एक व्यक्ति एक मत सर्व समस्यांचे मूळ?

Primary tabs

भुजंग पाटील's picture
भुजंग पाटील in काथ्याकूट
12 Mar 2019 - 3:01 am
गाभा: 

नमस्कार,

मी ब्लॅक मिरर चा ३ रा सिझन बघत असताना हा विचार पुन्हा पुन्हा सतावत होता.

सोशल क्रेडिट प्रणाली चा कायदा ( २/३ बहुमत असले एखाद्या केंद्रीय सरकारला तरच शक्य होईल) भारता सारख्या सदैव विकसनशील देशाला होईल का?

ह्या व्यवस्थेमध्ये एखाद्या व्यक्तीचे सामाजिक योगदान किंवा शैक्षणिक पात्रता किंवा इतर काही बाबी बघूनच त्याला मतदानासाठी क्रेडिट देता येईल.

ज्याने जाती-पती वर धर्मावर आधारित आणि पैसे देऊन खरेदी करता येणारे मतदान बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल, आणि झुंडशाहीला पण आळा बसेल.

उदा..
१. फातिमा (किंवा भंवरीदेवी) फक्त मॅटर्निटी होमी च्या ट्रिप्स आणि मतदान ह्या दोनच दिवशी घराबाहेर पडते...तिचे क्रेडिट ०.५.
तिने मतदान केले तर तिच्या उमेदवाराला फक्त ०.५ मताचा फायदा होईल.

२. डॉक्टर अमर्त्य सेन हे जागतिक पातळीचे आणि नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थशास्त्रद्न्य आहेत, तेव्हा त्यांचे क्रेडिट ५.

३. मी एक साधा बीई एमी करून ९ ते ५ पाट्या टाकून नित्य नेमाने टॅक्स भरणारा कॉर्पोरेट कर्मचारी, माझे क्रेडिट १.५

४. हाफ मर्डर साठी आत जाऊन आलेल्या कोणा माळवदकर / आंदेकर चे आयुष्यभर साठी क्रेडिट ०

ह्या साठी एक सर्वसमावेशक नियमावली तयार करून आधार कार्डला जोडता येईल.

आणि मतदाराला आपले क्रेडिट सुधारावयाचा बरेच उपाय पण असतील. (अधिक शिक्षण घेणे, कर भरणे, खेळात, संगीतात, संशोधनात काही तरी करून दाखवणे)

What are the positives or negatives of this social credit system

(I am asking this very honestly and seriously, I am not an elitist or an anarchist in any shape or form.
Also, do excuse me for linguistic and grammatical errors.).

धन्यवाद,

प्रतिक्रिया

कंजूस's picture

12 Mar 2019 - 5:43 am | कंजूस

क्रमांक( ४) शिक्षा भोगली गुन्ह्याची तरी विठ्ठलपंत कुलकर्णीच्या मुलांना मुंज करता येत नाही याच काळातला न्याय ? कायमचा गुन्हेगार हा शिक्का मारणारे टिकोजिराव कोण?

पाठ्यपुस्तक मंडळाची पुस्तके वाचून दहावी झाला की रेटिंग २?

मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक मशिनची वर्गवारी मिळते ते बंद करायला हवे.

आनन्दा's picture

12 Mar 2019 - 7:20 am | आनन्दा

हे काही झेपले नाही बुवा...

तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की भावरी देवीचे देशाला योगदान फक्त 0.५ आहे?

भावरी देवी आणि अमर्त्य सेन यांच्यातला फरक संदर्भासह स्पष्ट करून सांगा, आणि अमर्त्य सेन देशासाठी भावरीदेवीपेक्षा जास्त योगदान देत आहेत हे पण सिद्ध करून दाखवा, मग पुढची चर्चा करता येईल..

अजून एक,
हा पक्षपात होणार नाही का?
समजा मी सो कोल्ड खुनाच्या गुन्ह्याखाली तुरुंगात आहे, पण मी गुन्हा केलेलाच नाही, कायद्याच्या पळवाटा वापरून मला कोणीतरी अडकवलंय, मग अश्या परिस्थितीत माझी किंमत शून्य?
मला समजा टी पळवाट बंद करणाऱ्याला मत द्यायचे असेल तर?

मी दिलेली नांवे आणि स्कोर हे फक्त उदाहरण आहे.

तरी पण, अमर्त्य सेन ह्यांचे दुर्गाडी सारख्या दुष्काळाची कारणे आणि उपाययोजना ह्या वरील संशोधन हे भारत आणि इतर अशियन / आफ्रिकी देशांना गेल्या ४ दशकात बरेच उपयुक्त ठरले आहे.

भंवरीदेवी हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण झाले, असा वर्ग जिथे लोकसभा आणि राज्यसभा हा फरक माहित नाही, किंवा ज्यांना मत देतोय त्या पक्षाचे डोक्ट्रीन, जाहीरनामा ह्याचे काही देणे घेणे नाही.

कोणतीही नोकरी (शेत मजूर असो कि क्वान्ट डेव्हलपर) मिळवताना आणि वेतन श्रेणी ठरताना काही तरी किमान ज्ञान त्या विषयातले जर हवेच असते,
तसलेच निकष मतदान करण्यासाठी का नको?

The point I am trying to make is that there should be some way to distinguish these two extremes in the electoral college.

आनन्दा's picture

12 Mar 2019 - 2:23 pm | आनन्दा

दोन साधे प्रश्न

१. कोणाचे योगदान किती हे कोण ठरवणार?
2. मतदान करायला काय ज्ञान आवश्यक आहे?

बाके अवांतर
तुमचा नियम लावायचा झाला तर भारतातल्या 80% स्त्रियांच्या मताचे किंमत निम्मी होईल, हे तुम्हाला अपेक्षित आहे का? असेल तर का?
नशीबाने इथले सगळे स्त्रीवादी आयडी सध्या शांत आहेत, नाहीतर ते भुजंगराव, तुम्हाला पार ठेचून गेले असते एव्हाना.

आणि,
मी मतदान करतो ते भारताच्या भविष्यासाठी नाही, तर मी ते माझ्या आणि माझ्या पुढच्या भविष्यासाठी करतो. असे वाटत नाही का? मी फक्त माझा पुढारी निवडतो, आणि ते मग त्यांचा पुढारी निवडतात, हीच संसदीय राज्यपद्धती आहे, नाही का?

मग उद्या असेही म्हणता येईल, की आदिवासी भागातले लोक समाजाला काय देतात? तेव्हा तिथल्या खासदाराला पण लोकसभेत अर्धेच मत द्या, आणि मुंबई आर्थिक राजधानी आहे, तेव्हा तिथल्या खासदाराला 5 मते, नाही का?

इंटरेस्टींग विषय, पण अतार्किक निकष!

उगा काहितरीच's picture

12 Mar 2019 - 7:50 am | उगा काहितरीच

नाही जमनार ! समानता या मुलभूत तत्वालाच छेद देतोय हा विचार.

भुजंग पाटील's picture

12 Mar 2019 - 9:12 am | भुजंग पाटील

समानता?
भारतात समानता कशी आणि कुठे? It is all cherry picking when it is convenient.

नवीन नवीन वर्ग आरक्षण कक्षेत येण्या साठी "पळा पळा कोण पुढे पळे तो " करतायेत.
बहुतांश भारतात कुठेही निवडणुकीला उमेदवार जाहीर झाला कि पहिला प्रश्न असतो "कोन जात ?".

हि समानता म्हणजे भारताची क्रिकेट टीम वाटते, फक्त कागदोपत्री मजबूत.

यासंदर्भात आपण मागील पाच वर्षाची सीमा आखून दिली तर कदाचित अधिक उपयोग होऊ शकतो जसे मी मागील पाच वर्षात गुन्हा केला असेल आणि त्याची शिक्षा भोगून झाली असेल तर मला माझी स्थिती पूर्ववत करून मिळाली पाहिजे.सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जे लोक आधार कार्डाला आपली कोणतीच माहिती देऊ इच्छित नाही त्यांच्यासाठी हे शक्यच नाही.

दाते प्रसाद's picture

12 Mar 2019 - 10:51 am | दाते प्रसाद

तुम्ही सांगितलेल्या प्रमाणे क्रेडिट असतील तर आपलया भारतात कायमच "सेक्युलर" आणि लेफ्ट leaning सरकारे यायची शक्यता जास्त आहे. असं वै म

प्रकाश घाटपांडे's picture

12 Mar 2019 - 11:15 am | प्रकाश घाटपांडे

थोड विस्ताराने सांगाल का?

मराठी कथालेखक's picture

12 Mar 2019 - 11:55 am | मराठी कथालेखक

घटनाबाह्य

विजुभाऊ's picture

12 Mar 2019 - 12:15 pm | विजुभाऊ

सौ जया बच्चन , ऐश्वर्या राय बच्चन आणि अभिशेषेक बच्चन यांचे रेटिंग क्रमवार काय सांगायचे?

मुख्य मुद्दा म्हणजे हे रेटींग कोण देणार.( हू विल गार्ड द गार्ड्स )
त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे केवळ टॅक्स पेअर यानाच मतदानाचा हक्क मिळाला तर बर्‍याच गोष्टीना आळा बसू शकेल

मुख्य मुद्दा म्हणजे हे रेटींग कोण देणार.( हू विल गार्ड द गार्ड्स )

अगदी अगदी..

खूप सब्जेक्टिव्ह आहे ते. एक बेसिक लेव्हल तरी विना निकष असावी.

कितीही आदर्श विचार असला / वाटला तरी लोकशाही या शब्दाच्या व्याख्येमुळे तो अंमलात आणणं शक्य नाही.

लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य.

समानता या भागापेक्षाही कोणीही एका व्यक्ती अथवा गटाने इतर कोणाला जज करून त्याची पात्रता ठरवणं हे मतदानाच्या हक्काबाबत करता येणार नाही.

किमान तो हक्क सर्व थरांना असेल तेव्हाच लोकशाही या शब्दाला अर्थ उरेल. एरवी ती पदवीधरशाही, विद्वानशाही, साक्षरशाही वगैरे होईल.

उद्या पदवीधर (३ वेटेजवाले), अर्थतज्ज्ञ (५ वेटेजवाले) आणि संशोधक (७ वेटेजवाले) यांना एकत्रित मिळून असं वाटू लागलं की भवरी (0 वेटेज) आणि कोंडीबा (०.५ वेटेज) हे भुईला भार आहेत, किंवा त्यांना एलिमीनेट करणं समाजाच्या हिताचं आहे.. तर त्यांना काय प्रोटेक्शन उरेल?

शिवाय प्रशासन चालवणं, करणं हे स्किल आणि त्यासाठी कोण योग्य आहे हे ठरवणं ही निर्णयक्षमता हे दोन्ही फॉर्मल शिक्षणाने मिळतात हे गृहीतक चुकीचं आहे.

फार तर स्पेशलाईज्ड पदे (अर्थ, आरोग्य, संरक्षण इत्यादि) यांचे मंत्री त्या क्षेत्रातील तज्ञ असण्याला प्राधान्य असावं.

पण "मतदार" या पातळीवर प्री क्वालिफिकेशन अटी नकोतच. ती निव्वळ जन्माने सिद्ध असावी.

भुजंग पाटील's picture

14 Mar 2019 - 12:33 am | भुजंग पाटील
  • कुळकायद्यांत जमिनी जाणे,
  • स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांनी पण काही अल्पसंख्य वर्गाना सरकारी जॉब मिळण्याची शक्यता नसणे,
  • इतिहास बदलण्याचे प्रकार,
  • पुतळे उखडून फेकणे,
  • संशोधन केंद्रे नष्ट करणे...

हे सगळे माझ्या मते एलिमिनेशन चे प्रकार आहेत.
आणि ते सर्रास चालू आहेत "लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी" चालविलेल्या राज्यात...

आणि हे ज्यांनी केले ते दुसऱ्या मोठ्या वर्गाच्या मतांसाठी गळ टाकून बसलेले असतात किंवा त्या दुसऱ्या वर्गाची झुंडशाही असते.

तुम्हाला पदवीधरशाही, विद्वानशाही, साक्षरशाही नको, पण झुंडशाही चालतेय का?

तुम्हाला पदवीधरशाही, विद्वानशाही, साक्षरशाही नको, पण झुंडशाही चालतेय का?

नाही हो चालत.

फक्त तुम्ही जी पद्धत मांडता आहात ती लोकशाही म्हणता येणार नाही आणि ती पद्धत रुढ लोकशाही राज्यात आणता येणार नाही. कारण ती लोकशाहीच्या मूळ व्याख्येला बाधित करते.

बाकी पदवीधरशाही म्हणून जाहीर झाल्यास का आवडणार नाही? पदवीधर असल्याने स्वतःपुरती नक्की आवडेल.

जी आहे त्या सिस्टीममध्ये तुम्ही सुचवलेली रचना शक्य नाही अशी मांडणी करणं म्हणजे सध्या निव्वळ झुंडशाहीच चालू आहे आणि ती आवडते आहे असा अर्थ घेऊ नये.

गामा पैलवान's picture

12 Mar 2019 - 12:59 pm | गामा पैलवान

भुजंगराव,

एक मत एक किंमत यामुळे सर्व समस्या कशा सुटणार आहेत ते कळेल काय? अथवा ही पद्धती सर्व समस्यांची जननी कशी, यावर वाचायला आवडेल. या सर्व समस्या म्हणजे नक्की काय? त्यांची यादी मिळेल काय? जरा विस्कटून सांगावं ही विनंती.

मोदींना हटवायला हे पिल्लू सोडलेलं वाटतंय.

आ.न.,
-गा.पै.

मराठी कथालेखक's picture

12 Mar 2019 - 5:20 pm | मराठी कथालेखक

मोदींना हटवायला हे पिल्लू सोडलेलं वाटतंय

नाही.. फॉर अ चेंज इथे मोदी समर्थक - विरोधक सगळेच एकत्र येवून धागालेखकाचा विरोध करत आहेत...
चला या निमित्ताने थोडी दिलजमाई झाली याबद्दल धागालेखकाचे आभार.

भुजंग पाटील's picture

13 Mar 2019 - 6:08 pm | भुजंग पाटील

समस्या:
१. चाळीत, झोपडपट्टीत जितके लोक तितकी मते, तितका पैसे वाटणीचा सोप्पा हिशेब.
हेच मतदार पुढची ५ वर्षे जाड मानेचा, किलोभर सोनसाखळ्या घातलेला, पजेरोतून हिंडणारा नगरसेवक काय करेल त्याच्या कडे कानाडोळा करतात.
२. चौफेर वसवलेल्या झोपडपट्ट्या, बेकायदा बांधकामे, २ नंबर चे व्यवसाय हे सगळे हक्काचे मतदार होतात.
ह्या सगळ्याने रिसोर्स वर ताण तर पडतोच,
(आयुष्य भराच्या कामे ने विकत घेतलेल्या घरात बारीक करंगळी एव्हडी नळाला धार, लोडशेडिंग, बाल्कनीतून दिसणारा झोपड्यांचा समुद्र हे प्रकर्षाने जाणवणारे वाचक असतीलच मिपा वर. )
पण कर दात्यांसाठी काही भरीव करावे हे ऑब्लिगेशन लोकप्रतिनिधींना वाटत नाही.
३.बेकायदा बांगलादेशी घुसखोर एका रात्रीत तेथील आमदार/खासदार साठी मूल्यवान असेट होतात.

ह्या सगळ्यांचे कारण परत तेच: रांगा लावून मतदान करणारे कोण, किती मतदान होणार, हि सगळी रिटर्न ऑफ इन्व्हेस्टमेंट लोकप्रतिनिधीना नक्की माहिती असते.

सोशल क्रेडिट सिस्टम ने हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी काही डिसरप्टिव्ह करता येईल का हे माझे कुतूहल आहे.

भुजंग पाटील's picture

12 Mar 2019 - 6:14 pm | भुजंग पाटील

मी परत प्रयत्न करतो:

हि रेटिंग सिस्टम सब्जेक्टिव्ह नक्कीच नाही. अगदी मॅथेमॅटिकल सर्टानीटी ने करता येईल.

बेस क्रेडिट १०० मार्कांचे धरून चालू.. प्रत्येक नागरिकाला ते (सुरुवातीला ) देता येईल.

त्या क्रेडिट मध्ये वाढ खालील गोष्टींमुळे करता येईल:

१. पदवी - १ मार्क

२. द्विपदवी - २ मार्क

३. एम फिल, पी एच दि , पोस्ट डॉक्टरेट - ३-४ मार्क्स

४. किती नियमित टॅक्स भरता आहेत - प्रत्येक काही लेखाला एक मार्क

५. तुमच्या व्यवसायामुळे इतर किती लोक टॅक्स देत आहेत - त्या प्रत्येक १० लोकांसाठी १ मार्क.

६. तुम्ही शासन मान्य पुरस्काराचे मानकरी आहात का? भारतरत्न, पदम - त्या साठी काही मार्क.

७. सैन्यात आहेत का? कितवी पिढी आहे?

८. रिसर्च पेपर आणि पेटंट आहेत का तुमच्या नावावर ?

क्रेडिट मध्ये घट खालील बाबींमुळे होईल:

१. २ वर किती अपत्य आहेत? त्या प्रत्येक अपत्यामागे १ मार्क कमी.

२. किती वेळा कर दात्यांच्या पैश्यातून कर माफी घेतली आहे - त्या प्रत्येक १० हजार साठी १ मार्क कमी.

३. तुमची कितवी पिढी आरक्षणाचा लाभ घेते आहे? त्या प्रत्येक पिढी साठी १ मार्क कमी.

४. कोणत्या गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे?

**जर आपण पदवीधारक मतदार संघ ठेवतो पदवी धारकांसाठी, ज्यात फक्त तेच मतदान करू शकतात,

तर मग त्याच नियमाच्या कक्षा रुंद करून कर दात्यांसाठी, उच्चं शिक्षण असणाऱ्यांसाठी, शात्रज्ञानसाठी इन्सेन्टिव्ह देता येणे अशक्य नाही.

ता.क. मी मोदी किंवा विरोधक असा कोणताही विचार मनात न आणता हे मांडले आहे.

मूळ मुद्द्यांखेरीजचा एक वेगळा मुद्दा जाणवला.

व्यक्तीसापेक्ष गुणांचं रेकॉर्ड मेंटेन करावं लागेल. या प्रोसेसमध्ये व्यक्तीची ओळख प्रत्येक मताशी जोडावी लागेल. उदा. अमुक पक्षाच्या उमेदवाराला श्रीयुत तमुक (शास्त्रज्ञ) यांचे ५ पट गुण.. इत्यादि.

तर अशा प्रकारात अनामिक ठेवून गुप्त मतदान पद्धती पाळता येईल का?

भुजंग पाटील's picture

12 Mar 2019 - 6:56 pm | भुजंग पाटील

आधारकार्डाच्या डाटाबेस मध्ये हि माहिती ठेवता येईल...

त्या कार्डाचा धारक मतदान करताना इ व्ही एम फक्त सर्व्हर ला क्वेरी करेल मतदाराचे किती वेटेज आहे त्याची.

ह्या व्यतिरिक्त वैयक्तिक माहिती इ व्ही एम आणि त्या पुढील यंत्रणेला दिसायची गरज नाही.

गामा पैलवान's picture

12 Mar 2019 - 9:38 pm | गामा पैलवान

भुजंगराव,

तुम्हाला सामाजिक गुणभार (= सोशल वेटेज) विदा उत्पन्न करायचा असेल तर त्याचा स्वतंत्र विचार व्हावा. मात्र तो मतदानाच्या अर्हतेशी जोडणं माझ्या मते तरी अव्यवहार्य आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

धर्मराजमुटके's picture

12 Mar 2019 - 8:49 pm | धर्मराजमुटके

३. तुमची कितवी पिढी आरक्षणाचा लाभ घेते आहे? त्या प्रत्येक पिढी साठी १ मार्क कमी.

तुम्ही मला आरक्षणमुक्त भारत द्या, मी तुम्हाला क्रेडीट रेटींग युक्त मतदान पद्धती देतो. आहे का सौदा मान्य ? हव तर आरक्षण हटवायला अजुन ५०० वर्षे घ्या. माझी ऑफर कायम असेल.

आजची घोषणा : जबतक सुरज चाँद रहेगा ! भारत आरक्षण युक्त रहेगा !!

चित्रगुप्त's picture

12 Mar 2019 - 9:34 pm | चित्रगुप्त

खालील लोकांना किती मार्क म्हणे ?
आशा भोसले, रामदेव बाबा, अण्णा हजारे, पप्पू परदेसी, माधुरी दिक्षित, श्री श्री रविशंकर, आसाराम, लालू प्रसाद यादव/राबडीदेवी ..... वगैरे..

भुजंग पाटील's picture

12 Mar 2019 - 9:51 pm | भुजंग पाटील

मी वर एक साधी सारणी लिहिली आहे...त्यात हे सगळे बसतील..
रामदेव बाबांचे थोडे जास्त क्रेडिट असेल, त्यांच्या बिलियन डॉलर बिझिनेस मुळे

तितकी ती राजकीय दृष्ट्या बोटचेपी भूमिकाच अधिक घेताना दिसते. सध्याच्या काळात सत्ता परिवर्तन जर हवे असेल तर ते फक्त आणि फक्त गरीबच घडवून आणू शकतात. त्यामुळे एक व्यक्ती - एक मत हे धोरण योग्य आहे.

भुजंग पाटील's picture

12 Mar 2019 - 9:48 pm | भुजंग पाटील

Isn't it the other way around?

त्यांना वर्तमान व्यवस्थेमुळे नैराश्य आले असावे असे मला वाटते.. One more reason to promote the theory.

त्याची मला कल्पना नाही. पण या निमित्ताने आत्तापर्यंत कोणत्याही राजकीय विचारधारेचा उल्लेख झाला नाही तो आता सुरु होईल असे वाटते.
तुम्ही विद्यमान राजवटीबद्दल खुश असाल तर एक व्यक्ती एक मत यावर तुम्ही नाराज असण्याचं काही कारण नाही. गेली पंचवीस वर्ष जनता त्रिशंकू लोकसभा निवडून देत होती. त्यामध्ये स्थानिक पातळीवर चांगले काम करणारे अपक्ष, राजकीय भूमिकेपेक्षा प्रादेशिक अस्मिता आणि इतर घटकांना लोकांनी दिलेलं महत्व या कारणाने त्रिशंकू स्थिती तयार होत होती. त्यावेळेस मला देखील असेच वाटायचे कि एक व्यक्ती एक मत हि संकल्पना व्यर्थ आहे. पण गेल्या पाच वर्षात हि स्थिती बदलली आहे. सध्या तरी विद्यमान राजवट बदलायची असेल तर ती गरिबांकडूनच बदलली जाईल. सबब, एक व्यक्ती एक मत हे धोरण योग्य आहे.

भुजंग पाटील's picture

14 Mar 2019 - 12:09 am | भुजंग पाटील

१.
आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रगत असले तरी त्यांच्या प्रगतीत सरकार चा हातभार किती (कमी) आहे,
आणि तसेही त्यांच्या मतांपेक्षा लोकप्रतिनिधींना तुलनेने जास्ती लोकसंख्या असणाऱ्या EBC चा उदो उदो करावासा वाटतो ह्या जाणिवेतून उदासीनता / नैराश्य / बोटचेपी भूमिका ते घेत असावेत, असे मला म्हणायचे होते.

२.
सत्ता परिवर्तन गरीब घडवू शकतात: पण हे गरीब नेमके कोण? हा काही फ्रेंच किंवा रशियन राज्यक्रांतीत ला कारणीभूत असलेल्यांसारखा एक जिनसी वर्ग नाही.
गरीब कोणीही असू शकतात, आदिवासी / मुस्लिम / भटक्या जमाती / शहरातील झोपडपट्टीत राहणारे / नुकतेच बांगलादेशातून आलेले / व्यसनाधीन होऊन घर दार विकलेले.
आकडेवारी पहिली तर लोकसंख्या वाढ, गुन्हे, शिक्षणाचा अभाव, कोणत्याही प्रकारच्या अतिरेकाला बळी पडणे आणि त्याचा भाग होणे, ह्या समस्या ह्याच प्रवर्गात प्रामुख्याने दिसून येतात.
त्या मुळे हा वर्ग कोणत्या प्रगल्भतेतून आणि किती एकमताने परिवर्तन घडवू शकतात हि शंकाच आहे.

३.
विद्यमान केंद्रीय राजवटीबद्दल मी खुश आहे..(माझी प्राथमिकता कोणत्या विचारधारेला आहे हे मी ह्या लेखात कटाक्षाने टाळतो आहे.).
पण हा धागा आणि सध्याची राजवट ह्यांचा संबंध नकोच लावायला.

तसेही माझे आवडते सरकार आहे म्हणून हा इश्यू संपला आहे हे पण चुकीचे आहे....बदलत्या डेमोग्राफिक्स मुळे भविष्यात हा प्रश्न गंभीर रूप धारण करेल हे नक्कीच.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Mar 2019 - 11:33 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

१. "शिक्षण" आणि "निस्वार्थ तार्किक विचार" हे थेट समप्रमाणात (directly proportional) असतात आणि म्हणून शिक्षणाला जास्त महत्व/वेटेज दिले पाहिजे, हा पाया किती प्रमाणात बरोबर/तार्किक/व्यवहार्य आहे हे आपल्या आजूबाजूला पाहिले तर सहज समजेल !

शिक्षणामुळे ज्ञान वाढू शकते. पण, त्यामुळे, माणसाच्या लोभ/मोह/मद/मत्सर/स्वार्थ/इत्यादी दुर्गुणांत कमतरता होईलच असे नाही. हे दुर्गुण, आस्तित्वात असलेल्या 'कायदा व सुरक्षा व्यवस्थेच्या' समप्रमाणात असतात.

कायदा व सुरक्षा व्यवस्थेचे राज्य आहे अशी प्रशासन व्यवस्था आस्तित्वात येते/असते तेव्हा...

सुरुवातीला, कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता येणार नाही या खात्रीमुळे बहुसंख्य लोक तार्किक व कायदा पाळणारे बनतात (तसे असणे सर्वात कमी धोकादायक असल्याने, बहुसंख्य लोकसंख्या आनंदाने/जबरदस्तीने/नाईलाजाने तशी बनते) आणि...

दोन किंवा अधिक दशके तशी स्थिती राहिल्यावर, तो बहुसंख्य वयस्क व्यक्तीचा/समाजाचा स्वभाव/सवय बनते... आणि नवीन पिढी/पिढ्या तशा वातावरणात वाढल्यामुळे त्यांचाही तो स्वभाव/सवय बनते.

तसे नसते तर, अनेक दशके जवळ जवळ १००% साक्षर असल्याचे बिरुद वागवणार्‍या भारतातील राज्यांत, फार पूर्वीपासून, सर्वोत्तम नेते निवडले जाऊन, आदर्श शासनव्यवस्था आस्तित्वात असायला हवी होती, नाही का?

२. वेगवेगळ्या अटींवर आधारीत लोकशाहीचे, खूप खूप अगोदर पासून, अनेक प्रयोग करून झालेले आहेत...

(अ) रोमन साम्राज्यासासारख्या 'तथाकथित/मर्यादित' लोकशाहीत : "ठराविक सामाजिक/आर्थिक/सामरिक/राजकिय स्तर असलेल्या व्यक्ती = एक मत"

इथपासून ते...

(आ) आधुनिक काळातल्या अनेक पाश्च्यात्य लोकशाह्यांपर्यंत, अगदी फार लांब नसलेल्या भूतकाळापर्यंत, वर्ण/वंश/लिंग/मतदान कर/साक्षरता चांचणी/इत्यादी अनेक अटींवर मतदानाचा हक्क देण्यार्‍या व्यवस्था होत्या. तेव्हाही तेथे, मतदानहकांमधील भेदाभेदांसाठी, "व्यक्तीचे सामाजिक योगदान व विचार करण्याची क्षमता", ही दोन मुख्य कारणे सांगितली जात असत.

त्या सर्व अटी बाद करून व सर्वात शेवटी लिंग/वर्ण हे मुद्देही वगळून समतेवर आधारीत मतदानाचा हक्क तेथे गेल्या १००एक वर्षांतच आस्तिवात आला आहे...

अमेरिका (युएसए) : "८ ऑगस्ट १९२० साली स्त्रियांना" आणि "Voting Rights Act of 1965 द्वारे सर्व कृष्णवर्णियांना समानतेने मतदान करण्याचा हक्क मिळाला. त्याअगोदर केवळ गोर्‍या वर्णाच्या पुरुषांना मतदानाचा हक्क होता.

युके : Qualification of Women Act 1918 आणि Representation of the People Act 1928 या दोन कायद्यांनंतरच स्त्रियांना पुरुषांसाठी असलेल्या नियमांनुसार समानतेने मतदानाचा हक्क मिळाला.

असे अनेक प्रयोग होत होत, "ठराविक वर्षांच्या वर वय असलेली (व 'अवैध कृतीमुळे गुन्हेगार' न ठरलेली) एक व्यक्ती = एक मत "हा "व्यवहारात आणण्यास सर्वात जास्त सोपा आणि सर्वात कमी आक्षेप असलेला पर्याय", जवळ जवळ सर्व लोकशाही देशांमध्ये मान्य केला गेलेला आहे.

३. याशिवाय, मानवी हितसंबंधांच्या गुंतगुंती पाहता, इतर कोणत्याही मुद्द्यांवर, एकमत तर सोडाच पण, बहुमत होणेही किती कठीण आहे हे सांगायला नकोच.

भुजंग पाटील's picture

13 Mar 2019 - 12:48 am | भुजंग पाटील

>>> "शिक्षण" आणि "निस्वार्थ तार्किक विचार" ....
शिक्षणाचा उद्देश निस्वार्थ तार्किक होणे हा नसायलाच हवा..
पण आऊट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आणि स्वतः च्या घरा सारखाच स्वछ आजूबाजूचा परिसर असावा हि सत्सदविवेक बुद्धी येणे हे तरी शिक्षणाने नक्कीच होऊ शकते.

>>>सुरुवातीला, कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता येणार नाही या खात्रीमुळे बहुसंख्य लोक तार्किक व कायदा पाळणारे बनतात
(तसे असणे सर्वात कमी धोकादायक असल्याने, बहुसंख्य लोकसंख्या आनंदाने/जबरदस्तीने/नाईलाजाने तशी बनते)
दोन किंवा अधिक दशके तशी स्थिती राहिल्यावर, तो बहुसंख्य वयस्क व्यक्तीचा/समाजाचा स्वभाव/सवय बनते
--
दुर्दैवाने भारतात समाजाच्या एका हिस्स्याला झुकते माप मिळत गेल्याने, २-३ पिढीत काही कायद्यांचे करप्ट रूप ( ऍट्रॉसिटी, आरक्षण ) समोर येते आहे..
आणि लॉ मेकर्स ना हे चालू ठेवण्याची रिटर्न ऑफ इन्व्हेस्टमेंट (एक व्यक्ती एक मत) नक्की माहिती असल्याने ते कायदा बदलायचे धाडस करत नाही.
ऍट्रॉसिटी ची धमकी देऊन पैसे कमविणे हा एक भरभराटीला येऊ घातलेला व्यवसाय आहे..

>>> शिक्षणामुळे ज्ञान वाढू शकते. पण, त्यामुळे, माणसाच्या लोभ/मोह/मद/मत्सर/स्वार्थ/इत्यादी दुर्गुणांत कमतरता होईलच असे नाही...
मान्य, पण शिक्षणा मुळे हिंसक गुन्हेगारी बरीच आटोक्यात येते. ( जालावर बरेच दुवे आहेत.. उदा http://policeabc.ca/literacy-fact-sheets/Page-5.html )

>>> तसे नसते तर, अनेक दशके जवळ जवळ १००% साक्षर असल्याचे बिरुद वागवणार्‍या भारतातील राज्यांत, फार पूर्वीपासून, सर्वोत्तम नेते निवडले जाऊन, आदर्श शासनव्यवस्था आस्तित्वात असायला हवी होती, नाही का?
- अगदीच इस पार या उस पार होणे अशक्य आहे...पण केरळ, पॉंडिचेरी, गोवा येथील HDI आणि एकंदर क्वालिटी ऑफ लिविंग महाराष्ट्रापेक्षा बरेच उजवे आहे.

मूकवाचक's picture

13 Mar 2019 - 10:21 am | मूकवाचक

एक व्यक्ती एक मत या संकल्पनेमुळे झुंडीचे मानसशास्त्र समजलेल्या आणि झुंडीला हवे तसे वळवण्याची कला आत्मसात केलेल्या नेत्यांना तत्वनिष्ठ राजकारण्यांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर यश मिळत आले आहे. सत्तेतून पैसा आणि धनदांडगाईतून परत सत्ता हे दुष्टचक्र भेदणेही कठीण आहे. प्रश्न तर आहेत, पण यावर उत्तर आहे असे दिसत नाही. असो.

याउलट उमेदवारांना गुण देवून मतदानापूर्वी कोण किती पात्र आहे हे मतदारांना कळाले किंवा कळवले तर कसे?
यातून पाहिले तीन किंवा पाच उमेदवार पात्र राहतील...
आणि मतांचे विभाजन न होता कदाचित योग्य उमेदवार निवडून येईल.

कुमार१'s picture

13 Mar 2019 - 12:25 pm | कुमार१

चांगली चर्चा

व विचारमंथन. अशा सगळ्या चर्चांचे एक वैशिष्ट्य असते. त्या अशा लोकांत होतात की त्यापैकी कोणाचाही राजकीय निर्णय प्रक्रियेशी सुतराम संबंध नसतो. या संदर्भात २० वर्षांपूर्वी मला भेटलेल्या एका कृतिशील गृहस्थांची आठवण लिहितो.

असेच एका लोकसभा निवडणुकीआधी मी काही सुधारणा सुचवणारे पत्र वृत्तपत्रात लिहिले होते. ते वाचून हे गृहस्थ त्या पेपरच्या कचेरीत गेले आणि तिथून त्यांनी माझा पत्ता मिळवला. मग तडक मला भेटले. त्यांनी मला सुनावले की असे नुसते पेपरात लिहून वा आपल्याच वर्तुळात चर्चा करून काहीही होणार नाही.

ते मात्र कृती करत होते. त्यांच्याकडे निवडणूक सुधारणे संबंधी १५ मुद्द्यांचा मसुदा होता. ‘आपण’ सगळे नेहमी चर्चा करतो तेच मुद्दे. तर ते गृहस्थ त्याच्या ३ प्रती दरवर्षी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व निवडणूक आयुक्तांना टपालाने पाठवतात.

“तुम्हीही या कृतीत सामील व्हा” असे मला सांगून ते गेले.
मला ही त्यांची कृती आवडली. मात्र माझ्या आळसा मुळे मी तसे केले नाही याबद्दल अपराधी वाटते.

….. ते अनेक वर्षे असे करताहेत त्याने काही फरक पडलेला दिसत नाही. पण तरीही त्यांच्या कृतिशीलतेला माझा सलाम ! कधी जर मी असे काही केले तर इथे जरूर लिहीन. तोपर्यन्त अपराधी भाव आहे.

भारत हा अनेक राज्यांचा समूह आहे .
प्रत्येक राज्याची भाषा वेगळी आहे ,संस्कृती ,रीतिरिवाज वेगळे आहेत .
भारतात लोकसभा ही देशाचं प्रतिनिधित्व करते तर विधानसभा ही राज्याचे प्रतिनिधित्व करते .
ऐक व्यक्ती ऐक मत ह्या पद्धतीमुळे जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्याला लोकसभेत जास्त प्रतिनिधित्व मिळते तर कमी लोकसंख्या आसलेल्या राज्याला लोकसभेत कमी प्रतिनिधित्व मिळते .
म्हणजे केंद्र सरकार वर प्रभाव हा जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचा राहतो .जे लोकसंख्या नियंत्रणात कुचकामी ठरले त्यांना बाशिस आणि ज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे उत्तम केले त्यांना शिक्षा आसा उलटा न्याय इथे होत आहे आणि ही खदखद खूप राज्यांच्या मनात आहे .
त्या पेक्षा प्रत्येक राज्याला लोकसभेत समान प्रतिनिधित्व आसवे पण खासदार निधी हा मात्र लोकसंख्येवर दिला जावा .म्हणजे विकास कामावर पण फरक पडणार नाही .आणि सर्वांना न्याय सुधा मिळेल .
आस सुधा खासदार हा लोकांच्या संपर्कात खूप कमी असतो .
तसेच विधानसभेत सुधा प्रत्येक जिल्ह्याला समान प्रतिनिधित्व आसवे .लोकसंख्या हा base आमदारकी ल सुधा नसावा .
ह्यातून दोन प्रश्न सुटतील शहरात वाढणारे परप्रांतीय लोकांचे लोंढे आणि त्यातून त्यांचा वाढणार विधानसभेतील प्रतिनिधित्व नियंत्रणात येईल आणि स्थानिक नागरिक भयमुक्त होतील .कारण परप्रांतीय लोकांचं विधानसभेत प्रतिनिधी वाढले की भाषा, ही पण हवी ,असल्या मागण्या चालू होतात आणि स्थानिक बिथरतात.मोठी शहर वेगळी करून स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या ह्या सुधा आशा प्रतिनिधी मुळेच वाढतात .
तो प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटेल जेव्हा प्रत्येक जिल्ह्याला समान प्रतिनिधित्व विधानसभेत मिळेल .
प्रांतवाद आणि भाषावाद ही दोन महाभयंकर भूत आहेत ती झोपलेली आहेत तेच ठीक आहे त्यांना उठवू नका .
वरील प्रमाणे बदल जर लोकसभा आणि विधानसभा ह्या साठी केला तर प्रांतवाद आणि भाषावाद हे प्रश्न भविष्यात उभे राहणार नाहीत .
फक्त नगरपालिका,महानगरपालिका ,जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत ह्याच ठिकाणी लोकसंख्या हा घटक विचारात घेवून प्रतिनिधी ची संख्या ठरवावी

सुबोध खरे's picture

13 Mar 2019 - 7:47 pm | सुबोध खरे

एक व्यक्ती एक मत ह्या पद्धतीमुळे जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्याला लोकसभेत जास्त प्रतिनिधित्व मिळते तर कमी लोकसंख्या आसलेल्या राज्याला लोकसभेत कमी प्रतिनिधित्व मिळते .

घटनेच्या ८१ व्य परिशिष्टामुळे लोकसभेतील सदस्य संख्या कायम केलेली आहे.

त्यामुळे एखाद्या राज्यातील लोकसंख्या अफाट वाढली तरी तेथून निवडून येणारे खासदार जास्त असणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली आहे.

उदा केरळची लोकसंख्या ३ कोटी आहे आणि तेथून २० खासदार निवडून जातात तर उत्तर प्रदेशातून ८० खासदार निवडून जातात.
परंतु तेथील लोकसंख्या केरळच्या सात पट आहे (२१ कोटी).

यामुळेच इतर राज्यातील सामान्य मतदारांवर अन्याय होणार नाही हि काळजी घेतली गेली आहे.

भुजंग पाटील's picture

13 Mar 2019 - 8:39 pm | भुजंग पाटील

राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या आमदार आणि खासदाराच्या मतांची किंमत मात्र त्यांच्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते.

https://smedia2.intoday.in/indiatoday/images/stories/2017July/votes-mos_...

मग कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांवर राज्यसभेत कमी प्रतिनिधित्व मिळून अन्याय तर होतोच आहे .
कोणतेही विधेयक लं मंजुरी देण्यात राज्यसभेचा सुधा हात असतो .
विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राज्यसभेची मंजुरी घायची गरज नसावी आसा बदल तर झालाच पाहिजे.
किंवा राज्यसभेची निवडणूक पद्धत बदली पाहिजे

कसे आहे माहितेय का, एक जुनी म्हण आहे, लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळते.
त्यामुळे आपले लोक जितके प्रगल्भ, तितकेच सरकार प्रगल्भ.

दुसरी गोष्ट, शिक्षणाने मूल्यांची समज येते, प्रगल्भता येते हा संपूर्ण गैरसमज आहे, तसे असते तर केम्ब्रिज अनालिटिका ने ज्या प्रकारे जनमत प्रभावित केले त्या प्रकारे करता येणे अशक्य झाले असते.
शेवटी झुंड बनवणे हा मनुष्यस्वभाव आहे, शिक्षित म्हणा किंवा अशिक्षित.. आणि निवडणुका या झुंडीने जिंकल्या जातात.

समजा,(फक्त समजा) मी अमर्त्य सेनाना 5 मतांचे मूल्य दिले, आणि पाच वर्षांनी असे उघड झाले की त्यांनी 20 वर्षांपूर्वी एक खून करून त्याचे संशोधन ढापले होते.. हे प्रथम ज्याला कळेल तो त्यांची दुखरी नस दाबून मते मिळवणारच..
किंबहुना प्रत्येकाची दुखरी नस असते, कोणाची दारू असेल , कोणाला पैसे असे, नाहीतर कोणाला क्रिकेट नाहीतर सोसायटीत घालायची फरशी!!

सुशिक्षित श्रीमंत मध्यमवर्गीय लोक निवडणुका आल्या की सोसायटीत नवीन बाक, फरशी, रंग असल्या गोष्टी करून घेतात उमेदवाराकडून.. मग तो ककाय निवडून आल्यावर दानधर्म करणार आहे काय?

उमेदवाराला निवडून येणे कळते, आणि त्यासाठी तो हवे ते करायला तयार असतो.. सॅम्पल सेट जेव्हढा लहान तितका उमेदवाराला मॅनेज करणे सोपे.. तुम्हाला खात्री आहे अमर्त्य सेन पैसे घेऊन आपले मत विकणार नाहीत?

त्यामुळे सॅम्पल सेट अवाढव्य असणे, आणि इतका अवाढव्य की तो एका माणसाला सावरता येणार नाही यातच लोकशाहीचे यश आहे मासे माझे मत.
जितका सॅम्पल सेट लहान होत जाईल तितके आपण लोकशाहीपासून दूर जाऊ..

केवळ करदात्यांच्या पैशावर पंतप्रधान झालेला माणूस उज्ज्वला योजनेवर पैसे खर्च करेल असे तुम्हाला वाटते?

कुठे थांबायचे हे कळलं पाहिजे हे तुमचं मत मान्य, पण ते कायद्याने होणे अशक्य आहे, त्यासाठी समाजाचा एकूण बौद्धिक स्तर उंचावणे हा एकच उपाय आहे, आणि ते जर आपण सगळ्यांनी मिळून केले तरच शक्य आहे.

अजून एक गोष्ट, तुम्ही वरती झुंडीचे उदाहरण म्हणून पुतळा कापणे आणि कुलकायदा ही उदाहरणे दिलीत, त्यातील कुळकायदा हा कल्याणकारी राज्याचाच एक भाग होता, त्यामुळे तो सोडून देऊ. (कुलकायद्यात माझ्याही आजोबांची जमीन गेली आहे, पण माझ्या मनात त्या कायद्याबद्दल राग नाही)

बाकी बोलायचे झाले तर इतर गोष्टी या अपप्रचार आहेत, आणि त्याला त्या पातळीवरच उत्तर दिले पाहिजे.. अश्या व्यक्तीला कोर्टात खेचणे, कायद्याने आणि अन्य मार्गाने अपप्रचार मोडून काढणे हाच मार्ग आहे हे बदलण्याचा..

तुमचा भाऊ वाईट मार्गाला गेला म्हणून त्याला संपत्तीतून बेदखल करायचे का?

गामा पैलवान's picture

15 Mar 2019 - 1:22 am | गामा पैलवान

भुजंगराव,

सोशल क्रेडिट सिस्टम ने हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी काही डिसरप्टिव्ह करता येईल का हे माझे कुतूहल आहे.

रोगापेक्षा उपाय भयंकर होतोय. तुम्ही ज्या समस्या म्हणालात त्या प्रामुख्याने फुगंत चाललेली शहरे, बकाल वस्त्या व अवैध घुसखोर या आहेत. मला वाटतं त्या दूर करण्यासाठी जन्माच्या जागी कमावून खायची तरतूद व्हायला हवी. शहरे लोकसंख्या आकर्षित करंत नसून ग्रामीण विभागांतल्या संसाधनांच्या दुर्भिक्ष्यामुळे लोकं शहराकडे धावंत सुटतात. केवळ गिळायला मिळावं म्हणून शहर गाठणारे बरेच ग्रामीण लोकं आहेत.

त्यामुळे लोकसंख्या व्यवस्थापन साधायला पाहिजे. सामाजिक क्रयांक ( = सोशल क्रेडिट) हा उपाय नव्हे.

आ.न.,
-गा.पै.

हुप्प्या's picture

18 Mar 2019 - 8:21 am | हुप्प्या

वयानुरुप मताचे वजन वाढवावे. २५ वर्षाखाली मताला ०.५ किंमत. २५ ते ५५ किंमत १.५. ५५ ते ७० किंमत १. पुढे पुन्हा ०.५.

तरुण माणसे सहसा उथळ असतात. कुठल्याही आश्वासनांना भुलतात. थोडे पावसाळे पाहिले की सारासार विचार शिकतात आणि इतक्या सहजासहजी हुरळत नाहीत.
७० नंतर बुद्धी थोडी मंदावते म्हणून पुन्हा किंमत कमी.

अशा प्रकारे मताची किंमत ठरवली तर त्याला भेदभाव म्हणता येणार नाही. कारण कधीतरी प्रत्येक जण त्या त्या वयाचा होईलच. आणि इथे गरीब, श्रीमंत, शिकलेला, निरक्षर बाई पुरुष इ. भेदभाव नाही.
आणि पुढार्‍यंना सवंग आश्वासने देणे थोडे अवघड जाईल. वय, कर्तृत्व असणार्‍या लोकांना महत्त्व मिळेल.

सब घोडे बारा टक्के म्हणजे दरडोई एक मत हेच सर्वोत्तम का मानायचे?

हुप्प्या's picture

18 Mar 2019 - 8:21 am | हुप्प्या

वयानुरुप मताचे वजन वाढवावे. २५ वर्षाखाली मताला ०.५ किंमत. २५ ते ५५ किंमत १.५. ५५ ते ७० किंमत १. पुढे पुन्हा ०.५.

तरुण माणसे सहसा उथळ असतात. कुठल्याही आश्वासनांना भुलतात. थोडे पावसाळे पाहिले की सारासार विचार शिकतात आणि इतक्या सहजासहजी हुरळत नाहीत.
७० नंतर बुद्धी थोडी मंदावते म्हणून पुन्हा किंमत कमी.

अशा प्रकारे मताची किंमत ठरवली तर त्याला भेदभाव म्हणता येणार नाही. कारण कधीतरी प्रत्येक जण त्या त्या वयाचा होईलच. आणि इथे गरीब, श्रीमंत, शिकलेला, निरक्षर बाई पुरुष इ. भेदभाव नाही.
आणि पुढार्‍यंना सवंग आश्वासने देणे थोडे अवघड जाईल. वय, कर्तृत्व असणार्‍या लोकांना महत्त्व मिळेल.

सब घोडे बारा टक्के म्हणजे दरडोई एक मत हेच सर्वोत्तम का मानायचे?

अर्धवटराव's picture

19 Mar 2019 - 9:35 pm | अर्धवटराव

देश आणि लोकशाहीबद्दलच्या एकदम सर्फेस लेव्हलचा विचार केला आहे या ठिकाणी. केवळ निवडणुका, मतदान वगैरे म्हणजे लोकशाही नाहि, आणि मतदारांची एकुण संख्या म्हणजे देश नाहि. देश हि फार कॉम्प्लेक्स अशी ऑर्गॅनीक प्रोसेस आहे. त्यात इतके स्थित्यंतरं, ते ही नियमीत, होत असतात कि अशा पॉइण्ट सिस्टीमचा फॉर्मुला कधिच तयार करता येणार नाहि.

पुण्यनगरीत एक प्रातिनीधीक उदाहरण बघितलं. एका गृहसंकुलात पाण्याचा प्रॉब्लेम झाला. सोसायटीने काय खटपट करायची ति केली. शेवटी मॅटर नगरसेवकाच्या कानावर घातलं. तो बुवा काहि काम करेना. मग सोसायटीने एकगठ्ठा मतांची तंबी दिली. तर ते महाराज म्हणाले कि गृहसंकुलाबाहेरची झोपडपट्टीवजा परिसरात राहाणारी जनता त्याला निवडुन यायला पुरेशी आहे, तेंव्हा सोसायटीचं मत गेलं उडत.

आता गृहसंकुलात राहाणारे लोक्स झोपडपट्टीत राहाणार्‍यांपेक्षा जास्त शिकलेले असावेत असं गृहीत धरलं तरी अर्थव्यवस्थेची रचना बघता त्यांच्यात फार काहि फरक नाहि. त्यामुळे मताच्या किमतीत फरक करता येत नाहि. याला उपाय एकच... झोपडीवाल्यांना जर जाणवलं कि सोसायटीत राहाणारे झोपडपट्टीतल्या शाळा, इस्पीतळं, पाणवठे, इत्यादींबद्द्ल जागरुक आहेत व त्याची काळजी देखील घेताहेत, तर ते देखील सोसायटीच्या पाणिपुरवठ्याबद्द्ल सहकार्य करतील. त्याकरता नागरीकांचं अभिसरण दरवर्षी चढत्या भाजणीने मॅच्युअर व्हायला हवं. आपल्या लोकशाहीत सिव्हील सोसायटी नामक व्यवस्था एकतर डाव्यांच्या/(सो कॉल्ड) इण्टलेच्युअल क्लासच्या चर्चेचा विषय असते किंवा एकदम 'मै हु अण्णा' टाईप आंदोलनात्मक असते. इन्फोर्मली, एक सोफ्ट पॉवर म्हणुन, सीव्हील सोसायटी निर्माण होणं हि काळाची गरज आहे. लोकशाहीत (मोदींप्रमाणेच) प्रत्येकाचा एक राजधर्म आहे. त्याचं पालन आवष्यक आहे.

करमरकर नंदा's picture

19 Mar 2019 - 10:07 pm | करमरकर नंदा

पोषाखात कोंबून जे सोंग दिसते आहे ते एक डोके एक मत तसेच चालू ठेवा यला सध्या तरी पर्याय नाही.

नितिन थत्ते's picture

19 Mar 2019 - 10:14 pm | नितिन थत्ते

मस्त ना !!!!! मर्डर करायचा आणि भरमसाट कर देऊन आपले क्रेडिट वाढवून घ्यायचे.

अशीच कल्पना मी खूप वर्षापूर्वी दुसर्‍या एका संदर्भात मांडली होती. तिचा दुवा.....
http://mr.upakram.org/node/2703#comment-43602
(डिस्क्लेमर : ही कल्पना मांडली तेव्हा अण्णा हजारे भक्त लोकांत आदरणीय व्यक्तिमत्व समजले जाई).

गामा पैलवान's picture

20 Mar 2019 - 6:33 pm | गामा पैलवान

नितीन थत्ते,

वेलकम टू द न्यू एज कर्मा-सिद्धान्ता !

पुण्य कमवायची नवीन साधने उपलब्ध झालीत. पूर्वीही होमहवन वगैरे याचसाठी व्हायचं म्हणे. वैदिक कर्मकांडे करणाऱ्या ब्राह्मणांना शिव्या घालायची सोय उरली नाही! ;-)

आ.न.,
-गा.पै.