धान्यापासून मद्यार्क..

धान्यापासून मद्यार्क काढावा यात मला काही आक्षेपार्ह वाटत नाही. आक्षेपार्ह फक्त एकच वाटते की असं करायला परवानगी देण्यात आलेल्या तीस कारखान्यांपैकी बहुसंख्य कारखाने मंत्री-संत्री आणि राजकारण्यांशीच संबंधित लोकांचे आहेत. लोकांना सरकारी धोरण पूर्ण कळायच्या आतच यांचे कारखाने चालू होतात हे जरा इनसाईडर ट्रेडींगसारखंच नाही का?

>>>माझ्या माहितीनुसार बहुतांश ठिकाणी भिजून/ पडून राहून/ कीड पडून वाया गेलेल्या / सरकार दरबारी किंमत न येणार्‍या धान्यापासून औद्योगिक उपयोगाचे इथेनॉल (पेय मद्य नव्हे) बनवण्याची योजना आहे , ज्याचा उपयोग पेट्रोलमधे मिसळून अ‍ॅडिशनल बायोफ्युएल म्हणून केला जाऊ शकतो आणि इतरही इंडस्ट्रीज (वैद्यकीय वगैरे) मधे वापरला जाऊ शकतो. >>>>

कहि दिवसां पुर्वीची बातमी आठवते का?...सरकरि गोदामात हजारो ट्न धान्य सड्ले होते, ...आणि हेच धान्य ह्याच राजकारनि लोकांच्या कारखन्यात दारु साठि कमि दराने उपल्ब्ध होनार वर सबसडि पन मिळ्नार ,
लोकशाहि जिंदाबाद...!!!!

प्रतिक्रीया वाचायला उत्सुक आहे.

आपण तर बॉ ते किराणा दुकानात बिअर विक्रीला परवानगी मिळणार होती ती कधी मिळणार ह्याची वाट बघत आहे. म्हणजे रवा वगैरे आणायला गेलो आणि सुट्टे नसतील तर एक बाटली घेतली की झाले.

यातेली गोम अशी आहे की धान्यापासुन मद्यार्कनिर्मिती करता यावी म्हणुन धान्याची छुपी साठेबाजी केली जाते. मग धान्य पद्धतशीरपणे सडवले जाते. आणि सड(व्)लेल्या धान्यापासुन मद्यार्कनिर्मिती केली म्हणुन लोक गप्पा मारायला मोकळे. आपल्याकडे खरेच एवढे धान्य सडते का? अशी छुपी साठमारी केल्यामुळे धान्याची कृत्रीम टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे आधीच महाग असलेले धान्य अजुन महाग होते. म्हणजे श्रीमंतांसाठी मद्य निर्माण करता यावे (हे मद्य गोरगरीब जनता पण पिणार असे कृपया सांगु नये) यासाठी चांगले धान्य सडवले जाणार, धान्याचे भाव वाढणार आणी महागाई आणी उपासमारीने भरडली जाणारी गरीब जनता अजुनच भरडली जाणार. मध्यमवर्गाचे खाण्यापिण्याचे वांधे नाही होणार पण त्यांचे महिन्याचे बजेट गडबडणार. अर्रे कशासाठी? यातुन फायदा कोणाचा? राजकारण्यांचा आणि आधीच गब्बर असलेल्या मद्यनिर्मात्यांचाच ना? आणि तयार होणारे प्रॉडक्ट तरी कुठे असे काही समाजोपयोगी, क्रांतिकारी, लोकहितवादी आहे? दारुच तयार करणार ना?

जे शेतकर्‍यांकडे सडते ते का सडते तर शेतकरी तो माल बाजरपेठेपर्यंत पोचवु शकतच नाही म्हणुन. मालाला उठाव नाही हे तर अगदीच बेसलेस कारण होइल. मालाला उठाव बराच आहे. धान्य हातोहात खपते. बाजारात सगळा माल पोचला तर अन्नधान्याची समस्या देखील थोड्याफार प्रमाणात कमी होइल. पण मुळात जर माल बाजारपेठेपर्यंत पोचु शकत नसेल तर सडलेला माल तर मद्यार्कनिर्मिती कारखान्यांपर्यंत कसा पोहचेल?

भारतात मागणीपेक्षा उत्पादन खुप जास्त आहे आणि त्यामुळे दरवर्षी अन्न सडते ही बहुमोल माहिती कुठुन मिळाली ?
अन्न सडते ही फॅक्ट असली तरी ते अतिरिक्त उत्पादनामुळे नव्हे तर पुरेश्या वितरणव्यवस्थेच्या अभावामुळे ...

- छोटा डॉन

च्यैला आमच्या 'झीरो डिग्री' मध्ये मिळते गव्हाची बीयर. डायरेक ब्र्यूवरीमधून टॅपवर. नि स्वस्त सुद्धा असते! अन चवीला लै म्हंजे लैच भारी!

या विषयावर बरीच चर्चा झाली आहे पुर्वी.बहुतेक सारी मते विरोधीच दिसत होती.

मध्यंतरी लोकप्रभात दुसरी बाजु दाखवणारा एक लेख आला. माझी सगळ्यांना विनंती आहे की हा लेख पुर्णपणे वाचावा आणि आपली मते व्यक्त करावीत.

माझे वैयक्तीक मत असे आहे की त्यातील अनेक मुद्दे विचार करायला प्रवृत्त करतात. त्याचा अभ्यास आणि चर्चा होण्याची जरूरी आहे.

त्यातील काही भाग पुढील प्रमाणे--

धान्यापासुन मद्य़ाला विरोध: प्रचार आणि वस्तुस्थिती
लेखक-अजित नरदे

धान्यापासून दारू निर्मिती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर राज्यात वादाचं एकच मोहोळ उठलं. महाराष्ट्राचं ‘मद्यराष्ट्र’ करणार का म्हणत सर्व स्तरांतून त्याला विरोध झाला आणि सरकारवर चौफेर टीकाही झाली. पुढे काहीजणं आपले आक्षेप घेऊन न्यायालयात गेले, परंतु न्यायालयाने त्यांचे आक्षेप फेटाळले. या पाश्र्वभूमीवर या वादाच्या सर्वआयामी वस्तुस्थितीचं हे विश्लेषण..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

मागणी नसल्याने ज्वारी, बाजरी आणि मक्का या भरडधान्याचा उत्पादकांना आधार देण्याच्या हेतूने धान्यापासून मद्यनिर्मिती करण्यासाठी उत्तेजन देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. मळीपासून होणारे मद्यार्क स्वस्त असल्याने प्रथम चार वर्षांच्या कालावधीसाठी लिटरमागे १० रु. करपरतीची सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. दि. ८ जून २००७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जी.आर. नुसार अनेकांनी परवाने घेतले, काही कारखाने उभे राहिले. तोपर्यंत कोणताही वादविवाद झाला नाही. मात्र २ वर्षांनी परवान्याची मुदत संपत असताना मात्र वाद सुरू झाला. डॉ. अभय बंग, डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी याविषयी आपला तीव्र विरोध जाहीरपणे व्यक्त केला आहे. मात्र हा विरोध केवळ भावनेवर आधारित आहे. वास्तवाचे भान त्याच्या मांडणीत दिसत नाही. वाचकांना वास्तव परिस्थिती लक्षात यावी म्हणून त्यांनी उपस्थित केलेल्या बहुतेक मुद्दय़ांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भाकरी की दारू?
हा प्रश्न मुळात मूर्खपणाचा आहे. लोकांच्या भावनेला हात घालून वादजिंकण्यासाठी असे प्रश्न विचारले जातात. यापूर्वी ’पाणी की कोकाकोला’ असा प्रश्न विचारून जॉर्ज फर्नाडिस यांनी कोकाकोलावर बंदीचे समर्थन केले होते. कोकाकोला बंद झाला.

पण पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही. ज्या गावात पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही तेथे कोकाकोला विकला जातो अशी फर्नाडिस यांची तक्रार होते. बंदीमुळे तेथे पाणी मिळाले नाहीच पण कोकाकोलाही मिळणे बंद झाले. पुढे सन्मानाने कोकाकोलाचे भारतात पुनरागमन झाले. रंगीत टीव्ही सुरू करण्याचा निर्णय वसंत साठेंनी घेतला. तेव्हा ‘टीव्ही नको, भाकरी हवी’ असे म्हणून समाजवादी युवकांनी विरोध केला. आज टीव्ही घरोघर पोहचला. लोकांच्या करमणुकीचे मोठे प्रभावी साधन बनला. गावोगावचे छोटे कलाकार मोठे राष्ट्रीय हीरो झाले. शिवाय टीव्ही उत्पादन, विक्री, केबल, डिश, टीव्ही कार्यक्रम निर्मिती इत्यादी उद्योगात देशातील लाखो तरुणांना रोजगार मिळू लागला. त्यांच्या दृष्टीने टीव्ही हेच भाकरी झाले. तेव्हा तुम्ही मूर्ख प्रश्न विचारलात तर मूर्ख उत्तर अपेक्षित असते. पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती खूप वेगळी असते.तेव्हा धान्यापासून मद्यनिर्मिती उद्योग ज्वारीस्थानातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरू शकेल, ही शक्यता नाकारू नये.

मद्यनिर्मितीसाठी किती धान्य लागेल?
आज अखेर ३६ कारखान्यांना परवानगी मिळाली आहे. हे सर्व कारखाने उभे राहिले, पूर्ण क्षमतेने वर्षभर ३०० दिवस चालले असे गृहीत धरले तर ४६ कोटी ९० लाख लीटर मद्यार्क तयार होईल आणि त्यासाठी १२ लाख टन धान्य लागेल. पण प्रत्यक्षात याहूनही खूप कमी धान्य लागण्याची शक्यता आहे.

कारण या उद्योगात ’सोन्याचा हंडा’ सापडेल या अपेक्षेने अनेक राजकीय नेत्यांनी परवाने घेतले आहेत. त्यांना यात फार मोठा फायदा नाही, मोठा जिकिरीचा धंदा आहे, हे लक्षात येईल तेव्हा ते कारखाने प्रत्यक्षात उभे करणार नाहीत. केले तरी चालवले जाणार नाहीत. अनेक राजकीय नेत्यांनी सोयाबीन गाळपाचे प्लँट उभे केले. ते बहुतेक बंद झाले. तसेच येथेही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आज मळीपासून मद्यार्क करणाऱ्या डिस्टीलरीजची उत्पादन क्षमता ३० ते ३५ टक्के इतकीच वापरली जाते. उसाची आणि मळीची उपलब्धता वाढली तरी ५० ते ६० टक्के क्षमता वापरली जाते. कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर क्षमता वापर अवलंबून आहे. मळीपासून मद्यार्क वगळता अन्य पर्याय नाहीत. तरीही क्षमता वापर इतका कमी होतो. धान्यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्काला, मळीपासून होणाऱ्या मद्यार्काशी स्पर्धा करावी लागेल. मळी हा टाकाऊ पदार्थ स्वस्त आहे. त्यामुळे आज मद्य निर्माते स्वस्त मळीचे मद्यार्कच घेणे पसंद करतात. यामुळे धान्यापासून मद्यनिर्मितीचे डिस्टीलरी वर्षभर पूर्ण क्षमतेने चालण्याची शक्यता कमी आहे.

या काळात सर्व कारखाने उभे राहण्याची शक्यता कमी. उभे राहिले तरी वर्षभर पूर्ण क्षमतेने चालण्याची क्षक्यता कमी. यामुळे धान्याचा प्रत्यक्षात वापर ७ लाख टन होईल असे मला वाटते.

मद्यनिर्मितीसाठी पुरेसे धान्य उपलब्ध आहे काय?
आज केवळ महाराष्ट्रातील ज्वारी, बाजरी आणि मका यांचे ६० लाख टन उत्पादन आहे. यापैकी गुणवत्तेच्या दृष्टीने तळातील १५ टक्के धान्याचा विचार केला तरी ७ ते ८ लाख टन सहज उपलब्ध होऊ शकते. मागणी नाही म्हणून आज ज्वारीचे उत्पादन घटत आहे. ज्वारीला मागणी वाढली, चांगले दर मिळू लागले तर ज्वारीचे उत्पादन तिप्पट वाढू शकते. ज्वारी अत्यंत कमी पाण्यात, उष्ण हवेतही येते. खरीपात ज्वारीला पाणीही द्यावे लागत नाही. काही ठिकाणी रब्बीतही पाणी द्यवे लागत नाही किंवा १ ते २ पाण्यात ज्वारी येते. खरीप, रब्बी आणि (पाणी असेल तर) उन्हाळ्यात घेता येते. .

ज्वारी हे पीक शेतकऱ्याला हवे आहे. ज्वारीपासून कडबा मिळतो. जनावरांची सोय होते. पण ज्वारीला भाव नसलेने केवळ कडब्यासाठी करणे परवडत नाही म्हणून शेतकरी ज्वारीचे क्षेत्र कमी करीत आहेत. शहरी ग्राहक वर्ग ज्वारीऐवजी गव्हाकडे वळाला. शहरीकरण आणि समृध्दी वाढेल तसे ज्वारीऐवजी गव्हाचा वापर वाढत आहे. दुसऱ्या बाजूला रेशन दुकानातून २ रु. किलो, ५ रु. किलो या दराने गरिबांना स्वस्त गहू मिळू लागला. यामुळे ग्रामीण गरीबही गहू खाऊ लागला. यामुळे ज्वारीला ग्राहकच नाही अशी अवस्था झाली. जे उत्पादन करतात तेच खातात. पशुखाद्य वगळता ज्वारीला अन्य पर्याय नाहीत. पशुखाद्यासाठी मातीमोल किमतीने ज्वारी विकणे परवडत नाही.

शिवाय ज्वारीच्या प्रदेशात कोठे ना कोठे पाऊस पडून १०-१५ टक्के ज्वारी काळी होते. जी खाण्यासाठी वापरली जात नाही. अशा ज्वारीला ८ ते १० रु. किलो दर मद्यार्क निर्मितीमुळे मिळू शकतो. हा ज्वारी उत्पादकांना मोठा आधार आहे.
मागणी आली ज्वारीला दर मिळाले, तर त्याचे उत्पादन तिप्पट सहज होऊ शकते. १९९० सालात देशातील ज्वारीचे उत्पादन १३० लाख टन होते. पण ज्वारीला मागणी आणि दर नसल्याने त्यात घट होत २००८ साली ७८ लाख टन इतके कमी झाले. १९५१ साली ज्वारीची एकरी उत्पादकता ३५३ किलो प्रतिहेक्टर होती. आज ज्वारी ही अत्यंत दुर्लक्षित पीक असूनही ९८१ किलो प्रतिहेक्टर उत्पादकता वाढली आहे. केवळ मागणी नसल्यानेच ज्वारी, बाजरीचे क्षेत्र घटत आहे.

आज ज्वारी, बाजरी आणि मका पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणताच आधार नाही. सरकार किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. पण त्याची अंमलबजावणी कोठेच होत नाही. मक्याची किमान आधारभूत किंमत रु. ८४० प्रतीिक्वटल आहे. पण सांगलीच्या बाजारात मध्यंतरी रु. ७५० प्रती िक्वटल दराने मका विकला गेला. आधारभूत किंमत फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कोणताही आधार नाही. मालाला मागणी नसेल तर दर तरी कसे मिळतील?

मागणी वाढेल तसे ज्वारीचे उत्पादनही वाढेल. खाण्यासाठी वेगळी आणि मद्यासाठी वेगळी ज्वारी घेतली जाईल. खाण्यासाठी उच्च प्रतीची, चवदार पण उत्पादन कमी असलेली ज्वारी असेल. तर मद्यासाठी कमी प्रतीची, कमी चवीची, शुभ्रता कमी असलेली पण जादा उत्पादन देणारी ज्वारी असेल. या दिशेने बीज प्रजनन शास्त्रातील संशोधक संकर करून बीज निर्मिती करू लागतील.

वरील गोष्टी कदाचित स्वप्नरंजनही ठरेल. पण पर्याय तपासण्यास काय हरकत आहे? कदाचित खरेही होईल. ज्वारीस्थानात एखाद्य अत्यंत उच्च प्रतीचे मद्य तयार करणारा स्कॉटलंड सुध्दा दडला असेल. त्याचा शोध घ्यायला काय हरकत आहे? जगातील सधन, रसिक, मद्यप्रेमी ज्वारीस्थानाची वारीही करतील. यामुळे ज्वारीस्थानातील अभावग्रस्त शेतकरी समाज जीवनात आमूलाग्र बदलही होऊ शकेल. तशी धडपड करून शक्यता तपासून पाहायला काय हरकत आहे?

मद्यनिर्मितीसाठी कोणत्या प्रकारचे धान्य वापरले जाईल
मद्यनिर्मितीसाठी सडके, नासके, कुजके धान्यच वापरले जाईल असे त्यांचे समर्थक म्हणतात. मला हे मान्य नाही. असे धान्य मद्यनिर्मितीसाठीही चालणार नाही. सडके नसलेले तरीही लोक खाण्यासाठी वापरत नाही असे बरेच धान्य उपलब्ध असते. उदाहरणार्थ पावसाने काळी झालेली ज्वारी. काळी ज्वारी लोक खाण्यासाठी वापरत नाहीत. त्यांना पांढरी शुभ्र ज्वारीच लागते. काळी ज्वारी आतून चांगलीच असते. साठवणीत खराब झालेली ज्वारी असते. शिवाय ज्वारीचे काही वाण असे आहेत त्यांची एकरी उत्पादकता खूपच आहे. पण लोक खाण्यासाठी पसंद करत नाहीत. कारण त्याची भाकरी पांढरी होत नाही. केवळ मद्यासाठी अशा ज्वारीचे उत्पादन होऊ शकते.
खाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ज्वारीचे भाव मद्यनिर्मिती करणाऱ्यांना परवडणार नाहीत म्हणून ज्वारी, बाजरीतील गुणवत्तेच्या दृष्टीने तळातील १० ते १५ टक्के ज्वारीच मद्यासाठी वापरली जाईल. मक्याचा वापर करण्यात कांही अडचणच नाही. कारण आजही मक्याचा वापर मुख्यत: औद्योगिक आणि पशुखाद्यासाठीच आहे.

महाराष्ट्रात अन्नधान्याची तूट असताना मद्यनिर्मिती
महाराष्ट्रात अन्नधान्याची तूट आहे हे भ्रामक आहे. महाराष्ट्राचे ज्वारी व बाजरी हे नैसर्गिक, सहज येणारे धान्य आहे. पण आता लोकांना गहू व भात हवा आहे. हि दोन्ही धान्ये पाणी आणि अनुकूल हवामान नसल्याने महाराष्ट्रात फार वाढू शकत नाही. भाताला पाणी हवे, गव्हाला पाणी हवे आणि थंडीही हवी. महाराष्ट्रात दोन्हीची कमतरता!

ज्वारी, बाजरीला ग्राहक नाही म्हणून शेतकरी सोयाबीन, कापूस इत्यादी पीकाकडे वळाले. पाणी उपलब्ध आहे तेथे उसाकडे वळले. आपण धान्याऐवजी इतर राज्यांना सोयाबीन, कापूस आणि साखर पुरवतो. लोक ज्वारी, बाजरी मागत नाहीत. म्हणून गहू, तांदूळ बाहेरून येतो. म्हणून ’अन्नतूट’ ही कल्पनाच भ्रामक आहे.

मद्यनिर्मितीमुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येणार हे खोटे आहे. उलट ज्वारी, बाजरीच्या उत्पादनाला उत्तेजन मिळून अन्नसुरक्षा अधिक बळकट होईल. खरोखर धान्य टंचाईच्या काळात मद्यनिर्मिती बंद करून लोकांना अन्न देऊ शकतो.

शेतकऱ्यांना फक्त ३ टक्केच रक्कम मिळणार
धान्यापासून होणाऱ्या मद्याच्या अंतिम किमतीपैकी शेतकऱ्यांना फक्त ३ टक्केच रक्कम मिळणार- अभय बंग

हा दिशाभूल करणारा युक्तीवाद आहे. वेफर्सची किंमत आणि बटाटय़ाची किंमत, बिस्किटाची किंमत आणि गव्हाची किंमत यांची तुलना केली तरी असेच प्रमाण दिसेल. म्हणून आपण त्याला विरोध करीत नाही. ऊसाचा रस विकणारे लोक रसाच्या १० टक्के किंमतच उसाला देतात. म्हणून ते शोषण नव्हे. शेतीमालाचे उत्पादन, प्रक्रिया स्वतंत्र उद्योग आहेत. त्यांचे स्वतंत्र आर्थिक जमा खर्च आहेत. ते पाहिल्यास त्यात अयोग्य काही नाही हे समजते.

धान्यापासून तयार केलेले मद्यार्क आज ३३ रू. लिटर दराने विकले जाते. यात २१ रू. धान्य खरेदीचा खर्च येतो हे पाहता अयोग्य काहीच नाही हे लक्षात येईल. मद्यार्कापासून मद्य करून किरकोळ विक्री करणे हा स्वतंत्र व्यवसाय आहे. यात मोठय़ा प्रमाणात (जवळजवळ ६५ टक्के) सरकारी करच आहे. हे पाहता यात शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो असे म्हणणे चूक आहे. उलट आज अजिबात मागणी नसलेल्या भरड धान्याला मागणी आल्याने आधार मिळतो.

मद्यनिर्मिती करणारे कारखाने खाजगी आहेत. सरकारी नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार नाही, हे खरे नाही. ज्वारीची मागणी वाढली तरीही शेतकऱ्यांना फायदा मिळतोच. मग तो कारखाना खाजगी असो वा सहकारी. मागणीअभावी कुचंबलेल्या ज्वारीला यामुळे मोठा आधार मिळेल.

मद्यनिर्माते १० रू.ची ज्वारी २५ रू.ला घेणार काय? असा प्रश्न डॉ. अभय बंग विचारतात. हा प्रश्नच अज्ञानमूलक आहे. कोणताही व्यावसायिक १० रू.ची वस्तू २५ रू.ला घेणार नाही. घेतला तर तो दिवाळखोरीत निघून धंदा बंद करेल. डॉ. अभय बंग यांनीही व्यापारी शोषण करतात म्हणून आदिवासीकडून धान्य खरेदी करण्याचा उद्येग केला होता. नुकसानीत गेल्याने त्यांना बंद करावा लागला. देणग्या घेऊन समाजसेवा करणे सोपे असते. तसे शेती, व्यापार आणि धंद्याचे नसते. मद्यनिर्माते कमीत कमी भावानेच ज्वारी मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. ते योग्यच आहे. पण मागणी नसल्याने पडणारे भावमागणी आल्याने वाढतील आणि शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असे आमचे मत आहे.

या शिवाय अनेक मुद्दे प्रस्तुत लेखकाने मांडले आहेत.
नगदी पिकामुळे आत्महत्या?
शेतकरी संघटनेने पूर्वी दारू दुकानांना विरोध केला, दारूच्या व्यसनांचा विरोध केला, मग आता मद्य निर्मितीचे समर्थन कसे करते?
जास्त आत्महत्या विदर्भात असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेले कारखाने पश्चिम महाराष्ट्रात व मराठवाडय़ात का?
दारूपासून करदात्यांच्या पैशातून सरकारने अनुदान देणे योग्य आहे काय? तेही १०० ते २०० टक्के अनुदान देणे योग्य आहे काय?
धान्यापासून मद्य महाराष्ट्रातच विकण्याची सक्ती?
धान्यापासून मद्यनिर्मितीमुळे व्यसनाधीनता वाढेल काय?
वांग्याचा भोपळा करणारे डॉ. अभय बंगांचे तर्कट
दारूच्या दुष्परिणामाचा मुकाबला कसा करावा?
दारूपेक्षा दारूबंदीचे दुष्परिणाम अधिक घातक
विकासासाठी दारूबंदी?
दांभिक विरोधक
हे विस्ताराने वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
http://www.loksatta.com/lokprabha/20100326/mudda.htm