वरून दट्ट्या बसला की.... !
काही काळा पुर्वी कोणी कुठल्याही बँकेच्या दारात मला बचत खाते उघडायचे आहे, पण पैसे न भरता असे म्हटले असते तर त्याला दरवाना करवी हात धरून बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला असता.
आता असे काय झाले की ‘जन धन’ योजनेखाली अशी खाती उघडायची त्वरा सर्व बँकांना झाली व लगेच पहिल्या दिवसापासून कोट्यावधी खाती उघडली गेली देखील हा चमत्कार झाला कसा?
वरून दट्ट्या बसला म्हणून!!
असाच एक चमत्कार माझ्या नोकरीच्या काळात झाला....
त्याचे झाले असे की, हवाईदलाचे वेगळे ग्रुप इन्शुरन्स सुरू झाले होते. सुरवातीला ऐच्छिक नंतर कंपलसरी झाले. दरमहाच्या पगारातून ऱँकप्रमाणे ठराविक रक्कम कापून उरलेली रक्कम हाती येऊ लागली. अपघातात गेलेल्यांच्या नातेवाईकांना ती रीतसर मिळू लागली वगैरे वगैरे...
अशा दरमहा जमा लाखोंच्या रक्कमा वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवण्याचे नियम अटी पाळून काम सुरू झाले. दर वर्षीचा ताळेबंद वाचनात येऊ लागला. त्यातून अनेक बाबींवर प्रकाश पडू लागला. काही गुंतवणुकीतून व्याज मिळायचे राहो मुद्दल बुडीत खात्यात दाखवले जाऊ लागले. अनेकदा चर्चेतून हे वेगळे ‘कुरण’ म्हणून निर्भत्सना व्हायला लागली. मेल्यावर असे लाखो रुपये मिळून काय उपयोग? जिवंत असताना जीआयएस पैसे काटते देत काहीच नाही. अशी दूषणे ऐकायला येत मलाही त्यावर काय करता येईल असे वाटू लागले.
तेंव्हा मी स्क्वाड्रन लीडर होतो. जुनियरही नाही पण ती रँक सीनियरपण नाही असा प्रकार होता. मी एक प्रपोजल तयार केले. त्यात म्हटले होते की जेंव्हा कोणी हवाईदलात प्रवेश मिळतो तेंव्हा पासून व्यक्तीला विविध कारणांसाठी विशिष्ठ रकमेचे लोन उपलब्ध करून द्यावे. आधीचे हप्ते संपले की नवे कर्ज घेता येईल. ज्यामुळे त्या कर्जाखेरीज उरलेल्या रकमेची अन्यत्र करून काही जसे वाहन खरेदी, टीव्ही-फ्रिज, स्वतःचा, बहिणीचा विवाह आदि खर्चाची सोय करू शकेल. जसा त्याचा मासिक हप्ता कापला जातो तसा त्याच्या लोनचा हप्ताही कापला जाईल. म्हणून कर्ज परतीची 100 टक्के हमी आहे. काही लिखापढी, तारण, हमीदार वगैरेची कटकट करता लोन मिळत असल्याने, मिळणाऱ्या व्याज दरापेक्षा 2 टक्केदराने कर्ज घेणारा आनंदाने घईल. वगैरे वगैरे...
काही काळाने माझे नवी दिल्लीस जाणे झाले. त्यात मी आवर्जून जी आय एस च्या कार्यालयात जाऊन ते प्रपोजल तिथल्या बॉसच्या हाती प्रत्यक्ष द्यावे म्हणून पाचारलो. ते बॉस पुर्वी एका कमिटीमधे होते कि ज्यामुळे हवाईदलाच्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आर्मी पासून वेगळी केली गेली. त्या संदर्भात अनेकदा अगदी संरक्षण मंत्र्यांपर्यतच्या बैठकीत एक जुनियर सदस्य म्हणून मला सहभागी होता आले. त्या कमिटीतील कार्यामुळे आमची नावे अवॉर्डसाठी पाठवली गेली होती. मी एक हरकामाचा विश्वासू सहकारी म्हणून तेंव्हा पाहिले जायचे. या पुर्वीच्या स्नेहाच्या संबंधांमुळे मी त्यांना भेटताना निर्धास्त होतो की हे सर नक्की माझे म्हणणे ऐकून घेतील व काहीतरी करून माझे प्रपोझल विचारार्थ त्यांच्या वरिष्ठांना सादर करतील.
पण झाले उलटे! गरम चहाचा कप इतका गरम नसेल इतके ते माझ्यावर भडकले. म्हणाले, ‘ओक, आय नेव्हर थॉट यू विल कम विथ सच अ प्रपोजल! ... गो बॅक रीड एएफओ (एयर फोर्स ऑर्डर्स)... यू डोंट नो? जीआयएस फक्त इन्शुरन्सचा व्यवसाय करेल व लेंडींगचा नाही असे प्रिएंबल मधे लिहिलेय’.
मला त्यांचा असा रागावलेला अवतार अनपेक्षित होता. ‘पण सर, काळाची गरज असेल तर त्यात बदल होऊ शकणार नाही काय? मी चाचरत म्हटले. ‘डू यू मीन अवर फोरफादर्स वेअर रॉंग? यू यंगस्टर्स कम आऊट विथ फनी आयडियाज!. .. मला उरलेला चहा प्यावासा वाटेना. मी कॅप घाऊन सॅल्यूट ठोकला, पडक्या चेहऱ्याने उगीच आलो असे म्हणत परतलो.
काही महिने गेले असावेत. नव्या चीफ ऑफ एयर स्टाफनी सुत्रे हातात घेतल्यावर एक एक डारेक्टरनी आपापले ब्रीफींग द्यायला सुरवात केली. माझा एक मित्र त्यातल्या जीआयएसचे प्रेझेंटेशनसाठी उपस्थित होता. त्याने मला सांगितले, ‘सर, उस दिन चीफने बॅड डेट्स की फिगर देखी तब बोले, ‘आय से, सो वी हॅव लॉस्ट धिस मनी..!’
‘आय हॅव आयडिया, व्हाय कांट वी गिव्ह लोन टू अवर पीपल? सो मनी विल नॉट लॉस्ट...’!
‘नो सर, य़स सार, बट सर’, करत वरिष्ठांनी कुरकर केली. ‘चेंज रूल, इफ नीडेड’ म्हणून त्यावर तोडगा देत त्यांनी मीटींग संपवली. काही महिन्यानंतर आज तागायत हवाईदलातील कर्मचाऱ्यांना लोनची सुविधा मिळू लागली.... केंव्हा?
वरून दट्ट्या बसल्यावर ... !!!
प्रतिक्रिया
2 Oct 2014 - 2:28 am | अमित खोजे
हवाई दलामध्ये किंवा एकंदरच संरक्षण खात्याची प्रवेश परीक्षा कशी असते याचे वर्णन मला मित्रांकडून ऐकायला मिळाले. त्यामध्ये विशेष जाणवले कि निवडणारे परीक्षक अशी मुले बघतात जी हुशार असतात, ग्रुप लीड वगैरे असतात, क्षणात निर्णय घेणारे असतात आणि मुख्य म्हणजे दिलेल्या ऑर्डर्स प्रश्न न करता पाळणाऱ्या असतात.
परंतु जर एखाद्या जुन्या पद्धती मध्ये कुणाला बदल करावासा वाटत असेल (जसे तुम्हाला वाटले) तशी सूचनासुद्द्धा करू नये अशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अपेक्षा असते का?
आपण संरक्षण खात्यात जावे असे मला मनापासून वाटत होते आणि लहानपणी ती संधी दडवल्याबद्दल मला वाईटही वाटे. परंतु आता मी स्वतः इंजिनिअर असल्याने प्रत्येक ठिकाणी 'का?' हा प्रश्न विचाराणे किती जरुरी आहे हे सुद्धा मला माहित आहे. तुमचा हा अनुभव आणि बाकी ऐकीव माहिती बघता असे वाटते कि संरक्षण खात्यात गेलो नाही तेच बरे झाले.
'यस्स स्सार नो स्सार' अजिबात जमले नसते बुवा आपल्याला.
ऑफ कोर्स हे सर्व क्षेत्रात होते माहिती आहे परंतु संरक्षण खात्यात ती requirement आहे असे वाटते.
3 Oct 2014 - 12:34 am | शशिकांत ओक
मित्रा,
तुला हांजी हांजी करावी लागते असे अपेक्षित आहे असे वाटते. पण सेना दळ हे वरिष्ठाने सांगितले किंवा ऑर्डर दिली की जशीच्या तशी तत्परतेने पाळणे यालाच शिस्त असे म्हणतात. त्याला हांजी असे नाव न दिलेले चांगले...
आपली कल्पना चांगली आहे असे प्रत्येकाला वाटते पण इतरांना सांगितली की त्यातील इफ अन बट कळून येतात. म्हणून तोंडच उघडू नये असे नाही. परेड करताना सावधान - विश्राम करताना न कळत शिपाई आज्ञा पाळायला शिकतात.असो.
2 Oct 2014 - 10:23 am | सुखी
खर आहे ओक काका
3 Oct 2014 - 12:35 am | शशिकांत ओक
...
2 Oct 2014 - 12:50 pm | असंका
वरून दट्ट्या बसला की असं का म्हणत आहात साहेब? 'वरचा दट्ट्या' म्हणण्याने असं वाटतं की, करायला पाहिजे असं एखादं काम केवळ दबावा अभावी होत नव्हतं. दबावाचा प्रश्नच नाहिये इथे.
कालपर्यंत पैसे घेऊन अकाउंट उघडावे असा नियम होता. पैसे न घेता अकाउंट उघडा म्हणणे म्हणजे नियम मोडा असे म्हणणे झाले. असा निर्णय शाखा पातळीवर घेणे म्हणजे वरिष्ठांनी ठरवून दिलेल्या पद्धतीने काम न करणे.
ज्या संस्थेत वरीष्ठांनी ठरवून दिलेल्या पद्धतीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने काम चालते, तिथे सहसा कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही असं दिसतं!
बँकिंग हे असे क्षेत्र आहे, ज्याचे मुलभूत नियम काही'शे' वर्षांपासून बदललेले नाहीत! पुरेशा अभ्यासाशिवाय ज्यांनी ते बदलू बघितले, त्यांनी आपले हात पोळून घेतले! संपूर्ण संस्थेवर परीणाम करणारे निर्णय, संपूर्ण संस्थेची जबाबदारी घेऊ शकणार्‍या व्यक्तीनी घ्यावेत. वरिष्ठ पातळीवरून निर्णय घेतले जातात तेव्हा त्यांच्याकडे तेवढे अधिकार, आणि जबाबदारी असते. एखादा निर्णय चुकला, तर सुधारणा करण्याची किंवा नुकसान कमीत कमी ठेवण्याची क्षमता वरिष्ठांमध्ये असते.
आता सरकारने म्हणजे- खुद्द बँकांच्या मालकानेच बॅंकांना सांगितलं की अशा अशा पद्धतीने माणशी एक अकाउंट उघडावे. तसा नियम तयार केला. मग पैसे न घेता अकाउंट उघडणे सुरु झाले! दट्ट्या कसला? (जास्तीत जास्त अकाउंट कमीत कमी दिवसात उघडण्याबाबत बोलत असताल, तर गोष्ट वेगळी!!)
बाकी:
प्रिअँबल मध्येच 'कर्ज द्यायची नाहीत' असं लिहायचा काय उद्देश होता?
3 Oct 2014 - 1:12 am | शशिकांत ओक
मित्रा,
तुझ्या विचारणे काही उत्तरे आहेत -
बँकिंग नियमात बदल केले गेलेले नाहीत. ते करायची जबाबदारी त्या क्षेत्रातील वरिष्ठांची आहे. शेवटी मोदींच्या हाती सत्ता आल्यावर त्यांनी हा बदल करायचा त्या वरिष्ठांवर दट्टया आणला म्हणून, आणि म्हणूनच फुकटात खाते उघडायचे धारिष्ठ्य त्यांच्या अंगी आले.
आता एकदा कायदा किंवा नियमच बदलला की मग तो पाळायला दबावाचा प्रश्न उरत नाही.
(
नक्कीच तोही दट्ट्या आहेतच. आता पहा ना प्रत्येकाने आज हातात झाडू पकडलेला पाहताना या धेंडांना कधीच हातात झाडू धरायची वेळ आली नव्हती त्यांच्यावर नमोंनी ती आणली असे मनात म्हणत वरकरणी तरी राजीखुशी हे अंग मेहनतचे काम कॅमेऱ्या समोर केलेले पाहिले... मोदी म्हणतील, म्हणतील पण मग बसतील गप्प असे वाटून अनेकांनी त्यात फार्स जादा असल्याचे मत जाहीर केले. पण मोंदींचे पाणी काही और आहे, हे हळ हळू कळेल. त्यांच्या पक्षातील वरिष्ठांची मस्त गठडी त्यांनी वळली आहे. तर इतरांची काय कथा?
बँकिग व्यवसाय कर्ज देण्याच्या पायावर उभा आहे. विमा हे सामाजिक सुरक्षेच्या अखत्यारित येते. शिवाय सैन्यातील विमा उतरवताना कर्ज देणे म्हणजेच बँकिंग - फायदा तो अभिप्रेत नाही. म्हणूनच तसे कर्ज दिले जाणार नाही असे लिहिले गेले होते.