अॅपल चा दहशतवाद

माझे जे मत आहे, त्याला किंमत काय असणारेय हा प्रश्न पडतो अशा धाग्यांवर.

एस यांच्याशी सहमत . जाणकारांच्या प्रतिक्षेत...

अॅपलचं उत्तर बरोबर आहे.पोलीसांनी फारतर आरोपीस फोन उघडायला भाग पाडावे ( कायद्याने),अथवा दुसरा पर्याय शोधावा.

खूप छान लेख !!

भारत सरकार विरुद्ध ब्लॅकबेरी ची आठवण झाली.

राष्ट्रीय हित सर्वोपरी आहे . गरज पडल्यास जगभरातिल सामान्य लोकाची प्रायवसी stake वर लावून देखील आयफोन ने सहकार्यं केलेच पाहिजे

यासाठीच लोकशाहीचा अन प्रायवसी चा बेफाट, बेबंद आणि बीभत्स राक्षस थोडा तरी नियंत्रणात ठेवला पाहिजे. त्याला निदान टॉवेल तरी गुंडाळणे बंधनकारक केले पाहिजे.. सरळ सरकारने जबरदस्ती करून अॅपल ला वठणीवर आणणे गरजेचे आहे. पाश्चिमात्य लोकशाहीतील प्रायव्हसीची कल्पना खरोखर आत्मघातकीपणाचा स्तर पार करून चुकली आहे. आणि आपल्या देशातील भुक्कड विचारवंत म्हणजेच वैचारिक गुलाम तीच इथे रुजवीत आहेत.

राष्ट्रिय सुरक्षेचा सवाल असताना गरज पडली तर अमेरिकी सरकार कोणत्या कंपनीला भीक घालणार नाही...FBI अथवा CIA कडे आयफोनमधला डेटा बघायची यंत्रणा नसेल यावर मी तरी विश्वास ठेवणार नाही...जास्तीत जास्त आपण आयफोन क्रॅक केला ही माहिती अ‍ॅपलकडे पोचू शकते हे जर समजले असेल तरच अ‍ॅपलकडे अधिकृत "विनंती" केली गेली असावी असे वाटते

भारताच्या सरकारला या ग्राहकप्रेमाच्या उमाळ्याचा फायदा का करुन घेता येत नाही? येथे मात्र आपले सरकार लोकांचे नुकसान करुन त्यांचा फायदा करते !

गल्लत होतेय. फोनमधला डेटा बघायचा आहे हा मुद्दा राष्टहितापेक्षा गौण असावा हेच मत सर्वांचे आहे.ओके.पण त्यास फोन कंपनीस करार मोडायला कशाला भरीस घालता?तुम्ही तुमच्या पद्धतीने फोन उघडून पाहा ना.

ब्लॅकबेरी कंपनी गिह्राइकास सुरक्षित सेवा विकते आहे.ओके.ती करार पाळण्यास बांधिल आहे.पाळावाच.सेवा विकण्या अगोदर ते गिह्राइक सेवा देण्यास अपात्र असतानाही ( म्हणजे सरकारने तुमच्या देशात निश्चित केलेली प्रमाणपत्रे नसतानाही)ती सेवा दिली तरच कंपनी दोषी ठरेल.

तिसरे उदा० ताजवरच्या हल्ल्यात ते अतिरेकी सटेलाइट फोनवरून संपर्क करत होते ते कुठे थांबवता आले?

अ‍ॅपलच्या सीईओ ला एक दिवस चुपचाप उचलायचं आणि जवळच्या पोलिस ठेसनात नेवून खांबाला बांधून बांबूनं तासभर फटके द्यायचे. मग बघा अ‍ॅपल किती मिंटात तयार होते ते.

काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तान सरकारने ब्लॅकबेरी कंपनीकडे बीइएस सर्व्हरची माहिती मागितली होती. ब्लॅकबेरीने त्यांची सेवा बंद करण्याचे ठरवल्यावर पाकिस्तान सरकारने आपली मागणी मागे घेतली.

अमेरिकन सरकार हे जर विदेशी नेत्यांना मारायला इतका गुप्त प्रोग्राम आखू शकते जसे लादेन(लादेन जिवंत आहे म्हणे,cia त्याला 1लाख डॉलर देते महिन्याला खर्चपानी पान तम्बाखू साठी, असांजे चा दोस्त स्नोडेन सांगत होता),,तर हा फोन उघडण्यासाठी एव्हढ़ पेपर बाजि करायची काय गरज होती,गुपचुप काम करायच होत ना,की तिथले मीडिया वाले हे आपल्या सबसे तेज वाल्यांसारखे आहेत

जरा उलटा विचार करा ना

एका मुस्लिम दहशतवाद्याचा आयफोन unlock (नावावरुन मुस्लिम वाट्तो.) करुन मिळावा म्हणुन सर्व "तमाशा". एक तर्क मुस्लिम नागरिक विचार करेल आयफोन "सुरक्षित" आहे खरेदी करावा.

खप वाढवा म्हणुन कायपण.

+१

विषय थोडा किचकट आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी फोन उघडून देण्याची मागणी रास्त असली तरी वैयक्तिक गोपनियतेचे पुढे केले गेलेले कारण अगदीच नाकारता येणार नाही.

सरकारी यंत्रणांनी आपल्या खासगी आयुष्यात कुठपर्यंत घुसावे यावर खूप चर्चा सुरु आहे. एडवर्ड स्नोडेन सारख्या मुलाने खासगी गोपनीयतेच्या लढ्यासाठी आपले सुखासीन आयुष्य, तारुण्य सगळे पणाला लावले आहे. त्यामागे नक्कीच काहीतरी कारण असेल. अमेरिकेच्या सर्वेलन्स प्रोग्राम विषयी वाचले तर आपणास कल्पना येईल की या यंत्रणा आपल्या खासगी जीवनाबद्दल कुठल्या थरापर्यंत जाऊन माहिती गोळा करत आहेत.

अमेरिकेत या विषयावर खूप चर्चा चालू आहे आणि यातून लवकरच काहीतरी सुवर्णमध्य निघेल अशी अपेक्षा आहे. ही नवी कोर्ट केस त्याला नक्कीच हातभार लावेल.

खालील लेखामध्ये apple ची बाजू मांडली आहे. गेले कित्येक वर्षे अमेरीकी गुप्तहेर संघटना त्यांच्या मागे आहे असे एखादे backdoor बनवण्यासाठी पण भिक घालत नाहीये कारण एकदा का असे केले की ते कोणत्याही कारणासाठी तो टुल वापरू शकतात . त्यांनी apple ला मदत मागण्यापेक्षा स्वत: decrypt करावा!
http://www.businessinsider.com/john-mcafee-ill-decrypt-san-bernardino-ph...

गुनेह्गारांचे गुन्हे अन्वेषण करण्यात एखादी कंपनी सहकार्य करत नसेल तर सरकारने त्यांचे दुकान बंद करावे परंतु त्यांच्या सर्वच खाजगी बाबतीत नाक खुपसणे हे अमान्य होईल.
गुन्हेगार स्वतःची सांकेतिक भाषा वापरतात आणि सरकारी यंत्रणा गुन्हे शोधून काढण्यासाठी सर्व तर्हेचे उपाय योजतात. हा उंदीर मांजराचा खेळ अनादी काळापासून चालू आहे आणि चालू राहणारच. यात राष्ट्रहित महत्त्वाचे आहेच. त्याला "बाधा न येता" नागरिकांचे हक्क शाबूत ठेवता येतील तेवढे ठेवणे आवश्यक आहेत.
उद्या व्होडाफोन कंपनी जर "मसूद अझर चे भारतातील दहशतवाद्यांशी होणारे सांकेतिक संभाषण" सरकारला खुले करण्यास नकार देणार असेल तर व्होडाफोनला टाळा लावणे बरोबर ठरेल.

नाही. हे अगदी बाळबोध विश्लेषण आहे.

फोन मध्ये backdoor ठेवून सर्व फोन असुरक्षित करावे म्हणजे कुठल्याही सरकारी यंत्रणेला वाट्टेल तेंव्हा कुठलही फोन अन्लोक करता येयील अशी मागणी होती. Apple ने इथे कणा दाखवला हि फार छान गोष्ट आहे. माझ्या मते सरकारी गुंडा पासून privacy चा हक्क सर्व नागरिकांना असलाच पाहिजे. एखाद्या गुन्ह्यात जर एक ठराविक फोन मधील माहिती हवी असेल तर सरकारने वोरंत आणून ती माहिती शक्य असेल तर घेण्याचा प्रयत्न करावा. नाही तर इतर मार्ग शोधावेत.

दहशतवादी धोकादायक आहेत पण अमेरीन सरकार पासून नागरिकांना फार मोठा धोका आहे. (संपादित)

Apple चे मार्केट FBI च्या कामापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे. लुथर किंगला Sex Scandal मध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न FBI ने केला. सगळे War On Drugs प्रकरण वंशभेदीचे होते. FBI आणि अमेरिकन सरकार पेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त चांगले काम Apple करत आहे नि Apple जितका जास्त नफा कमवेल तितका माणुसकीला जास्त फायदा आहे.

तर... बात अशी हाये की-
आमाला अ‍ॅपल फकस्त खायला आवडतं. बाकी फोन कराय्ला काय कोनचंबी डबड चालतं. शर्त येकच- त्येचं टीनपाट झालेलं नसावं! ;)

अ‍ॅपलचा मुद्दा हा काही अंशी आणि वरकरणी धंद्यासंदर्भात वाटला तरी त्यात घटनात्मक पेच होता.

याचे कारण म्हणजे अमेरीकन घटनेतील फोर्थ अमेंडमेंटः

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

जर अ‍ॅपलने मदत केली असती तर इतर कोणीही अ‍ॅपलला आणि सरकारला कोर्टात खेचलेच असते. त्यामुळे हा प्रश्न शेवटी अमेरीकेतील सुप्रिम कोर्टास सोडवावा लागेल जे मुखत्वे घटनात्मक पेच सोडवण्याचे न्यायालय आहे.