दिवाळी अंक २०२४ - अभिजात म्हणजे रे काय भाऊ?

अभिजात म्हणजे रे काय भाऊ?

जेव्हा ३ ऑक्टोबर २०२४ला मराठी भाषेला इतरही काही भारतीय भाषांच्या बरोबर अभिजात दर्जा मिळाल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली, तेव्हा बऱ्याच लोकांना आणंद झाला, बऱ्याच लोकांना छाण वाटले, काहींना फक्त चान वाटले, तर काहींना प्रसण्ण वाटले. फारच थोड्या लोकांना (आणंद होण्याऐवजी) आनंद व्हायला हवा, (छाण वाटण्याऐवजी) छान वाटले पाहिजे, (चान न वाटता) छान(च) वाटायला हवे आणि अशी बातमी ऐकल्यावर (प्रसण्ण नव्हे) प्रसन्न वाटायला हवे असे म्हणावेसे वाटले असावे, कारण सामाजिक माध्यमात तसे काही कोणी बोलून दाखवताना दिसले नाही. ही घोषणा झाल्यानंतरचा महाराष्ट्रातला आनंद हा मागील १०-११ वर्षे भिजत पडलेले हे घोंगडे एकदाचे झटकत, निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याआधी वाटण्यासाठी हाती लागलेली (आणखी एक) खिरापत पाहून झालेला होता की त्या वेळी चालू असलेल्या नवरात्र उत्सवाचाच एक भाग होता, हे कळणे कठीण होते.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे नक्की काय झाले ? कुणाच्या पदरात काय पडले? आणि त्याची फलनिष्पत्ती काय? लगेचच्या आणि दूरच्या भविष्यकाळात?

या सगळ्यांची उत्तरे शोधणे, त्यासाठी 'सर्कारी खर्चाने' अधिवेशने भरवणे, चर्चा आणि परिसंवाद आयोजित करणे आणि 'आमच्या भाषेचा इतिहास किती गौरवशाली' हे पुन्हा पुन्हा आळवणे हे आता काही वर्षे तरी चालू राहील. सरकारी घोषणाबाजीने सुरू झालेले आणि अल्प काळ चालू राहिलेले 'स्वछ भारत' (Swachh भारत, Swachchh नव्हे!) अभियान किंवा नवजात 'विक्सित (viksit) भारत' यांच्याच धर्तीवर 'आता आमची मराठी एक अभिजात भाषा आहे' ही घोषणाही व्यासपीठावरील चर्चेपुरती मर्यादित नाही ना ठरणार?

हा निराशावादी स्वर अनेक कारणांमुळे लागतो आहे. सध्याच्या अभिजात भाषांमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्राकृत, पाली आणि संस्कृत या भाषा रोजच्या वापरातील नाहीत. अभिजात किंवा ऐतिहासिक जुन्या साहित्याचा अभ्यास, जपणूक आणि संवर्धन, तसेच ऐतिहीहासिक घटनांचा अभ्यास अशा कामांकरता त्यांचा वापर होतो आणि त्यामुळे त्यांचा सध्याच्या किंवा भविष्यकाळाशी दूरचाच संबंध असतो. मराठीला (इतरही काही भाषांबरोबर) अभिजात दर्जा देणाऱ्या सरकारी घोषणेत या निर्णयाचा 'Major impact' याबद्दलचे पुढे दिलेले 'सरकारी विचार' सध्यातरी फारसे भविष्यकाळ, विकास किंवा कालानुरूपता या कशाशीच संबंधित नाहीत.
The inclusion of languages as Classical Language will create significant employment opportunities, particularly in academic and research fields. Additionally, the preservation, documentation, and digitization of ancient texts of these languages will generate jobs in archiving, translation, publishing, and digital media.

हे 'सरकारी विचार' आणखीही असेच दर्शवतात की 'आम्हाला आमच्या भाषेबद्दल आणि तिच्या शेकडो वर्षांच्या वापराबद्दल बराच अभ्यास, संशोधन (वगैरे वगैरे) करायचेच होते, बरे झाले आता अभिजात दर्जा मिळाला, त्यामुळे आमचे काम अधिक जोमाने करता येईल.' जे काही करायचे होते, त्याचे घोडे अभिजात दर्जासाठी अडून बसायची काही आवश्यकता होती का? आणि आता हाती असलेली आणि अभिजात दर्जामुळे मिळू घातलेली नवीन साधनसामग्री कशा तऱ्हेने उपयोगात आणली जाईल, याचा काय भरवसा? - उदाहरणार्थ, शिवछत्रपतींच्या काळाचा अभ्यास त्यांच्या लढाया, राज्यकौशल्य आणि समाजकारण हे सगळे बाजूला ठेवून महाराजांचे गुरू कोण अशासारख्या प्रश्नावरच जर केंद्रित होत असेल, तर त्यातून कुणाचे भले होणार आहे?

महाराष्ट्रातील सरकारी धोरणांच्या परिणामाचे एक प्रतीक म्हणून मुंबईतील परिस्थिती पाहिल्यास बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थिसंख्या घटत आहे. २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षातले ११६,०८६ विद्यार्थी २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात ३८%ने घटून ७१,४५४पर्यंत कमी झाले होते. भविष्यातल्या संधींचा लाभ मिळवता यावा म्हणून असेल, पण त्याच काळात दुसरीकडे बृहन्मुंबई महापालिकेच्या इंग्लिश माध्यमातील शाळांमधील विद्यार्थी ४७%नी वाढले. बृहन्मुंबईमधील अनेक नामांकित मराठी माध्यमाच्या खाजगी शाळांनादेखील मराठी माध्यमातील घटत जाणाऱ्या विद्यार्थिसंख्येला तोंड देण्याकरता इंग्लिश माध्यम किंवा 'semi English' अभ्यासक्रम सुरू करावे लागले. अशी घट चालूच असून इतर मोठ्या शहरांतूनही साधारण असेच चित्र दिसते.

अशा कमकुवत होऊ पाहणाऱ्या मराठी शालेय शिक्षणाच्या पायावर, त्यात सुधारणेसाठी फारसे प्रयत्न न करता, आणखीनच उंच इमले बांधणे हा सरकारी विचारसरणीतील विरोधाभास समजायला कठीण आहे. सुयोग्य शिक्षक, पाठ्यपुस्तके आणि वेगवेगळ्या मान्यता यांची पुरेशी तयारी नसतानाही मराठी माध्यमातून वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी उच्च शिक्षणाची हल्ली वेळोवेळी केली जाणारी घोषणा पाहता यात मराठीचा गौरव आहे की सरकारी कार्यक्रमामुळे विस्थापितांच्या संख्येत भविष्यकाळात भर घालणे हाच त्यामागचा उद्देश आहे, हा विवाद्य मुद्दा ठरेल. या घोषणा अंमलात आणणे वेळोवेळी पुढे ढकलले जाणे हे या बाबतीतला सर्वांगीण अभ्यास आणि नियोजन केले गेले नसल्याचेच दर्शवतात.

आमच्या भाषेचा इतिहास किती गौरवशाली' हा राग आळवताना भाषा हे संवादाचे आणि मनुष्यबळ विकासाचे एक साधन आहे हे विसरता कामा नये. मराठीला अभिजात दर्जा मिळणे ही जशी मराठीच्या वैभवशाली गतकाळाची पावती आहे, तशीच ही घटना उज्ज्वल भविष्यकाळाची पहाटदेखील ठरायला हवी. मराठी असणे हे किती अभिमानास्पद आहे, हे शाहीर साबळे आणि अमर शेख यांच्या रचना गर्जून सांगतात, तसेच 'मराठी पाऊल पडते पुढे' हेदेखील आवर्जून सांगतात. 'अमृताशी पैजा जिंके' अशी आपली मराठी भाषा कालानुरूप 'अमृता'ची व्याख्या बदलली, तरीही त्याच्याशीही पैजा जिंकण्यास सदैव तयार पाहिजे. कालानुरूप जर ज्ञान मिळवण्याचे आपले माध्यम मराठीपुरतेच मर्यादित राखले, तर आपल्या भाषेच्या (आता 'सरकारी शिक्कामोर्तब' झालेल्या) अभिजातपणाचा अभिमान बाळगताना आपण वर्तमानकाळासाठी आणि भविष्यकाळासाठी निरुपयोगी ठरत जाऊ.

आपल्या भाषेचाच नव्हे, तर आपल्या संस्कृतीचा उज्ज्वल ऐतिहासिक ठेवा सांभाळून ठेवण्यासाठी आणि इतर देशांशी स्पर्धा करत आणि त्यात विजय मिळवत आपल्या देशाचे, भाषेचे आणि अस्मितेचे गतवैभव पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी इतर देशात झालेल्या प्रयत्नांची माहिती असणे हे कदाचित भविष्यकाळातील 'मराठीपणा'च्या जोपासनेसाठी उपयोगी पडेल.

जपानमध्ये १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात Meiji Restorationच्या काळात जेव्हा राज्यकर्त्यांना जपान आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांच्या प्रगतीतील तफावतीचा अंदाज येऊ लागला, तेव्हा जपानमधील फक्त २-४% लोकांचे शिक्षण पाश्चिमात्य भाषांत (मुख्यतः इंग्लिशमध्ये) झालेले असल्यामुळे, पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या सर्व आघाड्यांवरील प्रगतीचा अभ्यास करण्यासाठी अशा उच्चशिक्षित जपानी लोकांचा उपयोग करून त्यातून जपानची प्रगती साधणे कठीण होते. या काळात जपानमधून अनेक शिष्टमंडळे पाश्चिमात्य देशात अभ्यासाकरता गेली, अनेक जपानी तरुण सरकारी मदतीने पाश्चिमात्य विद्यापीठात शिकले (आणि जपानमध्ये त्या ज्ञानाचा वापर करण्याकरता परतले) आणि अनेक पाश्चिमात्य तज्ज्ञ जपानमध्ये शिक्षक किंवा प्रबंधक म्हणून बोलावले गेले. या सगळ्या मंथनातून जमा होत गेलेली विविध प्रकारची माहिती, ज्यांना फक्त जपानी भाषेतूनच लिहिता-वाचता येत होते अशा लोकांसाठी जपानी भाषेतल्या पुस्तकांतून आणि नियतकालिकांमधून (सरकारी पाठिंब्याने आणि जनतेच्या सहभागाने) प्रकाशित होत राहिली. अशा तऱ्हेने पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून प्रेरित होऊन पण बहुतांशी जपानी भाषेतून प्रसारित आणि संवर्धित ज्ञानातून देशाच्या कारभारात आणलेल्या बदलांखेरीज, तारायंत्रे/टेलिफोन यांचे जाळे, दळणवळणासाठी लोहमार्ग आणि जहाजे, अनेक नित्योपयोगी वस्तूंची उत्पादन केंद्रे आणि त्यांचे वितरण करण्यासाठी व्यवस्था प्रस्थापित करून या सगळ्यांकरता अवाढव्य सरकारी यंत्रणा तयार केली गेली. या यंत्रणेचा बराच भाग १९व्या शतकाच्या शेवटी खाजगी उद्योगांना विकण्यात आला आणि त्यातूनच जपानमधील सध्या 'Zaibatsu' या सामूहिक नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांचा (मित्सुबिशी, मित्सुई, सुमितोमो इ. इ.) उगम झाला. २०व्या शतकात दुसऱ्या महायुद्धाची तयारी करताना आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या संपूर्ण विनाशातूनसुद्धा बाहेर पडून पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय चढाओढीत आघाडी मिळवताना जपानला याच सक्षम आणि बलवान पायाभूत संघटनांचा मोठाच उपयोग झाला.

साधारण याच धर्तीवर, चीनमध्ये २०व्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत Deng Xiaoping यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या सर्वांगीण बदलामधून अशाच तऱ्हेने, पाश्चिमात्य भाषांत (मुख्यतः इंग्लिश) शिकलेल्या थोडक्याच लोकांचा, सरकारी मदतीने पाश्चिमात्य शिक्षण घेतलेल्या तरुणांचा आणि चीनबाहेर काही काळापासून स्थायिक असलेल्या चिनी वंशाच्या लोकांचा, तसेच विविध क्षेत्रांत जमवून आणलेल्या संयुक्त उपक्रमातून मिळालेले धडे गिरवत चीननेदेखील जागतिक उद्योगधंद्यात इतक्या झपाट्याने प्रगती केली की 'Fortune ५००' या जगभरच्या सगळ्यात मोठ्या ५०० व्यापारी कंपन्यांच्या यादीत २०२२ साली १३६ चिनी कंपन्या होत्या (जगभरातल्या सर्वात अधिक), तर त्याच यादीत सध्या चीनच्या १२८ कंपन्या आहेत (दुसरा क्रमांक). त्याचप्रमाणे Academic Ranking of World Universities (ARWU) या जागतिक विश्वविद्यालयाच्या गुणवत्ता यादीतल्या पहिल्या १००० विश्वविद्यालयांतील २०३ विश्वविद्यालये चीनमधील होती (२०२३ साली १९१). अजूनही चीनमधील विश्वविद्यालयीन शिक्षण मुख्यतः मांदारीन (मुख्य चिनी भाषा) मध्येच होते.

जपानने आणि चीनने आपापल्या भाषेची कास न सोडता ही सर्वांगीण आणि पाश्चात्त्यांच्या तोलामोलाची प्रगती केली. या यशामध्ये राज्यकर्त्यांची दूरदृष्टी, विकास आणि प्रगती साधण्यासाठी पाश्चिमात्य भाषांचा केलेला सुयोग्य उपयोग आणि सर्व स्तरांवरचे अथक कष्ट आणि प्रयत्न या सगळ्यांचाच मोठा वाटा आहे. हे देश जर नुसतेच 'आमच्या भाषेचा इतिहास किती गौरवशाली' हे पुन्हा पुन्हा आळवत सरकारी खाक्याने चर्चासत्रे घेत राहिले असते, तर अशा तऱ्हेची प्रगती करणे त्यांना जमले नसते. जपानमधील आणि चीनमधील सर्व स्तरांतल्या स्थानिक भाषेच्या वापरात किंचितही कमीपणा न बाळगणे आणि फक्त भूतकाळातल्या यशाचा गर्व न बाळगता त्या भाषा वर्तमानकाळासाठी आणि भविष्यकाळासाठीदेखील सचेतन राखणे हे गुण कदाचित आपल्याकडे कमी पडतात आणि त्यांच्या वाढीकरता आपल्याला भविष्यकाळात बरेच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. किमान सध्या अनेक मराठी भाषकांना मराठी बोलण्यात वाटत असलेला कमीपणा आणि एकमेकांतसुद्धा मराठीऐवजी मोडक्यातोडक्या का होईना, पण इंग्लिशमध्ये बोलण्याचा अट्टाहास जर सामूहिक प्रयत्नातून कमी झाला, तर मराठी भाषेला नक्कीच बरे दिवस येतील.

'आता मराठीला अभिजात दर्जा आहे' हे समाधान मिळवण्यासाठी एका तपाहून अधिक वाट बघावी लागली. सध्या तरी त्यातून जे काही हाती लागेल, ते भूतकाळात जास्त सखोल डोकावण्याच्या उपयोगाचे असेल: परंतु मराठी भाषकांच्या भविष्यकाळातल्या गरजा पुरवण्यासाठी उपयुक्त असे काही मराठी भाषेला मिळण्यासाठी अजूनही बऱ्याच काळासाठी सर्वंकष नियोजन, प्रयत्न, विचारमंथन आणि साधनसामग्रीची जुळवाजुळव या सगळ्याचीच नितांत गरज आहे. अन्यथा पु.ल. देशपांड्यांच्या अभिजात शैलीतल्या 'दारू म्हणजे रे काय भाऊ?' यासारखेच 'अभिजात म्हणजे काय?' या प्रश्नाचे सुयोग्य उत्तर शोधताना, भरकटत गेल्याने फक्त अनेक प्रश्नोत्तरांच्या फैरीच झडत राहतील आणि 'आता पुढे काय आणि कुणी करायला हवे?' हा त्यानंतरचा क्रमप्राप्त प्रश्न विचारायचेच राहून जाईल, मग त्याची उत्तरे शोधणे दूरच.