दुष्काळवाडा.. भाग ६ कोरडवाहू मिशनची कुंठीत गती

दुष्काळवाडा.. भाग ६
कोरडवाहू मिशनची कुंठीत गती

पर्जन्यआधारित पिक रचनेला फाटा, पाण्याची वारेमाप उधळपट्टी, जमिनीचे बिघडलेले आरोग्य यामुळे मराठवाड्यातील दुष्काळाला मानवनिर्मित कारणांची गडद किनार लाभली आहे. केवळ हवामान बदलाचा हा दुष्काळ नाही तो बNयापैकी मनुष्यनिर्मित आहे.मराठवाड्याची मूळ कोरडवाहू भूभाग ही ओळख नाकारुन नगदी पिकाची स्वप्ने पडायला लागली. या स्वप्नांना उभारी देण्यात आल्याने मराठवाडा दुष्काळी गर्तेत लोटला गेला. कोरडवाहू मिशनव्दारे त्याला या गर्तेतून बाहेर काढण्याचा वेगही कुंठीत झाल्याने येथील शेती व्यवस्था सैरभैैर झाली.

ज्वारीचे कोठार आणि कडधान्याचे बलस्थान असलेल्या मराठवाड्याची पीक रचना मागीत दोन दशकात झपाट्याने बदलत गेली. एकच एक कापसाचे पीक घेण्याकडे कल वाढला. कापसाचे क्षेत्र ५० लाख हेक्टरच्यावर गेले. त्याप्रमाणात दिडशे दिवसांचे पीक असलेल्या कापसाला आवश्यक पावसाचे दिवस कमी होत गेले. बीटी बियाणे आल्यानंतर लागवड खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसणे कठीण झाले. कापसाच्या जोडीला सोयाबीन आले. सोयाबीनला तुलनेने पाणी कमी लागत असले तरी लागवड खर्च जास्तच आहे. त्यातच पुन्हा कापूस आणि सोयाबीनच्या किंमतींनी शेतकऱ्यांना पुरते घेरले. उशिरा येणाऱ्या पावसाने उडीद मूग हद्दपार झाल्यात जमा आहे. कधीकाळी तुरीसाठी प्रसिध्द असलेल्या लातूर जिल्ह्यात सोयाबीन आणि ऊसाने आपले बस्तान बसवले. कमी पावसात येणारी पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल कमी झाला.

मराठवाड्यातील शेती व्यवस्थेत झपाट्याने झालेल्या बदलांना काही प्रमाणात कृषी विस्तार विभागाचे अपयश ही कारणीभूत आहे. पिकरचनेत बदल घडत असताना येथील जमिन आणि उपलब्ध पाण्याचा विचार करुन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात ही यंत्रण कुचकामी ठरली. बदललेल्या पिकरचनेने मराठवाड्याच्या मातीची पार माती करुन टाकली. भरमसाठ खत आणि किटकनाशकांच्या वापरामुळे आधिच हलक्या असलेल्या जमिनीचे आरोग्य बिघडले. भूपृष्ठाची चाळण करुन भूगर्भातील पाणी संपवण्याचा एक कलमी कार्यक्रम भयंकर दुष्काळातही सुरुच आहे. कापसाचेच उदाहरण घेतले तर असे दिसून येईल की अमेरिकल बीटी बियाणे मराठवाड्यात रुजवण्यात आले. या अमेरिकन वाणाला मुळाजवळच खत आणि पाणी द्यावे लागते.अमेरिकेत नव्वद टक्के शेती ठिबक, तुषार सिंचनाच्या माध्यमातून होत असल्याने हे शक्य आहे. सलाईनवरचे लाडके बाळ मराठवाड्याच्या कमी पावसाच्या प्रदेशात वाढवण्यासाठी सर्वदूर ठिबक सिंचनाची आवश्यकता होती. आपण मात्र त्याला पावसाच्या भरवश्यावर किंवा पाटाच्या पाण्यावर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

२०१३ मध्ये पुन्हा कोरडवाहू मराठवाड्याची आठवण राज्य सरकारला झाली. त्यानंतर स्टेट ड्रायलँड मिशन अर्थात कोरडवाहू मिशनची स्थापना झाली. मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही कोरडवाहू प्रदेशाला जवळ असावे म्हणून औरंगाबादमध्ये त्याचे कार्यालय स्थापन झाले. नाबार्ड चे माजी अध्यक्ष यशवंत थोरात यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करुन त्यांना मंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला. दिडशे कोटीच्या निधीची तरतूद करुन १४५ गावांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यास सुरु झाली असे सांगण्यात येत आहे. स्थापन झाल्यापासून मिशनप्रमाणे काम करणे अपेक्षीत होते तथापी औरंगाबादेतील हिमायतबागेत असलेल्या कार्यालयाशिवाय कोरडवाहू मिशनचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवत नाही.

२०१२-१३ पासून सुरु झलेले कोरडवाहू मिशन एककेंद्रभिमुख ठेवलेले नाही. मनुष्यबळ विकास, संरक्षित सिंचन व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण, कोरडवाहू पिकांच्या सुधारित वाणांची प्रात्यक्षिके, संरक्षीत शेती यासर्वांना कृषी पणनशी जोडण्यात येणार आहे. कोरडवाहू शेतीचे प्रभावी तंत्रज्ञान आपल्याकडे असले तरी ते शेतकऱ्यांपर्यंत पाहेचलेले नाही. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचणे हा उद्देश मिशनच्या माध्यमातून पूर्ण होणे अपेक्षीत आहे. मराठवाड्याचे परंपरागत संचित म्हणजे येथील मोसंबी. औरंगाबाद, जालना आणि बीड मधील मोसंबीला कोरडवाहू अभियान जिवदान देऊ शकते.

आता गरज आहे ती या मिशनची गती वाढवण्याची. राज्य कार्यालयासाठी १७ कर्मचाऱ्यांना मंजूरी असताना दोन कृषी अधिकाऱ्यांवर कार्यालय सुरु झाले. हे कर्मचारी डेप्युटेशनवरचे असल्याने त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे एकाला हलवण्यात आले असून सध्या एकाच अधिकाऱ्यावर काम सुरु आहे. सुदैवाने अंमलबजावणी यंत्रणा जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालय असल्याने पहिल्या टप्प्यातील कामे रखडत का होईना सुरु आहेत. तथापी मॉनेटरिंग करणारीच यंत्रणाच नसल्याने कामेही दिशाहीन झाली आहेत. दुष्काळाला इष्टापत्ती समजून या मिशनच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील कृषी व्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्याच्या प्रयत्नांएवजी दुष्काळी मराठवाड्यातून कोरडवाहू मिशनच वाहून जाईल की काय अशी परिस्थीती निर्माण झाली आहे.