गृहकर्जाबाबत बँकेचे नियम

जाणकारांच्या उत्तरांच्या प्रतिक्षेत

माझ्याबरोबरही असेच झाले. बँकेने ड्राफ्ट तयार केला होता १९ जुलैला आणि आमचे सेल डिड झाले १ ऑगस्टला.तरीही व्याज सुरू झाले १९ जुलैपासून.अलाहाबाद बँकेकडून कर्ज घेतले होते.इतर बँकांमध्ये कर्ज काढताना जितका त्रास होतो त्याच्या १०% त्रासही मला या बँकेत झाला नाही. तसेच कर्जही पहिले अ‍ॅग्रीमेन्ट केल्यानंतर १५ दिवसात मंजूर होऊन ड्राफ्ट तयारही झाला.एकूणच बँकेची सेवा आवडली.त्यामुळे १२ दिवसांचे व्याज भरावे लागले तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले :)

रक्कम खात्याला डेबीट पडल्यावरच व्याज सुरु व्ह्यायला पाहिजे. कमीटमंट चार्जेस म्हणून एक प्रकार असतो (म्हणजे बँकेनं तुम्हाला ३५ लाख कमीट केल्याचा चार्ज), तसा काही क्लॉज लोन अग्रीमंटमधे आहे का ते पाहा. तो नसेल तर व्याज अयोग्य आहे.

मी आमच्याच कंपनीचा finance subsidiary कंपनी मधून कर्ज घेतले आणि असाच अनुभव आला. कर्ज काढताना कोठलाही म्हणजे कोठलाही त्रास झाला नाही. पण कंपनीने त्यांचा month-end quota पुर्ण करायचा असल्याने थोडा माझ्यावर दबाव टाकून ३० ऑगस्ट ला चेक काढला. (मला तो चेक ७ सप्टेंबर ला हवा होता). पण त्यानंतर त्यांनी ७ दिवसांचे व्याज लावले. (चांगले १२००० रुपये). खूप भांडलो पण काहीच उपयोग झाला नाही. (शेवटी आपलेच दात आणि आपलेच ओठ...).

बँकेच्या म्हणण्यानुसार, जेंव्हा चेक निघाला (११ नोव्हें), तेंव्हापासूनच व्याज सुरू झाले.

बँकेने चेक दिल्यावर व्याज सुरु होते, कारण त्यांच्या म्हणण्याने तुम्ही लगेच ती अमाउंट तुम्ही वापरु शकता. तुमच्या सवडीने तुम्ही कधीही व्यवहार केला तरी बँकेने ते पैसे तुमच्या साठी रिझर्व ठेवलेले असतात, आणि मला वाटते ते योग्य आहे. कारण त्यांनी त्यांची अमाउंट तुम्हाला दिली आहे असेच त्या चेक चा अर्थ असतो. भले ते डेबीट नंतर झाले असतील.

आणि दुसरा मुद्दा समजा तुमचे एकुन १८० हप्ते आहेत, ते ११ नोव्हेंबर ला चालु झाले तर अ८० वा हप्ता ११ नोव्हेंबरलाच संपेन. आणि ३० ला सुरु झाला तर ३० ला च संपेन.
आणि ११ ते ३० नोव्हेंबर मध्ये तो मालक जर तुमच्याकडुन व्याज घेत नाही तर तुम्हाला जस्त काळजीची कारण नाही.
कारण बॅक १८० च हप्ते घेईन. (ती रक्कम एक्स्ट्रा घेतली असे आपण म्हणु शकत नाही असे मला वाटते, एव्हडेच की तुमचा हप्ता लवकर सुरु झाला)

व्याज देणार आणि घेणारे हे बँक असते, जेंव्हा तुम्ही चेक भरता, जो पर्यंत ते त्यांच्या खात्याला येत नाही तो पर्यंत ते व्याज सुरु करत नाहीत.

हे लॉजिक साधारणपणे असे आहे...

१. एकदा रक्कम कमीट केली की ती तुमची होते, म्हणून व्याज सुरू.

२. रक्कम तुम्हाला नाही तर बिल्डरला द्यायला कमीट केलेली आहे म्हणून ती बँकेकडे तुमची अमानत म्हणून ठेवलेली असते, म्हणून तुमच्या खात्यात जमा होत नाही (कारण तुमच्या खात्यातली रक्कम तुम्ही इतर कारणांसाठीही वापरू शकता.).

एका अर्थाने "कर्जाची रक्कम तुमच्या नावावर करून तेवढ्याच किंमतीचा डीडी / बँकर्स चेक त्वरीत बिल्डरच्या नावाने काढल्या सारखे."

त्यामुळे कर्ज मंजूरी (सँक्शन) घेताना त्याच्या वापराबाबत ज्या दिवशी चेक मिळेल तेव्हापासूनच कर्ज वापरले (अव्हेल केले) जाईल अशी पूर्वतयारी ठेवावी. हे माहित नसले तर सँक्शनच्या दिवसापासून कर्ज दिले असे दाखवून बँक व्याज आकारायला सुरूवात करते आणि ताब्यात न दिलेल्या पैश्यावर व्याज आकारायला सुरुवात करते. शिवाय नंतर तक्रार केली तरी भांडत राहून कर्ज अव्हेल करणे (बिल्डरला चेक देणे) लांबवणे ग्राहकाच्याच तोट्याचे असते... हे वागणे ग्राहकाला अंधारात ठेऊन घेतलेल्या अनेक सह्यांमुळे (ज्या करताना ग्राहक ते पन्नास कागद वाचत नाही) अनितीचे असले तरी कायदेशीर आहे.

मी आयसीआयसीआय मधून कर्ज घेतले होते, पण मी सकाळी चेकची झेरोक्स घेऊन दुपारी सेलडीड केले, आणि सन्ध्याकाळी ते डीड बँकेत देऊन दुसर्‍या दिवशी तो चेक डिपोसिट पण झाला, त्यामुळे याचा काही अनुभव नाही.

बँकेत लोनसाठी बॅकेबरोबर अ‍ॅग्रीमेंट केल्यानंतर त्याच दिवशी लोन रिलीज करून घेतले असेल तर त्या दिवशीपासून व्याज लागणार हे कायदेशीरच आहे. जर तुम्ही कर्जाची रक्कम अमूक एक तारखेला रिलीज करून हवी आहे असे सांगितले असते तर ते बँक ऐकते. म्हणजेच लांब मुदतीच्या कर्जाच्या बाबतीत अ‍ॅग्रीमेंट केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत कर्जाच्या रकमेची पहिली उचल केली पाहिजे असा सर्वसाधारण नियम असतो. अशी उचल झाल्या दिवसापासून व्याज सुरू होतेच. कारण बँक तुम्हाला जे कर्ज देते ते त्यानी लोकांकडून आलेल्या ठेवींपैकी काही पैशातून तुम्हाला दिलेले असतात. आणि ठेवीदारांना बँकेला व्याज द्यायचे असते.

चेकची फोटोकॉपी बिल्डरला दाखवावी लागते हे मला नवीन आहे. मी दोन फ्लॅट्स घेतलेत पण एकाही बिल्डरने अशी कॉपी मागितली नव्हती.

चेक खात्यात भरल्यादिवसापासून व्याज का मिळत नाही याचे उत्तर असे आहे की, चेक क्लिअरिंगला जो वेळ लागतो, त्या दिवसापर्यंत चेक पास झाला असे मानता येत नाही. क्लिअरिंगचा कालावधी प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळा असतो. गोव्यात तो तीन दिवस आहे. म्हणजे आज बँकेत भरलेला चेक दुसर्‍या दिवशी पेमेंट करणार्‍या बँकेकडे जातो आणि तिसर्‍या दिवशी तो पास झाला की बाउन्स झाला हे कळते. काही ठिकाणी लोकल क्लिअरिंग असेल तर एका दिवसात कळते. मुंबईत हा कालावधी बहुधा ५ दिवस आहे. (नक्की माहित नाही.) मधल्या काळात चेक रिटर्न आला (पास झाला नाही तर) तुम्हाला त्याचे पैसे किंवा व्याज कसे मिळेल?

खात्यात पैसे असताना चेक रिटर्न करणे मात्र गंभीर आहे आणि त्याबद्दल तुम्ही फार त्रास न होता सहज तक्रार नोंदवू शकता. मात्र चेक परत जाण्याचे कारण काय दाखवले होते हेही महत्त्वाचे आहे. जर चेकवर सही नसणे, सहीत फरक असणे, तारीख चुकीची असणे, रकमेत लिहिताना शब्दात आणि आकड्यात फरक असणे यापैकी काही कारण असेल तर ती तुमची चूक असेल.

चेक बाउन्स झल्यास सिबिलला काही फरक पडत नाही.
जर कर्ज फेड करण्यासाठी दीलेल्या चेक पैकी एखादा वटला नाही तरी सिबिल स्कोअर ला फरक पडत नाही.
पण वारन्वार कर्ज फेडिचे चेक वटले नाहीत तर मात्र सिबिल स्कोअर निश्चित घसरतो. एखाद्या चेकचे मनावर घेउ नका. पण तशी सवय होउ देउ नका.

जर गृह कर्ज ग्यावे तर नेहमी स्टेट बॅंकेचेच घ्या. कारण दोन फायदे आहेत. एके तर स्टेट बँक नेहमी सगळे कागद पत्र पडताळून लोन देते. बिल्डर कडून फसगत होणायचे च्नाचेस ९९% नाहीत. दुसरा फायदा असा कि max gain लोन account असेल तर एकदम मस्त. लोन प्रीपेड करून टोटल व्याज कमी करता येते आणि हवे तेव्हा पैसे लागले तर काढून घेता येतात. जितके दिवस जास्तीचे पैसे राहिले तितक्या दिवसांचे व्याज कमी होते. इथे पूर्ण लोन कालावधीचा विचार केला तर खूप व्याज वाचवता येते

तुम्हाला लोकांचं 'जेन्युईन' मत हवं आहे असं वाटत नाहीये.
तुमच्या मताशी सहमत नसलेल्या मतांना तुम्ही एकतर अव्यावहारिक म्हणत आहात अथवा पटत नाही असं म्हणत आहात. (लॉजिक पटतंय पण बँकेच्या बाजूनं लावलंय किंवा घर भाड्याचे उदाहरण पटले नाही. वगैरे)
तुम्हाला विनंती की तुम्ही सुद्धा दुसर्‍या बाजूने विचार करावा. बँक व्यवसाय करायला बसली आहे.
इएमआय च्या ८०% च्या वर रक्कम आपण किमान ३-४ वर्षे व्याज म्हणून भरतो. त्यात आणखी वरच्या १५ दिवसांची भर घाला. १० वर्षांनी ही रक्कम फार काही वाटणार नाही. (घराच्या किंमतीच्या तुलनेत. व्यावहारिक आणि भावनिक किंमत) ;)

तितकेच माहितीपुर्ण प्रतिसाद...