दुष्काळवाडा .... भाग ७ हमीचा (अ) भाव

हमीचा (अ) भाव

१.‘कापसाला सात हजार रुपये प्रती क्विंटल भाव देणार, उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव शेतकऱ्याना मिळतील, अच्छे दिन येणार’- प्रतप्रधान नरेंद्र मोदी, सोलापूरची सभा.
२.सत्ता द्या, शेतमालाला भाव देतो’- राज ठाकरे, ९ ऑक्टोबर २०१४.
३.शेतमालाला भाव नाही, अस्मानी संकटात मदत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतोय- सेनेचे ट्विट दि. २० एप्रिल २०१४

मागील वर्षी लोकसभेची रणधुमाळी सुरु असतानाची ही प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुखांची व्यक्तव्ये.राष्ट्रीय पक्षांचे जाहीरनामेही चक्क कॉपीपेस्ट केल्यासारखे. आघाडी सरकारच्या काळात शेतमालाची एमएसपी किंवा हमीभाव दुप्पट केल्याचा दावा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात होता. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के अधिकचा मोबदला मिळवून देण्याची घोषणा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पक्षाने केली तर भाजपानेही हीच घोषणा करुन शेतकऱ्यांचा कैवार घेतला होता. अपुरा पाऊस, गारपीटीच्या माऱ्यातून सुटल्यानंतर हातात आलेल्या धान्याला कवडीमोलही किंमत मिळत नसल्याने दुष्काळाची भिषणता तर वाढतच आहे त्याच बरोबर शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या कडेलोटावर नेऊन ठेवत आहे.

मागील वीस वर्षात काही बदलले असेल तर फक्त खुर्चीवरची माणसे. दुसरीकडे शेती करणे आतबट्टयाचा व्यवहार होत गेला. पारंपारिक पिकांकडून शेतकरी नगदी पिकांकडे वळल खरा पण मका, कापूस, सोयाबीन यांच्या किंमतीतील हेलकावे सामान्य शेतकऱ्यांना पेलवले नाहीत. परिणामी एकीकडे वाढता उत्पादन खर्च आणि दुसरीकडे उत्पादन खर्चही निघणार नाहीत असे भाव या कात्राीत शेतकरी सापडला. शेतमालाला हमी भावाएवढा दर मिळाव एवढीच शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी आणखीच कंगाल होत चालला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २३ एप्रिल २०१५ रोजी राज्य शेतमाल भाव समितीचे रुपांतर कृषी मूल्य आयोगात करण्याचा निर्णय घेतला. आत्तापर्यंत पीक उत्पादन खर्चाची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा असावी यासाठी राज्य शेतमाल भाव समिती होती. राज्यातल्या कृषी विद्यापीठांच्या मदतीने मागणी व पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमतीची स्थिती, बाजारातील किंमतीमध्ये होणारे चढउतार, आदी विचारात घेऊन शेतमालाच्या किंमती समिती ठरवत असे. त्या आधारे केंद्र शासन राष्ट्रीय पातळीवर किमान आधारभूत किंमत निश्चित करुन जाहीर करत असे. राज्यातील शेतमालाल किफायतशिर भाव मिळावेत व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी करता यावा असा दुहेरी उद्देश ठेऊन समितीचे रुपांतर राज्य कृषी मूल्य आयोगात करण्यात आले.आयोग स्थापन्यामागचा सरकारचा उद्देश चांगला असला तरी शेतमालाच्या किंमती ठरवताना ग्राहकांचे हितच सरकारला सर्वोच्च स्थानी ठेवणे भाग आहे आणि ते प्रत्येकवेळी ठेवले जाते हे सिध्द झाले आहे. राज्यांनी सुचिवलेल्या हमी भावानंतर अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग (कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर कॉस्टस् अ‍ॅण्ड प्रायझेस) करत असला तरी या आयोगाच्या शिफारशी स्विकारण्याचे बंधन केंद्र सरकारवर नसते. शेतकऱ्यांचा विचार केल्यास हमी भावाच्या निर्धारणावर आक्षेप नोंदवायचा असल्यास तशी व्यवस्थाही नाही.

आयात निर्यातीची धरसोड धोरणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर येत आहेत. कांद्याचे कोसळणारे आणि वाढणारे याचाच परिणाम आहे. १९९८ ते २००३ या काळात देशात सुमारे १५ ते २० लाख गाठींची आयात दर वर्षी होत होती. परिणामी देशात कापसाचे भाव हमी भावापेक्षाही खाली कोसळले. महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार योजनेचा तोटा वाढत गेला अखेर ही योजनाच बंद झाली. साखर आयातीच्या धोरणामुळे कारखाने अडचणीत आले त्याचे थेट परिणाम ऊस दरावर झाला. चीन, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका या सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादीत होते. आघाडी सरकारच्या काळात सोयाबीनवरील आयातशुल्क घटवण्यात आले त्यानंतर सोयाबीनच्या भावात झपाट्याने घट झाली. मका पिकाचे भावही आंतरराष्ट्रीय बाजारावरच ठरतात शेतमाल ऐन बाजारात येत असताना शेतमालाचे भाव पाडण्याचे चक्र वर्षानुवर्षे जसे सुरु आहे तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा अभ्यास करुन शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी बाजारात केव्हा आणावा याचे ज्ञान त्यांना समजणाऱ्या भाषेत सांगणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही.

शेतमालाला रास्त भाव मिळावा या एकाच मागणी भोवती शेतकरी चळवळी वाढल्या. या चळवळीतून सत्ताही प्राप्त झाली. तथापी मागील ३५ वर्षात ना शेतमालाला भाव मिळाला आहे ना भाव ठरवण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना महत्वाचे स्थान. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेल्या व्यापारी साखळीचे हितसंबंध जपले जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती ३० ते ३५ टक्केच मोबदला पडतो. स्वामिनाथन समितीने शेतमालाल भाव वाढवून देण्याची शिफारस केली होती प्रत्येक राजकीय पक्षाने स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीचा उल्लेख जाहीरनाम्यात केला. त्यात भाजपही होते आता त्याच पक्षाच्या सरकारने समितीच्या निकषाप्रमामाणे शेतमालाला भाव देणे शक्य नसल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाला लिहून दिले आहे यापेक्षा दुदैव ते काय म्हणावे.