घेतल्याशिवाय र्‍हाणार नाय!...

पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी, मुंबईच्या चर्चगेट स्टेशनातून बाहेर पडून मंत्रालयाच्या दिशेने चालायला सुरुवात केली, की समोरचा रस्ता अनेकदा पोलिसांच्या बॅरिकेडसनी बंद झालेला दिसायचा. सम्राट हॉटेल हे नाव त्या वेळी उभ्या महाराष्ट्राला वर्तमानपत्रांतून दिवसाआड एकदा तरी वाचायला मिळायचं. कारण या पोलिसी बॅरिकेडसचं आणि सम्राट हॉटेलचं त्या वेळी खूपच जवळचं नातं होतं... मग शेजारच्या फूटपाथवरून वाट काढत मंत्रालयाच्या दिशेनं चालायला सुरुवात केली, की उभा महाराष्ट्र त्या रस्त्यावर उतरलाय, असं चित्र दिसायचं... छातीवर बिल्ले लावलेले आणि हातात कसलेसे झेंडे घेतलेली असंख्य माणसं गर्दी करून त्या बॅरिकेडसनी बंद केलेल्या रस्त्याच्या चौकोनी तुकड्यात खच्चून जमलेली असायची आणि दुसऱ्या टोकाला तात्पुरत्या उभ्या केलेल्या एका स्टेजवर कुणीतरी नेता, जिवाच्या आकांतानं भाषण करत असायचा... गर्दीचं त्याच्या बोलण्याकडे फारसं लक्ष नसायचं... मोर्चाच्या निमित्तानं मुंबईत आलेली ती गर्दी, जमेल तेवढी जिवाची मुंबई करून घेण्यासाठी धडपडताना दिसायची... गर्दी विस्कळीत होतेय, असं वाटायला लागलं की, स्टेजवरचा नेता भाषण थांबवून, डाव्या हाताची मूठ गच्च वळून, हात उंचावत जोरदार घोषणा द्यायचा...
'कोण म्हणतो देणार नाही?'...
...आणि विस्कटलेली गर्दी लगेच भानावर यायची. बसल्या जागी किंवा जिथे असेल तिथे थांबून, प्रत्येकाचा हात मूठ वळून हवेत उंच व्हायचा आणि नेत्याच्या घोषणेला जोरदार प्रतिसाद घुमायचा.
...'घेतल्याशिवाय ऱ्हाणार नाही'.
चर्चगेटसमोरचं हे दृश्य आज तिथून अदृश्य झालं आहे. एकेकाळी समोरच्या रस्त्यावर जमणारी हजारो अनोळखी चेहऱ्यांची गर्दी हरवली आहे.
कारण, मंत्रालयावरील मोर्चासाठी कधीकाळी हक्काची असलेली ही जागा आता फक्त रहदारीसाठी खुली आहे...
हक्काचे मोर्चे आता मंत्रालयापासून लांब, आझाद मैदानावरच्या एका कोपऱ्यात गोळा होतात... तिथे जिवाच्या आकांतानं, कितीही मोठ्या आवाजात घोषणा दिल्या, तरी रस्त्यावरच्या वाहत्या गर्दीच्या कोलाहलात, घोषणांचा तो आवाज बाहेरदेखील पोहोचत नाही. मंत्रालय तर तिथून आणखीनच दूर राहिले...
हक्कासाठी, न्यायासाठी निघणाऱ्या त्या मोर्चांची संख्यादेखील अलीकडे रोडावत चालली आहे. मंत्रालयावर आलेला आझाद मैदानावरचा मोर्चा आजकाल मुंबईला जाणवतदेखील नाही...
पण, जनतेच्या हक्कांची जाणीव जागी रहावी, आणि त्या नावाखाली आपले नेतृत्वही जिवंत रहावे, म्हणून मोर्चे निघतातच... त्यापैकी दोन-चारजण मंत्रालयात कुणा मंत्र्याची नाहीतर संबंधित अधिकाऱ्याची भेट घेतो, मागणीचं एखादं निवेदन सरकारला सादर करतो आणि विचार करण्याचे आश्वासन सरकारकडून मिळविल्यावर मोर्चा विसर्जित होतो.
...'घेतल्याशिवाय ऱ्हाणार नाय', ही घोषणा देत पुन्हा सगळे मोर्चेकरी आपापल्या गावी परततात.
हक्काचा लढा त्या दिवशीपुरता संपलेला असतो.
...स्वतंत्र देशाचा नागरिक म्हणून असे असंख्य हक्क घटनेने आपल्याला बहाल केलेले असतात. आणि त्यापासून असंख्य लोक कायमचे वंचित राहिलेले असतात.
असे काही हक्क आपल्याला मिळालेलेच आहेत, आणि ते बजावणे हाही आपला हक्क आहे, याची त्यांना जाणीवदेखील नसते.
म्हणूनच, स्वातंत्र्यानंतर सहा दशके उलटून गेली तरी अनेकांना अक्षरओळखदेखील नसल्याने, हक्कांचीदेखील ओळख नसते. मतदान हा आपला हक्क आहे आणि ते ठरविणे हादेखील हक्क आहे, हेदेखील अनेकांना माहीत नसते. म्हणूनच, लोकशाहीचा सर्वोच्च आधारस्तंभ उभारताना, मतदान विकत घेण्याचे प्रयत्न झालेले दिसतात.
अनेकजण गरजेपोटी आणि अज्ञानापोटी हा हक्क विकतानाही दिसतात.
तरीदेखील, या गोष्टीला घटनेच्या दृष्टीने हक्क असेच म्हटले जाते...
अशा हक्कांच्या लांबलचक यादीत आता आणखी एका हक्काची भर पडली आहे...
शिक्षणाचा हक्क !
+++ +++
जन्माला आलेल्या प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असे बजावणारा नवा कायदा देशात अंमलात येतो आहे. त्यामुळे, पुढच्या पाच वर्षात या देशातल्या प्रत्येक मुलाला ताठ मानेने शाळेची पायरी चढावीच लागणार आहे. शिक्षण हा त्याचा हक्क असणार आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात, नव्या क्रांतीचे वारे वाहू लागल्याने शिक्षणाच्या हक्कासाठी तरी आता मोर्चे काढावे लागणार नाहीत.
याआधीही कधी शिक्षणासाठी मोर्चे निघालेच नव्हते. 'घेतल्याशिवाय राहाणार नाही', अशी जाणीवजागृतीदेखील त्यासाठी कुणी करत नव्हते. गावागावांच्या भिंतींवर घोषणा रंगविल्या, की शिक्षणप्रसाराचे 'मिशन' साजरे झालेले असायचे.
...'रीड इंडिया' नावाची एक मोहीम अगदी अलीकडेच देशात राबविण्यात आली होती. प्रत्येक गाव साक्षर असले पाहिजे आणि प्रत्येकाला अक्षरओळख असली पाहिजे, हा या मोहिमेचा गाभा होता. त्यासाठी गावोगावीच्या घरांच्या भिंती, रस्त्याकडेचे कठडे घोषणांनी रंगले होते. आमचा गाव आता वाचू शकतो, असे ती अक्षरे जगाला सांगत होती... पण प्रत्यक्षात मात्र गळतीमुळे शाळा ओस पडल्याचेच चित्र गावोगावी दिसायचे...
आता शिक्षणाचा हक्क सरकारने बहाल केला आहे. त्यामुळे या घोषणांना खरा अर्थ प्राप्त झाला आहे... दशकापूर्वीचा भारत आणि दशकानंतरचा भारत यामध्ये शैक्षणिकदृष्ट्या जमीन-अस्मानाचे अंतर दिसणार आहे.
दशकानंतरच्या भारतात, शाळा पाहिलेली नाही, अक्षरांशी खेळलेला नाही आणि भविष्याची स्वप्ने रंगविताना शिक्षणाच्या अभावाने खंतावलेला असा कोणीही दिसणार नाही, अशी या नव्या कायद्याची अपेक्षा आहे.
...पण हा हक्क बजावण्याची मानसिकता ज्यांनी समाजात रुजवायची, त्यांच्यात मात्र, नव्या हक्कनिर्मितीमुळे आणखीनच उदासीनता दाटली आहे. अनेक राज्यांमधून निधीच्या नावाने नकारघंटांचा गजर सुरू झाला आहे आणि बालकांचा हा हक्क पुरविण्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोऱ्यांमधला खडखडाट वाजू लागला आहे. नव्या हक्कासाठी लागणारा हजारो कोटींचा वाढीव निधी उभा कुठून करणार, हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरितच असल्याने, राज्यांच्या नकारघंटा केंद्र सरकारच्या कानावर केवळ आदळत आहेत... तरीदेखील शिक्षणक्षेत्रात एक नवी पहाट उमलू पाहात आहे.
देशात राष्ट्रीय साक्षरता प्रसार मोहिमेस प्रारंभ झाला, त्याला आता तब्बल २२ वर्षे लोटली आहेत. देशातील प्रत्येक व्यक्ती साक्षर झालीच पाहिजे हे त्या मोहिमेचे उद्दिष्ट होते. त्यावेळी गावागावात झपाटल्यासारखे प्रौढ शिक्षण वर्ग आणि साक्षरता प्रसार वर्ग सुरू झाले आणि कागदोपत्री अनेक जिल्हे संपूर्ण साक्षर झाले. ही मोहीम राबविण्यासाठी वर्षागणिक सरकारी कोट्यवधी रुपये तिजोरीतून उपसले गेले. १५ ते ३५ वयोटातील सर्वांना संपूर्ण साक्षर करण्याची एक कालबद्ध मोहीम आखली गेली. खरे म्हणजे, कालबद्ध हा शब्दच या मोहिमेमुळे कालबाह्य झाला. २००१ मधील जनगणनेच्या पाहणीनुसार, देशातील ३० कोटी जनता निरक्षरच राहिली होती. मग ८ सप्टेंबर २००९ रोजी, राष्ट्रीय साक्षरता दिनी, पुन्हा नवी साक्षरताप्रसार मोहीम सुरू करण्यात आली. समाजातील साक्षर-निरक्षर भेद संपविण्यासाठी आणि विशेषत: महिलावर्गातील साक्षरताप्रसारासाठी आखलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला, साक्षर भारत असे नामाभिधान मिळाले; पण त्यामुळे आणखी एक वास्तव नव्याने उजेडातही आले आहे. देशात आजही सात कोटी महिला आणि दहा कोटी पुरुषांना अक्षरओळखच नाही... आता प्रथम अक्षरओळख, मग साक्षरता आणि निरंतर शिक्षण असे तीन टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी गावोगावी लोकशिक्षा केंद्रे सुरू होणार आहेत. तीन वर्षांचा नवा कालबद्ध कार्यक्रम पुन्हा आखण्यात आला आहे. तोवर शिक्षणाच्या हक्काची अंमलबजावणीही राज्याराज्यात सुरू झालेली असेल. हक्क बजावणारी पिढी शाळेत पाढे घोकू लागलेली असेल आणि देशात शिक्षणाचे सुधारित वारे वाहू लागलेले असतील.
देशातील १४ टक्के शाळांमध्ये संगणक साक्षरतेचे वारे वाहात आहेत. चंदीगडमधील ८५ टक्के, दिल्लीतील ८० टक्के, तर केरळातील ९० टक्के शाळांमध्ये मुले संगणकावर काम करताना दिसताहेत. प्राथमिक पातळीवरच ही शैक्षणिक क्रांती यशस्वी झाली, तर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची गरजदेखील वाढेल. येत्या दहा वर्षांत देशात २७ हजार नव्या उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थांची गरज भासेल, असा अंदाज आहे. २९९ नवी विद्यापीठे आवश्यक आहेत, तर महाविद्यालयांच्या संख्येत १४ हजारांची भर पडणे गरजेचे आहे. ही नवी आकडेवारी शिक्षणप्रसाराच्या नव्या मोहिमांच्या अभूतपूर्व यशाचे भविष्यच अधोरेखित करणारी आहे.
...राज्यघटनेने दिलेल्या अनेक हक्कांसाठी आज देशातील सामान्य जनतेला झगडावे लागत आहे. हक्कांसाठी मोर्चे काढावे लागत आहेत. आणि समाजातील अनेक घटक हक्कांपासून कायमचे वंचितदेखील राहिले आहेत.
शिक्षणाचा हक्क मिळाला असला तरी तो प्रत्येकाला बजावता यावा यासाठी राज्य सरकारांची सकारात्मक भूमिका आवश्यक आहे. निधीचे कारण पुढे करून आजच अनेक राज्यांनी नकारघंटा वाजविण्यास सुरुवात केली आहे.
नकारघंटांचा हा गजर वाढत गेला, तर पुन्हा हक्कासाठी निघणाऱ्या मोर्चांच्या संख्येत आणखी एका मोर्चाची भर पडेल....

शाळा आहेत तर मुले नाहीत...
सर्वशिक्षा अभियानाचा पहिला टप्पा कमालीचा यशस्वी ठरल्याने केंद्र सरकारची उमेद बळावली आहे. ही बळावलेली उमेदच, बालकांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारला शक्ती देईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण शिक्षणाच्या हक्काच्या या अंमलबजावणीतील उणिवांची जाणीव तरी सरकारला झालेली आहे.
गेल्या वर्षभरात दोन लाख ७० हजार नव्या शाळा सुरू झाल्या, तरी त्यानंतरही देशातील २१ हजार ४१९ गावांत शाळाच नव्हत्या. एक लाख ९३ हजार शाळांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करून देण्यात आली, तरी आठ हजार ४२५ शाळांमध्ये ही सोय नव्हती. दोन लाख ६३ हजार शाळांना स्वच्छतागृहे बांधून मिळाली तरी त्यानंतरही ७१ हजार शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सोय नव्हती. देशभरातील शाळांमध्ये भरतीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भरदार प्रयत्न सुरू असताना, ५२ हजार शिक्षकांची कमतरता मात्र कायमच होती आणि तब्बल ८० लाख मुलांनी शाळेची पायरीदेखील ओलांडलेली नव्हती. तरीदेखील, गळतीचे भयानक प्रमाण हळूहळू कमी होत होते आणि नव्या नोंदणीचे प्रमाण वाढत होते. सरकारच्या प्रयत्नांना मिळणारा हा सकारात्मक प्रतिसाद समाजातील शिक्षणाची जाणीव जागी झाल्याची साक्ष देणारा ठरल्यामुळेच, शिक्षणाचा हक्क बहाल करण्याचे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे.

अजूनही मुली शाळेच्या बाहेर?
या नव्या वाटचालीत, शिक्षणातील मुलींच्या सहभागातील अभावावर मात करायची आहे.
स्त्री शिक्षणाची क्रांतिकारी सुरुवात झाल्याला शतके लोटून गेल्यानंतरही अद्याप मुलींच्या शिक्षणाला समाजात दुय्यम स्थान दिले जात असल्याने मुलींचे शिक्षण हा या हक्क जागृतीचा पहिला टप्पा ठरणार आहे. सरकार आणि शिक्षणक्षेत्रासाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. कारण, अजूनही शाळांच्या एकूण पटसंख्येत मुलींची टक्केवारी फारशी उंचावलेलीच नाही, तर शाळेत जाणाऱ्या मुलींपैकी २७ टक्के मुलींना प्राथमिक शिक्षणाचा टप्पा पार करण्याआधीच शिक्षणाला रामराम ठोकून घरी बसावे लागत आहे.
तरीदेखील शिक्षणप्रसाराच्या मोहिमांना धिम्या गतीने दिलासादायक यश मिळत असल्याचे चित्र आता स्पष्ट होत आहे. पाच वर्षांपूर्वी देशातील ग्रामीण भागातील एक कोटी ३५ लाख बालकांनी शाळा पाहिलेलीच नव्हती. पाच वर्षांच्या शिक्षणप्रसार मोहिमांमुळे, आता ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या ८१ लाखांपर्यंत घटली आहे. देशातील सात कोटी निरक्षरांना गेल्या वर्षअखेरीपर्यंत अक्षरओळख करून देण्यात आली, त्यापैकी सहा कोटी महिला आहेत. साक्षर भारत योजनेतून ग्रामीण भागात राबविलेल्या स्त्रीशिक्षण प्रसार मोहिमेसही अपेक्षित यश आल्याचे सरकारला वाटते.
जात, धर्म, पंथ आणि लिंगभेदविरहित शिक्षण हा शिक्षणप्रसार मोहिमेचा गाभा असल्याचे वर्षानुवर्षे सांगितले जात असले तरी मागासवर्गीय जनता आणि स्त्तिया हा शिक्षणक्षेत्रातही उपेक्षित असलेला वर्ग आहे. दर्जेदार शिक्षणाच्या संज्ञेत या वर्गाला सामावून घेण्याची गरज आहे. माध्यान्ह भोजन, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये, जवाहर नवोदय विद्यालये आदि योजना ग्रामीण भागातील या उपेक्षित वर्गासाठी शिक्षणाचे दरवाजे उघडणाऱ्या ठरल्या, तर शिक्षणाचा हक्क बजावण्याची जाणीव या वर्गातही रुजेल.

सर्वांना शिकवायला शिक्षक कुठून आणणार?
प्राथमिक पातळीवरून माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन पातळीवरील शिक्षणाच्या प्रत्येक पायरीवर भेदरहित आणि दर्जेदार शिक्षणक्रम ही सामाजिक गरज आहे. त्यासाठी विद्यासंपन्न शिक्षकवर्ग आवश्यक आहे. आज जागतिकीकरणामुळे व्यापारीकरण आणि औद्योगीकरणाच्या वेगवान वादळात, बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उच्चविद्याविभूषितांचा मोठा वर्ग तगड्या पगाराचे आमिष दाखवून ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील तुटपुंज्या पगाराची नोकरी उच्चशिक्षितांच्या दृष्टीने तुच्छतेची ठरली आहे. साहजिकच, शिक्षकांचा शैक्षणिक स्तरही जागतिक शिक्षणक्षेत्राशी स्पर्धा करण्याइतका सक्षम नाही, हे वास्तव आता सामोरे आले आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये तर शिक्षकांचाच कमालीचा तुटवडा असल्याचे विदारक चित्र भडकपणे उघड झाले आहे. बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, शिक्षक म्हणून काम करण्याच्या किमान पात्रतेचा वर्गच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. शिक्षक निर्माण करणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थांचा अभाव हे तेथील तुटवड्याचे कारण आहे.
यावरून दोन बाबी विदारकपणे स्पष्ट झाल्या आहेत. पहिली बाब म्हणजे, जेथे दर्जेदार आणि सुविधायुक्त शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे, तेथून बाहेर पडणारा उच्चशिक्षित वर्ग मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्यांकडे वळत आहे, तर दुसरीकडे शिक्षकी पेशासाठी आवश्यक असलेल्या किमान शिक्षणसुविधांपासूनदेखील तरुणांचा मोठा वर्ग वर्षानुवर्षे वंचित राहिला आहे. देशाच्या एका कोपऱ्यात एक आशादायी चित्र, तर दुसरीकडे कुठे अत्यंत निराशाजनक चित्र, असे दुहेरी वास्तव एकाच वेळी सामोरे आल्याने, शिक्षणाचा हक्क देशात सर्वांना सारख्याच प्रमाणात कसा बजावता येईल, हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह घेऊनच नवा कायदा अस्तित्वात येतो आहे.
+++++++++++++++++++++
(http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/OxygenEdit...)
http://zulelal.blogspot.com