नरेंद्र मोदी: आपत्ती की इष्टापत्ती?

>>>भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का? आहे. सुषमा स्वराज हा दुसरा पर्याय आहे. या दोघांव्यतिरिक्त तिसरा पर्याय नाही. परंतु २०१४ साठी भाजपने मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करू नये, कारण २०१४ मध्ये १९९६ सारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदींचे नाव जाहीर केले तरी काँग्रेसबद्दल जनतेचा अजून पूर्ण भ्रमनिरास झाला नसल्यामुळे (उत्तराखंड व हिमाचल ची निवडणुक ही ताजी उदाहरणे) भाजपला खूप मोठे यश मिळणे अवघड आहे. मोदींना २०१४ नंतरच्या निवडणुकीपर्यंत थांबावे लागेल. >>> काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय? नक्कीच. संयुक्त जनता दलाने भाजपशी युती तोडावी व बिजद, तेलगू देसम इ. पक्षांनी २०१४ मध्ये भाजपबरोबर युती करू नये, म्हणूनच काँग्रेस धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. >>> मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का? नाही. कारण काही प्रमाणात सुषमा स्वराजांचा अपवाद सोडल्यास, भाजपातील इतर कोणताही नेता राष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या लोकप्रियतेची बरोबरी करू शकणार नाही. >>> मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय? देऊ शकेल, पण २०१४ मध्ये नाही. भाजपला त्यासाठी २०१४ नंतरच्या निवडणुकीपर्यंत थांबावे लागेल. २०१४ मध्ये भाजप जास्तीत जास्त १५० पर्यंत जाऊ शकेल. >>> मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती? अर्थातच ही इष्टापत्ती ठरेल. याच विषयावर हा एक चांगला लेख वाचा. http://www.thehindu.com/opinion/lead/the-man-who-would-rule-india/article4390286.ece?homepage=true

>> भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का? हो आहे, त्यासाठी भाजपाला येशीरुममधून बाहेर येऊन विचार करावा लागेल. >> काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय? मोदी उमेदवार होवो न होवो आपण मुस्लिमांचे एकमेव तारणहार आहोत ही भुमिका कॉग्रेस घेत आहे आणि त्याचवेळेस भारतात अनेक ठिकाणी मुस्लिम उग्रवादी नेते डोके वर काढत आहे हा योगायोग नाही, त्यातच बाळ ठाकरेंच्या निधनानंतर हे अधिक जाणवत आहे. (मी शिवसैनिक नाही) >> मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का? अशी परंपरा खरोखर होती? की संघाचीच भुमिका निर्णय म्हणून मांडली जायची (अनेकवेळेला)? >>> मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय? नाही. >> मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती? मी कॉग्रेसप्रणित राहूल आला सगळं आता छान होणार या विचारांना हसतो. तेच मोदीना लागू.

मोदी हे भाजप चे ब्रम्हस्त्र आहे. जर ते या मुख्य अस्त्रा ला पुरवून पुरवून वापरणार असतील तर नक्कीच चुकीची रणनीती असेल. आणि एक राज्य चालवणे वेगळे आणि हा प्रचंड विविधता असणारा देश चालवणे वेगळे हे मोदीप्रेमीना कळेल तो 'सोनियाचा' दिन.

कोणीही गादीवर बसले तरी आपल्याला काही फरक पडणार आहे का?

तो आला ..त्याने पाहिले...त्याने जिंकले.. तरुणाईला रस नाही ८५ साली काय झाले..वा भूत काळात काय झाले त्याना जागतिकी करणा मुळे ज्या व्यवसायाच्या उन्नतीच्या संधि आहेत त्या मिळवून देणारा नेता हवा आहे... उच्च शिक्षणाने विद्या विभूषित असलेली हि तरुणाई जग जिंकण्यास सज्ज आहे,.. गतकाळ..गतवैभवात व गतक्लेशात रममाण होणे ना मंजुर.... व्यवस्था परिवर्तन ,वा भूत काळात काय झाले सेक्युलर जातीवादी असले गुळगुळीत झालेले विचार ऐकून कान किटले तरुणाईचे. आहे ह्या व्यवस्थेचा वापर करीत जग जिंकणारा नेता मिळाला आहे त्याना नरेन भाई मोदि च्या रूपाने .............

आमची तरूण पिढी येणार्‍या काळाचा विचार करते, भूतकाळाचा नाही. त्यासाठी राजकारणात मोठी स्थित्यंतरं होणं ही काळाची गरज आहे. तरूणाईने का म्हणून १९८०-९० च्या काळात जगणार्‍या नेत्याला मत द्यावं? बदल हा काळाचा आत्मा आहे, आणि तो बदल घडून येण्याच्या दिशेने पडणारं पहिलं पाऊल म्हणजे नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणातला सक्रिय प्रवेश. आम्ही भूतकाळ पाहिला नसेल, किंवा आम्ही फार लहान असताना काही अघटित गोष्टी कदाचित घडूनही गेल्या असतील. पण तरूणाईने पाहिले, ते गोध्रा प्रकरणानंतर गुजरातमधल्या हिंदूंमागे खंबीरपणे उभे राहिलेले मोदी, त्यानंतर गेल्या १०-१२ वर्षांत गुजरातचा आमुलाग्र बदल घडवणारे मोदी, सीमेवर आपल्या जवानाचा शिरच्छेद केल्यानंतर गुजरातमध्ये आयोजित केलेल्या बिझनेस फेयरला आलेल्या पाकिस्तानच्या लोकांना गुजरातमध्ये प्रवेशबंदी करून आल्या पावली परत पाठवणारे करारी बाण्याचे मोदी. जर त्यांच्यामध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता असेल, तर त्यांनी नक्कीच २०१४ मध्ये निवडून यायला हवे. एक मुद्दा - मी मोदीसमर्थक, संघ स्वयंसेवक, भाजपा कार्यकर्ता, काँग्रेस विरोधक यापैकी कोणीही नाही. ही एक तरूण नागरिक म्हणून माझी वैयक्तिक मते आहेत.

नरेंद्र मोदींकडे एक गोष्ट कुणापेक्षाही जास्त आहे जी नेहरूंकडे होती. ती म्हणजे लोकांचे दिल जिंकण्याची ताकद ! ती आली की की एखादी achievement कमी झाली तरी चालते. नुसते वकक्तृत्व चांगले म्हणजे ही ताकद नव्हे ! असे असेल तर ती सुषमा स्वराज, अरूण जेटली यांच्याकडेही आहे. पण भाषण वाला नेता , मने जिंकणारा नेता व व्यवहार कुशल नेता असा माणूस प्रधानमंत्री पदी असला पाहिजे. मग त्याला कुटील राजकारण कमी आले तरी चालेल. मनमोहन सिंग हे बर्‍याच पातळीवरचे पार अपयशी असे नेतूत्व आहे. मोदी हवेत की नाही याचा आमचा आग्रह नाही, मनमोहन सिंग मात्र अजिबात नकोत असा आहे .माझ्या मते मनमोहन सिम्ग व सुरेश कलमाडी याना राजकीय भवितव्य नाहीच !

२०१४ च्या सांभाव्य परीस्थितीचा विचार करता राहूल गांधी नरेंद्र मोदी किंवा सुशमा स्वराज नितिश कुमार मुलायमसिंग मायावती जयललिता अंधूक शक्यता शरद पवार यामध्ये नक्कीच मोदी उजवे वाटतात

वाहत्या गंगेत हात धुण्याचा प्रयत्न.(तुम्ही काँग्रेस चे छुपे प्रचारक आहात काय ,अस्र वापरुन बोथट करण्याचा प्रयत्न होतोय सगळी कडे.ह घ्या)

तसेही सध्या राष्ट्रीय राजकारणामध्ये आपल्या कार्याने स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवणार्‍यांमध्ये मोदी नक्कीच सर्वात वरच्या स्थानावर आहेत. बाकी लाल टोपींनी म्हटलेल्यांचा विचार केल्यास राहुल गांधी फक्त आडनावामुळे आहेत, सुषमा स्वराज यांना पक्षातूनच विरोध आहे, नितीश कुमारांना मिळणारा पाठिंबा फक्त बिहार राज्यापुरताच मर्यादित आहे, मुलायमसिंग आणि मायावतींना पंतप्रधान होण्याइतका भरभक्कम पाठिंबा मिळेल असं चित्र नाही, तीच परिस्थिती जयललितांची. आता राहता राहिले शरद पवार. त्यांच्याबद्दल म्या पामराने काही भाकित न करणेच उत्तम.. आणि तृणमूल च्या ममता बॅनर्जी विसरलात तुम्ही...

मुद्दा पटला... दोन्ही मोठी पदे एकाच राज्याकडे देणं इष्ट नाही...

सुनिल साहेब, आजकाल असले डिसक्लेमर्स द्यावे लागतात हो... नाहीतर उगाच लोकांचे गैरसमज होतात...

मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का?

या निवडणुकित हे बहुदा होणार नाही. पण मोदिंना राष्ट्रिय पातळिवर कर्तुत्व दाखवायची संधि मात्र नक्कि मिळेल. तसचं नाना चेंगट म्हणत आहेत तसं मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे यातही तथ्य आहे, पण हे देशाच्या भल्यासाठीच असेल असं आज तरी वाटत आहे. देशाला एक कणखर नेत्रुत्व हवयं हे मात्र नक्कि.

चावकेंच्या लेखातूनः

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड, ओरिसा, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, चंदिगढ, लक्षद्वीप आणि पुडुचेरीमधील १६४ जागांवर भाजपच्या हाती शून्य आले होते

संघाने ईशान्येकडच्या राज्यांमधे प्रचारक पाठवलेले आहेत, ते तिथे निस्पृहपणे काम करतात वगैरे गोष्टी अधूनमधून कानावर येतात. वरच्या यादीत ईशान्येकडच्या ८ राज्यांपैकी आसाम वगळता बाकीची ७ राज्य आहेत. संघाने तिथे नक्की काय काम केलंय की भाजपला तिथे लोकसभेची एकही जागा मिळू नये?

रालोआचा मार्च १९९८ ते एप्रिल २००४ हा कारभार संपुआच्या आजवरच्या कारभारापेक्षा नक्कीच उजवा होता. वाजपेयींसारखे उत्तुंग नेतृत्व असतानादेखील २००४ च्या लोकसभा निवडणूकीमध्ये रालोआचा निर्णायक पराभव झाला. या पराभवामागे अनेक कारणे असली तरी फेब्रुवारी २००२ पासून पुढील दोन वर्षे गुजरातमध्ये जे झाले ते व त्यावर केंद्रीय नेतृत्वाचा निष्क्रियपणा हे सगळ्यात मोठे कारण होते. जो माणूस भाजप व मित्रपक्षांच्या आजवरच्या सर्वाधिक अनपेक्षित पराभवाचे सर्वात मोठे कारण आहे त्यालाच सर्वोच्च नेतृत्व देणे म्हणजे आत्मघात ठरेल. रालोआमध्ये आजच्या घडीला पंतप्रधानपदासाठी लागणारी पात्रता असणाऱ्या नेत्यांमध्ये मी जसवंतसिह यांना प्रथम स्थान देईन. १९९८ ते २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी जितक्याही जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपवल्या त्या यशस्वीपणे पार पाडल्या. उदा. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद, पोखरण अणुचाचणीनंतर पंतप्रधानांचे विशेष दूत म्हणून अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांशी वाटाघाटी, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री वगैरे वगैरे. त्याखेरीज केंद्र सरकारची धोरणे ठरविण्यातही वाजपेयींचे उजवे हात ते समजले जात. दुर्दैवाने नंतरच्या काळात पुस्तक वगैरे लिहून स्वतःचे राजकीय अवमूल्यन केले नसते तर आज परिस्थिती वेगळी असती.

२०१४ मध्ये १९९६ सारखी त्रिशंकू परिस्थिती येण्याची शक्यता आहे असे नुकत्याचा झालेल्या मतदाता सर्वेक्षणावरून वाटत आहे. अर्थात पुढील वर्षात कारगिल युद्ध किंवा १९८४ सारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर चित्र एकदम पालटू शकते. अजून एक शक्यता वाटते. जर काँग्रेस आणि युपीए स्वबळावर सरकार बनविण्याच्या परिस्थितीत नसतील (म्हणजे एनडीएला अंदाजे २०० जागा, युपीएला १५०-१६० च्या आसपास जागा व उर्वरित पक्षांना मिळून अंदाजे १७५ जागा), तर काँग्रेस धाडस करून मीरा कुमारांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे करेल. एका दलित असलेल्या व वादग्रस्त नसलेल्या महिलेच्या पंतप्रधान पदाला विरोध करण्याचे धाडस बहुसंख्य पक्ष करणार नाहीत. डाव्या पक्षांचाही त्यांना विरोध नसेल आणि मुख्य म्हणजे त्या बिहारच्या असल्याने संयुक्त जनता दल, राजद व लोजप या बिहारी पक्षांनाही त्यांना विरोध करता येणार नाही. म्हणजे आता माझ्या दृष्टीने २०१४ मधल्या पंतप्रधानपदाच्या शॉर्टलिस्ट मध्ये ४ नावे झाली - नितीशकुमार, जयललिता, मीरा कुमार व अजित सिंग.

*भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का ? नाही. *मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का ? नाही. *मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय ? काय सांगावे....! *मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती? सापेक्ष विचार आहे. -दिलीप बिरुटे

राहुलजींसारखे ज्ञानी, त्यागी, पराक्रमी, कर्तबगार उमेदवार पंतप्रधानपदाच्या मैदानात जवळपास उतरल्यातच जमा आहेत. अशा तेजस्वी सूर्यासमोर मोदी बिदींसारखे काजवे चमकू पहात आहेत. त्याचा हा फायदा नक्कीच होईल की ह्या केविलवाण्या लोकांसमोर राहुलजींचे कर्तृत्व अधिकच खुलून दिसेल. थोडक्यात भारताचे युवराज ते भारताचे सम्राट हा राहुलजींचा प्रवास अधिकच सोपा होईल असे वाटते. धर्मांध लोक कधी कधी धर्मनिरपेक्ष लोकांना मदत करतात ती अशी!

राजकारण पैशावर चालते विशेषतः उद्योग जगताच्या पैशावर मोदींचे नाव पुढे करण्यात उद्योग जगताचा हात असून उद्योजकांनी राजकारणापासून लांब राहावे असा सल्ला शरद यादव ह्यांनी दिला आहे. तेव्हा भाजपला निवडणुकीसाठी पैसा , हवा असेल त्याच सोबत राम मंदिर , पर्यायाने हिंदुत्व असे बासनात बांधलेले विषय परत काढायचे आहेत , जे कुंभमेळ्यात संतांकडून व मग विहिप कडून मोदींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घोषित करणे किंवा भागवतांचे राम मंदिर बाबत उद्गार ह्या साखळी मुळे ह्यावरून स्पष्ट कळून येते. थोडक्यात रथयात्रा निघणार असेल तर अश्या मोहिमेला कट्टर हिंदूत्ववादी म्हणून मोदींच्या पेक्षा दुसरे नाव भाजपकडे नाही , अमेरिका पहिले त्यांचा विसा नाकारते व आता कुठे त्यावर पुनर्विचार होऊ शकतो असे सांगते , त्याच सोबत ब्रिटन गुजरात शी संबंध जोडतात. ह्यावरून ज्या पक्षांची केंद्रात सत्ता नाही त्या पक्षाच्या एका राज्यातील मुख्यमंत्री आंतरराष्ट्रीय पटलावर येणे कौतुकास्पद आहे , अरब राष्ट्रे असो किंवा पाकिस्तान स्वराज माहिती नसतील पण मोदी हे नाव परिचित आहे. अमेरिकेतील धनाढ्य ज्यू ,व गुजराती व पंजाबी अनिवासी लॉबी भारतातील व्यापारी वर्ग ह्यांना मोदी ह्यांनी भारताचा कारभार हातात घेऊन उद्योगाला चालना देणे अपेक्षित आहे , विशेषतः मंदीच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे जगाचे लक्ष आहे , भारतातील नवे तर परदेशातील उद्योजक मोदींच्या कारभाराचे चाहते आहेत , गुजरात चे चीन सोबत औद्योगिक संबंध आहेत. थोडक्यात हिंदुत्व व विकास असे दुधारी मुद्दे मोदी ह्यांच्या कडे आहेत , त्यांच्याशिवाय भाजपकडे पर्याय नाही , ह्या देशाने गुजराल , वि पी सिंग , चंद्र शेखर , देवेगौडा सारखे पंतप्रधान पहिले , इंदिरा इज इंडिया हा आणीबाणी चा प्रकार पहिला , वाघांचे पालनपोषण करून त्याच्या भक्ष्यस्थानी पडलेला पंतप्रधान पहिला. तेव्हा आता मोदी ह्यांना विरोध का बरे करावा आता तुम्ही त्यांचे चाहते नसाल पण काही लोक अश्या थाटात त्यांचा विरोध करतात की त्यांच्यापेक्षा डझन भर सुयोग्य उमेदवार विविध पक्षात आहेत.

भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का? .... मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय?

जे काही भारतीय घटनेबद्दल माहीत आहे त्याप्रमाणे. निवडणूकांमंतर बहुमतवाला पक्षाचे (आघाडी)चे नवनिर्वाचीत खासदार एकत्रितपणे त्यांचा नेता ठरवतात जो पंतप्रधानपदासाठी राष्ट्रपतींकडे जातो. त्यामुळे अगदी एकट्या भाजपाला बहुमत मिळेल असे गृहीत धरले तरी असे भाजपाच्या पक्षिय नेतृत्वाने आधीच जाहीर करणे घटनेत बसेल असे वाटत नाही. कदाचीत म्हणूनच एकंदरीत कुठलाच पक्ष (बाकी इतर राजकीय कारणांव्यतिरीक्त) या कारणामुळेही आपला पंतप्रधान उमेदवार घोषित करत नसावा. मनमोहनसिंगांना दुसर्‍या वेळेस आधीच जाहीर केले होते? वाजपेयींना मला वाटते निवडणूकीसाठी नेतृत्व दिले होते पण अधिकृत पंतप्रधान उमेदवाद म्हणून घोषीत केले गेले नव्हते. पण लक्षात नाही...

मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?

मोदींच्या नावाने बोटे मोडणार्‍यांसाठी आपत्ती आहे. (कारण पोटशूळ इतकेच). इतरांसाठी (मोदी समर्थक, अलीप्त वगैरेंसाठी) ही आपत्ती देखील नाही आणि इष्टापत्ती देखील नाही. चांगला कारभार केला तर इष्ट ठरेल, केला नाही तर मागच्या पानावरून पुढे... इतकेच काय ते!

मराठी बाणा ऑन "अंधूक शक्यता शरद पवार" >>>> एकदा तरी मराठी होउद्याना राव. मराठी बाणा ऑफ

गेल्या ६-७ तासात परिस्थिती एकदम बदललेली आहे. आधी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये कसाबला फाशी आणि आज अफझल गुरूला फाशी हा काँग्रेसचा योजनाबद्ध डाव वाटतो. आता फक्त २१ व २८ फेब्रुवारीची वाट बघायची. मला असे वाटायला लागले आहे की, यावेळच्या रेल्वे व केंद्रीय अंदाजपत्रकात भरपूर सवलतींचा वर्षाव असेल. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्ग खूष होईल व त्यानंतर ६-७ दिवसात काँग्रेस लोकसभा बरखास्त करून एप्रिल्-मे २०१३ मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेईल. कसाब व अफझल गुरूच्या फाशीमुळे भाजपच्या मुख्य मुद्द्यातील हवा गेलेली आहे व त्यामुळे काँग्रेसविरूद्धची नाराजी काही प्रमाणात कमी झालेली असणार. त्यामुळे भाजप बचावात्मक पवित्र्यात येऊन भाजपची काही मते काँग्रेसकडे वळतील. काँग्रेसला या मतांचा व अंदाजपत्रकात सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे मध्यमवर्गाचा पुन्हा एकदा पाठिंबा मिळेल. पण त्याचवेळी या फाशींमुळे उ.प्र., केरळ, प. बंगाल इ. ठिकाणची मुस्लिम मते काँग्रेसच्या विरूद्ध जातील व त्याचा फायदा डावे पक्ष व समाजवादी पक्षाला होईल. म्हणजे थोडक्यात अफझल गुरूच्या फाशीमुळे भाजपचा तोटा, काँग्रेसचा थोडा तोटा व थोडा फायदा आणि डावे पक्ष व समाजवादी पक्षाचा फायदा होईल.

भाजपाने आत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण यापेक्षा निवडणूक कुठल्या मुद्द्यावर लढवायची, यावर विचार करावा! भात्यातील बाण कमी-कमी होत चाललेत ;)

समजा, अगदी मोदी पंतप्रधान झाले तरी आघाडीच्या राजकारणात ते एकही निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. भाजप किंवा कुठलाही राष्ट्रीय पक्ष,संपूर्ण बहुमत मिळवणे हे अशक्यच आहे. त्यामुळे भारताचा प्रवास असाच, अडखळत,भांडत भांडत आणि सरकारच्या पायात कोलदांडे घालत चालू रहाणार आहे.

फक्त एकदा तरी बहुमताने हिंदुत्ववादी पक्षाचे सरकार यायलाच पाहिजे. तरच ओवेसी सारख्या जनावरांवर वचक ठेवता येईल. मोदी हे फक्त हिंदुत्ववादी नसून देशाची वाटचाल विकासाकडे कशी करावी असा विचार करणारे द्रष्टे राजकारणी आहेत.

गुजरात मधील सलया नगरपालीकेच्या क्षेत्रात ९०% मुस्लीम बाहूल्य आहे. त्यात झालेल्या निवडणूकांमध्ये सर्वच्या सर्व जागा भाजपास मिळाल्या आहेत... Modi sweep: Muslim majority town elects all BJP candidates

काय ठरलं मग?

परिवारावर बंदी घालाची आणि गुजरात विधानसभा बरखास्त करायची! एका उभरत्या तरूणापुढे एका राज्याच मुख्यमंत्री कुठे पुरे पडणार? Where is PAN India recognition and acceptability? आता तुमाला साधी शिंपल गोष्ट कळत न्हाय! कसले तुमी जंटलमन.

गोध्रा हत्याकांड - गेल्या दोन तीन दशकांत इतके नृशंस हत्याकांड भारतात झाले नव्हते. या प्रकारचे पण कमी तीव्रतेचे हत्याकांड आंध्र प्रदेशमध्ये पिपल्स वॉर ग्रुपने केल्याचे एक वाहिनीवरील कार्यक्रमात पाहिले होते. गोध्रा हत्याकांडासाठी कुठलेही ठोस असे कारणही नव्हते जसे ६ डिसें १९९२ चे अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूचे पतन. जे कारण वृत्तपत्रांत छापून आले होते ते असे होते की गुजरातमधून रामसेवकांचा एक मोठा गट अयोध्येला रेल्वेने गेला होता. मोठा गट असल्याने झुंडशाही हि ओघाने आलीच. गुजरातमधील रेल्वेस्थानकांवर जेथे मुस्लिम विक्रेते असतील तेथे जोर-जबरदस्ती करून फुकट खात होते. हाच प्रकार गोध्रा स्थानकावर पण झाला होता. रामसेवकांच्या परतीच्या प्रवासातही याचीच पुनरावृत्ती सुरू होती अन इतर स्थानकावरील विक्रेत्यांकडून गोध्रा स्थानकावरील विक्रेत्यांना याबाबत माहिती मिळाली होती. त्यांनी रामसेवकांना कायमचा धडा शिकवण्यासाठी शस्त्रांची, इंधनाची पूर्ण पूर्वतयारी करून ठेवली होती व अत्यंत थंड डोक्याने कटाला प्रत्यक्षात आणले. स्थानकाहून निघालेल्या साबरमती एक्सप्रेसला थांबवून रामसेवक असलेल्या डब्यावर प्रथम भयंकर अशी दगडफेक व नंतर ज्वालाग्राही इंधन ओतून आग लावण्यात आली व त्यांना जीवे मारले. व या सर्व वेळेस सशस्त्र जमाव आजूबाजूला होताच जेणेकरून कुणी बाहेर निघालाच तर त्याला भोसकून मारले असतेच. घटनेच्या काही वर्षांनंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी बॅनर्जी आयोग नेमला होता. या आयोगाने साबरमती एक्सप्रेसच्या डब्याला लागलेली आग आतूनच लावण्यात आली होती किंवा लागली होती असा निष्कर्ष काढला व हत्याकांडाचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय फौजदारी कायदा संहितेनुसार स्वतःचा प्राण वाचवणाऱ्या कुणालाही तसे करण्यापासून अवरोध करणे म्हणजे हत्येइतकाच गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे या आयोगाचे निष्कर्ष म्हणजे सत्तेचा गैरवापराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रामसेवकांनी झुंडशाहीच्या जोरावर मुस्लिम विक्रेत्यांना त्रास दिला असेलही पण त्याचा बदला म्हणून इतक्या क्रूरपणे सामूहिक हत्याकांड करणे हे माणुसकीचाच खून करणे होते. अशा लोकांना मृत्युदंडाची शिक्षाही पुरेशी झाली नसती. या जमावातील बहुतांश फरार झाले व नंतरच्या राज्यभरातील हिंसाचारामुळे त्यांचा माग घेणेही मागे पडले. भारतासारख्या देशात धार्मिक द्वेषावर आधारीत एवढे नृशंस हत्याकांड घडल्यावर त्याच तीव्रतेची तत्कालिक हिंसा होणे हे अपेक्षितच होते. सुरुवातीच्या काही घटनांवरून तसेच वाटत होते. पण सरकारी सुरक्षा यंत्रणा अपेक्षेइतके सक्तीचे धोरण अवलंबत नाहीये हे पाहून हा हिंसाचार राज्यभर पसरला व आधुनिक भारताला काळिमा फासणारे पर्व सुरू झाले. राज्याच्या बऱ्याच शहरांत दीड दोन महिने संचारबंदी असूनही हिंसाचाराची तीव्रता फारच मंदगतीने कमी होत होती. १९९२-९३ दंगलींच्या तुलनेत हे खूपच अनपेक्षित होते. या सर्व काळात गुजरातमधील मुस्लिम समुदायाला हे आपलेच राज्य किंवा हा आपलाच देश आहे का हा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती होती. या काळात मोदींनी दंगलखोरांविरुद्ध सक्तीचे धोरण अवलंबल्याचे किंवा किमान मुस्लिमांच्या सुरक्षेसाठी काही भक्कम उपाय केल्याचे स्पष्टपणे तरी दिसले नाही. एप्रिल २००२ मध्ये दरवर्षीप्रमाणे अहमदाबाद शहरात श्रीकृष्णाची वार्षिक यात्रा पूर्वनियोजनाप्रमाणे ठरली होती. पण एवढा हिंसाचार झालेला असताना व हिंसाचार थांबलेला नसताना हि यात्रा रद्द केली जाईल किंवा अगदीच लहान प्रमाणात आयोजित केली जाईल अशी अपेक्षा होती. पोलीस दलसुद्धा दिवसरात्र श्रमांमुळे व अतिरेकी ताणामुळे यात्रेला सुरक्षा पुरवायला अनुकूल नव्हते. पण मोदींनी आत्यंतिक हट्टाने हि यात्रा नेहमीपेक्षाही अधिक प्रमाणात आयोजित करविली जसे काही राज्यातील मुस्लिम समुदायाला कायमचा धडा शिकवणे साजरे व्हावे. एवढे होऊनही हा हिंसाचार थांबला नाहीच. सुरुवातीला रोज २ किंवा ३ अंकी लोक मारले गेल्याच्या बातम्या येत, नंतर आठवड्याला काही लोक मारले गेल्याच्या बातम्या येत. कमी अधिक प्रमाणात पुढची दोन - सव्वादोन वर्षे हे प्रकार सुरूच होते. जून २००४ मध्ये मोलमजूरी करणारे विशीतले दोन मुस्लिम तरुण सायकलवरून कामाला निघाले असताना जमावाने त्यांना दगडांनी ठेचून मारले. भारतामध्ये पूर्वीही या प्रकारचा हिंसाचार झाला होताच पण सरकारी यंत्रणेची अन सत्ताधारी पक्षाची भूमिका या प्रकारची कधीच नव्हती. काही ठळकपणे आढळणारी उदाहरणे

• माजी पंतप्रधान स्व इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये शिखांचे शिरकाण सुरू असताना शरद पवार (तेव्हा ते इंकाँमध्ये नव्हते), स्व. राजेश पायलट, स्व. माधवराव शिंदे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून हिंसक जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते.
• १९९२-९३ मुंबईतील दंगलीमध्ये मुस्लिम वस्ती असणाऱ्या चाळींवर हल्ला झालाच तर प्रत्युत्तर म्हणून गच्च्यांवर मोठाल्या कढयांमध्ये तेल उकळत ठेवले जात असे. सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते स्व सुनील दत्त स्वतः तेथे जाऊन मुस्लिम जमावाला शांत करत होते.

असे एकतरी उदाहरण गुजरातमध्ये त्या काळात ठळकपणे आढळले नाही. सरकारी आकड्यानुसार १२०० हून अधिक लोक मारले गेले. शेकडो लोक हरवले. अनेक लोकांना वाटते माध्यमे मोदींच्या विरोधात होती पण एवढ्या संख्येने लोक मारले गेलेच नं? माध्यमांच्या भूमिकेमुळे या हिंसक घटनांची तीव्रता बदलत नाही. या हिंसाचारामुळे भारतातल्या व भारताबाहेरच्याही इस्लामी दहशतवादी गटांना नव्या लोकांना आकृष्ट करण्यासाठी भरभरून कच्चा माल मिळाला. १२ मार्च १९९३ नंतर मुंबईवर १० वर्षे हल्ला झाला नव्हता. ऑगस्ट २००३ पासून दर वर्षा दोन वर्षांनी अनेक हल्ले झाले. अंदाजे ६०० हून अधिक निरपराध लोक मारले गेले. बहुतांश हल्यांच्यावेळी पकडले गेलेल्या संशयितांनी गुजरात मधील अन्यायाचा बदला हेच कारण सांगितले. या काळात कधी नव्हे ते महाराष्ट्र व दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही इस्लामी दहशतवाद्यांचे जाळे सशक्त झाले. अन त्या काळात कुणी या गोष्टींना थोपवण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल मोदी सरकारवर टिका केली की मोदी त्यास गुजराती अस्मितेचा अपमान हे शीर्षक देत. मोदींविरुद्ध कुणी काही बोलले म्हणून संपूर्ण गुजरातची अस्मिता का दुखावली जावी? 'पांच करोड गुजरातियो की अस्मिता' हे घोषवाक्य पुन्हा पुन्हा उच्चारले जात असे. या सर्व गोष्टींमुळे मतांचे धार्मिक धृवीकरण होऊन २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना जोरदार विजय मिळाला. नंतर त्यांनी एकतंत्री कारभाराच्या जोरावर गुजरातची प्रगती करून दाखवली त्यात शंकाच नाही. पण त्यापाठीमागे शेकडो निरपराधांचे प्राण गेले होते हे कटुसत्य बदलत नाही. वैयक्तिक द्वेषापोटी संजय जोशींसारख्या अराजकीय संघटकाला कुठलेच पद भेटू नये यासाठी भाजप नेतृत्वाला ब्लॅकमेल करणे हे काय दर्शविते? या हिंसाचाराच्या काळात केंद्रातही भाजप आघाडीचेच सरकार होते पण २००४ साली केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर गुजरातमधील अन्यायाबाबत आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना बळ आले. काही खटले गुजरातमधील परिस्थितीमध्ये चालवणे शक्य नसल्याने महाराष्ट्रातील न्यायालयांत खटले चालवले गेले. पण एका मर्यादेपलीकडे न्यायालयीन लढायांना यश मिळू शकले नाही. न्यायालयीन खटल्यांमध्ये महत्त्वाचे घटक असतात गुन्ह्याच्या स्थळावरून पोलिसांनी गोळा केलेले फोरेन्सिक व इतर पुरावे, प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी इत्यादी. हे खटले लगेच सुरू झाले असते तर प्रत्यक्षदर्शी अधिक जोमाने पुढे आले असते. पण काही वर्षे निघून गेल्यावर अन जसे जमेल तसे का होईना सुरळीत जीवन सुरू झालेले असताना कोणास पुन्हा दुष्टचक्रात अडकावेसे वाटेल? काही साक्षीदार तर मधल्या काळात मरणदेखील पावले होते. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये बहुमताने सत्तेवर आलेल्या व्यक्तीची जबाबदारी असते जनतेच्या जीविताचे संरक्षण करणे. अन त्यापैकी अल्पसंख्याक समुदाय जर बहुसंख्यांकडून बाधित होत असेल तर ही जबाबदारी अधिकच वाढते. या जबाबदारीचे पालन करण्यास नरेंद्र मोदी हे निःसंदेहपणे अपयशी ठरले आहे. असा माणूस जर देशाचा सर्वोच्च पदी बसू पाहत असेल तर लोकशाही व्यवस्थेसाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. कल्पना करा, हिंदू अल्पसंख्य असणाऱ्या राज्यातील गैरहिंदू मुख्यमंत्र्याने हिंदूविरुद्धचा या तीव्रतेचा हिंसाचार थोपवला नसता अन नंतर त्या राज्यात विक्रमी विकास केला असता तर आपण त्यास भारताच्या पंतप्रधानपदी बसण्यास खुला पाठिंबा दिला असता का?

फुकट खात होते असे वृत्तपत्रात छापुन आले असे म्हणता,त्याची लिंक देउ शकाल का?

ईष्टापत्ती

सहमत...

अरे पोरांनो भांडू नका... PM पदासाठी मोदी, राहुल दोघे योग्य 'भाजप असो वा काँग्रेस, कोणताही पक्ष खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करू शकत नाही,' असे परखड मत इन्फोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती यांनी व्यक्त केले आहे. पंतप्रधानपदाची शर्यत व अन्य राजकीय विषयांवर दिलेल्या एका मुलाखतीत मूर्ती बोलत होते. 'राहुल गांधी जास्त धर्मनिरपेक्ष की नरेंद्र मोदी हा मुद्दाच नाही. देशाला चांगले नेतृत्व कोण देऊ शकतो हा आपल्यापुढील खरा मुद्दा आहे आणि त्यादृष्टिने विचार करता राहुल व मोदी दोघेही चांगले काम करू शकतात,' असे मूर्ती म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, 'संभाव्य पंतप्रधान म्हणून मी कोणा एकाच्या बाजूचा नाही. मोदी आणि राहुल दोघेही सक्षम आहेत. मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि सुस्त प्रशासकीय कारभारामुळे मेटाकुटीला आलेले उद्योग क्षेत्र या दोन्ही नेत्यांकडे आशेने पाहते. दोन्ही नेते देशात सकारात्मक बदल घडवू शकतात. राहुल आदर्शवादी आणि चांगली व्यक्ती आहे. देशातील तळागाळातील लोकांविषयी त्यांना आस्था आहे. तर मोदी उत्तम प्रशासक आहेत. खुल्या मनाचे आहेत. एक माणूस व्यवस्थेवर आपली छाप सोडू शकतो हे त्यांनी गुजरातमधील विकासकामांतून दाखवून दिले आहे.' Happy? ;)

लोकसत्तेच्या लाल किल्ला या सदरातील आजचा हा लेख वास्तविकतेच्या जवळ जाणारा वाटतो. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/modi-preparing-for-prime-minister-99379/

२००४ च्या भाजप च्या अनपेक्षित पराभवात गुजरात दंगल आणि मोदी फॅक्टर चे योगदान खरेच होते का यावर जाणकारांच्या प्रतिक्रिया वाचायला आवडतील

पण माझया मते गुजरात दंगली नंतर रामविलास पासवान, तृणमुल कॉंग्रेस, द्रमुक , नॅशनल कान्फरेन्स हे मित्रपक्ष दूरवले. (चु.भु. द्या घ्या). ज्यांच्या राज्यात मुस्लिम मतदार लक्षणीय आहेत तिथे भाजप ला मित्रपक्ष मिळण्याची संभवना दुरावलि. आज नीतीश कुमार पण भाजप पासून दूर जाण्याची प्रक्रिया गुजरात दंगली मधली भूत आणि मोदी यांच्यामुळेच झाळी. नवीन पटनईक , चंद्राबाबू हे पण मुस्लिम वोट बॅंक दुरावु नये म्हणून भाजप पासून अंतर ठेवून आहेत. त्यामुळे भूतकाळातले भूत आणि मोदी फॅक्टर खरच आघाडीच्या राजकारणात भाजप ला साहाय्यभूत होत आहे का हा खरा प्रश्न आहे? लोकसत्ता मधल्या अग्रलेखात म्हंटल्याप्रमाणे बुडत चालेल्या कॉंग्रेस ला मोदी हे पंतप्रधान पदाचे उममेदवार व्हावेत हे त्यामुळेच वाटते का जेणेकरून मतांचे ध्रुवीकरण होईल व थोड्याफार आशा निर्माण होतील कॉंग्रेस साठी