कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हॉयलन्स विरोधातील विधेयक - एक गंभिर प्रकरण

सध्या राजकीय धागे मिपावर चढवून विकाससाहेब सगळ्यांना घाबरवत आहेत काय? ;)

हम बोलेगा तो बोलेगे के बोलता है! अशी अवस्था आहे. :-) (किंवा मिपा नीट चालते आहे का याचे टेस्टींग करत आहे असे समजा ;) )

अहो मी जे चालले आहे त्यावर फक्त वक्तव्य करायचे आणि लोकांच्या नजेरत आणून देण्याचे काम करत आहे. कर्ताकरवित्याचा "हात" दुसरीकडेच आहे. ;)

करायच्या कश्याला त्या जातीय दंगली?

जातीय दंगलींना कोण प्रोत्साहन देतोय? तुम्ही मला म्हणत नाही आहात हे माहीत आहे पण तरी देखील परत सांगतो की दंगलींच्या आणि दंगलखोरांच्या विरोधात कडक कायदा केला आणि तो आमलात आणला तर उत्तमच आहे. पण जो कायदा असणार तो भारतीय दंड विधाना प्रमाणे सर्वांना समान असला पाहीजे आणि तो न करण्याची चोरगिरी येथे केली गेली आहे असे म्हणणे आहे.

आपण झाड लावले तर नातवंडे, पतवंडे फळे चाखतील.

आपल्या आजोबांच्या पिढीतील जे नेतृत्व होते त्यांनी जी काही लोकशाहीची विटंबना करणारी रोपटी लावली, ती झाडे मोठी होऊन आता आपण त्याची फळे (नातवंड म्हणून) चाखत आहोतच. कधी कधी राग येतो की आपल्या आजोबांच्या काळातील आणि अगदी आई-वडीलांच्या उमेदीच्या काळात त्यांनी याविरोधात कधी आवाज का नाही उठवला? ते सर्व (बहुतांशी अराजकारणी वर्ग) बिचारे चांगले आणि प्रामाणिक आयुष्य राजकारण्यांच्या दुर्वर्तनाकडे दुर्लक्ष करत जगले. पण नुसते आपण चांगले की सारे जग चांगले असली भोळसट कल्पना घेऊन कधी समाज अथवा देश मोठा होऊ शकतो का तळागाळाला जाण्याची शक्यता असते?

आता पुढे अजून काही वाईट घडू नये म्हणून असल्या गोष्टींना वेळीच थांबवणे आवश्यक आहे आणि परीणामी ह्यावर चर्चा करणे देखील आवश्यक आहे असे वाटते... नाहीतर उद्या पुढच्या पिढ्या आपल्या देखील तेच म्हणतील.

दंगल करणारा अल्पसंख्यांक असो की बहुसंख्यांक दोघांना शिक्षा व्हायलाच हवी, त्यामुळे ह्या कायद्याने नुकसान काही होत आहे असे वाटत नाही. दंगल करणारा अल्पसंख्याक असेल तर माफ करा असे हा कायदा थोडेच सांगतो?

म्हणजे त्या कायद्यातील "ग्रूप" या शब्दाची आत्ताची व्याख्या बदलून एकतर सर्वसमावेशक करायला अथवा त्या व्याख्येवीना फक्त दंगलखोर/गुन्हेगार असेच आपल्याला म्हणायचे आहे असे समजू का?

बाकी या भानगडीतच पडायचे नसेल तर काश्मीर आहे! (पृष्ठ २)

(2) It extends to the whole of India.
Provided that the Central Government may, with the consent of the State of Jammu and Kashmir, extend the Act to that State.

हा चर्चा प्रस्ताव पटलेला दिसतोय पण या मसुद्याच्या विरोधात बोलणे म्हणजे अवघड जागेचे दुखणे ठरल्याने, नितिनराव कै च्या कै म्हणत असावेत... म्हणून मूळ मुद्यास उत्तर न देता, त्यांना देखील धर्माचा आधार घ्यावा लागला. :-)

अहो, माझा चर्चा प्रस्ताव परत वाचा आणि त्यात कुठल्या धर्माचा मी उल्लेख केला आहे ते दाखवा म्हणून तुम्ही धर्माधारीत बोलत आहात! माझ्या डोक्यात विशिष्ठ धर्म नव्हता तर आज पर्यंत जे भारतीय दंड विधान (नागरी कायदा नसलेले) सर्वांना गुन्हेगारीसाठी एकाच चष्म्यातून पहाते (अथवा डोळे बांधून ऐकते) आणि एकाच तराजूत तोलून न्याय देते असे होते. पण या कायद्याने ते बदलणार आहे आणि कम्युनल व्हॉयलन्स कधी होईल ते माहीत नाही पण कम्युनल डिव्हीजनची अजून एक पुढची पायरी अधिकृत सरकारी पातळीवर तयार केली जात आहे आणि ती देखील सवंग राजकारणाच्या नादात हे निषेधार्ह आहे.

माझ्या डोळ्यासमोर मुसलमान न उभे राहता जात/खाप पंचायतींनी वाळीत टाकलेले हिंदू आणि वरील वातावरणाचा सामना करणारे काश्मीरी हिंदू आले.

काय दुर्दैव आहे! तुम्ही भारतीयाला धर्माच्या नजरेतून पहात आहात. मी केवळ भारतीय म्हणून पहात आहे, म्हणून माझ्या डोळ्यासमोर हिंदू अथवा मुसलमान अथवा अजून कोणी आला नाही तर समान हक्क असलेला भारतीय आला होता. बघा तुमच्या काँग्रेसने कसे विचार करायला शिकवले आहे ते आणि उगाच हिंदुत्ववाद्यांच्या नावाने बोटे मोडता ते!

तरी देखील उत्तर देयचेच झाले तर असे म्हणेन की हा काश्मिरी मुसलमानांवर पण अन्याय होऊ शकतो आणि त्याला देखील विरोधच आहे, अर्थात जर ३७० कलमा अंतर्गत असल्याने हा कायदाच जर तेथे काहीतरी लफ्डे करून लागू केला नाही तरी आश्चर्य वाटणार नाही. (अधिक खाली पहा) पण येथे प्रश्न धर्म-जात-भाषा कुठली याचा नसून हिंसेची विभागणी त्यानुसार करत अल्पसंख्य-बहुसंख्य अशी भारतीय समाजाची विभागणी करण्यात आहे.

वरील वर्णनात दंगल हा प्रकार तर मुळीच सूचित होत नाही. वरचे वर्णन हे इन्डायरेक्ट हिंसेचे आहे. दंगलीचे अजिबात नाही.

"कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हॉयलन्स" या शब्दाचा अर्थ काय? आणि अगदीच हवे असेल तर शेड्यूल-२ मधे आधीच्या कायद्यांचा उल्लेख करत असतामा "rioting" चा उल्लेख देखील आहेच. आणि त्याही पुढे दंगल नसताना देखील हा कायदा कसाही वापरला जाऊ शकतो हे अजूनच गंभिर आहे नाही का?

रणजित चितळे ज्या काश्मीरमधल्या वातावरणाचा नेहमी उल्लेख करतात त्याला आळा बसेल असा हा कायदा आहे असे वाटते.

खालील वाक्य हे मसुद्याच्या दुसर्‍या पानावर (मुखपृष्ठानंतरच्या पहील्याच पानवर) आहे:
CHAPTER I
PRELIMNARY

(2) It extends to the whole of India.
Provided that the Central Government may, with the consent of the State of Jammu and Kashmir, extend the Act to that State.

यावरून मला नितिनरावांचा डिफेन्स ऐकायला आवडेल.

मुळातच सहिष्णु असलेले हिंदू असले काही करतच नसल्याने त्यांना भीती वाटण्यासारखे या कायद्यात काय आहे बरे?

या संदर्भात मी कायम खालील नाझींचा संदर्भ लक्षात ठेवतो:

First they came for the communists, and I did not speak out—because I was not a communist;
Then they came for the socialists, and I did not speak out—because I was not a socialist;
Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—because I was not a trade unionist;
Then they came for the Jews, and I did not speak out—because I was not a Jew;
Then they came for me—and there was no one left to speak out for me.

- Pastor Martin Niemöller

केवळ मला त्याचा त्रास होत नाही म्हणून मी दुर्लक्ष करू शकत नाही. कुठल्याही भारतीय नागरीकाला जर त्याच्या जात/धर्म/आकडा यामुळे त्रास देणार असेल तर ते घटनेच्या विरोधात आहे आणि सेक्यूलरॅझमच्या देखील विरोधात आहे. थोडक्यात हा कायदा भारतीयांच्या आणि भारताच्या विरोधात आहे आणि त्याला संसदेत आणता देखील कामा नये असे माझे स्पष्ट मत आहे.

असा कायदा मिपावर देखील लागु झाल्यास अनेक मिपाकर सुखाने जगतील.

बरोबर! मग संपादकमंडळ अल्पसंख्य ठरेल इतके लक्षात असुंदेत. ;)

मात्र केवळ एकाच शब्दाला अधोरेखित करून , किंवा त्याची तेवढीच एक व्याख्या पाहून , ...

त्या एकाच शब्दात सरकारने अथवा त्याही पेक्षा हा कायदा तयार करणार्‍या समितीने मेख मारली आहे. "Group" हा शब्द या मसुद्यात "६०" वेळेस आलेला आहे. त्यातील एका वापरात त्याची व्याख्या केली गेली आहे आणि उरलेल्या ५९ वापरात प्रत्येक गुन्हेगारी ही त्या व्याख्येनुसार असलेल्या "group" संदर्भात स्पष्ट केली गेली आहे. मी जी काही चर्चा प्रस्तावात दिलेली आहेत ती फक्त काही उदाहरणे आहेत. आता ह्याचे अधिक स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्या मसुद्यातील उदाहरणे बघुयात.

पृष्ठ ३ मुद्दा ७: Sexual assault.– A person is said to commit sexual assault if he or she commits any of the following acts against a person belonging to a group by virtue of that person’s membership of a group.... " आता याचेच पुढे अधिक स्पष्टीकरण देत असताना त्यात स्पष्टीकरणादाखल पुढे म्हणलेले आहे ते असे: (पृ. ५) Explanation 1– For the purposes of this section, mass rape means the rape of more than one woman belonging to any group.

आता Sexual assault बघताना आणि त्याचे गांभिर्य ठरवताना "group" बघून का ठरवायचे? ते unequivocal असायला नको का? Sexual assault हा Sexual assaultच असतो आणि त्यात एक बाजू ही विकृत बळ दाखवत असते तर दुसरी बाजू ही कारण काही असले तरी दुबळी असते. पण ह्या मसुद्याप्रमाणे तसे नाही.

तेच पृष्ठ क्रमांक ६ वर Torture.– Whoever, being a public servant, or under the control or direction of or with the acquiescence of a public servant, intentionally inflicts pain or suffering, whether mental or physical, on a person belonging to a group by virtue of his or her membership of a group, including causing grievous hurt or danger to life...

ह्या सगळ्यामध्ये धर्म/भाषा/जातीचे चष्मे कसे लावले जातात. बर लावले जातात ते जातात, एकतर्फीच कसे? ज्यावेळेस कम्युनल दंगा सुरू होतो तेंव्हा त्या ठिकाणी जे अल्पसंख्य असतात तेच सेन्सस प्रमाणे त्या राज्यात/भागात अल्पसंख्य असतीलच असे थोडेच आहे? आता एक उदाहरण म्हणून बघूया: मुंबईत मराठी माणूस अल्पसंख्य आहे. मग त्याच्यावर जर कोणी हल्ला केला तर तो या मराठी group वर धरला जाणार का? ते देखील जर मराठी group ने आधी हल्ला केला असला तर? का मराठी ही राज्यभाषा असल्याने आणि मुंबई ही राजधानी असल्याने दोष मराठी माणसावर जाणार?

....हा सगळा प्रकार म्हणजे "केवळ अल्पसंख्यांकांना गोंजारणे आहे का विविध समुदायांमध्ये कायद्याने भांडणे लावून देशविभाजनाचा कुटील डाव आहे " अशा स्वरूपाची विधाने न पटणारी वाटत आहेत.

मी या धाग्यात इतरत्र प्रतिसादात देताना देखील स्पष्ट केले आहे. यामधे माझ्या दृष्टीने धार्मिक मुद्दा नसून दंगलखोरांना अल्पसंख्य-बहुसंख्य अशा चष्म्यातून बघण्याचा आहे आणि ते आक्षेपार्ह आहे. आज काश्मीरवरून अरुंधतीमॅडम आणि तत्सम विचारवंत विभाजनाचे बोलत आहेतच. उद्या असल्या प्रकारच्या विभाजनातून जे तंटे चालू होतील त्यामुळे ते (हा देश कधी एक नव्हता वगैरे..) बोलणे आसेतूहिमाचल चालू होऊ शकेल, असे म्हणणे आहे.
प्रस्तुत धाग्यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड वगैरेवर लगेच आलेली मते याचीच द्योतक आहेत.

ती आली आहेत हे खरे आहे. पण येथे सिव्हील कोड पेक्षा क्रिमिनल कोड, जे सर्वांना समान आहे, त्याचे संदर्भ देत अल्पसंख्य-बहुसंख्य अशी विभागणी करून ते देखील असमान केले जात आहे. याचे सगळ्यात ठळक उदाहरण म्हणजे, काश्मिरला या कायद्यात घेयचे का नाही हे केंद्रसरकार नंतर ठरवले जाणार आणि ठरवले गेले आणि राज्य सरकारने मान्य केले तरच तो तेथे लागू होणार या भाषेत दिसून येते.

असो.

समजा कर्नाटकात मराठी-भाषक अल्पसंख्य असतील, आणि सीमाप्रश्नावरून दंगल झाली, तर अल्पसंख्याक मराठीभाषक बहुसंख्य कन्नडभाषकांपेक्षा जास्त धोक्यात असतात. "बेळगावि कन्नडच!" म्हणणारे राजकीय पुढारी कदाचित मराठी घरे-दुकाने राखण्यासाठी आणि कन्नड गुंडांना स्थानबद्ध करण्याबाबत ढिसाळपणा करतील : आणि त्यांना पुढील निवडणुकांत तोटा होण्यापेक्षा फायदाच होईल.

जर राजकारण्यांना ढिसाळपणा करायचाच असला तर ते कसाही करू शकतील आणि जर कायदा-सुव्यवस्था पाळायची असेल तर ती अस्तित्वात असलेल्या कायद्याने देखील पाळू शकतील. उदाहरणच देयचे झाले तर, इंदीरा गांधीहत्येनंतर झालेल्या शिखविरोधी दंगलींच्या वेळेस, "मोठे झाड पडले की खालची रोपटी पण त्याच्या ओझ्याने मरतात" असे समर्थन करत राजीव गांधींनी कदाचीत नकळतही असेल पण समर्थनच केले. त्याउलट महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर जेंव्हा महाराष्ट्रात जातीय दंगली उसळल्या आणि काही पुढारी/समाजधुरीण जातीयतेतून प्रक्षोभक बोलू लागले तेंव्हा तत्कालीन गृहमंत्री मोरारजीभाई देसाईंनी अशा तत्प ठिकाणी तात्काळ लष्कराचे संचलन घडवून बर्‍यापैकी प्रत्यक्ष हिंसा (गोळीबार/लाठीचार्ज वगैरे) टाळून, योग्य तो दम देऊन प्रकार आटोक्यात आणला...

बहुसंख्याकांसाठी निवडणुकीचे साधन उपलब्ध असते, म्हणून बहुधा अल्पसंख्याकांसाठी अनेक देशांत संरक्षणार्थ असमानता देणारे कायदे असतात.

अल्पसंख्यांकांना निवडणुकीचे साधन उपलब्ध नसते असे म्हणायचे आहे का? किमान भारतात तरी अल्पसंख्यच निवडणुकीचा स्वहीतासाठी वापर करत असावेत असे "व्होट बँक" या संज्ञेमुळे म्हणायला जागा आहे. बर यात केवळ एखाद्या धर्माचेच असतात असे नाही तर जात आणि भाषिक पण असू शकतात.

यू.एस. अमेरिकेत "ईक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ" (कायद्याकडून समान संरक्षण) म्हणून घटनात्मक तरतूद आहे.
सहमत.

त्या तरतूदीची अंमलबजावणी ही अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाकरिताच केलेली जाते.
असहमत. तसे नसावे. अगदी थोडक्यात सांगायचे झाले तर विविधता टिकवताना (डायव्हर्सिटी) अल्पसंख्यांकांना संधी मिळवून देण्याचा प्रकार या तरतुदींमधून झाला आहे. त्या संदर्भात सुप्रिम कोर्टाने विद्यापिठातील प्रवेशावरून दिलेल्या बहुमताच्या निर्णयाच्या बाजूने बोलताना सरन्यायाधिश रॉबर्टस चे वाक्य बोलके आहे: "The way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race," तशीच एक अग्निशामकदलाच्या जवानांची एक केस होती ज्यात देखील कोर्टाने अशीच दखल घेतली आहे. (The white firefighters filed suit, citing the 1964 Civil Rights Act, which bans discrimination on the basis of race or sex. A federal judge and a federal appeals court ruled for the city. The U.S. Supreme Court said fear of litigation was not enough for the city to throw out the results of the test.)

पण तरी देखील हे जे काही ह्या संदर्भात आहे ते क्रिमिनल केसेसशी निगडीत नाही तर नागरी हक्कांच्या संदर्भात आहे.

क्रिमिनल केसेसच्या संदर्भात हेट क्राईमवरून कायदे आहेत पण ते देखील सर्वांना समानच आहेत. त्याचे मूळ हे १९६४च्या सिव्हील राईट्स कायद्यातच आहे ज्यात देखील, "permits federal prosecution of anyone who "willingly injures, intimidates or interferes with another person, or attempts to do so, by force because of the other person's race, color, religion or national origin" असेच म्हणलेले आहे... त्याच कायद्याला अजून पुढे नेण्याचे काम ओबामा सरकारने केले आणि आता Matthew Shepard and James Byrd, Jr., Hate Crimes Prevention Act या नावाने माहीत असलेल्या कायद्यात: This statute makes it unlawful to willfully cause bodily injury—or attempting to do so with fire, firearm, or other dangerous weapon—when 1) the crime was committed because of the actual or perceived race, color, religion, national origin of any person, or 2) the crime was committed because of the actual or perceived religion, national origin, gender, sexual orientation, gender identity, or disability of any person ...

असे बरेच काही पण सातत्याने यात केवळ अदर/एनी/अनदर परसन असेच म्हणले गेले आहे, "ग्रूप" हा शब्द नाही की माननॉरीटी हा शब्द नाही. जेंव्हा भारतातील कायदा तयार करत असताना ग्रूप आणि मायनॉरीटी हे शब्द एकत्रीत वापरून व्याख्या तयार करून पुढचे गुन्हे आणि शिक्षा ठरवली जाते तेंव्हा त्यात "इरादे नेक" आहेत असे म्हणायला माझ्या लेखी जागा उरलेली नसते....

वरील काही प्रतिसादांमध्ये लिहीलेले सविस्तर परत लिहायचे टाळत आहे.

या कायद्यामुळे दंगल किंवा अल्पसंख्यांक गटावर अन्याय-बळजबरी न करणार्‍यां बहुसंख्यांचा तोटा होणार नाही या बाबत दुमत नसावे.

दंगलीत अथवा इतरत्र जो कोणी अन्याय अथवा बळजबरी करत असेल त्याला कडक शिक्षा झाली पाहीजे याबद्दल दुमत नाही. मात्र अन्याय झाला का नाही हे अन्याय झालेली व्यक्ती अल्पसंख्य आहे का बहुसंख्य आहे ह्यावर अवलंबून ठेवणे तुम्हाला योग्य वाटते असे दिसते पण अशी विभागणी मला अमान्य आहे. victim हा victim असतो तो तेंव्हा अल्पसंख्य-बहुसंख्य नसतो. तसेच offender हा offender असतो तो देखील अल्पसंख्य-बहुसंख्य नसतो. पण कायद्याचे लेटर अँड स्पिरीट याउलट बोलत आहे आणि ते अमान्य आहे.

वादापुरते असे धरले की अल्पसंख्य गटापैकी काहिंनी (उदा. काश्मिरमधील/पुर्वांचलातील हिंदुंनी किंवा दक्षिणेतील बौद्धांनी किंवा गुजरातेतील मुसलमानांनी किंवा महाराष्ट्रातील नेपाळ्यांनी) एखादे असे कृत्य केले जे बहुसंख्यांसाठी निषेधार्ह आहे, तरीहि त्याचे तथाकथित प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी जर बहुसंख्य त्यांच्या संख्येचा वापर करून जर अल्पसंख्य गटाला वेठिस धरणार असतील तर त्या गटाला (त्यातील कायद्याने चुकीचे कृत्य करणार्‍या व्यक्ती/संस्थांना नव्हे) कायद्याने संरक्षण देणे अयोग्य कसे?

म्हणजे तुमच्या लेखी जर अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांच्या विरोधात हिंसा केली तर ती निषेधार्ह आहे पण बहुसंख्यांकानी जर केले तर त्यासाठी अल्पसंख्यांकाना कायद्याचे संरक्षण असावे. अर्थात आपल्याला, गुन्हेगार आणि पिडीत/बळी हा अल्पसंख्य आहे का बहुसंख्य ह्यावर कायद्याचे संरक्षण आणि शिक्षा अवलंबून आहे असे म्हणायचे आहे का?

हे बिल अयोग्य वाटत नाही.

बिल अयोग्य आहे असे मी म्हणलेले नाही. माझे चर्चाप्रस्तावातील वाक्यः ज्या देशात अनेक जातीय आणि धार्मिक कारणावरून दंगली झाल्या आहेत, हिंसा झाली आहे, तेथे त्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल टाकणे हे भ्रष्टाचार निर्मुलन करण्यासाठीच्या पावलांइतकेच महत्वाचे आहे आणि तसे जर कुठलेही सरकार करत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. तरी देखील, आपणाला मी, 'हे बिल अयोग्य आहे असे म्हणत आहे,' असे वाटले असेल तर अवश्य सांगावे.

जर काहि तृटी असतील तर त्या संसदेत चर्चा करून दुरुस्त करता याव्यात. त्यासाठी लोकांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी चाललेला केवळ बागुलबुवा वाटत आहे.

बिलाचा मसुदा तयार करायला देखील संसद होतीच की! तरी देखील सरकारबाह्य समितीने ते तयार केले तर त्यात काही हरकत आहे का? बरं बिलाचा मसुदा तयार करून तो संकेतस्थळावर जाहीर करून पुढे, "Suggestions on this Working Group Draft may be sent by 10 JUNE 2011 to wgcvb@nac.nic.in" असे देखील म्हणलेले आहे. त्यामुळे तो जनतेचा हक्क नाही का? मग ते वाचून त्यातील शब्दांच्या वापरावरून, त्यात जे चूक वाटते आणि का चूक वाटते हे सांगणे यात बागुलबुवा कसला आहे?

अर्थात भाजपाने हा उभा केलेला बागुलबुवा राजकारणाची एक उत्तम खेळी आहे हे नि:संशय

भाजपाने काय केले आहे ते मला माहीत नाही. जसे श्री. थत्ते यांना दिलेल्या येथील प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे, ते बघत असल्याप्रकारे हे बिल कुणा एका विशिष्ठ धर्माशी संबंधीत नाही अथवा तुम्हाला वाटते तसे पक्षिय राजकारणाशी संबंधीत नाही. मी धरतच नाही, पण तसे तुम्ही देखील धरू नयेत असे विनंतीपूर्वक सांगावेसे वाटते. ह्याचा संदर्भ भारतीयाला अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य या नजरेने बघण्याशी आहे. माझा मुद्दा आहे भारतीय हा भारतीय आहे, जेंव्हा कोणी गुन्हा करतो तेंव्हा त्याक्षणाला गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो आणि पिडीत हा पिडीत असतो कुठल्याही आकड्याशी त्याचा संबंध नसतो...