गडकरींना 'टाटा, बाय-बाय' केल्यानंतर आलेल्या राजनाथसिंगांच्या आगमनानंतर भाजपामध्ये काही मोठे बदल होताना दिसत आहेत. राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्षपद वसुंधराराजेंना देणे हे पहिले मोठे पाऊल राजनाथसिंगांनी उचलले आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. वसुंधराराजेंचे जनमानसातले स्थान बघावे की काम या संभ्रमात भाजपा असताना, त्यांचे नाव घोषित करून आपण 'ब्लॅकमेलिंग'ला किती सहज बळी पडू शकतो हे राजनाथसिंगांनी दाखवून दिले. गडकरी पक्षाध्यक्ष असेपर्यंत नरेंद्र मोदींचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर घेणे टाळले जात होते. तेच राजनाथसिंग यांनी वसुंधराराजेंच्या धमक्यांनंतर घेतलेल्या निर्णयानंतर मोदी समर्थक आक्रमक झालेले दिसतात.
या पार्श्वभूमीवर लोकसत्तामध्ये आपत्ती की इष्टापत्ती? हा सुनील चावके यांचा लेख वाचनात आला. एकूणच मोदी प्रवासाचा, त्यांना पंतप्रधानाचा उमेदवार घोषित केल्यास निर्माण होऊ शकणार्‍या परिस्थितीचा अंदाज या लेखात चांगला घेतला आहे.
हा लेख वाचून तुम्हाला काय वाटते?
- भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का?
- काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय?
- मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का?
- मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय?
- मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?
प्रतिक्रिया
8 Feb 2013 - 12:17 pm | श्रीगुरुजी
>>>भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का?
आहे. सुषमा स्वराज हा दुसरा पर्याय आहे. या दोघांव्यतिरिक्त तिसरा पर्याय नाही. परंतु २०१४ साठी भाजपने मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करू नये, कारण २०१४ मध्ये १९९६ सारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदींचे नाव जाहीर केले तरी काँग्रेसबद्दल जनतेचा अजून पूर्ण भ्रमनिरास झाला नसल्यामुळे (उत्तराखंड व हिमाचल ची निवडणुक ही ताजी उदाहरणे) भाजपला खूप मोठे यश मिळणे अवघड आहे. मोदींना २०१४ नंतरच्या निवडणुकीपर्यंत थांबावे लागेल.
>>> काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय?
नक्कीच. संयुक्त जनता दलाने भाजपशी युती तोडावी व बिजद, तेलगू देसम इ. पक्षांनी २०१४ मध्ये भाजपबरोबर युती करू नये, म्हणूनच काँग्रेस धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
>>> मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का?
नाही. कारण काही प्रमाणात सुषमा स्वराजांचा अपवाद सोडल्यास, भाजपातील इतर कोणताही नेता राष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या लोकप्रियतेची बरोबरी करू शकणार नाही.
>>> मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय?
देऊ शकेल, पण २०१४ मध्ये नाही. भाजपला त्यासाठी २०१४ नंतरच्या निवडणुकीपर्यंत थांबावे लागेल. २०१४ मध्ये भाजप जास्तीत जास्त १५० पर्यंत जाऊ शकेल.
>>> मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?
अर्थातच ही इष्टापत्ती ठरेल.
याच विषयावर हा एक चांगला लेख वाचा.
http://www.thehindu.com/opinion/lead/the-man-who-would-rule-india/articl...
8 Feb 2013 - 2:15 pm | ऋषिकेश
शेवटी दिलेला लेख सकाळीच वाचला होता. :) चांगला लेख आहे. बाकी सगळे नेमके आहे मात्र..
फक्त इतकेच की राहुल गांधी हा काँग्रेसचा पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार असेल असे वाटत नाही. तो पुढेमागे त्याच्या आईप्रमाणे पक्षातील अध्यक्षपद घेण्यास प्राधान्य देईल असे वाटते. मात्र तो डाव खेळायच्या आधी भाजपाला कॉर्नर करत मोदींना रिंगणात उतरायला लावायचा डाव काँग्रेस आणि मोदी समर्थक दोघेही (मात्र एकत्रितपने किंवा संगनमताने नव्हे) खेळत आहेत असे म्हणायला जागा आहे.
8 Feb 2013 - 12:50 pm | नाना चेंगट
>> भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का?
हो आहे, त्यासाठी भाजपाला येशीरुममधून बाहेर येऊन विचार करावा लागेल.
>> काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय?
मोदी उमेदवार होवो न होवो आपण मुस्लिमांचे एकमेव तारणहार आहोत ही भुमिका कॉग्रेस घेत आहे आणि त्याचवेळेस भारतात अनेक ठिकाणी मुस्लिम उग्रवादी नेते डोके वर काढत आहे हा योगायोग नाही, त्यातच बाळ ठाकरेंच्या निधनानंतर हे अधिक जाणवत आहे. (मी शिवसैनिक नाही)
>> मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का?
अशी परंपरा खरोखर होती? की संघाचीच भुमिका निर्णय म्हणून मांडली जायची (अनेकवेळेला)?
>>> मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय?
नाही.
>> मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?
मी कॉग्रेसप्रणित राहूल आला सगळं आता छान होणार या विचारांना हसतो. तेच मोदीना लागू.
8 Feb 2013 - 1:13 pm | पिंपातला उंदीर
मोदी हे भाजप चे ब्रम्हस्त्र आहे. जर ते या मुख्य अस्त्रा ला पुरवून पुरवून वापरणार असतील तर नक्कीच चुकीची रणनीती असेल. आणि एक राज्य चालवणे वेगळे आणि हा प्रचंड विविधता असणारा देश चालवणे वेगळे हे मोदीप्रेमीना कळेल तो 'सोनियाचा' दिन.
14 Feb 2013 - 10:25 am | कापूसकोन्ड्या
अगदी बरोबर बोलतात. आणि एक राज्य चालवणे वेगळे आणि हा प्रचंड विविधता असणारा देश चालवणे वेगळे. थोर तरूण नेते त्यांना किती अनुभव आहे. तसा नरेंद्रानी घ्यावा मगच पंप्र ची स्वप्ने पहावी.
8 Feb 2013 - 1:18 pm | परिकथेतील राजकुमार
कोणीही गादीवर बसले तरी आपल्याला काही फरक पडणार आहे का?
8 Feb 2013 - 1:20 pm | नाना चेंगट
असं कसं म्हणता सायबा ! तुम्हाला आम्हाला नसेल फरक पडत !!:)
पण काही जणांना मोदी सोडून कोणीही बसले तर चालेल.. त्यांना नक्कीच फरक पडतो ना बाप्पा !! ;)
8 Feb 2013 - 1:27 pm | अविनाशकुलकर्णी
तो आला ..त्याने पाहिले...त्याने जिंकले..
तरुणाईला रस नाही ८५ साली काय झाले..वा भूत काळात काय झाले
त्याना जागतिकी करणा मुळे ज्या व्यवसायाच्या उन्नतीच्या संधि आहेत त्या मिळवून देणारा नेता हवा आहे...
उच्च शिक्षणाने विद्या विभूषित असलेली हि तरुणाई जग जिंकण्यास सज्ज आहे,..
गतकाळ..गतवैभवात व गतक्लेशात रममाण होणे ना मंजुर....
व्यवस्था परिवर्तन ,वा भूत काळात काय झाले सेक्युलर जातीवादी असले गुळगुळीत झालेले विचार ऐकून कान किटले तरुणाईचे.
आहे ह्या व्यवस्थेचा वापर करीत जग जिंकणारा नेता मिळाला आहे त्याना
नरेन भाई मोदि च्या रूपाने .............
8 Feb 2013 - 2:40 pm | नानबा
आमची तरूण पिढी येणार्‍या काळाचा विचार करते, भूतकाळाचा नाही. त्यासाठी राजकारणात मोठी स्थित्यंतरं होणं ही काळाची गरज आहे. तरूणाईने का म्हणून १९८०-९० च्या काळात जगणार्‍या नेत्याला मत द्यावं? बदल हा काळाचा आत्मा आहे, आणि तो बदल घडून येण्याच्या दिशेने पडणारं पहिलं पाऊल म्हणजे नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणातला सक्रिय प्रवेश.
आम्ही भूतकाळ पाहिला नसेल, किंवा आम्ही फार लहान असताना काही अघटित गोष्टी कदाचित घडूनही गेल्या असतील. पण तरूणाईने पाहिले, ते गोध्रा प्रकरणानंतर गुजरातमधल्या हिंदूंमागे खंबीरपणे उभे राहिलेले मोदी, त्यानंतर गेल्या १०-१२ वर्षांत गुजरातचा आमुलाग्र बदल घडवणारे मोदी, सीमेवर आपल्या जवानाचा शिरच्छेद केल्यानंतर गुजरातमध्ये आयोजित केलेल्या बिझनेस फेयरला आलेल्या पाकिस्तानच्या लोकांना गुजरातमध्ये प्रवेशबंदी करून आल्या पावली परत पाठवणारे करारी बाण्याचे मोदी. जर त्यांच्यामध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता असेल, तर त्यांनी नक्कीच २०१४ मध्ये निवडून यायला हवे.
एक मुद्दा - मी मोदीसमर्थक, संघ स्वयंसेवक, भाजपा कार्यकर्ता, काँग्रेस विरोधक यापैकी कोणीही नाही. ही एक तरूण नागरिक म्हणून माझी वैयक्तिक मते आहेत.
8 Feb 2013 - 7:22 pm | सुनील
हे नक्की का? करण माझी माहिती थोडी वेगळी आहे ;)
आजकाल असे डिस्क्लेमर द्यायची फ्याशन आहे काय? ;)
असो, चर्चा वाचत आहेच!
20 Feb 2013 - 12:16 pm | llपुण्याचे पेशवेll
आजकाल असे डिस्क्लेमर द्यायची फ्याशन आहे काय?
असावी. कारण एखाद्याला मोदींचा कुर्ता आवडला आणि त्याने तसे बोलले तरी त्याला संघिष्ट, मोदीसमर्थक वगैरे म्हणण्याची फॅशन आहे, म्हणूनही असेल कदाचित.
22 Feb 2013 - 11:44 am | मन१
उपहासात्मक प्रश्नाला उपरोधिक उत्तर.
अत्र्यांना वाचताय, ऐकताय का सध्या?
8 Feb 2013 - 4:13 pm | चौकटराजा
नरेंद्र मोदींकडे एक गोष्ट कुणापेक्षाही जास्त आहे जी नेहरूंकडे होती. ती म्हणजे लोकांचे दिल जिंकण्याची ताकद ! ती आली की की एखादी achievement कमी झाली तरी चालते. नुसते वकक्तृत्व चांगले म्हणजे ही ताकद नव्हे ! असे असेल तर ती सुषमा स्वराज, अरूण जेटली यांच्याकडेही आहे. पण भाषण वाला नेता , मने जिंकणारा नेता व व्यवहार कुशल नेता असा माणूस प्रधानमंत्री पदी असला पाहिजे. मग त्याला कुटील राजकारण कमी आले तरी चालेल.
मनमोहन सिंग हे बर्‍याच पातळीवरचे पार अपयशी असे नेतूत्व आहे.
मोदी हवेत की नाही याचा आमचा आग्रह नाही, मनमोहन सिंग मात्र अजिबात नकोत असा आहे .माझ्या मते मनमोहन सिम्ग व सुरेश कलमाडी याना राजकीय भवितव्य नाहीच !
8 Feb 2013 - 6:56 pm | लाल टोपी
कोणाचे नेत्रुत्व (हा शब्द बरोबर लिहीता येत नाहीए)करतात ...?
9 Feb 2013 - 5:43 am | शुचि
नेतृत्व = netRutva
9 Feb 2013 - 9:49 am | लाल टोपी
धन्यवाद..
8 Feb 2013 - 4:32 pm | लाल टोपी
२०१४ च्या सांभाव्य परीस्थितीचा विचार करता
राहूल गांधी
नरेंद्र मोदी किंवा सुशमा स्वराज
नितिश कुमार
मुलायमसिंग
मायावती
जयललिता
अंधूक शक्यता शरद पवार
यामध्ये नक्कीच मोदी उजवे वाटतात
8 Feb 2013 - 7:49 pm | ऋषिकेश
आधी म्ह्टले तसे, राहुल गांधींना काँग्रेस पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करणार नाही. जर आवश्यक ते बहुमत मिळाले तर पी.चिदंबरम यांचा नंबर लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आणि कठोर पावले उचलून गृहमंत्रीपदावरून तुलनेने चांगला कारभार करणारे, प्रगतीशील आर्थिक धोरणे जोपासणारे वगैरे विशेषणे घेऊन चिदंबरम आले की मोदींविरूद्ध ध्रुवीकरण थेट आणि सोपे आहेच, शिवाय पश्चिम+उत्तरेचा काहि भाग विरूद्ध पूर्व+दक्भाग+उत्तरेचा उरलेला भाग यात समसमान जागा पडतील आणि 'इपर' तथाकथीत सेक्युलर पक्षांच्या मदतीने पुन्हा काँग्रेसला बोहल्यावर चढता येईल असा डाव असण्यास वाव नाही का?
8 Feb 2013 - 8:01 pm | लाल टोपी
विशेषतः तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ओरीसा, प. बंगाल आणि अर्थातच उत्तर प्रदेश या सर्वांना पी. चिदंबरम स्विकाहार्य असेल असे वाटत नाही मागील दोन्ही निवड्णुकांनंतर मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा चिदंबरम पेक्षा चांगली होती आता मात्र चित्र बदलेले असेल सर्वात मोठा फटका सोनियांना आंध्रातून मिळेल असे वाटते. त्यामुळे बहुमताजवळ स्वतःच्या ताकदीवर पोहेचेल असे वाटत नाही. अघाडीच्या राजकारणात चिदंबरम यांचे नांव मागे पडेल असेच वाटते.
9 Feb 2013 - 6:26 am | खटपट्या
मराठी बाणा ऑन
"अंधूक शक्यता शरद पवार" >>>> एकदा तरी मराठी होउद्याना राव.
मराठी बाणा ऑफ
8 Feb 2013 - 4:49 pm | श्री गावसेना प्रमुख
वाहत्या गंगेत हात धुण्याचा प्रयत्न.(तुम्ही काँग्रेस चे छुपे प्रचारक आहात काय ,अस्र वापरुन बोथट करण्याचा प्रयत्न होतोय सगळी कडे.ह घ्या)
8 Feb 2013 - 4:58 pm | नानबा
तसेही सध्या राष्ट्रीय राजकारणामध्ये आपल्या कार्याने स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवणार्‍यांमध्ये मोदी नक्कीच सर्वात वरच्या स्थानावर आहेत. बाकी लाल टोपींनी म्हटलेल्यांचा विचार केल्यास राहुल गांधी फक्त आडनावामुळे आहेत, सुषमा स्वराज यांना पक्षातूनच विरोध आहे, नितीश कुमारांना मिळणारा पाठिंबा फक्त बिहार राज्यापुरताच मर्यादित आहे, मुलायमसिंग आणि मायावतींना पंतप्रधान होण्याइतका भरभक्कम पाठिंबा मिळेल असं चित्र नाही, तीच परिस्थिती जयललितांची. आता राहता राहिले शरद पवार. त्यांच्याबद्दल म्या पामराने काही भाकित न करणेच उत्तम..
आणि तृणमूल च्या ममता बॅनर्जी विसरलात तुम्ही...
8 Feb 2013 - 6:47 pm | लाल टोपी
त्या ईतरांना बरोबर घेऊ शकतील असे न वाटल्यामुळे आणि एकट्या पश्चिम बंगालच्या जिवावर त्यांना पंतप्रधान होणे शक्य नाही तसेच राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान एकाच राज्यातून येतील हे ही थोडे अशक्य वाटते.
8 Feb 2013 - 8:15 pm | नानबा
मुद्दा पटला... दोन्ही मोठी पदे एकाच राज्याकडे देणं इष्ट नाही...
8 Feb 2013 - 8:17 pm | नानबा
सुनिल साहेब, आजकाल असले डिसक्लेमर्स द्यावे लागतात हो... नाहीतर उगाच लोकांचे गैरसमज होतात...
8 Feb 2013 - 8:32 pm | अग्निकोल्हा
या निवडणुकित हे बहुदा होणार नाही. पण मोदिंना राष्ट्रिय पातळिवर कर्तुत्व दाखवायची संधि मात्र नक्कि मिळेल. तसचं नाना चेंगट म्हणत आहेत तसं मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे यातही तथ्य आहे, पण हे देशाच्या भल्यासाठीच असेल असं आज तरी वाटत आहे. देशाला एक कणखर नेत्रुत्व हवयं हे मात्र नक्कि.
8 Feb 2013 - 8:36 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
चावकेंच्या लेखातूनः
संघाने ईशान्येकडच्या राज्यांमधे प्रचारक पाठवलेले आहेत, ते तिथे निस्पृहपणे काम करतात वगैरे गोष्टी अधूनमधून कानावर येतात. वरच्या यादीत ईशान्येकडच्या ८ राज्यांपैकी आसाम वगळता बाकीची ७ राज्य आहेत. संघाने तिथे नक्की काय काम केलंय की भाजपला तिथे लोकसभेची एकही जागा मिळू नये?
8 Feb 2013 - 9:11 pm | सुनील
टवाळ मोड ऑन
संघ वायला नि भाजप वायला, ही सिंपल गोष्ट तुमच्यासारख्या झंटलवूमनला माहित नाही? ;)
टवाळ मोड ऑफ
संघाचे प्रचारक तिथे, तिथल्या लोकांची सांस्कृतिक नाळ उर्वरीत भारताशी जोडू पाहत आहेत, असे ऐकून्-वाचून आहे. तसे असेल ते उत्तमच आहे.
अर्थात, तो काही त्यांना मेन-स्ट्रीममध्ये आणण्याचा एकमेव वा चिरस्थायी उपाय नाही. त्यांचे आर्थिक हितसंबंध उर्वरीत भारताशी जुळले, तर ते अधिक चिरस्थायी आणि फलदायी होईल, असे माझे मत आहे!
असो, चर्चा छान चालली आहे!
8 Feb 2013 - 10:12 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
संघ? हे काय असतं? मला तर फक्त समिती माहित्ये. महान मातृत्त्व, महान संस्कृती. तुमची आई, माझी आई, आपल्या सर्वांची आई...
-- अदिती (साने)
उत्तम कोणासाठी आहे?
लोकसभेच्या जागांच्या गणितावरून त्या लोकांना असं उत्तम, उदात्त वगैरे काही वाटतंय असं दिसत नाहीये.
सहमत. शिवाय उर्वरित भारतातल्या लोकांचा xenophobia कमी झाला तर ईशान्येकडच्या लोकांना उर्वरित भारतातले लोक परके समजतात हे चटकन दिसणार/समजणारही नाही.
8 Feb 2013 - 10:25 pm | श्रीरंग_जोशी
पहिला वाक्याला नंतरच्या वाक्यातून प्रश्नाद्वारे मांडलेला मुद्दाच सिद्ध करतोय.
कुठल्याही राजकीय लाभासाठी काम केले जात नाहीये म्हणूनच तर ते निस्पृह आहे नं... :-)
9 Feb 2013 - 5:25 am | विकास
यातून स्पष्ट होत नाही का की भाजपा आणि संघ ह्या वेगळ्या संघटना आहेत - एक राजकीय तर दुसरी सामाजीक. ? तरी आपलं पब्लीक जातायेता उगाच भाजपामध्ये काही झाले की संघाच्या नावाने बोटे मोडते!
9 Feb 2013 - 8:54 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
नाही.
10 Feb 2013 - 10:40 am | विकास
यालाच eat the cake and have it :-)
10 Feb 2013 - 1:01 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
ही संघाचीच "नीती" आहे. दुर्दैवाने तर्कशास्त्र त्यापेक्षा अधिक किचकट आहे.
भाजपचा अध्यक्ष कोण असावा याबद्दल संघाचे (कोणतेसे पदाधिकारी) वैद्यांचा जीव वरखाली होणार. (तशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, त्यावर उलटसुलट चर्चा झाली, पण बातमी खोटी असल्याचं कोणी, कुठे, काही म्हटल्याचं पाहिलं नाही.) पण संघ आणि भाजपचा काहीही संबंध नाही असंही म्हणायचं.
13 Feb 2013 - 10:42 pm | विकास
उत्तर देयचे राहीलेच की!
खरं की काय? कुठे वाचलेत? :-)
मला वाटते आपण मा. गो वैद्यांबद्दल बोलत आहात. ते आधी संघाचे पदाधिकारी होते आता केवळ स्वयंसेवक असतील. ते त्यांच्या ब्लॉगमधे लिहीतात असे कुठेतरी वाचलेले आहे... त्यामुळे ते संघाचे अधिकृत मत नाही. त्यामुळे कोणी लक्ष देखील देत नाही.
हे कळायला अवघड का जाते समजत नाही. त्यात काही रॉकेट सायन्स नाही! जेंव्हा पहील्यांदा संघप्रेरीत स्वयंसेवकांनी जनसंघ स्थापला तेंव्हा त्यावर संघाच्या विचारांचा प्रभाव (कंट्रोल नाही) होता असे म्हणता येईल. १९७७ च्या जनता पार्टीच्या फुटीनंतर जेंव्हा भाजपा जन्मास आली तेंव्हा त्यात पूर्वाश्रमीचे जनसंघातले अनेक असले तरी सगळेच नव्हते. आता तर तितके देखील नाहीत असे वाटते. त्या व्यतिरीक्त दोन्ही संस्था, त्यांची ध्येय वेगळी आहेत, हे जर वाचलेत तर समजेल. संघाचे सर्व स्वयंसेवक काही भाजपाच्याच बाजूने असतात असे देखील नाही. किंबहूना मी किमान केरळच्या बाबतीत वेगळेच ऐकले/वाचल्याचे आठवते.
20 Feb 2013 - 11:17 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
संघ म्हणजे भाजप नाही, वनवासी कल्याण आश्रम नाही, समिती नाही, माजी पदाधिकारी नाहीत, मागो वैद्य नाहीत, खाकी हाप्पँट मिरवणारे नितीन गडकरी नाहीत, संघ स्वयंसेवक काही बोलला तर त्याची जबाबदारी संघावर नाही (पण कोणी व्यक्तिगत काही चांगलं केलं तर श्रेय मात्र संघाचं). असे सगळ्यांना बाजूला काढाल तर वीस-पंचवीस-साठ लाखांपैकी (विकीपीड्याचा आकडा. संघाच्या संस्थळावर सापडला नाही.) दोन-चार लोक म्हणजे संघ एवढंच उरेल. पहा बुवा. त्यापेक्षा काँग्रेसही बरी. दिग्विजय सिंगांनी काही अचाट विधान केलं की निदान जाहीररित्या "ही आमची अधिकृत भूमिका नाही" असा स्टँडतरी घेते. वैद्यांनी म्हणायचं "हो", दुसर्‍याने म्हणायचं "वैद्य म्हणजे संघ नाहीत", तिसर्‍याने त्यावर "वैद्यांची भूमिका मला थोडी मान्य आहे" असं म्हणायचं. गडकरींनी त्यावरून फुशारून जायचं. पण संघाची भूमिका काय हे गुलदस्त्यातच. सगळ्यांच्या व्यक्तिगत भूमिका.
भाजपाध्यक्ष निवडताना नागपूरच्या राजीखुशीच्या एवढ्या बातम्या येतात त्याच्याबद्दल कोणी काही अवाक्षरही काढत नाही हे कसं काय ब्वॉ?
संघवाले (स्वयंसेवक हा शब्द फार किचकट आहे.) गठ्ठ्याने भाजपला मतदान करतात, ते कसं काय ब्वॉ? (संघाच्या शाखा कुठे भरतात आणि त्या वॉर्डांमधे कोणाला सर्वाधिक मतं मिळतात याचा अभ्यास पुरेसा असावा.)
संघात काँग्रेसच्या नावाने शंख होतो, ते कसं काय ब्वॉ? (मी संघासाठी गावकुसाबाहेरची असले तरी आमचे खबरीं चारों तरफ फैले हुए है।)
संघाचे स्वयंसेवक, ईशान्येमधले प्रचारक, अर्धेमुर्धे स्वयंसेवक वगैरे लोक माझ्याही ओळखीचे आहेत. त्या लोकांना भाजपबद्दल भारी प्रेम असतं! भारतात जन्मलेल्या लोकांना भारताबद्दल असतं तसंच! या प्रचारकांची मतंही संघाची मतं नाहीत का? अरेरे बिचारे! त्या प्रचारकांनामात्र संघ म्हणजे आपलाच असं प्रेम आहे संघाबद्दल. ही तर ड्यांबिस भांडवलशाही, कामगारांना राबवून घ्यायचं, पण हक्क नाही द्यायचे.
बरं, मग संघाची मतं म्हणजे नक्की कोणाची मतं?
21 Feb 2013 - 2:48 am | विकास
तसा त्यांना घ्यावा लागतो कारण दिग्विजयसिंग हे काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. त्यामुळे ते जे काही बोलतात ते अधिकृत समजले जाऊ शकते...काँग्रेसचे जे अधिकृत ऑफिसहोल्डर्स नाहीत त्यांच्याबद्दल असला प्रश्न येत नाही आणि तेथे काँग्रेस काही बोलायला देखील जात नाही. तोच मुद्दा संघाच्या बाबतीत आहे. जे ऑफिसहोल्डर्स नाहीत त्यांनी काय म्हणावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. तेच माध्यमांनी काय लिहावे हा त्यांचा प्रश्न झाला. त्याला उत्तर द्यावे का नाही हा ज्या संघटनेबद्दल / व्यक्तीबद्दल लिहीले जात आहे त्या व्यक्तीचा झाला.
उद्या म्हणाल या धाग्यात नरेन्द्र मोदींनी टिपण्णी केली नाही...
इंदिरा गांधी एकदा पंतप्रधान असताना (त्यांच्यावर होणार्‍या टिकेस) वैतागून म्हणाल्या होत्या की वर्तमानपत्रे ही उद्याची रद्दी आहे, किती लक्ष देयचे हे ज्याचे त्याने ठरवावे... आता हे वाक्य म्हणून (तेव्हा लहान असून) मलाच काय अनेकांना पटले नाही, अगदी काँग्रेसी पत्रकारांना देखील पटले नाही. पण त्यांचा मुद्दा इतकाच होता, की प्रत्येक ठिकाणी तयार केलेल्या स्वतः संदर्भातील बातम्यांना आपली बाजू मांडत बसायला वेळ कुणाला आहे. असो.
21 Feb 2013 - 10:10 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
संघाच्या माजी पदाधिकार्‍याची मतं ही संघाची अधिकृत मतं नाहीत तर संघाचा कोणताही पदाधिकार कोणत्याही काळी असल्याचं ज्या व्यक्तीबद्दल माहित नाही त्या व्यक्तीची मतंही संघाची अधिकृत मतं कशी मानायची?
कशावरच काहीच मतं मांडली नाही की सेफ. सगळीकडून सगळं बोलता येतं.
समिती*ने म्हणायचं, "... भारतात बलात्कार होतात..." संघा**ने म्हणायचं, "भारतात असं काही होत नाही." संघ आणि समिती एक नाहीतच. संघात बायका गावकुसाबाहेरच्या आहेत, पण समिती आहे की! त्यांना त्यांचं विचारस्वातंत्र्य आहेच की! सगळीकडून ढोल वाजवायचा.
*माजी प्रमुख
* आ़जी प्रमुख
आता या लोकांची मतं समिती आणि संघाची अधिकृत/आधिकारिक मतं मानायची का नाही?
22 Feb 2013 - 9:49 am | पिंपातला उंदीर
दहा तोन्डाचा राक्षस. अजुन एक उदाहरण म्हणजे वाजपेयी सरकारने परकीय गुंतवणुकीसाठी विदेशी कंपन्याना देशाची दार उघडायची आणि दत्तोपन्त यांच्या मजदूर संघाने आणि स्वदेशी जागरण मान्चाने त्याचा विरोध करायचा. तू म्हणतेस त्याप्रमाणे 'सेफ' वैइगेरे होता येत : )
22 Feb 2013 - 10:20 am | अर्धवटराव
राव सरकारने मुक्त आर्थीक धोरण स्विकारलं, भारताने गेट करारावर सह्या केल्या व भारत मुक्त अर्थ व्यवस्थेच्या वाटेने ४ पाऊले चालला. त्या अर्थनितीला १८० डिग्री टर्न देऊन त्यामार्गे देशाची आर्थीक प्रगती करायची म्हणजे हाती निरंकुश सत्ता हवी, व ति देखील किमान दोन दशकं. हे अशक्य होतं. शिवाय वाजपेयींचे विचार कधीच टीपीकल संघी नव्हते.
दत्तोपंत ठेंगडी म्हणा किं वा इतर कुणिही कामगार संघटनेचा नेता म्हणा, तो बाय डिफॉल्ट स्वदेशीवाला असायचा (बर्‍याच अंशी अजुनही असतो). त्यांच्या जागी ते बरोबर होते. या मुद्द्यावरुन वाजपेयी सरकार व स्वदेशी परिवार बरेचदा उघडपणे आमने-सामने आले होते.
देशाच्या अर्थनितीचा लांब पल्ल्याचा विस्तार बघता आपल्या जुन्या धोरणात लवचीकता आणणे वेगळे व दहा तोंडाने तोंडपाटीलकी करणे वेगळे. वाजपेयी, ठेंगडी वगैरे लोकांचा मगदूर लक्षात न घेता त्यांना दिग्गीराजांच्या सवंग पंगतीला बसवण्याचा प्रयत्न अत्यंत बाष्क्ळ म्हणावा लागेल.
फॉर दॅट मॅटर, दशमुखी राजकारणाचं उदाहरणध देतो म्हटलं तर खादी घालुन महात्म्याच्या मांडीला मांडी लावुन आंदोलनं करणारे पंडीतजी पंतप्रधान झाल्यावर गांधीवादाला मुठमाती देतात व गांधीजी "जवाहरने मला वापरुन घेऊन क्षुल्लक पिंपळाच्या पानासारखं फेकुन दिलं" असा उसासा टाकतात. असो.
अर्धवटराव
23 Feb 2013 - 12:03 pm | श्रीगुरुजी
"दहा तोन्डाचा राक्षस. अजुन एक उदाहरण म्हणजे वाजपेयी सरकारने परकीय गुंतवणुकीसाठी विदेशी कंपन्याना देशाची दार उघडायची आणि दत्तोपन्त यांच्या मजदूर संघाने आणि स्वदेशी जागरण मान्चाने त्याचा विरोध करायचा. तू म्हणतेस त्याप्रमाणे 'सेफ' वैइगेरे होता येत : )"
वरील उदाहरण घ्यायचं झालं तर एनडीए किंवा भाजपच्या तुलनेत युपीए/काँग्रेस हे किमान एक सहस्त्र तोंडाचे सैतान समजावे लागतील.
काही उदाहरणे . . .
(१) नरसिंहरावांनी १९९१ मध्ये इस्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केल्यावर काँग्रेसमधल्याच अनेकांनी त्यांच्यावर टीका करून या निर्णयाला विरोध केला होता.
(२) नरसिंहरावांनी १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली करून परकीय भांडवलावरचे निर्बंध कमी केल्यावर काँग्रेसमधल्याच अनेकांनी (उदा. अर्जुनसिंग, ना. द. तिवारी) त्यांच्यावर टीका करून या निर्णयाला विरोध केला होता.
(३) २०१२ मध्ये म.म.सिंग सरकारने किरकोळ किराणा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यावर काँग्रेसमधल्या अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला होता.
(४) २००४ पासून म.म. सिंग सरकारने घेतलेल्या काही आर्थिक निर्णयाविरूद्ध सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील तथाकथित राष्ट्रीय सल्लागार समितीने (यात तिस्ता सेटलवाड सारख्या अनेक निधर्मांधांचा समावेश आहे) विरोध दाखविला होता व सोनिया गांधींनी अनेकवेळा थेट म.म. सिंगांना पत्र लिहून या निर्णयांना जाहीर विरोध केला होता.
(५) सध्या चर्चेत असलेल्या बहुचर्चित अन्नसुरक्षा विधेयकाला म.म.सिंग, चिदंबरम इ. चा विरोध आहे तर सोनिया गांधी व त्यांची तथाकथित राष्ट्रीय सल्लागार समितीचा या विधेयकाला ठाम पाठिंबा आहे.
ही फक्त पाचच उदाहरणे दिली. प्रत्येक उदाहरणामागे काँग्रेस नामक राक्षसाला १० तोंडे आहेत असे मानले तर इथेच ५० तोंडे झाली. इतिहासातील इतर उदाहरणे काढली तर काँग्रेस नामक राक्षसाला किमान एक हजार तोंडे आहेत असे लक्षात येईल.
23 Feb 2013 - 4:10 pm | पिंपातला उंदीर
(१) नरसिंहरावांनी १९९१ मध्ये इस्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केल्यावर काँग्रेसमधल्याच अनेकांनी त्यांच्यावर टीका करून या निर्णयाला विरोध केला होता.
- कुणी आणि कधी? अधिक माहिती आवडेल.
(२) नरसिंहरावांनी १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली करून परकीय भांडवलावरचे निर्बंध कमी केल्यावर काँग्रेसमधल्याच अनेकांनी (उदा. अर्जुनसिंग, ना. द. तिवारी) त्यांच्यावर टीका करून या निर्णयाला विरोध केला होता.
नंतर त्यानी राजीव कॉंग्रेस नावाचा वेगळा पक्ष काढला. दत्तोपन्तानि असे काही केल्याचे आठवत नाही. म्हणजे सत्तेचे फायदे पण उपटायचे आणि सोयीस्करारत्या सोयीस्कर वेळी सोयीस्कर विरोध पण करायचा अशी काही नीती आहे का ?
(३) २०१२ मध्ये म.म.सिंग सरकारने किरकोळ किराणा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यावर काँग्रेसमधल्या अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला होता.
पण कोणी कॉंग्रेस वाले त्याविरुद्ध राष्ट्रीय संपात सामील झाळ्याचे आठवत नाही. जसा मजदूर संघ झाला होता.
(४) २००४ पासून म.म. सिंग सरकारने घेतलेल्या काही आर्थिक निर्णयाविरूद्ध सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील तथाकथित राष्ट्रीय सल्लागार समितीने (यात तिस्ता सेटलवाड सारख्या अनेक निधर्मांधांचा समावेश आहे) विरोध दाखविला होता व सोनिया गांधींनी अनेकवेळा थेट म.म. सिंगांना पत्र लिहून या निर्णयांना जाहीर विरोध केला होता.
कोणते निर्णय?
(५) सध्या चर्चेत असलेल्या बहुचर्चित अन्नसुरक्षा विधेयकाला म.म.सिंग, चिदंबरम इ. चा विरोध आहे तर सोनिया गांधी व त्यांची तथाकथित राष्ट्रीय सल्लागार समितीचा या विधेयकाला ठाम पाठिंबा आहे.
म. म. सिंग आणि अर्थमंत्र्यांचा विरोध आहे हे मत कुठले संपादकीय वाचून बनवले आहे का याला वस्तुस्थिती चा पण आधार आहे. कारण त्या दोघांी जाहीर रित्या तसे काही म्हंतल्याचे आठवत नाही.
23 Feb 2013 - 4:16 pm | पिंपातला उंदीर
हा वाद पुढे पण जाउ शकतो. पण एकदा कॉंग्रेस आणि भाजप ( म्हणजेच संघ परिवार) या एकाच नाण्याचा दोन बाजू आहेत हे एकदा समाजल की बस. एकाला झाका आणि एकाला काढा. रालोआ सरकारने पण कॉंग्रेस सारखाच वैचारिक विरोधाभास आणि दिवे लावले आहेत हे बहुदा मान्य असेल तुम्हाला : )
23 Feb 2013 - 4:23 pm | श्री गावसेना प्रमुख
तुमचा हा लेख वाचुन केंद्र सरकार ने काही डिसीजन घेतली का?उदा.दारुगोळा विमाने,रणगाडे विकत घेणे इ..(ह घे)
23 Feb 2013 - 4:52 pm | पिंपातला उंदीर
त्या लेखाची प्रिंट आउट काढून पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवली आहे. बाकी तूर्त इथल्या पब्लिक ने पण तो लेख सीरिस्ल्ली घेतला नाही त्यामुळे फारशा अपेक्षा नाहीत ; )
8 Feb 2013 - 10:20 pm | श्रीरंग_जोशी
रालोआचा मार्च १९९८ ते एप्रिल २००४ हा कारभार संपुआच्या आजवरच्या कारभारापेक्षा नक्कीच उजवा होता. वाजपेयींसारखे उत्तुंग नेतृत्व असतानादेखील २००४ च्या लोकसभा निवडणूकीमध्ये रालोआचा निर्णायक पराभव झाला. या पराभवामागे अनेक कारणे असली तरी फेब्रुवारी २००२ पासून पुढील दोन वर्षे गुजरातमध्ये जे झाले ते व त्यावर केंद्रीय नेतृत्वाचा निष्क्रियपणा हे सगळ्यात मोठे कारण होते. जो माणूस भाजप व मित्रपक्षांच्या आजवरच्या सर्वाधिक अनपेक्षित पराभवाचे सर्वात मोठे कारण आहे त्यालाच सर्वोच्च नेतृत्व देणे म्हणजे आत्मघात ठरेल.
रालोआमध्ये आजच्या घडीला पंतप्रधानपदासाठी लागणारी पात्रता असणाऱ्या नेत्यांमध्ये मी जसवंतसिह यांना प्रथम स्थान देईन. १९९८ ते २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी जितक्याही जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपवल्या त्या यशस्वीपणे पार पाडल्या. उदा. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद, पोखरण अणुचाचणीनंतर पंतप्रधानांचे विशेष दूत म्हणून अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांशी वाटाघाटी, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री वगैरे वगैरे. त्याखेरीज केंद्र सरकारची धोरणे ठरविण्यातही वाजपेयींचे उजवे हात ते समजले जात.
दुर्दैवाने नंतरच्या काळात पुस्तक वगैरे लिहून स्वतःचे राजकीय अवमूल्यन केले नसते तर आज परिस्थिती वेगळी असती.
8 Feb 2013 - 10:35 pm | श्रीगुरुजी
"या पराभवामागे अनेक कारणे असली तरी फेब्रुवारी २००२ पासून पुढील दोन वर्षे गुजरातमध्ये जे झाले ते व त्यावर केंद्रीय नेतृत्वाचा निष्क्रियपणा हे सगळ्यात मोठे कारण होते. "
असहमत! २००४ मध्ये एनडीए पराभूत झाले कारण भाजपने आपले अनेक मित्रपक्ष गमावले होते व काँग्रेसने अनेक मित्रपक्ष मिळविले होते. तामिळनाडूत द्रमुकने भाजपची साथ सोडून काँग्रेसशी शय्यासोबत केली व भाजपला अद्रमुकबरोबरही युती करता आली नव्हती. त्यामुळे तामिळनाडूतून एनडीएला शून्य जागा मिळाल्या (१९९९ मध्ये द्रमुक २१ व भाजप ४ अशा २५ जागा होत्या). आंध्रप्रदेश मध्ये काँग्रेसने वेगळ्या तेलंगणाला पाठिंबा दिला व चंद्रशेखर रावच्या तेलंगणा राष्ट्रीय समितीशी युती करून ४२ पैकी तब्बल ३६ जागा जिंकल्या. भाजप+तेलगू देसमला फक्त ६ जागा मिळाल्या (१९९९ मध्ये एनडीएला तब्बल ३७ जागा मिळाल्या होत्या). २००१ मध्ये सोनिया गांधींनी वाजपेयींना पत्र लिहून तेलंगणाचे स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी केली होती. आता तेच तेलंगण बूमरँगप्रमाणे काँग्रेसवर उलटले आहे.
या दोन मोठ्या राज्यात एनडीएने तब्बल ५५ जागा गमाविल्या. त्याबरोबर १९९९ मध्ये काश्मिरमध्ये फारूख अब्दुल्लाबरोबर युती करून एनडिएने ६ जागा मिळाल्या होत्या. २००४ फारूकने काँग्रेसशी शय्यासोबत केल्याने एनडीएचा आकडा शून्यावर आला. बिहारमध्येही पास्वानने व बंगालमध्ये मनता बॅनर्जीने भाजपशी युती तोडली होती.
त्यामुळे २००४ मधल्या एनडीएअच्या पराभवाचे मुख्य कारण गुजरात दंगल नसून अनेक मित्रपक्षांनी सोडलेली साथ हे मुख्य कारण होते.
8 Feb 2013 - 10:54 pm | श्रीरंग_जोशी
इतर कारणे आहेतच पण या कारणाचा परिणाम तेव्हाही झालाच अन भाजपाच्या वाटचालीवर अजूनही होतोच आहे.
२००४ मध्ये बरेच मित्रपक्ष गमावण्याचे कारणही हे असू शकतेच.
गुजरातमध्ये जे घडले त्याला दंगल म्हणणे माझ्या मते संयुक्तिक नाही. १९९२-९३ मध्ये जे घडले त्यास दंगल म्हणता येईल. दंगल ही दोन बाजूंच्या हिंसेने होत असते.
२००२-०३ साली २४ तास प्रक्षेपण असणार्‍या वाहिन्या होत्या, इंटरनेट होते, भ्रमणध्वनी होते. त्यामुळे १९९२-९३ किंवा त्यापूर्वी केवळ अफवांमुळे दंगलींची तीव्रता वाढत असे तो घटक यावेळी नव्हता.
१९९२-९३ नंतर संपूर्ण देशभरात गुजरातचा अपवाद वगळता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार कधीच झालेला नाही. यावरून या गोष्टीमुळे झालेले नुकसान स्पष्ट होते. गुजरात तर नामनिराळे राहिले पण तिथे जे घडले त्याची किंमत महाराष्ट्राने २००३ पासूनच्या अतिरेकी हल्यांनी आजवर चुकवली आहे. त्याअगोदर १२ मार्च १९९३ नंतर कुठलाही मोठा अतिरेकी हल्ला झाला नव्हता.
भाजपमधील धुरिणांना हे कारण नक्कीच मान्य असावे नाहीतर मोदी यांना केव्हाच आगामी काळातले सर्वोच्च नेतृत्व म्हणून जाहीर करण्यात आले असते.
8 Feb 2013 - 11:12 pm | आजानुकर्ण
काँग्रेस करते ती शय्यासोबत आणि त्याच पक्षांबरोबर भाजपा करते ती युती हा फरक तुम्हाला कसा काय शोधता आला?
8 Feb 2013 - 10:21 pm | श्रीगुरुजी
२०१४ मध्ये १९९६ सारखी त्रिशंकू परिस्थिती येण्याची शक्यता आहे असे नुकत्याचा झालेल्या मतदाता सर्वेक्षणावरून वाटत आहे. अर्थात पुढील वर्षात कारगिल युद्ध किंवा १९८४ सारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर चित्र एकदम पालटू शकते. अजून एक शक्यता वाटते. जर काँग्रेस आणि युपीए स्वबळावर सरकार बनविण्याच्या परिस्थितीत नसतील (म्हणजे एनडीएला अंदाजे २०० जागा, युपीएला १५०-१६० च्या आसपास जागा व उर्वरित पक्षांना मिळून अंदाजे १७५ जागा), तर काँग्रेस धाडस करून मीरा कुमारांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे करेल. एका दलित असलेल्या व वादग्रस्त नसलेल्या महिलेच्या पंतप्रधान पदाला विरोध करण्याचे धाडस बहुसंख्य पक्ष करणार नाहीत. डाव्या पक्षांचाही त्यांना विरोध नसेल आणि मुख्य म्हणजे त्या बिहारच्या असल्याने संयुक्त जनता दल, राजद व लोजप या बिहारी पक्षांनाही त्यांना विरोध करता येणार नाही.
म्हणजे आता माझ्या दृष्टीने २०१४ मधल्या पंतप्रधानपदाच्या शॉर्टलिस्ट मध्ये ४ नावे झाली - नितीशकुमार, जयललिता, मीरा कुमार व अजित सिंग.
9 Feb 2013 - 7:55 am | सिद्धार्थ ४
मीरा कुमार ह्याच २०१४ च्या निवडणुकी नंतर पंतप्रधान बनतील. असे दोन शब्द बोलून मी आपली ह्या धाग्यावरून रजा घेतो. (पुढील प्रतिसाद २०१४ च्या निवडणुकी नंतर :D )
10 Feb 2013 - 11:50 am | तिमा
मीरा कुमारांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे करेल. एका दलित असलेल्या व वादग्रस्त नसलेल्या
त्यांच्या स्विट्झर्लंडच्या ट्रीपा वादग्रस्त नाहीत वाटतं ?
बाकी चालू द्या.
8 Feb 2013 - 10:24 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
*भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का ?
नाही.
*मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का ?
नाही.
*मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय ?
काय सांगावे....!
*मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?
सापेक्ष विचार आहे.
-दिलीप बिरुटे
8 Feb 2013 - 10:27 pm | हुप्प्या
राहुलजींसारखे ज्ञानी, त्यागी, पराक्रमी, कर्तबगार उमेदवार पंतप्रधानपदाच्या मैदानात जवळपास उतरल्यातच जमा आहेत. अशा तेजस्वी सूर्यासमोर मोदी बिदींसारखे काजवे चमकू पहात आहेत. त्याचा हा फायदा नक्कीच होईल की ह्या केविलवाण्या लोकांसमोर राहुलजींचे कर्तृत्व अधिकच खुलून दिसेल. थोडक्यात भारताचे युवराज ते भारताचे सम्राट हा राहुलजींचा प्रवास अधिकच सोपा होईल असे वाटते. धर्मांध लोक कधी कधी धर्मनिरपेक्ष लोकांना मदत करतात ती अशी!
8 Feb 2013 - 10:44 pm | निनाद मुक्काम प...
राजकारण पैशावर चालते विशेषतः उद्योग जगताच्या पैशावर
मोदींचे नाव पुढे करण्यात उद्योग जगताचा हात असून उद्योजकांनी राजकारणापासून लांब राहावे असा सल्ला शरद यादव ह्यांनी दिला आहे.
तेव्हा भाजपला निवडणुकीसाठी पैसा , हवा असेल त्याच सोबत राम मंदिर , पर्यायाने हिंदुत्व असे बासनात बांधलेले विषय परत काढायचे आहेत ,
जे कुंभमेळ्यात संतांकडून व मग विहिप कडून मोदींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घोषित करणे किंवा भागवतांचे राम मंदिर बाबत उद्गार ह्या साखळी मुळे ह्यावरून स्पष्ट कळून येते.
थोडक्यात रथयात्रा निघणार असेल तर अश्या मोहिमेला कट्टर हिंदूत्ववादी म्हणून मोदींच्या पेक्षा दुसरे नाव भाजपकडे नाही ,
अमेरिका पहिले त्यांचा विसा नाकारते व आता कुठे त्यावर पुनर्विचार होऊ शकतो असे सांगते , त्याच सोबत ब्रिटन गुजरात शी संबंध जोडतात.
ह्यावरून ज्या पक्षांची केंद्रात सत्ता नाही त्या पक्षाच्या एका राज्यातील मुख्यमंत्री
आंतरराष्ट्रीय पटलावर येणे कौतुकास्पद आहे ,
अरब राष्ट्रे असो किंवा पाकिस्तान स्वराज माहिती नसतील पण मोदी हे नाव परिचित आहे.
अमेरिकेतील धनाढ्य ज्यू ,व गुजराती व पंजाबी अनिवासी लॉबी
भारतातील व्यापारी वर्ग ह्यांना मोदी ह्यांनी भारताचा कारभार हातात घेऊन उद्योगाला चालना देणे अपेक्षित आहे , विशेषतः मंदीच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे जगाचे लक्ष आहे , भारतातील नवे तर परदेशातील उद्योजक मोदींच्या कारभाराचे चाहते आहेत , गुजरात चे चीन सोबत औद्योगिक संबंध आहेत.
थोडक्यात हिंदुत्व व विकास असे दुधारी मुद्दे मोदी ह्यांच्या कडे आहेत ,
त्यांच्याशिवाय भाजपकडे पर्याय नाही ,
ह्या देशाने गुजराल , वि पी सिंग , चंद्र शेखर , देवेगौडा सारखे पंतप्रधान पहिले ,
इंदिरा इज इंडिया हा आणीबाणी चा प्रकार पहिला ,
वाघांचे पालनपोषण करून त्याच्या भक्ष्यस्थानी पडलेला पंतप्रधान पहिला.
तेव्हा आता मोदी ह्यांना विरोध का बरे करावा
आता तुम्ही त्यांचे चाहते नसाल
पण काही लोक अश्या थाटात त्यांचा विरोध करतात की त्यांच्यापेक्षा डझन भर सुयोग्य
उमेदवार विविध पक्षात आहेत.
9 Feb 2013 - 6:03 am | निनाद मुक्काम प...
माझा वरती प्रतिसाद व आतच ही बातमी वाचली ,
ह्याआधी शैलेंद्र ह्यांच्या मोदी ह्यांच्या वरील लेखात प्रतिसाद देतांना मी अमेरिका व ब्रिटनचा ह्यांनी मोदी विषयी बदलेले ग्रह ह्याच्याबद्दल हवाला दिला होता ,
आता युरोपीय युनियन ने गुजरात व मोदींसाठी रेड कार्पेट पसरले आहे.
राजकारणात टायमिंग महत्त्वाचे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तर जास्तच
जर्मन वेळा पाळण्यात एकदम पटाईत,
मोदी ह्यांच्या पंतप्रधानपदी दाव्याचा धुराळा खाली बसतो इतक्यात ही घोषणा झाली.
दिलगिरी व्यक्त केल्याने जर गुजरात राज्याचा व पर्यायाने भारताचा विकास होणार असेल तर शाब्दिक खेळ खेळावयास मोदींचे काय जाते.
13 Feb 2013 - 11:01 pm | निनाद मुक्काम प...
माझ्या पहिल्या प्रतिसादावर शिक्कामोर्तब करणारी ही बातमी ,
ह्या आधी येथे आपले राष्ट्रपती कलाम ह्यांचे तेथे भाषण अत्यंत प्रभावी ठरले होते ,]
२७ देशाच्या उपस्थितीत भारताच्या राज्याचा एका मुख्यमंत्र्याला आमंत्रित करणे
कौतुकास्पद आहे ,
राजकीय ओवी ,अभंग
आता रात्रंदिन मोदींचे स्मरण
चिंतन-मनन नरेंद्राचे...
भाजपचा तारक, काँग्रेसचा मारक
प्रतीक असे तो हिंदुत्वाचे...
गुजरातकडे दावुनिया बोट
करू राजकारण विकासाचे...
सत्तेसाठी असे हा सारा प्रयास
रामा संगे गाऊ मोदीगान
9 Feb 2013 - 5:39 am | विकास
जे काही भारतीय घटनेबद्दल माहीत आहे त्याप्रमाणे. निवडणूकांमंतर बहुमतवाला पक्षाचे (आघाडी)चे नवनिर्वाचीत खासदार एकत्रितपणे त्यांचा नेता ठरवतात जो पंतप्रधानपदासाठी राष्ट्रपतींकडे जातो. त्यामुळे अगदी एकट्या भाजपाला बहुमत मिळेल असे गृहीत धरले तरी असे भाजपाच्या पक्षिय नेतृत्वाने आधीच जाहीर करणे घटनेत बसेल असे वाटत नाही. कदाचीत म्हणूनच एकंदरीत कुठलाच पक्ष (बाकी इतर राजकीय कारणांव्यतिरीक्त) या कारणामुळेही आपला पंतप्रधान उमेदवार घोषित करत नसावा. मनमोहनसिंगांना दुसर्‍या वेळेस आधीच जाहीर केले होते? वाजपेयींना मला वाटते निवडणूकीसाठी नेतृत्व दिले होते पण अधिकृत पंतप्रधान उमेदवाद म्हणून घोषीत केले गेले नव्हते. पण लक्षात नाही...
मोदींच्या नावाने बोटे मोडणार्‍यांसाठी आपत्ती आहे. (कारण पोटशूळ इतकेच). इतरांसाठी (मोदी समर्थक, अलीप्त वगैरेंसाठी) ही आपत्ती देखील नाही आणि इष्टापत्ती देखील नाही. चांगला कारभार केला तर इष्ट ठरेल, केला नाही तर मागच्या पानावरून पुढे... इतकेच काय ते!
9 Feb 2013 - 7:23 am | सुनील
पंतप्रधानाचे नाव आधी जाहीर करणे हे जसे घटनात्मक बंधन नाही तसेच, आधी जाहीर करणे घटनाबाह्यदेखिल नाही.
13 Feb 2013 - 2:21 pm | ऋषिकेश
उशीरा प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व.
बाकी, तुमच्याकडून अधिक व्यापक मुद्द्यांची अपेक्षा होती. तुम्ही तांत्रिक मुद्दा पुढे करून चाणाक्षपणे मुळ मुद्द्याला बगल दिली असे म्हणायला वाव आहे ;)
बाकी एन्डीएने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करतात. हे बघा. इतकेच नाही तर २००४ मध्ये काँग्रेस असा उमेदवार उभा करायला घाबरते आहे असा सूर भाजपा आळवत होताच (त्यावरचा 'बिग-फाईट' चा एपिसोडही आठवतो आहे).. आणि गंअम्त म्हणजे तेव्हा काँग्रेसचा बचाव तुम्ही वर म्हणताय तसा होता ;)
बाकी विचारलेल्या प्रश्नांवरच असे नाही तर एकूणच या परिस्थितीवर विस्ताराने लिहिता आले तर वाचायला आवडेल
13 Feb 2013 - 9:58 pm | विकास
आम्ही कसले चाणाक्ष, आम्ही आपले एकाक्ष - नुसते काव काव करणारे! ;)
असो. मला तो प्रश्न खरेच पडला. केवळ तांत्रिक वगैरे काही नाही. आणि तसे देखील मी म्हणले की, "हो हो नमो नमः च" तर काय नितिश कुमार रागवणार आहेत का उद्धव मला मुंबई बंद करणार आहेत? त्यांनाच याचे जास्त पडले असावे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींना काय बी पडले असेल असे वाटत नाही. निवडणूकीचे पक्ष-आघाडी नेतृत्व म्हणून जाहीर करणे वेगळे पंतप्रधान उमेदवार म्हणून जाहीर करणे वेगळे असेच मला वाटते.
वाजपेयींच्या बाबतीत मी देखील म्हणले होते. पण तरी देखील तुम्ही दिलेल्या बातमीत अडवाणी म्हणले असे आहे. हे काही तांत्रिक मुद्दा म्हणून सांगत नसून, बाय दॅट टाईम, मेडीयाने, "राम का नाम.." च्या ऐवजी "अडवाणी का नाम.." बदनाम केले होते, म्हणून मी उमेदवार नाही हे त्यांना सांगायच होते.
या वाक्यातून असे जाणवते की मी मोदी समर्थक आहे त्यामुळे मला काय म्हणायचे आहे ते जाणून घेयचे आहे. आधी देखील अनेकदा म्हणल्याप्रमाणे, मी कुठल्याच पक्षाचा समर्थक नाही आणि व्यक्तीचा तर त्याहूनही नाही. जर चांगले काम करत असेल तर त्याबद्दल आणि तितकाच समर्थक असेन हे देखील नक्की. हं आता कोणी उद्या मला तिकीटच दिले तर वेगळे आहे. ते मग तुम्ही दिले तर तुमच्या नावाने पण जयजयकार करेन. ;) पण तसे होत नाही आणि मी माझे (व्यक्ती)स्वातंत्र्य देखील सोडत नाही अथवा क्रिटीकल थिंकींग सोडत नाही. आणि केवळ या क्रिटीकल थिंकीग पोटी मला जे काही नरेन्द्र मोदी अथवा इतर वेळेस संघाचे demonization करणे चालते ते अमान्य आहे, आक्षेपार्ह आहे. सध्याच्या या (माध्यमातील, केवळ मिपावरीलच नाही) चर्चेस ही पूर्वपिठीका आहे आणि त्याबद्दल आधी बोलणे महत्वाचे आहे.
आजपर्यंत नरेन्द्र मोदींना कुठलीही शिक्षा झालेली नाही. गुजरात दंगल भिषण होतीच होती. राज्याचा नेता म्हणून मोदी कुठे कमी पडले - मुद्दामून, चुकून का सगळेच अनपेक्षितपणे नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे याची शहानिशा करणे योग्यच आहे. तशी ती आजपर्यंत झालेली आहे आणि मला तरी त्यांनी मुद्दामून कुठे काही केल्याचे दिसलेले नाही. उद्या तसे दिसले तर माझे मत बदलायला मी तयार आहे. पण उठसूठ त्या दंगलीला वांशिक हत्याकांड /जीनोसाईड -पोग्राम वगैरे म्हण़णे ही माझ्या दृष्टीने विकृती आहे. त्या व्यतिरीक्त ते नियम इतरांसाठी पाळलेले मी कधी पाहीलेले नाहीत. उ.दा. ९३ ची मुंबई दंगल - शिवसेनेच्या नावाने बोंब पण मग तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी काही केले नाही त्याबद्दल काय? नुसती उचलबांगडी? त्यांची चौकशी का नाही? तेच इतर अनेक दंगलींच्या संदर्भात म्हणता येईल. खाली अंशतः ठळक दंगलींचा इतिहास देत आहे: (संदर्भः हिंदूस्थान टाईम्स) फाळणीच्या वेळची दंगल सोडल्यास स्वतंत्र भारतात
यातील एक गुजरात दंगल सोडल्यास इतर कुठल्याही दंगलीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला असे demonize केले गेले नाही अथवा खटले भरले गेले नाहीत. त्या व्यतिरीक्त वरील दुव्यात मंडल कमिशन मुळे झालेल्या दंगलींचा पण उल्लेख नाही. (मंडल अहवाला योग्य-अयोग्य हा येथे मुद्दा नाही.). पण सगळे कसे गप्प...
हे तुम्हाला योग्य वाटते का? हे कळल्यास बरे होईल. बरं, तरी देखील सततचे प्रयत्न करून देखील मोदींवरचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत तरी देखील त्यांना तुम्ही किती दिवस राक्षस (अथवा "मौत का सौदागर") समजणार आहात? हा देखील प्रश्न आहेच. आणि हो हे सगळे मी मोदींच्या समर्थनार्थ अथवा ते कस्से निष्पाप आहेत वगैरे म्हणत लिहीत नाही. काँग्रेस मुस्लीमकार्ड वापरते, भाजपा हिंदू कार्ड तर डावे आणि त्यांचे विचारवंत हे वाट्टेल ते करून भय निर्माण करण्यासाठी मोदीकार्ड वापरतात असे वाटते. जितका सामाजीक तोटा हा सद्यस्थितीत मुस्लीम/हिंदू कार्डांमुळे होत नसेल तितका ह्या मोदीकार्डाने होतो असे मला वाटते. म्हणून या समाजभेदाच्या विरोधात मी आहे.
तरी देखील तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे देतो. :-)
भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का?
इंदिरा गांधी गेल्यावर राजीव गांधींना काय येत होते म्हणून ते पर्याय ठरले? त्यामुळे अमूक एक व्यक्ती म्हणजेच पर्याय अशी अवस्था येण्या इतकी आपली लोकशाही दुर्बल नाही.
काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय?
अजून दिल्ली दूर आहे. आता अफझल गुरूस फाशी देऊन झाल्यावर जर गृहमंत्रालयाकडून साधी चार्जशीटही साध्वी प्रज्ञासिंग आणि कर्नल पुरोहीत यांच्या विरोधात कोर्टात सादर केली गेली नाही तर काँग्रेसला शिंद्यांचे वक्तव्य कुपथ्य ठरेल... त्यामुळे नजीकच्या काळात नक्की काय घडणार आहे त्यावर हे अवलंबून असेल.
मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का?
भाजपा हा संघटनात्मक (केडर बेस्ड) पक्ष आहे. जर भाजपाकडे बहुमत असेल तर ते वेगळ्या पद्धतीने पण चर्चा करून निर्णय घेतील. (राष्ट्रीय पातळीवर ते शक्य आहे. राज्यपातळीवर वेगळी परीस्थिती असू शकते). जर आघाडी असली तर आघाडीच्या मतानुसारच ठरेल असे मला वाटते. मग भाजपाला जर मोदी हवे असतील तर ते पटवण्याचा प्रयत्न करतील त्यात काही गैर नाही. एनीवे, "भाजपामध्ये अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा" आहे जी इतरत्र नाही हे आपल्याला देखील मान्य आहे हे पाहून डोळे पाणावले. ;)
मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय?
कॉलींग क्लिंटन! माझी अल्पमती: मोदींच्या करीश्म्यामुळे भाजपाला २०० जागा मिळतील असे वाटत नाही. आणि डाव्या विचारवंतांनी आणि माध्यमांनी कितीही बोटे मोडली तरी त्यामुळे पब्लीक स्वतःची मते बनवेल असे वाटत नाही. एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा... "ऑल पॉलीटीक्स इज लोकल" (बॉस्टनचा अमेरीकन काँग्रेसमधील एक ऐतिहासीक काँग्रेसमन जो सभापती देखील होता, त्याचे हे प्रसिद्ध वाक्य आहे!).
मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?
त्याचे उत्तर आधी दिले तेच आहे.... "मोदींच्या नावाने बोटे मोडणार्‍यांसाठी आपत्ती आहे. (कारण पोटशूळ इतकेच). इतरांसाठी (मोदी समर्थक, अलीप्त वगैरेंसाठी) ही आपत्ती देखील नाही आणि इष्टापत्ती देखील नाही. चांगला कारभार केला तर इष्ट ठरेल, केला नाही तर मागच्या पानावरून पुढे... इतकेच काय ते! "
13 Feb 2013 - 10:41 pm | श्रीरंग_जोशी
फेब्रू / मार्च २००२ पासून पुढे काही महिने अत्यंत भीषण व नंतर २००४ च्या मध्यापर्यंत अनेक लहानसहान घटनांमध्ये शेकडो निरपराध लोक मारले गेले. यापूर्वीच्या बहुतांश (मोठ्या) दंगलीमध्ये दोन बाजूंचा सहभाग होता (उदा १९९२ - ९३). गुजरातमध्ये जे घडले त्याची तुलना स्व. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या शिखांच्या शिरकाणाशी होऊ शकते.
१९९२-९३ पर्यंतची परिस्थिती व २००२ ते २००४ ची परिस्थिती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. १९९२-९३ मध्ये दूरदर्शनखेरीज दुसरी कुठली वृत्तवाहिनीही नव्हती. राज्य सरकार व पोलिसांना अफवा व त्यामुळे होणारी प्राणहानी टाळण्यास फारच मर्यादित अशी (वेगवान) माध्यमे होती. २००२ मध्ये २४ तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, भ्रमणध्वनी व इंटरनेटदेखील पसरले होते.
२००१ पासून गुजरातमध्ये एककलमी कारभार सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला एस आय टी स्थापन करण्याचा आदेश द्यावा लागला. एककलमी कारभाराच्या आशीर्वादाने बरेच पुरावे नष्ट केले गेले. गुजरातमध्ये जे घडले ते सर्वांनाच स्पष्टपणे दिसले. आधुनिकतेची कास धरलेल्या भारतासारख्या देशातही असे काही होऊ शकते हाच मुळात मोठा धक्का होता. तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांची देखील मोदींना पदच्युत करण्याची इच्छा होती. दुर्दैवाने भाजपमधील शुक्राचार्यांनी ती हाणून पाडली. अन भाजपने १९९८ सालापासून कष्टाने कमावलेली विश्वासहर्ता जी गमावली ती आजवर भरून काढता आलेली नाही.
बाकी मोदी यांची इतर कामगिरीचे वर्णन करायला मी एका चित्रपटाचे उदाहरणा देईन - बहुधा दुल्हेराजा. कादरखानच्या पंचतारांकीत हॉटेलच्या बाहेर गोविंदाचा धाबा असतो. लोक राहत कादरखानच्या हॉटेलात व खात गोविंदाच्या धाब्यात. ६-७ वर्षांपूर्वी लोकसत्तेमध्ये त्यासंबंधी वृत्त आले होते. मोदींची माणसे महाराष्ट्राच्या मंत्रालयामध्ये गुंतवणुकींसाठी येणाऱ्या उद्योगपतींवर नजर ठेवून असतात व नंतर त्यांना महाराष्ट्रात मिळेल त्यापेक्षा अधिक फायद्याचा प्रस्ताव गुजरात सरकारकडून दिला जातो. तोही बरेचदा नियमबाह्य पद्धतीने. मोदींच्या सुदैवाने महाराष्ट्रात १३+ वर्षांपासून असे सरकार आहे की ज्यांचे धोरण 'आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में'. महाराष्ट्रात कार्यक्षम सरकार असते तर चित्र खूप वेगळे असते.
बाकी मोदींचा एकतंत्री कारभार गुजरातमध्ये यशस्वी झाला असेलही पण भारताच्या पंतप्रधानाला असे वागून चालत नाही. लोक सिद्ध न झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर दिवसरात्र चर्चा करत असतात पण शेकडो निरपराध देशबांधवांच्या शिरकाणाबाबत इतके असंवेदनशील कसे असू शकतात हा मला पडणारा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
13 Feb 2013 - 11:32 pm | विकास
पण ती तुलना तुमच्या दृष्टीने केवळ हत्याकांडापुरती मर्यादीत ठेवावी का नंतरच्या कायदेशीर कारवाईच्या बाबतीत पण त्याचा विचार करायला हवा? शिख हत्याकांडाचे एका अर्थी समर्थन/बचाव करताना राजीव गांधी काय म्हणाले होते ते आठवते आहे ना?
मी आधीच म्हणले आहे की मोदींची चौकशी झाली यात काहीच गैर नाही. अगदी क्रिटिकली करायला हवी आणि तशी ती केली गेली देखील. पण तेच नियम इतरांना लावले गेले का? नसल्यास का नाही? आणि ते तुम्हाला बरोबर वाटते का?
त्याचा काय संबंध? पोलीस काय वृत्तवाहीन्यांच्या आधारे निर्णय घेतात का स्थानिक पोलीसांच्या आणि गुप्तहेर यंत्रणांच्या माहीती आधारे? शिवाय एखादी दंगल चालू झाल्यावर किती वेळात सरकारने अ‍ॅक्शन घेतली हे पण पहायला हवे... मुंबईत तशी अ‍ॅक्शन घेऊन कर्फ्यू कधी जाहीर केला आणि लष्करास कधी बोलावले ते पाहीलेत तर समजेल.
हे कुठे वाचलेत अथवा कोणी म्हणले आहे?
चांगले झाले. त्यांना काय मिळाले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे?
भारताला अधुनिकतेची कास ४८ साली देखील होती, ८४ साली देखील होती, ९२-९३ साली देखील होती आणि अर्थातच २००२-०३ साली देखील होतीच. त्यामुळे धक्का एकदाच का बरं बसतो, ४८ साल लांब आहे, पण ८४, ९२-९३ चे काय करायचे? का तेथे वेगळे नियम? तेथे का नाही अशा सत्ताधार्‍यांच्या चौकशा?
आपलंच नाणं खोट असे तुम्हाला म्हणायचे असेल तर मग त्यासाठी मोदींच्या नावाने का बोटं मोडायची?
म्हणजे कसे वागून चालत नाही? यशस्वी कारभारी? का अजूनही जे त्यांच्या विरोधात सिद्ध झालेले नाही त्या दंगलीच्या निमित्ताने? शिवाय ते पंतप्रधान म्हणून उद्या बहुमताने निवडून आले तर काय म्हणणार?
हे तुम्ही मला उद्देशून लिहीले आहे असे समजतो आणि माझ्यावर देखील अत्यंत चुकीची कॉमेंट करत आहात असे नमुद करतो. मी आधी देखील म्हणलेले आहे, इतरत्र देखील म्हणलेले आहे आणि परत म्हणतो: मोदींवरचे आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना शिक्षा देखील होऊंदेत. पण येथे अजून दोनदा मोदीविरोधक सरकारे येऊन देखील त्यांच्या विरोधात खटला दाखल करू शकली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहूना अमेरीकेने त्यांना जेंव्हा व्हिसा नाकारला, तेंव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंगांपासून संसदेत त्यांच्या (मोदींच्या) विरोधकांनी देखील अमेरीकेचा निषेध केला होता... माझा हिंसेला विरोध आहे. पण सिलेक्टीव्ह हिंसेला विरोध करणार्‍यांबद्दल मला अधिक विरोध आहे. कारण जे काही देशात समाजफुटीचे गंभीर सामाजीक प्रश्न तयार झाले आहेत, ते अशा सिलेक्टीव्ह विरोधकांमुळे झालेले आहेत. कायद्यासमोर सर्वांना समान ठेवा- एकाला एक आणि एकाला एक असे कायदेपालन आणि न्याय आणि demonization च्या मी विरोधात आहे.
14 Feb 2013 - 1:08 am | श्रीरंग_जोशी
२००२ पासून वाचलेल्या व पाहिलेल्या बातम्यांच्या आधारे वरील मुद्दे मांडले आहेत. दुवे शोधता येतीलच पण त्यातून हाशिल काय होणार? मला माझा मुद्दा मांडावासा वाटला तो मी मांडला आहे.
कॄपया असा समज करून घेऊ नका. जालावर सक्रीय असणार्‍या बहुतांश लोकांकडून होणारे वर्तन जे मी पाहिले त्यावर माझा विचार मी मांडलाय.
बाकी २००२ पासून आजवर स्थानिक यंत्रणा मोदींच्या हाताखाली असताना निष्पक्ष चौकशी कशी होणार?
14 Feb 2013 - 1:34 am | विकास
तुमचे वाचन कमी करत नाही, पण कुठल्ले माध्यम मोदींच्या विरोधात नव्हते?
एखाद्या व्यक्तीस "मौत का सौदागर" ठरवताना काय हशील होते? जर काही हशीलच होणार नसेल तर हा "मोदी" विषय तरी कशाला काढायचा? पण तरी देखील काढला जातो. बरं आधी म्हणल्याप्रमाणे सिलेक्टीव्ह हिंसाचाराचा विरोध करत, जे आक्षेपार्ह आहे.
मी आधी देखील म्हणले आहेच की मोदी अथवा कुठल्याही व्यक्तीचे समर्थन करत नाही. अपवाद कदाचीत गुजरातच्या निवडणूका असतील, पण बहुतांशी वेळेस जालावर विषय निघाले आहेत ते मोदी विरोधकांकडून. आता ही चर्चाच घ्या, तुम्हाला काय म्हणायचे आहे, ऋषिकेश मोदी समर्थक आहे?
चौकशी ही सुप्रिम कोर्टाकडून (एस आय टी तर्फे) होत आहे/झाली आहे, जे गुजरातमधे नाही आणि स्वतंत्र आहे. त्या व्यतिरीक्त गुजरात सरकारने मला वाटते फक्त एकच, नानावटी आयोग नेमला होता. पण त्यालाच समांतर गुजरात सरकारच्या अख्त्यारीत नसलेले मानवी हक्क आयोग, जस्टीस पी बी सामंत यांचा जनतेतर्फेचा आयोग वगैरेंनी पण कामे केली, मोदींवर टिका केली आहे, पण त्यातील कुठल्याच आयोगाच्या फाईंडींगवरून सुप्रिम कोर्टास मोदींविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे वाटले नाही. म्हणून त्यांनी एस आय टी स्थापले. एस आय टी ला पण यात काही गुन्हेगारी दिसलेली नाही.
14 Feb 2013 - 1:54 am | श्रीरंग_जोशी
चौकशी परिणामकारक व्हायची असेल तर घटनेनंतर त्वरीत (प्रत्येक घटनेच्या तीव्रतेनुसार काही तास ते काही महिने हा कालावधी) व्हायला हवी. अनेक वर्षे निघून गेल्यावर सिद्ध करण्याइतपत पुरावे शिल्लक तर असायला हवे नं?
उदा. ज्या व्यक्तिंनी त्यावेळी न्यायालयात येवून महत्वपूर्ण साक्षी दिल्या असत्या ते आज हयात नसतील किंवा त्यांना आज पुन्हा दुष्टचक्रात अडकायचे नसेल म्हणून पुढे यायचे नसेल तर न्यायालयीन खटले कमजोर होणारच.
चीनचाही विकास जोरदार झालेला दिसतो म्हणून भारत सरकारने चीनच्या सरकारसारखी धोरणे राबवावी असे थोडीच आहे. केवळ गुजरातचा जोरदार विकास झाला म्हणून एवढ्या गंभीर घटनांकडे दुर्लक्ष करावे हे मला तरी पटत नाही.
१९९२-९३ नंतर गुजरातचे उदाहरण वगळता या तीव्रतेच्या घटना संपूर्ण देशात कुठेच घडल्या नाही हि बाब महत्वाची आहे.
देशासाठी भाजप हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. अन तो पर्याय अधिक मजबूत व्हावा यासाठी वाजपेयींची ध्येयधोरणे पुढे चालवाली असे मला मनापासून वाटते.
नाहीच चालविली तर आणखी काय डुबणार्‍याचे पाय डोहाकडे... :-(
14 Feb 2013 - 2:32 am | आजानुकर्ण
तहलकामध्ये गुजरात दंगलीबाबत चांगले लेख आले होते.
http://archive.tehelka.com/story_main35.asp?filename=Ne171107DOES_ANYTHI...
गरोदर स्त्रीचे पोट कापून तिचा गर्भ तलवारीच्या टोकावर नाचवणारे, मुसलमान खासदाराचे हात पाय तोडून नंतर त्याला जिवंत जाळणारे किंवा खड्ड्यात ढकलून काही जणांच्या समूहाला अंगावर इंधन टाकून मारणाऱ्या दंगलखोरांवर किंवा अशा दंगलखोरांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर प्रोऍक्टिवली मोदींनी काय कारवाई केली होती हे वाचायला आवडेल. त्यांच्या मंत्रीमंडळातच दंगलीचे आरोप असणाऱ्या कोणी एक बेन अगदी मागील वर्षापर्यंत होत्या.
असो. मोदींचा गुजराती अस्मितावादही प्रखर आहे. समजा उद्या मोदी पंतप्रधान झाले आणि न जाणो मराठी विरुद्ध गुजराती अशी भाषिक दंगल कुठे पेटली तर अशा गुजराती दंगलखोरांकडे दुर्लक्ष करणारे मोदी मला तरी परवडणारे नाहीत. त्यांच्या विकासाची फळे चाखण्यासाठी जिवंत राहायला मला आवडेल.
दिल्लीतील शिखविरोधी दंगल, मुंबईतील दंगल (श्रीकृष्ण आयोग रिपोर्ट), बॉंबस्फोट खटला, वगैरे सर्व दंगलीतील आरोपींना शिक्षा व्हावी या मताचा मी आहे अन्यथा सिलेक्टिविटीचाही आरोप व्हायचा.
15 Feb 2013 - 1:49 am | विकास
गरोदर स्त्रीचे ... अशा दंगलखोरांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर प्रोऍक्टिवली मोदींनी काय कारवाई केली होती हे वाचायला आवडेल.
असल्या भडक भाषेत जर एखादा उलट प्रचार केला गेला असता (म्हणजे मुस्लीम धर्मियांच्या नावे) तर तात्काळ आक्षेप घेण्यास अगदी मिपावर पण अनेक विचारवंतांची उडी पडली असती. मी जरा वाट बघत होतो की इतरत्र तात्काळ बोलणारे असल्या खोट्या ठरलेल्या बातमीच्या बाबतीत, भले ती अगदी खरी असती तरी भडक भाषा मान्य करतात का? वास्तवीक तशी ती कोणी करायला नको. पण तेथेच तर इंडीया मार खाते. - तथाकथीत विचारवंताने द्वेषमुलक समाजभेद करणे. आणि तो निषेधार्ह आहे. असो. तरी देखील तुमच्या प्रश्नाला उत्तर देतो.
एस आय टी च्या अहवालात काय म्हणले आहे ते नंतर सर्वत्र आलेले आहे. टाईम्स मधील संबंधीत भाग जसाच्या तसा चिकटवत आहे..
NGOs, Teesta spiced up Gujarat riot incidents: SIT
... Many incidents of killings and violence were cooked up, false charges were levelled against then police chief P C Pandey and false witnesses were tutored to give evidence about imaginary incidents, the SIT said in a report submitted before a Bench comprising Justices Arijit Pasayat, P Sathasivam and Aftab Alam. ...
Rohtagi also said that 22 witnesses, who had submitted identical affidavits before various courts relating to riot incidents, were questioned by the SIT which found that they had been tutored and handed over the affidavits by Setalvad and that they had not actually witnessed the riot incidents.
The SIT also found no truth in the following incidents widely publicised by the NGOs:
* A pregnant Muslim woman Kausar Banu was gangraped by a mob, who then gouged out the foetus with sharp weapons
* Dumping of dead bodies into a well by rioteers at Naroda Patiya
* Police botching up investigation into the killing of British nationals, who were on a visit to Gujarat and unfortunately got caught in the riots
Rohtagi said: "On a reading of the report, it is clear that horrendous allegations made by the NGOs were false. Stereotyped affidavits were supplied by a social activist and the allegations made in them were found untrue."...
15 Feb 2013 - 2:08 am | आजानुकर्ण
गर्भवती मुस्लिम स्त्रीबाबतची माहिती खोटी असल्याचे वाचून बरे वाटले. काँग्रेस खासदार जाफरी किंवा बेस्ट बेकरी प्रकरण खरे आहे असे दिसते आहे. मात्र यात मोदी यांच्या सरकारने काय कारवाई केली त्याची माहिती तुम्हाला असल्यास द्यावी. किंबहुना केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाव्यतिरिक्त गुजरात सरकारने याबाबत दंगलखोरांवर काय कारवाई केली ही माहिती दिली तर एकंदर प्रकरण समजून घेण्यास मदत होईल.
प्रतिसादाच्या सुरुवातीचा भाग काहीच कळला नाही. एखाद्या वाईट घटनेचा निषेध करताना द्वेषमूलक समाजभेद कसा होतो हे कळले नाही. येथे हिंदूंविरुद्धच्या अत्याचाराचे, बाँबस्फोटाचे किंवा दंगलींचे कोणी समर्थन केले आहे काय? गुजरातेत दंगल झाली होती की नाही या गृहितकापासून सुरुवात करायची असल्यास तसेही करता येईल.
15 Feb 2013 - 2:58 am | विकास
म्हणजे आत्ता पर्यंत माहिती नसतानाच "मोदी नको" म्हणून म्हणत होता तर! आता याला काय म्हणायचे ते तुम्हीच ठरवा. बोंबला, हे म्हणजे एखाद्या बुवाबाबाने काहीतरी म्हणल्यावर त्याच्या मागे टाळ कुटत जाणार्‍यांसारखेच झाले. फरक इतकाच की तेथे कोणीतरी बुवा बाबा असतो येथे टिस्टा सेटलवाड सारखे खोटारडे असतात. बुवा बाबांच्या मागे लागणारे (योग्य नाही पण) केवळ स्वतःचे नुकसान करतात तर टिस्टा आणि तिच्या पाठीमागे जाणारे समाजात खोट्या बातम्या पसरवून समाजात भेद निर्माण करतात.
बाकी मी काही गुजरात सरकारचा अथवा मोदींचा समर्थक अथवा प्रवक्ता नाही की काही करून तेच कसे खरे आणि संत आहेत हे सांगायला. जर गुन्हे शाबीत झाले तर त्यांना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा करा. पण जे सिद्धपण झाले नाही आणि आता तसे अधिकॄत रिपोर्ट आहेत, त्यातले खोटेपण कवटाळून भडकपणे पब्लीक समोर मांडणे आक्षेपार्ह आहे. ज्या पद्धतीने टिस्टा सेटलवाड आणि पार्टीने आक्रस्ताळेपणा करत हे प्रकरण खोटारडेपणे चिघळत ठेवले त्याची एक भारतीय आणि त्याहूनही अधिक एक माणूस म्हणून किळस येते. केवळ असल्या व्यक्तिंमुळे समाजात तेढ निर्माण होते.
"दिसते आहे" हा १००% नाही पण बर्‍यापैकी योग्य शब्द प्रयोग आहे. गुजरात दंगल झाली, त्यात अनेक मुसलमान आणि हिंदूंची हत्या झाली हे दुर्दैवाने वास्तव आहे. त्यामुळे हिंस्त्रक जमावाकडून हिंसक घटना घडल्या हे देखील अत्यंत घृणास्पद पण सत्यच आहे. पण मुद्दा हा मोदींच्या बाबतीत ज्या हिरीरीने विचहंट केली जात आहे तो आहे. अशा दंगली, हिंसाचार होऊ नयेत असे वाटत असेल तर राजकारण बाजूस ठेवून खर्‍या अर्थाने सर्वांना समान वागणूक दिली पाहीजे. त्यासाठी धर्म-जात वगैरे सर्व व्यक्तीगत ठेवून कायद्यासमोर सर्व समान दिसले पाहीजेत. पण तसे होत नाही. कोणी केले, कोणाच्या राज्यात केले, कशासाठी केले वगैरे सर्व महत्वाचे ठरते. गोध्रा रेल्वे जाळपोळीच्या संदर्भात देखील संसदेत तत्कालीन विरोधकांची (मला वाटते विशेष करून कम्युनिस्टांची) प्रतिक्रीया ही "कारसेवक असे गेलेच का होते, त्यामुळे तुम्ही मुस्लीम समाजाला चिथावलेत", अशा प्रकारची होती. असो.
बेस्ट बेकरी प्रकरण आणि काँग्रेस खासदार जाफरी ह्यांची हत्या हे त्याचाच भाग आहे. त्यातील बेस्ट बेकरी प्रकरण हे प्रामुख्याने झहीरा शेख च्या वक्तव्यावर अवलंबून होते. सर्व प्रथम फास्ट ट्रॅक कोर्टात सर्व आरोपींना सोडण्यात आले. (अवांतर: फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे तोटे? ) पण फास्ट ट्रॅक असल्याने त्यात सर्व पुरावे नव्हते म्हणून आवाज उठवला गेला. मग गुजरात सरकारने ती केस परत कोर्टात दाखल केली. त्यात आरोपींनाच नाही तर झहीरा शेखला देखील शिक्षा झाली. कारण तीने कोर्टाची फसवणूक केली होती. सगळ्यात विचित्र प्रकार म्हणजे ज्या टिस्टाने तीला पाठींबा दिला, त्या टिस्टाच्या विरोधातच जबानी दिली! परीणामी टिस्टाला देखील तिच्या सबरंगमध्ये "झहीरा खोटे बोलली" म्हणून लिहावे लागले!
खासदार जाफरीं हत्येची केस अजून संपलेली नाही. वास्तवीक एस आय टी रिपोर्ट मधे त्या केस मधे तथ्य नसल्याचे एस आय टी ने सांगितले. पण खासदार जाफरींच्या पत्नी झकीरा जाफरींना सुप्रिम कोर्टाने ही केस परत ओपन करण्यासाठी गेल्या आठवड्यातच परवानगी दिली आहे. त्यांची एक तक्रार होती की त्यांना एस आय टी चा रिपोर्ट मिळाला नाही. त्यावरचे खालचे टाईम्स मधील बातमीतले भाष्य रोचक आहे:
Gujarat additional advocate general Tushar Mehta said the accused, who stood convicted in six sensitive cases investigated by the SIT, were not given copies of the probe report either. Moreover, he said in another case, probe into which was monitored by the apex court (Sohrabuddin fake encounter case), the sealed cover reports submitted to the court by the investigating agency was not shown to anyone.
But amicus curiae Raju Ramachandran said Jafri's complaint case was different from all other cases and urged the court to make a one-time exception with a caveat that this concession should not be taken as a precedent.
म्हणजे मानवाधिकार हे प्रत्येकास वेगळे असे काहीतरी दिसते... असो.
15 Apr 2013 - 4:04 pm | पुष्कर जोशी
15 Apr 2013 - 4:05 pm | पुष्कर जोशी
दुवा https://www.facebook.com/pages/Arvind-Kejriwal-A-Christian-Missionary/36...
14 Feb 2013 - 10:11 am | ऋषिकेश
इतक्या चांगल्या प्रतिसादाबद्दल आभार! डिवचणे व्यर्थ गेले नाही :) (ट्यार्पीही वाढलेला दिसतोय ;) )
क्षमस्व! पण मला असे म्हणायचे नव्हते. तुमचे मत यासाठी हवे होते की टोकाच्या किंवा केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन मते देणार्‍यांपैकी तुम्ही नाहित हे पुर्वानुभवावरून माहित आहे. त्यातही अशा राजकीय परिस्थितीवर तुमच्याकडे वेगळा दृष्टिकोन असतो (ज्यातून मला तरी अनेकदा नव्या माहितीचा लाभ झाला आहे.)एखादवेळी तुमची मते त्यावेळी पटली नसली तरी त्याची नोंद मनात राहिली आहे आणि प्रसंगी कालांतराने माझे मत बदललेही आहे (किंवा अनेकदा नाहिहि.) तर तो मुद्दा नै. सांगण्याची गोष्ट अशी की केवाळ म्हणून तुमचे मत हवे होते.
असो.
मुळात हा प्रश्न केवळ मला विचारला असल्यास त्याचे प्रयोजन समजले नाहि. पण एकूणच चर्चेतील प्रश्न असे समजतो आणि सांगतो की, इतर मुख्यमंत्र्याची चौकशी झाली नाही हे काही बाबतीत मला अयोग्य वाटते. विशेषतः १८९२-९३च्या दंगलीबाबत स्वतंत्र चौकशी आयोगाची आवश्यकता होती असे वाटते. मात्र अजूनही दोन मुद्दे मांडायचे आहेत
१. जेव्हा मोदींच्या काळात दंगली झाल्या तेव्हा विरोधी पक्ष या नात्याने (खरे/खोटे कसेही का होईना, पण शांततापूर्ण पद्धतीने कायद्याच्या मर्यादेत राहुन - मिडीयाचा चतूर उपयोग करून)काँग्रेसने रान माजवले. राजकारण हा 'पर्सेप्शन'चा खेळ असतो हे सवश्रुत आणि सर्वमान्य आहेच. मोदींचा या दंगलीत हात होता हे 'पर्सेप्शन' लोकांच्या मनात जागवणे यात जितका हात काँग्रेसचा होता, तेवढा नसला तरी भाजपचा क्षीण प्रतिकार त्याला (जाणीवपूर्वक?) खतपाणी घालत होता हे कसे नाकारावे? काँग्रेसने यामुळे घडवून आणलेल्या पोलरायझेशनचा फायदा त्यांना अजूनही होतो आहे (आणि राज्य-पातळीवर त्यावेळच्या लगेच्या एका निवडणूकीत प्रामुख्याने आणि त्यानंतरच्या निवडणूकीत काहि अंशी भाजपलाही झाला). मात्र राष्ट्रीय पातळीवर भाजपापेक्षा काँग्रेसची दूरदृष्टी वरचढ ठरली असे म्हणता यावे. (भाजपाने दूरदृष्टी दाखवून मोदींचा तात्पुरता बळी दिला असता, तर कदाचित चौकशी टळली असतीच [किंवा झाल्यास ती स्थानिक पातळीवरच ठेवता आली असती] शिवाय केवळ स्थानिक पोलरायझेशन झाले असते आणि राष्ट्रीय स्तरावर तितका तोटा झाला नसता. पुढिल निवडणूकांनंतर मोडींना कधीही पुन्हा आणता आले असते किंवा तेव्हाच राष्ट्रीय स्तरावर नेता आले असते.. अर्थात हे सारेच जर तर झाले)
याला उपप्रश्न असा, की इतर दंगलींमध्येही खरोखर इच्छा होती तर तेथील विरोधी पक्षांनी अश्या चौकशीच्या मागणीचे रान का माजवले नाही? गांधी हत्याकांडानंतर भाजपनेही मिडीयाचा चतुर उपयोग केला आणि त्याचे परिणाम काँग्रेसला पंजाबात आताआतापर्यंत भोगावे लागत होते. परंतु हिंदु -मुसलमान या सगळ्या भारतात असणार्‍या डेमोग्राफिसारखे शीखांचे (किंवा काश्मिरी पंडितांचेही) नसल्याने काँग्रेसला त्या मुद्यांचा काही जागा सोडल्यास तोटा झाला नाही.
२. गुजरातमध्ये जो पक्ष राज्यावर होता त्यापक्षाचे कार्यकर्टे, मंत्री या दंगलीत सहभागी असल्याचे समोर आले. मुंबईसारख्या दंगलींमध्ये विरोधीपक्षच सहभागी असल्याने चौकशीची मागणी करणार कोण? तात्त्विक दृष्ट्या कितीही योग्य (आणि तुमच्या-माझ्यासारख्याला आवश्यक वाटत) असले तरी कोणता पक्ष कोणीही तितक्या जोशात, जनमताच्या रेट्यासह मागणी केली नसताना आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यावर चौकशी आयोग नेमेल?
जर आघाडी असली तर आघाडीच्या मतानुसारच ठरेल असे मला वाटते. मग भाजपाला जर मोदी हवे असतील तर ते पटवण्याचा प्रयत्न करतील त्यात काही गैर नाही
यातील अधोरेखीत आजमावले जाते आहे का? असा तो प्रश्न आहे.
आपल्यात नेहमीच मतभिन्नता हवी असे वाटत नाही ;) आणि हे माझे मत नवे नाही या आधीही व्यक्त केले आहे असे वाटते. किंबहुना येड्युरप्पा प्रकरणात रितसर मतदान घेतले जाणे हे अतिशय स्वागतार्ह होते. गडकरींच्या बाबतीततही असे मतदान होऊन नेता निवडला गेला असता तर अधिक आवडले असते पण तसे पक्षप्रमुखाच्या बाबतीत हल्ली कोणत्याच पक्षात होताना दिसत नाही :(
पोटशुळा व्यतिरिक्त कोणत्याही कारणाने मोदी आपत्ती होऊ शकत नाहीत असे तुमचे मत समजावे काय? इतरांचे सोडा अगदी भाजपमध्ये जी स्वागतार्ह परंपरा वर आपण बघितली ती मोदीं खरंच पंतप्रधान झाले तर सरकारात तशी हेल्दी परंपरा टिकेल असे वाटत नाही. (मोदी पंतप्रधान होणे हे भाजपला १८५ ते २०० जागा मिळाअल्यावरच शक्य असावे तेव्हा, बहुतांश मंत्री त्यांच्या मर्जीचे - व त्यांच्यापुढे झुकणारे- असतील हे गृहितक आहे हे आधीच मान्य करतो).
गंमत अशी की सध्याचे नेतृत्त्व दुसरे टोक आहे - ज्या त्या खात्याचे निर्णय त्या त्या मंत्र्यांवर सोडून देतो , स्वतः अनेकदा निर्णय घेत नाही- याचाही लोकांना कंटाळा आला आहे. पण याचा उतारा सगळे निर्णय केवळ स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे घेणारा नेता असा असणे आपत्ती वाटत नाही का? बरं असे निर्णय घेऊन फार्फार काही उत्तम करत असेल तर गोष्ट वेगळी. प्रत्यक्षात बघता गुजरात हे इतर अनेक प्रगत राज्यांपेक्षा अनेक बाबतीत अजून मागेच दिसते. (अश्या वाक्यांना तुम्ही पोटशूळ म्हणणार असाल तर मग नाईलाज आहे :) )
हा हा! म्हणजे सध्यापेक्षा वाईट कारभार असुच शकत नाही असे तुमचे गृहितक आहे तर! ;)
14 Feb 2013 - 9:02 pm | आजानुकर्ण
शीखविरोधी दंगलीचे वारंवार उदाहरण येत असल्याचे पाहून एक गंमत वाटली. काँग्रेसने जसे एका शीख व्यक्तीला पंतप्रधानपद देण्यास खळखळ केली नाही, तसेच भाजपानेही एखाद्या मुसलमान व्यक्तीला पंतप्रधान किंवा गेलाबाजार गुजरात राज्याचा पक्षाध्यक्ष म्हणून तरी नेमणूक केली तरी मुसलमानांबद्दल भाजपा किंवा मोदीच्या मनात काही किंतू नाही अशा स्वरुपाचे gesture दिसेल.
असो अवांतर आहे त्यामुळे बाकीची चर्चा चालू द्या.
14 Feb 2013 - 9:17 pm | विकास
शिखांच्या दंगलीबद्दल गंमत वाटल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करायला लावणे सोयीचे असते. एका दंगलीस जीनोसाईड म्हणायचे आणि दुसर्‍यास नुसतेच अँटी-सिख...त्यातलाच हा भाग आहे. (धर्माच्या/जमातीच्या चष्म्यातून अशा दंग्यांकडे बघू नये, पण विचारवंत सतत बोलतात म्हणून त्या संदर्भाने इतकेच बघायला सांगेन जमातीआधारीत प्रत्येकात किती व्यक्ती बळी ठरल्या ते पाहीले तर पोग्राम वगैरे शब्द कसे सिलेक्टिव्हली वापरले गेले आहेत हे समजेल).
अभ्यास कमी पडतोय असे दिसतयं... परत एकदा मला धर्माधारीत/जातीआधारीत नेमणूका/निवडणूका मान्यच नाहीत. पण तुमच्या प्रश्नाला उत्तर देयचे म्हणून... पंतप्रधानच काय, अब्दुल कलाम राष्ट्रपती कोणाच्या काळात झाले? माझाच खालचा एक प्रतिसाद आणि त्यातील दुवा वाचला तर समजेल की, "गुजरात मधील सलया नगरपालीकेच्या क्षेत्रात ९०% मुस्लीम बाहूल्य आहे. त्यात झालेल्या निवडणूकांमध्ये सर्वच्या सर्व जागा भाजपास मिळाल्या आहेत... " आणि हो त्यात भाजपाच्या २७ उमेदवारांपैकी २४ मुस्लीम धर्मीय होते.
14 Feb 2013 - 9:29 pm | आजानुकर्ण
शिखांच्या दंगलीकडे दुर्लक्ष करा असे म्हटलेले नाही. त्या दंगलीचे समर्थनही नाही. शिखांच्या दंगलीमागची मानसिकता व गुजरात दंगलीमागची मानसिकता यामागे फरक आहे.
धर्माआधारित किंवा जातीआधारित निवडणुका व नेमणुका मान्य नसणे हे अशी सत्ता उपभोगणाऱअया समुदायांकरता अनेकदा सोयीचे असते. कारण मुळातच त्या नेमणुकांमागील निकष हे अध्याहृत असतात. अशा Status Quo ला आव्हान देण्याने आधीच ही सत्ता उपभोगत असलेल्या विशिष्ट समुदायांचे privilages निघून जाण्याची गैरसोय होऊ शकते. अशा नेमणुका न केल्यास स्वतःहून सत्तेची फळे मागास समुदायांसोबत शेअर करण्यास कोणी तयार होत नाही. हा इतिहास आहे. असो जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे.
14 Feb 2013 - 9:54 pm | विकास
मुद्दा असा आहे, की सेक्यूलर व्यवस्थेत हे अयोग्य आहे. जातीआधारीत व्यवस्थेत उच्चवर्णियांकडून शूद्र-अस्पृश्यांवर कधीकाळी अन्याय झाले होते, आजही काही अंशी कुठे ना कुठे तरी चालू असते. पण तेच बोलत बसणारे केवळ भेद तयार करतात काम काही करत नाहीत. उदाहरणादाखलः आंबेडकरांनी निषेध केला, पण भेद तयार न करता काम केले. या उलट मायावतीने नुसतीच अन्यायाची बोंब करत नक्की काय दलीतांसाठी केले हे माहीतच आहे. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील... मुस्लीमांच्य बाबतीत देखील कधीकाळी औरंगजेबाने आणि त्याच्यासारख्या इतरांनी झिझिया कर लावला, हिंदूंवर अत्याचार केले म्हणत रडत बसत आत्ताच्या मुस्लीमांपेक्षा विशेष अधिकार मागणे जसे चुकीचे ठरेल तसेच आत्ता असेच मुस्लीमांना केवळ मुस्लीम म्हणून विशेष अधिकार देणे पण चुकीचे ठरेल. त्यातही अजून एक मुद्दा म्हणजे असे इतर अल्पसंख्य धर्मियांच्याबाबतीत बोलले जात नाही.
त्याव्यतिरीक्त तुमच्या मुळ प्रश्नास उत्तर दिले होतेच ज्यात अब्दुल कलाम कधी राष्ट्रपती झाले आणि आत्ताच्या गुजरातच्या सलया नगरपालीकेच्या निवडणुकांबाबत लिहीले आहेच. त्या व्यतिरीक्त भाजपाच्या राष्ट्रीय उपध्यक्षांमधे नजमा हेप्तुल्ला आणि मुख्तार अब्बास नक्वी आहेतच, तर काँग्रेसमधे फक्त राहूल गांधी! बाकीच्यांचे वंश वेगळे... असो.
14 Feb 2013 - 11:32 pm | निनाद मुक्काम प...
Syed Shahnawaz Hussain is a top politician of the Bharatiya Janata Party and a former Cabinet Minister.
Born in Supaul Bihar in 1968, he has a Diploma in Engineering from Patna and Delhi.
He was elected to 13th Lok Sabha in 1999 and was appointed Minister of State and held various portfolios like food processing industries, youth affairs and sports and human resource development at different times. He was given independent charge of Ministry of Coal in 2001 and was elevated to the rank of a Cabinet Minister with Civil Aviation portfolio in September 2001, thereby becoming the youngest Cabinet Minister ever in the Government of India. Later he held the Textiles portfolio as Cabinet Minister from 2003 to 2004.He is often referred to as 'The Original Youth leader'
Though he lost in 2004 general elections, he re-entered the Lok Sabha in November 2006 in a by-election when he won the vacant seat of Bhagalpur in Bihar. He entered 15th Lok Sabha from Bhagalpur in 2009.[2]
He is one of the few prominent Muslim leaders in the Bharatiya Janata Party.
While in Delhi, he organized rickshaw-pullers and fought for the rights of the poor hailing from his home state of Bihar. He candidly voiced against the poor and poverty-stricken image of those hailing from Bihar and blames fellow native Laloo Prasad Yadav for projecting the poor image.He is also related to famous blogger Sharique Manazir who hails from Bihar too.
14 Feb 2013 - 11:54 pm | श्रीरंग_जोशी
स्व. सिकंदर बख्त हे भाजपचे संस्थापक सदस्य होते त्यांनी अनेक महत्वाची पदे भुषविली. मृत्यूसमयी ते केरळचे राज्यपाल होते.
मुख्तार अब्बास नकवी यांनी देखील भाजपमध्ये पदे भुषविली आहेत.
शिवाय २००४ मध्ये लक्षद्वीपमधले भाजप खासदार मुस्लिम होते.
21 Feb 2013 - 3:36 pm | चिंतामणी
यांचे नाव वरील यादीत असायला हरकत नाही.
भाजप मायनारिटी मोर्चा या भागात अनेक मुस्लीम नेते आहेत. पण ती यादी खूप मोठी होइल.
15 Feb 2013 - 9:36 am | ऋषिकेश
मुळ प्रतिक्रीयेला दिलेल्या प्रतिसादावरही आपले मत समजावे ही प्रार्थना.
बाकी वरील प्रतिक्रीयेवर लिहायचे आहे पण त्या विषयांवर वेगळी चर्चा झाल्यास खंडन/मंडन करूनच
16 Feb 2013 - 5:06 am | विकास
तुमच्या वरील प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवाद. उत्तर देयचे राहील्याबद्दल स्वारी!
तुमचे मत यासाठी हवे होते की टोकाच्या किंवा केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन मते देणार्‍यांपैकी तुम्ही नाहित हे पुर्वानुभवावरून माहित आहे.
गैरसमज करून घेतला नसल्याबद्दल धन्यवाद. :-)
तुम्हाला प्रतिसाद दिला असल्याने ऋषिकेशला उद्देशून होते असे वाटणे साहजीक आहे. पण माझा रोख हा मोदींवरून सतत दंगलींचे तेच तेच बोलणार्‍यांच्या बाबतीत होता. त्यामुळे तुमच्याबद्दल व्यक्तीगत नक्की नव्हते (कारण तसे तुम्ही केल्याचे दिसत नाही).
तुम्ही माझे या संदर्भातले जर प्रतिसाद पाहीलेत तर लक्षात येईल की मी काँग्रेसच्या विरोधात बोलत नसून याच अत्यंत वाईट उपयोग करून एकंदरीत वातावरण दुषित करणार्‍या टिस्टा सेटलवाड आणि पार्टीबद्दल बोलत आहे. आता त्याचा फायदा काँग्रेसने घेयचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल. प्रयत्नच का, कारण मोदींना मौत का सौदागर म्हणून पाहीले, मॅडम पासून मॅडमपुत्रापर्यंत सर्वांनी जंग जंग पछाडले पण अजूनही काही त्यांना गुजरातेत सत्तांतर करता आले नाही. तरी देखील राजकारणापुरते आणि तसेच जेंव्हा दंगल चालू होती आणि काही काळ नंतर यावरून एक जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून बोलणे, आवाज उठवणे हे करणे चुकीचे नव्हते तर कर्तव्यच होते. हेच उलटे असते (काँग्रेसकडून झाले असते, भाजपा विरोधीपक्ष वगैरे) तरी मी असेच भाजपाने करावे असे म्हणले असते.
त्याचे काही अंशी उत्तर वरच्या उत्तरात आले आहे. राजकीय पक्ष तेव्हढ्यापुरते रान उठवतात पण गुजरातच्या बाबतीत जे झाले तेथे मानवीहक्क संघटना आणि टिस्टा सेटलवाड सारख्यांनी नुसता अतिरेकच केला नाही, तर खोटे बोलले... त्याचा फायदा दंगलग्रस्तांना झाला असे वाटते का? मला नाही वाटत...
मी बरोबर आहे का माहीत नाही, पण तुमच्या या मुद्द्याशी असहमत आहे. शिखांचा काँग्रेसवरचा (किमान काही अंशी रास्त) राग हा पंजाब प्रश्न तयार करण्यास कारणीभूत ठरला, त्याला ज्या पद्धतीने काँगेस सरकारने हाताळले त्यावरून शिक समाज दुखावला गेला आहे. ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लॅक थंडर, नंतर केपीएस गील - यातील कृतींचे मी देखील समर्थनच करेन. पण ते हाताळणे कसे झाले हे बघणे महत्वाचे आहे. मला वाटते, फक्त योग्य संवाद (मार्क टलीच्या पुस्तकात वाचल्याप्रमाणे) राजीव गांधींच्या काळात ऑपरेशन ब्लॅक थंडरच्या वेळेस झाला होता.
ह्या वाक्याशी सहमत आहे, पण वर जे सातत्याने आले आहे तेच... हा मुद्दा कॉंग्रेस/भाजपा/शिवसेना या राजकीय पक्षांनी उचलून का धरला नाही हा प्रश्नच नाही. हा मुद्दा मानवाधिकार आणि तत्सम लोकांनी का उचलून धरला नाही हा आहे.
हे मला काय माहीत, ते आजमावत आहेत का काय ते? माझ्या काय कानात येऊन सांगतात का? ;) एनी वे, फन अपार्ट, एकूण भारतीय राजकारण कसे चालते याचा विचार केला तर मोदींचे नाव पुढे आणणे हे धोपी पछाडाचा डाव देखील असू शकतो.
.
असे काही म्हणणे आहे का की ते एकाधिकारशाही दाखवतात म्हणून? तसे म्हणणे असले तर त्या अर्थापुरतीच मला मर्यादीत आपत्ती वाटेल. पण मागच्या दंगलीच्या संदर्भाने मला काही आपत्ती वाटत नाही. त्यात त्यांनी गुन्हा केल्याचे अजून शाबीत झालेले नाही. त्यांच्याकडून चूक नक्की झाली असेल. त्यांची बाजू घेण्याचा प्रश्न नाही, पण ते ऑक्टोबर २००१ मधे पहिल्यांदाच सक्रीय राजकारणात मुख्यमंत्री झाले (आधी नुसतेच पक्षात संघटक होते जे प्रशासक असण्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असते) आणि चार महीन्यात दंगल झाली. आता त्यांना राजकारण, प्रशासन सगळ्याचा अनुभव पाठीशी आहे. त्यामुळे गोष्ट वेगळी ठरू शकते असे वाटते.
नेता कितीही चांगला असला असे सर्वानुमते वाटले तरी एकछत्री कारभार लोकशाहीत असणे ही आपत्तीच आहे आणि तशी असण्याशी सहमती नाही. मोदी तसे आहेत का हे मला माहीत नाही. संघाच्या पद्धतीत सरसंघचालक जरी असले तरी कारभार हा एक माणूस चालवत नाही गुरू पण फक्त भगवा ध्वज असतो, व्यक्तीपूजा देखील नाही. त्या संस्कारातून / पठडीतून जीवन घालवलेले मोदी हे हाजी हाजी करणार्‍यांचे गोतावळे गोळा करत असतील असे वाटत नाही, किमानपक्षी आशा आहे. अर्थात तुम्हाला अधिक माहिती असेल तर अवश्य सांगावीत.
या संदर्भात पण माध्यमांमधे दोन प्रकारची मते दिसतात. एक हिंदू वर्तमानपत्र आणि तत्सम डावे तर दुसरे मोदी समर्थक नाही, पण business focus असलेले. डावे टिका करताना दोन गोष्टी दाखवताना दिसतात - १. इतर राज्ये अजून पुढारलेली आहेत आणि २. सामाजीक विकासात गुजरात मागे आहे. डाव्या नसलेल्या आणि business focus लेखांमधे काय दिसते तर रेट ऑफ ग्रोथ ज्यातून पुढचे प्रोजेक्शन दिसते. तसेच आधीपेक्षा किती फरक पडला ते बघितले जाते. आणि सामाजीक विकासासंदर्भात त्यांच्या मते डावे सिलेक्टीव्ह इंडिकेटर्स बघतात. जर जास्त बघितले तर चित्र वेगळे दिसते. यातील काय खरे आणि काय खोटे बघण्यासाठी मला खरा विदा बघावा लागेल, जो बघायला मला वेळ नाही, आणि असली मगजमारी करायला मोदी अथवा डावे काय मला कन्सल्टन्सी फीज् देत नाहीत... ;)
पण माझा लांबून बघण्याचा आणि ठोकताळे बांधण्यासाठीचा दृष्टीकोन साधा आहे...सर्वप्रथम सामाजीक विकास हा आर्थिक विकास झाल्याशिवाय होऊ शकत नाही. आत्ता सामाजीक विकास नक्की किती आहे माहीत नाही, पण आर्थिक विकास मात्र चांगला चाललेला दिसतोय, नाहीतर मोदी सरकार तिसर्‍यांदा निवडून आले नसते. नाहीतर नुसतेच इंडीया शायनिंग म्हणत रालोआ पण आधी येऊ शकले असते ना! पण पब्ली़क इतके खुळे नसते. गुजरात दंगलीनंतर दंगलीमुळे आणि प्रामुख्याने भांडवलशाही देशात सुखाने रहाणार्‍या भारतीय डाव्या विचारवंतांनी प्रचंड लॉबींग केले परीणामी गुजरातवर अमेरीका-युरोप-जपान आदींनी अघोषित बहीष्कार टाकला होता. गंमत म्हणजे असल्या डाव्यांचे चीन ने काही ऐकले नाही! आता ब्रिटनने स्वतःच्या हाय कमिशनरला मोदींना भेटायला पाठवले, पाठोपाठ इयूचे राजदूतांनी मोदींना भेटायचे ठरवले. आज म.टा. मधे आलेल्या बातमीनुसार कुठल्याशा युएस काँग्रेसमनने देखील अमेरीकन काँग्रेसमध्ये मोदींचे कौतुक केले आहे. थोडक्यात ते पण हळू हळू संबंध सुधारण्याच्या मार्गावर आहेत. "असतील शीते तर.." ही म्हण लक्षात असेलच. :-)
परखड टिका समजू शकतो, राजकीय / वैचारीक विरोध समजू शकतो त्यांना मी बोटे मोडणारे म्हणत नाही. पण "उठसूठ उचलली जीभ लावली टाळ्याला" प्रमाणे वागणारे आणि समाजात खोट्या बातम्या पसरवणार्‍यांना मी बोटे मोडणारे म्हणतो, ज्यांना मोदी सत्तेवर आले तर पोटशूळ होईल असे माझे म्हणणे आहे.
आय होप, "असूच शकत नाही"! पण एखाद्याने जिद्दीने, "हम किसीसे कम नही" असे दाखवायचेच ठरवले, तर काय बोलणेच खुंटले! :(
20 Feb 2013 - 4:02 pm | ऋषिकेश
आता धागा वर आलाच आहे तर प्रतिसाद देऊन घेतो :)
होय असे म्हणजे माझेही आहे. पक्षातील विदा बाजुला ठेऊ. सरकारी कामकाजातील त्यासंबंधीचा विदा देण्यासाठी त्यांनी गुजरात असेम्बली मध्ये काय केले आहे ते पाहु.
आधीच्या असेम्बली सोडा.. सध्या त्यांच्या व्यतिरिक्त ११४ आमदारांपैकी केवळ ७ जण मंत्री आहेत (केवळ ६% स्वपक्षीय नेत्यांना निर्णय घेण्याचा थेट अधिकार). स्वतः मोदींकडे १० प्रमुख खात्यांचे मंत्रीपद आहेच, शिवाय इतरही अनेक बिनमंत्र्यांची खाती मुख्यमंत्रीम्हणून त्यांनाच 'बघावी लागतात'. (अशाच प्रकारचे एका नेत्याच्या करिष्म्यावर बनलेले प. बंगाल सरकारकडे बघु. तिथे ममतातैंकडे ७ खाती आहेत, मात्र इतर खाती उर्वरित १८४ तृमुकाँच्या आमदारांपैकी ३३ जणांत विभागली आहेत. अर्थात १८% नेत्यांना मंत्रीपद!)
कोणत्याही विधानसभेत जनतेचे प्रश्न चर्चिले जातात त्यांना प्रस्तावित वेळ पुरत नाही. गुजरातचे तसे नाही. नुकत्याच अस्तास गेलेल्या १२ व्या विधानसभेची १० वेळा अधिवेशने झाली. त्यापैकी अर्धी १० पेक्षाही कमी दिवस चालली. ३० दिवसांपेक्षा अधिक चाललेले एकही सत्र नाही! बरं जी विधेयके सादर होतात त्यातील कित्येक चर्चेशिवाय मंजूर केली जातात. (विधेयकाचा विदा हाताशी नाही. हवा असल्यास शोधुन देता येईल)
केवळ मोदी सरकार तिसर्‍यांदा निवडून आले म्हणून आर्थिक विकास चांगला आहे हे मान्य करता येणार नाही.म्(मोदी सरकार तिसर्‍यांदा निवडून येण्यामागे राजकी य कारणे अधिक आणि आर्थिक कारणे जवळजवळ शिल्लक उरलेली नाहित असे माझे मत आहे)
प्रत्यक्षात आर्थिक सुधारणा बघायच्या तरीही भारतातीलच इतर राज्यांमध्ये होणार्‍या सुधारणेत गुजरात सर्वात पुढे आहे का? तसे नाही. मोदी सरकारने पहिल्या पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये पायाभूत सोयी केल्या हे कबुल आहेच. मात्र, त्याच्या जोरावर २०१२ मध्येही मते मागितली गेली (लोकांनी ती म्हणून दिली असे समजणे हा भाबडेपणा झाला). पण म्हणून 'मोदींनी विकास केला' हे वाक्य पोकळपेक्षा जुने आणि इतिहासजमा ठरते.
दुसरे असे, चांगला आर्थिक विकास आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास यात अंतर आहेच. त्यापैकी दुसर्‍या आघाडीवर मोदी सरकार पराभूत आहे यावर अनेक लेख जालावर मिळतील. मात्र गेल्या ५-७ वर्षांत पहिल्या आघाडीवरही मोदी सरकारने असे- इतर राज्यांत केलेले नाही असे -काय केले आहे?
बिहार सारखी राज्ये जेव्हा 'राईट टु सर्विस' आणून अ‍ॅडमिनिस्ट्रॅशनमध्ये पारदर्शकता आणत आहेत तिथे लोकायुक्ताचीही नेमणूक गुजरात सरकार करायला तयार नाही. मोदींची वाढती एकाधिकारशाही केवळ आर्थिकच नाही तर सार्‍या क्षेत्रात दिसून येते असे म्हणावयास जागा आहे.
आता पक्षाच्या बाजुकडे बघु. फक्त मोदींना आवडत नाही म्हणून काहि नेत्यांना कार्यकारिणीतून काढणे हे त्यांच्या कार्यपद्धतीची झलक दाखवणारे वाटत नाही का? मोदींनी गुजरात सोडल्यास त्यांच्यामागे एकही नेता तयार होऊ शकला नाही हे कशाचे द्योतक आहे? गुजरातेत जनता मोदींच्या नव्हे तर भाजपाच्या मागे आहे हा ही काहिंचा एक गैरसमज आहे. लोकसभेचे निकाल बघितले तर खासदारांच्या संख्येत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये तितके अंतर नाही. तेव्हा हा 'व्यक्ती'करिष्मा आहे हे ही उघड आहे.
बाकी दंगल वगैरे मुद्दे न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याविषयी अधिक बोलणे आततायी व्हावे इतकेच माझे मत आहे.
सध्याचा कारबहर स्वतंत्र भारतातील सर्वात वाईट कारभार आहे यावर असहमत आहे इतकेच म्हणतो :)
21 Feb 2013 - 11:36 pm | विकास
हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है! या गाण्याची आठवण झाली. इतक्यासाठीच की आता परत यात वाद घातला तर (तुम्ही असे नाही पण...) म्हणणार की हा मोदी समर्थक आहे वगैरे... आपल्या प्रतिसादाशी काही अंशी अर्थातच सहमत आहे पण काही अंशीच... म्हणूनच (ह्या धाग्यात आता वाचणे कठीण होऊ लागल्याने) जे वाटते ते थोडक्यात लिहीतो.
मंत्रीमंडळ किती मोठे ह्यावरून जर नेतृत्व ठरवायचे असेल तर मला वाटते नरसिंहरावांच्या मंत्रीमंडळात ६० मंत्री होते त्यावरून ते सर्वात जास्त लोकशाहीवादी ठरतात. (वास्तवीक ते म्हणजे राव तसे होते असे मला वाटते, पण मंत्रिमंडळाच्या साईझवरून नाही!), मंत्रिमंडळ लहान असावे असा अनेक वर्षाचा प्रयत्न आहे, पण ते कधीच मान्य झालेले नाही. ९०च्या दशकानंतर अर्थातच त्याचे प्रमुख कारण हे युतीची सरकारे आल्याने आहे.
हे अयोग्यच आहे. पण मग प्रमुख विरोधी पक्ष काय करत होता? गेल्या वर्षातील डिएनए मधील एक बातमी मिळाली... त्यात म्हणल्याप्रमाणे, "A record number of 31 government bills were passed by the Assembly during the month-long budget session, which culminated on Wednesday. Talking to media persons, Assembly speaker Ganpat Vasava, said, "The assembly passed a record 31 government bills during the budget session. Usually, a maximum of 25 government bills are taken up during the budget session, but the number was 31 this time.".... Vasava said that the assembly session went off well and attributed it to the co-operation of the ruling and opposition party leaders, the parties' whips and the MLAs. He also thanked the media for informing the public about the proceedings of the assembly.
थोडक्यात जर सगळ्यांचेच सहाय्य असले तर त्यात नक्की एकाधिकारशाही काय आहे? का नावडतीचे मिठ?
विधानसभेचे माहीत नाही, पण सलया नगरपालीकेत जो १००% विजय मिळाला आहे त्यात जे काही तिथल्या स्थानिकांनी म्हणले आहे ते विकास झाला म्हणूनच म्हणले आहे. किंबहूना त्यातील काही मुस्लीम नगरसेवक हे काँग्रेस सप सोडून (नुसत्या नाही तर) मोदींच्या भाजपामध्ये आले आहेत...
ते लेख हे मोदी विरोधक आणि लेफ्टीस्ट लोकांचे आहेत. त्यामुळे बायास्ड आहेत असे म्हणावे लागेल. नाहीतर उद्या मी एखादा पांचजज्ञ अथवा ऑरग्नायझर मधील लेख पण दाखवू शकेन. विकासाच्या संदर्भात मी आधी देखील जे म्हणले तेच परत सांगेन... तुम्ही ज्याला सर्वसमावेशक अर्थात सामाजीक विकास पण असला पाहीजे असे म्हणता, ते आर्थिक विकास झाल्याशिवाय शक्य नाही. त्या व्यतिरीक्त माझे व्यक्तीगत मत (या म्हणजे मोदींच्या संदर्भात नाही, किंचित अवांतर आहे), असे आहे की यात सरकारपेक्षा जनतेचा, सामाजीक संस्थांचा आणि उद्योगांचा हातभार लागतो. पण तो वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे.
"राईट टू सर्विस" बद्दल जास्त माहिती नाही, पण जालावर जे काही पाहीले त्याप्रमाणे २०१० साली मध्यप्रदेशने आणि नंतर २०११ साली बिहार ने ती कायद्याने आमलात आणली. आणखी काही राज्ये ती कायद्याने आमलात आणत आहेत. पण त्यात महाराष्ट्र देखील दिसले नाही. जर रोजगार हमी योजना आहे म्हणायचे असेल तर तसे कदाचीत गुजरातमधे देखील असेल. शिवाय गुजरातचा "राईट टू सर्विस" ला विरोध आहे असे म्हणायचे आहे का? मला तरी तसे कुठे दिसलेले नाही.
लोकायुक्ताच्या नेमणुकीबद्दल राजकारण चालू आहे. राज्यपाल ज्यांना नेमू इच्छितात ते अर्थातच काँग्रेस हायकमांड (एकाधिकारशाही?) च्या इच्छेनुसार वागत आहेत. ज्या पद्धतीने तो कायदा लिहीला गेला आहे त्यात हायकोर्टाच्या न्यायाधिशाशी सल्लामसलत करण्यासाठी लिहीले आहे, पण राज्याच्या मुख्यमंत्र्याशी सल्लामसलत नाही. तेथे घोडे अडले आणि मोदींनी कोर्टात विरोध केला. सुप्रिम कोर्टाने आत्ता निर्णय दिला आहे. थोडक्यात नेमणूक ही मोदींच्या हातात नव्हतीच. शिवाय हे दुधारी शस्त्र आहे. उद्या काँग्रेसचे राज्य आले आणि भाजपाने नियुक्त केलेला राज्यपाल असला तर काय होईल, त्यामुळे हे योग्य आहे असे वाटत नाही.
अहो पण हे कुठे होत नाही? कॉग्रेसमधे हायकमांडचे महत्व किती असते? यशवंतरावांचे काय झाले हा जुना इतिहास झाला, पण आज देखील मुख्यमंत्र्यांना मंत्रीमंडळात बदल करता येतील का? अजून बरेच काही लिहीता येईल ज्याच्यातून एकाधिकारशाही दिसते असे म्हणता येईल.
सहमत
बरोबरच आहे, पण दुर्दैवाने त्याच मुद्यावरून तथाकथीत विचारवंतांनी सातत्याने विचहंटीग चालू ठेवले आहे. त्यांना जर असे या संदर्भात आणि कायम सुचले तर समजातील तेढ कमी होण्यास खूप मदत होईल.
गेल्या काही वर्षांमधे जितकी आणि ज्या पद्धतीच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली आहेत त्याचे अनेक गंभीर आणि दूरगामी परीणाम होत/होणार आहेत असे वाटते. पण तो वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे.
22 Feb 2013 - 9:33 am | ऋषिकेश
बहुतांश महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर किंचीत/काही प्रमाणात/पूर्ण असहमती नोंदवून इथे थांबतो आहे कारण खरंच ही चर्चा तिरक्या प्रतिसादांमुळे वाचणे कठीण होते आहे या बाबतीत मात्र सहमत आहे :)]
या विषयावर दुसरा धागा निघाला की/तर चर्चा 'कंटुनी' करुयात.. मोदी तसा (दुसरा धागा उघडेल असा) चान्स नक्की देतील याची खात्री आहेच ;)
22 Feb 2013 - 5:48 pm | विकास
सहमत. :-)
21 Feb 2013 - 3:50 pm | चिंतामणी
भौ-
हे जरा विस्कटुन सांगा हो. डोक्यावरून गेले हे वाक्य.
असो.
गुजराथ दंगल पुन्हा पुन्हा आठवायची आणि गळे काढायचे.
शीख विरोधी दंगल विसरून जायची.
आसाम दंगल विसरायची.
नुकतीच बंगालमध्ये झालेली दंगल तर माहीतच नसेल. त्यामुळे प्रश्णच मिटला.
22 Feb 2013 - 11:49 am | प्रचंड तापट
"नुकतीच बंगालमध्ये झालेली दंगल तर माहीतच नसेल. त्यामुळे प्रश्णच मिटला..."
आणि कालचे बोंबस्फोट सुद्धा...
9 Feb 2013 - 6:27 am | खटपट्या
मराठी बाणा ऑन
"अंधूक शक्यता शरद पवार" >>>> एकदा तरी मराठी होउद्याना राव.
मराठी बाणा ऑफ
9 Feb 2013 - 10:05 am | लाल टोपी
त्यांचे आकड्यांचे आणि आघाड्यांचे गणित नाही जमत हो.... त्यांना १९९० मध्ये चांगली संधी होती ती त्यांनी घालवली
9 Feb 2013 - 2:42 pm | श्रीगुरुजी
गेल्या ६-७ तासात परिस्थिती एकदम बदललेली आहे. आधी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये कसाबला फाशी आणि आज अफझल गुरूला फाशी हा काँग्रेसचा योजनाबद्ध डाव वाटतो. आता फक्त २१ व २८ फेब्रुवारीची वाट बघायची. मला असे वाटायला लागले आहे की, यावेळच्या रेल्वे व केंद्रीय अंदाजपत्रकात भरपूर सवलतींचा वर्षाव असेल. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्ग खूष होईल व त्यानंतर ६-७ दिवसात काँग्रेस लोकसभा बरखास्त करून एप्रिल्-मे २०१३ मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेईल.
कसाब व अफझल गुरूच्या फाशीमुळे भाजपच्या मुख्य मुद्द्यातील हवा गेलेली आहे व त्यामुळे काँग्रेसविरूद्धची नाराजी काही प्रमाणात कमी झालेली असणार. त्यामुळे भाजप बचावात्मक पवित्र्यात येऊन भाजपची काही मते काँग्रेसकडे वळतील. काँग्रेसला या मतांचा व अंदाजपत्रकात सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे मध्यमवर्गाचा पुन्हा एकदा पाठिंबा मिळेल. पण त्याचवेळी या फाशींमुळे उ.प्र., केरळ, प. बंगाल इ. ठिकाणची मुस्लिम मते काँग्रेसच्या विरूद्ध जातील व त्याचा फायदा डावे पक्ष व समाजवादी पक्षाला होईल. म्हणजे थोडक्यात अफझल गुरूच्या फाशीमुळे भाजपचा तोटा, काँग्रेसचा थोडा तोटा व थोडा फायदा आणि डावे पक्ष व समाजवादी पक्षाचा फायदा होईल.
9 Feb 2013 - 8:20 pm | विकास
लोकसत्तेचे आजचे विशेष छोटेसे संपादकीय या संदर्भात वाचण्यासारखे आहे.
फाशीच्या दोराला लटकलेले राजकारण
9 Feb 2013 - 8:55 pm | आजानुकर्ण
लोकसत्तेच्या नव्या संपादकांना यात राजकारण नव्हे 'चतुर राजकारण' दिसले हे पाहून गंमत वाटली. शिवाय हे राजकारण लगेच सगळ्या जगाला सांगण्याइतके दहा ओळीचे छोटेसे विशेष संपादकीय पटकन लिहावेसे वाटले. कसाबला फाशी दिल्यानंतर कुबेर साहेबांनी तेव्हाच्या अग्रलेखात लिहिले होते
मग तेव्हा आणि आता मध्ये नक्की काय बदलले की काँग्रेसला आता विशिष्ट घटकांना दुखवण्याची रिस्क घेण्याइतके चतुर राजकारण खेळावेसे वाटले. याबाबत लोकसत्ताकारांनी स्पष्टीकरण दिले असते तर बरे झाले असते.
कसाबच्या फाशीबाबत पुढे ते म्हणतातः
मात्र आजच्या अग्रलेखानुसार लोकसत्ताकारांना अफजल गुरूच्या फाशीत 'चतुर राजकारण' दिसते आहे. याऐवजी वरील अर्ग्युमेंटशी कन्सिसंट अर्ग्युमेंट असे झाले असते की दहशतवादी स्वदेशी किंवा परदेशी, कोणत्याही धर्माचा असला तरी सरकार (विलंबाने का होईना) शिक्षा करते. जर काँग्रेसला 'विशिष्ट घटकांना' दुखवायचेच नव्हते तर फाशी न देणे सयुक्तिक ठरले नसते का?
10 Feb 2013 - 10:39 am | विकास
तुम्हाला त्यात राजकारण वाटले नाही ना, मग झाले तर. :)
9 Feb 2013 - 9:31 pm | सुनील
भाजपाने आत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण यापेक्षा निवडणूक कुठल्या मुद्द्यावर लढवायची, यावर विचार करावा!
भात्यातील बाण कमी-कमी होत चाललेत ;)
10 Feb 2013 - 10:24 am | विकास
कदाचीत भाजपाच काँग्रेसवर विश्वास असेल. ;)
12 Feb 2013 - 7:33 pm | विकास
Rs 3600-cr chopper deal scam: Italian firm chief held on charges of bribing in India
तो जसाच्या तसा प्रश्न आहेच. पण अजून एक मुद्दा होऊ शकतो तो म्हणजे २०१० साली यात कदाचीत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने त्याला मंजूरी दिली असे आता सुरक्षा मंत्रालय म्हणत आहे...
12 Feb 2013 - 9:54 pm | राघव
आणखी हाही एक मुद्दा होऊ शकतो -
http://dailypioneer.com/home/online-channel/360-todays-newspaper/99212-t...
10 Feb 2013 - 11:25 am | नाना चेंगट
महागाई आर्थिकमंदी आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे आहेत.
परंतु पहिल्या दोन मुद्यावर भाजपाकडे ठोस उत्तर नाही आणि तिसरा मुद्दा चर्चेला आणण्यात भाजपाला स्वारस्य तेवढे नसेल त्यामुळे भावनिक आवाहन, हिंदू आता भिणार नाहीत, मंदीर वही बनायेंगे हे मुद्दे घेऊन रिंगणात येतील
12 Feb 2013 - 11:02 pm | अनामिका
भात्यातले बाण कमी कशाला?बक्कळ बाण आहेत खर पाहता भाता कमी पडायचा ....पण योग्य वेळी शरसंधान करणे गरजेचे आहे
12 Feb 2013 - 11:35 pm | सुनील
ओक्के !!! :)
कसं बोललात ;)
बरं, नुसते "योग्य वेळी" एवढच नाही तर "योग्य प्रकारे" देखिल! माहीतर बूमरँग व्हायचे ;)
13 Feb 2013 - 12:29 am | विकास
सहमत!
15 Feb 2013 - 12:56 am | विकास
आ बैल... च्या ऐवजी आ गाय... अशी म्हण तयार होणार असे दिसतयं
गोमांस खा, शरीरातील रक्त वाढवा!
10 Feb 2013 - 11:59 am | तिमा
समजा, अगदी मोदी पंतप्रधान झाले तरी आघाडीच्या राजकारणात ते एकही निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. भाजप किंवा कुठलाही राष्ट्रीय पक्ष,संपूर्ण बहुमत मिळवणे हे अशक्यच आहे. त्यामुळे भारताचा प्रवास असाच, अडखळत,भांडत भांडत आणि सरकारच्या पायात कोलदांडे घालत चालू रहाणार आहे.
10 Feb 2013 - 1:49 pm | हिटलर
फक्त एकदा तरी बहुमताने हिंदुत्ववादी पक्षाचे सरकार यायलाच पाहिजे. तरच ओवेसी सारख्या जनावरांवर वचक ठेवता येईल. मोदी हे फक्त हिंदुत्ववादी नसून देशाची वाटचाल विकासाकडे कशी करावी असा विचार करणारे द्रष्टे राजकारणी आहेत.
12 Feb 2013 - 7:46 pm | विकास
गुजरात मधील सलया नगरपालीकेच्या क्षेत्रात ९०% मुस्लीम बाहूल्य आहे. त्यात झालेल्या निवडणूकांमध्ये सर्वच्या सर्व जागा भाजपास मिळाल्या आहेत...
Modi sweep: Muslim majority town elects all BJP candidates
14 Feb 2013 - 8:59 am | नाना चेंगट
काय ठरलं मग?
14 Feb 2013 - 10:13 am | ऋषिकेश
ठरतंय ठरतंय!
14 Feb 2013 - 12:19 pm | नाना चेंगट
ठरु द्या ठरु द्या
ठरलं की तेवढं पत्रानं कळवा किंवा तार करा... ठरलं म्हणून.
14 Feb 2013 - 10:20 am | कापूसकोन्ड्या
परिवारावर बंदी घालाची आणि गुजरात विधानसभा बरखास्त करायची! एका उभरत्या तरूणापुढे एका राज्याच मुख्यमंत्री कुठे पुरे पडणार? Where is PAN India recognition and acceptability?
आता तुमाला साधी शिंपल गोष्ट कळत न्हाय! कसले तुमी जंटलमन.
16 Feb 2013 - 9:06 am | श्रीरंग_जोशी
गोध्रा हत्याकांड - गेल्या दोन तीन दशकांत इतके नृशंस हत्याकांड भारतात झाले नव्हते. या प्रकारचे पण कमी तीव्रतेचे हत्याकांड आंध्र प्रदेशमध्ये पिपल्स वॉर ग्रुपने केल्याचे एक वाहिनीवरील कार्यक्रमात पाहिले होते. गोध्रा हत्याकांडासाठी कुठलेही ठोस असे कारणही नव्हते जसे ६ डिसें १९९२ चे अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूचे पतन.
जे कारण वृत्तपत्रांत छापून आले होते ते असे होते की गुजरातमधून रामसेवकांचा एक मोठा गट अयोध्येला रेल्वेने गेला होता. मोठा गट असल्याने झुंडशाही हि ओघाने आलीच. गुजरातमधील रेल्वेस्थानकांवर जेथे मुस्लिम विक्रेते असतील तेथे जोर-जबरदस्ती करून फुकट खात होते. हाच प्रकार गोध्रा स्थानकावर पण झाला होता. रामसेवकांच्या परतीच्या प्रवासातही याचीच पुनरावृत्ती सुरू होती अन इतर स्थानकावरील विक्रेत्यांकडून गोध्रा स्थानकावरील विक्रेत्यांना याबाबत माहिती मिळाली होती.
त्यांनी रामसेवकांना कायमचा धडा शिकवण्यासाठी शस्त्रांची, इंधनाची पूर्ण पूर्वतयारी करून ठेवली होती व अत्यंत थंड डोक्याने कटाला प्रत्यक्षात आणले. स्थानकाहून निघालेल्या साबरमती एक्सप्रेसला थांबवून रामसेवक असलेल्या डब्यावर प्रथम भयंकर अशी दगडफेक व नंतर ज्वालाग्राही इंधन ओतून आग लावण्यात आली व त्यांना जीवे मारले. व या सर्व वेळेस सशस्त्र जमाव आजूबाजूला होताच जेणेकरून कुणी बाहेर निघालाच तर त्याला भोसकून मारले असतेच. घटनेच्या काही वर्षांनंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी बॅनर्जी आयोग नेमला होता. या आयोगाने साबरमती एक्सप्रेसच्या डब्याला लागलेली आग आतूनच लावण्यात आली होती किंवा लागली होती असा निष्कर्ष काढला व हत्याकांडाचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
भारतीय फौजदारी कायदा संहितेनुसार स्वतःचा प्राण वाचवणाऱ्या कुणालाही तसे करण्यापासून अवरोध करणे म्हणजे हत्येइतकाच गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे या आयोगाचे निष्कर्ष म्हणजे सत्तेचा गैरवापराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
रामसेवकांनी झुंडशाहीच्या जोरावर मुस्लिम विक्रेत्यांना त्रास दिला असेलही पण त्याचा बदला म्हणून इतक्या क्रूरपणे सामूहिक हत्याकांड करणे हे माणुसकीचाच खून करणे होते. अशा लोकांना मृत्युदंडाची शिक्षाही पुरेशी झाली नसती. या जमावातील बहुतांश फरार झाले व नंतरच्या राज्यभरातील हिंसाचारामुळे त्यांचा माग घेणेही मागे पडले.
भारतासारख्या देशात धार्मिक द्वेषावर आधारीत एवढे नृशंस हत्याकांड घडल्यावर त्याच तीव्रतेची तत्कालिक हिंसा होणे हे अपेक्षितच होते. सुरुवातीच्या काही घटनांवरून तसेच वाटत होते. पण सरकारी सुरक्षा यंत्रणा अपेक्षेइतके सक्तीचे धोरण अवलंबत नाहीये हे पाहून हा हिंसाचार राज्यभर पसरला व आधुनिक भारताला काळिमा फासणारे पर्व सुरू झाले. राज्याच्या बऱ्याच शहरांत दीड दोन महिने संचारबंदी असूनही हिंसाचाराची तीव्रता फारच मंदगतीने कमी होत होती. १९९२-९३ दंगलींच्या तुलनेत हे खूपच अनपेक्षित होते. या सर्व काळात गुजरातमधील मुस्लिम समुदायाला हे आपलेच राज्य किंवा हा आपलाच देश आहे का हा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती होती. या काळात मोदींनी दंगलखोरांविरुद्ध सक्तीचे धोरण अवलंबल्याचे किंवा किमान मुस्लिमांच्या सुरक्षेसाठी काही भक्कम उपाय केल्याचे स्पष्टपणे तरी दिसले नाही.
एप्रिल २००२ मध्ये दरवर्षीप्रमाणे अहमदाबाद शहरात श्रीकृष्णाची वार्षिक यात्रा पूर्वनियोजनाप्रमाणे ठरली होती. पण एवढा हिंसाचार झालेला असताना व हिंसाचार थांबलेला नसताना हि यात्रा रद्द केली जाईल किंवा अगदीच लहान प्रमाणात आयोजित केली जाईल अशी अपेक्षा होती. पोलीस दलसुद्धा दिवसरात्र श्रमांमुळे व अतिरेकी ताणामुळे यात्रेला सुरक्षा पुरवायला अनुकूल नव्हते. पण मोदींनी आत्यंतिक हट्टाने हि यात्रा नेहमीपेक्षाही अधिक प्रमाणात आयोजित करविली जसे काही राज्यातील मुस्लिम समुदायाला कायमचा धडा शिकवणे साजरे व्हावे.
एवढे होऊनही हा हिंसाचार थांबला नाहीच. सुरुवातीला रोज २ किंवा ३ अंकी लोक मारले गेल्याच्या बातम्या येत, नंतर आठवड्याला काही लोक मारले गेल्याच्या बातम्या येत. कमी अधिक प्रमाणात पुढची दोन - सव्वादोन वर्षे हे प्रकार सुरूच होते. जून २००४ मध्ये मोलमजूरी करणारे विशीतले दोन मुस्लिम तरुण सायकलवरून कामाला निघाले असताना जमावाने त्यांना दगडांनी ठेचून मारले.
भारतामध्ये पूर्वीही या प्रकारचा हिंसाचार झाला होताच पण सरकारी यंत्रणेची अन सत्ताधारी पक्षाची भूमिका या प्रकारची कधीच नव्हती. काही ठळकपणे आढळणारी उदाहरणे
असे एकतरी उदाहरण गुजरातमध्ये त्या काळात ठळकपणे आढळले नाही. सरकारी आकड्यानुसार १२०० हून अधिक लोक मारले गेले. शेकडो लोक हरवले. अनेक लोकांना वाटते माध्यमे मोदींच्या विरोधात होती पण एवढ्या संख्येने लोक मारले गेलेच नं? माध्यमांच्या भूमिकेमुळे या हिंसक घटनांची तीव्रता बदलत नाही.
या हिंसाचारामुळे भारतातल्या व भारताबाहेरच्याही इस्लामी दहशतवादी गटांना नव्या लोकांना आकृष्ट करण्यासाठी भरभरून कच्चा माल मिळाला. १२ मार्च १९९३ नंतर मुंबईवर १० वर्षे हल्ला झाला नव्हता. ऑगस्ट २००३ पासून दर वर्षा दोन वर्षांनी अनेक हल्ले झाले. अंदाजे ६०० हून अधिक निरपराध लोक मारले गेले. बहुतांश हल्यांच्यावेळी पकडले गेलेल्या संशयितांनी गुजरात मधील अन्यायाचा बदला हेच कारण सांगितले. या काळात कधी नव्हे ते महाराष्ट्र व दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही इस्लामी दहशतवाद्यांचे जाळे सशक्त झाले.
अन त्या काळात कुणी या गोष्टींना थोपवण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल मोदी सरकारवर टिका केली की मोदी त्यास गुजराती अस्मितेचा अपमान हे शीर्षक देत. मोदींविरुद्ध कुणी काही बोलले म्हणून संपूर्ण गुजरातची अस्मिता का दुखावली जावी? 'पांच करोड गुजरातियो की अस्मिता' हे घोषवाक्य पुन्हा पुन्हा उच्चारले जात असे.
या सर्व गोष्टींमुळे मतांचे धार्मिक धृवीकरण होऊन २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना जोरदार विजय मिळाला. नंतर त्यांनी एकतंत्री कारभाराच्या जोरावर गुजरातची प्रगती करून दाखवली त्यात शंकाच नाही. पण त्यापाठीमागे शेकडो निरपराधांचे प्राण गेले होते हे कटुसत्य बदलत नाही. वैयक्तिक द्वेषापोटी संजय जोशींसारख्या अराजकीय संघटकाला कुठलेच पद भेटू नये यासाठी भाजप नेतृत्वाला ब्लॅकमेल करणे हे काय दर्शविते?
या हिंसाचाराच्या काळात केंद्रातही भाजप आघाडीचेच सरकार होते पण २००४ साली केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर गुजरातमधील अन्यायाबाबत आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना बळ आले. काही खटले गुजरातमधील परिस्थितीमध्ये चालवणे शक्य नसल्याने महाराष्ट्रातील न्यायालयांत खटले चालवले गेले. पण एका मर्यादेपलीकडे न्यायालयीन लढायांना यश मिळू शकले नाही.
न्यायालयीन खटल्यांमध्ये महत्त्वाचे घटक असतात गुन्ह्याच्या स्थळावरून पोलिसांनी गोळा केलेले फोरेन्सिक व इतर पुरावे, प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी इत्यादी. हे खटले लगेच सुरू झाले असते तर प्रत्यक्षदर्शी अधिक जोमाने पुढे आले असते. पण काही वर्षे निघून गेल्यावर अन जसे जमेल तसे का होईना सुरळीत जीवन सुरू झालेले असताना कोणास पुन्हा दुष्टचक्रात अडकावेसे वाटेल? काही साक्षीदार तर मधल्या काळात मरणदेखील पावले होते.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये बहुमताने सत्तेवर आलेल्या व्यक्तीची जबाबदारी असते जनतेच्या जीविताचे संरक्षण करणे. अन त्यापैकी अल्पसंख्याक समुदाय जर बहुसंख्यांकडून बाधित होत असेल तर ही जबाबदारी अधिकच वाढते. या जबाबदारीचे पालन करण्यास नरेंद्र मोदी हे निःसंदेहपणे अपयशी ठरले आहे. असा माणूस जर देशाचा सर्वोच्च पदी बसू पाहत असेल तर लोकशाही व्यवस्थेसाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे.
कल्पना करा, हिंदू अल्पसंख्य असणाऱ्या राज्यातील गैरहिंदू मुख्यमंत्र्याने हिंदूविरुद्धचा या तीव्रतेचा हिंसाचार थोपवला नसता अन नंतर त्या राज्यात विक्रमी विकास केला असता तर आपण त्यास भारताच्या पंतप्रधानपदी बसण्यास खुला पाठिंबा दिला असता का?
20 Feb 2013 - 8:16 pm | आजानुकर्ण
हे खरेच की तिस्ता सेटलवाड आणि इतर एनजीओंनी रचलेली कहाणी आहे? आय मीन खरंच दंगल झाली होती का गुजरातला? नरेंद्र मोदी दोषी नसल्याचे एसआयटीने सांगितले आहे म्हणून विचारले.
20 Feb 2013 - 10:35 pm | श्रीरंग_जोशी
तिस्ता सेटलवाड हे नाव मी बरेच नंतर ऐकले कदाचित २००५ च्या शेवटी किंवा २००६ मध्ये.
गुजरात हिंसाचारासंबंधी माझी मते २००२ ते २००४ च्या माध्यमांतील विविध बातम्यांवरून बनलेली आहेत.
21 Feb 2013 - 2:39 pm | श्रीगुरुजी
"जे कारण वृत्तपत्रांत छापून आले होते ते असे होते की गुजरातमधून रामसेवकांचा एक मोठा गट अयोध्येला रेल्वेने गेला होता. मोठा गट असल्याने झुंडशाही हि ओघाने आलीच. गुजरातमधील रेल्वेस्थानकांवर जेथे मुस्लिम विक्रेते असतील तेथे जोर-जबरदस्ती करून फुकट खात होते. हाच प्रकार गोध्रा स्थानकावर पण झाला होता. रामसेवकांच्या परतीच्या प्रवासातही याचीच पुनरावृत्ती सुरू होती अन इतर स्थानकावरील विक्रेत्यांकडून गोध्रा स्थानकावरील विक्रेत्यांना याबाबत माहिती मिळाली होती."
गोध्रा रेल्वे स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा जाळून ५८ कारसेवकांना जाळून मारण्यात आले याविषयी निधर्मांधांकडून वेगवेगळ्या कहाण्या पसरविल्या गेल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे,
(१) कारसेवक आतमध्ये स्वयंपाक करत होते. त्यावेळी गॅस सिलिंडरचा भडका उडाल्यामुळे डब्याला आतून आग लागली.
(२) गुजरातमध्ये संघपरिवाराला दंगल करायची होती. त्यामुळे दंगलीची पूर्वतयारी करून डब्याला संघ स्वयंसेवकांनीच आग लावली व नंतर हे कारण पुढे करून दंगल सुरू केली.
(३) कारसेवक प्रत्येक स्टेशनवर गुंडगिरी व झुंडशाही करत होते. गोध्रा स्थानकावर एका चहावाल्याकडे चहा पिऊन पैसे न देता त्याची दाढी ओढून ते डब्यात पळाले. त्यामुळे त्या चहावाल्याने इतर काही लोकांना गोळा करून डब्यावर दगडफेक केली. दरम्यान डब्याला आतून आग लागली.
(४) एका मुस्लिम चहावाल्याच्या मुलीला कारसेवकांनी जबरदस्तीने डब्यात आढून नेले. त्यामुळे त्या चहावाल्याने इतर काही लोकांना गोळा करून डब्यावर दगडफेक केली. दरम्यान डब्याला आतून आग लागली.
परंतु स्थानिक लोकांनी बाहेरून पेट्रोल ओतून आग लावली हे एकाही निधर्मांधाला मान्य नाही. प्राथमिक चौकशीत असे दिसून आले की आदल्या दिवशीच जवळच्या पेट्रोल पंपावरून ६० लिटर पेट्रोल कॅनमध्ये नेण्यात आले होते व तेच आग लावण्यासाठी वापरण्यात आले.
बॅनर्जी किंवा अजून दुसर्‍या कोणत्यातरी चौकशी अहवालात असे सांगितले गेले की बाहेरून डब्यात पेट्रोल फेकले तर जास्तीत जास्त १०-१५ टक्के पेट्रोल आत जाऊन पडेल. ६० लिटरच्या १० ते १५ टक्के म्हणजे ६ ते ९ लिटर पेट्रोल होते. कोणत्याही एक्सप्रेसचा १ डबा आतून जळण्यासाठी ६ ते ९ लिटर पेट्रोल हे पुरेसे इंधन आहे. परंतु डब्याला आग लावली गेली हे निधर्मांधांना मान्यच नाही. त्यांच्यातला एक गट म्हणतो की हा अपघात होता व दुसरा गट म्हणतो की हा संघपरिवाराचा कट होता. हा स्थानिकांहा पूर्वनियोजित घातपात होता हे अजून त्यांना मान्यच नाही. २ वर्षांपूर्वी न्यायालयात जवळपास ४०-५० जणांवर डब्याला आग लावल्याचा गुन्हा सिद्ध होऊन त्यांना शिक्षा झाली तरी त्यावर हे विश्वास ठेवायलाच तयार नाहीत.
21 Feb 2013 - 6:55 pm | श्रीरंग_जोशी
आपण माझा प्रतिसाद नीट वाचला असता तर आपले टंकनकष्ट वाचले असते. साबरमती एक्सप्रेसमधील प्रवाशांच्या हत्येच्या कटाची अमंलबजावणी करणारे स्थानिक मुस्लिमच होते व पूर्वनियोजित कटाप्रमाणेच हे घडवून आणले गेले होते. एवढेच नाही तर बॅनर्जी आयोगाचे निष्कर्ष कायद्याच्या कसोटीवर मान्य होत नाही हा मुद्दापण मी मांडला आहे (जो माध्यमांमध्ये कुणी मांडल्याचे स्मरत नाही).
माझ्या प्रतिसादात इतर अनेक मुद्दे मांडले आहेत त्यावर आपली प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास आवडेल.
5 Apr 2013 - 2:15 pm | निनाद मुक्काम प...
२) गुजरातमध्ये संघपरिवाराला दंगल करायची होती. त्यामुळे दंगलीची पूर्वतयारी करून डब्याला संघ स्वयंसेवकांनीच आग लावली व नंतर हे कारण पुढे करून दंगल सुरू केली.
अश्याच प्रकारच्या अनेक थिअरी मी पाकिस्तानी विचार जंतांच्या कडून तू नळीवर ऐकतो.
त्यांच्यामते १९९२ नंतर हिंदू कट्टर वादी व झायनिस्त ज्यू एकत्र आले आहेत , व त्याच्या मार्गानेच हिंदू कट्टरवादी ,मोठे कुभांड रचत आहे ,
म्हणजे मुंबई हल्ला हे ताजे उदाहरण.
ह्या हल्ल्यानंतर आपले संरक्षण बजेट वाढवून घेणे , पुरोहित ह्यांना तुरुंगात टाकणारा काटा काढणे.
व जमते उद्दवा बदनाम करून काळ्या यादीत टाकणे.
असे अनेक आरोप झालेले पाहून मला एखादा हॉलीवूड चा सिनेमा पाहण्याचा थ्रिलरचा येतो. च्यायला आमच्याकडे एवढे डोकेबाज लोक आहेत ,ह्याचा आम्हालाच पत्ता नाही ,
बरे त्यांच्या लेखी हे सर्व कारस्थान हिंदू कट्टरवादी संघटनेचे दिल्लीच्या संगनमताने करते
आपण त्यांच्यावर अतिरेकी संघटना व सरकार ह्यांची गट्टी असल्याचा आरोप करतो
म्हणूनच ते सुद्धा तसाच आरोप करतात. तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर
बंद खोलीत मोहन भागवत व सोनिया ह्या एकत्र बसून पाकिस्तानच्या विरुद्ध कुभांड रचत आहेत ,
मोदी व राहुल त्यांच्या चर्चेची टिपणे घेत आहेत,
असे चित्र तरळले..
16 Feb 2013 - 9:15 am | श्री गावसेना प्रमुख
फुकट खात होते असे वृत्तपत्रात छापुन आले असे म्हणता,त्याची लिंक देउ शकाल का?
16 Feb 2013 - 9:19 am | श्रीरंग_जोशी
घटनेच्या तीन चार दिवसांनंतर लोकसत्तेने न्युयॉर्क टाइम्समध्ये जी बातमी छापून आली होती त्याबद्दल लिहिले होते. तत्कालिन तणावग्रस्त परिस्थितीनुसार भारतातल्या वॄत्तपत्राने असे काही स्वतःहून स्वतःच्या नावे छापणे शक्य नव्हते.
16 Feb 2013 - 9:33 am | श्री गावसेना प्रमुख
पण त्या कटात तर गोध्र्याचे कॉग्रेसचेच मानसे आरोपी होते तिथे हे विक्रेते कुठुन मध्ये आले,हा पुर्वनियोजीत कट होता,गोध्रा रेल्वे स्थानका च्या थोडे पुढे ह्या डब्याला आग लावण्यात आली,तुम्ही म्हणतात त्या प्रमाणे ही अफवा पसरवली गेली की स्थानीक मुस्लिम विक्रेते आणी कारसेवक ह्यांच्या भांडणामुळे हे सर्व घडले,ते तद्दन खोटे असल्याचे चौकशीत समोर आले आहेच,
हा त्यातला काही भाग
16 Feb 2013 - 9:57 am | श्रीरंग_जोशी
गोध्रा हत्याकांडाला मीही पूर्वनियोजित कटच म्हंटले आहे.
माझ्या एकूण प्रतिसादाचा उद्देश हिंसक घटनांच्या तपशीलापेक्षा सत्तापदी असणार्‍यांनी सत्तेचा गैरवापर करून कर्तव्याबरोबर प्रतारणा करण्याबद्दल आहे. विश्वासार्ह वृत्तपत्रांत छापून आलेलेच मी टंकले आहे.
16 Feb 2013 - 10:21 am | श्री गावसेना प्रमुख
क्रियेची प्रतीक्रिया येणारच्.
?????????
एक गोध्रा कांडा पेक्षा तुम्ही नंतरच्या जनक्षोभालाच महत्व देणार.पण त्यांनी जर डबा जाळला नसता,तर हे सर्व घडलेच नसते हे लक्षात ठेवा तुम्ही.
20 Feb 2013 - 10:42 pm | श्रीरंग_जोशी
यावरून माध्यमांनी पिकवलेली आणखी एक कुशंका आठवली. मी त्यावर विश्वास ठेवत नाही.
गोध्रा कांड घडू शकते हे काही लोकांना अगोदरच ठाऊक होते व अहमदाबाद व इतर शहरातही प्रतिक्रियेची बरीच पूर्वतयारी वेळेत करून ठेवण्यात आली होती. परझानिया चित्रपटात हि घटना हिंदू व्यक्तिंच्या दुकानांवर भगवे झेंडे लावतानाचे दृश्य दाखवून सुचित केले आहे.
पुन्हा एकदा लिहितो की माझा या (गोध्रा हत्याकांड घडण्याअगोदरच हिंसाचाराची पूर्वतयारी) गोष्टीच्या सत्यतेवर विश्वास नाही.
21 Feb 2013 - 2:51 pm | वेल्लाभट
ईष्टापत्ती
22 Feb 2013 - 11:46 am | प्रचंड तापट
सहमत...
11 Apr 2013 - 12:51 am | विकास
अरे पोरांनो भांडू नका...
PM पदासाठी मोदी, राहुल दोघे योग्य
'भाजप असो वा काँग्रेस, कोणताही पक्ष खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करू शकत नाही,' असे परखड मत इन्फोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती यांनी व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधानपदाची शर्यत व अन्य राजकीय विषयांवर दिलेल्या एका मुलाखतीत मूर्ती बोलत होते. 'राहुल गांधी जास्त धर्मनिरपेक्ष की नरेंद्र मोदी हा मुद्दाच नाही. देशाला चांगले नेतृत्व कोण देऊ शकतो हा आपल्यापुढील खरा मुद्दा आहे आणि त्यादृष्टिने विचार करता राहुल व मोदी दोघेही चांगले काम करू शकतात,' असे मूर्ती म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, 'संभाव्य पंतप्रधान म्हणून मी कोणा एकाच्या बाजूचा नाही. मोदी आणि राहुल दोघेही सक्षम आहेत. मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि सुस्त प्रशासकीय कारभारामुळे मेटाकुटीला आलेले उद्योग क्षेत्र या दोन्ही नेत्यांकडे आशेने पाहते. दोन्ही नेते देशात सकारात्मक बदल घडवू शकतात. राहुल आदर्शवादी आणि चांगली व्यक्ती आहे. देशातील तळागाळातील लोकांविषयी त्यांना आस्था आहे. तर मोदी उत्तम प्रशासक आहेत. खुल्या मनाचे आहेत. एक माणूस व्यवस्थेवर आपली छाप सोडू शकतो हे त्यांनी गुजरातमधील विकासकामांतून दाखवून दिले आहे.'
Happy? ;)
11 Apr 2013 - 8:17 am | श्री गावसेना प्रमुख
नारायन नारायन्,भगवंत तुम्ही जगदनारायण असतांना हा पृथ्वी वर कोण नारायण अवतरला,
भगवंत उत्तरले तो माझा डुप्लिकेट आयडी आहे, तो पक्का मुरलेला दिसतोय,आता त्याला खासदारकीचे वेध लागले असेल म्हणुन त्याने
राहुल आदर्शवादी आणि चांगली व्यक्ती आहे. देशातील तळागाळातील लोकांविषयी त्यांना आस्था आहे. तर मोदी उत्तम प्रशासक आहेत. खुल्या मनाचे आहेत. एक माणूस व्यवस्थेवर आपली छाप सोडू शकतो हे त्यांनी गुजरातमधील विकासकामांतून दाखवून दिले आहे.असे वक्तव्य केले असणार,पण आदर्शवादी आणि चांगली व्यक्ती देशासाठी काय करणार् ह्याचे उत्तर काळच देउ शकतो
15 Apr 2013 - 5:05 am | श्रीरंग_जोशी
लोकसत्तेच्या लाल किल्ला या सदरातील आजचा हा लेख वास्तविकतेच्या जवळ जाणारा वाटतो.
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/modi-preparing-for-prime-ministe...
15 Apr 2013 - 8:31 am | पिंपातला उंदीर
२००४ च्या भाजप च्या अनपेक्षित पराभवात गुजरात दंगल आणि मोदी फॅक्टर चे योगदान खरेच होते का यावर जाणकारांच्या प्रतिक्रिया वाचायला आवडतील
15 Apr 2013 - 8:40 am | श्रीरंग_जोशी
मी राजकारणातला जाणकार निश्चितच नाही. पण वर मी हेच म्हंटलेले आहे.
मे २००४ मध्ये अनपेक्षित निकालांच्या धक्क्यांतून सावरल्यावर काही दिवसांनी बर्‍याचशा छापिल माध्यमांनी हा निष्कर्ष निश्चितच मांडला होता.
या निवडणूकीचा तात्कालिक टर्निंग पॉइंट ठरला लखनऊमध्ये भाजप नेते लालजी टंडन यांच्या वाढदिवसाचा सोहळा - ज्यात गोरगरीब स्त्रियांना साडी वाटताना झालेल्या चेंगराचेंगरी झाली व काही स्त्रिया मृत्यूमुखी पडल्या.
15 Apr 2013 - 9:00 am | पिंपातला उंदीर
पण माझया मते गुजरात दंगली नंतर रामविलास पासवान, तृणमुल कॉंग्रेस, द्रमुक , नॅशनल कान्फरेन्स हे मित्रपक्ष दूरवले. (चु.भु. द्या घ्या). ज्यांच्या राज्यात मुस्लिम मतदार लक्षणीय आहेत तिथे भाजप ला मित्रपक्ष मिळण्याची संभवना दुरावलि. आज नीतीश कुमार पण भाजप पासून दूर जाण्याची प्रक्रिया गुजरात दंगली मधली भूत आणि मोदी यांच्यामुळेच झाळी. नवीन पटनईक , चंद्राबाबू हे पण मुस्लिम वोट बॅंक दुरावु नये म्हणून भाजप पासून अंतर ठेवून आहेत. त्यामुळे भूतकाळातले भूत आणि मोदी फॅक्टर खरच आघाडीच्या राजकारणात भाजप ला साहाय्यभूत होत आहे का हा खरा प्रश्न आहे? लोकसत्ता मधल्या अग्रलेखात म्हंटल्याप्रमाणे बुडत चालेल्या कॉंग्रेस ला मोदी हे पंतप्रधान पदाचे उममेदवार व्हावेत हे त्यामुळेच वाटते का जेणेकरून मतांचे ध्रुवीकरण होईल व थोड्याफार आशा निर्माण होतील कॉंग्रेस साठी
15 Apr 2013 - 12:39 pm | श्रीगुरुजी
>>> पण माझया मते गुजरात दंगली नंतर रामविलास पासवान, तृणमुल कॉंग्रेस, द्रमुक , नॅशनल कान्फरेन्स हे मित्रपक्ष दूरवले. (चु.भु. द्या घ्या).
२००४ मधल्या भाजपच्या कामगिरीचा व २००२ च्या गुजरात दंगलींचा फारसा संबंध नाही. याविषयी इतरत्र बरीच चर्चा झाली आहे. २००४ मध्ये भाजपची कामगिरी घसरली याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजपने आपल्या ताठ्यात बरेच मित्रपक्ष गमावले व ते पक्ष काँग्रेसला जाऊन मिळाले.
प. बंगाल मध्ये तृणमूल काँग्रेसने भाजपबरोबरची युती तहलका प्रकरणानंतर मार्च २००१ मध्ये म्हणजे गुजरात दंगलीच्या जवळपास १ वर्ष आधीच तोडली होती. त्याचे मुख्य कारण होते मे २००१ मधील प. बंगाल विधानसभेची निवडणुक व ममता बॅनर्जींना या निवडणुकीसाठी आपली स्वच्छ प्रतिमा कायम ठेवायची होती. त्यामुळे २००४ मध्ये एनडीए ने १९९९ च्या तुलनेत ११ खासदार गमावले (९ तृणमूल + २ भाजप).
२००२ ची दंगल होऊन सुद्धा तेलगू देसमबरोबर भाजपची युती आंध्र प्रदेशात २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत कायम होती. काँग्रेसने स्वतंत्र तेलंगणाचे आश्वासन देऊन चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्रीय समितीशी युती करून तब्बल ३६ जागा जिंकल्या (३४ काँग्रेस + २ तेलंगणा राष्ट्रीय समिती) तर तेलगू देसम व भाजपच्या युतीला फक्त ६ जागा मिळाल्या व १९९९ च्या तुलनेत एनडीएने तब्बल ३१ जागा गमाविल्या (१९९९ - तेलगू देसम ३० + भाजप ७).
२००२ ची दंगल होऊन सुद्धा द्रमुकबरोबर भाजपची युती जानेवारी २००४ कायम होती. वारा वाहेल तशी पाठ फिरविणार्‍या करूणानिधींना हवा ओळखून जानेवारी २००४ मध्ये एनडीएतून बाहेर पडून काँग्रेसबरोबर युती करून सर्व ३९ जागा जिंकल्या व एनडीएला १९९९ च्या तुलनेत २४ जागांचा तोटा झाला.
१९९९ मध्ये महाराष्ट्रात राकॉं व काँ एकमेकाविरूद्ध लढले होते. त्यावेळी भाजप्-सेना युतीला २८ जागा होत्या. पण २००४ मध्ये कॉ व राकॉ ने युती करून २३ जागा मिळविल्या व एनडीएला ३ जागांचा तोटा झाला.
१९९९ मध्ये चौतालाचे लोकदल व भाजपने युती करून १० पैकी ९ जागा मिळविल्या होत्या. पण २००४ मध्ये भाजपने गुर्मीत चौतालाबरोबर युती तोडली. परिणामी २००४ मध्ये एनडीएने सर्व ९ जागा गमाविल्या.
१९९९ मध्ये दिल्लीत भाजपला सर्व ७ जागा मिळाल्या होत्या. पण १९९९ ते २००४ या काळात दिल्लीत शीला दिक्षितांच्या काळात मेट्रो, सीएनजी बस इ. डोळ्यात भरण्यासारखी कामे झाल्याने भाजपला जबरदस्त फटका बसून १ च जागा मिळाली व ६ जागा घालविल्या.
१९९९ मध्ये एकत्रित बिहारच्या ५४ जागांपैकी एनडीएला (भाजप + समता + पास्वानचा लोकजनशक्ती पक्ष + झारखंड मुक्ती मोर्चा) यांना ४० जागा होत्या. लालू व काँग्रेस एकमेकांविरूद्ध लढल्याचा एनडीएला फायदा मिळाला. पण २००२ च्या दंगलीनंतर पास्वान बाहेर पडल्याने व बिहारमध्ये काँग्रेस + पास्वान + लालू आणि झारखंडमध्ये काँग्रेस + शिबू सोरेन अशी युती झाल्याने एनडीएला जेमतेम १४ जागा मिळाल्या व २६ जागा गमाविल्या.
नॅशनल कॉन्फरन्सने द्रमुकप्रमाणेच अगदी आयत्या वेळी भाजपशी युती तोडून काँग्रेसशी घरोबा केला. त्यामुळे २००४ मध्ये एनडीएने ५ जागा गमाविल्या.
म्हणजे गुजरात दंगलीमुळे फक्त पास्वानचा पक्ष एनडीएतून बाहेर पडला. बाकीचे पक्ष २००२ पूर्वी किंवा २००४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर पडले. त्यामुळे २००२ दंगलीमुळे एनडीएचा पराभव झाला नसून भाजपने मित्रपक्ष गमावले व ते काँग्रेसने मिळविले हे या पराभवाचे मुख्य कारण आहे.
१९९९ चे बरेच मित्रपक्ष भाजपने गमाविल्यामुळे एनडीएने १९९९ च्या तुलनेत १२० हून अधिक जागा गमाविल्या व हेच मित्रपक्ष व जागा काँग्रेसने कमाविल्या. हे होण्याचा व गुजरात दंगलींचा अजिबात संबंध नाही.
15 Apr 2013 - 8:27 pm | पिंपातला उंदीर
गुरुजी या पक्षानी सोडचिठ्ठी देताना काय तत्कालिक कारने दिली असतील पण मुख्य राजकीय कारण आपली मुस्लिम वोट बॅंक टिकवणे हे असण्याचीच शक्यता जास्त. कारण बहुतेक पक्षाना भाजप ची साथ सोडल्यावर सुगीचे दिवस आले. नॅशनल कान्फरेन्स, तृणमुल, द्रमुक सत्तेवर आले. बिजू दलाने ने पण भाजप शी सत्ता सोडून स्वाबलावर सत्ता आणली. नीतीश कुमार पण तोच रस्ता चोखालू पाहता आहेत. जे झाले ते झाले. पण आता भाजप ला नवीन मित्र पक्ष कोण मिळणार आणि आघाडी सरकार मध्ये भाजप चे नवीन मित्र पक्ष कोण असणार २०१४ मध्ये हा ब्रम्ह प्रश्न आहे. बहुतेक तिसरी आघाडी कॉंग्रेस च्या पाठिंब्यावर सत्तेवर येईल असे आता तरी वाटते
15 Apr 2013 - 8:54 pm | श्रीगुरुजी
>>> गुरुजी या पक्षानी सोडचिठ्ठी देताना काय तत्कालिक कारने दिली असतील पण मुख्य राजकीय कारण आपली मुस्लिम वोट बॅंक टिकवणे हे असण्याचीच शक्यता जास्त. कारण बहुतेक पक्षाना भाजप ची साथ सोडल्यावर सुगीचे दिवस आले. नॅशनल कान्फरेन्स, तृणमुल, द्रमुक सत्तेवर आले. बिजू दलाने ने पण भाजप शी सत्ता सोडून स्वाबलावर सत्ता आणली. नीतीश कुमार पण तोच रस्ता चोखालू पाहता आहेत. जे झाले ते झाले. पण आता भाजप ला नवीन मित्र पक्ष कोण मिळणार आणि आघाडी सरकार मध्ये भाजप चे नवीन मित्र पक्ष कोण असणार २०१४ मध्ये हा ब्रम्ह प्रश्न आहे. बहुतेक तिसरी आघाडी कॉंग्रेस च्या पाठिंब्यावर सत्तेवर येईल असे आता तरी वाटते
या देशातील हवा जे मोजके नेते ओळखतात त्यापैकी करूणानिधी एक आहेत. ज्या पक्षाची हवा आहे त्याचा त्यांना अगदी अचूक अंदाज येतो. १९९६ मध्ये काँग्रेसचा पराभव होणार पण भाजपला पुरेश्या जागा मिळणार नाहीत हे ओळखून त्यांनी तामिळ मनिला कॉंग्रेस (यात मूपनार, चिदंबरम वगैरे होते) बरोबर युती करून सर्व ३९ जागा मिळविल्या व नंतर तिसर्‍या आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यात महत्त्वाची मंत्रिपदे मिळविली. १९९९ मध्ये भाजपला संधी आहे हे ओळखून भाजपबरोबर युती करून परत सत्तेत वाटा मिळविला. २००४ मध्ये भाजपची हवा गेलेली आहे हे ओळखून व जयललिताने याचा फायदा उठवून काँग्रेसशी युती करू नये यासाठी घाईघाईत पावले उचलून निवडणुकीच्या ४ महिने आधीच सत्तेतून बाहेर पडून काँग्रेसशी युती करून परत सत्तेत वाटा मिळविला. केवळ १ महिन्यांपूर्वी द्रमुक युपीएतून बाहेर पडला आहे. याचा अर्थ असा आहे की पुढील निवडणुकीत काँग्रेस व भाजप या दोघांनाही सत्ता स्थापन करण्याची संधी न मिळता पुन्हा एकदा तिसर्‍या आघाडीला संधी मिळेल व त्यात द्रमुक पुन्हा एकदा सत्तेत असेल.
२००४ मध्ये द्रमुक एनडीएतून बाहेर पडले ते गुजरात दंगलीमुळे नसून राजकीय हवा ओळखून पावले टाकल्यामुळे ते बाहेर पडले.
बिजू जनता दलाबरोबर भाजपची युती तब्बल मार्च २००९ पर्यंत होती. त्यानंतर आपण स्वबळावर निवडणुक जिंकू शकतो याचा अंदाज आल्यावर बिजदने भाजपशी युती तोडली. बिजदने भाजपशी युती तोडण्याचा व गुजरात दंगलीचा काहीही संबंध नाही.
नॅशनल फॉन्फरन्स २००८ मध्ये सत्तेवर आले. २००४ पर्यंत त्यांची भाजपबरोबर युती होती. २००४ नंतर काळाची पावले ओळखून त्यांनी काँग्रेसबरोबर युती केली. भाजपबरोबर युती तोडण्याचा व गुजरात दंगलीचा काहीही संबंध नव्हता.
आधी लिहिल्याप्रमाणे तृणमूलने भाजपबरोबर युती मार्च २००१ मध्ये म्हणजे गुजरात दंगलीपूर्वी जवळजवळ १ वर्ष आधी युति तोडली होती. नंतर २००६ च्या विधानसभा निवडणुकीत ममताने भाजपबरोबर परत युती केली व निवडणुकीनंतर परत युती तोडली. एवढे करूनसुद्धा तिला सत्ता मिळवायला २०११ साल उजाडले. तिला सत्ता मिळाली याचे कारण भाजपबरोबरची युती तोडली हे नसून 'नंदीग्राम'मध्ये झालेला हिंसाचार हे कारण आहे.
तेलगू देसमने सुद्धा २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत भाजपबरोबर युती कायम ठेवली होती. नंतर युती तोडल्यानंतर सुद्धा आजतगायत तेलगू देसम सत्तेबाहेर आहे.
नितीशकुमारची गोष्ट वेगळी आहे. २०१४ मध्ये (किंवा त्यापूर्वी) होणार्‍या निवडणुकीत भाजप व काँग्रेस या दोघांनाही खूप कमी जागा मिळतील (प्रत्येकी १५० पेक्षा कमी) असे बर्‍याच पक्षांचे भाकीत आहे. अशा वेळी १९९६ ची पुनरावृत्ती होऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्याने पुन्हा एकदा तिसर्‍या आघाडीचे सरकार बनू शकते. अशा वेळी पंतप्रधानपदासाठी आपण सर्वमान्य उमेदवार असावे या दृष्टीने नितीशकुमार भाजपपासून फारकत घेऊ इच्छित आहेत. शरद पवार, मुलायम इ. देखील याच आशेवर आहेत. गुजरात दंगलींचा व नितीशकुमारांच्या या भूमिकेचा काहीही संबंध नाही.
15 Apr 2013 - 9:45 pm | पिंपातला उंदीर
तुम्ही माझा पॉइण्ट मिस केलात. वर उल्लेखित सगळ्या प्रादेशिक पक्षाना त्यांच्या राज्यातली मुस्लिम वोट बॅंक महत्वाची आहे (जी गुजरात हत्याकांड नंतर भाजप पासून आणि मुख्यत्वे मोदी पासून कायमची दुरावाली) त्यामुळे ते भाजप च्या तंबूत जाण्याची रिस्क घेणार का? बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल.
17 Apr 2013 - 11:47 am | श्रीगुरुजी
>>> तुम्ही माझा पॉइण्ट मिस केलात. वर उल्लेखित सगळ्या प्रादेशिक पक्षाना त्यांच्या राज्यातली मुस्लिम वोट बॅंक महत्वाची आहे (जी गुजरात हत्याकांड नंतर भाजप पासून आणि मुख्यत्वे मोदी पासून कायमची दुरावाली) त्यामुळे ते भाजप च्या तंबूत जाण्याची रिस्क घेणार का?
२००२ च्या दंगलीनंतर भाजप किंवा तत्कालीन मित्रपक्षांच्या मुस्लिम व्होटबँकेवर फारसा परिणाम झाला नव्हता. एनडीएतल्या काही पक्षांनी दुसरा घरोबा केला त्याची कारणे पूर्णपणे वेगळी होती. गुजरात दंगलीचा व मुस्लिम व्होटबँकेचा एनडीए सोडण्याशी संबंध नव्हता. किंबहुना लोकजनशक्ती हा एकमेव पक्ष सोडला तर २००२ नंतर एनडीएतले उरलेले सर्व पक्ष बराच काळ भाजपबरोबरच होते.
२००२ च्या दंगलीनंतर रामविलास पास्वान यांचा लोकजनशक्ती हा एक किरकोळ पक्ष सोडला तर इतर कोणत्याही पक्षाने या मुद्द्यावरून एनडीए किंवा भाजपचा त्याग केलेला नाही. गुजरात दंगलीमुळे मुस्लिम मतदार आपल्यापासून दुरावतील असे जर त्या पक्षांना वाटत असते तर त्यांनी २००२ मध्येच भाजपची साथ सोडली असती. पुन्हा एकदा सारांश देतो.
तृणमूल काँग्रेस - मार्च २००१ मध्येच (म्हणजे गुजरात दंगल होण्याच्या १ वर्षे आधीच) एनडीएतून बाहेर.
लोकजनशक्ती पक्ष - २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त करून एनडीएतून बाहेर
तत्कालीन समता पक्ष (म्हणजेच आताचा संयुक्त जनता दल) - अजूनही भाजपबरोबर आहे. मोदींच्या नावाला विरोध सुरू आहे कारण २०१४ मध्ये नितीशकुमारचा स्वतःच पंतप्रधानपदावर डोळा आहे.
द्रमुक - द्रमुक जानेवारी २००४ मध्ये राज्यातील मतदारांची मानसिकता ओळखून एनडीएतून बाहेर पडले. गुजरात दंगली व द्रमुकची फारकत याचा काहीही संबंध नाही.
भारतीय लोकदल (चौताला) - भाजपने आपल्या अहंकारातून भालोदबरोबर युती तोडली. गुजरात दंगलीचा संबंध नाही.
अकाली दल, शिवसेना - अजूनही एनडीएत आहेत.
तेलंगणा राष्ट्रीय समिती - २ वर्षांपूर्वी एनडीएत सामील झाले.
तेलगू देसम - २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत एनडीएत होते. २००४ मध्ये पराभव झाल्यावर एनडीएतून बाहेर पडले. परंतु अजूनही सत्तेबाहेर आहेत.
बिजद - २००९ पर्यंत एनडीएत होते. स्वबळावर सत्ता मिळणार हा आत्मविश्वास आल्यावर एनडीएतून बाहेर. गुजरात दंगलीशी संबंध नाही.
नॅशनल कॉन्फरन्स - गुजरात दंगलीनंतर सुद्धा एनडीएत होते. २००८ मध्ये काश्मिरमधल्या निवडणुकीनंतर बहुमतासाठी काँग्रेसची गरज लागल्याने युपीएत सामील. एनडीएतून बाहेर जाण्याचा व युपीएत जाण्याचा आणि गुजरात दंगलींचा सुतराम संबंध नाही.
बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल.
गुजरात दंगलीमुळे भाजप किंवा इतर पक्षांची मुस्लिम व्होट बँक दुरावली नाही. बहुतेक पक्षांची मते आहेत तशीच राहिली. भाजपबरोबर फारकत घेतल्यामुळे त्यांची मुस्लिम मते वाढली नाहीत, तसेच भाजपबरोबर राहिल्याने त्यांची मुस्लिम मते कमी झाली नाहीत. भाजपबरोबर फारकत घेण्याची कारणे पूर्ण वेगळी होती. त्या कारणांचा व गुजरात दंगलीचा अजिबात संबंध नाही व नव्हता.
17 Apr 2013 - 11:48 am | श्रीगुरुजी
>>> तुम्ही माझा पॉइण्ट मिस केलात. वर उल्लेखित सगळ्या प्रादेशिक पक्षाना त्यांच्या राज्यातली मुस्लिम वोट बॅंक महत्वाची आहे (जी गुजरात हत्याकांड नंतर भाजप पासून आणि मुख्यत्वे मोदी पासून कायमची दुरावाली) त्यामुळे ते भाजप च्या तंबूत जाण्याची रिस्क घेणार का?
२००२ च्या दंगलीनंतर भाजप किंवा तत्कालीन मित्रपक्षांच्या मुस्लिम व्होटबँकेवर फारसा परिणाम झाला नव्हता. एनडीएतल्या काही पक्षांनी दुसरा घरोबा केला त्याची कारणे पूर्णपणे वेगळी होती. गुजरात दंगलीचा व मुस्लिम व्होटबँकेचा एनडीए सोडण्याशी संबंध नव्हता. किंबहुना लोकजनशक्ती हा एकमेव पक्ष सोडला तर २००२ नंतर एनडीएतले उरलेले सर्व पक्ष बराच काळ भाजपबरोबरच होते.
२००२ च्या दंगलीनंतर रामविलास पास्वान यांचा लोकजनशक्ती हा एक किरकोळ पक्ष सोडला तर इतर कोणत्याही पक्षाने या मुद्द्यावरून एनडीए किंवा भाजपचा त्याग केलेला नाही. गुजरात दंगलीमुळे मुस्लिम मतदार आपल्यापासून दुरावतील असे जर त्या पक्षांना वाटत असते तर त्यांनी २००२ मध्येच भाजपची साथ सोडली असती. पुन्हा एकदा सारांश देतो.
तृणमूल काँग्रेस - मार्च २००१ मध्येच (म्हणजे गुजरात दंगल होण्याच्या १ वर्षे आधीच) एनडीएतून बाहेर.
लोकजनशक्ती पक्ष - २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त करून एनडीएतून बाहेर
तत्कालीन समता पक्ष (म्हणजेच आताचा संयुक्त जनता दल) - अजूनही भाजपबरोबर आहे. मोदींच्या नावाला विरोध सुरू आहे कारण २०१४ मध्ये नितीशकुमारचा स्वतःच पंतप्रधानपदावर डोळा आहे.
द्रमुक - द्रमुक जानेवारी २००४ मध्ये राज्यातील मतदारांची मानसिकता ओळखून एनडीएतून बाहेर पडले. गुजरात दंगली व द्रमुकची फारकत याचा काहीही संबंध नाही.
भारतीय लोकदल (चौताला) - भाजपने आपल्या अहंकारातून भालोदबरोबर युती तोडली. गुजरात दंगलीचा संबंध नाही.
अकाली दल, शिवसेना - अजूनही एनडीएत आहेत.
तेलंगणा राष्ट्रीय समिती - २ वर्षांपूर्वी एनडीएत सामील झाले.
तेलगू देसम - २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत एनडीएत होते. २००४ मध्ये पराभव झाल्यावर एनडीएतून बाहेर पडले. परंतु अजूनही सत्तेबाहेर आहेत.
बिजद - २००९ पर्यंत एनडीएत होते. स्वबळावर सत्ता मिळणार हा आत्मविश्वास आल्यावर एनडीएतून बाहेर. गुजरात दंगलीशी संबंध नाही.
नॅशनल कॉन्फरन्स - गुजरात दंगलीनंतर सुद्धा एनडीएत होते. २००८ मध्ये काश्मिरमधल्या निवडणुकीनंतर बहुमतासाठी काँग्रेसची गरज लागल्याने युपीएत सामील. एनडीएतून बाहेर जाण्याचा व युपीएत जाण्याचा आणि गुजरात दंगलींचा सुतराम संबंध नाही.
बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल.
गुजरात दंगलीमुळे भाजप किंवा इतर पक्षांची मुस्लिम व्होट बँक दुरावली नाही. बहुतेक पक्षांची मते आहेत तशीच राहिली. भाजपबरोबर फारकत घेतल्यामुळे त्यांची मुस्लिम मते वाढली नाहीत, तसेच भाजपबरोबर राहिल्याने त्यांची मुस्लिम मते कमी झाली नाहीत. भाजपबरोबर फारकत घेण्याची कारणे पूर्ण वेगळी होती. त्या कारणांचा व गुजरात दंगलीचा अजिबात संबंध नाही व नव्हता.
17 Apr 2013 - 11:48 am | श्रीगुरुजी
>>> तुम्ही माझा पॉइण्ट मिस केलात. वर उल्लेखित सगळ्या प्रादेशिक पक्षाना त्यांच्या राज्यातली मुस्लिम वोट बॅंक महत्वाची आहे (जी गुजरात हत्याकांड नंतर भाजप पासून आणि मुख्यत्वे मोदी पासून कायमची दुरावाली) त्यामुळे ते भाजप च्या तंबूत जाण्याची रिस्क घेणार का?
२००२ च्या दंगलीनंतर भाजप किंवा तत्कालीन मित्रपक्षांच्या मुस्लिम व्होटबँकेवर फारसा परिणाम झाला नव्हता. एनडीएतल्या काही पक्षांनी दुसरा घरोबा केला त्याची कारणे पूर्णपणे वेगळी होती. गुजरात दंगलीचा व मुस्लिम व्होटबँकेचा एनडीए सोडण्याशी संबंध नव्हता. किंबहुना लोकजनशक्ती हा एकमेव पक्ष सोडला तर २००२ नंतर एनडीएतले उरलेले सर्व पक्ष बराच काळ भाजपबरोबरच होते.
२००२ च्या दंगलीनंतर रामविलास पास्वान यांचा लोकजनशक्ती हा एक किरकोळ पक्ष सोडला तर इतर कोणत्याही पक्षाने या मुद्द्यावरून एनडीए किंवा भाजपचा त्याग केलेला नाही. गुजरात दंगलीमुळे मुस्लिम मतदार आपल्यापासून दुरावतील असे जर त्या पक्षांना वाटत असते तर त्यांनी २००२ मध्येच भाजपची साथ सोडली असती. पुन्हा एकदा सारांश देतो.
तृणमूल काँग्रेस - मार्च २००१ मध्येच (म्हणजे गुजरात दंगल होण्याच्या १ वर्षे आधीच) एनडीएतून बाहेर.
लोकजनशक्ती पक्ष - २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त करून एनडीएतून बाहेर
तत्कालीन समता पक्ष (म्हणजेच आताचा संयुक्त जनता दल) - अजूनही भाजपबरोबर आहे. मोदींच्या नावाला विरोध सुरू आहे कारण २०१४ मध्ये नितीशकुमारचा स्वतःच पंतप्रधानपदावर डोळा आहे.
द्रमुक - द्रमुक जानेवारी २००४ मध्ये राज्यातील मतदारांची मानसिकता ओळखून एनडीएतून बाहेर पडले. गुजरात दंगली व द्रमुकची फारकत याचा काहीही संबंध नाही.
भारतीय लोकदल (चौताला) - भाजपने आपल्या अहंकारातून भालोदबरोबर युती तोडली. गुजरात दंगलीचा संबंध नाही.
अकाली दल, शिवसेना - अजूनही एनडीएत आहेत.
तेलंगणा राष्ट्रीय समिती - २ वर्षांपूर्वी एनडीएत सामील झाले.
तेलगू देसम - २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत एनडीएत होते. २००४ मध्ये पराभव झाल्यावर एनडीएतून बाहेर पडले. परंतु अजूनही सत्तेबाहेर आहेत.
बिजद - २००९ पर्यंत एनडीएत होते. स्वबळावर सत्ता मिळणार हा आत्मविश्वास आल्यावर एनडीएतून बाहेर. गुजरात दंगलीशी संबंध नाही.
नॅशनल कॉन्फरन्स - गुजरात दंगलीनंतर सुद्धा एनडीएत होते. २००८ मध्ये काश्मिरमधल्या निवडणुकीनंतर बहुमतासाठी काँग्रेसची गरज लागल्याने युपीएत सामील. एनडीएतून बाहेर जाण्याचा व युपीएत जाण्याचा आणि गुजरात दंगलींचा सुतराम संबंध नाही.
बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल.
गुजरात दंगलीमुळे भाजप किंवा इतर पक्षांची मुस्लिम व्होट बँक दुरावली नाही. बहुतेक पक्षांची मते आहेत तशीच राहिली. भाजपबरोबर फारकत घेतल्यामुळे त्यांची मुस्लिम मते वाढली नाहीत, तसेच भाजपबरोबर राहिल्याने त्यांची मुस्लिम मते कमी झाली नाहीत. भाजपबरोबर फारकत घेण्याची कारणे पूर्ण वेगळी होती. त्या कारणांचा व गुजरात दंगलीचा अजिबात संबंध नाही व नव्हता.
17 Apr 2013 - 12:01 pm | श्रीगुरुजी
>>> बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी.
मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर केल्यावर मुस्लिम मते दुरावतील हा भ्रम आहे. प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये सुद्धा काही मुस्लिमबहुल भागात भाजपचेच उमेदवार निवडून आले आहेत. मोदींना विरोध करण्यामागे नितीशकुमारांचा वेगळा अजेंडा आहे. त्यासाठी ते गुजरात दंगलीचे निमित्त पुढे करत आहेत. प्रत्यक्षात मोदींऐवजी अडवाणी किंवा अजून दुसर्‍या कोणाचे नाव पुढे आले तर काहीतरी दुसरे कारण काढून ते विरोध करतील कारण त्यांना आता २०१४ मध्ये तिसर्‍या आघाडीचा पंतप्रधान व्हायचे डोहाळे लागले आहेत. सध्या मोदी हे निमित्त आहे. मोदी नसले तर दुसरे निमित्त शोधतील.
शतप्रतिशत संयुक्त जनता दल हा भ्रम आहे. बिहार मध्ये भाजप+संजद ला अंदाजे ३८ टक्के मते आहेत, तर राजद + लोजप + काँग्रेसला जवळपास तेवढीच मते आहेत. विरोधकांमध्ये फाटाफूट असल्याने भाजप + संजद यांना बहुमत मिळाले. उद्या वरील ३ विरोधी पक्ष एकत्र आले तर दोन्ही आघाड्यांना जवळपास सारख्याच जागा मिळतील.
भाजप सुरवातीपासूनच बिहारमध्ये प्रबळ आहे. किंबहुना ३८ टक्क्यांपैकी भाजपची व्होट बँक २० टक्क्यांहून अधिक आहे. लालूप्रसादला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी भाजपने पडती भूमिका घेऊन नितीशकुमारला पुढे आणले आहे. जर हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे नक्की.
>>> शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल.
तेलंगणा राष्ट्रीय समिती आता एनडीएमध्ये आहे. चौतालाचा भालोद व आसाम गण परिषदेला एनडीएत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबरोबरीने जयललिता व ममताला देखील चुचकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वतःच स्वार्थ साधत असेल तर मायावती देखील एनडीएत येईल.
उत्तर द्या
17 Apr 2013 - 12:01 pm | श्रीगुरुजी
>>> बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी.
मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर केल्यावर मुस्लिम मते दुरावतील हा भ्रम आहे. प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये सुद्धा काही मुस्लिमबहुल भागात भाजपचेच उमेदवार निवडून आले आहेत. मोदींना विरोध करण्यामागे नितीशकुमारांचा वेगळा अजेंडा आहे. त्यासाठी ते गुजरात दंगलीचे निमित्त पुढे करत आहेत. प्रत्यक्षात मोदींऐवजी अडवाणी किंवा अजून दुसर्‍या कोणाचे नाव पुढे आले तर काहीतरी दुसरे कारण काढून ते विरोध करतील कारण त्यांना आता २०१४ मध्ये तिसर्‍या आघाडीचा पंतप्रधान व्हायचे डोहाळे लागले आहेत. सध्या मोदी हे निमित्त आहे. मोदी नसले तर दुसरे निमित्त शोधतील.
शतप्रतिशत संयुक्त जनता दल हा भ्रम आहे. बिहार मध्ये भाजप+संजद ला अंदाजे ३८ टक्के मते आहेत, तर राजद + लोजप + काँग्रेसला जवळपास तेवढीच मते आहेत. विरोधकांमध्ये फाटाफूट असल्याने भाजप + संजद यांना बहुमत मिळाले. उद्या वरील ३ विरोधी पक्ष एकत्र आले तर दोन्ही आघाड्यांना जवळपास सारख्याच जागा मिळतील.
भाजप सुरवातीपासूनच बिहारमध्ये प्रबळ आहे. किंबहुना ३८ टक्क्यांपैकी भाजपची व्होट बँक २० टक्क्यांहून अधिक आहे. लालूप्रसादला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी भाजपने पडती भूमिका घेऊन नितीशकुमारला पुढे आणले आहे. जर हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे नक्की.
>>> शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल.
तेलंगणा राष्ट्रीय समिती आता एनडीएमध्ये आहे. चौतालाचा भालोद व आसाम गण परिषदेला एनडीएत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबरोबरीने जयललिता व ममताला देखील चुचकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वतःच स्वार्थ साधत असेल तर मायावती देखील एनडीएत येईल.
उत्तर द्या
17 Apr 2013 - 10:50 pm | गुलाम
>>>भाजप सुरवातीपासूनच बिहारमध्ये प्रबळ आहे. किंबहुना ३८ टक्क्यांपैकी भाजपची व्होट बँक २० टक्क्यांहून अधिक आहे. लालूप्रसादला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी भाजपने पडती भूमिका घेऊन नितीशकुमारला पुढे आणले आहे. जर हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे नक्की.
याबद्दल जास्त ऐकायला आवडेल. माझ्या माहितीप्रमाणे २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत सजद ला २० तर भाजपला केवळ १२ जागा मिळाल्या होत्या. २०१० च्या विधानसभा निवडणूकीत सजद ला ११५ जागा तर भाजप ला ९१ जागा मिळाल्या. अगदी मतांची टक्केवारी जरी पाहिली तरी त्या निवडणूकीत सजद ला सुमारे २२ % आणि भाजप ला १६ % मते मिळाली होती. अशावेळी जर भाजप आणि सजद एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे विधान धाडसाचे वाटते.
18 Apr 2013 - 1:39 pm | श्रीगुरुजी
>>> याबद्दल जास्त ऐकायला आवडेल. माझ्या माहितीप्रमाणे २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत सजद ला २० तर भाजपला केवळ १२ जागा मिळाल्या होत्या.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण ४० जागांपैकी भाजपने १५ जागा लढवून १३ जिंकल्या, संजदने २५ जागा लढवून २१ जिंकल्या, राजदने ३ व काँग्रेसने ३ जागा जिंकल्या.
>>> २०१० च्या विधानसभा निवडणूकीत सजद ला ११५ जागा तर भाजप ला ९१ जागा मिळाल्या. अगदी मतांची टक्केवारी जरी पाहिली तरी त्या निवडणूकीत सजद ला सुमारे २२ % आणि भाजप ला १६ % मते मिळाली होती. अशावेळी जर भाजप आणि सजद एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे विधान धाडसाचे वाटते.
ही आकडेवारी बरोबर आहे. भाजपने बिहारमध्ये स्वतःची प्रबळ व्होटबँक व मतांची टक्केवारी जास्त असूनसुद्धा पडती भूमिका घेऊन संजदला जास्त जागा दिल्या आहेत. जर उद्या भाजप व संजद एकमेकांविरूद्ध सर्व २४३ विधानसभा जागांवर लढले, तर भाजपची स्वतःची मते संजदच्या मतांपेक्षा जास्त असल्याने भाजपचे जास्त आमदार निवडून येतील.
१९९५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ४१ व समता पक्षाला २ जागा मिळाल्या होत्या.
१९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा बिहारच्या ५४ जागांपैकी भाजपने २३ (२३.०१ % मते) व संजदने १८ (२०.७७ % मते) मिळविली होती.
२००० सालच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ३२० पैकी भाजप ६७ + समता ३४ + संजद २१ = १२२ अशी परिस्थिती होती. तर राजद + कम्युनिस्ट यांना तेवढ्याच जागा होत्या. अशा वेळी लालू/राबडीला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी बसप, झामुमो, अपक्ष इ. ४० आमदारांचा पाठिंबा मिळविणे आवश्यक होते. अशा वेळी नितीशकुमारांची तथाकथित निधर्मी प्रतिमा या पक्षांचा पाठिंबा मिळवायला उपयोगी पडेल हे ओळखून भाजपने स्वतःचे सर्वाधिक आमदार असताना सुद्धा नितीशकुमारांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा दिला होता.
15 Apr 2013 - 8:50 pm | श्रीरंग_जोशी
स्वतः वाजपेयींना निवडणूकीपुर्वीच निकालांचा अंदाज आला होता. एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी तसे सांगितल्याचे निवडणूकींच्या नंतरच्या छापिल माध्यमांतील लेखांत लिहून आले होते.
३ राज्यांतील विधानसभा निवडणूकीत जे घडले तेच संपूर्ण देशात घडेल हा भ्रम भाजपला खूपच महागात पडला. ६ महिने आधीच निवडणूका घेऊन हाती असलेली सत्ता अगोदरच गमावली.
अनेक मित्रपक्षांना किंवा त्या पक्षांमधील काही नेत्यांना या गुजरातमधील घडामोडींच्या परिणामांचा अंदाज आला होता व त्यांनी बुडत्या जहाजातून जसे उंदीर पळ काढतात तसा पळ काढला. प्रत्येकाला शक्य झाले नाही अन ते जहाजाबरोबर बुडाले.
रालोआच्या केंद्रसरकारची सहा वर्षांची कारकिर्द गुजरातमधील घटना वगळता अल्पसंख्यांकांसाठी कदाचित काँग्रेसपेक्षाही चांगलीच होती. लक्षद्विपसारख्या ठिकाणी भाजपचा उमेदवार प्रथमच निवडून आला (ती व्यक्ति मुस्लिम होती).
२००४ व २००९ च्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल वेगळे राहू शकले असते जर
भाजपच्या व देशाचाही दुर्दैवाने भाजप त्याच मार्गावरून चालत असल्याचे दिसत आहे... :-(
अवांतर - युती शासनाच्या काळात महाराष्ट्रात एकही धार्मिक दंगल झाली नाही किंवा गुजरात वगळता संपूर्ण देशात १९९८ ते २००४ मध्ये गुजरात सारखा धार्मिक हिंसाचार झाला नाही या खूप सकारात्मक गोष्टी होत्या ज्यावर गुजरातमधील हिंसाचाराने पाणी ओतले.
15 Apr 2013 - 8:57 pm | पिंपातला उंदीर
यावर एक विनोदी युक्तिवाद होता.
कॉंग्रेस वाले म्हणायचे की दंगे करणारे सत्तेवर आहेत त्यामुळे दंगे होत नाही.
त्यावर युती चे म्हणणे होते की मग बरे आहे ना मग आम्हाला सत्तेवर ठेवा. म्हणजे दंगे होणार नाहीत.
विनोदाचा भाग सोडला तरी देश आणि राज्यातल्या जणते ने भाजप ला नंतर थारा दिला नाही ही वस्तू स्थिती उरतेच.
15 Apr 2013 - 9:01 pm | श्रीरंग_जोशी
पण १९९९ पासून आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रातील जवळ जवळ सर्व कोपर्‍यांत कमी तीव्रतेच्या का होईना धार्मिक दंगली घडलेल्या आहेत. स्वतःचे अपयश झाकायला ते हा असला विनोद करत असत.
15 Apr 2013 - 9:09 pm | पिंपातला उंदीर
ते पण आहेच. मतांच्या ध्रुवी कारणाचा फायदा शेवटी कॉंग्रेस आणि मित्र पक्षाना होतो. त्यामुळेच कॉंगेस ची सुप्त इच्छा आहे की मोदी हे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व्हावेत जेणेकरून देशभर मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे जेणेकरून त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे आणि वाईट सरकार चे मुद्दे बाजूला पडावेत. मोदी हे भाजप ची किंवा संघाची शेवटची आशा आहेत की नाही हे माहीत नाही पण कॉंग्रेस ची शेवटची आशा नक्कीच आहेत : )
15 Apr 2013 - 9:14 pm | श्रीरंग_जोशी
या मुद्द्याबरोबर संपूर्णपणे सहमत.
मनोहर पर्रिकरांना जवळजवळ १० वर्षे सत्तेबाहेर रहावे लागले. त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून किंवा रालोआची केंद्रात सत्ता असती तर केंद्रीय मंत्री म्हणून स्वतःला सिद्ध करता आले असते. कोण जाणे कदाचित आज त्यांचेही नाव भाजपमधील पंतप्रधानपदाचा दावेदार म्हणून घेतले गेले असते.
17 Apr 2013 - 12:23 pm | श्रीगुरुजी
>>> त्यामुळेच कॉंगेस ची सुप्त इच्छा आहे की मोदी हे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व्हावेत जेणेकरून देशभर मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे जेणेकरून त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे आणि वाईट सरकार चे मुद्दे बाजूला पडावेत. मोदी हे भाजप ची किंवा संघाची शेवटची आशा आहेत की नाही हे माहीत नाही पण कॉंग्रेस ची शेवटची आशा नक्कीच आहेत : )
सहमत आहे.
17 Apr 2013 - 12:22 pm | श्रीगुरुजी
>>> २००४ व २००९ च्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल वेगळे राहू शकले असते जर
मार्च २००२ पासूनच गुजरातमधील राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने हिंसाचाराला आटोक्यात आणायला कठोर पावले उचलली असती अन बळी गेलेल्यांना न्याय मिळवून देण्यात कसर ठेवली नसती.
किंवा केंद्राचे ऐकत नाही म्हणून राज्यसरकार बरखास्त केले असते. फार फार तर एक नवा स्थानिक पक्ष निघाला असता. ५ - १० वर्षे भाजप गुजरातमध्ये सत्तेवर नसता. पण कदाचित आजही केंद्रात सत्तेवर असता.
असे झाले असते असे वाटत नाही. १९८४ च्या शिखांच्या शिरकाणानंतर काँग्रेस नेत्यांचा हत्याकांडात सहभाग असूनही काँग्रेसला तब्बल ४१४ जागा मिळाल्या होत्या व नंतर ३-४ महिन्यांनी झालेल्या ९ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला तामिळनाडू वगळता उरलेल्या सर्व राज्यात राक्षसी बहुमत मिळाले होते. शिखांच्या हत्याकांडाचा काँग्रेस मतपेढीवर शून्य परीणाम झाला होता. किंबहुना शिखांच्या हत्याकांडानंतर सुद्धा दिल्ली व पंजाब मधल्या लोकसभा निवडणु़कीत कॉंग्रेसचेच बहुसंख्य उमेदवार निवडून आले होते.
17 Apr 2013 - 5:24 pm | श्रीरंग_जोशी
१९८४ मध्ये झालेल्या निवडणूकींत स्व.इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची सहानुभूती काँग्रेसला मिळाली. १९८४ मध्ये ४१४ जागा मिळवणर्‍या काँग्रेसला १९८९ पासून कधीच लोकसभेत २५० हून अधिक जागा मिळवू शकला नाही (हेच एकमेव कारण आहे असे नाही). पंजाबमध्ये काही वेळचे अपवाद वगळता अकालिदल-भाजप यांनीच सत्ता मिळवली.
17 Apr 2013 - 5:39 pm | श्रीगुरुजी
मीही तेच म्हणतो आहे. ज्याप्रमाणे शिखांविरूद्धच्या दंगलीचा काँग्रेसच्या मतांवर नकारात्मक परीणाम झाला नाही, त्याचप्रमाणे गुजरात दंगलींचा भाजपच्या मतांवर नकारात्मक परीणाम झाला नाही. भाजपच्या २००४ मधील पराभवाची कारणे पूर्णपणे वेगळी होती.
आपल्या माहितीसाठी -
पंजाबखालोखाल शिखांची सर्वाधिक संख्या दिल्लीत आहे व १९८४ मध्ये हत्या झालेल्या शिखांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक दिल्लीत होते. पण निवडणुकीचे निकाल पहा.
लोकसभा - १९८४, २००४ व २००९ मध्ये दिल्ली व पंजाबचे सर्वाधिक खासदार काँग्रेसचे होते. १९८९, ९१, ९६, ९८ व ९९ ची आकडेवारी माझ्या लक्षात नाही.
विधानसभा - १९८५ साली अकाली दलाला सत्ता मिळाली. त्याचे मुख्य कारण राजीव गांधींनी लोंगोवाल यांच्याशी करार केल्यामुळे व अकाली दलाविरूद्ध सौम्य भूमिका घेतल्यामुळे १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाला बहुमत मिळाले. पण नंतर १९९२ व २००२ मध्ये परत काँग्रेसला बहुमत मिळाले. १९९७, २००७ व २०१२ मध्ये अकाली दलाने बहुमत मिळविले. दिल्ली विधानसभेत १९९३ ला भाजपने तर १९९८, २००३ व २००८ मध्ये काँग्रेसने बहुमत मिळविले.
त्यामुळे दिल्ली व पंजाबमध्ये शिखांचे हत्याकांड या मुद्द्यावर मतदान होत नाही हे स्पष्ट आहे.