रेल्वे अर्थसंकल्प

माझे मत इथे अगोदरच दिले असल्याने या ठिकाणी फक्त दुवा देत आहे.

हो..उगाचच बाता मार्ल्या नाहित..खुप सन्तुलित बजेट!

कधीही सुरू ना होणार्‍या गाड्यांची केवळ लोकप्रिय घोषणा न करण्याचा निर्णय सर्वोत्तम !
रेल्वेमध्ये एफ डी आय किंवा पीपीपी आला पाहिजे.

मोदी सरकारच्य ट्रेण्डच्या विपरीत बडबड कमी आणि तुलनेने सबस्टन्स जास्त असे बजेट आहे.
अर्थात लय भारी वगैरे नसले तरी एकुणात बजेट आवडले. नागरीकांना 'ग्राहक' समजण्याकडे वाटचाल सुरू करणारे समंजस बजेट असे वर्णन करेन

बजेट.

नुकत्याच निर्माण झालेल्या 'नव्या नॉर्म्स'च्या संदर्भात ह्यात काय आनंद मानण्यासारखे आहे?

ह्यापुढे ज्या बजेटांत रेल्वे प्रवास व मालवाहतूक विनामूल्य असतील, त्यालाच माझा पाठिंबा राहील :)

एकाही नवीन ट्रेनची घोषणा न करणे हे मला अत्यंत वास्तववादी वाटले. रेल्वे मंत्रालयाने पुरेसा गृहपाठ केलेला दिसतोय या वेळेस.

नवीन भागीदारी करारांतून दूरगामी आर्थिक परिस्थितीचं बळकटीकरण तसेच, आधुनिक मूलभूत सेवा

म्हणजेच PPP का ??

अत्यंत निराशाजनक बजेट
कोकणी माणसाला नोकरी देण्याचा उल्लेख नाही
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत
मराठवाड्याचा अनुशेष भरला नाही
पश्चिम महाराष्ट्रासाठी प्याकेज नाही
महाराष्ट्राचा रेल्वे मंत्री असून नागपूर ते चंद्रपूर साठी काहीच नाही
मुंबईत वातानुकुलीत लोकल प्रवास फुकट देण्याबद्दल तर अवाक्षर नाही . गेला बाजार भाडे निम्मे तरी करा
सुरेश प्रभूंचा निषेध असो.

व्यवहारी बजेट दिस्तेय.
एकाही नविन गाडीची घोषणा नसल्याने "स्वतःच्या राज्याला झुकते माप" हा आरोप सुरेशवर होणार नाही.

वास्तववादी वाटतोय. ज्या कारणाने मोदोंनी प्रभूंना हि जबाबदारी दिली ति सार्थक करण्याकडे पाऊल टाकलय बजेटने.

उधोजी नेहमीप्रमाणे आंबट चेहेरा करुन बसलेत बजेटच्या नावे.

आत्ताच वाचनात आल्याप्रमाणे, उत्तराखंडला या अर्थसंकल्पात डावलले गेल्याने "गंगा माता आणि भववान भद्रीविशाल" सुरेश प्रभूंवर कोपणार आहेत असे काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षाने जाहीर केले आहे.

एनडीटिव्हीने रेल्वे अर्थसंकल्पामुळे शेअरबाजार कोसळला असल्यासारखी वक्तव्ये केली आहेत. पण तसे इतर माध्यमे म्हणताना दिसत नाही. (एनडीटिव्ही: Why Suresh Prabhu's Rail Budget Failed the Dalal Street Test).

ह्या बजेट मध्ये फ्री वायफाय नाही. तिकीट दरात ५०% सवलत नाही. हे बजेट आम आदमीच्या मुळावर आले आहे
त्याचा निषेध
लवकरच प्रभू चरणी धरणा द्यायचा मनसुबा आहे
फ़्री पार्टी
अवांतर
समाजवादी पक्षांच्या महाबली नेत्याच्या राजकीय सोयारीकीत
भांडवलशाही साज शृंगार चढवला म्हणून त्याच्या निषेधार्थ पाटली पुत्र नगरीत सुद्धा धरणा आहे .
तेथे आमच्या खान पण ची फ्री सोय पक्षातर्फे होणार आहे .

कुठल्याही पोकळ घोषणा नसलेले,सुधारणांकडे वाव असणारं संतुलित बजेट.

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- राती... अर्ध्या राती... असं सोडुन जायाचं न्हाय ! ;) { बेLa }

गेल्या वर्षीच्या अंतरीम रेल्वे बजेटमध्ये सदानंद गौडा यांनी प्रवासी भाडेवाढ केली होती. तेव्हा सुरेश प्रभू यंदा करणार नाहीत हा होरा होताच. तो बरोबर ठरला.

मात्र, मालवाहतूक दरात काही भाडेवाढ झाली असल्याचे समजते. नक्की किती आणि त्याचा परिणाम (इतर भाववाढीवर) किती होईल, याचा अंदाज नाही.

मुंबईकर म्हणून ३ गोष्टी विशेष वाटल्या - ऐरोळी-कल्याण उन्नत मार्गासाठी, पनवेल-कर्जत मार्गासाठी आणि विरार-डहाणू चौपदरीकरणाठी प्रावधान.

बाकी, रेल्वे बजेटनंतर शेयर बाजार का कोसळला याची कल्पना नाही.

गेल्या २०-२५ वर्षात घोषित केलेल्या किती गाड्या प्रत्यक्षात रुळावरून धावतायेत ? घोषित केलेले किती रेल्वे मार्ग प्रत्यक्षात बांधण्यात आले?
नुसत्याच घोषणा करण्यापेक्षा यावेळेच बजेट संतुलित वाटतंय

जिथे रेल्वे आहे तिथे अधिक सुविधा (ए१ वर्गाच्या स्थानकांना वायफाय- प्रवासी सुविधांना ६७% अधिक निधी ,ऑपरेशन ५ मिनिट्स. अनारक्षित तिकीट मोबाईलद्वारे ५ मिनिटात काढता येणार वगैरे वगैरे).
मराठवाड्या सारखा उपेक्षीत भाग तसाच उपेक्षीत .

सध्या अपंग, सैनिक, कॅन्सर पेशंट, ई ना प्रत्यक्ष जाउन आपले कन्सेशनल तिकीट काढावे लागते. माझ्या माहितीप्रमाणे अशाना वेगळी लाईन नाही. अशाना सुद्धा इतरांप्रमाणे घरी बसून आपले कन्सेशनल ई तिकीट काढता आले पाहिजे. ते या बजेटात काही दिसले नाही. त्याना एक कन्सेशनल आय डी देऊन त्यांच्या कन्सेशनचे व्हॅलीडेशन व त्याची मुदत ही सिस्टीम मधून तपासता येणे शक्य आहे. बाकी दुरूपयोग केला किंवा कसे हे प्रत्यक्ष प्रवासात टी सी, इ तिकिट प्रमाणे पाहू शकेलच ना !

येत्या पाच वर्षात ८ ट्रिलिअन रुपये खर्च होणार आहेत. त्यापैकी १ ट्रिलिअन हे येत्या आर्थिक वर्षात खर्च होणार आहेत. या १ ट्रिलिअन मधल्या ४०% रकमेची बजेट मधून तर १७% रकमेची रेल्वे अंतर्गत व्यवहारातून तजवीज होईल. बाकी पैशांपैकी १७% EBR (Extra-Budgetary Resources) मधून आणि ५% पीपीपी मधून उभे केले जातील तर उरलेले १७% तूट (Shortage) असेल. पण ते नेमके कसे उभे केले जातील यावरच्या ठोस प्लानची अनभिज्ञता आहे. दुसरं म्हणजे प्रवासी भाडेवाड न करता प्रवासी भाड्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नात १७% वाढ होईल असं गृहीत धरले आहे. कदाचित त्यामुळे मार्केटने निगेटीव्ह सिग्नल दिला असावा असं काही तज्ञांना वाटतं.

तिकीट आरक्षण आता २ वरून चार महिन्यांवर नेले आहे. हे जरा अति वाटते. दोन महिने संतुलित काळ होता. आता गणपतीचे तिकीट
मे महिन्यातच फुल होणार.

हेच जर सांगायचे होते तर बजेट चा सरंजाम कशाला मांडला ?

सरळ प्रेस नोट रिलीज केली असती ना कशाला उगीच लोकांचा आणि मिडिया चा वेळ वाया घातला .

नव्या गाड्यांची घोषणा ह्याच अधिवेशन सत्रात करू म्हणाले मग आताच करायला काय हरकत होती

पोस्ट बजेट interview मध्ये प्रभू म्हणतात की नवीन गाड्या , नवीन प्रोजेक्ट, नवीन मार्ग , सर्वे या सगळ्याची माहिती देत बसलो असतो तर

सदनाचा एक दीड तास वाया गेला असता
शेवटी लोकांना उत्सुकता याच गोष्टींची असते ना . मग लागले त्यासाठी २-३ तास तर हरकत काय ? आणि ते लागणार हे गृहीत धरूनच लोकं आणि

मिडिया तयारीनिशी बसलेले असतात ना ?

मग हे ह्या बाकीच्या टेक्निकल आणि मेंटेनन्स च्या गोष्टी सांगण्यात एक दिड तास का वाया घातला ?

प्रेस नोट दिली असती दुसऱ्या दिवशी वाचली असती पेपर मध्ये .

यात वाय फाय , biotoilet या घोषणा जुन्याच आहेत .

सगळ्यात जास्त कहर म्हणजे ARP (advance reservation period ) ६० वरून १२० दिवसापर्यंत नेला .

दलालांचे काळा बाजारीचे हास्यास्पद कारण दिले गेले . बरं ह्याच कारणाकरिता मागील बजेट मध्ये ARP १२० वरून ६० दिवसापर्यंत आणला होता .

म्हणजे दरवर्षी यांचे नॉर्म्स बदलतात कि काय . ?

किती लोक ४ महिने आधी प्रवासाचे नियोजन करतात ?

आता सगळे दलाल हि तिकिटे आधीच दाबणार आणि सरतेशेवटी लोकांना महागडी तत्काळ तिकिटे प्रिमिअम रेट ने घ्यावी

लागतील त्यामुळे रेट न वाढवता सगळ्या गाड्यांची तत्काळ तिकिटे प्रिमिअम करण्याचा डाव रेल्वे ने आखला आहे.

ह्या तिकिटांची किंमत

तत्काळ पेक्षा तीन चार पटीने महाग असतात म्हणजेच हि वेगळी लूट आता सुरु केली आहे .

इतके नीरस बजेट आयुष्यात पहिल्यांदाच बघितले आहे.