(ही ताजी घडामोड पाकिस्तानातील आहे, पण तिचे अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावरही होऊ शकतात.)
एकदा धार्मिक अतिरेक निर्माण झाला की तो कसा फोफावतो, वेगवेगळ्या शक्ती त्याचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी कशा रीतीने फायदा करून घेतात, आणि तो अंतिमतः समाजाचे किती नुकसान करू शकतो, याचा (आणखी एक) दाखला पाकिस्तानात गेल्या तीन आठवड्यातील घटनांमुळे समोर आला आहे.
ह्याची सुरुवात झाली पाकिस्तान सरकारने निवडणूक कायद्यात सुचविलेल्या एका लहानशा दुरुस्तीमुळे. दुरुस्ती काय होती तर, कोणत्याही मुस्लिम उमेदवाराने शपथ घेतेवेळेस महम्मद पैगंबरांवरील आपला विश्वास प्रकट करताना 'मी शपथ घेतो' (I solemnly swear) ह्याऐवजी 'मी जाहीर करतो' (I declare) असा शब्दप्रयोग.
तुम्ही म्हणाल, swear म्हणा नाहीतर declare, प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम हा होता की ह्या छोट्याशा बदलामागे काही लोकांना मोठा कट दिसला. हे काही लोक म्हणजे सुन्नी पंथातील Movement in Service to the Messenger of God हा कट्टरपंथीय, मुस्लिम अतिरेक्यांशी संधान बांधून असणारा एक गट. त्यांचा नेता खादिम हुसेन रिझवीचे म्हणणे असे की सरकार जाणूनबुजून, अहमदिया पंथाच्या लोकांच्या मतांसाठी मूलभूत इस्लामी तत्वांशी तडजोड करते आहे.
हे अहमदिया कोण? पाकिस्तानच्या वीस कोटी लोकसंख्येत सगळे मिळून चाळीस लाख एवढेच असलेले, तेही मुसलमानच, पण पैगंबरांना शेवटचा prophet न मानणारे. त्यांच्या दृष्टीने एकोणिसाव्या शतकात भारतात होऊन गेलेले मिर्झा गुलाम अहमद हे शेवटचे prophet होत. ह्या कारणाने त्यांची ससेहोलपट झाली आणि १९७४ साली त्यांची बिगर-मुस्लिम अशी गणना झाल्यानंतर तर ते राजकारणातून बादच झाले. (त्यापूर्वी ते राजकारणात असायचे.)
तर ह्या शपथेतील बदलाच्या मुद्द्यावरून तीन आठवड्यांपूर्वी खादिम हुसेन रिझवीने इस्लामाबादकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर धरणे धरले. पाकिस्तानचे कायदेमंत्री झईद हमीद ह्यांची सरकारमधून हकालपट्टी करावी आणि कायद्यातील हा जो इस्लामविरोधी बदल सुचविण्यात आला त्यामागील कटाचा संपूर्ण तपास व्हावा, ही त्याची मागणी होती. सरकारकडून खुलासा करण्यात आला की ही एक किरकोळ चूक - clerical error - होती व ती सुधारण्यात येईल. पण आंदोलनाचे लोण अनेक शहरात पसरले. आंदोलन विझविण्याचा प्रयत्न फसला आणि आंदोलन अधिकच तीव्र आणि हिंसक झाले. शेवटी लष्कराला मध्यस्ती 'करावी लागली'. फलित म्हणजे, आंदोलनकांच्या सर्व मागण्या तर मान्य झाल्याच, शिवाय सर्व दंगेखोरांची बिनशर्त सुटका करावी, इ. इतर अनेक मागण्याही सरकारने मान्य केल्या. Anti blasphemy कायदा अधिक कडक करावा व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी (फाशीची शिक्षा) ही देखील त्यातील एक मागणी होती.
पाकिस्तानातील इस्लामी मूलतत्ववाद्यांचा अशा रीतीने मोठा विजय झाला.
जाणत्या लोकांचे म्हणणे आहे की ह्यात लष्कराची भूमिका संशयास्पद आहे. लष्करी नेतृत्वाला आताचे जे काही आहे ते नागरी सरकार अधिक दुबळे करण्यातच रस आहे व त्या दृष्टीनेच ह्या सर्व घडामोडींकडे पहिले पाहिजे. पाकिस्तानी कोर्टाने सरकार व लष्कर, दोघानांही ही परिस्थिती उद्भवण्यास जबाबदार धरले आहे.
इस्लामी कट्टरपंथीयांना जे टॉनिक ह्या प्रकरणातून मिळाले आहे त्याची परिणती पुढे काय होते, हे काळच ठरवील. जे होईल ते पाकिस्तानला चार पावले मागे नेणारेच असेल ह्यात शंका नाही.
आणि आपल्या शेजारच्या घरात लागलेल्या आगीची धग आपल्याला लागतेच, नाही का?
अधिक माहिती आंतरजालावर आहेच.
(जाता जाता: ह्या घटनेची मराठी मीडियाने दखल घेतल्याची माझ्या पाहण्यात नाही. पण माझे वाचन तोकडे असू शकते.)
आपली माध्यमे अश्या घटनांची दखल घेताना दिसत नाहीत, थोडा अपवाद लोकसत्तेचा.
गेले सहा महिने नियमित पाकमधील ९२, जिओ या वाहिन्या थोडावेळ पहात आहे. 'एकूण अवघड आहे' असा त्यांच्या पत्रकारांचा सूर असतो. नवाझ शरीफवर टीका करून सर्व चर्चा संपतात. भारताने ओबीओआरला पर्यायी मार्ग छाबहारमार्गे वेळेआधीच सुरू केल्याने जी पीछेहाट झाली ती चीनलाही लागली असणार. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्ट्मेंटचे हिशोब धोक्यात आले आहेत.
या घटनांमागे अस्थिरता निर्माण करून आपले मर्जीतले सरकार आणायचा चीनचाही उद्देश असेल. तिथले राजकारण विभागले गेलेय, नवाझ शरीफ पक्ष पुनः निवडून येऊ नये म्हणून देशद्रोहाचे लेबल, इम्रान खान दहशतवाद्यांच्या जवळचा म्हणून शिक्का, बेनझीरच्या मुलाला सर्वदूर पाठिंबा नाही, मुशर्रफ परागंदा- थोडक्यात सैन्याने ताबा घेऊन चीनला मोकळे मैदान करून द्यायचे असा बेत दिसतो. जानेवारीत अपेक्षित असलेल्या निवडणूका २०१८ च्या मध्यापर्यंत लांबणीवर पडतील असे दिसते.
चीन हळूहळू पूर्ण किंवा पाकिस्तानचा काही भाग आपल्या नियंत्रणात आणणार हे नक्की. आजचा चीन हा १७ व्या/१८ व्या शतकातील ईस्ट इंडिया कंपनीसारखा आहे. गरीब देशांना आधी कर्जरूपाने मदत करायची, तिथली कामे स्वतः करून द्यायची, परतफेडीचा तगादा न लावता भरपूर कर्ज द्यायचे आणि जेव्हा तो देश कर्ज फेडण्यास असमर्थ असेल तेव्हा कर्जफेडीचा तगादा लावायचा. तो देश इतके प्रचंड कर्ज फेडण्यास असमर्थ असल्याने त्या देशाचे एखादे बंदर किंवा एखादा भूभाग स्वत:च्या नियंत्रणात घ्यायचा असे हे विस्तारवादी धोरण आहे.
CPEC (China Pakistan Econonic Coridor) हा याच धोरणाचा एक भाग आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारे ४६ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज जागतिक बँकेने नाकारले तरीही चीनने स्वतः गुंतवणूक करून हा प्रकल्प हातात घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी अक्साई चीन, पाकव्याप्त काश्मिरमधून एक रस्ता काढण्यात आला असून त्या रस्त्याने चीन थेट बलुचिस्तानशी जोडला गेला आहे. ४६ अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी रक्कम पाकिस्तान फेडणे अशक्य आहे. त्यामुळे परतफेडीच्या नावाखाली हा संपूर्ण कॉरिडॉर चीन आपल्या नियंत्रणात आणणार हे नक्की. त्याचीच पूर्वतयारी म्हणून चीनने हळूच एक नवीन प्रस्ताव पाकिस्तानसमोर ठेवला. त्या प्रस्तावानुसार या प्रकल्पांतर्गत येणार्या पाकिस्तानच्या प्रदेशात चीनच्या युआन या चलनात सुद्धा व्यवहार व्हावेत असे चीनने हळूच सुचविले आहे. परंतु पाकिस्तानने यातील धोका ओळखून निदान आतातरी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. आधी हळूच आपल्या चलनाचा शिरकाव या प्रदेशात करायचा व नंतर हातपाय पसरायचे हा चिनी कावा पाकिस्तानच्या लक्षात आला असावा. जरी पाकिस्तानने आतातरी हा प्रस्ताव नाकारला असला तरी भविष्यात चीनचे दडपण किती प्रमाणात पाकिस्तान झुगारू शकेल याविषयी शंका आहे.
१९४७ पासूनची ७० वर्षे पाकिस्तानने भारतद्वेषामुळे वाया घालविली. आपला देश खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण भारताचे नाक कापायचेच या भावनेने पाकिस्तानने केवळ भारताचे नुकसान करणे हा एकमेव उद्देश उरी धरून वाटचाल केली. त्यामुळे पाकिस्तानची कोणत्याही क्षेत्रात प्रगती फारशी झालीच नाही. भविष्यातही पाकिस्तान हा एक देश म्हणून उभा राहणे व विकसित होणे अत्यंत अवघड आहे. पाकिस्तानचे भारतकेंद्रीत धोरण चीनने ओळखून पाकिस्तानला मांडलिक बनविणे व पाकिस्तानवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे या उद्देशाने चीन अतिशय सावध व योजनाबद्ध पावले टाकत आहे. पाकिस्तानवर चीनचे अंशतः नियंत्रण आले तरी ते भारतासाठी अत्यंत त्रासदायक ठरणार आहे. परंतु सद्यस्थितीत भारत काहीही करू शकत नाही. काही काळानंतर चीन ते पाकिस्तानचे गदर बंदर व्हाया पाकव्याप्त काश्मिर या मार्गावर चीनचे संपूर्ण नियंत्रण असेल.
पाकिस्तान हे एक फेल्ड स्टेट आहे. लोकशाहीची पाळेमुळे तिथे ना रूजली ना लोकनियुक्त सरकारला आपली ऑथॉरिटी वापरून संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करता आली. सतत भारतद्वेष हा एकमेव अजेंडा घेऊन तिथले इलिट्स सत्ता ताब्यात घेऊन बसले आहेत. लष्कर, विविध धार्मिक कटटरपंथीय संघटना आणि दहशतवादी संघटना यांना तिथे सामान्य लोकांत मिळणारा पाठींबा हेच सांगतो की सामान्य पाकिस्तान्यांना अजूनही लोकशाही व्यवस्थेचे मूल्य समजले नाही. त्यात चीनच्या मांडीवर जाऊन बसलेले उद्योगपती- माजी लष्कर अधिकारी, आयएसआय यांचा एक कोन आहेच. पाकिस्तानची यापुढील वाटचाल अंधःकारमय आहे आणि याला ते स्वतः जबाबदार असतील. या अश्या राष्ट्रावर(नावापुरते राष्ट्र म्हणायचे) विसंबून राहून ना चीनचा फायदा होऊ शकतो ना अमेरिकेचा, अर्थात हे त्यांना काही काळानंतर कळेल.
भारतासाठी धडा असा की असल्या भुरट्या कट्टरवादी संघटनांना मोकळे रान देऊ नये, त्यांच्या मागण्यांना शरण जाऊ नये अन्यथा त्यांच्या मागे फरफटत जावे लागते. कर्णीस एना नावाच्या गुंडांनी आता जो उच्छाद मांडलाय त्याला समर्थन देणे बंद करावे आणि सरकारमधल्या कुणीही त्यांच्या मागण्यांना समर्थन देऊ नये. हिचं मुंडकं कापू अन त्याला जाळू असल्या धमक्यांच्या विरूद्ध कठोरात कठोर भुमिका घेऊन शासनाने आपला रिट बजावावा. आपण लोकशाही देश आहोत, इथे जिविताचे, अभिव्यक्तिचे स्वातंत्र्य आहे आणि लोकशाही देशात कुणाचेही ग्रिव्हन्सेस केवळ अहिंसक आणि सनदशीर मार्गानेच सोडवले जातात हे पुनःपुन्हा रेखांकित व्हावे.
१९४७ साली भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश स्वतंत्र झाल्यावर सुरवातीच्या काळात पाकिस्तानला अमेरिका या अन्य पाश्चिमात्य देशांची प्रचंड मदत मिळत गेल्याने पाकिस्तानचा अर्थ व्यवस्था वाढीचा वेग हा भारतापेक्षा जास्त होता. दक्षिण कोरियाने देखील पाकिस्तानचा ५ वर्षाचा इकॉनॉमिक प्लॅन कॉपी केला असे म्हणतात. पाकिस्तानचे अन्य मुस्लिम देशांबरोबर देखील मधुर संबंध होते. १९५६ सालापर्यंत पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र देखील न्हवते. त्यामुळे १९७० सालापर्यंत किंबहुना १९९० सालापर्यंत पाकिस्तान विकासाच्या बाबतीत भारतापेक्षा बराच पुढे होता. पण १९७१ साली झालेल्या युद्धात देशाची झालेली शकले आणि त्यानंतर औद्योगिक /शैक्षणिक विकासापेक्षा लष्करी खर्चावर प्रचंड तरतूद, आणि लष्कराचा / कट्टरपंथीयांचा वाढत गेलेला प्रभाव ह्या गोष्टींमुळे पाकिस्तान भारताच्या मागे पडत गेला. १९९१ साली भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याने जगाची पावले आपल्याकडे वळली. अजूनही पाकिस्तानने आपल्या चुका सुधारल्या तर ते खूप प्रगती करू शकतील.
देशात स्थिर लोकशाही राजकीय व्यवस्था असणे किती गरजेचे आहे ह्याचे महत्व ह्याने स्पष्ट होते.
आणि आपल्या शेजारच्या घरात लागलेल्या आगीची धग आपल्याला लागतेच, नाही का?
हिंदूंचं म्हणाल तर
फॅक्टरीत लागलेली आग आणि पेशीत होणारे साखरेचे कंबश्चन यांची तुलना होऊ शकत नाही.
------------------
मुस्लिमांचं म्हणाल तर
आता आपल्याकडे पुन्हा पुरोगामी सरकार आले आणि त्यांनी पुन्हा मुस्लिमांची संवेदनशीलता वाढवली तर ... हो सरकार पुन्हा कधी येणार नाही.
२००५ मधील सोहराबुद्दिन मृत्यूप्रकरणी खटल्याची सुनावणी करणारे न्या. लोया यांच्या नोव्हेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या मृत्यूप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी डावीकडे झुकणार्या कॅरॅव्हॅन मॅगझिनमध्ये निरंजन टकले यांचा लेख आला होता. त्यावर मोठा हलकल्लोळ माजला. ते अपेक्षितही होते म्हणा. कारण या प्रकरणी आरोपी होते अमित शहा. निरंजन टकलेंच्या लेखाचे मराठी भाषांतरही तिकडे आले आहे असे ऐकून आहे.
पण कुठचे काय. आता न्या.लोयांच्या कुटुंबियांचेच म्हणणे आहे की त्यांच्या मृत्यूमध्ये काही काळेबेरे असल्याचा संशय त्यांना वाटत नाही . न्या.लोयांच्या मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या.मंजुला चेल्लूर यांना कळवले आहे.
ही बातमी आल्यावर सगळ्या पुरोगाम्यांना हर्षवायू व्हायचा तेवढा बाकी होता. पण त्या फुग्याला आता टाचणी लागली असेल अशी अपेक्षा आहे.
या सगळ्या भानगडीत पुरोगाम्यांच्या लक्षात एक गोष्ट कशी आली नाही याचेच आश्चर्य वाटत आहे. आणि ती म्हणजे आता या मंडळींची विश्वासार्हता इतकी पूर्ण लयाला गेली आहे की यापुढे त्यांनी कुठला आरोप केला तर परिस्थिती नक्कीच त्यापेक्षा उलटी असेल असेच लोकांना वाटायला लागेल.
तिकडचे आणि फेसबुकवरचे बुबुडाविपुमाधवि यावर काय म्हणणार आहेत काय माहित.
आपण लष्कर-ए-तोयबाचे सर्वात मोठा समर्थक असल्याचे विधान पाकिस्तानचा माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफने केले आहे.
१९९९ मध्ये पाकिस्तानात नवाझ शरीफांचे सरकार उलथवून लावल्यानंतर हा मनुष्य सत्तेवर आला त्यावेळी सगळ्या जगाने त्याला वाळीत टाकले होते. अशावेळी आपणच त्याला आग्रा परीषदेसाठी बोलावले होते. आग्रा परीषदेपूर्वी तो पाकिस्तानचा 'चीफ एक्झिक्युटिव्ह' होता पण अध्यक्ष नव्हता. अशावेळी प्रोटोकॉलचा प्रश्न उभा राहिला असता म्हणून अध्यक्ष रफीक महंमद तरारला पदावरून हटवून तो अध्यक्ष बनला. एका अर्थी त्याला मान्यता आपणच दिली होती. इतकेच नव्हे तर त्याच्या आग्र्याहून झालेल्या पत्रकार परीषदेचे थेट प्रक्षेपण पाकिस्तानात चालू होते आणि त्याचा आपल्या सरकारला पत्ताही नव्हता.
या प्रकारानंतर अटलबिहारी वाजपेयींविषयी पूर्वी जो आदर होता तो चांगलाच ४-५ नॉचने खाली आला होता हे नक्की. मुशर्रफने कारगील घडवून आणले आणि ७००-८०० भारतीय सैनिकांच्या मृत्यूला आणि सौरभ कालिया आणि इतर काही जवानांना हालहाल करून ठार मारले त्याला तोच जबाबदार होता हे जगजाहिर होते.कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणात सरळसरळ पाकिस्तान सरकारचा (म्हणजेच मुशर्रफचा) हात होता. तरीही तो सत्तेत आल्यानंतर ४-५ महिन्यात (मार्च किंवा एप्रिल २००० मध्ये) भारतीय सरकारी टिव्ही दूरदर्शनवर त्याची मुलाखत प्रसारीत करण्यात आली होती. भूजला झालेल्या भूकंपानंतर 'आज शाम को जनरल परवेझ मुशर्रफसे फोन पर बात होगी' असे वाजपेयींनी पत्रकारांना सांगितल्याचे अजूनही आठवते. वाजपेयींना काय त्या हलकटाचे इतके प्रेम होते समजायला मार्ग नाही.
मीही त्यावेळी पाकीस्तान टी. व्ही. पहायचो तेंव्हा मुशर्र्फ पीटीव्ही वर सतत भारताविषयी गरळच ओकताना दिसायचा. त्यावेळी खूप संताप यायचा आणि वाटायचे वाजपेयी याला उत्तर का देत नाहीत ? अगदी भारतीय संसदेवर हल्ला झाला तेंव्हा सुद्धा त्याने आधी ही भारताचीच चाल आहे म्हणून गरळ ओकली. अजूनही तो भारताविरुद्ध आक्रमकच बोलत असतो.
लोकं हजारो रुपये कमवायलेत.
एका ओळखीच्या व्यक्तिने २२०० रूपयाची बेगमी केल्याची वदंता ऐकली. आम्ही वट्ट १२३ रूपडे घेऊन त्यानंतर प्रत्येक वेळेला बेट्र लक नेक्ष्ट टाईम चे तुणतुणे ऐकत आहोत.
मुशर्रफचं एक कर्तृत्व खरंच वाखाणणीय आहे. ते म्हणजे जीवित राहणे. हा माणूस आजूनही जिवंत कसा काय, हे कोडं जाम सतावतंय. हा खूप पूर्वी मरायला हवा होता. पण कसातरी जिवंत राहिला आहे बुवा.
घराणेशाहीवर घराण्याच्या विस्तारीत परिवारातून प्रश्नचिन्ह आले आहे. अशी प्रश्नचिन्हे सोईने आणण्या मागेही राजकारण असणारच नाही असे नाही-बोलविते धनी वेगळेही असू शकतात नाहीच असे नाही.
नेहरुंचे जावई फिरोज गांधींचा फटकळपणे बोलण्याचा इतिहास विसरण्यासाठी काँग्रेसला बरेच प्रयत्न करावे लागले असणार. पण पिढीनुसार जावया जावयात फरक असू शकतो. आता या पिढीतल्या जावयाच्या मेव्हण्याचे भाऊ हे नाते म्हटले तर दूरचे.
एनी वे शेहजाद पुणावाला कोण ? हे जाणून घेण्याची ज्यांना इच्छा असेल त्यांच्या साठी काही दुवे
काँग्रेस मध्ये २००८-९ पासून असल्याचे आणि स्वतःस सेक्युलर म्हणवतात. रॉबर्ट वड्रांच्या बहिणीचे दिर हि त्यांची २०१६ पासूनची नवी अधिकची ओळख असावी. त्यांनी काँग्रेस साठी आधी काम केले असणार पण नाते संबंधांनतर राजकीय जबाबदारी बद्दल पुण्यात आक्षेप उघडपणे नोंदवले गेलेले दिसतात. म्हणजे आतल्या आत काही आधी पासूनच शिजत असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही. त्यांच्या बद्दल आणखी थोडी माहिती येथे दिसते.
RESOLUTION & DEPOSIT INSURANCE BILL, 2017 (FRDI), या नव्या विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच संमत केला. तो आता संसदीय समितीकडे जाईल आणि नंतर कायदा म्हणून संसदेत मंजूर करून घेतला जाईल. तो कायदा झाला की, बॅंकेतल्या तुमच्या पैशांवरचा तुमचा हक्क संपला, असं विधान, अतिशयोक्ती वाटली तरी करायला हरकत नसावी.
कर्जबुडव्यांमुळे तोट्यात जात असलेल्या बॅंकांना जिवंत ठेवण्यासाठी आजपर्यंत सरकार भांडवल उपलब्ध करून देत होतं. ज्याला BAIL OUT म्हणतात. नव्या कायद्यात BAIL IN अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की, आपल्यासारख्या खातेदारांचा पैसा, बॅंक कुठल्याही क्षणी "जप्त" करू शकते. किंवा तो 5% व्याजाने जबरदस्ती फिक्स डिपाॅझिटमधे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी तो लागला तरीही मिळणार नाही.
वास्तविक, बॅंक कोणाला किती कर्ज देते, त्याची वसुली वेळेवर करते की नाही, पुरेसं तारण घेते की नाही, ती का डबघाईला आली, यावर आपलं कहीही नियंत्रण नसतं. किंबहुना, आपल्याला कर्ज देताना आपलं घर, गाडी, जमीन, स्वतःकडे तारण ठेवणारी बॅंक, आपले पैसे तिच्याकडे ठेवताना, आपल्याला काहीच तारण देत नसते. विश्वास, हे एकच तारण आपल्याकडे असतं. तोच आता सरकार उखडून टाकायला निघालं आहे. म्हणजे मल्ल्या आणि अंबानीने कर्ज बुडवून बॅंकेचं वाटोळं करायचं आणि तुम्हीआम्ही ती कर्ज फेडायची असाच त्याचा अर्थ झाला.
THE HINDU या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रात, दिल्ली विद्यापीठाच्या व्यापारशास्त्राच्या प्राध्यापिका मीरा नांगिया यांनी एक लेख लिहिला आहे. काही पाश्चात्य देशात ही पद्धत असली तरी भारतात ती आणणं हे आर्थिक अराजकाला निमंत्रण ठरेल. कारण भारतात 66% बचत ही बॅंकांमध्ये होते. कर्जवसुलीचे कायदे अधिक कडक करण्याऐवजी, सरकार निरपराध मध्यमवर्गाला फाशी देत आहे. सायप्रस या देशात हा प्रयोग झाला तेव्हा मध्यमवर्गाची 47% बचत बुडाली होती.
मी वेगवेगळ्या लिंंका धुंंडाळल्या पण 'बॅंक कुठल्याही क्षणी "जप्त" करू शकते. किंवा तो 5% व्याजाने जबरदस्ती फिक्स डिपाॅझिटमधे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी तो लागला तरीही मिळणार नाही.' असे लिहीलेले कुठेही आढळले नाही.
एका ठिकाणी खालील माहिती होती.
The Financial Resolution and Deposit Insurance Bill introduces a provision for a ‘bail-in’, but specifically excludes insured deposits. The concept of a ‘bail-in’ is one under which creditors and depositors absorb some of the losses in a scenario where a financial institution fails.
In this regard, the bill says the following:
“...the Corporation may, in consultation with the appropriate regulator, if it is satisfied that it is necessary to bail-in a specified service provider to absorb the losses incurred, or reasonably expected to be incurred, by the specified service provider and to provide a measure of capital so as to enable it to carry on business for a reasonable period and maintain market confidence, take an action under this section by a bail-in instrument or a scheme to be made under section 48.....”
The bill, however, goes on to specify the categories that cannot be included in the ‘bail-in’. The list includes:
Deposits covered by deposit insurance.
Liabilities by virtue of holding client assets.
These client assets include any liability of original maturity up to seven days.
Obligations to a central counter party.
Any liability so far as it is secured.
Any liability owed to employees or workmen including pension liabilities.
The provisions essentially suggest that the insured amount of deposits (which is Rs 1 lakh) remains protected as it currently is. Hypothetically, if a bank were to fail, deposits beyond that may not be protected. That is the same as the current scenario.
त्यामुळे तुम्ही व्यक्त केलेली शंंका प्रत्यक्षात येईल असे वाटत नाही.
हो. एक लाख ही मर्यादा बरीच वर्षे आहे आणि आजच्या काळात फारच कमी आहे.
The new bill says the following:
The Corporation shall, in consultation with the appropriate regulator, specify the total amount payable by the Corporation with respect to any one depositor, as to his deposit insured under this Act, in the same capacity and in the same right.
The above provision suggests that deposits to a certain extent would continue to be insured just like in the current regime. It leaves the decision on the amount to be insured in the hands of the regulator concerned. In the case of the banking sector, this would be the RBI. It would be fair to assume that once the bill is cleared, the regulator would clarify the amount to be insured. It has not given any indication, so far, that the amount of deposits insured would be lower or higher than the present provision of Rs 1 lakh in insured deposits.
हे थोडे संंदिग्ध वाटतेय. पण हे एक लाखाचे लिमीट RBI वाढवेल असा मला विश्वास आहे.
It has not given any indication, so far, that the amount of deposits insured would be lower or higher than the present provision of Rs 1 lakh in insured deposits.
अग्गोबै ! लोअर ऑर हायर !! आता १ लाखापेक्षाही लोअर करतात की काय !
मोठ्या कष्टाने साठवलेल्या पैशातून तुम्ही बँकेत मुदतठेव ठेवून, मुदतपूर्तीनंतर ती परत घ्यायला गेलात आणि बँकेने परस्पर तिची मुदत वाढवल्याचे सांगितले तर यापुढे आश्चर्य वाटायला नको. तसेच ठेवीची रक्कम पूर्ण देता येणार नाही, सध्या अर्धीच घेऊन जा, असाही निरोप तुमच्या बँकेने दिल्यास तुम्हाला धक्का बसायला नको... केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआयडीआय) या विधेयकाद्वारे सरकारला असे करता येणार आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्यांच्या बँक ठेवींवरच डल्ला मारण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने कडाडून विरोध केला आहे.
उत्तर प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीमध्ये भाजपला बर्यापैकी विजय मिळत आहे. ८-९ महिन्यांपूर्वी आलली भाजपची लाट विशेषतः शहरी भागात बर्याच प्रमाणात टिकून आहे. निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर, महागाई, राहुल गांधींचा नवीन अवतार इ. चा मतदारांवर फारसा परीणाम झाल्याचे दिसत नाही.
एकूण १६ शहरांमध्ये महापौरांची थेट जनतेतून निवडणुक केली जाणार आहे. आतापर्यंत भाजप १६ पैकी १४ जागांवर आघाडीवर आहे. उर्वरीत जागांवर बसप आघाडीवर आहे. इतर नगरपालिका व एकूण नगरसेवकांची संख्या यातही भाजप प्रथम क्रमांकावर आहे. बसप दुसर्या व सप तिसर्या क्रमांकावर आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे. एकूण ६१० नगराध्यक्षांपैकी भाजप ३१० जागांवर आघाडीवर आहे तर काँग्रेस फक्त १९ जागांवर.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नेहमी स्थानिक मुद्दे आणि स्थानिक पातळीवरील आघाड्या यावरच होतात आणि त्या निवडणुकांमधील निकालांचा आणि विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांमधील निकालांशी काही संबंध असतोच असे नाही. तरीही २०१९ मध्ये अमेठीतून राहुल गांधींचा पराभव करायचा हे अमित शहांचे उद्दिष्ट लक्षात घेता हा निकाल रोचक आहे. गुजरातमध्ये राहुल गांधींनी भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे अशा बातम्या यायला लागल्या होत्या त्याचवेळी ऑक्टोबर महिन्यात अमित शहांनी अमेठीमध्ये जाऊन भाजप कार्यकर्त्यांचे संमेलन घेतले होते. त्यावेळी काँग्रेसमधील अनेक भाजपमध्ये सामील झाले होते. २०१४ मध्येही स्मृती इराणींनी राहुल गांधींची चांगलीच दमछाक केली होती. मतमोजणी सुरू असताना काही काळ राहुल गांधी पिछाडीवरही होते. त्यामुळे २०१९ मध्ये राहुल गांधींना पराभूत करता येणे शक्यच आहे.
गुजरातमध्ये राहुल गांधींनी भाजपच्या उरात धडकी वगैरे खरोखरच भरवली असती तर त्यावेळी अमित शहा डिसेंबर २०१७ मधील गुजरात विधानसभा निवडणुकांची काळजी न करता एप्रिल-मे २०१९ मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकांमधील एका मतदारसंघाची काळजी करत होते ही गोष्ट जरा विचित्रच वाटते नाही? :)
गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावे, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'अशा प्रकरणांत सरकार किंवा संसदेने निर्णय घेतले पाहिजेत. गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकतो का? हे स्वातंत्र्यावर बंधन लादल्यासारखे नाही का? कुणालाही राजकीय विचार मांडण्यापासून न्यायालय रोखू शकतो का, असे सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केले.
उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालानंतर मायावतींचे ई.व्ही.एम सदोष आहेत हे तुणतुणे चालूच आहे. जर मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेतले तर २०१९ मध्ये आपला लोकसभा निवडणुकांमध्ये जोरदार यश संपादन करेल असे मायावतींनी म्हटले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/bjp-wont-win-if-evms-are-disca...
आता आपले कलानगरचे साहेब यात आपले सूर मिळवतात का हे बघायचे.
No other country in the world has used electronic voting in as large a scale as India has. Since India is currently the second largest population in the world and therefore by default becomes the largest national population to vote in a democratic process, any use of electronic voting machines on a pan Indian scale would make it the largest instance of electronic voting.
The State Election Commission (SEC), on Wednesday, used the Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) mechanism for the first time in Maharashtra during the municipal elections in Nanded. Although the overall reaction of the voters was satisfactory, around 25% of the machines used developed technical snags, raising questions about the technical preparations of the system.
जमलं तर एक प्रश्न स्वतःला विचारून बघा - भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी इवीएम साधारणपणे १९९९ मध्ये वापरायला सुरवात झाली. ते बरोबर आहे की नाही किंवा आता तुम्हाला त्याबद्दल जेवढा संशय वाटतो तेवढा २०१४ आधी वाटला होता का? वाटला असेल तर याच तीव्रतेने तुम्ही मांडला होतात का? याचे उत्तर नाही असेल तर तुम्ही दांभिक गणले जाऊ शकता!
आयडी हॅक झाला की काय? इतके पातळी सोडलेले प्रतिसाद एकाच धाग्यावर?
तसा मी इथे वाचनमात्रच असतो, पण लिहिणार्या प्रत्येक आयडीची एक प्रतिमा मनात तयार झालेली असते. तुम्ही इतर विषयांवर खूपच चांगली माहिती देत असता, मात्र भाजपाला कुणी विरोधी लिहिलं, की बर्याच वेळेस पातळी सोडलेले प्रतिसाद दिसतात. अर्थात, राजकीय धुळवड दोन्ही बाजूने चालूच आहे.
किमान तुमच्यासारख्या लोकांनी तरी मिपावर वातावरण नीट ठेवावं अशी विनंती. प्रतिवाद साध्या शब्दांत पण करता येतो.. विनाकारण गलिच्छ भाषा वापरणे म्हणजे समोरच्याचा मुद्दा खोडता न येण्याचे लक्षण वाटते.
इतके
एकूण तीन प्रतिसाद आहेत
आणि त्यातील दोन तर बाबू बी (उर्फ चंपाबाई, मोगा खान, जामोप्या, हितेश) असे अनेक उडालेले आयडी घेतलेल्या बहुरूपी माणसाचे आहेत. या व्यक्तीचाय एकंदर अप्रासंगिक आणि संदर्भहीन पिचक्या वर असे प्रतिसाद देण्यात मला किंचितही वाईट वाटत नाही. पातळी सोडलेले प्रतिसाद एकाच धाग्यावर
राहिला तिसरा प्रतिसाद जो केवळ एक मराठी "म्हण" आहे. ती तुम्हाला समजली नसेल तर किंवा आवडली नसेल तर क्षमस्व पण तो पातळी सोडून आहे असे मला तरी वाटत नाही.
बाकी आपली मर्जी.
च्यायला, खरंतर आंतरजालामुळे सत्ताधारी लोकांच्या भानगडी चव्हाठ्यावर येऊ घातल्या आहेत. यामुळे लोकशाहीस धोका पोहोचणार नसून उलट ती सशक्त होईल, ते लोकांस चांगलं कळतं. मामांना वाटतं की लोकं बावळट आहेत. काय हा अडाणीपणा! पण पुढे तर मामांनी कहर केला आहे.
मामा म्हणतात की भारतीय आणि अमेरिकी दोन्ही राज्यघटना 'वुई द पीपल' या तीन शब्दांनी सुरू झाल्या आहेत, हे भारत व अमेरिकेतलं साधर्म्य आहे. बास. मामांनी हसवायचा विडा उचललेला दिसतोय. हेच जर साधर्म्य असेल, तर ते तेव्हढ्यापुरतंच आहे. मामांना लिहितावाचता येतं ना, अशी शंका मनी उत्पन्न होते.
इव्हांकादीदी विसरल्या तसेच ओबामामामा सुद्धा पप्पूप्रतिबंधक लस टोचून घ्यायला विसरले.
मणिपूर च्या चुरचंदपूर ह्या डोंगराळ भागात राहणाऱ्या काही कुकी जमातीच इस्राईल च्या Bnei Menashe ह्या 10 पैकी एका हरवलेल्या जमातीशी संबध आहेत हे 1950 साली सिद्ध झाले होते. परंतु ह्या भागातील लोकांनी ज्यू धर्म स्वीकारून इसराईल मध्ये मायग्रेट होण्याचे प्रमाण सध्या वाढत चालले आहे. ही इसराईल मध्ये मायग्रेट होणारी कम्युनिटी भारत इसराईल संबंध मध्ये मोलाची कामगिरी बजावू शकतात. ह्या पूर्ण विषयाशी रेलेटेड एक लेख the hindu मध्ये आला आहे. The lost Jews of Churachandpur
हरवलेले यहुदी म्हंटलं की इस्रायली लोकांना फार उत्साह येतो. अशा प्रकारे अनेक जमाती सापडल्याचा दावे वेळोवेळी करण्यात आले आहेत. त्यापैकीच हा एक असावासं वाटतं. विशेषत: बेने मेनाश या प्रस्तुत ईशान्य भारतीय जमातींचं ख्रिस्तीकरण झाल्यावर नंतर यहुदी मूळ उघडकीस आलं हा दावा अति संशयास्पद वाटतो आहे. या जमाती जर यहुदी होत्या तर त्यांना परत औपचारिक रीत्या यहुदी पंथात समावेश करण्याचं कारण नाही.
असा प्रकार शनवारतेल्यांच्या बाबतीत झाला होता. बेणे इस्रायली म्हणजे कोकणातले मराठी भाषिक यहुदी कित्येक शतकं भारतात रहात आले आहेत. दुसरं देऊळ फुटण्यापूर्वी (म्हणजे इ.स. ७० पूर्वी) ते भारतात आले. त्यानंतर त्यांचा उर्वरित यहुद्यांशी संपर्क राहला नाही. पुढे यहुद्यांचं दुसरं देऊळ नष्ट केलं गेलं. त्या घटनेवर आधारित दोन मुख्य रीतीभाती (=रिच्युअल्स) यहुदी पंथांत समाविष्ट झाल्या. मात्र याचा पत्ता शनवारतेलींना लागणं शक्य नव्हतं.
बऱ्याच नंतर १९४८ साली इस्रायलची स्थापना झाल्यावर बरेच बेणे इस्रायली कोकण सोडून तिथे गेले. तिथे त्यांना भेदभावाची वागणूक मिळाली. रीतीभाती वेगळ्या असल्याने त्यांना यहुदी मानू नये असं काही राबींचं मत पडलं. मात्र तत्कालीन प्रमुख यहुदी रीतीभाती दुसरं देऊळ पाडल्यानंतर निर्माण झालेल्या होत्या. त्यामुळे बेणे इस्रायली हा खरंतर सर्वात जुन्या प्रकारचा यहुदी पंथ ठरतो.
अशा भेदभावी वागणुकीमुळे साठीच्या दशकात काही शनवारतेली इस्रायल सोडून परत भारतात यायला निघाले. तेव्हा कुठे तिथल्या ढुढ्ढाचार्यांना जाग आली. मग शनवारतेली पूर्ण यहुदी आहेत म्हणून जाहीर केलं गेलं. आंतरविवाहांना परवानगी देण्यात आली.
तर प्रश्न असा आहे की बेने मेनाश पूर्ण यहुदी का धरले जात नाहीयेत? बेणे इस्रायली आणि बेने मेनाश यांच्या परिस्थितीत फारसा फरक नाही. बेने मेनाश जर हरवलेले यहुदी आहेत, तर त्यांना उत्तरकालीन औपचारिक यहुदी रीती का आत्मसात कराव्या लागताहेत? गरज काय मुळातून? की ईशान्येतले बेने मेनाश ही निव्वळ धूळफेक आहे?
@babu b
कोणत्याही देशात राहणारे भारतीय हे त्या देशात भारतासाठी soft power असतात. याच कारण कितीही झालं तरी त्यांचा मनात आपल्या देशाविषयी आत्मीयता राहते, त्यादेशाच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रत्क्षय नसेल तर अप्रत्येक्ष प्रभाव राहतो। याच सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे अमेरिकेतील ज्यू जे इस्राईल साठी दबाव गट तयार करून आहेत. ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील भारतीय community समोर मी भारताचा खरा मित्र असेन अशी ग्वाही दिली होती हे आश्वासन द्यावं लागणं हे soft power च एक उदाहरण आहे.
@गामा पैलवान
यातील बहुतांश लोक हे देश आणि धर्म फक्त आपल्याला उत्तम आयुष्य मिळावे यासाठी सोडत आहेत. तसेच अनेक लोकांनी अँप्लिकेशन करून सुद्धा ठराविक लोकांना प्रवेश मिळतो आहे त्यामुळं यात खूप मोठी गडबड आहे असे मला वाटत नाही. मुळात इस्राईल हा ज्यू चा देश आहे, त्या देशाच्या विचारसरणीवर कोणत्याही ज्यू व्यक्तीच ते नैसर्गिक घर आहे. त्यामुळं सध्या ख्रिस्ती असलेल्या लोकांना परत ज्यू करून त्यांना प्रवेश दिला जात आहे, अर्थात हे योग्य आहे असं माझं मत नाही जे बातमीत आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न आहे.
अमेरिकेतील भारतीय म्हणजे नेमके कोण ? अमेरिकन नागरिकत्व घेतलेले की भारतीय नागरिकत्व असून एन् आर आय असलेले ? दोघांच्या विचारकक्षा एक नसतात , ओव्हरलॅप होउ शकतात , पण दोघांच्या कक्षा भिन्न आहेत.
ह्या प्रकरणातले ज्यू हे एन् आर आय म्हणून जात नाही आहेत.
माझ्या मते दोन्ही प्रकारचे लोक, दोन्ही मध्ये भारताविषयी आत्मीयता असते जरी त्यांचा विचार कक्षा वेगळ्या असल्या तरी. पहिल्या काही पिढीत तरी. वरील जे लोक इस्राईल ला जातायत त्यातील बहुतांश लोक हे मोदी इसराईल मध्ये गेल्यानंतर त्यांच्या स्वागताला आणि कार्यक्रमाला उपस्थित होते। वरील लेखात त्याचा उल्लेख आहे.
प्रस्थापिताना युद्धात मरायला , पालख्या उचलायला , अब्दागिर्या हलवायला अन पायखाने धुवायला माणसं कमी पडायला लागली की हरवलेल्यांचा शोध , घरवापसी , जेनेटिक्सची भाषा वगैरे प्रकार सुरु होतात.
..
अब्दागिर्या हलवायला अन पायखाने धुवायला नकार देवून स्वत: होउन हरवलेला..
बाबूराव !
बातमी छापणार्यानाही आता एखादा फ्लॅट मिळेल , अन मग सगळे प्रकरण गप्प होईल.
बायदिवे , पूर्वीच्या सरकारच्या काळात सगळाच भ्रष्टाचार सरकारच्या माथ्यावर यायचा ... आता सरकारचा / अधिकार्यांचा / इतरांचा असे क्लासिफिकेशन सुरु झाले का ?
अलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) महापालिकेत शिवसेनेचा एक नगरसेवक निवडून आल्याने युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी "करून दाखवले' असे ट्विट केले आहे. "शिवसेनेचा भगवा उत्तर प्रदेशात. करून दाखवलं. करून दाखवणार. ही तर सुरुवात आहे', असे ट्विट त्यांनी केले आहे. त्याचबरोबर हिंदीत मतदारांचे आभारही मानले आहेत.
गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुक जिंकून सत्तेत आल्यास शिवसेना गुजरातमधील शेतकर्यांना कर्जमाफी देईल अशी घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
शिवसेना गुजरातमध्ये बहुमताला लागतील तितक्या जागांवर लढत तरी आहे का? आणि जरी सगळ्या जागांवर लढत असली तरी शिवसेनेचे ९२ आमदार गुजरातमधून कसे काय निवडून येणार आहेत? आणि ते ही मुंबईत आयुष्यभर गुजरात्यांना शिव्या घालायची परंपरा असताना?
राहुल गांधी यांना "कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या" बोहल्यावर चढायचा मुहुर्त शेवटी आज मिळालाच. सुरजेवाला, मनिष तिवारी व राजीव त्यांगी सारख्या कॉंग्रेजी प्रवक्त्या/भाटांचा आनंद आज अगदी ओसंडून वाहत आहे.
काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी राहुल गांधींनी आज अर्ज भरला आहेच. त्यावर शेहजाद पूनावाला यांनी काँग्रेसमध्ये लोकशाही नाही असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या टिकेमुळे अध्यक्षपदासाठी कोणी डमी उमेदवार उभा केला जाऊ शकतो असे पूनावाला यांनी म्हटले आहे.
Live on @abpnewstv at 10am on Rahul ji's "CROWNING" as President.. wonder why they want a dummy candidate when it is clear only one can be crowned ;) Don't fake it so much dynasty advisors please :) https://t.co/7JhyXsr0Jk— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) December 4, 2017
काँग्रेसने खरोखरच डमी उमेदवार उभा केल्यास त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. असा डमी उमेदवार म्हणून २००० साली जितेंद्र प्रसाद यांनी सोनिया गांधींविरूध्द अध्यक्षपदाची निवडणुक लढवली होती. गुजरात निवडणुकांपूर्वी अध्यक्ष बनणे टाळण्यासाठी डमी उमेदवार उभा केल्यास आश्चर्य वाटणार नाही असे मी मिपावर ताज्या घडामोडींच्या मागच्या भागात लिहिले पण होते. या शेहजाद पूनावालांना त्याच कारणासाठी काँग्रेसनेच प्लॅन्ट केले होते का अशीही शंका वाटत होती . कारण काँग्रेसमध्ये घराणेशाही आहे हे अगदीच जगजाहिर आहे. त्यावर आवाज उठवून या पूनावालांनी नक्की काय मिळवले? आणि त्यातही कोणा मोठ्या नेत्याने त्यावर काहीही न बोलता पूनावालांसारख्या कनिष्ठ नेत्याने आवाज उठवणे, त्याला मिडियात प्रसिध्दी मिळणे हे आधीपासूनच ठरविलेले होते का असेही वाटत होते. पण त्यातच मोदींनी या पूनावालांच्या बोलण्याचा संदर्भ घेऊन काँग्रेसवर हल्ला केल्यामुळे अजूनच गुंतागुंत वाढली आहे असे दिसते. कारण जर डमी उमेदवार उभा करण्यासाठी कारण म्हणून कोणीतरी घराणेशाहीविरूध्द आवाज उठवायचा असा बेत असेल तर असा डमी उमेदवार उभा केला जायची शक्यता आहे हे जाहिरपणे बोलायचे कारण समजत नाही. की मोदींनी यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ घेतल्यामुळे पूनावालांच्या महत्वाकांक्षा वाढल्या आहेत हे पण समजत नाही.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्डतात्या ट्रम्प यांना टॅक्सकट (करसवलती) द्यायच्या आहेत आणि त्या दृष्टीने अमेरिकेच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयके मंजूर केली आहेत.
यापूर्वी रॉनाल्ड रेगन आणि जॉर्ज बुश कनिष्ठ यांनी अशाप्रकारे टॅक्सकट केले होते. पण दोघांनाही सरकारी खर्चात मात्र कपात करता आली नव्हती. बुश कनिष्ठांच्या काळात तर दोन युध्दांमुळे सरकारी खर्च वाढला होता. त्यातून रेगन आणि बुश कनिष्ठ या दोघांच्याही काळात वित्तीय तूट वाढली होती. डॉनल्डतात्यांकडून सरकारी खर्च कमी केले जायची अपेक्षा कितपत करता येईल याची कल्पना नाही. त्यातूनच वित्तीय तूट आणखी वाढली तर त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतील.
मला स्वतःला रिपब्लिकन आर्थिक विचार पटतात (रिपब्लिकन म्हणजे रॉनाल्ड रेगनचे. डॉनल्डतात्या ट्रम्प नावापुरतेच रिपब्लिकन आहेत). त्यामुळे सरकारी खर्च कमी करणे आणि करही कमी करणे हे मला अधिक पटते. पण सरकारी खर्च कमी करणे म्हणजे अनेक कल्याणकारी योजनांना कात्री लावणे गरजेचे ठरेल. आणि कोणाही राजकारण्याला तसे करणे परवडणार्यातले नसते.त्यामुळे रॉनाल्ड रेगन यांनी अगदी शपथ घेतल्यानंतर केलेल्या पहिल्या भाषणापासूनच सरकारी खर्च कमी करणे ही आपली प्राथमिकता असेल असे म्हटले तरी प्रत्यक्षात मात्र तसे केले नाही. याबाबतीत रेगन यांच्याविषयी "he talked better than he walked" (इंग्लिशमध्ये वॉक द टॉक या म्हणीला अनुसरून) असे म्हटले गेले होते. जर रेगनसारख्या प्रचंड लोकप्रिय अध्यक्षांना ते करणे जमले नसेल तर मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असलेल्या ट्रम्पतात्यांसारख्या अध्यक्षांना तसे करणे कठिणच जायची शक्यता बरीच जास्त.
या करतरतुदींमध्ये एक विचित्र तरतूद आहे असे माझ्या एका मित्राच्या फेसबुक भिंतीवर पाहिले. अमेरिकेत समजा पी.एच.डी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी २५ हजार डॉलर्स शिष्यवृत्ती मिळत असेल तर आतापर्यंत त्यांचे करपात्र उत्पन्न २५ हजार डॉलर्स इतकेच असायचे. पण या तरतुदीनुसार त्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती आणि त्याचबरोबर ट्यूशन वेव्हर या दोन्ही गोष्टींचा समावेश करपात्र उत्पन्नात करण्यात येणार आहे. अमेरिकन विद्यापीठांच्या फी वर्षाला ५० हजार डॉलर्स पर्यंत असतात. निदान चांगल्या विद्यापीठांच्या तर नक्कीच. या विद्यार्थ्यांना जे शिष्यवृत्तीचे पॅकेज मिळते त्यात वर्षाला २५ हजार शिष्यवृत्तीबरोबरच ५० हजार डॉलर्स फीमाफी पण असते. या नव्या तरतुदीप्रमाणे मग त्या विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न वर्षाला ७५ हजार डॉलर्स धरले जाईल असे त्या फेसबुक पोस्टमध्ये वाचले आणि त्याला काही अमेरिकनांनी दुजोराही दिला होता हे पण वाचले. याविषयी आणखी खोदाखोद केली तेव्हा https://www.cnbc.com/2017/11/16/house-gop-tax-plan-could-increase-taxes-... यावर हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हजने पास केलेल्या बिलात ही तरतूद आहे (पण सिनेटच्या बिलात नाही) असे दिसते. हे खूपच धक्कादायक आहे. कारण करपात्र उत्पन्न ७५ हजार डॉलर्स असेल तर मुळातल्या २५ हजारांपैकी या विद्यार्थ्यांच्या हातात फार पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. एकूणच पी.एच.डी करताना विद्यार्थ्याला आपला जेवाखायचा आणि राहायचा खर्च कसा भागवायचा ही चिंता करावी लागू नये आणि पूर्ण लक्ष संशोधनाकडेच देता यावे म्हणून या शिष्यवृत्तीच्या पॅकेजची रचना केलेली असते. मुळातल्या त्या कल्पनलेच ट्रम्पतात्यांच्या या तरतुदीमुळे सुरूंग लागू शकेल.
काँग्रेस अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत अर्ज भरायच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत (आज) केवळ राहुल गांधी यांचाच अर्ज दाखल करण्यात आला. डमी उमेदवार म्हणून कोणालातरी उभे केले जाईल ही शक्यता मला वाटत होती तसे काही झालेले दिसत नाही.
काँग्रेस अध्यक्षपदावर राहुल गांधी बिनविरोध निवडून गेल्याचे थोड्या वेळातच जाहिर केले जाईल.
आपल्या देशाचे तुकडेतुकडे व्हावेत आणि आपल्याच देशातील हजारो लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत झालेल्या शत्रूदेशाचे गुणगान करणे याला आपल्याकडचे बुबुडाविपुमाधवि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणतात. त्यातलेच काही बुबुडाविपुमाधवि भारतात मुख्यमंत्रीही बनतात. हे असले थर्डक्लास लोक पाकिस्तानात नसतील तर इतर कुठल्याही बाबतीत नसला तरी या बाबतीत मात्र पाकिस्तानचा हेवा वाटतो.
भारतात राहून व भारतीय नागरिकत्व असून भारताला शिव्या दिल्या नाही व पाकिस्तानचे कौतुक केले नाही तर निधर्मी, उदारमतवादी, पुरोगामी, बुद्धिप्रामाण्यवादी, विवेकी, लोकशाहीवादी, मानवतावादी आणि विचारवंत तो फाऊल धरतात.
खांग्रेस आणि खांग्रेसी किती नीच आणि नालायक आहेत हे काल पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. अनेक दशकांपासून न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या श्रीरामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल ३० सप्टेंबर २०१० या दिवशी उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याविरूद्ध संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तब्बल ७ वर्षे त्यावर काहीही हालचाल झाली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न कायमचा सोडवायचा ठरविले आहे. त्यानुसार ५ डिसेंबर २०१७ पासून दररोज सुनावणी करून या प्रकरणावर निकाल द्यायचे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित करून सर्व पक्षकारांना काल न्यायालयात बोलाविले होते.
परंतु सुनावणी सुरू झाल्यावर लगेचच मुस्लिम संघटनांचे वकीलपत्र घेतलेल्या कपिल सिब्बल नावाच्या अत्यंत नीच वकीलाने अनेक विचित्र प्रश्न उपस्थित केले. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी जुलै २०१९ पर्यंत पुढे ढकलावी अशीही मागणी त्याने केली. मुळात जे प्रकरण ५०-६० वर्षे प्रलंबित आहे त्याची सुनावणी अजून २ वर्षे का पुढे ढकलायची? आज मुस्लिम संघटनांनी हे स्पष्ट केले की त्यांनादेखील हा खटला लवकरात लवकर संपायला हवा आहे व सिब्बलने अशी विचित्र मागणी का केली हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. हा प्रश्न कधीही सुटु नये व कायमच प्रलंबित रहावा हीच खांग्रेसची इच्छा आहे हे स्पष्ट आहे.
इतर अनेक प्रकरणांसारखे खांग्रेसी या प्रकरणातही डबलगेम खेळ्त आहे. एकीकडे पप्पू वेगवेगळ्या देवळांना भेटी देऊन मी जानवेधारी हिंदू आहे असे जाहीर सांगत आहे तर दुसरीकडे आपल्याच पक्षाच्या सिब्बलला मुस्लिम संघटनांची वकिली करायला लावून श्रीराम मंदीराला विरोध करीत आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुस्लिम महिलांच्या तात्काळ तिहेरी घटस्फोट खटल्यातही तिहेरी घटस्फोट देण्याची क्रूर प्रथा रद्द करायला विरोध करणार्या मुस्लिम संघटनांचा वकील सिब्बलच होता. एकीकडे आम्ही मुस्लिम महिलांच्या हक्काच्या बाजूने आहोत असे सांगत फिरायचे व दुसरीकडे आपल्याच पक्षाच्या सिब्बलला न्यायालयात पाठवून मुस्लिम महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यायला विरोध करायचा. असा डबलगेम खेळून जनतेची फसवणूक करण्यातच इतकी वर्षे खांग्रेसींनी धन्यता मानली.
देशद्रोही घोषणा देणार्या कन्हैया कुमारचा वकील सिब्बलच, देशद्रोही चिथावणी देणार्या हार्दिक पटेलचा वकील सिब्बलच, केरळमधील अखिला लग्न व धर्मांतर करणार्या लव्हजिहाद प्रकरणातील अखिलाच्या मुस्लिम नवर्याचा वकील सिब्बलच, तिहेरी घटस्फोट रद्द करायला विरोध करणार्या मुस्लिम व्यक्तिगत मंडळाचा वकील सिब्बलच आणि आता अयोध्येतील श्रीराम मंदीर निर्माणाला विरोध करणार्या मुस्लिम संघटनांचा वकील सुद्धा सिब्बलच आहे. हा अत्यंत नीच माणूस अतिशय योग्य पक्षाचा प्रतिनिधी आहे. भारताला लागलेली ही खांग्रेसी कीड जितकी लवकर नष्ट होईल तितके ते भारतासाठी चांगले होईल.
सुनावणीत केस हरण्याची शक्यता खूप जास्त वाटत असल्याने आणि त्याचा राजकीय फायदा भाजप ला होणार असा अंदाज आल्याने अतिशय हुशार पण धूर्त आणि पाताळयंत्री अशा कपिल सिब्बल यांनी हि सुनावणी २०१९ च्या निवडणुकी नंतर घेण्याची विनंती केली आहे असेच दिसते.
BJP received the highest amount of donations among national parties in 2014-2015 and declared a total of Rs 437.35 crore
या पैकी केवळ २.५ कोटी हे म्हशीचे मांस विक्रेत्याकडून आलेले आहेत.
केवळ मोदी द्वेषासाठी आपल्याला पाहिजे तेवढेच उचलून द्यायचे हि वृत्ती निम्न आहे.
मोगा खान
तुम्ही स्वतःला डॉक्टर म्हणवता मग राजकारणावर नुसत्या पिचक्या टाकण्यापेक्षा वैद्यकीय विषयावर काहीतरी विधायक लेख लिहा. चार लोकांचा फायदा तरी होईल आणि तुमचा न्यूनगंड पण कमी होईल.
भाजप राज्यावर आला आणि गोवंश हत्या बंदी झाली यामुळे यांच्या घरातील पैशाचे झाड वाळून गेले आहे म्हणून एवढा भाजप द्वेष आणि दाढी कुरवाळणे आहे
झाडाची 'काळजी ' आहे म्हटलं मायबाप सरकारला. https://www.google.co.in/amp/s/m.timesofindia.com/india/centre-to-withdr...
तंतारल्यावर लागले दाढी कुरवळायाला.
केंद्र सरकारचा नोटाबंदी, बीफ बंदी आणि GST वर चाललेला 'चाचाचा' बघताना अंमळ करमणूक होत आहे.
पहिल्याप्रथम तुमच्या करमणुकीवर पाणी फिरवल्याबद्दल क्षमा असावी.
हत्येसाठी पशूविक्रीवर असलेली बंदी सरकारने आपणहून उठवली नसून सदर शासकीय अधिसूचनेस (=नोटिफिकेशन) न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शासन तिची सुधारित आवृत्ती काढीत आहे.
पशूविक्रीवर असलेली बंदी सरकारने आपणहून उठवली नसून सदर शासकीय अधिसूचनेस (=नोटिफिकेशन) न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शासन तिची सुधारित आवृत्ती काढीत आहे.
हे मला माहीत आहे हो, परंतू असल्या अधिसूचना काढताना सरकारने अक्कल गहाण ठेवली होती की 'चाचाचा' करायची हौस भागवून घ्यायची होती?
माझी कशाला माफी मागताय? ह्या सरकारच्या मूर्खपणामुळे ज्या निरपराध लोकांचे प्राण गेले त्यांच्या कुटुंबांची माफी मागा.
तुमची माफी मागितल्याचा राग आलेला दिसतोय. काही हरकत नाही. माफी मागितल्याची माफी मागतो. दिल खुश? हां तर काय म्हणंत होतो आपण ! शासनाने अक्कल गहाण ठेवली होती का? ओके. बहुतेक हो. अन्यथा तुमचं अंमळसं मनोरंजन कसं झालं असतं? म्हंजे त्याचं काये की अक्कल आहे म्हणूनंच गहाण ठेवता येतेय नाही का? जर नसती तर काय गहाण ठेवणार होतं सरकार? मग तुमचं मनोरंजन देखील झालं नसतं ना. बघा सरकार कित्ती कित्ती काळजी घेतंय तुमची. शिवाय ही करमणूक वसेकमुक्त आहे बरंका.
आणि काय हो, सरकारच्या या तथाकथित मूर्खपणामुळे कुणाचे प्राण गेले? काही विदा मिळेल का? की आपलं रागाच्या ( = पप्पूच्या ≠ क्रोधाच्या ) भरात ठोकून दिलंय?
पूर्ण कविता द्या.
कविता कुठे आहे ती माहिती दिली आहे ना?
मग स्वतः पहा कि. आणि कुठे ते केशव कुमार सार्थ जन्मले मी हिंदुकुळी
आले मोदी बसून कमळी
आणि कुठे हे केशव सुमार
तरी तुमच्यासारखे लोक सेक्युलॅरिजम राहिला नाही म्हणून कोल्हेकुई चालू करतील. शिवाय एवढे पैसे असतील तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या असं म्हणणारे राजे असतीलच. त्यापेक्षा शौचालय बांधलेलं बरं. तुमच्यासारखे लोक मिपा वरची हाXXXदारी तरी बंद करतील!
पंप्र ना नीच बोलल्याबद्दल मणिशंकर काँग्रेसमधून निलंबित.
भाजप आणि पंतप्रधानांकडून पातळी सोडून टीका होत असली तरी त्यावर अशा भाषेत प्रत्युत्तर देणे ही काँग्रेसची संस्कृती आणि परंपरा नाही. मणिशंकर यांनी जी भाषा वापरली आहे, त्याबद्दल माफी मागायला हवी, अशा शब्दांत राहुल यांनी मणिशंकर यांना बजावले होते. त्यानंतर मणिशंकर यांनीही माध्यमापुढे बोलताना माफी मागून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या या स्पष्टीकरणाने पक्षाचे समाधान झाले नसून मणिशंकर यांना थेट कारणे दाखवा नोटीसच बजावण्यात आली आहे. त्यासोबतच मणिशंकर यांचे प्राथमिक सदस्यत्वही काँग्रेसने निलंबित केले आहे.
या मणीशंकर अय्यरना काँग्रेसने निलंबित करण्याइतके महत्वाचे प्रकार अनेकदा झाले होते. पाकिस्तानात जाऊन मोदी सरकारला हटवायला मदत मागणे, पॅरीसमध्ये चार्ली हेब्डो हत्याकांडासारख्या घृणास्पद घटनेचे समर्थन करणे वगैरे गोष्टी यापूर्वीही झाल्या होत्या. तरी त्यावेळी अय्यरना हाकलावेसे असे काही काँग्रेसला वाटले नव्हते. पण आता गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर हाकलले जात असेल तर अय्यर बरळले त्याचा आपल्याला नक्कीच फटका बसू शकेल हे लक्षात येऊन काहीतरी करून दाखविले पाहिजे म्हणून काँग्रेसने त्यांना हाकललेले दिसते.
अन्यथा काँग्रेस 'नीच' या एका उद्गारावरून कोणाला हाकलणारा सुसंस्कृत पक्ष नक्कीच नाही.
सगळ्यात जास्त संताप, त्याने जेन्व्हा स्वातंत्र्यविरांचा अपमान केला होता तेंव्हा आला होता. पण तेंव्हा काहीच झाले नाही, त्यामुळे तर अजुनच उद्वीग्न व्हायला झाले होते.
भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेलेले भाजप खासदार नाना पटोले यांनी पक्षाचा आणि लोकसभा सदस्यत्वाचा अखेर राजीनामा दिला आहे. ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून नाराज होते आणि त्यांनी त्यांची नाराजी बोलून दाखवली पण होती. त्यामुळे त्यांची गच्छंती अपेक्षित होती. तरीही त्यांनी राजीनामा दाखवायचे धैर्य दाखविले. मी राजीनामा खिशात घेऊन फिरत आहे असे काही नुसते बोलत राहिले नाहीत.
आता सिन्हाद्वय-- यशवंत आणि शत्रुघ्न नाना पटोलेंचा आदर्श ठेवतात का हे बघायचे.
मणीशंकर अय्यर यांनी टाकलेल्या फुलटॉसवर मोदी तुटून पडले आहेत. अहमदाबादमध्ये प्रचारसभेत बोलताना मोदी म्हणाले: "त्यांनी काल मला पहिल्यांदाच 'नीच' म्हटलेले नाही. सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनीही असे केलेले आहे. मी नीच का आहे?, कारण मी गरीब म्हणूनच जन्मलो, कारण मी खालच्या जातीतील आहे, कारण मी गुजराती आहे? ते माझा द्वेष करण्याचे हेच कारण आहे का?"
ही संधी मणीशंकर अय्यर यांनी स्वतःच्या कर्माने मोदींना दिली आहे. आता तक्रार करून उपयोग होणार नाही :) हे प्रकरण काँग्रेसला महागात पडू दे ही सदिच्छा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हेलिकॉप्टरचे नाशिकमध्ये इमर्जन्सी लॅन्डिंग झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे हेलिकॉप्टर लातूरमध्ये कोसळलेच होते. सुदैवाने ते हेलिकॉप्टर फार उंच गेले नव्हते त्यामुळे अनर्थ झाला नाही. यावेळी हेलिकॉप्टरमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त वजन भरले गेल्यामुळे हा प्रकार झाल्याचे दिसते. मुख्यमंत्र्यांसारख्या महत्वाच्या व्यक्तीच्या हेलिकॉप्टरबाबत असा हलगर्जीपणा होणे अक्षम्य आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या बरोबरच्यांनी अधिक काळजी घ्यायला हवी.
चरबी वाढली होती ना? अजुन १४-१६ किलो कमी करायचे टारगेट आहे. हेलिकॉप्टरने तीच सूचना केली. आणि कसला द्वेष घेवून बसलाय. विनोदावर फक्त तुमचीच मक्तेदारी आहे का? इतका हळवेपणा बरा नाही.
एका माजी पंतप्रधानाने पाकिस्तानसारख्या देशाच्या हायकमिशनरची आणि माजी परराष्ट्रमंत्र्याची गुप्त भेट का घेतली असावी? समजत नाही. आणि ही भेट गुप्त ठेवायची काय गरज होती? अशा मोठ्या पदावर गेल्यावर स्वतःचे खाजगी आयुष्य असे काही राहात नाही आणि अशा लोकांचे आयुष्य हीच एक 'खुली किताब' बनते. त्यातही डोकलाम प्रकरण गरम असताना राहुल गांधींनी चीनच्या वकिलांना भेटायच्या पार्श्वभूमीवर आता मनमोहनसिंग पाकिस्तानच्या हायकमिशनरला भेटले अशी बातमी आली आहे. काय चालू काय आहे?
या प्रकाराचा उलगडा झाला नाही तर मनमोहनसिंग यांच्याविषयी जो काही थोडाथोडका आदर शिल्लक होता तो पण धुळीला मिळेल हे नक्कीच.
आणि मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या विद्वानाला त्या मणीशंकर अय्यर सारख्या माणसाचे इतके प्रेम का असावे हेच समजत नाही.युपीए सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये मणीशंकर अय्यर यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करावा यासाठी मनमोहन आग्रही होते असे त्यावेळी पेपरात आले होते.
गंमतच बुवा ! पाकिस्तानचा माणूस बिन व्हिसाचा येउन गेला का ? आणि व्हिसा जरी दिला होता तरी इतका महत्वाचा माणूस कोणत्याही सिक्युरिटीशिवाय फिरला ? आणि सरकारला पत्ताच नाही , टीव्हीवाल्याना मात्र समजले !
मोगा खान
कोणताही मागचा पुढचा विचार न करत केवळ पिचक्या टाकायचा हा तुमचा खाक्या आहेच.
पण एखाद्या व्यक्तीला व्हिसा दिला म्हणजे त्याने येऊन तुमच्या राजनैतिक व्यक्तीला भेट द्यायची परवानगी दिली ती सुद्धा त्याच्या घरी असे होत नाही.
कोणत्याही सिक्युरिटीशिवाय फिरला ?
हा निवृत्त माणूस आहे त्याला पाकिस्तान सरकारने विनंती केली तरच सुरक्षा पुरवली जाईल.
सरकारला पत्ताच नाही.
हे अनुमान कसे काढले आपण ?
रिकाम्या डोक्यात येईल ते लिहीत सुटता तुम्ही.
लष्करात असलेला काश्मिरी अधिकारी सुद्धा सुटीवर गेला तर त्याच्यावर पाळत ठेवणारी गुप्त हेर यंत्रणा निवृत्त पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्री कुठे जातो काय करतो इतक्या साध्या गोष्टीवर लक्ष ठेवणार नाही का?
केवळ टीका करायची म्हणून काहीही?
हातात कोणतेही कार्यकारी अधिकार नसलेल्या माजी पंतप्रधानाने पाकिस्तानच्या हायकमिशनरला भेटणे (आणि ते पण गुप्तपणे) आणि कार्यकारी अधिकार असलेल्या पंतप्रधानाने पाकिस्तानला भेट देणे या दोन गोष्टी सारख्याच आहेत का?
पाकिस्तानचा कुणीही अधिकारी भारत सरकारला कोणतीही सूचना / परवानगी वगैरे न घेता भारतात येऊन कुणाला तरी भेटून जात असेल तर सत्तेत असणारे लोक नेमके काय करत आहेत ? त्याला व्हिसा भारत सरकारनेच दिला असेल ना ?
तो का आला होता , हे मोदीनी मनमोहनाना विचारणे, हे म्हणजे उल्टा कोतवाल एक्स- कोतवाल को डाटे , असा प्रकार वाटत नाही का?
Einar Tangen, an expert from Beijing says, "It's obvious that Congress in India is looking for new friends. Trying to invigorate the party and to see what China has to offer. Obviously, Beijing is also anxious to establish contact as they are frustrated with the situation at the border." http://indiatoday.intoday.in/story/congress-admits-rahul-gandhi-met-chin...
आता पण तसंच https://www.ndtv.com/india-news/gujarat-not-discussed-say-guests-at-mani...
Guests at a dinner hosted by suspended Congress leader Mani Shankar Aiyar last week have denied that domestic politics figured at all in discussions with Pakistani leaders after Prime Minister Narendra Modi's charge that Islamabad is trying to meddle in the Gujarat election.
Discussions revolved around India-Pakistan ties, asserted two ex-diplomats who attended the dinner.
Former Prime Minister Manmohan Singh and former Vice President Hamid Ansari were present at the dinner held last Wednesday at Mani Shankar Aiyar's home for former Pakistan Foreign Affairs Minister Khurshid Mahmud Kasuri's visit.
हेच मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानात जाऊन मोदिना हटवण्यासाठी मदत मागून आले होते.
असंच आहे. बेवडा ताडाच्या झाडाखाली बसून दूधही पीत असेल तरी लोक त्याला ताडी समजणारच.
परदेशी आजी किंवा माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी 'दिल्लीत आलो म्हटलं भेटून जावं' अश्या प्रकारे मनमोहन सिंगांची भेट घेतली असेल असे वाटत नाही. खुलासाच करायचा असेल तर तो सध्ध्याच्या गृह मंत्रालयानेच करायला हवा. अशा भेटीगाठींचा कार्यक्रम अथवा त्याची कल्पना सरकारला दिली जात असावी आणि हे सर्व प्रोटोकॉलच्या अंतर्गत होत असावे असे सामान्य माणूस मला वाटते.
माझ्या पिचक्या अन तुमचे ते ताडीमाडी रूपक कितीही खरे असले तरी , जर मनमोहन इ इ लोक देशद्रोही कृत्य करत असते तर मोदींसारख्या पोलादीपुरुष- ३ ने ( सरदार पटेल , अडवानी , मग मोदी ) एव्हाना या सगळ्याना तुरुंगात टाकले असते , परदेशी पाहुण्यालाही रावणाचा आणि औरंग्याचा खाक्या दाखवत एव्हाना जेरबंद / नजरकैद केले असते.
पण तसे काहीही घडलेले नाही. त्यामुळे शांत रहा.
आमच्यावर अन काँग्रेसवर नसेना का विश्वास , पण तेरा मोदी पे भरोसा नै क्या ?
दिल्लीत कुठेतरी कसल्याशा भारत पाक विषयावरच्या चर्चासत्रासाठी ते आले होते म्हणे . एक रात्र डिन्नरला काँग्रेसवाल्यांच्याबरोबर बसले म्हणे . दुसर्या देशात गेले की राज्यकर्त्याच्या नव्हे तर विरोधकाच्या घरात जेवायला जावे , असा साक्षात महाभारताचाच दाखला आहे , द्वारकेचे राणे हस्तिनापुरात गेले की पांडवाघरी नैतर विदुराघरी जेवायला जायचे .
प्रतिक्रिया
28 Nov 2017 - 4:53 pm | mayu4u
ताज्या घडामोडी धाग्याची सुरुवात एखादी ताजी घडामोड पोस्ट करून व्हावी असे सुचवेन.
29 Nov 2017 - 7:52 am | रविकिरण फडके
(ही ताजी घडामोड पाकिस्तानातील आहे, पण तिचे अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावरही होऊ शकतात.)
एकदा धार्मिक अतिरेक निर्माण झाला की तो कसा फोफावतो, वेगवेगळ्या शक्ती त्याचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी कशा रीतीने फायदा करून घेतात, आणि तो अंतिमतः समाजाचे किती नुकसान करू शकतो, याचा (आणखी एक) दाखला पाकिस्तानात गेल्या तीन आठवड्यातील घटनांमुळे समोर आला आहे.
ह्याची सुरुवात झाली पाकिस्तान सरकारने निवडणूक कायद्यात सुचविलेल्या एका लहानशा दुरुस्तीमुळे. दुरुस्ती काय होती तर, कोणत्याही मुस्लिम उमेदवाराने शपथ घेतेवेळेस महम्मद पैगंबरांवरील आपला विश्वास प्रकट करताना 'मी शपथ घेतो' (I solemnly swear) ह्याऐवजी 'मी जाहीर करतो' (I declare) असा शब्दप्रयोग.
तुम्ही म्हणाल, swear म्हणा नाहीतर declare, प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम हा होता की ह्या छोट्याशा बदलामागे काही लोकांना मोठा कट दिसला. हे काही लोक म्हणजे सुन्नी पंथातील Movement in Service to the Messenger of God हा कट्टरपंथीय, मुस्लिम अतिरेक्यांशी संधान बांधून असणारा एक गट. त्यांचा नेता खादिम हुसेन रिझवीचे म्हणणे असे की सरकार जाणूनबुजून, अहमदिया पंथाच्या लोकांच्या मतांसाठी मूलभूत इस्लामी तत्वांशी तडजोड करते आहे.
हे अहमदिया कोण? पाकिस्तानच्या वीस कोटी लोकसंख्येत सगळे मिळून चाळीस लाख एवढेच असलेले, तेही मुसलमानच, पण पैगंबरांना शेवटचा prophet न मानणारे. त्यांच्या दृष्टीने एकोणिसाव्या शतकात भारतात होऊन गेलेले मिर्झा गुलाम अहमद हे शेवटचे prophet होत. ह्या कारणाने त्यांची ससेहोलपट झाली आणि १९७४ साली त्यांची बिगर-मुस्लिम अशी गणना झाल्यानंतर तर ते राजकारणातून बादच झाले. (त्यापूर्वी ते राजकारणात असायचे.)
तर ह्या शपथेतील बदलाच्या मुद्द्यावरून तीन आठवड्यांपूर्वी खादिम हुसेन रिझवीने इस्लामाबादकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर धरणे धरले. पाकिस्तानचे कायदेमंत्री झईद हमीद ह्यांची सरकारमधून हकालपट्टी करावी आणि कायद्यातील हा जो इस्लामविरोधी बदल सुचविण्यात आला त्यामागील कटाचा संपूर्ण तपास व्हावा, ही त्याची मागणी होती. सरकारकडून खुलासा करण्यात आला की ही एक किरकोळ चूक - clerical error - होती व ती सुधारण्यात येईल. पण आंदोलनाचे लोण अनेक शहरात पसरले. आंदोलन विझविण्याचा प्रयत्न फसला आणि आंदोलन अधिकच तीव्र आणि हिंसक झाले. शेवटी लष्कराला मध्यस्ती 'करावी लागली'. फलित म्हणजे, आंदोलनकांच्या सर्व मागण्या तर मान्य झाल्याच, शिवाय सर्व दंगेखोरांची बिनशर्त सुटका करावी, इ. इतर अनेक मागण्याही सरकारने मान्य केल्या. Anti blasphemy कायदा अधिक कडक करावा व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी (फाशीची शिक्षा) ही देखील त्यातील एक मागणी होती.
पाकिस्तानातील इस्लामी मूलतत्ववाद्यांचा अशा रीतीने मोठा विजय झाला.
जाणत्या लोकांचे म्हणणे आहे की ह्यात लष्कराची भूमिका संशयास्पद आहे. लष्करी नेतृत्वाला आताचे जे काही आहे ते नागरी सरकार अधिक दुबळे करण्यातच रस आहे व त्या दृष्टीनेच ह्या सर्व घडामोडींकडे पहिले पाहिजे. पाकिस्तानी कोर्टाने सरकार व लष्कर, दोघानांही ही परिस्थिती उद्भवण्यास जबाबदार धरले आहे.
इस्लामी कट्टरपंथीयांना जे टॉनिक ह्या प्रकरणातून मिळाले आहे त्याची परिणती पुढे काय होते, हे काळच ठरवील. जे होईल ते पाकिस्तानला चार पावले मागे नेणारेच असेल ह्यात शंका नाही.
आणि आपल्या शेजारच्या घरात लागलेल्या आगीची धग आपल्याला लागतेच, नाही का?
अधिक माहिती आंतरजालावर आहेच.
(जाता जाता: ह्या घटनेची मराठी मीडियाने दखल घेतल्याची माझ्या पाहण्यात नाही. पण माझे वाचन तोकडे असू शकते.)
29 Nov 2017 - 10:23 am | खेडूत
आपली माध्यमे अश्या घटनांची दखल घेताना दिसत नाहीत, थोडा अपवाद लोकसत्तेचा.
गेले सहा महिने नियमित पाकमधील ९२, जिओ या वाहिन्या थोडावेळ पहात आहे. 'एकूण अवघड आहे' असा त्यांच्या पत्रकारांचा सूर असतो. नवाझ शरीफवर टीका करून सर्व चर्चा संपतात. भारताने ओबीओआरला पर्यायी मार्ग छाबहारमार्गे वेळेआधीच सुरू केल्याने जी पीछेहाट झाली ती चीनलाही लागली असणार. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्ट्मेंटचे हिशोब धोक्यात आले आहेत.
या घटनांमागे अस्थिरता निर्माण करून आपले मर्जीतले सरकार आणायचा चीनचाही उद्देश असेल. तिथले राजकारण विभागले गेलेय, नवाझ शरीफ पक्ष पुनः निवडून येऊ नये म्हणून देशद्रोहाचे लेबल, इम्रान खान दहशतवाद्यांच्या जवळचा म्हणून शिक्का, बेनझीरच्या मुलाला सर्वदूर पाठिंबा नाही, मुशर्रफ परागंदा- थोडक्यात सैन्याने ताबा घेऊन चीनला मोकळे मैदान करून द्यायचे असा बेत दिसतो. जानेवारीत अपेक्षित असलेल्या निवडणूका २०१८ च्या मध्यापर्यंत लांबणीवर पडतील असे दिसते.
29 Nov 2017 - 2:37 pm | श्रीगुरुजी
चीन हळूहळू पूर्ण किंवा पाकिस्तानचा काही भाग आपल्या नियंत्रणात आणणार हे नक्की. आजचा चीन हा १७ व्या/१८ व्या शतकातील ईस्ट इंडिया कंपनीसारखा आहे. गरीब देशांना आधी कर्जरूपाने मदत करायची, तिथली कामे स्वतः करून द्यायची, परतफेडीचा तगादा न लावता भरपूर कर्ज द्यायचे आणि जेव्हा तो देश कर्ज फेडण्यास असमर्थ असेल तेव्हा कर्जफेडीचा तगादा लावायचा. तो देश इतके प्रचंड कर्ज फेडण्यास असमर्थ असल्याने त्या देशाचे एखादे बंदर किंवा एखादा भूभाग स्वत:च्या नियंत्रणात घ्यायचा असे हे विस्तारवादी धोरण आहे.
CPEC (China Pakistan Econonic Coridor) हा याच धोरणाचा एक भाग आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारे ४६ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज जागतिक बँकेने नाकारले तरीही चीनने स्वतः गुंतवणूक करून हा प्रकल्प हातात घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी अक्साई चीन, पाकव्याप्त काश्मिरमधून एक रस्ता काढण्यात आला असून त्या रस्त्याने चीन थेट बलुचिस्तानशी जोडला गेला आहे. ४६ अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी रक्कम पाकिस्तान फेडणे अशक्य आहे. त्यामुळे परतफेडीच्या नावाखाली हा संपूर्ण कॉरिडॉर चीन आपल्या नियंत्रणात आणणार हे नक्की. त्याचीच पूर्वतयारी म्हणून चीनने हळूच एक नवीन प्रस्ताव पाकिस्तानसमोर ठेवला. त्या प्रस्तावानुसार या प्रकल्पांतर्गत येणार्या पाकिस्तानच्या प्रदेशात चीनच्या युआन या चलनात सुद्धा व्यवहार व्हावेत असे चीनने हळूच सुचविले आहे. परंतु पाकिस्तानने यातील धोका ओळखून निदान आतातरी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. आधी हळूच आपल्या चलनाचा शिरकाव या प्रदेशात करायचा व नंतर हातपाय पसरायचे हा चिनी कावा पाकिस्तानच्या लक्षात आला असावा. जरी पाकिस्तानने आतातरी हा प्रस्ताव नाकारला असला तरी भविष्यात चीनचे दडपण किती प्रमाणात पाकिस्तान झुगारू शकेल याविषयी शंका आहे.
https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/pakistan-refuses-to-a...
१९४७ पासूनची ७० वर्षे पाकिस्तानने भारतद्वेषामुळे वाया घालविली. आपला देश खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण भारताचे नाक कापायचेच या भावनेने पाकिस्तानने केवळ भारताचे नुकसान करणे हा एकमेव उद्देश उरी धरून वाटचाल केली. त्यामुळे पाकिस्तानची कोणत्याही क्षेत्रात प्रगती फारशी झालीच नाही. भविष्यातही पाकिस्तान हा एक देश म्हणून उभा राहणे व विकसित होणे अत्यंत अवघड आहे. पाकिस्तानचे भारतकेंद्रीत धोरण चीनने ओळखून पाकिस्तानला मांडलिक बनविणे व पाकिस्तानवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे या उद्देशाने चीन अतिशय सावध व योजनाबद्ध पावले टाकत आहे. पाकिस्तानवर चीनचे अंशतः नियंत्रण आले तरी ते भारतासाठी अत्यंत त्रासदायक ठरणार आहे. परंतु सद्यस्थितीत भारत काहीही करू शकत नाही. काही काळानंतर चीन ते पाकिस्तानचे गदर बंदर व्हाया पाकव्याप्त काश्मिर या मार्गावर चीनचे संपूर्ण नियंत्रण असेल.
1 Dec 2017 - 6:54 pm | रामदास२९
चीन फक्त पाकिस्तानच नाही , छोट्या छोट्या देशान्ना गिळन्क्रुत करणार
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/maldives-china-fta-cou...
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/is-paki...
नवी ईस्ट इन्डिया कम्पनी म्हणजे BRI(OBOR). क्रुपया आपापसात भान्डण्यापेक्षा यावर जास्त प्रकाश टाकूया.
29 Nov 2017 - 11:56 am | पुंबा
पाकिस्तान हे एक फेल्ड स्टेट आहे. लोकशाहीची पाळेमुळे तिथे ना रूजली ना लोकनियुक्त सरकारला आपली ऑथॉरिटी वापरून संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करता आली. सतत भारतद्वेष हा एकमेव अजेंडा घेऊन तिथले इलिट्स सत्ता ताब्यात घेऊन बसले आहेत. लष्कर, विविध धार्मिक कटटरपंथीय संघटना आणि दहशतवादी संघटना यांना तिथे सामान्य लोकांत मिळणारा पाठींबा हेच सांगतो की सामान्य पाकिस्तान्यांना अजूनही लोकशाही व्यवस्थेचे मूल्य समजले नाही. त्यात चीनच्या मांडीवर जाऊन बसलेले उद्योगपती- माजी लष्कर अधिकारी, आयएसआय यांचा एक कोन आहेच. पाकिस्तानची यापुढील वाटचाल अंधःकारमय आहे आणि याला ते स्वतः जबाबदार असतील. या अश्या राष्ट्रावर(नावापुरते राष्ट्र म्हणायचे) विसंबून राहून ना चीनचा फायदा होऊ शकतो ना अमेरिकेचा, अर्थात हे त्यांना काही काळानंतर कळेल.
भारतासाठी धडा असा की असल्या भुरट्या कट्टरवादी संघटनांना मोकळे रान देऊ नये, त्यांच्या मागण्यांना शरण जाऊ नये अन्यथा त्यांच्या मागे फरफटत जावे लागते. कर्णीस एना नावाच्या गुंडांनी आता जो उच्छाद मांडलाय त्याला समर्थन देणे बंद करावे आणि सरकारमधल्या कुणीही त्यांच्या मागण्यांना समर्थन देऊ नये. हिचं मुंडकं कापू अन त्याला जाळू असल्या धमक्यांच्या विरूद्ध कठोरात कठोर भुमिका घेऊन शासनाने आपला रिट बजावावा. आपण लोकशाही देश आहोत, इथे जिविताचे, अभिव्यक्तिचे स्वातंत्र्य आहे आणि लोकशाही देशात कुणाचेही ग्रिव्हन्सेस केवळ अहिंसक आणि सनदशीर मार्गानेच सोडवले जातात हे पुनःपुन्हा रेखांकित व्हावे.
2 Dec 2017 - 4:07 pm | अभिजीत अवलिया
१९४७ साली भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश स्वतंत्र झाल्यावर सुरवातीच्या काळात पाकिस्तानला अमेरिका या अन्य पाश्चिमात्य देशांची प्रचंड मदत मिळत गेल्याने पाकिस्तानचा अर्थ व्यवस्था वाढीचा वेग हा भारतापेक्षा जास्त होता. दक्षिण कोरियाने देखील पाकिस्तानचा ५ वर्षाचा इकॉनॉमिक प्लॅन कॉपी केला असे म्हणतात. पाकिस्तानचे अन्य मुस्लिम देशांबरोबर देखील मधुर संबंध होते. १९५६ सालापर्यंत पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र देखील न्हवते. त्यामुळे १९७० सालापर्यंत किंबहुना १९९० सालापर्यंत पाकिस्तान विकासाच्या बाबतीत भारतापेक्षा बराच पुढे होता. पण १९७१ साली झालेल्या युद्धात देशाची झालेली शकले आणि त्यानंतर औद्योगिक /शैक्षणिक विकासापेक्षा लष्करी खर्चावर प्रचंड तरतूद, आणि लष्कराचा / कट्टरपंथीयांचा वाढत गेलेला प्रभाव ह्या गोष्टींमुळे पाकिस्तान भारताच्या मागे पडत गेला. १९९१ साली भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याने जगाची पावले आपल्याकडे वळली. अजूनही पाकिस्तानने आपल्या चुका सुधारल्या तर ते खूप प्रगती करू शकतील.
देशात स्थिर लोकशाही राजकीय व्यवस्था असणे किती गरजेचे आहे ह्याचे महत्व ह्याने स्पष्ट होते.
2 Dec 2017 - 6:04 pm | babu b
पाकिस्तानचा जीडीपी आधी चांगला होता . कारण सिंधू नदीची फर्टाइल लॅंड.
त्याकाळी भारतही प्रामुख्याने क्रुषीप्रधान देशच होता.
कालांतराने अन्न पिकवणे हा एकच फायदा न रहाता खाणकाम उत्पादन वाढले. नंतर बौद्धिक संपदेतही भारत पुढे निघून गेला .
2 Dec 2017 - 6:08 pm | सुबोध खरे
काय सांगताय?
भारत पुढे निघून गेला? तोबा तोबा
हे इस्लामच्या विरुद्ध नाही का?
लाहौल वला कुवत
इस्लामची "पाक" भूमी "सुजलाम सुफलाम" च असणार नाही का?
9 Dec 2017 - 5:50 pm | arunjoshi123
पंतप्रधानांची बोटी बोटी करनेवाले को फिरसे इलेक्शन टिकेट देनेका.
9 Dec 2017 - 5:39 pm | arunjoshi123
हिंदूंचं म्हणाल तर
फॅक्टरीत लागलेली आग आणि पेशीत होणारे साखरेचे कंबश्चन यांची तुलना होऊ शकत नाही.
------------------
मुस्लिमांचं म्हणाल तर
आता आपल्याकडे पुन्हा पुरोगामी सरकार आले आणि त्यांनी पुन्हा मुस्लिमांची संवेदनशीलता वाढवली तर ... हो सरकार पुन्हा कधी येणार नाही.
29 Nov 2017 - 10:09 am | गॅरी ट्रुमन
२००५ मधील सोहराबुद्दिन मृत्यूप्रकरणी खटल्याची सुनावणी करणारे न्या. लोया यांच्या नोव्हेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या मृत्यूप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी डावीकडे झुकणार्या कॅरॅव्हॅन मॅगझिनमध्ये निरंजन टकले यांचा लेख आला होता. त्यावर मोठा हलकल्लोळ माजला. ते अपेक्षितही होते म्हणा. कारण या प्रकरणी आरोपी होते अमित शहा. निरंजन टकलेंच्या लेखाचे मराठी भाषांतरही तिकडे आले आहे असे ऐकून आहे.
पण कुठचे काय. आता न्या.लोयांच्या कुटुंबियांचेच म्हणणे आहे की त्यांच्या मृत्यूमध्ये काही काळेबेरे असल्याचा संशय त्यांना वाटत नाही . न्या.लोयांच्या मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या.मंजुला चेल्लूर यांना कळवले आहे.
ही बातमी आल्यावर सगळ्या पुरोगाम्यांना हर्षवायू व्हायचा तेवढा बाकी होता. पण त्या फुग्याला आता टाचणी लागली असेल अशी अपेक्षा आहे.
या सगळ्या भानगडीत पुरोगाम्यांच्या लक्षात एक गोष्ट कशी आली नाही याचेच आश्चर्य वाटत आहे. आणि ती म्हणजे आता या मंडळींची विश्वासार्हता इतकी पूर्ण लयाला गेली आहे की यापुढे त्यांनी कुठला आरोप केला तर परिस्थिती नक्कीच त्यापेक्षा उलटी असेल असेच लोकांना वाटायला लागेल.
तिकडचे आणि फेसबुकवरचे बुबुडाविपुमाधवि यावर काय म्हणणार आहेत काय माहित.
29 Nov 2017 - 4:18 pm | babu b
छान छान.
शहा / मोदी/ भाजपा समर्थकानी आन्ंदोत्सव साजरा करावा.
( सलमानवरचे किटाळ गेल्यावर त्याच्या समर्थकानाही आनंदोत्सवाची संधी मिळाली.
आता भुजबळांचे समर्थकही वाट पहात आहेत. )
9 Dec 2017 - 5:53 pm | arunjoshi123
कोणाच्या घरचे लोक स्पष्टीकरण देणार आहेत?
29 Nov 2017 - 10:32 am | गॅरी ट्रुमन
आपण लष्कर-ए-तोयबाचे सर्वात मोठा समर्थक असल्याचे विधान पाकिस्तानचा माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफने केले आहे.
१९९९ मध्ये पाकिस्तानात नवाझ शरीफांचे सरकार उलथवून लावल्यानंतर हा मनुष्य सत्तेवर आला त्यावेळी सगळ्या जगाने त्याला वाळीत टाकले होते. अशावेळी आपणच त्याला आग्रा परीषदेसाठी बोलावले होते. आग्रा परीषदेपूर्वी तो पाकिस्तानचा 'चीफ एक्झिक्युटिव्ह' होता पण अध्यक्ष नव्हता. अशावेळी प्रोटोकॉलचा प्रश्न उभा राहिला असता म्हणून अध्यक्ष रफीक महंमद तरारला पदावरून हटवून तो अध्यक्ष बनला. एका अर्थी त्याला मान्यता आपणच दिली होती. इतकेच नव्हे तर त्याच्या आग्र्याहून झालेल्या पत्रकार परीषदेचे थेट प्रक्षेपण पाकिस्तानात चालू होते आणि त्याचा आपल्या सरकारला पत्ताही नव्हता.
या प्रकारानंतर अटलबिहारी वाजपेयींविषयी पूर्वी जो आदर होता तो चांगलाच ४-५ नॉचने खाली आला होता हे नक्की. मुशर्रफने कारगील घडवून आणले आणि ७००-८०० भारतीय सैनिकांच्या मृत्यूला आणि सौरभ कालिया आणि इतर काही जवानांना हालहाल करून ठार मारले त्याला तोच जबाबदार होता हे जगजाहिर होते.कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणात सरळसरळ पाकिस्तान सरकारचा (म्हणजेच मुशर्रफचा) हात होता. तरीही तो सत्तेत आल्यानंतर ४-५ महिन्यात (मार्च किंवा एप्रिल २००० मध्ये) भारतीय सरकारी टिव्ही दूरदर्शनवर त्याची मुलाखत प्रसारीत करण्यात आली होती. भूजला झालेल्या भूकंपानंतर 'आज शाम को जनरल परवेझ मुशर्रफसे फोन पर बात होगी' असे वाजपेयींनी पत्रकारांना सांगितल्याचे अजूनही आठवते. वाजपेयींना काय त्या हलकटाचे इतके प्रेम होते समजायला मार्ग नाही.
29 Nov 2017 - 12:10 pm | महेश हतोळकर
मुशर्रफ नेहमीच दहशतवाद समर्थक होता आणि राहील. आता फक्त जाहीरपणे व्यक्त केले आहे.
29 Nov 2017 - 12:36 pm | बबन ताम्बे
मीही त्यावेळी पाकीस्तान टी. व्ही. पहायचो तेंव्हा मुशर्र्फ पीटीव्ही वर सतत भारताविषयी गरळच ओकताना दिसायचा. त्यावेळी खूप संताप यायचा आणि वाटायचे वाजपेयी याला उत्तर का देत नाहीत ? अगदी भारतीय संसदेवर हल्ला झाला तेंव्हा सुद्धा त्याने आधी ही भारताचीच चाल आहे म्हणून गरळ ओकली. अजूनही तो भारताविरुद्ध आक्रमकच बोलत असतो.
29 Nov 2017 - 10:34 am | babu b
ए टी एम यूजवर ४ चे लिमिट आले आहे.
चेकसाठीही लिमिट आले आहे , असे समजले. नंतर प्रतिचेक पैसे कट होणार
29 Nov 2017 - 12:07 pm | गॅरी ट्रुमन
संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवणार्या कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणी तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा न्यायालयाने दिली आहे.
29 Nov 2017 - 5:28 pm | NiluMP
Google has lauched payment app Tez and paying peoples who have downloaded it? is this ok.
29 Nov 2017 - 6:04 pm | पुंबा
लोकं हजारो रुपये कमवायलेत.
एका ओळखीच्या व्यक्तिने २२०० रूपयाची बेगमी केल्याची वदंता ऐकली. आम्ही वट्ट १२३ रूपडे घेऊन त्यानंतर प्रत्येक वेळेला बेट्र लक नेक्ष्ट टाईम चे तुणतुणे ऐकत आहोत.
अगदीच ओके आहे.
29 Nov 2017 - 6:23 pm | गामा पैलवान
मुशर्रफचं एक कर्तृत्व खरंच वाखाणणीय आहे. ते म्हणजे जीवित राहणे. हा माणूस आजूनही जिवंत कसा काय, हे कोडं जाम सतावतंय. हा खूप पूर्वी मरायला हवा होता. पण कसातरी जिवंत राहिला आहे बुवा.
-गा.पै.
30 Nov 2017 - 3:11 pm | माहितगार
घराणेशाहीवर घराण्याच्या विस्तारीत परिवारातून प्रश्नचिन्ह आले आहे. अशी प्रश्नचिन्हे सोईने आणण्या मागेही राजकारण असणारच नाही असे नाही-बोलविते धनी वेगळेही असू शकतात नाहीच असे नाही.
नेहरुंचे जावई फिरोज गांधींचा फटकळपणे बोलण्याचा इतिहास विसरण्यासाठी काँग्रेसला बरेच प्रयत्न करावे लागले असणार. पण पिढीनुसार जावया जावयात फरक असू शकतो. आता या पिढीतल्या जावयाच्या मेव्हण्याचे भाऊ हे नाते म्हटले तर दूरचे.
एनी वे शेहजाद पुणावाला कोण ? हे जाणून घेण्याची ज्यांना इच्छा असेल त्यांच्या साठी काही दुवे
काँग्रेस मध्ये २००८-९ पासून असल्याचे आणि स्वतःस सेक्युलर म्हणवतात. रॉबर्ट वड्रांच्या बहिणीचे दिर हि त्यांची २०१६ पासूनची नवी अधिकची ओळख असावी. त्यांनी काँग्रेस साठी आधी काम केले असणार पण नाते संबंधांनतर राजकीय जबाबदारी बद्दल पुण्यात आक्षेप उघडपणे नोंदवले गेलेले दिसतात. म्हणजे आतल्या आत काही आधी पासूनच शिजत असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही. त्यांच्या बद्दल आणखी थोडी माहिती येथे दिसते.
सोशीओ-पॉलीटिकली राईट बोलण्याचे कसब इतर काँग्रेसींपेक्षा जरा बरे असावे. त्यांचे बंधू सध्यातरी त्यांच्या राजकारणापासून दूर असल्याचे जाहीर करू इच्छितात असे दिसते.
असो.
30 Nov 2017 - 5:23 pm | माहितगार
शेहझादच्या कथित पत्राचा दुवा
30 Nov 2017 - 6:53 pm | गामा पैलवान
अगं इव्हांका, अशी काहीतरीच काय गं बोलतेस :
ए, तू किनई खूप हसवलंस हं. पण मी काय म्हणतो माहितीये, पुढच्या वेळी येशील ना तेव्हा पप्पूप्रतिबंधक लस टोचून घ्यायला विसरू नकोस.
तु. न.,
-गा.पै.
30 Nov 2017 - 9:25 pm | babu b
असु द्या हो.. निजामाच्या काळातील १८९३ च्या हॉटेल फलकनामामध्ये तिला पार्टी मिळाली.
फेसबुकवर लोक खिदळताहेत... मुसलमान नसते तर आज बिचार्या त्या मुलीला गोशाळेत पत्रावळीवर पार्टी मिळाली असती !
30 Nov 2017 - 10:03 pm | अभिदेश
कृपया ह्या प्रतिसादाकडे लक्ष द्या. एवढा जातीयवादी प्रतिसाद खपऊन घेऊ नये. योग्य ती कारवाई करावी म्हणजे असल्या सडक्या मनोवृत्तीच्या लोकांना चाप बसेल.
1 Dec 2017 - 12:09 am | मोदक
कारवाई..?? हा हा हा..
30 Nov 2017 - 10:05 pm | गामा पैलवान
ओ बाबुराव, मुसलमान नसते तर दालन हवेत विरून गेलं असतं होय? एव्हढंही कळंत नाही. घोर कलियुगाच्या प्रभावाने तुमची प्रज्ञा काळवंडली की काय?
आ.न.,
-गा.पै.
30 Nov 2017 - 11:46 pm | babu b
दादा , अहो ते निजामाने बांधले ..
1 Dec 2017 - 12:15 am | मोदक
बघा ते अजुन टिकले आहे.. तुम्हाल एक आयडी धड टिकवता येत नाही.
1 Dec 2017 - 3:03 am | गामा पैलवान
बाबुराव, वास्तू बांधण्याचा इस्लामशी काय संबंध?
आ.न.,
-गा.पै.
1 Dec 2017 - 9:03 am | mayu4u
आम्ही तिला मुंबई च्या ताज मध्ये घेऊन आलो असतो.
30 Nov 2017 - 7:35 pm | गॅरी ट्रुमन
जून ते सप्टेंबर २०१७ या तिमाहीमध्ये जीडीपी वाढीचा दर ६.३% होता अशी बातमी आली आहे.
30 Nov 2017 - 8:47 pm | श्रीगुरुजी
चांगली बातमी!
1 Dec 2017 - 11:03 am | गोंधळी
चांगली बातमी भांडवली बाजाराला कळली नाही वाटते.
आणखी एक बातमी
वित्तीय तुटीची मर्यादा राखणे अवघड.
जर विमुद्रीकरण झालेच नसते तर आता GDP growth rate काय असता?
3 Dec 2017 - 2:09 pm | babu b
मोदीजीनी इतका ग्रोथ रेट दिला , अन तरीही मार्केट पडलेच.. ! सेनेक्स अन निफ्टीला राष्ट्रप्रेमच नाही !
30 Nov 2017 - 11:57 pm | babu b
RESOLUTION & DEPOSIT INSURANCE BILL, 2017 (FRDI), या नव्या विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच संमत केला. तो आता संसदीय समितीकडे जाईल आणि नंतर कायदा म्हणून संसदेत मंजूर करून घेतला जाईल. तो कायदा झाला की, बॅंकेतल्या तुमच्या पैशांवरचा तुमचा हक्क संपला, असं विधान, अतिशयोक्ती वाटली तरी करायला हरकत नसावी.
कर्जबुडव्यांमुळे तोट्यात जात असलेल्या बॅंकांना जिवंत ठेवण्यासाठी आजपर्यंत सरकार भांडवल उपलब्ध करून देत होतं. ज्याला BAIL OUT म्हणतात. नव्या कायद्यात BAIL IN अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की, आपल्यासारख्या खातेदारांचा पैसा, बॅंक कुठल्याही क्षणी "जप्त" करू शकते. किंवा तो 5% व्याजाने जबरदस्ती फिक्स डिपाॅझिटमधे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी तो लागला तरीही मिळणार नाही.
वास्तविक, बॅंक कोणाला किती कर्ज देते, त्याची वसुली वेळेवर करते की नाही, पुरेसं तारण घेते की नाही, ती का डबघाईला आली, यावर आपलं कहीही नियंत्रण नसतं. किंबहुना, आपल्याला कर्ज देताना आपलं घर, गाडी, जमीन, स्वतःकडे तारण ठेवणारी बॅंक, आपले पैसे तिच्याकडे ठेवताना, आपल्याला काहीच तारण देत नसते. विश्वास, हे एकच तारण आपल्याकडे असतं. तोच आता सरकार उखडून टाकायला निघालं आहे. म्हणजे मल्ल्या आणि अंबानीने कर्ज बुडवून बॅंकेचं वाटोळं करायचं आणि तुम्हीआम्ही ती कर्ज फेडायची असाच त्याचा अर्थ झाला.
THE HINDU या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रात, दिल्ली विद्यापीठाच्या व्यापारशास्त्राच्या प्राध्यापिका मीरा नांगिया यांनी एक लेख लिहिला आहे. काही पाश्चात्य देशात ही पद्धत असली तरी भारतात ती आणणं हे आर्थिक अराजकाला निमंत्रण ठरेल. कारण भारतात 66% बचत ही बॅंकांमध्ये होते. कर्जवसुलीचे कायदे अधिक कडक करण्याऐवजी, सरकार निरपराध मध्यमवर्गाला फाशी देत आहे. सायप्रस या देशात हा प्रयोग झाला तेव्हा मध्यमवर्गाची 47% बचत बुडाली होती.
1 Dec 2017 - 12:02 am | मोदक
२०१४ पासूनचा मातम संपला नाही अजुन?
1 Dec 2017 - 9:16 am | अभिजीत अवलिया
मी वेगवेगळ्या लिंंका धुंंडाळल्या पण 'बॅंक कुठल्याही क्षणी "जप्त" करू शकते. किंवा तो 5% व्याजाने जबरदस्ती फिक्स डिपाॅझिटमधे पाच वर्षांसाठी ठेऊ शकते. मधल्या काळात तुम्हाला मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी अथवा कुणाच्या आजारपणासाठी तो लागला तरीही मिळणार नाही.' असे लिहीलेले कुठेही आढळले नाही.
एका ठिकाणी खालील माहिती होती.
The Financial Resolution and Deposit Insurance Bill introduces a provision for a ‘bail-in’, but specifically excludes insured deposits. The concept of a ‘bail-in’ is one under which creditors and depositors absorb some of the losses in a scenario where a financial institution fails.
In this regard, the bill says the following:
“...the Corporation may, in consultation with the appropriate regulator, if it is satisfied that it is necessary to bail-in a specified service provider to absorb the losses incurred, or reasonably expected to be incurred, by the specified service provider and to provide a measure of capital so as to enable it to carry on business for a reasonable period and maintain market confidence, take an action under this section by a bail-in instrument or a scheme to be made under section 48.....”
The bill, however, goes on to specify the categories that cannot be included in the ‘bail-in’. The list includes:
Deposits covered by deposit insurance.
Liabilities by virtue of holding client assets.
These client assets include any liability of original maturity up to seven days.
Obligations to a central counter party.
Any liability so far as it is secured.
Any liability owed to employees or workmen including pension liabilities.
The provisions essentially suggest that the insured amount of deposits (which is Rs 1 lakh) remains protected as it currently is. Hypothetically, if a bank were to fail, deposits beyond that may not be protected. That is the same as the current scenario.
त्यामुळे तुम्ही व्यक्त केलेली शंंका प्रत्यक्षात येईल असे वाटत नाही.
1 Dec 2017 - 9:32 am | babu b
ती डिपोझिट इन्शुरन्सची मॅक्सिमम अमाउंट आमच्या बालपणापासून एक लाखच आहे.
तिच्यावरील अमाउंट सरकार ताब्यात घेउ शकते.
भूसंपादन विधेयकात भूमी ऐवजी ब्यान्क् डिपोझिट हा शब्द घालून हे विधेयक केल्यागत वाटते.
हॅरी पॉटरच्या मिनिस्ट्री ऑफ म्याजिकची ( under the influence of dark lord ) आठवण झाली.
1 Dec 2017 - 11:22 am | अभिजीत अवलिया
हो. एक लाख ही मर्यादा बरीच वर्षे आहे आणि आजच्या काळात फारच कमी आहे.
The new bill says the following:
The Corporation shall, in consultation with the appropriate regulator, specify the total amount payable by the Corporation with respect to any one depositor, as to his deposit insured under this Act, in the same capacity and in the same right.
The above provision suggests that deposits to a certain extent would continue to be insured just like in the current regime. It leaves the decision on the amount to be insured in the hands of the regulator concerned. In the case of the banking sector, this would be the RBI. It would be fair to assume that once the bill is cleared, the regulator would clarify the amount to be insured. It has not given any indication, so far, that the amount of deposits insured would be lower or higher than the present provision of Rs 1 lakh in insured deposits.
हे थोडे संंदिग्ध वाटतेय. पण हे एक लाखाचे लिमीट RBI वाढवेल असा मला विश्वास आहे.
1 Dec 2017 - 1:07 pm | babu b
It has not given any indication, so far, that the amount of deposits insured would be lower or higher than the present provision of Rs 1 lakh in insured deposits.
अग्गोबै ! लोअर ऑर हायर !! आता १ लाखापेक्षाही लोअर करतात की काय !
8 Dec 2017 - 7:47 am | babu b
https://m.maharashtratimes.com/business/business-news/financial-resoluti...
मोठ्या कष्टाने साठवलेल्या पैशातून तुम्ही बँकेत मुदतठेव ठेवून, मुदतपूर्तीनंतर ती परत घ्यायला गेलात आणि बँकेने परस्पर तिची मुदत वाढवल्याचे सांगितले तर यापुढे आश्चर्य वाटायला नको. तसेच ठेवीची रक्कम पूर्ण देता येणार नाही, सध्या अर्धीच घेऊन जा, असाही निरोप तुमच्या बँकेने दिल्यास तुम्हाला धक्का बसायला नको... केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआयडीआय) या विधेयकाद्वारे सरकारला असे करता येणार आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्यांच्या बँक ठेवींवरच डल्ला मारण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने कडाडून विरोध केला आहे.
1 Dec 2017 - 2:45 pm | श्रीगुरुजी
उत्तर प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीमध्ये भाजपला बर्यापैकी विजय मिळत आहे. ८-९ महिन्यांपूर्वी आलली भाजपची लाट विशेषतः शहरी भागात बर्याच प्रमाणात टिकून आहे. निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर, महागाई, राहुल गांधींचा नवीन अवतार इ. चा मतदारांवर फारसा परीणाम झाल्याचे दिसत नाही.
एकूण १६ शहरांमध्ये महापौरांची थेट जनतेतून निवडणुक केली जाणार आहे. आतापर्यंत भाजप १६ पैकी १४ जागांवर आघाडीवर आहे. उर्वरीत जागांवर बसप आघाडीवर आहे. इतर नगरपालिका व एकूण नगरसेवकांची संख्या यातही भाजप प्रथम क्रमांकावर आहे. बसप दुसर्या व सप तिसर्या क्रमांकावर आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे. एकूण ६१० नगराध्यक्षांपैकी भाजप ३१० जागांवर आघाडीवर आहे तर काँग्रेस फक्त १९ जागांवर.
1 Dec 2017 - 3:49 pm | गॅरी ट्रुमन
अमेठीमधूनही काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. अमेठी नगरपंचायतीत भाजपचा विजय झाला आहे. http://indiatoday.intoday.in/story/up-civic-polls-result-amethi-rahul-ga...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नेहमी स्थानिक मुद्दे आणि स्थानिक पातळीवरील आघाड्या यावरच होतात आणि त्या निवडणुकांमधील निकालांचा आणि विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांमधील निकालांशी काही संबंध असतोच असे नाही. तरीही २०१९ मध्ये अमेठीतून राहुल गांधींचा पराभव करायचा हे अमित शहांचे उद्दिष्ट लक्षात घेता हा निकाल रोचक आहे. गुजरातमध्ये राहुल गांधींनी भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे अशा बातम्या यायला लागल्या होत्या त्याचवेळी ऑक्टोबर महिन्यात अमित शहांनी अमेठीमध्ये जाऊन भाजप कार्यकर्त्यांचे संमेलन घेतले होते. त्यावेळी काँग्रेसमधील अनेक भाजपमध्ये सामील झाले होते. २०१४ मध्येही स्मृती इराणींनी राहुल गांधींची चांगलीच दमछाक केली होती. मतमोजणी सुरू असताना काही काळ राहुल गांधी पिछाडीवरही होते. त्यामुळे २०१९ मध्ये राहुल गांधींना पराभूत करता येणे शक्यच आहे.
गुजरातमध्ये राहुल गांधींनी भाजपच्या उरात धडकी वगैरे खरोखरच भरवली असती तर त्यावेळी अमित शहा डिसेंबर २०१७ मधील गुजरात विधानसभा निवडणुकांची काळजी न करता एप्रिल-मे २०१९ मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकांमधील एका मतदारसंघाची काळजी करत होते ही गोष्ट जरा विचित्रच वाटते नाही? :)
2 Dec 2017 - 10:59 am | babu b
http://janchowk.com/zaruri-khabar/gujarat-power-adani-essar-tata-ntpc-lo...
खरे असेल तर भयानक आहे.
2 Dec 2017 - 11:04 am | babu b
गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषी व्यक्तींना राजकीय पक्षाचे प्रमुख होण्यापासून रोखण्यात यावे, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'अशा प्रकरणांत सरकार किंवा संसदेने निर्णय घेतले पाहिजेत. गुन्हेगारी प्रकरणांतील दोषींना पक्षप्रमुख होण्यापासून रोखू शकतो का? हे स्वातंत्र्यावर बंधन लादल्यासारखे नाही का? कुणालाही राजकीय विचार मांडण्यापासून न्यायालय रोखू शकतो का, असे सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केले.
2 Dec 2017 - 1:33 pm | गॅरी ट्रुमन
उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालानंतर मायावतींचे ई.व्ही.एम सदोष आहेत हे तुणतुणे चालूच आहे. जर मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेतले तर २०१९ मध्ये आपला लोकसभा निवडणुकांमध्ये जोरदार यश संपादन करेल असे मायावतींनी म्हटले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/bjp-wont-win-if-evms-are-disca...
आता आपले कलानगरचे साहेब यात आपले सूर मिळवतात का हे बघायचे.
2 Dec 2017 - 1:53 pm | babu b
https://www.quora.com/Why-doesnt-the-USA-use-electronic-voting-machines-...
आम्रिकावाले अजुनच कागदच वापरतात म्हणे ...
2 Dec 2017 - 1:57 pm | babu b
No other country in the world has used electronic voting in as large a scale as India has. Since India is currently the second largest population in the world and therefore by default becomes the largest national population to vote in a democratic process, any use of electronic voting machines on a pan Indian scale would make it the largest instance of electronic voting.
3 Dec 2017 - 11:28 am | babu b
http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/in-nanded-polls-maharashtra-us...
The State Election Commission (SEC), on Wednesday, used the Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) mechanism for the first time in Maharashtra during the municipal elections in Nanded. Although the overall reaction of the voters was satisfactory, around 25% of the machines used developed technical snags, raising questions about the technical preparations of the system.
3 Dec 2017 - 12:42 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
जमलं तर एक प्रश्न स्वतःला विचारून बघा - भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी इवीएम साधारणपणे १९९९ मध्ये वापरायला सुरवात झाली. ते बरोबर आहे की नाही किंवा आता तुम्हाला त्याबद्दल जेवढा संशय वाटतो तेवढा २०१४ आधी वाटला होता का? वाटला असेल तर याच तीव्रतेने तुम्ही मांडला होतात का? याचे उत्तर नाही असेल तर तुम्ही दांभिक गणले जाऊ शकता!
3 Dec 2017 - 2:04 pm | babu b
९९ ते १४ .. १५ वर्षे .. खूपच क्षूद्र काळ आहे..
ॲस्पिरिनचे काही इफेक्ट अन काही साइड इफेक्ट १०० वर्षानी लक्षात आले.
त्यामुळे तेंव्हा असे मत का नव्हते , हा प्रश्न निरर्थक आहे.
3 Dec 2017 - 2:59 pm | सुबोध खरे
इफेकट ठीक आहे पण कोणते साईड इफेक्ट्स 100 वर्षांनी लक्षात आले बुवा?
2 Dec 2017 - 6:14 pm | सुबोध खरे
आम्रिकावाले "बऱ्याच गोष्टींसाठी" कागदच वापरतात म्हणे )))---(((
2 Dec 2017 - 6:15 pm | सुबोध खरे
पादऱ्याला पावट्याचे निमित्त
2 Dec 2017 - 6:40 pm | चिर्कुट
आयडी हॅक झाला की काय? इतके पातळी सोडलेले प्रतिसाद एकाच धाग्यावर?
तसा मी इथे वाचनमात्रच असतो, पण लिहिणार्या प्रत्येक आयडीची एक प्रतिमा मनात तयार झालेली असते. तुम्ही इतर विषयांवर खूपच चांगली माहिती देत असता, मात्र भाजपाला कुणी विरोधी लिहिलं, की बर्याच वेळेस पातळी सोडलेले प्रतिसाद दिसतात. अर्थात, राजकीय धुळवड दोन्ही बाजूने चालूच आहे.
किमान तुमच्यासारख्या लोकांनी तरी मिपावर वातावरण नीट ठेवावं अशी विनंती. प्रतिवाद साध्या शब्दांत पण करता येतो.. विनाकारण गलिच्छ भाषा वापरणे म्हणजे समोरच्याचा मुद्दा खोडता न येण्याचे लक्षण वाटते.
2 Dec 2017 - 7:06 pm | सुबोध खरे
इतके
एकूण तीन प्रतिसाद आहेत
आणि त्यातील दोन तर बाबू बी (उर्फ चंपाबाई, मोगा खान, जामोप्या, हितेश) असे अनेक उडालेले आयडी घेतलेल्या बहुरूपी माणसाचे आहेत. या व्यक्तीचाय एकंदर अप्रासंगिक आणि संदर्भहीन पिचक्या वर असे प्रतिसाद देण्यात मला किंचितही वाईट वाटत नाही.
पातळी सोडलेले प्रतिसाद एकाच धाग्यावर
राहिला तिसरा प्रतिसाद जो केवळ एक मराठी "म्हण" आहे. ती तुम्हाला समजली नसेल तर किंवा आवडली नसेल तर क्षमस्व पण तो पातळी सोडून आहे असे मला तरी वाटत नाही.
बाकी आपली मर्जी.
2 Dec 2017 - 8:01 pm | गामा पैलवान
लोकहो,
आता असं बघा की, इव्हांकादीदींनी मुक्ताफळे झाडल्यावर आपले ओबामामामा मागे कसे राहतील. काय म्हणताहेत ते बघा तरी :
च्यायला, खरंतर आंतरजालामुळे सत्ताधारी लोकांच्या भानगडी चव्हाठ्यावर येऊ घातल्या आहेत. यामुळे लोकशाहीस धोका पोहोचणार नसून उलट ती सशक्त होईल, ते लोकांस चांगलं कळतं. मामांना वाटतं की लोकं बावळट आहेत. काय हा अडाणीपणा! पण पुढे तर मामांनी कहर केला आहे.
मामा म्हणतात की भारतीय आणि अमेरिकी दोन्ही राज्यघटना 'वुई द पीपल' या तीन शब्दांनी सुरू झाल्या आहेत, हे भारत व अमेरिकेतलं साधर्म्य आहे. बास. मामांनी हसवायचा विडा उचललेला दिसतोय. हेच जर साधर्म्य असेल, तर ते तेव्हढ्यापुरतंच आहे. मामांना लिहितावाचता येतं ना, अशी शंका मनी उत्पन्न होते.
इव्हांकादीदी विसरल्या तसेच ओबामामामा सुद्धा पप्पूप्रतिबंधक लस टोचून घ्यायला विसरले.
आ.न.,
-गा.पै.
3 Dec 2017 - 10:26 am | श्रीगुरुजी
Make in India saved Rs. 1 lakh Crore
3 Dec 2017 - 1:02 pm | अमितदादा
मणिपूर च्या चुरचंदपूर ह्या डोंगराळ भागात राहणाऱ्या काही कुकी जमातीच इस्राईल च्या Bnei Menashe ह्या 10 पैकी एका हरवलेल्या जमातीशी संबध आहेत हे 1950 साली सिद्ध झाले होते. परंतु ह्या भागातील लोकांनी ज्यू धर्म स्वीकारून इसराईल मध्ये मायग्रेट होण्याचे प्रमाण सध्या वाढत चालले आहे. ही इसराईल मध्ये मायग्रेट होणारी कम्युनिटी भारत इसराईल संबंध मध्ये मोलाची कामगिरी बजावू शकतात. ह्या पूर्ण विषयाशी रेलेटेड एक लेख the hindu मध्ये आला आहे.
The lost Jews of Churachandpur
3 Dec 2017 - 6:25 pm | babu b
देश सोडून धर्म त्यागून ते वेगळी ओळ्ख मिळवू पहाताहेत. आता ते नेमकी काय मदत करतील भारताला ?
3 Dec 2017 - 6:59 pm | गामा पैलवान
अमितदादा,
हरवलेले यहुदी म्हंटलं की इस्रायली लोकांना फार उत्साह येतो. अशा प्रकारे अनेक जमाती सापडल्याचा दावे वेळोवेळी करण्यात आले आहेत. त्यापैकीच हा एक असावासं वाटतं. विशेषत: बेने मेनाश या प्रस्तुत ईशान्य भारतीय जमातींचं ख्रिस्तीकरण झाल्यावर नंतर यहुदी मूळ उघडकीस आलं हा दावा अति संशयास्पद वाटतो आहे. या जमाती जर यहुदी होत्या तर त्यांना परत औपचारिक रीत्या यहुदी पंथात समावेश करण्याचं कारण नाही.
असा प्रकार शनवारतेल्यांच्या बाबतीत झाला होता. बेणे इस्रायली म्हणजे कोकणातले मराठी भाषिक यहुदी कित्येक शतकं भारतात रहात आले आहेत. दुसरं देऊळ फुटण्यापूर्वी (म्हणजे इ.स. ७० पूर्वी) ते भारतात आले. त्यानंतर त्यांचा उर्वरित यहुद्यांशी संपर्क राहला नाही. पुढे यहुद्यांचं दुसरं देऊळ नष्ट केलं गेलं. त्या घटनेवर आधारित दोन मुख्य रीतीभाती (=रिच्युअल्स) यहुदी पंथांत समाविष्ट झाल्या. मात्र याचा पत्ता शनवारतेलींना लागणं शक्य नव्हतं.
बऱ्याच नंतर १९४८ साली इस्रायलची स्थापना झाल्यावर बरेच बेणे इस्रायली कोकण सोडून तिथे गेले. तिथे त्यांना भेदभावाची वागणूक मिळाली. रीतीभाती वेगळ्या असल्याने त्यांना यहुदी मानू नये असं काही राबींचं मत पडलं. मात्र तत्कालीन प्रमुख यहुदी रीतीभाती दुसरं देऊळ पाडल्यानंतर निर्माण झालेल्या होत्या. त्यामुळे बेणे इस्रायली हा खरंतर सर्वात जुन्या प्रकारचा यहुदी पंथ ठरतो.
अशा भेदभावी वागणुकीमुळे साठीच्या दशकात काही शनवारतेली इस्रायल सोडून परत भारतात यायला निघाले. तेव्हा कुठे तिथल्या ढुढ्ढाचार्यांना जाग आली. मग शनवारतेली पूर्ण यहुदी आहेत म्हणून जाहीर केलं गेलं. आंतरविवाहांना परवानगी देण्यात आली.
तर प्रश्न असा आहे की बेने मेनाश पूर्ण यहुदी का धरले जात नाहीयेत? बेणे इस्रायली आणि बेने मेनाश यांच्या परिस्थितीत फारसा फरक नाही. बेने मेनाश जर हरवलेले यहुदी आहेत, तर त्यांना उत्तरकालीन औपचारिक यहुदी रीती का आत्मसात कराव्या लागताहेत? गरज काय मुळातून? की ईशान्येतले बेने मेनाश ही निव्वळ धूळफेक आहे?
आ.न.,
-गा.पै.
3 Dec 2017 - 7:54 pm | अमितदादा
@babu b
कोणत्याही देशात राहणारे भारतीय हे त्या देशात भारतासाठी soft power असतात. याच कारण कितीही झालं तरी त्यांचा मनात आपल्या देशाविषयी आत्मीयता राहते, त्यादेशाच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रत्क्षय नसेल तर अप्रत्येक्ष प्रभाव राहतो। याच सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे अमेरिकेतील ज्यू जे इस्राईल साठी दबाव गट तयार करून आहेत. ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील भारतीय community समोर मी भारताचा खरा मित्र असेन अशी ग्वाही दिली होती हे आश्वासन द्यावं लागणं हे soft power च एक उदाहरण आहे.
@गामा पैलवान
यातील बहुतांश लोक हे देश आणि धर्म फक्त आपल्याला उत्तम आयुष्य मिळावे यासाठी सोडत आहेत. तसेच अनेक लोकांनी अँप्लिकेशन करून सुद्धा ठराविक लोकांना प्रवेश मिळतो आहे त्यामुळं यात खूप मोठी गडबड आहे असे मला वाटत नाही. मुळात इस्राईल हा ज्यू चा देश आहे, त्या देशाच्या विचारसरणीवर कोणत्याही ज्यू व्यक्तीच ते नैसर्गिक घर आहे. त्यामुळं सध्या ख्रिस्ती असलेल्या लोकांना परत ज्यू करून त्यांना प्रवेश दिला जात आहे, अर्थात हे योग्य आहे असं माझं मत नाही जे बातमीत आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न आहे.
3 Dec 2017 - 8:34 pm | babu b
अमेरिकेतील भारतीय म्हणजे नेमके कोण ? अमेरिकन नागरिकत्व घेतलेले की भारतीय नागरिकत्व असून एन् आर आय असलेले ? दोघांच्या विचारकक्षा एक नसतात , ओव्हरलॅप होउ शकतात , पण दोघांच्या कक्षा भिन्न आहेत.
ह्या प्रकरणातले ज्यू हे एन् आर आय म्हणून जात नाही आहेत.
3 Dec 2017 - 9:19 pm | अमितदादा
माझ्या मते दोन्ही प्रकारचे लोक, दोन्ही मध्ये भारताविषयी आत्मीयता असते जरी त्यांचा विचार कक्षा वेगळ्या असल्या तरी. पहिल्या काही पिढीत तरी. वरील जे लोक इस्राईल ला जातायत त्यातील बहुतांश लोक हे मोदी इसराईल मध्ये गेल्यानंतर त्यांच्या स्वागताला आणि कार्यक्रमाला उपस्थित होते। वरील लेखात त्याचा उल्लेख आहे.
3 Dec 2017 - 8:10 pm | babu b
प्रस्थापिताना युद्धात मरायला , पालख्या उचलायला , अब्दागिर्या हलवायला अन पायखाने धुवायला माणसं कमी पडायला लागली की हरवलेल्यांचा शोध , घरवापसी , जेनेटिक्सची भाषा वगैरे प्रकार सुरु होतात.
..
अब्दागिर्या हलवायला अन पायखाने धुवायला नकार देवून स्वत: होउन हरवलेला..
बाबूराव !
3 Dec 2017 - 3:18 pm | मराठी_माणूस
https://www.loksatta.com/vishesh-news/real-estate-scams-by-ias-and-ips-o...
खरे सरकार चालवणरे हे लोक, ह्यांच्या कडुन स्वच्छ प्रशासनाची अपेक्षा ठेउ शकतो का ?
3 Dec 2017 - 6:20 pm | babu b
बातमी छापणार्यानाही आता एखादा फ्लॅट मिळेल , अन मग सगळे प्रकरण गप्प होईल.
बायदिवे , पूर्वीच्या सरकारच्या काळात सगळाच भ्रष्टाचार सरकारच्या माथ्यावर यायचा ... आता सरकारचा / अधिकार्यांचा / इतरांचा असे क्लासिफिकेशन सुरु झाले का ?
3 Dec 2017 - 6:09 pm | श्रीगुरुजी
अलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) महापालिकेत शिवसेनेचा एक नगरसेवक निवडून आल्याने युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी "करून दाखवले' असे ट्विट केले आहे. "शिवसेनेचा भगवा उत्तर प्रदेशात. करून दाखवलं. करून दाखवणार. ही तर सुरुवात आहे', असे ट्विट त्यांनी केले आहे. त्याचबरोबर हिंदीत मतदारांचे आभारही मानले आहेत.
http://www.esakal.com/maharashtra/mumbai-maharashtra-news-shivsena-one-c...
पोकळ फुशारक्या मारण्याची ठाकरे घराण्याची उच्च परंपरा आदूबाळ सुरू ठेवणार हे नक्की!
. आवाज कोणाचा! शिवसेनेचा!!
3 Dec 2017 - 7:00 pm | mayu4u
तो मिपाकर आदूबाळ यांचा अपमान आहे! :D
3 Dec 2017 - 9:44 pm | गॅरी ट्रुमन
गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुक जिंकून सत्तेत आल्यास शिवसेना गुजरातमधील शेतकर्यांना कर्जमाफी देईल अशी घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
शिवसेना गुजरातमध्ये बहुमताला लागतील तितक्या जागांवर लढत तरी आहे का? आणि जरी सगळ्या जागांवर लढत असली तरी शिवसेनेचे ९२ आमदार गुजरातमधून कसे काय निवडून येणार आहेत? आणि ते ही मुंबईत आयुष्यभर गुजरात्यांना शिव्या घालायची परंपरा असताना?
4 Dec 2017 - 7:02 am | mayu4u
http://m.hindustantimes.com/india-news/rahul-gandhi-to-file-nomination-f...
4 Dec 2017 - 10:29 am | प्रसाद_१९८२
राहुल गांधी यांना "कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या" बोहल्यावर चढायचा मुहुर्त शेवटी आज मिळालाच. सुरजेवाला, मनिष तिवारी व राजीव त्यांगी सारख्या कॉंग्रेजी प्रवक्त्या/भाटांचा आनंद आज अगदी ओसंडून वाहत आहे.
4 Dec 2017 - 1:59 pm | गॅरी ट्रुमन
काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी राहुल गांधींनी आज अर्ज भरला आहेच. त्यावर शेहजाद पूनावाला यांनी काँग्रेसमध्ये लोकशाही नाही असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या टिकेमुळे अध्यक्षपदासाठी कोणी डमी उमेदवार उभा केला जाऊ शकतो असे पूनावाला यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसने खरोखरच डमी उमेदवार उभा केल्यास त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. असा डमी उमेदवार म्हणून २००० साली जितेंद्र प्रसाद यांनी सोनिया गांधींविरूध्द अध्यक्षपदाची निवडणुक लढवली होती. गुजरात निवडणुकांपूर्वी अध्यक्ष बनणे टाळण्यासाठी डमी उमेदवार उभा केल्यास आश्चर्य वाटणार नाही असे मी मिपावर ताज्या घडामोडींच्या मागच्या भागात लिहिले पण होते. या शेहजाद पूनावालांना त्याच कारणासाठी काँग्रेसनेच प्लॅन्ट केले होते का अशीही शंका वाटत होती . कारण काँग्रेसमध्ये घराणेशाही आहे हे अगदीच जगजाहिर आहे. त्यावर आवाज उठवून या पूनावालांनी नक्की काय मिळवले? आणि त्यातही कोणा मोठ्या नेत्याने त्यावर काहीही न बोलता पूनावालांसारख्या कनिष्ठ नेत्याने आवाज उठवणे, त्याला मिडियात प्रसिध्दी मिळणे हे आधीपासूनच ठरविलेले होते का असेही वाटत होते. पण त्यातच मोदींनी या पूनावालांच्या बोलण्याचा संदर्भ घेऊन काँग्रेसवर हल्ला केल्यामुळे अजूनच गुंतागुंत वाढली आहे असे दिसते. कारण जर डमी उमेदवार उभा करण्यासाठी कारण म्हणून कोणीतरी घराणेशाहीविरूध्द आवाज उठवायचा असा बेत असेल तर असा डमी उमेदवार उभा केला जायची शक्यता आहे हे जाहिरपणे बोलायचे कारण समजत नाही. की मोदींनी यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ घेतल्यामुळे पूनावालांच्या महत्वाकांक्षा वाढल्या आहेत हे पण समजत नाही.
असो. यात पुढे काय होते हे बघायचे.
4 Dec 2017 - 2:09 pm | श्रीगुरुजी
अध्यक्ष झाल्यानंतर तरी राहुलचा पोरकटपणा जाऊन परिपक्वता व प्रगल्भता यावी ही सदिच्छा.
4 Dec 2017 - 3:40 pm | गॅरी ट्रुमन
अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्डतात्या ट्रम्प यांना टॅक्सकट (करसवलती) द्यायच्या आहेत आणि त्या दृष्टीने अमेरिकेच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयके मंजूर केली आहेत.
यापूर्वी रॉनाल्ड रेगन आणि जॉर्ज बुश कनिष्ठ यांनी अशाप्रकारे टॅक्सकट केले होते. पण दोघांनाही सरकारी खर्चात मात्र कपात करता आली नव्हती. बुश कनिष्ठांच्या काळात तर दोन युध्दांमुळे सरकारी खर्च वाढला होता. त्यातून रेगन आणि बुश कनिष्ठ या दोघांच्याही काळात वित्तीय तूट वाढली होती. डॉनल्डतात्यांकडून सरकारी खर्च कमी केले जायची अपेक्षा कितपत करता येईल याची कल्पना नाही. त्यातूनच वित्तीय तूट आणखी वाढली तर त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतील.
मला स्वतःला रिपब्लिकन आर्थिक विचार पटतात (रिपब्लिकन म्हणजे रॉनाल्ड रेगनचे. डॉनल्डतात्या ट्रम्प नावापुरतेच रिपब्लिकन आहेत). त्यामुळे सरकारी खर्च कमी करणे आणि करही कमी करणे हे मला अधिक पटते. पण सरकारी खर्च कमी करणे म्हणजे अनेक कल्याणकारी योजनांना कात्री लावणे गरजेचे ठरेल. आणि कोणाही राजकारण्याला तसे करणे परवडणार्यातले नसते.त्यामुळे रॉनाल्ड रेगन यांनी अगदी शपथ घेतल्यानंतर केलेल्या पहिल्या भाषणापासूनच सरकारी खर्च कमी करणे ही आपली प्राथमिकता असेल असे म्हटले तरी प्रत्यक्षात मात्र तसे केले नाही. याबाबतीत रेगन यांच्याविषयी "he talked better than he walked" (इंग्लिशमध्ये वॉक द टॉक या म्हणीला अनुसरून) असे म्हटले गेले होते. जर रेगनसारख्या प्रचंड लोकप्रिय अध्यक्षांना ते करणे जमले नसेल तर मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असलेल्या ट्रम्पतात्यांसारख्या अध्यक्षांना तसे करणे कठिणच जायची शक्यता बरीच जास्त.
या करतरतुदींमध्ये एक विचित्र तरतूद आहे असे माझ्या एका मित्राच्या फेसबुक भिंतीवर पाहिले. अमेरिकेत समजा पी.एच.डी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी २५ हजार डॉलर्स शिष्यवृत्ती मिळत असेल तर आतापर्यंत त्यांचे करपात्र उत्पन्न २५ हजार डॉलर्स इतकेच असायचे. पण या तरतुदीनुसार त्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती आणि त्याचबरोबर ट्यूशन वेव्हर या दोन्ही गोष्टींचा समावेश करपात्र उत्पन्नात करण्यात येणार आहे. अमेरिकन विद्यापीठांच्या फी वर्षाला ५० हजार डॉलर्स पर्यंत असतात. निदान चांगल्या विद्यापीठांच्या तर नक्कीच. या विद्यार्थ्यांना जे शिष्यवृत्तीचे पॅकेज मिळते त्यात वर्षाला २५ हजार शिष्यवृत्तीबरोबरच ५० हजार डॉलर्स फीमाफी पण असते. या नव्या तरतुदीप्रमाणे मग त्या विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न वर्षाला ७५ हजार डॉलर्स धरले जाईल असे त्या फेसबुक पोस्टमध्ये वाचले आणि त्याला काही अमेरिकनांनी दुजोराही दिला होता हे पण वाचले. याविषयी आणखी खोदाखोद केली तेव्हा https://www.cnbc.com/2017/11/16/house-gop-tax-plan-could-increase-taxes-... यावर हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हजने पास केलेल्या बिलात ही तरतूद आहे (पण सिनेटच्या बिलात नाही) असे दिसते. हे खूपच धक्कादायक आहे. कारण करपात्र उत्पन्न ७५ हजार डॉलर्स असेल तर मुळातल्या २५ हजारांपैकी या विद्यार्थ्यांच्या हातात फार पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. एकूणच पी.एच.डी करताना विद्यार्थ्याला आपला जेवाखायचा आणि राहायचा खर्च कसा भागवायचा ही चिंता करावी लागू नये आणि पूर्ण लक्ष संशोधनाकडेच देता यावे म्हणून या शिष्यवृत्तीच्या पॅकेजची रचना केलेली असते. मुळातल्या त्या कल्पनलेच ट्रम्पतात्यांच्या या तरतुदीमुळे सुरूंग लागू शकेल.
4 Dec 2017 - 4:25 pm | गॅरी ट्रुमन
काँग्रेस अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत अर्ज भरायच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत (आज) केवळ राहुल गांधी यांचाच अर्ज दाखल करण्यात आला. डमी उमेदवार म्हणून कोणालातरी उभे केले जाईल ही शक्यता मला वाटत होती तसे काही झालेले दिसत नाही.
काँग्रेस अध्यक्षपदावर राहुल गांधी बिनविरोध निवडून गेल्याचे थोड्या वेळातच जाहिर केले जाईल.
https://www.ndtv.com/india-news/rahul-gandhi-could-be-congress-president...
राहुल गांधी यांचे अभिनंदन.
4 Dec 2017 - 4:33 pm | babu b
बिनविरोध निवड लोकशाहीत होउ शकत नाही का ?
5 Dec 2017 - 2:34 am | गामा पैलवान
ओ बाबुराव, हितं लोक्षाहीचा कायबी संबंद न्हाई. कशाला उगीच म्हशीला काळं फास्ताय !
आ.न.,
-गा.पै.
6 Dec 2017 - 7:55 pm | सुबोध खरे
कशाला उगीच म्हशीला काळं फास्ताय !
लैच झ्याक शब्दप्रयोग आहे. हा हा पु वा
7 Dec 2017 - 8:57 pm | lakhu risbud
कशाला उगीच म्हशीला काळं फास्ताय !
याच चालीवर " कशाला उगीच जामोप्या ला कोडगेपणा शिकवायला जाताय ?" मिपावर हि एक नवी म्हण !
5 Dec 2017 - 12:20 pm | रामदास२९
कोन्ग्रेस अध्यक्ष श्री. राहूल गान्धीन्चा 'गणित' चुकला .. नुसता पक्षाध्यक्ष होऊन उपयोग नसतो.. तर आधी अभ्यास करायला लागतो ..
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/gujarat-el...
5 Dec 2017 - 1:28 pm | गॅरी ट्रुमन
पाकिस्तानात 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' म्हणणार्या तरूणाला अटक झाली आहे. https://maharashtratimes.indiatimes.com/international/international-news...
आपल्या देशाचे तुकडेतुकडे व्हावेत आणि आपल्याच देशातील हजारो लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत झालेल्या शत्रूदेशाचे गुणगान करणे याला आपल्याकडचे बुबुडाविपुमाधवि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणतात. त्यातलेच काही बुबुडाविपुमाधवि भारतात मुख्यमंत्रीही बनतात. हे असले थर्डक्लास लोक पाकिस्तानात नसतील तर इतर कुठल्याही बाबतीत नसला तरी या बाबतीत मात्र पाकिस्तानचा हेवा वाटतो.
5 Dec 2017 - 2:47 pm | सिद्धार्थ ४
बुबुडाविपुमाधवि म्हन्जे काय?
5 Dec 2017 - 3:18 pm | श्रीगुरुजी
भारतात राहून व भारतीय नागरिकत्व असून भारताला शिव्या दिल्या नाही व पाकिस्तानचे कौतुक केले नाही तर निधर्मी, उदारमतवादी, पुरोगामी, बुद्धिप्रामाण्यवादी, विवेकी, लोकशाहीवादी, मानवतावादी आणि विचारवंत तो फाऊल धरतात.
5 Dec 2017 - 4:33 pm | babu b
१३० वरुन २६ दिवसात ९० वर आलात , त्याचे रहस्य (! ) हेच हो गुर्जी !!
5 Dec 2017 - 2:52 pm | गॅरी ट्रुमन
बुध्दीवादी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष विचारवंतचा शॉर्टफॉर्म
5 Dec 2017 - 3:51 pm | mayu4u
नाही का यात?
5 Dec 2017 - 4:16 pm | सिद्धार्थ ४
______/\______
6 Dec 2017 - 1:40 pm | गामा पैलवान
सेक्युलर मुखंडांनी कसा गळा काढलाय, म्हणे बाबरी पडली : http://www.aksharnama.com/client/article_detail/1564
-गा.पै.
6 Dec 2017 - 7:52 pm | श्रीगुरुजी
खांग्रेस आणि खांग्रेसी किती नीच आणि नालायक आहेत हे काल पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. अनेक दशकांपासून न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या श्रीरामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल ३० सप्टेंबर २०१० या दिवशी उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याविरूद्ध संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तब्बल ७ वर्षे त्यावर काहीही हालचाल झाली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न कायमचा सोडवायचा ठरविले आहे. त्यानुसार ५ डिसेंबर २०१७ पासून दररोज सुनावणी करून या प्रकरणावर निकाल द्यायचे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित करून सर्व पक्षकारांना काल न्यायालयात बोलाविले होते.
परंतु सुनावणी सुरू झाल्यावर लगेचच मुस्लिम संघटनांचे वकीलपत्र घेतलेल्या कपिल सिब्बल नावाच्या अत्यंत नीच वकीलाने अनेक विचित्र प्रश्न उपस्थित केले. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी जुलै २०१९ पर्यंत पुढे ढकलावी अशीही मागणी त्याने केली. मुळात जे प्रकरण ५०-६० वर्षे प्रलंबित आहे त्याची सुनावणी अजून २ वर्षे का पुढे ढकलायची? आज मुस्लिम संघटनांनी हे स्पष्ट केले की त्यांनादेखील हा खटला लवकरात लवकर संपायला हवा आहे व सिब्बलने अशी विचित्र मागणी का केली हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. हा प्रश्न कधीही सुटु नये व कायमच प्रलंबित रहावा हीच खांग्रेसची इच्छा आहे हे स्पष्ट आहे.
इतर अनेक प्रकरणांसारखे खांग्रेसी या प्रकरणातही डबलगेम खेळ्त आहे. एकीकडे पप्पू वेगवेगळ्या देवळांना भेटी देऊन मी जानवेधारी हिंदू आहे असे जाहीर सांगत आहे तर दुसरीकडे आपल्याच पक्षाच्या सिब्बलला मुस्लिम संघटनांची वकिली करायला लावून श्रीराम मंदीराला विरोध करीत आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुस्लिम महिलांच्या तात्काळ तिहेरी घटस्फोट खटल्यातही तिहेरी घटस्फोट देण्याची क्रूर प्रथा रद्द करायला विरोध करणार्या मुस्लिम संघटनांचा वकील सिब्बलच होता. एकीकडे आम्ही मुस्लिम महिलांच्या हक्काच्या बाजूने आहोत असे सांगत फिरायचे व दुसरीकडे आपल्याच पक्षाच्या सिब्बलला न्यायालयात पाठवून मुस्लिम महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यायला विरोध करायचा. असा डबलगेम खेळून जनतेची फसवणूक करण्यातच इतकी वर्षे खांग्रेसींनी धन्यता मानली.
देशद्रोही घोषणा देणार्या कन्हैया कुमारचा वकील सिब्बलच, देशद्रोही चिथावणी देणार्या हार्दिक पटेलचा वकील सिब्बलच, केरळमधील अखिला लग्न व धर्मांतर करणार्या लव्हजिहाद प्रकरणातील अखिलाच्या मुस्लिम नवर्याचा वकील सिब्बलच, तिहेरी घटस्फोट रद्द करायला विरोध करणार्या मुस्लिम व्यक्तिगत मंडळाचा वकील सिब्बलच आणि आता अयोध्येतील श्रीराम मंदीर निर्माणाला विरोध करणार्या मुस्लिम संघटनांचा वकील सुद्धा सिब्बलच आहे. हा अत्यंत नीच माणूस अतिशय योग्य पक्षाचा प्रतिनिधी आहे. भारताला लागलेली ही खांग्रेसी कीड जितकी लवकर नष्ट होईल तितके ते भारतासाठी चांगले होईल.
6 Dec 2017 - 8:07 pm | सुबोध खरे
गुरुजी
भाजप राज्यावर आला आणि गोवंश हत्या बंदी झाली यामुळे यांच्या घरातील पैशाचे झाड वाळून गेले आहे म्हणून एवढा भाजप द्वेष आणि दाढी कुरवाळणे आहे. http://www.livemint.com/Specials/78oG6GkaGirhxwWgBn4VvL/The-business-int...
https://www.pgurus.com/kapil-sibal-wife-beef-business/
6 Dec 2017 - 8:16 pm | श्रीगुरुजी
वरच्या यादीत अजून एक भर.
गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीतील साक्षीदारांना खोटी साक्ष द्यायला लावण्याचा आरोप असलेल्या तिस्ता सेटलवाडचा वकीलसुद्धा सिब्बलच आहे.
6 Dec 2017 - 8:20 pm | सुबोध खरे
सुनावणीत केस हरण्याची शक्यता खूप जास्त वाटत असल्याने आणि त्याचा राजकीय फायदा भाजप ला होणार असा अंदाज आल्याने अतिशय हुशार पण धूर्त आणि पाताळयंत्री अशा कपिल सिब्बल यांनी हि सुनावणी २०१९ च्या निवडणुकी नंतर घेण्याची विनंती केली आहे असेच दिसते.
6 Dec 2017 - 11:01 pm | babu b
सिब्बलचा बीफ व्यवसाय वाळला.
पण मोदीच्या काळात बीफ एक्सपोर्ट वाढला म्हणे.
मग नेमका फायदा झाला तरी कुणाचा ?
7 Dec 2017 - 3:41 am | गामा पैलवान
बाबुराव, सिब्बल खेरीज इतर अनेक निर्यातदार आहेत. त्यांचा फायदा वाढलेला असू शकतो.
आ.न.,
-गा.पै.
7 Dec 2017 - 7:29 am | babu b
https://m.timesofindia.com/india/BJP-got-Rs-2-50-cr-in-donations-from-fi...
7 Dec 2017 - 10:08 am | सुबोध खरे
BJP received the highest amount of donations among national parties in 2014-2015 and declared a total of Rs 437.35 crore
या पैकी केवळ २.५ कोटी हे म्हशीचे मांस विक्रेत्याकडून आलेले आहेत.
केवळ मोदी द्वेषासाठी आपल्याला पाहिजे तेवढेच उचलून द्यायचे हि वृत्ती निम्न आहे.
मोगा खान
तुम्ही स्वतःला डॉक्टर म्हणवता मग राजकारणावर नुसत्या पिचक्या टाकण्यापेक्षा वैद्यकीय विषयावर काहीतरी विधायक लेख लिहा. चार लोकांचा फायदा तरी होईल आणि तुमचा न्यूनगंड पण कमी होईल.
7 Dec 2017 - 1:49 pm | babu b
२.५ कोटी केवळ
7 Dec 2017 - 10:11 am | सुबोध खरे
मोगा खान
म्हशीच्या मासाची निर्यात वाढली गोमांस नव्हे. सिब्बल साहेबांची कंपनी गोमांस विकत असावि बहुतेक म्हणून एवढा जळफळाट होतोय.
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-is...
7 Dec 2017 - 9:47 am | मार्मिक गोडसे
भाजप राज्यावर आला आणि गोवंश हत्या बंदी झाली यामुळे यांच्या घरातील पैशाचे झाड वाळून गेले आहे म्हणून एवढा भाजप द्वेष आणि दाढी कुरवाळणे आहे
झाडाची 'काळजी ' आहे म्हटलं मायबाप सरकारला. https://www.google.co.in/amp/s/m.timesofindia.com/india/centre-to-withdr...
तंतारल्यावर लागले दाढी कुरवळायाला.
केंद्र सरकारचा नोटाबंदी, बीफ बंदी आणि GST वर चाललेला 'चाचाचा' बघताना अंमळ करमणूक होत आहे.
7 Dec 2017 - 6:06 pm | गामा पैलवान
मार्मिक गोडसे,
पहिल्याप्रथम तुमच्या करमणुकीवर पाणी फिरवल्याबद्दल क्षमा असावी.
हत्येसाठी पशूविक्रीवर असलेली बंदी सरकारने आपणहून उठवली नसून सदर शासकीय अधिसूचनेस (=नोटिफिकेशन) न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शासन तिची सुधारित आवृत्ती काढीत आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
7 Dec 2017 - 7:59 pm | मार्मिक गोडसे
पशूविक्रीवर असलेली बंदी सरकारने आपणहून उठवली नसून सदर शासकीय अधिसूचनेस (=नोटिफिकेशन) न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शासन तिची सुधारित आवृत्ती काढीत आहे.
हे मला माहीत आहे हो, परंतू असल्या अधिसूचना काढताना सरकारने अक्कल गहाण ठेवली होती की 'चाचाचा' करायची हौस भागवून घ्यायची होती?
माझी कशाला माफी मागताय? ह्या सरकारच्या मूर्खपणामुळे ज्या निरपराध लोकांचे प्राण गेले त्यांच्या कुटुंबांची माफी मागा.
7 Dec 2017 - 8:50 pm | गामा पैलवान
अरेरे मा.गो.!
तुमची माफी मागितल्याचा राग आलेला दिसतोय. काही हरकत नाही. माफी मागितल्याची माफी मागतो. दिल खुश? हां तर काय म्हणंत होतो आपण ! शासनाने अक्कल गहाण ठेवली होती का? ओके. बहुतेक हो. अन्यथा तुमचं अंमळसं मनोरंजन कसं झालं असतं? म्हंजे त्याचं काये की अक्कल आहे म्हणूनंच गहाण ठेवता येतेय नाही का? जर नसती तर काय गहाण ठेवणार होतं सरकार? मग तुमचं मनोरंजन देखील झालं नसतं ना. बघा सरकार कित्ती कित्ती काळजी घेतंय तुमची. शिवाय ही करमणूक वसेकमुक्त आहे बरंका.
आणि काय हो, सरकारच्या या तथाकथित मूर्खपणामुळे कुणाचे प्राण गेले? काही विदा मिळेल का? की आपलं रागाच्या ( = पप्पूच्या ≠ क्रोधाच्या ) भरात ठोकून दिलंय?
आ.न.,
-गा.पै.
7 Dec 2017 - 11:47 pm | babu b
https://thewire.in/200905/cattle-slaughter-ban-bjp/
Modi Government Likely to Withdraw Controversial Cattle Slaughter Ban.
गोव्यातील भाजपा सरकारने गोव्यात गोमांस कधीही कमी पडू देणार नाही , असे आधीच जाहीर केले आहे.
6 Dec 2017 - 8:22 pm | सुबोध खरे
व्यर्थ मी जन्मले हिंदुकुळी
लागला काँग्रेसचा फास गळी
हे आचार्य अत्र्यांचे विडंबन "झेंडूची फुले" या काव्यसंग्रहात वाचल्याचे स्मरते
7 Dec 2017 - 12:24 am | babu b
तुम्ही त्याचे उलट रुपांतर करा.
सार्थ जन्मले मी हिंदुकुळी
आले मोदी बसून कमळी
7 Dec 2017 - 10:03 am | सुबोध खरे
पूर्ण कविता द्या.
कविता कुठे आहे ती माहिती दिली आहे ना?
मग स्वतः पहा कि.
आणि कुठे ते केशव कुमार
सार्थ जन्मले मी हिंदुकुळी
आले मोदी बसून कमळी
आणि कुठे हे केशव सुमार
7 Dec 2017 - 2:17 pm | babu b
हसून हसून मुरकुंडी वळली.
जेंव्हा ह्यांचे सरकार नव्हते , तेंव्हा ते बोल्ले की आमचा सत्ता नाही , नाहीतर लगेच मंदिर बांधून दाखवले असते.
मग ह्यांचे सरकार आले , तर बोलले की सरकार कडबोळे आहे , आमची पूर्ण सत्ता नाही.
आता पूर्ण सत्तेत आले , तर ह्यांचे मुखिया बोल्ले मंदिर नको , शौचालय बांधू.
आता बोलतात की कपिल सिब्बल आडवा येतोय म्हणून !
प्रत्येक वेळी नवे रूप ! मारिचही लाजून काळा झाला असेल !!
7 Dec 2017 - 2:48 pm | विशुमित
<<<मारिचही लाजून काळा झाला असेल !!>>
==>> हसून हसून मुरकुंडी वळली.
7 Dec 2017 - 4:04 pm | mayu4u
तरी तुमच्यासारखे लोक सेक्युलॅरिजम राहिला नाही म्हणून कोल्हेकुई चालू करतील. शिवाय एवढे पैसे असतील तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या असं म्हणणारे राजे असतीलच. त्यापेक्षा शौचालय बांधलेलं बरं. तुमच्यासारखे लोक मिपा वरची हाXXXदारी तरी बंद करतील!
7 Dec 2017 - 4:46 pm | विशुमित
तुम्ही कशाला पिचकाऱ्या मारत आहात???
ज्या तुम्ही कोल्हेकुई म्हणत आहात त्याला आपले लष्करप्रमुख धर्मनिरपेक्ष वातावरणात कार्यरत असताना संरक्षण दल उत्तम काम करतात असे म्हणतात.
बघा पटतय का ?
8 Dec 2017 - 9:54 am | mayu4u
लवकर बरे व्हा! शुभेच्छा!
12 Dec 2017 - 1:21 pm | arunjoshi123
ते काम त्यांनी १९९२ मधेच केलेलं आहे.
7 Dec 2017 - 11:15 pm | babu b
पंप्र ना नीच बोलल्याबद्दल मणिशंकर काँग्रेसमधून निलंबित.
भाजप आणि पंतप्रधानांकडून पातळी सोडून टीका होत असली तरी त्यावर अशा भाषेत प्रत्युत्तर देणे ही काँग्रेसची संस्कृती आणि परंपरा नाही. मणिशंकर यांनी जी भाषा वापरली आहे, त्याबद्दल माफी मागायला हवी, अशा शब्दांत राहुल यांनी मणिशंकर यांना बजावले होते. त्यानंतर मणिशंकर यांनीही माध्यमापुढे बोलताना माफी मागून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या या स्पष्टीकरणाने पक्षाचे समाधान झाले नसून मणिशंकर यांना थेट कारणे दाखवा नोटीसच बजावण्यात आली आहे. त्यासोबतच मणिशंकर यांचे प्राथमिक सदस्यत्वही काँग्रेसने निलंबित केले आहे.
8 Dec 2017 - 12:09 am | गामा पैलवान
फार वाईट झालं. मणिशंकर अय्यरांना निलंबित करायला नको होतं. मोदींना शिव्या घातल्या की मोदींची मतं वाढतात.
-गा.पै.
10 Dec 2017 - 6:23 pm | भंकस बाबा
कातड्याची शिकार करून वाघ मारल्याचा अविर्भाव आणत आहेत राजकुमार, अहो मोगाखां , कोणाची शिफारस करत आहात?
बाकी तुमचं एक बरं आहे, गिरा तो भी टांग उप्पर
12 Dec 2017 - 1:23 pm | arunjoshi123
चूकून "पंतप्रधानांना नावे ठेवल्याबद्दल काँग्रेस पक्ष विसर्जित" इतकं अॅक्यूरेट ऐकू आलं.
8 Dec 2017 - 12:12 am | डँबिस००७
@@@ :: पंप्र ना नीच बोलल्याबद्दल मणिशंकर काँग्रेसमधून निलंबित. :: @@@@
कपिल सिब्बल वर कारवाई करणार का ?
8 Dec 2017 - 12:13 am | डँबिस००७
गा पै
:-)
8 Dec 2017 - 7:28 am | babu b
कपिल सिब्बलने भयानक केसेस लढल्या म्हणे.
जेठमलानी ज्यांच्या बाजूने केसेस लढले , त्या तर ह्यांच्यापेक्षा भयाण आहेत. साक्षात पंतप्रधाननांच्या मारेकर्याच्या केसेस , केतन पारेख , हाजी मस्तान इ इ
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ram_Jethmalani
गंमत म्हणजे या केसेस् विकिपेडियावर पोलिटिकल करियर या हेडिंगात घातल्या आहेत ! ॲज ए लॉयर हा सेक्शन फारसा भरलेला नाही. !!!
12 Dec 2017 - 1:37 pm | arunjoshi123
लढवलेल्या केसेसचे असे प्रकार केव्हापासून झाले?
8 Dec 2017 - 3:02 pm | गॅरी ट्रुमन
या मणीशंकर अय्यरना काँग्रेसने निलंबित करण्याइतके महत्वाचे प्रकार अनेकदा झाले होते. पाकिस्तानात जाऊन मोदी सरकारला हटवायला मदत मागणे, पॅरीसमध्ये चार्ली हेब्डो हत्याकांडासारख्या घृणास्पद घटनेचे समर्थन करणे वगैरे गोष्टी यापूर्वीही झाल्या होत्या. तरी त्यावेळी अय्यरना हाकलावेसे असे काही काँग्रेसला वाटले नव्हते. पण आता गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर हाकलले जात असेल तर अय्यर बरळले त्याचा आपल्याला नक्कीच फटका बसू शकेल हे लक्षात येऊन काहीतरी करून दाखविले पाहिजे म्हणून काँग्रेसने त्यांना हाकललेले दिसते.
अन्यथा काँग्रेस 'नीच' या एका उद्गारावरून कोणाला हाकलणारा सुसंस्कृत पक्ष नक्कीच नाही.
8 Dec 2017 - 3:44 pm | मराठी_माणूस
सगळ्यात जास्त संताप, त्याने जेन्व्हा स्वातंत्र्यविरांचा अपमान केला होता तेंव्हा आला होता. पण तेंव्हा काहीच झाले नाही, त्यामुळे तर अजुनच उद्वीग्न व्हायला झाले होते.
8 Dec 2017 - 7:31 pm | गामा पैलवान
गॅरी ट्रुमन,
सहमत आहे. पप्पू किती खंबीर व सुसंस्कृत आहे हे दाखवण्याचा आटापिटा चाललाय.
आ.न.,
-गा.पै.
8 Dec 2017 - 8:57 pm | गॅरी ट्रुमन
भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेलेले भाजप खासदार नाना पटोले यांनी पक्षाचा आणि लोकसभा सदस्यत्वाचा अखेर राजीनामा दिला आहे. ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून नाराज होते आणि त्यांनी त्यांची नाराजी बोलून दाखवली पण होती. त्यामुळे त्यांची गच्छंती अपेक्षित होती. तरीही त्यांनी राजीनामा दाखवायचे धैर्य दाखविले. मी राजीनामा खिशात घेऊन फिरत आहे असे काही नुसते बोलत राहिले नाहीत.
आता सिन्हाद्वय-- यशवंत आणि शत्रुघ्न नाना पटोलेंचा आदर्श ठेवतात का हे बघायचे.
8 Dec 2017 - 8:58 pm | गॅरी ट्रुमन
राजीनामा दाखवायचे नाही तर राजीनामा द्यायचे.
8 Dec 2017 - 9:07 pm | गॅरी ट्रुमन
मणीशंकर अय्यर यांनी टाकलेल्या फुलटॉसवर मोदी तुटून पडले आहेत. अहमदाबादमध्ये प्रचारसभेत बोलताना मोदी म्हणाले: "त्यांनी काल मला पहिल्यांदाच 'नीच' म्हटलेले नाही. सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनीही असे केलेले आहे. मी नीच का आहे?, कारण मी गरीब म्हणूनच जन्मलो, कारण मी खालच्या जातीतील आहे, कारण मी गुजराती आहे? ते माझा द्वेष करण्याचे हेच कारण आहे का?"
ही संधी मणीशंकर अय्यर यांनी स्वतःच्या कर्माने मोदींना दिली आहे. आता तक्रार करून उपयोग होणार नाही :) हे प्रकरण काँग्रेसला महागात पडू दे ही सदिच्छा.
https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/pm-modi-attacks-congr...
9 Dec 2017 - 12:21 pm | गॅरी ट्रुमन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हेलिकॉप्टरचे नाशिकमध्ये इमर्जन्सी लॅन्डिंग झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे हेलिकॉप्टर लातूरमध्ये कोसळलेच होते. सुदैवाने ते हेलिकॉप्टर फार उंच गेले नव्हते त्यामुळे अनर्थ झाला नाही. यावेळी हेलिकॉप्टरमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त वजन भरले गेल्यामुळे हा प्रकार झाल्याचे दिसते. मुख्यमंत्र्यांसारख्या महत्वाच्या व्यक्तीच्या हेलिकॉप्टरबाबत असा हलगर्जीपणा होणे अक्षम्य आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या बरोबरच्यांनी अधिक काळजी घ्यायला हवी.
https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nashik-north-maharas...
9 Dec 2017 - 1:44 pm | सुबोध खरे
श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले वजन बरेच कमी केले आहे तरी असे का घडले असावे?
कदाचित त्यांचे "राजकीय वजन' वाढल्यामुळे असे झाले असावे काय?
)))___(((
9 Dec 2017 - 1:55 pm | मार्मिक गोडसे
'चरबीने' वजन वाढलं असेल तर हेलिकॉप्टरने सूचना दिली आहे.
9 Dec 2017 - 2:02 pm | सुबोध खरे
कमी केलेलं वजन हे "चरबीचंच" असतं हे आपल्याला समजत नसेल तर काय बोलणार?
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Maharashtra-chief-minist...
कुठुनही भाजपचा द्वेषच केला पाहिजे का?
द्वेषाने साधा "निखळ विनोद"ही समजेनासा झाला का आता?
9 Dec 2017 - 2:20 pm | मार्मिक गोडसे
चरबी वाढली होती ना? अजुन १४-१६ किलो कमी करायचे टारगेट आहे. हेलिकॉप्टरने तीच सूचना केली. आणि कसला द्वेष घेवून बसलाय. विनोदावर फक्त तुमचीच मक्तेदारी आहे का? इतका हळवेपणा बरा नाही.
9 Dec 2017 - 2:40 pm | babu b
त्यांच्या मते राजकीय वजन हा निखळ विनोद आहे , चरबी हा निखळ विनोद नाही.
9 Dec 2017 - 5:26 pm | गॅरी ट्रुमन
रिपब्लिक टिव्हीवर बातमी आली आहे की ६ तारखेला मणीशंकर अय्यर यांच्या निवासस्थानी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी पाकिस्तानी हायकमिशनरची आणि २६/११ च्या वेळचे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री खुर्शिद महमूद कसुरी 'गुप्त' भेट घेतली. http://www.republicworld.com/s/15256/meeting-between-pak-and-congress-re...
एका माजी पंतप्रधानाने पाकिस्तानसारख्या देशाच्या हायकमिशनरची आणि माजी परराष्ट्रमंत्र्याची गुप्त भेट का घेतली असावी? समजत नाही. आणि ही भेट गुप्त ठेवायची काय गरज होती? अशा मोठ्या पदावर गेल्यावर स्वतःचे खाजगी आयुष्य असे काही राहात नाही आणि अशा लोकांचे आयुष्य हीच एक 'खुली किताब' बनते. त्यातही डोकलाम प्रकरण गरम असताना राहुल गांधींनी चीनच्या वकिलांना भेटायच्या पार्श्वभूमीवर आता मनमोहनसिंग पाकिस्तानच्या हायकमिशनरला भेटले अशी बातमी आली आहे. काय चालू काय आहे?
या प्रकाराचा उलगडा झाला नाही तर मनमोहनसिंग यांच्याविषयी जो काही थोडाथोडका आदर शिल्लक होता तो पण धुळीला मिळेल हे नक्कीच.
आणि मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या विद्वानाला त्या मणीशंकर अय्यर सारख्या माणसाचे इतके प्रेम का असावे हेच समजत नाही.युपीए सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये मणीशंकर अय्यर यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करावा यासाठी मनमोहन आग्रही होते असे त्यावेळी पेपरात आले होते.
9 Dec 2017 - 9:09 pm | babu b
गंमतच बुवा ! पाकिस्तानचा माणूस बिन व्हिसाचा येउन गेला का ? आणि व्हिसा जरी दिला होता तरी इतका महत्वाचा माणूस कोणत्याही सिक्युरिटीशिवाय फिरला ? आणि सरकारला पत्ताच नाही , टीव्हीवाल्याना मात्र समजले !
11 Dec 2017 - 7:23 pm | सुबोध खरे
मोगा खान
कोणताही मागचा पुढचा विचार न करत केवळ पिचक्या टाकायचा हा तुमचा खाक्या आहेच.
पण एखाद्या व्यक्तीला व्हिसा दिला म्हणजे त्याने येऊन तुमच्या राजनैतिक व्यक्तीला भेट द्यायची परवानगी दिली ती सुद्धा त्याच्या घरी असे होत नाही.
कोणत्याही सिक्युरिटीशिवाय फिरला ?
हा निवृत्त माणूस आहे त्याला पाकिस्तान सरकारने विनंती केली तरच सुरक्षा पुरवली जाईल.
सरकारला पत्ताच नाही.
हे अनुमान कसे काढले आपण ?
रिकाम्या डोक्यात येईल ते लिहीत सुटता तुम्ही.
लष्करात असलेला काश्मिरी अधिकारी सुद्धा सुटीवर गेला तर त्याच्यावर पाळत ठेवणारी गुप्त हेर यंत्रणा निवृत्त पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्री कुठे जातो काय करतो इतक्या साध्या गोष्टीवर लक्ष ठेवणार नाही का?
केवळ टीका करायची म्हणून काहीही?
10 Dec 2017 - 4:19 pm | babu b
पाकिस्तानचा कुणीतरी सर्वेसर्वा मोदींच्या कार्यकाळात दिल्लीत येउन फिरून गेला , कुणाला पत्ताच नाही.
याचा जाब कुणी कुणाला विचारायचा ?
मनमोहननी मोदींना की मोदींनी मनमोहनना ?
भक्तो ! कोई तो जबाब दो !!
10 Dec 2017 - 6:29 pm | समाधान राऊत
तटस्थ मत वाचायला आवडेल.
10 Dec 2017 - 6:34 pm | मोदक
२०२४ ला मोदी रिटायर झाले आणि असे न सांगता चीन / पाकिस्तानच्या कुणाला भेटले तर यावर तटस्थ मत देता येईल. (माझ्यामते मोदींनी असे केले तर ती चुक असेल)
:)
10 Dec 2017 - 6:35 pm | गॅरी ट्रुमन
हातात कोणतेही कार्यकारी अधिकार नसलेल्या माजी पंतप्रधानाने पाकिस्तानच्या हायकमिशनरला भेटणे (आणि ते पण गुप्तपणे) आणि कार्यकारी अधिकार असलेल्या पंतप्रधानाने पाकिस्तानला भेट देणे या दोन गोष्टी सारख्याच आहेत का?
10 Dec 2017 - 7:10 pm | babu b
पाकिस्तानचा कुणीही अधिकारी भारत सरकारला कोणतीही सूचना / परवानगी वगैरे न घेता भारतात येऊन कुणाला तरी भेटून जात असेल तर सत्तेत असणारे लोक नेमके काय करत आहेत ? त्याला व्हिसा भारत सरकारनेच दिला असेल ना ?
तो का आला होता , हे मोदीनी मनमोहनाना विचारणे, हे म्हणजे उल्टा कोतवाल एक्स- कोतवाल को डाटे , असा प्रकार वाटत नाही का?
10 Dec 2017 - 8:23 pm | मार्मिक गोडसे
तो का आला होता , हे मोदीनी मनमोहनाना विचारणे, हे म्हणजे उल्टा कोतवाल एक्स- कोतवाल को डाटे , असा प्रकार वाटत नाही का?
पॉइंटै.
11 Dec 2017 - 7:37 pm | सुबोध खरे
डॉकलाम वादाच्या वेळेस काँग्रेसी मंडळी चीनच्या राजदूतांना भेटून आले होते. सुरुवातीला आम्ही भेटलोच नाही असे म्हणाले मग हळूच मान्य केले.
http://www.hindustantimes.com/india-news/amid-sikkim-standoff-rahul-gand...
Einar Tangen, an expert from Beijing says, "It's obvious that Congress in India is looking for new friends. Trying to invigorate the party and to see what China has to offer. Obviously, Beijing is also anxious to establish contact as they are frustrated with the situation at the border."
http://indiatoday.intoday.in/story/congress-admits-rahul-gandhi-met-chin...
आता पण तसंच
https://www.ndtv.com/india-news/gujarat-not-discussed-say-guests-at-mani...
Guests at a dinner hosted by suspended Congress leader Mani Shankar Aiyar last week have denied that domestic politics figured at all in discussions with Pakistani leaders after Prime Minister Narendra Modi's charge that Islamabad is trying to meddle in the Gujarat election.
Discussions revolved around India-Pakistan ties, asserted two ex-diplomats who attended the dinner.
Former Prime Minister Manmohan Singh and former Vice President Hamid Ansari were present at the dinner held last Wednesday at Mani Shankar Aiyar's home for former Pakistan Foreign Affairs Minister Khurshid Mahmud Kasuri's visit.
हेच मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानात जाऊन मोदिना हटवण्यासाठी मदत मागून आले होते.
असंच आहे. बेवडा ताडाच्या झाडाखाली बसून दूधही पीत असेल तरी लोक त्याला ताडी समजणारच.
10 Dec 2017 - 7:13 pm | सर टोबी
परदेशी आजी किंवा माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी 'दिल्लीत आलो म्हटलं भेटून जावं' अश्या प्रकारे मनमोहन सिंगांची भेट घेतली असेल असे वाटत नाही. खुलासाच करायचा असेल तर तो सध्ध्याच्या गृह मंत्रालयानेच करायला हवा. अशा भेटीगाठींचा कार्यक्रम अथवा त्याची कल्पना सरकारला दिली जात असावी आणि हे सर्व प्रोटोकॉलच्या अंतर्गत होत असावे असे सामान्य माणूस मला वाटते.
10 Dec 2017 - 7:18 pm | babu b
व्हिसा देताना कारण विचारले असेलच ना? ( की मोठे अधिकारी बिन व्हिसाचे जाऊ शकतात ? )
11 Dec 2017 - 7:39 pm | सुबोध खरे
मोगा खान
तुम्ही काय लिहिताय ते तुम्हाला समजतंय का?
व्हिसा चा फुलफॉर्म पहिल्यांदा शोधून पहा.
मग पिचक्या टाका
11 Dec 2017 - 10:53 pm | babu b
माझ्या पिचक्या अन तुमचे ते ताडीमाडी रूपक कितीही खरे असले तरी , जर मनमोहन इ इ लोक देशद्रोही कृत्य करत असते तर मोदींसारख्या पोलादीपुरुष- ३ ने ( सरदार पटेल , अडवानी , मग मोदी ) एव्हाना या सगळ्याना तुरुंगात टाकले असते , परदेशी पाहुण्यालाही रावणाचा आणि औरंग्याचा खाक्या दाखवत एव्हाना जेरबंद / नजरकैद केले असते.
पण तसे काहीही घडलेले नाही. त्यामुळे शांत रहा.
आमच्यावर अन काँग्रेसवर नसेना का विश्वास , पण तेरा मोदी पे भरोसा नै क्या ?
दिल्लीत कुठेतरी कसल्याशा भारत पाक विषयावरच्या चर्चासत्रासाठी ते आले होते म्हणे . एक रात्र डिन्नरला काँग्रेसवाल्यांच्याबरोबर बसले म्हणे . दुसर्या देशात गेले की राज्यकर्त्याच्या नव्हे तर विरोधकाच्या घरात जेवायला जावे , असा साक्षात महाभारताचाच दाखला आहे , द्वारकेचे राणे हस्तिनापुरात गेले की पांडवाघरी नैतर विदुराघरी जेवायला जायचे .