पडघम- २०१४ भाग १: राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमधील मतदानामधील फरक

धन्यवाद राजेश.

स्थानिक पक्ष हा राष्ट्रीय पातळीवर सत्ता कधीच स्थापन करू शकत नाही.

हो काहीही झाले तरी एखाद्या प्रादेशिक पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळणार नाही.तरीही मला वाटते की लोक मत देताना सत्तेत कोण येणार यापेक्षाही उमेदवार निवडून यायची शक्यता कितपत आहे याचा अंदाज बांधून मत देत असतात.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर १९९४ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये माजी मुख्यमंत्री एस.बंगाराप्पा यांच्या कर्नाटक कॉंग्रेस पक्षाने ७.३% मते मिळवली होती पण १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाची मते कमी होऊन ३.१% झाली.स्वत: बंगाराप्पा शिमोगा लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले पण पक्षाचे इतर सगळे उमेदवार हरले.पक्षाचे इतर उमेदवार का हरले असावेत?ते उमेदवार विधानसभा निवडणुकीत निवडून जाऊ शकले असते पण लोकसभेत मात्र ते निवडून जायची शक्यता कमी (कारण मतदारसंघ मोठे असतात. तेव्हा मोठ्या प्रदेशात लोकांना हे उमेदवार निदान माहित तरी असतील ही शक्यता लहान प्रदेशापेक्षा कमी असते) हे मतदारांच्या लक्षात आले असावे.त्यामुळे त्या उमेदवारांना मत देऊन आपले मत फुकट का घालवा असा व्यवहारी विचार अधिक लोकांकडून केला जायची शक्यता जास्त. पण स्वत: बंगाराप्पा मात्र निवडून जायची शक्यता होतीच.तेव्हा त्यांना मत दिले तरी ते फुकट जाणार नाही असे वाटून लोकांनी त्यांना मत दिले असावे.

अर्थातच हे सिध्द करण्यासाठी माझ्याकडे इतर कोणताही विदा किंवा इतर माहिती नाही.निवडणुकांमध्ये मला अतोनात रस असल्यामुळे गेली अनेक वर्षे निवडणुकांची आकडेवारी मी अभ्यासत आलेलो आहे.राष्ट्रीय पक्षांना लोकसभेत विधानसभेपेक्षा जास्त मते मिळतात तर प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीत याउलट घडते हे मी बघितलेले होते.तरीही गेल्या एका वर्षात सगळी आकडेवारी एक्सेलमध्ये आणल्यानंतर याविषयी मी अधिक ठोसपणे विधान करू शकलो.हे का घडत असावे याविषयीचा माझा हा अंदाज आहे.तो कितपत योग्य आहे याची कल्पना नाही.

दुसरी अशी शक्यता आहे की मतदारांना खरोखर कुठल्यातरी पातळीवर राज्यसरकारने केलेली कामं आणि केंद्र सरकारने केलेली कामं यातला फरक कळतो.

हो बरोबर. लेखात लिहिलेल्या दोन शक्यतांमध्ये "राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्द्यांसाठी राष्ट्रीय पक्षाला मत दिले जाणे आणि स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांसाठी प्रादेशिक पक्षाला मत दिले जाणे" ही पण एक शक्यता आहेच.

याचबरोबर अन्टी इन्क्म्बसी चा किती फरक पडतो म्हणजे दोन्हीकडेही ..?

हो प्रस्थापित विरोधी मत नक्की टक्केवारीत कसे दिसते हे एका लेखात लिहिणार आहे.

प्रादेशिक पक्ष हे लोकसभेला जागा जिंकत नसतील ही पण ते जागा पाडण्याचे काम नक्की करतात. उदा. मागच्या लोकसभेत पुण्याची सीट मनसेमुळे भाजपाला मिळाली नाही !

हो बरोबर.या लेखात प्रामुख्याने मतांच्या टक्केवारीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.कोणता पक्ष किती जागा जिंकतो यावर नाही. त्याविषयी नंतर लिहिणार आहे.

अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत निवडणूक लढविण्यासच प्रत्यवाय करावा असे वाटते. राष्ट्रीय पातळीवर २-३ विचारधारा असणे फायद्याचे ठरेल. नाहीतरी इतक्या पक्षांचे अस्तित्व असूनही आपल्याकडे खर्या अर्थाने तीन च आघाड्या आहेत!

लोकशाहीमध्ये तसे करता येणे शक्य नाही.राजकीय पक्षांची स्थापना करणे आणि निवडणुक लढविणे हा घटनेने सर्व नागरिकांना दिलेला अधिकार असल्यामुळे कोणालाही निवडणुक लढवायला बंदी कशी करणार? दुसरे म्हणजे सुरवातीपासून असा नियम असता तर लोकसभेत कॉंग्रेस सोडून अन्य पक्षांना निवडणुक लढवताच आली नसती.आज भाजप हा एक प्रबळ राष्ट्रीय पक्ष आहे.तरी १९५२ साली त्यांचे (जनसंघाचे) किती खासदार निवडून आले होते? तर ३. तर १९५७ साली ४ खासदार निवडून आले होते. सुरवातीला जनसंघही हा एका अर्थी प्रादेशिक पक्षाप्रमाणेच होता. भाजपने पहिल्यांदा तीन आकडी संख्या गाठली १९९१ मध्ये--पक्ष स्थापन होऊन ४० वर्षे झाल्यानंतर.जर अशी बंदी असती तर पक्षाला लोकसभा निवडणुक लढवता आलीच नसती आणि इतके मोठे व्हायची संधी मिळालीच नसती.

पण २००९ ची निवडणूक युपिए कसे जिंकू शकले

हे थोडे अवांतर होत आहे.तरी माझ्या मते युपिए २००९ मध्ये जिंकले यामागे पुढील कारणे असावीत---
१. २००४ ते २००९ या काळात भाजपने अत्यंत कमजोर विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली. एकतर पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर धुसफुसी होत्या.उमा भारती पक्षाबाहेर पडल्या. २००४ चा पराभव झाल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयींना पक्षाने अडगळीतच टाकले.त्यातच प्रमोद महाजनांची दुर्दैवी हत्या झाली. अडवाणींचे जीना प्रकरण झाले.या सगळ्या भानगडीत अडवाणींचे नेतृत्व अगदी पूर्णपणे अक्षम ठरले. १९९० च्या दशकातले फायरब्रॅन्ड विरोधी पक्षनेते अडवाणी आणि २००४-०९ मधले अडवाणी यात अगदी जमीन-अस्मानाचा फरक होता.त्यामुळे लोकांच्या नजरेत भरावे असे भाजपने काहीच केले नाही.

२. युपीए-१ मध्ये युपीए कडे २१७ च जागा होत्या तर बाकी डावे पक्ष (६०), समाजवादी पक्ष (३६) आणि बसप (२३) जागा यांच्या बाहेरून पाठिंब्यावर सरकार तगले होते. युपीए-१ हे त्यामानाने बरेच स्थिर सरकार होते. एम.डी.एम.के आणि तेलंगण राष्ट्र समिती सोडून इतर कोणताही पक्ष आघाडीबाहेर पडला नव्हता.त्यामुळे आघाडीतल्या घटक पक्षांमध्ये भांडणे होत आहेत, घटक पक्ष स्वतःचे अजेंडे पुढे रेटत आहेत अशा स्वरूपाचे चित्र २००४-०९ मध्ये नव्हते. त्यामुळे २००९ मध्ये युपीएला नक्कीच फायदा झाला.

३. मनमोहनसिंगांनी स्वतःचे सरकार पणाला लावून डाव्या पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्गीयांची सहानुभूती काँग्रेसला मिळाली. हा वर्ग अमेरिकेला अनुकूल असतो हे नक्कीच.तसेच मनमोहनसिंगांकडे या वर्गाचा विरोध असलेले गांधी घराण्याचे बॅगेज नव्हते.त्यामुळे या वर्गाला काँग्रेसला मते देण्यात काहीच अडचण नव्हती. २००९ मध्ये बंगलोर आणि अहमदाबाद सोडून इतर सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये युपीएने दणक्यात विजय मिळवला त्यामागे हे कारण असावे.

४. २००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मनमोहनसिंगांसारखा अर्थतज्ञ नेतेपणी असणे हे पण काही अंशी युपीएला फायद्याचे ठरले.अर्थातच सामान्य मतदाराला अमेरिकेत नक्की काय झाले आणि त्याचा परिणाम काय होणार याचे तांत्रिक मुद्दे कळले नसतील.पण काहीतरी झाले होते आणि त्याचा भारतावर काहीतरी परिणाम होणार हे तरी मतदारांना नक्कीच कळले होते. अशावेळी अडवाणींपेक्षा एक अर्थतज्ञ पंतप्रधानपदी असावा असे मतदारांना वाटले असावे.

तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचा प्रश्न येणे अपेक्षितच होते. तामिळनाडूचा उल्लेख मुद्दामून केला नाही याचे कारण आहे.१९६७ साली द्रमुकचे अण्णादुराई मुख्यमंत्री झाले त्यानंतर अगदी आजपर्यंत राज्यात राष्ट्रीय पक्ष सत्तेवर आलेला नाही.कॉंग्रेसने कधी अण्णा द्रमुकबरोबर तर कधी द्रमुकबरोबर युती करून निवडणुक लढवली.पण त्यांच्यात एका कराराचे पालन होत असे. लोकसभेसाठी कॉंग्रेस बहुसंख्य जागा लढवत असे तर विधानसभेसाठी प्रादेशिक पक्ष बहुसंख्य जागा लढवत असे. उदाहरणार्थ १९९१ मध्ये राज्यातील ३९ लोकसभा जागांपैकी कॉंग्रेसने २८ तर अण्णा द्रमुकने ११ जागा लढविल्या.पण विधानसभेत कॉंग्रेसने २३४ पैकी ६५ तर अण्णा द्रमुकने १६९ जागा लढविल्या.तेव्हा लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षाला कमी मते मिळणे आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना कमी मते मिळणे हे ओघाने आलेच. महाराष्ट्रातही शिवसेना आणि भाजप यांच्यात काही प्रमाणात असे होते पण हा फरक इतका नाही त्यामुळे विश्लेषणात महाराष्ट्राचा समावेश केला आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये मी विश्लेषण केलेल्या निवडणुकांमध्ये (१९९१ आणि १९९६ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या) १९९६ मध्ये थोडा फरक दिसतो पण १९९१ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान सर्वसाधारणपणे सारखेच झाले होते.

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

   
पश्चिम बंगाल१९९१  
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरक
डावी आघाडी४७.०%४७.४%०.४%
कॉंग्रेस३४.९%३५.१%०.२%
भाजप११.७%११.३%-०.४%
अपक्ष आणि इतर६.४%६.२%-०.२%
    
पश्चिम बंगाल१९९६  
 लोकसभा मते%विधानसभा मते%मतांमधील फरक
डावी आघाडी४८.७%४८.६%-०.१%
कॉंग्रेस४०.१%३९.५%-०.६%
भाजप६.९%६.४%-०.५%
अपक्ष आणि इतर४.३%५.५%१.२%

१९९८,१९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसची तर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. २००१ आणि २०११ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांची तर २००६ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसची युती होती. या निवडणुकांमध्येही लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसने बऱ्याच जास्त जागा लढविल्या.अर्थात हा फरक तामिळनाडूइतका नाही.पण तरीही त्यातून दिशाभूल होणारे निष्कर्ष निघू शकतील म्हणून त्यांचाही समावेश केला नाही.

हा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल धन्यवाद.

लोकसभा निवडणुकांत लागणारा प्रचंड पैसा! मोठे मतदारसंघ पिंजून काढायला लागणारी वाहन व्यवस्था, मोठ्या नेत्यांना विविध मतदारसंघात जायला आवश्यक जलद वाहने (विमाने, हेलिकॉप्टर्स) इत्यादींवर होणारा खर्च, मिडीया मॅनेजमेंट यातच राष्ट्रीय पक्ष मोठे मैदान मारतात. लहान पक्ष, अपक्ष उमेदवारांना मोठ्यापक्षांइतका "रीच" मिळवणे कठीण असते.

हे अपक्ष किंवा अगदी लहान पक्ष--एका किंवा दोन-चार जिल्ह्यांपुरते असलेले पक्ष (उदाहरणार्थ विनय कोरेंचा जनसुराज्य पक्ष) यांना नक्कीच पटण्यासारखे आहे. पण इतर प्रादेशिक पक्ष (तेलुगु देसम, बिजू जनता दल, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, आय.एन.एल.डी) इत्यादींकडे पैसा कमी अशी परिस्थिती नक्कीच नाही. तरीही हे पक्ष लोकसभा निवडणुकांमध्ये तितकी चांगली कामगिरी करत नाहीत पण विधानसभेत त्यामानाने अधिक चांगली कामगिरी करतात हा कल अनेकदा बघायला मिळालेला आहे.तेव्हा या परिस्थितीत पैशाची कमतरता हे कारण असावे याची शक्यता थोडी कमीच वाटते. तसेच एकत्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका होतात त्यावेळीही हाच कल का बघायला मिळत असावा?

लहान पक्षांचा प्रभाव हा पॉकेट्समध्ये अधिक असतो. मात्र लोकसभा मतदारसंघ ७-८ विधानसभा मतदारसंघांचा बनलेला असतो. त्यापैकी बहुतांश मतदारसंघात एकाच स्थानिक पक्षाने बढत घेण्याची शक्यत्रा मोठ्या आकारामुळे कमी होते.

हो म्हणूनच लोकांना आपले मत फुकट घालवायचे नसते म्हणून विधानसभेत जरी अशा पक्षांना मते दिली तरी लोकसभेत लोक राष्ट्रीय पक्षांना अधिक प्रमाणात मते देतात असे म्हटले आहे.अर्थातच हा माझा तर्क झाला.खरेखोटे नक्की माहित नाही.

एक उदाहरण म्हणून मध्य प्रदेशातील लहान पक्ष--गोंडवन गणतंत्र पक्षाचे उदाहरण घेऊ. या पक्षाचा जो काही प्रभाव आहे तो मध्य प्रदेशातील जंगलांच्या प्रदेशातल्या भागात आहे. या पक्षाने २००३, २००८ आणि २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे २%,१.७% आणि १% मते मिळवली. तर २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे ०.२% आणि ०.१% मते मिळवली.२००३ आणि २००८ च्या विधानसभा निवडणुका आणि २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुका यांच्यात चार महिन्यांचे अंतर होते.या चार महिन्यात पूर्वी पक्षाला मते देणारे जवळपास ९०% मतदार कमी होतात यामागे पैशाची कमतरता हे महत्वाचे कारण असेल असे मला तरी वाटत नाही. हा पक्ष लहान असल्यामुळे त्याचा प्रभाव छोट्या पॉकेट्स मध्ये असेल आणि लोकसभा निवडणुक जिंकणे या पक्षाला कठिण जाईल हे लक्षात येऊन लोकांनी आपली मते लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षाला दिली नसावीत असा माझा तर्क.

इतर प्रश्नांना आज रात्री उत्तरे देतो.

अपक्षांमधले मुख्य पक्षांतील फुटीरांचे प्रमाण किती याचा काही शोध घेतला आहे का? उदा १९९५ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत खूप अपक्ष निवडून गेले त्यापैकी बरेच काँग्रेस बंडखोर होते.

नाही ते राज्यनिहाय अंदाज घेईन त्यावेळी करणार आहे. तरीही एक गोष्ट लिहितो. एखादा नवा पक्ष जेव्हा रिंगणात उतरतो तेव्हा पहिला "डल्ला" floating votes वर पडतो. Floating votes म्हणजे अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांची मते.ते झाल्यानंतर प्रस्थापित पक्षांना अशा नव्या पक्षाचा त्रास होतो. गुजरात विधानसभेत १९९०, १९९५ आणि १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकांची मतांची टक्केवारी बघितल्यास माझा मुद्दा लक्षात येईल.

१९९५ मध्ये भाजपची मते १९९० च्या तुलनेत १५.७% नी वाढली तर कॉंग्रेसची मते २.३% ने वाढली. इतकेच नाही तर अपक्ष/इतर यांची मतेही ८.५% ने वाढली.मग ही वाढलेली मते कुठून आली? तर ती जनता दलाकडून. जनता दलाची २६.५% मते कमी झाली. १९९८ मध्ये भाजपमधून बाहेर पडलेल्या शंकरसिंग वाघेलांचा राष्ट्रीय जनता पक्ष रिंगणात होता.वरकरणी असे वाटेल की या पक्षाचा त्रास भाजपला होईल.पण प्रत्यक्षात भाजपची मते २.३% ने वाढली. या पक्षाचा त्रास कॉंग्रेसला झाला का?तर तसेही नाही. कॉंग्रेसचीही मते १.९% वाढली.तेव्हा वाघेलांच्या पक्षाने मिळवलेली ११.७% मते कुठून आली?तर अपक्ष/इतर यांची floating votes मोठ्या प्रमाणावर वाघेलांच्या पक्षाकडे गेली. तेव्हा जर मोठ्या प्रमाणावर floating votes उपलब्ध असतील तर नव्या पक्षाचा या मतांवर पहिल्यांदा "डल्ला" पडतो. त्या अर्थी १९९० मधील जनता दलाची मतेही बऱ्याच प्रमाणात floating म्हटली पाहिजेत.

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

   
 १९९०१९९५१९९८
भाजप२६.८%४२.५%४४.८%
कॉंग्रेस३०.६%३२.९%३४.८%
जनता दल२९.३%२.८%२.६%
राष्ट्रीय जनता पक्ष (वाघेला)  ११.७%
अपक्ष/इतर१३.३%२१.८%६.१%

त्याचप्रमाणे २००८ आणि २०१३ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमधील टक्केवारी बघितली तर पुढील परिस्थिती दिसते:

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

   
 २००८२०१३फरक
कॉंग्रेस४०.३%२४.५%-१५.८%
भाजप + अकाली दल३६.८%३४.०%-२.८%
बसप१४.०%५.३%-८.७%
आम आदमी पक्ष २९.५%२९.५%
अपक्ष/इतर९.४%६.७%-२.७%

म्हणजे आम आदमी पक्षाला बसप आणि अपक्ष/इतर यांची ११.४% floating votes मिळाली.वाघेलांना गुजरातमध्ये १९९८ मध्ये किती मते मिळाली होती?११.७%. तेव्हा साधारण १०-१२% floating मते उपलब्ध असतील तर नव्या पक्षाला पहिल्यांदा ती मते मिळू शकतील.त्यानंतरचा प्रवास मात्र प्रस्थापित पक्षांना डोकेदुखी निर्माण करू शकतो.जर का मुळात तितकी floating votes उपलब्ध नसतील तरी नव्या पक्षाचा त्रास प्रस्थापित पक्षांना होऊ शकतो. आता यातून आम आदमी पक्ष नक्की काय परिणाम घडवू शकेल असे मला वाटते? ते पुढच्या एका भागात :) अर्थात नेहमीप्रमाणे ही माझी कारणमिमांसा झाली. ती कितपत योग्य/अयोग्य आहे हे मला माहित नाही.

महानगरपालिका/ग्रामपंचायत आणि विधानसभा आणि संसद यांची कार्यक्षेत्रं कुठं सुरु होतात आणि कुठं संपतात याविषयी स्पष्टतेचा अभाव हे निवडणूक निकाल फिरण्यातलं एक महत्त्वाचं कारण आहे असा माझा एक समज झालाय.

बहुसंख्य ठिकाणी राष्ट्रीय पक्ष विधानसभा निवडणुकांपेक्षा लोकसभा निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करतात आणि प्रादेशिक पक्ष लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक चांगली कामगिरी करतात यातून बहुसंख्य मतदारांच्या मनात तरी दोन्हींच्या कार्यकक्षांच्या बाबतील कोणताही संभ्रम नाही असे अनुमान काढले तर ते फार चुकीचे ठरू नये. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तरी यात बदल होत नाही हे एका प्रतिसादात बघितलेच आहे. बहुसंख्य मतदारांना जरी ९७ विषयांची केंद्रीय सूची, ६६ विषयांची राज्य सूची आणि ४७ विषयांची सामायिक सूची (आणि केंद्राकडे शेषाधिकार असतात) ही तांत्रिकता माहिती नसली तरी कोणता उमेदवार केंद्रात आणि कोणता उमेदवार राज्यात निवडून द्यावा हे त्यांना कळते हे नक्की.

आपण मत कोणाला द्यायचे ते सांगा.

मत देताना मी काही मुद्दे लक्षात घेत असतो.त्यात पक्षाची आर्थिक धोरणे, चांगले सरकार कसे द्यावे याविषयी त्या पक्षाकडे कल्पना आहेत का आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे ते प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता त्या पक्षात्/नेत्यात आहे का, पंतप्रधान कोण असणार इत्यादी. तसेच प्रत्येक मुद्द्याला किती महत्व द्यायचे हे पण प्रत्येक निवडणुकीत सारखेच असेल असे नक्कीच नाही. २००९ मध्ये तत्कालीन आर्थिक परिस्थितीत पक्षाच्या आर्थिक धोरणांना माझ्या लेखी १९९९,२००४ पेक्षा बरेच जास्त महत्व होते.प्रत्येकाचे असे विचारात घ्यायचे मुद्दे वेगळे असू शकतील/असतीलच. या मुद्द्यांवरून २००९ मध्ये माझे मत काँग्रेसला होते. मध्यंतरी आय.पी.सी मधील कलम ३७७ चा मुद्दा चर्चेत होता त्यावेळी या मुद्द्यावर भाजपची भूमिका पटली नाही म्हणून त्या पक्षाला मत देणार नाही असे अनेक लोकांनी म्हटले होते हे मी फेसबुकवर बघितले होते.हा मुद्दा त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा होता.माझ्या दृष्टीने तो मुद्दा महत्वाचा असला तरी इतर अधिक महत्वाचे मुद्दे असताना या मुद्द्यावरून मत कोणाला द्यावे याचा निर्णय घ्यावा इतका तरी हा मुद्दा मला महत्वाचा वाटत नाही.

तेव्हा तुम्हाला नक्की कोणते मुद्दे महत्वाचे वाटतात आणि त्यासाठी कोणता पक्ष अधिक योग्य आहे हे बघून कोणाला मत द्यावे हे ठरवा. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला मत कोणाला द्यावे हे ठरवायचा हक्क आहे.ते इतरांनी सांगणे योग्य नाही.

इतर प्रश्नांना आज रात्रीपर्यंत उत्तरे देतो.

तरीही श्रीपाद नाईक यांची अतिशय सौम्य, स्वच्छ माणूस म्हणून जी वैयक्तिक लोकप्रियता आहे, तिचा मोठा हात त्यांना निवडून आणण्यात आहे असे मानावे लागेल

नक्कीच.असे निस्पृह आणि निगर्वी कार्यकर्ते ही भाजपची खरी ताकद आहे.सत्ता मिळवायच्या नादात या ताकदीचीच काही प्रमाणात हानी होत आहे असे सध्याचे चित्र आहे. १९९८-९९ च्या चुका परत केल्या जात आहेत.असो.

मला वाटते की एखादा कार्यकर्ता पूर्णपणे आपल्या बळावर महापालिकेची निवडणुक जिंकू शकतो.पण पूर्ण स्वबळावर विधानसभा निवडणुक जिंकणे कठिण होते आणि लोकसभा निवडणुक जिंकणे अजून कठिण होते.कुठेतरी पक्षाची गरज कार्यकर्त्यांना पडतेच.गुहागरमधून भाजपचे श्रीधर नातू हे असेच एक निष्ठावान आणि निस्पृह कार्यकर्ते होते.ते १९७८,१९८५ आणि १९९० मध्ये विधानसभेवर निवडून गेले.त्यांचा मुलगा विनय नातू एकतर वडलांच्या पुण्याईवर आणि स्वत: डॉक्टर असल्यामुळे गावांमधील जनसंपर्काच्या जोरावर १९९३ ची पोटनिवडणुक, १९९५,१९९९ आणि २००४ मध्ये निवडून आला.पुढे २००९ मध्ये बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवली त्यात तेच डॉ.विनय नातू चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले.इतर अनेकांविषयी हीच गोष्ट लिहिता येईल. २०१४ मध्ये जसवंतसिंगांचेही बारमेरमध्ये तेच होईल असे वाटते.