आज टाईम्स ऑफ इंडीया मध्ये एक बातमी वाचताना, भारत सोडून सार्या (सेक्यूलर) जगात जी समान नागरी कायदा पद्धत चालते तीच्या अभावाने, नागरीकांसाठी अनपेक्षित समस्या याचे एक वेगळेच उदाहरण समोर आले...
दुवा : Hindu marriage ties non-Hindus in knots, couple gets HC wrap
तर झाले असे, मार्क रिबेलो नामक ख्रिश्चन व्यक्तीने सकीना खान नामक व्यक्तीशी (दोन्ही नावे बातमीसाठी बदललेली आहेत), १९९५ साली कोर्टाबाहेरील लग्न लावणार्या दलालांकरवी विवाह केला. केला तो केला, तो वैदीक पद्धतीने केला. (आता वेदकाळात लग्न कसे लावले जायचे, अथवा लग्ने होती का वगैरे प्रश्न येथे काढू नयेत ही विनंती! :-) ) . १९९८ साली त्यांना कन्यारत्न प्राप्त झाले आणि २००५ सालापर्यंत सर्वकाही सुरळीत पार पडत होते. पण नंतर या दांपत्यात आत्यंतिक फरक तयार झाला आणि त्याची परीणती घटस्फोट मागण्यापर्यंत (२००८ मध्ये) झाली. पण कोर्टाने ठरवले की त्यांचे लग्नच बेकायदेशीर आहे. Marry in (a) hurry and repent at leisure असे या वर न्यायमुर्तींनी भाष्य केले.
आता यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात असे वाटते.
- सर्वप्रथम कुठल्यापद्धतीने लग्न केले याने काय फरक पडतो? विशेषतः जेंव्हा दोन्ही व्यक्ती ते लग्न झाल्याचे मान्य करतात तेंव्हा.
- अजून एक गृहीत धरले की या दांपत्याने जर ख्रिस्तीपद्धतीने अथवा मुस्लीम पद्धतीने लग्न केले असते तर कोर्टाचा न्यायनिवाडा असाच ठरला असता का? तेच हिंदू-ख्रिश्चन, हिंदू-मुस्लीम विवाहासंदर्भात देखील...
- जर त्यात पतीच्या धर्माप्रमाणे केलेले धार्मिक लग्न योग्य ठरवले तर ते स्त्रीशी असमानता दाखवेल का? का अशा जोडप्यांना धार्मिक पद्धतीने लग्न करणे शक्यच नाही, अर्थात धार्मिक हक्कच नाकारले जात आहेत?
- कदाचीत हे एक अपवादात्मक उदाहरण असेल. पण ते होताना, या अपवादाने जो नियम सिद्ध झाला, तो असमान नागरी कायद्याचा... मग असा कायदा लोकशाही आणि सेक्यूलर राष्ट्रात असावा का? का समान नागरी कायदा असणे योग्य ठरेल?
प्रतिक्रिया
25 Jun 2012 - 9:16 am | शिल्पा ब
लग्न कुठल्याही पद्धतीने केले तरी ते लग्नच असते त्यामुळे न्यायमुर्तींनी अन्याय केला असंच म्हणेन.
आजकाल आंतरधर्मीय विवाहसुद्धा बर्यापैकी होतात त्यामुळे जोडप्याला जी पद्धत आवडेल त्या पद्धतीने लग्न केले तर चुक कसे? कशानुसार? कायद्यात तसं लिहिलं आहे का? याची उत्तरं न्यायालयाने शोधावी.
25 Jun 2012 - 9:24 am | मुक्त विहारि
एकी कडे, सर्व धर्म सम भाव असे म्हणायचे आणि प्रत्येक धर्मासाठी वेगळे-वेगळे नियम करायचे.
पूर्वी जाती-प्रमाणे शिक्षा आणि कायदे होते. (सदर्भ, "कौटिल्याचे अर्थ-शास्त्र".आता धर्माप्रमाणे आहेत.)
आपल्या पेटीत कोण किती मते टाकतो ह्यावर हे कायदे ठरतात.
फ्रान्स मध्ये बूरखा घालायला बंदी आहे, म्हणून कूणीही, फ्रान्स सोडला नाही.
तिथे राहू शकतात , मग इथेच का हे असे?
सौदी मध्ये इतर धर्मीयांची प्रार्थनास्थळे ऊभी राहात नाहीत. तरी पण सौदीत इतर धर्मीय येतात आणि राहतातच ना?
शेवटी काय?तर झूंडीचे राजकारण.
25 Jun 2012 - 9:31 am | सुनील
अशांसाठी स्पेशल मॅरेज अॅक्ट आहे. सदर विवाह ह्या अॅक्टखाली झाला असता तर, बेकायदेशीर ठरला नसता.
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Marriage_Act,_1954
25 Jun 2012 - 9:58 am | विकास
दुव्याबद्दल धन्यवाद.
मला वाटते यालाच रजिस्टर्ड मॅरेज म्हणत असावेत. रजिस्टर्ड मॅरेज हा पर्याय मान्यच आहे. पण ज्यांना तो मान्य नाही अशांसाठी धार्मिक पद्धतीने विवाह करता यावा हे देखील गृहीत धरलेले आहेच. आता या विशिष्ठ केस मध्ये असे दिसते आहे की, या दोघांची चुकून्/मुद्दामून लग्न लावणार्या दलालाकडून दिशाभूल झाली आणि वैदीक पद्धतीने लग्न लावले गेले (जो या दोघांचाही कायद्याने धर्म नव्हता).
वास्तवीक या संदर्भात मला वाटते (required आहे का नाही माहित नाही पण) : लग्न कसे का केले असले तरी प्रमाणपत्र मिळवले असले तर काय फरक पडतोय? (खाली ज्ञानोबाचे पैजार आणि श्रीरंग_जोशी यांच्या प्रतिसादांत हाच मुद्दा आलेला दिसला.)
25 Jun 2012 - 9:26 pm | सुनील
प्रत्येक लग्न हे रजिस्टर करावेच लागते आणि प्रमाणपत्र मिळवावे लागते.
मात्र, प्रमाणपत्रात लग्न कुठल्या पद्धतीने लावले ह्याचे नोंद असते शिवाय पुजारी/पाद्री/काझी यांची सहीदेखिल असते (अंदाज).
ह्या जोडप्याच्या प्रमाणपत्रावर सदर लग्न हे स्पेशल मॅरेज अॅक्टांतर्गत झाले असे नमूद केले नसावे. म्हणून हा घोळ झाला असावा.
मला वाटते, वरील न्यायालयात गेले तर त्यांना घटस्फोट मिळेल कारण सर्वोच्च न्यायालयात थोडाफार "मानवी" दृष्टीकोन बाळगला जातो.
काही वर्षांपूर्वी एक भारतीय सैनिक अफगाणिस्थान मरण पावला. नंतर लक्षात आले की, त्याच्या दोन बायका होत्या ज्यांची एकमेकींना कल्पनाच नव्हती. सदर सैनिक हिंदू होता. हाय कोर्टाने फक्त पहिल्या (अधिकृत) पत्नीलाच पेन्शन वगैरे फायदे मिळतील असा निकाल दिला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या दुसर्या पत्नीसदेखिल फायदे देण्याचा आदेश दिला (करदात्यांच्या खिशाला फोडणी!)
27 Jun 2012 - 11:33 pm | निनाद मुक्काम प...
धर्म न बदलता लग्न करण्यासाठी हा कायदा सर्वोत्तम
मी ह्याच कायद्यांतर्गत लग्न केले आहे.
स्थळ , वांद्र कोर्ट
25 Jun 2012 - 9:33 am | ज्ञानोबाचे पैजार
जर या दांपत्याने आपल्या लग्नाची नोंदणी करुन घेतली असती तरी सुध्दा कोर्टाने ते लग्न बेकायदेशीर ठरवले असते का?
25 Jun 2012 - 9:45 am | श्रीरंग_जोशी
काही वर्षांअगोदर पर्यंत समाजमान्यता असेल नोंदणीची सक्ती नसायची. आपल्या अगोदरच्या पिढीतील बऱ्याच लोकांजवळ विवाहाचे प्रमाणपत्र नसते. परंतु आजकालच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नोंदणी असलेलीच बरी.
सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह इन जोडप्यासही विवाहित जोडप्याप्रमाणे वागणूक दिल्याचे वाचल्याचे स्मरते (चू भु द्या घ्या). या जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील (मराठी शब्द ?) केल्यास न्याय मिळू शकतो.
25 Jun 2012 - 9:59 am | रमताराम
सर्वप्रथम कुठल्यापद्धतीने लग्न केले याने काय फरक पडतो? विशेषतः जेंव्हा दोन्ही व्यक्ती ते लग्न झाल्याचे मान्य करतात तेंव्हा.
हरकत काहीच नाही. फक्त मग घटस्फोटाची पद्धत तीच ठेवावी, त्यासाठी कायद्याकडे कशाला जावे? ज्या व्यवस्थेअंतर्गत (सेल्फ कॉन्शस) तुम्ही लगीन केले त्याअंतर्गत घटस्फोट घ्यावा. भलत्या व्यवस्थेकडे का जावे? जर न्यायव्यवस्थेअंतर्गत घटस्फोट हवा असेल तर त्याच व्यवस्थेअंतर्गत लग्न व्हायला हवे हा आग्रह चुकीचा कसा? अशा स्थितीत न्यायालयाने निवाडा करणे हे 'मिस अप्रोपिएशन' ठरते, त्यांच्या अधिकारकक्षेतच हा मुद्दा येत नाही. उद्या निर्णय काहीही घेतला तरी घटस्फोटाच्या टर्म्स ज्याला गैरसोयीच्या ठरतील तो याच मुद्यावर न्यायालयाच्या अधिकाराला चॅलेंज करू शकतो. त्यापेक्षा 'हे आमच्या अधिकारातील नाही.' हे आधीच सांगितलेले काय वाईट.
उद्या मुस्लीम पद्धतीने लगीन केले नि नंतर दोघेही किंवा त्यांपैकी एक हिंदू झाला तर घटस्फोट कोणत्या व्यवस्थेनुसार घ्यायचा, हिंदू की मुस्लीम? (धर्मेंद्रने म्हणूनच टिकवले असावे दुसरे लगीन, ह. घ्या) मुस्लीम प्रथेनुसार 'मेहर' दिला गेला असेल तर आता हिंदू झालेल्या स्त्रीच्या त्यावर 'मेहर' म्हणूनच हक्क राहील काय? अशा वेळी हिंदू कायद्याने अशा लग्नाबाबत निर्णय न देणे सुज्ञपणाचेच मानावे लागेल.
थोडक्यात प्रश्न अधिकारकक्षेचा आहे नि न्यायालयाने योग्य तो निर्णय घेतला आहे. 'बेकायदेशीर' म्हणतात त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील व्यवस्थेत बेकायदेशीर असाच त्याचा अर्थ आहे. त्याबाहेत ते दोघे लगीन करू शकतात, घटस्फोट घेऊ शकतात, खाप पंचायतीकडे जाऊ शकतात वा ज्येष्ठांच्या सल्ल्याने वागू शकतात, तो त्यांचा प्रश्न.
25 Jun 2012 - 10:26 am | श्रीरंग_जोशी
समजा त्यांनी आपल्या मनानेच घटस्फोट घेतला अन पुढे जाऊन दोघांपैकी एकाचा विवाह झाला अन दुसऱ्याचा नाही झाला.
अश्या वेळी जर विवाह न केलेला जोडीदारचे मन बदलले अन त्याने / तिने पोलिसात / न्यायालयात तक्रार केली की माझ्या जोडीदाराने दुसरे लग्न केले आहे तर फारच जटिल समस्या निर्माण होवू शकते व लग्न झालेल्या व्यक्तीचा नवा जोडीदार उगाचच भरडल्या जाऊ शकतो. अन पहिल्या जोडीदारापासूनचे मूल व जर दुसऱ्या संसारातही मूल झाले असेल अथवा होण्याची शक्यता निर्माण झाली असेल तर विचारूच नका.
त्यामुळे वरच्या न्यायालयात जाऊन घटस्फोटासाठी पुन्हा प्रयत्न करणे हेच इष्ट.
25 Jun 2012 - 10:36 am | श्रावण मोडक
समस्या निर्माण होतेच, पण ती त्या दोघा उपटसुंभांनी निर्माण केलेली समस्या आहे. असले लग्न करतानाच घटस्फोट झाला आहे की नाही हे कागदोपत्री तपासून घ्यायचे असते. ते न करता काही केले तर कायद्याची मर्यादा असेल तर न्यायव्यवस्थेतून निकाल मिळत नाही. रमताराम हेच सांगताहेत.
25 Jun 2012 - 10:28 am | श्रावण मोडक
तुमच्या मताशी सहमत, पण...
न्यायमूर्ती शहाणेच आहेत. पण थोडे उंटावरच्या शहाण्यासारखे आहेत.
ती याचिका कशासाठी होती? घटस्फोटासाठी. त्या याचिकेत आमचे लग्न कायदेशीर आहे किंवा कसे, हा प्रश्न नव्हता. न्यायमूर्तींनी एक पाऊल पुढे जाऊन त्याविषयी 'लग्न बेकायदेशीर आहे' असे भाष्य करण्याचे कारण मला तरी दिसत नाही. त्याऐवजी 'द पिटीशन इज नॉट मेण्टेनेबल अॅज देअर इज नो प्रोव्हिजन इन लॉ टू प्रोव्हाईड रीलिफ इन अ केस व्हेअर द मॅरेज इज पर्पोर्टेडली सोलेम्नाईज्ड अंडर अ रॉंग (अधिक उचित शब्द सुचत नाही) लॉ' एवढेच करणे अपेक्षीत असले पाहिजे ना?
न्यायाधिशांना हे अवांतर भाष्य करण्याची सवयच असते. ज्याचा संबंध नाही, त्याविषयी अतिशहाणपणा दाखवत काही तरी टिप्पणी करायची. त्यांना हे कळत नाही का, की ते जे काही करतील त्याला जवळपास कायद्याचेच स्थान असते न्यायप्रक्रियेत? प्रस्तुत बातमीत त्यांची आणखी एक टिप्पणी आहे - Marry in (a) hurry and repent at leisure! म्हणजे काय? त्याचा अर्थ कळतो, पण न्यायप्रक्रियेत या अशा टिप्पणीला काय अर्थ आहे?
25 Jun 2012 - 10:32 am | ऋषिकेश
इथे मात्र असहमत! जर लग्नच बेकायदेशीर असेल तर घटस्फोट कोणाला द्यायचा? :)
25 Jun 2012 - 10:40 am | श्रावण मोडक
घटस्फोट देण्याचा प्रश्नच येत नाही. ररांचे ते म्हणणे मान्यच आहे. मुळात केसच टेनेबल नाही. तिथंच न्यायाधीशांनी थांबलं पाहिजे. त्यापुढे जात, न्यायाधीश ज्या टिप्पण्या करतात त्याविषयी माझे गाऱ्हाणे आहे. तो न्यायाधीशांचा आगाऊपणा आहे.
25 Jun 2012 - 12:49 pm | रमताराम
केस निकाली काढल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे, द्यावेच लागते ना. 'बेकायदेशीर' म्हणजे त्यांचा अधिकार असलेल्या व्यवस्थेत बेकायदेशीर आहे. 'मला अधिकार नाही' हे सांगताना 'का नाही' याचे स्पष्टीकरण आहे ते.
थोडक्यात 'लगीन करताना मला विचारलं होतंत का, आता काडी मोडायला माझ्याकडे कशाला आलात' असे जात-पंचाने विचारण्यासारखे आहे हे. :)
Marry in (a) hurry and repent at leisure!
हा अगोचरपणा आहे याबाबत मात्र सहमत.
25 Jun 2012 - 3:56 pm | विसुनाना
त्या दोघांनीही विवाहापूर्वी वैदिक आर्य (हिंदू) धर्मात प्रवेश केला असेल तर कायदा काय म्हणतो?
(आर्य समाजात असे धर्मांतरण करणे शक्य आहे.)
25 Jun 2012 - 4:49 pm | विकास
जर न्यायव्यवस्थेअंतर्गत घटस्फोट हवा असेल तर त्याच व्यवस्थेअंतर्गत लग्न व्हायला हवे हा आग्रह चुकीचा कसा?
चुकीचा नाहीच आहे... प्रस्थापित कायद्याप्रमाणे असे अनेक प्रश्न उद्भवू शकतात आणि त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय देणे हे तारेवरच्या कसरतीसारखे होऊ शकते.
'बेकायदेशीर' म्हणतात त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील व्यवस्थेत बेकायदेशीर असाच त्याचा अर्थ आहे.
+/-...कुठलिही गोष्ट कायदेशीर आहे का नाही हे गरज पडली तर केवळ न्यायालयेच ठरवू शकतात, इतर कोणि नाही (अगदी राष्ट्रपती देखील अधिकृतपणे ठरवू शकतील असे वाटत नाही. अपवाद, संसदेने कायदाच बदलला तर). आणि त्यामुळेच येथे एक गडबड होत आहे. लग्न होऊन अनेक वर्षे झाली आहेत. ते झाले हे समजण्यात, "मियाँ - बिबी राझी" आहेत... सर्व व्यावहारीक पातळीवर ते लग्न मान्य केले असावे असे समजण्यास जागा असावी. त्यातून त्यांना एक अपत्य देखील झाले आहे. आता प्रश्न असा आहे की हे सर्वच बेकायदेशीर ठरणार आहे. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. विशेष करून आधीच आंतर्धर्मीय दांपत्याची मुलगी म्हणून असलेल्या मुलीच्या संदर्भात अधिकच प्रश्न होऊ शकतात.
म्हणूनच, मूळ प्रश्न हा न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे का नव्हता. तर लग्न आणि एकंदरीतरच नागरी जीवन हे कायद्याच्या भाषेत समान मानणे ह्या संदर्भात होता. कारण ते नसण्याचे इतर (बाजूने अथवा विरुद्ध) अनेक तात्विक कारणांव्यतिरीक्त unintenede consequences पण असू शकतात असे वाटते.
25 Jun 2012 - 10:15 pm | रमताराम
कुठलिही गोष्ट कायदेशीर आहे का नाही हे गरज पडली तर केवळ न्यायालयेच ठरवू शकतात, इतर कोणि नाही
हे 'लॉ ऑफ लँड इज सुप्रीम' हे गृहितक बहुसंख्यांना मान्य असत नाही. जेव्हा धार्मिक कायदा नि राष्ट्राचा अथवा भूभागाशी निगडित व्यवस्थेचा कायदा यांच्यात परस्परविरोध निर्माण होतो तेव्हा कोणता कायदा मोठा मानावा याबाबत व्यक्तिसापेक्षता, कालसापेक्षता भरपूर आहे. मुस्लीम समाजाविरोधात बोलताना समान नागरी कायदा हवा म्हणणारे, अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या वेळी मात्र उलट भूमिका घेतात. मुस्लिम समाजातील एकारलेले लोक त्यांचे धार्मिक नीतीनियम राष्ट्राच्या कायद्यापेक्षा मोठे समजावेत असा आग्रह धरतात. थोडक्यात दोन व्यवस्थांचे अधिकारक्षेत्र छेदून जाते तेव्हा असे एकतर्फी श्रेष्ठत्वाचे गृहितक भाबडे ठरते. त्यामुळे वरील वाक्याच्या सर्वसमावेशकतेबाबत असहमती. केस टू केस बेसिसवर एखाद्या विशिष्ट बाबतीत परस्पविरोधी निर्णयाबाबत कोणता कायदा मोठा नि अधिक अधिकार असलेला मानावा हे आजवर होत आले आहे नि असेच होत राहणार. निर्विवादपणे राष्ट्राचा कायदा मोठा हे कधीही घडणार नाही, घडूही नये. (मुद्दा खूप विस्ताराने मांडता येईल, तूर्तास विराम.)
25 Jun 2012 - 11:09 pm | विकास
हे 'लॉ ऑफ लँड इज सुप्रीम' हे गृहितक बहुसंख्यांना मान्य असत नाही.
एखादा कायदा मान्य असो अथवा नसो, जर तो राज्यघटने अतंर्गत बनवला असेल तर तो प्रत्येक नागरीकाला बंधनकारकच असतो. जर मान्य नसला तर त्यासाठी लोकशाही पद्धतीने स्वतः अथवा स्वतःच्या प्रतिनिधीस निवडून आणून त्याकरवी कायदा बदलून नवा कायदा करावा लागेल. म्हणूनच म्हणले, न्यायनिवाड्यातून जर एखाद्या गोष्टीचे कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर अस्तित्व ठरले तर ते कुठल्याही अधिकृत (formal) व्यवहारात पाळले जाणार. म्हणून बातमीच्या संदर्भात आणि तेव्हढ्याच आधारावर: जे लग्न आत्ता पर्यंत व्यवहारात मान्य झाले होते ते आता बँक, मालमत्ता वाटणी, पेन्शनवरील हक्क आदींसाठी नाकारले जाऊ शकते. कोर्टाने या लग्नाची अधिकृतताच नाकारली आहे.
जेव्हा धार्मिक कायदा नि राष्ट्राचा अथवा भूभागाशी निगडित व्यवस्थेचा कायदा यांच्यात परस्परविरोध निर्माण होतो तेव्हा कोणता कायदा मोठा मानावा याबाबत व्यक्तिसापेक्षता, कालसापेक्षता भरपूर आहे.
भारत हे घटनेने सेक्यूलर राष्ट्र आहे. त्यामुळे कोणत्याही समाजाचा धार्मिक कायदा हा त्या समाजापुरता मान्य असला तरी राज्यव्यवस्थेचा कायदा हा supercede ठरतो असे मला वाटते. म्हणूनच विविध ठिकाणी कायद्यामध्ये जर धार्मिक नियमांसंदर्भात conflict असेल तर अपवाद लिहून ठेवले आहेत. पण तसे ते लिहून ठेवलेले असल्याने, म्हणजेच कायद्याने ते मान्य केलेत म्हणून ते चालू शकतात. थोडक्यात राष्ट्राच्या कायद्याचेच वर्चस्व असते आणि आहे.
मुस्लीम समाजाविरोधात बोलताना समान नागरी कायदा हवा म्हणणारे, अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या वेळी मात्र उलट भूमिका घेतात.
हे तुम्ही मला in general अथवा या चर्चेसंदर्भात म्हणत असाल, कसेही असले तरी राँग नंबर. माझा तो उद्देश, येथे अथवा कुठेच नाही. बाकीच्यांशी काही मतलब नाही कारण चर्चेचा प्रस्ताव ठेवताना त्यात मुस्लीम व्यक्ती आहे पण समाज म्हणून अथवा मर्यादीत अर्थ सोडल्यास, धर्माच्या संदर्भात नाही.
निर्विवादपणे राष्ट्राचा कायदा मोठा हे कधीही घडणार नाही, घडूही नये.
जर राष्ट्र सेक्यूलर नसेल तरच "घडूही नये" हे होऊ शकते. कारण मग धर्मसत्तेला मान्य करणे गरजेचे होईल. म्हणूनच माझ्या लेखी कायदा हा फक्त देशाचाच असावा. ज्या काही प्रथा, रुढी, परंपरा पाळायच्या असतील, मग त्या कुठल्याही धर्माच्या असोत, त्या केवळ व्यक्तीगत स्तरावरच असल्या पाहीजेत असे माझे म्हणणे आहे.
असो.
25 Jun 2012 - 10:31 am | ऋषिकेश
रमताराम आणि सुनील यांच्याशी सहमत आहे. हिंदु मॅरेज अॅक्ट खाली लग्न करण्याची ठोस 'अॅप्लिकेबलिटी' ठरवली आहे. ज्यात सदर कायद्याखाली कोण लग्न करू शकते ते दिलेले आहे, आनि ते पुरेसे स्पष्ट आहे.
तव्हा या नियमाखाली केलेले लग्नच मुळात भारतीय दंडविधानाच्या दृष्टीने अवैध आहे, त्यामुळे घटस्फोटाचा प्रश्नच येत नाही हा निकाल योग्य वाटतो.
25 Jun 2012 - 1:01 pm | मराठमोळा
फारच किचकट आहे ब्वॉ.. तरी ररांशी सहमत.
भारतातले कायदे काय नी रस्ते काय.. सगळे सारखेच.. जिथे तिथे खड्डे पडलेले आणि कुणीही यावं आणि *गून जावं असे.. नायतर त्या कसाब्याला कधीचा गाडला असता, आणि काकूंनी घोर अपराध्यांना सोडलं नसतं.
बाकी चालु द्या..
25 Jun 2012 - 1:17 pm | ५० फक्त
मला वाटलं गुंतागुंती लग्नानंतरच असतात, इथं तर लग्नातच एवढ्या गुंतागुंती आहेत की विचारायलाच नको.
25 Jun 2012 - 6:04 pm | नाना चेंगट
च्यायला लग्न करण्यापेक्षा लिव्ह इन किंवा तसेच रहाणे हे पर्याय का लोक निवडत नाहीत?
25 Jun 2012 - 6:55 pm | विकास
मी येथे धर्मावरून अथवा फिलॉसॉफिकली (पवित्र बंधन, सात जन्मांचे सोबती वगैरे) बोलत नाही. पण नागरीक शास्त्र म्हणून विचार केलात तर लग्न म्हणजे केचळ स्त्री-पुरूष संबंध इतकेच मर्यादीत नसते.
असा विचार करा :
एक जोडपे विवावाशिवाय एकत्र रहात आहे. त्यात त्यांनी श्रमविभागणी केली - म्हणजे एक कमावत आहे तर एक घराची (कुटूंबाची) काळजी घेत आहे. थोडक्यात घर चालवणारी व्यक्ती ही पैशासाठी कमवत्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. आता या कमवत्या व्यक्तीस नोकरीमध्ये ज्या कुटूंबासाठीच्या सुविधा मिळतात, उ.दा. मेडीकल इन्श्युरन्स असेल, भविष्य निर्वाह/पेन्शन असेल तर त्याचे वाटेकरी हे कायद्याने जी जोडीदार आहे तीच व्यक्ती असणार. कारण कंपन्यांना (अथवा सरकारला) त्यांच्या कर्मचार्याच्या जोडीदाराबद्दल अधिकृत कल्पना कशी असणार? आज एक - उद्या अजून कोणी असे झाले तर? त्यात अजून पुढे जात - यांना संतती झाली अथवा मूल दत्तक घेतले, तर त्यामुलाचे पालक कोण असणार? उद्या ते विभक्त झाले तर त्या मुलाची जबाबदारी कोणी आणि कशी सांभाळायची? जर लाईफ इन्श्यूरन्स काढला असला तर त्यावर ज्यांचे नाते नाही अशा व्यक्तींचे (म्हणजे लिव्ह-इन मधील पार्टनरला) नाव नॉमिनेट करता येईल का?
वरील केवळ एक उदाहरण आहे, अशी अनेक विविधांगी उदाहरणे होऊ शकतात.
आता तुम्ही (अथवा इतर कोणी) म्हणू शकाल की मग "लिव्ह-इन" संदर्भात कॉन्ट्रॅक्ट करता येईल. माझ्या म्हणण्यानुसार त्यालाच तर लग्न म्हणतात! कधीकाळी अग्नीला - देवा-ब्राम्हणाला साक्षीस ठेवून, अथवा चर्चमध्ये पाद्र्याला आणि मुसलमानांमधे काझीस साक्षीस ठेवून (तेच इतर अनेक - अनंत पद्धतीने) पण कॉन्ट्रॅक्टच होयचे. आता तेच कॉन्ट्रॅक्ट हे अधुनिक पद्धतीने होणे देखील महत्वाचे आहे - ज्यात धर्माने तुम्ही कसेही लग्न करा, काही फरक पडत नाही, तो तुमचा हक्क आहे, पण कायद्याने लग्न मांडण्यासाठी समान पद्धती असणे - अर्थात रजिस्टर्ड लग्न असणे महत्वाचे आहे.
त्या व्यतिरीक्त इतर अनेक गोष्टी आहेत ज्या धर्मामुळे येतात आणि चुकीच्या असू शकतात (पॉलीगॅमी संदर्भात बोलत नाही) पण विषयांतर होईल म्हणून तुर्तास येथेच थांबतो.
26 Jun 2012 - 7:05 am | नाना चेंगट
एक जोडपे विवावाशिवाय एकत्र रहात आहे. त्यात त्यांनी श्रमविभागणी केली - म्हणजे एक कमावत आहे तर एक घराची (कुटूंबाची) काळजी घेत आहे. थोडक्यात घर चालवणारी व्यक्ती ही पैशासाठी कमवत्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. आता या कमवत्या व्यक्तीस नोकरीमध्ये ज्या कुटूंबासाठीच्या सुविधा मिळतात, उ.दा. मेडीकल इन्श्युरन्स असेल, भविष्य निर्वाह/पेन्शन असेल तर त्याचे वाटेकरी हे कायद्याने जी जोडीदार आहे तीच व्यक्ती असणार. कारण कंपन्यांना (अथवा सरकारला) त्यांच्या कर्मचार्याच्या जोडीदाराबद्दल अधिकृत कल्पना कशी असणार? आज एक - उद्या अजून कोणी असे झाले तर? त्यात अजून पुढे जात - यांना संतती झाली अथवा मूल दत्तक घेतले, तर त्यामुलाचे पालक कोण असणार? उद्या ते विभक्त झाले तर त्या मुलाची जबाबदारी कोणी आणि कशी सांभाळायची? जर लाईफ इन्श्यूरन्स काढला असला तर त्यावर ज्यांचे नाते नाही अशा व्यक्तींचे (म्हणजे लिव्ह-इन मधील पार्टनरला) नाव नॉमिनेट करता येईल का?
येवढी काळजी ज्यांना खरोखर असते ते योग्य मार्गानेच विवाह करतात जेणेकरुन कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत. आणि जे कायदेशीर तरतुदी पाळत नाहीत त्यांना ... असो.
25 Jun 2012 - 9:28 pm | सुनील
च्यायला लग्न करण्यापेक्षा लिव्ह इन किंवा तसेच रहाणे हे पर्याय का लोक निवडत नाहीत?
भलत्या गोष्टीत चेंगटपणा करू नये ;)
25 Jun 2012 - 9:36 pm | श्रीरंग_जोशी
>> किंवा तसेच रहाणे हे पर्याय का लोक निवडत नाहीत?
तसेच रहाणे म्हणजे कसे रहाणे हो नाना?
25 Jun 2012 - 9:42 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
मला ही बेकायदेशीरची भानगड समजली नाही. मला असं वाटतं की काडीमोड घ्यायचा असेल तर अगोदर कोर्टासमोर लग्न झालं आहे, हे सिद्ध करावं लागेल. आणि लग्न झालं आहे, हे सिद्ध झालं की काडीमोड घ्यायला काही अडथळा निर्माण होणार नाही. काडीमोड घ्यायला अमुक धर्मात जन्मलेल्या अमुक व्यक्तीने अमुक पद्धतीनेच लग्न केलं पाहिजे, असं काही कायदा आहे काय ?
(आता वेदकाळात लग्न कसे लावले जायचे, अथवा लग्ने होती का वगैरे प्रश्न येथे काढू नयेत ही विनंती!
छ्या, माझा तर चर्चेचा मुडच गेला. :) अहो, लग्न वैदिक पद्धतीनं झालं असेल तर सप्तपदी झाली का, कन्यादान झालं का, पाणिग्रहण झालं का, आणि हे सर्व विधी झाले तेव्हा साक्षीदार कोण, काही पुरावे, असं काही तरी कोर्ट विचारील ना. असो, आपल्या विनंतीला मान देऊन थांबतो.
[आपले मिपाकर हैयो हैयैयो यांना या धाग्याची खरड टाकून ठेवतो. ते अधिक माहितीपूर्ण प्रतिसाद या विषयावर देतील असे वाटते.]
-दिलीप बिरुटे
26 Jun 2012 - 12:20 pm | नितिन थत्ते
सदर धाग्यातून असे सूचित होत आहे की वेगवेगळ्या धर्माधारित वैयक्तिक कायद्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि सर्वांसाठी एकच विवाह कायदा असता तर असा प्रश्न आला नसता. (चूभूदेघे).
तथाकथित समान कायद्यात सुद्धा - दोघांनी लग्न केले आहे, दोघांना लग्न केल्याचे मान्य आहे पण त्या तथाकथित कायद्यानुसार ते अवैध आहे- अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. त्याही वेळी न्यायाधीश लग्न अवैध असल्याने घटस्फोट शक्य नाही असाच निकाल देतील.
26 Jun 2012 - 1:14 pm | शिल्पा ब
ते झालं. पण जर दांपत्याला मुल असेल तर त्याच काय ?
26 Jun 2012 - 1:14 pm | शिल्पा ब
ते झालं. पण जर दांपत्याला मुल असेल तर त्याच काय ?
26 Jun 2012 - 3:30 pm | नाना चेंगट
अहो किती मुलं आपलं.. प्रतिसाद?
26 Jun 2012 - 1:49 pm | ऋषिकेश
+१
त्यामुळे मुलांचे काय वगैरे प्रश्न समान कायद्यानेही सुटणारे नाहीतच!
26 Jun 2012 - 11:45 pm | विकास
सदर धाग्यातून असे सूचित होत आहे की वेगवेगळ्या धर्माधारित वैयक्तिक कायद्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि सर्वांसाठी एकच विवाह कायदा असता तर असा प्रश्न आला नसता. (चूभूदेघे).
तसे म्हणलेले नाही. तुम्ही ज्याला धर्माधारीत वैयक्तिक कायदा म्हणत आहात त्याला, शब्दच्छल वाटेल, पण फारतर मी सामाजीक परंपरा अथवा पारंपारीक नियम म्हणेन. कारण एकदा का कायदा म्हणले की त्याबरोबर तो न पाळणार्यास प्रायश्चित्त देण्याचा हक्क देखील येतो आणि कायद्याचे रक्षक पण येतात. माझ्या माहितीप्रमाणे आज भारतात कायद्याने/घटनेने, कुठल्याच धर्मात आणि त्यातील धर्ममार्तंडांना अशा पद्धतीचे रक्षक होऊन कुणास प्रायश्चित्त देण्याची सवलत देण्यात आलेली नसून, त्यांच्या धर्मातील परंपरा पाळायचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे जे बरोबरच आहे. शिवाय हिंदू - मुसलमान - ख्रिश्चन ह्या प्रमुख धर्मियांमधे देखील समाजांतर्गत अनेक फरक असतात ...
चर्चाप्रस्तावात दिलेल्या उदाहरणामधून आणि एकंदरीत झालेल्या चर्चेतून काय दिसते तर कुठल्याही नागरीकास मिळालेले मर्यादीत स्वातंत्र्य. आता एखादा हिंदू घरात जन्माला आला असला, पण कुठलाच धर्म मानत नसला आणि लग्न ख्रिश्चन मुलीशी केल्याने, तिच्या मताला मान देत चर्चमधे केले, अर्थात ख्रिस्ती धर्मपद्धतीने केले आणि तसेच ते रजिस्टर्ड केले तर त्याचे पण परीणाम या निर्णयाचा विचार केल्यास भोगायला लागू शकतील.
म्हणून माझे म्हणणे (या विशिष्ठ संदर्भात) असे आहे, की ज्याला ज्या पद्धतीने लग्न करायचे आहे त्याला तसे ते करूंदेत. जर रजिस्टर्ड करणे आवश्यकच असेल तर ते केवळ लग्न म्हणून करावे, "सात फेर्या" मारल्या काय अथवा "आय डू " म्हणले काय, न्यायालयाला ह्याचे काय देणे घेणे असावे? तो वैयक्तीक मामला झाला आणि स्वातंत्र्य झाले. पण तसे होऊ शकत नाही, कारण कोर्टाला धर्माच्या नजरेतून बघावे लागते, जे माझ्या लेखी सेक्यूलॅरीझमच्या विरोधात आहे.
तथाकथित समान कायद्यात सुद्धा - दोघांनी लग्न केले आहे, दोघांना लग्न केल्याचे मान्य आहे पण त्या तथाकथित कायद्यानुसार ते अवैध आहे- अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. त्याही वेळी न्यायाधीश लग्न अवैध असल्याने घटस्फोट शक्य नाही असाच निकाल देतील.
अशा एखाद्या तथाकथीत परीस्थितीचे उदाहरण देऊ शकाल का? जर कायद्याने लग्न म्हणजे (in addition to or independent of धार्मिक पद्धतीने केलेले लग्न) रजिस्टर्ड विवाह. जो कोर्ट, कोर्टाने नेमलेला जस्टीस ऑफ पीस, अथवा तत्सम पद्धतीने केलेली नोंदणी. असेच इतरत्र (इतर देशांत) चालते. आता परत एक तथाकथीत केस बघूया: चर्चेमधील उदाहरणातील जोडपे हे जसे केले गले तसे लग्न स्विकारून जर नंतरच्या काळात अमेरीका अथवा इतर प्रगत (सेक्यूलर) राष्ट्रात स्थायिक झाले असते आणि कोर्टात गेले असते, तर तिथल्या कोर्टाने हे लग्न आणि नंतर न पटल्याने मागितला गेलेला काडीमोड हे दोन्ही मान्य केले असण्याची शक्यताच जास्त होती. कारण जोडप्याकडे आणि लग्नाच्या सर्टीफिकेटकडे बघताना त्यांचा धर्म काय आणि लग्न लास वेगास मध्ये केले का कुठल्या प्रार्थनालयात केले याचा काहीच संबंध ठेवला नसता.
असो.
27 Jun 2012 - 9:59 am | ऋषिकेश
वैयक्तीक मामला नाही. प्रत्येक धर्मासाठी वेगळा कायदा आहे. तेव्हा न्यायालयाला ते माहित होणे गरजेचे आहे. तेव्हा अर्थातच त्याची नोंदणी होणेही गरजेचे आहे. आता हा कायदा धर्मानुसार वेगळा नकोच असे तुमचे म्हणणे असेल तर ते न्यायालयाच्या अखत्यारित येत नाही
वैयक्तीक बाबतीत धार्मिक स्वातंत्र्याचा अमेरिकेसारख्या देशात संकोच होतो. मात्र तो तेथील बहुसंख्यांनी मान्य केला आहे तेव्हा तो अमेरिकेपुरता योग्य असेलही -आहे. मात्र भारतातील बहुसंख्यांना सेक्युलरिझमच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच सध्या अमान्य असल्याचे दिसते. जेव्हा ते तसे मान्य होईल तेव्हा कायदे बदलतीलही कोणी सांगावे? मात्र न्यायालये सद्य कायद्यानुसार न्यायदान करत असल्याने न्यायालयाचा निकाल योग्य वाटतो.
मला वैयक्तीकरित्या समान वैयक्तीक कायदे (युनिफॉर्म पर्सनल लॉ) असणे योग्य - न्याय्य- वाटत नाही.
28 Jun 2012 - 12:08 am | विकास
प्रतिसादाचे शिर्षक तुम्हाला उद्देशून नाही. पण सेक्यूलर राष्ट्रात व्यक्तीला धार्मिक नजरेतून बघणे आणि त्यानुसार व्यक्तीव्यक्तीत भेद करणे याला सुडोसेक्यूलॅरीझम म्हणतात.
आता हा कायदा धर्मानुसार वेगळा नकोच असे तुमचे म्हणणे असेल तर ते न्यायालयाच्या अखत्यारित येत नाही
कल्पना आहे. म्हणूनच आधी म्हणले की न्यायमुर्तींनी दिलेला निर्णय घटनेनुसार योग्यच आहे म्हणून. प्रस्थापित कायद्याप्रमाणे असे अनेक प्रश्न उद्भवू शकतात आणि त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय देणे हे तारेवरच्या कसरतीसारखे होऊ शकते असे देखील पुढे म्हणले होते.
वैयक्तीक बाबतीत धार्मिक स्वातंत्र्याचा अमेरिकेसारख्या देशात संकोच होतो. मात्र तो तेथील बहुसंख्यांनी मान्य केला आहे तेव्हा तो अमेरिकेपुरता योग्य असेलही -आहे.
असहमत. तुम्ही हे विधान नक्की कशाच्या आधारे केले आहे याची कल्पना नाही, पण वैयक्तीक बाबतीत धार्मिक स्वातंत्र्य हे अमेरीके इतके इतर फार कमी ठिकाणि असेल (भारत हा त्यातलाच एक देश आहे आणि त्या समान स्वातंत्र्याचे मी समर्थनच करतो. त्याच्या विरोधात नाही!). म्हणूनच ९/११ चे हल्ले जेथे झाले त्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरपासून जवळच मोठे इस्लामिक सेंटर बांधले जात आहे/जाऊ शकते. इथल्या पद्धतीने पब्लीक हिअरींग झाले, लोकांचा विरोधही झाला, पण न्यू यॉर्क मेयर मायकल ब्लूमबर्गने मात्र पाठींबा दिला कारण त्यांच्या मते त्यात काही गैरकायदेशीर नाही. कायद्याप्रमाणे इस्लामिक सेंटर स्थापायला परवानगी आहे... हे एक निव्वळ उदाहरण म्हणून सांगत आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. चर्चेस, सिनॅगॉग, मशिदी, देवळे, गुरूद्वारा, आदी सर्व काही येथे आहे आणि लोकं बांधू शकतात. लग्ने स्वतःच्या पद्धतीने करू शकतात, (मुस्लीमांच्या बाबतीत) शरीया फायनासिंगनेघरे देखील घेता येतात, जन्मापासून - मृत्यूपर्यंत सर्व प्रथा पाळता येतात. नाही म्हणायला हिंदूंना मृत्यूनंतर विद्यूत दाहीनी असली तरी चितेवर दहन करता येत नसेल, पण त्याला कोणा हिंदूंची ना नसते आणि त्यात धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच कोणी मानत नसावे. तरी देखील एक ऐकीव किस्सा सांगतो (ऐकीव असल्याने नाव सांगत नाही). येथे मृत व्यक्तीस अंत्यसंस्कार होईपर्यंत फ्युनरल होम्स मधे ठेवले जाते आणि तेथूनच स्मशानात नेले जाते. एका बर्यापैकी प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तीचे वडील येथे असताना गेले एका दुकानात गेले. त्या व्यक्तीने पोलीसांना आणि हॉस्पिटल अधिकार्यांना सांगितले की धर्म-परंपरेप्रमाणे त्या मृतदेहास घरीच ठेवण्याची परवानगी मिळावी. आणि ती विनंती मान्य केली गेली. थोडक्यात परत सांगायचा मुद्दा एकच - धार्मिक स्वातंत्र्याचा अमेरिकेसारख्या देशात संकोच होत नाही.
मात्र उलट उदाहरणच देयचे झाले तरः भारतात मुस्लीम धर्मियांमधे वयात आलेल्या (साधारण १३-१४ वर्षाच्या) मुलीचे देखील लग्न लावता येते, जे कायद्याप्रमाणे १८ वर्षापर्यंत करण्यास बंदी आहे. आता यात धार्मिक परंपरा असेलही पण ती योग्य नाही असे एकंदरीत अधुनिक वैद्यक शास्त्र म्हणते (तशा कधी काळी टिव्हीवर सरकारी जाहीराती देखील पाहील्या होत्या). (हेच प्रकार काही ठिकाणी, मला वाटते राजस्थान? हिंदूंमध्ये देखील आहेत ज्याकडे देखील सरकार दुर्लक्ष करते) आता हे अमेरीकेत चालणार नाही. तेथे धर्मापेक्षा नागरीकाचे महत्व अधिक धरले जाईल. अमेरीकेत १६ वर्षाच्या खालील व्यक्तीशी (मुलगा-मुलगी कोणिही) जर एखाद्या सज्ञान व्यक्तीचे शारीरीक संबंध आले आणि ते अगदी दोघांकडूनही मान्य असले, तरी तो कायद्याने सज्ञान व्यक्तीने केलेला बलात्कारच समजला जाईल. असो.
मात्र भारतातील बहुसंख्यांना सेक्युलरिझमच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच सध्या अमान्य असल्याचे दिसते.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा कुठला संकोच नक्की होणार आहे?
मात्र न्यायालये सद्य कायद्यानुसार न्यायदान करत असल्याने न्यायालयाचा निकाल योग्य वाटतो.
ते मी वर प्रत्येक ठिकाणीच म्हणलेले आहे. :-)
मला वैयक्तीकरित्या समान वैयक्तीक कायदे (युनिफॉर्म पर्सनल लॉ) असणे योग्य - न्याय्य- वाटत नाही.
जर धर्माच्या नजरेतून पाहणारा कायदा अथवा व्यक्ती ही हेतू उदात्त असले तरी सुडोसेक्यूलरच ठरू शकते असे मला वाटते.
28 Jun 2012 - 9:34 am | ऋषिकेश
सहमत आहेच. मात्र तरीही संकोच होतोच. आता बघा तुम्ही समजा हिंदु आहात. आणि एखाद्या नातेवाईकाचे संत्यसंस्कार तुम्हाला नदीकिनारी करायचे आहेत तर बहुदा अमेरिकेत ते शक्य नसावे (जरी तुमच्या धर्मात तसे म्हटले असले तरी). किंवा समजा तुम्ही मुसलमान आहात, धर्मात बहुपत्नीत्त्वाचे स्वातंत्र्य असले तरी अमेरिकेचा कायदा त्याचा संकोच करतो. (अजून एक पटकन सुचलेले उदाहरण फ्रान्सचे आहे जीथे पगडी, क्रीपाण, बुरख्यावर बंदी आली होती) आता असा संकोच योग्य आहे की अयोग्य हा वेगळा मुद्दा आहे. मात्र तो त्या त्या देशांत बहुमताला मंजुर आहे. तेव्हा एखाद्या देशातील बहुमत (केवळ तो देश प्रगत आहे म्हणून) ते योग्य आहे आणि तसे मत बहुमताने न बाळगणारे देश स्युडो आहेत असे वाटत नाही.
अवांतर१: भारतात काही धोरणे स्युडोसेक्युलरिस्ट आहेत याबद्दल मी व्यक्तीश: सहमत आहे
अवांतर२: अमेरिकेत पालकांच्या परवान्गीने काहि राज्यात १४व्या वर्षानंतर लग्न करता येत असावे न्यु यॉर्कचे नियम बघा. बघा: What are the age and consent requirements for minors?