प्रांतांच्या गोष्टी - काही संदर्भ

बरोबर. इथे कलेक्टर हाच सीइओ असतो. डीआरडीए ही निमसरकारी यंत्रणा आहे. सरकारी नोकर इथे डेप्युटेशनवर आलेले असतात. शासकीय भाषेत फॉरिन सर्विसचे नियम/ सेवाशर्ती त्यांना लागू होतात. जिल्हा परिषदा जिथे परिपक्व झालेल्या आहेत, तिथे ही यंत्रणा धूसर होत जाते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सदस्य निरनिराळ्या समित्यांच्या मार्फत कार्यकारी बनतात. मंत्री बनण्याचे प्रशिक्षण देणार्‍या शाळेचे पोटेन्शियल या व्यवस्थेत (जिप) आहे.

तुम्ही दिलेली लिन्क छान आहे. मला फ्लो चार्ट इथे बनवता येणे अवघड आहे. विशेष टिप्पणी टाकण्याचे कारण होते. काही ठिकाणी, चर्चांमधे सरसकट राजकारण्यांना कुठल्याही गोष्टीसाठी जबाबदार धरण्याची आपल्याला सगळ्यांनाच (जनरली) सवय असल्याचे दिसून येते. उदा. खासदारांचे पगार. त्यांचे काम नेमके काय आहे याचा विचार न करता हे लोक देश चालवतात असे अतिसुलभीकरण केले जाते. ही मंडळी प्रशासनावर खूप प्रभाव टाकू शकतात, टाकतही असतात. पण प्रशासकीय व्यवस्था चालवणे हे त्यांचे काम नव्हे. आपल्या व्यवस्थेमध्ये पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह हे लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदार खासदारांमधून होतात. त्यामुळे प्रत्येक आमदार/ खासदार हा एक पोटेन्शियल मंत्री असतो. पण म्हणून काही तो एक्झिक्युटिव्ह होत नाही. लेजिस्लेटरच राहतो. असे असले तरीही निवडणुका एक्झिक्युटिव्ह मुद्द्यांवरच होत असल्यामुळे आमदार/ खासदारांचा लेजिस्लेटिव्ह रोल मागे राहतो. यातूनच आमदार/ खासदार लोकल एरिया डेव्हलपमेंट फंड नावाचा घटनात्मक रचनेला बगल देणारा प्रकार निघाला आहे. या फंडातून नेमकी कशा प्रकारच्या विकासाची कामे होतात हे बघण्यासारखे असते. जिल्हा प्रशासनामध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींना बराच वाव आहे. विकासाच्या सर्वच कामांमध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो कार्यकारी या भावाने. सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जि.प. अध्यक्ष हे लोक कार्यकारी, म्हणजेच एक्झिक्युटिव्ह असतात. कसेही असले तरी निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी म्हणून एकूणच आमदार/ खासदारांची जबाबदारी मोठी आहे हे खरेच. निव्वळ लेजिस्लेटर्स असले तरीही प्रशासनाला धाकात ठेऊन कामे करवून घेणे त्यांना मुळीच अशक्य नाही. असे होताना फारसे दिसत नाही.