स्त्रीया आणि कॉपीराईट

उत्तरदायक्त्वास नकारचा दुवा दुरूस्त केला आहे. लक्षात आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद

१) पारंपरिक कलेचे कॅापिराइट सरकार घेते का? उदा ओडिशाच्या पिप्पलीतले अप्लिक.

नाही आपण जो उल्लेख करताय तो वस्तु उत्पादनाच्या भौगोलीक वारशा बद्दल. जसे की आपण म्हणतो सोलापुरच्या चादरी, नागपुरी संत्री, नाशिकची द्राक्षे. ते कॉपीराईट नव्हे पण बौद्धीक संपदा कायद्यां अंतर्गतच येते. यात कॉपीराईट म्हणण्यापेक्षा ट्रेडमार्क समकक्ष अधिकार मिळतात. म्हणजे तामीळनाडूत चादर तयार करुन सोलापुरी चादर म्हणून विकली जाऊ नये. अशा फसवणूकीत मुळ उत्पादकाचे आणि ग्राहकाचे दोघांचेही नुकसान होत असते. हे नुकसान टाळणे हा ह्या कायद्याचा उद्देश आहे.

म्हणजे लोणावळ्याची चिक्की, अमुक ठिकाणचे पेढे, रत्नागिरीचा हापुस अशा, अमुक ठिकाणची केळी अशा उत्पादनांना संरक्षण देण्याची कायद्यात काही अटींवर व्यवस्था आहे. आधी म्हटले तसे हा कॉपिराईट नव्हे कॉपीराईत वेगळा घ्यावा लागतो जसे पैठणच्या पैठणींना भौगोलीक वारशाचे संरक्षण असल्यामुळे पैठण व्यतरीक्त बनलेल्या समकक्ष प्रावरणांना कुणि पैठणी म्हणून खपवल्यास शिक्षेस पात्र होऊ शकेल अशी व्यवस्था कायद्यात आहे. पैठणीवरच्या एखाद्या नवीन डिझाईनचे कॉपीराईट घ्यायचे असेल तर त्याची प्रक्रीया उत्पादकांना स्वतंत्रपणे करावयास लागेल.

भौगोलीक वारशा बद्दल एखाद्या उत्पादनाचे रजिस्ट्रेशन सहसा संबंधीत उत्पादकांच्या संघटनेस करावे लागते. कदाचित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्यसरकार यात पुढाकार घेऊ शकतात का ते माहित नाही तपासावे लागेल पण मुख्यत्वे जबाबदारी उत्पादकांच्या संघटनांची असावी. इथेही त्या विशीष्ट भौगोलीक परिसरातील उत्पादन वेगळे का आहे हे व्यवस्थीत डॉक्यूमेंटॅशन करुन त्याची महती पटवून द्यावी लागते. म्हणजे संबंधीत संघटनेस बरीच मेहनत घ्यावी लागते. अलिकडे हैदराबादी बिर्‍याणी बद्दल त्यांचे डॉपुमेंटेशन कमी पडल्यामुळे त्यांना ते मिळू शकले नाही अशी बातमी होती. हे रजिस्ट्रेशन एका वेळी दहा वर्षांसाठी मिळते आणि दर दहा वर्षांनी

माझ्या मते एखादे उत्पादन एखाद्या गल्ली पुरते मर्यादीत असले तरी विख्यात असेल तर असे रजिस्ट्रेशन करता यावयास हवे 'अमुक गल्लीतील भेळ' असे रजिस्ट्रेशन जमावयास हवे आणि केले जावयास हवे. आपल्या कडील कोल्हापुरी चपला लोणावळ्याची चिक्की अशा कितीतरी उत्पादनांना असे रजिस्ट्रेशन शक्य असावे पण सजगता आणि सक्रीय संघटनात्मकता या साठी गरजेच्या आहेत. वर हैदराबाद बिर्‍याणी प्रकारात दस्तएवज उपलब्ध करण्यात संघटनेचा बहुधा आळशीपणा नडला असावा.

महाराष्ट्रात स्त्री उत्पादकांचे बर्‍याच प्रमाणावर अल्पबचत गट झाले आहेत त्यांच्या पर्यंत हि माहिती पोहोचावयास हवी. ती सध्या कितपत पोहोचत असेल या बाबत साशंकता वाटते.

लेखात नमुद केल्या प्रमाणे उत्तरदायकत्वास नकार लागू आहेच.

हे भारतात नसल्यामुळे केवळ वैचारीक चर्चा आहे.

वस्तुतः कॉपीराईट व्यकिकडे असेल तर व्यक्तिचे आयुष्य + ६० वर्षे आणि संस्थेकडे म्हणजे व्यक्तिच्या नावावर नसेल तर ६० वर्षे परदेशात काही ठिकाणी ७० वर्षे वगैरे. म्हणजे एखादी कला कलाकृती नवीन नसेल परंपरागत लोककलेचा भाग असेल तर त्यावर कॉपीराईट उपलब्ध होत नाही कारण कलाकृतीच्या निर्मात्याचे आयुष्य + ६० वर्षे हा काळ संपलेला असतो.

पण लोककलांच्या बाबतीत अजून एक वाद युरोमेरीकेत उद्भवलेला/ चर्चीला गेलेला दिसतो. वर आपण जसे भौगोलीक वारसा पाहीले तसे काही लोक कला या काही विशीष्ट समुदायांचा वारसा असतो. यातील असंख्य (आदीवासी) समुदायांना प्रापर्टी कॉपीराईट या संकल्पना माहितही नसतात. ऐश्वर्या राय आणि अनिल कपूरच्या त्या चित्रपटाचे नाव आठवत नाहीए ज्यात ऐश्वर्या रायचे वडील खेड्यात संगितकार असतात आणि त्यांच्या संगित रचनेत बदल करुन मुंबईत बसून अनिल कपुर पैसा आणि प्रसिद्धी मिळवतोय वस्तुतः गित-संगित-कोरीओग्राफी विवीढ लोक कला यांना कॉपीराईट प्रोटेक्शन असते पण फारच मर्यादीत असते आपल्याकडे बर्‍याच शहरी भागात वारली मधुबनी इत्यादी पेंटींगवर वारली किंवा मधुबनी नसलेलेही अलिकडे पैसे कमावताना दिसतात पण मूळ वारली आणि मधुबनी समुदाय उत्पन्नापासून वंचितच रहाण्याची समस्या निर्माण होते. म्हणून आमेरीकेत मला वाटते अ‍ॅबओरीजीनीजच्या काही लोककलां आणि अगदी पारंपारीक ज्ञानबद्दल भौगोलीकच्या स्टाईल मध्ये समुदाया आधारीत बौद्धीक संपदा कायद्याचे संरक्षण दिल्याचे वाचनात आले आहे (सर्व डिटेल्स माहित नाहीत त्यामुळे त्याचे स्वरुप कॉपीराईट स्टाईल आहे का ट्रेडमार्क स्टाईल आहे माहित नाही पण समुदाय आधारीत आहे हे नक्की चुभूदेघे)

अर्थात वरील माहिती जेव्हा वाचनात आली तेव्हा नाण्याची एक बाजू जसे कि वारली पेंटींगवर वारली समुदायासच उत्पन्न का मिळू नये ? बरोबर वाटेल पण दुसर्‍या बाजूस वैदीक ज्ञानावर बरीच शतके चालवला गेलेला अघोषीत कॉपीराईट समुदायाधारीत होता तेव्हा असा कॉपीराईट देणे म्हणजे जुनी जाती प्रथा निर्मितीस कारणीभूत 'वतन' पद्धती जसे कि मडकी कुंभारानेच बनवावीत म्हणण्यासारखे होते आणि त्या पद्धतीच्या मर्यादाही भारतात अनभवून झाल्या आहेत युरोमेरीकेने ते अनुभवले नसल्यामुळे त्यांना त्याचे सध्यातरी कौतुक वाटत असावे.

इन एनी केस वारली असो का मधुबनी असो त्यांना भौगोलीक वारसा कायद्याचा आधार घेता येऊ शकतोच. एवढेच कि उत्पादन आपल्या समुदाया पर्यंत मर्यादीत करता येत नाही.

मिपाच्या माध्यामातून गरजूंपर्यंत किती पोहोचेल माहित नाही पण किमान स्वरुपाची माहिती चर्चा आंतरजालावर उपलब्ध होण्यास मदत होईल. आपण आणि इतरांनी माहित असलेल्या गोष्टीबद्दलही प्रश्न विचारले तर हरकत नाही जसे कि ट्रेडमार्क म्हणजे काय वगैरे. इतर बौद्धीक संपदा कायदे कॉपीराईट एवढे माहित नसले तरी या निमीत्ताने किमान ओळख तरी होऊ शकेल.

मी मिटकॉन साठी ३ का ४ कार्यशाळांसाठी स्त्री उत्पादक बचतगटांना मार्गदर्शक म्हणून जाऊन त्यांची कार्यपद्धती अल्पशी अभ्यासण्याचा योग आला आहे. सर्वच गोष्टी तेथे चर्चा करण्यास वेळ मिळत नाही पण ट्रेडमार्क मार्केटींग वगैरे गोष्टींची तोंड ओळख असणे खूप गरजेचे असावे.