अतिरेक्यांना पोसण्यासाठी अस्तित्वात असलेला देश : भारत

आपली संस्कृतीच आहे ती..
आणि हा देश गांधींचा आहे...(दुसरा गाल पुढे करणारा..)
प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे..

मिर्जा हिमायत ऊर्फ युसुफ बेग , अजमल कसाब , अफजल गुरु ह्या परमात्म्यांचे आदर्श डोळ्यापुढे ठेऊन अनेक जण आता असे महान कार्य करायला आणि आपले आदरतिथ्य स्वीकारायला तयार आहेत..

आपणही मागे न हटता त्यांच्यासाठी चांगल्या कारागृहांची व्यवस्था करुन ठेवायला हवी..
(तशी शिफारस कर्णारे पत्र पंतप्रधान/राष्ट्रपतींना पाठ्वीन म्हणतो..सवडीने)

तसेच सामान्य करदात्यांनीही अजिबात दिरंगाई न करता जे अनेक कर सरकारने लादले आहेत ते सर्व भरावेत..आणि अजुन लादले तरी काकु करु नये कारण ते आपल्या शाही पाहुण्यावरच खर्च होणार आहेत ना शेवटी आपली संस्कृती काय म्हणते "अतिथी देवो भव"

मुर्ख लोक आहेत जे संतापुन त्यांना चौकात आणुन फासावर देण्याच्या गोष्टी करतात .... अहो त्यांच्या आदरातिथ्याने आपल्या संस्कृतीचा,परंपरेचा डंका चहुकडे नाहीए का पसरत..

अमेरिकेसारखा मुर्ख देश तर मी आजवर पाहीला नाही...
सद्दाम ला मुद्दाम पकडला त्याच्यावर घाईघाईत खटला भरला आणि दोशी ठरवुन फाशी पण दिली अरे आधी आमचा सल्ला तर घेत्ला असता..
येवढे हाताशी आलेले अतिथी सेवेचे पुण्य घालावले छ्या....

परवाच एका चर्चेत 'हिंदू दहशतवादी' हा विषय चालू असताना "सिद्ध कुठे झालेय?" अशा अर्थाचा प्रतिसाद वाचल्याची आठवण झाली.

असो. हा तर न्यायालयाचा आदेश आहे. (बोटचेप्या सरकारचा नाही).

"प्रिझनर्स राईट्स्/ह्युमन राईट्स" ह्या विषयावर काही लँड्मार्क निर्णय झालेले असू शकतील.
हाच अतिरेकी काही काळाने जर सुटला तर आत जाताना ज्या वाईट मानसिक अवस्थेत गेला होता कमीत कमी त्याच अवस्थेत बाहेर यावा, त्याहून वाईट अवस्थेत येऊ नये ही कोर्टाची धारणा या मागे असू शकते. "प्रिझनर्स रिफॉर्म" नावची देखील काही गोष्ट असते.
या गोष्टींचा साधक बाधक विचार होऊन - कुराण, वर्तमानपत्र आदि पुरविण्यात येत असावे.

सरबजीत सिंग गेली २१ वर्षे पाकिस्तानी तुरुंगात आहे. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावून आणि त्याच्या दयेचा अर्ज फेटाळला जाऊन आता ५ वर्षे लोटली आहेत. पाकिस्तानी सरकारने त्याच्या कुटुंबियांना, त्याला भेटण्यासाठी, पाकिस्तानचा विसादेखिल उपलब्ध करून दिला होता.

थोडक्यात भारत एकमेव नाही!

बाकी चालू द्या..

भगव्या..हिरव्या ..पेक्षाहि भयानक आतंकवाद..म्हणजे निधर्मी आतंकवाद.

सामान्य माणसाच्या सहनशीलतेचा आता अंत जवळ आलेला आहे
अशा प्रकारच्या वाक्याना इंग्रजीत प्लाटीट्यूड असे म्हणतात.
एके दिवशी तोच काहीतरी करून पेटून उठेल.
एकदा जोरदार टाळ्य होऊन जाउ देत या वाक्यावर.
गांधीवादी भारतातील लोकाना आतंकवाद किंवा सर्व तथाकथीत वादांवर एक जालीम हत्यार सापडले आहे.
त्याचे नाव " जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है"

जरी मनाला पटत नसले तरी....
हिन्दू अथवा मुस्लीम कीन्वा भारतीय वा पाकीस्तानी यापेक्शा याकडे निरपेक्शपने पाह्ण्याची गरज आहे.पूर्वग्रहद्रूश्टीने न बघता हा फक्त एका कैद्याची कुराण, वर्तमानपत्राची मागणी मान्य
झाली असे बघावे व इतर कैद्यान्च्या बाबतीत दूजाभाव का हा एक प्रश्न होउ शकतो..

श्री.गांधीवादी.....
तुमच्या "देश आणि सरकार" या विषयावरील इथले (इथलेच) विविध लेख मी नेहमी वाचत असतो. विषयाचे सादरीकरण करत असताना तुम्ही ऑनलाईन वर्तमानपत्रातील 'तशा' संदर्भातील बातम्यांचा उपयोग करता. हे जरी स्तुत्य असले तरी त्या त्रोटक (किंवा कायद्याच्या भाषेत Curtailed Pieces) स्वरूपात देत असल्याने बहुतांशी वाचकांचे त्यामुळे ज्या व्यक्तीविषयी (इथे कोर्ट श्रीमती उषा ठाकरे) चटकन प्रतिकूल मत बनते. (तुमच्या अशा विषयांतील भावनांशी सहमती दाखवूनच हे लिहित आहे.)

"कुराण" द्यायला कोर्टाने सांगितले म्हणजे ठाकरे मॅडमनी फार मोठा गुन्हाच केला असे काहीसे धाग्यातील तुमच्या मांडणीने ध्वनीत होते. प्रत्यक्षात न्यायाधिश उषा ठाकरे यानी बेगच्या वकिलानी (श्री.रेहमान) केलेल्या मागणी अर्जावर 'दहशतवादविरोधी पथकाची हरकत आहे का?" असे विचारले असता त्या पथकाने तशी हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. इतकेच काय येरवडा कारागृहाची त्या मागणीबाबत काही हरकत आहे का हेही विचारले गेल्यावर श्री.लटपटे (अधिक्षक) यानीही त्यास हरकत घेतली नाही. त्यामुळे मागणीचा तो अर्ज नामंजूर करण्याचे काही कारण न्यायाधिशांसमोर येतच नाही.....(त्यांना त्या खुर्चीवर बसल्यावर स्वतःचे मत नसते, जे काही चालते ते कायद्यातील तरतुदीनुसारच, हे तर तुम्ही मान्य कराल असे वाटते.)

बाकी 'कुराण' वाचून अतिरेक्याच्या मूळच्या मनोवृत्ती काही फरक पडेल वा ना पडेल, हा स्वतंत्र धाग्याचा विषय असल्याने त्याबाबत भाष्य करीत नाही.

इन्द्रा

चर्चा चावुन छाण करमणुक झाली :)

गांधीवादी आता तुम्ही दर १२/१२ तासांनी असले वांझोटे विषय काढून आम्हा समस्त मिपाकरांचा जिव घेता. तरी आम्ही तुमचे लेखन वाचतो वर प्रतिसाद पण देतो का नाही ? तसेच आहे त्या हिमायतचे ;)

ह . घ्या.

अजुन एक बातमी वाच . त्यात हनिफ ला ऑस्ट्रेलियाला किती नुकसान भरपाई द्यावी लागली ते कळेल. नाहक कुणालाही शिक्षा होवु नये. न्यायालये त्याची कामे व्यवस्थित करत आहेत असे मला वाटते.तुम्ही जर न्यायाधिश असता तर खुप केसेस सुनावणी अगोदरच निकालात निघाल्या असत्या असे मला अभिमानाने सांगावेसे वाटते.
सगळे मुस्लिम दहशतवादी असतात व सर्व हिंदु निधर्मी असतात ही तुमची धारणा खुप चुकीची आहे.

आणीबाणीत महाराष्ट्रातल्या तुरुंगात आरेसेसवाले एकादशीचा उपवास छानपैकी साबुदाण्याची खिचडी आणि बटाट्याची भाजी खाऊन साजरी करत होते. सकाळ संध्याकाळ तुरुंगात शाखाही भरवण्यात येत असत म्हणे.

ओ गांधीवादी, असले लेख थांबवा राव! कंटाळा यायला लागलाय. तुमच्या भावना काहीही असोत, आमच्या भावना काहीही असोत... एखादी असली बातमी घ्यायची आणि सारासार विचार न करता + थोडेसे अतिरंजित + किंचित भडक पद्धतीने लिहायचे.

तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का, की भारतात न्यायव्यवस्था नसावी?

सुविधांचा अतिरेक नसावा वगैरे ठीकच आहे. तुमचा सात्विक संताप असेल तर तेही समजू शकतो. पण जर का कायद्याप्रमाणे काही सुविधा सगळ्यांनाच दिल्या गेल्या असतील तर मग भेदभाव कसा करता येईल?

आजकाल माझे पेपर वाचायचे काम हेच करतात,मिपावर आल्या आल्या ताज्या बातम्या मला मिळतात.

दहशतवादाचा विषय दुर्लक्षून चालणार नाही तो आता कधीही तुमच्या दाराशी येऊन पोहचू शकतो.मुंबईत कालच काही दहशतवादी घुसल्याची बातमी आहे. या विषयाची टवाळकीने चर्चा करण्याऐवजी गांभिर्याने करावी नाहीतर करूच नये. मराठी मध्यमवर्गाला प्रत्येक विषयाच्या टवाळकीचं भारीच वेड लागलेलं आहे. त्याला ते विनोद म्हणतात.

टवाळा आवडे विनोद---इती समर्थ रामदास