाल्या. भाजपासोबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मैत्रीकरार केलेल्या चार पक्षांचे नेते त्यात सहभागी होते. दलित मतपेटीचे एक राखणदार असणारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे खा. रामदास आठवले, मराठा नेते विनायक मेटे. धनगरांचे मोठे नेते राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर आणि शेतकऱ्यांसाठी सतत आंदोलकाच्या भूमिकेत असणारे खासदार राजू शेट्टी यांच्या सोबत चंद्रकांत पाटील आणि प्रांताध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी बैठक घेतली. तिकडे मुख्यमंत्री व उद्धव ठाकरेंच्या एक दोन भेटीही झाल्या होत्या. डोंबिवली कल्याण मध्ये शिवसेनेशी समझोता करार करतानाच मंत्रीमडळाच्या वाढीचे संकेतही देण्यात आलेच होते. तिकडे दिल्लीच पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनीही रुकार दिला होता आणि पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या महाराष्ट्राच्या प्रभारी चिटणीस सरोज वर्मा यांनीही हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी मंत्रीमंडळ विस्ताराचे संकेत दिले होते.
पण कसचे काय नि कसचे काय!! विस्तार झालाच नाही. का नाही झाला ? याची विविध कारणे सांगितली जातeत. मित्रपक्षांना फक्त राज्यमंत्र्यांच्या जागा देऊ कऱण्यात आल्या. त्यावरून नाराजी होती. भाजपामध्ये “यांना मंत्री करायचे की त्यांना ?” ही खेचाखेच अखेरपर्यंत सुरुच होती. नागपुरात गडकरी वाड्यावर फडणीस एका मध्यरात्री खास यादीसाठीच बसले होते. पण दोन्ही नेत्यांत काही नावांवर एकमत होऊ शकले नाही. मुख्य अडचणी शिवसेनेची होत होती. त्यांना गुलाबराव पाटील आणि अर्जून खोतकर या पूर्वीच्या युती शासनातील मंत्रीपदाचा अल्प-स्वल्प अनुभव अणाऱ्या ग्रामीण भागातील खंद्या नेत्यांना मंत्री करायचे आहे. पण त्यांना राज्यमंत्री कऱणे शिवसेनेला शक्य नाही. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ठाम भूमिका घेतलेली आहे की तुम्हाला पाच कॅबिनेट व सात राज्यमंत्री पदे देऊ केलेली आहेत. ती संख्या बदलता येणार नाही. त्या जागांवर कुणाला नेमावे हा सर्वस्वी शिवसेनेचा अधिकार आहे. तुम्हाला जर नव्याने कुणाला कॅबिनेट मंत्री करायचेचे असेल तर जुन्या कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी कुणाला तर बाहेर पडावे लागले. हा पेच असल्यामुळे मंत्रीमंडळाच्या या विस्तारात शिवसेनेची नावे ठरू शकलेली नाहीत असेही संगितले जात आहे. आणखी एक गोची आहे. नव्याने ज्यांना मंत्रीपद दिले जाणार आहे, त्यांच्या पैकी कुणी विधान सभा वा विधान परिषदेचे सदस्य नसतील तर त्यांना शपथविधीनंतर सहा महिन्यात दोन्ही पैकी एका सभागृहात निवडून यावे लागेल. विधान परिषदेवर अशा मंत्र्यांना पाठवले जाते. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मंतदार सघातील आठ जागांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. पण संभाव्य सदस्येतर मंत्री त्या जागांवरचे उमेदवार झालेले नाहीत. विधानपरिषदेच्या निवडणुकांचा पुढचा हंगाम हा जून-जुलै मध्ये येणार आहे. तेंव्हा नोव्हेबर डिसेंबरमध्ये शपथविधी होणे दुरापास्तच होते. आता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्याचा वायदा मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी दिला जातो आहे.
हिवाळी अधिवेशना वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारपुढे आणखीही अनेक आव्हाने आहेत. त्यातील पहिले सर्वात मोठे आव्हान आहे ते न थांबणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांचे. गेल्या वर्षभरात विद्रभ आणि मराठवाड्यात प्रामुख्याने व उत्तर महाराष्ट्रात अपवादाने शेतकऱ्यांनी स्वतचे जीवन संपवले आहे. तीन हजारांच्याहून अधिक संख्येने या आत्महत्या झाल्या आहेत. राज्यकर्त्या भाजापाचे मराठवाड्यातील एक नेते आणि फडणवीस सरकारमधील पाणिपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकरांच्या घरातच एक आत्महत्या झाली आहे. म्हणजे मंत्र्यांच्या राहत्या घरात नव्हे, पण त्यांच्या एका नजीकच्या नातलगाने, पत्नीच्या भावाने, आत्महत्या केली आहे. नापिकी आणि दुष्काळाला कंटाळून त्यांनी जीवन संपवले आहे.
राज्यात सातत्याने पडणारा दुष्काळ , नापिकी हे शेतकरी आत्महत्यांचे एक मोठे कारण आहे. भाजपा आणि शिवसेनेने मागच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत हा एक मोठा मुद्दा केला होता. लोकसभा निवडमणुकी आधी मोदिंनी देशात अनेक, “चायपे चर्चा” कार्यक्रम केले त्यात विदर्भातील दाभाडीची चर्चा ही शेतकरी प्रश्नावरच झाली होती. यवतमाळ जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्यासाठी कुप्रसिद्ध झालेला जिल्हा. त्यातही या दाभाडी गावातच मागच्या काळता दहा शेतकऱ्यांनी गळफास घेवून अथवा कीटकनाशक प्राशन करून जीवन संपवलेले होते. तिथे चायपे चर्चा कार्यक्रमात २० मार्च २०१४ रोजी मोदिंनी सांगितले होते की शेतीमालाला किफायतशीर भाव देण्याचे आमचे वचन असेल. खर्चाच्या दीडपट भाव तरी शेतकऱ्यांच्या हाती पडलाच पाहिजे. पण केंद्रात सत्ता आली आणि राज्यातही पाठोपाठ भाजपाला चांगले यश मिळाले. यवतमाळ जिल्ह्यानेही भाजपाला साथ दिली. पण मागच्या वर्षभरात याच दाभाडी गावात आणखी आत्महत्या झाल्या. सरकार काय करतेय हा सवाल आता इथले लोक विचारत आहेत. ‘चायपे चर्चा’वेळी जी आश्वासने दिली होती ती चहाच्या वाफेसरशी उडून गेली काय, फडणवीस सरकारनेही शेतीची स्थिती सुधारण्याच्या ज्या गष्टी केल्या त्यांचे काय झाले असे हे अस्वस्थ कऱणारे जनतेचे सवाल आहेत. आणि आता काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते हेच सवाल भाजपा सेनेला करत आहेत. अधिवेशाच्या पहिल्याच आठवड्यात काँग्रेसने शेतकरी प्रश्नावर अधिवेशनावर मोठा मोर्चा काढण्याचे ठरवले आहे. प्रांताध्यक्ष खा अशोक चव्हाण, माजी मुख्मयमंत्री पृथ्वीराज देशमुख, विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आदि सारे या मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहेत.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, त्यांची सर्व कर्जे जर सरकराने माफ केली तर शेतकऱ्यांना नवीन पतपुरवठा विना अडचण सुरु होईल व मोठा दिलासा मिळेल असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे व त्यांच्या विधानाचे समर्थन काही तज्ज्ञही करतात.
खरेतर सरकारकडे अजून तरी या वाढत्या आत्महत्या कशा थांबवाव्यात याची कोणतीही योजना नाही, ठोस नियोजन नाही. पण सरसकटची कर्जमाफी करता येणार नाही अशी भूमिका फडणवीस सरकारची आहे. पण त्याच वेळी खाजगी सावकारांकडून ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जे घेतली ती माफ कऱणारा कायदा या सरकारने केला. त्याच्या अंमलबजावणीचे मुद्दे विरोधकांनी उपस्थित केलेले आहेत. खाजगी सावकारांच्या कर्जमाफीच्या एकूण अपेक्षित रकमेपैकी फक्त दीड कोटी रुपयेच दिले गेले व त्यातही एका जालना जिल्ह्यातील संचेती सावकाराला निम्मी रक्कम दिली गेली असे उघड झाले आहे.
नागपुरात आणखी एक मुद्दा जणावतो आहे तो आहे स्वतंत्र विदर्भाचा. शनिवारी सायंकाळी नागपुराच्या धरमपेठ भागातील वातावरण तंग झाले होते. वामनराव चटप, उमेश चौबे असे काही ज्येष्ठ नेते विदर्भाचा आग्रह धरण्यसासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या नागपुरातील निवासस्थानाला घेराव आंदोलन कऱण्यासाठी जमले होते. तिथे पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते मोठी धरपकड झाली. सरकारचे महाअधिवक्ता म्हणजे अडव्होकेट जनरल हे पद सांभाळणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी विदर्भगाथा नावाचा या आंदोलनाची तात्विक भूमिका मांडणारा ग्रंथ कालच येथे प्रकाशित केला. त्या वळी अणेंनी केंद्र सरकारने या बाबतीत निर्णय केला पाहिजे असे मत मांडले. त म्हणाले की विदर्भाचे आंदोलन शांतते सुरु आहे म्हणून तुम्ही त्याचा विचार करणार नाही का, विदर्भ हवा की नको यासाठी सार्वमत घ्यावे त्यात ५१ टक्केंनी जर स्वतंत्र राज्याची मागणी केली तर आम्हाला वेगळे विदर्भ राज्य द्यावे अशी स्पष्ट भूमिका अणेंनी घेतली आहे. तीही राज्य सरकारसाठी या अधिवेशनातील एक अडचण ठरू शकते.