कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

अभिजित - १,

'Black money hoarders may have actually laundered their black money into white,' argues Rajeev Sharma.

माझ्या मते सगळाच्या सगळा काळा पैसा जरी पांढऱ्यात रुपांतरीत झाला तरी नोटाबंदीचा हेतू साध्य झाला आहे. बेनामी व्यवहारास नोंदणीच्या कक्षेत आणणे हे खरं उद्दिष्ट आहे. जमलेला पैसा काळा की गोरा ते नंतर सवडीने ठरवता येईल.

आ.न.,
-गा.पै.

काही लोकं डोळ्यावर चश्मा लावून बसलेली नाहीत तर अगदी, आधी कापूस मग, त्यावर काकडीची चकती आणि त्यावर काळा कपडा व त्यावर चश्मा लावून बसली आहेत असे वरील काही प्रतिसाद वाचून वाटत आहे किंवा अजूनही ही मंडळी काठीला सोनं व धन बाधून तिर्थयात्रा करत करत प्रतिवाद करत आहेत असे वाटत आहे.

बेनामी व्यवहारास नोंदणीच्या कक्षेत आणणे हे खरं उद्दिष्ट आहे. जमलेला पैसा काळा की गोरा ते नंतर सवडीने ठरवता येईल.

अरे व्वा! झाली का फिरवाफिरवीला सुरुवात ? मागील सरकारने त्याच्या १० वर्षाच्या सत्ताकाळात अनेक घोटाळे, काळा पैसा, दलदल करुनही जेवढी इकॉनॉमिक ग्रोथ साधली त्याच्या सरासरीच्या आसपासही अडीच वर्षात सध्याच्या सरकारला पोचता न आल्याने कासावीस होउन सरकार धडपडत आहे. लवकरच अनुभव येईल.

मार्मिक गोडसे,

अरे व्वा! झाली का फिरवाफिरवीला सुरुवात ?

मी आणि फिरवाफिरवी? काहीतरींच हं मागो! अहो, मी तर नीतिमत्तेचा महामेरू. मी फिरवाफिरवी कशाला करेन? तुम्हाला जमत असेल तर खालील प्रश्नांची उत्तरं द्या :

१. काळा पैसा म्हणजे नेमके काय? बेहिशोबी, बेनामी पैसा म्हणता येईल का?

२. पांढरा पैसा म्हणजे काय? केवळ स्रोत माहित असला की पैसा पांढरा होतो का?

३. काळ्या पैशाने शासनाचं नेहमी नुकसानच होतं का? की कधीमधी फायदाही होऊ शकतो?

४. तसंच काळ्या पैशामुळे अर्थव्यवस्थेचंही नुकसानंच होतं का? की क्वचित फायदाही होऊ शकतो?

५. शासनाचा फायदा आणि अर्थव्यवस्थेचा फायदा एकंच आहेत का?

६. काळ्याचा पांढरा पैसा कशाने होतो? केवळ शासनदरबारी जाहीर करून त्यावर दंड भरणं पुरेसं आहे का? की पूर्ण रक्कम शासनाधीन व्हायला हवी? की अर्थव्यवस्थेत खेळती व्हायला हवी?

७. जर शासनाच्या परोक्ष (=विनासूचना) काळ्या पैशाची रक्कम अर्थव्यवस्थेत खेळवली तर अर्थव्यवस्थेचा फायदा पण शासनाचा तोटा झाला. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पांढरा पैसा आणि काळा पैसा यांत गुणात्मक फरक नाही. मग केवळ जाहीर झाल्याने काळ्याचा पांढरा पैसा होतो असं का मानावं?

८. गृहिणींनी तांदळाच्या डब्यात लपवून ठेवलेली रोकड तांत्रिकदृष्ट्या काळा पैसा आहे का?

हे प्रश्न पूर्वी इथे विचरले होते. कोणीही समाधानकारक उत्तरं दिली नाहीत. तुम्ही द्याल अशी अपेक्षा आहे. त्यावरून ठरवूया की मी फिरवाफिरवी करतोय का नाही ते.

आ.न.,
-गा.पै.

नाही, इथे प्रतिसाद देण्याचे पैसे मिळतात असं तुम्हाला स्वअनुभवावरून ठाऊक असेल त्यामुळे जिथे तिथे विरोधकांना पेड प्रतिसादक म्हणता असं मला वाटलं. तसं नसेल तर आयाम स्वारी बरं का! हलके घ्या :) =)) (डोन्ट फरगेट: स्मायली टाकल्यात)

मी कशाला तुमची मिपावाटचाल बघू, माझ्यावर पैसे खाऊन प्रतिसाद देतो असे आरोप बिनदिक्कत करत असतांना तुम्ही माझ्या आयुष्याची किती वाटचाल पाहिलीत?

भाट शब्दाचा अर्थ हवा होता ना तुम्हाला? इथे तीन मुख्यमंत्र्यांना अनुक्रमे साक्षात शिवीच, हरामखोर आणि छपरी म्हटले गेले पण कळवळण्याचा उमाळा वारंवार येतो तो एकाच मुमं साठी. स्वयंघोषित झुली मिरवणारे आवडीचे पक्षाचे सरकार आहे म्हणून चुकांवर शब्दबंबाळ पांघरूण घालतात, निष्पक्ष म्हणवणारे अडचणीच्या बातम्या टाळून सोयीस्कर बातम्या टाकतात, =))

आणि तुम्हाला माझे वाद उकरून काढायचेत.. आय डोन्ट गिव अ डॅम!! कोण पळून जातो आणि कोण टिकून राहतं हे ज्याचं त्याला, इथल्या वाचकांना कळतं. पण तुम्ही पळूनच गेलात, ट्रकच फिरवता, दिशाभूल करता, गोंधळ घालता, असे सतत बोलत राहणे, लिंका द्यायच्या, कार्यवाहीच्या धमक्या देत राहणे कोणत्या मानसिकतेतून येते त्याचाही विचार व्हावा. इथल्या चर्चावादांमध्ये जिंकण्या न जिंकण्यावर माझं पोटपाणी नाहीये अवलंबून, इथले वादविवाद खऱ्याखुऱ्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवणे माझी तरी मानसिक व प्रोफेशनल गरज नाही. मी कोणत्या धाग्यवर कुठे हरलो, पळून गेलो याच्या एक्सेल तुम्ही सांभाळत असाल तर तुमची मानसिकता व इन्व्हॉल्वमेन्ट लक्षात येते. ग्रो अप मॅन... दॅट कॅन हेल्प यु आउट!

मिपाकरांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर फार विश्वास आहे ना मग "अमुक माणूस विश्वास ठेवण्यालायक नाही, फालतूच आहे, बुद्धिहीन आहे, पेड आहे" अशी सतत हाकाटी करण्याची, सार्वत्रिक मत बनवण्याची गरज का भासत असावी? एकतर तुम्हाला मिपाकरांवर विश्वास नाही किंवा मला कोणीतरी सिरियसली घेईल याची प्रचंड भीती वाटत असावी. किंवा स्पष्ट कोल्ड ब्लड पॉलिटिक्स आहे. अँड नाऊ देअर इज अ प्रेडिक्टेबल पॅटर्न. नेव्हर गो प्रेडिक्टेबल!!!

बाकी, स्मायली टाकून शिव्या द्या आणि म्हणा हलकं घ्या.

बोला ज्ञानोबा माउली तुकाराम!! कळावे लोभ असावा.

(Always remember: What goes around comes around)

इथे ज्यांनी नेटपॅक घ्यायचेच नाही असे म्हणुन आक्रास्तळे पणा केला त्यांच्या साठी सरकारने विना ईंटरनेट मोबाईल बँकिंग साठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.http://m.maharashtratimes.com/business/business-news/mobile-net-banking-...

आता आम्हि नेट पॅक वापरावं, नाहि घ्यावं, कार्डं वापरावं... कि कसं ??

१) एक गहजब तर असा ऐकायला येतोय कि सरकार अजीबात नोटा/नाणे छापणं बंद करणार आहे व १००% कॅशलेस व्यवहार सक्तीचे होणार आहेत. याला "बाळबोध" म्हणण्यापलिकडे काहि विशेषण देता येत नाहि. छापील करन्सीचं प्रमाण एका विशिष्ट मर्यादेत सरकारला मेण्टेन करावच लागते. भविष्यात फक्त इलेक्ट्रोनीक व्य्ववहार करणार्‍यांनाच अर्थव्यवस्थेत स्थान राहिल व इतर निमुटपणे फुटाणे खात बसतील असा समज का करुन घेतला जातोय कोण जाणे. इलेक्ट्रॉनीक व्यवहारांसंबंधी सगळे रेग्युलेशन्स अस्तित्वात आले, सिस्टीम स्टेबल झाली तरी कोणि ठरवलच कॅश व्यवहार करायचा, अगदी १०रु. ते १०० करोड रु., तरी त्याला कोणि ना करणार नाहि. सरकार (किंवा आर.बी.आय.) कागदी नोट छापो किंवा इलेक्ट्रॉनीक, त्याचं मुल्यात्मक वचन अबाधीत राहातं. सरकार आपलं वचन मोडतय हा जावईशोध कसा लागला हेच कळत नाहि.

२) मुख्य मुद्दा असा कि पेपर करन्सी आणि इलेक्ट्रॉनीक करन्सी यांच्या वापरासंबंधी तुलनात्मक फायदे-तोटे काय आहेत. त्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेने आपला बॅलेन्स पॉइंट गाठावा. नोटा छापायचा खर्च वि. इलेक्ट्रॉनीक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च, सुरक्षेसंबंधी काळजी(कार्ड हॅक होणे, बँकेवर दरोडे, पैसा लपवुन ठेवणे... वगैरे) , आपात्कालीन परिस्थीत कराव्या लागणार्‍या व्यवस्था (समजा चेन्नई/मुंबई सारखी पूर परिस्थिती आली आणि वीज पुरवठा बंद झाला तर सर्व उपकरणं पत्थर है पत्थर (साभारः सरफरोष) ), पैशाचा दृष्यमान प्रवास (ज्याला ट्रेसेबिलिटी म्हणतात) व त्या अनुषंगाने होणारे ट्रान्स्परन्सी विषयक फायदे-तोटे, नकली करन्सी वि. नकली इलेक्ट्रॉनीक सिस्टीम (याची एक हायपोथेटीकल स्टोरी डोक्यात घोळते आहे. बघु, कधी कागदावर उतरते का ते).
या सर्व बाबींचा उहापोह करुन, काही काळाने व्यवस्था एस्टेब्लीश होणार आहे. २०१७ साली एकदम सर्व नोटा कागज के टुकडे बनतील अशा आविर्भावात का उच्छाद मांडला जातोय कळत नाहि.

३) एक प्रश्न असा, कि हे ऑनलाईन व्यवहार खरच गरजेचं आहे का? कि नुसता बागुलबुवा आहे? २१व्या शतकाची भिती घालुन सध्याची पेपर करन्सी व्यवस्था मोडीत काढायची खरच गरज आहे का? खरच गरज असेल तर बेटर वि डु इट ए.एस.ए.पी. अन्यथा फुकटच्या कटकटी विकत घेण्यात काहि पॉईण्ट नाहि.

४) इलेक्ट्रॉनीक व्यवहारासंबंधी अनेक किंतु-परंतु दिसायला लागले आहेत. जास्तीचे सर्चार्ज कोणाच्या माथी बसतील? किती प्रमाणात? जनतेला एकीकडे जास्तीचा भुर्दंड तर सरकारला काहि डायरेक्ट-इंडायरेक्ट फायदे होताना दिसतात. सरकार आपले फायदे जनतेत डिस्ट्रिब्यट करुन इक्वीलिब्रीयम साधायचा प्रयत्न करेल काय? मला वाटतं सर्वकालीन सरकार संबंधी जो एकुणच अविश्वास जनतेत पसरला आहे तो सर्वात मोठा अडसर आहे. तो दूर करण्याची प्राथमीक जबाबदारी सरकारची आहे, व त्याला प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी जनतेची.

५) सर्व बाबतीत सरकारचा उदो-उदो करणार्‍यांना एक नवीन विषय मिळाला आहे, तर विरुद्ध पार्टीला सरकारला शिव्या देण्याचा नवीन बहाणा. काहिंच्या शेपटीवर पाय पडला आहे. त्यांची चिडचीड स्वाभावीक आहे. या सर्वांचा कोलाहल थोडंफार मनोरंजन करतोच. शिवाय माणुस वाद-प्रतिवाद करताना आपण किती निर्बुद्ध होऊ शकतो याचेही दाखले मिळतात. मिपा आणखी समृद्ध होतं. हा सर्वात मोठा फायदा.

मी गेली जवळजवळ ६ वर्षे माझ्या बहुतेक खरेदींसाठी डेबिट कार्ड किंवा ऑनलाईन बँकिंग वापरतो. मला कसलाही चार्ज लागत नाही. आता हि वस्तुस्थिती आहे, यात सिद्ध करण्यासारखे काय असू शकते? मी माझे कार्ड चेक करून पाहिलें, ते कुठल्याही योजनेअंतर्गत नाही. राहता राहिला प्रश्न दुकानदार लावत असलेल्या २% चार्जेसचा तर आरबीआयने २०१३ सालीच काढलेल्या एक अध्यादेशानुसार बँक किंवा त्यांच्या दुकानदार ग्राहकांना असा अधिभार घेता येणार नाही. दुर्दैवाने अशा गोष्टी जनतेपर्यंत व्यवस्थित पोहोचवल्या जात नाहीत आणि काही लोक त्याचा फायदा घेतात.

वर बऱ्याच ठिकाणी काही लोक कॅशलेसचा विरोध अशा पद्धतीने मांडत आहेत कि जणूकाही १ जाने. २०१७ ला बाजारातली सर्व रोख रक्कम काढून घेण्यात येणार आहे आणि सगळ्यांना सक्तीने कॅशलेस व्यवहार करण्यास भाग पाडण्यात येणार आहे. कॅश पुरविणे सरकारची जबाबदारी आहे आणि असणारच आहे. आज बाजारात चलनाचा तुटवडा हा सरकारच्या कुठल्यातरी छुप्या धोरणाचा परिणाम आहे असा युक्तिवाद केविलवाणा वाटतो. नोटबंदी कशासाठी झाली आणि त्यानंतर बाजारात चलन कमी का पडले याचे आरबीआय आणि इथेसुद्धा अनेकवेळा अनेक जणांनी विश्लेषण केलेले असताना त्यावर प्रतिवाद न करता सरकारला कॅशलेस करायचे आहे म्हणून मुद्दाम चलनतुटवडा केला जातोय असे म्हणणे कितपत योग्य आहे?

मुळात कॅशलेसचा प्रचार करण्यात चूक ते काय याबद्दल उत्तर मिळत नाही. फक्त कॅशलेस जबरदस्ती आहे, गळा घोटला जातोय वगैरे युक्तिवाद कसे बरोबर ठरतात? आणि ते सिद्ध करण्यासाठी वरून इंटरनेट किंवा एसएमएसचे चार्जेस वगैरे मुद्दे पुढे करणेही बरोबर नाही. अगदी घरी दूध आणून टाकल्याबद्दल दुधवाल्याला महिन्याला २०रु. (कन्विनियंन्स फी) जास्त देतोच ना आपण? चार वर्षांपूर्वी गावातील लोक कधी चेपू किंवा कायप्पा वापरू शकणार नाहीत ते इंटरनेटच्या अनुपलब्धतेमुळे आणि जर उपलब्ध असले तर त्याच्या चार्जेसमुळे असे वाटले होतेच ना? पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. युएसएसडीला सुद्धा पैसेच पडतात हे सिद्ध करण्याची घाई का? आताही सेल्ल्युलर प्रोव्हायडर्स यूएसएसडी मेसेज वापरत आहेतच कि आणि ते चार्ज केले जात नाहीत. सरकार याबाबतीत काय करेल हे पाहण्याची वाट बघायला नको का?

एकीकडे पानवाले, मिठाईवाले यांना का पकडत नाहीत असे विचारणे आणि दुसरीकडे वडेवाले, फेरीवाले यांना पकडण्याचा सोप्पा डाव टाकलाय असे म्हणणे, हे विसंगत नाही का? शेतकऱ्यांची आणि वडेवाल्यांची तुलना करणे योग्य कसे असू शकते? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे उत्पन्न कर कायद्यानुसारच करमुक्त आहे तर वडेवाले, फेरीवाले हे खरं उत्पन्न दाखवत नसून बऱ्याच रोडसाईड व्यावसायिकांचे उत्पन्न हे चांगल्याचांगल्यांचे डोळे फिरवणारे आहे (हि पुडी नाही, कोणाला खात्री करायची असल्यास मी नेऊन दाखवायला तयार आहे). याविरुद्ध कारवाई टीकेचे लक्ष्य कशी काय ठरू शकते?

शेवटी जाता-जाता - सरकारने एक निर्णय घेतला आहे, त्याचे परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर चांगल्या वाईट मार्गाने झालेच आहेत. पण तरीही अजून हि योजना पूर्ण संपायच्या आत त्याचे वाभाडे तथ्यहीन मुद्द्यानी काढणे कितपत योग्य आहे? जर ३० डिसेम्बर नंतर याचे विपरीत परिणाम दिसले तर मात्र सरकारला जरूर धारेवर धरले गेले पाहिजे. शिवाय असे निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचवल्याचे फळ २०१९ मध्ये दिले जाऊच शकते ना?

सामान्य अल्पशिक्षित लोक व्हॉट्स अ‍ॅप वगैरे सहज वापरतात असा दावा करणार्‍यांनी बँकांच्या बाहेर जी पासबुक प्रिंटिंग मशीन असतात त्यावर पासबुक छापून घेताना अल्पशिक्षितांची तारांबळ जरूर पहावी.

माझा मागच्या आठवड्यातला अनुभव
स्थळ : ओस्लो (नॉर्वे)

इथली ट्रॅव्हल किऑस्क मध्ये गेलो होतो एका तिकिटाची चौकशी करायला... माहिती मिळाल्यावर तिकीट मागितले तर उत्तर मिळाले :

येथे बुकिंग केले तर जास्त चार्ज पडेल... सेल्फ सर्विस काउंटर वरून तिकीट घेतले तर स्वस्त पडेल

येथे ऑन लाईन तिकीट स्वस्त असते .. तेच तिकीट बस मध्ये काढले तर महाग पडते.

सध्या भारतात याच्या बरोबर उलटे चित्र आहे .

कार्ड वापरून खरेदी करणे रोखी पेक्षा महाग आहे (२% अधोभार इत्यादी मुळे)

पण भविष्यात (२ ते ५ वर्षात) कार्ड वापरून खरेदी करणे जास्त स्वस्त पडेल अशी धोरणे येऊ शकतात. विशेतः: ऑन लाईन व सेल्फ सर्विस बूथ्स वाढवून ..

इथली चर्चा वाचली. मूळ मुद्दा कार्ड किंवा कॅशलेस पैसे अदा करण्यासाठी जे दोन टक्के चार्जेस लागतात, त्यासंबंधी होता. हे जे दोन टक्के अाहेत, ती किती मोठ्ठी रक्कम अाहे, हे अर्थक्रांतीवाल्यांनी साधार दाखवून दिले अाहे. केवळ २% बॅंक ट्रॅंझॅक्शन टॅक्स लावला तर सरकार सध्या जे उत्पन्न सर्व करांमधून मिळवते, त्याच्या पटीत सरकारकडे पैसा जमा होईल अशी त्यांची मांडणी होती. लिंक: http://www.arthakranti.org/proposal/proposal-benefits#IB_3 .
त्यांच्या प्रपोजलनुसार, अात्ताच्या कर उत्पन्नाएवढे उत्पन्न मिळण्यासाठी फक्त १.१३३ टक्के बीटीटी लावला तरी पुरेसे अाहे, तेही रू २००० पेक्षा मोठ्या देवघेवीला. यातून सरकारला मिळू शकणारी रक्कम अाहे रु. १२,७२,१९,१९२ कोटी रुपये!
अाता साधा हिशोब करा, जर कॅशलेस व्यवस्थेमुळे १२,७२,१९,१९२ कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त उत्पन्न (२% रक्कम) केवळ काही कंपन्यांना मिळू लागली, तर तो अाकडा केवढा असेल? देवघेवीसाठी २% हा अाकडा खूप जास्त अाहे, अाणि सगळ्या भारतीयांना जर प्रत्येक देवघेवीसाठी ती या कंपन्यांना द्यावी लागली, तर ती रक्कम पाहून निदान माझे तरी डोळे फिरले. सरकार ही कॅशलेस व्यवस्था या २% लाभार्थीं कंपन्यांसाठीच तर अाणू पहात नाहीए ना?

आगो,

पर्सनल अ‍ॅटॅक म्हणून छातीवर बसू नका.

काश ये तुम्हें मुझपर पर्सनल अ‍ॅटॅक करते समय याद आता.

आ.न.,
-गा.पै.

अभिजित
सरकारने BTT स्वीकारलेला नाही .... आपण GST लागू करत असताना BTT यायची शक्यताही नाही

तेंव्हा उगाच BTT ची भिती दाखवण्यात अर्थ नाही

तसेच सरकारने कुठलाही कॅशलेस व्यवहार सक्तीचा केलेला नाही.

तसेच नवीन नोटा कमी छापण्याचा कुठलाही इरादा सरकारी पातळीवर जाहीर केलेला नाही

५०० / २००० च्या नवीन नोटांबरोबर ५० आणि २० च्याही नवीन नोटा येत आहेत व जुन्या नोटा चालू राहणार आहेत.

उगाच साप साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार करू नका.

चर्चा वाचतोय.. आजच बँकवाल्यांशी चर्चा केली ह्या विषयावर, कारण की आता माझ्यासारख्या सरकारी बाबूंनापण 'कॅशलेस/डिजीटल ट्रॅन्झॅक्शन्स'चा प्रचार/प्रसारपण करायला सांगितलंय.. सरकार आम्हाला १०-१० रुपयांचं 'इन्सेन्टीव्ह'पण देणार आहे म्हणे.. ;-)

तर 'ट्रॅन्झॅक्शन चार्जेस' हे प्रत्येक व्यवहाराला लागतातच. (३१ डिसेंबरपर्यंत नाही लागणार) जिथे मार्जिन/काँपिटीशनमुळे व्यापारी किंवा विक्रेता ते सहन करु शकतात, तिथे ते आपल्याकडून घेतल्या जात नाहीत. म्हणूनच मॉल, मेडीकल शॉप्स, ऑनलाईन खरेदी इ.मधे आपल्यावर ह्या चार्जेसचा बोजा पडत नाही. इतर दुकानदार मात्र हा चार्ज सरळ-सरळ आकारु शकतात, किंवा छुप्या पद्धतींनी आकारतील. त्यामुळे ३१ डिसेंबरनंतर काय, ह्याबद्दल विचार होणे गरजेचं आहे.

माझ्यामते, रुपे कार्ड अथवा इतर कुठल्या पद्धतीने सरकारने हे चार्जेस बेअर करावेत. कारण की जितका पैसा डिजीटल ट्रान्झॅक्शन्स द्वारा वापरल्या जाईल, तितक्याच नोटांच्या छपाई आणि वितरणाचा खर्च आरबीआय वाचवणार आहे. शेवटी एक ग्राहक आणि विक्रेता म्हणून मला फक्त एक राजमान्य चलन हवं आहे, मग ती कवडी असो, नोट असो वा 'ट्रान्झॅक्शन सक्सेस्फुल'चा संदेश..

व्यक्तीशः मला एक स्वतंत्र नागरीक म्हणून 'डिजीटल/ कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन'ची सक्ती आवडणार नाही, मी भरपूर कार्ड/नेट बँकींग वापरत असलो तरी.. आणि मी 'सक्ती' म्हणतोय, कारण कि निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 'वी वॉन्ट टू इन्सेटीव्हाईज कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स अँड डिसइन्टेव्हाईज कॅश ट्रान्झॅक्शन्स'.. (अमिताभ कांत)
आपल्या देशातील एकंदरीत बँकींग सुविधांचा अभाव, बँकींग आणि फायनान्शियल इल्लीटरसी इत्यादी लक्षात घेता अश्या प्रकारची कुठलीही जबरदस्ती ग्रामिण लोकांना आणि निम्न-उत्त्पन्न गटातील लोकांसाठी अत्यंत गैरसोईची ठरु शकते. मोबाईल वॉलेट्स, जसे कि पेटीएम, ह्यांचा मी वापर करत नाही (ह्यांच्यावर माझा भरवसा नाहीये) त्यामुळे त्याबद्दल मी बोलू शकत नाही.

चर्चा वाचतोय.. आजच बँकवाल्यांशी चर्चा केली ह्या विषयावर, कारण की आता माझ्यासारख्या सरकारी बाबूंनापण 'कॅशलेस/डिजीटल ट्रॅन्झॅक्शन्स'चा प्रचार/प्रसारपण करायला सांगितलंय.. सरकार आम्हाला १०-१० रुपयांचं 'इन्सेन्टीव्ह'पण देणार आहे म्हणे.. ;-)

तर 'ट्रॅन्झॅक्शन चार्जेस' हे प्रत्येक व्यवहाराला लागतातच. (३१ डिसेंबरपर्यंत नाही लागणार) जिथे मार्जिन/काँपिटीशनमुळे व्यापारी किंवा विक्रेता ते सहन करु शकतात, तिथे ते आपल्याकडून घेतल्या जात नाहीत. म्हणूनच मॉल, मेडीकल शॉप्स, ऑनलाईन खरेदी इ.मधे आपल्यावर ह्या चार्जेसचा बोजा पडत नाही. इतर दुकानदार मात्र हा चार्ज सरळ-सरळ आकारु शकतात, किंवा छुप्या पद्धतींनी आकारतील. त्यामुळे ३१ डिसेंबरनंतर काय, ह्याबद्दल विचार होणे गरजेचं आहे.

माझ्यामते, रुपे कार्ड अथवा इतर कुठल्या पद्धतीने सरकारने हे चार्जेस बेअर करावेत. कारण की जितका पैसा डिजीटल ट्रान्झॅक्शन्स द्वारा वापरल्या जाईल, तितक्याच नोटांच्या छपाई आणि वितरणाचा खर्च आरबीआय वाचवणार आहे. शेवटी एक ग्राहक आणि विक्रेता म्हणून मला फक्त एक राजमान्य चलन हवं आहे, मग ती कवडी असो, नोट असो वा 'ट्रान्झॅक्शन सक्सेस्फुल'चा संदेश..

व्यक्तीशः मला एक स्वतंत्र नागरीक म्हणून 'डिजीटल/ कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन'ची सक्ती आवडणार नाही, मी भरपूर कार्ड/नेट बँकींग वापरत असलो तरी.. आणि मी 'सक्ती' म्हणतोय, कारण कि निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 'वी वॉन्ट टू इन्सेटीव्हाईज कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स अँड डिसइन्टेव्हाईज कॅश ट्रान्झॅक्शन्स'.. (अमिताभ कांत)
आपल्या देशातील एकंदरीत बँकींग सुविधांचा अभाव, बँकींग आणि फायनान्शियल इल्लीटरसी इत्यादी लक्षात घेता अश्या प्रकारची कुठलीही जबरदस्ती ग्रामिण लोकांना आणि निम्न-उत्त्पन्न गटातील लोकांसाठी अत्यंत गैरसोईची ठरु शकते. मोबाईल वॉलेट्स, जसे कि पेटीएम, ह्यांचा मी वापर करत नाही (ह्यांच्यावर माझा भरवसा नाहीये) त्यामुळे त्याबद्दल मी बोलू शकत नाही.

महाराष्ट्र सरकार काढणार नवीन मोबाईल वॉल्लेट - महावॉल्लेट! आवडल्या गेलेल्या आहे!

कॅशलेस ची सक्ती नकोच ...
पण त्याचा प्रसार / प्रचार करण्यात काहीच गैर नाही

तसेच मी वर उदाहरण दिल्याप्रमाणे कॅशलेसचा प्रसार बऱ्याच पद्धतीने करता येईल .. सक्तीची गरजच पडणार नाही

दूरगामी फायद्यासाठी सर्वसामान्य लोक काही काळ त्रास सोसायला तयार आहेत पण आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होऊन आपल्या हितसंबंधांना होईल असे वाटणार्‍यांनी त्याच सर्वसामान्य लोकांच्या आडून सरकारवर शरसंधान चालवले आहे...

२% जास्त / गैरसोईचे वाटणार्‍या लोकांचे, पूर्वी "सोईचे" कायदेकानून करून, त्यांचा केलेला विरोध फाइलींत गाडून, कसा काळाबार केला जात असे याच्याबद्दलची ही चित्रफीत डोळे उघडणारी ठरावी...

असे कायदे बदलले जाणे व सर्व प्रक्रिया पारदर्शक होणे हे सुद्धा काही जणांना गैरसोईचेच वाटेल यात शंका नाही ! ;) :)