एखादा कायदा कसा असावा हे कायदेमंडळांच्या अखत्यारीत येते, न्यायालये कायदा सध्या कसा आहे (आणि फारतर कायदा तयार करताना कायदेमंडळाला काय अभिप्रेत होते) एवढेच पहातात असे सांगून; शैक्षणिक क्षेत्रासाठी कॉपीराईट पॉलीसी कशा प्रकारची असावी या बद्दल वादी - प्रतिवादींनी मांडलेल्या बाजूंचे कवित्व रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्व्हिस प्रताधिकार खटल्यामध्ये ९ डिसेंबरला दिलेल्या निकालात खंडपीठाने बाजूस ठेऊन दिले.
एवढे कवित्व होण्याचे पडद्या मागचे कारण काय असावे ? दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमीक्स नी अभ्यासक्रमास लावलेल्या पुस्तकांच्या किमंती आकडे वाचावेत असेच आहेत. 495, 534, 445 650 अशा किमंतीही दिसतात पण गोष्ट अशा आकड्यांवर थांबत नाही, The BJP and Compulsions of Politics in India या पुस्तकाच्या पेपर बॅक (पृष्ठे ४०२) आवृत्तीची किंमत किती असावी तब्बल रुपये १९०६८ बाकी बरीचशी पुस्तके १००० ते ४००० च्या रेंजमधली आहेत न्यायालयाने स्वतः अ‍ॅव्हरेज प्राईस वर्क आऊट करुन दिले ते २५४२ आहे. अभ्यासक्रमास लावलेल्या पुस्तकांचे लेखक (भारतातीय विद्यापीठातले) भारतीयच असावेत आणि प्रकाशकांची नावे मात्र परकीय दिसतात, असे का असावे ? भारतीय लेखकांना हे परकीय प्रकाशक अधिक मानधनाच्या मोबदल्यात कॉपीराईट स्वतःकडे विकत घेत असणार मग आपलीच पुस्तके अभ्याक्रमास लावून घेणारे शिक्षक आणि पुस्तक विक्रेते यांची साखळी पुस्तकांच्या किमती चढ्या ठेवण्यात अग्रेसर असे पडद्या मागचे चित्र नाही ना अशी सहजच शंका मनात निर्माण होते.
प्राध्यापकांना संशोधनासाठी प्रोत्साहन मिळते म्हणून युरोमेरीकेत त्यांना लेखनावर अधिक मानधन, त्या किमती कॉपीराईट लायसन्सेसच्या माध्यमातून विद्यापीठांच्या माथी मारणे आणि खाजगी विद्यापीठे त्या किमती विद्यार्थ्यांच्या फिसमधून अप्रत्यक्षपणे वसूल करणार, विद्यार्थी कर्ज घेऊन शिकणार आणि त्यातील बरेचजण वेठबिगारी प्रमाणे आयूष्याचा मोठा भाग घेतलेले शैक्षणिक कर्ज फेडण्यावर खर्च करणार असे चित्र असण्याचा अंदाज एकुण परिस्थिची वर्णने वाचून बांधता येतो. आपल्याकडे चित्र जरासे वेगळे आहे प्राध्यापकांचे पगार शासनाकडून होतात मग त्यांनी केलेल्या संशोधन आणि लेखनावर त्यांनी एवढा अव्वाच्या सव्वा प्रिमियम लावावा का हा नैतिक प्रश्न निर्माण होतो. या केसने कसेही वळण घेतले तरी भारतीय शिक्षणाची भावी दिशा आमेरीकन पद्धतीकडे वळेल अशीच चिन्हे आहेत कारण बौद्धीक स्वामीत्वाची आंतारराष्ट्रीय व्यवस्था स्वतःच्या हितसंबंधांची साखळी आणि समर्थक निर्माण करत पुढे सरकताना दिसते. अगदी या रामेश्वरीवाल्या केस बद्दल बघावयास गेले तर त्याचा व्यवसाय चालू झाल्यानंतर तब्बल १४ वर्षांनी त्याच्या मागे लागली तेही २०१२ च्या भारतीय कॉपीराईट कायद्यातील अमेंडमेंट्स नंतर. वस्तुतः २०१२च्या अमेंडमेंट्सनी प्रकाशंकांना सोईचे खूप बदल केले असे नाही पण काय संसदेत मंजूरी होण्याच्या आधी काय होऊ घातले होते पण होऊ शकले नाही याची वर्णने कोर्टासमोर आल्यावाचून राहीली नाही आणि त्यानंतर काही तरी बदललेले आहे ह्या अपेक्षेनी प्रकाशक मंडळींनी केस करण्याचे निश्चित केले असावे. यातील प्रताधिकारयुक्त पुस्तके अभ्यासक्रमास लावली गेलेल्या प्राध्यापक लेखकांची अबोल साखळी केसचे निकाल बाजूने लागत नाहीत पाहून कुठे दुखावली गेली नसेल हेही नक्की सांगणे कठीण असावे. हडसन इन्स्टीट्यूटसारख्या आमेरीकी तथाकथीत थिकंटँकशी संबधीत भारतीय स्तंभलेखीकेने केलेली आगपाखडही मननीय असावी. असो. खंडपीठाने नेमका निकाल काय दिला हे पुढील भागात झेंगट कॉपीराईटचं, शैक्षणिक झेरॉक्सींगच ! - भाग ३ मध्ये