अनुशेषाचा मुक्तीसंग्राम

अनुशेषाचा मुक्तीसंग्राम

काही कामानिमित्ताने भोपाळ येथे एका परिषदेसाठी गेले असता आप मराठवाडासे आए हो ना? जहा शेतकरी आत्महत्या करते है असा प्रश्न एकाने विचारला तेव्हा रझाकारांशी झुंजणारा मराठवाडा या ओळखीपेक्षा शेतकरी आत्महत्या करणारा अशी नकोशी ओळख देशपातळीवर मराठवाड्याची झाली असल्याची जाणीव झाली. निजामाच्या जोखडातून १७ सप्टेंबर १९४७ रोजी मराठवाडा मुक्त झाला. यावर्षी विध्नहत्र्या गणरायाचे आगमन आणि मुक्तीसंग्राम दिन एकाच दिवशी आला आहे. हा योगायोग असला तरी दुष्काळाने धगधगणाऱ्या मराठवाड्यासाठी त्या विध्नहर्तर्त्या धावून यावे अशी प्रार्थना उद्याचे ध्वजवंदन करताना करावी लागेल.
सध्या वेगळ्या विदर्भाचे वारे जोरात वाहत आहे. आयआयएम, विधी विद्यापीठ सारख्या सर्व महत्वाच्या शैक्षणिक संस्था असो वा महत्वाची सरकारी कार्यालये ज्या वेगाने विदर्भात हलवली जात आहेत त्यावरुन फडणवीस सरकारचा वेगळ्या विदर्भाचा छुपा अजेंडा उघड झाला आहेच. त्याच पाश्र्चभूमीवर उद्या साजरा होणारा मराठवाडा मुक्ती दिन मात्र अधिकच दीन झालेला दिसतो. मराठवाड्याबद्दलच्या चर्चेचा केंद्र बिंदू विकास वा प्रगती न ठेवता तो कायम मागासलेपणा असाच ठेवला गेला. मुक्तीसंग्रामनंतरची अर्धीअधिक वर्षे हा मागालेपणा मोजण्यात आणि अनुशेष मांडण्यात निघून गेली. अनुशेष निधीचा असो वा पाण्याचा. तो दूर करण्याच्या उपाय योजनां खंडांमध्ये लिहील्या गेल्या. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नुकताच जाहीर झालेला गोदावरी खोऱ्याचा जलआराखडा. तो दोन खंडात प्रसिध्द झाला असून त्यात मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी त्याला कसे मिळवून देता येईल यावर काथ्थ्यावूâट करण्यात आला आहे. केळकर समितीचा अहवालही ९०० पानांचा आहे. पानेच्या पाने भरुनही विकास गेला कुणीकडे अशी स्थिती आहे.
महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले तेव्हा विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात स्थापन होण्यास तयार नव्हता. खास घटना दुरुस्तीकरुन नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा दिला गेला. येथे अधिवेशन भरवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विदर्भ मराहाराष्ट्रात सहभागी झाला. मराठवाडा मात्र विनाअट संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला त्याचे परिणाम आजही भोगावे लागत आहेत. अर्थतज्ज्ञ वि.म.दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून मराठवाडा व विदर्भाच्या मागासपणाचे मोजमाप झाले. त्यानंतर अनुशेष हे एकक जन्माला आले. विविध विकास महामंडळांची स्थापना झाली. तरिही मराठवाड्याचा अनुशेष कायमच राहीला. पुन्हा एकदा केळकर समितीची स्थापना करुन अनुशेषाचे मोजमाप झाले. हा अहवाल कितीतरी वर्ष मंत्रालयात दबून राहीला. फडणवीस सरकारने तो जाहीर केला. थेट पैसा देण्यापेक्षा त्या प्रदेशातील विकासकामांवर अधिक भर द्यायला हवा असे केळकर समितीचा अहवाल सांगतो. स्व.गोविंदभाई श्राफ यांनी मराठवाड्याचे मागासलेपण निश्चित करुन अनुशेष काढावा अशी मागणी केली होती. त्यांनंतर २९ जुलै १९८३ रोजी सत्यशोधन समिती स्थापन झाली. या समितीने दर्शविलेल्या अनुशेषापोटी कितीतरी हजार कोटींचे मराठवाड्याचे देणे अजूनही राज्याकडे थकले आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापूर्वीही नजर टाकली तरी सहज मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष लक्षात येईल. मनमाड ते हैद्राबाद हा प्रदेश निजामाच्या राज्यात होता. तर उर्वरित प्रदेश इंग्रजांच्या. इंग्रजांच्या ताब्यातील प्रदेशात रस्ते, रेल्वे, सिंचन आदींची मोठी कामे झाली. मराठवाड्यात अजूनही दुहेरी रेल्वेमार्ग आणि नव्या रेल्वेगाड्यासांठी संघर्ष सुरु आहे. महामार्गांचे चौपरीकरण रखडले आहे तर पाण्यासाठी उर्वरित महाराष्ट्राशी संघर्ष करावा लागतो. आरोग्य, रोजगार, शेती यांच्याबाबतीतली आकडेवारी पाहिली तरी मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यातील दरी लक्षात येते. कितीही समित्या नेमून अनुशेषाचे आकडे काढले तरी प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही आणि मराठवाड्यातील जनतेलाही मागासलेपणाच्या झुलीची ऊब हवीहवीशी वाटू लागली आहे अशी शंका येऊ लागली आहे.
राजकीय नेतृत्व आले की विकासास गती येते हा समजही मराठवाड्यात खोटा ठरला आहे. शंकराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री राहिलेले गोपिनाथ मुंडे यांनी मराठवाड्याचे नेतृत्व केले तरीही या प्रदेशाच्या विकासास गती देण्यास त्यांना पूर्णपणे यश आले नाही. त्यांचा बराचसा वेळ उर्वरित महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाशी लढण्यातच खर्ची पडला. विलासराव आणि गोपिनाथराव यांच्यानंतर आता मराठवाड्याकडे सक्षम नेतृत्व राहीलेले नाही. त्यात आस्मानी आणि सुलतानी परिस्थितीने जे दुष्काळाचे संकट ओढावले आहे त्याचा विचार करता उद्या साजरा होणारा मुक्तीसंग्राम दिन एक उपचार ठरु नये म्हणजे झाले.