कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

डॉक, सहमत की असहमत?

सगळे पैसे बँकेला जात नाहीत. त्यातले बरेचसे पैसे व्हिसा / मास्टरकार्ड त्यांचे कमिशन म्हणून काढून घेते. त्यामुळे बँकांचा पण नाइलाज आहे. माझ्यामते तुमच्या वस्तूंचे दर हे २%सरचार्ज धरूनच ठेवले पाहिजेत. कार्डवर मुद्दाम सरचार्ज लावून आपण विनाकारण रोख व्यवहाराला प्रोत्साहन देत आहोत.
आणि भारतात चेक पेमेंटची स्थिती कशी आहे ते सांगायची गरज नाही. माझा भाऊ डॉक्टर आहे, त्याला तू चेक का घेत नाहीस असे विचारल्यावर तो म्हणाला की चेक वटला नाही तर ते वसूल करण्याचा खर्च त्या रकमेच्या कितीतरी पट येईल. तेव्हा चेकने पैसे घेणे म्हणजे त्या पैशांवर पाणी सोडणेच आहे.
तस्मात कार्ड्/वॉलेटला पर्याय नाही. पण ती संस्कृती रुळायला वेळ लागेल. सध्याची लेस्स कॅश असणे हे सरकारचे त्या दृष्टीने चाललेले प्रयत्नच आहेत. बर्‍र्‍याच लोकांनी कार्डपेमेंट मशिन ऑर्डर केल्याचे मला मागच्या आठवड्यात कळले.

मी आजवर खूपदा आमच्या सोनाराकडे खरेदी केली आणि तीही कार्ड वरच.. एकदाही चार्जेस न देता..
दिलीप सोनिगरा ज्वेलर्स चिंचवड

बरोबर आहे,
RTGS , NEFT प्रमाणे नाममात्र शुल्क ठेवले तरच कार्ड वापरण्याच्या प्रमाणात वाढ होऊन रोखीचे व्यवहार कमी होऊ शकतील ह्या २% शुल्क घेण्यामुळे , मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे ग्राहकाला पडणारा भुर्दंड वाढतच जाईल आणि लोक पुन्हा रोखीने व्यवहार करण्याला प्राधान्य देतील

मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत.. सौदी अरेबीयाचे नाहीत..! =))

चूक
मोबाईलने पैसे भरायला एक पैसाही लागत नाही. पे टी एम सारख्या प्रणालीतुन फक्त स्वतःच्या खात्यात पैसे भरायला १% भर लागतो अन्य सर्वत्र ते फुकट आहे. रुग्णांच्या सोयीसाठी मी पे टी एम घेतले आहे. त्यातून मिळणारे पैसे मी विजेची भ्रमणध्वनीची महानगर गॅस ची बिले भरण्यासाठी वापरतो. शिवाय चेक ने आणि रोखीत पैसे घेतो. SBI चे कार्ड स्वापिंग मशीन मागवले आहे परंतु त्याला ३ आठवडे वेळ लागेल असे सांगितले आहे.
आपली भ्रष्ठाचार आणि काळा पैसा यात गल्लत होत आहे. सरकारी खाबू बाबूने काम करण्यासाठी पैसा खाल्ला तर तो भ्रष्टाचार आहे. उच्च पदस्थ व्यक्तीने आपल्या पदाचा गैर वापर करून मिळवलेला पैसा हा कधीही अवैध संपत्तीच राहील. पण डॉक्टर, सी ए, वकील इ व्यावसायिक किंवा दुकानदार यांनी मिळवलेला पैसा हा बँकेत जमा करून त्यावर कर भरला तर तो पूर्णपणे वैध असेल. आज जर सरकारने कराचा दर १० % ठेवला आणि जर कर न भरता ठेवलेलय पैसा पकडला तर त्यावर ८० % दंड लावला जाईल असे जाहीर केले तर बहुसंख्य कुंपणावर बसलेले लोक कर भरून मोकळे होतील आज ३० % कर आहे आणि असे पैसे घरात कर ना भरता ठेवले तरी त्या पैशाने बऱ्याच गोष्टी करता येतात. उदा ४० % घराची किंमत असा पैशाने भरता येते. म्हणजेच १ कोटी रुपयाचे घर असेल तर त्यातील ४० लाख रुपये रोख भरता येते.यामुळे माणूस ५७ लाखावर १७ लाख रुपये कर भरून ४० लाख वैध उत्पन्न दाखवण्यापेक्षा कर चुकवून आपले १७ लाख रुपये वाचवतो. जोवर असे व्यवहार सरकारला बंद करता येत नाहीत तोवर काळा पैसा व्यवहारांतून पूर्णपणे बाद होणार नाही. आज ज्या माणसांनी ५७ लोकानी रुपये घरात ठेवले होते त्यांचे कर भरला तर ४८ लाख रुपये( ८५ %) अन्यथा पूर्णपणे ५७ लाख रुपये पाण्यात जाणार आहेत. यामुळेच एवढी घबराट पसरली आहे.
परंतु सरकारी बाबू आपल्या पगाराव्यतिरिक्त मिळणार पैसा सरळ मार्गाने वैध संपत्ती म्हणून वापरू शकणार नाही.
माणूस लोभी आहे तोवर भ्रष्टाचार कधीच जगातून नष्ट होणार नाही हे पक्के लक्षात ठेवा. तो प्रामाणिक माणसांना प्रोत्साहन आणि भ्रष्टाचारी माणसांना सज्जड अशी शिक्षा देण्याची राजकीय इच्छा शक्ती असेल तर बऱयाच प्रमाणात कमी होईल एवढेच.
आपला उपाय ( १०० भ्रष्ठाचारी लोकांना फाशी द्या) हा बाळबोध सरळपणातून आला आहे परंतु तो व्यवहारात अमलात आणणे अशक्य आहे.
भ्रष्टचारमुक्त जग हे स्वप्नही आणि ते स्वप्नच राहील.

गोरगरीबांसाठी ती तर फार दूरची गोष्ट आहे. ही कार्ड ट्रन्झॅक्शनवर पोस्ट आहे आणि त्यावर लागणारे चार्जेस कुणी भरायचे हा मुद्दा आहे.

तुमच्याकडे गॅस सिलेंडर डिलिव्हरी करणारा वरचे पैसे घेत नाही का ?
ऑनलाईन पेमेंट केल्यावरही वरचे १५-२० रुपये मागतात हे लोक .

तुमच्यात "टिप" देण्याची सिस्टीम नसते का?

हापिशली, सिलिंडरवाल्याने तुमच्या "दारात" सिलिंडर सोडून जायचा असतो. (टेक्निकली डोअरची डेफिनिशन बिल्डिंगचं गेट, ग्राउंड फ्लोअर, अशीही करता येते.) त्या गरीब हमालाला ते वजन उचलून योग्य जागी घरात ठेवण्याच्या कष्टापायी ५-७ रुपये टिप देण्यापेक्षा, तुमची लूट करण्यार्‍या बँकेला तितका सरचार्ज देणे तुम्हाला जास्त भारी वाटते, हे वाचून आनंद झाला. यालाच श्रमप्रतिष्ठा वगैरे शब्द असावेत बहुदा.

यालाच "दिवाळी मागण्याची सवय" वगैरे म्हणून हिणवणार्‍यांचेही अपार कौतुक मनी दाटून आले. हापिसातला फोन, इंटरनेट, गाडी खासगी कामासाठी फुकट वापरून, पेन पेन्सिलि कागद घरी नेऊन वरतून सॅलरी मधले पेन्शन, टीए, डीए, मूळ्गावी जाण्याची सुटी/पैसे, पोरांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी इ.इ.इ. "पर्क्स" हक्काचे म्हणून वसूल करणार्‍यांची मेंट्यालीटी. नैका?

बाकी, सब्सिडी सोडलीत का हो तुम्ही?

दुसरी गम्मत.

माझं रोजचं ट्रॅजॅक्शन (ग्रॉस रिसिट्स : मल्टिस्पेशालिटी विंग प्लस आयसीयू, लॅब, रेडीऑलॉजी, मेडिकल स्टोअर इ.) किमान ३-४+ लाखात जातं. ते सगळं करंट अकाउंटला बँकेतच जमा होतं. हे सगळं कार्डाने केलं, तर किती एक्स्ट्रा पैसे मी बँकेला फुकट/विनाकारण देऊ लागतो, याची कल्पना आहे का तुम्हाला? ती कामं करायला असाही माझं अकाउंटस डीपार्टमेंट ऑलरेडी पगार घेतंय. तेव्हा "लायनीत उभं रहायचा" माझा वेळ वाचला म्हणून मी महिना १२-१५ हजार फुंकून टाकावेत अशी परिस्थिती नाही, अन कार्डंवाले जास्त आले म्हणून माझा धंदा वाढेल अश्या धंद्यातही मी नाही.

मी भरत असलेल्या टॅक्सच्या बदल्यात हे सरकार मला काहीच सुविधा देत नसताना, "देणार" असेही सांगत नसताना, मी माना डोलावून "केशलेस" बिनडोकपणाचे कौतुक करावे, हे मलातरी जमणार नाही.

कार्ड पेमेंटच्या फी ला सिलींग असावे
म्हणजे उदा: ०.५% वा रु ५० यापैकी जे कमी असेल ते.

+१
मला एक कळत नाही कि कार्ड ने ५ रु देवो किंवा ५ लाख प्रोसेस सगळी तीच असेल तर मग प्रत्यक्ष विक्रीच्या रकमेवर २% फी लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. क्रेडीट कार्ड वर एक वेळ समजू शकते कारण पैसे अजून मुदलात माझ्या कडे नाहीत तरी मी खर्च करत्ये(अर्थात ते पुढे नाही भरले महिन्याच्या महिन्याला तरी १५-२०% व्याजाचा भुर्दंड मलाच पडणार आहे म्हणा). पण डेबिट कार्ड मध्ये तर माझेच पैसे मी वापरायला २% एव्हढा पैसा देणे चुकीचेच आहे.

पण सर,

हा विचार सरकारने केला असेलंच की.

माझा भाबडा आशावाद म्हणा किंवा अन्य काही, पण सरकार यावर काहीतरी ठोस निर्णय घेईल याची खात्री वाटत आहे. सरकारला हा मुद्दा अधांतरी सोडणे परवडणार नाही.

इश्युअर, अक्वायरर किंवा कार्डनेटवर्क प्रोवायडर कुणीच चार्जेस सोडणार नाही. त्यामुळे दुकानदाराला २.२०% कमी मिळणार. तो ते कस्टमरला लावणार..... बोंबला आता काय बोंबलायचंय ते!

म्हणजे ज्याप्रमाणावर डंका पिटला, तेवढं घंटा काही कॅशलेस होत नाही. गाडी पुन्हा पूर्वपदावर येणार.

एकूणएक शब्दाशी सहमत !

तुम्ही कधी व शेवटचे कधी कार्ड पेमेंट केले आहे ?

सोनं आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलवर वेगळे 2% द्यावे लागत नाहीत.