वॉरेन अँडरसन, देवयानी खोब्रागडे यांची निर्दोषता, अटक,विवीध चूका

१. वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली -. यात आपल्या इमानदार राजनेत्यांचा हलगर्जी पणा आहे. शिवाय आपल्या सरकारने कोर्टाबाहेर समझौता केला.

२. भारतात घरेलू नौकर १६ तास काम करतो. मोबदला - राहण्यासाठी एक खोली, जेवण इत्यादी व शिवाय ५ ते ७ हजारापर्यंत पगार. बहुतेक बालमजूर असतात. आपल्या देशातल्या न्यूनतम कानून पेक्षा ही कितीतरी कमी पगार त्यांना देश चालविणारे अधिकारी देतात. पंडारा रोड वर येऊन आपण प्रत्यक्ष बघू शकतात.

३. अमेरिकेत १६ तासांसाठी कमीत कमी ( ९.८५डॉलर प्रती तास) १५० डॉलर (९००० रुपये) मोजावे लागतील.

४. गोपनीय कामे कार्यालयात होतात. घरी नाही. कमी पगार घेणाऱ्या नौकर समोर तर कधीच नाही.

१. वॉरेन अँडरसनला भारताने सोडलं म्हणून अमेरिकेने चूक करावी अशी अपेक्षा करता येत नाही.
२. उच्चायुक्तालयात भारतातून कामगार नेणे शक्य नसल्याने तसा भत्ता मिळत असेल. सरकारचे भत्ते अत्यंत अपुरे असतात हे खरं आहे. या भत्त्यात काम करायचं तर अमेरिकन कायदा आडवा येतो हे जरी खरं असलं तरीही वकिलातीची भूमी आणि राहण्याची (निवासस्थानाची) जागा ही परकीय भूमी मानली जाते. तिथे अमेरिकन कायदे लागू होत नाही हे तितकंच खरं आहे.
३. अमेरिकन कायद्याखाली अटक करायची असलास भारत सरकारला कळवणे गरजेचे आहे का ? कारण यात त्या महीलेने तक्रार केलेली आहे.
४. ज्या महीलेने तक्रार केलेली आहे तिनेच उच्च न्यायालयाला परदेशातील नोकरीत कमी वेतनाबाबत तक्रार नाही असं लिहून दिलेलं आहे. म्हणूनच आता ती भारतीय न्यायसंस्थेची गुन्हेगार ठरते.
५. देवयानी या दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा होण्यास कुणाचा विरोध नाही/ नसावा. असला तरी उपयोग होणार नाही. म्हणूनच विरोधही माहीती घेऊनच असावा. फक्त घटनेचाचा त्यांच्या जन्माशी संबंध जोडण्याच्या प्रकाराचा निषेध व्हायला हवा. तसंच दोषी नसतील तर मात्र भारतीय अधिका-याला अशी वर्तणूक देण्याच्या कृतीबद्दल देवयानी या भारताच्या राजनैतिक प्रतिनिधी आहेत आहेत हेच लक्षात घेऊन कडक शब्दात निषेध व्हायला हवा. कारण अमेरिकेची दुस-या देशात खूप दांडगाई चालते. त्यांना दुस-या देशाच्या कायद्यांची कधीच काळजी नसते. भारतीय वकिलात बंद करयाची धमकी दिल्यास ओबामा नाक घासत शरण येतील.
असे विरोधाभास असल्याने पूर्ण माहीतीशिवाय मत देणं बरोबर होणार नाही.

अमेरीकेसमोर भारत सरकार आणि भारतीय गलित गात्र होत असतात हे पुन्हा सिद्ध झाले.

राजनैतीक अधिकार्‍यांना त्यांच्या देशांतुन घरगुती कामासाठी रीतसर ए३ विसा काढुन नोकर नेता येतो. पण त्या नोकरांना अमेरीकेत काम करताना अमेरीकी कायद्यानुसार पगार द्यावा लागतो. याची देवयानीसह सर्व कर्मचार्‍याना पुर्ण कल्पना आहे.

अशा नोकरांना जास्त तास करण्याची सक्ती नेहमीच केली जाते. ठरल्यापेक्षा कमी पगार देणे हे सर्रास होते.

थोडक्यात अमेरीकेत घरगुती नोकरास वेठ्बिगारासारखे राबऊन घेता येत नाही.

देवयानीला याच गुन्ह्याखाली अटक केली होती.

वॉरेन अँडरसन हे एका बर्याच देशात काम करणार्या कंपनीचे सर्वेसर्वा होते. भोपाळच्या अपघाता बद्दल तांत्रिक कारणासाठी जबाबदार असणार्या अधिकारी वर्गात त्यांना मोजता येत नाही. त्यांची फक्त नैतिक जबाबदारी होती.
त्यांना भोपाळ ला भेट देण्या आधी, तेथे निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणाची पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे भारतात येण्या आधीच, त्यांना अटक केली जाणार नाही असे आश्वासन दिल्लीतील नरसिंहराव यांच्या सरकार कडून त्यांनी मिळवले होते. ते मिळाले नसते तर ते भारतात आलेच नसते.
त्यावेळी अर्जुनसिंग हे मध्य प्रदेश चे मुख्य मंत्री होते. अँडरसन भोपाळला पोहोचल्यावर संतप्त समाजाकडून त्यांच्या पण अटकेची मागणी आली आणि त्या नंतर त्यांना काही तासासाठी अटक ही झाली. पण दिल्ली सरकारने त्याच्या caveat ची माहिती दिल्यांनतर अर्जुनसिंग सरकार ने त्यांना सोडले आणि सुरक्षेसाठी एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्या बरोबर विमान तळावर पोहोचवले. तेथून ते दिल्लीला गेले आणि त्यानंतर स्वदेशी परतले.

घरच्या कामगाराला अमेरिकेतील कायद्यानुसार किती पगार द्यावा लागतो, याचीच समज ज्या बाईला नाही, ती भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? आणि अमेरिकेत काम करणार्‍या भारतीयांचे प्रश्न कसे सोडवणार?

घरच्या कामगाराला अमेरिकेतील कायद्यानुसार किती पगार द्यावा लागतो, याचीच समज ज्या बाईला नाही, ती भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? आणि अमेरिकेत काम करणार्‍या भारतीयांचे प्रश्न कसे सोडवणार? याला +१

भारतात खोलवर रुजलेल्या नेतासंस्कृतीचे हे एक उदाहरण असावे काय?

मात्र अमेरिकेचे आणि भारताचे राजनैतिक संबद्ध (जे वरकरणी का होईना अमेरिका फार महत्वाचे आहेत असे म्हणते) बघता ही अमेरिकेकडून झालेली राजनैतिक धोडचूक आहे आणि ती न विसरता भारताने अमेरिकेला थोडेफार ताळ्यावर आणण्यास तिचा उपयोग केला पाहिजे. (याबाबत मनात प्रश्नचिन्ह आहेच पण आशा एक चिवट गोष्ट आहे !)

सर्वसाधारणपणे अश्या तांत्रिक गुन्ह्यासाठी राजदूताला परराष्ट्र खात्यात बोलावून थोडीबहूत तंबी भरणे आणि फारच मोठी चूक असल्यास दोषी अधिकार्‍याच्या हकालपट्टीची मागणी करणे हे योग्य होते. एखाद्या सिव्हिल--- विषेशतः ज्यात आतापर्यंत कोणतिही विशेष शारिरिक इजा झालेली नाही अश्या--- गुन्ह्यासाठी परदेशी राजनैतिक अधिकार्‍याला बेड्या घालणे हे सर्वसाधारण राजकिय शिष्टाचारांना सोडून आहे.

मात्र अश्या गफलती अमेरिका सतत करत असते आणि जागतिक महासत्तेचा दबदबा कायम ठेवण्यासाठी त्या चुका दाबूनही टाकत असते. आता भारत या बाबतित किती कडक / नेभळट भूमिका घेत आहे तिकडे लक्ष आहे.

अमेरिकेने घेतलेली अ‍ॅक्शन योग्यच आहे .

"India has pointed to Article 41 (section 3) of VCCR (Personal Inviolability of Consular Officers) which clearly says that proceedings against a consular officer "shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position". India has taken this up forcefully with the US saying that the action by law authorities was in complete violation of this Article and least expected from a friendly country."
- टाईम्स ऑफ इंडीया - १५.१२.२०१३

काही मुद्दे
१ देवयानी खोब्रागडे यांचा पगार ४२०० $ दरमाह आहे. तर संगीता रिचर्ड हिला ४५०० $ देणे अमेरिकन कायद्याने बंधनकारक आहे. संगीता रिचर्ड हिने दुस-या करारान्वये रउ. ३००००/- दरमाह वेतनाला मंजुरी दिलेली आहे. तसंच या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात परदेशात कुठलीही तक्रार करणार नाही असंही लिहून दिलेलं आहे. म्हणजेच संगीता रिचर्ड हिला कुणीतरी देवयांनी यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यास भाग पाडले या बचावात थोडं फार तथ्य असावं असं मानण्यास जागा आहे. ज्याने कुणी भाग पाडले त्याची संगीताशी ओळख असावी, घरी येणे जाणे असावे. थोडक्यात त व्यक्ती भारतीय असावी असं वाटतं.

२. गेल्याच वर्षी चेन्नईतल्या अमेरिकन दूतावासातल्या अधिका-याने इथल्या लोकांची स्कीन घाणेरडी आणि काळी असते अशी टिप्पणी केली होती. त्याविरुद्ध त्यांच्याविरोधात वर्णभेदाचा गुन्हा दाखल झाला होता. तेव्हां वाणिज्य दूतावासातल्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांनी त्यांना राजनैतिक संरक्षण असल्याचं सांगितलं होतं. व्र्णभेदाचा गुन्हा हा अमेरिकेतही गंभीर गुन्हा समजला जातो आणि जगात सर्वत्रच. त्यामुळे या अधिका-याला अटक होऊ शका होती. पण त्या वेळी अमेरिकेने ही भूमिका घेतली होती.

३. प्रशिक्षणासाठी अमेरिकेत गेलेल्या विश्वास मोहपात्रा या भारतीय वन सेवेतील अधिका-याला अमेरिकेत अटक झाली. (सकाळ २७ जुलै २०१२)
या अधिका-याच्या रुममधले इंटरनेट चालत नसल्याने त्याने रिसेप्शनला फोन केला. तिने येऊन खटपट केली, पण तिला ते जमलं नाही. थोड्याच वेळात पोलीस आले आणि त्या अधिका-याला अटक करून घेऊन गेले. या प्रकरणात त्याने चिडून लवकर करा अशा अर्थाचे कमेण्ट केली होती इतकाच अंदाज आहे. हा ही गुन्हा अटक करण्यासारखा नव्हता. तसच त्या प्रकरणाचा एव्हढा गवगवाही झाला नव्हता. लगेचच सोडूनही दिलं होतं.

४. एका नायजेरियन अधिका-याने गोव्यात भडकाऊ वक्तव्य करून देशाविरुद्ध युद्धच छेडलं होतं. त्याच्याविरुद्ध कारवाई होउ शकली नाही. राजनैतिक संरक्षणाचा मुद्दा होता.

५. व्हिसा फेरफार किंवा मानवी तस्करी हे वकिलातींना नवीन नाही. नेहमीच्या कामगिरी व्यतिरिक्त काही खास कामगिरीसाठी दूतावासामार्फत ही मदत दिली जातेच. Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) अंतर्गत या गुन्ह्यासाठी अटक करता येत नाही. याच कराराच्या आर्टिकल ४१ मधे असलेल्या तरतुदीप्रमाणे राजनैतिक अधिका-याची मानहाणी होईल अशी कारवाई करता येत नाही हे वर आलंच आहे.

६. प्रीत भरारा यांच्याबद्दल -
http://www.business-standard.com/article/current-affairs/is-devyani-khob...

भारतात नाही तरी पण अमेरिकेत न्याय मिळणार असे दिसते ह्या बाईला. इथे आदर्श सारखे घोटाळे करुन तिथे पण मोलकरणीला वेठबिगारा सारखे वागवण्याची तीची कल्पना असणार.

भारतात ती आदर्श मधुन सही सलामत सुटणार हे नक्की.

ह्या निमित्ताने तिला अमेरीकेत तरी शिक्षा होऊ दे.

या विषयावर वाचलेल्या लेखांच्या तुलनेत हा एक लेख बराच संतुलित वाटला.
http://www.rediff.com/news/column/column-tps-sreenivasan-nanny-terror-in...

याबाबतीत एक डोण्ट आस्क डोण्ट टेल पॉलिसी चालू होती असे दिसते.

हा विषय इतकयात संपायला नको.भारतिय राजनैतिक अधिकार्‍यांना जर अमेरिकेत छळाला सामोरे जावे लागत असेल तर सामान्य लोकांचे काय होणार?
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/diplomat-strip-searched-in...

डॉ. देवयानी खोब्रागडे यांची अमेरिकेत कपडे उतरवून चौकशी

राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदींनी अमेरिकन शिष्टमंडळाची भेट नाकारली

आता कोण म्हणेल भारताची प्रतिक्रीया कणाहीन आहे? रेडीफ वरून साभारः
The Khobragade effect: These are the measures taken by India over its displeasure over the outrageous treatment of Indian diplomat in the US, Devyani Khobragade.

1. India to provide limited immunity to US embassy and consular staff.

2. India withdraws all airport passes for US diplomats - both from Embassy and Consulates.

3. India calls for details including salaries paid to all Indian staff employed at the US consulates, including by Consulate officers and families such as domestic help.

4. Government seeks visa and other details of all teachers at US schools and salary and bank accounts of those of Indians in these schools.

5. Government stops all import clearances for the US embassy including liquor.

6. Government to remove all traffic barricades near the US Embassy on Nyaya Marg in Delhi except the picket.

7. India has recalled ID cards of consulate personnel and their families.

India withdraws all airport passes for US diplomats - both from Embassy and Consulates
Government to remove all traffic barricades near the US Embassy on Nyaya Marg in Delhi except the picket.

अरे वा.पण हे सगळे मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असे तर नाही ना?नाहीतर 'तिकडचे भैय्ये' येथे यायला वेळ नाही लागणार.!!

देवयानी खोब्रागडेंना जेव्हा केव्हा भारतात वापस येतील तेव्हा त्यांना मिळालेल्या भारतीय पाठींब्याचा अभिमानही वाटावयास हवा आणि कुठे चुकले असेल तर स्वतःचा स्वतःस पश्चाताप सुद्धा.

१००% सहमत

मला वाटते भारत सरकार ने पुरेशी कणखर पावले उचलली आहेत !

राजकीय इच्छाशक्ती हा मोदी/भाजप वगळता भारतात अभावानेच आढळणारा गुण आहे !

बाई/त्यांचे पिताश्री 'आदर्श' प्रकरणात असल्याने काही अमेरिकन वृत्तपत्रांनी त्यास ठळक प्रसिद्धी दिली आहे.त्याचा इथे संबंध जोडायचा नाही म्हंटले तरी इतरत्र 'भारत भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठिशी घालतो'हा मेसेज जाणारच.बादवे, देवयानी बाईंची ह्यावर प्रतिक्रिया काय आहे?अमेरिकेतून ताबडतोब बदली व्हावी म्हणून त्या सरकारला सांगतील की धुरळा खाली बसल्यावर अमेरिकेतच कसे जास्तीत जास्त राहता येईल हे बघतील?

मुळात या बाईला तिच्यावर आणि तिच्या बापावर खटले चालू असताना पाठवलंच कशाला?
या बाईला सहानुभूती नक्कीच नाही पण अमेरिकेने जे केलंय ते चुकीचं आहे असंच प्रथमदर्शनी दिसतंय.

Nice going India. Your diplomat comes to our country, exploits her diplomatic status, defrauds our immigration system, pays her employee less than half of the minimum wage, and now it is America's fault cause we arrested her. Listen this is America, and we are far away from perfect but way better than India in all aspect, whether it applies to petty things like from people taking a dump on the street and making the country smell like poop to holding people accountable for their misdeeds. In our country even the President has to answer to someone unlike India. If we cut off the diplomatic ties with this third world toilet called India, you will suffer - from the thousands of H1B visas we offer to your people to come and work in America, and later they want to settle in America over India which proves how great of a country you have........on top of all that, the diplomat was pocketing the remainder of the allowance that her government was providing to cover the cost for the maid. CROOKED.

एक मजेशीर भाग असा आहे की यातील प्रमुख पात्रे भारतीय अथवा भारतीय वंशाची आहेत. खोब्रागडे अर्थातच भारतीय. त्यांना पकडण्याचे आदेश देणारे न्यूयॉर्क राज्याचे पब्लीक प्रॉसिक्यूटर प्रित बात्रा, अमेरीकन परराष्ट्रखात्याच्या अस्टीटंट सेक्रेटरी (~उपमंत्री) नीशा देसाई-बिस्वाल!

आज या बिस्वाल बाईंची टाईम्स ऑफ इंडीयात मुलाखत आली आहे. मथळा भारतीयांसाठी नक्कीच आकर्षक आहे: Devyani case: No regret, but conciliatory US promises to review procedures त्यात त्यांनी आम्ही लक्ष घालतोय वगैरे अर्थातच म्हणलेले आहे. पण एक वाक्य महत्वाचे आहे: She said the US state department had alerted — in writing — the Indian embassy as early as September this year that there were allegations against the diplomat concerning underpayment of minimum wages and non-compliance, and that action could be imminent under US laws. जर भारतीय वकीलातीस सप्टेंबरमध्ये या बाबतीत सांगितले गेले असले तर भारतीय वकीलातीने स्वतःची आणि खोब्रागडे बाईंची बाजू मांडली का? जे काही चुकले होते ते दुरूस्त केले का? बाकी जाउंदेत जर अमेरीकन सरकारच्या प्रतिनिधीकडून लेखी बाजू सांगण्यात आली होती तर त्याला लेखी उत्तर दिले गेले होते का? असे अनेक प्रश्न पडतात.

त्या व्यतिरीक्त भारताचे परराष्ट्र धोरण मला वाटते राजनैतिक अधिकार्‍यांसाठी रेसिप्रोकेटीव्ह अर्थात "जसे मिळेल तसेच उलटे देऊ" अशा प्रकारातले असते... पण या घटनेत काय दिसते? खोब्रागडे बरोबर्/चूक, त्यांचा आदर्श मधील फ्लॅट वगैरे बाजूस ठेवूयात, पण त्यांना पूर्ण डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी नसावी. त्यांच्या कुटूंबियांना तर नक्कीच नसावी. मग आपण (भारत सरकार) अमेरीकन राजनैतिक कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या कुटूंबियांना स्पेशल ट्रीटमेंट का देतो? एका बातमीनुसार वकीलातीला पुरवले जाणारे खाद्यपदार्थ वगैरे पण आता बंद केले गेले आहेत. हे असले लाड आपण का करतो?

नक्की काय आणि किती झालेय हे अजूनही कळत नाही व पेप्रातल्या बातम्यांवर पूर्ण विश्वास ठेवता येत नाहीये. काय शिक्षा करायचीये ती कायद्यानुसार होऊ दे पण तोपर्यंत त्या बाईंना बाहेर काढा असे म्हणावेसे वाटत आहे.

देशातील इतर देश्याच्या वकिलातीला लागु होत नाहीत.त्यामुळे देवयानी कोणत्याही प्रकारे अमेरिकेत दोषी नाही.पाकिस्तानीतील अमेरिकन वकिलातील एका माणसाने निव्वळ संशयावरुन दोन पाकिस्तानातील नागरिकाना गेल्या वर्षी ठार मारले होते. परंतु अमेरिकेने त्याला राजनैतिक अधिकारी असल्याचे दाखवुन पाकिस्तान बाहेर नेले.मग वर अर्ध अमेरिकन भारतिय देव्यानीवर उलट का टिका करत आहेत हे कळत नाही.भारतिय वकिलातील अधिकार्‍याला जर अशी वागणुक मिळत असेल तर त्यानी अमेरिकेत ह्या विरुध्द आवाज उठवला पाहिजे.
बाकी काही हुशार लोक देवयानी आदर्श घोटाळ्यात गुंतल्याचे सांगत आहेत त्यात काही तथ्य असेल असे वाटत नाही. तिच्या वडिलानी तिच्या नावावर एकदी सदनिका घेतली म्हणजे देवयानी त्या घोटाळ्यात आहे असे म्हणणे आपण किती मुर्ख आहोत हे दाखवते.देवयानी ने ह्या आधी अत्यंत खडतर काळात पाकिस्तानात भारतिय वकिलातील काम केले आहे. त्या हुशारीवरच तिला अमेरिकेत पाठवण्यात आले आहे.
देवयानी ही एक भारतिय स्त्री आहे आणि ती अमेरिकेत संपुर्ण भारत देश्याचे प्रातिनिधीत्व करत आहे.तिला अमेरिकेत अत्यंत अपमानास्पद वागणुक दिली गेली म्हणजे तो सर्व भारतियाचा अपमान समजला गेला पाहिजे.

अत्यंत दुर्बल नेतृत्व व अत्यंत दुर्बल व सातत्यता नसलेले कणाहीन परराष्ट्र धोरण असल्यावर भारतीयांचे असेच अपमान होत राहणार.

चीन पाहिजे तेव्हा भारतात घुसतो आणि आपण फक्त कागदोपत्री निषेध नोंदवतो, पाकिस्तान केव्हाही भारतात घुसून सैनिकांचे शिरच्छेद करतो आणि आपण शांतता प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करतो, श्रीलंका भारतीय मच्छिमारांना पाहिजे तेव्हा पकडून तुरूंगात टाकतो आणि आपण त्यांच्या सुटकेची बोलणी करतो, अदनान सामी व्हिसाची मुदत संपल्यावर सुद्धा भारतात राहतो, कोणतेही कर भरत नाही आणि आपण त्याच्यावर कोणतीही कारवाई न करता व्हिसाची मुदत वाढवून देतो ... भारत जगात एक अत्यंत हास्यास्पद व कणाहीन व लेचापेचा देश मानला जातो. अशा देशातल्या नागरिकांचे जगात अपमान होणारच.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोण चूक व कोण बरोबर ह्याला काहीही अर्थ नसतो , बळी तो कान पिळी हा न्याय असतो.
येथे पडद्यामागून अनेक सूत्र हलवली जातात.
आज भारत सरकार ने सुध्धा अमेरिकेच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा सवलती दिल्या आहेत , त्याच आता दबावतंत्र म्हणून भारतातर्फे काढून घेतल्या जात आहेत.
भारताच्या मनात असेल तर भारतातील अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या एखाद्या चुकीवर बोट ठेवून त्यांना ते गजाआड करू शकतात.
त्या दृष्टीने तशी भारताने पावले उचलायला सुरुवात केली आहेत.

देवयानी खोब्रागडे प्रकरण चांगलेच तापले असून भारताने आज अमेरिकेची पुरती गोची केली.

अमेरिकेने केलेल्या कारवाईविरोधात भारताने घेतलेले निर्णय

१) अमेरिकी दूतवासातील उच्चाधिकाऱ्यांना दिलेली ओळखपत्रे व एअरपोर्ट पास परत घेण्यात आले.
२) दोन्ही देशातील डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीचे नियम कठोर करण्यात आले. त्यामुळे जर देवयानी खोब्रागडे यांना मर्यादित राजकीय संरक्षण (डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी) असेल तर भारतातील अमेरिकन दूतावासातील व्यक्तींनाही मर्यादित राजकीय संरक्षण (डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी) देण्यात येईल.
३) अमेरिकी दूतावासातील उच्चाधिकाऱ्यांचे विमानतळवरील सर्व पासेस काढून घेण्यात आले.
४) अमेरिकी दूतावासात कामाला असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना किती पगार देण्यात येतो याची माहिती मागविली आहे. अमेरिकन अधिका-यांच्या घरी काम करणाऱ्या नोकरांच्या पगाराचीही माहिती मागविण्यात आली आहे.
५) भारतात असणाऱ्या सर्व अमेरिकन शाळांमधील शिक्षकांच्या व्हिसाची माहिती मागविली. तसेच त्या शिक्षकांच्या बॅंक खात्यांबद्दलची माहिती आणि त्यांना किती पगार देण्यात येतो याची माहिती. (अमेरिकन व्यक्ती भारतीय कायद्याप्रमाणे टॅक्स भरतात का हे जाणून घेण्यासाठी)
६) दिल्ली पोलिसांना अमेरिकी दूतावासाच्या इमारतीसमोरील बॅरिकेड्स काढून घेण्याचे आदेश.
७) अमेरिकी दूतावासाशी संबंधीत सर्व महत्वाचे निर्णय थांबवण्यात आले. त्यामुळे अमेरिकन दूतावासात एकही वस्तू मागवता येणार नाही.

(साभारनफ़ेबुकर मित्र विरेंद्रच्या भिंतीवरुन)

अमेरिकेबाबत भारताची भुमिका अशीच कायम कठोर रहायला पाहीजे. आणी गरज वाटल्यास अमेरिकेच्या अधिकारयाला अटक ही व्हायला हवी. ते हि काहि धुतल्या तांदळाचे नसतील.

....अमेरिकेने मागितली माफी!
आमच्या बालपणी कोणी येड्चेपपणा करून वर सॉरी म्हटले तर आम्ही त्यास म्हणायचो
पहिले क्यू झक मारी
आज अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन कैरी यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिव शंकर मेमन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून देवयानीं प्रकरणी झाल्या प्रकार बाबत खेद व्यक्त करीत माफी मागितली आहे.
तेव्हा त्यांना फोन वर मेनन ह्यांनी असेच उत्तर द्यायला पाहिजे होते.
जर अमेरिकेला खरच वाटत होते की ते बरोबर आहेत तर मग सॉरी कशाला म्हणायचे
आणि पडते घ्यायची अमेरिकेला एवढी हौस आहे तर मग
आधी कडक कारवाई तेही अमेरिकन भूमीवर न्याय सर्वांना सारखा अश्या भाकडकथा सांगून कारवाई करायचीच कशाला ते कळत नाही.
भारताचे शेजारचा चीन ,पाकिस्तान , बांगलादेश ऐकत नाही पण अमेरिका ऐकतो ,
का तर भारताशी व्यापार हवा आहे
रामू म्हणूनच गेलाय
गंधा हे पर धंधा हे ये

हे खरे की जीच्यामुळे एवढा गवगवा झाला ती बातमी खरी !
New Delhi: Hours after US Secretary of State John Kerry finally expressed regret over the treatment meted out to Indian diplomat Devyani Khobragade, the US Attorney prosecuting the case, Preet Bharara, has denied claims that she was mistreated. In a statement issued, he has said that she was not arrested in public and that she was not handcuffed.

Bharara, in fact, said that Devyani was accorded courtesies that are generally not given to most Americans. Bharara went to the extent of saying that she was even allowed to make personal phone calls before she was arrested and the arresting officers even offered to get her refreshments.

सरकारला बरेच झोड़ले आहे

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/us-shameful-behaviour-towards-in...

संपूर्ण घटनाक्रम सविस्तर पणे दिलेला आहे.

http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2526067/Decoding-...

या खेरीज देवयानी यांच्य बहिणीने दिलेली माहिती देखील या प्रकरणाच्या वेगळ्या बाजूवर प्रकाश टाकते.
http://indiatoday.intoday.in/story/devyani-khobragade-sister-reaction-on...

खोब्रागडे बाईंना मिळणारा पगार हा मोलकरणीला द्यावा लागणार्‍या पगारापेक्षा कमी आहे. आणि हे कारण त्या मोलकरणीला कमी पगार देण्याचे समर्थन आहे हा सूर बाईंचे पिताश्री आणि अनेक टीव्ही च्यानले आळवत आहेत. पण हे अत्यंत मूर्खपणाचे कारण आहे. जर बाईंचा पगार खरोखर इतका तुटपुंजा, कमी असेल तर त्याविरुद्ध सरकारदरबारी दाद मागा. त्याकरता किमान पगाराचा कायदा का मोडता? परवडत नसेल तर मोलकरीण ठेवण्याचा अट्टाहास का?
त्याकरता खोटी कागदपत्रे बनवणे समर्थनीय कसे?
http://www.rediff.com/news/report/devyani-khobragade-i-am-beginning-to-f...
इथे बाईंनी आपल्या "हलाखीच्या" परिस्थितीवर अश्रू ढाळले आहेत. मला कसे कॉस्टकोत जाऊन खरेदी करावी लागते, कशी सबवे वापरावी लागते वगैरे वगैरे. कॉस्टकोमधे जाऊन खरेदी करावी लागणे म्हणजे हलाखीची परिस्थिती असणे हे समीकरण मला नवीन आहे. असो.

देवयानी ह्यांचा विरोधात सबळ पुरावे होते म्हणून त्यांना अटक झाली हे सत्य आहे. पण येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.
हा प्रकार ज्या प्रकारे घडला व कधी नव्हे ते मोदी व गांधी ह्यांनी अमेरिका विरोधी भूमिका घेतली त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जगासमोर हे प्रकरण जेवढे उघडकीस आले ते हिमनगाचे एक टोक आहे. आज अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकार्यांना भारताने इतर देशाच्या पेक्ष्या अधिक खास सेवा पुरवल्या होत्या ह्याचे कारण शीत युद्धानंतर अमेरिकेचे भारताशी वाढलेले संबंध . भारताने आज ह्या सवलती बंद केल्या , समलैंगिक अमेरिकन अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार उभी केली. शेवटी नाक दाबल्यावर तोंड उघडावे लागले ,
अमेरिकेशी एवढा कठोरपणा आजतागायत त्याच्या मैत्रीच्या कृपाछत्राखाली असलेल्या इतर कोणत्याही राष्ट्राला दाखविता आला नव्हता.
व्यापारासाठी हवी असलेल्या बाजारपेठेसाठी अमेरिका मिंधी होऊ शकते , आपले बरोबर असेल तरी सुद्धा वेळप्रसंगी खेद व्यक्त करू शकते , हे दिसले
ह्यापुढे शाहरुख सारखा नट , एखादा भारतीय नेता ह्यास अमेरिकेस वाईट वागणूक मिळाली की
पुढे प्रथम भारत निषेध व्यक्त करणार .
ह्यावर अमेरिका आम्ही नियमाप्रमाणे वागलो असे ताठ मानेने सांगणार
मग भारताकडून कडक कारवाई ची भाषा केली जाणार
मग अमेरिकेकडून खेद व्यक्त होणार ,
आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग या ज्येष्ठ अधिकारी वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील अमेरिकेने इतकी नाही तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. अटक मात्र झाली नव्हती हाच काय तो फरक
पण तेव्हा सुद्धा हे खेदाचे राजकारण झाले व ह्यापुढे सुद्धा होईल.

खोब्रागडे बाईंचे प्रकरण हे खरोखरच हिमनगाचे टोक आहे. अशी कैक प्रकरणे आहेत ज्यात भारतीय दूतावासातील अधिकार्‍यांनी मोलकरणी आणल्या आणि त्यांचा छळ, पिळवणूक केली आहे. एकाने तर विनयभंगापर्यंत हद्द गाठली आहे.
http://www.searchindia.com/2013/12/12/nyc-indian-consulates-maid-in-indi...

अमेरिकेला खडसावताना आपल्या अधिकार्‍यांनाही कठोर समज देण्याची, शिक्षा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ह्या लोकांना आपल्या तुटपुंज्या पगारात मोलकरीण बसवता येत नसेल तर तशी नेमू नये इतकीही अक्कल का नाही ? आणि सरकारला इतकीही अक्कल नसावी की ह्या अधिकार्यांना त्या त्या देशात व्यवस्थित रहाता येईल इतका पगार वा भत्ते पुरवावेत?

आपल्या पदाची गुर्मी, सत्तेचा माज हेच कारण असावे.

ह्या प्रकरणातील अनेक पैलूंवर प्रकाश पडणारी हि लिंक

अमेरीकेने माफी मागणे आणि खोब्रागडे यांच्यावरील आरोप रद्द करणे या दोन्ही गोष्टीं करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकार नक्की पुढे कसे वागणार ह्यावर जो काही राजकारणात कडक बाणा दाखवण्याचा खेळ खेळला आहे त्याची फळे ठरणार आहेत...

त्यातच भर म्हणून की काय, आजच आदर्श इमारतीचा अहवाल विधानसभेत ठेवण्यात आला आहे. त्यात illegal beneficiaries म्हणून खोब्रागडे यांचे नाव पण आहे.

देवयानी खोब्रागडे या खोटी माहिती देण्यात सराईत असल्याचे आदर्श घोटाळ्याची चौकशी समितीच्या अहवालावरून समजते. वाचा
http://www.ndtv.com/article/india/devyani-khobragade-among-illegal-benef...

सहमत. दोन्ही प्रकरणांची गल्लत करण्यात येऊ नये. त्यांची तड वेगवेगळी लावावी. संगीताबाईंना झुकते माप द्यावे असे वाटत नाही.

ह्या प्रकारावर खूप चर्चा ऐकल्या. तेव्हा भारताच्या एका माजी राजदूतांच्या मुलाखतीतून एवढे कळले की भारत व अमेरिकेत सध्या मतभेद एवढे आहेत की देवयानी ह्यांना भारताच्या मते इम्युनिटी आहे तर अमेरिकेच्या मते ती नाही आहे , आणी ह्यावर उपाय दोन्ही देशांच्या संबंधित व्यक्तींनी संवाद साधून निघू शकतो म्हणजे पुढच्यावेळी अश्या पद्धतीचा प्रॉब्लेम होणार नाही , पण असे सध्या तरी घडत नाही आहे , ह्याचे कारण म्हणजे पहिले भारताला देवयानी ह्यांचा मद्दा निकालात काढायचा आहे.
आणि अमेरिकेने जगाला स्वतःच्या देशाचे कायदे आणि बोलबच्चन देऊ नये
निदान देवयानी ह्या राजनैतिक अधिकारी आहेत.
पण पाकिस्तानात पडलेल्या डेविस हा राजनैतिक अधिकारी नसतांना सुद्धा अमेरिकेच्या अनेक नेत्यांनी खुद ओबामाने तो राजनैतिक अधिकारी असल्याचे सांगितले होते , व लगेच पाकिस्तान ने डेविस ची उलटतपासणी होतांना
काढलेली क्लिप दाखवली त्यात त्यास तू कुठल्या विसावर येथे आहेस व तू राजनैतिक अधिकारी आहेस का असे विचारता त्याने नाही असे सांगितले होते , हे पाहून मी मिपावर त्या संबंधी लेख लिहिला होता

http://timesofindia.indiatimes.com/india/UN-accreditation-for-Devyani-Kh...

अमेरिकेला धडा शिकवला गेला आहे असं वाटतं. अर्थात ते यावरून काही शिकतील अशी सुतराम शक्यता नाही. पण या बातमीप्रमाणे भारत सरकारने रिचर्ड्स च्या पगाराचा व्यवस्थित हिशेबही दिला आहे आणि खोब्रागडे बाईंना आता इम्युनिटी उपलब्ध आहे.

रिचर्ड्स फॅमिलीची तिकिटे अमेरिकन एम्बसीने खरेदी केली आहेत यावरून हेरगिरीच्या संशयाला पुरावाच मिळतो आहे. भारतातील अमेरिकन डिप्लोमॅट्सचे फ्री पास काढून घेतले आहेत आणि इतरही अनेक गोष्टी अमेरिकन्सच्या भारतातल्या अनिर्बंध हालचाली थांबवण्यासाठी होत आहेत असे दिसते. सी आय ए ला काही प्रमाणात चाप बसला तरी पुरे.

Devyani Khobragade, 39, is an Indian Foreign Service officer functioning as Deputy Consul General in the Consulate General of India in New York. She joined Indian Foreign Service in 1999. In her capacity of deputy consul general for India, she handled women’s affairs as well as political and economic issues. Khobragade is married to an American citizen, New York-born Aakash Singh Rathore, a Professor at the University of Pennsylvania.[10] Devayani owns more than 30 acres of agricultural lands in Maharastra, and a flat in the controversial Adarsh Housing Society, Mumbai.[11] The couple have two daughters. Her father is a bureaucrat in the Indian Administrative Service.[12]

Khobragade hired Sangeeta Richard, 42, an Indian national from the state of Kerala, in November 2012 as a nanny and domestic servant, and arranged for a US visa to bring Richard to New York. She worked in U.S. holding A-3 Visa, which is a non-immigrant Visa and permits the holder to work anywhere in U.S.[13] Her husband, Philip Richard, is working as a driver with the Mozambique mission in New Delhi.[13] It has been reported that the mother-in-law of Sangeeta Richard was employed with a senior US diplomat, who was posted in India between 2002-2007. It is also reported that the father-in-law of Richard is still working in the US embassy in India.[14][15] Sangeetha Richards is reportedly missing in U.S. since June 21, 2013 and her passport is revoked since then.[13] On a complaint lodged by Devayani, a Delhi Court issued a non-bailable arrest warrant against Sangeetha Richards on November 19, 2013, which was forwarded to US embassy for her immediate arrest.[16] Philip Richards along with two children went to U.S. on December 10, 2013, two days before Devayani's arrest, after obtaining T-Visa from U.S. which permits victims of human trafficking and their close relatives to stay back in U.S. with a condition to help the law enforcement agencies to catch hold the perpetrators.[16][17] India Media claimed that the cost of air tickets for Philip Richards, and two children Jennifer and Jatin, was born by U.S.Embassy.[18]
रिचर्ड कुटुंबियांची पार्श्वभूमी पाहता ते सर्व राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सेवेत आहेत , हा योगायोग म्हणावा की ज्याप्रमाणे भारतातील एक प्रसिद्ध घराणे एकेकाळी के जी बी च्या पे रोल वर असल्याचा आरोप झाला होता , तसा हे रिचर्ड घराणे सी आय ए च्या पे रोल वर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आता एक एक करत बर्‍याच गोष्टी बाहेर येऊ लागल्या आहेतः

१. ज्या आधारावर संगिता रिचर्ड्चा पगार दर महिना ४५०० डॉलर हे गृहित धरले होते ती रक्कम "संगिता रिचर्डने व्हिसासाठी दाखल केलेल्या अर्जातील तिच्या पगारदात्याच्या (खोब्रागडे यांच्या) पगाराच्या रकमेची माहिती होती. म्हणजे सगळा खटलाच चुकीच्या माहितीवर आधारीत आहे. ही चूक अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याची (ज्यांनी तक्रार नोंदवली) आणि न्यु यॉर्कच्या अ‍ॅटर्नी प्रीत भरारा (ज्यानी ती माहिती पडाताळून मग कारवाई करायची होती) या दोघांची आहे अशी बातमी आहे.

२. संगिता रिचर्ड्च्या नवर्‍याचे आणि मुलांचे विमानाचे तिकिट अमेरिकन एंबॅसिचे मास्टरकार्ड वापरून व एंबॅसी स्टाफलाच फक्त उपलब्ध असलेल्या डिस्काऊंटचा फायदा घेऊन काढले आहे. हा भारतिय कायद्याप्रमाणे गुन्हा आहे. एका सामान्य भार्तिय नागरिकासाठी अमेरिकन सरकारला इतके उपद्व्याप करावेसे का वाटतात ? यामागे हेरगिरीसारखे नक्कीच मोठे कारण असले पाहिजे.

अमेरिकेत वास्तव्यास असणार्‍यांना खालिल ऑनलाइन याचिकेमध्ये सहभागी होता येईल (अर्थात इच्छा असल्यास).

https://petitions.whitehouse.gov/petition/immediately-drop-all-charges-a...

सध्या घ्या घटनेने एक नाट्यमय वळण घेतले असून
व्हिसा गैरव्यवहारप्रकरणी खोब्रागडे यांना अटक होण्यापूर्वीच त्यांची रवानगी संयुक्त राष्ट्र संघात करण्यात आल्याचे भारताचे म्हणणे आहे, त्यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत असल्याचे अमेरिकेतील परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. हार्फ म्हणाल्या, 'देवयानी खोब्रागडे यांना सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच संयुक्त राष्ट्रांतील भारतीय शिष्टमंडळात अधिसूचित केले. त्यामुळे त्यांना राजनैतिक शिष्टाचाराचाच सर्व सवलती मिळायला हव्यात. त्या मिळाल्या नाहीत तर तो व्हिएन्ना कराराचा भंग ठरेल. त्यामुळे या विषयाकडे आम्ही गांभीर्याने पाहत आहोत.'

भारताचे अमेरिकेतील नवीन राजदूत एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी पदभार सांभाळल्यानंतर लगेचच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या पोलिटिकल अफेअर्स विभागाच्या अंडर सेक्रेटरी वेंडी शेर्मन आणि मॅनेजमेंट विभागाचे अंडर सेक्रेटरी पॅट्रिक केनेडी यांची भेट घेतली. या दोन्ही भेटींमध्ये खोब्रागडे यांच्या अटकेचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला.

या प्रकरणातल्या सगळ्या बाजू अनेक जणांनी अनेक ठिकाणाहून आणून अक्षरशः ओतल्या आहेत. नुकतंच एका ठिकाणी वाचनात आल्याप्रमाणे संगीताबाईला अमेरीकेत व्हिसा हवा होता. ती पण काही व्हिलन बिलन नाही. तिथं गेल्यावर देवयानी बाइंनी तिला स्थानिक च्रर्चमधे जायची परवानगी दिली होती (बंदी घालू शकत नाहीच). या ठिकाणी भारतातून स्वस्तात कामवाल्या हेरणा-या टोळक्यापैकी कुणीतरी तिला अ‍ॅप्रोच केलं. हे टोळकं एका संघटनेकडून बेकायदा ह्युमन ट्रॅफिकिंगच्या व्हिक्टीम्सच्या नावाखाली सिंपथी मिळवून देतं आणि अमेरीकन व्हिसाची गॅरण्टी देतं. या प्रकरणी देवयानी यांच्यावर अमेरीकेतून हकालपट्टी इतकीच कारवाई होंणं अपेक्षित होतं.
पण ऑक्टोबर महीन्यात इंडीयन कोस्टल गार्डने अमेरीकेच्या मालकीचं एक जहाज पकडून सर्वच ३५ क्रू मेंबर्सना तमीळनाडू पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. अमेरीकेने आधी ते भारताच्या हद्दीत नव्हतं अशी भूमिका घेतली, नंतर आणखी बरेच कांगावे केले पण त्याचा उपयोग झाला नाही.
त्या जहाजावर विनापरवाना शस्त्रास्त्रे होती. त्याबद्दलची कागदपत्रं त्यांच्याकडे नव्हती. हे जहाज शस्त्रास्त्रांसहीत भारताच्या हद्दीत काञ करत होतं याचं उत्तर त्यांच्याकडे नाही. या घटनेचा आणि देवयानीच्या अपमानाचा संबंध आहे का ही शंका मनात येते.

देवयानीचा फॉर्म वाचताना अमेरीकन अधिका-यांची चूक झाली हे उत्तम खोब्रागडे यांचं वक्तव्य पहिल्याच दिवशी टीव्हीवर दाखवलं होतं. पण ते तिचे वडील असल्याने त्यावर एकदम विश्वास बसणे शक्यच नव्हतं. कुठलाही बाप असंच सांगेल असं वाटलं. पण आज त्याच बचावावर अमेरीकेला माफी मागावी लागेल अशी चिन्हं आहेत. जर देवयानीने कोर्टात नुकसानभरपाई आणि अब्रूनुकसानीचा दावा केला तर.

पण भारत सरकार असं करू देणार नाही असं वाटतं. या सर्व गदारोळात देवयानीची एक चूक झालेली आहे. ती म्हणजे जेव्हां संगीताच्या मागण्या विचित्र वाटल्या तेव्हाच अ‍ॅलर्ट होऊन गोड बोलून किंवा भारतीय एजंटांकरवी तिला भारतात पाठवायला हवं होतं. प्रभू दयाळ यांनी लिहीलेल्या एका लेखात त्यांनी देवयानीला आजूबाजूला असे लोक आहेत त्यापासून सावध रहा असं सांगितल्याचं म्हटलय. त्यांना स्वतःला त्रास झाला होता. तरीही देवयानी संगीताच्या बाबतीत जरा बेफिकीर राहील्या असं वाटतं. त्याचबरोबर संगीता रिचर्ड हिने स्वतःहून देवयानीविरुद्ध कुठेच तक्रार दिलेली नाही. या गोष्टी नीट पाहील्या तर संगीता रिचर्डचा अमेरीकेकडून वापर झाला आहे हे दिसतं.
हा वापर प्रीतेंदरसिंह भरारा यांच्या महत्वाकांक्षेपायी झाला कि अमेरीकन जहाजाच्या अटकेमुळे अपमान करण्याच्या उद्देशाने झाला हे कळण्यास सध्या वाव नाही.
देवयानी बद्दल ब-याच खोट्या नाट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या याचा मात्र निषेध व्हायला पाहीजे.

रामदास आठवले ओबामांना भेटणार होते.भेटले का? 'ईकडच्या'रिपब्लिकन पक्षाची 'तिकडच्या' रिपब्लिकन पक्षाबरोबर महा-महा युती करून ओबामा व मनमोहन ह्या दोघांनाही आठवले अडचणीत आणतील अशी आशा होती.

या खटल्यातील सगळे अधिकृत कोर्ट दस्तऐवज युनायटेड स्टेट्स अ‍ॅटर्नीज् ऑफिस सदर्न डिस्ट्रीक्ट ऑफ न्यूयॉर्क च्या संस्थळावर ठेवलेले आहेत.

खोब्रागडे यांनी रिचर्ड्स बरोबर दोन लेखी करार केले होते. एक करार हा अमेरीकन कायद्यानुसार होता ज्यात तीला $९.७५ / तास मिळतील असे होते तर दुसर्‍या करारानुसार महीन्याला रविवारचा ओव्हरटाईम धरून रु. ३०,००० (साधारण $४८०/महीना म्हणजे साधार तासाला $३.७५) दिले जातील असे तिच्याकडून मान्य करून घेतले होते. अर्थात ह्याचा खोब्रागडे यांच्याकडून अर्थ जाणूनबुजून बेकायदेशीर कृत्य आणि दिशाभूल केली गेले आहे. ही सर्व कागदपत्रे कोर्टात रेकॉर्ड्स म्हणून दिलेली आहेत. इन्फोसिसच्या बाबतीत इतका स्पष्ट पुरावा नसावा. कारण अमेरीकन सरकारने "आरोप" केल्याचे म्हणले आहे आणि अमेरीकनकायद्याला वळसा घालून (मोडून नाही) कृत्य केल्याचे लक्षाता आलेले म्हणले आहे. इन्फोसिसने जर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मान्य केली नसती तर अजून बरीच अंडीपिल्लेच काय अंड्यातून बाहेर पडून मोठी झालेले पक्षी-कोंबड्या पण मिळाल्या असत्या. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या पद्धतीने इतर खाजगी उद्योगांना असे करणे परवडते. खोब्रागडे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करायला तयार नव्हत्या कारण अधिकृतपणे त्यात त्यांनी गुन्हा केल्याचे मान्य करावे लागेल. ज्याचा त्यांच्या सर्व करीअरवर परीणाम घडू शकतो (तो आता तसाही घडेल असे वाटते).

थोडक्यात (अनेकदा आलेले मुद्दे परत एकदा):

1. देवयानी खोब्रागडे यांनी बेकायदेशीर कृत्य केले आहे याचे पुरावे आहेत. जे त्या मान्य करणार नाहीत पण भारत सरकारने नाकारलेले नाहीत (हो म्हणले नसले तरी).
2. आपल्याकडून मुद्दा कायम हा राजनैतिकतेचा अर्थात डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीचा होता. जो मला मान्य आहे. पण तरी देखील असे म्हणेन की ही नंतर सुचलेली अक्कल आहे. वास्तवीक जे आपल्या सनदी अधिकार्‍यांना अमेरीकेत मिळत नाही ते त्यांच्या भारतात आलेल्या अमेरीकन काउंटरपार्ट्सना का द्यायचे हा प्रश्न विचारायचे सनदी अधिकार्‍यांना पण कधी सुचले नसावे अथवा तसा न विचारण्यासाठीची तजवीज केली असावी... जे काय असेल ते असेल. पण रेसिप्रोसिटी असावी हे नक्की. आता खोब्रागडे सुटल्या म्हणून जर परत दुर्लक्ष केले तर योग्य ठरणार नाही.
3. हा सगळा प्रकार राजकीय पातळीवर होण्यापेक्षा "सनदी अधिकार्‍यांच्या ब्रदरहूड" मधून झाला आहे. ते समजण्यासारखे आहे. पण त्यातून ते शिकतात का हे पण बघावे लागेल - कायद पाळणे आणि (स्वतःचा नाही तर) देशाचा स्वार्थ कायम पाळणे... राजकीय नेतृत्व मात्र अत्यंत कमकुवत दिसले आहे असेच वाटते.
4. आता असे प्रकार भारतीय सनदी अधिकार्‍यांनीच अमेरीकेत आधी केले होते पण ते मुकाट्याने मिटवले गेलेत. एक कारण म्हणजे त्यांना प्रित भरारा भेटले नाहीत आणि दुसरे म्हणजे त्यावेळेस असलेली भारताची आर्थिक आणि राजकीय सक्षमता.
5. आज ती आर्थिक आणि राजकीय सक्षमता आपल्यात नाही. आपली लायकी नक्की आहे पण अत्यंत हीन नेतृत्व आणि भ्रष्टाचाराचा बुजबुजाट (केवळ सरकारच नव्हे, मोठे उद्योग देखील) ह्याने हाल केले आहेत. तसेच आपण ज्या पद्धतीने चीन, पाकीस्तानच्या बाबतीत (स्वतः त्यांच्याकडून मार खात असताना) स्टँड घेतो त्यातून पण जगाला आपण दुर्बळ वाटत असलो तर आश्चर्य नको...
6. आणि जेंव्हा व्यक्ती अथवा राष्ट्र दुर्बळ असते, तेंव्हा त्यांना कोणी मित्र समजत नाही हे कटू सत्य आहे.