भीषण……!

परिस्थितीची भीषणता व्यवस्थीत पोचवली दादा... पण हातावत हात ठेऊन गप्प न बसता काहितरी उपाय शोधणारे, विचार करणारे तुमच्यासारखे लोक बघुन एक आशा देखील जाणवली.
काहि प्लॅन असेल डोक्यात तर नक्की शेअर करा, आम्हालाही काहि सहभाग देता येईल...

अर्धवटराव

लेखातील प्रसंग वाईट वाटायला लावणारे असले तरी हा एकाच बाजूने केलेला विचार वाटला. वरवर पाहता हे भिषण वाटतेच! बाकी पाण्याचे नियोजन हा वेगळा विषय आहे.

कुंभमेळ्यात नकोशा झालेल्या म्हाता-या माणसांना सोडून देतात हे मीही पाहिले आहे - प्रयागच्या कुंभामध्ये!
प्रसारमाध्यमांचा सभोवताली इतका भडिमार असताना, जग जवळ आले आहे असं पदोपदी लोक सांगत असताना आपल्याच घराबाहेरच्या चित्राकडे आपण दुर्लक्ष करतो - कारण ते आता नेहमीचचं झालंय म्हणून?

या परिसरात राहणा-या आणि काम करणा-या लोकांना आपण (दुरुन!) काय मदत करु शकतो? काही शक्यता असतील तर अवश्य सांगा.

आमच्या नगर जिल्ह्यात तर कायमच पाण्याची वानवा असते.
झाडं लावली अन जगवली तर फायदा होतो पन सरपणासाठी म्हणुन ती तोडुन टाकायची, अण्णा हजार्‍यांनी पाणी सिंचन करुन त्यांचं गाव सुधारलं म्हणतात..मग इतर ठीकाणी लोकं का काहीच करत नाही. सरकारकडेच का सारखी भिक मागत राहायची?

पाण्याचा प्रश्न भीषण आहे हे खरं आहे पण त्यावर स्वत:साठी म्हणुनसुद्धा गावचे लोकं उपाययोजना करीत नाही हे विचित्र आहे.

किमान पश्चिम महाराष्ट्रात जनरली दर पावसाळ्यात धरणं भरतात नि मार्च संपायच्या आत ठणठणाट.
मग टँकर सुरु होतात.
कुणाचे असतात हो टँकर? कुणाला काही कल्पना आहे?

इतर ठिकाणी काय परिस्थिती आहे? बिकट परिस्थिती निर्माण खरंच होते आहे पण तिच्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी ती अधिकाधिक भीषण कशी होईल हे पाहिलं जात आहे असं वाटतंय!

या विषयावर बोलणे म्हणजे मूर्खपणा आहे. हीच गाढव माणसे भुजबळ आणि पवार सारख्यांना मत द्यायला आघाडीवर असतात. जाती वर मत देतात. जाती साठी माती खातात. पाऊस पडला कि सर्व काही विसरून जातात. पंढरपूर च्या वारी मधे वगैरे वेळ घालवतात. राजकारण वगैरे मधे नको तितका इंटरेस्ट घेतात. तलाव खोदणे, रस्ते बांधणे वगैरे गोष्टी सरकारनेच करायच्या असतात असे समजतात. विद्वानांची खिल्ली उडवतात. बिल्डर्स ना जमीन विकायला धावत जातात. लग्नात अवास्तव खर्च करतात. स्वत्:च्या मुलींचा खोट्या प्रतिष्ठेपायी बळी देतात. गावात पारावर बसून तर शहरात कट्ट्यावर बसून टाईम्पास करतात. जाति वर आधारीत आरक्शण हवे म्हणून बसेस जाळतात. हायवे जाम करतात. कॉप्या करून पास होतात. वशिल्याने नोकर्या मिळवतात. दलितांना तुच्छतेने वागवतात तर ब्राम्हणांचा हेवा करतात. काम करणे म्हणजे अपमानास्पद समजतात. सणासूदी वर पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात. नदीतले पिण्याचे पाणी उपसून उसाला देतात. खोलच खोल बोअरींग मारतात. सरकारी अधिकार्यां पासून राजकीय नेत्यांपर्यंत सर्वांना पैसे चारतात. पैसे आले की स्कॉर्पीओ व बुलेट घेतात. कर्ज काढून बुडवतात. आता दुशकाळ आला म्हणून वैतागलेत. परत पाऊस आला की सगळे विसरून पुन्हा राष्ट्रवादी झिंदाबाद असणारच आहे.

दुष्काळाबद्दल लिहिलय ते ठीक आहे.

पण

कुंभमेळ्याबद्दल जे लिहिलय त्याचे भांडवल करून कुणी
हिंदू धर्मावर टीका करण्याची संधी साधू नये.

मागे बेनी हीन हा ख्रिश्चन भारतात आला होता.
त्याचा हेतू साफ होता. ख्रिश्चनिटीची जाहीरात करणे आणि आपले प्रॉडक्ट लोकांच्या गळ्यात
बांधणे.

बंगलोरात त्याने काही कार्यक्रम केले ज्यात त्याने काही चमत्कारही केले.
असाध्य रोगाने ग्रासलेला, कंबरेत पूर्ण वाकलेला कुणी रुग्ण त्याच्याकडे येई
याने नुसता स्पर्श करताच तो बरा होई.

हा चमत्कार त्याने दोन तीन ठिकाणी केला. त्याला मार्गारेट अल्वा, देवीगौडा उपस्थित होते.
पुढे बिंग फुटले. कालचाच बरा झालेला पेशंट पुन्हा लोकांसमोर येत होत होता आणि बरा होऊन जात होता.

बाकी भीषण दुष्काळ चिंताजनक आहे.
जनकल्याण समिती सारख्या संस्था कामाला लागल्या आहेत.
आपल्याला तन मन धन जे जमेल ते द्यावे.

या दुष्काळाचा फायदा मिशनर्‍यांनी उठवला नाही म्हणजे मिळवले.

जमीनीवर पडनारा पाण्याचा प्रत्येक थेंब जो पर्यंत अडवत नाही तो पर्यंत ह्या चर्चा वांझोट्या राहणार्,सरकार दरवर्षी लाखो करोडो रुपये जलसंधारणावर खर्च करते,पन सत्ताधार्यांचे बगल बच्चे हा पैसा वापरतच नाही,आता ह्यात सत्ताधारी हा पंचायतीचा असो की पंचायत समीतीचा त्याने घर भरले की झाली जलसंधारणाची कामे.आता एक दुष्काळामुळे त्यांना खायची एक आयडीया सापडलीये,प्रत्येक की ग्रुप करुन प्रत्येक ग्रामपंचायत किंवा ग्रुपला एक कोटी देणार आहेत(कसले तरी सेवक पद निर्माण केलेय त्यासाठी) जल संधारणा साठी,बघुया काय बोंब पाड्तात,

पाण्याचे जुने श्रोत जे की बुजवले गेले ते जर मोकळे केले तर खुपच फरक पडु शकतो,पन तिथेही खायला कमी नाही करीत,

हा लोकप्रभा २२ मार्च च्या अंकातला उतारा

नाशिकचे उपजिल्हाधिकारी असलेल्या व्यक्तीने अधिकारांचा गैरवापर करत आपल्या मुलाच्या नांवावर ही जमीन केली व संबंधित व्यक्तीस बदली क्षेत्र म्हणून दुसरी जमीन दिली. खरे तर मुळात ही जमीनच अ-हस्तांतरणीय असल्याने पैसे देऊन काय किंवा दुसरी पर्यायी जमीन देऊन काय..या जागेवर कोणालाही मालकी मिळवता येत नाही, तसा दस्तावेज होऊ शकत नाही.
पण या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी हा कायदा तर तोडलाच, पण हे सध्या शासकीय मालकीचे असलेले तीन गुंठे बारवेचे क्षेत्र आपल्याच दस्तावर पूर्वलक्षी पद्धतीने नोंदवून घेतले. हे झाल्यावर त्यांच्या मुलाने लगोलग बारवेच्या पायऱ्या बुजवल्या. चारही बाजूंनी तीन-चार फूट उंचीचा सीमेंट कॉँक्रीटचा कठडा बांधून टाकला. सार्वजनिक व ऐतिहासिक बारव असूनही तिला पूर्ण खासगी बनवून टाकले. जनावरांसाठीची पाण्याची कुंडे बाजूला फेकून दिली. आता या बारवेचा उपयोग ते आपली खासगी ऊसशेती फुलवायला राजरोसपणे वापरत आहेत. याबाबत जागरूक नागरिकांनी आवाज उठवलाय खरा..पण सध्या बारव चोरीला गेली ती गेलीच आहे!
ही बारव ३०० वर्षे एवढी जुनी आहे. काशीमार्गावर बांधली म्हणून तिला ‘काशी-बारव’ असे सार्थ अभिमानाने संबोधण्यात येते. ही बारव अहिल्याबाईंनी बांधली अशी श्रद्धा जनमानसात आहे.
अशा घटना महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी घडलेल्या आहेत. जेथे चोऱ्या झालेल्या नाहीत पण बारवा सुस्थितीत आहेत, तेथे धाकदपटशाने पंप बसवून आपापली शेती भिजवायचे काम चालू आहे. शासनदरबारी आंदोलने करूनही कसलीच दखल घेतली जात नाही, हे श्रीगोंदा प्रकरणावरून सिद्धच होते.

आता बोला

नळांमधे कली शिरलाय सगळ्या.. गळत असतात तेव्हा होणारी अधोगती कळत नाही आणि कोरडे पडल्यावर काही उपाय करता येत नाहीत..

जाऊ द्या हो! असं काय काय़ आणि किती किती मनावर घेत बसाल! ऐश करो यार!

कालच सोलापूरला जायचा योग आला. एका खेड्यात गेलो होतो. पाण्याचं दुर्भिक्ष्य आहेच. ८ दिवसांनी पाणी आलं होतं. पण त्याचा वापर घरासमोरचा रस्ता धुवायला अणि घर धुवायला आणि माणसं एकमेकांवर फवारुन लिटरली वाया घालवत होते. घरासमोरच्या अंगणात घोट्याइतकं पाणी साचलं होतं. एक शब्द खोटा नाहीये. त्यांना विचारल्याशिवाय रहावलं नाही. :( पदरात टिंगलीशिवाय काही पडलं नाही. जाऊद्या ताई म्हणून रि़क्षादादाने तिथून आणलं.

कोणालाही पाण्याची चिंता नाही, कोणालाही काहीही पडलेली नाही.

येत्या काही दिवसात आमच्या मराठवाड्यात पाण्याचे हाल होणार आहेत असे दिसते. गुरांसाठी छावण्या दिसू लागल्या आहेत. आणि आमच्या शेतात असणार्‍या जनावरांसाठी पाणी सोडा असे म्हणनारे शेतकरी पाहिले आणि त्याच पाण्याचा प्रचंड उपसा करुन असलेली शेती वाचविण्याचे प्रयत्नही दिसत आहे. आमच्या गोदाकाठावर आत्ताच शेतकर्‍यांनी पाण्यासाठी मोठे आंदोलन केले. गोदाकाठच्या सर्व वीजपंप जवळजवळ बंद झाले आहेत. काहींचे चालूही असतील परंतु काळ मोठा कठीन आला आहे, हे मात्र खरं आहे.

बाणाने दिलेला व्हिडियो बराच बोलका आहे.

दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर कळवळण्यापलीकडे काही करता येत नाही! पण पूर्ण भारतभरात राजस्थानपासून ठिकठिकाणी पाणी अडवून, जिरवून, पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यावर यशस्वीपणे मात केल्याची उदाहरणं आहेत.

यशोधराच्या प्रतिसादात दिलंय तशा असमंजसपणे वागून जर ही माणसं असे प्रसंग ओढवून घेत असतील तर सहानुभूती तरी कशी वाटावी?

सरकारदरबारी अनास्था आहे, नेत्यांना जनतेच्या प्रश्नांचे सोयरसुतक नाही, हा मानवनिर्मित दुष्काळ आहे इत्यादी इत्यादी आरोपांबद्दल एक गोष्ट सांगाविशी वाटते.
एकदा १०० वाघ आणि १०० गाढवांमध्ये युद्ध झालं, आणि आश्चर्य म्हणजे त्यात गाढवांचा विजय झाला... तो कसा काय? कारण असं, की १०० वाघांचा सेनापती होता एक गाढव, आणि १०० गाढवांचा सेनापती होता एक वाघ..
आपल्याकडे आहेत त्या परिस्थितीत काम करणार्‍या प्रामाणिक सरकारी अधिकार्‍यांची कमतरता नाही. कित्येक जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, तहसिलदार अधिकारी असे उच्चविद्याविभूषित UPSC ऑफिसर्स खूप प्रयत्न करताना दिसतायत. पण वरील गोष्टीप्रमाणे आज्ञा देणारा सेनापतीच गाढव असला तर काय करणार?

आपल्या इथे मुळातच अशी परिस्थिती आहे की लोकांच्या लेखी सरकार आणि सरकारी कचेर्‍या यांच्याबद्दल मनात एक दुराग्रह असतो. सध्या सगळीकडे प्रचंड बोकाळलेला भ्रष्टाचार पाहिला की त्यात काही वावगं आहे असंही वाटत नाही. पण त्यामुळे चांगलं काम करणारे अधिकारी मात्र झाकोळले जातात. ओल्याबरोबर सुकंही जळतं त्यातलाच हा प्रकार.

याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे "लोकशाही"..........

हिवरेगाव सारखे यश इच्छाशक्ती असेल तर मिळवणे शक्य आहे. पण योजकस्तत्र दुर्लभः

सगळच भीषण !

======================================================================