अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

Primary tabs

माहितगार's picture
माहितगार in काथ्याकूट
8 Aug 2019 - 5:45 pm
गाभा: 

अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ९/११/१९ सकाळी १०.३० पासून निकाल वाचन

आधीचे शीर्षक : अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयातील दैनंदीन सुनावणी

कथित रामजन्मभूमी (काहींच्या मते बाबरी मस्जिद) जमीन विवाद सामंजस्याने मिटावा अशी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा होती आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने तसा एक प्रयत्न करून पाहीला पण यश उभयपक्षात समेट घडवण्यात यश आले नाही तेव्हा परवापासून सर्वोच्च न्यायालयाने खटला दैनंदीन सुनावणीस परवा पासून घेतला आहे.

* मी बर्‍याच दिवसांची प्रत्यक्ष सुनावणी ट्विटरवर वाचून त्याचे दुवे देण्याचा प्रयत्न केला पण मलाही सर्व दिवसांसाथी वेळ देणे झाले नाही. सुनावणी एकुण ४० दिवस म्हणजे १६ ओक्टोबर पर्यंत चालली. दिवसजिज्ञासूंपैकीकुणी उर्वरीत दिवसांच्या सुनावणीचे दुवे शोधून क्रमवार देण्यात साहाय करु शकले तर उत्तमच. तुर्तास तरी ते काम अर्धवट समजावे

*** नमनाला घडाभर ***

न्यायालयीन सुनावणींच्या प्रत्यक्ष प्रक्षेपणांना सर्वोच्च न्यायालयाची अनुकूलता नसली तरी न्यायालयीन सुनावणी आणि प्रक्रीयांचे पारदर्शक समतोल असे प्रत्यक्ष वृत्तांकन / विवेचन शक्य त्या प्रमाणात जनते समोर जावे अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने इतर केसेसच्या निमीत्ताने मागे केलेली आहे.

अशा दैनंदीन सुनावणीच्या उपलब्ध वृत्तांकनांचा मागोवा या धागालेख चर्चेच्या माध्यमातून मिपाकरांपर्यंत पोहोचावा असा या धागा चर्चेचा उद्देश्य आहे. या खटल्याचे तुर्तास तरी एकतर मुख्यधारेतील माध्यमांनी प्रत्यक्ष वृत्तांकन न देता दिवसाच्या शेवटी देणे चालू आहे, शिवाय वृत्तसंस्थांच्या वृत्तांकनाचा भर हेडलाईन ग्रॅबींग हे महत्वाचे गमक असल्यामुळे न्यायाधिशांनी लिहिलेले अंतीम निकाल वाचे पर्यंत कोणतीही माहिती परिपूर्ण ठरू शकत नाही हि मर्यदा लक्षात घेऊनच ह्या चर्चेत सहभागी झाले पाहीजे . तसेही न्यायालयीन प्रक्रीया क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या असतात. निष्कर्ष घाईकरणे भावनावश होणे कायद्याचे कंगोरे नीट समजलेले नसतानाच दुसर्‍यांसमोर (मिपाबाहेर) अर्धवट विषद करून अफवांना खतपाणी जाणार नाही कायदा हातात घेण्याचे समर्थन होणार नाही याची प्रत्येकाने स्वतः बद्दल एक जबाबदार नागरीक म्हणून काळजी घेणे श्रेयस्कर असावे. ह्या धाग्यात माहिती चर्चा सहभागींच्या साठी उत्तरदायीत्वास नकार लागू हे नमुद करणे समयोचित ठरावे.

*** विषय ***
अज्ञेय असल्यामुळे माझी व्यक्तिगत भूमिका वस्तुतः तटस्थ आहे आणि माझ्या व्यक्तिगत भूमीकेची अंशतः मांडणी मागील एका धागा प्रतिसादातून केली आहे. त्यात मंदिरवादिंच्या भूमिकेची पुरेशी सकारात्मक दखलही घेण्याचा माझ्या परीने प्रयास केला आहे स्वतः पुरातत्व उत्खनन केलेले डॉ. के. के. मोहम्मद तसेच इतिहास अभ्यासक मिनाक्षी जैन यांच्या मंदिर समर्थनार्थ भूमिकांची दखल त्या धाग्यातील प्रतिसादातून घेतली गेली याची इथे नोंद घेणे श्रेयस्कर असावे.

माझ्या दृष्टीने 'एकाचवेळी तिहेरी तलाक' विरोधी विधेयक ३७० रद्द करणे अशा सुधारणावादाच्या भिंत्ती उभ्या रहात जे सुधारणांचे अंतीम मंदिर असेल त्यात राम आपसूकच असेल. ईश्वरापुढे नत होण्यासाठी विशेष स्थळांची गरज कोणत्याही धर्मात असण्याचे कारण नाही, तशी ती इस्लाम मध्ये नाही, ब्रह्मा वीष्णू महेश गणेस ते ३३ कोटी देवतां बद्दलच्या श्रद्धा जन्मस्थान माहित नसूनही जोपासल्या जातच आहेत. अर्थात मी मागच्या धागा प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे अन्याय झाल्याचे सिद्ध होत असेल तर त्याचे परिमार्जन झाले पाहीजे. आणि पुरातत्व उत्खनन केलेले डॉ. के. के. मोहम्मद तसेच इतिहास अभ्यासक मिनाक्षी जैन यांना ऐकल्यावर पुरातत्वीय दृष्ट्या तिथे पुर्वी मंदिर असण्याची शक्यता योग्य वाटते .

अर्थात न्यायालयात जमिन विषयक दावे सहसा पुरातत्वीय आधारावर नव्हे प्रॉपर्टी ओनरशीप अंशतः पझेशनच्या आधारावर लढवले जातात पब्लिक मेमरी तोंडी साक्षीं आजिबात चालत नाही असे नाही पण कागदोपत्री पुराव्यांवर अधिक भर असतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने खटला चालल्यास ह्या केसकडे प्रॉपर्टीकेस म्हणूनच पाहीले जाईल हे तसे पुर्वीच स्पष्ट केले आहे. मिनाक्षी जैन काही वेगळ्या बाबींकडे लक्ष्य वेधताता हे खरे असले तरी अलाहाबाद उच्चन्यायलयाचा निकाल आला तेव्हा मी बर्‍यापैकी अचंबित होतो कारण बर्‍याच वर्षांपुर्वी मी जेव्हा मासिकातील लेखात आलेल्या कागदपत्रांची माहिती घेतली तेव्हा तो जन्मभूमीवाद्यांच्या बाजूने हाती काही लागेल असे वाटले नव्हते असे आठवते. -मी राजीव गांधी अथवा लालकृष्ण अडवानींच्या जागी असतो तर केसची सुनावणी होईल हे पाहीले असते कायदेशीर दूष्ट्या भक्कम आधार नसलेल्या बाबतीत केवळ श्रद्धेवर अवलंबून राजकारण नक्कीच केले नसते, कायदेशीर आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या अधिक सबळ पुरावे असलेल्या जागा राजकारणासाठी उपलब्ध होऊ शकल्या असत्याच किंवा किमान श्रद्धेच्या राजकारणात कायदा हातात घेतला जाणार नाही यासाठी अधिक सजग राहीलो असतो- आणि प्रॉपर्टी विषयक कागदपत्रे जन्मभूमीवाद्यांच्याबाजूने पुरेशी भक्कम नसण्याचा आत्मविश्वासामुळे विरोधीबाजूची मंडळी अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवूनही पड घेताना दिसत नसावीत असा माझा व्यक्तिगत कयास आहे. अर्थात पब्लिक मेमरीचा भाग आणि ततसंबंधी पुरातत्वीय पुरावे सर्वोच्च न्यायालय कितपत स्विकारेल यावर मंदीरवाद्यांचे यश अवलंबून असेल असे वाटते - आणि नेमक्या यावेळी कायदा हातात घेऊन केलेल्या पडझडीच्यावेळी मिळालेले पुरात्वतीय आधार साशंकीत म्हणून स्विकारण्यास नाईलाज दर्शवला तर कायदा हातात घेऊन झालेली पडझड योग्य होती का याचा विचारकरण्याचीही वेळ येऊ शकते नाही असे नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अगदी कालच्या सुनावणीत श्री रामलल्ला विराजमान याचे पुजारीपण निभावण्याचा दावा असलेल्या निर्मोही आखाड्यास कागदपत्रे दाखवता आली नाहीत त्यांचे वकील श्री सुशिलकुमार जैन गोंधळलेले होते ? आणि न्यायालयाने त्यांना अधिक व्यवस्थित पुर्व तयारी करून येण्यास सांगितले. सुशिल कुमार जैनांचा भर अलाहबाद उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे समिक्षणाचा दृष्टीकोण सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवावा कागदपत्रे मुळातून तपासण्यावर भर देऊ नये असा असावा,, पण केसचे एकुण महत्व पहाता सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायाधिश महोदयांचा भर महत्वाच्या कागदपत्राम्ची व्यक्तिशः पडताळणी करण्यावरही भर असावा.

ज्या प्रमाणे सजीव नसलेली कॉर्पोरेट कंपनी व्यक्ती समजून कंपनीच्या वतीने केस लढवता येते तसेच काहीसे मंदिरातील मुर्तींच्या नावे व्यक्ती समजून केस लढता येते तर अयोध्येत कथित रामजन्मस्थानी २०व्या शतकाच्या मध्यात अकस्मिक प्रकट झालेल्या श्रीरामलल्ला विराजमान मुर्तीचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील के पराशरन युक्तिवादात अधिक अनुभवी कसलेले असावेत. त्यांनी आज म्हणजे तिसर्‍या दिवशीच्या युक्तिवादात जसे मुर्तीस मुर्तीचे व्यक्ति म्हणून गृहीत धरता येते तसे एकुण विवादीत रामजन्मभूमीस सुद्धा व्यक्ती म्हणून गृहीत धरावे कारण हिंदू धर्मात केवळ मुर्तीच नव्हे तर वास्तुही दैवीशक्ती/व्यक्ती म्हणून पुजनीय असते असा नवाच युक्तिवाद मांडण्याचाचा प्रयत्न केला अशा प्रकारची टेक्निकॅलिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रथमच आल्याने न्यायालयाने पुढे विचारकरू आधी पुरावे बघू द्या हा फोकस जारी ठेवण्याचे ठरवले असावे असे वाटते, के पराशरांचाही भर लोक्श्रद्धा कायदेशीर शब्दात पब्लिक मेमरी आणि पुरातवतीय आधारांवर असेल असे कालच्या म्हणजे दुसर्‍या दिवसाचे वृत्तांकन वाचून वाटले…

असो ही सुनावणी सोमवार ते शुक्रवार दररोज म्हणजे आठवड्याचे पाच दिवस होण्याची शक्यता आहे..

*** ***
संवैधानिक पीठ में जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस एस. ए. नजीर

लेखन चालू

*** सोशल मिडीया वापरताना माहिती पडताळण्याची काळजी घ्या ***
खात्रीपुर्वकतेची कल्पना नाही

* ट्विटर टेग्स : #AyodhyaHearing , #AyodhyaCase

* ट्वितर हँडल्स : @LiveLawIndia , @TheLeaflet_in

***मागिल चर्चा संदर्भ आणि बाह्य दुवे ***

* https://barandbench.com/ayodhya-live-updates-supreme-court-day-1/
* https://barandbench.com/ayodhya-hearing-live-updates-supreme-court-day-2/
* दिवस ५ वा uniindia
दिवस ५ वा लाईव्ह लॉ ट्विटर हँडल

* https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya_dispute विकिपीडियातील सर्व नोंदी विश्वासार्हच असतील याची खात्री देता येत नाही याची नोंद घ्या.

*** ***
हिंदूबाजूच्या मांडणीत ससंदर्भ मुद्देसुद मांडणी अभावानेच दिसते. मीनाक्षी जैनांच्या शिवाय hritambhara.com/ वरील स्मीता मुखर्जींचा प्रयत्न त्यातल्या त्यात बरा वाटतो. त्यांच्या लेख मालेच्या आतापर्यंतच्या आठ भागांचे दुवे जिज्ञासूंसाठी देऊन ठेवत आहे.
, , , , , , ,

***
अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे , मराठी शुद्धलेखन व्याकरण चर्चा व्यक्तिगत टिका टाळण्यासाठी शक्यतोवर ससंदर्भ आणि कायद्यास अनुसरून चर्चा करण्यासाठी अनेक आभार.

प्रतिक्रिया

माहितगार's picture

14 Aug 2019 - 11:02 am | माहितगार

आज सहावा दिवस ( एक ट्विटर दुवा, खात्री इतरत्र पुन्हा करुन घ्यावी. )

माहितगार's picture

14 Aug 2019 - 11:34 am | माहितगार

बार अँड बेंच या ट्विटर दुव्यावरून सुद्धा ६व्या दिवसाचे लाईव्ह रिपोर्टींग होताना दिसत आहे. दोन्ही ट्विटर रिपोर्टींग मध्ये मान्युट फरक दिसतो

आनन्दा's picture

14 Aug 2019 - 1:11 pm | आनन्दा

वाचत आहे

बार अ‍ॅण्ड बेन्च पेक्षा तो दुसरा चांगला आहे.

जालिम लोशन's picture

14 Aug 2019 - 3:27 pm | जालिम लोशन

तडवी प्रकरणात मुलींना जामीन मिळाला.

खालच्या माहितीसाठीही धन्यवाद पण त्यासाठी वेगळा चर्चा धागा उपलब्ध आहे. धागाचर्चेतून अनुषंगिका व्यतरीक्त बाकी दूर ठेवल्यास धागा चर्चा सर्वच वाचकांसाठी माहितीपूर्ण राहील

माहितगार's picture

14 Aug 2019 - 3:39 pm | माहितगार

अजून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चर्चेत आले नाही येईल का माहित नाही पण इतर कुणाच्या ट्विटरवर आत्ता 'तुलसी दोहा शतक' असा काही प्रकार असल्याचे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दखल घेतल्याचे वाचले तो पर्यंत कल्पना नव्हती. इतरांप्रमाणे रामचरीत मानसात तुलसीदासांनी राम मंदिर
विषयक उल्लेख का टाळला असेल असाच प्रश्न मनात होता.

'तुलसी दोहा शतक' मीर बाकी कडून मंदिर पाडले जाणे वगैरे उल्लेख दिसतात, 'तुलसी दोहा शतक' चे १९४४ च्या आसपास प्रिंटींग झाले असेल तर अशा पुस्तकाचेही कार्बन डेटींग करावयास हरकत नसावी पण मुख्य म्हणजे मॅनुस्क्रीप्ट न जपणे , इतिहासाचे तारीखवार जतन न करणे ह्याने भारतीय संस्कृतीचे पुरेसे नुकसान झाले आहे. ओरीजनल मॅन्युस्क्रीप्ट उपलब्ध नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पुरावा नाकारला तर नवल असणार नाही.

माहितगार's picture

16 Aug 2019 - 2:10 pm | माहितगार

दिवस सातवाचे लाईव्ह ट्विटर रिपोर्टींग १) दि लिफलेट , २) बार अँड बेंच ३) लाईव्ह लॉ

धागा लेखात म्हटल्या प्रमाणे स्वतंत्र खात्री करून घ्या उत्तरदायीत्वास नकार लागू

गामा पैलवान's picture

17 Aug 2019 - 12:09 pm | गामा पैलवान

माहितगार,

रामजन्मभूमी हा वादग्रस्त प्रदेश कधीच नव्हता. बिगरइस्लामी पूजास्थळी मशीद उभारणे हा इस्लामचा घोर अवमान आहे. त्यामुळे तिथे बाबरी नावाची कोणतीही मशीद नव्हती. जी पाडलं ते जुनं राममंदिर होतं. मग खटलेबाजी कशासाठी, असा प्रश्न पडतो.

मुस्लिमांची का दिशाभूल केली जातेय? बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीस इस्लामचा अपमान करण्यामध्ये इतका का रस आहे? त्यांच्या सदस्यांचे हातपाय होदायला हवेत ना? कोणी सच्चा मोमीन करणारे का हे सत्कृत्य? एरव्ही तेरव्ही जिहादच्या बाता मारल्या जातात, पण घरची साफसफाई करायची वेळ आली की यांची शेपूट पायात जाते.

इस्लामच्या नावाखाली थोतांड माजवलं जातंय. बाबरी मशीद या संकल्पनेचा सच्च्या मुस्लिमाने कडाडून विरोध करून प्रस्थापित थेरड्यांना हाकलून द्यायला हवं. आहे कोणाच्यात हिंमत?

आ.न.,
-गा.पै.

मला वाटते तुर्तास न्यायालयात चालू असलेली मांडणीचा लेखा जोखा 'जसा आहे तसा' वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर असावयास हवा ज्यामुळे लोकांना आपापली मते अधिक साधार आणि निष्पक्ष बनवता येतील ज्या आधारे लोकशाहीतील निर्ण्य अधिक सजग आणि समतोल असू शकतील.

गामा पैलवान's picture

18 Aug 2019 - 1:58 pm | गामा पैलवान

माहितगार,

एके अर्थी मी विषयांतर केलंय. न्यायालयीन मांडणीचा लेखाजोखा मांडायला हवाच आहे. त्याबद्दल दुमत नाही. मात्र, रामजन्मभूमीचा खटला लढवणं हे न्यायालयाचं काम नाही. कारण त्याची गरजंच नाही. या खटल्याचं नेमकं प्रयोजन काय, हा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने चर्चेस यायला हवा.

आ.न.,
-गा.पै.

माहितगार's picture

19 Aug 2019 - 12:02 am | माहितगार

कुणि दाखल केलायं / वादी कोण आहेत ?

पाटीलबाबा's picture

19 Aug 2019 - 12:06 am | पाटीलबाबा

गा.पै.जी.न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे हि प्रापर्टी केस आहे व शेवटी फक्त जमिनीची मालकी सिद्ध करायची आहे.
राम व बाबर हि दोन्ही बाजूने करावयाची 'आदळ आपट'आहे.

गामा पैलवान's picture

19 Aug 2019 - 1:27 pm | गामा पैलवान

पाटीलबाबा,

माहितीबद्दल धन्यवाद ! :-)

मला आठवतंय त्याप्रमाणे नरसिंह रावांनी हा प्रश्न न्यायालयात नेला. न्यायालयाने दाखल करून घेतांना जमीनीचा वाद म्हणून करवून घेतला. प्रत्यक्षात हा जमीनीचा वाद नसून श्रद्धेशी निगडीत प्रश्न आहे. न्यायालय श्रद्धाविषयक प्रश्नांवर निकाल सोडा भाष्यही करीत नसतं.

एखादा प्रश्न न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत मारून मुटकून बसवणे हा न्यायालयीन संसाधनांचा अपव्यय नव्हे का? चर्चा व्हावी.

आ.न.,
-गा.पै.

थोड़े सविस्तर लिहावे अशी विनंती आहे

गामा पैलवान's picture

20 Aug 2019 - 4:47 pm | गामा पैलवान

जॉनविक्क,

मलाही फारशी माहिती नाही. एक दुवा सापडला : https://www.business-standard.com/article/news-ani/ayodhya-row-even-if-w...

त्यानुसार सुब्रह्मण्यस्वामी म्हणतात की वक्फ बोर्डाने खटला जिंकला तरी जमीन मिळणार नाही. कारण की ती राष्ट्रीयीकृत झालेली आहे. जमिनीच्या बदल्यात भरपाई मिळेल. मग खटला नेमका कशासाठी?

आजून एक दुवा मिळाला : https://www.moneycontrol.com/news/trends/ram-janmabhoomi-babri-masjid-ca...

या दुव्यात स्पष्टपणे म्हंटलंय की सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही असा १९९४ साली निर्णय दिलाय. तर मग मग खटला नेमका कशासाठी?

कोणाला तरी खटलं लांबवण्यात रस दिसतोय. पैसे की आजून काही कारण असेल? हे स्पष्ट झालंच पाहिजे.

आ.न.,
-गा.पै.

माहितगार's picture

20 Aug 2019 - 9:04 pm | माहितगार

खटला व्हावयास हवा होता की नाही, भाजपा सरकार जमिन ताब्यात घेऊन काही करू शकेल का हे वेगळे मुद्दे झाले. सध्या कोर्टात केस जी केस चालू आहे त्यावर अभ्यासपूर्ण लक्ष केंद्रीत करणे उचित असेल का ?

उद्या केसचा निकाल तुमच्या बाजूने लागला नाही आणि भाजपा सरकारने कायद्याच्या मार्गाने बहुमताच्या जोरावर काही करायचे ठरवल्यास जनमत घडवायचेच झाल्यास तुमची मंडळी अभ्यासपूर्ण असण्याची गरज तुम्हालाच जास्त असावयास हवी.- दुर्दैवाने हिंदू अभ्यासपूर्ण नोंदी ठेवणारे नसतात तसे ते असते तर तुमच्या धर्म आणि संस्कृतीचे नुकसान झाले नसते. स्पष्टच सांगायचे तर आता सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात पास झालात तर चुकून काठावर पास होताहेत अशी वाईट अवस्था राहीली नसती किंवा कसे -इथे ३७० हटवले जाण्याबाबत तुम्हाला वादावे लागते त्यापेक्षा अधिकच या विषयावर तुम्हाला वादावे लागण्याची शक्यता तुम्ही भाजपाईंनी लक्षात घेतली आहे का ?

केवळ सुब्रमण्यम स्वामिंच्या बळावर सर्व वाद जिंकता आले असते तर सुब्रमण्याम स्वामीच पंतप्रधान राहीले असते. तथ्यापासून फारकत घेऊन बोलण्याला मर्यादा पडत असतात. लांगुलचालन वादी नसलेली तटस्थ मंडळी जी तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक ३७० हटवणे यात भाजपाचे समर्थन करत होती ती सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल तुमच्या बाजूने नसल्यास अलगद बाजूस होतील. संसदीय बहुमतावर कायदे हवे तसे बदलू शकाल नाही असे नाही. पण जनमत सोबत नाही राहीले तर वाजपेयी सरकारचा लाल गालीचा मध्येच दहावर्षे हरवला तसे लाल गालीचा हरवण्यास वेळ लागत नाही.

सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की, (मोठ्या बाता करण्याचे टाळून स्पष्टते बद्दल क्षमस्व) खटल्याची सुनावणी भाजपाईंनीच मन लावून ऐकण्याची आणि इतरेजनांपुढे पोह्चवण्याची गरज असावी. खरे म्हणजे प्रतिपक्ष काय म्हणतोय तेही ऐकुन अभ्यासपुर्ण प्रतिवाद करता आला पाहीजे ते कठीण वाटत असेल तर किमान स्वपक्षीय वकींलांची मांडणी तरी ऐकावयास हवी. एक तटस्थ व्यक्ती फार फार तर एवढेच सांगु शकते बाकी ज्याची त्याची मर्जी.

गामा पैलवान's picture

21 Aug 2019 - 1:01 am | गामा पैलवान

माहितगार,

तुम्ही म्हणता तसं जो खटला चालू आहे त्यावर अभ्यासपूर्ण लक्ष केंद्रीत करूया. त्याच्याबाबत फक्त एकंच प्रश्न विचारतो : खटल्याचं नेमकं प्रयोजन काय आहे?

आ.न.,
-गा.पै.

खटल्याचं नेमकं प्रयोजन काय आहे?

१) रामजन्मभूमी/मंदिर/ मस्जीद जे काही असेल ते त्याच्या आजूबाजूची जागा सरकारने अधिग्रहीत केली आहे ; रामजन्मभूमी/मंदिर/ मस्जीद खालची जागा कुणाची हा न्यायालयीन निर्णय अद्याप बाकी आहे.

२) मुख्य वादी पक्ष : रामलल्ला विराजमान आणि, रामजन्मभूमी - व्यक्ती असल्याचा आणि संबंधीत भूमी त्यांचे श्रद्धा आणि पुजा व परिक्रमास्थान यावर त्यांचा पूर्ण अधिकार असावा या विनंती सह

सहवादी पक्ष : निर्मोही आखाडा : रामजन्मभूमी व रामलल्ला विराजमान या स्थळांचे व्यवस्थापन अधिकार त्यांच्याकडे असावेत

प्रतिवादी पक्ष : उ.प्र. सुन्नी वक्फ बोर्ड

३) (तुर्तास) न्यायालयीन दृष्टीकोणातून हा केवळ रामजन्मभूमी/मंदिर/ मस्जीद चा जोकाही ढाचा होता त्या खालील जमिनीवर प्रॉपर्टी , पझेशन आणि व्यवस्थापन अधिकार कुणाचे असावेत एवढाच मर्यादीत आहे.

४) खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणी ज्या वेगाने आत्ता चालू आहे माझ्या अंदाजाने ती अजून तीनेक आठवड्यात संपून जाईल आणि बहुतेक सर्वोच्च मुख्य न्यायधीश रिटायर होण्याच्य नव्हेंबर मधील तारखेच्या आधी निकाल हाती येऊन जातील. असा कयास माध्यमातून व्यक्त केला जातो आहे.

चुभूदेघे

माहितगार's picture

21 Aug 2019 - 10:10 am | माहितगार

@ गा. पै. काल मी फॉलो केलेल्या तिन्ही ट्विटर हँडल कडून कालच्या सुनावणीतील न्यूज १८ ने कव्हर केलेली हि महत्वाची बाब सुटली . या बाबीची दखल घेऊन स्वतःच्या सबळ बाजूची चर्चा करणे ही स्वतः भाजपाईंची जबाबदारी नाही का? - मी इथे सुनावणीचे काही दुवे देतोय पण चर्चा करत नाहीए कारण ती रामजन्मभूमी समर्थकांची आणि भाजपाईंची स्वतःची जबाबदारी आहे.

किमान आपल्याच पक्षाचे नुकसान होणार असेल तेव्हा चर्चा भरकटवत ठेवण्यापेक्षा तुमचे वकील जे मुख्य मुद्दे मांडताहे तिकडे लक्ष का नाही केंद्रीत करून नेमक्या महत्वाच्या मुद्यांना हायलाईट करणे मराठी अनुवाद उपलब्ध करणे हे का नाही करत तुम्ही-म्हणजे भाजपाई? इतर कुणि हे आपणास -म्हणजे भाजपाईंना सांगण्याची वेळ यावी ?

जॉनविक्क's picture

21 Aug 2019 - 12:56 pm | जॉनविक्क

गामा पैलवान's picture

21 Aug 2019 - 8:43 pm | गामा पैलवान

माहितगार,

तुम्ही दिलेला दुवा वाचला. त्यातली महत्त्वाची माहिती कोणती? मंदिर पडून मशीद बांधली ही का?

शिवाय, ते भाजपेयी कोण आहेत? मी नसल्याने मला माहित नाहीत, म्हणून विचारतोय.

आ.न.,
-गा.पै.

माहितगार's picture

21 Aug 2019 - 11:26 pm | माहितगार

मागच्या ९ दिवसात रामलल्ला विराजमान आणि रामजन्मभूमीचे जे वकील C S Vaidyanathan यांची मांडणी आहे ती वाचून घ्यावी असे मंदिर समर्थकांना सुचवू शकेन कारण ती पुरेशी उत्तम आहे एवढेच मंदिर समर्थकांच्या समाधानार्थ म्हणू शकेन.

वेळ मिळेल तेव्हा मंदिर समर्थक वकील मंडळींच्या मांडणीतील मर्यादांचा निर्देश करण्याचा मानस आहे.

डिटेल्स इथे मी वाचले आहेत इथे असे म्हटले आहे

The Plight of violent controversies arises when Idol of Ram was placed inside the temple by Hindu activist and they spread the message that idols had 'miraculously' appeared inside the mosque. Muslims activist protest and both parties file civil suits and the end government proclaims the premises a disputed area and locks the gates

आणि माझा विश्वास आहे की न्यायच मिळेल. (हे स्पष्टीकरण यासाठीच की चर्चा होताना ती निष्पक्ष व्हावी.

इकडे लोकांचे लक्ष ३७० हटवले जाण्याकडे लक्ष असतानाच , अगदी गेल्या काही दिवसात दिल्लीतील संत रविदास यांच्या मंदिर प्रॉपर्टी दावा सिद्ध न करु शकल्यामुळे किंवा तसेच कहीश्या कारणाने - बेसिकली प्रांजळपणे सांगायचे तर मला स्वतःला निकालातील कायदे विषयक क्लिष्ट भाषा खरेच समजली नाही- न्यायालयीन निकाल (जुने) मंदिर काढले जावे असा आला, बहुधा केस सुप्रीम कोर्टातही गेली ( केसचे डिटेल पुरेसे स्पष्ट नाहीत चुभू देघे) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल कायम ठेवला आणि शासकीय संस्थेने ते पहाता पहाता काढून टाकले.

फुटपाथ आणि सरकारी प्रॉपर्टीवरची अतीक्रमणे धार्मीक स्थळ विषयक असली तरी हटवली जाण्याबाबत भारतीय न्याय व्यवस्था सजग झाली आहे. अगदी मोदी गुजराथेत मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात रहदारीस अडथळा ठरणारी - अनधिकृत निर्मीत स्थळे हटवली असे ऐकुन आहे. चुभूदेघे.

कुणास या काढले गेलेल्या दिल्लीच्या रविदास मंदिराची केस कुणास कायदेविषक दृश्टीकोणातून उलगडून सांगता आल्यास -मंदिर-प्रॉपर्टी विषयक - न्यायालयीन निर्णयाची दिशेचा कदाचित अंदाजा येणे वाचकांना सुलभ असेल.

मला इंडिया कानून डॉट ऑर्गवर मिळालेला केसचा एक दुवा

बेसिकली प्रांजळपणे सांगायचे तर मला स्वतःला निकालातील कायदे विषयक क्लिष्ट भाषा खरेच समजली नाही

काय म्हणता!

दोन्ही बाजूनी आपले मुद्दे मांडले असून 160 वर्षाची परंपरा असलेल्या जमिनीबाबत वाद आहे.

इथे तक्रारकर्ते जमिनीवर मालकी हक्क सिद्ध करू शकले नाहीत या तांत्रिक कारणांमुळे ती जमीन (जशी आहे त्या परिस्थितीमुळे) सरकारी ठरवून त्यावर केलेली कोणतीही कार्यवाही बेकायदेशीर म्हणता येत नाही असा निकाल भासतो.

माहितगार's picture

28 Aug 2019 - 10:58 pm | माहितगार

अयोध्येचा निकाल आला की या संत रविदास मंदिराबाबत मुद्दे पुन्हा एकदा बाहेर येतील. तसे अयोध्येसोबत रविदास मंदिराच्या जागेची विधेयके पास करून घेता येऊ शकतील त्या निमित्ताने उत्तरेतील दलितांचे समर्थन मिळवण्यासाठी भाजपाला उपयूक्त पडेल. त्यावेळी यातील क्लिष्टतांची अधिक चर्चा होईल असे वाटते.

पण मी फक्त तांत्रिक बाबी समजून घ्यायचा प्रयत्न केला ज्यात मंदिर समिती अधिकृत असल्याचा दावा केला आहे परंतु, सरकारचे पुढील मुद्दे न्यायालयाने बहुतेक मान्य करून निकाल दिला आहे. ते असे


Plaintiff has not filed any document to show that plaintiff society is a registered society under the Societies Registration Act.


Onus to prove this fact was on the plaintiff. Plaintiff has failed to prove this fact.

Moreover since the plaintiff has failed to prove abovementioned fact, therefore, question of filing present suit by an authorized person does not arise.

Therefore, this issue is decided against the plaintiff.

थोडक्यात मंदिर समितीच अधिकृत नसल्याने त्यांचे म्हणणे ऐकायचाच मुद्दा उपस्थित होत नाही म्हणून निकाल सरकारच्या बाजूने गेला. या परिस्थितीत न्यायालयीन खेळ न खेळता सरकार स्वतःच जमिनीबाबत हवा तो निर्णय घेऊ शकते त्यामुळे अयोध्या निकालाच्या रेफरन्स ची गरज भासेल असे वाटत नाही.

(मी घाईत वाचन केलेले आहे, वकील नाही, माझी अल्पमती चुका करू शकते)

शाम भागवत's picture

19 Aug 2019 - 4:12 pm | शाम भागवत
माहितगार's picture

19 Aug 2019 - 4:33 pm | माहितगार

भावनिक दृष्टीने सकारात्मक आहे.

कोर्टाने त्या प्रभृतीचा वादी म्हणून स्विकार करावयास हवा आणि तोच अधिकृत "एकमेव" मुख्य वंशज असल्याचे सिद्ध करावयास हवे. त्यांना त्यंच्या धर्माचा धार्मिक-दान विषयक कायदा लागू व्हावा -दिलेले दान वापस कसे घेणार ? आणि असे दान दिलेच नाही आनि जमिन अद्याप आपल्याच मालकीची असल्याचे सिद्ध करता यावयास हवे एकमेव नसेल तर त्याची बाजू केसच्या दृष्टीने अजून कमकुवत होते.

तरी पण सकारात्मक दृष्टीकोणाचे आणि पुर्वजांच्या चुका स्विकारण्याचा मनाचा मोठेपणा शेवटी महत्वाचा त्याचे तेवढे क्रेडीट देण्यास हरकत नसावी.

माहितगार's picture

20 Aug 2019 - 11:11 am | माहितगार

आठवा दिवस दि लिफलेट ट्विटर हँडल

*एका पेक्षा अधिक खात्रीशीर स्रोतातुन खात्री करून घ्या . उत्तरदायित्वास नकार लागु

माहितगार's picture

20 Aug 2019 - 11:22 am | माहितगार

दिवस आठवा ईतर अजून तीन ट्विटर हँडल्स बार अँड बेंच लाईव्ह लॉ उत्कर्ष आनंद

माहितगार's picture

21 Aug 2019 - 11:15 am | माहितगार

सुनावणी दिवस नववा : दि लीफलेट ट्विटर हँडल, इंडिय लीगल ट्विटर हँडल

* इतर एकापेक्षा अधिक खात्रीशीर स्रोतातून खात्री करून घ्या , उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार's picture

22 Aug 2019 - 1:19 pm | माहितगार

पहिल्या नऊ दिवसातील रामलल्ला विराजमान आणि जन्मस्थानच्या वतीने पराशरन आणि वैद्यनाथन यांची मांडणी महत्वाची आणि लक्षणीय होती.

इतर दुय्यम सहवादींच्या वकीलांच्या मांडणीला पद्धतशीरपणाचा अभाव या उणीवेमुळे सुरंग लागतान दिसत आहेत. आज दिवस दहावा जन्मभूमीच्या एका भक्ताच्या वतीने मांडणी चालू आहे. तरीही अ‍ॅड. रंजीत कुमारांनी मांडणी करण्याची संधी राखलेली दिसते हे ही नसे थोडके.

* दि लीफलेट हे ट्विटर हँडल त्यातल्या त्यात अधिक विसृतपणे आणि सुव्यवस्थीतपणे माहिती देताना दिसते तरीही सोशल मिडियावर कुणालाही परिपूर्णतेचे सर्टीफिकेट देणे श्रेयस्कर नसावे. म्हणून इतर स्रोतही अभ्यासावे उत्तरदायित्वास नकार लागू.

** इंडिया लिगल ट्विटर हँडल
, बार अँड बेंच ट्विटर हँडल

माहितगार's picture

23 Aug 2019 - 12:23 pm | माहितगार

सुनावणी दिवस ११ वा

* दि लीफलेट ट्विटर हँडल १.१ १.२

दुसर्‍या खात्रीशीर स्रोतातून खात्री करुन घ्या, सुनावणीतील दावे म्हणजे न्यायालयीन निकाल नव्हे हेवेसानल. उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार's picture

26 Aug 2019 - 1:37 pm | माहितगार

सुनावणी दिवस १२वा दि लीफलेट ट्विटर हँडल इंडिया लीगल ट्विटर हँडल

वेगळ्या खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करून घ्या उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार's picture

27 Aug 2019 - 12:41 pm | माहितगार

सुनावणी दिवस १३

दि लीफलेट ट्विटर हँडल , राईट नॅरेटीव्ह ट्विटर हँडल

स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करा . उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार's picture

27 Aug 2019 - 4:03 pm | माहितगार
माहितगार's picture

28 Aug 2019 - 12:17 pm | माहितगार

दिवस १४ वा

ट्विटर हँडल दि लिफलेट ट्विटर

हँडल सुप्रीम कोर्ट ऑब्झर्वर

ईतर खात्रीशीर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून खात्री करून घ्या . उत्तर दायीत्वास नकार लागू
*** ***
* निर्मोही आखाड्याच्या वकिलांचा गोंधळ कनफ्युजन बद्दल एक लेख दुवा

माहितगार's picture

30 Aug 2019 - 1:00 pm | माहितगार

कालचा दिवस १५ वा दुवे देणे बाकी

माहितगार's picture

30 Aug 2019 - 1:04 pm | माहितगार

दिवस १६ वा सुनावणी

दि लिफलेट ट्वीटर हँडल

सुप्रीमकोर्ट ऑब्झर्व ट्विटर हँडल

बार अँड बेंच ट्विटर हँडल

एका पेक्षा अधिक खात्रीशिर स्रोतातून खात्री करून घेणे सयुक्तीक उत्तरदायीत्वास नकार

प्रसाद_१९८२'s picture

1 Sep 2019 - 6:04 pm | प्रसाद_१९८२

उत्तरदायीत्वास नकार
--

दर प्रतिसादामधे तुम्ही वरिल वाक्य लिहिता, याचा अर्थ काय आहे.

जॉनविक्क's picture

1 Sep 2019 - 7:46 pm | जॉनविक्क

माहितगार's picture

2 Sep 2019 - 7:34 pm | माहितगार

डिसक्लेमर

( @ जॉनविक्क अनेक आभार )

माहितगार's picture

2 Sep 2019 - 7:31 pm | माहितगार

दिवस १७ वा सुनवणी (सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांच्या युक्तीवादाची सुरवात )

दि लीफलेट ट्विटर हँडल

इंडिया लीगल ट्विटर हँडल

बार अँड बेंच ट्वितर हँडल

सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्रि करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू.

माहितगार's picture

3 Sep 2019 - 1:14 pm | माहितगार

दिवस १८वा सुनावणी

दि लीफलेट ट्विटर हँडल

इंडिया लिगल ट्विटर हँडल

सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्रि करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू.

माहितगार's picture

4 Sep 2019 - 12:46 pm | माहितगार

दिवस १९वा सुनावणी

दि लीफलेट ट्विटर हँडल

इंडिया लिगल ट्विटर हँडल

सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्रि करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू.

माहितगार's picture

5 Sep 2019 - 3:38 pm | माहितगार

दिवस २० वा सुनावणी

दि लीफलेट ट्विटर हँडल

सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्रि करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू

सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार's picture

9 Sep 2019 - 1:29 pm | माहितगार

आता पर्यंत झालेल्या सुनावणीत

रामलल्ला विराजमान आणि रामजन्मभूमी च्या वकीलांनी निर्मोही आखाड्याच्या सेवेकरी दाव्यास दुर्लक्षित सोडले किंवा गौण गृहित धरले असावे त्याचे उट्टे निर्मोही आखाड्याच्या वकीलांनी सेवेकरी असण्याचा दावा करताना इतर हिंदू दाव्यांना गौणत्व बहाल केले.

याचा -हिंदू बाजूतील एकमताच्या अभावाचा- सहाजिक फायदा सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांनी घेऊन ज्या मुद्यापर्यंत पर्यंत रामलल्ला विराजमान आणि रामजन्मभूमी च्या वकीलांंची बाजु निर्मोही आखाड्याच्या वकीलांकडुन नाकारली जाते तिथपर्यंत ती बाजू आपण मान्य करत असल्याचा बहाणा राजीव धवनांनी केला त्यासाठी निर्मोही आखाड्याचा -मंदिर-मस्जीद-ढाचा बाह्य राम चबुतरा वरील 'मालकी विरहीत' सेवेकरीपणाचा दावा स्विकारला. -

सुन्नी वक्फबोर्डास पूर्ण जागेवर मालकी हक्काचा दावा लावायचा आहे हे माहित होते, ढाच्याच्या बाहेरील भागात सुन्नी वक्फबोर्डास स्वतःचा दावा सिद्ध करणे कठीण हे ही सहाजिक पण राजीव धवनांनी अल्पअंशतः घेतलेली स्ट्रॅटेजीक माघार सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या अनुमतीने घेतली की परस्पर घेतली हे अजून पुरेसे स्पष्ट व्हायचे आहे. साधारणतः अशी स्ट्रॅटेजिक माघार घेतली तर निकाल बाजूने लागूनही हिंदू बाजूस स्विकृत न झाल्याने कायद्याच्या मार्गाने सर्वच जमिन अधिग्रहीत करण्याच्या भाजप सरकाराच्यां भावी शक्यता उद्भवलीच तर कोर्टाच्या निकलातून हिंदूंमध्ये जेवढे मिळाले तेवढ्यावर समाधान मनणारा प्रवाह आपल्या बाजूने वळलेला राहील असे पहाणे असा काही आखाडा असू शकतो का हे येणारा काळ सांगेल. (- हे माझे केवळ एक व्यक्तीगत विश्लेषण प्रयत्न आहे व्यक्तीगत मत नव्हे. )

मागच्या सुनावणी नंतर राजीव धवन यांच्या विनंतीवरुन गेल्या शुक्रवारी सुनावणी झाली नाही मंगळवार म्हणजे उद्यापर्यंत येणारी सुट्टी राजीव धवन आणि सुन्नी वक्फबोर्डास उर्वरीत सुनावणीत भूमिकामांडणीच्या पुर्व तयारीस उपयूक्त ठरू शकेल.

राजीव धवन यांच्या अकस्मिक अल्पांश स्ट्रॅटेजिक माघारीने बरेच जण गोंधळले त्याचे विश्लेषण करणारा पुढील इंडिया टुडे लेख दुवा जिज्ञासूंसाठी वाचनीय म्हणता येईल असा आहे.

https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/ayodhya-case-in-supreme-co...

सोशल मिडिया आणि मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार's picture

11 Sep 2019 - 4:13 pm | माहितगार

सुनावणी दिवस २१ वा

दि लीफलेट ट्विटर हँडल

बार अँड बेंच ट्विटर हँडल

सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू

ज्येष्ठ पुरातत्वीय संशोधक विशेषज्ञ के. के. मुहम्मदांचे अयोध्या मंदिराबाबत एक ताजे मुद्देसूद सादरीकरण युट्यूबवर पहाण्यात आले. - त्यांची बाजू मागेही वाचली आणि ऐकली आहे पण सदर ताजे सादरीकरण -जरासे दीर्घ असले तरी- क्रम अधिक मुद्देसूद वाटतो आणि बर्‍याच तटस्थच काय विरोधकांनाही पटावयास लागेल असा आहे. त्यामुळे रस असलेल्यांनी ते सोशल मिडीयावर शेअर करण्यास हरकत नसावी.

सादरीकरण पाहिल्यानंतर के.के. मोहम्मदाम्ची कोर्टात आर्कीऑलॉजीस्ट म्हणून साक्ष घेतली गेल्याचे ऐकण्यत नाही घेतली गेली नसेल तर घेतली जावयास हवी होती असे त्यांचे सादरीकरण पाहून वाटले.

अर्थात मी धागा के.के. मुहम्मदांचे मुद्दे पुरात्वीय दृष्टीने पटणारे वाटले तरी टायटल सूट मध्ये कोर्टासमोर किती टिकतील हे सांगणे कठीणच आहे हे लक्षात घेतले पाहीजे. एनी वे खालील युट्यूब दीर्घ असूनही समजून घेण्याजोगा आणि आवर्जून शेअर करण्याजोगा आहे.

ज्यांना उपरोक्त व्हिडीओ पाहूनही के.के. मुहम्मद उगाच सॉफ्टकॉर्नर दाखवताहेत वाटत असेल त्यांनी प्राचीन बटेश्वर मंदिर संकुल विषयक सादरीकरण पाहील्यास मंदिर पुरातत्व विषयावरील त्यांचा अभ्यास आणि अधिकार लक्षात यावा.

माहितगार's picture

12 Sep 2019 - 2:31 pm | माहितगार

सुनावणी दिवस २२वा

आज रिपोर्टींग मध्ये दि लीफलेट हँडल अळसावल्यासारखे असावे असे वाटते. पुरेसे कव्हरेज येत नसल्याची शक्यता वाटते.

इंडिया लीगल ट्विटर हँडल

दि लीफलेट ट्विटर हँडल

सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार's picture

13 Sep 2019 - 1:14 pm | माहितगार

सुनावणी दिवस २३ वा - सुन्नी वक्फबोर्डाचे वकील राजीव धवन यांनी शॉर्ट ब्रेक घेतल्याने त्यांच्या एवजी वकील झफरयाब जिलानी पैरवी करत आहेत.

दि लीफलेट ट्विटर हँडल

इंडिया लीगल ट्विटर हँडल

सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार's picture

16 Sep 2019 - 2:38 pm | माहितगार

दिवस २४वा सुनावणी

* इंडिया लीगल ट्विटर हँडल

(आज अजून तरी दि लीफलेट या ट्विटर हँडलच्या अपडेट्स येताना दिसल्ल्या नाहीत)

सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू

अयोध्येत जमावबंदीचा आदेश लादू झालाय का?

नि३सोलपुरकर's picture

14 Oct 2019 - 10:29 am | नि३सोलपुरकर

डिम ने १४४ लागु केले आहे , १० डिसेंबर पर्यत .

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

16 Oct 2019 - 10:54 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आज सुनावणीचा शेवटचा दिवस आहे. "सभी सबूत और गवाहों के साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण करणे के बाद" पाच खंडपिठाचा निर्णय चार विरुद्ध एक असा येईल असे वाटते. धरपकड, सुरक्षा, १४४ कलम, हे सर्व पाहता. निर्णय समजल्या जात आहे.

०दिलीप बिरुटे

जिथ पर्यंत कोर्ट केस वाचनाची माझी सवय आणि विषयाची माहिती आहे उंट कोणत्या बाजूने बसतील हे सांगणे एव्हाना कठीण आहे. कागदोपत्रीच्या बळावर मुस्लीमपक्षाची बाजू मजबूत असेल वाटले होते तेवढी ती मजबूत निघाली नाही असे सुनावणीतील त्यांच्या युक्तीवादातील झाकलेल्या उणीवांवरून वाटले. तरी पण लिमीटेशन अ‍ॅक्ट खाली किती जुने दावे ग्राह्य धरता येतील आणि एखाद्या अचल स्थानास स्वयंभू व्यक्ती समजून त्या स्थानाच्या वतीने केलेली मांडणी स्विकारायची का ? या दोन कळीच्या मुद्द्यांवर पाचही न्यायाधिशांची मते अगदी वेगवेगळी येऊन प्रत्येकाच्या निकालाची दिशा वेगवेगळी असू शकते. सुनावणी दरम्यान पाचही न्यायाधिशांनी दोन्हीही बाजूंच्या वकीलाम्समोर कठीण प्रश्न उपस्थित केले ते मी स्वतः लाईअव्ह वाचले पण मुस्लीम बाजू मांडणार्‍या राजीव धवनांनी अगदी खटला चालु होता पासून खरोखरही कोर्टास प्रभावित करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयीन सुनावणीत अर्धाडझन वेळातरी अशोभनीय कांगावेखोर पणा करून पाहीला - शेवटचा आजचा कांगावे खोरपणा . अर्थात पाचही न्यायाधिश या सर्व बाबतीस बधतील असे समजणे योग्य ठरणार नाही.

सुबोध खरे's picture

16 Oct 2019 - 8:03 pm | सुबोध खरे

पाचही न्यायाधिश या सर्व बाबतीस बधतील असे समजणे योग्य ठरणार नाही.

न्यायाधीश या सर्व गोष्टी कोळून प्यायलेले असतात. त्यांना अशा आकांडतांडव करणाऱ्या वकिलांमुळे शष्प फरक पडत नाही.

मार्कंडेय काटजू सारख्या आक्रस्ताळ्या वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाला सुद्धा त्यांनी बिनशर्त माफी मागायला लावली होती.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/former-supreme-court-judge-mar...

माझ्या स्वतःच्या बाबतीत (सुबोध खरे विरुद्ध भारतीय संघराज्य) लष्कराच्या वकिलाने पहिल्या सुनावणीतच या कोर्टाला हि केस सुनावणीला घेण्याचा अधिकारच नाही असा धोशा लावला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या दोन्ही न्यायमूर्तीनी शांतपणे सांगितले कि ते आम्ही वाचलं/ ऐकलं आहे. ते सोडून द्या.
त्यांनी बऱ्याच वेळेस तुम्हाला लष्कराच्या बाबतीत ढवळा ढवळ करण्याचा अधिकारच नाही असेही सुनावले होते. मला वाटायचं आता हे न्यायमूर्ती खवळणार कि तुम्ही आमच्या अधिकाराबद्दल कशी शंका घेता? . दोन्ही न्यायमूर्ती शांतपणे ऐकून न ऐकल्यासारखे करत आणि "पुढे काही मुद्दा आहे का" म्हणून विचारत.
मनोविकार तज्ञ कसे एखाद्या आक्रस्ताळ्या आणि बेफाम झालेल्या मनोरुग्णापुढे शांतपणे काम करतात त्याचीच मला आठवण झाली.

जॉनविक्क's picture

11 Nov 2019 - 12:13 am | जॉनविक्क

अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीनवाद प्रकरणाची आज (बुधवार) सुनावणी झाली. नियोजित वेळेच्या एक तासापूर्वीच याची सुनावणी पूर्ण झाली. याप्रकरणातील युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. आता या प्रकरणाचा पुढील निकाल 23 दिवसानंतर मिळणार आहे.

अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ९/११/१९ सकाळी १०.३० पासून निकाल वाचन

चार पाच टिव्ही चॅनलचे वृत्तांनक आणि विश्लेषण तपासले बहुतेक चॅनलवर कायदेविषयक अनुभवाशिवाय बरळणे पद्धतीने होताना दिसते आहे. प्रत्यक्ष मूळ निकाल वाचण्यास मिळण्याची प्रतिक्षा करणे श्रेयस्कर असावे

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Nov 2019 - 10:46 am | प्रसाद_१९८२

जय श्री राम !

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Nov 2019 - 10:58 am | प्रसाद_१९८२

बरळणे कशाला म्हणतात ते पाहायचे असेल तर
'आज तक' च्यानेलवर सध्या अयोद्ध्या निकालाचे विश्लेषण सुरु आहे ते पाहा.

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Nov 2019 - 11:24 am | प्रसाद_१९८२

अयोद्धेतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभुमी न्यासाला. राम मंदीर उभारण्याकरता ट्रस्ट बनविण्याचा सुप्रिम कोर्टाचा आदेश.
--
जय श्री राम !

धर्मराजमुटके's picture

9 Nov 2019 - 11:34 am | धर्मराजमुटके

निकाल आला. स्वागतार्ह निकाल.

शाम भागवत's picture

9 Nov 2019 - 12:14 pm | शाम भागवत

जमीनीचे विभाजन करण्यास मनाई. संपूर्ण जागा मंदिरासाठी मिळू शकते.

शाम भागवत's picture

9 Nov 2019 - 12:15 pm | शाम भागवत

मशिद अयोध्येमधेच वेगळ्या ठिकाणी उभारावी.

सुबोध खरे's picture

9 Nov 2019 - 12:21 pm | सुबोध खरे

पाच न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने हा निकाल एकमुखाने दिलेला आहे ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. यामुळे याविरुद्ध पुनर्विचार याचिका करणे मुस्लिम वैयक्तिक कायदा बोर्डाला फार कठीण जाणार आहे.

शाम भागवत's picture

9 Nov 2019 - 12:25 pm | शाम भागवत

हो. हाही महत्वाचा मुद्दा आहे.

शाम भागवत's picture

9 Nov 2019 - 1:23 pm | शाम भागवत

पण पूर्णपीठ म्हणता येईल की नाही ते सांगता येत नाही. आत्तापर्यंतचे सगळ्यात मोठे पूर्णपीठ १३ न्यायमूर्तीचे होते.

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Nov 2019 - 12:41 pm | प्रसाद_१९८२

पाच न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने हा निकाल एकमुखाने दिलेला आहे ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. यामुळे याविरुद्ध पुनर्विचार याचिका करणे मुस्लिम वैयक्तिक कायदा बोर्डाला फार कठीण जाणार आहे.

--

कृपया याबद्दल थोडे सविस्तर सांगा.

स अर्जुन's picture

9 Nov 2019 - 12:36 pm | स अर्जुन

स्वागतार्ह निकाल

न्यूज १८च्या या दुव्यावर मूळ निकालाची प्रत दिल्याचे दिसते आहे. - सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर उपलभ होऊन खात्री करण्यास करण्यास वेळ लागेल क्लरीकल मिसटेक असल्यास त्या दुरुस्ती सुद्धा काही दिवसात केल्या जातात

निकाल मोठा असणे सहाजिक आहे माझे न्यूज १८च्या या दुव्यावर मूळ निकालाची प्रतचे वाचन सुरु करत आहे.

निकाल लागल्यावर अर्बन नक्षली आता पुढे येतील !!

Ujjwal's picture

9 Nov 2019 - 3:01 pm | Ujjwal

अगदी अगदी!

डँबिस००७'s picture

9 Nov 2019 - 1:40 pm | डँबिस००७

माहीतगार,
राम मंदीर होउ नये ह्या उद्देश्याने डाव्या विचारवंतांनी ईतिहासकारांचा वेष धारण करुन विवादीत जागेवर राम मंदिर कधी नव्हतच असा शपथेवर अहवालमा कोर्टाला सादर केला होता.
राम मंदिरला विरोध ह्याचा अर्थ हिंदु समाजाला विरोध तसेच मुस्लिमांचे तुस्टिकरण. असा काय अपराध घडला हिंदु कडुन ? मुळात हिंदु असलेल्या डाव्यांना हिंदु समाजाची ईतकी एलर्जी का ?

गामा पैलवान's picture

9 Nov 2019 - 3:33 pm | गामा पैलवान

डँबिस००७,

डावे आणि हिंदू? शक्यंच नाही. ते केवळ जन्महिंदू आहेत.

आ.न.,
-गा.पै.

गामा पैलवान's picture

9 Nov 2019 - 3:43 pm | गामा पैलवान

लोकहो,

न्यायालयाचा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे. रामजन्मभूमी पूर्णपणे हिंदूंच्या ताब्यात येण्यात इस्लामचंही हित दडलं आहे. गैरइस्लामी प्रार्थनास्थळाच्या जागेवर मशीद बांधणे हा इस्लामचा घोर अवमान आहे. त्यामुळे सच्च्या मुस्लिमांनी या निकालाबाबत आनंद व्यक्त करायला हवा.

हिंदू व मुस्लिमांत भांडणं लावून देणाऱ्या कळलाव्यांची मात्र या निकालामुळे चडफड होईल. या कळलाव्यांपैकी एक म्हणजे ऑल इंडिया बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटी. हिचा काहीच आगापिछा लागंत नाही. हिचा अध्यक्ष कोण आणि हिला पैसा कुठनं मिळतो यावर काहीच माहिती मिळंत नाही. हा बहुधा एक नक्षल गट असावा. त्याची चडफड होणार हे पाहून मनास आनंद वाटतो.

शिया मुस्लिम उघडपणे राममंदिराच्या बाजूने होते. या निर्णयान्वये तर सुन्नीदेखील राममंदिर तोडग्यात सामील होतील. अशा रीतीने राममंदिर हा एक संघटनकारी विषय बनला आहे.

जय श्रीराम!

आ.न.,
-गा.पै.

लबरेज़ है शराबे-हक़ीक़त से जामे-हिन्द ।
सब फ़ल्सफ़ी हैं खित्ता-ए-मग़रिब के रामे हिन्द ।।

ये हिन्दियों के फिक्रे-फ़लक उसका है असर,
रिफ़अत में आस्माँ से भी ऊँचा है बामे-हिन्द ।
इस देश में हुए हैं हज़ारों मलक सरिश्त,
मशहूर जिसके दम से है दुनिया में नामे-हिन्द ।
है राम के वजूद पे हिन्दोस्ताँ को नाज़,
अहले-नज़र समझते हैं उसको इमामे-हिन्द ।

एजाज़ इस चिराग़े-हिदायत का है ,
यहीरोशन तिराज़ सहर ज़माने में शामे-हिन्द ।
तलवार का धनी था, शुजाअत में फ़र्द था,
पाकीज़गी में, जोशे-मुहब्बत में फ़र्द था ।
:- Sir Mohammed Iqbal

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Ram Ram Bhajan | Baby Niranjana and Baby Bhakti Hiranmayi |

सुन्नी वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पुर्नविचार याचिका दाखल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा बोर्ड याविरुद्ध पुर्नविचार याचिका दाखल करू शकते का हा मुद्दा आहे( कारण मूळ याचिका कर्त्यात त्यांचे नाव नाही).

या सर्व वादात एक फार महत्त्वाचे नाव विसरले जाते आहे ते म्हणजे डॉ सुब्रमण्यम स्वामी.

अयोध्या जमीन वादात १९५० साली फैजाबाद न्यायालयात खटला चालू झाला त्याचा निकाल फेब्रुवारी १९८६ साली लागून न्यायालयाने हिंदूंना मूर्तिपूजेची परवानगी दिली. यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने १९८९ ऑगस्ट मध्ये स्थगिती दिली. याची सुनावणी २००२ मध्ये चालू होऊन
३० सप्टेंबर २०१० मध्ये लखनौ खंडपीठाने निकाल देऊन जागेचे त्रिभाजन करण्याचा निर्णय दिला होता. त्याला मे २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आणि हे प्रकरण प्रलंबित होते. २१ मार्च २०१७ मध्ये डॉ सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे प्रकरण लवकर सुनावणीसाठी घ्यावे असा अर्ज केला आणि यानंतर हे प्रलंबित प्रकरणाचे गुऱ्हाळ परत सुरु झाले. डॉ सुब्रमण्यम स्वामी याना या प्रकरणात हात घालू नका म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असले तरीही त्यांच्या याचिकेमुळे हे प्रकरण परत सुरु झाले हि वस्तुस्थिती आहे.https://www.youtube.com/watch?v=U-jEqdI5sPU अन्यथा हे प्रकरण किती रेंगाळले असते ते माहिती नाही.

यात सरन्यायाधीश श्री रंजन गोगोई यांनी रोजच्या रोज सुनावणी घेऊन स्वतः पूर्णपीठाचे मुख्य असताना विशिष्ट कालावधीत निकाल देण्याचे असामान्य धैर्य दाखवले हि वस्तुस्थिती.

अन्यथा अशा वादास्पद गोष्टींना पुढची तारीख देत राहणे असेच बरेच न्यायाधीश करत आले आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री सीरियाक जोसेफ यांनी १०० च्या वर खटल्याची सुनावणी केली परंतु त्याचा निकाल "राखून" ठेवला आणि आपण बढतीवर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर या सर्व खटल्यांची पुन्हा सुनावणी करावी लागली
The Attorney General said he was actively practising in the Delhi High Court when Justice Joseph was a judge and had argued before him. He can say that he did not deliver the judgements in over 100 of matters in which verdicts were reserved by him, he claimed.

Read more at:
//economictimes.indiatimes.com/articleshow/47737129.cms?from=mdr&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

बहुतेक पत्रकार त्या दोघाना याचे श्रेय देण्याचे वस्तुतः टाळत आले आहेत असे बहुसंख्य दुव्यात दिसून येते आहे.

न्यायालयाने निकाल दिला त्याचा सन्मान करून ..
भव्य मंदिर आणि
जिथे जागा मिळेल तिथे
भव्य मशित सर्वांनी मिळून उभरा ..
भावनिक प्रश्न जास्त ताणून धरण्यात काही अर्थ नाही .
बोध्द पण म्हणतात आमची जागा .
21 व्य शतकात ही फालतुगिरी बंद करून .
देश आर्थिक,लष्करी,आरोग्य,न्याय ,नीती ह्या मध्ये top ला घेवून जा .
राम,रहीम,बुध्द,येशू,सर्व एकाच ईश्वराची नाव आहेत.
मुर्खासारखे वागू नका

Bc पूर्व 7000 वर्ष पेक्षा जास्त आयुष्य कोणत्याच धर्माचे नाही ..
ईश्वर आहे (मानवाला उत्क्रांत ज्यांनी केला तो)
हे सत्य आहे.
पण हे धर्म मानव निर्मित आहेत.
गट वेगवेगळे आहेत .
त्यांची प्रगती सामान नाही..
प्राचीन काळ आता पेक्षा प्रगत असू शकतो.
हे सर्व सत्य असेल.
आता22 ब्यां शतकात प्रवेश करताना ईश्वराला नाकारून चालणार नाही .
मानवी बुध्दी हॅक करणे बुध्दी मान alien ( ईश्वर) ह्यांना काहीच अवघड नाही.
त्या मुळे मानव अजुन कसा सुखी होईल हे ध्येय ठेवा .
बाकी गोष्टी निरर्थक आहेत

निकाल वाचनाचे कष्ट किती जणांनी घेतले? हिंदूत्ववादी असे बौद्धीक आळशी का असतात ?

गामा पैलवान's picture

10 Nov 2019 - 2:32 pm | गामा पैलवान

माहितगार,

न्यायमैथुनात माझ्यासारख्या भक्ताला फारसा रस नाही. या न्यायालयाने सोडवायचा प्रश्न नसून यावर राजकीय तोडगा अपेक्षित आहे. खुद्द न्यायालयाचंही हेच म्हणणं होतं. केवळ राजकीय अनिच्छेमुळे न्यायालयाला हा प्रश्न हाती घ्यावा लागला.

आ.न.,
-गा.पै.

सुबोध खरे's picture

11 Nov 2019 - 11:45 am | सुबोध खरे

१०४५ पानी निकाल पत्र आपण तरी संपूर्ण वाचलंय का?

यात ९२९ पाने निकाल सरन्यायमूर्ती श्री रंजन गोगोई यांनी लिहिला आहे आणि बाकी ११६ पाने दुसऱ्या न्यायाधीशांनी निकाल मान्य करताना पण वेगळ्या करणमीमांसेमुळे असे लिहून दिली आहेत.

एवढे विस्तृत आणि मुद्देसूद लेखन दिलेल्या कालावधीत पूर्ण करून स्वतंत्र भारतातील अत्यंत वादग्रस्त परंतु राजकीय कारणांसाठी रेंगाळलेल्या खटल्याचा निर्भयपणे निकाल दिल्या बद्दल सरन्यायाधीश श्री रंजन गोगोई यांचे नाव इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहावे लागेल.

माहितगार's picture

12 Nov 2019 - 3:44 pm | माहितगार

वरच्या प्रतिसादात निकालाचा दुवाही मीच दिला त्यात वाचन चालू केल्याचेही लिहिले; मिपावर विविध न्यायालयीन निकालांचे मूळातून वाचन करणार्‍या अत्यल्पसंख्यांकातला मी आहे या बद्दल एवढा काळ मिपावर सोबत काढून आपण शंका व्यक्त करु शकता याचे कौतुक वाटते.

दैनंदीन सुनावणी दुवेही मीच (बरेच दिवस) शेअर केली. आळस आहे तर आहे तो कबुल करण्यास लाज का असावी? दैनंदीन सुनावणी आणि निकाल पूर्ण वाचले तर घरभेदी असोत अथवा ओवैसी टाईप असोत त्यांच्या अपप्रचाराला व्यवस्थीत तोंड देता येते ते नाही केले तर आळस आज ना उद्या भोवतो. माहित नाही हिंदूत्व वादी कोणत्या विश्वात जगतात? या निकालाचे विश्लेषण करून अपप्रचाराला तोंड देणे, अशा इतर न्याय न मिळालेल्या मंदिरांबाबत या निकालाच्या संदर्भाने मत व्यक्त करणे हि जबाबदारी स्वतः हिंदूत्ववाद्यांची नाही का ? असे प्रश्न विचारण्यास भाजपायी अथवा संघीष्ट नसलेल्यांना का यावे लागते ? हिंदूंना आळस गेली हजारवर्षे भोवत आला आहे कुणि स्पष्टपणे सांगितले तर सरसक्ट विरोधकात बेरीज करून आपल्यांनाही परके करणे हा हिंदूत्ववाद्यांचा दुसरा गुण असो.

सुबोध खरे's picture

12 Nov 2019 - 7:17 pm | सुबोध खरे

मागे राफाल च्या बद्दल मोठ्या तोंडाने काथ्याकूट करणारे मोदीद्वेष्टे याना राफाल निकालाबद्दल पण मी अशीच शंका उत्पन्न केली होती कि १४० पानी निकाल मुळात किती लोकांनी वाचला आहे?

१०४५ पानी निकाल सुद्धा हजारात एखाद्यानेच संपूर्ण वाचला असल्याची शक्यता आहे. ज्यांनी निकाल वाचला असेल असतील बहुसंख्य लोकांनी त्याचे ९२५ ते ९२९ पानांवरील या निकालाचा सारांश वाचला असावा .

हे निकालपत्र न्या चंद्रचूड यांनी लिहिले असून ९२९ ते १०४५ हि पाने वेगळ्या न्यायाधीशांनी लिहिलेली आहेत. त्यात त्यांनी निकालाशी सहमती दर्शविताना कारणमीमांसे साठी वेगळा निवाडा दिल्याचे म्हटले आहे.

आपण जर हा निकाल पूर्ण वाचला असेल तर आपल्याला मनापासून साष्टांग दंडवत आणि आपली मनापासून क्षमायाचना.

कारण हा फार विस्तृत आणि प्रचंड अभ्यास करून लिहिलेला निकाल आहे आणि पहिल्या १२० पानातच माझे डोळे गरगरले आहेत.

अजून पुढचा ९० % भाग वाचायचा राहिला आहे.

डँबिस००७'s picture

10 Nov 2019 - 3:20 pm | डँबिस००७

रोमीला थापर, ईर्फान हबिब आता तोंड लपवत फिरत असतील,

मुस्लिम जे आहे ते बिंदास्त मांडतात ..दिलदार विरोधक आहेत.
पण हे डावे,पुरोगामी नालायक लोक खरे दुश्मन आहेत ह्या देशाचे .

चौकस२१२'s picture

11 Nov 2019 - 8:29 am | चौकस२१२

प्रार्थना स्थळा पेक्षा किंवा पुतळ्यांपेक्षा दवखाना शाळा व्हावी या मताचा जरी असलो / अंधश्रेढीचं विरुद्ध असलो तरी हा निर्णय योग्य आहे असेच म्हणावे लागेल कारण भारताच्या इतिहासात "मूर्तिभंजकांनी" देवळे पडल्याची भरपूर उद्धरणे आहेत, त्यातीलच हा एक भाग ,
हिंदूंना त्यांचं स्वतःच्या देशात न्याय हा मिळाला पाहिजे यात काय गैर?

दुसरे असे कि .. वर्षनुवर्षे काँग्रेस ने हे भिजत घोंगडे ठेवले , " अल्पसंख्याकांना काय वाटेल" हे कारण देऊन
याचाच राग म्हणून माझ्यासारखेच फारसे धार्मिक नालेलेल लोक सुद्धा आत " होऊनच जाऊदे मंदिर" या निर्णयापर्यंत आले का? कारण काँग्रेस चा "ढोंगी " सर्वधर्मसमभाव
तसेच अति दाव्याची स्वतःच्या संस्कृती/ देशाबद्दल बद्दल असलेली घृणा . आरे जगात इस्लाम आणि क्रिस्टी सत्ते साठी झगडत आहेत मग हिंदूंनी/ ( शीख जैन यात आले) स्वतःच्या अस्तित्वासाठी का आवाज उठवू नये?
मान्य आह एकी गरिबी हटाव हे जास्त महत्वपूर्ण आहे पण सतत जर तुम्ही हिंदू शब्दातला ह जरी कानावर पडला तर विचू अंगावर पडल्यासारखे किंचाळा लागलात तर माझ्यासारखा नॉन प्रॅक्टिसिंग हिंदू पण वैतागतो आणि म्हणतो .. पुरे झालं
बरखा दत्त, रवीशकुमार, महेश भट्ट, अरुंधती रॉय, कमला हसन आणि तमाम अवॉर्ड वापसी ग्यांग यांची याबाबत ची विधान ऐकली कि वैतागून असे म्हणावेसे वाटते कि ओवेसी परवडले पण हे घरभेदी नकोत

माहितगार's picture

12 Nov 2019 - 3:25 pm | माहितगार

खरय