मनमोहन सिंग - हे तुम्हाला जमेल का हो ?

मिपावरील विदापटू व अभ्यासक काही सांगतील काय ?

... असेच म्हणतो.

भारत छोडो...

दुनिया बहूत बडी है.

सरकार करेल ते उपाय करेलच पण सामान्य लोकही खारीचा वाटा नक्कीच उचलू शकतात.

सोने आयात करण्यात भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीचा मोठा हिस्सा कामी येतो. नवी सोने खरेदी शक्य असेल तेवढी टाळावी. ज्या लोकांना गुंतवणूक म्हणून घेतलेले जुने सोने विकायचे असेल त्यांच्यासाठीही ही चांगलीच वेळ असू शकते (कदाचित अजून थांबले तर अधिक लाभ होईलही). तपापूर्वी सोन्याचा भाव साडेतीन्-चार हजाराच्या आसपास होता. तेव्हा खरेदी केलेले सोने विकल्यास ८-९ पट भाव मिळू शकतोय.

पंतप्रधान व त्यांच्या सहकार्‍यांना शुभेच्छा!!

आपण एक निष्प्रभ, निष्क्रिय नेता बनलेलो आहोत हे ह्या तथाकथित भीष्माचार्याच्या लक्षात आले तर बरे. आपल्याकडे कुठलाही करिष्मा नाही. इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री ह्यांनी केलेली आवाहने लोकांना भावली असे दिसते. तसे करण्याची कुवत ह्या पंतप्रधानाकडे नाही. नीरस, रटाळ भाषण, निर्विकार मुद्रा, बोलण्यात, वागण्यात कुठलाही आवेश, ऊर्जा नाही हे ह्या नेत्याचे वैशिष्ट्य. अंगात काही धमक असेल असे वाटायलाही जागा नाही. एखादे नवे धोरण राबवायचे ठरवले तर मंत्रीगण ह्या माणसाचे ऐकत असतील असेही वाटत नाही. ते म्याडम वा प्रिन्ससाहेबांकडे धाव घेणार.

काँग्रेसविरुद्धचा राग आणखी शिगेला पोचायच्या आत मध्यावधी निवडणुका घ्याव्यात आणि मग लोकांनाच ठरवू द्या काय करायचे ते.

रुपयाची घसरण चिंताजनक असली तरी ज्या वेगाने त्याची घसरण झाली (किंवा होते आहे) ही एक बाब आणि त्याचं अस्थिर असणं ही अजून एक दुसरी बाब घसरणीहून अधिक चिंताजनक आहे. घसरणीला कारणीभूत असलेल्या अनेक कारणांपैकी देशांतर्गत व्याजाचे दर हे एक कारण आहे. समजा ३% व्याज दरावर बँक ऑफ अमेरीकाकडून तुम्ही १०० डॉलर इतकी रक्कम कर्जावू घेवून ती ५० रुपये प्रति डॉलर या दराने ५००० रुपयामध्ये रुपांतरीत केलीत आणि त्यानंतर भारतीय बँकेत ८% दराने वर्षभरासाठी गुंतवलीत. तर वर्षअखेरीस व्याज आणि मुद्दलासहीत ५४०० रुपये तुमच्या भारतीय बँकेत जमा होतील. आता जर डॉलरच्या दरात बदल झाले नसतील तर ५० रुपयास १ डॉलर याच दराने तुम्ही ५४०० रुपये १०८ डॉलरमध्ये रुपांतरीत करू शकाल. त्यातले बँक ऑफ अमेरीकेला ठरल्या प्रमाणे १०३ डॉलर दिल्यावर वर्षभरात तुम्हाला या व्यवहारातून ५ डॉलर रुपये फायदा होईल. कुठलीही जोखीम न घेता, स्वत:च्या खिशातून गुंतवणूक न करता मिळालेल्या ह्या नफ्याला "आर्बिट्राज प्रॉफीट" म्हणतात. एखाद्या चलनाच्या भविष्यातल्या बोलीचे दर हे नेहमीच विना-जोखीम नफा मिळणार नाही अशा पद्धतीत लावले जातात. भविष्यातल्या बोलीचे हेच दर मग पुढे, भविष्यातल्या दराचे सूचक ठरतात. अर्थशास्त्रात यालाच "इंटरेस्ट रेट पॅरीटी" असं म्हणतात.

बर्‍याच तज्ञांचं मत ऐकून आणि वाचून मला असं समजलं, की चलनाच्या दराचा अचूक अंदाज बांधणं हे भल्या भल्यांना कठीण असतं. बर्‍याचवेळा व्यापारातल्या तूटीशी ह्याचं नातं जोडलं जातं आणि त्यात तथ्यही आहे, त्यामूळे काही ठिकाणी पेट्रोल वाचवा, सोन खरेदी करू नका अशा स्वरूपातले सल्ले वाचायला मिळतात जेणे करून तूट कमी होईल. त्यात किती तथ्य आहे ते माहीत नाही. कारण व्यापारी तूटीचा आणि चलनाचा संबंध थेट नाही (तूटीसोबत विकास ही अजून एक बाब तितकीच महत्त्वाची असते) असं हल्लीच एका लेखातून कळलं. (संदर्भः हा लेख) काही तज्ञांचं असं मत आहे की रुपयाच्या घसरणीत सरकारने वा आरबीआयने हस्तक्षेप न करता त्याला आपोआप स्थिर स्थितीला येऊ द्यावे तर काहींच मत असं पडतं की घसरणीमुळे आणि अस्थिरतेमुळे जे काही नुकसान होतयं ते होऊ नये यासाठी तात्पुरता हस्तक्षेप तरी करावा.

माझं ह्याबाबतीत अज्ञानाच आहे; पण माझ्या मते आपले पंतप्रधान एव्हढ्या मोठ्या अधिकारी पदावर असून रिमोट कंट्रोलचे आदेश पळत इतके दिवस गप्प बसले आणि आता नाकातोंडात पाणी जायला लागल्यावर पंतप्रधान पदाचा आपमान केला वेगेरे डायलोग मारू लागले आहेत.
सगळ्यात सोप्पा उपाय १०० च्या वरच्या सगळ्या नोटा बंद करून टाकाव्यात आणि १०००० च्या वरचे सगळे व्यवहार चेक किव्हा बँकेच्या मार्फत करणे बंधन कारक करावे; ३ महिन्यात सगळा छुपा पैसा परत मार्केट मध्ये येयील.
पंतप्रधानांच्या बाबतीत येव्हाडेच म्हणावेसे वाटत

आछे दिन पाछे गए, हरी से किया हेत |
अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गयी खेत ||

किंव्हा

काय होतास तू , काय झालास तू

खाली लिंक देत आहे...

http://www.loksatta.com/lokrang-news/dr-manmohan-singh-and-congress-186238/

बाकी आपल्याला काही समजत नाही.
"छोडो भारत" हे एकच उत्तर.....

मनमोहन सरकार हे धोरण लखव्यासाठी आणि स्वतः मनमोहन सिंग हे त्यांच्या मौनासाठी प्रसिद्ध पावले आहेत !
देशात कमालीची अराजकता वाढली असुन सुशासन व्यवस्था कुठेही दिसुन येत नाही ! घोटाळे आणि बलात्कार यांच्या बातम्या रोजच्याच झाल्या असुन एकंदर जिवनमान फार कष्टप्रद झाले आहे.देशात स्त्री वर्ग सुरक्षित राहिला नसुन त्या वासनांध लिंगपिसाट नराधमांचे भक्ष झाल्या असुन त्यांना संरक्षण देणारे कोणीही नाही ! छत्रपती शिवाजी महाराजां वारसा सांगणार्‍या राज्यात रोज स्त्रीया / तरुणी आणि चिमुरड्यांची आब्रु लुटली जात आहे ! इथले राजकारणी मात्र स्त्रीयांची वस्त्रे फेडण्याची भाषा करतात आणि त्यांची कुटुंब वत्सल म्हणुन प्रशंसा केली जाते ! ही कुठली शिवशाही ? महाराजांच्या त्या पुतळ्यांनाही या मरण यातना आता सहन होत नसाव्यात...
आत्ताच रघुराम राजन एंट्री मारली असुन त्यांची तारेवरची कसरत येत्या काही दिवसात पहायला मिळणार आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक या सरकारने आणले ज्या सरकार मधली मंडळी ५-१२-१५-२० रु जेवण मिळण्याचे दावे करत होते.ज्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडायला उभी ठाकली आहे त्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे येत्या काही वर्षात मोडले जाईल अशी व्यवस्थाच जणु या विधेयकांने केली आहे का ? असा प्रश्न सध्या भेडसावत आहे. ज्या देशातले सरकार साधे रस्ते त्यांच्या नागरिकांना देउ शकत नाहीत ते अन्न सुरक्षा काय घंटा देणार ? विकासाची दिशा कुठेच दिसत नसुन अर्थव्यवस्थेचे होकायंत्र दिशाहिन अवस्थेत फिरत आहे...देशातील राजकिय पक्षांना देशाची आणि नागरिकांची पर्वा राहिली नसुन त्यांचे जगणे आता राम भरोसे राहिले आहे.मतांसाठी दाढ्या कुरवाळण्याची स्पर्धा सुरु झाली असुन मदरशांना ९ कोटी ९० लाख जाहिर करणारे निधर्मी ? सरकार नागरिकांच्या सुरक्षतेसाठी सिसिटीव्ही बसवण्यास मात्र हतबल झालेले दिसते !

जाता जाता :- येणारा काळ कठीण असुन मोठ्या प्रमाण बेरोजगारी / नोकर्‍यांची कपात होण्याची लक्षणे दिसु लागली आहेत्,निवडणुका लवकर झाल्या तरच काही निभाव लागेल असे वाटु लागले आहे.

केवळ लवकर निवड्णुका होऊन उपयोग नाहीतर सत्तांतरदेखील व्हायला पाहिजे.अर्थात काँग्रेस सोडून बाकीचे पक्ष धुतले तांदूळ आहेत अशातला भाग नाही पण वाईट काम केलं तर सत्ता जाऊ शकते हा संदेश जाणं महत्वाचं.
पण ज्या पद्धतीनं सरकार आता लोकानुनयी (पॉप्युलिस्ट) घोषणांमागून घोषणा करत आहे आणि भाजप नेते आपल्याच नेत्यांचे पाय ओढण्यात मग्न आहे, ते पाहता सत्तांतर म्हणजे केवळ भाबडा आशावाद वाटतोय. कारण आपल्या देशातल्या फार मोठ्या वर्गाला भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, जीडीपी वगैरेशी काहिही घेणं-देणं नसतं आणि मिपावर किंवा ऑफिसमधल्या कॉफी मशीनपाशी तावातावाने त्यावर चर्चा करणारे लोक (यात मीपण आलोच) मतदानच करत नाहीत.

सरकार हे भारत सरकार आहे, ते कोणा एका पक्षाचे सरकार नाही हे, त्या त्या पक्षाचे नेते व जनता यांना समजेल तेव्हा अनेक प्रश्न चुटकी वाजवल्यासारखे सुटलेले असतील. विरोधाला विरोध हे विरोधी धोरण व त्यातून होणारी जनतेची घुसमट यावर उत्तर शोधणे हे जिकरीचे झालेले आहे.

एखादे चांगले काम जर एखादे सरकार करत असेल तर लगेच विरोधी पक्ष त्याचा विरोध करणार, मग करोडो रुपये वाया घालवून चालू असलेले सत्र बंद केले जाणार हे आधी थांबायला हवे, मग सरकार कोणाचे ही असो, अगदी कोग्रेस - भारतीय जनता पक्ष किंवा सपाचे.. अगदी मनसे, शिवसेनेचे असले तरी!

पण बोलणार कोण? पुढाकार घेणार कोण?

हा प्रश्न, जनता सोडवू शकते योगायोगे जनतेकडे आपली ताकत दाखवण्याची संधी पुढे दिसत आहे, गरज आहे ती एका ट्रिगरची..

माझे मी ठरवले आहे, की जो पक्ष भारतीय जनतेव्या बाजूने निर्णय घेण्याची क्षमता जवळ ठेवत आहे, त्याच्या निवडनूक कार्यक्रमात जाती, धर्म, राजकारण सोडून भारत देश हा पुढे असेल त्यांनाच मी मत देईन, मग ते भले कॉग्रेस असो, बीजेपी असो, सपा, शिवसेना, मनसे... अगदी आम आदमी सारखा नवीन पक्ष!

व सगळ्यात महत्वाचे... आपल्या देशात व्यक्तीपुजा होणे बंद होणे फार फार गरजेचे आहे हो..... हे सगळ्यांना लागू होते आहे हेच सर्वात जास्त वाईट आहे. मान्य आहे, टिळकांनी, गांधीनी, नेहरूंनी, हेगडेवारयांनी, सावरकर यांनी व अश्याच लाखो लोकांनी वेळोवेळी देशासांठी प्राण दिले आहेत, कधी कधी व्यक्तीगत / राजकीय लॉस विसरून स्वतःचे विचार स्पष्टपणे व्यक्त केले आहेत, पण तो इतिहास आहे, इतिहास हा त्याच त्याच चुका पुन्हा पुन्हा करत रहा हे कधी शिकवत नाही, उलट त्या चूकातून योग्य तो बोध घेऊन नव्याने इतिहास रचा असे इतिहास शिकवतो..!

असो, माझ्या पेक्षा जास्त जाणकार असे व्यक्ती येथे लिहीत आहेत.. मी आपले सामान्य मत व्यक्त केले ऐवढेच!

पक्ष कोणाला म्हणायचं हे माहित नसतं पण पक्षातील लोकांना मात्र काय बोलायला पाहिजे तेही कळू नये.
आपले पंतप्रधान एका पक्षाचे आधी आहेत कि ह्या देशाचे पंतप्रधान आधी आहेत. भारताचे पंतप्रधान म्हणून तरी त्यांनी ह्या देशाच्या वतीने अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर खुलेआम बोलायला पाहिजे. पण प्रत्येक वेळी ते बोलणार ते पक्षाचे प्रवक्ते असल्यासारखे. अहो खुले आम स्पष्टपणे बोललात आणि बोलताना थोडे चुकलात तर काय एवढे.

आपले नेते मुळात बोलायला घाबरतात किंवा अगदी तोलून मापून बोलतात ते ह्या साठी की ते कोणत्याही पदावर असले तरी त्यांना कोणाची न कोणाची तरी मर्जी सांभाळावी लागते.

निदान पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आल्यावर त्या टर्म पुरत्या तरी ही पदे त्यांच्या पक्षा पेक्षाही वेगळ्या ठेवल्या आणि ओळखल्या गेल्या पाहिजेत.