भारतीय राज्यघटनेच्या १९.१.अ अन्वये व्यक्तीच्या सभांषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला जातो, त्याच १९व्या कलमातील २ र्या उपकलमात इतर काही गोष्टींसोबत बदनामी/बेअब्रू (डिफामेशन) करण्यासाठी हे स्वातंत्र्य नसल्याची आणि त्या दृष्टीने कायदे करण्याचा कायदे मंडळांना अधिकारही प्रदान करत.
माझ्यासहीत बहुतांश सर्वसामान्य व्यक्तींकरता हे घटनात्मक अधिकार आणि त्यांच्या कायदेविषयक मर्यादा संभ्रमात टाकणार्या असतात. या दृष्टीने घटना आणि कायदेविषयक दृष्टीने अधिक चर्चा व्हावी म्हणून हा धागा काढत आहे. चर्चेस सुरवात म्हणून खाली काही दुवे देतो आहे. अभिव्यक्ती/भाषण स्वातंत्र्य उपभोगताना, व्यवहारात जाणता अजाणता कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही तरीही टिका करण्याचे स्वातंत्र्य वापरता यावे यासाठी काय काळजी घ्यावी ? स्वातंत्र्य आणि मर्यादा यातील पुसट सीमारेषा समजण्यास जरासा हात भार लागावा हा या चर्चा धाग्याचा मुख्य हेतू आहे.
* इंग्रजी विकिपीडियावरील लेखात Tort_law_in_India#Defamation
* mylaw.net वरील Defamation law in India हा लेख
* indiankanoon.org/ वर अॅटो शंकर केस (मोठा लेख आहे वेळ वाचवण्याच्या दृष्टीने क्रमांक २६ पासून पुढचे मुद्दे महत्वाचे वाटतात
Supreme Court of India
R. Rajagopal vs State Of T.N on 7 October, 1994
Equivalent citations: 1995 AIR 264, 1994 SCC -6-632
*indiankanoon.org वर भारतीय दंड संहीता Indian Penal Code Section 499
** Section 500
** Section 501
*या धागाचर्चेत कायदाविषयक अधिक माहिती आणि दुवे मिळाल्यास हवे आहेत.
* वरील दुवे इंग्रजीत आहेत बर्याच जणांना ते समजतीलही तरीही त्यातील आणि इतर संबंधीत माहिती कॉपीराईट नसलेली अथवा स्वतःच्या शब्दात मराठीत लिहून उपलब्ध झाल्यास सर्वच मराठी लोक्सना उपयूक्त ठरेल (सोबतच कदाचित मराठी विकिपीडियातही वापरता येईल म्हणून आपले या धाग्यावरील प्रतिसाद कॉपीराईट फ्री प्रताधिकार मुक्त गृहीत धरले जातील)
* उत्तरदायकत्वास नकार: ह्या धाग्याचा उद्देश कायदेविषयक सर्वसाधारण जनजागृती असा असून येथील माहिती हा अंतीम कायदे विषयक सल्ला नसून अधिकृत सल्ला संबंधीत क्षेत्रातील तज्ञांकडून घेणे श्रेयस्कर असते. या धाग्याचे आणि प्रतिसादांचे लेखक कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी घेत नाहीत.
*चर्चा सहभाग आणि प्रतिसादांसाठी सर्वांना मनःपुर्वक धन्यवाद
प्रतिक्रिया
29 May 2014 - 6:04 pm | चौकटराजा
सर्व साधारण पणे सार्वजनिक हिताच्या संदर्भात केलेले कोणतेही प्रकटन हे सत्य असेल तर ते बदनामीकारक होत नाही.
आधिकारांतर्गत टिपण्णी ही बदनामी ठरत नाही. वृत्तापत्रात केलेली बदनामी ही बातमीदार प्रकाशक संपादक याना आरोपी करू
शकते मालकाला नाही. कारण अशा ठिकाणी मालकाचा प्रकटनाचा हेतू नसतो फक्त व्यवसायाचा असतो. थकबाकीदार म्हणून
एखाद्या यादीत नाव प्रसिद्ध झाल्यास ती बदनामी ठरत नाही.
30 May 2014 - 8:29 am | माहितगार
धन्यवाद. मला पडणारे आणखी काही प्रश्न असे आहेत. उत्तरे आपणच द्यावीत असे नाही इतरांनीही याचा थोडा थोडा शोध घेऊन माहिती घेत गेल्यास सर्वांनाच उपयूक्त ठरु शकेल
१ अ) अशा सार्वजनीक बाबतीत जेथे सकृतदर्शनी घोटाळा निदर्शनास आला आहे, पण संबंधीत प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातन संबंधीतांना अद्याप गुन्हेगार ठरवलेल नाही (खटला दाखल झाला नसेल अथवा प्रोसेस मध्ये असेल) अशा संबंधीत व्यक्तींकरता घोटाळेबाज , भ्रष्टाचारी किंवा चोर या पैकी कोणते शब्द वापरणे कायद्यान्वये बदनामीकारक ठरते
१ ब) संबंधीत प्रकरणात सकृतदर्शनी संबंध असल्याचा निर्देश करण्यासाठी टिका करण्यासाठी कोणती शब्द योजना वापरणे श्रेयस्कर असेल ? जेणे करून कायद्याच्यादृष्टीने बदनामी या कायदेशीर व्याख्येत येणार नाही.
१ क) एखाद्या बाबतीत घोटाळा उघडकीस आला आहे पण प्रकरण पोलीसात/कोर्टात/शासकीय चौकशीस गेलेलेच नाही केवळ वृत्तमाध्यमातन अबकड व्यक्तीने हळक्षज्ञ व्यक्तीवर आरोप केल्याचे समोर आले आहे, अशा परिस्थितीत हळक्षज्ञ व्यक्तीला संबंधीत प्रकरणातला आरोपी आहे असे म्हणणे आरोपी हा शब्द वापरणे बरोबर आहे का की बदनामीकारक ठरते ?
२) भ्रष्टाचारी या शब्दाचा मूळ अर्थ आचरण आदर्श नसलेला एवढाच टिकात्मक आहे. एखादी व्यक्ती कायदेशीर बरोबर असून नैतीकदृष्ट्या चूक आहे अथवा केवळ व्यक्तीगत पातळीवर कृती अयोग्य आहे असे वाटते म्हणून भ्रष्टाचारी अथवा पथभ्रष्ट असा शब्द वापरावयाचा आहे तर तो बदनामी या प्रकारात मोडेल का की नाही
३) भ्रष्टाचारी किंवा इतर कोणतीही विशेषणे वापरलेली नाहीत तरीही उपहास केला आहे जसे की 'अबकड व्यक्तीने अत्यंत कमी कालावधीत २रूपयांचे २कोटी रुपये केले अबकड कडे कोणती जादूची कांडी आहे ? हा उपहास आहे असे उपहास केव्हा बदनामी म्हणून गृहीत धरले जाऊ शकतात केव्हा नाही.
४) भारतीय दंड संहितेतील (इंडियन पिनल कोड) मधील अपवादाची उदाहरणे तेवढीशी सहज समजत नाहीत त्याबद्दलही अधिक माहिती हवी आहे
30 May 2014 - 8:31 am | माहितगार
आणखी एक टिका आणि बदनामी यातील कायद्याच्यादृष्टीने फरक नेमका कसा सांगता येऊ शकेल
30 May 2014 - 10:50 am | आत्मशून्य
जाणकारांच्या प्रतिक्शेत. तुर्तास इत्कच समजा कायदेशीर इलाजाची जवळपास शाश्वती नाही.
30 May 2014 - 10:54 pm | माहितगार
जाणकारांची प्रतिक्षा करूयात.
(-माहिती मिळवू इच्छिणारा माहितगार)
30 May 2014 - 1:13 pm | चौकटराजा
एखादा खून हा पोलीसांच्या मते खून असेल तर आरोपीवर खुनाचाच गुन्हा दाखल केला जातो. पण खटल्याच्या ओघात
जर ती आत्महत्या किंवा अपघात असे सिद्ध झाले तर आरोपी खुनाच्या आरोपातून मुक्त होईल. तसेच " निग " च्या केस मधे तक्रार बदनामीची आहे. " अके" आरोपी आहे.कारण त्याने प्रकट स्वरूपात जाणीवपूर्वक " निग" चा उल्लेख भ्रष्टाचारी म्हणून केलेला आहे. फिर्यादीने नेहमीच कोर्टात हजर रहाण्याचे बंधन नसते पण आरोपीला हे बंधन आहे. हे जाणून अगदी पद्धतशीरपणे हे झेंगट अके च्या पाठीमागे लावण्यात आले आहे. अके ने निग ला आरोपी म्हणून अडकवले असते तर रोल नेमका उलट झाला असता. चौकशीच्या ओघात निग चे एकादे प्रकरण आपल्या बचावासाठी पुरावा म्हंणून
अके ने आणल्यास हा डाव निग वर पलटू शकतो पण अके तो पलटवील काय? संदेह कथा आहे ही. कारण अके फार कच्चा खेळाडू आहे असे सध्या तरी चित्र आहे.
30 May 2014 - 10:50 pm | माहितगार
कदाचित अस असूही शकेल. मला नेमक माहित नाही पण केवळ भ्रष्टाचार या शब्दाच्या उपयोगामुळे झेंगट मागे लागावयास नको, कारण भ्रष्टाचार हा शब्द नितीमत्ते बद्दलम्हणून केवळ टिकेकरता वापरता येत असावा (हे माझे व्यक्तीगत मत, कायदा नेमक काय म्हणतो ते जाणून घेण आवडेल); पण कार्यकर्त्यांनी बहुधा सोबत 'चोर' हा शब्दप्रयोगही केला असे ऐकण्यात आले कोर्टात गुन्हासिद्ध होण्यापुर्वी असा शब्द प्रयोग कायद्याने अधिक आक्षेपार्ह होत असावा काय ? आणि त्या शब्दप्रयोगाच्या दुरुपयोगाने अके कायद्याच्या कचाटीत येत असावेत काय ? असा प्रश्न पडला. (चुभूदेघे.)
30 May 2014 - 11:28 pm | श्रीरंग_जोशी
अके यांनी ऑक्टोबर २०१२ मध्ये निग यांच्यावर (प्रत्यक्षात त्यांच्या खाजगी उद्योगसमुहाबद्दल) आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. ते व्यवहार बहुधा २००५ ते २००७ या काळात केले गेले होते. एक तर्क असा आहे की सप्टेंबर १९९९ पासून निग कुठल्याही सरकारमध्ये सामिल नव्हते. त्यामुळे सत्तेचा दुरुपयोग करून त्यांनी स्वतःचा आर्थिक लाभ करून घेतला हे सिद्ध करणे अशक्य आहे.
ऑक्टोबर २०१२ मध्ये सुद्धा निग यांनी अके यांना कायदेशीर नोटीस पाठविल्याचे वाचले होते. जर ठोस पुराव्यांच्या आधारे आरोप केले असते तर न्यायालयात त्या आधारे कायदेशीर लढता आली असती. हा मार्ग न चोखाळता पुन्हा जानेवारी २०१४ मध्ये तसेच आरोप केल्याने निग यांच्याकडे बदनामीचा खटला दाखल करण्याखेरीज मार्ग उरला नाही.
काही वर्षांपूर्वी भाजप पदाधिकारी अतुल भातखळकर यांनी स्व विलासराव देशमुख यांच्यावर ते मुख्यमंत्री असताना पुण्यातील भुखंडांचे आरक्षण खाजगी विकसकांच्या फायद्यासाठी नियमबाह्य प्रकारे बदलल्याचे आरोप केले होते. विलासरावांनी भातखळकरांविरुद्ध बदनामीचा खटला दाखल केला. आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ पुरावे दाखल करू न शकल्यामुळे भातखळकरांचा गुन्हा (खोटे आरोप करून एखाद्याची बदनामी करणे) सिद्ध झाला. त्यावेळी त्यांनी विलासरावांची जाहीर माफ मागितली व खटला मागे घेण्याची विनंती केली. विलासरावांनी ती मान्य केल्याने भातखळकर तुरुंगवासाची शिक्षा मिळण्यापासून वाचले.
काही आठवड्यांंपूर्वी काँग्रेस नेते मनिष तिवारी यांनी नितिन गडकरींची जाहीर माफी मागितल्याने त्यांचीही अशाच खटल्यातून सुटका झाली.
माझ्या मते भ्रष्टाचार्यांविरुद्ध जाहीर आरोप केल्याने नेमका परिणाम होण्याऐवजी त्यांना पुरावे नष्ट करण्याची संधी मिळते. त्याऐवजी जमेल तेवढी गुप्तता राखून संबंधित यंत्रणा (लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते वगैरे) यांच्याकडे ठोस पुराव्यांसकट तक्रार दाखल करावी व तिचा पाठपुरावा करावा.
ज्यांचा उद्देश केवळ राजकीय लाभ मिळवण्याचा आहे ते हा मार्ग कदापि चोखाळणार नाहीत.
31 May 2014 - 10:08 am | माहितगार
माहितीपूर्णते बद्दल धन्यवाद, (आपल्या लास्ट बटवन परिच्छेदास बाबतः) पण संभाषण आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे काय ती बाजू दुबळी होणार नाही का ? कायद्याची कोणतीही एकबाजू दुबळी झालीकी समतोल ढासळणार नाही का
3 Jun 2014 - 12:16 am | विकास
चांगली माहिती! धन्यवाद! मला वाटते अकेंच्या बाजूने अजून एक चूक झाली होती: ती म्हणजे संस्थळावर भ्रष्टाचारी म्हणून निगंचे नाव ठेवणे. ते देखील भोवले असावे.
31 May 2014 - 4:31 pm | नितिन थत्ते
बदनामी कायद्याचा हा एक रोचक इतिहास पाहता येईल.
6 Jun 2014 - 5:42 pm | चौकटराजा
मी मागेच च एका धाग्यात म्हटल्याप्रमाणे काही वेळा आरोपी होऊन खटल्याच्या ओघात फिर्यादीलाचा नागवे करता येते.( संपादक,शब्दशः नव्हे हो).असे काहीसे अके व त्यांचे वकील यानी योजलेले असावे काय? आज निग ने कोर्टात सांगितले की
माफी मागितली तर तक्रार मागे घेतो. अके ने आपण आरोपावर ठाम आहोत.असे कोर्टास सांगितले असून कोर्टाने त्यावर अके ला नोटीसही दिली आहे. हे प्रकरण गुंडाळायच्या निग च्या बेताला अके ने २ वर्षाच्या कारावासाचा जुगार स्वीकारून सुरूंग लावलेला दिसतो.
6 Jun 2014 - 7:10 pm | विकास
असे काहीसे अके व त्यांचे वकील यानी योजलेले असावे काय?
मला देखील असेच वाटले जेंव्हा आज ही बातमी वाचली... पण असे देखील वाटत आहे, की निग खात्री असल्याशिवाय खटला भरायला गेले नसते. एकेंचे एकूण वर्तन पाहून ते काही शिकायला तयार आहेत असे वाटत नाही. त्या व्यतिरीक्त आप चा डोलारा खरेच पडेल अशी त्यांना भिती असली तर तो स्वतःमुळे पडला हे दाखवण्यापेक्षा स्वतःच्या अनुपस्थितीत पडला हे दाखवणे उचीत वाटत असले तरी आश्चर्य वाटणार नाही.
अजून एक कोर्ट केस कधीतरी वर येऊ शकेल ती म्हणजे संघ विरुद्ध राहूल गांधी.
7 Jun 2014 - 8:30 am | चौकटराजा
यात निग १ टक्का जरी भ्रष्ट म्हणून पुढे आले तरी अके जिंकून हिरो ठरू शकतो.असे हिरो ठरण्यात राम नाईक व मृणाल गोरे
अपयशी ठरले होते. अर्थात तो खटला बदनामीचा नव्हता . शिवाय जी कलमे अके यांचे विरूद्ध लावली आहेत.त्यात फिर्यादी म्हणून निग काय प्रतिपादन करतात वे ते अके चे वकील उलटतपासणीत कसे हाणून पाडतात यावर ही केस रंगणार आहे. खरे तर असे बेछूट आरोप करण्याचा निग यांचाच इतिहास मोठा आहे. पण बदनामीच्या खटल्यात आपण उघडे पडू शकतो
या भीतीने कोणी निग यांचे विरूद्ध अस खटला भरीत नव्हते.