कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हॉयलन्स विरोधातील विधेयक - एक गंभिर प्रकरण

व
विकास यांनी
 ·  लेख
लेख
पंतप्रधानांच्या कार्यालयाअंतर्गत आणि सोनीया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाहीपद्धतीने निवडून न आलेल्या आणि राज्यघटनेच्या अंतर्गत कुठलेही पद नसलेल्या व्यक्तींची एक समिती नेमली गेली आहे. त्याचे नाव आहे "National Advisory Council" आणि युपिए सरकारचा कार्यक्रम नीट राबवला जात आहे का नाही ह्याची खातरजमा करण्यासाठी म्हणून ही समिती २००४ साली स्थापण्यात आली. त्यासमितीने आता "Prevention of Communal and Targeted Violence Bill" चा मसुदा तयार केला गेला आहे. ज्या देशात अनेक जातीय आणि धार्मिक कारणावरून दंगली झाल्या आहेत, हिंसा झाली आहे, तेथे त्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल टाकणे हे भ्रष्टाचार निर्मुलन करण्यासाठीच्या पावलांइतकेच महत्वाचे आहे आणि तसे जर कुठलेही सरकार करत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. अर्थात जर त्यातील उद्देश प्रामाणिक असला तर. म्हणजे असे की, दंगल होऊ नये अथवा दुर्दैवाने चालू झाली तर त्याचा तात्काळ बिमोड करण्यासाठी स्थानिक/राज्य/केंद्र सरकारने कशी पावले उचलावीत आणि कसे कठोर असावे म्हणजे "Prevention" होईल वगैरेचा विचार करणे महत्वाचे आहे. पण या "Prevention of Communal and Targeted Violence Bill" च्या मसुद्यात उद्देश प्रामाणिक अथवा इरादे नेक दिसत नाहीत असे दुर्दैवाने आणि गांभिर्याने म्हणावे लागेल. असे काय आहे त्यात? उदाहरणादाखल त्यातील काही मुद्दे देतो आणि मग व्याख्या सांगतो: (एक शब्द मी मुद्दामून अधोरेखीत केला आहे). “communal and targeted violence” means and includes any act or series of acts, whether spontaneous or planned, resulting in injury or harm to the person and or property, knowingly directed against any person by virtue of his or her membership of any group, which destroys the secular fabric of the nation;" .... “hostile environment against a group” means an intimidating or coercive environment that is created when a person belonging to any group as defined under this Act, by virtue of his or her membership of that group, is subjected to any of the following acts:
(i) boycott of the trade or businesses of such person or making it otherwise difficult for him or her to earn a living; or, (ii) publicly humiliate such person through exclusion from public services, including education, health and transportation or any act of indignity; or, (iii) deprive or threaten to deprive such person of his or her fundamental rights; or, (iv) force such person to leave his or her home or place of ordinary residence or livelihood without his or her express consent; or, (v) any other act, whether or not it amounts to an offence under this Act, that has the purpose or effect of creating an intimidating, hostile or offensive environment.
.... “victim” means any person belonging to a group as defined under this Act, who has suffered physical, mental, psychological or monetary harm or harm to his or her property as a result of the commission of any offence under this Act, and includes his or her relatives, legal guardian and legal heirs, wherever appropriate; ... Sexual assault.– A person is said to commit sexual assault if he or she commits any of the following acts against a person belonging to a group by virtue of that person’s membership of a group... वगैरे वगैरे... अत्यंत स्पष्ट शब्दात प्रत्येक गुन्ह्याबद्दल सांगितले गेले आहे, तसेच कुठल्या दंडविधानात बसेल वगैरेपण सांगितले आहे. म्हणलं तर सगळेच स्वागतार्ह असायला हवे. पण कधी जेंव्हा त्यातील "group" या शब्दाची व्याख्या ठरेल तेंव्हा... आज या कायद्याच्या मसुद्यांतर्गत वरचे सगळे लिहीण्याआधी एकाच व्याख्येत स्पष्ट केले गेले आहे की: “group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes within the meaning of clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution of India; (हिंदी मसुद्यात याला "समुह" म्हणत अशीच व्याख्या आहे). हा प्रकार अतिशय गंभिर आहे. म्हणजे जर दंगल कोणिही चालू केली असोत जर त्याचे खापर हे केवळ बहुसंख्यांकांवरच फोडले जाणार. आता परत एकदा स्पष्ट करतो की माझा कुठल्याही हिंसेला विरोध आहे. उद्या जर रामदेवबाबा हिंसा करायला लागले तर त्याला देखील विरोधच आहे समर्थनाचा प्रश्नच येत नाही. पण लोकशाहीत जेंव्हा कायदे केले जातात तेंव्हा ते समान असायला हवेत, विशेष करून भारतीय दंद विधानातील कुठल्याही गुन्ह्यासंदर्भातील. (अजून नागरी कायदा समान नसला तरी आत्तापर्यंत गुन्हेगारीसंदर्भातील कायदा हा सर्वांना समानच होता/आहे). मग हे केवळ अल्पसंख्यांकांना गोंजारणे आहे का विविध समुदायांमध्ये कायद्याने भांडणे लावून देशविभाजनाचा कुटील डाव आहे? तो देखील ज्यांनी कायदे करायला पाहीजेत त्या खासदारांना विश्वासात न घेता घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार करून होत आहे. कधीकाळी ब्रिटीशांचे राज्य आल्यावर ठगांचा बंदोबस्त झाला म्हणून जनता कौतुकाने म्हणू लागली की, "साहेबाच्या राज्यात काठीला सोने लावून काशीयात्रेला जाता येउ शकते." त्यावर टिळक म्हणाले होते, "साहेबाच्या राज्यात ना धड काठी आपल्याकडे राहीली, ना धड सोने..." . आज धार्मिक/जातीय हिंसाचाराच्या विरोधात असा किंवा याहूनही कडक कायदा असला पाहीजे असे मला वाटते पण जे काही हे युपिए सरकार करत आहे, त्यातून स्वतंत्र भारतात पारतंत्र्य आणि फाळणीचे राजकारण तर केले जात नाही आहे ना, असे वाटू लागते. तुमचे काय मत आहे?
वर्गीकरण
26226 वाचन
💬 प्रतिसाद (58)

प्रतिक्रिया

ऋषिकेश
Wed, 06/15/2011 - 10:02 नवीन
एकतर माझा मुद्दा मी नीटसा मांडु शकत नाहिये किंवा तो समजूनही तुम्हाला तुमचा मुद्दा सोडायचा नाहिये / योग्य वाटतोय असे दिसते. असो. शेवटचा प्रयत्न करतो: गोध्रा, काश्मिरी पंडीत, शीख समाजाविरूद्धची दंगल वगैरे अशी अनेक उदा. देता येतील ज्यात सद्य कायदा अल्पसंख्यांकांचे रक्षण करताना दिसत नाहि. यात काहि वेळा अल्पसंख्यांकातील काहि जणांची चुक असेल, नव्हे वादापुरती ती आहेच असे धरून चालू. अश्यावेळी 'त्या' चुक करणार्‍या व्यक्ती/संस्थेला शिक्षा सद्य कायद्यात होऊ शकतेच. मात्र त्याची प्रतिक्रीया म्हणून बहुसंख्य तो तथाकथित राग संपूर्ण अल्पसंख्य गटावर काढतात तो तुम्हाला योग्य वाटते का? मुळ लेखनात अल्पसंख्यांकांनी दंगल सुरू केली तर मग बहुसंख्यांनी कायदा डावलून, केवळ संख्याबळावर केलेली कृती/प्रतिक्रीया योग्य आहे असा सूर मला जाणवला. बहुसंख्यांची 'उत्फूर्त प्रतिक्रीया' या नावाखाली बहुसंख्यांची ही अरेरावी देश सहन करतो. अश्यावेळी अल्पसंख्य गटांतील अनेक जण केवळ ते अल्पसंख्य गटातील आहेत या कारणाने भरडले जातात हे तुम्हाला योग्य वाटते का? अजूनही माझा मुद्दा समजला असेल तर उत्तमच नसेल तर लेट्स अ‍ॅग्री टू डिसअ‍ॅग्री! :)
↩ प्रतिसाद: विकास

चेतन
Wed, 06/15/2011 - 11:13 नवीन
मुंब्र्यामध्ये अल्पसंख्य कोण ??? कायदा अल्पसंख्य यांना म्हणतो “group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India असो माझ्यामते अल्पसंख्य कोण? हा मुद्दा गौण आहे. जर बलात्काराच्या (अथवा सामुहीक बलात्काराच्या) गुन्ह्यामध्ये आरोपी अल्पसंख्य आहे की बहुसंख्य हे बघितले जाणार असेल तर मी या कायद्याचा निषेध करतो. (विचारतयं कोण म्हणा!) लेट्स अ‍ॅग्री टू डिसअ‍ॅग्री!..... (ढोंगी) चेतन
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Wed, 06/15/2011 - 14:26 नवीन
मुंब्र्यामध्ये अल्पसंख्य कोण ??? कायदा अल्पसंख्य यांना म्हणतो “group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India
सहमत आहे. अल्पसंख्यांची व्याख्या विवाद्य आहे नव्हे प्रसंगी चुकीचीही असु शकते. वर श्रामो म्हणाले तसे ही व्याख्या करणे सगळ्यात कठीण काम असावे. मात्र दोषी अल्पसंख्य की बहुसंख्य यावर आधारीत कायदे/सुट असुच नये, सगळ्यांना एकच कायदा असावा वगैरे/तत्सम जेनरिक/सरसकट स्टेटमेंटला विरोध आहेच. त्याबाबतील लेट्स अ‍ॅग्री टु.. आहेच
↩ प्रतिसाद: चेतन

विकास
Wed, 06/15/2011 - 21:45 नवीन
गोध्रा, काश्मिरी पंडीत, शीख समाजाविरूद्धची दंगल वगैरे अशी अनेक उदा. देता येतील ज्यात सद्य कायदा अल्पसंख्यांकांचे रक्षण करताना दिसत नाहि. मग कायदा अधिक कठोर करा पण त्याच बरोबर सरकारवर काळ-वेळाचे बंधन पण घाला. पण संरक्षण हे अल्पसंख्य-बहुसंख्य म्हणून असता कामा नये तर भारतीय, सामान्य पिडीत व्यक्तीचे संरक्षण म्हणून असावे. मात्र, येथे म्हणल्याप्रमाणे: या मसुद्यात "प्रोटेक्शन" हा शब्द (नॅशनल आथॉरीटी स्थापन करणे, वगैरे संदर्भातला सोडून) "एनी विक्टीम" साठी वापरला गेला आहे. मात्र "हिंसा" ही अल्पसंख्यांकांच्या समुहाच्या विरोधात मानली गेली आहे. थोडक्यात असमानता ही संरक्षण देण्यात म्हणलेली नसून आरोपी कसा ठरवावा या संदर्भात आहे आणि हा माझ्या लेखी वादाचा मुद्दा आहे. मुळ लेखनात अल्पसंख्यांकांनी दंगल सुरू केली तर मग बहुसंख्यांनी कायदा डावलून, केवळ संख्याबळावर केलेली कृती/प्रतिक्रीया योग्य आहे असा सूर मला जाणवला. कदाचीत माझे फक्त हेच वाक्य आपण वाचले असावे: "हा प्रकार अतिशय गंभिर आहे. म्हणजे जर दंगल कोणिही चालू केली असोत जर त्याचे खापर हे केवळ बहुसंख्यांकांवरच फोडले जाणार." पण त्यानंतर मी हे देखील म्हणले आहेचः आता परत एकदा स्पष्ट करतो की माझा कुठल्याही हिंसेला विरोध आहे. उद्या जर रामदेवबाबा हिंसा करायला लागले तर त्याला देखील विरोधच आहे समर्थनाचा प्रश्नच येत नाही. पण लोकशाहीत जेंव्हा कायदे केले जातात तेंव्हा ते समान असायला हवेत, विशेष करून भारतीय दंद विधानातील कुठल्याही गुन्ह्यासंदर्भातील. (अजून नागरी कायदा समान नसला तरी आत्तापर्यंत गुन्हेगारीसंदर्भातील कायदा हा सर्वांना समानच होता/आहे). बहुसंख्यांची 'उत्फूर्त प्रतिक्रीया' या नावाखाली बहुसंख्यांची ही अरेरावी देश सहन करतो. अश्यावेळी अल्पसंख्य गटांतील अनेक जण केवळ ते अल्पसंख्य गटातील आहेत या कारणाने भरडले जातात हे तुम्हाला योग्य वाटते का? मी "उस्फुर्त प्रतिक्रीयेच्या" बाजूने वाटावे असे कुठेही म्हणलेले नाही. मात्र कोणीही धर्म-जात-भाषा-लिंग-राष्ट्रीयत्व वगैरे मुळे भरडले जाणार असले तर ते अयोग्य आहे. त्यात अल्पसंख्य-बहुसंख्य असण्याचा माझ्या लेखी संबंध येत नाही.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

हुप्प्या
Wed, 06/15/2011 - 04:43 नवीन
एखाद्याने दंगल केल्यामुळे त्याच्याविरुद्ध खटला चालू असेल तर त्याच्या कृत्याचे कायदेशीर विश्लेषण व्हावे. तो अल्पसंख्य आहे की नाही हा मुद्दा गौण असला पाहिजे. मुळात अल्पसंख्य ही कल्पनाच धूसर आहे. निंदेच्या सोयीकरता ब्राह्मण जमात घेऊ. खरे तर ही अल्पसंख्य आहे. पण असे शक्य आहे की कुठल्याशा सोसायटीत वा कुठल्या गावाच्या एका भागात हे बहुसंख्य आहेत. तर अशा जमातीतल्या कुणीतरी आपले स्थानिक बाहुल्य वापरुन काही अन्याय केला तर त्याच्यावर खटला करताना त्याचे अल्पसंख्य असणे विचारात घ्यायचे का नाही? माझ्यामते नाही. पुन्हा हिंदू तर सहिष्णू आहेतच मग ते अशा कायद्याला का घाबरतात वगैरे निर्लज्ज मखलाशी आहेच. इथले जुने जाणते काँग्रेसी विचारांचे आणि नव्यानेच बाटगे झालेले काँग्रेसी, यांना काँग्रेसने काहीही केले तरी त्याचे समर्थन करावेसे वाटते आणि विरोधकांना ढोंगी वगैरे शेलकी विशेषणे लावावीशी वाटतात हे मोठे गंमतीचे आहे. असो. अवांतरः समान नागरी कायद्यालाही हे लोक असाच विरोध करतात. विषमतेला उत्तेजन देणारेच समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरतात! आता बोला! अजून एक मुद्दा, लोकशाहीचा कणा बहुसंख्यांचे सरकार हाच आहे. उद्या कुणी असे म्हणेल की ज्या अल्पसंख्य मतदारांचा उमेदवार निवडून आला नाही त्यांच्यावर सरकारकडून अन्याय होईल म्हणून ह्याचेही प्रतिनिधी संसदेत असावेत. अशाने अराजक माजेल.

ऋषिकेश
Wed, 06/15/2011 - 08:45 नवीन
लोकशाहीचा कणा बहुसंख्यांचे सरकार हाच आहे. उद्या कुणी असे म्हणेल की ज्या अल्पसंख्य मतदारांचा उमेदवार निवडून आला नाही त्यांच्यावर सरकारकडून अन्याय होईल म्हणून ह्याचेही प्रतिनिधी संसदेत असावेत. अशाने अराजक माजेल.
ओह्ह असंय होय! मग चालु दे! मग या प्रस्तावित मसुद्याला विरोध समजु शकतो. आय रेस्ट माय केस
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या

नितिन थत्ते
Wed, 06/15/2011 - 10:06 नवीन
>>अजून एक मुद्दा, लोकशाहीचा कणा बहुसंख्यांचे सरकार हाच आहे. उद्या कुणी असे म्हणेल की ज्या अल्पसंख्य मतदारांचा उमेदवार निवडून आला नाही त्यांच्यावर सरकारकडून अन्याय होईल म्हणून ह्याचेही प्रतिनिधी संसदेत असावेत. अशाने अराजक माजेल. बरोबर आहे. हा युक्तीवाद मान्य करून "मुत्सद्दी" नेत्यांनी १९१६ मध्ये एक करार केला होता. परंतु "लांगूलचालन" पंथातल्या नेत्यांनी धोरणीपणाने स्वातंत्र्यानंतर नवी घटना बनवताना तो मोडीत काढला. (फाळणी झाली हे त्यावेळी पथ्यावरही पडले).
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या