क्रमांक( ४) शिक्षा भोगली गुन्ह्याची तरी विठ्ठलपंत कुलकर्णीच्या मुलांना मुंज करता येत नाही याच काळातला न्याय ? कायमचा गुन्हेगार हा शिक्का मारणारे टिकोजिराव कोण? पाठ्यपुस्तक मंडळाची पुस्तके वाचून दहावी झाला की रेटिंग २? मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक मशिनची वर्गवारी मिळते ते बंद करायला हवे.

हे काही झेपले नाही बुवा... तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की भावरी देवीचे देशाला योगदान फक्त 0.५ आहे? भावरी देवी आणि अमर्त्य सेन यांच्यातला फरक संदर्भासह स्पष्ट करून सांगा, आणि अमर्त्य सेन देशासाठी भावरीदेवीपेक्षा जास्त योगदान देत आहेत हे पण सिद्ध करून दाखवा, मग पुढची चर्चा करता येईल.. अजून एक, हा पक्षपात होणार नाही का? समजा मी सो कोल्ड खुनाच्या गुन्ह्याखाली तुरुंगात आहे, पण मी गुन्हा केलेलाच नाही, कायद्याच्या पळवाटा वापरून मला कोणीतरी अडकवलंय, मग अश्या परिस्थितीत माझी किंमत शून्य? मला समजा टी पळवाट बंद करणाऱ्याला मत द्यायचे असेल तर?

नाही जमनार ! समानता या मुलभूत तत्वालाच छेद देतोय हा विचार.

यासंदर्भात आपण मागील पाच वर्षाची सीमा आखून दिली तर कदाचित अधिक उपयोग होऊ शकतो जसे मी मागील पाच वर्षात गुन्हा केला असेल आणि त्याची शिक्षा भोगून झाली असेल तर मला माझी स्थिती पूर्ववत करून मिळाली पाहिजे.सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जे लोक आधार कार्डाला आपली कोणतीच माहिती देऊ इच्छित नाही त्यांच्यासाठी हे शक्यच नाही.

तुम्ही सांगितलेल्या प्रमाणे क्रेडिट असतील तर आपलया भारतात कायमच "सेक्युलर" आणि लेफ्ट leaning सरकारे यायची शक्यता जास्त आहे. असं वै म

थोड विस्ताराने सांगाल का?

घटनाबाह्य

सौ जया बच्चन , ऐश्वर्या राय बच्चन आणि अभिशेषेक बच्चन यांचे रेटिंग क्रमवार काय सांगायचे? मुख्य मुद्दा म्हणजे हे रेटींग कोण देणार.( हू विल गार्ड द गार्ड्स ) त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे केवळ टॅक्स पेअर यानाच मतदानाचा हक्क मिळाला तर बर्‍याच गोष्टीना आळा बसू शकेल

कितीही आदर्श विचार असला / वाटला तरी लोकशाही या शब्दाच्या व्याख्येमुळे तो अंमलात आणणं शक्य नाही. लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य. समानता या भागापेक्षाही कोणीही एका व्यक्ती अथवा गटाने इतर कोणाला जज करून त्याची पात्रता ठरवणं हे मतदानाच्या हक्काबाबत करता येणार नाही. किमान तो हक्क सर्व थरांना असेल तेव्हाच लोकशाही या शब्दाला अर्थ उरेल. एरवी ती पदवीधरशाही, विद्वानशाही, साक्षरशाही वगैरे होईल. उद्या पदवीधर (३ वेटेजवाले), अर्थतज्ज्ञ (५ वेटेजवाले) आणि संशोधक (७ वेटेजवाले) यांना एकत्रित मिळून असं वाटू लागलं की भवरी (0 वेटेज) आणि कोंडीबा (०.५ वेटेज) हे भुईला भार आहेत, किंवा त्यांना एलिमीनेट करणं समाजाच्या हिताचं आहे.. तर त्यांना काय प्रोटेक्शन उरेल? शिवाय प्रशासन चालवणं, करणं हे स्किल आणि त्यासाठी कोण योग्य आहे हे ठरवणं ही निर्णयक्षमता हे दोन्ही फॉर्मल शिक्षणाने मिळतात हे गृहीतक चुकीचं आहे. फार तर स्पेशलाईज्ड पदे (अर्थ, आरोग्य, संरक्षण इत्यादि) यांचे मंत्री त्या क्षेत्रातील तज्ञ असण्याला प्राधान्य असावं. पण "मतदार" या पातळीवर प्री क्वालिफिकेशन अटी नकोतच. ती निव्वळ जन्माने सिद्ध असावी.

भुजंगराव, एक मत एक किंमत यामुळे सर्व समस्या कशा सुटणार आहेत ते कळेल काय? अथवा ही पद्धती सर्व समस्यांची जननी कशी, यावर वाचायला आवडेल. या सर्व समस्या म्हणजे नक्की काय? त्यांची यादी मिळेल काय? जरा विस्कटून सांगावं ही विनंती. मोदींना हटवायला हे पिल्लू सोडलेलं वाटतंय. आ.न., -गा.पै.

मी परत प्रयत्न करतो: हि रेटिंग सिस्टम सब्जेक्टिव्ह नक्कीच नाही. अगदी मॅथेमॅटिकल सर्टानीटी ने करता येईल. बेस क्रेडिट १०० मार्कांचे धरून चालू.. प्रत्येक नागरिकाला ते (सुरुवातीला ) देता येईल. त्या क्रेडिट मध्ये वाढ खालील गोष्टींमुळे करता येईल: १. पदवी - १ मार्क २. द्विपदवी - २ मार्क ३. एम फिल, पी एच दि , पोस्ट डॉक्टरेट - ३-४ मार्क्स ४. किती नियमित टॅक्स भरता आहेत - प्रत्येक काही लेखाला एक मार्क ५. तुमच्या व्यवसायामुळे इतर किती लोक टॅक्स देत आहेत - त्या प्रत्येक १० लोकांसाठी १ मार्क. ६. तुम्ही शासन मान्य पुरस्काराचे मानकरी आहात का? भारतरत्न, पदम - त्या साठी काही मार्क. ७. सैन्यात आहेत का? कितवी पिढी आहे? ८. रिसर्च पेपर आणि पेटंट आहेत का तुमच्या नावावर ? क्रेडिट मध्ये घट खालील बाबींमुळे होईल: १. २ वर किती अपत्य आहेत? त्या प्रत्येक अपत्यामागे १ मार्क कमी. २. किती वेळा कर दात्यांच्या पैश्यातून कर माफी घेतली आहे - त्या प्रत्येक १० हजार साठी १ मार्क कमी. ३. तुमची कितवी पिढी आरक्षणाचा लाभ घेते आहे? त्या प्रत्येक पिढी साठी १ मार्क कमी. ४. कोणत्या गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे? **जर आपण पदवीधारक मतदार संघ ठेवतो पदवी धारकांसाठी, ज्यात फक्त तेच मतदान करू शकतात, तर मग त्याच नियमाच्या कक्षा रुंद करून कर दात्यांसाठी, उच्चं शिक्षण असणाऱ्यांसाठी, शात्रज्ञानसाठी इन्सेन्टिव्ह देता येणे अशक्य नाही. ता.क. मी मोदी किंवा विरोधक असा कोणताही विचार मनात न आणता हे मांडले आहे.

खालील लोकांना किती मार्क म्हणे ? आशा भोसले, रामदेव बाबा, अण्णा हजारे, पप्पू परदेसी, माधुरी दिक्षित, श्री श्री रविशंकर, आसाराम, लालू प्रसाद यादव/राबडीदेवी ..... वगैरे..

तितकी ती राजकीय दृष्ट्या बोटचेपी भूमिकाच अधिक घेताना दिसते. सध्याच्या काळात सत्ता परिवर्तन जर हवे असेल तर ते फक्त आणि फक्त गरीबच घडवून आणू शकतात. त्यामुळे एक व्यक्ती - एक मत हे धोरण योग्य आहे.

१. "शिक्षण" आणि "निस्वार्थ तार्किक विचार" हे थेट समप्रमाणात (directly proportional) असतात आणि म्हणून शिक्षणाला जास्त महत्व/वेटेज दिले पाहिजे, हा पाया किती प्रमाणात बरोबर/तार्किक/व्यवहार्य आहे हे आपल्या आजूबाजूला पाहिले तर सहज समजेल ! शिक्षणामुळे ज्ञान वाढू शकते. पण, त्यामुळे, माणसाच्या लोभ/मोह/मद/मत्सर/स्वार्थ/इत्यादी दुर्गुणांत कमतरता होईलच असे नाही. हे दुर्गुण, आस्तित्वात असलेल्या 'कायदा व सुरक्षा व्यवस्थेच्या' समप्रमाणात असतात. कायदा व सुरक्षा व्यवस्थेचे राज्य आहे अशी प्रशासन व्यवस्था आस्तित्वात येते/असते तेव्हा... सुरुवातीला, कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता येणार नाही या खात्रीमुळे बहुसंख्य लोक तार्किक व कायदा पाळणारे बनतात (तसे असणे सर्वात कमी धोकादायक असल्याने, बहुसंख्य लोकसंख्या आनंदाने/जबरदस्तीने/नाईलाजाने तशी बनते) आणि... दोन किंवा अधिक दशके तशी स्थिती राहिल्यावर, तो बहुसंख्य वयस्क व्यक्तीचा/समाजाचा स्वभाव/सवय बनते... आणि नवीन पिढी/पिढ्या तशा वातावरणात वाढल्यामुळे त्यांचाही तो स्वभाव/सवय बनते. तसे नसते तर, अनेक दशके जवळ जवळ १००% साक्षर असल्याचे बिरुद वागवणार्‍या भारतातील राज्यांत, फार पूर्वीपासून, सर्वोत्तम नेते निवडले जाऊन, आदर्श शासनव्यवस्था आस्तित्वात असायला हवी होती, नाही का? २. वेगवेगळ्या अटींवर आधारीत लोकशाहीचे, खूप खूप अगोदर पासून, अनेक प्रयोग करून झालेले आहेत... (अ) रोमन साम्राज्यासासारख्या 'तथाकथित/मर्यादित' लोकशाहीत : "ठराविक सामाजिक/आर्थिक/सामरिक/राजकिय स्तर असलेल्या व्यक्ती = एक मत" इथपासून ते... (आ) आधुनिक काळातल्या अनेक पाश्च्यात्य लोकशाह्यांपर्यंत, अगदी फार लांब नसलेल्या भूतकाळापर्यंत, वर्ण/वंश/लिंग/मतदान कर/साक्षरता चांचणी/इत्यादी अनेक अटींवर मतदानाचा हक्क देण्यार्‍या व्यवस्था होत्या. तेव्हाही तेथे, मतदानहकांमधील भेदाभेदांसाठी, "व्यक्तीचे सामाजिक योगदान व विचार करण्याची क्षमता", ही दोन मुख्य कारणे सांगितली जात असत. त्या सर्व अटी बाद करून व सर्वात शेवटी लिंग/वर्ण हे मुद्देही वगळून समतेवर आधारीत मतदानाचा हक्क तेथे गेल्या १००एक वर्षांतच आस्तिवात आला आहे... अमेरिका (युएसए) : "८ ऑगस्ट १९२० साली स्त्रियांना" आणि "Voting Rights Act of 1965 द्वारे सर्व कृष्णवर्णियांना समानतेने मतदान करण्याचा हक्क मिळाला. त्याअगोदर केवळ गोर्‍या वर्णाच्या पुरुषांना मतदानाचा हक्क होता. युके : Qualification of Women Act 1918 आणि Representation of the People Act 1928 या दोन कायद्यांनंतरच स्त्रियांना पुरुषांसाठी असलेल्या नियमांनुसार समानतेने मतदानाचा हक्क मिळाला. असे अनेक प्रयोग होत होत, "ठराविक वर्षांच्या वर वय असलेली (व 'अवैध कृतीमुळे गुन्हेगार' न ठरलेली) एक व्यक्ती = एक मत "हा "व्यवहारात आणण्यास सर्वात जास्त सोपा आणि सर्वात कमी आक्षेप असलेला पर्याय", जवळ जवळ सर्व लोकशाही देशांमध्ये मान्य केला गेलेला आहे. ३. याशिवाय, मानवी हितसंबंधांच्या गुंतगुंती पाहता, इतर कोणत्याही मुद्द्यांवर, एकमत तर सोडाच पण, बहुमत होणेही किती कठीण आहे हे सांगायला नकोच.

एक व्यक्ती एक मत या संकल्पनेमुळे झुंडीचे मानसशास्त्र समजलेल्या आणि झुंडीला हवे तसे वळवण्याची कला आत्मसात केलेल्या नेत्यांना तत्वनिष्ठ राजकारण्यांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर यश मिळत आले आहे. सत्तेतून पैसा आणि धनदांडगाईतून परत सत्ता हे दुष्टचक्र भेदणेही कठीण आहे. प्रश्न तर आहेत, पण यावर उत्तर आहे असे दिसत नाही. असो.

याउलट उमेदवारांना गुण देवून मतदानापूर्वी कोण किती पात्र आहे हे मतदारांना कळाले किंवा कळवले तर कसे? यातून पाहिले तीन किंवा पाच उमेदवार पात्र राहतील... आणि मतांचे विभाजन न होता कदाचित योग्य उमेदवार निवडून येईल.

चांगली चर्चा व विचारमंथन. अशा सगळ्या चर्चांचे एक वैशिष्ट्य असते. त्या अशा लोकांत होतात की त्यापैकी कोणाचाही राजकीय निर्णय प्रक्रियेशी सुतराम संबंध नसतो. या संदर्भात २० वर्षांपूर्वी मला भेटलेल्या एका कृतिशील गृहस्थांची आठवण लिहितो. असेच एका लोकसभा निवडणुकीआधी मी काही सुधारणा सुचवणारे पत्र वृत्तपत्रात लिहिले होते. ते वाचून हे गृहस्थ त्या पेपरच्या कचेरीत गेले आणि तिथून त्यांनी माझा पत्ता मिळवला. मग तडक मला भेटले. त्यांनी मला सुनावले की असे नुसते पेपरात लिहून वा आपल्याच वर्तुळात चर्चा करून काहीही होणार नाही. ते मात्र कृती करत होते. त्यांच्याकडे निवडणूक सुधारणे संबंधी १५ मुद्द्यांचा मसुदा होता. ‘आपण’ सगळे नेहमी चर्चा करतो तेच मुद्दे. तर ते गृहस्थ त्याच्या ३ प्रती दरवर्षी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व निवडणूक आयुक्तांना टपालाने पाठवतात. “तुम्हीही या कृतीत सामील व्हा” असे मला सांगून ते गेले. मला ही त्यांची कृती आवडली. मात्र माझ्या आळसा मुळे मी तसे केले नाही याबद्दल अपराधी वाटते. ….. ते अनेक वर्षे असे करताहेत त्याने काही फरक पडलेला दिसत नाही. पण तरीही त्यांच्या कृतिशीलतेला माझा सलाम ! कधी जर मी असे काही केले तर इथे जरूर लिहीन. तोपर्यन्त अपराधी भाव आहे.

भारत हा अनेक राज्यांचा समूह आहे . प्रत्येक राज्याची भाषा वेगळी आहे ,संस्कृती ,रीतिरिवाज वेगळे आहेत . भारतात लोकसभा ही देशाचं प्रतिनिधित्व करते तर विधानसभा ही राज्याचे प्रतिनिधित्व करते . ऐक व्यक्ती ऐक मत ह्या पद्धतीमुळे जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्याला लोकसभेत जास्त प्रतिनिधित्व मिळते तर कमी लोकसंख्या आसलेल्या राज्याला लोकसभेत कमी प्रतिनिधित्व मिळते . म्हणजे केंद्र सरकार वर प्रभाव हा जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचा राहतो .जे लोकसंख्या नियंत्रणात कुचकामी ठरले त्यांना बाशिस आणि ज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे उत्तम केले त्यांना शिक्षा आसा उलटा न्याय इथे होत आहे आणि ही खदखद खूप राज्यांच्या मनात आहे . त्या पेक्षा प्रत्येक राज्याला लोकसभेत समान प्रतिनिधित्व आसवे पण खासदार निधी हा मात्र लोकसंख्येवर दिला जावा .म्हणजे विकास कामावर पण फरक पडणार नाही .आणि सर्वांना न्याय सुधा मिळेल . आस सुधा खासदार हा लोकांच्या संपर्कात खूप कमी असतो . तसेच विधानसभेत सुधा प्रत्येक जिल्ह्याला समान प्रतिनिधित्व आसवे .लोकसंख्या हा base आमदारकी ल सुधा नसावा . ह्यातून दोन प्रश्न सुटतील शहरात वाढणारे परप्रांतीय लोकांचे लोंढे आणि त्यातून त्यांचा वाढणार विधानसभेतील प्रतिनिधित्व नियंत्रणात येईल आणि स्थानिक नागरिक भयमुक्त होतील .कारण परप्रांतीय लोकांचं विधानसभेत प्रतिनिधी वाढले की भाषा, ही पण हवी ,असल्या मागण्या चालू होतात आणि स्थानिक बिथरतात.मोठी शहर वेगळी करून स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या ह्या सुधा आशा प्रतिनिधी मुळेच वाढतात . तो प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटेल जेव्हा प्रत्येक जिल्ह्याला समान प्रतिनिधित्व विधानसभेत मिळेल . प्रांतवाद आणि भाषावाद ही दोन महाभयंकर भूत आहेत ती झोपलेली आहेत तेच ठीक आहे त्यांना उठवू नका . वरील प्रमाणे बदल जर लोकसभा आणि विधानसभा ह्या साठी केला तर प्रांतवाद आणि भाषावाद हे प्रश्न भविष्यात उभे राहणार नाहीत . फक्त नगरपालिका,महानगरपालिका ,जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत ह्याच ठिकाणी लोकसंख्या हा घटक विचारात घेवून प्रतिनिधी ची संख्या ठरवावी

कसे आहे माहितेय का, एक जुनी म्हण आहे, लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळते. त्यामुळे आपले लोक जितके प्रगल्भ, तितकेच सरकार प्रगल्भ. दुसरी गोष्ट, शिक्षणाने मूल्यांची समज येते, प्रगल्भता येते हा संपूर्ण गैरसमज आहे, तसे असते तर केम्ब्रिज अनालिटिका ने ज्या प्रकारे जनमत प्रभावित केले त्या प्रकारे करता येणे अशक्य झाले असते. शेवटी झुंड बनवणे हा मनुष्यस्वभाव आहे, शिक्षित म्हणा किंवा अशिक्षित.. आणि निवडणुका या झुंडीने जिंकल्या जातात. समजा,(फक्त समजा) मी अमर्त्य सेनाना 5 मतांचे मूल्य दिले, आणि पाच वर्षांनी असे उघड झाले की त्यांनी 20 वर्षांपूर्वी एक खून करून त्याचे संशोधन ढापले होते.. हे प्रथम ज्याला कळेल तो त्यांची दुखरी नस दाबून मते मिळवणारच.. किंबहुना प्रत्येकाची दुखरी नस असते, कोणाची दारू असेल , कोणाला पैसे असे, नाहीतर कोणाला क्रिकेट नाहीतर सोसायटीत घालायची फरशी!! सुशिक्षित श्रीमंत मध्यमवर्गीय लोक निवडणुका आल्या की सोसायटीत नवीन बाक, फरशी, रंग असल्या गोष्टी करून घेतात उमेदवाराकडून.. मग तो ककाय निवडून आल्यावर दानधर्म करणार आहे काय? उमेदवाराला निवडून येणे कळते, आणि त्यासाठी तो हवे ते करायला तयार असतो.. सॅम्पल सेट जेव्हढा लहान तितका उमेदवाराला मॅनेज करणे सोपे.. तुम्हाला खात्री आहे अमर्त्य सेन पैसे घेऊन आपले मत विकणार नाहीत? त्यामुळे सॅम्पल सेट अवाढव्य असणे, आणि इतका अवाढव्य की तो एका माणसाला सावरता येणार नाही यातच लोकशाहीचे यश आहे मासे माझे मत. जितका सॅम्पल सेट लहान होत जाईल तितके आपण लोकशाहीपासून दूर जाऊ.. केवळ करदात्यांच्या पैशावर पंतप्रधान झालेला माणूस उज्ज्वला योजनेवर पैसे खर्च करेल असे तुम्हाला वाटते? कुठे थांबायचे हे कळलं पाहिजे हे तुमचं मत मान्य, पण ते कायद्याने होणे अशक्य आहे, त्यासाठी समाजाचा एकूण बौद्धिक स्तर उंचावणे हा एकच उपाय आहे, आणि ते जर आपण सगळ्यांनी मिळून केले तरच शक्य आहे.

भुजंगराव,

सोशल क्रेडिट सिस्टम ने हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी काही डिसरप्टिव्ह करता येईल का हे माझे कुतूहल आहे.

रोगापेक्षा उपाय भयंकर होतोय. तुम्ही ज्या समस्या म्हणालात त्या प्रामुख्याने फुगंत चाललेली शहरे, बकाल वस्त्या व अवैध घुसखोर या आहेत. मला वाटतं त्या दूर करण्यासाठी जन्माच्या जागी कमावून खायची तरतूद व्हायला हवी. शहरे लोकसंख्या आकर्षित करंत नसून ग्रामीण विभागांतल्या संसाधनांच्या दुर्भिक्ष्यामुळे लोकं शहराकडे धावंत सुटतात. केवळ गिळायला मिळावं म्हणून शहर गाठणारे बरेच ग्रामीण लोकं आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या व्यवस्थापन साधायला पाहिजे. सामाजिक क्रयांक ( = सोशल क्रेडिट) हा उपाय नव्हे. आ.न., -गा.पै.

वयानुरुप मताचे वजन वाढवावे. २५ वर्षाखाली मताला ०.५ किंमत. २५ ते ५५ किंमत १.५. ५५ ते ७० किंमत १. पुढे पुन्हा ०.५. तरुण माणसे सहसा उथळ असतात. कुठल्याही आश्वासनांना भुलतात. थोडे पावसाळे पाहिले की सारासार विचार शिकतात आणि इतक्या सहजासहजी हुरळत नाहीत. ७० नंतर बुद्धी थोडी मंदावते म्हणून पुन्हा किंमत कमी. अशा प्रकारे मताची किंमत ठरवली तर त्याला भेदभाव म्हणता येणार नाही. कारण कधीतरी प्रत्येक जण त्या त्या वयाचा होईलच. आणि इथे गरीब, श्रीमंत, शिकलेला, निरक्षर बाई पुरुष इ. भेदभाव नाही. आणि पुढार्‍यंना सवंग आश्वासने देणे थोडे अवघड जाईल. वय, कर्तृत्व असणार्‍या लोकांना महत्त्व मिळेल. सब घोडे बारा टक्के म्हणजे दरडोई एक मत हेच सर्वोत्तम का मानायचे?

वयानुरुप मताचे वजन वाढवावे. २५ वर्षाखाली मताला ०.५ किंमत. २५ ते ५५ किंमत १.५. ५५ ते ७० किंमत १. पुढे पुन्हा ०.५. तरुण माणसे सहसा उथळ असतात. कुठल्याही आश्वासनांना भुलतात. थोडे पावसाळे पाहिले की सारासार विचार शिकतात आणि इतक्या सहजासहजी हुरळत नाहीत. ७० नंतर बुद्धी थोडी मंदावते म्हणून पुन्हा किंमत कमी. अशा प्रकारे मताची किंमत ठरवली तर त्याला भेदभाव म्हणता येणार नाही. कारण कधीतरी प्रत्येक जण त्या त्या वयाचा होईलच. आणि इथे गरीब, श्रीमंत, शिकलेला, निरक्षर बाई पुरुष इ. भेदभाव नाही. आणि पुढार्‍यंना सवंग आश्वासने देणे थोडे अवघड जाईल. वय, कर्तृत्व असणार्‍या लोकांना महत्त्व मिळेल. सब घोडे बारा टक्के म्हणजे दरडोई एक मत हेच सर्वोत्तम का मानायचे?

देश आणि लोकशाहीबद्दलच्या एकदम सर्फेस लेव्हलचा विचार केला आहे या ठिकाणी. केवळ निवडणुका, मतदान वगैरे म्हणजे लोकशाही नाहि, आणि मतदारांची एकुण संख्या म्हणजे देश नाहि. देश हि फार कॉम्प्लेक्स अशी ऑर्गॅनीक प्रोसेस आहे. त्यात इतके स्थित्यंतरं, ते ही नियमीत, होत असतात कि अशा पॉइण्ट सिस्टीमचा फॉर्मुला कधिच तयार करता येणार नाहि. पुण्यनगरीत एक प्रातिनीधीक उदाहरण बघितलं. एका गृहसंकुलात पाण्याचा प्रॉब्लेम झाला. सोसायटीने काय खटपट करायची ति केली. शेवटी मॅटर नगरसेवकाच्या कानावर घातलं. तो बुवा काहि काम करेना. मग सोसायटीने एकगठ्ठा मतांची तंबी दिली. तर ते महाराज म्हणाले कि गृहसंकुलाबाहेरची झोपडपट्टीवजा परिसरात राहाणारी जनता त्याला निवडुन यायला पुरेशी आहे, तेंव्हा सोसायटीचं मत गेलं उडत. आता गृहसंकुलात राहाणारे लोक्स झोपडपट्टीत राहाणार्‍यांपेक्षा जास्त शिकलेले असावेत असं गृहीत धरलं तरी अर्थव्यवस्थेची रचना बघता त्यांच्यात फार काहि फरक नाहि. त्यामुळे मताच्या किमतीत फरक करता येत नाहि. याला उपाय एकच... झोपडीवाल्यांना जर जाणवलं कि सोसायटीत राहाणारे झोपडपट्टीतल्या शाळा, इस्पीतळं, पाणवठे, इत्यादींबद्द्ल जागरुक आहेत व त्याची काळजी देखील घेताहेत, तर ते देखील सोसायटीच्या पाणिपुरवठ्याबद्द्ल सहकार्य करतील. त्याकरता नागरीकांचं अभिसरण दरवर्षी चढत्या भाजणीने मॅच्युअर व्हायला हवं. आपल्या लोकशाहीत सिव्हील सोसायटी नामक व्यवस्था एकतर डाव्यांच्या/(सो कॉल्ड) इण्टलेच्युअल क्लासच्या चर्चेचा विषय असते किंवा एकदम 'मै हु अण्णा' टाईप आंदोलनात्मक असते. इन्फोर्मली, एक सोफ्ट पॉवर म्हणुन, सीव्हील सोसायटी निर्माण होणं हि काळाची गरज आहे. लोकशाहीत (मोदींप्रमाणेच) प्रत्येकाचा एक राजधर्म आहे. त्याचं पालन आवष्यक आहे.

पोषाखात कोंबून जे सोंग दिसते आहे ते एक डोके एक मत तसेच चालू ठेवा यला सध्या तरी पर्याय नाही.

मस्त ना !!!!! मर्डर करायचा आणि भरमसाट कर देऊन आपले क्रेडिट वाढवून घ्यायचे. अशीच कल्पना मी खूप वर्षापूर्वी दुसर्‍या एका संदर्भात मांडली होती. तिचा दुवा..... http://mr.upakram.org/node/2703#comment-43602 (डिस्क्लेमर : ही कल्पना मांडली तेव्हा अण्णा हजारे भक्त लोकांत आदरणीय व्यक्तिमत्व समजले जाई).