महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक टक्केवारीच्या साहाय्याने मी काही मते बनवायचा विचार करतोय. मात्र "हा म्हणाला", "तो म्हणाला" वगैरे सारखी राजकारणी लोकांची मते मी आधार म्हणून घेणार नाहीये. तर्क करताना कोणतेतरी सांख्यकीय गणित त्यामागे असावे असा उद्देश आहे. राजकीय धाग्यांवर बरीच हुशार लोक भरपूर लिखाण करतात. पण त्यासाठी टिव्ही, वर्तमानपत्रे यातील बातम्या यांचा आधार घेतात. मला वाटते हा आधार घ्यावाच पण तो कोणत्यातरी सांख्यकीय विश्लेषणाच्या साहाय्याने तपासून घ्यायला हवा. आपोआपच बिटवीन द लाईन्स वाचायची कला साध्य होऊ शकेल. तसेच ही माध्यमे आपल्याला शेंडी लावायची शक्यता कमी होऊ शकेल.
विधानसभा निवडणूकी बरोबरच टक्केवारीच्या आधारे आपली लोकशाही कुढे चालली आहे त्याबाबत माझे मत मांडायचाही विचार आहे. पण ते कधी जमेल माहीत नाही. किंवा प्रतिसादामध्येच मी त्याबाबत लिहीन.
मी एका धाग्यावर माझी मते मांडली होती. तीच परत देत आहे. त्यानंतर काही मतदारसंघांची उदाहरणे देत आहे. यासाठी अल्फाबेटीकली पहिल्या १० मतदारसंघांचा नमुना म्हणून मी अभ्यास केला व त्यातून वेगळे काहीतरी घडत असल्याचे जाणवणारे चार मतदार संघ निवडून त्याचे तक्ते जोडत आहे. याच पध्दतीने इतर जणं पण यात भर घालू शकतील. पण मतदान टक्केवारी व त्यातून निघणारा अन्वयार्थ असे त्याचे स्वरूप असेल तर बर होईल. सगळ्यांनाच एका वेगळया पध्दतीने विचार करायला किंवा शिकायला मिळू शकेल. इतकेच नव्हे तर बातम्यांवर विसंबून न राहता आपणही थोडेफार विश्लेषण करू शकू.
राजकारणावरील धागा म्हणजे निव्वळ लाथाळ्या, हे मत बदलले तर अशा प्रकारच्या धाग्यावर अनेक हुशार लोकं भाग घ्यायला लागावीत हा या धाग्या मागचा मुख्य उद्देश आहे.
---------------------------------------------
मी 13 Nov 2019 - 11:55 am ला मांडलेली मते पुढे देत आहे.
१. मला तरी असेच वाटतेय की, राकाँ व काँग्रेसच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री पद मिळवायचे शिवसेनेने अगोदरच ठरवलेले असावे. अन्यथा निवडणूक निकाल लागण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच, सर्व पर्याय खुले असण्याची घोषणा झाली नसती. ती घोषणा, एका प्रदीर्घ घटनेतील एक टप्पा असावी असेच माझे मत बनले. शिवसेनेच्या हातात कोणतीच हुकमाची पाने नव्हती हे आता कळल्यावर, शिवसेनेचा आक्रमकपणा पाहून माझे हे मत जास्त पक्का झालंय. मनसे शिवसेनेचा कट्टर शत्रू. त्यालापण शिवसेनेची मते जाताहेत हे जाणवल्यावर माझा हा संशय जास्तच बळावला. हे तपासायला पुण्याचे उदाहरण पुरेसे आहे.
अजून लढवलेल्या जागांवरची टक्केवारी जाहीर झाली नाहीये. ती मिळाली असती तर जास्त पुराव्यानिशी माझे मत मांडता आले असते. असो.
२. त्यामुळे जिथे भाजपाचा उमेदवार उभा होता तिथे शिवसेनेची बरीच मते राकाँ व काँग्रेसला गेली आहेत. कारण या दोघांचा निवडणूक निकालानंतर पाठिंबा मिळवायचा असेल तर त्यांचे आमदार निवडून आले पाहिजेत ही तर शिवसेनेचीच गरज बनते व भाजपाचे १४४ आमदार होऊ नयेत ही जबाबदारी ठरते. ह्या दोन्ही गोष्टी पवारसाहेबांच्या फायद्याच्या असल्याने त्यांनीही तोंडभरून आश्वासने दिली असणे शक्य आहे.
३. १९६७ पर्यंत काँग्रेसला विरोधकांची भिती वाटत नव्हती. पण लोहियांची विरोधी पक्षांची युती बनवून काँग्रेस विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याची नीती यशस्वी होते म्हणाल्यावर, विरोधकांची एकजूट होऊ नये यासाठी डावपेच आखणे हे काँग्रेसचे मुख्य धोरण बनले.
त्यानुसारच पवारसाहेब राजकारण करतात व त्यात ते सद्या तरी सर्वात पाराविना आहेत असे वाटते. यावरून महाराष्ट्रात युती भारी पडतेय म्हणाल्यावर त्यात फूट पाडणे हेच आघाडीचे दिर्घकालीनधोरण असणार यात काही संशय नाही.
थोडक्यात महाराष्ट्रातील निवडणुकांत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्रित लढणे व शिवसेना व भाजपाने वेगवेगळे लढणे हा एक मार्ग आहे जो आघाडीला सत्तेपर्यंत नेऊ शकतो.
जर युती तुटली असेल तर ती फक्त ताणली जात राहील एवढेच फक्त पाहावयाचे आहे व परत जोडली जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करावयाचे आहेत. त्यासाठी शिवसेनेचे सरकार यावयाची जरूरी नाही.
४. परत निवडणुका झाल्या तर त्या शिवसेना व भाजपाने एकत्रित लढवू नयेत एवढीच आघाडीची इच्छा किंवा ध्येय असावे असे वाटतेय. यासाठी प्रथम राज्य यांना बाजूला केले. या राज्यच त्रासातून शिवसेना खूप मागे खेचली गेली. बाळासाहेबांची पुण्याईही कामी येऊ शकली नाही. त्याचा फायदा त्यांना २०१४ पर्यंत झाला. फोडा व झोडा पध्दतीत नेहमी रागीट माणसाला हाताशी धरले जाते. कारण रागाच्या भरात त्याच्यावर कब्जा मिळवणे सोपे असते. त्यामुळे यावेळी राऊतांद्वारे शिवसेनेला जाळ्यात पकडण्यात आलेय. राऊतांवरचा ऊध्वजींचा विश्वास हे हत्यार वापरले गेलंय.
५. पण मोदी उदयानंतर सगळंच गणित फिसकटायला लागलेय. शिवसेनेच्या बळावर मोठे होण्याची अगतिकता भाजपाची राहिलेली नाही. भाजपचे वाढते बळ त्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे परत निवडणुका झाल्या व शिवसेना वेगळी लढली तर त्यांची आघाडीला गेलेली मते परत फिरतील.
भाजपकडे या वेळेस इच्छुक जास्त झाले होते व जागा २०१४ पेक्षा कमी झाल्या होत्या. पण परत निवडणुका झाल्यास, लढायच्या जागा १५६ वरून २८८ झाल्यामुळे बंडखोरांचा प्रश्न सुटेल. भाजपातील लाॅयल कार्यकर्ते त्यामुळे खूश झाल्याने पुढच्या निवडणुकीत मतदान टक्केवारी वाढेल, जी शहांची नेहमीचीच रणनीती आहे.
६. जर शिवसेनेने पुढील निवडणुकीत आघाडीशी हात मिळवणी केली तर भाजपाला ते हवेच असेल. धृवीकरण भाजपाला नेहमीच फायद्याचे ठरत आले आहे.
काँग्रेस विरोधातील आपला अवकाश शिवसेना आपणहून सोडून देत असेल तर भाजपा नक्कीच खूश होईल. भाजपा यापध्दतीनेच मोठी होत आली आहे. मात्र यासाठी संधीची वाट बघत बसायला लागते व त्यासाठी खूप पेशन्स लागतो. तो मोदी शहांकडे नक्कीच आहे असे वाटते.
७. थोडक्यात, भाजपा, काँग्रेस व राकाँ यांचे पुढील धोरण निव्वळ वेळकाढूपणाचे असेल असे वाटते. यासाठी एखादी कोर्टकेस वगैरे सारखा उपाय योजणे हा मार्ग मस्त. जो काँग्रेस नेहमीच अवलंबते. फक्त कोणाकडे तरी बोट दाखवता आले की झाले.
राऊतांनी बोलणी पवारांशी केली. ते आता पवारांकडे बोट दाखवत असतील. पवार बोट दाखवताहेत काँग्रेसकडे. काँग्रेस बोट दाखवतीय केरळ काँग्रेसकडे.
८. पण
जास्तीचं काहीही न देता शिवसेना जवळ येत असेल तर भाजपा ही संधी साधेल असं वाटते.
दीड दोन महिने फडवणीस संपले संपले असं वाटत असताना परत उभे राहतात, असं बऱ्याच वेळेस झालंय. या वेळेसही हे होऊ शकते.
या वेळेसही फडणवीस यांनी समारोपाच्या वेळी युतीच सरकार बनवेल असं म्हणूनच ते थांबले आहेत.
९. असंच होणं योग्य असेल. कारण राजकारणात डाव ओळखून प्रतिडाव टाकावा लागतो. बाकी सगळे गौण याचे भान राखावे लागते. जर युती तुटावी हा डाव असेल तर युती टिकवणे हाच प्रतिडाव असतो. शिवसेना कशी वागली याबाबत सर्वसामान्य भाजपा कार्यकर्त्यांना येणारा राग नेत्यांना पोटात ठेवावा लागतो.
भाजप पुढेमागे युती तोडेलही. पण ती सोयीची वेळ ते ठरवतील. पवार साहेबांनी त्यांच्या सोयीने निवडलेली वेळ भाजपाने साधणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.
अर्थात हे सर्व राजकारणी माझ्यापेक्षा नक्कीच हुशार असणार म्हणा. :)
---------------------------------------------------
२०१९ विधानसभेच्या टक्केवारीच्या गमतीजमती
१. अक्कलकुवा (1)
आघाडी
पक्ष
२०१४
२०१९
राष्ट्रवादी
२७.७८
काँग्रेस
३६.७९
४१.२६
एकूण
६४.५७
४१.२६
युती
पक्ष
२०१४
२०१९
शिवसेना
५.९१
४०.२१
भाजप
१८.६८
एकूण
२४.५९
इतर दखलपात्र पक्ष
पक्ष
२०१४
२०१९
अपक्ष
४.५१
१२.६९
आप
२.०२
एकूण
४.५१
१४.७१
२०१४ ला नागेश पडवी यांनी भाजपातर्फे उभे राहून १८.६८% मते मिळवली होती. तर आमश्या पडवी यांना ५.९१% मते मिळाली होती. खरं तर या जागेवर भाजपाने जास्त मते मिळवली असूनही ही जागा शिवसेनेला सोडायला लागली. मागच्या वेळेचा भाजपा उमेदवाराला ऐनवेळी माघार घ्यायला लावल्यावर त्याने चिडून जाऊन बंडखोरी केली. तरीही या वेळेस शिवसेनेला ४०.२१ टक्के मते मिळाली. मतांची ही वाढ आश्चर्यकारकच आहे.
खरे तर २०१४ ला राष्ट्रवादी काँग्रेस२७.७८ टक्के व काँग्रेसला ३६.७९ टक्के मते मिळाली होती. म्हणजे आघाडीला एकूण ६४.५७ टक्के मते मिळाली होती. ही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आली होती व काँग्रेस जिंकणार हे नक्की होते. त्यात परत युतीमध्ये बंडखोरी झालेली. म्हणजे अगदीच एकतर्फी अशी ही लढत होती. पण या वेळेस काँग्रेसला ६४.५७ टक्क्यांच्या ऐवजी फक्त ४१.२६ टक्केच मते मिळाली. म्हणजे युतीकरूनही मागच्या वेळेपेक्षा फक्त ४.४७ टक्के एवढीच वाढ?
मग राष्ट्रवादीची २७.७८ टक्कें पैकी ४.४७ काँग्रेसला मिळाली असतील तर राष्ट्रवादीची उरलेली २३.३१ कुढे गेली ?????
२०१४ साली शिवसेना व भाजप यांना एकत्रित २४.५९ टक्के मते मिळाली होती. त्यात परत भाजपाचा बंडखोर उभा होता. म्हणजे मते मागल्यावेळेपेक्षा कमी व्ह्यायला पाहिजे होती. पण शिवसेनेला मिळाली चक्क ४०.२१ टक्के. काँग्रेसपेक्षा फक्त १.०५ टक्के कमी. अगदी नशीब बलवत्तर म्हणून ही जागा कॉग्रेसला मिळालेली आहे.
निवडणूक निकालानंतरच शिवसेना राष्ट्रवादीजवळ आली असं का समजायचे?
-----------------------------------------------------------------------
२. अहमदनगर शहर (225)
आघाडी
पक्ष
२०१४
२०१९
राष्ट्रवादी
२९.७९
४७.३३
काँग्रेस
१६.३३
एकूण
४६.१२
४७.३३
युती
पक्ष
२०१४
२०१९
शिवसेना
२७.७९
४१.१९
भाजप
२४.०८
एकूण
५१.८७
४१.१९
इतर पक्ष
पक्ष
२०१४
२०१९
aimim
४.०४
वंचित
१.६९
बसप
०.३५
१.७२
एकूण
०.३५
७.४६
इथे राष्ट्रवादीचा उमेदवार उभा होता. २०१४ ला आघाडीला एकत्रित ४६.१२ टक्के मते होती या वेळेस ती ४७.३३ टक्के झाली. म्हणजे आघाडीचा धर्म काँग्रेसने पाळला असे म्हणावे लागेल.
मात्र २०१४ ला युतीला एकत्रित मते ५१.८७ टक्के असताना शिवसेनेला ४१.१९ टक्के मतेच मिळाली आहेत. शिवसेनेला अपेक्षेपेक्षा१०.६८ टक्के मते कमी मिळालेली आहेत. याचा अर्थ भाजपाची २४.०८ टक्के पैकी १०.६८ टक्के मते फुटली आहेत. पण त्याचा दुसरा अर्थ असा की, भाजपाच्या अंदाजे १४ टक्के लोकांनी युती धर्म पाळलेला असावा.
२०१४ साली चारही प्रमुख पक्ष एकत्र लढल्यामुळे या चौघांनीच ९७.९९ टक्के मते मिळवली होती. बाकीचे सगळे मिळून २ टक्के होते. त्यात बसपा ५व्या क्रमांकावर होती व तिला ०.३५ टक्के मते होती. मात्र २०१९ साली या सर्व पक्षांना पालवी फुटलेली दिसून येते. याला कारण भाजपाची फुटलेली मते आहेत हे निश्चित होते.
याचाच दुसरा अर्थ असा की, भाजपाची मते राष्ट्रवादीकडे गेलेली नाहीत.
------------------------------------------------
३. अकोला पश्चिम (३०)
इथे प्रथमदर्शनी असं वाटतं की काँग्रेसने वंचितशी आघाडी केली असती तर काँग्रेस जिंकली असती. त्यामुळे वंचितचा फायदा भाजपाला झाला अशीच सर्वसाधारण समजूत असते. पण २०१४ ची टक्केवारी पाहिली तर चित्र वेगळेच दिसते.
युती
पक्ष
२०१४
२०१९
वध/घट
भाजपा
४६.७७
४३.२३
शिवसेना
७.३९
एकूण
५४.१६
४३.२३
-१०.९३
आघाडी
पक्ष
२०१४
२०१९
वध/घट
काँग्रेस
६.४०
४१.७०
राष्ट्रवादी
१८.८५
एकूण
५४.१६
४३.२३
+१६.४१
बीबीएम व वंचित
पक्ष
२०१४
२०१९
वध/घट
बीबीएम
१६.७२
वंचीत
१२.२१
एकूण
१६.७२
१२.२१
-४.४९
शिवसेनेची मते भाजपाला मिळालेली नाहीत तर ती चक्क काँग्रेसला गेलेली दिसत आहेत. (काँग्रेसचा पण पाठिंबा मिळेल असे तोंडी आश्वासन राष्ट्रवादीकडून शिवसेनेला मिळाले होते की काय?) तसेच भाजपाची मतेही ३ टक्के कमी झालेली दिसत आहेत. ही का कमी झाली याचा विचार भाजपाला करावाच लागेल.
तर वंचितच्या समावेशामुळे पूर्वीच्या बीबीएमची काही मते (मुख्यत्वेकरून मुस्लिम मते असावीत) काँग्रेसकडे वळलेली दिसत आहेत. याचा अर्थ वंचितमुळे काँग्रेसच फायदाच झालेला दिसून येतो. अन्यथा काँग्रेसची मते ४.४९ टक्क्याने कमी झाली असती.
त्यामुळे वंचीत व ओवेसी एकत्र आले तर भाजपाचा फायदा होतो तर वंचीतने ओवेसींची साथ सोडली तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा फायदा होतो. असाही अर्थ काढता येऊ शकतो. २०१९ ला तरी वंचितमुळे लोकसभेला भाजपाचा व विधानसभेला काँग्रेसचा फायदा झालेला दिसून येतो. काँग्रेसच्या वाढलेल्या १६.४१ टक्के मतांचा असा हिशोब लावता येतो.
-------------------------------------
टक्केवारीच्या आधारावरील हायपोथेसीसची उभारणी
येथे आणखी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. याच टक्केवारीच्या आधारे बातम्यांचा अर्थ लावता येऊ शकतो. उदाहरणासाठी एका बातमीचा अर्थ लावायचा प्रयत्न करू.
लोकसभा निवडणुकांचा निकाल आल्यावर वंचितची आघाडीशी बोलणी चालू असल्याची बातमी आली होती. तसेच वंचितनी ओवेसींचा संबंध सोडल्याचे पण जाहीर केले होते. वंचितने ओवेसींशी संबंध तोडले तरच जागावाटपाबद्दल बोलणी करता येतील अशी एखादी अट आघाडीने वंचितला घातली होती की काय अशी दाट शंका येतीय. त्यानुसार वंचितने ओवेसींशी संबंध तोडल्यावर आघाडीचे काम झाले होते. आता वंचितशी आघाडी करायची जरूरी नव्हती यास्तव त्यानंतर वंचितला फक्त आशेवर ठेवण्यात आले, जेणेकरून वंचितने परत ओवेसींशी संगनमत करू नये.
ही फक्त शंका आहे. पण तशीच एखादी गोष्ट परत घडली की दाट शंका येणारच ना?
एनडीएशी संबंध तोडले तरच पुढची बोलणी करता येतील अशी अट शिवसेनेला घातली गेली होती. शिवसेनेने पण ती अट पाळण्यासाठी सावंतांना परत बोलावून घेतले. त्यानंतर चर्चेचा घोळ चालू ठेवून शिवसेनेला आशेवर ठेवले. आता भाजपानेच युती तुटली असल्याच जाहीर केल्यावर मात्र सगळंच बदललं आहे. शरद पवारांनी तर स्पष्टच सांगून टाकलंय की, शिवसेनेला सरकार बनवायला पाठिंबा देण्याबाबत त्यांची व सोनियांची अजून चर्चाच झालेली नाही.
एक अंदाज असाही आहे की, राष्ट्रवादीला सरकार व्हावं असं वाटतंय. तसे झाले तर राष्ट्रवादी पुढील निवडणुकीपर्यंत आपली ताकद आणखी वाढवू शकेल.
तर काँग्रेसला राष्ट्रवादीचा संशय येतोय. निवडणुकी अगोदरच शिवसेना व राष्ट्रवादीमध्ये काहीतरी संगनमत झालेले आहे. संगनमत असायला हरकत नाही पण ते संगनमत काँग्रेसच्या मुळावर येत असेल तर काँग्रेसला कसे चालेल. तसे पुरावे मतदान टक्केवारीतून काँग्रेसला मिळाले असावेत. सरकार स्थापन झाले तर आणखी काय काय होईल काय माहीत? मला वाटते यामुळेच युती तुटेपर्यंत सोनियाजी शरदरावांच्या नाटकात काम करत राहिल्या. नंतर मात्र त्यांनी त्यांच्याबाजूने नाटकावर पडदा टाकला.
टक्केवारीच्या आधारावरील हायपोथेसीस समाप्त. :)
प्रतिक्रिया
19 Nov 2019 - 8:43 pm | जालिम लोशन
तसेच वाटत होते
19 Nov 2019 - 9:43 pm | मोहन
अप्रतीम विश्लेषण !
20 Nov 2019 - 12:06 pm | आनन्दा
छान विश्लेषण केलेत..
ईथेच परवा कोणीतरी म्हणलं होतं की भाजपाला ८०च्या आत ठेवायचे डावपेच खेळले गेले आहेत. तरीसुद्धा भाजपा १०० च्या पुढे गेला हा मोठा धक्काच आहे.
आर्थात तसे असणारच, भाजपा जर ८०मध्ये अडकला असता आणि शिवसेना जर ८० पर्यंत पोचली असती तर एव्हाना शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापन झाले असते. काँग्रेसला फरफटत त्यांच्यामागे जावे लागले असते.
त्यामुळे कदाचित कोंग्रेस आणि भाजपाने संगनमत करुन प्रतिडाव टाकला असेल. परंतु यामध्ये शिवसेनेचे कच्चेपण अधोरेखित होत आहे. एक तर त्यांनी राष्ट्रवादीची कास धरली, परंतु आपल्याला जे हवे आहे ते मिळत नाही म्हणल्यावर तत्काळ मागे परतायचा रस्ता उघडुन ठेवायला हवा होता. पण त्यांनी तर दोर कापून टाकले. कदाचित भाजपाला तेच हवे होते म्हणूनच दिवाळी पहाटला ते वादग्रस्त विधान केले गेले.
सामान्यपणे प्रत्येक पक्षात वाचाळवीर ठेवलेले असतात, दिग्विजयसिंघ, उमा भारती, जितेंद्र आव्हाड असे लोक प्रत्येक पक्ष मुद्दाम शत्रूंना अंगावर घ्यायला पोसतो.
तसे शिवसेनेने राउतांना पोसणे यात काही गैर वाटत नाही. पण शिवसेना प्रमु़ख त्याच्या सल्ल्याने राजकारण करायला लागले आहेत असा जो संदेश लोकांमध्ये गेला आहे ते शिवसेनेसाठी फार धोकादायक आहे.
अवांतर -
सद्य परिस्थिती राज यांच्यासाठी फारच अनुकुल ठरणार आहे असे वाटत नाही का? पवार राज यांच्या सभांचे बिल चुकते करत आहेत असे वाटत नाही का?
20 Nov 2019 - 1:27 pm | शाम भागवत
राज यांनी फार चुका केल्या आहेत. उतावीळपणा फार नडतो आहे. पण याबाबत नंतर लिहीन. टक्केवारीवरून जास्त अभ्यास करायला लागेल असे वाटते. ते एवढे सोपे नसावे. :)
20 Nov 2019 - 2:39 pm | जॉनविक्क
कोणीतरी काहीतरी बोलले याला सच्चा मिपाकर कधीच गांभीर्याने घेत नाही असे निरीक्षण होतं. काय बोलतो यापेक्षा कोण बोलले याला जुन्या सदस्यांमधे कमालीचे महत्व असताना आपला प्रतिसाद एक वाऱ्याची सुखद झुळूक आहे असे नम्रपणे नमूद करतो. _/\_
21 Nov 2019 - 2:53 pm | आनन्दा
आम्ही जुने नाही हो.. आम्ही पण नवीनच.
कंटेंटशी मतलब ठेवणारी माणसे आम्ही.
22 Nov 2019 - 9:34 pm | जॉनविक्क
आम्हाला आपण सदैव नवखेच याची खात्री बाळगा _/\_
20 Nov 2019 - 3:05 pm | हस्तर
भाजपाला ८०च्या आत ठेवायचे डावपेच खेळले गेले आहेत. तरीसुद्धा भाजपा १०० च्या पुढे गेला हा मोठा धक्काच आहे.??
??
मेगाभरती ,शिव सेनेला मुद्दाम पुण्यात जागा न देणे
20 Nov 2019 - 12:32 pm | जॉनविक्क
भाजपा निवडणुकीत गफिल राहिली हे वास्तव आहे. पण राजकारण आणी क्रिकेट काहीही घडू शकते.
20 Nov 2019 - 1:25 pm | शाम भागवत
मायबोलीवरील माझी पोस्ट इथे चिकटवतोय. त्यात धुळे शहराबद्दचे टक्केवारीबाबत लिहिले आहे.
@पुरोगामी,
१.भाजप व शिवसेना या दोघांनीही एकमेकांचे पाय खेचले या तुमच्या मताशी मी सहमत आहे.
२. शिवसेनेने निवडणुक निकालानंतर लागलीच राष्ट्रवादीशी जी जवळीक दाखवायला सुरवात केली त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडले आहे का? ते सध्या तपासत आहे.
यासाठी मी वापरत असलेली पध्दत स्पष्ट करतो.
अ) २०१४ च्या मतदानाचे प्रतिबिंब २०१९ च्या निवडणुकांत पडलेले असेल तर युतीधर्म अथवा आघाडीधर्म पाळला गेला असे समजायचे
ब) जर २०१९ मधे आपल्या जोडीदाराला मते गेली नसतील तर पाडापाडीचा खेळ झाला असे मानायचे. म्हणजे युतीधर्म पाळला गेला नाही असे मानायचे.
क) जर २०१९ मधे आघडीची मते युतीकडे किंवा युतीची मते आघाडी कडे गेली असल्यास त्याला नवीन समीकरणे जुळवायचे प्रयत्न समजायचे. याला मी युतीविरोधी अथवा आघाडीविरोधी मतदान एवढेच म्हणणार आहे.
आत्तापर्यंत १३ मतदार संघ तपासले.
अजून तरी काँग्रेसने आघाडी विरोधी किंवा भाजपाने युतीविरोधी भुमिका घेतल्याचे आढळून आलेले नाही. याउलट ५ मतदारसंघात, राष्ट्रवादीने आघाडीविरोधात किंवा शिवसेनेने युतीविरोधात भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे.
जेथे युतीधर्म पाळला गेलाय ते मतदारसंघ विचारात घेत नाहीये तसेच जेथे पाडापाडीचीचा खेळ झालाय पण युती अथवा आघाडी विरोधात भूमिका घेतली नाहीये तेही मतदार संघ वगळत आहे.
थोडक्यात "क" हा मुद्दाच तपासणार आहे.
आता धुळे शहर या मतदानासंबंधात बोलू.
२००९ साली श्री. गोट लोकसंग्रामकडून लढले होते व विजयी झाले होते. त्यांना ४३.६७ टक्के मिळाली होती. हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे असल्याने तेथे भाजपाचा उमेवारच नव्हता. शिवसेनेला १३.०३ टक्के मते मिळाली होती. भाजपाची इथली मतपेढी गुलदस्तातच राहिलेली होती.
२०१४ साली, भाजपाला इथे चेहराच नसल्याने भाजपाने श्री. गोटे यांना भाजपात घेऊन तिकीट दिले. त्यात श्री.गोटे विजयीही झाले. पण लोकांना त्यांचा पक्षबदल आवडलेला नव्हता. त्यांची टक्केवारी ३७.१४ इतकी कमी झाली होती.
२०१९ साली त्यांना भाजपाकडून तिकीट न मिळाल्याने ते परत लोकसंग्राममधे गेले. पण लोकांना त्यांचे पक्षबदल आवडलेला नव्हता. खरेतर हे अगोदरच्याच निवडणुकीत लक्षात आले होते. ती नाराजी अजूनच वाढली. त्यांची मते २६.३० टक्के इतकी घसरून ते चक्क तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले.
२०१४ साली देवरे हे शिवसेनेकडून लढत होते. त्यांना १७.६० टक्के मते होती. पण २०१९ साली सेनेने उमेदवार बदलला. हा बदल शिवसैनिकानाही आवडलेला दिसून येत नाही. शिवसेनेला २०१४ सालात मिळालेली मतेही टिकवता आली नाहीत. शिवसेनेचा उमेदवाराला १३.९ टक्के मते मिळून तो चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला.
इथे भाजपाने युती धर्म पाळला नाही असे म्हणता येते पण युतीविरोधात भूमिका घेतलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे वरील "क" मुद्दा इथे लागू होत नाही.
परत निवडणुका झाल्यातर? वगैरेच्या तुमच्या इतर मतप्रदर्शनाला टक्केवारीचा आधार तुम्ही दिलेला नसल्यामुले माझ्याकडून पास.
20 Nov 2019 - 2:03 pm | गणेशा
तुमचे विष्लेषण आणि त्यामगिल अभ्यास छान आहे. ( मला २०१४ चा % वाईज डेटा मिळाला नाही, त्यामुळे मला काही असे विश्लेषण देता येइना)
तरीही आकडे बोलतात असे जे आपण म्हणतो, ते सगळे तंतोतंत बरोबर चित्र दाखवत असतीलच असे नाही. असे मला वाटते.
उमेदवार, बंडखोर उमेदवार, दुसर्‍या पक्शात गेल्यावेळेस असताना पडलेली मते, आणि यावेळी तिसर्‍याच पक्शांकडुन लढताना पडलेली मते ही त्या पक्शाचीच मते आहेत हे म्हणता येणार नाहीच, मागच्या वेळेस पक्ष म्हणुन न पाहता व्यक्ती म्हणुन पडलेली मते या वेळेस ही पडतातच. त्यामुळे पक्षनिहाय % हा उमेदवारावरती पण डिपेंड राहतोच.
तसेच खाली मी देतो आहे तशी शक्यता पण त्यातुन दिसतेच.. उदा. साठी तुम्ही दिलेला अहमदनगर शहर हा मतदार संघ घेवुयात.
अहमदनगर मतदार संघः(% राउंड फिगर मध्ये घेतलेत)
तुमची आकडेवारी खरेच बोलती, पण विश्लेषण मात्र तेच असेल असे ही नाही.
आकडेवारी नुसार २०१४ आणि २०१९ मध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला कॉन्ग्रेस आणि राष्ट्रवादी च्या २०१४ च्या ४६ % टक्केवारीयेव्हडी, नव्हे त्यापेक्शा १ % एक्स्ट्रा मते मिळाली .
आणि त्यावेळेस शिवसेने ला गेल्यावेळेस पेक्षा जवळ जवळ १० % मते कमी मिळाली, त्यात तुमचे विश्लेषण असे म्हणते की, भाजपा च्या २०१४ च्या २४ % लोकांपैकी १४ % लोकांनी युती धर्म पाळला, आणि राहिलेली भाजपाची मते फुटुन इतर पक्षांना(वएम.आय.एम, वंचित आणि इतर) फायदा झाला.
जसे तुम्ही अक्कलकुवा चे उदाहरण देताना, राष्ट्रवादी ने आघाडी धर्म पाळला नाही असे म्हणता आहात , त्याच पद्धतीने भाजपा ने ही युती धर्म पाळला नाही असे खालील विश्लेषणा वरुन का म्हंटले जावु नये ?. असे ही होउ शकतेच
विष्लेषण :
शिवसेने ला २०१४ च्या वेळेस च्या भाजपा आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना पडलेल्या मतांपेक्षा १० % मते कमे मिळाली, पण भाजपाचीच १४ % मते आता शिवसेनेला मिळाळेत आणि इतर पक्षांना ही भाजपाच्याच फुटलेल्या मतांचा सहारा मिळाळा असे आपण ठोस म्हणु शकत नाही.
मला तर असे वाटते कॉन्ग्रेस ची जी १६ % मते होती, त्यातील ७ % मते ही एम.आय.एम. , वंचीत , आणि बसप ला गेली, आणि (वंचीत आणि एम.आय. एम.सोडुन) राहिलेली ९ % मते ही शिवसेनेला गेली. आणि भाजपा ची २४ % पैकी १७ % मते ही राष्ट्रवादीला गेली आणि राहिलेल्या ८ % लोकांनीच फक्त शिवसेनेला मत दिले. ते ही अहमदनगर च्या कटटर हिंदुत्व विरुद्ध मुस्लिम भावनेने जे मत देतात त्यांची.
या विश्लेषणाचे कारण असे की. लोकसभेला भाजपाचा गड असणारा अहमदनगर , त्यावेळेस लोकसभेला कॉन्ग्रेस च्या सुजय विखे यांना देवुन तेथील भाजपाचे लोक नाराज केले गेले. त्यामुळे मुळ कॉन्ग्रेस चे असे जे आपण म्हणतो, ते विखे पाटील यांचे मतदार होते आणि त्यांनी यावेळेस राष्ट्रावादीला मदत न करता भाजपा-शिवसेने ला मदत केली कारण राष्ट्र्वादीच्या सर्वे सर्वा शरद पवार यांनी, लोकसभेला, सुजय विखेंबद्दल - दुसर्‍याच्या पोराचा लाड मी का करु असे म्हणुन त्यांना राष्ट्रवादी पक्षात न घेता त्यांच्या विरोधात संग्राम जगताप यांना लोकसभेला उभे केले होते.
त्याच संग्राम जगताप यांना राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिल्याने, जे २०१४ ला विखेंना माननारे कॉन्ग्रेस चे मतदार होते त्यांनी युती किंवा वंचित किंवा एम.आय.एम ला मदतान केले. आणि भाजपा च्या मतदारांनी ज्या विद्यमान खासदार असणार्‍या दिलिप गांधी ना नाकारुन कॉन्ग्रेसी असलेल्या विखेंना लोकसभेला उमेदवारी दिली त्यामुळे त्यांच्या विरोधात जो संग्राम जगताप उभा होता त्या व्यक्तीला विधानसभेला म्हणजेच राष्ट्रवादीला वोट दिले ना की युती किंवा शिवसेनेला.
(शिवाय २००९ ला शिवसेनेचे जे उमेदवार युती असताना विजयी झाले होते(४०,००० + मतांनी) तेच उमेदवार पुन्हा २०१९ ला युती असताना १०००० पेक्शा जास्त मतांनी पराभुत झाले आहेत.)
शिवाजी कर्डिले या भाजपा च्या राहुरी आमदाराचा नगर शहरात दबदबा आहे (गुगल करा), संग्राम जगताप हे त्यांचे जावई. त्यामुळे त्यांच्या संपर्काने भाजपाचे मतदार संग्राम जगतापांकडे वळवले गेल्याची शक्यता आहेच.
त्यात विखेंचे प्राबल्य असलेल्या या नगर जिल्ह्यात , भाजपाचे आमदार निवडुन न येण्या साठी शरद पवारांनी सभा घेतल्या, पण संग्राम जगताप यांच्या साठी त्यांनी एकही सभा घेतली नाही, यातुनच ते निवडुन कसे आणि का येतील हे त्यांनी आधीच हेरलेले होते हे सुद्ध दिसतेच.
त्यामुळे माझे हेच म्हणणे आहे की, % वर सगळे विश्लेषण बरोबरच करता येत नाही, त्यात तुम्ही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे आधीच मिळालेले आहेत हे गृहितक धरल्याने तुमचे विश्लेषण त्या अनुशंघानेच येत राहणार असे मला वाटते.
20 Nov 2019 - 4:14 pm | हस्तर
शिवसेना के दो नेताओं की हत्या मामले में NCP विधायक संग्राम जगताप गिरफ्तार https://www.divyahimachal.com/2018/04/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%...
20 Nov 2019 - 4:55 pm | शाम भागवत
अहो, मी केलेलं विश्लेषणच बरोबर असं मी कुठे म्हणतोय. :)
राजकारण एवढ सोपं नसतं हे मलाही मान्य आहे.
मी माझं मत मांडलं, तुम्ही तुमचं मत मांडलं. वाचणारे त्यांना जे पटेल ते घेतील.
:)
20 Nov 2019 - 5:00 pm | हस्तर
मुळात नवा आणि जरा भरोस्याचा चेहरा म्हणून सुजय जिंकला ,गुजरात मध्ये हार्दिक पटेल वेळी तेच झाले किंवा राज ठाकरे नवीन होते म्हणून देऊ एक चान्स असे वाटते
संग्राम जगताप नंतर ची निवडणूक जिंकले लगेच ,बरोबर?
21 Nov 2019 - 7:29 am | गणेशा
बरोबर
20 Nov 2019 - 2:44 pm | जॉनविक्क
म्हणून मला इथे सामान्य मिपाकर जो राजकारणापासून लांब असेलही त्यांचीही मते ऐकून घ्यायला आवडतील, संतुलित व सकारात्मक लिखाण करणाऱ्या यशोधरा जी यांनीं इथे व्यक्त होऊन जनमानसाच्या मनाचा अंदाज द्यायला पुढाकार घ्यावा अशी विनंती आहे.
20 Nov 2019 - 4:02 pm | यशोधरा
विनम्र पास हो विक्क भाऊ, आपल्या आमंत्रणाबद्दल धन्यवाद.
20 Nov 2019 - 7:41 pm | शाम भागवत
मायबोलीवर टाईप केलेला हा आणखी एक प्रतिसाद
विक्रोळी :
२००९ साली राज ठाकरेंचा त्रास शिवसेनेला भरपूर झाला. बाळासाहेब हयात असूनही भाऊबंदकीचा प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. २०१४ साली मात्र मोदींच्या कृपेने उध्दव ठाकरे राज ठाकरेंवर मात करू शकले. २००९ साली शिवसेना व भाजप युती होती तर राष्ट्रवादी व काँग्रेसची आघाडी होती. तरीही मनसेला मिळालेली मते पाहिली तर राज ठाकरे हा केवढा मोठा प्रश्न शिवसेनेपुढे होता ते लक्षात येईल.
मनसे व शिवसेना
पक्ष
२००९
२०१४
२०१९
मनसे
४२.८७
१८.९८
१२.५४
शिवसेना
२२.७०
३८.२४
४९.०८
एकूण
६५.५७
५७.२२
६१.६२
आघाडी
पक्ष
२००९
२०१४
२०१९
राष्ट्रवादी
२६.४०
१५.३८
२७.३२
काँग्रेस
१३.७२
एकूण
२६.४०
१५.३८
२७.३२
इतर
पक्ष २००९ २०१४ २०१९
एलबी ३.१२ ००.०० ००.००
बसपा २.०८ ००.०० ००.००
आरपीआय(ए) ००.०० ५.०३ ००.००
वंचित ००.०० ००.०० ७.१५
भाजपाने इथे कधीच उमेदवार उभा केला नाही. त्यामुळे भाजपाची मते इकडे गेली, तिकडे गेली असं कोणी म्हणत असेल तर माझा पास. मी विरोधही करणार नाही. कारण विरोधी मत मांडायला माझ्याकडे भाजपाचे आकडेच नाहीयेत. Happy
मात्र एक नक्की. राज ठाकरेंना काबूत आणायला शिवसेनेला मोदींचा खूप उपयोग झालेला आहे. २०१९ साली तर राज ठाकरेंनी मोदींविरूध्द मोठी आघाडी उघडली होती. परिणाम एवढाच झाला की, राज ठाकरेंची आणखी ६ टक्के मते कमी झाली व शिवसेनेची ११ टक्के मते वाढली.
त्यामुळे भाजपाची ५ टक्के मते शिवसेनेला मिळाली असावीत असे मानायला आधार आहे.
काँग्रेसची मते राष्ट्रवादीकडे गेलेली दिसत आहेत. काँग्रेसने आघाडीधर्म पाळल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळेही भाजपाची मते शिवसेनेकडे गेल्याला पुष्टी मिळत आहे. अन्यथा शिवसेना व राष्ट्रवादींच्या मतातील झालेल्या वाढीचे दुसरे कोणतेच कारण मला मिळू शकले नाही.
या मतदार संघात एलबी व बसपा संपल्यातच जमा आहे असे वाटते.
थोडक्यात अबनॉर्मल असे फारसे काही या मतदारसंघात घडलेले नाही असे मला वाटते.
21 Nov 2019 - 9:07 am | कंजूस
वंचितची मते कमी झाली का?
22 Nov 2019 - 1:29 pm | सचिन
मतदानाच्या टक्केवरीबद्दल कोणीच काही बोलत नाही का ? ५५% मतदान ही चिन्तनीय बाब आहे. सुमारे अर्ध्या मतदारांनी मतदान केलेले नाही. महाराष्ट्राची जवळपास २०% लोकसंख्या पुण्यामुंबईत आहे.. तिथे फक्त ४८% !! मात्र पूरग्रस्त कोल्हापूर ७३% !! मतदारांच्या उदासीनतेची परिणती या गलिच्छ राजकारणात होतेय असे वाटत नाही का ?
22 Nov 2019 - 2:11 pm | prahappy
नक्कीच , माझ्या ओळखतील्या कित्येक जणांनी निकाल माहितीये ह्या सबबीखाली ट्रीप प्लॅन केल्या आणि सपशेल मतदान टाळलं
22 Nov 2019 - 4:43 pm | चौकटराजा
भा ज प व शिवसेना बलाबल
पक्ष लढविल्या जिंकल्या यशाचे प्रमाण साल
शिवसेना ० ० १९८० सेनेला वेगळे चिन्ह नाही
भाजपा ? १४
पक्ष लढविल्या जिंकल्या यशाचे प्रमाण साल
शिवसेना ० १९८५ सेनेला वेगळे चिन्ह नाही
भाजपा ? १६
पक्ष लढविल्या जिंकल्या यशाचे प्रमाण साल
शिवसेना १८३ ५२ २८.४ १९९०
भाजपा १०४ ४२ ४०.३
पक्ष लढविल्या जिंकल्या यशाचे प्रमाण साल
शिवसेना १६९ ७३ ४३.१९ १९९५
भाजपा ११६ ६५ ५६.०३
पक्ष लढविल्या जिंकल्या यशाचे प्रमाण साल
शिवसेना १६३ ६९ ४२.३ १९९९
भाजपा ११७ ५६ ४७.८
पक्ष लढविल्या जिंकल्या यशाचे प्रमाण साल
शिवसेना १६३ ६२ ३८.०३ २००४
भाजपा १११ ५४ ४८.६
पक्ष लढविल्या जिंकल्या यशाचे प्रमाण साल
शिवसेना १६० ४५ २८.१२ २००९
भाज पा ११९ ४६ ३८.६
पक्ष लढविल्या जिंकल्या यशाचे प्रमाण साल युती नाही
शिवसेना २८२ ६३ २८.१ २०१४
भाजपा २६० १२२ ४६.९
पक्ष लढविल्या जिंकल्या यशाचे प्रमाण साल
शिवसेना १२४ ६३ ५०.८ २०१४
भाजपा १६२ १०५ ६४.८
तात्पर्य -- असे दिसते की भा जपा ला अतिरिक्त यशाचा इतिहास दिसत असला तरी सेनेला जास्त जागा लढायला मिळाल्या आहेत. कदाचित भा जा पा ला त्या त्या जागी उमेदवाराचं मिळाला नसावा ! किंवा सेनेचा हट्टी पणा असावा.
आता जरी सेनेचे सरकार आले तरी ठाकरे यांच्याकडे काही जादूची छडी नाही त्यामुळे .. शेतकयांच्या जोरावर शेती क्रान्ती आणून महाराष्ट्राला अग्रेसर नेणे शक्य होईल का हे काळ च ठरवील !
23 Nov 2019 - 9:01 am | पाषाणभेद
येथले सगळे अंदाज चुकले.
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झालेत.
अजित पवार उपमुख्यमंत्री झालेत.
23 Nov 2019 - 9:21 am | शाम भागवत
.
ओ,
माझा हा अंदाज १०० टक्के बरोबर आला की हो.
:) :) :)
फडणवीस संपले संपले म्हणता परत येतात.
हा निम्मा तरी बरोबर आला की हो.
23 Nov 2019 - 10:19 am | सरनौबत
23 Nov 2019 - 10:19 am | सरनौबत
23 Nov 2019 - 10:20 am | सरनौबत
23 Nov 2019 - 11:41 am | जॉनविक्क
सत्ता राबवणेसुध्दा त्यांना जमते. त्यांच्या महत्वाकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत, फक्त हे टायमिंग योग्य होते काय याचा अंदाज येणे अवघड आहे, घोडे बाजार झालाय ती करायची क्षमता भाजपाची होती वगैरे मुद्दे आता गैरलागू आहेत,
सत्ता स्थापन होणार असताना आपल्याच पक्षाशी प्रतारणा करून त्यांनी नेमक्या कोणत्या नाराजीला वाट करून दिली आहे हे जाणून घ्यायला आवडेल.
बाकी उद्धव ठाकरे बेरकी आहे पण त्यांची सत्ता राबविण्याची क्षमता काय हे जाणून घ्यायची उत्सुकता होती ज्यावर सेनेचे संपूर्ण भवितव्यही पणाला लागले होते, बघुयात काय घडतय ते.
फडणवीसांनी धक्का देऊन ते ज्योतिषी आहेत हे सिद्ध केलं ;)
23 Nov 2019 - 12:04 pm | शाम भागवत
मी अजित पवारांच्या संदर्भात बोलत नसून एक सर्वसाधारण निरीक्षण नोंदवतोय.
सर्जिकल स्ट्राईक, ३७० हटवणे, काश्मिरचे विभाजन या मुद्यांवर मोदी विरोधक सर्वच पक्षात वैचारिक मतभेद निर्माण झाले आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर १५-२० वर्षात जन्म झालेल्या सर्वांचा याबाबतीत मोदींना पाठिंबा दिसून आलाय. एका मोठ्या ध्रुविकरणाचा बीजारोपण झालंय असं तेव्हापासूनच वाटतंय. विशेषकरून ज्यातिरादित्य शिंदेंची व केजरीवालांची याबाबतची भूमिका ऐकल्यावर जास्त जाणवायला लागलंय.
23 Nov 2019 - 9:54 pm | जॉनविक्क
ते बघून अस्वस्थही होतो आहे.
10 Dec 2024 - 2:37 pm | शाम भागवत
ह्या ध्रुविकरणाचे बीजारोपणातून उगवण सुरू झालेली दिसायला लागली.
23 Nov 2019 - 9:08 pm | मुक्त विहारि
मी शेंगदाणे खात बसलो आहे.
25 Nov 2019 - 11:58 am | खिलजि
छान विश्लेषण केलेले आहे .. आवडले .. इथेच प्रतिसादाला असतो तर बरे झाले असते .. उगाच चर्चेला धागा काढला .. असो .. मला तरी पवारांच्या हाती एव्हढे आमदार असणे हे धोकादायक वाटते आहे .. ते कधीही करू शकतात .. त्यांचा काहीच नेम नाही ..
25 Nov 2019 - 6:44 pm | हस्तर
https://youtu.be/CLUzgIURz24 गेम मस्त विदेओ
25 Nov 2019 - 9:37 pm | शाम भागवत
जुने नाटक नव्या संचात?
या लेखावर आलेली जागता पहारामधली एक काॅमेंट.
नितीनNovember 21, 2019 at 9:04 PM
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी २०१७ मध्ये वर्तवलेलं भाकीत खरं ठरण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी नाशिकमधील एका सभेत राज ठाकरेंनी शिवसेनेच्या राजकीय भविष्यावर काही 'विश्वसनीय सूत्रांच्या' आधारे भाष्य केलं होतं की
'भाजप आणि शिवसेना एकत्र निवडणुका एकत्र लढवणार आणि निवडणुका झाल्या की शिवसेना राष्ट्रवादी पक्षासोबत जाणार आणि भाजप विरोधी पक्षात बसणार..... हा काय पत्त्यांचा क्लब आहे का? माझे पिसून झाले, आता तुझे पिस म्हणायला’, असं राज ठाकरे म्हणाले होते. ज्यावेळी शिवसेनेचे मंत्री आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरत आहोत, असं जाहीरपणे सांगत होते, त्यावेळी राज यांनी हे विधान केलं होतं.
म्हणजे उद्धव ठाकरे जे बोलत होते की 'आमचं ठरलंय' ते हे होतं का? जर हे सर्व २ वर्षांपूर्वीच ठरलेले असेल तर निवडणुका कशाला घेण्यात आल्या?
असं काही झालंय?
26 Nov 2019 - 9:31 am | जॉनविक्क
चला कोणीतरी उद्धव ठाकरे या क्षमतेचेही असू शकतात हे मानत आहे , अन्यथा सगळेच वाचाळसेना पलीकडे सेनेचे अस्तित्वच मानत नाही की काय अशी शँका येणारे प्रतिसाद देत होते.
26 Nov 2019 - 10:40 am | श्रिपाद पणशिकर
आपण सगळयांनी ऐकावे असे
आज 26/11 हल्ला होउन अकरा वर्ष झाली त्या निमित्ताने शिव अरुर ह्या पत्रकाराने तत्कालिन वायुसेना प्रमुख फली होमी मेजर यांना ज्यांनी यूपीए सरकार ला पाकिस्तानातल्या दहशतवादी अड्डयांवर हवाई हल्ल्यांचा सल्ला दिला होता एक प्रश्न केला कि तेव्हाच्या आणि आताच्या काळात काय बदल झाले आहेत. त्याचे उत्तर आपण अवश्य ऐकावे असे आहे. दुर्दैवाने मि ईथे व्हिडीओ नाही चिकटवु शकत पण आपण तो व्हिडीओ त्यांच्या व्टिटर वर बघु शकता.
Shiv:-- What has changed between 26/11 & now ?
Fali Homi Major:- Political will to undertake air strikes & intelligence gathering to use air power with sure shot targets has improved.
Intelligence gathering बद्दल आपल्या दोन बिंडोक पंतप्रधानांनी (मोरारजी, गुजराल) जेव्हढे नुकसान भारताचे केलेय तेव्हढे नुकसान तर आज पर्यंत पाकिस्तान हि नाही करु शकला आणि त्यांच्या अक्षम्य चुकीने एक्सपोज होउन कित्येक फिल्ड ऐजंट प्राणास मुकले. कठिण परीश्रमाने ती कोव्हर्ट कॅपॅबिलिटि आपण परत मिळवलिय.
26/11 हा दिवस जेव्हा जेव्हा येतो मला धारातिर्थि पडलेले विर आठवतात आणि मनोमन श्रध्दांजलि देतो पण त्याचवेळेस मला आणखी काहि तरी आठवत... कॉंग्रेस पक्षाचे थोर नेते "टंचमाल" ह्या शब्दाचे उध्दारक दिग्विजय सिंह ऐका पुस्तकाचे विमोचन करत आहेत सोबत व्यासपीठावर किरपाशंकर सिंग, थोर दिग्दर्शक महेश भट ज्याच्या मुलाने अप्रत्यक्ष पणे ह्या हल्लयासाठि दाउद हेडलि ला रेकी करायला मदत केलि होति.. असे पुस्तक ज्यात म्हटलय की 26/11 हल्लयामागे पाकिस्तान नसुन हे भारतीय लोकांचेच षडयंत्र आहे.
कसाब जिवंत पकडल्या गेला हे आपले नशिब.
26 Nov 2019 - 9:30 pm | शाम भागवत
जबरदस्त ध्रुविकरण झालय.
महाराष्ट्रात आता भाजप व भाजप विरोधी असे दोनच पक्ष शिल्लक राहिले आहेत.
हे झाल्याशिवाय भाजप वाढूच शकत नव्हता.
मला स्वत:साठी पैसे न खाणारा मुख्यमंत्री हवा होता. सगेसोयऱ्यांची संपत्ती न वाढवणारा मुख्यमंत्री हवा होता. त्यासाठी फडणवीस पाहिजे होते. दुसरा नंबर होता पृथ्विराज चव्हाणांचा. ते पण सुसंस्कृत व स्वच्छ होते.
उध्दव ठाकरेही तसेच असतील तर मग माझा त्यांनाही पाठिंबा असेल. कोणही येवो. त्याने महाराष्ट्राचे भले केले पाहिजे.
आता मात्र पुढच्या निवडणुकीपर्यंत शांत बसून राहणे.
_/\_
27 Nov 2019 - 6:06 pm | मुक्त विहारि
+1
27 Nov 2019 - 10:58 pm | जॉनविक्क
मला
1) रोजगार निर्मिती
2) मूलभूत सोयीसुविधा वेगाने उभ्या करणारे
3) दहशतवादा विरोधात कणखर लढा देणारे सरकार हवे होते
भाजपा यातील 2, 3 या मुद्यावर 100% खरे ठरले. मुद्दा क्रमांक 1 वर ते 200% अपयशी ठरले. पण मूलभूत रोजगाराचा प्रश्न न सोडवता आल्याने उरलेले मुद्दे पिरॅमिडच्या वरील स्तरातील असल्याने भाजपला सपशेल बहुमत मिळावे असे मला वाटतं न्हवते, दुर्दैवाने त्यांना विरोधात बसावे लागते आहे असो, जनादेशाचा अनादर योग्य नाही म्हणून येणाऱ्या सरकार ला शुभेच्छा आणी अपेक्षा मिपाच्या माध्यमातून पोचत्या करतो.
28 Nov 2019 - 8:09 am | आनन्दा
रोजगार निर्मिती ही म्हटलं तर सरकारच्या अखत्यारीतील, आणि म्हटलं तर बाहेरील गोष्ट आहे. सरकार उद्योगासाठी पूरक वातावरण निरमण करू शकते. उद्योग चालवणे बाहेरील लोकच करतात.
कालच माझी या विषयावर चर्चा झाली एकासोबत. कॅश इकॉनॉमी आता परत वाढायला लागली आहे, काळा पैसा देखील वाढायला लागला आहे, पण या सगळ्याचा फायदा म्हणून नोटांबंदी आणि जीएसटी चे परिणाम कमी होऊ लागले आहेत, त्यामुळे रोजगार वाढतोय.
सरकारला सगळे माहीत असूनदेखील ते काहीही कारवाई करू शकत नाहीत, कारण त्यामुळे हळूहळू का असेना अर्थव्यवस्था रुळावर येतेय.
नोटांबंदी हे खूप मोठं पाऊल होत. यातले दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे आहेत. उचचपदस्थ लोकांच्या हातात जी माहिती असते ती आपल्या हातात नसते, त्यामुळे आपण फक्त अंदाज बांधू शकतो. मध्यंतरी एक अशी पण चर्चा होती की बंद केलेल्या नोटांपेक्षा कितीतरी जास्त रकमेच्या नोटा RBI कडे आल्यात, त्यामुळे ते लोक हे जाहीर करायला पण तयार नाहीयेत, कारण ते कायदा सुव्यवस्था राखण्यात आलेले दीर्घकालीन अपयश दाखवते, ज्याचा वाईट संदेश आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊ शकतो.
असो, हल्ली सोशल मीडियामुळे कॉन्स्पिरसी पण जास्त आणि विश्लेषण पण.. खरं खोटं शोधणं खूप कठीण झालंय. त्यामुळे शेवटी कोणावर तरी विश्वास ठेवावाच लागतो.
28 Nov 2019 - 10:13 am | श्रिपाद पणशिकर
जानराव
आपण म्हणतात की
मला
1) रोजगार निर्मिती
2) मूलभूत सोयीसुविधा वेगाने उभ्या करणारे
3) दहशतवादा विरोधात कणखर लढा देणारे सरकार हवे होते
भाजपा यातील 2, 3 या मुद्यावर 100% खरे ठरले. मुद्दा क्रमांक 1 वर ते 200% अपयशी ठरले.
जर आपल्या मते मूलभूत सोयीसुविधा वेगाने उभ्या करण्यात सध्याचे सरकार 1००% यशस्वी ठरलेयत आणि तरीही तेच सरकार रोजगार निर्मितीत सपशेल म्हणजे २00% अपयशी आहे तर मग मूलभूत सोयीसुविधा उभ्या कोण करतायत?
कुठल्याही सरकारने "रोजगार निर्मिती" करणे म्हणजे नेमके आपल्याला काय अपेक्षित आहे? सरकारी? निमसरकारी? खाजगी (कुशल) ? खाजगी (अकुशल) ?
गेल्या वर्षभरात आपल्या आसपास आपणास असे किती बेरोजगार तरुण आढळलेत की जे आपल्या मते कार्यकुशल, शिक्षित असुनहि चपला झिजेपर्यंत फिरलेयत पण अजुनहि "रोजगार" मिळालेला नाही? अंदाजे आकडा?
तुम्हि कधी Employment Exchange Card काढलेय किंवा Employment Exchange च्या चकरा मारल्यात का?
SBI किंवा तत्सम राष्ट्रीयकृत बॅंका, BSNL, महावितरण, रेल्वे ईत्यादि मध्ये अतिकुशल किंवा कुशल ह्या खाली मोडणार्या विनम्र लोकांचा आपण कधी अनुभव घेतलाय का?
1991 ला आपण Economy ला ओपन करुन हि आजही आपण Capitalism आणि Socialism ह्याच्यामध्येच का
घोटाळत आहोत?
बाय द वे आपणाला टिव्हि वर जाहिराती चे दर माहित असतिल... आमचे येवले ह्यांच्या अमृततुल्य चि जाहिरात बघितलिय का?
खुप प्रश्न विचारलेत तुम्हाला साथ होईल तसे उत्तर द्या. हां आणि गैरसमज नका करुन घेवु.
28 Nov 2019 - 1:10 pm | शाम भागवत
रोजगार निर्मिती यावर उत्तर द्यायचेय, पण आज नेमके कोथरूड भागातील विजपुरवठा बंद आहे.
28 Nov 2019 - 1:22 pm | आनन्दा
म्हणजे आज रोजच्यासारखं दुपारी गार नाही?
अवांतर :
आघाडी आल्याआल्या विजेचा खेळखंडोबा सुरू झाला असे नमूद करू इच्छितो!!
(ही तद्दन फालतू कमेंट आहे याची मला पूर्ण कल्पना आहे)
28 Nov 2019 - 1:56 pm | श्रिपाद पणशिकर
मि सुध्दा ह्या प्रकाराला वैतागलो असुन आम्ही मजल दर मजल करीत पार मुख्यमंत्र्या पर्यंत धडक मारलिय पण कसले काय ;)
आमच दिया सण अंधारात गेला तब्बल चोविस तास विज नव्हति तेंव्हा आम्ही मुख्यमंत्री ह्यांना देखिल साद देवुन पाहिली.
@MAHADISCOM
and @Dev_Fadnavis
मा. मुख्यमंत्री साहेब नमस्कार महोदय पुणे शहर स्मार्ट शहर व्हावे ही आपलि कल्पना छान होती आणि ति एक कल्पना म्हणुनच रहावि ह्याची दक्षता XXX XXX पुणे क्षेत्रातिल आळशी, कामचुकार, अकुशल आणि निगरगट्ट विज कर्मचारी घेतायत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आपण करावे ही सदिच्छा.
10 Dec 2024 - 2:54 pm | शाम भागवत
उद्धव ठाकरे मला पाहिजे होते तसे निघाले नाहीत. पृथ्विराज बाबांचा पत्ता कापला गेलाय.
फडणवीस आले आहेत.
वीज व पाण्यावर ते काम करायचं म्हणताहेत. त्यासाठी नदीजोड व सौर उर्जा वर भर देणार आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांना पाणी व २४ तास वीज द्यायचं म्हणताहेत. तसे झाले तर शेतीचे बरेच प्रश्न सुटू शकतील. आज शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवढ्यामुळे उद्योगांना महाग दरात वीज द्यावी लागते आहे. ते थांबेल.
सौर उर्जची वीज ३ रुपयांनी उपलब्ध झाल्याने कारखान्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होईल. वीज, पाणी व महाराष्ट्राच्या मध्यातून जाणारा समृध्दी महामार्ग व वाढवण येथील जास्त क्षमतेचे नवीन बंदर यांमुळे अविकसीत भागात कारखाने उभे राहण्यास मदत होईल असे वाटते आहे. या सर्व अनुकूलतेमुळे एफडीआय खूप मोढ्या प्रमाणांत येईल असे वाटते आहे.
शिंदेंनी सुरू केलेल्या लाडकी बहीण वगैरे योजना खर्चिक आहेत. तरीही अजून आपले कर्ज महाराष्ट्राच्या जीडीपीच्या २१-२२ टक्के इतके असल्याने धोका रेषेच्या (25 टक्के) खाली आहे असे म्हणता येईल. जर जीडीपी वाढला तर ही टक्केवारी घसरू शकेल.
आता ५ वर्षे बघायचे काय होतंय ते.
शुभं भवतु
🙏
10 Dec 2024 - 2:57 pm | अमरेंद्र बाहुबली
मागच्या ७.५ वर्षे सत्ता होती. गुजरातला प्रकल्प पाठवण्या व्यतिरिक्त काहीही दिवे लावले नाहीत, पुढेही काही लागणार नाहियेत.
रच्याकने लॉसच्या धक्क्यातून बाहेर आल्याबद्दल अभिनंदन.
10 Dec 2024 - 3:03 pm | शाम भागवत
२०२९ च्या लोकसभा निकालापर्यंत मविआ जिंकलीच पाहिजे.
🙏
10 Dec 2024 - 3:48 pm | टीपीके
फडणवीसांच्या निवडणूक निकालांच्या आधीच्या मुलाखतींप्रमाणे मागील वर्षी देशातील एकूण FDI पैकी ५२% महाराष्ट्रात आली आणि त्याच्या आधीच्या वर्षी ४८%. आणि महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. माविआ सरकारच्या काळात हा क्रमानं ६ वा होता पण त्या आधी पहिला होता. हा डेटा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असला पाहिजे , तो बघितला तर दूध का दूध आणि पानी का पानी होऊन जाईल.
या दुव्यानुसार हा दावा बराचसा योग्य दिसतोय . किंबहुना या वर्षी गुजराथच्या ८ पट जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात दिसत आहे. परंतु मी नीट वाचले नसेल किंवा हा दुवा विश्वाहार्य नसेल तर अधिक माहिती जाणून घेण्यास हरकत नसावी.
10 Dec 2024 - 3:53 pm | मुक्त विहारि
माहिती बद्दल धन्यवाद...
तुमची माहिती खरी असेल तर, काही लोकांना ती रुचेल असे वाटत नाही, विशेषतः शाकाहारी अंडे पण असते, ह्या गोष्टीवर विश्वास ठेवणाऱ्या मंडळीना..
10 Dec 2024 - 4:02 pm | शाम भागवत
असू दे हो.
मला व चंसूकु यांना बऱ्याच वेळेस अनेक गोष्टी टेबलावर आणण्यास त्यांची मदत झाली आहे. सुबोध खरे पण बऱ्याच वेळेस महत्वाची माहिती पुढे आणत असतात. गुरूजीपण बऱ्याच वेळेस खूप संदर्भ देत असतात. जर काही लोकांनी विरोधाची भूमिका घेतली नसती तर बऱ्याच गोष्टी पुढे आल्या नसत्या.
असो.
10 Dec 2024 - 4:19 pm | शाम भागवत
@टीपीके,
मी अभ्यासासाठी RBI ने 2000 सालापासून प्रकाशित केलेली माहीती घेतली होती. त्यामुळे अगोदरचे कॉंग्रेस + राष्ट्रवादीचे सरकारची कामगिरी पण तुलनेसाठी उपलब्ध होणार होती. तसेच मला सगळे आकडे डॉलरमधे पाहिजे होते. अन्यथा रुपया घसरल्याने कामगिरी सुधारलेली वाटली असती.
तो संदेश तुम्हाला इथे पाहता येईल.
मविआच्या काळात एफडीआय मधे महाराष्ट्र मागे पडला. याचाच अर्थ जगातील उद्योजक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करायला तयार नव्हते कारण त्यांना महाराष्ट्रातले वातावरण उद्योगपूरक वाटत नव्हते. गंमत म्हणजे विरोधक सुध्दा महाराष्ट्रात येऊ घातलेले उद्योग गुजराथेत पळवले असा आरोप करून याला पुष्टीच देत असतात. पण त्या विरोधकांनाही हे कळत नाही की असे बोलून आपणच मविआ सरकारच्या काळात उद्योगपूरक वातावरण नव्हते हे सांगत असतो.
असो.
ज्यांना कळायचा त्यांना मुद्दा नीट कळेल. मला तेवढेच पाहिजे आहे.
10 Dec 2024 - 5:17 pm | टीपीके
म्हणजे एकूणच
हा फक्त खोटारडेपणा आणि प्रपोगंडा आहे का? खरी परिस्थिती अगदी उलट आहे का?
10 Dec 2024 - 5:39 pm | शाम भागवत
२-४ उद्योग नक्कीच गेले. कारण मविआ सरकारने काही हालचालच केली नाही. किंवा विरोध केला. परदेशी उद्योजकाला भेटच नाकारली.
कोणते सरकार जास्त सवलती देते त्यावर उद्योजक निर्णय घेतात. इथे व्यावसायिक पघ्दतीनेच उद्योजकांना हाताळायचे असते. उद्धव ठाकरे तिथे कमी पडले. मला बजेटमधलं काही एक कळत नाही हे एका उद्योजकांच्याच बैठकीत उद्धवजी बोलले होते. अंबानीही हसले होते.
हे पळवणे वगैरे म्हणणे चुकीचे आहे. पण सर्वसामान्याला सांगायला सोपे जाते म्हणून त्या आधारे केलेले राजकारण आहे.
10 Dec 2024 - 6:11 pm | टीपीके
अच्छा, म्हणजे हे गुजराथला उद्योग जाणे हे मविआ च्याच काळात झाले तर, म्हणजे या तर चोराच्या उलट्या बोंबा. खरंच फार हिम्मत लागते अशा बोंबा मारायला. ठीक आहे, शेवटी राजकारण म्हंटले की अशी हिम्मत दुर्दैवाने (आपल्या) असायलाच पाहिजे.
10 Dec 2024 - 6:35 pm | शाम भागवत
हे सगळे मुद्दे मविआच्या गळ्यात बांधता येतील. पण एवढं सविस्तर ऐकायला सामान्यांना वेळ नसतो किंवा कुवत नसते. सोमीवर मांडायला सोपं सोपं लागतं.
उदा. आंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) म्हणे गुजराथला पळवलं. ही खूप जूनी गोष्ट आहे. मोदींनी मुमं असताना ह्याची योजना गुजराथेत आणली. महाराष्ट्रालाही हे पाहिजे होते. मग मुंबईत उभारणी करायला महाराष्ट्रात परवांगी मिळाली. पण नंतरच्या १५ वर्षात कॉंग्रेस+ राष्ट्रवादीने काही केलंच नाही. मोदींनी मात्र सोडलंनाही. इतकी जुनी गोष्ट आहे ही,
जाऊ दे. खणायचं म्हटलं तर बरच खणता येईल. पण त्याचा फारसा उपयोग सर्वसामान्यांना पटवण्यासाठी होणार नाही. शेवटी कष्ट व त्याचा उपयोग हे गणीतही पहायला लागतं.
:)
10 Dec 2024 - 6:18 pm | अमरेंद्र बाहुबली
कारण मविआ सरकारने काही हालचालच केली नाही.सहमत, वेदांता फॉक्सकॉन पळवल्यावर मविआ चे मामू एकनाथ शिंदेनी सांगितले होते ना? मोदीजी ह्याहून मोठा देणार आहेत म्हणे प्रकल्प?10 Dec 2024 - 6:25 pm | मुक्त विहारि
मनोरंजक प्रतिसाद....
ना शेंडा ना बुडखा....
10 Dec 2024 - 6:41 pm | अमरेंद्र बाहुबली
म्हणजे प्रकल्प पळवला असे का?
10 Dec 2024 - 7:27 pm | मुक्त विहारि
हे जर समजत असेल तर, प्रकल्प एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात का जातात? किंवा आधीच दुसरे राज्य का निवडतात? हे नक्की समजेल.
बाय द वे,
तुम्हाला प्रतिसाद देताना, वेळ कसा निघून जातो? तेच कळत नाही. बेड रीडनचे दुःख कमी होते. तुमच्या इतके मनोरंजन तर परमपूज्य राहुल गांधी पण करत नाहीत...
10 Dec 2024 - 6:44 pm | सुबोध खरे
टाटा चा एवढा मोठा उद्योग प्रकल्प सिंगूर हुन गुजरात मध्ये का गेला याचे साधे विश्लेषण केले तर लक्षात येते कि सत्तेत असलेल्या माणसाला आपल्या राज्याच्या भविष्याची चिंता असली तरच राज्याचा विकास होतो.
जय भवानी
टाक खंडणी
अशी घोषणा असलेल्या मुखमंत्र्यांकडून उद्योग काय अपेक्षा करणार?
10 Dec 2024 - 7:29 pm | मुक्त विहारि
प्रत्येकाला जमतेच असे नाही.
10 Dec 2024 - 7:53 pm | चंद्रसूर्यकुमार
महाराष्ट्रात मोठे उद्योग यावे म्हणून यांनी नक्की काय केले? उलट अंबानीसारख्या मोठ्या उद्योजकाच्या घरासमोर स्फोटके ठेवायचा कट त्यांच्या काळात मुंबई पोलिस आयुक्तालयातच शिजला. कोणताही महत्वाचा प्रकल्प येणार असेल तर त्याला हे विरोध करणार- मग तो नाणार प्रकल्प असो, बारसू असो की जैतापूर असो. फडणवीसांनी पहिल्या टर्ममध्ये ज्या महत्वाकांक्षी समृध्दी महामार्गाचे काम सुरू केले त्याला त्यावेळेस यांनी विरोध केला होता. हे सत्तेत आल्यावर (खरं तर अनैतिक मार्गाने सत्ता ढापल्यानंतर) त्यांनी त्या समृध्दी महामार्गाचे नाव हिंहृसम्राट बाठा महामार्ग असे ठेवायचा हलकटपणाही करून दाखवला. मुंबईत मेट्रोलाही विरोधच केला. म्हणजे जिथेतिथे काही चांगले होणार असेल त्याला हे विरोध करणार असतील तरी मग प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले तर उलटी बोंब मारण्यातही पुढे असतात. उबाठासेना नावाचा घाणेरडा प्रकार लवकरात लवकर महाराष्ट्राच्या राजकारणातून पूर्णपणे अस्तंगत व्हायला हवा.
28 Nov 2019 - 1:58 pm | श्रिपाद पणशिकर
"आमच दिया" ऐवजी आमचा दसरा असे वाचावे.
*आटुकरेक्ट चा मुडदा बशिवला ;)
28 Nov 2019 - 6:32 pm | शाम भागवत
@जॉनविक्क
रोजगार निर्मिती वरील तुम्ही माडलेल्या मुद्यांबाबत.
१. भांडवलाचा पुरवठा जेव्हा होतो तेव्हा उद्योगधंदे वाढतात. आपोआप रोजगार वाढतो. भांडवल आकर्षीत करण्यासाठी उद्योगपूरक परिस्थिती असणे आवश्यक असते. ती एका रात्रीत निर्माण करता येत नाही. तसेच उद्योगाला प्रोत्साहित करण्याची दिशा एखाद्या वर्षीच दिसून चालत नाही तर त्यात सातत्य आहे की नाही हेही आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. त्यामुळे भांडवल आकर्षीत करण्यासाठी सरकारने काय केले हे तपासायला लागते.
ह्यासाठी Ease of doing business index चा विचार केला जातो. भारताचे या इन्डेक्स मधले स्थान खालच्या तक्त्यात दिले आहे. तसेच तुलना करण्यासाठी चीनचेही दिले आहे. चीन मधील वाढती गुंतवणूक, वाढता व्यापार, वाढता रोजगार व वाढता जीडीपी व त्यांचा या इंन्डेक्समधील नंबर याचा संबंध पाहिला तरी भारत सरकार कुठे कमी पडत होता ते लक्षात येईल. तसेच वरील तक्त्यावरून २०१४ ते २०१९ पर्यंत सरकारने काय केले ते तपासता येईल. तसेच अगोदरचे सरकार कुठे कमी पडत होते, तेही लक्षात येईल.
देश
२००९
२०१०
२०११
२०१२
२०१३
२०१४
२०१५
२०१६
२०१७
२०१८
२०१९
भारत
१३३
१३४
१३२
१३२
१३४
१४२
१३०
१३०
१००
७७
६३
चीन
८९
८७
९१
९९
९६
८३
८०
७८
७८
४६
३१
यावर्षी कामगार कायद्यात बरीच सुधारणा सरकार करत आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी हा क्रमांक आणखी सुधारणार आहे.
माझे मतः रोजगार वाढावा, भारतात भांडवल आकर्षीत व्ह्यावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे असे मला वाटते. त्यामुळे रोजगार वाढतच जाईल असे वाटते.
.
२. रोजगार वाढवण्यासाठी गृहबांधणी, रस्ते बांधणी व वाहन उद्योग हे तीन अत्यंत महत्वाचे उद्योग समजले जातात. यातील रस्ते बांधणीमधे सरकार प्रयत्नात कमी पडते आहे असे मला वाटत नाही.
गृहबांधणी मधे काळा पैशाचा खूप मोठा उपयोग केला जात होता. नोटबंदीनंतर तो वापर थांबल्यामुळे या क्षेत्रावर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच रेरा कायद्यामुळे पूर्वी सारखे हम करे सो कायदा ही प्रवृती असलेल्या लोकांना धंदा करणे अवघड झालेले आहे.
आपण बर्‍याच वेळेस असे वाचत असतो की, अनेक फ्लॅटस रिकामे पडून आहेत. विकले जात नाही आहेत. असे का घडते? ज्या घरांची मागणी आहे, त्याचाच पुरवठा केला जात नाहीये, अशी माझी समजून आहे. मी याबाबत काही प्रश्न स्वत:लाच विचारले. त्या प्रश्नाच्या उत्तरातून माझी अशी समजूत झालेली आहे.
अ) एक १५०-२०० चौ.फूटाची खोली व संडास बाथरूम अशा पध्दतीची घरे बांधली तर ती पडून राहतील का?
ब) भारत स्वतंत्र झाल्यावर जर मुंबई पुण्यात अशा प्रकारची लाखो घरे उभी राहीली असती किंवा भाड्याने मिळू शकली असती तर झोपडपट्टी वाढली असती का?
क) भाडे नियंत्रण कायद्यामुळे अशा प्रकारची घरे भाड्याने मिळत होती तो पर्यायही बंद झाला. परवडणारी घरे बांधणे व भाडयाने देणे हा उद्योग पूर्णपणे बंद झाला. चाळी बांधणे बंद झाले. ज्या जागेत १००-२०० जण राहात असत, तेवढ्याच जागेत ५०-६० माणसे राहू लागली. परवडणारी घरे बांधणे हाच यावर उपाय आहे. भारतीय जनतेची क्रयशक्ती विचारात घेता, ७० टक्के लोकसंख्येला ह्याचीच जरूरी आहे.
ड) आजही पुढारलेल्या जगात घरे भाड्याने देणे हा व्यवसाय आहे. पण भारतात गृहनिर्माण क्षेत्रावर कायम राजकारण्यांचा, गुंठामंत्र्यांचा प्रभाव राहिलेला आहे. आलिशान गृहनिर्मितीमधे जास्त नफा असेल, तर सर्वसामांन्यासाठी घरे कोण कशाला बांधेल? आणि राजकारणी तरी त्यासाठी नियम का बनवतील?
माझे मत: ही परिस्थीती योग्य प्रकारे बदलत आहे. स्वस्त घरबांधणी उद्योग जसा वाढेल तसा त्याचा परिणाम रोजगारावर नक्कीच होईल.
वाहन क्षेत्रः
अ) यातील मंदी ही बीएस६ या नियमांमुळे आलेली आहे. तसेच इलेक्ट्रीक दुचाकी धोरणांमुळे आलेली आहे. जर नवीन पध्दतीची वाहने येणार असतील तर ग्राहक थांबायची शक्यता वाढते. त्यामुळेच तात्पुरती मंदी आल्यासारखे वाटत आहे.
ब) जर नवीन प्रकारची वाहने निर्माण करायची असतील तर जुन्या प्रकारच्या वाहनांची निर्मीती कमी करायलाच लागते. अन्यथा ती पडून राहतील. थोडक्यात उत्पादन कमी होणार हे कोणालाही कळेल. त्या सर्वांचा परिणाम रोजगार, जीडीपी वगैरे सगळ्यावरच होणार. पण हा सर्व प्रकार काही काळासाठीच असेल असे मला वाटते.
क) २०१९ सरकारला मोदी सरकार येणार नाही व ही धोरणे बदलतील असा अनेकांचा अंदाज होता. मात्र मोदी परत आल्याने व धोरणे राबवण्यात कठोर असल्याने सर्वांची धावपळ उडालेली आहे. त्यामुळे परिस्थिती वेगाने बिघडली असावी अशी मला शंका आहे. मात्र २०२० साली ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलेल असे वाटते. आपोआप रोजगाराला चालना मिळेल असे वाटते.
एक निरिक्षण: वाहन उद्योग मंदीचे डांगोरा पिटून वाहन उद्योग सवलती मागत होता. जीएसटी कमी करा. रोड टॅक्समधे सवलत द्या. वगैरे वगैरे. राहूल बजाज यांच्या प्रतिक्रियेवरून माझे हे मत बनले. थोडक्यात सवलतींच्या आधारे उद्योग टिकवण्याची नफा वाढवण्याची जुनी पध्दत,
याच्या बरोबर उलट जे स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांनी जन्माला आले आहेत ते म्हणतात. नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे मागणी निर्माण करायच्या ऐवजी सवलती मागून मागणी वाढवणे गैर आहे. राहूल बजाज यांच्याच सुपुत्रांच्या प्रतिक्रियेवरून.
अर्थमंत्र्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याच्या संबंधात ते म्हणतात. नवीन इलेक्ट्रीक स्कूटर निर्मीतीसाठी नवीन लाईन तयार करणे खर्चिक होते. अंदाजे ५०० कोटींचा खर्च येणार होता. त्यामुळे आहे त्या लाइनवरच काहीतरी थातूरमातूर सुधारणा करून ही निर्मीती करणे भाग होते. पण हा सगळाच प्रकार धेडगुजरी होता.
अर्थमंत्र्यांनी जी करसवलत दिली आहे त्यामुळे यावर्षी आमचा ५०० कोटींचा टॅक्स वाचणार आहे. त्यामुळे आम्ही नवीन लाइन उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आम्ही आता आणखी चांगले प्रॉडक्ट बाजारात आणू शकू व तेही खूपच कमी वेळेत.
मला वाटते वाहन उद्योगाबाबत मते बनवण्यासाठी वरील प्रतिक्रिया उपयोगी पडू शकेल.
माझे मतः मी तरी वाहन उद्योगबाबत आशावादी आहे.
३. सरकारने आरसीइपी वर सही न करण्याचे धोरण स्विकारले. मेक इन इंडियावर खूप मोठा सकारात्मक परिणाम होणार आहे असे माझे मत आहे. चीन कडून होणार्‍या आयातीमुळे आपल्या इथले उद्योगधंदे बंद पडत होते. चीन त्याचा माल डंपिंग करत आहे हे लक्षात येऊनही आपण काही करू शकत नव्हतो. कारण हे सिध्द करणे सोपे नसते. भारतात लोकशाही असल्याने सरकारने उद्योगांना सवलती दिल्यातर त्याचा शोध घेता येतो. याउलट चीनने त्यांच्या उद्योगांना मदत केली तर मात्र आपण ते पुराव्या निशी मांडू शकत नाही. कारण एकच चीनची अर्थव्यवस्था बंदिस्त आहे. विनिमयाचा दरही चीन एकतर्फी ठरवते.
हे म्हणजे एकाने (लोकशाही देशाने) सर्व नियम पाळावयाचे व त्याचे पुरावेही ठेवायचे. तर दुसर्‍याने (बंदिस्थ अर्थव्यवस्था) मात्र आम्ही सर्व नियम पाळतो असे घोषीत करून त्यावर इतरांनी विश्वास ठेवलाच पाहिजे असे सांगायचे. अशा प्रकारची स्पर्धा काय उपयोगाची? यात भारताची रोजगाराची वाट लागणार हे नक्कीच. तो प्रकार आता बंद होऊ शकेल.
चीनच्या आयातीमुळे किती उद्योगधंदे बंद पडले याबाबत कोणी बोलत नाही. मात्र कांदा आयातीमुळे इथला शेतकरी मरतो त्याला मात्र मिडिया खूप प्रसिध्दी देते. मला वाटते मिडियाने असा सापत्न भाव दाखवू नये.
एक उदाहरण देतो.
इन्डोसोलर नावाची एक कंपनी आहे. २०१० साली सरकारने जाहीर केले की, सोलर एनर्जीमधे जो १००० कोटीची गुंतवणूक करेल त्याला २५ टक्के सरकार सबसिडी देईल. या कंपनीने तशी गुंतवणूक केली. पण सरकार २५० कोटी कंपनीला देऊ शकली नाही. मुक्त व्यापाराच्या करारावर सह्या केल्याने सरकार ती मदत देऊ शकली नाही. कंपनी कोर्टात गेली. हायकोर्टाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. तरीही सरकारने ती मदत आजतागायत दिलेली नाही. सुप्रिम कोर्टात काही अडलेय का ते माहीत नाही. परिणाम असा झाला की, कंपनीचे कर्ज २५० कोटींनी कमी न झाल्याने त्यावरचे व्याज कंपनीच्या बोकांडी बसले. यातच चिनचे सोलर पॅनेल आयात होऊ लागले. कंपनीच्या रॉ मटेरियलच्या खर्चात चीन फिनीश प्रॉडक्ट पुरवू लागली. कंपनीन अँन्टी डंपिंगची प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती सरकारला केली, पण उपयोग झाला नाही. कंपनी तोट्यात व नंतर दिवाळखोर बनली
भारतातील अनेक कंपन्या अशाच पध्दतीने दिवाळखोर बनल्या आहेत. तर त्यामुळे भारतीय बँकिंग उद्योगाची वाट लागली आहे.
28 Nov 2019 - 7:11 pm | श्रिपाद पणशिकर
शाम सर उत्तम _/\_
तुर्तास ऐवढेच लिहु शकतोय.
28 Nov 2019 - 8:36 pm | सर टोबी
व्यवसाय सुलभतेचा निर्देशांक आणि पायाभूत सुविधांचा संबंध थोडाफार असू शकतो परंतु सरकारी परवानग्या, किचकट कार्यप्रणाली, राजकीय स्थैर्य वगैरे गोष्टी यावर प्रभाव टाकतात. हा निर्देशांक चांगला आहे म्हणून उद्योग सुरु होतीलच असे नाही. उदा. फडणवीस सरकारने काम करायला सुरवात केल्या केल्या आयफोनची अमेरिकेबाहेरची सर्वात मोठी फ्याक्टरी महाराष्ट्रात उभारण्याचा करार केला. त्याची अजून कुदळ देखील पडल्याचे कोणी ऐकले नाही.
बी एस ६ ला अनुकूल असलेली वाहने घेण्यासाठी कोणी थांबून राहणार असले असते तर असा प्रकार प्रत्येक नवीन मानांकन लागू होण्यापूर्वी झाला असता. अशा नवीन मानांकनासाठी प्रवासी वाहने घेणारे थांबून आहेत हे एकवेळ तुमच्या समजुतीसाठी गृहीत धरू. परंतु व्यावसायिक त्यासाठी थांबून राहतील अशी शक्यता नाही.
तेच गृहनिर्माणाच्या बाबतीत. उच्च राहणीमानाची घरे काही नव्याने बांधली गेली नाहीत.
जाता जाता: आजच अर्थमंत्र्यांनी विकासाचा वेग कमी झाल्याचे मान्य केले आहे परंतु मंदी आहे हे त्या मान्य करायला तयार नाहीत. चला अर्थव्यवस्थेचा पोपट मेला आहे हे सरकारी पातळीवर मान्य करण्याची सुरुवात झालेली आहे.
29 Nov 2019 - 5:13 pm | शाम भागवत
सर टोबी,
तुम्ही मांडलेल्या मुद्यांच्या अभ्यासासाठी काही आकडेवारी दिली असती तर तुमचे म्हणणे समजून घ्यायला मला मदत झाली असती. पण तुम्ही फक्त निकर्ष मांडले आहेत.
काही हरकत नाही. आपण तुमचे म्हणणे आकडेवारीनुसार तपासून बघू.
१) व्यवसाय सुलभता निर्देशांक चांगला आहे म्हणून उद्योग सुरु होतीलच असे नाही. हे तुमचे म्हणणे मान्य. आयफोनचे दिलेले उदाहरण ही मान्य.
पण या एका उदाहरणावरून भारतात भांडवल आलेच नाही. गुंतवणूक आलीच नाही. उद्योग सुरू झालेच नाही हा तुमचा निष्कर्षाला आकडेवारी साथ देत नाहीये. मी गुंतवणूक करण्याच्या घोषणांबद्दल बोलतच नाहीये. तर प्रत्यक्षात आलेल्या गुंतवणूकीबद्दल बोलतोय.
सगळे आकडे अब्ज डॉलरमधे आहेत. हे आकडे प्रत्यक्षात आलेल्या भांडवलाचे आहेत. परदेशातील भारतीयांकडून आलेले पैसे यात समाविष्ट नाहीत. कारण त्याचा व्यवसाय सुलभतेशी संबंध नसतो.
२००० ते २०१२ पर्यंतच्या १२ वर्षात, भागभांडवल म्हणून आलेली एकूण एकत्रीत गुंतवणूक १७०.२९
आर्थीक वर्षप्रत्यक्षात आलेले भांडवल
२०१२-२०१३२३.००
२०१३-२०१४२४.३०
२०१४-२०१५३०.९३
२०१५-२०१६४०.००
२०१६-२०१७४३.४८
२०१७-२०१८४४.८६
२०१८-२०१९४४.३५
२०१९-२०२०१६.३३ फक्त पहिल्या ३ महिन्यांचा आकडा आहे. आत्तापर्यंतच्या तिमाहीतील हा सर्वात मोठा आकडा आहे. अजून ९ महिन्यांचे आकडे यात मिळवल्यावर हा आकडा आणखीन मोठा होऊ शकतो.
२००० ते जून २०१९ पर्यंतच्या १९ वर्षात, भागभांडवल म्हणून आलेली एकूण एकत्रीत गुंतवणूक ४३६.३५
थोडक्यात गेल्या ५ वर्षात अंदाजे २०३.६२ अब्ज डॉलर इतकी रक्कम भांडवल म्हणून भारतात गुंतवली गेलेली आहे.
२. व्यावसायीक वाहनांबद्दल थोडेसे.
भारतातील वाहन उद्योग वाढत असताना व्यावसायीक वाहनांच्या मागणीत आलेली घट ही फक्त बीएस६ मुळे आलेली नाहीत. त्याव्यतिरिक्त आणखी कारणे नमूद करत आहे.
अ) हायवेंचे प्रमाण वाढल्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचला. म्हणजेच ट्रीप जास्त होऊ लागल्या.
ब) जीएसटी मुळे राज्यांच्या सिमांवरील जाणारा वेळ वाचला. तसेच ऑक्ट्रायमुळे होणारा वेळ वाचला. म्हणजेच म्हणजेच ट्रीप जास्त होऊ लागल्या.
क) महामार्ग रस्त्यांची अवस्था सुधारल्याने दुरूस्तीसाठी वाहने अडकून पडण्याचा वेळ वाढला. म्हणजेच ट्रीप जास्त होऊ लागल्या.
ड) सर्वात महत्वाचे म्हणजे अ‍ॅक्सल लोड ५०% टक्यांनी वाढवले. त्यामुळे एकाच ट्रीप मधे दीड ट्रीपचे सामान जाऊ लागले. खरे तर हा निर्णय वाहन व्यावासायीकांसाठी फायद्याचा असूनही, हा निर्णय गेली अनेक वर्षे कोणतेही सरकार घेत नव्हते. कोणाचे धाडसच होत नव्हते. कारण एकच. त्यामुळे वाहन क्षेत्रात मंदी आली तर?
असो.
पोपट मेला वगैरेला मी उत्तरे देणार नाहीये. :) :)
तुमच्यामुळे मी माझे मुद्दे आणखीन सविस्तर मांडू शकलो याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद.
_/\_
29 Nov 2019 - 6:58 pm | शाम भागवत
हा धागा महाराष्ट्राच्या संदर्भात असल्याने हा परिच्छेद वाढवत आहे.
परदेशातून भांडवल खेचण्यात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. २०१४ पर्यंत एकूण परदेशी गुंतवणूकीच्या ३०% एकटा महाराष्ट्र पटकावत असे. हे प्रमाण २०१४ नंतर वाढत जाऊन आता ते ५०% पर्यंत गेले आहे.
जय महाराष्ट्र.
30 Nov 2019 - 4:29 pm | खिलजि
मस्तय परीक्षण आणि मांडणी .. आवडली आहे .. सुंदर
29 Nov 2019 - 11:41 pm | ऋतुराज चित्रे
सर्वात महत्वाचे म्हणजे अ‍ॅक्सल लोड ५०% टक्यांनी वाढवले.
हीच सर्वात मोठी चूक झाली. जुने रस्ते आणि पुल असा वाढीव लोड सहन करू शकत नसल्याने त्यांची अवस्था आता धोकादायक झाली आहे. अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण करून टाकली आहे ह्या वाहनांनी. सर्व क्षेत्रात मंदी असताना ह्या वाहनांना पुरेसा धंदा कोठून मिळतो? ह्या व्यवसायाची सद्यस्थिती कशी आहे?
https://english.newstracklive.com/news/transport-business-is-in-recessio...
30 Nov 2019 - 9:28 am | आनन्दा
ही बातमी ४ महिने जुनी आहे.. जर त्य स्थितीवर विश्वास ठेवायचा म्हणला तर एव्हाना संपूर्ण वाहन उद्योगचे दिवळे निघले असते.
पण तसे कही झालेले दिसत नाही.
यात मात्र तथ्य असू शकते.
30 Nov 2019 - 3:34 pm | ऋतुराज चित्रे
एव्हाना संपूर्ण वाहन उद्योगचे दिवळे निघले असते.
अशा उद्योगांचे थेट दिवाळखोरी दिसत नसते, मंदीमुळे बँकाचे हप्ते थकले जाते ,पर्यायाने बँकांच्या ताळेबंदावर परिणाम होतो. वाहने जप्त करणे बँकांना परवडत नाही. हीच अधिक क्षमतेची वाहने मंदीमुळे धंदा नसल्याने बेकायदेशीरपणे रेती आणि गौण खनिजाची वाहतूक करतात. येथेही हात ओले करायला लागतात त्यामुळे नफा नाममात्र असतो.
असो, खरंतर सोशल मीडियावर प्रत्यक्ष अनुभवापेक्षा सरकारी रंगरंगोटीलाच महत्त्व दिले जाते, मिपाही त्याला अपवाद नाही हे नोटाबंदि ते जी एस टी पर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर आढळून आले आहे. विरोध करणारे आयडी उडवले गेले. वाहतूक व्यवसायाचा अनुभव असल्याने न राहवून खुलासा करावा लागला. वाचनमात्र राहणेच शहाणपणाचे आहे.
30 Nov 2019 - 3:56 pm | शाम भागवत
एकदम अचूक मुद्दा. ह्यामुळेच खरी आकडेवारी बाहेर येत नाही.
आपण आपला मुद्दा संयत शब्दांत मांडायचा व मग वाचनमात्र राहावयाचे. हे जास्त संयुक्तिक वाटते. निदान प्रश्नाला वाचा तरी फुटते.
असो.
30 Nov 2019 - 5:21 pm | ऋतुराज चित्रे
आपण आपला मुद्दा संयत शब्दांत मांडायचा व मग वाचनमात्र राहावयाचे. हे जास्त संयुक्तिक वाटते.
बरोबर आहे,परंतू
ते जुने रस्ते आघाडीच्या राजवटीतील असतील तर बोलायलाच नको. आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडेच रस्त्याची कंत्राटे असायची.
असे अनावश्यक फाटे फुटले की गप्प बसणे योग्य वाटते.
30 Nov 2019 - 6:02 pm | शाम भागवत
ते वाक्य टाईप केले तेव्हांच चूक होतीयं हे लक्षात आलं होतं. पण त्या मागचा विचार थोडा वेगळा होता. मायबोलीला ४ तासांपर्यंत दुरूस्ती करता येते. इथे करता येत नाही. हाच धागा मायबोलीवर पण आहे व तिथेही प्रतिसाद टाईप करणे चालू आहे. जाऊ दे. समर्थन करत बसण्यापेक्षा मुद्दा मांडतो. तेच महत्वाचे.
आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना कंत्राटे मिळू नयेत असं मला म्हणायचे नव्हते. पण...
रस्ते बांधणीसाठी कोणाला पात्र करायचे याचा निकष पूर्वी नव्हता. आता मात्र पात्रता बघितली जातीय. आवश्यक मशिनरी, भांडवल आहे का ते तपासले जातंय. निविदा पदरात पाडून घ्यायची व मग सबकाॅंन्ट्रक्ट द्यायचं असे प्रकार कमी व्हायला लागले आहेत. त्यामुळे मोठ्या कंपन्या आधुनिक पध्दतीने रस्ते बांधायला पुढे यायला लागल्या आहेत. स्थानिक नविन लोकं पुरेसे भांडवल व मशिनरी घेऊन भाग घ्यायला लागली आहेत.
तात्पर्य रस्त्यांचा दर्जा सुधारायला लागला आहे असे मला सुचवायचे होते. सुधारणेला वाव आहे. पण सुरवात झालीय.
तरीपण माझी वाक्यरचना चुकली हे स्पष्टपणे मान्य करतो.
_/\_
30 Nov 2019 - 1:24 pm | शाम भागवत
हम्म्.
पण त्याला इलाज नाही. ते जुने रस्ते आघाडीच्या राजवटीतील असतील तर बोलायलाच नको. आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडेच रस्त्याची कंत्राटे असायची. पण यात खोलात जायला नको. भूतकाळ नको उगाळायला. त्यापेक्षा पुढे बघू या.
ज्योतिषदृष्ट्या २०१९ साल मोदींना खूप अवघड होते. निव्वळ विरोधकांच्या गलथान कारभारामुळे मोदी आरामात जिंकले.
२०२० पासून परत दोन वर्षे मोदींची चांगली आहेत. त्यामुळे हा डिसेंबर महिना संपवायचा आहे.
आरसीईपी करारावर सही नाकारल्याने चीनचा माल जसजसा कमी येऊ लागेल तसतशी परिस्थिती सुधारायला लागेल असं वाटतंय. अमेरिकेचा रोजगार याच पध्दतीने वाढलाय. आता तर जपानही करारावर सह्या करायचं टाळतीय असं वाटतंय.
थोडक्यात द्विपक्ष करारांची संख्या वाढत जाईल असं मला वाटतं. द्विपक्ष करार करणयात मोदी प्रविण आहेत असं त्यांच्या ५ वर्षांच्या परराष्ट्रीय संबंधातून जाणवतंय. त्यामुळे तेच लाभदायक असेल.
अवांतर: इन्डोसोलर कंपनीचा भाव वाढायला लागलाय!!!
₹०.२५ वरून ₹०.८० पर्यंत. :) :) :)
30 Nov 2019 - 4:02 pm | शाम भागवत
करारावरील सही न केल्याने इथले उद्योग जसजसे वाढतील तसतसा वाहन उद्योग मंदीतून बाहेर येईल हे महत्वाचे वाक्य लिहावयाचे राहिलेच.
30 Nov 2019 - 8:31 pm | गोंधळी
करारावरील सही न केल्याने इथले उद्योग जसजसे वाढतील तसतसा वाहन उद्योग मंदीतून बाहेर येईल हे महत्वाचे वाक्य लिहावयाचे राहिलेच.
शाम सर जर करारावर सही न केल्याने इथले उद्योग वाढतील ते कस काय ? कारण याधी आपण या करारावर सही केल्याच वाचण्यात नाही आले. म्हण्जे भारतातील आधिची परिस्थिती जैसे थेच राहणार आहे. मग फक्त त्यामुळे उद्योग वाढतील ते कसे.?
अमेरिकेने ट्रेड वॉर चालु केले आहे जे आपण नाही करु शकत चीन बरोबर.
थोडक्यात द्विपक्ष करारांची संख्या वाढत जाईल असं मला वाटतं. द्विपक्ष करार करणयात मोदी प्रविण आहेत असं त्यांच्या ५ वर्षांच्या परराष्ट्रीय संबंधातून जाणवतंय. त्यामुळे तेच लाभदायक असेल.
द्विपक्ष करार करणे हे मोदी यायच्या आधीपासुनचीच रणनिती आहे. मला वाटते हा मिडिआ मार्केटिंग मुळे असे होत आहे. या आधी कोणी येवढ्या प्रकारे स्वतः ची मार्केटिंग केली नव्हती. त्यामुळे भोळ्या लोकांना वाटते की अरे मोदीनी असे केले, तसे केले.
हिंदुत्व (या मध्ये पाकीस्तान् ,तिन तलाक, राम मंदिर,काश्मीर ......) हा एक मुद्दा सोडला तर बाकी विकासाच्या आघाडीवर खुप मोठ काही काम केले आहे असे नाही दिसत.
(आपण या मध्ये तुलना याआधीच्या सरकारशी करतो. पण मला वाटते मोदी फक्त आधीच्या सरकारने ज्या चुका केल्या त्या करत नाही आहे. पण जर का आपल्या देशाची जि क्षमता आहे त्या तुलनेत बघितल तर ते खुपच कमी दिसेल.)
या उलट राजकीय फायद्यासाठी घेण्यात आलेल्या नोट्बंदी व सदोष GST या मुळ्ये खुप मोठे नुकसान झालेले आहे. बुलेट ट्रेन ही असाच लोकप्रियतेसाठी घेतलेला मुद्दा वाटतो.
1 Dec 2019 - 8:32 am | आनन्दा
नोटाबंदी बद्दल मला काहीच माहिती नाही, मल व्यक्तिशः तो निर्णय आवडला असला, तरी ते बहुतांश गट फीलिंग वरती आहे. त्यामुळे माझा पास. माझ्या मते नोटाबंदीचे मुख्य हेतू काहीतरी वेगळेच होते, जे मोठ्या तोंडाने सांगणे शक्य नाहीये. जसे अजित पवारांनी पहिले पाठींबा का दिला आणि नंतर का काढून घेतला याची आपल्याला असलेली माहिती वेगळीच असणार, आणि प्रत्यक्षात काय झाले होते ते कधीच बाहेर येणार नाही. उच्चस्तरावर सरकारकडे बरीच अधिक माहिती असते जी आपल्याला कधीच नसते.
GST कोणीही राबवला असता तरी तितकाच सदोष असता. जिथे काळ्या पैश्याची समांतर अर्थव्यवस्था अजुन देखील आहे, तिथे जीएसटी राबवणे जवळजवळ अशक्यच होते. आता सुद्धा जीएसटी पूर्ण राबवला जात नाहीये. सरकारला अनेक पळवाटा माहीत आहेत ज्या काळापैसा निर्माण करतायत, पण सरकार गप्प बसुन आहे कारण बाह्य आणि अंतर्गत विकासदर. साधारन २०२१-२२ च्या नंतर पुन्हा एक मोठे ऑपेरशन होऊ शकते असे माझे मत आहे.
खरे तर हेच पुरेसे आहे.
म्हणजे तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते समजून घ्यायला आवडेल.
1 Dec 2019 - 11:42 am | गोंधळी
नोटाबंदी बद्दल मला काहीच माहिती नाही, मल व्यक्तिशः तो निर्णय आवडला असला, तरी ते बहुतांश गट फीलिंग वरती आहे. त्यामुळे माझा पास. माझ्या मते नोटाबंदीचे मुख्य हेतू काहीतरी वेगळेच होते, जे मोठ्या तोंडाने सांगणे शक्य नाहीये.
नोटाबंदी फसलेली आहे हे सिध्द होउनही मान्य करतच नसाल त्यास अंध भक्ती असेच म्हणावे लागेल.
माझा मुद्दा खुप साधा आहे. सध्या वस्तुस्थिती न बघता मोदी या प्रतीमेला अवास्तवी महत्व देउन, खोटी मार्केटिंग व हवाबाजी करुन मोठ केल जात आहे. कारण प्रत्यक्षात तसे नाही आहे.
बाकी आपल्या देशात फक्त वोटिंग पुरतीच लोकशाही आहे. कारण कामाच्या जोरावर लोक कोणाला निवडुन देत नाहीत आणि निवडुन आल्यावर त्यांना कुठ्ल्या गोष्टिंबद्दल जाबही विचारत नाही. फक्त भावनीक मुद्द्यांवर निवड्णुका जिंकल्या जातात.
हे बघा मी काही व्ययक्तीकरीत्या मोदी विरोधक नाही आहे. उलट काँग्रेस पेक्शा भाजपा चांगल काम करु शकेल असेच मला वाटत आले आहे. आक्रमक हिंदुत्व हा भाजपाचा पाया आहे. त्यामुळे त्याबाबतीत ते योग्य करत आहेत.
पण ज्या विकासाच्या मुद्द्यावर मोदी निवडुन आले होते. ते साध्य होत आहे असे दिसत नाही आहे जर का भक्तीचा चष्मा डोळ्यांवरुन काढ्ला व वस्तुस्थिति बघितली तर.
1 Dec 2019 - 3:19 pm | आनन्दा
खरे आहे, मी काही प्रमाणात भक्त कॅटेगरी मध्ये जातो. कारण एखादी गोष्ट सरकारने की केली याबाबत खडानखडा माहिती नागरिक म्हणून मला असलीच पाहिजे असा माझा हट्ट नसतो.
उदा - रघुराम राजनांनी NPA चा दट्ट्या आणला, त्याची फळे भोगतोय कोण? आणि त्याला जबाबदार आहे कोण? खरे तर आकडेवारी, म्हणजे सर्वच पातळीवरची इतकी फसवी असते की आपल्याला त्यातून तथ्य काढणे खूपच कठीण असते. अश्या परिस्थितीत आपण नियुक्त केलेल्या सरकारवर विश्वास ठेवणे इतकेच आपण करू शकतो.
आता, भाजपा जेव्हा काशमीरमध्ये सरकारात सामील झाली तेव्हा अनेक लोकांनी तारे तोडले, आम्ही आमच्या नेत्यावर विश्वास ठेवून शांत बसलो. जेव्हा 370 रद्द झाले तेव्हा समजले की या लोकांनी किती दीर्घकालीन गेम खेळला होता.. साधारण 5 वर्षे चिकाटीने इतके गुंतागुंतीचे कंगोरे आणि stake holders असलेला खेळ खेळणे सोपे नाही. एखादा जरी फुटला सारी सगळं डाव उलटू शकतो. त्यामुळे मी नेहमीच म्हणतो, की आपल्याला असलेल्या तुटपुंज्या माहितीवरून आपण एखादा निष्कर्ष काढणे खूपच धोकादायक असू शकते.
अर्थात म्हणून तो अधिकार काही बाद होत नाही. ज्यांना निष्कर्ष काढायचे आहेत ते काढतातच, आणि गदारोळ पण घालतात. पण 370 झाल्यापासून माझा भाजपीय राजकारणाकडे बघायचा दृष्टीकोन संपूर्ण बदलला आहे. आता मी समीक्षा करत नाही, अभ्यास करतो, समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो. कारण इतके पाताळयंत्री राजकारण करण्यात प्रवीण आज भारतात केवळ शहा आणि पवारचं आहेत.
2 Dec 2019 - 11:56 am | गोंधळी
आनन्दा जी आपण टर्की कडुन कांदा आयात करत आहोत. मग काश्मीर च्या मुद्द्यावर मलेशीयाला एक न्याय तर टर्की ला दुसरा असे का?
यात मला दुट्ट्पी पणा वाटतो. कारण मा. मोदी यांनी त्यांना अत्यंत कण्खरपणे सुनावले होते पण त्यांनी याबात माफी मागितल्याच दिसल नाही.
2 Dec 2019 - 4:47 pm | आनन्दा
कदाचित हेच कारण असेल
While India’s bilateral trade with the two was only 2.9% of its total in the fiscal year ended March 31, New Delhi enjoys a trade surplus with Turkey and runs a deficit with Malaysia on account of its reliance on imported palm oil.
अर्थात मोदी त्यांची धोरणे मला विचारून ठरवत नसल्यामुळे मी यावर काय माहिती देणार?
3 Dec 2019 - 10:28 am | गोंधळी
अर्थात मोदी त्यांची धोरणे मला विचारून ठरवत नसल्यामुळे मी यावर काय माहिती देणार?
ठिक आहे. मला उत्तर मिळाले व माफ करा तुम्हाला त्रास दिला.
बाकी काय बोलणार आपल्या देशात ५ ट्रीलीयन ची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी तुम्हाला त्याच गणित नाही आल तरी चालत नाही का?
3 Dec 2019 - 12:07 pm | आनन्दा
पाच ट्रेलिअन च गणित मला यायची गरज नाही.. मला 5 लाखाचे गणित आले तरी पुरेल. माझ्यासारखे 1 करोड झाले तर आपोआप 5 ट्रेलिअन होईल.
गरज आहे ती मी माझे 5 लाख प्रामाणिक पणे देण्याची!!
आहे की नाही परफेक्ट भक्ताचा प्रतिसाद?
4 Dec 2019 - 1:56 am | जॉनविक्क
की आपले गणित योग्य आहे ते सांगायचे आहे की दोन्ही दगडावर एकाच वेळी पाय ठेवायचा अट्टहास आहे ?
भक्त असणे चूक न्हवे, चूक आहे नको तिथे फक्त तेच असणं योग्य असे ठसवणे बाकी आनंदाचा प्रतिसाद आंनदाने वाचण्यात आम्हास आनंदी आंनदच आहे.
4 Dec 2019 - 11:14 am | शाम भागवत
मी तर्कस्तानकडून घेतलेल्या कांद्याबद्दल समर्थन करत नाहीये. पण त्या कांद्याबद्दलची दोन मते खाली देत आहे.
सकाळ पेपर्स
https://www.esakal.com/pune/onion-turkistan-market-yard-pune-240400
महाराष्ट्र टाईम्स
https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/ottoman-on...
हल्ली कोणावर विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे. :)
त्यामुळेच मी इथे वाद घालण्याऐवजी माझे मत मांडून गप्प बसतो. वाचक योग्य, अयोग्य काय ते ठरवतच असतात.
30 Nov 2019 - 9:17 pm | शाम भागवत
आपण बोलणी करत आलोय, पण करारावर सही पण केलेली नाही. पण प्रथमच आपण आपल्या अटी मान्य होत नसतील तर कणखरपणे त्यातून बाहेर पडायचे स्पष्ट करतोय.
हाच कणखरपणा पाहून जपानही आपल्याला साथ द्यायला तयार होतोय.
मी फक्त वाऱ्याची दिशा कशी आहे हे सुचित करतोय. जपान व अमेरिका तंत्रज्ञान द्यायला तयार होत असतील तर चीनमधले उद्योग भारतातही सुरू होऊ शकतात. चीनला पर्याय शोधणे सुरू झालंय.
माझ्याकडे गुप्त माहिती वगैरे काही नाही. त्यामुळे तुमचे मतही चूकीचे म्हणता येणार नाही.
पण चीनबद्दलचा अविश्वास व भारताबद्दलचा वाढणारा विश्वास ह्या दोन गोष्टींवर माझे विचार अवलंबून आहेत.
या बाबत माझ्याकडे लिंका नाहीत किंवा कुठे काही वाचून हे लिहीत नाहीये. पण जसजसं व्यवसाय सुलभता वाढत जाईल तसतसं हे घडत जाईल.
असो.
30 Nov 2019 - 9:18 pm | शाम भागवत
नोटबंदी, ३७०, जीएसटी, काश्मिर बाबत माझा पास.
:)
1 Dec 2019 - 8:21 am | आनन्दा
अमेरिका - जपान वगैरे देश लोकशाहीवादी आहेत. त्याना चीनसारखी साम्राज्यवादी भूमिका घेउन जमीन खाणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांची भूमिका ही व्यापार्‍यासारखी असते. व्यापारामध्ये साधारणपणे दोन्ही बाजूना काहीतरी विन-विन असते, त्याशिवाय व्यवहार होत नाही.
परस्पर विश्वासाशिवाय देखील व्यापार होत नाही. पूर्वी चीनला साथ दिली तेव्हा केवळ पैसा समोर होता. पण आता चीनचा विधिनिषेधशून्य भस्मासुर होउन त्यांच्यावर उलटलाय. त्याप्रमाणात भारताची भूमिका तत्वनिष्ठ असल्याचि साक्ष आहे. त्यामुळे भारताची भीती कधीच नव्हती फक्त पुर्वी भारत तत्वासाठी मित्राना वार्‍यावर सोडायला पण कमी करत नसे. आता ते थांबलेय. त्यामुळे भीती तर नव्हतीच, पण विश्वास पण वाढीस लागलाय.
हा फरक आहे पुर्वी आणि आत्तामध्ये.
1 Dec 2019 - 1:52 pm | जॉनविक्क
पण आता चीनचा विधिनिषेधशून्य भस्मासुर होउन त्यांच्यावर उलटलाय.हे विधान us व china ट्रेड वॉर च्यानु शनगाने आहे की इतर विदा उपलब्ध आहे म्हणून केले आहे ?
ट्रेड वॉर हे वेगळं प्रकरण आहे असे वाटते
1 Dec 2019 - 2:47 pm | आनन्दा
केवळ ट्रेड वॉर हा विषय अमेरिका आणि चीन मध्ये कळीचा नाही. चीनची साम्राज्यवादी भूमिका साम्यवादी आणि त्यामुळे हुकूमशाही आहे. अमेरिका बहुतांशी सॉफ्ट पॉवर वापरून अनेक देशांमध्ये कल्चरल शिफ्ट घडवून आणते. स्टेट लेव्हल डिप्लोमासी असतेच, पण त्याबरोबरच NGO किन्वा अन्य संस्थांच्या माध्यमातून लोकमत फिरवणे वगैरे देखील चालते. मी चीनला जितका ओळखतो तितका ते साम्राज्यवादी म्हणजे पैसे डंप करणे आणि परतफेड करता आली नाही की सरळ जमिनीवर कबजा घेणे, म्हणजे वेगळ्या प्रकारची वसाहतवाद राबवतो.
चीनमध्ये जेव्हा परकीय गुंतवणूक झाली तेव्हा अनेक गोष्टीपैकी एक गोष्ट म्हणजे ease ऑफ business ही होती. आणि हे आपल्याकडे अजिबात नव्हते.
मी ऐकलेला एक किस्सा सांगतो -
2004 साली आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडू सरकार होते, त्यांनी apple बरोबर बोलणी करून manifacturing प्लांट हैदराबाद मध्ये सुरू करण्याची पूर्ण प्लांनिंग केली होती. बोलणी शेवटच्या टप्प्यात आली, जमीन वगैरे घेऊन झाली, आणि दुर्दैवाने निवडणुकांमध्ये सरकार पडले, नंतर आले काँग्रेस. त्यांनी चक्क तो प्रोजेक्ट डंप केला.
कल्पना करा जर तो प्रोजेक्ट आला असता तर किती technology ट्रान्सफर झाली असती. आज जिथे चीन आहे, अगदी तिथे नाही, पण कुठेतरी मध्यात तरी आपण असतो. मला ज्याने सांगितलं त्याचं करिअर या प्रकरणात बरबाद झालं होतं, कारण तो embedded मध्ये करिअर करायची स्वप्न पाहत होता, आणि त्या घटनेनंतर embedded कायमचे चीन ला गेले.
आज चीन सगळ्या जगात price war करून आपले फोन डंप करतेय.
होप I am clear enough!!
1 Dec 2019 - 5:20 pm | शाम भागवत
माझं मत थोडं वेगळं आहे. १९७७ साली जनता सरकार आले. त्यावेळी जॉर्ज फर्नांडीस उद्योगमंत्री झाले. समाजवादी असल्याने अमेरिकेला शिव्या घालणे हा त्यांचा एकमुखी कार्यक्रम असे. त्यांनी ताबडतोब अमेरिकन कंपन्यांना भारताबाहेर हाकलण्याचे धोरण स्विकारले. कोकाकोला गेली हे चांगले झाले. पण आयबीएम व इंटेल सारख्यांना पण हाकलले.
अमेरिका खर तर जनता राजवटीकडे अपेक्षेने पहात होती. इंदिरा गांधीं रशियाकडे झुकल्या होत्या. पण त्यांची सत्ता गेली होती. त्या चक्क रायबरेलीतून पराभूत झाल्या होत्या. मोरारजी देसाईचा ओढा अमेरिकेकडे होता. रशियाची तळी उचलणारे तर त्याना सीआयएचे एजंट म्हणायचे. पण जॉर्ज साहेबांमुळे अमेरिकेचा भ्रमनिरास झाला.
याच वेळेस अमेरिकेने आपले धोरण आमूलाग्र बदलले. भारताकडे पाठ फिरवून त्यांनी चीनशी संवाद साधायला सुरवात केली. तोपर्यंत अमेरिका चीन संबंध ताणलेले होते. चीन मधे अमेरिकन तंत्रज्ञान व भांडवल ओतले जायला लागले. चीनने सगळ्या सोयी सुविधा देऊ केल्या. फक्त एकच अट घातली. ५ वर्षांनी तंत्रज्ञान हस्तांतर झाले पाहिजे.
आज चीन सगळे काही बनवू लागला आहे. त्याचा माल भारतात येऊन इथले उद्योगधंदे बंद पडायला लागले आहेत. कालच भूमिगत मेट्रोचे भुयार करण्यासाठी अगडबंब मशीन चीन मधून आयात होऊन पुण्यात आले आहे. अजून तीन येणार आहेत. ही मशिन्स खरेतर भारतात बनायला पाहिजे होती व चीनला निर्यात व्हायला हवी होती. सगळी अनुकुलता असूनही भारताची शक्ती अलिप्तता, अहिंसा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, जातीयवाद यामधेच वाया जात राहिली आहे.
२०१४ च्या निवडणूकीत प्रथमच जातपात, धर्म, पैसा, मुस्लिम व्होट बँक यांना तिलांजली मिळालीय. पण ही चांगली गोष्ट चालूच राहावी असं कोणालाच वाटत नाहीये.
हम्म.
हे सगळे आठवले की, फक्त निराश व्हायला होते. पण एक कबूल करायला पाहिजे. जॉर्जसाहेब प्रामाणिक होते. त्यांना त्यांची चूक कळली होती. मान्यही केली होती. एनडीएच्या नवीन मंत्रीपद भूषवताना वेगळे जॉर्जसाहेब पहावयास मिळाले होते. पण आता वेळ निघून गेली होती.
आजही या सर्व चुका सुधारण्याचे प्रयत्न व्हायला पाहिजे आहेत. पण भारतातले व परदेशात गेलेले हुषार भारतीय डोळे उघडून बघायला तयार नाहीयेत. शेखर गुप्ता तर चक्क कबूल करताहेत की, स्वात्रंत्र्यानंतर प्रथमच काही लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत होता. पण आम्हाला काही गोष्टी बघायच्याच नव्हत्या. (ही लिंक नेमकी सापडत नाहीये.)
शेखर गुप्ता जे भाजपाच्या भक्त गणांपैकी नाहीत त्यांची वक्तव्ये.
https://www.esakal.com/saptarang/saptrang-article-shekhar-gupta-169211
https://www.esakal.com/sampadakiya/editorial-article-shekhar-gupta-198038
थोडसं धाग्याच्या विषयाबाबत
अगदी आत्ताची महाराष्ट्रातील निवडणूक लक्षात घेतली तरी असं दिसतंय की काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा जनाधार कमी झालाय. तसेच भाजप व शिवसेनेचा जनाधार सुध्दा या निवडणूकीत कमी झालाय. पण भासवलं मात्र असं जातंय की काँग्रेस व राष्ट्रवादीने भाजपाचा जनाधार कमी करून आपला वाढवलाय.
खोलात गेलं तर लक्षात येतंय की १९८० पासून काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा एकत्रीत जनाधार कमी होण्याचा कल यावेळीही चालूच राहिलेला आहे. भाजप बंडखोरांचा अजून डाटा तयार झाला नाहीये त्यामुळे टेबल तयार करू शकलो नाही. पण जो अभ्यास झालाय त्यावरू असं लक्षात येतंय की यावेळेसही भाजपाचा जनाधार वाढलेलाच आहे. पण आता अभ्यास थांबवतोय. :)
मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूकीपर्यंत आराम करणार आहे.
पक्ष
१९८०
१९८५
१९९०
१९९५
१९९९
२००४
२००९
२०१४
२०१९
काँग्रेस(इं)
४४.५
४३.४०
३८.२०
३१.००
२७.२०
२१.१०
२१.००
१८.१०
१५.८७
काँग्रेस(चड्डी)
२०.५०
१७.३०
राष्ट्रवादी
२२.६०
१८.७०
१६.४०
१७.४०
१६.७१
एकूण
६५.००
६०.७०
३८.२०
३१.००
४९.८०
३९.८०
३७.४०
३५.५०
३२.५८
थोडक्यात
१९८० पासून काँग्रेसचा जनाधार कमी होत असून त्याला अपवाद १९९९ चा आहे. पण त्यानंतरही काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांचा जनाधार घसरत चाललेला असून तो ट्रेंड याही निवडणूकीत कायम आहे. भाजप बंडखोरांची मते लक्षात घेतली तर भाजपाचा जनाधार घटलेला नसून तो वाढलाय असं दिसतयं. यावेळचे सत्तांतर पाहिल्यावर मला तरी प्लासीची लढाईच आठवतेय.
1 Dec 2019 - 5:50 pm | आनन्दा
माझं याबाबतीतील एक गृहीतक सांगतो, केवळ निरीक्षणावर आधारित, विदा नाही.
स्वातंत्र्य मिळल्याबरोबर गांधी आणि नेहरू या नावाचं गारूड लोकांवर होते. त्यावेळेस काँग्रेसचा जनाधार चांगला होता. परंतु आणीबाणीपासून जी पिढी मोठी होत आहे त्यामध्ये काँग्रेसला जनाधार कमी आहे.. कारणे माहीत नाहीत. परंतु मी बऱ्याच ठिकाणी पाहतो, जिथे म्हातारे अजूनही काँग्रेस घुं असतात तिथे पुढची पिढी मात्र कुठेतरी दुसरीकडेच असते.
.जशिजशी ही पिढी मतदारामधून कमी होत जातेय तसा प्रत्येक निवडणुकीगणिक काँग्रेसी पक्षांचा जनाधार कमी होतोय.
अपवाद - राष्ट्रवादी, कारण राष्ट्रवादीचा मुळात विचारच वेगळा आहे.. त्याचा आणि काँग्रेसी विचारसरणीचा नावाव्यतिरिक्त काहीही संबंध नाही.
4 Dec 2019 - 11:56 am | चौकस२१२
"राष्ट्रवादीचा मुळात विचारच वेगळा आहे"
नक्की कसा ? जाणून जियल आवडले,
एक राष्ट्रीय इतिहास असलेला आणि गांधी कुटुंबाचा पक्ष
दुसरा त्यात "आपलं जमत नाही" म्हणून पवार कुटुंबाचा "सवता सुभा" प्रादेशिक पक्ष ! उद्या शरद पवार "निवृत्त" झाले कि सगळी मंडळी कांग्रेस कडे स्वगृही जातील
एकदा काही कामाने इस्लामपूर ( जयंत पाटीलांचा भाग , सांगली जवळ) होतो गावातील पाटलांच्या कडे काही काम होता म्हणून बसलो होतो ते पाटील जुने राजारामबापूंचे sathi त्यादिवशी समाजवादी ( कि त्यावेळी ते काँग्रेस मध्ये होते आठवत नाही ) आमदार डॉक्टर कुमार सप्तर्षी त्यानं भेटायला आले ,, सगळ्यांच्या बोलण्यातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मद्ये काही फार फरक आहे असे वाटले नाही !
1 Dec 2019 - 6:23 pm | यशोधरा
एक वेळ राष्ट्रवादीचा जनाधार जरा टिकला तरी चालेल पण काँग्रेसचा जनाधार कमी काय, पूर्ण नष्ट झाला तरी चालेल. बुद्धीभेद करणारे लोक. दुर्दैवाने, शिवसेनेच्या वागण्याने आणि सद्ध्याच्या राजकीय कोलांट्या उड्या आणि सत्तेसाठी स्वतःच्या धोरणांना हरताळ फासण्याच्या वृत्तीमुळे त्यांचाही जनाधार कमी होईल आता.
भाजपाच्या चुका किंवा चुकीची पावलं त्यांनी लवकर कबूल करून सुधारावीत. कारण एक सामान्य मतदार म्हणून माझ्या मत असं आज की महाविकास आघाडी राज्यापुरती ठीक, पण त्यांच्या ताब्यात मला देश द्यायला आवडणार नाही.
1 Dec 2019 - 8:30 pm | शाम भागवत
जाॅनविक्क साहेब,
तुमच्या प्रेमळ विनंतीला मान देऊन यशोधराताईंनी मत मांडलंय.
:)
1 Dec 2019 - 8:58 pm | आनन्दा
__/\__
1 Dec 2019 - 9:10 pm | यशोधरा
आपल्या धाग्यावरुन रजा घ्यावी की काय? :)
1 Dec 2019 - 10:22 pm | शाम भागवत
तुमच्यासारख्यांनी यावं हीच तर खरी इच्छा आहे. :‘
1 Dec 2019 - 10:29 pm | जॉनविक्क
नको नको हवं तर मी प्रेमळ विनंती मागे घेऊन कडक शब्दात समज द्यायला मनाविरुद्ध तयार आहे!
;)
2 Dec 2019 - 12:15 am | गणेशा
यशोधरा ताई, तुम्ही बोलत रहा.. राजकारणावर बोलणारे नेहमीच भांडखोर नसतात, उलट राजकीय मत असणे आणि स्पष्ट मांडणे पण चागंलेच.
आपली मते वेगवेगळी असू शकतात, पण माणूस म्हणून आपण सगळे चांगलेच आहोत हे प्रत्येक रिप्लाय, लेख वाचल्यावर कळतेच.
शाम भागवत तर खूपच संयमित, आणि चांगले वाटतात.
बाकी कविता, गाणी लिहिणारा मी आता राजकीय व इतर सोशल लिहाताना आता कळते आहे कि माझ्यात किती बदल होतोय, या राजकीय आणि सोशल लिहिण्याने माझ्या वयक्तिक मतात, वागण्यात कमालीचा बदल होत आहे असे वाटते
2 Dec 2019 - 8:33 am | यशोधरा
गणेशा, मला जिथे मत मांडावेसे वाटेल, तिथे मी लिहिणारच. कोणाच्या लिही वा लिहू नको वगैरेंनी फरक पडत नाही. :)
2 Dec 2019 - 2:39 pm | जॉनविक्क
शामजी आमचे प्रेमळ क्रेडिट रिटर्न करतो
2 Dec 2019 - 2:41 pm | शाम भागवत
:)
2 Dec 2019 - 1:13 pm | सर टोबी
शेखर गुप्ता हे कदाचित पत्रकारीमधले वलयांकित नाव असेल. आणि असे नाव कमावण्याची काही किंमत पण ते चुकवितात. जसे मोघम बोलणे, वेळ प्रसंगी चुकीच्या गोष्टींचे, उद्देश चांगला आहे या कारणास्तव समर्थन करणे वगैरे.
संघ किंवा भाजप यांचे आम्ही काही कारणास्तव समर्थन करतो असे म्हणणारे आणि शेखर गुप्ता यामध्ये फरक असलाच तर तो वलयांकित असणे आणि नसणे एवढाच आहे.
बाय द वे, अलिप्तता, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजवाद यामध्ये कसा शक्तीचा व्यय होतो हे समजले नाही.
1 Dec 2019 - 10:03 pm | जॉनविक्क
370 मास्टर स्ट्रोक होताच हे विरोधक मान्य करतील तिथे माझा प्रश्नच नाही. मला अजूनही नेमकी गरज काय होती यासाठी मुफ्तीना जवळ करायची हे उमजुन आलेले नाही. ज्यांचा अभ्यास आहे ते स्पष्टीकरण देण्याच्या मानसिकतेमध्ये नाहीत ज्यांचा नाही त्यांना तर ते आवश्यक होते एवढेच लिहण्यापलीकडे काहीच सुचत नाही एकूणच सामान्यजण अजूनही अंधारात
10 Dec 2024 - 10:32 pm | शाम भागवत
हे आज वाचलं. त्यावेळेसही वाचलं होतं. पण हा चेंडू आपल्यासाठी नाही असं समजून सोडून दिला होता. 😀
राजकारणांत नेहमी मोठं होण्याची संधी मिळाल्यास ती साधायची असते. ती मिळेपर्यंत ज्याच्याकडे पेशन्स असतो तो जिंकतो. मिळवलेले टिकवतो. त्याला ते लाभतही.
मुफ्तींबरोबर सरकार बनवण्याचा फायदा ३७० वगैरेसाठी भाजपाला नक्की झाला असणार यात वाद नाही. पण सरकार स्थापन करताना असं काही मनांत नक्कीच नसणार.
माझ्या समजुतीप्रमाणे तीन तरी कारणे असावीत.
१. जर सत्तेत जाता येत असेल तर जावे. कारण सत्तेच्या आश्रयाने एक पाऊल पुढे लवकर जाता येते. काश्मीर खोऱ्यांत नाही तर निदान जम्मूमधेतरी हातपाय पसरायला मदत होणार होती.( हे शरद पवारांचेच तत्व आहे.).🤣
२. राजकीय अस्पृशतेचा १९४८ साली मारलेला शिक्का थोडाबहुत पुसायला मदत होणार होती. (१९७८ मधे शरद पवारांच्या सत्तेत सहभागी होऊन हा शिक्का पुसट झाला होता.) यामुळे लोकांत मिसळायची संधी मिळते. अन्यथा अंगी गुण असूनही ते संधी न मिळाल्याने प्रगटच करता येत नाहीत. हे काश्मीरमधे प्रथमच होणार होतं.
३. नॅशनल कॉन्फरन्स व मुफ्ति यांच्यातली दरी वाढवायला ही खेळी उपयोगी होती. (२०१४ साली हीच खेळी शरद पवारांनी भाजप व शिवसेना यांत वितुष्ट यावं यासाठी वापरली होती.) शरद पवारांचं बोट धरून केलेलं राजकारणच म्हणायचं की हे.🤣
मात्र अब्दुला व मुफ्ति एकत्र येणार असं दिसताच ३७० हटवायची हीच वेळ आहे, अन्यथा ते कधीच शक्य होणार नाही हे लक्षात येऊन प्रथम राष्ट्रपती राजवट लावण्यांत आली. मुफ्तिंनी राजीनामा दिला ही त्यांची सर्वात मोठी चूक होती. अन्यथा भाजपा एवढा मोठा डाव खेळू शकला नसता. उद्धवजींनी सुध्दां राजीनामा देण्याचीच चूक केली होती. त्याचा भाजपाने फायदा उठवला.
समोरचा मूर्खपणा करत असल्याने त्याचे नुकसान नक्कीच होते, पण त्यातून आपला फायदा साधण्यासाठी अंगी हुशारीच लागते. मुत्सद्दीपणा लागतो. तसेच समोरचा चूक करे पर्यंत वाट पहायला लागते.
मात्र इथे शरद पवार थोडे मार्ग बदलतात. ते लॉबिंग करून किंवा ट्रीकी बोलून किंवा कोणत्याही मार्गाने समोरच्याला चूक करायला लावतात. याने यश नक्की मिळते. पण ते जास्त काळ टिकत नाही. किंवा विश्वासार्हता कमी होते. असो.
तर ही हुशारी, मुत्सद्दीपणा शरद पवारांकडे व फडणवीसांकडे आहे. म्हणूनच शरदरावांना फडणवीस नको असतात. तर मोदींना शरद पवारांना काबूत ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रांत फडणवीस पाहिजे असतात.😂
2 Dec 2019 - 12:09 am | गणेशा
मस्त चर्चा चाललेली आहे आवडले.
2 Dec 2019 - 8:54 pm | जॉनविक्क
तीन वेळा विचारून झाले मुफ्तीला जवळ करणे 370 साठी का आवश्यक होते कोणी स्पष्ट करेल काय ?
जे जाणकार आहेत ते बोलायला धाग्यावर उपस्थित नाहीत ? जे जाणकार नाहीत त्यांना कीबुड उचलून ते आवश्यक होते यापलीकडे अन्य काहीही टाइप करता येत नाही :(
एक मोदींचा चाहता, जागरूक मिपाकर व भारताचा नागरिक म्हणून एखाद्याच्या क्षुल्लक विनंतीचा इतका अव्हेर जाणकारांच्या उपस्थितमधे अपेक्षित न्हवता...
की हे सुद्धा फडणवीस सरकार 80 तास अजून राहणे का आवश्यक होते सारखे पुडी-सोड प्रकरण राहणार ? कारण जर ती बाब सत्य असती तर फडणवीसानी जनतेचा फार मोठा विश्वासघात केला यावय शिक्कामोर्तब होईल.
2 Dec 2019 - 9:46 pm | गणेशा
भाजपा नेहमीच आपल्या चुकी साठी कुठले तरी काम करायसाठी असे केले असेच बोलतो.. त्यामुळे 370 साठी bjp ने सरकार मेहबुबा मुफ्ती बरोबर सत्ता स्थापन केली ही थापच असे माझे स्पष्ट मत आहे.
पण हे कोण मान्य करत नाही.
2 Dec 2019 - 10:31 pm | जॉनविक्क
सगळेच तसे करतात अपवाद कोणीही नाही फक्त भाजपा करून सवरून मी न्हाई त्यातली चा सूर दणकून आळवतो.
एखाद्या पक्षाला मते मिळतात ती त्यांनी चूकाच केल्या नाहीत म्हणून न्हवे तर सोबतच आवश्यक आशा बरोबर गोष्टीही केल्या म्हणून. काका साहेब हे व्यवस्थित जाणतात व उद्योग अमलात आणतात म्हणून त्यांना जाणते म्हटले जाते.
भाजपामधे अजून ती परिपक्वता दिसून येत नाही त्यामुळे अजूनही आम्ही चुकतच नाही चा सूर जरा बिघडला की ते कमालीचे असुरक्षिता प्रकट करतात
2 Dec 2019 - 10:37 pm | आनन्दा
८० तास सरकार ही नेम्कि काय भानगड आहे याबद्दल आत्ताच काही सांगणे फार कठीण आहे. आणि भविष्यात देखील ते बाहेर येईल असे वाटत नाही. कारण त्यानी खरेच काही केलेले असले तर त्याना पुढचे सरकार हे खणून काढेल याची कल्पना असणारच. त्यामुळे इतकी आततायी खेळी कोणीच सामान्य माणूस देखील करणार नाही.
त्यातून काही केलेले असलेच, तर त्यात अजून २-४ तंगडी अडकलेली असणारच.
कदाचित हेगडेंनी मुद्दामच ही बाईट दिलेली असू शकते, की पवाराना दाखवण्यासाठी, की त्यांच्या बुडाखाली टाइम बाँब आहे. परंतु ती झाकली मूठच राहणार कायम. आपल्याला कधीच कळणार नाही.
आता प्रश्न ३७०. माझ्या परीने उत्तर देतो. कदाचित ज्येष्ठ लोक अधिक चांगले सांगू शकतील.
तुम्ही घटनाक्रम पाहिला असेल तर, सार्‍या घटनाक्रमात २ गोष्टी स्पष्ट दिसतात.
१. राष्ट्रपती शासन होते म्हणून हे सगळे शक्य झाले.
२. फुटीरतावाद्यांना शेवटपर्यंत, म्हणजे किमान स्थानबद्ध करेपर्यंत तरी या गोष्टीचा अंदाज नव्हता.
या गोष्टी करण्यासाठी पुढील गोष्टी करणे आवश्यक असते
१. प्रशासनामध्ये माणसे पेरणे. जे सरकारमध्ये जाऊनच करावे लागते
२. लोकांचे लक्ष डायव्हर्ट करणे - सरकारने जर सरळ सरळ राष्ट्रपती शासन लावले असते, तर सगळे सावध झाले असते आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून प्रचंड लॉबींग झाले असते, यांनी किती ऐकले असते हा भाग वेगळा, पण जर हिंसाचार झाला असता, तर ३७० चे प्रकरण बरेच लांबणीवर पडले असते, कारण मग मानवाधिकार वगैरे सगळेच मध्ये पडतात (त्यांना आवडच असते नाक खुपसायची)
३. म्हणजेच, कोनालाही सशय येऊ न देता राष्ट्रपती शासन लावणे ही पहिली गरज होती. त्यासाठी सरकारात जाऊन आपल्याला हवी ती माहिती मिळवणे, आपली माणसे पेरणे, आणि सरकार अस्थिर करणे हा क्रम निवडला गेला. अमित शहा + अजित डोवल भेट, आणि पाठोपाठ भाजप सरकारचा राजीनामा हा योगायोग नक्कीच नव्हता.
४. तेव्हढ्याने राष्त्रपती शासन लावता येते का? महाराष्ट्रात झालेला गदारोळ पहा - पुढे पीडीपी + काँग्रेस + नॅकॉ बरेच दिवस भांडत बसले. महिन्याभराने त्यांचे भांडण मिटले आणि सरकार स्थापन व्हायची चिन्हे दिसू लागली तेव्हा राष्ट्रपती शासन लावले.
५. हा निर्णय न्यायालयात टिकणे देखील आवश्यक होते, त्यामुळे भारत आणि कश्मीर यामध्ये नेमके काय करार झालेत, एखादी भानगड नवीन उपस्थित होउ शकते का वगैरे गोष्टी तिथली गोपनीय कागदपत्रे पाहिल्याशिवाय कळु शकत नाहीत. (कायद्याला अनेक वाटा - पळवाटा असतात. त्यामध्ये बसेल असा निर्णय घेणे, विशेषतः अश्या संवेदनशील बाबतीत - यासाठी प्रचंड होमवर्क लागतो)
हे सगळे करायला ५ वर्षे लागली. त्यानंतर निवडणूका झाल्या. योगायोगाने त्यात मोदींना अभूतपूर्व यश मिळाले, त्यानंतर त्यांनी धक्क्यावर धक्के द्यायला सुरुवात केली... साधारण ४ जुलैच्या आसपास मी बस ने बंगलोर ला गेलो होतो, तेव्हा एक सैनिक भेटला होता मला. त्याने सांगितले होते की केंद्र सरकार एक मोथे ऑपरेशन करत आहे काश्मीर्मध्ये, गोपनीय असल्यामुळे सांगू शकत नाही, पण महिन्याभरात बघायला मिळेल. तसेच झाले. बाकी घटनाक्रम तुम्हाला माहीत आहेच.
सचिन जेव्हा बॅटिंग करतो, तेव्हा बॅटिंग फार सोपी वाटते. तसेच अमित शहा जेव्हा आम्ही ३७० रद्द केले असे म्हणले तेव्हा आपल्याला वाटते किती सोपे होते ते. पण त्यासाठी त्यांनी मागची ५ चर्षे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतलेले कष्ट आपण बघत नाही... असंख्य लोक जेव्हा रात्रंदिवस राबतात तेव्हा असल्या भानगडी साध्य होतात. ( अवांतर - ३७० झाल्यापासून मी मोदींपेक्षा शहांचा जास्त पंखा झालोय, कारण जितका वुचार करत जावा तितकी या प्रकरणातली गुंतागुंत अजुन उलगडत जाते, आणि अत्यंत थंडपणे आणि अक्षरशः पाताळ यंत्री (दुसरा शब्दच नाही) सूत्रे हलवुन काम करणारा खरेच भयंकर राजकारणी असला पाहिजे)
2 Dec 2019 - 10:49 pm | जॉनविक्क
केजरीवाल समोर तोंडघशी पडले म्हणून रातोरात मुफ्ती जवळ केल्या गेली , बाकी स्पष्टीकरण वाचून आंनदच आहे.
2 Dec 2019 - 10:58 pm | जॉनविक्क
देखील जागा मिळू शकतात अशी खात्री होती व नंतरच सर्व प्लानिंग झाले असे कोणी म्हणत नाहीये :D xD xD x D =))
3 Dec 2019 - 1:21 am | आनन्दा
जम्मू मध्ये नेहमीच भाजप येतो. बाकी आनंद कसला आज ते पण समजावून सांगा.
दुसऱ्या कोणी करायचे असते तर ते कसे केले असते ते पण सांगा, म्हणजे माझ्या ज्ञानात भर पडेल.
3 Dec 2019 - 2:44 am | जॉनविक्क
दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करून पुन्हा निवडणुका घेऊन सत्ता काबीज करायची खेळी अंगलट आली, आणि केजरीवालने प्रथमच बिजेपीचा विजयरथ रोखला तेंव्हा राष्ट्रपती राजवटीचा जुगार टाळावा म्हणून ऐनवेळी आघाडी करून सत्तास्थापनेचा निर्णय झाला. दिल्लीत केजरीवाल परत मुख्यमंत्री बनले नसते तर jk मुफ्तीसोबत आघाडीचा प्रश्नच न्हवता.
माहीत नाही. कारण तेव्हडा माझा याविषयावर अभ्यास नाही पण बाप दाखव अन्यथा श्राद्ध घाल हा अट्टहास मी टाळतो. इतकं नक्की माहीत आहे भाजपाने राष्ट्रपती राजवट लागू करायच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या पण दिल्ली हाताची गेली अन नेतृत्व थोडे ताळ्यावर आले.
आनंद सुखामध्ये असतो, आणि सुख अज्ञानात असते म्हणतात
3 Dec 2019 - 3:12 am | जॉनविक्क
jk मधे राष्ट्रपती राजवट 2015 जानेवारीत लागू झालीच होती.
2015 फेब्रुवारीच्या मध्यावर दिल्लीत केजरीवाल ने एकहाती सत्ता काबीज केली 70 पैकी 67 जागा जिंकल्या व दिल्लीतिल राष्ट्रपती राजवट संपून आप चे सरकार स्थापन झाले. व पहिल्यांदाच विरोधकांना भाजपाचा रथ रोखला जाऊ शकतो हे उमजुन आले. दिल्ली प्रमाणेच काश्मीर राष्ट्रपती राजवटीमधे लटकवून पुन्हा निवडणूक घेणे अंगलट येईल अशी चिन्हे तिथेच दिसून आली व ताबडतोब फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात PDP सोबत आघाडी घोषित होऊन मार्चमधे सरकार स्थापन झाले. अर्थात मुफ्तीनी भाजपाला तीच वर्तणूक देणे चालू ठेवले जी भाजपा सेनेला इथे देते परिणामी कुचंबणा होऊन व अलायन्सचा परत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून ते तोडण्यात आले
2 Dec 2019 - 10:55 pm | जॉनविक्क
कदाचित हेगडेंनी मुद्दामच ही बाईट दिलेली असू शकते, की पवाराना दाखवण्यासाठी, की त्यांच्या बुडाखाली टाइम बाँब आहे. परंतु ती झाकली मूठच राहणार कायम. आपल्यालाबाईट दिली म्हणजे हमखास हे घडलं नाहीये. मला तरी यादोन दिवसात कोणाचा कोणापासून ससेमीरा 80 तासात चुकला याबाबत कसलीच अधिकृत बाईट वाचनात आली नाही
3 Dec 2019 - 1:23 am | आनन्दा
ते कधीच बाहेर येणार नाही.
पण जे काही झालंय ते पवार आणि भाजप संगनमताने झालंय हे नक्की.
आज पवारांनी मुलाखत पण दिलेय बघा. आता माझा संशय अजून पक्का होत चाललाय.
3 Dec 2019 - 2:50 am | जॉनविक्क
आपला प्रतिसाद वाचण्यात मलाही आनंदच आहे
4 Dec 2019 - 12:25 pm | यशोधरा
नवीन राज्य सरकारवर सगळेच दबाव आणायला लागलेत गुन्हे मागे घेण्यासाठी. मराठा आंदोलक, भीमा कोरेगाव, धनगर आंदोलक.. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी परिस्थिती होणार का?
4 Dec 2019 - 3:39 pm | जॉनविक्क
यावर मत मांडणार
6 Dec 2019 - 8:57 am | धर्मराजमुटके
नाही, नव्या सरकारला हे सगळे मत देणार आहेत पुढील निवडणूकीत म्हणून :)
6 Dec 2019 - 11:46 am | यशोधरा
कठीण आहे.
10 Dec 2019 - 11:29 am | शाम भागवत
मी मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीची वाट पाहात होतो. पण कर्नाटकातील पोटनिवडणुका निकालांमुळे वेगळेच जाणवायला लागलंय. पक्षांतरासाठी दोन तृतियांश आमदारांच्या मर्यादा असते. त्या मर्यादेवर मात करण्याची नविन शक्कल राजकारण्यांना गवसली आहे असं दिसतंय.
भाजपाचे १०५ + १५ बंडखोर + पोटनिवडणूकीतून २५ आमदार अशा गणिताला भाजप सुरवात करणार असं दिसतंय. भाजपाच्या पाठिंब्यामुळेच निवडून येऊ शकलो, असं ज्या शिवसेना आमदारांना वाटतंय, त्यांना राजीनामा देऊन, मग भाजप प्रवेश करून परत आमदारकी टिकवायची संधी आहे. अन्यथा पुढील निवडणुकीत त्यांच काही खरं नाही.
कर्नाटकांत बीजेडीचे ३ व काॅंग्रेसमधून १४ जणांनी अशा एकूण १७ जणांनी राजीनामा देऊन त्यापैकी भाजपाच्या तिकीटावर १२ जणांना पुन्हा निवडून येता येत असेल, तर शिवसेनेचा आमदार भाजपाच्या तिकीटावर नक्कीच निवडून येऊ शकतो. तस होणं कर्नाटकापेक्षा नक्कीच जास्त नैसर्गिक असेल.
खातेवाटप आतातर फारच अवघड झालंय अस माझं मत आहे. नाराजी नेहमीच खातेवाटपानंतर वाढत असते. शिवसेनेने जर दरबारी राजकारण करणाऱ्यांना मंत्रीपदे दिली तर मग ही नाराजी शिवसेनेला खूपच त्रास देऊ शकते.
मी फक्त काय होऊ शकते तेवढच मांडलंय. फक्त कर्नाटक निवडणूक निकालांची वाट पाहात होतो. राजिनामा दिलेल्यापैकी बऱ्याच आमदारांना २०१८ साली ५० पेक्षा जास्त टक्केवारीने निवडले गेले होते हे विशेष.
थोडक्यात ताकदवान आमदार त्यांची स्वत:ची ताकद + भाजपाची व्होटबँक अशापध्दतीनेही नवीन समीकरणे मांडू शकतात. हे भाजपा व्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाला लागू होऊ शकते.
अजितदादांना तर नवसंजीवनी मिळण्याची संधी आहे. शरदरावांनाही याची जाणीव झाली असेलच.
15 Dec 2019 - 12:34 pm | गणेशा
हो हे कोणत्याही पक्षाला लागू होते, पण कोणत्याही पक्षाला विशेष करून विरोधी पक्षाला घोडेबाजार करायला हे वापरता येने या सारखे दुर्भाग्य या लोकशाहीचे नाही..
नाराज म्हणजे काय, सगळ्यांनाच मंत्री पद देता येत नसते.. मग राहिलेले लगेच नाराज? मग दुसऱ्या पक्षातुन निवडून येऊन काय सगळ्यांनाच मंत्रीपदे मिळतात काय? पैसा हेच याचे शेवटी मुळ आहे.
असो, या गोष्टीचा निषेध.. मग तो कोणताही पक्ष करुद्या.. आणि भाजपा ने हे केल्यास तर मला आश्चर्य वाटणार नाहीच...
15 Dec 2019 - 3:55 pm | शाम भागवत
राजकारण हा माझा प्रांत नाही. त्यामुळे कोणी कसं राजकारण कराव याबाबत मी बोलत नाही. ही माणसे खूप हुषार असतात, आपल्यापेक्षा त्यांचे व्यवहार ज्ञान कितीतरी पटीने जास्त असते. माणसे सांभाळायचे कौशल्यही खूप असते. त्यामुळे मी नेहमीच त्यांचा उल्लेख आदराने करतो.
त्यामुळे मी फक्त टक्केवारीच्या आधारे काय होऊ शकते याचा अंदाज बांधतो. मिडियाच्या बातम्यांवर किती विसंबून रहावयाचे ते त्यामुळे थोडेफार तरी कळते. थोडेफारच. जास्त नाही.
घोडे बाजार, तो कोणी करायचा? कोणी करायचा नाही? यात मला रस नाही. त्यामुळे त्याबाबत माझा पास.
:)
₹१ मधले फक्त १४ पैसे लाभार्थींपर्यंत पोहोचतात असं राजीव गांधी म्हणाले होते. ते प्रमाण जो वाढवेल, तो निवडून यावा असं मला वाटते. राजकारणातील पैशाचे स्थान पाहता, अख्खा रूपया लाभार्थींपर्यंत पोहोचला पाहिजे अशी आदर्शवादी अपेक्षा माझी नाही.
15 Dec 2019 - 4:04 pm | शाम भागवत
घोडेबाजार पध्दतीमधील ह्या प्रकारचा घोडेबाजार, इतर प्रकारांच्या अपेक्षेत नक्कीच जास्त चांगला समजला गेला पाहिजे, कारण याप्रकारात परत निवडणुकीला सामोरे जाऊन जनादेश मिळवला जातो. अर्थात हे माझे वैयक्तिक मत आहे.
असो.
8 Mar 2024 - 4:16 pm | शाम भागवत
अजितदादांना तर नवसंजीवनी मिळण्याची संधी आहे.अजितदादांना नवसंजिवनी मिळाली.
शरदरावांनाही याची जाणीव झाली असेलच.हे जरा थोडे उशिराने झाले.
10 Dec 2019 - 7:29 pm | जॉनविक्क
परंतु, जनता एकूणच एकता च्या सीरिअल पेक्षाही जास्त लांबलेल्या नाट्याला वैतागली आहे.
दादांची फडणवीसांसोबत मनमोकळ्या गप्पाटप्पा हा सकृतदर्शनी दबावतंत्राचा भाग वाटतो.
10 Dec 2024 - 7:47 pm | अमरेंद्र बाहुबली
'मी राजीनामा द्यायला तयार', मारकडवाडी गावात जावून नाना पटोले यांचं मोठं वक्तव्य.
https://www.tv9marathi.com/maharashtra/congress-leader-nana-patole-said-...
#NanaPatole #Congress
10 Dec 2024 - 11:06 pm | मुक्त विहारि
ते काही राजीनामा देणार नाहीत.
आणि दिले राजीनामे तरी काही हरकत नाही.
बाय द वे,
खास अमरेंद्र बाहुबली यांच्या साठी खालील लिंक...
EVM और VVPAT में नहीं थी कोई गड़बड़ी', महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विपक्ष के दावे पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब
https://www.abplive.com/news/india/chief-election-officer-maharashtra-re...
-------
अर्थात्, तुम्ही कदाचित "द्रोणाचार्य यांनी संजीवनी विद्येच्या सहाय्याने लक्ष्मणाला जिवंत केले" , असे मानत असाल तर, आमचा नाईलाज आहे....
10 Dec 2024 - 11:58 pm | अमरेंद्र बाहुबली
आयोगाने अशी साक्ष डीने म्हणजे लादेन ने मी ट्विन टॉवर पाडले नाही असे म्हणणे आहे.
11 Dec 2024 - 7:29 am | मुक्त विहारि
लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेंव्हा मात्र EVM वर विश्वास होता.
10 Dec 2024 - 9:06 pm | रात्रीचे चांदणे
खरच राजीनामे द्यायला पाहिजेत. पण ऊभाटा सेने प्रमाणे हेही राजीनामे देणार नाहीत. फक्त काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी आघाडी असती तर कदाचित त्यांना जास्त जागा मिळाल्या असत्या. पण त्यांनी ऊभाटा सेनेला घेऊन चूक केली. ऊभाटा सेने मुळे दोन्ही काँग्रेसचे नुकसान झाले.
10 Dec 2024 - 11:08 pm | मुक्त विहारि
सहमत आहे...
आत्ता जर काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी, राजीनामे दिले तर, आहे ते उमेदवार पण परत निवडून यायची शक्यता कमीच आहे.
10 Dec 2024 - 11:59 pm | अमरेंद्र बाहुबली
आता सेटिंग करणाऱ्यांना जास्त लक्ष केंद्रीत करता येईल.
11 Dec 2024 - 8:18 am | मुक्त विहारि
EVM च्या बाबतीत.,
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर सर्वात मोठी अपडेट; आयोगाने विरोधकांच्या दाव्यातील हवाच काढली (https://marathi.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/there-was-no-mism...)
महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांचा रिपोर्ट आला आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची स्वाक्षरी घेण्यात आली. ही सर्व प्रक्रिया एका स्वतंत्र खोलीत झाली होती, जेथे सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. इतक नाही तर ही संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने रेकॉर्ड करण्यात आली आहे. हे सर्व रेकॉर्डिंग सुरक्षीत ठेवण्यात आले आहे.
@ अमरेंद्र बाहुबली, तुम्ही हे रेकॉर्डिंग बघू शकता....
11 Dec 2024 - 9:57 am | मुक्त विहारि
EVM च्या बाबतीत.,
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर सर्वात मोठी अपडेट; आयोगाने विरोधकांच्या दाव्यातील हवाच काढली (https://marathi.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/there-was-no-mism...)
महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांचा रिपोर्ट आला आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची स्वाक्षरी घेण्यात आली. ही सर्व प्रक्रिया एका स्वतंत्र खोलीत झाली होती, जेथे सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. इतक नाही तर ही संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने रेकॉर्ड करण्यात आली आहे. हे सर्व रेकॉर्डिंग सुरक्षीत ठेवण्यात आले आहे.
@ अमरेंद्र बाहुबली, तुम्ही हे रेकॉर्डिंग बघू शकता....
11 Dec 2024 - 8:36 am | अमरेंद्र बाहुबली
इव्हीएम वर विश्वास नाही, बॅलेट पेपरने मतदान हवे. कोळेवाडी ग्रामपंचायतीचा ठराव!
https://www.thehindu.com/news/national/maharashtra/no-trust-on-evm-will-...
असे उठाव गावोगावी होणे गरजेचे आहे. तरच भारतात लोकशाही टीकेल.
11 Dec 2024 - 10:01 am | मुक्त विहारि
लोकसभेच्या वेळी विश्वास आणि विधानसभेच्या वेळी अविश्वास.....
एक तो चतुर बोलो , नहीं तो नार बोलो...
11 Dec 2024 - 8:37 am | रात्रीचे चांदणे
आदित्य ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला पाहिजे. पहिले काही फेऱ्या पाठीमागे होते.
11 Dec 2024 - 9:00 am | अमरेंद्र बाहुबली
इंडिया ब्लॉक सुप्रीम कोर्टात जाणार! कोर्ट तरी देशाला वाचवेल अशी अपेक्षा!
https://www.business-standard.com/amp/politics/india-bloc-to-approach-su...
11 Dec 2024 - 10:04 am | मुक्त विहारि
लोकसभेच्या वेळी विश्वास आणि विधानसभेच्या वेळी अविश्वास.....
बाकी, काँग्रेस जिंकले तर, जनादेश....
आणि हरले तर, EVM दोषी....
एक तो चतुर बोलो , नहीं तो नार बोलो...
11 Dec 2024 - 10:25 am | चंद्रसूर्यकुमार
स्वागतार्ह निर्णय.
आता इंडी आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएम मध्ये किंवा मतमोजणी प्रक्रीयेत फेरफार झाले होते याचे पुरावे सादर करावे लागतील. ईव्हीएममध्ये खरोखरच फेरफार झाले असतील तर तो एक खूप म्हणजे खूपच गंभीर प्रकार असेल. तसे प्रकार करणारा कोणीही असू दे- त्याला जन्मठेपेची नव्हे तर फाशीची शिक्षा व्हावी. मात्र असे फेरफार झाले नसतील तर मग दरवेळेस निवडणुक हरल्यावर ईव्हीएम ईव्हीएम करून भोकाड पसरणार्‍यांचे तोंड कायमचे बंद व्हायला हवे आणि असल्या फालतूच्या याचिका घेऊन कोर्टाच्या वेळेचा अपव्यय केल्याबद्दल संबंधित व्यक्तींना नुसता दंडच नव्हे तर ६ वर्षांसाठी निवडणुक लढवायलाच बंदी घालण्यात यावी.
11 Dec 2024 - 10:32 am | रात्रीचे चांदणे
तोंड कायमच बंद होणार नाही. कारण सुप्रीम कोर्ट निकाला नंतर काय बोलायचं हे आधीच तयार असणार. आयोगानं सहकार्य केलं नाही, जज भाजपाचेच होते. दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्या. मर्दाची आवलाद, मावळे, महाराज, गुजरात, अदानी, गुजरात दंगल, लोकशाही आणि संविधान खातरे मे.
11 Dec 2024 - 10:41 am | मुक्त विहारि
खोके, मिंधे, वाघनखे, कट्यार, तलवार आणि नुकतेच ऍड झालेले "वक्फ बोर्ड".....
आमच्या डोंबिवली मध्ये आमच्या ओळखीत एक जण आहेत. (आम्ही त्यांना, "कोमटराव फुसकांडे" असे टोपणनाव ठेवले आहे.) ते "कोमटराव" पण घडोघडी असेच बरळत असतात ....
11 Dec 2024 - 10:33 am | मुक्त विहारि
अशा लोकांना, नॉर्थ कोरिया मध्ये पाठवावे...
ना निवडणुक, ना EVM.. मज्जा नी लाईफ....