कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

ही लूट आहे. कारण ह्यासंबंधी काही रेग्युलेशन किंवा धोरण नाही. सरसकट २% म्हणजे अती झाले.

जोगळेकरांनु तुमी एकदम योग्य वीषयावर चर्चा सुरु केलीय.

मी सध्या एम स्वाईप कंपनीचं पॉस वापरतो. मला त्यावर विसा ,मास्टरकार्ड डेबीट , क्रेडीट कार्ड्वर १.७८ % ते २.२८ %. इतके तर अ‍ॅमेक्स वर ४%. टॅक्स लागतो. लहान व्यवहारात ठीक आहे पण मोठा व्यवहारात खुप फरक पडतो. अशा वेळी मी तो टॅक्स नीम्मा भरतो व नीम्मा ग्राहकास सोसायला लावतो. मला देखील ते पटत नाही.

लहान व्यवहारात मीच २.७८ बेअर करतो.

मला वाटत की रुपे नी आपलं नेटवर्क वाढवायला पाहीजे. भारतीय असल्याने कदाचीत हाताळणी कर कमी होइल. आणी जास्तीत जास्त लोक्स कार्ड पेमेंट कडे वळतील.

कदाचित हा दुवा काही मदत करू शकेल

RuPay Benefits

NEW DELHI: The government is gearing up to facilitate Aadhaar number-enabled financial transactions through mobile phones as part of its drive to convert the country into a cashless economy.

"Aadhaar-enabled transactions are card-less and pin-less. This would enable Android phones users to digitally transact using their Aadhaar number and fingerprint/iris authentication," said Ajay Pandey, director general of Unique Identification Authority of India (UIDAI).

Read more at:
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/55724309.cms?utm_source=...

२ टक्क्यावर चर्चा चालली आहे. पण बोकोबाबा प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनवर २% लावायचे म्हणतात.

कार्डाद्बारे बाजारातील व्यवहार करावयाचे झाल्यास व्हिसा व मास्टरकार्ड ही दोन कार्डे जगावर राज्य करतात असे म्हणावे लागते. यामधे पेमेंट गेटवेची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा असतो. स्वतःचे पेमेंट गेटवे फक्त अमेरिका,चीन, ब्राझील, जपान व सिंगापूर या पाच देशांचे होते. आता स्वतःचे पेमेंट गेटवे असलेला भारत हा सहावा देश आहे. त्यामुळे भारत आता रूपे नावाचे स्वत:चे कार्ड काढू शकला आहे.

मुद्दे
रूपे
व्हिसा / मास्टरकार्ड

व्यवहार प्रक्रिया फी
व्यवहार प्रक्रिया भारतातच होते. त्यामुळे प्र्क्रिया खर्च कमी येतो.
व्यवहार प्रक्रिया भारताबाहेर होते. त्यामुळे प्र्क्रिया खर्च जास्त येतो.

व्यवहार प्रक्रियेचे पैसे भारतातच राहतात.
व्यवहार प्रक्रियेच्या पैशाचा काही भाग भारताबाहेर जातो.

व्यवहार प्रक्रियेचे पैसे किती लावायचे ही निर्णय भारत सरकार घेऊ शकते.
जवळपास एकाधिकारशाही असल्याने त्यांनी लावलेली फी मान्य करावी लागते.

वेग
संपूर्ण प्रक्रिया भारतातच होत असल्याने व्यवहार वेगाने होतात
तुलनात्मक दृष्ट्या प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा वेग कमी असतो.

त्रैमासीक शुल्क / प्रवेश शुल्क
त्रैमासीक शुल्क व प्रवेश फी नाही
त्रैमासीक शुल्का व्यतिरिक्त भाग घेणार्‍या बँकांना नेटवर्क मधे सामील होण्यासाठी प्रवेश शुल्क (अंदाजे ५० हजार डॉलर) भरावे लागते.

छोट्या बँकांना/सहकारी बँकांना रूपे कार्ड योजनेत भाग घेणे परवडू शकते. इतकेच नव्हे अस्तित्वात असलेल्या दोन लाख एटीएम चा वापर त्या बँकाचे खातेदार करू शकतात.
सभासदत्व घेणे परवडत परवडत नाही.

ब्रँड व्ह्याल्यू
भारतीयांनीच दिली तर तयार होईल. त्यानंतरच भारताबाहेर तयार होईल.
सर्व जगभर आहे.

सध्यातरी फक्त भारतातच चालणार
जगभर चालते.

सुरक्षितता
सर्व माहिती भारतातच राहते.
सर्व माहिती भारताबाहेर साठवली जाते.

संपूर्णपणे भारताच्या अधिन
ही सेवा बंद करता येऊ शकते. रशियातील काही बँकांच्या काही ग्राहकांची सेवा बंद केली होती.

RBI चे २०१३ मधले नोटिफिकेशन आहे.
कोणताही दुकानदार २% चार्जेस ग्राहकाला द्यायला सांगू नाही .

Levying fees on debit card transactions by merchants - There are instances where merchant establishments levy fee as a percentage of the transaction value as charges on customers who are making payments for purchase of goods and services through debit cards. Such fee are not justifiable and are not permissible as per the bilateral agreement between the acquiring bank and the merchants and therefore calls for termination of the relationship of the bank with such establishments.

5. Though many banks have appreciated our concerns and have discontinued with the above mentioned practices/ products, some of them still seem to persist with them. These practices/ products thwart the very principle of fair and transparent pricing of products which beholds customer rights and customer protection, especially, in the more vulnerable retail segment. Such practices thus violate, both in letter and spirit, various provisions of our MC on Interest Rate on Advances and therefore, you are advised to strictly desist from these practices hence forth.

त्यामुळे कॅशलेस इकॉनॉमी साठी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे (ट्रेड चॅनेल पुश) आवश्यक आहे .

Rupay ची कार्डे चालतात का कॅशलेस ट्रान्झँक्षनसाठी?

हा २% व्यापारी कधीच आपल्या खिशातून देणार नाही .. एकतर तो MRP वाढवून विकेल किंवा सांगून विकेल .. गंमत काय आहे .. आगामी काळात जर सगळे जण कार्ड वापरू लागले तर कोणाला काही फरक वाटणार नाही .. पण जास्त रोख वाले असतील तर कोण कशाला २% जास्त देईल ? मोबाईल सारख्या गोष्टी MRP वर विकल्या जात नाहीत .. तिथे २% खूप मोठी गोष्ट आहे ..

आपल्याकडे ग्राहकांना आपल्या शक्तीची जाणीव नाही व दुकानदारांमध्ये पुरेशी स्पर्धा नाही. मोठ्या नोटा उपलब्ध असल्याने लोकांना कॅश बाळगायला काही वाटत नाही आणि मोठमोठी खरेदीही कॅश देऊन केली जाते.
उद्या समजा हे चित्र पालटले व लोकांना कॅश बाळगणे अवघड झाले तर आपोआपच कार्ड स्विकारणार्‍या दुकानदारांना प्राधान्य मिळेल. मग हे दुकानदार २% अधिकचे पैसे काही दिवस घेतील; पण त्यांचे स्पर्धकही हळूहळू कार्ड स्विकारायला लागतील व ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी २% अधिकच्या रकमेवर सूट द्यायला लागतील. स्पर्धा जर तीव्र झाली तर ही २% रक्कम पूर्णपणे नाहिशी होईल.
त्यासाठी मुळात बहुसंख्य लोक कॅश न बाळगता कार्डचा आग्रह धरणारे हवेत आणि सुरुवातीला व्हॅट / जीएसटी भरायला राजी हवेत व काही दिवस हे २% भरायचीही तयारी हवी. पण नव्या २००० व पुढे येणार्‍या ५०० च्या नोटांमुळे कॅश बाळगण्यात काहीही अडचण नसल्याने व "कुर्बानी देगा कौन" हा प्रश्न देशभक्तीपेक्षा मोठा असल्याने ह्यात काहीही फरक पडेल असे वाटत नाही.
कार्ड वापरासाठी बँक व नेटवर्क कंपन्या आकारत असलेल्या अधिभारात सरकारने काहीही ढवळाढवळ करायची गरज नाही. सबसिडाईझ करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकारचे काम फक्त कॅश व्यवहार करण्यात अडचण निर्माण करणे एवढेच आहे. तेसुद्धा नीट जमत नाहीये सरकारला.

http://www.rediff.com/business/column/bank-deposits-may-touch-rs-17-lakh...
December 03, 2016 13:14 IST
'With 27 days to go, the total bank deposits has come tantalisingly close to the Rs 14 lakh crores of banned notes which was in the financial system on November 8.'
'Black money hoarders may have actually laundered their black money into white,' argues Rajeev Sharma.
बहुतेक सगळ्या काळा पैसे वाल्यानी सिस्टिमॅटिक आपला काळा पैसे बँकेत भरला आहे असे दिसतेय .. IDS खाली फक्त ६५ हजर कोटी रु लोकांनी जाहीर केले . त्यातील पण १३ हजार कोटी जाहीर करणार माणूस ( महेश शाह ) टॅक्स भरायची वेळ आल्यावर बेपत्ता . आता या १४ लाख कोटीवर हे काळा पैसे वाले बँक कडून व्याज घेणार .. त्या पेक्षा तो पैसे कपाटात होता तेच बरे होते. मोदी सरकाराचा demonetization प्रोजेक्ट फेल गेला आहे ..

जर ८ नोवेम्बर २०१६ रोजी नोटांत लपवलेल्या पैशासह चलनातल्या ५००/१००० रुपयांची एकूण रक्कम १४ लाख कोटि रुपये होती आणि आता जवळजवळ तेव्हढ्याच रकमेच्या जुन्या नोटा बँकांत जमा झाल्या आहेत, तर याचा अर्थ असा की चलनातल्या जवळ जवळ सगळ्याच मोठ्या नोटा बँकेत आल्या आहेत. लपवलेल्या/जाळलेल्या/ बुडवलेल्या/ फेकलेल्या नोटांचे प्रमाण अति अति अल्प आहे. आता व्यवहारात या नोटांचे मार्गक्रमण सुखेनैव चालू राहील.

डॉक्टर खरे याना हि पेटीम ने ५०० रु चा चुना लावला आहेच. मोदी प्रेमा खातर ते त्याचे अजिबात वाईट वाटून घेत नाहीत. एरटेल मनि ने पैसा ताई / काकू ( गोयंकर ) ची पिन बदलून आणि तत्सम काहीतरी झोल करून बहुतेक पाच हजार रु ला फसवले आहेच. मिपावर शोधा .
बेपारी लोक आत्ता कॅश नसल्या मुले कडिये / प्लम्बर / सामान वाहून नेणारे गाडीवाले यांची पिळवणूक करत आहेत. ( TOI वाचा . शोधा ) .
उद्या जर का खरेच कॅशलेस झाले . तर बेपारी लोक या लोकांना प्रचंड मूर्ख बनवतील . "मैने ७०० भेजा है तेरे को पेटिम से. ये देख मेरा रेकॉर्ड .. अब तेरे को मिला नाही तो तेरे अकाउंट मे प्रॉब्लेम है .. सबको कैसा मिलता है . तेरे को हि क्यू नाही मिलता ? अब मेरे को मत पूछ . "
अडाणी जनता काय करेल याच्यावर ? कि असे काहीच होणार नाही असे वाटते ?
जे लोक मोदी प्रेमात असतील त्यांनी खुशाल पेटिम / कॅशलेस च्या दरीत उडी मारावी. ज्यांना नको आहे त्यांना कॅश पुरवणे सरकारचे जबाबदारी आहे . क्रेडिट कार्ड वरचा २ टक्के अधिभार काढला तर मी जरूर वापरेन ते. ...
पेटिम / कॅशलेस ची जबरदस्ती अजिबात नको. मी का म्हणून १ GB चा डेटा प्लॅन घेऊ ? आणि का पेटिम ला पैसे भरून विकतची डोकेदुखी डोक्यावर घेऊ ?
वाचा - http://www.mouthshut.com/product-reviews/Paytm-com-reviews-925631912-sor...

सरकार काही ह्यांच्या गळ्याला सुरी लावुन म्हणतय कि कैशलेस व्हा म्हणुन, ज्यांना नकोय त्यांनी खुशाल कागदी चलन वापरावे .आता हे जे डेटा प्लान बद्दल बोलताहेत त्यांनी ग्रामिण भागात चक्कर मारुन यावी ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा.

मी गेले तीनेक वर्षे बँकेचे डेबिट कार्ड मॉल, रेस्तराँ, हलवाई, सर्वसामान्य दुकाने, पेट्रोलपंप, इत्यादी ठिकाणी वापरले आहे. प्रत्येक वेळी बँकेचा आलेला एसएमएस आणि इमेल सवईने मी ताडून पाहतो. आजतागायत एकदाही कोणत्याही प्रकारचा चार्ज कापून गेलेला माझ्या बघण्यात नाही. एमेलने येणार्‍या महिन्याच्या बँक स्टेटमेंटमध्येही त्यासंबंधी काही चार्ज नजरेत आलेला नाही.

वरची चर्चा वाचून, "हे कसे झाले असावे बरे ?" असा प्रश्न माझ्या मनात आहे.

(बँकमॅनेजरला विचारण्याअगोदर इथे विचारावेसे वाटले, म्हणुन इथे लिहिले.)