महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक टक्केवारीच्या साहाय्याने मी काही मते बनवायचा विचार करतोय. मात्र "हा म्हणाला", "तो म्हणाला" वगैरे सारखी राजकारणी लोकांची मते मी आधार म्हणून घेणार नाहीये. तर्क करताना कोणतेतरी सांख्यकीय गणित त्यामागे असावे असा उद्देश आहे. राजकीय धाग्यांवर बरीच हुशार लोक भरपूर लिखाण करतात. पण त्यासाठी टिव्ही, वर्तमानपत्रे यातील बातम्या यांचा आधार घेतात. मला वाटते हा आधार घ्यावाच पण तो कोणत्यातरी सांख्यकीय विश्लेषणाच्या साहाय्याने तपासून घ्यायला हवा. आपोआपच बिटवीन द लाईन्स वाचायची कला साध्य होऊ शकेल. तसेच ही माध्यमे आपल्याला शेंडी लावायची शक्यता कमी होऊ शकेल. विधानसभा निवडणूकी बरोबरच टक्केवारीच्या आधारे आपली लोकशाही कुढे चालली आहे त्याबाबत माझे मत मांडायचाही विचार आहे. पण ते कधी जमेल माहीत नाही. किंवा प्रतिसादामध्येच मी त्याबाबत लिहीन. मी एका धाग्यावर माझी मते मांडली होती. तीच परत देत आहे. त्यानंतर काही मतदारसंघांची उदाहरणे देत आहे. यासाठी अल्फाबेटीकली पहिल्या १० मतदारसंघांचा नमुना म्हणून मी अभ्यास केला व त्यातून वेगळे काहीतरी घडत असल्याचे जाणवणारे चार मतदार संघ निवडून त्याचे तक्ते जोडत आहे. याच पध्दतीने इतर जणं पण यात भर घालू शकतील. पण मतदान टक्केवारी व त्यातून निघणारा अन्वयार्थ असे त्याचे स्वरूप असेल तर बर होईल. सगळ्यांनाच एका वेगळया पध्दतीने विचार करायला किंवा शिकायला मिळू शकेल. इतकेच नव्हे तर बातम्यांवर विसंबून न राहता आपणही थोडेफार विश्लेषण करू शकू. राजकारणावरील धागा म्हणजे निव्वळ लाथाळ्या, हे मत बदलले तर अशा प्रकारच्या धाग्यावर अनेक हुशार लोकं भाग घ्यायला लागावीत हा या धाग्या मागचा मुख्य उद्देश आहे. --------------------------------------------- मी 13 Nov 2019 - 11:55 am ला मांडलेली मते पुढे देत आहे. १. मला तरी असेच वाटतेय की, राकाँ व काँग्रेसच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री पद मिळवायचे शिवसेनेने अगोदरच ठरवलेले असावे. अन्यथा निवडणूक निकाल लागण्याची प्रक्रिया चालू असतानाच, सर्व पर्याय खुले असण्याची घोषणा झाली नसती. ती घोषणा, एका प्रदीर्घ घटनेतील एक टप्पा असावी असेच माझे मत बनले. शिवसेनेच्या हातात कोणतीच हुकमाची पाने नव्हती हे आता कळल्यावर, शिवसेनेचा आक्रमकपणा पाहून माझे हे मत जास्त पक्का झालंय. मनसे शिवसेनेचा कट्टर शत्रू. त्यालापण शिवसेनेची मते जाताहेत हे जाणवल्यावर माझा हा संशय जास्तच बळावला. हे तपासायला पुण्याचे उदाहरण पुरेसे आहे. अजून लढवलेल्या जागांवरची टक्केवारी जाहीर झाली नाहीये. ती मिळाली असती तर जास्त पुराव्यानिशी माझे मत मांडता आले असते. असो. २. त्यामुळे जिथे भाजपाचा उमेदवार उभा होता तिथे शिवसेनेची बरीच मते राकाँ व काँग्रेसला गेली आहेत. कारण या दोघांचा निवडणूक निकालानंतर पाठिंबा मिळवायचा असेल तर त्यांचे आमदार निवडून आले पाहिजेत ही तर शिवसेनेचीच गरज बनते व भाजपाचे १४४ आमदार होऊ नयेत ही जबाबदारी ठरते. ह्या दोन्ही गोष्टी पवारसाहेबांच्या फायद्याच्या असल्याने त्यांनीही तोंडभरून आश्वासने दिली असणे शक्य आहे. ३. १९६७ पर्यंत काँग्रेसला विरोधकांची भिती वाटत नव्हती. पण लोहियांची विरोधी पक्षांची युती बनवून काँग्रेस विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याची नीती यशस्वी होते म्हणाल्यावर, विरोधकांची एकजूट होऊ नये यासाठी डावपेच आखणे हे काँग्रेसचे मुख्य धोरण बनले. त्यानुसारच पवारसाहेब राजकारण करतात व त्यात ते सद्या तरी सर्वात पाराविना आहेत असे वाटते. यावरून महाराष्ट्रात युती भारी पडतेय म्हणाल्यावर त्यात फूट पाडणे हेच आघाडीचे दिर्घकालीनधोरण असणार यात काही संशय नाही. थोडक्यात महाराष्ट्रातील निवडणुकांत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्रित लढणे व शिवसेना व भाजपाने वेगवेगळे लढणे हा एक मार्ग आहे जो आघाडीला सत्तेपर्यंत नेऊ शकतो. जर युती तुटली असेल तर ती फक्त ताणली जात राहील एवढेच फक्त पाहावयाचे आहे व परत जोडली जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करावयाचे आहेत. त्यासाठी शिवसेनेचे सरकार यावयाची जरूरी नाही. ४. परत निवडणुका झाल्या तर त्या शिवसेना व भाजपाने एकत्रित लढवू नयेत एवढीच आघाडीची इच्छा किंवा ध्येय असावे असे वाटतेय. यासाठी प्रथम राज्य यांना बाजूला केले. या राज्यच त्रासातून शिवसेना खूप मागे खेचली गेली. बाळासाहेबांची पुण्याईही कामी येऊ शकली नाही. त्याचा फायदा त्यांना २०१४ पर्यंत झाला. फोडा व झोडा पध्दतीत नेहमी रागीट माणसाला हाताशी धरले जाते. कारण रागाच्या भरात त्याच्यावर कब्जा मिळवणे सोपे असते. त्यामुळे यावेळी राऊतांद्वारे शिवसेनेला जाळ्यात पकडण्यात आलेय. राऊतांवरचा ऊध्वजींचा विश्वास हे हत्यार वापरले गेलंय. ५. पण मोदी उदयानंतर सगळंच गणित फिसकटायला लागलेय. शिवसेनेच्या बळावर मोठे होण्याची अगतिकता भाजपाची राहिलेली नाही. भाजपचे वाढते बळ त्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे परत निवडणुका झाल्या व शिवसेना वेगळी लढली तर त्यांची आघाडीला गेलेली मते परत फिरतील. भाजपकडे या वेळेस इच्छुक जास्त झाले होते व जागा २०१४ पेक्षा कमी झाल्या होत्या. पण परत निवडणुका झाल्यास, लढायच्या जागा १५६ वरून २८८ झाल्यामुळे बंडखोरांचा प्रश्न सुटेल. भाजपातील लाॅयल कार्यकर्ते त्यामुळे खूश झाल्याने पुढच्या निवडणुकीत मतदान टक्केवारी वाढेल, जी शहांची नेहमीचीच रणनीती आहे. ६. जर शिवसेनेने पुढील निवडणुकीत आघाडीशी हात मिळवणी केली तर भाजपाला ते हवेच असेल. धृवीकरण भाजपाला नेहमीच फायद्याचे ठरत आले आहे. काँग्रेस विरोधातील आपला अवकाश शिवसेना आपणहून सोडून देत असेल तर भाजपा नक्कीच खूश होईल. भाजपा यापध्दतीनेच मोठी होत आली आहे. मात्र यासाठी संधीची वाट बघत बसायला लागते व त्यासाठी खूप पेशन्स लागतो. तो मोदी शहांकडे नक्कीच आहे असे वाटते. ७. थोडक्यात, भाजपा, काँग्रेस व राकाँ यांचे पुढील धोरण निव्वळ वेळकाढूपणाचे असेल असे वाटते. यासाठी एखादी कोर्टकेस वगैरे सारखा उपाय योजणे हा मार्ग मस्त. जो काँग्रेस नेहमीच अवलंबते. फक्त कोणाकडे तरी बोट दाखवता आले की झाले. राऊतांनी बोलणी पवारांशी केली. ते आता पवारांकडे बोट दाखवत असतील. पवार बोट दाखवताहेत काँग्रेसकडे. काँग्रेस बोट दाखवतीय केरळ काँग्रेसकडे. ८. पण जास्तीचं काहीही न देता शिवसेना जवळ येत असेल तर भाजपा ही संधी साधेल असं वाटते. दीड दोन महिने फडवणीस संपले संपले असं वाटत असताना परत उभे राहतात, असं बऱ्याच वेळेस झालंय. या वेळेसही हे होऊ शकते. या वेळेसही फडणवीस यांनी समारोपाच्या वेळी युतीच सरकार बनवेल असं म्हणूनच ते थांबले आहेत. ९. असंच होणं योग्य असेल. कारण राजकारणात डाव ओळखून प्रतिडाव टाकावा लागतो. बाकी सगळे गौण याचे भान राखावे लागते. जर युती तुटावी हा डाव असेल तर युती टिकवणे हाच प्रतिडाव असतो. शिवसेना कशी वागली याबाबत सर्वसामान्य भाजपा कार्यकर्त्यांना येणारा राग नेत्यांना पोटात ठेवावा लागतो. भाजप पुढेमागे युती तोडेलही. पण ती सोयीची वेळ ते ठरवतील. पवार साहेबांनी त्यांच्या सोयीने निवडलेली वेळ भाजपाने साधणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. अर्थात हे सर्व राजकारणी माझ्यापेक्षा नक्कीच हुशार असणार म्हणा. :) --------------------------------------------------- २०१९ विधानसभेच्या टक्केवारीच्या गमतीजमती १. अक्कलकुवा (1) आघाडी

पक्ष	२०१४	२०१९
राष्ट्रवादी	२७.७८
काँग्रेस	३६.७९	४१.२६
एकूण	६४.५७	४१.२६

युती

पक्ष	२०१४	२०१९
शिवसेना	५.९१	४०.२१
भाजप	१८.६८
एकूण	२४.५९

इतर दखलपात्र पक्ष

पक्ष	२०१४	२०१९
अपक्ष	४.५१	१२.६९
आप		२.०२
एकूण	४.५१	१४.७१

२०१४ ला नागेश पडवी यांनी भाजपातर्फे उभे राहून १८.६८% मते मिळवली होती. तर आमश्या पडवी यांना ५.९१% मते मिळाली होती. खरं तर या जागेवर भाजपाने जास्त मते मिळवली असूनही ही जागा शिवसेनेला सोडायला लागली. मागच्या वेळेचा भाजपा उमेदवाराला ऐनवेळी माघार घ्यायला लावल्यावर त्याने चिडून जाऊन बंडखोरी केली. तरीही या वेळेस शिवसेनेला ४०.२१ टक्के मते मिळाली. मतांची ही वाढ आश्चर्यकारकच आहे. खरे तर २०१४ ला राष्ट्रवादी काँग्रेस२७.७८ टक्के व काँग्रेसला ३६.७९ टक्के मते मिळाली होती. म्हणजे आघाडीला एकूण ६४.५७ टक्के मते मिळाली होती. ही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आली होती व काँग्रेस जिंकणार हे नक्की होते. त्यात परत युतीमध्ये बंडखोरी झालेली. म्हणजे अगदीच एकतर्फी अशी ही लढत होती. पण या वेळेस काँग्रेसला ६४.५७ टक्क्यांच्या ऐवजी फक्त ४१.२६ टक्केच मते मिळाली. म्हणजे युतीकरूनही मागच्या वेळेपेक्षा फक्त ४.४७ टक्के एवढीच वाढ? मग राष्ट्रवादीची २७.७८ टक्कें पैकी ४.४७ काँग्रेसला मिळाली असतील तर राष्ट्रवादीची उरलेली २३.३१ कुढे गेली ????? २०१४ साली शिवसेना व भाजप यांना एकत्रित २४.५९ टक्के मते मिळाली होती. त्यात परत भाजपाचा बंडखोर उभा होता. म्हणजे मते मागल्यावेळेपेक्षा कमी व्ह्यायला पाहिजे होती. पण शिवसेनेला मिळाली चक्क ४०.२१ टक्के. काँग्रेसपेक्षा फक्त १.०५ टक्के कमी. अगदी नशीब बलवत्तर म्हणून ही जागा कॉग्रेसला मिळालेली आहे. निवडणूक निकालानंतरच शिवसेना राष्ट्रवादीजवळ आली असं का समजायचे? ----------------------------------------------------------------------- २. अहमदनगर शहर (225) आघाडी

पक्ष	२०१४	२०१९
राष्ट्रवादी	२९.७९	४७.३३
काँग्रेस	१६.३३
एकूण	४६.१२	४७.३३

युती

पक्ष	२०१४	२०१९
शिवसेना	२७.७९	४१.१९
भाजप	२४.०८
एकूण	५१.८७	४१.१९

इतर पक्ष

पक्ष	२०१४	२०१९
aimim		४.०४
वंचित		१.६९
बसप	०.३५	१.७२
एकूण	०.३५	७.४६

इथे राष्ट्रवादीचा उमेदवार उभा होता. २०१४ ला आघाडीला एकत्रित ४६.१२ टक्के मते होती या वेळेस ती ४७.३३ टक्के झाली. म्हणजे आघाडीचा धर्म काँग्रेसने पाळला असे म्हणावे लागेल. मात्र २०१४ ला युतीला एकत्रित मते ५१.८७ टक्के असताना शिवसेनेला ४१.१९ टक्के मतेच मिळाली आहेत. शिवसेनेला अपेक्षेपेक्षा१०.६८ टक्के मते कमी मिळालेली आहेत. याचा अर्थ भाजपाची २४.०८ टक्के पैकी १०.६८ टक्के मते फुटली आहेत. पण त्याचा दुसरा अर्थ असा की, भाजपाच्या अंदाजे १४ टक्के लोकांनी युती धर्म पाळलेला असावा. २०१४ साली चारही प्रमुख पक्ष एकत्र लढल्यामुळे या चौघांनीच ९७.९९ टक्के मते मिळवली होती. बाकीचे सगळे मिळून २ टक्के होते. त्यात बसपा ५व्या क्रमांकावर होती व तिला ०.३५ टक्के मते होती. मात्र २०१९ साली या सर्व पक्षांना पालवी फुटलेली दिसून येते. याला कारण भाजपाची फुटलेली मते आहेत हे निश्चित होते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, भाजपाची मते राष्ट्रवादीकडे गेलेली नाहीत. ------------------------------------------------ ३. अकोला पश्चिम (३०) इथे प्रथमदर्शनी असं वाटतं की काँग्रेसने वंचितशी आघाडी केली असती तर काँग्रेस जिंकली असती. त्यामुळे वंचितचा फायदा भाजपाला झाला अशीच सर्वसाधारण समजूत असते. पण २०१४ ची टक्केवारी पाहिली तर चित्र वेगळेच दिसते. युती

पक्ष	२०१४	२०१९	वध/घट
भाजपा	४६.७७	४३.२३
शिवसेना	७.३९
एकूण	५४.१६	४३.२३	-१०.९३

आघाडी

पक्ष	२०१४	२०१९	वध/घट
काँग्रेस	६.४०	४१.७०
राष्ट्रवादी	१८.८५
एकूण	५४.१६	४३.२३	+१६.४१

बीबीएम व वंचित

पक्ष	२०१४	२०१९	वध/घट
बीबीएम	१६.७२
वंचीत		१२.२१
एकूण	१६.७२	१२.२१	-४.४९

शिवसेनेची मते भाजपाला मिळालेली नाहीत तर ती चक्क काँग्रेसला गेलेली दिसत आहेत. (काँग्रेसचा पण पाठिंबा मिळेल असे तोंडी आश्वासन राष्ट्रवादीकडून शिवसेनेला मिळाले होते की काय?) तसेच भाजपाची मतेही ३ टक्के कमी झालेली दिसत आहेत. ही का कमी झाली याचा विचार भाजपाला करावाच लागेल. तर वंचितच्या समावेशामुळे पूर्वीच्या बीबीएमची काही मते (मुख्यत्वेकरून मुस्लिम मते असावीत) काँग्रेसकडे वळलेली दिसत आहेत. याचा अर्थ वंचितमुळे काँग्रेसच फायदाच झालेला दिसून येतो. अन्यथा काँग्रेसची मते ४.४९ टक्क्याने कमी झाली असती. त्यामुळे वंचीत व ओवेसी एकत्र आले तर भाजपाचा फायदा होतो तर वंचीतने ओवेसींची साथ सोडली तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा फायदा होतो. असाही अर्थ काढता येऊ शकतो. २०१९ ला तरी वंचितमुळे लोकसभेला भाजपाचा व विधानसभेला काँग्रेसचा फायदा झालेला दिसून येतो. काँग्रेसच्या वाढलेल्या १६.४१ टक्के मतांचा असा हिशोब लावता येतो. ------------------------------------- टक्केवारीच्या आधारावरील हायपोथेसीसची उभारणी येथे आणखी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. याच टक्केवारीच्या आधारे बातम्यांचा अर्थ लावता येऊ शकतो. उदाहरणासाठी एका बातमीचा अर्थ लावायचा प्रयत्न करू. लोकसभा निवडणुकांचा निकाल आल्यावर वंचितची आघाडीशी बोलणी चालू असल्याची बातमी आली होती. तसेच वंचितनी ओवेसींचा संबंध सोडल्याचे पण जाहीर केले होते. वंचितने ओवेसींशी संबंध तोडले तरच जागावाटपाबद्दल बोलणी करता येतील अशी एखादी अट आघाडीने वंचितला घातली होती की काय अशी दाट शंका येतीय. त्यानुसार वंचितने ओवेसींशी संबंध तोडल्यावर आघाडीचे काम झाले होते. आता वंचितशी आघाडी करायची जरूरी नव्हती यास्तव त्यानंतर वंचितला फक्त आशेवर ठेवण्यात आले, जेणेकरून वंचितने परत ओवेसींशी संगनमत करू नये. ही फक्त शंका आहे. पण तशीच एखादी गोष्ट परत घडली की दाट शंका येणारच ना? एनडीएशी संबंध तोडले तरच पुढची बोलणी करता येतील अशी अट शिवसेनेला घातली गेली होती. शिवसेनेने पण ती अट पाळण्यासाठी सावंतांना परत बोलावून घेतले. त्यानंतर चर्चेचा घोळ चालू ठेवून शिवसेनेला आशेवर ठेवले. आता भाजपानेच युती तुटली असल्याच जाहीर केल्यावर मात्र सगळंच बदललं आहे. शरद पवारांनी तर स्पष्टच सांगून टाकलंय की, शिवसेनेला सरकार बनवायला पाठिंबा देण्याबाबत त्यांची व सोनियांची अजून चर्चाच झालेली नाही. एक अंदाज असाही आहे की, राष्ट्रवादीला सरकार व्हावं असं वाटतंय. तसे झाले तर राष्ट्रवादी पुढील निवडणुकीपर्यंत आपली ताकद आणखी वाढवू शकेल. तर काँग्रेसला राष्ट्रवादीचा संशय येतोय. निवडणुकी अगोदरच शिवसेना व राष्ट्रवादीमध्ये काहीतरी संगनमत झालेले आहे. संगनमत असायला हरकत नाही पण ते संगनमत काँग्रेसच्या मुळावर येत असेल तर काँग्रेसला कसे चालेल. तसे पुरावे मतदान टक्केवारीतून काँग्रेसला मिळाले असावेत. सरकार स्थापन झाले तर आणखी काय काय होईल काय माहीत? मला वाटते यामुळेच युती तुटेपर्यंत सोनियाजी शरदरावांच्या नाटकात काम करत राहिल्या. नंतर मात्र त्यांनी त्यांच्याबाजूने नाटकावर पडदा टाकला. टक्केवारीच्या आधारावरील हायपोथेसीस समाप्त. :)