काल मुंबईवर आतांकवादी हल्ला झाला...नेहमीप्रमाणेच.. खरंतर हे दुर्दैव की 'नेहमीप्रमाणे' हा शब्द वापरावा लागावा! :(
आधी बसलेला धक्का, मग दु:ख, मग उद्वेग आणि शेवटी चीड या क्रमाने माझ्या भावना बदलल्या. मग सुरू झाले ते प्रतिक्रीयांचे पूर. "नालायक सरकार" पासून ते "कसाब" आणि "षंढ समाजा"पासून ते "परकीय शत्रु" पर्यंत मी अनेकांना दुषणे दिली. आणि तुमच्या-माझ्यासारख्यांच्या या कोलाहलाचे रुपांतर "सरकार" या आपल्यातील एका संस्थेला टारगेट करण्यात झाले. सरकारचा यावेळी दोष आहे की नाहि हे तूर्त बाजूला ठेवले तरी हे नाकारता येणार नाही सरकार दहशतवादाशी दोन हात करण्यात अयशस्वी ठरलं आहे हे नक्की!
पण फक्त सरकार अपयशी ठरलं आहे म्हणून आपण वेगळे राहु शकतो का? सरकार अपयशी ठरलंच मात्र अहेही तितकंच खरं आहे की सरकार आपल्यातूनच बनलंय. तेव्हा, गेल्या अनेक वर्षातील घडामोडी बघता हे स्पष्ट आहे की कोणतेही सरकार असो, आपण भारतीय समाज म्हणून दहशतवादाशी लढण्यात अपयशी ठरलो आहेत. (ज्यात सरकार आले, सरकारी संस्था आल्या व तुम्ही-आम्हीही आलोच)
मात्र प्रश्न असा पडतो की या दहशतवादाशी लढायला आपल्याकडे काय योजना आहे? या दहशतवादाशी कसं लढावं?
यासाठी काहि उपाय अनेकदा सुचवले जातात
उपाय१: बहुतांश अतिरेकी शेजारील देशांतून येतात तेव्हा त्या देशांवर हल्ला करून 'एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लाऊन टाकावा'. असं षंढासारखं जिण्यापेक्षा / अश्या भ्याड हल्ल्यात मेल्यापेक्षा युद्धात मेलेलं काय वाईट? किंवा अतिरेकी क्यांपांवर हल्ला करून 'एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लाऊन टाकावा' किंवा कसंही करून कोणती तरी 'अग्रेसीव' अॅक्शन घेऊन 'एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लाऊन टाकावा' (मात्र युद्ध करून हा प्रश्न सुटेल की चिघळेल याचे उत्तर चिघळेल असेच येते)
उपाय२: चर्चा हाच प्रश्न सोडवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. सरकारने विविध घटकांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवावा. (मात्र अतिरेकी चर्चेस तयार नाहीत, त्यांच्या मागण्या माहित नाहित, असल्याच तर त्या कोणतेही सार्वभौम राष्ट्र मान्य करु शकणार नाही मग चर्चा कसली करायची?)
उपाय३: अंतर्गत बचाव (संरक्षण) फळी सक्षम करणे. गुप्तहेर, स्पेशन कमांडोज, प्रगत पोलिसिंग वगैरे वगैरे (काहि प्रमाण योग्य वाटते. मात्र किती व कसे याची उत्तरे नाहीत. शिवाय हा बचावात्मक पवित्रा असल्याने इतके करूनही हल्ला होण्याचा धोका आहेच. अनेकांना भारताने या मुद्द्यावर बचावात्मक होऊ नये असे वाटते)
तेव्हा चर्चेसाठी प्रश्न असे आहेतः
- वरीलपैकी एखादा उपाय तुम्हाला योग्य वाटतो का? नसल्यास तुमच्यामते काय उपाय आहे?
- दहशतवादाला प्रभावीपणे संपवू शकेल असा प्रॅक्टिकल उपाय मुळात भारतीय समाजाकडे आहे का?
प्रतिक्रिया
14 Jul 2011 - 2:47 pm | परिकथेतील राजकुमार
टार्याच्या ह्या धाग्याची आठवण झाली.
14 Jul 2011 - 2:49 pm | शाहिर
उपाय१ खर्चिक ..अव्यव्हारी आहे ...पण सर्वात प्रभव शाली आहे ...पण दह्शत्वाद हा मनातुन नष्ट होनार नाही ..
बाहेर च्या ना मारु ...घरातल्यन्चे काय ??
उपाय३ चान्गला आहे पण तु लिहिल्या प्रमाणे " किती व कसे याची उत्तरे नाहीत"
14 Jul 2011 - 3:04 pm | नितिन थत्ते
उपाय १ - तो केल्यावरही दहशतवाद नाहीसा होईलच हे सांगता येत नाही. कारण दहशतवादाला आता फक्त भारत पाकिस्तान एवढाच पदर नाही. तसेही हा उपाय शक्य नाही/व्यवहार्य नाही असे माझे मत आहे.
उपाय २ व ३ हे एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून वापरायला हवेत.
उपाय २ मध्ये अतिरेकी चर्चेस तयार नाहीत, त्यांच्या मागण्या माहित नाहित, असल्याच तर त्या कोणतेही सार्वभौम राष्ट्र मान्य करु शकणार नाही मग चर्चा कसली करायची? हे तितकेसे बरोबर नाही. पंजाबच्या स्वातंत्र्याची मागणी मान्य करणे शक्य नव्हते पण चर्चेद्वारा ती मागणीच ड्रॉप करून घेण्यात (उपाय ३ च्या सहाय्याने) यापूर्वी यश मिळालेले आहे. त्याचप्रमाणे भारताला स्वातंत्र्य देण्याची जवळजवळ अशक्य मागणी ब्रिटिशांनी मान्य केली होती. दोन्ही बाजूच्या लवचिकतेवर ते अवलंबून आहे.
14 Jul 2011 - 9:56 pm | अर्धवटराव
>>पंजाबच्या स्वातंत्र्याची मागणी मान्य करणे शक्य नव्हते पण चर्चेद्वारा ती मागणीच ड्रॉप करून घेण्यात (उपाय ३ च्या सहाय्याने) यापूर्वी यश मिळालेले आहे
-- पंजाबचा दहशतवाद आणि चालु दहशतवाद यात फार फरक आहे ना? आता "कसे" म्हणुन विचारु नका (ते तुम्हाला माहित आहे असं मानुन चालतो)
>>त्याचप्रमाणे भारताला स्वातंत्र्य देण्याची जवळजवळ अशक्य मागणी ब्रिटिशांनी मान्य केली होती
-- नितीनरावांची आयडी हॅक झालि कि काय? कि मलाच कळत नाहिये तुम्ही काय म्हणताय ते...
(संभ्रमीत) अर्धवटराव
15 Jul 2011 - 1:09 am | अर्धवटराव
प्र. का. टा. आ.
अर्धवटराव
14 Jul 2011 - 3:05 pm | कच्ची कैरी
पूर्णपणे सहमत
14 Jul 2011 - 3:21 pm | एक तारा
भारत सध्या उपाय २ आणि ३ दोन्ही ही वापरतोय. पण त्याचे फळ आपण पाहतोच आहे. उपाय १ वर म्हटल्याप्रमाणे जमणार नाही. म्हणजेच चौथाच उपाय शोधायला हवा.
14 Jul 2011 - 3:28 pm | श्रीरंग
आता काहीही उपाय नाही हे कटुसत्य आहे. वेळ निघून गेली आहे.
14 Jul 2011 - 3:31 pm | विजुभाऊ
बहुतांश अतिरेकी शेजारील देशांतून येतात तेव्हा त्या देशांवर हल्ला करून 'एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लाऊन टाकावा'.
म्हणजे नक्की काय करावे. बहुतेकांची अपेक्षा असते की पकिस्तानचे सरकार र्नेस्त्नाबुत केले तर प्रश्न सुटेल. एक क्षण समजून चालू कि तेथील सरकार नेस्तनाबुत केलेले आहे आणि एक मंडलीक सरकार भारताने तेथे बसवलेले आहे किंवा पकिस्तान पूर्णपणे भारताचा भाग झालेला आहे.
अशा अवस्थेत निव्वळ तो भूभाग भारताच्या ताब्यात येत नाही तर तेथील नागरीक देखील येतात.
अवघ्या पाच किलोमिटर रुंदीच्या गाझा पट्टीचे उदाहरण समोर आहेच.
ज्या नागरीकांची मानसीक जडघडण भारत भयावर झालेली आहे ते स्वस्थ बसतील असे नाही.
मात्र असे युद्ध अमेरीका इराक युद्धाप्रमाणे असणार नाही.
अमेरीकेला अजूनही अफगाणीस्थानवर पूरेसे वर्चस्व मिळवता आलेले नाहिय्ये.
14 Jul 2011 - 3:55 pm | एक तारा
मी विघ्न संतोषी किंवा देशद्रोही आहे अश्यातला भाग नाही, पण युद्ध आपणच जिंकु याची guarantee देते का कोणी?
14 Jul 2011 - 4:01 pm | गवि
केले तर जिंकू आपणच याची गॅरंटी देतो. किंवा साधारणपणे कोणीही देईल.
(जिंकले म्हणजे काय? युद्धात कोणीच जिंकत नसतो.. असे क्वोटेबल क्वोट्स आले तर नाईलाज.)
14 Jul 2011 - 4:07 pm | नितिन थत्ते
मुलाला आपण (पाहिजे तितकेसे हुशार नसल्याने) परीक्षेत नापास होऊ असे वाटत असते/माहिती असते. म्हणून तो परीक्षेला बसणे टाळतो.
त्याचे पालक गावभर सांगतात. मुलगा हुशार आहे फक्त अभ्यास करायला नको.
मुलगा हुशार नाही हे पालक कधी मान्य करत नाहीत.
14 Jul 2011 - 4:09 pm | एक तारा
जो पहिले अणु बाँब वापरेल तो जिंकेल असं समजलं तर वावगे नसावे. आणि त्याचा पुरेपुर वापर जर केल्या गेला तर असं होऊही शकते.
14 Jul 2011 - 3:40 pm | गवि
दहशतवाद मुळात ज्या देशांत मूळ धरुन आहे (म्हणजे जगभरात पसरलेले भूमिगत हस्तक नव्हेत.. मूळ रीतसर माहेरघरे..) असे देश कोणत्याही उपायाने बेचिराख (नुसते नष्ट नव्हे) होण्याने सर्वात मोठा इम्पॅक्ट होईल असं वाटतं. हा भीषण उपाय त्या त्या देशातल्या सामान्य निरपराधांचे प्राण घेणार हे नक्कीच..हे बेचिराख होणे आपल्या हातून होईल की आणखी एखाद्या जास्त प्रगत मोठ्या राष्ट्राकडून की मित्रराष्ट्रे वगैरे मॉडेलवर.. माहीत नाही. या बेचिराख झालेल्या जमिनीचे पुढे काय? माहीत नाही. अविचारी अविवेकी वाटला तरी उपाय जालीम आहे हे खरं. हे मॉडेल, आदर्श उत्तर नाही पण उद्देश साध्य होईल असं उत्तर आहे.
चर्चेनेही प्रश्न सुटू शकतात. नाही असे मुळीच नाही. पण त्यात मुख्य रोडब्लॉक असे:
१) शेकडो अतिरेकी संघटना ग्रॉसली एकसारखे पण इन्डिव्हिज्युअली वेगवेगळे उद्देश घेऊन लढतेय. त्यातही काही एकमेकांचे विरोधक असतीलच. तेव्हा अशावेळी चर्चा किती किती जणांशी करायची आणि मागण्या कोणाच्या मान्य करायच्या. पंजाबात किंवा ब्रिटिशांबाबत शत्रू म्हणा किंवा चर्चेतला प्रतिपक्ष म्हणा, एकमात्र होता म्हणून चर्चा संभवली.
२) मागण्या मान्य करण्यात राष्ट्रप्रेम किंवा आणि काही नावाखाली हात आखडते घेऊन "चर्चा करु पण तुमचे काहीच मान्य करणार नाही" असा बाणा चर्चेला निष्फळ ठरवेल. खूप ड्रास्टिक अशी काहीतरी तडजोड करण्याची तयारी ठेवूनच ही भिंत तोडता येईल. नपेक्षा आग्रा..लाहोर.. चालत राहील.
याने काय होईल न होईल ते माहीत नाही पण चर्चा आता नुसत्या स्वतःचे षंढत्व /नाकर्तेपणा अधोरेखित करत किंवा कुरवाळत बसण्यापेक्षा अन्य मार्गाकडे चालली आहे हे बघून बरे वाटले. धागाकर्त्याचे अभिनंदन.
14 Jul 2011 - 4:00 pm | नितिन थत्ते
बराचसा सहमत आहे.
पहिल्या परिच्छेदात काही (युद्धोत्तर) प्रश्नांची उत्तरे माहीत नाही असे आपण म्हटले आहे. म्हणजे ती उत्तरे शोधावी लागतील असे तुम्हाला वाटते हे पाहून बरे वाटले.
शेकडो अतिरेकी संघटना ग्रॉसली एकसारखे पण इन्डिव्हिज्युअली वेगवेगळे उद्देश घेऊन लढतेय. त्यातही काही एकमेकांचे विरोधक असतीलच. तेव्हा अशावेळी चर्चा किती किती जणांशी करायची आणि मागण्या कोणाच्या मान्य करायच्या. पंजाबात किंवा ब्रिटिशांबाबत शत्रू म्हणा किंवा चर्चेतला प्रतिपक्ष म्हणा, एकमात्र होता म्हणून चर्चा संभवली.
पंजाबात आणि ब्रिटिशांबाबतही अनेक पक्ष होते किंवा तसे आहेत असे म्हणून तत्कालीन सरकारांना चर्चा टाळता आली असती. परंतु त्या सरकारांनी तसे केले नाही. काही गटांशी चर्चा करून आणि काही सवलती देऊन त्यातील एखादा गट यशस्वी होत आहे असा भास त्यातल्या लोकांसाठी निर्माण केला गेला. मग पुढच्या वाटाघाटीत तो विशिष्ट गटच लोकाचा पाठिंबा मिळवू लागतो आणि मग चर्चा एकाच गटाशी करावी लागते. ब्रिटिशांनीही असेच काँग्रेसला पुढे आणले. सुरुवातीला यश म्हणजे बंगालची फाळणी रद्द, मग काही सुधारणा, मग काँग्रेसच्या अजून मागण्या वगैरे.....
वाटाघाटी करताना आडमुठेपणा नको हे पटले.
14 Jul 2011 - 4:23 pm | ऋषिकेश
एखाद्या पक्षाशी/विचाराशी चर्चा करणे किंवा न करणे हे पर्याय असु शकतात. मुळात दहशतवाद्यांची काहि मागणी आहे का केवळ दहशत निर्माण करून आपले महत्त्व वाढवणे इतकेच उद्दिष्ट आहे? गेल्या अनेक हल्ल्यांनंतर दहशतवाद्यांनी कोणतीही मागणी केल्याचे ऐकिवात नाही.
प्रश्न असा आहे की कोणताही चेहरा, चर्चा करण्यास किमान तयार असलेले नेतृत्त्व / संस्था, ज्यावर चर्चा करायची तो विषय/विचार असे काहिच नसताना चर्चा कशावर आणि कोणाशी करावी?
पाकिस्तानशी चर्चा करण्यात काहिच हशील नाहि कारण त्यांचा स्वतःच्या देशातील घटनांवर कंट्रोल राहिलेला नाहि तर तेथील 'सरकार'चा भारतातील घटनांवर कंट्रोल असेल असे वाटत नाही.
बाकी उपाय तिसरा अमलांत आणायचा हा पर्याय योग्य कितपत आहे याबद्दल मी साशंक आहे. बचाव भक्कम करताना भारतीय नागरीकांनाही बर्याच नियमांना, प्रसंगी स्वात्संत्र्यावर घाला घालणार्या नियमांना सामोरे जावे लागेल. हे कितपत योग्य ठरेल? (उदा. फोन टॅपिंग, एमेल स्क्यानिंग वगैरेला मान्यता द्यावी असे वाटते का?)
14 Jul 2011 - 4:09 pm | प्यारे१
आयला गवि, तुम्ही फारच वैयक्तिक घेताय का काय षंढत्वाला? अधोरेखित कोण करतंय? वस्तुस्थिती मांडणं म्हणजे कुरवाळणं?
उगाच आहे ती जखम तशीच तात्पुरती मलमपट्टी लावून काम करणे याला मुंबई स्पिरीट म्हणतात का? नक्की काय झालंय ते कळाले की पुढची व्यवस्था नीट होऊ शकते. टु द पॉईंट होऊ शकते.
असो.
मला तरी अंतर्गत सुरक्षा वाढवणे हा म्हणजे पर्याय क्र. ३ योग्य वाटतो. आणि त्या दृष्टीने पावले उचलली गेली पाहिजेत. सुरेश खोपडे यांनी राबवलेल्या मोहल्ला कमिटीचा मार्ग ही चांगला आहे.
14 Jul 2011 - 4:21 pm | गवि
आयला गवि, तुम्ही फारच वैयक्तिक घेताय का काय षंढत्वाला? अधोरेखित कोण करतंय? वस्तुस्थिती मांडणं म्हणजे कुरवाळणं?
बिलकूलच नाही. पण तीन चार लेख आणि असंख्य प्रतिसाद त्या षंढत्वाभोवतीच फिरत होते म्हणून तो शब्द उचलला. बाकीही शब्द वापरले गेलेत आणि तेही अनेकांकडून.. मूळ रोख हा नागरिकालाच नाकर्ता / न्यूट्रल / बेजबाबदार किंवा आणि काही म्हणा..ठरवण्याकडे दिसला. (तुमचे लिखाण नव्हे. आंजावर अनेक ब्लॉग्जवर असे चालू आहे)
उगाच आहे ती जखम तशीच तात्पुरती मलमपट्टी लावून काम करणे याला मुंबई स्पिरीट म्हणतात का? नक्की काय झालंय ते कळाले की पुढची व्यवस्था नीट होऊ शकते. टु द पॉईंट होऊ शकते.
हे तर अगदीच मान्य होण्यासारखे आहे आणि याच्या विरोधी मी काहीच म्हटलेलं दिसत नाही. मुळात चर्चा पुढे नेण्यासाठी मी मुद्दे मांडतोय. काही कोणाचंच व्यक्तिगत मत वगैरे खोडून काढण्याचा संबंधच नाही.
14 Jul 2011 - 4:01 pm | एक तारा
एक सिंबॉलीक धाक म्हणून आपण कारगिल च्याच सीमेवरुन पी ओ के मधे आक्रमण करुन आपलाच भुभाग परत मिळवु शकतो.
14 Jul 2011 - 4:13 pm | ज्ञानोबाचे पैजार
त्यांनी तुमचा एक मारला तर तुम्ही त्यांचे दहा मारा. दहशत हेच दहशतवादाला उत्तर असु शकते.
पिसाळलेला कुत्रा आपण मारुनच टाकतो. त्याच्या बरोबर चर्चा करत नाही किंवा तो चावु नये म्हणुन पायाला पॅड लावुन फिरत नाही.
सध्या आपला देश चवथा उपाय करतो आहे. ते म्हणजे कुत्रा चावायची वाट पहायची आणि कुत्र्याचा तिव्र शब्दात निशेध करायचा.
आपली एकजुट नाही याचा दहशतवादी फायदा घेत आहेत. "सरफरोश" मधे एक छान वाक्य आहे. "त्यांना आपल्या विरुध्द लढण्या साठी माणसे नाही तर फक्त शस्त्र पाठवावी लागतात" जोपर्यंत आपण एकजुट होउन जोरदार प्रत्युत्तर देत नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार. सुवर्णमंदीर ऑपरेशन केल्यावर पंजाब दहशतवाद थंडावला हे आपण सोईस्कर विसरलो आहोत.
अमेरीकेने काय केले? तो चिमुरडा इस्त्राईल काय करतो? तेच आपणही करायला पाहीजे. परीणामांची चिंता नंतर आधि कॄती पाहीजे.
14 Jul 2011 - 4:27 pm | ऋषिकेश
अहो पण पिसाळलेल्या कुत्र्याला मारल्यावर त्याचे निमित्त करून किंवा त्याला बघुन इतर कुत्रे पिसाळत नाहित.. दहशतवादी त्याचे निमित्त करून किंवा त्याचा वापर करून अनेक दहशतवादी उभे करतात.
मला तरी उपाय१ अयोग्य वाटतो
14 Jul 2011 - 5:20 pm | नन्दादीप
>>अहो पण पिसाळलेल्या कुत्र्याला मारल्यावर त्याचे निमित्त करून किंवा त्याला बघुन इतर कुत्रे पिसाळत नाहित.. दहशतवादी त्याचे निमित्त करून किंवा त्याचा वापर करून अनेक दहशतवादी उभे करतात.>>
आपल्याकडे फक्त एकच माणूस नाहिये....ही सर्व मारामारी करायला... दुसरा कुत्रा पिसाळला तर त्याला पण मारायच... आणि तसेही आपण २ नंबर वर आहोत लोकबळाच्या बाबतीत.
होवून जाऊंदेत एक्दाच काय ते.....
बाकी
.
.
14 Jul 2011 - 4:29 pm | गणेशा
उपाय १, हा सर्वात घातक आहे.
---- >
ज्या देशातुन अतिरेकी येतात त्या देशावर हल्ला करुन जर अतिरेकी पकडण्यास यश आले तरच ह्या उपयाची सफलता आहे, नाहितर फक्त आक्रमण करायचे.. आणि अतिरेकी तेथुन मिळालेच नाहि तर मग काय तेथील सामान्य जनतेला जाळायचे ? आणि यातुन काय मिळणार ? पुन्हा वाचलेले आनखिन नविन आतंकवादी बनणार आणि पुन्हा तेच सुरु राहणार...
दहशवादा ला उत्तर दहशदवाद हे वरील उत्तर अतिशय चुकीचे वाटते. आणि आता आपण वापरत असलेलो दहशतवादाला उत्तर आशावाद हे ही चुकीचेच आहे.
उपाय ३ हाच आपल्या हातात आहे आणि तो योग्य आहे .. दहशवाद पुर्णपणे रोखण्यात कोणालाही यश कधीच येणार नाहि .. तो कमी करणेच आपल्या हातात आहे.
उदाहरणे, दाखले देणे सोपे असते .. मार्ग तयार करुन त्यावर चालणे अवघड असे माझे मत आहे.
14 Jul 2011 - 4:39 pm | गवि
रक्ताच्या काही ठराविक प्रकारच्या कर्करोगांत "पोटेन्शियल क्युअर" आणि "रिमिशन" असे प्रकार अचिव्ह करण्याचे वेगवेगळे मार्ग असतात.
केमोथेरपी करुन कॅन्सरग्रस्त पेशी मारायच्या आणि त्यासोबत काही नॉर्मल पेशींचेही बलिदान द्यायचे आणि अशा मार्गाने आजार "कंट्रोल"मधे ठेवायचा..पुन्हा पेशी वाढल्या की पुन्हा केमो..
परिस्थिती मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न.. क्युअर नव्हे.. बोन मॅरो मधे नव्या कॅन्सरपेशींचा कारखाना चालूच...
तुम्ही म्हणताय तो असा उपचार झाला.
जिथे शक्य आहे तिथे "बोन मॅरो ट्रान्स्प्लांट" अशा उपचाराने दोषग्रस्त पेशींचे मूळ मारण्यासाठी संपूर्ण बोन मॅरो जालीम द्रव्याने मारुन टाकायची आणि तिथे नवीन हेल्दी मॅरो रोपित करुन तिची वाढ होऊ द्यायची.
या दुसर्या मार्गात सर्वच पेशी बेचिराख होतात पण "क्युअर" किंवा "बरे होणे" या दृष्टीने केलेला हा उपाय असतो.
दोन्ही उपचारच आहेत..
आपली ट्रीटमेंट काय हे ठरवताना सगळ्याचाच कॉस्ट बेनिफिट रेशो बघावा लागतो. मुळात म्हणजे ट्रीट्मेंटचे ध्येय ठरवावे लागते. "क्युअर" की "कंट्रोल(ऊर्फ पुल ऑन टिल डेथ..)"
14 Jul 2011 - 5:02 pm | गणेशा
उदाहरण चांगले आहे, पण संपुर्ण पेशिंचा नायनाट करुन ही तोच माणुस जिवंत असतो फक्त नव्या पेशी तेथे असतात.
दहशवाद हा रोग अविचारांवर वाढलेला आहे.. आणि विचार/अविचार पुर्णपणे नष्ट करणे आजपर्यंत माणसाला जमलेले नाहि.
जर तुम्ही नविन पेशी ट्रांस्प्लांट करत आहात, तर उलट तुमच्या मतेच दहशवादी लोकांचे अविचार बदलुन तेथे सुविचार रुझवले पाहिजे पर्यायी आशावादी मार्ग आहे असे वाटते.
(नोट : हा रिप्लाय फक्त आपल्या रिप्ल्याय ला आहे, संपुर्ण थ्रेड ला नाही, आणि कृपया आपल्या मुळ मुद्द्याला उत्तर देणे माझा उद्देश नाहिये.. मला येव्हडेच सांगायचे आहे उदाहरणे अनेक देता येतात.. मार्ग तयार करुन त्यावर चालणे वेगळे.. उदाहरणांना अनेक बाजु असतात.. त्यातील एक शक्यता मी मांडली..
हा तुम्ही जर कॅन्सर झालेल्या व्यक्तीला आणि त्याबरोबर त्याच्या आजुबाजुच्या व्यक्तीला मारणार असला तर तुम्हाला आवडेल का? कदाचीत कॅन्सर न झालेली आणि वाचलेली एखादी व्यक्तीच तुमचा हा नायनाट करण्याच्या उद्देशाने पेटेल ना असे वाटते)
14 Jul 2011 - 5:20 pm | गवि
पण संपुर्ण पेशिंचा नायनाट करुन ही तोच माणुस जिवंत असतो फक्त नव्या पेशी तेथे असतात.
संपूर्ण बोन मॅरो मारुन परत रोपित करण्याच्या प्रक्रियेत तो मनुष्य मेल्यातच जमा असतो. जगण्याचे चान्सेस मरणापेक्षा कमी असतात. म्हणून ही सर्व कल्पना देऊनच हा मार्ग निवडला जातो.
दहशवाद हा रोग अविचारांवर वाढलेला आहे..
म्हणूनच कर्करोग, अतएव वेड्या / अविचारी पेशींचे उदाहरण घेतले.
हा तुम्ही जर कॅन्सर झालेल्या व्यक्तीला आणि त्याबरोबर त्याच्या आजुबाजुच्या व्यक्तीला मारणार असला तर तुम्हाला आवडेल का?
उदाहरणाची अॅनॉलॉजी कृपया समजून घ्या. पेशींना माणसाचे रुपक म्हणून वापरले आहे. पेशी मारणे = माणसे मारणे. कॅन्सरग्रस्त पेशीसोबरच आजूबाजूची नॉर्मल (चांगली/निरपराध/अविकृत्/विवेकी) पेशीही मारणे अशी समांतर उदाहरणे घेतली आहेत. त्यामुळे माणूस /माणसे मारुन टाकणे हा मुद्दा मधे आणणे उदाहरणाला धरुन नाही.
14 Jul 2011 - 6:26 pm | गणेशा
तुमचा मुद्दा मला कळलेला आहे गवि.
आणि त्यामागिल भावनेला/विचारांना मी उत्तर देत नाहिये.
मला येव्ह्यडेच म्हणायचे आहे की असा मार्ग प्रॅक्टीकल नाहिये.
तो अमलात आणताना सर्व अतिरेकी/माणसे कसे मारले जातील.. आणि असा उपाय आपल्याकडे असु शकत असेन .. तर अतिरेक्यांना पण हाच उपाय आपल्यावर पण वापरता येइलच..
आणि आपण दहशतवादाचा सामना अश्या पद्धतीने करत असु तर आपण दहशवाद्/दहशतवादी कमी न करत वाढवू असे वाटते.
14 Jul 2011 - 4:52 pm | परिकथेतील राजकुमार
मी काय म्हणतो की जुन्याकाळी कसे एखादा राक्षस गावाच्या जंगलाच्या हद्दित असला की त्याला आठवडा / चार दिवसाला एक माणूस, गाडाभर अन्न वैग्रे गावकरी पाठवुन देत असत. तसे पाकिस्तानी भयभित जनतेला आणि सरकारला शांत करण्यासाठी आपण प्रत्येक गावातुन / शहरातुन त्यातील प्रत्येक घरातुन एक ५०,००० रुपये आणि ४ माणसे अशी बॉर्डरवरती पाठव जाउ. घरात ४ माणसे नसली तर शेजारच्या घरातुन उरलेली उचलायची.
किती फायदे आहेत बघा :-
१) दर आठवडा चार दिवसाला हिंदुस्थानी कुत्ते की मौत मरत आहेत हे बघुन भयभीत पाकिस्तानी जनता खूष.
२) जनता खूष म्हणून पाकिस्तानी सरकार खूष.
३) हिचा आयडीया आपण चिन बरोबर वापरली की चिन खूष.
४) पाकिस्तान चिन खूष म्हणजे देशात शांतता आणि देशातले लोक खूष.
५) देशातले लोक खूष म्हणजे आपल्या सिमा भगातील लोक खूष.
६) सिमा भागातील लोक खूष म्हणजे तिथे ड्यूटीवर असलेले कर्मचारी खूष.
७) तिथे असलेले कर्मचारी खूष म्हणजे निलकांत खूष.
८) निलकांत खूष म्हणजे मिपाचा सर्वर खूष.
९) मिपाचा सर्वर खूष म्हणहे मिपाकर खूष.
लास्ट बट नॉट द लिस्ट १०) ह्यासर्वामुळे जनता सरकारवर खूष आणि जनता सरकारवर खूष म्हणून थत्ते चाचा खूष.
14 Jul 2011 - 5:05 pm | Nile
आमच्या वतीने पर्यालाच पाठवा. पैसे दुबैवरून मागवू.
पर्या गेला म्हणजे मिपाकर खूष, मिपाकर खूष म्हणजे...
...म्हणजे
....म्हणजे
...म्हणजे
..म्हणजे
...म्हणजे
देशात शांतता.
14 Jul 2011 - 5:18 pm | sagarparadkar
सर्वात उत्तम प्रतिसाद, एकदम पटले, पूर्णपणे सहमत ....
किंवा थत्ते चाचांनाच पंतप्रधान करून टाकू .... म्हणजे मग आपल्या देशासमोरचे सर्वच प्रश्न सुटतील ( देश शिल्लक राहिला तर) .... :)
साहेब विचारतात कि पकिस्तानशी क्रिकेट सामना खेळ्वू शकाल का?
आम्ही पामरं विचारतो कि आपण हा पाक्-पुरस्कृत दहशतवाद थांबवू शकाल का?
14 Jul 2011 - 5:35 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी
मला तर कित्येकदा असा प्रश्न पडतो की आपले राज्यकर्ते मिपा नियमीतपणे वाचत कां नाही?
14 Jul 2011 - 6:30 pm | मन१
मनातलं लिहिलस......
14 Jul 2011 - 5:11 pm | ज्ञानोबाचे पैजार
@ ॠशिकेश , गणेशा,
अमेरिकेवर एकच दहशतवादी हल्ला झाला. पण त्याचे उत्तर त्यांनी कसे दीले. अफगाणीस्तान मधे अजुन किती लादेन तयार होतील याची त्यांनी पर्वा केली का? त्यांच्यावर दुसरा हल्ला झाला का? आणि आपल्यावर मागच्या दहा वर्षात किमान २० हल्ले झाले असावे. असे का होते? कारण आपण काहीही करु शकत नाही हे त्यांना पक्के ठाउक आहे.
यापध्द्तीने आपल्यावरचे हल्ले दहशतवाद्यांनीच कंटाळुन थांबवले तर थांबतील उपाय ३ ने नव्हे.
एवढा मोठा आपला देश. कोट्यावधी लोक रहातात ईथे. हजारो किलोमीटरची सीमा आणि विशाल सागर कुठे कुठे आणि कीती पुरे पडणार आहोत आपण. आणि हल्ला होईल म्हणुन २४ तास ३६५ दिवस सर्तक रहायचे या साठी येणार्या खर्चाचा नागरीकांना होणार्या त्रासाचा कधी विचार केला आहे? आपल्याच खिशातुन जातील हे पैसे आणि वर आपल्यालाच ताप होईल. स्वतःच्या देशात आपल्याच लोकांकडे सतत संशयाने पहाणे कितपत योग्य आहे?
बंदुक स्वस्त असते. बुलेटप्रुफ जॅकेट बंदुकी पेक्षा कीती तरी महाग असते. समोरच्याला जेव्हा तुमच्या कडे बंदुक आहे आणि तुम्ही ती चालवु शकता याची जाणिव असते तेव्हाच तो तुम्हाला वचकुन असतो.
डास चावायला लागला की आपण त्याला फटका मारतोच ना. दुसरा आला की त्यालाही मारतो.की सतत मच्छरदाणीत बसुन रहातो?
"भित्या पाठी ब्रम्हराक्षस" हे नेहमीच लक्षात असावे.
14 Jul 2011 - 5:21 pm | गवि
एवढा मोठा आपला देश. कोट्यावधी लोक रहातात ईथे. हजारो किलोमीटरची सीमा आणि विशाल सागर कुठे कुठे आणि कीती पुरे पडणार आहोत आपण. आणि हल्ला होईल म्हणुन २४ तास ३६५ दिवस सर्तक रहायचे या साठी येणार्या खर्चाचा नागरीकांना होणार्या त्रासाचा कधी विचार केला आहे? आपल्याच खिशातुन जातील हे पैसे आणि वर आपल्यालाच ताप होईल. स्वतःच्या देशात आपल्याच लोकांकडे सतत संशयाने पहाणे कितपत योग्य आहे?
बैलाचा डोळा. अर्थात बुल्ज आय.. परफेक्ट...!! :)
14 Jul 2011 - 5:23 pm | नन्दादीप
+१००००००००००००० भाऊ.
14 Jul 2011 - 5:49 pm | अत्रुप्त आत्मा
+ १००००००००००००००
14 Jul 2011 - 5:20 pm | sagarparadkar
>> डास चावायला लागला की आपण त्याला फटका मारतोच ना. दुसरा आला की त्यालाही मारतो.की सतत मच्छरदाणीत बसुन रहातो?
आम्ही एका गालावर डास चावला कि दुसरा गाल पुढे करतो ....
14 Jul 2011 - 5:50 pm | हरिप्रिया_
शिवाजी महराजांचे वंशज म्हणवतो आपण, गनिमी काव्याचा वापर करता नाही का येणार ह्या दहशतवादाला ठेचून काढायला?
मला कितपत प्रक्टिकली शक्य आहे माहित नाही, पण खरच थेट युद्ध न पुकारता, छुपे हल्ले करून आपण त्यांना नेस्तनाबूत नाही का करू शकत?
अमेरिके सारख्या राष्ट्रांशी थेट शत्रुत्व नको आणि आपल्या देशावर सतत टांगती तलवार नको...
पण आता सतत शांतपणे सहन करणे नको,एवढं मात्र खर...
14 Jul 2011 - 6:14 pm | तिमा
काही झाले की भावनेच्या आहारी जाऊन दुसर्यांना दोष देण्यापेक्षा आधी स्वतः सुधारा. ज्या देशातल्या लोकांना कुठल्याही प्रकारची शिस्त पाळायची नसेल त्यांनी अवास्तव अपेक्षा ठेवूच नयेत.
14 Jul 2011 - 6:32 pm | चतुरंग
१ - अफजल गुरु, कसाब आणि इतर कोणी असतील त्यांना तातडीने फाशी - मुंबई बाँबस्फोटाला आठवडा व्हायच्या आत हे झाले पाहिजे! ह्याने जी शॉक ट्रीटमेंट होणार आहे त्याचे मूल्य फार मोठे आहे, असा अनपेक्षित धक्का हा अतिरेक्यांची मानसिक शक्ती खच्ची करतो.
२ - दहशतवाद्यांबरोबर वाटाघाटी नाहीत - नो निगोशिएशन्स! अतिरेकी सापडले की लवकरात लवकर त्यांचा निकाल लावणे हे महत्त्वाचे. वर्षानुवषे खटले चालवण्याने सामान्य माणसाचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो.
३ - पाकिस्तान बरोबरचे मैत्रीपूर्ण संबंध कमी करणे - आपण संबंध सुधारायचे जसे प्रयत्न करतो तसेच वेळ पडताच ते ताणूही शकतो हे समजायला हवे. सतत आपणच गळ्यात गळे घालायचे आणि गळे कापून घ्यायचे याला अर्थ नाही.
४ - अंतर्गत बचाव - हा तर सक्षम करायलाच हवा. पोलीस यंत्रणांनी आता महाविद्यालयीन तरुणांना महाविद्यालयात जाऊन अतिरेकी कसे काम करतात, समाजात वावरताना काय काळजी घ्या, संशयास्पद हालचाली कशा टिपा, असे काही आढळल्यास तातडीने काय करा, कुठे संपर्क साधा ह्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली पाहिजे. शेवटी पोलीस सगळीकडे पुरे पडू शकत नाहीत. सामाजिक जबाबदारी हा भाग अपरिहार्य आहे आणि येणार्या पिढ्यांना किंचित जरी शांत आयुष्य हवे असले तर ह्याला पर्याय नाही. असेच प्रशिक्षण जास्तितजास्त खाजगी आणि सरकारी कर्मचार्यांना देणे अत्यावश्यक आहे.
आपण सगळेच पोलीस आणि सैन्य यांच्यावर अवलंबून राहून आपले कर्तव्य विसरतो हे आता चालणार नाही.
५ - इयत्ता ९, १०, ११ आणि १२ अशी चार वर्षे लष्करी प्रशिक्षण (उदा, एन्सिसी) सक्तीचे करणे. शिस्त, समन्वय, आज्ञापालन, टीमवर्क, धाडस, प्रसंगावधान अशा गुणांची जोपासना व्हायला हे नक्कीच मदत करते.
यातले ४ आणि ५ हे दूरगामी उपाय आहेत परंतु अतिशय आवश्यक आहेत.
-----------------------------
पाकिस्तानबरोबर युद्ध हे आता तितकेसे प्रॅक्टिकल राहिलेले नाही. यात केवळ भारत वि पाकिस्तान असे गणित नसून इतरही अनेक देशांचे संबंध येतात. शिवाय पाकिस्तानी सामान्य नागरिक हा अजूनही भारताशी जोडलेला आहे तसेच सीमाभागातला सामान्य भारतीय नागरिकही पाकिस्तानशी जोडलेला आहे हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. मूठभर अतिरेक्यांपायी हजारो निरपराधांची राखरांगोळी हा उपाय होऊ शकत नाही!
14 Jul 2011 - 7:34 pm | मस्त कलंदर
मुंबई पोलिस गेल्या ३-४ वर्षांपासून 'अॅलर्ट मुंबईकर अभियान' राबवत आहेत. मी स्वतः या कार्यक्रमास २००७ व २०१० साली उपस्थित होते.
या अभियानांतर्गत पोलिस (बहुधा एक सबइन्स्पेक्टर, आणि चार जणांची टीम) हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी या सगळ्या भाषांमधून सामान्य मुंबईकरही थोडीशी 'जाण' वापरून कसा गुन्हेगारी/दहशतवादाशी सामना करू शकतो हे सांगतात. सुरूवातच 'अॅलर्ट' आणि 'अवेअर' हा फरक सांगून केली जाते. (प्रश्नः असा कोणता खेळ आहे जो जिंकण्यासाठी आपणांस मागे सरकावे लागते? उत्तर प्रतिसादाच्या शेवटी दिले आहे.) छान विनोदांची पखरण करत आणि ओघवत्या शैलीत एका भाषेतून दुसर्या भाषेत जात, मुंबईच्या बहुभाषिक लोकांना समजेल आणि त्याचबरोबर माहिती रटाळही होणार नाही याची काळजी घेत हे अभियान चालवले जाते. सिनेमातले प्रसंग पाहून त्यात नक्की काय चुकीचे असते, आणि त्या गोष्टी केल्याने काय होऊ शकते हे ही सांगितले जाते. 'हिरो' बनायला जाऊ नका, फक्त डोकं जाग्यावर असलेला माणूस म्हणून वागल्यानंतर किती धोके टाळले जाऊ शकतात हे त्यांच्या तोंडून खरंच ऐकावं.
उदा.,
गैरसमजः बाँब उचलून दूर मैदानात्/पाण्यात फेकणे (वस्तुस्थिती: तो फेकण्याआधीच फुटला तर?),
गैरसमजःमी बाँब घेऊन पळून जातो, एकटाच मरेन पण बाकीचे लोक वाचतील (वस्तुस्थिती: ९३ मधल्या बॉंबमधील वस्तू फुटल्यानंतर ती मधल्या वस्तूंचा वेग साधारण ८००किमी/सेकंद-ही त्यांनीच सांगितलेली माहिती- असतो, त्यामुळे असं करण्यानं काही फायदा नाही; बाँबविरोधी पथकालाच बोलावणं ही हुशारी आहे)
आणि असं बरंच काही.
फक्त दहशतवादच नाही, तर घरगुती चोर्या, साखळ्या लांबवणं यांसारख्या गुन्ह्यात आपण स्वतःच कसे बेजाबदार वागून गुन्हेगारीला आमंत्रण देतो यांची अगदी सहज पटतील अशी रोजच्या जीवनातली उदाहरणे दिली गेली होती.
हे अभियान मुख्यतः शाळा, कॉलेजेस आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये जाऊन चालवले जाते. म्हणजेच, सामान्य नागरिकांपर्यंत ही माहिती पोचवली जातेय. काहीतरी कुठेतरी कमी पडते आहे, पण काहीच केले जात नाही असं नाही.
या पोलिस पथकाचं मला विशेष कौतुक करावंसं वाटतं. मी पाहिलेल्या दोन्ही प्रयोगांत इन्स्पे. मसूरकर सूत्रधार होते. त्यांनी संभाषणादरम्यान ते फक्त बीकॉम आहेत आणि तुम्हा इंजिनिअर्स इतकं मला चांगलं इंग्रजी येत नाही असं म्हटलं खरं, पण त्यांची सगळ्याच भाषांवरची पकड, आणि एकूण तयारी खूपच चांगली होती. उगीच सरकारीपणा औषधालाही नव्हता आणि प्रेक्षकांवर अगदी उत्तम प्रभाव पडला होता.
प्रश्नाचे उत्तरः रस्सीखेच.
उत्तर सगळ्यांनाच माहिती आहे, पण प्रश्न ऐकल्यानंतर पटकन आठवत नाही. तात्पर्यः उत्तराबद्दल आपण सगळेच अवेअर असतो, पण अॅलर्ट असणं त्याहून जास्त महत्वाचं आहे.
14 Jul 2011 - 8:10 pm | चतुरंग
हे अभियान चालवले जाते आहे याची माहिती अधिक लोकांपर्यंत कशी पोचवता येईल?
मक, इन्स्पेक्टर मसूरकरांची मुलाखत घेऊन मिसळपाववर चढवता येईल का?
15 Jul 2011 - 10:17 am | मस्त कलंदर
सगळेकडे जेव्हा अभियान चालू झाले तेव्हा गफूर काय म्हणाले आणि शाहिद कपूर आला होता याच बातम्या आहेत. मी त्यांचा कार्यक्रम दोन्ही वेळेस -एकदा शिकवते तिथे व दुसर्यांदा शिकत होते तिथे-कॉलेजमध्येच पाहिला. त्यांनी त्या वेळेस दिलेल्या माहितीनुसार ते स्वयंस्फूर्तपणे शाळाकॉलेजात आणि गृहसंकुलात जातात.
त्यावेळेस त्यांनी काही फोन क्रमांकही दिले होते ज्याद्वारे गुन्ह्याची खबर देता येते, स्वतः निनावी राहूनही माहिती देता येते वगैरे. माझ्याकडे असलेली अर्धवट माहिती आठवून देण्यापेक्षा एक नागरिक (फक्त मुंबईकर म्हणून नाही, आठवा चक दे इंडिया) म्हणून या उपक्रमाची संपूर्ण माहिती मिळवून एक सविस्तर माहिती इथे लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न करेन. त्याचबरोबर मराठी व इंग्रजी विकिपिडियावरही त्यासंबंधी पाने तयार करून ती माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध करून देता येईल.
15 Jul 2011 - 7:14 pm | चतुरंग
असा सक्षम सहभाग घेतल्याबद्दल आभारी आहे. माहितीच्या प्रतीक्षेत.
14 Jul 2011 - 8:21 pm | नितिन थत्ते
माहितीबद्दल धन्यवाद.
14 Jul 2011 - 9:02 pm | प्रदीप
अशा प्रकारची व्याख्याने बर्याच मोठ्या प्रमाणावर होणे जरूरीचे आहे. त्याला योग्य तो प्रतिसाद जनतेकडून लाभणे हेही तितकेच महत्वाचे. तसे होण्यासाठी अशा उपक्रमांची भरपूर व योग्य तर्हेने जाहिरात झाली पाहिजे.
14 Jul 2011 - 9:22 pm | पंगा
कोणास ठाऊक, कदाचित होत असतीलही. किंवा आणखीही बरेच तर्हेतर्हेचे प्रयत्न शांतपणे, गाजावाजा न करता सतत चालत असणेही शक्य आहे.
होते काय, की असे काही घडले, की उच्चरवात 'षंढ! षंढ!!!' करून सार्वजनिक ठिकाणी ओरडण्याची अहमहमिका लागते. त्या कोलाहलात बाकीचे काही ऐकू येत नाही. आणि बाकी सगळे विसरले जाते.
(काही उपाययोजना व्हायची असेल, किंवा करता यावी म्हणून किमान काही साधा सकारात्मक विचार जरी करायचा असेल, तर सर्वप्रथम हे बोंबलणे बंद झाले पाहिजे. बोंबलणार्यांना 'आपण षंढ आहोत' असे वाटत असेल तर तसे खुशाल वाटो बापडे, नव्हे भाडखाऊ लोकशाहीत तसा तो त्यांचा अधिकारही आहे, पण इतरांनाही आणि देशालाही षंढ ठरवण्याने काहीही विधायक असे साध्य होत नाही.
उलट, 'झाला अतिरेकी हल्ला की उठले सगळे भारतीय आणि स्वतःलाच आणि स्वतःच्याच देशाला षंढ म्हणून घेऊ लागले' असे जर होऊ लागले, तर अतिरेक्यांचा त्याहून मोठा विजय नसावा. आपणच आपलेच डीमॉरलायज़ेशन करू लागलो, तर अतिरेक्यांची गरजच काय आहे - फक्त क्याटालिष्ट म्हणून?)
15 Jul 2011 - 10:18 am | गवि
शेवटच्या परिच्छेदाशी प्रचंड सहमत. "षंढ" या शब्दाच्या पोस्ट्ब्लास्ट सढळ वापराविषयी (प्राजुताईच्या एका कवितेत किंवा पोस्टमधेच नव्हे तर ब्लॉगविश्वात खूप ठिकाणी) अस्वस्थ होऊन हेच दोन दिवस सगळ्या प्रतिसादांतून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय.
धन्यवाद
अर्थात सर्वांना (राज्यकर्ते आणि नागरिक) षंढ म्हणणे ही तात्कालिक निराशेतून आलेली तातडीची प्रतिक्रिया असू शकते.
.
15 Jul 2011 - 4:10 am | स्वप्निल..
लेख वाच्ल्यावर डोळ्यांसमोर वरील १, २, ३ आलेत. सगळ्यात पहिले हे जर झाले तर मग बाकिचा विचार करता येइल.
स्वप्निल
15 Jul 2011 - 6:45 am | प्रियाली
हा उपाय वर वर चांगला वाटत असला तरी भयंकर अतिरेकी आहे. या उपायाने भारताचा इस्राएल व्हायला वेळ लागणार नाही.
15 Jul 2011 - 7:18 pm | चतुरंग
लष्करी प्रशिक्षण म्हणजे लगेच मारामारीच झाली पाहिजे असे नव्हे. मी वर जे म्हटले ते सर्व गुण अंगी बाणले जाण्याची नितांत आवश्यकता भारतील समाजाला आहे आणि लष्करी प्रशिक्षणाने ते लवकर साध्य होऊ शकेल असे वाटते. इस्राएली समाजाची आणि भूभागाची निर्मिती आणि मानसिकता संपूर्ण वेगळी आहे त्यामुळे तुलना गैरलागू ठरले.
15 Jul 2011 - 7:39 pm | प्रियाली
लष्करी प्रशिक्षण नेमके कोणाला देणार? ज्यांना खुलेआम बंदूका चालवायचे शिक्षण मिळत नाही त्यांच्यासाठी हे शासकीय कॅम्प खुले होण्याची शक्यता विसरली जाते आहे का? एकदा प्रशिक्षित झालेल्यांची फौज इतर कारणांसाठी, इतर मार्गाने वळवून युद्धखोर परिस्थिती निर्माण केली जाण्याची शक्यता विसरली जाते आहे का?
तुलना गैरलागू आहे असे नक्कीच वाटत नाही. असो.
15 Jul 2011 - 7:20 pm | प्रदीप
म्हणजे तुमच्या मते इस्राएल अतिरेकी देश आहे का?
15 Jul 2011 - 7:36 pm | प्रियाली
इस्राएल अतिरेकी असला/ नसला तरी इस्राएलमधली बाकी परिस्थिती इथे आहे का? आज तुम्ही प्रशिक्षण द्याल ते कोणाला? एखाद्या विशिष्ट धर्मीयांना/ पंथियांना/ जातीयवाद्यांना हे शिक्षण देता येणार नाही असे करता येईल असे वाटत नाही. तेव्हा त्या कॅम्पमधून अतिरेकीही प्रशिक्षित होऊन निघणार नाहीत याची खात्री आहे का?
इस्राएल हा सतत युद्धाच्या दहशतीत राहणारा देश आहे. कोवळी मुले खांद्यावर बंदूका लटकवून दिसू लागली तर त्यांचा फायदा गैरफायदा ते स्वतः आणि त्यांच्यामार्फत इतर घेणार नाहीत याची खात्री आहे का? विशेषतः आपल्या देशात तर हे होणे कठीण वाटत नाही.
.
14 Jul 2011 - 6:44 pm | मदनबाण
युद्ध कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर असु शकत नाही...पण तेच जर अघोषित युद्ध असेल तर ?
मुळात देशात घडणार्या या घटना थांबवण्याची कोणाचीच इच्छा दिसत नाही.इच्छा शक्तीचा पूर्ण आभाव !!!
मिळाला ना कसाब ? मग अजुन जिता का ठेवला आहे त्याला ? अमेरिकेने सद्दामला लटकवला होता, तेव्हा त्यांनी दिला होता का कोणाला "पुरावा" ?
मग कसाबने असे कोणते पूण्य केले आहे जी त्याला इतका खर्च करुन आपण त्याला जिवंत ठेवले आहे ? इथे आपले नागरिक मात्र स्फोटात ताड ताड मरत आहेत...
अजुन मॄत्युने मला कवटाळले नाही किंवा मला कायमचे अपंग केले नाही म्हणुन मी त्यातच आनंद मानायचा की असा दिवस माझ्या आयुष्यात येऊ नये म्हणुन परमेश्वराकडे त्राहीमाम त्राहीमाम करत दिवस कंठत राहिचे ?
जे मरतात त्यांच्या जागी जरा क्षणभर स्वत:ला ठेवुन पहा ना... हो ते याच देशातले नागरिक आहेत.मग त्यांच्या जागी तुम्ही असता तर तुमच्या कुटुंबियाची काय स्थिती झाली असती ? विचार करायला भिती वाटते ना ? मग असं का होत आलय अत्ता पर्यंत ? उत्तर एकच :--- इच्छा शक्तीचा पूर्ण आभाव.
ते असेच स्फोट करणार आणि आपण असेच पुरावे गोळा करत बसणार... ओबामा प्रशासनाने लादेनला कसे पाकिस्तानात जाउन मारले ? आहे का आपल्या देशात असली धमक ?
उत्तर :--- नाही. कारण परत तेच... इच्छा शक्तीचा पूर्ण आभाव.
काय प्रतिमा आहे आपल्या देशाची जगात ? भ्रष्टाचारी ? जगात सर्वात जास्त स्त्रीयांवर अत्याचार होणार्या देशांत आमचा क्रमांक ४था आहे अशी ?
की षंढांचा देश अशी ?
वारंवार होणारे हल्ले ही परिस्थीती बदलच नाही आपल्यासाठी, मग माझा देश महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे हे कोणत्या बळावर म्हंटले जाते ? स्वतःच्या देशातील लोकांच्या सुरक्षतेची जवाबदारी ही सरकारची असते,मग ती जवाबदारी पूर्ण होते ? होत असेल तर मग असे स्फोट घडुन लोक मरतात कसे ?
दहशतवादी त्याचे निमित्त करून किंवा त्याचा वापर करून अनेक दहशतवादी उभे करतात.
हे म्हणजे एका रावणाला ठार मारले तर दुसरा रावण निर्माण होउ नये म्हणुन रामाने त्याच्याशी युद्ध करु नये असे म्हणण्या सारखे आहे.
तसेही आपण थोड्या थोड्या संख्येने मारलो जातोच आहोत ना ? मग जे आपल्याला मारत आहेत त्यांना मारुनच का मरु नये ?
14 Jul 2011 - 7:33 pm | पुष्करिणी
नागरिकांनी सजग वगैरे राहणं, पोलिस्-नागरिक पार्टनरशिप हे सगळं म्हणायला ठिक आहे. पण जर पोलिसांनी अतिरेक्याला पकडून दिल्यावरसुध्दा काहीच होत नसेल तर काय डोंबल करणार.
कसाब ला फाशी द्या, फाशी द्या म्हणतात पण म्हणे त्याच्या आधी फाशी सुनावलेले ९ लोक अजून रांगेत आहेत, मग डायरेक्ट याला कशी फाशी देणार.
न्यायसंस्था अत्यंत अकार्यक्षम आहे. सध्या जवळजवळ अडीच लाख केसेस पेडिंग आहेत. सध्याच्या वेगानं जर न्यायसंस्थेनं काम केलं तर बॅकलॉग भरून काढायला ३०० वर्ष लागतील म्हणे.
राहुल गांधी आज म्हणाले की ९९% अतिरेकी हल्ले सिक्युरिटी यंत्रणेनं वेळीच शोधून होउ दिलेले नाहीत. हे जर खरं असेल तर त्या मागच्या हस्तकांना पकडलं असेलच, काय झालं त्यांच?
न्यायसंस्थेची कार्यक्षमता, अकौंटेबिलिटी इ.सर्व वाढायला हवी.
14 Jul 2011 - 7:38 pm | क्लिंटन
२००६ मध्ये लिहिलेले हे माझे मत आजही फारसे बदललेले नाही. दुवा
(मी अजूनही कार्यालयात आहे आणि काही कारणाने लेख पेस्ट करता येत नसल्यामुळे दुवाच देत आहे.)
क्लिंटन
14 Jul 2011 - 8:18 pm | नितिन थत्ते
दुवा वाचला. बराच प्रॅक्टिकल लेख आहे. परंतु बहुतेक सार्या स्वयंघोषित युद्ध निष्णात सेनापतींना पुढील गोष्टी अमान्य असतील किंवा त्या काही फारशा महत्त्वाच्या नाहीत असे ते म्हणतील.
१. पुरेशी स्ट्रॅटेजिक+मिलिटरी सुपिरिऑरिटी नाही.
२. अमेरिकेची इराकमध्ये ससेहोलपट झाली
३. अमेरिकेने कारवाई करून देखील दहशतवाद काही संपला नाही. ९/११ नंतर (आणि अफगाणिस्तानवर कारवाई केल्यावर) अमेरिकेत दहशतवादी हल्ले झाले नाहीत ही गोष्ट खरी नाही. इस्राएलनेही अशा कारवाया करून दहशतवाद संपला नाही.
14 Jul 2011 - 9:19 pm | प्रदीप
नितीन, अमेरिका, इंग्लंड, स्पेन, रशिया, चीन. ऑस्ट्रेलिया आणि अगदी इंडोनेशियाही-- ह्या सर्व देशांत अतिरेकी प्रत्येकी केवळ एकच दुर्घटना मनसोक्त घडवून आणल्यावर सुखासमाधानाने आपापल्या घरोघरी गेले, कामे फते करून आल्यामुळे त्यांच्या सुवाशिनींनी दारातच त्यांच्या मीठमोहरीने ओवाळण्या केल्या, सगळे त्यांच्या मनासारखे आलबेल झाले,.. असे कुणीच भोळसटपणे कुठे म्हटलेले नाही. तुम्ही अमेरिकेत ९/११ नंतरही हल्ले झाल्याचे निदर्शीत करणारा दुवा दिला आहे, तो फसवा आहे. जरा माहिती नीट तपासून घेतलीत तर लक्षात येईल की ह्यातील अनेक घटनांतील परिणामकारकता अनेकपटींनी पहिल्या प्रसंगापेक्षा कमी झालेली आहे. अतिरेकी नवनवे मार्ग काढतच रहाणार, त्याचा प्रोअॅक्टिव्ह प्रकारे मुकाबला कसा करता येईल. ह्याचा विकसित देश विचार करतात. सध्या अमेरिकेची सुरक्षा यंत्रणा, अतिरेकी स्वतःच्या शरीरातच बाँब्स 'बसवून' आले, तर काय करता येते, ह्याचा विचार करीत आहे.
इस्राएलमधे गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या अतिरेकी कारवायांची माहिती इथे द्यावी,त्याच बरोबर गेल्या दहा वर्षांतील तेथील तत्सम घटनांतील बळी गेलेल्यांची आकडेवारीही.
तुमच्या ह्या संदर्भातील बर्याच लिखाणातून डोकावणारा सिनीसिझम अस्वस्थ करणारा आहे. एकांगी माहिती घातक आहे, डोळस व शक्य तितल्या खुल्या डोक्याने माहिती तपासणे जरूरी आहे.
14 Jul 2011 - 9:25 pm | चतुरंग
तुमच्या ह्या संदर्भातील बर्याच लिखाणातून डोकावणारा सिनीसिझम अस्वस्थ करणारा आहे. एकांगी माहिती घातक आहे, डोळस व शक्य तितल्या खुल्या डोक्याने माहिती तपासणे जरूरी आहे.
दहशतवाद पूर्णपणे थांबवणे जवळजवळ अशक्य आहे परंतु त्याची परिणामकारकता कमी करणे, संख्या कमी करणे, जीवित-वित्तहानी कमी करणे असे उपाय योजले गेलेले आपल्याकडे दिसत नाहीत किंवा योजले गेलेले असले तरी त्याचा परिणाम झालेला दिसत नाही आणि तरीही "विकसित देशातही अजून घटना होतात, मग आमच्याकडेच झाल्यातर कुठे फारसे बिघडले" हा सूर खरोखरच अस्वस्थ करणारा आहे. ही झापडे डोळ्यांवरुन काढलीच पाहिजेत, सत्य स्वीकारल्याखेरीज उपाय सापडणार नाही!
-रंगा
15 Jul 2011 - 4:55 am | निनाद
सहमत आहे - तुमच्या ह्या संदर्भातील बर्याच लिखाणातून डोकावणारा सिनीसिझम अस्वस्थ करणारा आहे. एकांगी माहिती घातक आहे, डोळस व शक्य तितल्या खुल्या डोक्याने माहिती तपासणे जरूरी आहे.
त्यांचा उद्देश समजत नाही. त्यांना काय उपाय योजना अपेक्षित आहे ते कुठेही दिलेले नाही. निव्वळ कोणत्याही मुद्द्याला विरोध करून टिआरपी वाढवायचा हाच उद्देश असेल तर प्रश्न मिटला.
15 Jul 2011 - 9:16 am | अर्धवटराव
>>त्यांचा उद्देश समजत नाही. त्यांना काय उपाय योजना अपेक्षित आहे ते कुठेही दिलेले नाही. निव्वळ कोणत्याही मुद्द्याला विरोध करून टिआरपी वाढवायचा हाच उद्देश असेल तर प्रश्न मिटला.
-- ही आम्हा काँग्रेसी लोकांची खास काँग्रेसी स्टाईल आहे. सत्ता मिळवणे, टिकवणे, राबवणे, या कौशल्याचे हे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणा हवं तर... त्यात गैर काहि नाहि.
(काँग्रेसी) अर्धवटराव
17 Jul 2011 - 7:06 pm | sagarparadkar
>>-- ही आम्हा काँग्रेसी लोकांची खास काँग्रेसी स्टाईल आहे. सत्ता मिळवणे, टिकवणे, राबवणे, या कौशल्याचे हे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणा हवं तर... त्यात गैर काहि नाहि
कोंग्रेसी किंवा आमच्या पुणेरी मध्यवस्तीतले भंपक समाजवादी .... त्यांची पण हीच इश्टाईल हाये ....
आपलं सर्व भागलेलं असलं की इतरांना भंपक समाजवादी तत्वज्ञानाचे डोस पाजत राहायचं. पण आपल्या नातवांची मुंज करून त्यांच्याबरोबर तीर्थाटन करायच्यावेळेला मात्र हळूच ते समाजवादी तत्वज्ञान विसरून जायचं. परत कोणी त्याबद्दल प्रश्नं केला की ह्यांचं छापील उत्तर तयार "हा आमच्या वैयक्तिक जीवनातला भाग आहे" ( हे उत्तर देण्यात भाजप वाले पण मागे नाहीत). पण हेच जेव्हा इतर सामान्य लोक करत असतात तेव्हा ह्यांना परोपदेशाचे झटके येत असतात.
ह्यांना स्वतःला कोणतंच काम नीट्पणे करायला जमत नसतं, सगळ्याचा बट्ट्याबोळ करून टाकणे आणि काही चांगलं काम कोणी करत असेल तर त्यात खो घालणे आणि त्यांना सोयीस्कर बाजू तेवढी उघड करून लोकांचा बुद्धिभेद करणं हे मात्र ह्या भंपकांना चांगलं जमतं
15 Jul 2011 - 7:43 pm | चित्रा
जरा माहिती नीट तपासून घेतलीत तर लक्षात येईल की ह्यातील अनेक घटनांतील परिणामकारकता अनेकपटींनी पहिल्या प्रसंगापेक्षा कमी झालेली आहे.
याला +१
http://mr.upakram.org/node/3376#comment-58682 येथे मी हेच सूचित करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण अर्थातच प्रदीप यांनी ते अधिक चांगले म्हटलेले आहे.
काळजीची कारणे आहेतः
http://ibnlive.in.com/news/public-anger-over-mumbai-blasts-justified-cm/...
पृथ्वीराज चव्हाणांची ही मुलाखत ऐकली तर काही गोष्टी दिसून येतात - मुख्य म्हणजे त्यांनी ही चूक आहे, लोकांचा राग जस्टिफाईड आहे हे मान्य केले आहे. इतरही बरेच काही म्हटले आहे - उदा. ब्लास्टनंतर पहिली १५ मिनिटे मुख्यमंत्री पोलिसांशी संपर्कात नव्हते. कम्युनिकेशन ब्रेकडाऊन झाले. इ. (हे तर खरेतर काळजीचे आहे, विशेषतः २६/११ नंतर, पण ते असो).
पोलिसांना कसल्या परिस्थितीत कामे करावी लागतात याची थोडीफार कल्पना मला आहे. पण म्हणून त्यांच्यावर राग ठेवायचा नाही (विशेषत: सत्ताधारी वर्गावर) ही मला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार देण्याची पद्धत वाटते.
14 Jul 2011 - 7:55 pm | विकास
(अधिक सविस्तर आणि गंभिर उत्तर नंतर वेळ मिळाला की देईन...)
14 Jul 2011 - 8:09 pm | वेताळ
दिग्विजयसिंगला गृहमंत्री करायला हवे.
14 Jul 2011 - 8:36 pm | प्रदीप
उपाय क्र. १ बहुधा आत्यंतिक निराशेपोटी सुचवला जातो. 'काँग्रेसला जहाल उतारा' अशा गर्जना करीत सत्तेवर आलेल्या पक्षाने अतिरेक्यांच्या संदर्भात ओढवून घेतलेली नामुष्की ह्यामागे असावी. पण शांतपणे विचार केल्यास एका बाजूस आपण व दुसर्या बाजूस अमेरिका, इस्राएल अथवा चीन ह्यांच्यात राजकीय व इतर अनेक अंगानी बराच फरक आहे, हे पाहता येते, मग हा विचार पोरकट वाटतो, तेव्हा तो सोडून देऊ.
उपाय क्र २: ऋषिकेशने नितीन ह्यांच्या प्रतिसादावर उत्तर दिले आहे, त्याच्याशी बहुतांशी सहमत आहे. जर्रा जगाकडे पाहू... अतिरेक्यांशी चर्चा इतर देशात कोण व कुठे करते आहे, ह्याचे कुणी उदाहरण द्यावे!! अमेरिका. चीन. युरोपिय देश, रशिया, ऑस्ट्रेलिया.. वगैरेंचे सोडून देऊ, अगदी इंडोनेशियाही 'जेम्मा' शी कसल्याही वाटाघाटी करीत नाही! तेथील सरकार अत्यंत खंबीरपणे 'जेम्मा'शी मुकाबला करीत आहे, असे दिसून येते.
नितीन ह्यांनी अशा चर्चांच्या संदर्भात पंजाब व भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील ब्रिट रणनितीची उदाहरणे दिली आहेत. मला वाटते ही दोन्ही आपापल्या कारणांनी गैरलागू आहेत. पंजाबातील अतिरेक्यांचा थयथयाट चर्चांनी थांबला नाही, तिथे त्यांना जेव्हा शस्त्रास शस्त्राने उत्तर मिळाले तेव्हा सरकारला विजय मिळाला. हे करतांना अर्थात स्थानिक जनतेची सहानुभूति सरकारने जिंकली होती, हे महत्वाचे आहे. कारण मला वाटते मुख्य फुटीर लढ्यास भारतातील शिखांना, विशेषतः पंजाबातील शिखांना, विशेष उत्साह नव्हता, जेव्हा सरकार ठाम, खर्या अर्थाने लढाऊ पाऊले उचलत आहे असे पंजाबातील जनतेच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी धैर्याने सरकारला मदत केली.
भारतीय स्वातंत्र्यलढा वेगळ्या काळात लढला गेला, तेव्हा दहशतवाद इतका बोकाळला नव्हता. तसेच मुख्य म्हणजे त्या लढयातील एक प्रमुख घटक-- भारतीय काँग्रेस पक्ष-- अहिंसेने लढा उभारत होता. सध्याच्या जहाल दहशतवाद्यांशी-- मग ते अनेक पंथांचे असले तरी-- तेव्हाच्या लढ्याशी तुलना अप्रस्तुत होय.
आणि अगदी चर्चा करायचीच असेल, तर सरकारने अतिरेक्यांशी प्रथम आपले वर्चस्व गाजवले पाहिजे, म्हणजे चर्चेत लीव्हरेज प्राप्त होईल. थोडक्यात पराभूत परिस्थितीत चर्चा करता कामा नये.
आपण (म्हणजे आपली सरकारे) नेहमी पराभूत मनस्थितीत असल्यासारखी वाटतात. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर आपल्याला राजकीय पटलावर बरेच काही करता आले असते. तेव्हा त्या हल्य्यामागे कुठला देश आहे, ह्याविषयी जागतिक स्तरावर कसलाही संशय नव्हता, आपल्यास ती माही संधि उपलब्ध झाली होती. किमानपक्षी आपण त्यावेळी पाकिस्तानाशी राजनैतिक संबंध खालच्या पातळीवर नेणे रास्त होते, तसे आपण काहीच केले नाही. आपण केली ती निव्वळ खलितेबाजी. पाकिस्तानाने (बहुधा आपली राजकीय हिम्मत व्यवस्थित ओळखून) वेळ मारून नेली. आपल्या सर्वच मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. तरीही आपण संबध 'पूर्ववत' करण्याच्या प्रयत्नात आत गुंतलो आहोत. 'घालीन लोटांगण' चे जागतिक स्तरावरचे प्रयोग करणारे खेळ्ये म्हणून आपली ख्याति आपण अजून अधोरेखित करीत आहोत.
उपाय क्र. ३: मला जे म्हणायचे होते तेच चतुरंगांनी त्यांच्या प्रतिसादात लिहीले आहे. मुख्य म्हणजे सरकारने स्वत:ची यंत्रणा अधिकाधिक सज्ज करावी, पोलिसांना अधिक सक्षम करावे, (अजूनही आपले सर्वच शिपाई केवळ लाठ्याकाठ्याच घेऊन गस्त घालत असतात काय?). शिस्तीमुळेच राष्ट्र मोठे होत नसते हे खरे, पण राष्ट्र मोठे होण्यात शिस्तीचा मोठा भाग असतो, आपल्याकडे सर्वच पातळीवर -- सरकारी व समाजातही-- ह्याचा बर्यापैकी अभाव आहे. सार्वजनिक ठिकांणी शिस्त अंगी बाणवणे अत्यंत जरूरीचे आहे, आणि ती शिस्त ("डोळ्यात तेल घालून" वगैरे) निव्वळ अशा घटना घडून गेल्याबर एक नी- जर्क रिअॅक्शन म्हणून नसावी, तर अगदी सदैव २४/७ सर्वत्र असावी,. अशी सध्याची निकड आहे. आणि ह्यात सगळ्यात समाजाचा सक्रिय सहभाग असावा. अमेरिका, इंग्लंड इत्यादि देशांनी अतिरेकींचा वेळीच अटकाव करण्यासाठी जरूर तिथे कायद्यात बदल करून, पोलिसी व तत्सम सुरक्षा- यंत्रणेशी संबंधित संस्थाच्या अधिकारात काही वाढी केल्या; अतिरेकी कारवायांच्या खटल्यांसाठी वेगळी कोर्टे निर्माण केली.
९/११ नंतर अमेरिकेत, लंडनमधील २००५ साली झालेल्या बाँब्सफोटांनंतर इंग्लंड येथे, स्पेन, जर्मनी, व इतर पष्चिम युरोपातील देशांत, तसेच गेली निदान दोनेक वर्षे तरी इस्राएलमधे कसल्याही अतिरेकी दुर्घटना घडलेल्या नाहीत, त्यातील काही घटना होता होता वाचल्या, त्या तेथील सरकारी यंत्रणेच्या परिणामकारक हालचालींमुळे तसेच जनतेच्याही जागरूकतेमुळे. ह्याविषयी बर्याच बातम्या आलेल्या आहेत, कुणास संशय असल्यास दुवे देता येतील.
विकसित देशांत जे घडू शकते ते तितक्याच प्रमाणात आपल्याकडेही घडावे, असे वाटणे नैसर्गिक असले तरी वास्तवास धरून नाही. तेव्हा अशा छोट्या घटना होत राहतील, पण त्यांतून आपले सरकार व समाज काही शिकलो तरी ते पुरे आहे.
14 Jul 2011 - 9:27 pm | विकास
उपाय क्र. १ बहुधा आत्यंतिक निराशेपोटी सुचवला जातो. ...तेव्हा तो सोडून देऊ.
अंशतः सहमत. तरी देखील संसद हल्यानंतर जसे सैन्य सीमेपाशी गोळा केले गेले तसे परत करायला (आणि या वेळेस अमेरीकेच्या दबावात न येता) पाक विरोधात कारवाई करायला काही हरकत नाही असे वाटते.
मूळ चर्चाप्रस्तावातील - उपाय२: चर्चा हाच प्रश्न सोडवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. सरकारने विविध घटकांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवावा.
अर्थातच ऋषिकेशने म्हणल्याप्रमाणे चर्चा कसली करायची? पण त्यांच्यात फोडा-झोडा करता आले तर त्याचा अनधि़कृत पातळीवर उपयोग करावा. (अर्थात सरकारने ते प्रत्यक्ष करू नये असे वाटते.).
पंजाबच्या अतिरेक्यांच्या संदर्भात प्रदीप यांनी म्हणल्याप्रमाणे शस्त्रास्त्रांनी तसेच भारताच्या बाजूच्या (खलीस्तानच्या विरोधातील) पंजाबी जनतेमुळे आणि त्यांच्या देखील हातात शस्त्रे दिल्याने, समित्या स्थापल्याने शक्य झाले.
भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धातील सशस्त्र क्रांतिकारकांना दहशतवाद्यांच्या पंगतीत केवळ अहींसेचे अतिरेकीच बसवू शकतात. क्रांतिकारकांनी सामान्यांनाच काय पण अगदी ब्रिटीश सरकारमधील देखील उठसुठ कुणालाही मारण्याचा उद्देश ठेवलेला नव्हता अथवा लंडन मध्ये वाटेल तसे चौकाचौकात बाँब फोडले नव्हते. असो.
शिस्तीमुळेच राष्ट्र मोठे होत नसते हे खरे, पण राष्ट्र मोठे होण्यात शिस्तीचा मोठा भाग असतो, आपल्याकडे सर्वच पातळीवर -- सरकारी व समाजातही-- ह्याचा बर्यापैकी अभाव आहे.
सहमत.
...त्या तेथील सरकारी यंत्रणेच्या परिणामकारक हालचालींमुळे तसेच जनतेच्याही जागरूकतेमुळे.
अमेरीकेत ९/११ नंतर अतिरेकी हल्ले झाले पण ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत कारण सामान्य माणसांमुळे आणि त्यांच्या प्रसंगावधानामुळे. उ.दा. शू बाँबर, अंडरवेअर बाँबर अथवा टाईम्स स्क्वेअर मधील बाँब उडवण्याचा प्रयत्न...
एक निरीक्षण
काल बातम्या पहात असताना लक्षात आले. बाँब उडालेल्या जागी, पोलीस अधिक शोधण्यास हिंडत होते. त्यातील एकाच्याच अंगात बुलेटप्रूफ जॅकेट दिसले. इतरांच्या नाही. यात पण साहेबालाच फक्त मान इतरांच्या माना उडाल्या तरी हरकत नाही असा प्रकार आहे का?
14 Jul 2011 - 9:32 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
प्रतिसाद पटला.
आणखी एक. बाँबस्फोट झाले की, त्या आधी आणि नंतरही अनेकदा 'आपण आणि ते' अशी विभागणी दिसते. ठाण्यातून डोंबिवलीला ट्रेनने जातानाही ही विभागणी दिसते. ही विभागणी, दरी जेवढी कमी होईल तेवढा आपल्यालाच फायदा आहे. आतून जेवढा कमी पाठींबा तेवढी सुरक्षितता जास्त.
शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढेल तेवढी (शस्त्र या) औषधाची गरज कमी पडेल. जास्त शस्त्र, शिस्त आणि जास्त प्रमाणात पोलिस म्हणजेच्च सुरक्षेची हमी नव्हे.
14 Jul 2011 - 9:01 pm | वसईचे किल्लेदार
आजच स्टार माझा वर राज (साहेबांनी) ऊपाय सुचवीला आहे.
परप्रांतियांना उचला.
किंवा
सत्ता हातात द्या.
14 Jul 2011 - 9:12 pm | धनंजय
चांगली चर्चा आहे.
बदल-केलेला-उपाय-२ आणि ३ यांचे मिश्रण बहुधा अंगीकारावे.
(२मध्ये बदल : ) अतिरेकी चर्चेस तयार नसतात. हे अंशतःच खरे आहे. अतिरेकी आणि अतिरेक्यांना समर्थन देणारे असे एकसंध नसतात. पैकी काही लोकांशी चर्चा केली तर अतिरेक्यांच्या संघटनेत फूट पडते. आसाममधील काही अतिरेकी चळवळींच्या बाबतीत या पद्धतीला यश मिळालेले आहे.
(१००% सुरक्षा हे लक्ष्य शक्य कोटीतले नाही. आपल्या कुठल्याही आवडत्या नेत्याने किंवा मुत्सद्द्याने तरी १००% यश कधी मिळवले होते काय?)
14 Jul 2011 - 9:21 pm | चिरोटा
उपाय ३ हा योग्य वाटतो.
अंतर्गत बचाव (संरक्षण) फळी सक्षम करणे. गुप्तहेर, स्पेशन कमांडोज, प्रगत पोलिसिंग वगैरे वगैरे
हे सर्व सक्षम असते तर अतिरेकी हल्ले झाले नसते. भारताच्या सीमा मोठ्या आहेत हे खरे, २४/७ पोलिसिंग करणे शक्य नाही म्हणूनच social intelligence महत्वाचा ठरतो. स्थानिक लोक,पोलिस देशद्रोह करायला कसे/का राजी होतात ह्याचा विचार झाला पाहिजे.
14 Jul 2011 - 9:31 pm | शिल्पा ब
हम्म....या धाग्यावर मारे लोक भारी चर्चा करताहेत, उपाय सुचावताहेत पण ज्या लोकांच्या हातात हे निर्णय घेणे आहे ते लोक अशा चर्चांना फाट्यावर मारतात त्याचे काय?
बाकी नोकरशाहीतल्या तज्ञांना हे उपाय, मार्ग माहित नसतील किंवा त्यांनी याचा विचार केला नसेल हे मान्य करणे अवघड आहे.
14 Jul 2011 - 10:02 pm | नितिन थत्ते
सहमत आहे.
त्याच प्रमाणे ज्या लोकांच्या हाती हे निर्णय घेणे आहे ते केवळ हातावर हात ठेवून बसून राहतात हेही मान्य करणे अवघड आहे.
17 Jul 2011 - 7:12 pm | sagarparadkar
>> त्याच प्रमाणे ज्या लोकांच्या हाती हे निर्णय घेणे आहे ते केवळ हातावर हात ठेवून बसून राहतात हेही मान्य करणे अवघड आहे
पूर्णपणे सहमत आहे.
ते लगेच उच्च्स्तरीय बैठक घेऊन सर्व देशाला सतर्कतेचा इशारा देतात ..... केवढं काम करत असतात ते ! .... घामाघूम होऊन जातात, इतके की अंगातले सूट दिवसाकाठी ४/५ वेळा बदलावे लागतात .... शिवाय 'मॅडम्'ना कुर्निसात करायला कितीवेळा वाकायला लागतं त्यांना, तेसुद्धा ह्या वयात .....
17 Jul 2011 - 8:09 pm | नितिन थत्ते
तुमचं पुराण चालू द्या... :)
14 Jul 2011 - 11:27 pm | अर्धवटराव
शिल्पा म्हणते त्याप्रमाणे आपल्याला जे काहि उपाय सुचतात ते सर्व , आणि त्या व्यतिरिक्त जे काहि खरेखुरे उपाय असतील ते आपापल्या परिने त्यात्या विभागाचे लोक (सरकारी/बिगर सरकारी) करत असतीलच. नागरीक पातळीवर आपण दहशतवाद्यांना शोधु शकत नाहि (सापडले तर पब्लीक त्यांचा जीव नक्की घेतील) आणि त्यांचं उच्चाटन देखील करु शकत नाहि.
एक गोष्ट मात्र खटकते... केवळ दहशतवाद बोकाळलाय म्हणुन नव्हे, तर एकुणच आपलं सामाजीक - राष्ट्रीय चारित्र्य बघुन, आपण लहान मोठ्या समस्यांना ज्याप्रमाणे रिअॅक्ट करतो ते बघुन सारखं जाणवतं कि आपण बलोपासनेचं महत्वच नाकारतो. बळ म्हणजे केवळ दंडातल्या बेटकुळ्या नव्हे... ते तर आवश्यकच आहे... पण सम्रुद्ध-सुरक्षीत आयुष्य जगायला जी शारिरीक-मानसीक-बौद्धीक ऊर्जा लागते (चेतना सुद्धा म्हणणार होतो, पण चेतना वगैरे शब्दांवर मिपावर जो वादंग माजतो तो याठिकाणी अव्होईड करायचा आहे मला) ती ऊर्जा प्राप्त करणे, साठवणे, चॅनलाइझ-युटीलाईझ करणे, याकरता आपल्या दैनंदीन जीवनात काहि जागाच नाहि. दहशतवाद असो कि भ्रष्टाचार, जात्याधारीत-धर्माधारीत बेबनाव असो कि बेरोजगारी, नैसर्गीक आपत्ती असो कि इकॉनॉमीक स्लोडाऊन, जेंव्हा सकारात्मक मानसिकतेने जोर लाऊन कार्य तडीस नेण्याची वेळ येते तेंव्हा आपल्याला दौर्बल्याची, षंढपणाची जाणीव होते... याचं कारण आपण मूळातच ऊर्जेकडे पाठ फिरवून बसलेलो तर नाहि ना??
15 Jul 2011 - 2:33 am | शुचि
(१) लोकसंख्या नियंत्रणात आणा. मग भले संजीव गांधींनी अवलंबिला तो मार्ग अवलंबवा.
(२) पोलीसांना अद्ययावत शस्त्रास्त्रे पुरवा
(३) जे अतिरेकी (कसाब आदि) मिळाले आहेत त्यांचा तर नायनाट करा, ही झुरळं फार माजली आहेत.
(४) बीफ अप द पोलीस फोर्स (त्यात गुप्तहेरखातंही आलं)
(५) पोलीस आणि आर्मीचं मानसिक बळ वाढवा. (म्हणजे ऐनवेळी युद्धात कच खाऊ नका., पोलीसांचे पगार वाढवा, कुटुंबाला संरक्षण द्या) मग बघा ते जीव तोडून लढतात की नाही!
15 Jul 2011 - 3:39 am | पिंगू
उपाय १ अतिशय जालीम आहे. पण त्याचे परिणामही तेवढेच जालीम असतील हे सुज्ञाला सांगणे न लगे.
उपाय २ जो सध्या सरकारने अमलात आणला आहे आणि तो इच्छाशक्ती नसल्याने तकलादू बनला आहे.
उपाय ३ अमलात आणलात पाहिजे जो दीर्घकालीन आहे आणि त्यामुळे लगेच परिणाम नाही मिळणार. पण भविष्याच्या दृष्टीने तो उपयुक्त आहे.
उपाय ३ अमलात आणण्यासाठी काही सरकारकडून घोषणा होण्याची वाट बघण्यात काही अर्थ नाही असे मला तरी वाटते. त्यात फक्त वैयक्तिक सक्षमीकरण अंतर्भूत आहे.
- पिंगू
15 Jul 2011 - 6:57 am | निनाद
दहशतवादाच्या मुळाशी काही प्रमुख वैचारिक केंद्रे आहेत. ही केंद्रे दहशतवादाला सरळ प्रोत्साहन देत नाहीत पण त्यासाठी लागणारी पार्श्वभूमी तयार करणारी ब्रेन पॉवर पुरवतात. योग्य ते नेटवर्क साधून देतात असे दिसून येते. मात्र कोणत्याही दहशतवादी कृत्यात सरळ सहभाग सर्वसाधारणपणे दिसून येत नाही. हे चक्र थांबले पाहिजे असे वाटते.
या विद्यापीठातील ब्रेन टँक चे विचार मूळपदावर आणून सामान्य कसे करता येतील, हे पाहणे जरूरीचे आहे. किंवा या वैचारिक टोळ्या फुटल्या पाहिजेत. यासाठी शक्य असतील ते सर्व उपाय केले पाहिजेत.
हे झाले तर काही घडू शकेल.
16 Jul 2011 - 3:57 pm | राही
अतिरेकी विचारसरणीची काही केंद्रे आहेत. मुस्लिमांची आणि इतरांचीही. मुस्लिमांमधे देवबंदी आणि बरेलवी अश्या दोन विचारसरण्या आहेत. दोन्हीची मुळे भारतातच आहेत. देवबंद येथील पीठ अखिल मुस्लिम जगतावर वैचारिक अधिराज्य गाजवते. ते अतिजहाल विचारसरणीविषयी प्रसिद्ध आहे. हिंदूंच्या अशा पीठांची मूलस्थाने सर्वांना माहित असतीलच. प्रश्न असा आहे की ही केंद्रे नष्ट कशी करावीत ? मुळात करावी का? एक तर सरळ तोफा,बॉम्ब वगैरेंच्या साहाय्याने तेथील इमारती व रहिवासी उद्ध्वस्त करावे.(आपल्या नालंदावगैरेचे झाले त्याप्रमाणे. ती अर्थात दहशतवादाची उगमस्थाने नव्हती.) ठीक आहे. केली उद्ध्वस्त. मग दहशतवाद संपला का? की छोट्याछोट्या गटांमधून तो अधिकच धगधगू लागला आणि सूडाची आग अधिकच धुमसू लागली?
खरे तर या सर्वांचा (दहशतवादामागच्या वैचारिक बैठकीचा) मुकाबला करण्यासाठी धैर्य(पेशन्स) तर हवेच पण अर्थ आणि कूटनीतीही हवी; कारण आपल्याला समोरच्या बाजूला आपल्या मनाप्रमाणे बदलवायचे आहे, त्यासाठी आमिष हवे आणि त्यांची वैचारिक बाजू कमकुवत,चुकीची आहे हे सूक्ष्म रीतीने त्यांच्यावर बिंबवायचे आहे.ढोबळ आणि भडक प्रचाराचा नेमका उलटा परिणाम होतो.
त्याशिवाय आणखी एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट हवी. ती म्हणजे आम्ही शिस्तबद्ध आहोत,सावधान आणि जागरुक आहोत,,समाजहितासाठीचे छोटे छोटे नियम देखील आम्ही कसोशीने पाळतो, त्यामुळे आमच्याकडे सुव्यवस्था आहे,आमचे जगणे अधिक सुखी व कटकटमुक्त(हॅसल्-फ्री) झाले आहे हे आम्ही त्यांना व सर्वांनाच दाखवून द्यायला हवे.आणि हे केवळ त्यांना दाखवून देण्यापुरतेच नव्हे तर अंतिमतः ते आमच्याच हिताचे आहे म्हणून हवे.
पण हे सर्व थंड डोक्याने व आवश्यक तो कालावधी घेऊन करायचे तर पुन्हा आम्ही षंढ ठरणार! काय करावे? या शृंगा(षंढा)पत्तीतून चुटकीसरसे कसे सुटावे?
15 Jul 2011 - 6:58 am | सहज
उपाय २ हा शक्य आहे. दहशतवाद्यांशी आम्ही वाटाघाटी करत नाही म्हणणारे देखील अप्रत्यक्ष संधान बांधून असतात. योग्य त्या लोकांना ओळखुन त्यांच्याशी वाटाघाटी करुन (आठवा - चांगला तालीबान, वाईट तालीबान)
उपाय ३ ला तर पर्यायच नाही.
याच बरोबर सार्वजनीक जीवनात शिस्त, वाट्टेल तिथे गाळे उभे न होउ देणे, महत्वाच्या जागी गर्दी न होउ देणे, तिथे न रेंगाळणे, वाहतूकीत सर्वांनी शिस्त बाळगली तर ती शिस्त न पाळणारी व्यक्ती पटकन ओळखु येते त्याच प्रमाणे सर्वांनी सार्वजनीक जागी किमान शिस्त पाळली. कचरा केला नाही तर अमुक फूटपाथ, अमुक प्लॅटफॉर्मवर ठेवली गेलेली वस्तू लगेच नजरेत भरु शकते. जितकी सार्वजनीक शिस्त आपण पाळू तितके सार्वजनीक संशयास्पद हालचाली टिपणे सोपे.
15 Jul 2011 - 9:12 am | ऋषिकेश
सगळ्यांचे प्रतिसादाबद्द्ल आभार. (काल घरी जालाशी संपर्क नसल्याने चर्चा सुरू करूनही पुढे प्रतिसाद देऊ शकलो नाही. क्षमस्व)
पर्याय ३ ला / त्याला समांतर उपायांना बर्याच जणांचा पाठिंबा दिसतो आहे. हा पर्याय वरवर पाहता चांगला वाटतो. मात्र हा पर्याय दुधारी आहे. त्यात काहि धोके आहेत ते असे
१. केवळ जनतेनेचे नीट वागावे, पोलिसांना सक्षम करावे वगैरे म्हणणे सोपे आहे. यातील पहिला भाग (जनतेने नीट वागावे/अॅलर्ट रहावे वगैरे) योग्यच आहे आणि त्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था [निदान मुंबईत तरी] प्रभावी काम करत आहेत. दुसरा भाग, पोलिसांना सक्षम करणे म्हणजे दांडक्यांऐवजी आधुनिक शस्त्रे देणे इतकेच जर असते तर हे कदाचित ठिक असते. त्यातही २६/११ नंतर पोलिसांच्या अनेक वस्तुंमधे, वाहनांमधे, शस्त्रांमधे बदल झाले आहेत. (आणि अर्थातच ते पुरेसे नाहित). मात्र पोलिस सक्षमीकरण अनेक पातळ्यांवर करावे लागेल. त्यातील दोन मुख्य असे:
अ. पोलिसांना अधिकचे अधिकार देणे, जसे केवळ संशयावरून स्थानबद्ध करण्याची मुभा, शस्त्र चालवण्याच्या व्याप्तीत वाढ वगैरे व त्याचा दुरुपयोग होणार नाहि याची काळजी घेणे. अमेरिकेने याचा अवलंब केल्यावर ग्वाटानामो बे व्हायला वेळ लागला नाहि हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसे इथे हवे आहे का?
ब. आपल्याच नागरीकांवर लक्ष ठेवणे. ज्यात फोन टॅप करण्याचे, वैयक्तिक इमेल्स, परे वाचण्याचे वगैरे प्र्ससंगी मुलभूईत अधिकारांवर घाला घालणारे अधिकार समाविष्ट आहेत. यामुळे आपल्याच नागरीकांवर सतत संशयाचे भूत असेल.
२. प्रत्येकाला लष्करी शिक्षण देणे आवश्यक करावे असे वर श्री. चतुरंग म्हणतात. हे त्यांचे मत तत्कालिक उद्वेगापोटी असेल याची खात्री आहे. कारण याचे दुरगामी परिणाम भयंकर आहेत हे आपण जगात अनेक देशांत वेळोवेळी बघितले आहे.
३. न्यायव्यवस्था वेगवान करावी: जर पोलिस सक्षमीकरण आहे तर न्यायव्यवस्था वेगवान कशी व्हावी? पोलिसांनी आपल्याला मिळालेल्या विस्तारित अधिकाराचा दुरूपयोग केलेला या वेगवान न्यायप्रक्रियेत पकडणे जवळजवळ अशक्य होते.
४. यात लोकांचा लोकांच्या राज्यावरील अधिकार कमी होऊन लष्कर, पोलिस अश्या घटकांचे अधिकार प्रसंगी लोकांपेक्षा अधिक होण्याचा धोका वाढतो. असाच बागुलबुवा उभा करून पाकिस्तानात लष्कर वेळोवेळी सत्ता आपल्या हातात घेत असते.
तेव्हा पर्याय ३ वरवर ठिक वाटला तरी तो वापरल्याने काहि बाह्य दुखणी कमी होऊ शकली तरी नव्या अंतर्गत दुखण्यांना जन्म दिल्यासारखे होईल असे वाटते.
16 Jul 2011 - 3:38 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
विशेषतः अधोरेखित केलेल्याबाबतः
न्यायालयांच्या प्रदीर्घ (उन्हाळी) सुट्ट्या बंद केल्या आणि न्यायाधीशांची रिक्त पदं भरली तरी बराच फरक पडावा.
उदाहरणादेखल काही दुवे दिले आहेत.
16 Jul 2011 - 11:40 am | हैयो हैयैयो
प्रदीर्घ (उन्हाळी) सुट्ट्या आणि रिक्त पदे.
न्यायालयाच्या प्रदीर्घ उन्हाळी सुट्ट्या आणि न्यायाधीशांची रिक्त पदे ह्या बाबी सर्वस्वी भिन्न होत. शक्यतो विचार करिताना ह्या बाबींचा स्वतंत्ररीत्या विचार व्हावा - एकत्रितरीत्या नव्हे.
१. प्रदीर्घ उन्हाळी सुट्ट्या :-
ह्या बंद / कमी केल्या तरी ध्येयपूर्तीसाठी काही सहाय्य होवू शकेल अशी आशा करणे सर्वस्वी व्यर्थ आहे. कारण असे की न्यायालयांचे कार्य हे संपूर्णतः त्यांकडे खटले घेवून येणार अधिवक्ते आणि पोलिस ह्यांच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून आहे. न्यायाधीशांकडे येणार्या कार्याचे स्वरूप पाहता आहेत त्यापेक्षा अधिक सुट्ट्या त्यांस जर मिळाल्या, तर त्यांच्या कार्याची गती वाढेल असे वाटते.
२. रिक्त पदे भरती :-
न्यायाधीश ह्या पदावर भरती करणेसाठी लायक व्यक्ती शोध करून सापडत नाहीत, आणि ज्या व्यक्ती खरोखरी लायक आहेत, त्यांची त्या पदावर कार्य करण्याची अजिबात तयारी नाही ही २०११ ची स्थिती आहे. ह्या प्रश्नातून जोवर सुटका नाही, तोवर ध्येयपूर्तीसाठी काही सहाय्य होवू शकेल अशी आशा करणे सर्वस्वी व्यर्थ आहे.
न्यायव्यवस्था वेगवान करणे हे इच्छित ध्येय पूर्ण करण्याकरिता उपरोल्लेखित सूचनांच्या व्यतिरिक्त निराळा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरेल.
हैयो हैयैयो
-
17 Jul 2011 - 3:54 pm | ऋषिकेश
न्यायव्यवस्था वेगवान करावी ही या चर्चेत मागणी गुन्हेगारांना कमी वेळेत शासन व्हावे म्हणून करायला हवे अशी मागणी आहे.(जसे कसाबसारख्या गुन्हेगाराला आठवड्यात फासावर चढवा वगैरे वगैरे )
सुट्ट्या कमी करणे आणि न्यायाधिशांची रिक्त पदे भरल्याने या दृष्टीकोनतून वेग वाढणार नाही त्यासाठी कायद्यातच असे बदल करावे लागतील ज्याचा दूपयोग होणे सहजशक्य होईल. याच कारणाने तर मोका, टाडा वगैरेला विरोध झाला होता / होत आहे. टाडाखाली दाखल केलेला खटला अतिशय जलद निवारण केला जाऊ शकत असे. त्याचा वचक आणि फायदा झाला होताच. तरीही तो बंद करावा लागला.
आणि तसा प्रसंग असलाच तर वेगळे विषेश न्यायालय स्थापन करून न्यायालयाने काहि केसेस मार्गी काढल्या आहेत. कसाबची केस तर नेहमीच्या न्यायप्रक्रीयेत अनेक अंगांनी केलेला मोठा बदल होता.
18 Jul 2011 - 7:32 am | सुधीर काळे
अमेरिकेवर एक हल्ला झाला ११ सप्टेंबर २००१ रोजी व त्यानंतर एक अयशस्वी प्रयत्न झाला 'अंडरवेअर बाँबर'चा. यावरून अमेरिकेने केलेले उपाय परिणामकारक आहेत असे दिसते.
त्यामुळे त्यांच्याकडून या विषयीची माहिती मिळवून त्याच धर्तीवर आपले प्रयत्न बेतावेत असे मला वाटते. समान हितसंबंधांमुळे अमेरिकासुद्धा या बाबतीत आपल्याशी परस्पर-सहकार्य करायला उत्सुक असेल असे वाटते.
18 Jul 2011 - 9:04 am | ऋषिकेश
जरी या प्रतिक्रीयेवर प्रतिसाद देत असलो तरी प्रतिसाद केवळ श्री काळे यांना उद्देशुन नाहि
सहमत आहे. अमेरिकेने केलेले उपाय अमेरिकेत परिणामकारक ठरले.
याच्याशीही काहि प्रमाणात सहमत आहे. मात्र त्या धर्तीवर पेक्षा त्याचा अभ्यासकरून भारतीय समाजाला योग्य असे नियम बनविण्याची गरज आहे. मात्र ते अमेरिकन नियमां इतके 'जाचक' असावेत का हा वादाचा मुद्दा आहे.
दुसरे असे की अमेरिकेचे उपाय प्रभावी ठरण्याचे अजून एक मुख्य कारण त्या देशाच्या सीमेवर एकही 'शत्रु' राष्ट्र नाही. किंबहुना दहतवादाची केंद्रे त्या देशाच्या सीमेला लागून नाहीत. अश्यावेळी त्यांच्या उपायांचा अभ्यास जरूर करावा मात्र सारखे तिथे ९/११ नंतर अजूनही मोठा हल्ला झालेला नाहि हे सत्य असले तरी सारखे उगाळू नये असे वाटते, कारण दोन्ही देशांची भैगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती खूप वेगळी आहे. (हे म्हंजे अमेरिकेत अजूनही एकही महिला राष्ट्र्पती झालेली नाहि हे सतत उगाळण्यासारखे वाटते)
18 Jul 2011 - 3:12 pm | सुधीर काळे
म्या कुठे उगाळले? एकदाच तर म्हटले!
आणि चांगल्याला चांगले म्हटले इतकेच.
माझ्या मते अमेरिकेने अंगिकारलेले High tech उपाय चांगले आहेत. त्यात biometricsचा उपयोग, all-body scan वगैरे पद्धती आपल्यालाही अंगिकारण्यायोग्य आहेत. त्यांनी अंगिकारलेले जे उपाय आपल्याला सोयीचे व उपयुक्त वाटतील (व आपल्याला परवडतील) तेवढे घ्यावेत असे मला वाटते. एक 'शू-बाँबर' व एक 'अंडरवेअर बाँबर'ची घटना होताच ज्या तातडीने जोडे उतरविण्याची सक्ती केली गेली व all-body scan सुरू केला गेला ते कौतुकास्पद नक्कीच आहे.
अमेरिकेच्या सीमेवर शत्रुराष्ट्र नाहीं हे खरे पण अमेरिकेची सीमा तशी सच्छिद्रच आहे. त्यामुळे आत येणे तितके अवघड नाहीं.
शेवटी पटेल ते आपण घ्यावे.....
नाहीं तर आहेच "ये रे माझ्या मागल्या"!
18 Jul 2011 - 8:35 pm | ऋषिकेश
कृपया प्रतिसादातील पहिले वाक्य वाचावे. प्रतिसाद केवळ तुम्हाला उद्देशुन नव्हता. शिवाय अमेरिकेने केलेल्या उपाय योजना वाईट आहे किंवा त्या स्वीकारू नयेत असेही मी म्हटलेले नाही. फक्त त्या अमेरिकेत यशस्वी ठरण्यामागे अनेक कारणे आहेत तेव्हा तसेच्या तसे अनुकरण न करता तुम्ही मुळ प्रतिसादात म्हणता तसे त्या 'धर्तीवर' करता यावेत.
जर चर्चा बघितली तर अमेरिकेचे उदा अनेकदा येते आहे म्हणून उगाळणे हा शब्दप्रयोग केला.
असो. माझ्या प्रतिसादामुळे जर तुम्हाला वैयक्तीक रोख आढळला असेल तर क्षमस्व. तसा उद्देश नव्हता.
18 Jul 2011 - 8:51 pm | विकास
ऋषिकेश यांच्या वरील प्रतिसादाशी बहुतांशी सहमत. थोडे अधिक (असहमती अथवा विरोधातले असे नाही):
मात्र त्या धर्तीवर पेक्षा त्याचा अभ्यासकरून भारतीय समाजाला योग्य असे नियम बनविण्याची गरज आहे. मात्र ते अमेरिकन नियमां इतके 'जाचक' असावेत का हा वादाचा मुद्दा आहे.
अमेरीकेत "जाचक" (आणि त्यातील काही "रिडीक्यूलस") नियम हे बहुतांशी केवळ विमान प्रवासासाठीच वाटणारे आहेत. बाकी कुठे काही जाचक नियम वाटलेले नाहीत. भारतीय समाजाला "योग्य" नियमांपेक्षा केवळ "योग्य" शिस्तिची गरज असावी असे वाटते. (याचे अधिक कारण पुढे येईल).
दुसरे असे की अमेरिकेचे उपाय प्रभावी ठरण्याचे अजून एक मुख्य कारण त्या देशाच्या सीमेवर एकही 'शत्रु' राष्ट्र नाही. किंबहुना दहतवादाची केंद्रे त्या देशाच्या सीमेला लागून नाहीत.
नुसते इतकेच नाही. आपल्या संदर्भात दहशतवादी बोलणे/वागणे/दिसणे आदींनी सहजच आजूबाजूंच्या लोकात मिसळू शकतो. अमेरीकेत ते होत नाही/होऊ शकत नाही. आपल्याकडे २६/११ च्या हल्ल्याच्या वेळेस आणि त्यामुळे नंतर अलीकडच्या बाँबस्फोटात देखील जाणवलेली जनतेची गंभीर चूक म्हणजे पोलीसांना काम करून देण्यासाठी स्वतः अशा स्थळांपासून दूर रहाणे. पण आपले पब्लीक अक्षरशः तळहातावर शीर घेऊन बिनधास्त मधे मधे करते.... ह्या संदर्भात शिस्त निकडीची आहे असे वाटते.
कारण दोन्ही देशांची भैगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती खूप वेगळी आहे.
या तिन्हींपैकी "सामजिक" परीस्थितीमुळे आपण मागे पडतो आहोत असे वाटते. असो...
18 Jul 2011 - 8:49 pm | ऋषिकेश
चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्वांचे अनेक आभार. विविध अंगांनी व मुद्देसुद चर्चा झाली.
जर साधारण चर्चेचा सुर पाहिला तर अजूनही काहि भारतीयांना असे वाटते की 'उपाय एक' अनिवार्य आहे. तर उपाय २ चा उपयोग होऊ शकते असेही तुलनेने अल्पशा काहिंना वाटते.
उपाय ३ अनिवार्य आहे असे बहुसंख्यांचे मत दिसते. मात्र या तिसर्या उपायाचे स्वरूप, तीव्रता किती असावी याबद्दल विविध मते आहेत. तिसर्या उपायाबरोबरच जलद सुनावणीही अनेकांना महत्त्वाची वाटते.
माझे मतः
चर्चेच्या सुरवातीला असलेल्या माझ्या मनातील गोंधळ चर्चेअंतीही फारसा कमी झालेला नसला तरी आशादायक किरण दिसत आहे. भारतीय समाजाकडे (आपल्या समाजाला मानवेल असा व कमीत कमी साईड इफेक्ट असतील असा) प्रॅक्टिकल उपाय नसावा असा अंदाज होता. चर्चेनंतरही मला असे वाटते आहे की दहशतवाद पूर्ण रोखणे अशक्य असले तरी वर अनेकांनी म्हटल्याप्रमाणे २+३ वापरून त्याला बहुतांश रित्या थोपवता येऊ शकेल. मला वैयक्तीक रित्या उपाय ३ फार तीव्रतेने, घाईने वापरला जाऊ नये असे वाटते.
अवांतरः मात्र सरकारवर असाच दबाव राहिला व लोकांचा सरकारवरील विश्वास क्मी होत गेला तर गैरसरकारी संस्था जसे लष्कर, न्यायालये, नागरी व्यवस्थापक सरकारच्या वरचढ होऊ नयेत अशी इच्छा आहे.
समांतरः अशी एखादी घटना (देव करो न होवो) जर भविष्यात कधी झाली, तर वरील चर्चेनंतरही पुन्हा तत्कालिक क्षोभकारक (नीजर्क?) प्रतिसाद येतील असे वाटते.
19 Jul 2011 - 7:32 pm | समंजस
<<<अवांतरः मात्र सरकारवर असाच दबाव राहिला व लोकांचा सरकारवरील विश्वास क्मी होत गेला तर गैरसरकारी संस्था जसे लष्कर, न्यायालये, नागरी व्यवस्थापक सरकारच्या वरचढ होऊ नयेत अशी इच्छा आहे. >>>
हा एक गैरसमज आहे. भारतिय संविधानात कोणा एका संस्थेला/व्यक्तीला वरचढ होण्याएवढे सर्वाधिकार दिलेले नाहित. [तिन्ही सैन्य दलाचे सर्वोच्च प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपति पदा बद्दल सुद्धा असेच म्हणता येइल का?]
सध्याचे राजकिय नेते स्वतःचे - सहकार्यांचे गैरकृत्य/भ्रष्टाचार/निश्क्रियता या मुळे होउ शकणार्या त्यांच्यावरील संभावित कारवाई मुळे बचाव करण्या करीता हे असले गैरसमज पसरवत आहेत.
सरकार वर दबाव येतोय तो त्यांच्या चुकांमुळे, निश्क्रियते मुळे, गैरकृत्यांमुळे, भ्रष्टाचारामुळे आणि सामान्य जनतेप्रति असलेला बेजबाबदारपणा, मुजोरपणा या मुळे.
इतर संस्थानी वरचढ होउ नये ही काळजी जर सरकारला किंवा राजकीय नेत्यांना असेल तर त्यांनी स्वत: मध्ये सुधारणा कराव्यात. राजकीय पक्ष/ नेते यांचं प्रयोजन हे देशाला, सर्व सामान्य जनतेला पुढे घेउन जाण्या करीता आहे फक्त स्वतःला किंवा पक्षाला किंवा आपल्या सहकार्यांना पुढे घेउन जाण्याकरीता नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.
सर्व सामान्य जनता ही लोकशाही चालवण्या/टिकवण्या करीता जेव्हढी प्रतिबद्ध आहे त्या पेक्षा कित्येक पटीने जास्त राजकीय पक्ष/ नेते हे प्रतिबद्ध आहेत (कारण राजकारण हा त्यांचा पुर्णवेळचा व्यवसाय आहे. संसदेत निवडून येणे, सत्ता मि़ळवणे आणि ती उपभोगणे हा जसा या व्यवसायाचा भाग आहे, नफा आहे, कारण आहे तसेच या व्यवसायाच्या ज्या काही जबाबदार्या आहेत, कर्तव्ये आहेत त्या पार पाडणे सुद्धा आवश्यक आहे. हा देश/जनता जो काही खर्च त्यांच्या वर करते त्याचा पुरेपुर मोबदला देणे, देशाला लाभ मिळवूण देणे हे त्यांच्या करीता आवश्यक आहे).
देशाचं शासन/कारभार योग्य प्रकारे चालवायला जर सध्याची संसदीय प्रणाली अयशस्वि ठरत असेल तर भविष्यात ही प्रणाली बदलली सुद्धा जाउ शकते आणि जर हे झालंच तर त्याला जबाबदार हे सध्याचे स्वार्थि राजकीय पक्ष/ नेतेच राहणार.
जाता-जाता: उपाय-२ आणि उपाय-३ या वर आमचं सरकार पुर्वीपासूनच कार्य करतंय आणि करत राहणार असं दिसतय. उपाय-१ आमच्या देशाला आर्थिक दृष्ट्या परवडणार नाही. देशातील एक मोठी संख्या उपाशी पोटी राहत असताना किंवा कुपोषणा मुळे मरत असताना असला खर्चीक उपाय परवडणार नाही. तसेच सरकारने या पुढे कुठल्याही अतिरकी हल्ल्या नंतर अतिरेक्यांचा शोध धेणे, सापडल्यास अटक करणे, खटला चालवणे वै.वै. हे सगळे न करता यावर होणारा पैसा वाचवून तो पैसा सर्व सामान्य जनतेला अन्न, औषधे पुरवण्या करीता करावा हीच एक विनंती. [ हो विनंतीच मागणी नाही कारण मी विधान सभेत किंवा संसदेत निवडून आलेलो नसल्या मुळे लोकशाहीत मला सरकार जवळ मागणी करता येत नाही फक्त विनंती करणेच तेवढे शक्य आहे.]
19 Jul 2011 - 9:46 pm | सुधीर काळे
उपाय-१ आमच्या देशाला आर्थिक दृष्ट्या परवडणार नाही. अशा बोलण्यात कांहीं अर्थ नाहीं असे मला वाटते.
माझ्या मते आपल्यापेक्षा पाकिस्तानला दसपट परवडणार नाहीं. एकदा करून पहावेच असे मला वाटते. पण हल्ला निवडून अशा जागी करायचा कीं सार्या जगाची सहानुभूती आपल्यामागे असायला हवी! उदा २६/११ नंतर प्रशिक्षणकेंद्रांवर. याउलट कुठल्याही शहरावर उदा. इस्लामाबादवर केल्यास सहानुभूती पाकिस्तानला मिळेल.
हा डावपेचांचा भाग आहे. यशस्वी उपाययोजना करता येईल असे मला वाटते व करायलाच हवी. सध्या या लोकांना कसलीच भीती नाहीं. कधी-कधी योग्य वेळी केलेली चुकीची उपाययोजनासुद्धा कांहीं न करता स्वस्थ बसण्यापेक्षा चांगली ठरेल असेच मला वाटते.
19 Jul 2011 - 4:11 pm | सुधीर काळे
उपाय क्र. १: एकादी गंभीर घटना घडताच ताबडतोब एकादी त्या घटनेशी संबधित पण इतर गोष्टींपासून दूर अशी उपाय योजना केली तर परिणामकारक ठरू शकते. उदा: २६/११ नंतर प्रशिक्षणकेंद्रांवर हल्ले करायला हवे होते (इस्लामाबादवर नाहीं). त्यामुळे सर्वंकश युद्ध पेटणार नाहीं पण दहशतवाद्यांच्या मनात धडकी नक्कीच भरेल. सध्या या दहशतवाद्यांची खात्री आहे कीं भारत कांहींही करणार नाहीं. त्यामुळे ते 'बिन्धास'पणे आपल्या काळ्या कारवाया करतात. जरा तरी जरब बसेल अशी उपाययोजना आपण केलीच पाहिजे.
असे केले तर सरकारवरचा जनतेचा विश्वासही वाढीला लागेल व आपल्या सैनिकांचे, पोलीसदलाचे मनोधैर्यही वाढेल. आताची 'एक षंढ राष्ट्र' अशी आपली जगातील प्रतिमा बदलेल व ती बदललीच पाहिजे!
(म्हणूनच प्राजक्ताने इथे नुकतीच प्रकाशित केलेली कविता माझ्या काळजाला भिडली!)
20 Jul 2011 - 9:26 am | ऋषिकेश
असे होणे शक्य वाटत नाही. तुम्ही कोठेही हल्ला करा सर्वकष युद्ध पेटेलच. पाकिस्तान तर गप्प बसणारच नाही मधल्यामधे आपण आणि पाकिस्तान अनुक्रमे अमेरिका आणि चीनच्या शक्तीप्रदर्शनाचे साधन होऊ शकतो किंवा एकटे पडून पाकिस्तान + चीन (+आता कदाचित नेपाळ(माओवादी)) यांच्या पैकी कोणाच्याही भावी हल्ल्याला सतत तयार रहावे लागु शकते.
हल्ला करणे अगदी यशस्वी हल्ला करणे (तुलनेने) सोपे असावे(?**) . मात्र त्याचे 'आफ्टरइफेक्टस' अधिक धोकादायक आहेत.
(**आपल्या व पाकिस्तानच्या सामरिक तुलनेवर एक चांगला संकलित लेख रेडिफवर वाचला होता. दुवा मिळाला तर इथे देतो. त्यानुसार आपली परदेशाला लागून असलेली एकूण सीमा पकडल्यावर चीन + पाकिस्तानने एकत्र आव्हान दिले तर आपली ताकद अगदीच तुटपुंजी आहे. सर्वंकष विचार करता पाकिस्तानपेक्षा आपण केवळ हवाई दलात प्रगत आहोत)
20 Jul 2011 - 4:16 pm | सुधीर काळे
अपना-अपना खयाल है!
आपण जर नेमक्या ठिकाणांवर हल्ला केला तर युद्ध सीमित राहील असेच मला वाटते.
20 Jul 2011 - 2:45 am | चित्रगुप्त
इतिहास वाचताना जाणवते की पूर्वीच्या काळी दहशतवादी हा शब्द नसला, तरी अनेक प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर हत्या होत असत. अगदी खुद्द पेशवे, होळकर, शिंदे वगैरे मराठी मंडळी सुद्धा लुटालूट, कत्तली करण्यात मागे नव्हते. दसर्याला मोहिमेवर निघायचे म्हणजे परमुलखात जाऊन लुटालूट करून सोने लुटुनी आणावयाचे.... मल्हारराव होळकरांच्या सैन्यात मुख्यत्वेकरून पेंढारी असत. पेशवे साठ लाख, ऐशी लाख घेऊन कुणाच्याही बाजूने लढत..
अर्थात दहशतवाद हा कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नाहीच, त्यावर जालीम उपाय करणे अत्यावश्यकच आहे. तरी एकूण लोकसंख्येपैकी काही टक्के लोकांची विविध प्रकारे घडणारी हिंसा ही पूर्वापार चालत आलेली वस्तुस्थिती आहे, एवढेच इथे म्हणायचे आहे.
20 Jul 2011 - 4:32 pm | परिकथेतील राजकुमार
च्यायला इंग्रज साले मुर्खच ! उगा ताकद आणि पैसा वाया घालवला. पेशव्यांनाच ५-५० लाख दिले असते तर पेशव्यांनी भारत पालथा घालायला मदत नसती केली ?
20 Jul 2011 - 4:34 pm | गवि
पेशवे साठ लाख, ऐशी लाख घेऊन कुणाच्याही बाजूने लढत..
खंयसर सापडली ही रोचक माहिती ?