भाववाढ आणि नियंत्रण

चांगला आणि महत्वाचा विषय...

फक्त वर्गिकरणात, " * अर्थव्यवहार/ * समाज/ * अर्थकारण/ * राजकारण/ * विचार" बरोबरच "उपहास" म्हणून पण प्रकार असता तर तो देखील निवडता आला असता असे वाटते. ;)

अर्थव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्था या दोन गोष्टींमधे जरा वैचारीक गोंधळ झाला आहे असे वाटते.

वाढती महागाई हा खूप मोठा प्रश्न आहे आणि त्यावर सरकारने नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे असे मिपाकरांचे मत दिसले.

सरकारने (उ.दा. म्हणून) कांदे विकायला लागले पाहीजे असे मत दिसले का? थोडक्यात बाजारात गरजेप्रमाणे हस्तक्षेप करत नियंत्रण ठेवणे आणि सरकारनेच बाजार भरवणे आणि स्वस्त माल विकणे या दोन गोष्टीत फरक आहे. पण एकतर तो लक्षात आला नाही किंवा लक्ष देण्या इतका महत्वाचा वाटला नाही...

बाकी चर्चाप्रस्तावाचा रोख गंभीर नसल्याने तुर्तास इतकेच लिहीत आहे.

तुमची पुढील काही वाक्ये (उपरोधीक) काळजात घुसली...

>> पुढे असेही होईल की मला बासमतीच काय कोणताच तांदूळ परवडेनासा होईल. माझी उपासमार होऊन मी मरून जाईन. माझ्यासारखेच इतर नालायकही मरून जातील. त्यामुळे समाजातल्या नालायकांची संख्या क्रमाने कमी होत जाईल. पुढे शिल्लक राहिलेला समाज अधिक लायक व्यक्तींचा असेल त्याने समाजाचा विकास अधिक वेगाने होईल. भविष्यात समाज बलवान व्हावा म्हणून आज माझ्यासारख्या नालायक व्यक्तींनी हा त्याग करायलाच हवा. नाहीतरी मी नालायक असल्यामुळे समाजावर ओझेच आहे. >> पहिली टाळी...
दोन सिंह आक्रमकतेने जंगलातल्या सगळ्या त्यांच्या पेक्षा कमी बलवानांना खाउन टाकतील. नंतर कोणीच न उरल्याने एकमेकांना मारुन खातील...कोणीतरी एकजण राहीलच. तो शेवटी कोणाला खाणार, स्वतः ला?

>> आता काही लोक असा युक्तिवाद करतील की हे चढे भाव खरोखरची टंचाई असल्यामुळे वाढलेले नसून व्यापार्‍यांनी केलेल्या साठेबाजीमुळे वाढले आहेत. त्यावर मी असे म्हणेन की काय हरकत आहे? मागणी आहे म्हणून त्यांनी साठेबाजी केली असेल. त्यांनी मागणी नसताना साठेबाजी केली असेल तर त्याचे प्रायश्चित्त त्यांना लवकरच कोसळलेल्या भावांच्या रूपात मिळेलच. >> दुसरी टाळी..
दोन्ही सिंह आक्रमक आहेत मग काय झालं त्यांनी सगळ्या प्राण्यांना मारुन खाल्लं तर? नंतर मरेनात का उपाशी असं म्हणण्यासारखंच आहे नाही का?

>> पर्यायाने हे व्यापारी शेतकर्‍यांकडे अधिक जिनसांची मागणी नोंदवतील. ती पुरी न होऊ शकल्याने शेतकर्‍यांनाही चांगले भाव मिळू लागतील.>> तिसरी टाळी...खरच असं होईल किंवा अस होत का?..उगाच आपले १९००० शेतकरी आपल्या स्वतः च्या मुर्खपणामुळे जीव देतात. थोडी कळ मारली असती तर आता व्याजासकट त्यांचे पैसे परत मिळाले असते भाववाढीमुळं. कशाला मरायला त्यांची पोरं सोरं त्यांच्याच जमिनीवर बांधलेल्या आयटी कंपनीत ऑफिसबॉयची नोकरी करत बसली असती?

>> शिवाय व्यापारी अधिक श्रीमंत झाल्यामुळे ते बाजारात अधिक पैसा खर्च करतील त्यामुळे अधिक व्यक्तींना रोजगार मिळू लागेल. >> ह्या वाक्यावर जोरदार टाळ्या (पल्लवी जोशी स्टाईल) ...उगाच आपले लोक बोंब मारतात की भारतीयांचा अब्जावधी डॉलरचा पैसा स्वीसा की आणि कोण्कोणत्या बँकांमधे पडुन आहे. तरीच म्हणलं आपले मंत्री त्यांची यादी आणि खरचं किती पैसे आहेत हे का उघड करत नाहीत? कारण आपले व्यापारी लोक इथेच तर पैसे खर्च करतात आणि कोट्यावधी जॉब तयार करतात, खरतर त्यांना पद्म रांगेतील पदक खिरापतीसारखी वाटली पाहिजेत. शेवटी ते इतकं करुन देशाची सेवाच करत आहेत.

आपल परिक्षण अगदीच काही चुकिचं आहे असं मी म्हणणार नाही...शेवटी व्यापार्‍यांची सुद्धा एक नीती आहेच की जी देशातल्या मार्केटला मरगळ येऊ देत नाही...

- वाटाड्या...

एकंदर लेख आईन रँड च्या अट्लस श्रग्ड किंवा फाउंटनहेड वाचून लिहिल्या सारखा वाटला. ह्या कादंबर्‍या १७-१८ व्या वर्षी वाचून प्रेरित होणे समजू शकतो. पण बहुतेक लोकांना त्यातील फोलपणा वाढत्या वया बरोबर कळू लागतो. सरकार ची ध्येय धोरणे अशा प्रकारांनी ठरवण हे थोड्या वेडे पणाच होईल.

ठीक आहे.
उद्यापासुन प्रत्येक गोष्ट दुप्पट किमतीला विकत घेतो. बघु, काय फरक पडतो ते.

विचार पटले (तिरकसपणासकट). मला फक्त एवढंच वाटतं की एकदा बाजाराचा विचार करायला लागलं की सरकार हे काही तरी बाजाराबाहेरचं प्रकरण आहे हे पटत नाही. शेवटी एखाद्या पदार्थाची किंमत जनता (ग्राहक) त्यासाठी किती पैसा मोजायला तयार होते यावरून ठरते. जनतेची इच्छा जर सरकारद्वारे व्यक्त होत असेल तर ती तशी होण्यापासून प्रवृत्त करणे हा बाजाराच्या मुक्ततेवरच घाला आहे. त्यामुळे राजकीय इच्छाशक्ती मर्यादित करणे हे भाव वाढवण्यासाठी कांदे नष्ट करण्याइतकंच वाईट.

राजेश

फक्त भारतातच भाववाढ होते का? (उत्तर - नाही) दुवा
ह्याच सुमारास अन्य देशातही अन्नटंचाई व भाववाढ झाल्या आहेत का? (उत्तर - हो) म्हणजे सगळ्याच देशातील सरकार कुचकामी? (उत्तर - ??)
वाढती लोकसंख्या, प्रमुख बाजारपेठा, घटती शेतजमीन, नगदी पिके घेण्यास प्राथमिकता, नैसर्गीक संकटांमुळे उत्पादन कमी होणे (अकाली पाउस, पूर, इ.) काही देशातील वाढती क्रयशक्ती व त्या अनुषंगाने होणारा जागतीक मागणी-पुरवठा बाजार याचा परिणाम होतो का? (उत्तर - हो) सरकार सगळेच नियंत्रीत करु शकते का? (उत्तर - सध्या तरी नाही)

महागाईवरुन सरकार व इतरांना शिव्या घालून बरे वाटते का? (उत्तर - नक्कीच)
येथे सक्रिय असलेल्या सदस्यांना लौकीक अर्थाने काही कमी पडते आहे का? (उत्तर - नक्कीच नाही असे माझे तरी मत. प्राथमिक विदा. मिपावरचे पाकृ धागे व भरघोस प्रतिसाद.) पण आपल्याला चोहोबाजूने लुबाडले जात आहे असे सतत वाटते का? (उत्तर - बहुदा होय. विदा. बर्‍याच धाग्यात तक्रारी, बोंबाबोंब)

एखादी गोष्ट महाग झाली किंवा मिळेनाशी झाली उदा. जसे तांदूळ, कांदा तर खरच आपल्या आयुष्यावर खरच संकट कोसळते का? तांदुळ तात्पुरता महाग झाला तर आपण एकवेळ तांदुळ सोडू शकत नाही का (आठवा - डायबेटीस पेशंट)? आपण तात्पुरता कांदा सोडू शकत नाही का (आठवा - चातुर्मास / जैन स्वयंपाक)?

या पुढच्या हरीत क्रांतीसाठी भारताची /जगाची कितपत तयारी आहे? नसल्यास हा प्रश्न अजुनच भयंकर होईल का? जर पुरेसे उत्पादन झाले नाही तर सरकार महागाई, टंचाई यावर काय करु शकेल.

वर्तमानपत्रात कांदाचा वाढलेला भाव आपण सगळ्यांनीच वाचला पण पुणे, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, औरंगाबाद, धुळे, कोकण, इंदोर, अन्य प्रांतातील लोकांनी कांद्याचा तेथील मिळत असलेला स्वस्त भाव लिहावा. कोणाला बाजारात कांदा दिसलाच नाही तर तेही लिहावे.

असो भारत हा कृषीप्रधान देश आहे व तो तसाच रहावा ही मनोमन इच्छा!

--------------------------------------------------------------------------------------

माझी उपासमार होऊन मी मरून जाईन. माझ्यासारखेच इतर नालायकही मरून जातील. त्यामुळे समाजातल्या नालायकांची संख्या क्रमाने कमी होत जाईल. पुढे शिल्लक राहिलेला समाज अधिक लायक व्यक्तींचा असेल त्याने समाजाचा विकास अधिक वेगाने होईल.

ही प्रोसेस तुम्ही मांडली आहे तेवढी सोपी वाटत नाही. भाववाढीने लोक रस्त्यावर येऊ शकतात आणि समाजाचे स्वास्थ्य त्यामुळे बिघडु शकते आणि अंदाधुंदी माजू शकते. जिथे अशी अंदाधुंदी आहे तेथे नवा समाज घडतो आहे का?

ब-याच अंशी सहमत.अशाच विषयावर पूर्वीही मी इतरत्र हे मत दिलं आहे.
:सरकार किंमती प्रमाणात ठेवण्यासाठी असते हे खरे असले तरी तसे नसावे अशी इच्छा आहे. कारण त्यामुळे साध्या अर्थशास्त्राचे नियम बिघडतात. त्यामधे अडथळे येतात.

एका गोष्टीची किंमत नियंत्रित, सब्सिडाईझ्ड वगैरे करण्यासाठी करांमधे वाढ, इतर कशाचीतरी किंमत वाढणे असा अन्य कुठेतरी खड्डा बनवावाच लागतो. शेवटी आपल्याच श्रमाचे पैसे जातात.

उदा. दूध स्वस्त व्हावे म्हणून सबसिडी दिली. (फक्त उदाहरण...)
त्यामुळे

एकतर सरकारी तिजोरीवर ३० कोटीचा बोजा पडेल. (उदाहरण)

किंवा

शेतकर्‍यांना कमी भावाने खड्ड्यात घातले जाईल.

मग हा बोजा कमी करण्यासाठी कसला तरी कर..उंची मद्य किंवा चैनीच्या वस्तूंवर अत्याधिक कर.

मग या चैनीच्या वस्तूंवर अवलंबून असलेला खूप मोठा तळापर्यंतचा वर्ग पिचणे..अफेक्ट होणे.

(जास्तीतजास्त गरीबांना रोजगार हा श्रीमंतांच्या सो कॉल्ड अनावश्यक चैनीच्या मागण्यांतूनच होत असतो.)

किंवा कमी भाव आल्याने शेतकरी आहे त्याहून वाईट अवस्थेत जाईल आणि दूध ओतून देईल (कॉमन घटना आहे ही) ..कारण ते वाहून विक्रीस नेण्याचा खर्चही निघत नाही म्हणून..

म्हणजे एकूण डॅमेज हे इथे दाबले तर तिथून बाहेर असे कुठे न कुठे पसरतेच.

किंमती वाढल्या (अगदी काळाबाजार करुन, फुगवूनसुद्धा) आणि परवडेनाश्या झाल्या तर ज्यांना शक्य आहे ते येतील कार वरून बाईकवर आणि बाईकवरुन सायकलवर. ज्यांना शक्य नाही ते कमी करतील प्रवास.

नुसतेच प्रयोगशाळेत असलेले आल्टर्नेट ऊर्जास्रोत येतील प्रॅक्टिकल अ‍ॅप्लिकेशनमधे. अल्कोहोल बेस्ड फ्युएल होतील जोरात तयार. डिमांड कमी व्हायला लागली की येतातच किंमती खाली.

नाहीतर मग मालवाहतूकदार वापरतील रेल्वे आणि इतर स्वस्त सोर्सेस, ट्रकऐवजी. होतील भाज्या महाग्..पण कॅन्सर झाल्याप्रमाणे माणसे वाढत चालल्याने भीषण वास्तव तयार झालं आहे ते समोर तरी येईल..दाबून टाकलं तरी कधीतरी स्फोट अटळ आहे.. कधीतरी पेट्रोल एका दिवसात २०० रुपये लिटर होईल..

सर्जरीची इमर्जन्सी आली असताना पेनकिलर देऊन कसले दाबायचे?

ज्या वस्तूची ज्या वेळी जी किंमत आहे ती चुकवायला नको? पेट्रोल कमी वापरणे, अवलंबित्व पेट्रोलवरुन दुसर्‍या इंधनावर शिफ्ट करणे ही खरी किंमत आहे. ती कधी देणार ? 
महत्वाचा मुद्दा राहिलाच. असं किंमती दाबून बराच काळ प्रॉब्लेम नियंत्रित केल्याचा भास निर्माण केल्यावर जेव्हा पेट्रोल कंपन्यांना (आपल्याच पैशांतून भ्रष्ट सिस्टीमच्या थ्रू..) सबसिडी देऊनही असंख्य कोटीच्या तोट्यात चालणे अशक्य होऊन गाशा गुंडाळायला लागेल अशी स्थिती येऊ लागते तेव्हा सरकार नियंत्रकाच्या भूमिकेतून अंग सुरक्षितपणे काढून घेते. मग किंमतींचा स्फोट होतो. हे पेट्रोलबाबतीत झालंच आहे.

त्यापेक्षा सरळ धंद्याच्या गणिताने वेळोवेळी जी वाढ व्हायची ती होऊ दिली असती तर खरे नैसर्गिक नियंत्रण झाले असते.

दहा बारा वर्षापूर्वी
मोबाईलचे दर होते आठ रुपये प्रतिमिनीट आणि वडापाव होता पन्नास पैशाला
आता
मोबाईलचे दर आहेत पन्नास पैसे प्रतिमीनीट आणि वडापाव आहे आठ रुपयाला

एक उद्बोधक व्याख्यान

छान तिरकस लेख.सध्या 'goverance failure'च्या नावाने ओरड करणारे हेच प्रतिष्ठित उद्योगपती,पत्रकार काही वर्षापूर्वी सगळे निर्णय बाजारपेठेलाच घेवू द्यात म्हणायचे.
मुक्त बाजारपेठेत सर्वांना समान संधी मिळते हा ही एक गैरसमजच होता असे वाटते.सध्या विविध क्षेत्रांत होणारी M&A बघीतली तर पैसा असला तरी अनेक उद्योगधंद्यांमध्ये स्पर्धा करणे केवळ अशक्य आहे.

>>>लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाईड हेच तत्त्व अंगिकारावे हे उत्तम

असे असेल तर शेअरबाजारात सर्किट फिल्टर्स का असतात?

लेखाचा बाज आवडला असला तरी सुराशी / एकूणातल्या मताशी (सध्याच्या व्यवस्थेत) असहमत

आता काही लोक असा युक्तिवाद करतील की हे चढे भाव खरोखरची टंचाई असल्यामुळे वाढलेले नसून व्यापार्‍यांनी केलेल्या साठेबाजीमुळे वाढले आहेत. त्यावर मी असे म्हणेन की काय हरकत आहे? मागणी आहे म्हणून त्यांनी साठेबाजी केली असेल. त्यांनी मागणी नसताना साठेबाजी केली असेल तर त्याचे प्रायश्चित्त त्यांना लवकरच कोसळलेल्या भावांच्या रूपात मिळेलच.

सरकारने किंमती ठरवू नयेत हे योग्यच. मात्र हे जर संपूर्ण व्यवस्था मागणी-पुरवठा तत्त्वावर चालु आहे तर बरोबर आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही भाववाढ/महागाई कृत्रिम आहे का हे बघून त्यायोगे पावले उचलणे सरकारचे काम नाही असे तुम्हाला का वाटते? भाववाढ ही साठेबाजांनी कृत्रिम निर्माण केलेली भाववाढ असू शकते, किबहुना बर्‍याचदा बर्‍याच साठवण्यायोग्य वस्तूच्या बाबतीत ती तशी असतेच. अश्यावेळी लोकहीतासाठी ही कृत्रिम भाववाढ रोखणे सरकारचेच काम ठरते.

दुसरे असे, समजा खरोखरच पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे भाववाढ होते आहे, अश्यावेळी त्या मालावर लागणारा कर कमी करणे, अधिकचा माल आयात करण्यासाठी सवलत देणे इ. पावले उचलली जातातच त्याच बरोबर पुरवठा सुरळीत झाल्यावर त्याच्या वितरणादरम्यान मुद्दाम तृटी ठेवणार्‍यांवर सरकारनेच वचक ठेवायला हवा. याव बरोबर अशी कमतरता परत होऊ नये म्हणून पावले उचलणे हेही (सध्याच्या व्यवस्थेत) सरकारचेच काम नाही का? व तशी पावले उचलली नाहीत तर पुन्हा त्याच वस्तुसाठी भाववाढ झाल्यास त्याचे उत्तरदायित्त्व फक्त ग्राहकांच्या माथी मारणे चुकीचे वाटते.

अवांतर१: घटनेनुसार भारत अजूनही ऑफीशियली समाजवादी (सोशलिस्ट) देश तर आहे.. अगदी आपल्याला समाजवाद दळभद्री वाटत असला तरी ;)
अवांतर२: सत्ताधारी आघाडीने 'आम आदमीच्या' हिताचे राजकारण करण्याचे वचन देऊन सत्ता मिळवली आहे. तेव्हा त्यांच्याच जाहिरनाम्यानूसार महागाई रोखणे हे त्यांचे काम आहेच आहे. :)

पगार वाढीचे काय..डि.ए पण तसाच वाढवा

प्रतिक्रियेसाठी जागा राखून ठेवत आहे. :)
(उद्या किंवा फार तर शनीवारपर्यंत)

अर्थशास्त्र, व्यापार-उद्योग, कारखानदारी.. हे सगळं माणसाकरता आहे कि माणुस या सगळ्यांकरता? जर बाजार, गुंतवणूक, प्रगती वगैरे गोष्टी लोकांचा जगायचा हक्कच नाकारत असेल तर चुलीत गेलं हे सर्व...

(चुलीतला) अर्धवटराव

थत्ते काकांचे विचार पटले,

हे सगळे घडण्याचे कारण कदाचीत मानवाची निसर्गा विरुध्द जाउन जगण्याची प्रवृत्ती हे असवे,

जंगलाचा एक नियम आहे, Survival of the Fittest, जगण्याची लायकी असलेलाच जगु शकतो, किंबहुना हा नियम सगळीकडे सारखाच लागु होतो. इतरांना जगवण्याचा आटापिटा करताना मनुष्येतरप्राणी दिसत नाहीत. हरणांच्या कळपावर हल्ला करणारा वाघ त्यातले दुर्बळ हरीण हेरुन त्यावरच हल्ला करतो, त्याला वाचवण्याच्या फंदात बाकीची हरणे पडत नाहीत.

पण समुहाने जगणारा मानव या नियमाच्या विरुध्द जाउन वागायचा प्रयत्न करत असतो. ज्यांची जगण्याची लायकी नाही त्यांना सुध्दा जगवण्याचे, अतिरीक्त संरक्षण देण्याचे प्रयत्न मानव करताना दिसतो. याप्रयत्नांमधुनच मग त्याच्या गरजा बेसुमार वाढल्या, मग त्या गरजा पुर्ण करण्या साठी मग निसर्गावर वाढते हल्ले होताना दिसतात.

साठा करुन ठेवण्याची प्रवृत्ती इतरही प्राण्यांमधे आपल्याला दिसुन येते. पण मानवाची साठे करण्याची क्षमता अफाट आहे. जास्तीतजास्त साठा करण्याची प्रवृत्ती मानवात दिसुन येते. याला कारण म्हणजे समुहात राहुन सुध्दा सतत मनात असलेली असुरक्षीततेतची भावना, समुहातील इतर साथीदारांबद्दल असलेला अविश्वास आणि पराकोटीची स्वार्थी वॄत्ती.

जेव्हा,"कांदे महाग झाले, सरकारने काहीतरी केले पाहीजे,"", असे डोळ्यात पाणी आणुन, म्हणतो तेव्हा हाच स्वार्थ आपल्या मागणी मधे डोकावत असतो. पण त्याला पर्याय काढण्याचा प्रयत्न करताना कोणी दिसत नाही. या उलट ईतर सजीव प्राणी जगण्या साठी वेगवेगळ्या युक्त्या शोधताना दिसतात. पराकोटीच्या थंड किंवा उष्ण वातावरणात झुरळे आपल्याला जगताना दिसतात. ते सुध्दा कोणाच्याही मदती शिवाय. पण आपण मात्र सभोवतालची परीस्थीती जरा बदलली की त्या बद्दल तक्रारी करायला सुरुवात करतो.

निसर्गाशी जुळवुन न घेता, उलट निसर्गाच्या नियमांच्या विरुध्द जाण्याच्या मानवी प्रवृत्ती मुळेच या आणि अश्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत असे मला वाटते.

पर्फेक्ट काँम्पिटीशनमुळे प्रश्न नक्कीच सुटू शकतील. सरकारने monopolistic and restrictive trade practices वर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. सरकाने कांदा विकण्यात काहीच गैर नाही. Government can become one of supplier. it does have its own distribution network till the end user in form of fair price shop. there is nothing wrong if government comes out as supplier through its own distribution network. Govt can sell goods at its fair price shop without any subsidy or making losses. This move can really reduce demand in the open market which is more affected by monopolistic and restrictive trade practices. Unfortunately the network is used more as political tool than then the control tool.

Most of the pirce rise in India is due to supply side constraints and those constraints exist because of faulty distribution network and unfair trade practices and not lack of availability.