रामराम!
आधीच्या धाग्यात २५० + प्रतिसाद आल्यामुळे पुन्हा एक नवा धागा काढत आहे!
आधीच्या धाग्यावर कर्नाटक निवडणूक याच एकमेव विषयावर मुख्यत्वे चर्चा झाली. त्यासाठी वेगळा धागा आला नाही याचा परिणाम झाला. असो!
बहुतांशी अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर चीन रशिया पाकिस्तान आणि भारतामध्ये अफगाणिस्तान मध्ये इतरांना पाय रोवता येऊ नये म्हणून व्यूहरचना करण्याचे डावपेच चालू आहेत. त्यात भर म्हणून अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या इराणमधील पेच प्रसंग अधिकच गंभीर होत आहे. इराणमधील जनतेचा उद्रेक - रुहानी ह्यांची पुन्हा निवड तसेच ट्रम्प ह्यांनी इराण करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याची घोषणा केल्यापासून वातावरण पुन्हा ढवळले गेले आहे. आजच्या घडीला युरोप जरी करारामधून बाहेर पडला नसला तरी एकट्या अमेरिकेच्या नसण्याने मोठा फरक पडत असतो.
मध्यपूर्वेमध्ये सुद्धा सौदी प्रणित आघाडीचे आणि इराणचे पटत नाहीच. सीरिया - येमेनमधील संघर्षांसकट अन्य मुद्दे घेऊन चाललेला संघर्ष इस्राएलच्या भूमिकेमुळे अधिक तीव्र होत आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरती पुतीन - नेतान्याहू - शी जीन पिंग आणि मोदी ह्यांच्यातील परस्पर भेटींचे गुंतागुंतीचे जाळे चक्रावून सोडणारे आहे.
नेतान्याहू ह्यांनी रशिया तसेच चीनशी संबंध सुधारण्याचे केलेले प्रयत्न - असेच प्रयत्न करणारे मोदी असे ढोबळ स्वरूप असले तरी घटनांचा क्रम बघा - जून २०१७ मध्ये मोदी प्रथम रशियात आणि लगेच नंतर इस्राएलमध्ये - मग ऑगस्टमध्ये नेतान्याहू रशियात - मागोमाग सप्टेंबरमध्ये मोदी ब्रिक्स भेटीसाठी चीन मध्ये हा २०१७ चा क्रम तर २०१८ मध्ये १ जानेवारी रोजी नेतान्याहू् ह्यांचे पुतीन ह्यांच्याशी फोनवरून बोलणे - नंतर जानेवारी १४ ला भारत भेट - लगेच जानेवारी २७ ला रशिया भेट - एप्रिलच्या शेवटाला मोदीची अनौपचारिक चीन भेट आणि आता मे मध्ये रशिया ला अनौपचारिक भेट ही सगळी लगबग कशासाठी चालू आहे असा प्रश्न जरूर पडतो.
रशिया आणि चीनला अमेरिकेची लुडबुड नको आहे - आणि भारताचे व इस्राएलचे अमेरिकेशी साटेलोटे असणे हेही पसंत नाही. पण असेच एकमेकांशी भांडत राहिलो तर आपणच अमेरिकेला लुडबुड करायला संधी देतो - ही वस्तुस्थिती ह्या नेत्यांनी मान्य केली असेल काय? वर्षानुवर्षे सगळेच अमेरिकेच्या लुडबुडीविषयी नाराजी व्यक्त करतात पण एकमेकांपासून संरक्षण हवे तर पुन्हा अमेरिकेकडे जातात ही अवस्था संपवायची असेल तर ह्या देशांनी एकत्र येऊन आपल्यामधील मतभेद मिटवून प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.
जगाच्या राजकारणावरती जागतिक लिबरल्सचे वर्चस्व आहे आणि ज्याप्रकारे ते सर्वच देशांना आपल्या स्वार्थासाठी खेळवत असतात त्या चक्रव्यूहाला भेद द्यायला सगळे उत्सुक असले तर दोन पावले पुढे पडू शकतात. इराणचा प्रश्न सोडवायचा तर त्यामधला काटा आहे तो खामेनीचा. अफगाणिस्तानचा प्रश्न सोडवायचा तर त्यामधला अडथळा आहे पाकिस्तान चा .
ह्या चार नेत्यांच्या भेटींमधून ह्यावर तोडगा निघेल का? त्याचे स्वरूप काय असेल? ह्याची उत्सुकता आता ताणली जात आहे. बघू या - मोदींच्या सोची भेटीनंतर काय घडामोडी घडतात ते.
बहुतांशी अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर चीन रशिया पाकिस्तान आणि भारतामध्ये अफगाणिस्तान मध्ये इतरांना पाय रोवता येऊ नये म्हणून व्यूहरचना करण्याचे डावपेच चालू आहेत
काही पडलेले प्रश्न
भारताचे अफगाणिस्तानशी चांगले संबंध आहेत असे ऐकून आहे. चीनला हयावर प्रोब्लेम होऊ शकतो?
भारताच्या रशिया भेटींना महत्व आहेच. गेल्या वर्शभरात भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात केले आहे. त्याचे मुख्य कारण येथे दडलेले आहे- The price of Urals, vis-à-vis direct Middle East competitors has simply become too attractive not to buy.
Partly, this surge in Russian imports is a consequence of a recent convergence between Indian companies and Rosneft.
बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी सरकारी नामुष्कीने दोषमुक्त ठरलेले काँग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह यांच्या कुटुंबियांनाही लाचलुचप्रतिबंधक न्यायालयातून मंगळवारी दिलासा मिळाला. कृपाशंकर सिंह यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगा नरेंद्र मोहन, मुलगी सुनिता, जावई विजय सिंह आणि सून अंकिता या सर्वांना मंगळवारी न्यायालयाने क्लीन चीट दिली. या खटल्यात कृपाशंकर सिंह यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातही खटला दाखल होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काँग्रेस नेते व माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह यांच्याविरोधात बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी खटला सुरु होता. फेब्रवारीमध्ये या खटल्यात न्यायालयाने कृपाशंकर सिंह यांना दोषमुक्त केले होते. कृपाशंकर यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार झाल्यावर आणि जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर हायकोर्टाने चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीत ही मालमत्ता बेहिशेबी असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच आर्थिक गुन्हे विभागाने २०१५ मध्ये कृपाशंकर सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात, फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाने कृपाशंकर सिंह यांना दोषमुक्त केले होते. आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ती घेतली न गेल्याने आरोपपत्र कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नव्हते, असे कृपाशंकर सिंह यांच्या वकिलांनी म्हटले होते.
याला क्लीन चिट म्हणत नाहीत.
तांत्रिक मुद्द्यावर हा भरलेला खटला रद्दबातल केला आहे एवढंच.
त्यांच्यावर परत रीतसर सरकारी परवानगी घेऊन परत खटला भरला जाऊ शकतो. पण सरकार हे करणार का हा प्रश्न आहे.
डेक्कन हेराल्ड केस मध्ये जामिनावर मुक्त होऊन श्री राहुल गांधी आणि श्रीमती सोनिया गांधी बाहेर आहेत तो खटला सुद्धा केंव्हा उभा राहील देव जाणे.
व पु काळे म्हणाले तसे -- एकद तुम्ही एका विशिष्ट उंचीवर पोचलात कि ती उंचीच तुमचे बरेचसे प्रश्न सोडवते
खटला चालूच आहे की! येत्या २६ तारखेला सुनावणी आणि एकी की दोन याचिकांचा निकालही आहे वाटतं. त्यामुळे २६ ला विरोधकांच्या मते न्यायव्यवस्था कदाचित परत भ्रष्ट झालेली असेल.
हेच लिहिणार होतो. पोरीच्या लग्नाच्या काळजीने ग्रासलेला बाप त्याच्या चिंता आणि त्राग्यासह खूपच सुंदर सादर केला होता अधिकारींनी. नाटक भारीच आहे. हेमू अधिकारींना विनम्र श्रद्धांजली!
बहुमत गडगडले 22 May 2018 - 11:19 pm | manguu@mail.com
नवी दिल्ली : 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 282 जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडे (भाजप) सद्यस्थितीला बहुमत मिळेल इतक्या जागा नसल्याचेही समोर आले आहे. सध्या भाजपकडे सभापतींचे मत धरून 272 खासदार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे स्वबळावर बहुमत सिद्ध करता येईल एवढे संख्याबळ नसल्याचे दिसते.
नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या बी. एस. येडियुरप्पा आणि श्रीरामुलु यांनी खासदरकीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे लोकसभेत 274 खासदार असलेल्या भाजपचा आकडा 272 वर आला आहे. या आकड्यामध्ये भाजपमधून निलंबित केलेले खासदार किर्ती आझाद यांचाही समावेश आहे. तसेच सतत पक्ष नेतृत्वावर टीकेची झोड उठविणारे अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हाही आहेत. सभापतींचे मत हे ग्राह्य धरले जात नसल्याने भाजपला बहुमतासाठी आवश्यक 272 जागांचा आकडा गाठणेही कठीण आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) म्हणून सत्तेत असलेल्या भाजपबद्दल बरेच मित्रपक्ष नाराज आहेत. चंद्रबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) एनडीएतून बाहेर पडला आहे. तर, शिवसेनाही सतत भाजपवर कुरघोडी करत असते. त्यामुळे खिशात राजीनामा घेऊन फिरणाऱ्या शिवसेना नेत्यांचे राजीनामे कधी हातात येतील, याबद्दल उत्सुकता आहे. त्यामुळे भाजपला स्वबळावर बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आली, तर पुरेसे संख्याबळ त्यांच्याकडे नसल्याने सरकार गमवावे लागण्याची शक्यता आहे.
भाजपला आतापर्यंत झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये अनेक जागांवर पराभवाला सामोरे जावे लागले. उत्तर प्रदेशातील हक्काच्या फुलपूर आणि गोरखपूर या जागांवर पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. आता 28 मे रोजी होणाऱ्या चार लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी भाजपला सर्वोतोपरी ताकद झोकून द्यावी लागणार आहे. तरच त्यांच्याकडे बहुमत मिळेल एवढे संख्याबळ असणार आहे. भाजपला काही ठिकाणी मित्रपक्ष शिवसेनेकडूनच लढत मिळत आहे. तर काँग्रेसने जुन्या मित्रांशी आघाडी केल्याने भाजपचा कस लागणार आहे.
पोपचा चमचा कधी सेक्युलॅरिझमची चिंता वाहील काय? घोर कलियुग हो घोर कलियुग!
कावट्या पावट्या खाऊन प्येटला आणि फुसकुल्या सोडतोय की म्हणे भारतातला सेक्युलॅरिझम मोदीमुळे धोक्यात आहे. मोदींना मते देऊ नका म्हणून आवाहन करतोय. च्यायला एकीकडे ख्रिश्चन झूल पांघरायची आणि दुसरीकडे सेक्युलॅरिझमची पालखी वाहायची. वेलकम टू घोर कलियुग.
पोपचा चमचा कधी सेक्युलॅरिझमची चिंता वाहील काय? घोर कलियुग हो घोर कलियुग!
कावट्या पावट्या खाऊन प्येटला आणि फुसकुल्या सोडतोय की म्हणे भारतातला सेक्युलॅरिझम मोदीमुळे धोक्यात आहे. मोदींना मते देऊ नका म्हणून आवाहन करतोय. च्यायला एकीकडे ख्रिश्चन झूल पांघरायची आणि दुसरीकडे सेक्युलॅरिझमची पालखी वाहायची. वेलकम टू घोर कलियुग.
पुन्हा 23 May 2018 - 6:23 am | माईसाहेब कुरसूंदीकर
पत्रात मोदी किंवा भाजपा असा उल्लेख नाही.त्यांनी ते टी.व्ही.वर येऊन स्पष्ट केले आहे. शिवाय राजकीय मत असण्यात गैर काय? "भाजपा व संघाने हिंदुत्वाचे सर्वात जास्त नुकसान केले आहे"
"मोहन भागवतांना हिंदुत्वातले काही कळत नाही" द्वारकापीठ शंकराचार्य(२ मे २०१८)
शंकराचार्यांनी सोडलेल्या फुस्कुल्यांना अत्तराचा वास येतो का रे ? https://www.indiatoday.in/india/story/bjp-and-rss-caused-the-biggest-dam...
पुरीपीठाचे शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ अन द्वारकापीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद अशी त्यांची नावे होत. गामांना तेव्हा कलियुग दिसला होता का? (कुतूहल)
पादऱ्याच्या पत्रात मोदींचे भाजपचे नाव नाही म्हणून तथाकथित लिबरल्स ने बोंब ठोकावी अन थेट नाव घेऊन मोदी/भाजप/संघ ह्यांना टार्गेट केल्याबद्दल भाजप समर्थकांनी शंकरचार्यांविरुद्ध बोंब ठोकावी.
व्यक्तिगत राजकीय मत असणे आणि ते राजकिय व्यासपिठावरुन व्यक्त करण्यात गैर काहीच नाही. धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यवस्थेत, राजकीय मत प्रसारासाठी धार्मिक व्यासपिठाचा उपयोग हा धर्मसंस्थेचा राजकारणातील हस्तक्षेप साशंकीत करणारा असतोच. त्या शिवाय कॅथॉलीक आणि प्रोटेस्टंट हे दोन पंथांचे प्रमूख त्या त्या परकीय देशांचे राजकिय प्रतिनिधी असतात या दृष्टीने टेक्निकली परराष्ट्राचा भारतीय राजकारणात अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाच्या जवळ हे प्रकरण पोहोचते.
सगळ्यात महत्वाचे स्वतः धर्मनिरपेक्षता तत्वाचे उल्लंघन करायचे आणि दुसर्यांकडुन धर्म निरपेक्षतेची अपेक्षा करायची हा विरोधाभास आहे. आणि या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या चुकीच्या कृतींना असे पाठीशी घालणार्या दुटप्पीपणामुळे विरोधी म्हणजे भाजपायी दृष्त्टीकोणास बळकटी मिळते . म्हणजे स्वतःस समज नसलेल्या क्षेत्रात राजकीय बयाणबाजी धड स्वार्थही साधत नाही केवळ शेख चिल्ली (आताच्या काळात मणिशंकर ) कृती असते .
....पत्रात मोदी किंवा भाजपा असा उल्लेख नाही.त्यांनी ते टी.व्ही.वर येऊन स्पष्ट केले आहे.
एखादी गोष्ट कृती प्रत्यक्ष एवजी अप्रत्यक्षपणे करण्याने कृतीचे गांभीर्य कमी होत नाही .
रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचालीला चालना म्हणून नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आणल्या गेलेली नोटाबंदी सपशेल अपयशी ठरल्याचा प्रत्यय रिझव्र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने दिला आहे. रोकडीचा अर्थव्यवस्थेतील वापर पुन्हा नोटाबंदीपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. लोकांच्या हाती असलेली रोकड ही तुलनेत सात टक्क्य़ांनी वाढली आहे.
रिझव्र्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०१६ च्या प्रारंभी १७ लाख कोटी रुपये मूल्याची रोकड लोकांहाती होती. तर चालू वर्षांच्या एप्रिलअखेर तिचे प्रमाण हे १८.२५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे.
गेल्या चार वर्षांत जनधन योजना आणि नोटाबंदी यातून सरकारने बँकिंग सेवेत लक्षणीय विस्ताराचे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज बँकेत खाते असलेल्या भारतीयांचे प्रमाण ७९ टक्क्य़ांवर पोहोचले आहे. ऑगस्ट २०१४ पासून जनधन योजनेअंतर्गत ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. परंतु यातील ३८ टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असे रिझव्र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
सरलेल्या २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत बँकेतील ठेवींतील वाढीचा दर अवघा ६.७ टक्के म्हणजे पाच दशकांच्या नीचांकाला १९६३ सालच्या पातळीवर पोहोचला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नोटबंदी सपशेल अयशस्वी झाली आहे असे कुठेही म्हटलेले नाही.
मूळ अहवाल वाचून घ्या
हि त्यांच्या ताजमहालला लोकसत्तेने लावलेली वीट आहे.
क्रेडिट-डेबिट कार्डधारकांच्या संख्येतही लक्षणीय वृद्धी हे त्याच दुव्यात आलेली ठळक टीप आहे
गेल्या चार वर्षांत जनधन योजना आणि नोटाबंदी यातून सरकारने बँकिंग सेवेत लक्षणीय विस्ताराचे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज बँकेत खाते असलेल्या भारतीयांचे प्रमाण ७९ टक्क्य़ांवर पोहोचले आहे. ऑगस्ट २०१४ पासून जनधन योजनेअंतर्गत ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. परंतु यातील ३८ टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असे रिझव्र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
हे हि याच दुव्यात आहे.
वाईट बातमी 23 May 2018 - 11:45 am | manguu@mail.com
माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा खासदार बंडारू दत्तात्रेय यांचा २१ वर्षीय मुलगा बंडारू वैष्णव याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. एमबीबीएसच्या तृतीय वर्षांत शिकत असलेल्या बंडारू वैष्णवने छातीत दुखत असल्याची तक्रार केल्यानंतर त्याला सिकंदराबाद येथील गुरूनानक रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान बुधवारी उशिरा त्याचे निधन झाले. बंडारू दत्तात्रय तेलंगणातील सिकंदराबादचे भाजपा खासदार आहेत. ते मोदी सरकारमध्ये वर्ष २०१४ ते १ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत श्रम आणि रोजगार मंत्री होते.
नक्की का ? 23 May 2018 - 3:17 pm | manguu@mail.com
नोटांबंदी उद्दिष्ट्णची यादी असेल तर बघा
डिजिटल 23 May 2018 - 3:41 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
निश्चलीकरण म्हणजे व्यवहार डिजिटल करण्यासाठी उचललेली पहिली पायरी.. असे सांगण्यात येत होते. 'आता थोडा त्रास होईल पण देशाचे कल्याण व्हायचे असेल तर थोडा त्रास सहन करायला हरकत नाही' असे बोलले जायचे. असो.
नागरिकांच्या त्रासाचे नाही पण कश्मीरमधले हल्ले थांबणार.. असेही ऐकले होते.
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईवर तिरकस भाष्य करणारं एक जुनं ट्विट डिलिट केल्यानं बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार वादात सापडला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी उच्चांक गाठला असताना अक्षयनं हे ट्विट का डिलिट केलं,' असा सवाल सोशल मीडियात उपस्थित केला जात आहे.
देशात यूपीएचं सरकार असताना २०१२ साली इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. त्यावेळी अनेक सेलिब्रिटींना सरकारविरोधात आवाज उठवला होता. त्यात अक्षय कुमारही होता. दरवाढीच्या निषेधार्थ अक्षय कुमारनं एक ट्विटही केलं होतं. 'मित्रांनो मला वाटतं की आता आपण सायकल चालविण्याची वेळ आली आहे. कारण सूत्रांनुसार असं कळतं की पेट्रोलचे दर आणखी वाढणार आहेत.' असं अक्षयनं ट्विटमध्ये म्हटलं होतं. त्याच्या या ट्विटला सर्वसामान्यांचा चांगला प्रतिसादही लाभला होता.
आजही पेट्रोल-डिझेलच्या दरांची परिस्थिती २०१२ सारखीच आहे. लोकं सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. सरकारने इंधनाचे दर कमी करावेत, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. सेलिब्रिटींनीही याबाबतीत बोलावं, अशी लोकांची अपेक्षा असताना अक्षयनं जुनं ट्विट डिलिट केलं आहे. त्यामुळं त्याच्यावर टीकेचा भडिमार होत आहे. 'तुम्ही यूपीए सरकारच्या वेळी वाढत्या महागाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. मग आता का गप्प बसला आहात,' असा सवाल लोक अक्षयला विचारत आहेत. त्यामुळं त्याची गोची झाली आहे.
हा हा हा 23 May 2018 - 4:27 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
मंगू, अरे खूषमस्करे/भाट दोन्ही बाजूंना असणार आहेत. 'खिलाडी'कुमारास खेळ कसा खेळायचा ते बरोबर कळते असे ह्यांचे मत.
अभिनेता प्रकाश राज ह्याने 'मोदींवर टिका करण्यास सुरूवत केल्यावर बॉलिवूड मधील काम मिळणे बंद झाले असे बोलला होता.
बंगळूरूमध्ये कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यात एकाच व्यासपीठावर एकत्र येत विरोधकांनी हात उंचावून कर्नाटकच्या जनतेसह संपूर्ण देशातील जनतेला अभिवादन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असलेल्या भाजपाला २०१९च्या निवडणुकांमध्ये रोखण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येणार असल्याच्या हालचाली यापूर्वीच सुरु झाल्या आहेत. बुधवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यानिमित्त या सर्व विरोधकांनी आवर्जुन हजेरी लावली. दरम्यान, सर्वजण एकाच व्यासपीठावर असताना उत्साही दिसत होते. एकाच व्यासपीठावर एकत्र येत त्यांनी हात उंचावून कर्नाटकच्या जनतेसह संपूर्ण देशातील जनतेला अभिवादन केले. यावरुन त्यांनी २०१९च्या निवडणुकीसाठी एकत्र आल्याचेच संकेत दिल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे.
जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमार स्वामी यांनी बुधवारी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची तर जी. परमेश्वर यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ ग्रहण केली. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती, तृणमुल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पार्टीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीएमचे नेते सिताराम येचुरी, जनता दल युनायटेडचे नेते शरद यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव अशा दिग्गज नेत्यांनी हजेरी लावली. केंद्रात विरोधी पक्षात असलेले हे सर्व नेते यानिमित्त एकत्र आले होते.
या सोहळ्यादरम्यान, राजकीय व्यसपीठांवर एकमेकांचे कट्टर विरोधक असणाऱ्या मायावती आणि सोनिया गांधी यांनी एकमेकांची गळाभेट घेत हसून एकमेकांशी संवाद साधला. तसेच राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि सिताराम येचुरी यांनी एकमेकांना माध्यमांसमोर एकत्र छायाचित्रे काढून घेण्यासाठी बोलावून घेतले. दरम्यान, बिहारमध्ये भाजपामुळे सत्ता गमावलेले लालू पुत्र तेजस्वी यादव तसेच त्यांचे समर्थक शरद यादव यांची उपस्थिती उल्लेखनीय होती.
आणि म्हणे देशातलं सेक्युलर फॅब्रिक खराब होतंय! सेक्युलर असून इतके दिवस एकमेकांत वचावचा भांडणारे इतके लोक एकत्र येत आहेत, गळाभेट येत. आणि कारण फक्त मोदी. मोदींचे अभिनंदन आणि दांभिक दुतोंडयांचा निषेध!!
विभूती नारायण राय नामक कोणी भुरटा पोलीस बेडकावाणी टणाटण उड्या मारतोय. एक पुस्तक लिहिलंय म्हणे त्यानं. ‘जमातवादी दंगली आणि भारतीय पोलीस’ हे त्या पुस्तकाचं नाव. पुस्तक परिचय इथे आहे : http://www.aksharnama.com/client/article_detail/2096
माझी मतं खाली मांडतोय.
अहो रायबुवा,
तुम्ही कोणत्या जमान्यात वावरंत आहात असा प्रश्न पडतो. एकेक मुद्दे पाहूया.
१. >> इंग्लंड आणि अमेरिकेतील पोलीस-दलांकडे पाहिले तर असे दिसते, की ....>>
इंग्लंड व अमेरिकेतलं पोलिसिंग पार भिन्न आहे. इंग्लंडमध्ये पोलीस सशस्त्र नसतात. याउलट अमेरिकेत शस्त्रसज्ज असतात. एकंदरीत या वाक्यावरून पाश्चात्य ते श्रेष्ठ असा गैरसमज तुम्ही करवून घेतला आहे. त्यामुळे तुमचं पुस्तक फारशा गांभीर्याने घेऊ नये असं माझं मत पडतं. तरीपण तुम्हांस एक चान्स देऊया.
२. >> गौरेतर अल्पसंख्याकांना पोलीस-दलांमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व देऊन, पोलीस प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यामध्ये मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणून आफ्रो-आशियाई वंशाच्या आपल्या नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळवले. >>
अहो महाशय, तुम्हांस बॉबव्ही माहित नाही. बॉबव्ही म्हणजे BoB-V म्हणजे Black on Black Violence. काळू लोकं आपापसांत काय मारामारी करतात याचे आकडे बघितले तर 'मुजोर गोरे पोलीस व गरीब बिच्चारे काळे पीडित' ही संकल्पना विसर्जित होईल.
३. >> प्रत्यक्ष आचरणामुळे या भागातील अल्पसंख्याक समुदाय त्यांच्याविषयी नेहमीच अविश्वास आणि संताप व्यक्त करत असतात.>>
हो का! किती ते येडा बनून पेढा खाणं. भारतातले अल्पसंख्य म्हणजे मुस्लिम पोलिसांवर आक्रमण करून त्यांना ठार मारतात. २०१२ ची रझा अकादमीची दंगल असो वा २००६ च्या भिवंडीत गांगुर्डे आणि जगताप या पोलिसांच्या हत्या असोत. हिंदू करतात का पोलिसांना ठार? नाही ना! मग पोलीस मुस्लिमांकडे संशयाने बघणार नाहीतर काय !
४. >> एक पोलीस-अधिकारी म्हणून अनेक जमातवादी दंगली जवळून पाहण्याची संधी मला मिळाली आहे. पोलीस-दलांचे वर्तन मला नेहमीच अस्वस्थ करत आले आहे. प्रत्येक वेळी मला असे वाटत आले, की पोलीस एक विशिष्ट प्रकारचा पूर्वग्रह आणि अल्पसंख्याकविरोधी मानसिकता यांच्या प्रभावाखाली काम करत असतात. >>
तुमच्यासारख्या भारतद्रोही माणसाला अशी अवदसा सुचणार त्यात नवल ते काय. कधी मुस्लिमांनी व नक्षल्यांनी ठार मारलेल्या पोलिसांची बाजू घेतलीये तुम्ही ?
५. >> यासाठी त्यांचे सदोष प्रशिक्षण तर निश्चितच कारणीभूत आहे; पण त्याचबरोबर पोलीस-दलांमध्ये अल्पसंख्य समुदायांच्या प्रतिनिधित्वाचा अभाव हेही एक मोठे कारण आहे. >>
बस. याचीच वाट बघंत होतो. प्रतिनिधित्व नसल्याची नेहमीचीच रड लावलीये. अशांना रडतराऊतांना आम्ही कम्युनिस्ट म्हणतो. औकाद नसलेल्यांना कशासाठी द्यायचं प्रतिनिधित्व? कुठल्याशा मदरश्यात जाणारे अंगठाछाप, त्यांना म्हणे पोलीस बनवायचं. कशासाठी तर मुस्लिम जे पोलिसांचं शिरकाण करतात त्यापासून त्यांना परावृत्त करण्यासाठी. धन्य आहे. तुमच्यासारखे पोलीस म्हणजे अस्तनीतले निखारे आहेत.
६. >> ‘लॉजिस्टिक्स’मध्ये वाढ करण्यापेक्षा पोलिसांच्या विचारपद्धतीमध्ये बदल घडवून आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे. >>
हे मात्र अगदी बरोबर बोललात. नक्षली देशद्रोही दिसले की जागच्या जागी ठेचण्याचा विचार बळावला पाहिजे.
७. >> एखादे विशाल आणि सुसज्ज पोलीस-दल इच्छाशक्ती आणि धर्मनिरपेक्ष आचरण यांच्या अभावी कसे वर्तन करील, हे आपण ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी अयोध्येला पाहिले, जेव्हा वीस हजारांहून अधिक पोलिसांच्या देखत बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली आणि त्याचा कुठलाही प्रतिकार न करता पोलीस नुसते बघत राहिले. >>
बाबरी नावाची कोणतीही मशीद नव्हती हे तुम्हांस माहित नाही. जे पाडलं ते जुनं राममंदिर होतं. हिंदूंचं देऊळ हिंदूंनी पाडलं तर मध्ये धर्मनिरपेक्षता कशाला तडमडायला पाहिजे?
८. >>राष्ट्रीय पोलीस अकादमीकडून जमातवादी दंगलींमध्ये पोलीस दलांच्या वर्तनासंदर्भात काम करण्यासाठी १९९४ मध्ये मला जेव्हा फेलोशिप मिळाली, तेव्हा मी ती मोठ्या आनंदाने स्वीकारली. एक वर्षाच्या कालावधीत कित्येक शहरांमधल्या हजारो दंगलग्रस्तांशी संवाद साधण्याची, अनेक कागदपत्रे तपासून पाहण्याची आणि ज्यांचा दंगली शमवण्याच्या कामात सहभाग होता, अशा पोलीस-कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली. >>
जनतेच्या पैशांवर मजा मारायला तुमच्या पिताश्रींचं काय जातंय म्हणा. मी बघा पोलीस नसतांना आणि यांतलं काहीही न करता तुमचे मुद्दे खोडून काढतोय ते.
९. >> स्वातंत्र्यानंतर भारताने एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याचा निश्चय केला होता. >>
आजिबात नाही. घटनेच्या कोणत्याही कलमात सेक्युलर हा शब्द आढळंत नव्हता व आजही नाही. उगीच काहीतरी फेकाफेक करू नका. आम्हांस घटना वाचता येते.
१०. >> बहुसंख्य बाबतीत हिंसेचे लक्ष्य निवडण्यामागे असा ठाम विश्वास असतो, की एका धर्माच्या अनुयायी समुदायाचे हितसंबंध दुसऱ्या धर्माच्या अनुयायी समुदायाच्या हितसंबंधांना तिलांजली देऊनच सुरक्षित राखले जाऊ शकतात. >>
हे विधान इस्लामला लागू पडतं. हिंदूंची व पारश्यांची दंगल कोणी ऐकलीये? हिंदूंची व शीखांची दंगल कधीतरी झालीये? हिंदू व बौद्ध आपसांत झगडताना कधी बघितलेत? मुस्लिम मात्र प्रत्येक गैरमुस्लिमांसोबर दंगल करतात. आणि गैरमुस्लिम संपले की पाकिस्तानैव आपसांत मारामारी करतात. मुस्लिमांचे हितसंबंध नेहमी इतरांच्या विरोधात राहिले आहेत. मुस्लीम नेत्यांचं प्रबोधन कोण करणार ! तुम्ही करणार का ?
११. >> जमातवादी हिंसाचारातला आपला सहभाग हिंदुराष्ट्र, दारुल इस्लाम किंवा खालिस्तान यांसारख्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी आवश्यक आहे, असाच त्यांचा दृढ विश्वास असतो. >>
एकही हिंदूराष्ट्रवाद्याला आजवर कोर्टात खटला दाखल होऊन शिक्षा झाली नाहीये. उगीच हिंदूंना जमातवादी म्हणून हिणवू नका. अशाने तुमची उरलीसुरली अब्रू रसातळाला जाईल.
१२. >> खरे तर पोलीस-दलात सामील होणाऱ्या तरुणांकडून ते आपली एक धर्मनिरपेक्ष ओळख निर्माण करतील, अशी अपेक्षा केली जाते. >>
असं का म्हणून? पोलीस हिंदू हवेत. तरंच ते मुस्लिमांना मर्यादेत ठेवायचं कार्य यथोचितपणे करू शकतील.
१३. >> पोलीस अधिकारी आणि शिपाई मुख्यत्वेकरून हिंदू असणे आणि त्यांचे समाजात रुढ असलेल्या सामाजिक प्रवृत्ती आणि पूर्वग्रहांपासून पूर्णपणे मुक्त न होऊ शकणे, हे या दुराग्रहांमागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. >>
आजिबात नाही. मुस्लीम गुंड पोलिसांना ठार मारतात हे प्रमुख कारण आहे.
१४. >> विविध पोलीस-दलांमध्ये अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व देशाच्या लोकसंख्येत असलेल्या त्यांच्या प्रमाणाच्या मानाने खूप कमी आहे. >>
तेच बरोबर आहे. अल्पसंख्य म्हणजे मुस्लिम. ही लोकं पोरवडा पैदा करतात व शिक्षणाच्या नावाने ठणठणपाळ असतात. अशांना कशाला पोलिसांत सामील करायचं ? अगोदर औकाद दाखवा मग गमजा करा.
१५. >> मुसलमान पोलिसांना शत्रुवत मानत असतात तर दंगलींच्या काळात हिंदूंना पोलीस आपले मित्र आहेत असे अनुभवाला येत असते. >>
कधीमधी चुकूनमाकून तुम्ही खरं बोलता तर. अभिनंदन !
१६. >> येथे प्रामुख्याने कानपूर (१९३१), रांची (१९६७), अहमदाबाद (१९६९), भिवंडी आणि जळगाव (१९७०), बनारस (१९७७), जमशेदपूर (१९७९), मेरठ (१९८६-८७), भागलपूर (१९८९), अयोध्या (१९९२) आणि मुंबई (१९९२-९३) मध्ये झालेल्या हिंसाचारांच्या काळातील पोलिसांचे वर्तन अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. >>
२०१२ ची रझा अकादमीच्या मुंबईतल्या दंगलीचा अभ्यास केला का ? नसल्यास का नाही ? फाटली आहे का ? असल्यास का बरं फाटली ?
असो.
असदुद्दीन औवेश्या एकीकडे कर्नाटकात निवडणुकीसाठी भगवा फेटा घालतो आणि दुसरीकडे त्याचा आमदार इम्तियाज जलील संभाजीनगरात दंगल पेटवतो. यांचा अन्वयार्थ कसा लावायचा ते आम्हांस छानपैकी ठाऊक आहे. सुदैवाने तुमच्यासारख्यांची मदत घ्यायची गरज नाही.
आयएबीसीतील बदलांचा फायदा होताना दिसतोय. अर्थात थोडा उशीर झाला म्हणा पण ठीक आहे, डर आई दुरुस्त आये. अशा बातम्या कॉपी पेस्ट होताना दिसत नाहीत, पण ते असो.
लेखाच्या शेवटी दिलेल्या दोन प्रश्नांतला पहिला प्रश्न : भारतासाठी नॅशनल चर्च स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला नेमका कुणाचा आणि का विरोध आहे?
उत्तर उघड आहे. पोपच्या चमच्यांची सद्दी संपेल. म्हणून पोपचा विरोध आहे. फक्त नवनिर्मित राष्ट्रीय चर्चच्या अनुयायांची इतरांशी भांडणं नाहीत हे पाहायला पाहिजे. क्याथलिक (=पो=) विरुद्ध ओर्थोडॉक्स (=पारंपरिक) अशी भांडणं जगात वैपुल्याने सापडतात.
सारंग दर्शने यांनी काही गोष्टी व्यवस्थीत टिपल्या आहेत. अर्थात काही उरते .
दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल कुटो यांनी भारतातील लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जारी केलेल्या निवेदनाचे प्रथमदर्शनी कौतुकच करायला हवे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला भारतीय लोकशाहीची, इथल्या सेक्युलर राजव्यवस्थेची आणि जातीजातींमधील सौहार्दाची काळजी वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यासाठी त्याने आपल्या अधिकारात चार पावले टाकली तर त्याचेही स्वागत करायला हवे.
उर्वरीत लेख ठिक पण इथे महत्वपूर्ण बाजू निसटते. मी आधीच्या प्रतिसादात लिहिले ते इथे कॉपीपेस्ट मारतो.
व्यक्तिगत राजकीय मत असणे आणि ते राजकिय व्यासपिठावरुन व्यक्त करण्यात गैर काहीच नाही. धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यवस्थेत, राजकीय मत प्रसारासाठी धार्मिक व्यासपिठाचा उपयोग हा धर्मसंस्थेचा राजकारणातील हस्तक्षेप साशंकीत करणारा असतोच. त्या शिवाय कॅथॉलीक आणि प्रोटेस्टंट हे दोन पंथांचे प्रमूख त्या त्या परकीय देशांचे राजकिय प्रतिनिधी असतात या दृष्टीने टेक्निकली परराष्ट्राचा भारतीय राजकारणात अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाच्या जवळ हे प्रकरण पोहोचते.
सगळ्यात महत्वाचे स्वतः धर्मनिरपेक्षता तत्वाचे उल्लंघन करायचे आणि दुसर्यांकडुन धर्म निरपेक्षतेची अपेक्षा करायची हा विरोधाभास आहे. आणि या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या चुकीच्या कृतींना असे पाठीशी घालणार्या दुटप्पीपणामुळे विरोधी म्हणजे भाजपायी दृष्त्टीकोणास बळकटी मिळते . म्हणजे स्वतःस समज नसलेल्या क्षेत्रात राजकीय बयाणबाजी धड स्वार्थही साधत नाही केवळ शेख चिल्ली (आताच्या काळात मणिशंकर ) कृती असते .
पण बाकी सारंग दर्शनेनी परफेक्ट प्रश्न अगदी माझ्या मनातल्या सारखे उपस्थित केले आहेत
उगाच देशाच्या सेक्युलर चौकटीविषयी कशासाठी गळे काढले जात आहेत? आर्चबिशप ज्या व्हॅटिकनचे प्रतिनिधी आहेत, त्या व्हॅटिकनची राजवट कशी असते? तिथले राष्ट्रप्रमुख जे की पोप हे कसे निवडले जातात? ती लोकशाही पद्धत आहे का? तेथे धर्मप्रमुख आणि राष्ट्रप्रमुख हे एकच कसे? मग तेथे धर्म आणि आधुनिक सेक्युलर राज्यव्यवस्था यांची सांगड घालताना कोणती व कशी निवडणूक होते? व्हॅटिकन हे अगदीच चिमुकले व प्रतीकात्मक राष्ट्र असले तरी तेथे खरीखुरी लोकशाही का नांदू नये?
व्हेरी परफेक्ट, व्हेटीकम सेक्युलर जाहीर करुन तिथे हिंदू मंदिरे काढू द्यावीत आणि हिंदूंनाही तिथे नागरीकत्व देऊन समान नागरी आधीकार द्यावेत . एवढे मागणे आर्च बिशपना मागणे कठीण वाटले तर किमान पोप ना तात्काळ राजीनाम द्यायला सांगून युरोपीय गोर्या नसलेल्या पोप ला अद्याप संधी मिळालेली नाही त्या पदावर स्वतःचा दावा सांगून पहावा.
आर्चबिशप अनिल यांनी खरेतर आपली सारी नैतिक ताकद वापरून साऱ्या जगातील कॅथलिकांचे नेते पोप यांना या [इटालियन] माफियांचे मन वळवून पत्रकारांचे प्राण वाचविण्याची गळ घालावी.
अगदी अगदी, स्वतःही इटलीत जाऊन त्यासाठी सक्रीय प्रयत्न आणि पत्रकारीता करुन दाखवावी
...भारतासाठी नॅशनल चर्च स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला नेमका कुणाचा आणि का विरोध आहे?
प्रश्न अगदी परफेक्ट आहे . मुदलात काही चांगले घेतायेईल अशा तत्वज्ञानास महत्व असावे धर्मांच्या नावाच्या लेबलांना महत्व नसावे. अर्थात परदेशातील चर्च पेक्षा भारतीय तत्वज्ञानातून घेता येण्यासारखे घेऊन भारतीय राष्ट्रीय चर्च स्थापना चांगली कल्पना असू शकेल .
भारतातील प्रतिगामी ख्रिस्ती आणि इस्लामी संस्था, संघटना आणि पुढारी भारतीय सेक्युलरांना सहजी रंगांधळे करून आरामात कनवटीला लावून कशामुळे फिरू शकतात? ही फार मोठी ऐतिहासिक गफलत भारतात नेमकी का व कधीपासून झाली आहे?
फुरोगामी मंडळी ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे लागतात पण बगल नाही देणार ते फुरोगामी कसले . ?
:) माझी आणि सारंग दर्शनेंच्या पोस्ट पुन्हा एकदा वाचाव्यात
१) या पोस्ट मधील केवळ ख्रिश्चन (खरेतर केवळ चर्च धर्मगुरु ) पर्यंत मर्यादीत आहे. चर्चेचा मुस्लीमांशी संबंध नाही . आपल्याला ती चर्चा नंतर स्वतंत्रपणे करता येईल कारण त्यांच्या धर्मसंस्थेचे स्ट्रक्चर वेगळ्या पद्धतीने काम करते आणि ख्रिश्चन धर्मसंस्थेचे काम वेगळ्या पद्धतीने काम करते
२) मुदलात सर्वसामान्य ख्रिश्चन व्यक्तीच्या राजकीय मताची चर्चा होत नाहीए . किंवा अगदी ख्रिश्नन धर्मगुरुने , स्वतःचे धर्मगुरुपण विसरुन सर्वसामान्य व्यक्ती प्रमाणे राजकीय व्यासपीठावरुन केलेल्या मता बद्दल सुद्धा चर्चा होत नाहीए . त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय ख्रिश्चनाच्या नागरीकत्वा बाबतही कुठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले नाहीए .
एखाद्या शंकराचार्याने राजकीय भाष्य धार्मिक पिठाधिपती या नात्याने केले भारतातल्या सर्व पुरोहितांना अमुक राजकीय भूमिका घेण्याचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सूचित केले तर ती धर्मसंस्थेची राजकारणातील अनावश्यक लुडबुड असते जी धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेस पोषक असणार नाही . आणि हाच दृष्टिकोन दुसर्या कोणत्याही धर्मगुरूंबद्दलही लागू पडेल आणि या चर्चेत संबंधीत ख्रिस्ती धर्मगुरुस लागू पडतो आहे.
भारतीय ख्रिश्चनांस राजकीय नेतृत्वाचा अभाव आहे असे नाही . - जॉर्ज फर्नांडीस (ज्यांच्यावर काँग्रेसच्या इंदीरागांधी विश्वास ठेवत नव्हत्या) त्यांना अटल बिहारींच्या काळात संरक्षण मंत्रिपद होते.
केरळ बंगाल पूर्वोत्तर भारत पुरेसे ख्रिश्चन राजकीय नेतृत्व देत आला आहे . २१व्या शतकात एखाद्या धर्ममार्तंडाने राजकीय भूमिका वठवण्यास प्रथम दर्शनी सयुक्तिक कारण शिल्लक राहात नाही मग त्यांचे धर्म कोणतेही असोत .
पुरोगामी धर्मनिरपेक्षतावाद्यानी एकदा एका धर्माचा राजकारणातील धार्मिक हस्तक्षेप नाकारायचा असेल तर त्याच न्यायाने इतर सर्व धर्माचे धार्मिक हस्तक्षेप नाकारणे क्रम प्राप्त ठरते . पण ते आपल्या प्रमाणे जेव्हा जेव्हा सर्वाना एक सारखा नियम लावण्यास कमी पडतात तेव्हा तेव्हा निरपेक्ष या ऐवजी सापेक्ष हा शब्द प्रयोग त्यांच्या वर्तनास लागू होउन त्यांचे पितळ उघडे पडते हे त्या फुरोगामी लोकांच्या लक्षातच येत नाही . त्यांना मांजरी प्रमाणे आपण डॉळे मिटून दुध पिले तर कुणाला कळणार नाही असे वाटते. पण प्रत्यक्षात त्यांचे पुरोगामीत्व आणि धर्मनिरपेक्षता साशंकित होते आणि सुडो / तथाकथित / सिक्युलर फुरोगामी अशा प्रकारची विशेषणे वस्तुनिष्ठ आणि रास्त ठरू लागतात आणि सर्वसामान्य जनता त्यांचे तथाकथित पुरोगामित्व नाकारु लागते यास ते स्वतःच जबाबदार असतात.
इथे दिल्लीच्या संबंधित दिल्लीचे आर्चबिशप ने व्यक्तिगत अथवा सर्व साधारण राजकीय व्यासपीठ ना वापरता आपल्या धार्मिक प्रमुखपदाचा केलेला वापर साशंकित स्वरूपाचा स्पृहणीय नसलेला ठरतोय . आपण फुरोगामी लोक हे कबूल करता नाही म्हणानाच सारंग दर्शने खालील प्रश्न विचारतात
भारतातील प्रतिगामी ख्रिस्ती आणि इस्लामी संस्था, संघटना आणि पुढारी भारतीय सेक्युलरांना सहजी रंगांधळे करून आरामात कनवटीला लावून कशामुळे फिरू शकतात? ही फार मोठी ऐतिहासिक गफलत भारतात नेमकी का व कधीपासून झाली आहे?
वरील सर्व बाबी हिंदू धर्मगुरूंनाही लागु होतात, उदा. काँग्रेस गोहtyaa थांबवत नाही , म्हणून कांगावा करून झाला , आता भाजपशासित गोव्यासारख्या राज्यातच गोमाम्स allowed आहे , तर कुणाचीच तक्रार नाही
हिंदूराष्ट्र आवश्यक आहेच. ख्रिस्तीराष्ट्र आवश्यक नाही. ख्रिस्त्यांसाठी २५ राष्ट्रं आहेत. तिथं जाऊन राहावं. नायतर व्ह्याटिकणमध्ये जावं. उगीच भारतात राहून अनावश्यक विषयांत तडमडू नये. हिंदूराष्ट्रात ख्रिस्त्यांवर अन्याय होणार नाहीये.
@ manguu ( तुमची चर्चा अबकड भाजपा समर्थकाशी नव्हे माहितगारशी चालू आहे )
मी माझ्या वरच्या प्रतिसादाची सुरवातच
एखाद्या शंकराचार्याने राजकीय भाष्य धार्मिक पिठाधिपती या नात्याने केले भारतातल्या सर्व पुरोहितांना अमुक राजकीय भूमिका घेण्याचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सूचित केले तर ती धर्मसंस्थेची राजकारणातील अनावश्यक लुडबुड असते जी धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेस पोषक असणार नाही .
अशी केली आहे .
....आणि हाच दृष्टिकोन दुसर्या कोणत्याही धर्मगुरूंबद्दलही लागू पडेल
हे म्हटलय
आणि नंतर
....आणि या चर्चेत संबंधीत ख्रिस्ती धर्मगुरुस लागू पडतो आहे.
यात वैचारीक सातत्य आहे -आणि सुस्पष्ट कबुलीही - जे हिंदू धर्मगुरुंना आणि इतर धर्मीय धर्मगुरुंनाही लागू केले, हे लक्षात येतय का तुम्हाला ? आता वळसा न घालता 'धर्मसंस्थेची राजकारणातील अनावश्यक लुडबुड' तत्वतः नाकारणार का ? आणि या नाकरण्यात ख्रिश्च्न धर्मगुरुंचाही आणि इतर धर्मगुरुम्चाही तुम्ही तुम्ही समावेश करण्यास तयार आहात या भूमिकेत वैचारीक सातत्य आणून ख्रिश्च्न धर्मगुरुंचा धार्मीक व्यासपीठाचा राजकीय उपयोग योग्य नसल्याची सुस्पष्ट कबुली आपण देण्यास तयार आहात का ? मी माझ्या कडून दिली आहे आता गोल पोस्ट चेंज न करता सुस्पष्ट कबुली देण्याची तुमची जबाबदारी आहे , ती तुम्ही पार पाडली तर पुढे बोलू.
मध्य प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन काँग्रेसने कमल नाथ यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवले आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यावर पक्षाच्या प्रचाराची धुरा संभाळतील. मध्य प्रदेशमध्ये ते काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. मागच्या पंधरावर्षापासून मध्य प्रदेशात भाजपाचे सरकार आहे. २००४ साली भाजपाने मध्य प्रदेश जिंकले तेव्हापासून आजपर्यंत भाजपाचीच सत्ता आहे. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह त्यावेळी मुख्यमंत्री होते.
मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्याच मुद्यावरुन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारला घेरण्याची काँग्रेसची रणनिती आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी ही विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे भाजपाच्या हातून हे राज्य गेल्यास मोदी सरकारसाठी तो मोठा झटका असेल. २३० सदस्यांच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत मागच्या निवडणुकीत भाजपाचे सर्वाधिक १६५ आमदार निवडून आले. काँग्रेसला ५८ आणि बसपाला चार जागांवर समाधान मानावे लागले होते.
मध्य प्रदेश सरकारने शेतमाल भावांतर योजना वाजतगाजत सुरू केली आणि कोणाला कळायच्या आत गुपचूप मागेही घेतली. नोटाबंदी असो वा GST असो,ह्यांचा अभ्यास नेहमीच कमी पडतो. भावांतरही त्याला अपवाद नाही.
मंगुसाहेब, असं चितभी मेरी पट भी मेरी नाही चालणार हो. नेमका मुद्दा काय ते सांगा. २० वर्षे मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहान नेतृत्व करत आहेत. त्याआधी काही वर्षे दिग्विजय होते. शिवाय केंद्रात शिवराजसिंग चौहान (चार वर्षे) नाहीयेत त्यामुळे तुलना करायची असेल तर शिवराज आणि दिग्विजय यांची करा ना. उगाच काहीच्या काही तुलना कशाला?
-----------------------------------------
जर त्या तुलनेत आधीच्या सरकारांनी म. प्रदेशात चांगली कामे केली असतील तर जनतेने हे सरकार घालवणे इष्ट.
-----------------------------------------
भाजपद्वेष हा अजेंडा बाजूला ठेवून विचार करणे अवघड असले तरी गरजेचे आहे. भाजपद्वेष किंवा मोदीद्वेष हि विचारधारा असेल तर मग आमचं काय बी म्हणणं नाही.
हे ऐकले नव्हते. मी म. प्रदेशात कधी गेलेलो नाही पण साधारण भारतीय रस्त्यांचा अंदाज घेतला तर अत्यंत फोल वक्तव्य आहे त्यांचे.
----------------------------------
रस्त्यांची तुलना आणि कॅलिफोर्निया करतो म्हणणे हे वेगळे मुद्दे आहेत साधारणपणे असे माझे मत आहे. म्हणजे मुंबईचे शांघाय करतो, अमेठीचे सिंगापूर करतो असे म्हणणे म्हणजे तिथल्यासारखे रस्ते करतो असे अपेक्षित होते का? मी समजत होतो कि एकूण सर्वांगीण विकास या अर्थाने असेल.
----------------------------------
मी गांधीनगर आणि टेक्सासला गेलेलो आहे. वरील अर्थाने गांधीनगरचे ह्यूस्टन झालेले आहे असे गृहीत धरायला हरकत नसावी.
----------------------------------
वर एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे, जर भाजपचे म. प्र. मधले विकासाचे दावे फोल असतील आणि आधीच्या सरकारांनी चांगली कामे केली असतील तर येत्या निवडणुकीत जनतेने हे सरकार घालवणे योग्य ठरेल.
दोन्ही वाक्ये तेच सांगत आहेत की! मोदी स्वबळावर येणार नाहीत म्हणजे भाजप बहुमतात नाही असे म्हणायचे असेल! एनडीए बहुमतात असेल टाइम्स नाऊचा पण सर्वे सांगतोय.
बीजेपी लीडर 25 May 2018 - 3:36 am | manguu@mail.com
The Varanasi Police on Tuesday arrested a Bharatiya Janata Party leader for allegedly raping a woman at a lodge, the Hindustan Times reported. In her complaint, the woman claimed that Kanhaiya Lal Mishra had called her to the lodge with the promise to coordinate a meeting with a woman government officer who would offer her a job.
कर्नाटकमधील राजकीय नाट्य अद्यापही संपलेलं नाहीये. बहुमत सिद्ध करण्यापुर्वी काँग्रेसचे रमेश कुमार यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. भाजपाने विधानसभा अध्यक्षासाठी एस. सुरेश कुमार यांचं नाव पुढे करत जेडीएस-काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र संख्याबळ नसल्याने भाजपाने ऐनवेळी माघार घेतली ज्यामुळे काँग्रेसच्या रमेश कुमार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. बहुमत चाचणी होण्यापुर्वी झालेली ही निवड जेडीएस-काँग्रेससाठी मोठा विजय असल्याचं म्हटलं जात आहे.
अरेरेरे! सत्तालास काय लपून नाय बगा. कालपरवा व्यासपीठावर दिसलीच ती! या न्यायाने आता काल विधानपरिषदेला हरणारे सगळे जण सत्तालालसेपोटीच उभे राहिले होते. वास्तविक ती निवडणूक बिनविरोधच व्हायला हवी होती. द्वेषापायी लॉजिकला रामराम!
--------------------------------
बाकी लै नैतिक विजय अजून येणे बाकी आहेत.
काँग्रेसच्या 'भक्कम' पाठिंब्यावर जेडीएस नेते कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असली तरी, कर्नाटकच्या राजकीय रंगमंचावरील नाट्यावर अद्याप पडदा पडलेला नाही. काँग्रेस नेते आणि उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी पाठिंब्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळं या नाट्याचा पुढचा 'प्रयोग' सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री कुमारस्वामींना ५ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी समर्थन देण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असं सांगून परमेश्वर यांनी जेडीएस-काँग्रेस आघाडी सरकारच्या बहुमत चाचणीपूर्वीच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
------------------------------------
हि सत्तालालसा गणली जात नाही हे वेगळे सांगणे न लगे!
कर्नाटकात भाजपला जनतेचा कौल नव्हताच, असं सांगत कर्नाटकचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आज कर्नाटक विधानसभेत मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. त्यांच्या बाजूने ११७ सदस्यांनी मतदान केले. मात्र मतदान होण्यापूर्वीच भाजपने सभात्याग करत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी रविवारी मध्यरात्रीपासून कर्नाटक बंदची हाक दिली आहे.
-----
सभात्याग , राज्यबन्दीची हाक ... वा वा छान छान . किती ही विधायक कृती .
राज्यराज्यानुसार याबाबतीत धोरण असेल असे भाजपने आधीच सांगितले आहे. उतर प्रदेशात सत्तेत येताच दिली होती ना. शिवाय मिपावर भाजपचे आमदार असतील असे वाटत नाही.
------------------
कर्जमाफी हा संपूर्ण राजकारणाशी निगडित विषय असून त्याचा शेतकऱ्यांशी काही संबंध नाही असे मत (दुर्दैवाने) झाले आहे.
तरुणीसोबत हॉटेलमध्ये जाण्याच्या घटनेमुळे वादात सापडलेले मेजर लितूल गोगोई यांच्याविरोधात लष्कराने शुक्रवारी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीतून काय समोर येते त्यावर पुढची कारवाई अवलंबून असेल असे लष्कराकडून सांगण्यात आले आहे. मेजर लितुल गोगोई यांनी श्रीनगरमधील हॉटेल ग्रँड ममतामध्ये एक रुम बुक केली होती. बुधवारी गोगोई हे हॉटेलमध्ये चेक- इन करत असताना त्यांचासोबत एक तरुणी होती.
हॉटेल कर्मचाऱ्यांना ती तरुणी अल्पवयीन असल्याचा संशय आला. ओळखपत्र तपासले असता ती बडगामची रहिवासी असल्याचे समोर आले. हॉटेलमध्ये स्थानिक तरुणींना प्रवेश दिला जाणार नाही, असे हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी गोगोई यांना सांगितले. यावरुन गोगोई आणि हॉटेल कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद झाला. गोगोईंसोबत आणखी एक तरुणही होता. शेवटी हा वाद चिघळला आणि प्रकरण पोलिसांकडे गेले. पोलिसांनी गोगोई, ती तरुणी आणि एका तरुणाला पोलीस ठाण्यात नेले.चौकशीनंतर त्या तिघांचीही सुटका करण्यात आली. ती तरुणी सज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोगोई ज्या तरुणीसोबत हॉटेलमध्ये गेलेले त्या तरुणीच्या आईने इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत गोगोईंवर गंभीर आरोप केले. गोगोई यांनी यापूर्वीही दोन वेळा रात्री उशिरा आमच्या घरात आले होते. या छाप्याबाबत बाहेर भाष्य करु नका, असे गोगोईंनी आम्हाला सांगितले होते, असे मुलीच्या आईने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील जैवविविधता, पिकांचे दुर्मिळ वाण, वनस्पती, लोकसहभाग इत्यादींची माहिती देणारा महाराष्ट्र जनुक कोश हा प्रकल्प आणि संपूर्ण माहिती www.gotul.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध झाली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा उपक्रम आहे. अवश्य भेट द्या.
गडबड केलीत की... मोदीजींची खरंच ४ वर्ष झाली आहेत. तुम्हाला भाजपाची किती वर्ष झाली असं म्हणायचं असेल तर ठीक आहे. तरीही ६० वर्ष विरुद्ध ९ वर्ष असं होईल, वरचे १३ दिवसही धरायचे असतील तर धरून टाका.
लॉजिक गंडलंय!!
-----------------------
१. भाजप जसं मोदींचे चार साल म्हणतं तसं काँग्रेस यूपीए के दस साल असंच म्हणतं. अर्थात बरोबर आहे म्हणा त्यांचं. हमारे साठ साल म्हणणं पथ्यावर नाही पडणार. २. आता मोदी जसे काँग्रेसवर टीका करताना ६० साल म्हणतात तसं काँग्रेसने टीका भाजपके ९ साल असं म्हणायला हवं ना? पण ते स्वतःच मोदीके ४ साल म्हणून ओरडतात आणि तुम्ही भाजपलाच ९ साल म्हणा म्हणताय. अवघडंय!! तुमचा मेसेज काँग्रेसपर्यंत कसा पोहोचवता येईल हे बघायला हवे ना!!
बालभारतीच्या पुस्तकांवर आधारित कोणतीही पुस्तके किंवा मजकूर प्रकाशित करण्यापूर्वी आता प्रकाशकांना बालभारतीची परवानगी घेऊन लाखो रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. परवानगी न घेता मार्गदर्शक पुस्तके प्रकाशित करणाऱ्या संस्थांविरूद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याचे बालभारतीकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात बाजारात ‘बालभारती परवानाधारक गाईड्स’ किंवा ‘बालभारती मान्यताप्राप्त’ गाईड्स उपलब्ध होतील. तर परवाना नसलेल्या प्रकाशकांना आपली गाईड्स विक्री बंद करावी लागेल.
असे आहे धोरण..
बालभारतीने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार पुस्तके छापील स्वरुपात प्रकाशित करण्यासाठी प्रत्येक इयत्तेच्या, प्रत्येक माध्यमाच्या प्रत्येक पुस्तकासाठी दरवर्षी ६३ हजार रुपये शुल्क प्रकाशकांना द्यावे लागेल. प्रश्नावली प्रकाशित करण्यासाठी हे शुल्क दरवर्षी प्रत्येक पुस्तकासाठी ३१ हजार रुपये असेल तर डिजिटल साहित्यासाठी हे मूल्य दरवर्षी प्रत्येक पुस्तकासाठी ३५ हजार रुपये असेल.
१) वार्षिक उलाढाल १० लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या प्रकाशकांना शुल्क भरावे लागणार नाही
बातमीत वरील वाक्याकडे दुर्लक्ष होत आहे का ? अर्थात ही टेक्स कलेक्शन मध्ये सवलत स्टाईल सरकारी बाबूगिरीतून आलेली पॉलीसी वळसा घालण्यास सोपी ठरेल असे वाटते.
२) प्रथितयश प्रकाशकाच्या एका छापिल गाईडच्या ३० रुपायाच्या दराने २५००० प्रति विकल्या गेल्या तर किमान ७,५०,०००/- उलाढाल होते. त्याच्या दहा टक्क्या पेक्षा कमी असलेली लायसन्स फीस बालभारतीस देण्यास हरकत नाही. तो बाल भारबालभारतआधिकार असू शकतो. अर्थात भाषा विषयाच्या पुसकात वापरलेल्या छोट्या मोठ्या लेखकांना बालभारती ने अधिक मानधन देणे सुरु करावयास हरकत नसावी
वार्षिक उलाढाल २० लाख असेल आणि त्याने त्याच्या आणि बायकोच्या नावाने बिझनेस स्प्लिट केला तर पर हेड दहा लाखच होईल.
जनधन ठणठण 28 May 2018 - 12:40 pm | manguu@mail.com
रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) 'शून्य शिल्लक, शून्य शुल्क' खाती उघडण्यासाठी जोरदार प्रचार आणि प्रसार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही शून्य शिल्लक राशी असलेल्या जन-धन खात्यांचा आणि त्या योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादाचा अनेकदा आपल्या भाषणांत उल्लेख केला. मात्र, या जन-धन खात्यांशी संबंधित एक धक्कादायक माहिती मुंबई आयआयटीच्या अहवालातून समोर आली आहे. प्रधानमंत्री जन-धन योजनेंतर्गत खात्यांचा समावेश असलेली कोट्यवधी मूलभूत बचत बँक ठेव खाती बँकांमार्फत गोठवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
या खात्यांमधून महिनाभरात चार व्यवहार विनाशुल्क करण्यात येतात. त्यावर बँकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र, त्यानंतरच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाते. मात्र, आता चार व्यवहार पूर्ण झाल्यास अशी खाती बँकांकडून गोठवण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे एचडीएफसी, सिटीसारख्या बँका चार व्यवहारांनंतर संबंधित खाती नियमित खात्यांमध्ये रुपांतरित करतात. परिणामी, त्या खात्यांमध्ये किमान जमा राशी शिल्लक नसल्यास इतर ग्राहकांप्रमाणे या खातेधारकांनाही दंड आकारला जातो.
इतकेच नाही तर बँकांनी या व्यवहारांमध्ये एटीएममधून पैसे काढण्याशिवाय आरटीजीएस, एनईएफटी, ईएमआय, बँक शाखेतून पैसै काढणे आदींचाही समावेश केला आहे. तर खाते गोठवल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दिवसांत या खात्यातून चार व्यवहार पूर्ण झाले असल्यास या खात्यातून उर्वरित पैसे काढायचे असतील तर संबंधित खातेधारकाला पुढच्या महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
लोकसभेच्या ४ आणि विधानसभेच्या १० जागांसाठी मतदान सुरु; अनेक ठिकाणी इव्हीएमच्या तक्रारी...
७० वर्षाचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी असताना निवडणूक आयोग एवढे घाळ काम का खपून घेतंय ?
एक तर उन्हाचा पारा चढत आहे, लोक मतदान केंद्रावर येऊन ताटकळत असतील किंवा परत माघारी जात असतील.
(मी तर एकदाच चक्कर टाकली असती केंद्रावर, चालू असते तर मतदान केले असते बंद असते तर 'मन की बात' से मतदान केले असते)
===
अवघड आहे..! http://www.thehindu.com/news/national/voting-on-for-bypolls-in-10-assemb...
शामली जिल्ह्यातील १७५ मतदान केंद्रांवर मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये बिघाड झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. सध्या सुरु असलेल्या पवित्र रमझानच्या महिन्यांतही मुस्लिम जनता घरांमधून बाहेर पडत मतदान करीत आहेत, हेच भाजपाला अपेक्षित नव्हते. त्यामुळे येथील मतदान थांबवून त्यांना मतदानापासून रोखण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा सनसनाटी आरोप राष्ट्रीय लोक दलाच्या उमेदवार तबस्सूम हसन यांनी केला आहे. त्याचबरोबर मतदान यंत्रांच्या बिघाडाबाबत त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून तक्रारही दाखल केली आहे.
मुंबई मध्ये पूर्वी सेनेचे पदाधिकारी संभावित विरोधी मतदान करणाऱ्या लोकांना मतदानासाठी घरातूनच बाहेर पडून देत नसायचे. सातत्याने मुंबई काबीज करण्याचे हेच रहस्य असायचे असे तोंडी ऐकून आहे.
===
जर इथे राजकारणी आणि निवडणूक आयोग हातात हात घालून काम करत असतील अशी पुसटशी शंका जरी असेल तर खरंच अवघड आहे.
लोकसत्तामध्ये आज आलेली ही बातमी सकारात्मक आहे.
माजी राष्ट्रपती काय बोलतात पहावे लागेल!
माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ६०० स्वयंसेवकांशी नागपूरमध्ये संवाद साधणार आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार सात जून रोजी हा कार्यक्रम होणार असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. मुखर्जी यांच्या कार्यालयानं याबाबत अद्याप काही सांगितलेले नाही.
भारताच्या माजी राष्ट्रपतींना आम्ही नागपूरमध्ये संघ स्वयंसेवकांशी संवाद साधण्याचे आमंत्रण दिल्याचे व त्यांनी ते स्वीकारल्याचे संघाच्या ज्येष्ठ नेत्याने म्हटले आहे. संघाच्या तृतीय वर्षाच्या शिक्षा वर्गामध्ये ६०० स्वयंसेवक सहभागी झाले असून त्यांना मुखर्जी मार्गदर्शन करणार आहेत. “माजी राष्ट्रपतींनी हे निमंत्रण स्वीकारणं म्हणजे महत्त्वाच्या मुद्यांवर संवाद साधण्याचा देशाला दिलेला संदेश आहे. आणि मतं विरोधी असणं म्हणजे शत्रू असणं असं नव्हे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदुत्व यांच्यासंबंधात निर्माण केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना हे निमंत्रण स्वीकारणं हे उत्तर आहे,” असं मत संघाचे नेते राकेश सिन्हा यांनी व्यक्त केलं आहे.
छान. अभिनंदन 28 May 2018 - 11:29 pm | manguu@mail.com



मुखपृष्ठ »देश-विदेश
टेलिकॉम क्षेत्रात पतंजलीचा प्रवेश; समृद्धी सिमकार्ड बाजारात दाखल
हरिद्वारमध्ये या सिमकार्डचे अनावरण
लोकसत्ता ऑनलाइन | Updated: May 28, 2018 7:39 PM

NEXT

बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीने आता टेलिकॉम क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. विविध बिस्कीटपासून मॅगीपर्यंत अनेक खाद्यपदार्थ, किराणा मालातील पदार्थ, औषधी उत्पादने यानंतर आता पतंजलीने आपली सिमकार्ड बाजारात आणली आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी कंपनीने सार्वजनिक क्षेत्रातील टेलिकॉम कंपनी असलेल्या बीएसएनएलशी करार केला आहे. आज हरिद्वारमध्ये या सिमकार्डचे अनावरण करण्यात आले. या सिमकार्डला स्वदेशी समृद्धी सिमकार्ड असे नाव देण्यात आले आहे.
आता सुरुवातीच्या टप्प्यात या सिमकार्डचा वापर पतंजलीचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांना करता येणार आहे. त्यानंतर हे कार्ड सामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. यातील आणखी एक खास बाब म्हणजे सिमकार्ड घेणाऱ्या ग्राहकांना पतंजलीच्या इतर उत्पादनांवर १० टक्के डिस्काऊंट मिळणार आहे. या सिमकार्डसाठी आकर्षक प्लॅनही तयार करण्यात आला आहे. १४४ रुपयांच्या रिचार्जवर देशभर अनलिमिटेड कॉल्सबरोबरच २ जीबी डेटा देण्यात येणार आहे. याशिवाय १०० मेसेज मोफत मिळू शकतील. पतंजलीकडून आपल्या युजर्सना आरोग्य, अपघात आणि जीवन विमा मिळणार आहे.
पारदर्शकता 29 May 2018 - 6:41 am | manguu@mail.com
निवडणुका ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री. ती साफ करायची तर राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीस वळण लावले पाहिजे, त्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. त्या धनविधेयकात निवडणूक रोख्यांच्या योजनेचा समावेश करून आपण हेच करीत असल्याचे त्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले होते. त्याच वेळी त्यांनी आणखीही काही बदल केले होते. त्यातील एक म्हणजे यापूर्वी कोणत्याही उद्योगांना त्यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या निव्वळ नफ्याच्या साडेसात टक्के एवढीच रक्कम राजकीय पक्षांना देणगीदाखल देता येत होती. जेटली यांनी ती मर्यादा हटवली. केवळ एवढेच नाही, तर देणगी कोणत्या राजकीय पक्षाला दिली हे जाहीर करण्याची आवश्यकताही त्यांनी दूर केली. यामुळे कोणत्याही उद्योगांना हवी तेवढी देणगी राजकीय पक्षांना देण्याचा मार्ग खुला झाला. निवडणूक रोख्यांमुळे कंपन्यांना वा व्यक्तींना परदेशातून निधी पाठवणे सोपे झाले. कारण गोपनीयता आणि अनामिकता ही या रोखे पद्धतीची वैशिष्टय़े. अर्थात ही गोपनीयता फक्त लोकांपुरतीच. सरकारला मात्र ही माहिती उपलब्ध होणारच आहे. या सर्वात एक अडचण होती ती विदेशी देणगी नियंत्रण कायद्याची. हा मूळचा कायदा १९७६ मधला. २०१० मध्ये तो रद्द करून त्याजागी नवा कायदा आणण्यात आला. त्यानुसार २६ सप्टेंबर २०१६ पूर्वी राजकीय पक्षांना विदेशातून मिळालेल्या निधीची चौकशी करणे शक्य होते. धनविधेयकाने या कायद्यात एक छोटासा बदल केला. २६ सप्टेंबर २०१६ ही तारीख बदलून तेथे ५ ऑगस्ट १९७६ ही तारीख घातली. यामुळे झाले काय? तर १९७६ पासून राजकीय पक्षांना विदेशातून मिळालेला निधी चौकशीच्या फेऱ्यातून मुक्त झाला.
राष्ट्रीयतेच्या मुद्द्यावर श्री शिव प्रतिष्ठानच्या संभाजी भिडे यांनी हिंदू धर्मातील स्त्री-पुरुषांवर जळजळीत टीका केली. हिंदू स्त्री-पुरुष हे राष्ट्रीयतेच्या बाबतीत नपुंसक असल्याचं धक्कादायक वक्तव्य भिडे यांनी केलं आहे. संभाजी भिडे यांच्या जळगाव आणि नंदुरबारमध्ये धर्मसभा झाल्या. या सभांमध्ये भिडे यांनी मनुस्मृतीचे जाहीर समर्थन केले.
पाकिस्तान आणि चीन सारख्या शत्रू देशांविरोधात एकजुटीने उभं राहण्याची आवश्यकता आहे. पण तसं होत नाही. पाकिस्तानच्या गोळीबारत एकीकडे भारतीय जवान शहीद होत असताना दुसरीकडे आपण पाकशी क्रिकेट सामने खेळतो. त्यांना सणासुदीला मिठाई देतो, हे चुकीचं आहे, असं भिडे म्हणाले. चीनने आपल्यावर ६२ मध्ये युद्ध लादले. त्यात हजारो जवान शहीद झाले. असं असतानाही आताची तरुण पिढी चायनीज फूड चवीने खाते? असा सवाल करत भिडे यांनी संताप व्यक्त केला.
मनूनं जगाला पहिली घटना दिली. मनुस्मृती म्हणजे मानववंशास्त्र आहे. मनूच्या सावलीला उभं राहण्याचीही आपली लायकी नाही, असं म्हणत भिडे गुरूजी यांनी मनुस्मृतीचं समर्थन केलं. सर्वधर्मसमभाव आणि निधर्मीपणा म्हणजे निव्वळ नालायकपणा आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे केवळ थोतांड असल्याची टीका संभाजी भिडे यांनी केली. नंदुरबारमधील धर्मसभेत ते बोलत होते. अवघ्या ब्रह्मांडाला ताब्यात घेण्याची शक्ती हिंदू धर्मात आहे, असं भिडे गुरुजी म्हणाले.
दांभिकता सर्वत्र असते. राजकारणी , धर्मपीठे, उद्योजक , भुमिगतवाले ... सर्वांचे साटेलोटे त्यांच्या स्वार्थासाठी असतात.
तीन बोटे! दुसरी कडे बोट दाखवताना तीन बोटांची दिशा आपल्याकडे असते असे आपण कधी ऐकले आहे का ;)
मी प्रश्न 'तथाकथित' धर्म निरपेक्षतावाद्यांबद्दल केला आहे ! आणि आपण आपले बोट इतरत्र सर्वत्र दाखवत आहात पण इतर एकाच्या किंवा इतर अनेकांच्या चुकांनी आपल्यातल्या ( 'तथाकथित' धर्म निरपेक्षतावाद्यांच्या) चुकांचे समर्थन होत नसावे.
एकाच धर्माच्या लोकांकडे नाव घेऊन बोट दाखवणे आणि जिथे दांभिकता सुस्प्ष्टपणे समोर आणली तरी नाव घेऊन 'अयोग्य' हा शब्द वापरण्याचे टाळून गावाला वळसा घालणे, हे नेमके कसे जमते ?
तुर्तास असो , 'तथाकथित' धर्म निरपेक्षतावाद्यांच्या निरपेक्षतेस जेव्हा जेव्हा ग्लानी येईल आणि दांभिक होईल तेव्हा तेव्हा त्यांच्या पाठीमागे लागण्यासाठी आम्ही आहोतच :)
भारत-पाक सीमेवर गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माण झालेल्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांच्या डीजीएमओंमध्ये मंगळवारी फोनवरुन संध्याकाळी तातडीची महत्वपूर्ण चर्चा झाली. या चर्चेत दोन्हींकडील सैन्याद्वारे २००३ च्या शस्त्रसंधी सहमती कराराची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत एकमत झाले. त्यामुळे यापुढे सीमेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन होणार नाही तसेच यात आपले जवान शहीद होणार नाहीत अशी आशा आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणाचे गूढ लवकरच उलगडण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) म्हैसूरू येथील प्रा. के एस भगवान यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी चार जणांना अटक केली असून हे चौघेही एका हिंदूत्ववादी संघटनेशी संबंधित आहेत. या चौघांचा कर्नाटकातील सामाजिक कार्यकर्त्या आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येशी संबंध असल्याचे सांगण्यात येते. दि. ५ सप्टेंबर २०१७ मध्ये गौरी लंकेश यांची त्यांच्या पश्चिम बंगळुरूतील घराबाहेर अज्ञात व्यक्तींनी हत्या केली होती.
हे चारही संशयित हे सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागृती समितीशी संबंधित आहेत. या सर्वांचे के टी नवीन कुमार (वय ३७) या हिंदू युवा सेनेच्या कार्यकर्त्याशी संबंध असल्याचा संशय एसआयटीला आहे. या सर्वांच्या पूर्वी अनेकवेळा बैठका झालेल्या आहेत. नवीन कुमारला गौरी लंकेश हत्येप्रकरणी मार्च २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली आहे.
हिंदू जनजागृती समितीचा कार्यकर्ता अमोल काळे उर्फ भाईसाहेब (वय ३९, महाराष्ट्र), सनातन संस्थेचा कार्यकर्ता अमित देगवेकर उर्फ प्रदीप (वय ३९, गावा) कर्नाटकातील विजयपूर येथील मनोहर इडवे (वय २८), हिंदू जनजागृती समिती आणि सनातन संस्थेचा कार्यकर्ता सुजीत कुमार उर्फ प्रवीण (वय ३७, मंगळुरू) या चौघांना प्रा. भगवान यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.
सुरूवातीला सुजीत कुमारला अटक करून न्यायालयासमोर उभे केले असता त्याला एक जून पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. सुजीत कुमारकडे केलेल्या चौकशीनुसार एसआयटीने रात्रीतूनच कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ८ ठिकाणी धाडी घातल्या. यात अनेक महत्वाचे धागेदोरे एसआयटीच्या हाती लागले आहेत.
देगवेकर हा सनातन संस्थेचा कार्यकर्ता मलगोंडा पाटील याच्याबरोबर राहत होता. वर्ष २००९ मध्ये मडगाव येथील स्फोटात मलगोंडा पाटलाचा मृत्यू झाला होता. बॉम्ब लावण्याचा प्रयत्न करताना असताना झालेल्या स्फोटात मलगोंडा मृत्यूमुखी पडला होता. मडगाव स्फोटाप्रकरणी गोवा पोलिसांनी देगवेकरला ताब्यात घेतले होते. पण चौकशी करून नंतर त्याला सोडून देण्यात आले होते. अमोल काळे हा पुणे येथे हिंदू जनजागृती समितीत काही वर्षांपूर्वी कार्यरत होता.
ऑर्किड्स या दुसर्या झाडांवर वाढणार्या (Epiphytes) वनस्पती आहेत. त्या फक्त झाडांचा आधार घेतात, त्यांचे अन्न चोरत नाहीत व त्यांना इतर कोणताही धोका उत्पन्न करत नाहीत (non-parasitic). तसेच त्यांचे त्या झाडांशी परस्परपूरक (symbiotic) संबंधही असत नाहीत.
बांडगूळ इतर झाडांवर वाढणारी parasitic वनस्पती असते.
प्रतिक्रिया
21 May 2018 - 3:19 pm | खेडूत
इराण अफगाणिस्तान पेच: स्वाती तोरसेकर
बहुतांशी अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर चीन रशिया पाकिस्तान आणि भारतामध्ये अफगाणिस्तान मध्ये इतरांना पाय रोवता येऊ नये म्हणून व्यूहरचना करण्याचे डावपेच चालू आहेत. त्यात भर म्हणून अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या इराणमधील पेच प्रसंग अधिकच गंभीर होत आहे. इराणमधील जनतेचा उद्रेक - रुहानी ह्यांची पुन्हा निवड तसेच ट्रम्प ह्यांनी इराण करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याची घोषणा केल्यापासून वातावरण पुन्हा ढवळले गेले आहे. आजच्या घडीला युरोप जरी करारामधून बाहेर पडला नसला तरी एकट्या अमेरिकेच्या नसण्याने मोठा फरक पडत असतो.
मध्यपूर्वेमध्ये सुद्धा सौदी प्रणित आघाडीचे आणि इराणचे पटत नाहीच. सीरिया - येमेनमधील संघर्षांसकट अन्य मुद्दे घेऊन चाललेला संघर्ष इस्राएलच्या भूमिकेमुळे अधिक तीव्र होत आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरती पुतीन - नेतान्याहू - शी जीन पिंग आणि मोदी ह्यांच्यातील परस्पर भेटींचे गुंतागुंतीचे जाळे चक्रावून सोडणारे आहे.
नेतान्याहू ह्यांनी रशिया तसेच चीनशी संबंध सुधारण्याचे केलेले प्रयत्न - असेच प्रयत्न करणारे मोदी असे ढोबळ स्वरूप असले तरी घटनांचा क्रम बघा - जून २०१७ मध्ये मोदी प्रथम रशियात आणि लगेच नंतर इस्राएलमध्ये - मग ऑगस्टमध्ये नेतान्याहू रशियात - मागोमाग सप्टेंबरमध्ये मोदी ब्रिक्स भेटीसाठी चीन मध्ये हा २०१७ चा क्रम तर २०१८ मध्ये १ जानेवारी रोजी नेतान्याहू् ह्यांचे पुतीन ह्यांच्याशी फोनवरून बोलणे - नंतर जानेवारी १४ ला भारत भेट - लगेच जानेवारी २७ ला रशिया भेट - एप्रिलच्या शेवटाला मोदीची अनौपचारिक चीन भेट आणि आता मे मध्ये रशिया ला अनौपचारिक भेट ही सगळी लगबग कशासाठी चालू आहे असा प्रश्न जरूर पडतो.
रशिया आणि चीनला अमेरिकेची लुडबुड नको आहे - आणि भारताचे व इस्राएलचे अमेरिकेशी साटेलोटे असणे हेही पसंत नाही. पण असेच एकमेकांशी भांडत राहिलो तर आपणच अमेरिकेला लुडबुड करायला संधी देतो - ही वस्तुस्थिती ह्या नेत्यांनी मान्य केली असेल काय? वर्षानुवर्षे सगळेच अमेरिकेच्या लुडबुडीविषयी नाराजी व्यक्त करतात पण एकमेकांपासून संरक्षण हवे तर पुन्हा अमेरिकेकडे जातात ही अवस्था संपवायची असेल तर ह्या देशांनी एकत्र येऊन आपल्यामधील मतभेद मिटवून प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.
जगाच्या राजकारणावरती जागतिक लिबरल्सचे वर्चस्व आहे आणि ज्याप्रकारे ते सर्वच देशांना आपल्या स्वार्थासाठी खेळवत असतात त्या चक्रव्यूहाला भेद द्यायला सगळे उत्सुक असले तर दोन पावले पुढे पडू शकतात. इराणचा प्रश्न सोडवायचा तर त्यामधला काटा आहे तो खामेनीचा. अफगाणिस्तानचा प्रश्न सोडवायचा तर त्यामधला अडथळा आहे पाकिस्तान चा .
ह्या चार नेत्यांच्या भेटींमधून ह्यावर तोडगा निघेल का? त्याचे स्वरूप काय असेल? ह्याची उत्सुकता आता ताणली जात आहे. बघू या - मोदींच्या सोची भेटीनंतर काय घडामोडी घडतात ते.
21 May 2018 - 4:50 pm | मोहन
स्वाती तोरसेकर ह्या भाउ तोरसेकरांच्या कोणी आहेत का ? लेखनाची शैली तशीच वाटते आहे.
21 May 2018 - 5:05 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
वाचते आहे.
काही पडलेले प्रश्न
भारताचे अफगाणिस्तानशी चांगले संबंध आहेत असे ऐकून आहे. चीनला हयावर प्रोब्लेम होऊ शकतो?
भारताच्या रशिया भेटींना महत्व आहेच. गेल्या वर्शभरात भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात केले आहे. त्याचे मुख्य कारण येथे दडलेले आहे-
The price of Urals, vis-à-vis direct Middle East competitors has simply become too attractive not to buy.
Partly, this surge in Russian imports is a consequence of a recent convergence between Indian companies and Rosneft.
https://oilprice.com/Geopolitics/International/What-Is-Behind-The-Surge-...
22 May 2018 - 5:27 pm | manguu@mail.com
बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी सरकारी नामुष्कीने दोषमुक्त ठरलेले काँग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह यांच्या कुटुंबियांनाही लाचलुचप्रतिबंधक न्यायालयातून मंगळवारी दिलासा मिळाला. कृपाशंकर सिंह यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगा नरेंद्र मोहन, मुलगी सुनिता, जावई विजय सिंह आणि सून अंकिता या सर्वांना मंगळवारी न्यायालयाने क्लीन चीट दिली. या खटल्यात कृपाशंकर सिंह यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातही खटला दाखल होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काँग्रेस नेते व माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह यांच्याविरोधात बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी खटला सुरु होता. फेब्रवारीमध्ये या खटल्यात न्यायालयाने कृपाशंकर सिंह यांना दोषमुक्त केले होते. कृपाशंकर यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार झाल्यावर आणि जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर हायकोर्टाने चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीत ही मालमत्ता बेहिशेबी असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच आर्थिक गुन्हे विभागाने २०१५ मध्ये कृपाशंकर सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात, फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाने कृपाशंकर सिंह यांना दोषमुक्त केले होते. आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी आवश्यक असते. ती घेतली न गेल्याने आरोपपत्र कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नव्हते, असे कृपाशंकर सिंह यांच्या वकिलांनी म्हटले होते.
22 May 2018 - 6:29 pm | सुबोध खरे
याला क्लीन चिट म्हणत नाहीत.
तांत्रिक मुद्द्यावर हा भरलेला खटला रद्दबातल केला आहे एवढंच.
त्यांच्यावर परत रीतसर सरकारी परवानगी घेऊन परत खटला भरला जाऊ शकतो. पण सरकार हे करणार का हा प्रश्न आहे.
डेक्कन हेराल्ड केस मध्ये जामिनावर मुक्त होऊन श्री राहुल गांधी आणि श्रीमती सोनिया गांधी बाहेर आहेत तो खटला सुद्धा केंव्हा उभा राहील देव जाणे.
व पु काळे म्हणाले तसे -- एकद तुम्ही एका विशिष्ट उंचीवर पोचलात कि ती उंचीच तुमचे बरेचसे प्रश्न सोडवते
22 May 2018 - 7:44 pm | manguu@mail.com
योगींच्यावरही भरपूर केसेस आहेत म्हणे, त्याबाबत कोणत्या देवाला विचारायचे ?
22 May 2018 - 8:30 pm | manguu@mail.com
सरकार केस करेल की.
मा श्री मोदीजी कर्नाटकात गरजले होते - काँग्रेस के नेता कान खोल कर सून लो , लेने के देने पड जाऍंगे
चार दिवस पण झाले नाहीत हे बोलून आणि इकडे काँग्रेसवाले बाइज्जत बरी !
22 May 2018 - 10:17 pm | बिटाकाका
खटला चालूच आहे की! येत्या २६ तारखेला सुनावणी आणि एकी की दोन याचिकांचा निकालही आहे वाटतं. त्यामुळे २६ ला विरोधकांच्या मते न्यायव्यवस्था कदाचित परत भ्रष्ट झालेली असेल.
22 May 2018 - 7:52 pm | सुबोध खरे
एकदा तुम्ही एका विशिष्ट उंचीवर पोचलात कि ती उंचीच तुमचे बरेचसे प्रश्न सोडवते
याचा अर्थ हाच आहे
22 May 2018 - 9:10 pm | एस
अनेक चित्रपट, नाटके आणि मालिका गाजवलेले ज्येष्ठ अभिनेते, शास्त्रज्ञ, लेखक डॉ. हेमू अधिकारी यांचे दुःखद निधन. त्यांना विनम्र श्रद्धांजली!
23 May 2018 - 11:16 am | कुमार१
त्यांना विनम्र श्रद्धांजली! >>>> + १
मला त्यांनी ‘अशी पाखरे येती’ या नाटकात केलेली उपवर मुलीच्या बापाची भूमिका प्रचंड आवडली.
हे नाटक तू - नळीवर आहे. जरूर बघा
23 May 2018 - 11:57 am | बिटाकाका
हेच लिहिणार होतो. पोरीच्या लग्नाच्या काळजीने ग्रासलेला बाप त्याच्या चिंता आणि त्राग्यासह खूपच सुंदर सादर केला होता अधिकारींनी. नाटक भारीच आहे. हेमू अधिकारींना विनम्र श्रद्धांजली!
22 May 2018 - 9:15 pm | एस
८०% भारतीय पुरुष आणि ७०% भारतीय महिला मांसाहारी!
22 May 2018 - 11:49 pm | जेम्स वांड
सो मच फॉर जिव्हालौल्य!
22 May 2018 - 11:19 pm | manguu@mail.com
नवी दिल्ली : 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 282 जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडे (भाजप) सद्यस्थितीला बहुमत मिळेल इतक्या जागा नसल्याचेही समोर आले आहे. सध्या भाजपकडे सभापतींचे मत धरून 272 खासदार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे स्वबळावर बहुमत सिद्ध करता येईल एवढे संख्याबळ नसल्याचे दिसते.
नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या बी. एस. येडियुरप्पा आणि श्रीरामुलु यांनी खासदरकीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे लोकसभेत 274 खासदार असलेल्या भाजपचा आकडा 272 वर आला आहे. या आकड्यामध्ये भाजपमधून निलंबित केलेले खासदार किर्ती आझाद यांचाही समावेश आहे. तसेच सतत पक्ष नेतृत्वावर टीकेची झोड उठविणारे अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हाही आहेत. सभापतींचे मत हे ग्राह्य धरले जात नसल्याने भाजपला बहुमतासाठी आवश्यक 272 जागांचा आकडा गाठणेही कठीण आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) म्हणून सत्तेत असलेल्या भाजपबद्दल बरेच मित्रपक्ष नाराज आहेत. चंद्रबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) एनडीएतून बाहेर पडला आहे. तर, शिवसेनाही सतत भाजपवर कुरघोडी करत असते. त्यामुळे खिशात राजीनामा घेऊन फिरणाऱ्या शिवसेना नेत्यांचे राजीनामे कधी हातात येतील, याबद्दल उत्सुकता आहे. त्यामुळे भाजपला स्वबळावर बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आली, तर पुरेसे संख्याबळ त्यांच्याकडे नसल्याने सरकार गमवावे लागण्याची शक्यता आहे.
भाजपला आतापर्यंत झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये अनेक जागांवर पराभवाला सामोरे जावे लागले. उत्तर प्रदेशातील हक्काच्या फुलपूर आणि गोरखपूर या जागांवर पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. आता 28 मे रोजी होणाऱ्या चार लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी भाजपला सर्वोतोपरी ताकद झोकून द्यावी लागणार आहे. तरच त्यांच्याकडे बहुमत मिळेल एवढे संख्याबळ असणार आहे. भाजपला काही ठिकाणी मित्रपक्ष शिवसेनेकडूनच लढत मिळत आहे. तर काँग्रेसने जुन्या मित्रांशी आघाडी केल्याने भाजपचा कस लागणार आहे.
http://www.esakal.com/desh/bjp-losing-its-majority-lok-sabha-118174
23 May 2018 - 12:05 am | बिटाकाका
गणित गंडलंय, तपासून घेत जावा. अधिक माहितीसाठी लोकसभेची अधिकृत वेबसाईट वाचा.
23 May 2018 - 3:16 am | ट्रेड मार्क
मग कधी काँग्रेस अविश्वासाचा प्रस्ताव कधी आणणार आहे? समस्त पुरोगामी विचारवंतांना कधी एकदा मोदी जाऊन राहुल गांधी पंतप्रधान होतील असं झालं असेल ना!
आघाडीची गणितं कशी आहेत? कोणाला कुठलं पद मिळणार, काही आतली बातमी आहे का?
23 May 2018 - 3:16 am | ट्रेड मार्क
मग कधी काँग्रेस अविश्वासाचा प्रस्ताव कधी आणणार आहे? समस्त पुरोगामी विचारवंतांना कधी एकदा मोदी जाऊन राहुल गांधी पंतप्रधान होतील असं झालं असेल ना!
आघाडीची गणितं कशी आहेत? कोणाला कुठलं पद मिळणार, काही आतली बातमी आहे का?
23 May 2018 - 1:57 am | गामा पैलवान
पोपचा चमचा कधी सेक्युलॅरिझमची चिंता वाहील काय? घोर कलियुग हो घोर कलियुग!
कावट्या पावट्या खाऊन प्येटला आणि फुसकुल्या सोडतोय की म्हणे भारतातला सेक्युलॅरिझम मोदीमुळे धोक्यात आहे. मोदींना मते देऊ नका म्हणून आवाहन करतोय. च्यायला एकीकडे ख्रिश्चन झूल पांघरायची आणि दुसरीकडे सेक्युलॅरिझमची पालखी वाहायची. वेलकम टू घोर कलियुग.
-गा.पै.
23 May 2018 - 1:57 am | गामा पैलवान
पोपचा चमचा कधी सेक्युलॅरिझमची चिंता वाहील काय? घोर कलियुग हो घोर कलियुग!
कावट्या पावट्या खाऊन प्येटला आणि फुसकुल्या सोडतोय की म्हणे भारतातला सेक्युलॅरिझम मोदीमुळे धोक्यात आहे. मोदींना मते देऊ नका म्हणून आवाहन करतोय. च्यायला एकीकडे ख्रिश्चन झूल पांघरायची आणि दुसरीकडे सेक्युलॅरिझमची पालखी वाहायची. वेलकम टू घोर कलियुग.
बातमी : https://divyamarathi.bhaskar.com/news/NAT-DEL-HDLN-delhi-arcbishop-write...
-गा.पै.
23 May 2018 - 6:23 am | माईसाहेब कुरसूंदीकर
पत्रात मोदी किंवा भाजपा असा उल्लेख नाही.त्यांनी ते टी.व्ही.वर येऊन स्पष्ट केले आहे. शिवाय राजकीय मत असण्यात गैर काय?
"भाजपा व संघाने हिंदुत्वाचे सर्वात जास्त नुकसान केले आहे"
"मोहन भागवतांना हिंदुत्वातले काही कळत नाही" द्वारकापीठ शंकराचार्य(२ मे २०१८)
शंकराचार्यांनी सोडलेल्या फुस्कुल्यांना अत्तराचा वास येतो का रे ?
https://www.indiatoday.in/india/story/bjp-and-rss-caused-the-biggest-dam...
23 May 2018 - 9:44 am | जेम्स वांड
ह्या शंकराचार्यद्वयीने तर २०१४ मध्ये वाराणसीत मोदी नको म्हणून एल्गार पुकारला होता
पुरीपीठाचे शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ अन द्वारकापीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद अशी त्यांची नावे होत. गामांना तेव्हा कलियुग दिसला होता का? (कुतूहल)
23 May 2018 - 11:48 am | गामा पैलवान
जेम्स वांड,
या शंकराचार्यांना सेक्युलॅरिझमची काळजी नाही. त्यामुळे त्यांनी मोदींना नावं ठेवण्यात घोर कलियुग नाही.
आ.न.,
-गा.पै.
23 May 2018 - 9:22 pm | बिटाकाका
काय ठरलं मग माई यांचं? शंकराचार्य आणि पाद्री दोघांच्या वाक्याचा निषेध करायचा की दोघांच्या वाक्याचं समर्थन करायचं??
24 May 2018 - 1:03 pm | जेम्स वांड
पादऱ्याच्या पत्रात मोदींचे भाजपचे नाव नाही म्हणून तथाकथित लिबरल्स ने बोंब ठोकावी अन थेट नाव घेऊन मोदी/भाजप/संघ ह्यांना टार्गेट केल्याबद्दल भाजप समर्थकांनी शंकरचार्यांविरुद्ध बोंब ठोकावी.
24 May 2018 - 5:33 pm | माहितगार
व्यक्तिगत राजकीय मत असणे आणि ते राजकिय व्यासपिठावरुन व्यक्त करण्यात गैर काहीच नाही. धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यवस्थेत, राजकीय मत प्रसारासाठी धार्मिक व्यासपिठाचा उपयोग हा धर्मसंस्थेचा राजकारणातील हस्तक्षेप साशंकीत करणारा असतोच. त्या शिवाय कॅथॉलीक आणि प्रोटेस्टंट हे दोन पंथांचे प्रमूख त्या त्या परकीय देशांचे राजकिय प्रतिनिधी असतात या दृष्टीने टेक्निकली परराष्ट्राचा भारतीय राजकारणात अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाच्या जवळ हे प्रकरण पोहोचते.
सगळ्यात महत्वाचे स्वतः धर्मनिरपेक्षता तत्वाचे उल्लंघन करायचे आणि दुसर्यांकडुन धर्म निरपेक्षतेची अपेक्षा करायची हा विरोधाभास आहे. आणि या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या चुकीच्या कृतींना असे पाठीशी घालणार्या दुटप्पीपणामुळे विरोधी म्हणजे भाजपायी दृष्त्टीकोणास बळकटी मिळते . म्हणजे स्वतःस समज नसलेल्या क्षेत्रात राजकीय बयाणबाजी धड स्वार्थही साधत नाही केवळ शेख चिल्ली (आताच्या काळात मणिशंकर ) कृती असते .
....पत्रात मोदी किंवा भाजपा असा उल्लेख नाही.त्यांनी ते टी.व्ही.वर येऊन स्पष्ट केले आहे.
एखादी गोष्ट कृती प्रत्यक्ष एवजी अप्रत्यक्षपणे करण्याने कृतीचे गांभीर्य कमी होत नाही .
25 May 2018 - 8:00 pm | मदनबाण
चार शब्द जरा पोपना पण सांगा!
चिनी मशिदींवर चिनी राष्ट्रध्वज कसे आले?
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- अभिनेत्री ओ अभिनेत्री अभिनय नेत्री नट गायत्री... :- Mahanati
23 May 2018 - 9:00 am | manguu@mail.com
रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचालीला चालना म्हणून नोव्हेंबर २०१६ मध्ये आणल्या गेलेली नोटाबंदी सपशेल अपयशी ठरल्याचा प्रत्यय रिझव्र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने दिला आहे. रोकडीचा अर्थव्यवस्थेतील वापर पुन्हा नोटाबंदीपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. लोकांच्या हाती असलेली रोकड ही तुलनेत सात टक्क्य़ांनी वाढली आहे.
रिझव्र्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०१६ च्या प्रारंभी १७ लाख कोटी रुपये मूल्याची रोकड लोकांहाती होती. तर चालू वर्षांच्या एप्रिलअखेर तिचे प्रमाण हे १८.२५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे.
गेल्या चार वर्षांत जनधन योजना आणि नोटाबंदी यातून सरकारने बँकिंग सेवेत लक्षणीय विस्ताराचे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज बँकेत खाते असलेल्या भारतीयांचे प्रमाण ७९ टक्क्य़ांवर पोहोचले आहे. ऑगस्ट २०१४ पासून जनधन योजनेअंतर्गत ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. परंतु यातील ३८ टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असे रिझव्र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
सरलेल्या २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत बँकेतील ठेवींतील वाढीचा दर अवघा ६.७ टक्के म्हणजे पाच दशकांच्या नीचांकाला १९६३ सालच्या पातळीवर पोहोचला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
https://www.loksatta.com/arthasatta-news/demonetization-fail-says-rbi-re...
23 May 2018 - 11:22 am | सुबोध खरे
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नोटबंदी सपशेल अयशस्वी झाली आहे असे कुठेही म्हटलेले नाही.
मूळ अहवाल वाचून घ्या
हि त्यांच्या ताजमहालला लोकसत्तेने लावलेली वीट आहे.
क्रेडिट-डेबिट कार्डधारकांच्या संख्येतही लक्षणीय वृद्धी हे त्याच दुव्यात आलेली ठळक टीप आहे
गेल्या चार वर्षांत जनधन योजना आणि नोटाबंदी यातून सरकारने बँकिंग सेवेत लक्षणीय विस्ताराचे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी आज बँकेत खाते असलेल्या भारतीयांचे प्रमाण ७९ टक्क्य़ांवर पोहोचले आहे. ऑगस्ट २०१४ पासून जनधन योजनेअंतर्गत ३१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. परंतु यातील ३८ टक्के खाती निष्क्रिय असून, गेल्या संपूर्ण वर्षभरात त्यात एकदाही व्यवहार झालेला नाही, असे रिझव्र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
हे हि याच दुव्यात आहे.
23 May 2018 - 7:43 pm | manguu@mail.com
भाजपाचे राज्य येणे काँग्रेससाठी फायद्याचे असते.
1999 पूर्वी 500 च्या नोटा होत्या. वाजपेयींनी 1000 ची नोट छापली व ते गेले. मग काँग्रेसवाले 1000 च्या नोटा खात बसले.
आता ह्या भाजप्यानी 2000 च्या नोटा छापल्या . हे गेले अन परत काँग्रेस आली की मग त्यांना ते सोयीचे ठरेल.
23 May 2018 - 7:48 pm | सुबोध खरे
काँग्रेस आली की
LLRC
गाजरं खाऊन घ्या
जाता जाता सरकारने परत २००० च्या नोटा बंद केल्या तर काँग्रेसची परत जोरदार गोची होईल.
आधीच भिकेला लागले आहेत
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-22/empty-coffers-hinder-...
23 May 2018 - 11:45 am | manguu@mail.com
माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा खासदार बंडारू दत्तात्रेय यांचा २१ वर्षीय मुलगा बंडारू वैष्णव याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. एमबीबीएसच्या तृतीय वर्षांत शिकत असलेल्या बंडारू वैष्णवने छातीत दुखत असल्याची तक्रार केल्यानंतर त्याला सिकंदराबाद येथील गुरूनानक रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान बुधवारी उशिरा त्याचे निधन झाले. बंडारू दत्तात्रय तेलंगणातील सिकंदराबादचे भाजपा खासदार आहेत. ते मोदी सरकारमध्ये वर्ष २०१४ ते १ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत श्रम आणि रोजगार मंत्री होते.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/former-union-minister-bjp-mp-b...
MBBS student , 21 years age
23 May 2018 - 11:51 am | गामा पैलवान
पंतमंगूश्री,
रोकड कमी करणे हे नोटाबंदीचं उद्दिष्ट कधीच नव्हतं.
आ.न.,
-गा.पै.
23 May 2018 - 3:17 pm | manguu@mail.com
नोटांबंदी उद्दिष्ट्णची यादी असेल तर बघा
23 May 2018 - 3:41 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
निश्चलीकरण म्हणजे व्यवहार डिजिटल करण्यासाठी उचललेली पहिली पायरी.. असे सांगण्यात येत होते. 'आता थोडा त्रास होईल पण देशाचे कल्याण व्हायचे असेल तर थोडा त्रास सहन करायला हरकत नाही' असे बोलले जायचे. असो.
नागरिकांच्या त्रासाचे नाही पण कश्मीरमधले हल्ले थांबणार.. असेही ऐकले होते.
23 May 2018 - 4:30 pm | manguu@mail.com
काळे धन शोधणे
रोकडाशिवाय अर्थव्यवस्था
अतिरेक्यांचा खातमा
23 May 2018 - 4:16 pm | manguu@mail.com
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईवर तिरकस भाष्य करणारं एक जुनं ट्विट डिलिट केल्यानं बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार वादात सापडला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी उच्चांक गाठला असताना अक्षयनं हे ट्विट का डिलिट केलं,' असा सवाल सोशल मीडियात उपस्थित केला जात आहे.
देशात यूपीएचं सरकार असताना २०१२ साली इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. त्यावेळी अनेक सेलिब्रिटींना सरकारविरोधात आवाज उठवला होता. त्यात अक्षय कुमारही होता. दरवाढीच्या निषेधार्थ अक्षय कुमारनं एक ट्विटही केलं होतं. 'मित्रांनो मला वाटतं की आता आपण सायकल चालविण्याची वेळ आली आहे. कारण सूत्रांनुसार असं कळतं की पेट्रोलचे दर आणखी वाढणार आहेत.' असं अक्षयनं ट्विटमध्ये म्हटलं होतं. त्याच्या या ट्विटला सर्वसामान्यांचा चांगला प्रतिसादही लाभला होता.
आजही पेट्रोल-डिझेलच्या दरांची परिस्थिती २०१२ सारखीच आहे. लोकं सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. सरकारने इंधनाचे दर कमी करावेत, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. सेलिब्रिटींनीही याबाबतीत बोलावं, अशी लोकांची अपेक्षा असताना अक्षयनं जुनं ट्विट डिलिट केलं आहे. त्यामुळं त्याच्यावर टीकेचा भडिमार होत आहे. 'तुम्ही यूपीए सरकारच्या वेळी वाढत्या महागाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. मग आता का गप्प बसला आहात,' असा सवाल लोक अक्षयला विचारत आहेत. त्यामुळं त्याची गोची झाली आहे.
https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/akshay-kumar-dele...
23 May 2018 - 4:27 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर
मंगू, अरे खूषमस्करे/भाट दोन्ही बाजूंना असणार आहेत. 'खिलाडी'कुमारास खेळ कसा खेळायचा ते बरोबर कळते असे ह्यांचे मत.
अभिनेता प्रकाश राज ह्याने 'मोदींवर टिका करण्यास सुरूवत केल्यावर बॉलिवूड मधील काम मिळणे बंद झाले असे बोलला होता.
23 May 2018 - 8:09 pm | manguu@mail.com
बंगळूरूमध्ये कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यात एकाच व्यासपीठावर एकत्र येत विरोधकांनी हात उंचावून कर्नाटकच्या जनतेसह संपूर्ण देशातील जनतेला अभिवादन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असलेल्या भाजपाला २०१९च्या निवडणुकांमध्ये रोखण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येणार असल्याच्या हालचाली यापूर्वीच सुरु झाल्या आहेत. बुधवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यानिमित्त या सर्व विरोधकांनी आवर्जुन हजेरी लावली. दरम्यान, सर्वजण एकाच व्यासपीठावर असताना उत्साही दिसत होते. एकाच व्यासपीठावर एकत्र येत त्यांनी हात उंचावून कर्नाटकच्या जनतेसह संपूर्ण देशातील जनतेला अभिवादन केले. यावरुन त्यांनी २०१९च्या निवडणुकीसाठी एकत्र आल्याचेच संकेत दिल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे.
जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमार स्वामी यांनी बुधवारी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची तर जी. परमेश्वर यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ ग्रहण केली. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती, तृणमुल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पार्टीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीएमचे नेते सिताराम येचुरी, जनता दल युनायटेडचे नेते शरद यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव अशा दिग्गज नेत्यांनी हजेरी लावली. केंद्रात विरोधी पक्षात असलेले हे सर्व नेते यानिमित्त एकत्र आले होते.
या सोहळ्यादरम्यान, राजकीय व्यसपीठांवर एकमेकांचे कट्टर विरोधक असणाऱ्या मायावती आणि सोनिया गांधी यांनी एकमेकांची गळाभेट घेत हसून एकमेकांशी संवाद साधला. तसेच राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि सिताराम येचुरी यांनी एकमेकांना माध्यमांसमोर एकत्र छायाचित्रे काढून घेण्यासाठी बोलावून घेतले. दरम्यान, बिहारमध्ये भाजपामुळे सत्ता गमावलेले लालू पुत्र तेजस्वी यादव तसेच त्यांचे समर्थक शरद यादव यांची उपस्थिती उल्लेखनीय होती.
23 May 2018 - 9:20 pm | बिटाकाका
आणि म्हणे देशातलं सेक्युलर फॅब्रिक खराब होतंय! सेक्युलर असून इतके दिवस एकमेकांत वचावचा भांडणारे इतके लोक एकत्र येत आहेत, गळाभेट येत. आणि कारण फक्त मोदी. मोदींचे अभिनंदन आणि दांभिक दुतोंडयांचा निषेध!!
23 May 2018 - 10:20 pm | manguu@mail.com
मोदींचे शासनही कितीतरी राज्यात अशा पक्साअना घेऊनच बनले आहे, 46 पक्ष आहेत
23 May 2018 - 10:47 pm | बिटाकाका
ते नव्हं, सेक्युलर फॅब्रिक खराब झालंय की कसं??
23 May 2018 - 10:53 pm | माहितगार
भावी पंतप्रधान म्हणून लालू प्रसादांच्या नावाची चर्चा आहे म्हणे .
24 May 2018 - 1:00 pm | श्रिपाद पणशिकर
24 May 2018 - 1:00 pm | श्रिपाद पणशिकर
24 May 2018 - 1:02 pm | श्रिपाद पणशिकर
24 May 2018 - 3:08 am | गामा पैलवान
विभूती नारायण राय नामक कोणी भुरटा पोलीस बेडकावाणी टणाटण उड्या मारतोय. एक पुस्तक लिहिलंय म्हणे त्यानं. ‘जमातवादी दंगली आणि भारतीय पोलीस’ हे त्या पुस्तकाचं नाव. पुस्तक परिचय इथे आहे : http://www.aksharnama.com/client/article_detail/2096
माझी मतं खाली मांडतोय.
अहो रायबुवा,
तुम्ही कोणत्या जमान्यात वावरंत आहात असा प्रश्न पडतो. एकेक मुद्दे पाहूया.
१. >> इंग्लंड आणि अमेरिकेतील पोलीस-दलांकडे पाहिले तर असे दिसते, की ....>>
इंग्लंड व अमेरिकेतलं पोलिसिंग पार भिन्न आहे. इंग्लंडमध्ये पोलीस सशस्त्र नसतात. याउलट अमेरिकेत शस्त्रसज्ज असतात. एकंदरीत या वाक्यावरून पाश्चात्य ते श्रेष्ठ असा गैरसमज तुम्ही करवून घेतला आहे. त्यामुळे तुमचं पुस्तक फारशा गांभीर्याने घेऊ नये असं माझं मत पडतं. तरीपण तुम्हांस एक चान्स देऊया.
२. >> गौरेतर अल्पसंख्याकांना पोलीस-दलांमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व देऊन, पोलीस प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यामध्ये मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणून आफ्रो-आशियाई वंशाच्या आपल्या नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळवले. >>
अहो महाशय, तुम्हांस बॉबव्ही माहित नाही. बॉबव्ही म्हणजे BoB-V म्हणजे Black on Black Violence. काळू लोकं आपापसांत काय मारामारी करतात याचे आकडे बघितले तर 'मुजोर गोरे पोलीस व गरीब बिच्चारे काळे पीडित' ही संकल्पना विसर्जित होईल.
३. >> प्रत्यक्ष आचरणामुळे या भागातील अल्पसंख्याक समुदाय त्यांच्याविषयी नेहमीच अविश्वास आणि संताप व्यक्त करत असतात.>>
हो का! किती ते येडा बनून पेढा खाणं. भारतातले अल्पसंख्य म्हणजे मुस्लिम पोलिसांवर आक्रमण करून त्यांना ठार मारतात. २०१२ ची रझा अकादमीची दंगल असो वा २००६ च्या भिवंडीत गांगुर्डे आणि जगताप या पोलिसांच्या हत्या असोत. हिंदू करतात का पोलिसांना ठार? नाही ना! मग पोलीस मुस्लिमांकडे संशयाने बघणार नाहीतर काय !
४. >> एक पोलीस-अधिकारी म्हणून अनेक जमातवादी दंगली जवळून पाहण्याची संधी मला मिळाली आहे. पोलीस-दलांचे वर्तन मला नेहमीच अस्वस्थ करत आले आहे. प्रत्येक वेळी मला असे वाटत आले, की पोलीस एक विशिष्ट प्रकारचा पूर्वग्रह आणि अल्पसंख्याकविरोधी मानसिकता यांच्या प्रभावाखाली काम करत असतात. >>
तुमच्यासारख्या भारतद्रोही माणसाला अशी अवदसा सुचणार त्यात नवल ते काय. कधी मुस्लिमांनी व नक्षल्यांनी ठार मारलेल्या पोलिसांची बाजू घेतलीये तुम्ही ?
५. >> यासाठी त्यांचे सदोष प्रशिक्षण तर निश्चितच कारणीभूत आहे; पण त्याचबरोबर पोलीस-दलांमध्ये अल्पसंख्य समुदायांच्या प्रतिनिधित्वाचा अभाव हेही एक मोठे कारण आहे. >>
बस. याचीच वाट बघंत होतो. प्रतिनिधित्व नसल्याची नेहमीचीच रड लावलीये. अशांना रडतराऊतांना आम्ही कम्युनिस्ट म्हणतो. औकाद नसलेल्यांना कशासाठी द्यायचं प्रतिनिधित्व? कुठल्याशा मदरश्यात जाणारे अंगठाछाप, त्यांना म्हणे पोलीस बनवायचं. कशासाठी तर मुस्लिम जे पोलिसांचं शिरकाण करतात त्यापासून त्यांना परावृत्त करण्यासाठी. धन्य आहे. तुमच्यासारखे पोलीस म्हणजे अस्तनीतले निखारे आहेत.
६. >> ‘लॉजिस्टिक्स’मध्ये वाढ करण्यापेक्षा पोलिसांच्या विचारपद्धतीमध्ये बदल घडवून आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे. >>
हे मात्र अगदी बरोबर बोललात. नक्षली देशद्रोही दिसले की जागच्या जागी ठेचण्याचा विचार बळावला पाहिजे.
७. >> एखादे विशाल आणि सुसज्ज पोलीस-दल इच्छाशक्ती आणि धर्मनिरपेक्ष आचरण यांच्या अभावी कसे वर्तन करील, हे आपण ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी अयोध्येला पाहिले, जेव्हा वीस हजारांहून अधिक पोलिसांच्या देखत बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली आणि त्याचा कुठलाही प्रतिकार न करता पोलीस नुसते बघत राहिले. >>
बाबरी नावाची कोणतीही मशीद नव्हती हे तुम्हांस माहित नाही. जे पाडलं ते जुनं राममंदिर होतं. हिंदूंचं देऊळ हिंदूंनी पाडलं तर मध्ये धर्मनिरपेक्षता कशाला तडमडायला पाहिजे?
८. >>राष्ट्रीय पोलीस अकादमीकडून जमातवादी दंगलींमध्ये पोलीस दलांच्या वर्तनासंदर्भात काम करण्यासाठी १९९४ मध्ये मला जेव्हा फेलोशिप मिळाली, तेव्हा मी ती मोठ्या आनंदाने स्वीकारली. एक वर्षाच्या कालावधीत कित्येक शहरांमधल्या हजारो दंगलग्रस्तांशी संवाद साधण्याची, अनेक कागदपत्रे तपासून पाहण्याची आणि ज्यांचा दंगली शमवण्याच्या कामात सहभाग होता, अशा पोलीस-कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली. >>
जनतेच्या पैशांवर मजा मारायला तुमच्या पिताश्रींचं काय जातंय म्हणा. मी बघा पोलीस नसतांना आणि यांतलं काहीही न करता तुमचे मुद्दे खोडून काढतोय ते.
९. >> स्वातंत्र्यानंतर भारताने एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याचा निश्चय केला होता. >>
आजिबात नाही. घटनेच्या कोणत्याही कलमात सेक्युलर हा शब्द आढळंत नव्हता व आजही नाही. उगीच काहीतरी फेकाफेक करू नका. आम्हांस घटना वाचता येते.
१०. >> बहुसंख्य बाबतीत हिंसेचे लक्ष्य निवडण्यामागे असा ठाम विश्वास असतो, की एका धर्माच्या अनुयायी समुदायाचे हितसंबंध दुसऱ्या धर्माच्या अनुयायी समुदायाच्या हितसंबंधांना तिलांजली देऊनच सुरक्षित राखले जाऊ शकतात. >>
हे विधान इस्लामला लागू पडतं. हिंदूंची व पारश्यांची दंगल कोणी ऐकलीये? हिंदूंची व शीखांची दंगल कधीतरी झालीये? हिंदू व बौद्ध आपसांत झगडताना कधी बघितलेत? मुस्लिम मात्र प्रत्येक गैरमुस्लिमांसोबर दंगल करतात. आणि गैरमुस्लिम संपले की पाकिस्तानैव आपसांत मारामारी करतात. मुस्लिमांचे हितसंबंध नेहमी इतरांच्या विरोधात राहिले आहेत. मुस्लीम नेत्यांचं प्रबोधन कोण करणार ! तुम्ही करणार का ?
११. >> जमातवादी हिंसाचारातला आपला सहभाग हिंदुराष्ट्र, दारुल इस्लाम किंवा खालिस्तान यांसारख्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी आवश्यक आहे, असाच त्यांचा दृढ विश्वास असतो. >>
एकही हिंदूराष्ट्रवाद्याला आजवर कोर्टात खटला दाखल होऊन शिक्षा झाली नाहीये. उगीच हिंदूंना जमातवादी म्हणून हिणवू नका. अशाने तुमची उरलीसुरली अब्रू रसातळाला जाईल.
१२. >> खरे तर पोलीस-दलात सामील होणाऱ्या तरुणांकडून ते आपली एक धर्मनिरपेक्ष ओळख निर्माण करतील, अशी अपेक्षा केली जाते. >>
असं का म्हणून? पोलीस हिंदू हवेत. तरंच ते मुस्लिमांना मर्यादेत ठेवायचं कार्य यथोचितपणे करू शकतील.
१३. >> पोलीस अधिकारी आणि शिपाई मुख्यत्वेकरून हिंदू असणे आणि त्यांचे समाजात रुढ असलेल्या सामाजिक प्रवृत्ती आणि पूर्वग्रहांपासून पूर्णपणे मुक्त न होऊ शकणे, हे या दुराग्रहांमागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. >>
आजिबात नाही. मुस्लीम गुंड पोलिसांना ठार मारतात हे प्रमुख कारण आहे.
१४. >> विविध पोलीस-दलांमध्ये अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व देशाच्या लोकसंख्येत असलेल्या त्यांच्या प्रमाणाच्या मानाने खूप कमी आहे. >>
तेच बरोबर आहे. अल्पसंख्य म्हणजे मुस्लिम. ही लोकं पोरवडा पैदा करतात व शिक्षणाच्या नावाने ठणठणपाळ असतात. अशांना कशाला पोलिसांत सामील करायचं ? अगोदर औकाद दाखवा मग गमजा करा.
१५. >> मुसलमान पोलिसांना शत्रुवत मानत असतात तर दंगलींच्या काळात हिंदूंना पोलीस आपले मित्र आहेत असे अनुभवाला येत असते. >>
कधीमधी चुकूनमाकून तुम्ही खरं बोलता तर. अभिनंदन !
१६. >> येथे प्रामुख्याने कानपूर (१९३१), रांची (१९६७), अहमदाबाद (१९६९), भिवंडी आणि जळगाव (१९७०), बनारस (१९७७), जमशेदपूर (१९७९), मेरठ (१९८६-८७), भागलपूर (१९८९), अयोध्या (१९९२) आणि मुंबई (१९९२-९३) मध्ये झालेल्या हिंसाचारांच्या काळातील पोलिसांचे वर्तन अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. >>
२०१२ ची रझा अकादमीच्या मुंबईतल्या दंगलीचा अभ्यास केला का ? नसल्यास का नाही ? फाटली आहे का ? असल्यास का बरं फाटली ?
असो.
असदुद्दीन औवेश्या एकीकडे कर्नाटकात निवडणुकीसाठी भगवा फेटा घालतो आणि दुसरीकडे त्याचा आमदार इम्तियाज जलील संभाजीनगरात दंगल पेटवतो. यांचा अन्वयार्थ कसा लावायचा ते आम्हांस छानपैकी ठाऊक आहे. सुदैवाने तुमच्यासारख्यांची मदत घ्यायची गरज नाही.
आपला नम्र,
-गामा पैलवान
24 May 2018 - 11:39 am | बिटाकाका
आयएबीसीतील बदलांचा फायदा होताना दिसतोय. अर्थात थोडा उशीर झाला म्हणा पण ठीक आहे, डर आई दुरुस्त आये. अशा बातम्या कॉपी पेस्ट होताना दिसत नाहीत, पण ते असो.
https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/loan-repa...
24 May 2018 - 2:40 pm | प्रसाद_१९८२
24 May 2018 - 5:04 pm | गामा पैलवान
सारंग दर्शने यांचा समयोचित लेख : चार शब्द जरा पोपना पण सांगा!
लेखाच्या शेवटी दिलेल्या दोन प्रश्नांतला पहिला प्रश्न : भारतासाठी नॅशनल चर्च स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला नेमका कुणाचा आणि का विरोध आहे?
उत्तर उघड आहे. पोपच्या चमच्यांची सद्दी संपेल. म्हणून पोपचा विरोध आहे. फक्त नवनिर्मित राष्ट्रीय चर्चच्या अनुयायांची इतरांशी भांडणं नाहीत हे पाहायला पाहिजे. क्याथलिक (=पो=) विरुद्ध ओर्थोडॉक्स (=पारंपरिक) अशी भांडणं जगात वैपुल्याने सापडतात.
-गा.पै.
24 May 2018 - 8:12 pm | माहितगार
सारंग दर्शने यांनी काही गोष्टी व्यवस्थीत टिपल्या आहेत. अर्थात काही उरते .
उर्वरीत लेख ठिक पण इथे महत्वपूर्ण बाजू निसटते. मी आधीच्या प्रतिसादात लिहिले ते इथे कॉपीपेस्ट मारतो.
व्यक्तिगत राजकीय मत असणे आणि ते राजकिय व्यासपिठावरुन व्यक्त करण्यात गैर काहीच नाही. धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यवस्थेत, राजकीय मत प्रसारासाठी धार्मिक व्यासपिठाचा उपयोग हा धर्मसंस्थेचा राजकारणातील हस्तक्षेप साशंकीत करणारा असतोच. त्या शिवाय कॅथॉलीक आणि प्रोटेस्टंट हे दोन पंथांचे प्रमूख त्या त्या परकीय देशांचे राजकिय प्रतिनिधी असतात या दृष्टीने टेक्निकली परराष्ट्राचा भारतीय राजकारणात अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाच्या जवळ हे प्रकरण पोहोचते.
सगळ्यात महत्वाचे स्वतः धर्मनिरपेक्षता तत्वाचे उल्लंघन करायचे आणि दुसर्यांकडुन धर्म निरपेक्षतेची अपेक्षा करायची हा विरोधाभास आहे. आणि या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या चुकीच्या कृतींना असे पाठीशी घालणार्या दुटप्पीपणामुळे विरोधी म्हणजे भाजपायी दृष्त्टीकोणास बळकटी मिळते . म्हणजे स्वतःस समज नसलेल्या क्षेत्रात राजकीय बयाणबाजी धड स्वार्थही साधत नाही केवळ शेख चिल्ली (आताच्या काळात मणिशंकर ) कृती असते .
पण बाकी सारंग दर्शनेनी परफेक्ट प्रश्न अगदी माझ्या मनातल्या सारखे उपस्थित केले आहेत
व्हेरी परफेक्ट, व्हेटीकम सेक्युलर जाहीर करुन तिथे हिंदू मंदिरे काढू द्यावीत आणि हिंदूंनाही तिथे नागरीकत्व देऊन समान नागरी आधीकार द्यावेत . एवढे मागणे आर्च बिशपना मागणे कठीण वाटले तर किमान पोप ना तात्काळ राजीनाम द्यायला सांगून युरोपीय गोर्या नसलेल्या पोप ला अद्याप संधी मिळालेली नाही त्या पदावर स्वतःचा दावा सांगून पहावा.
अगदी अगदी, स्वतःही इटलीत जाऊन त्यासाठी सक्रीय प्रयत्न आणि पत्रकारीता करुन दाखवावी
प्रश्न अगदी परफेक्ट आहे . मुदलात काही चांगले घेतायेईल अशा तत्वज्ञानास महत्व असावे धर्मांच्या नावाच्या लेबलांना महत्व नसावे. अर्थात परदेशातील चर्च पेक्षा भारतीय तत्वज्ञानातून घेता येण्यासारखे घेऊन भारतीय राष्ट्रीय चर्च स्थापना चांगली कल्पना असू शकेल .
फुरोगामी मंडळी ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे लागतात पण बगल नाही देणार ते फुरोगामी कसले . ?
24 May 2018 - 10:50 pm | manguu@mail.com
भारतातले मुस्लिम ख्रिशचन हे भारतीयच आहेत.
उगाच उठसुठ त्यांनी काही बोलले की सौदीत असे होते का अन व्हेटिकनला तसे होते का , हे विचारणे इष्ट वाटत नाही.
25 May 2018 - 1:33 am | गामा पैलवान
भारतातले मुस्लिम जर भारतीयच आहेत तर मग पाकिस्तान वेगळा कशाला काढला?
-गा.पै.
25 May 2018 - 8:57 am | माहितगार
@ manguu च्या निसटत्या बाजू १
:) माझी आणि सारंग दर्शनेंच्या पोस्ट पुन्हा एकदा वाचाव्यात
१) या पोस्ट मधील केवळ ख्रिश्चन (खरेतर केवळ चर्च धर्मगुरु ) पर्यंत मर्यादीत आहे. चर्चेचा मुस्लीमांशी संबंध नाही . आपल्याला ती चर्चा नंतर स्वतंत्रपणे करता येईल कारण त्यांच्या धर्मसंस्थेचे स्ट्रक्चर वेगळ्या पद्धतीने काम करते आणि ख्रिश्चन धर्मसंस्थेचे काम वेगळ्या पद्धतीने काम करते
२) मुदलात सर्वसामान्य ख्रिश्चन व्यक्तीच्या राजकीय मताची चर्चा होत नाहीए . किंवा अगदी ख्रिश्नन धर्मगुरुने , स्वतःचे धर्मगुरुपण विसरुन सर्वसामान्य व्यक्ती प्रमाणे राजकीय व्यासपीठावरुन केलेल्या मता बद्दल सुद्धा चर्चा होत नाहीए . त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय ख्रिश्चनाच्या नागरीकत्वा बाबतही कुठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले नाहीए .
25 May 2018 - 10:42 am | माहितगार
निसटत्या बाजू २
एखाद्या शंकराचार्याने राजकीय भाष्य धार्मिक पिठाधिपती या नात्याने केले भारतातल्या सर्व पुरोहितांना अमुक राजकीय भूमिका घेण्याचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सूचित केले तर ती धर्मसंस्थेची राजकारणातील अनावश्यक लुडबुड असते जी धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेस पोषक असणार नाही . आणि हाच दृष्टिकोन दुसर्या कोणत्याही धर्मगुरूंबद्दलही लागू पडेल आणि या चर्चेत संबंधीत ख्रिस्ती धर्मगुरुस लागू पडतो आहे.
भारतीय ख्रिश्चनांस राजकीय नेतृत्वाचा अभाव आहे असे नाही . - जॉर्ज फर्नांडीस (ज्यांच्यावर काँग्रेसच्या इंदीरागांधी विश्वास ठेवत नव्हत्या) त्यांना अटल बिहारींच्या काळात संरक्षण मंत्रिपद होते.
केरळ बंगाल पूर्वोत्तर भारत पुरेसे ख्रिश्चन राजकीय नेतृत्व देत आला आहे . २१व्या शतकात एखाद्या धर्ममार्तंडाने राजकीय भूमिका वठवण्यास प्रथम दर्शनी सयुक्तिक कारण शिल्लक राहात नाही मग त्यांचे धर्म कोणतेही असोत .
पुरोगामी धर्मनिरपेक्षतावाद्यानी एकदा एका धर्माचा राजकारणातील धार्मिक हस्तक्षेप नाकारायचा असेल तर त्याच न्यायाने इतर सर्व धर्माचे धार्मिक हस्तक्षेप नाकारणे क्रम प्राप्त ठरते . पण ते आपल्या प्रमाणे जेव्हा जेव्हा सर्वाना एक सारखा नियम लावण्यास कमी पडतात तेव्हा तेव्हा निरपेक्ष या ऐवजी सापेक्ष हा शब्द प्रयोग त्यांच्या वर्तनास लागू होउन त्यांचे पितळ उघडे पडते हे त्या फुरोगामी लोकांच्या लक्षातच येत नाही . त्यांना मांजरी प्रमाणे आपण डॉळे मिटून दुध पिले तर कुणाला कळणार नाही असे वाटते. पण प्रत्यक्षात त्यांचे पुरोगामीत्व आणि धर्मनिरपेक्षता साशंकित होते आणि सुडो / तथाकथित / सिक्युलर फुरोगामी अशा प्रकारची विशेषणे वस्तुनिष्ठ आणि रास्त ठरू लागतात आणि सर्वसामान्य जनता त्यांचे तथाकथित पुरोगामित्व नाकारु लागते यास ते स्वतःच जबाबदार असतात.
इथे दिल्लीच्या संबंधित दिल्लीचे आर्चबिशप ने व्यक्तिगत अथवा सर्व साधारण राजकीय व्यासपीठ ना वापरता आपल्या धार्मिक प्रमुखपदाचा केलेला वापर साशंकित स्वरूपाचा स्पृहणीय नसलेला ठरतोय . आपण फुरोगामी लोक हे कबूल करता नाही म्हणानाच सारंग दर्शने खालील प्रश्न विचारतात
25 May 2018 - 10:45 am | माहितगार
उपरोक्त दोन निसटत्या बाजूंना @ manguu ंचे उत्तर आल्या नंतर व्हेटीकन बाबतच्या त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊयात.
25 May 2018 - 11:11 am | manguu@mail.com
वरील सर्व बाबी हिंदू धर्मगुरूंनाही लागु होतात, उदा. काँग्रेस गोहtyaa थांबवत नाही , म्हणून कांगावा करून झाला , आता भाजपशासित गोव्यासारख्या राज्यातच गोमाम्स allowed आहे , तर कुणाचीच तक्रार नाही
मंत्रिमंडळमध्ये हिंदूंनाही पुरेसे स्थान आहे
25 May 2018 - 12:07 pm | गामा पैलवान
पंतमंगूश्री,
हिंदूराष्ट्र आवश्यक आहेच. ख्रिस्तीराष्ट्र आवश्यक नाही. ख्रिस्त्यांसाठी २५ राष्ट्रं आहेत. तिथं जाऊन राहावं. नायतर व्ह्याटिकणमध्ये जावं. उगीच भारतात राहून अनावश्यक विषयांत तडमडू नये. हिंदूराष्ट्रात ख्रिस्त्यांवर अन्याय होणार नाहीये.
आ.न.,
-गा.पै.
25 May 2018 - 10:15 pm | manguu@mail.com
हा भारत आहे
25 May 2018 - 12:12 pm | माहितगार
@ manguu ( तुमची चर्चा अबकड भाजपा समर्थकाशी नव्हे माहितगारशी चालू आहे )
मी माझ्या वरच्या प्रतिसादाची सुरवातच
अशी केली आहे .
हे म्हटलय
आणि नंतर
यात वैचारीक सातत्य आहे -आणि सुस्पष्ट कबुलीही - जे हिंदू धर्मगुरुंना आणि इतर धर्मीय धर्मगुरुंनाही लागू केले, हे लक्षात येतय का तुम्हाला ? आता वळसा न घालता 'धर्मसंस्थेची राजकारणातील अनावश्यक लुडबुड' तत्वतः नाकारणार का ? आणि या नाकरण्यात ख्रिश्च्न धर्मगुरुंचाही आणि इतर धर्मगुरुम्चाही तुम्ही तुम्ही समावेश करण्यास तयार आहात या भूमिकेत वैचारीक सातत्य आणून ख्रिश्च्न धर्मगुरुंचा धार्मीक व्यासपीठाचा राजकीय उपयोग योग्य नसल्याची सुस्पष्ट कबुली आपण देण्यास तयार आहात का ? मी माझ्या कडून दिली आहे आता गोल पोस्ट चेंज न करता सुस्पष्ट कबुली देण्याची तुमची जबाबदारी आहे , ती तुम्ही पार पाडली तर पुढे बोलू.
24 May 2018 - 7:12 pm | शशिकांत ओक
http://www.thehindu.com/news/international/china-wants-pakistan-to-relocate-hafiz-saeed-to-a-west-asian-country/article23972788.ece/amp/
सल्ला पाकिस्तानात मानवला नाही तर चीनला नाराज करणे त्यांना महागात पडेल. चीनच्या या मागणीला पाठिंबा दिला तर कोणते राष्ट्र हाफीज़ मियांना राहायला परवानगी देईल? तशी दिली तरी हाफीज़ बर्या बोलाने जाईल? वगैरे प्रश्न पाकिस्तानात प्रचंड वैताग मात्र निर्माण करतील!
24 May 2018 - 9:33 pm | बिटाकाका
अजिबात नाही, खोटा रिपोर्ट आहे तो. चीनने असे काहीही पाकिस्तानला सांगितलेले नाही. चीनने तसे स्पष्ट केले आहे.
25 May 2018 - 12:13 am | शशिकांत ओक
फारच छान....
24 May 2018 - 7:44 pm | manguu@mail.com
मध्य प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन काँग्रेसने कमल नाथ यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवले आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यावर पक्षाच्या प्रचाराची धुरा संभाळतील. मध्य प्रदेशमध्ये ते काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. मागच्या पंधरावर्षापासून मध्य प्रदेशात भाजपाचे सरकार आहे. २००४ साली भाजपाने मध्य प्रदेश जिंकले तेव्हापासून आजपर्यंत भाजपाचीच सत्ता आहे. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह त्यावेळी मुख्यमंत्री होते.
मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्याच मुद्यावरुन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारला घेरण्याची काँग्रेसची रणनिती आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी ही विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे भाजपाच्या हातून हे राज्य गेल्यास मोदी सरकारसाठी तो मोठा झटका असेल. २३० सदस्यांच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत मागच्या निवडणुकीत भाजपाचे सर्वाधिक १६५ आमदार निवडून आले. काँग्रेसला ५८ आणि बसपाला चार जागांवर समाधान मानावे लागले होते.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/in-madhya-pradesh-assembly-ele...
24 May 2018 - 7:45 pm | manguu@mail.com
15 वर्ष भाजप ? मग एव्हाना मध्य प्रदेशाचा क्यालिफोर्निया झाला असेल ना ? विकासच विकास
24 May 2018 - 8:27 pm | मार्मिक गोडसे
मध्य प्रदेश सरकारने शेतमाल भावांतर योजना वाजतगाजत सुरू केली आणि कोणाला कळायच्या आत गुपचूप मागेही घेतली. नोटाबंदी असो वा GST असो,ह्यांचा अभ्यास नेहमीच कमी पडतो. भावांतरही त्याला अपवाद नाही.
24 May 2018 - 9:30 pm | बिटाकाका
नाही झाला, तसं करण्याचा दावाही केला नाही कुणी (सिंगपूरसारखा)! मग आता कुणाला आणायचं म.प्र. मध्ये कॅलिफोर्निया करायला, सिंगापूरवाल्यांना??
24 May 2018 - 10:45 pm | manguu@mail.com
मोदीना चारच वर्ष झालीत म्हणून भाजप रडत असतात.
पण गुजरातेत मोदींची 20 , एमपीत भाजपाची 15 , वाजपेयींची 5 ...
तसे भरपूर काळ हेही खुर्ची उबवत आहेतच की
25 May 2018 - 9:57 am | बिटाकाका
मंगुसाहेब, असं चितभी मेरी पट भी मेरी नाही चालणार हो. नेमका मुद्दा काय ते सांगा. २० वर्षे मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहान नेतृत्व करत आहेत. त्याआधी काही वर्षे दिग्विजय होते. शिवाय केंद्रात शिवराजसिंग चौहान (चार वर्षे) नाहीयेत त्यामुळे तुलना करायची असेल तर शिवराज आणि दिग्विजय यांची करा ना. उगाच काहीच्या काही तुलना कशाला?
-----------------------------------------
जर त्या तुलनेत आधीच्या सरकारांनी म. प्रदेशात चांगली कामे केली असतील तर जनतेने हे सरकार घालवणे इष्ट.
-----------------------------------------
भाजपद्वेष हा अजेंडा बाजूला ठेवून विचार करणे अवघड असले तरी गरजेचे आहे. भाजपद्वेष किंवा मोदीद्वेष हि विचारधारा असेल तर मग आमचं काय बी म्हणणं नाही.
24 May 2018 - 11:14 pm | जेम्स वांड
मध्यप्रदेशातले रस्ते हे अमेरिकेपेक्षाही उत्तम आहेत हे साक्षात शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, ह्यांनी खुद्द अमेरिकेत (गुंतवणूक गोळा करायला गेल्यावर) केलेलं वक्तव्य, दावा ठरेल की नाही?
थोडक्यात काय,
आमचे रस्ते अमेरिकेतल्या रस्त्यांपेक्षा भारी अन चांगले आहेत, हे खुद्द अमेरिकेत जाऊन बोलणे 'विकासाचा दावा' ठरावा की नाही??
25 May 2018 - 10:05 am | बिटाकाका
हे ऐकले नव्हते. मी म. प्रदेशात कधी गेलेलो नाही पण साधारण भारतीय रस्त्यांचा अंदाज घेतला तर अत्यंत फोल वक्तव्य आहे त्यांचे.
----------------------------------
रस्त्यांची तुलना आणि कॅलिफोर्निया करतो म्हणणे हे वेगळे मुद्दे आहेत साधारणपणे असे माझे मत आहे. म्हणजे मुंबईचे शांघाय करतो, अमेठीचे सिंगापूर करतो असे म्हणणे म्हणजे तिथल्यासारखे रस्ते करतो असे अपेक्षित होते का? मी समजत होतो कि एकूण सर्वांगीण विकास या अर्थाने असेल.
----------------------------------
मी गांधीनगर आणि टेक्सासला गेलेलो आहे. वरील अर्थाने गांधीनगरचे ह्यूस्टन झालेले आहे असे गृहीत धरायला हरकत नसावी.
----------------------------------
वर एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे, जर भाजपचे म. प्र. मधले विकासाचे दावे फोल असतील आणि आधीच्या सरकारांनी चांगली कामे केली असतील तर येत्या निवडणुकीत जनतेने हे सरकार घालवणे योग्य ठरेल.
25 May 2018 - 10:21 am | खेडूत
अमेठीचं सिंगापूर सोडा, मुंबई झाली तरी परप्रांतीय आणि बांगलादेशी घुसखोर तिथे जाऊन वाट लावतील. त्यामुळे अशी स्वप्ने न पहाणे चांगले!
24 May 2018 - 10:44 pm | अर्जुन
महाराट्र टाईम्स : NDAच्या जागा घटणार पण, २०१९मध्ये पुन्हा मोदी सरकार!
लोकसत्ता : आज निवडणुका झाल्यास नरेंद्र मोदी स्वबळावर सरकार नाही बनवू शकणार
24 May 2018 - 11:16 pm | जेम्स वांड
मोदीमय पेपर - मटा
मोदी पाहता पोटशूळ उठणारा पेपर - लोकसत्ता
25 May 2018 - 10:08 am | बिटाकाका
याच्याशी पूर्णपणे असहमत. अत्यंत बेजबाबदारपणे सतत नकारात्मक बातम्या देण्याची उदाहरणे सतत दिसतात तिथे.
25 May 2018 - 3:59 pm | बिटाकाका
दोन्ही वाक्ये तेच सांगत आहेत की! मोदी स्वबळावर येणार नाहीत म्हणजे भाजप बहुमतात नाही असे म्हणायचे असेल! एनडीए बहुमतात असेल टाइम्स नाऊचा पण सर्वे सांगतोय.
25 May 2018 - 3:36 am | manguu@mail.com
The Varanasi Police on Tuesday arrested a Bharatiya Janata Party leader for allegedly raping a woman at a lodge, the Hindustan Times reported. In her complaint, the woman claimed that Kanhaiya Lal Mishra had called her to the lodge with the promise to coordinate a meeting with a woman government officer who would offer her a job.
https://scroll.in/latest/879960/varanasi-bjp-leader-arrested-for-alleged...
मंदिर वही बनायएंगे चळवळीतील ते एक अग्रगण्य नेते आहेत
25 May 2018 - 2:44 pm | manguu@mail.com
कर्नाटकमधील राजकीय नाट्य अद्यापही संपलेलं नाहीये. बहुमत सिद्ध करण्यापुर्वी काँग्रेसचे रमेश कुमार यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. भाजपाने विधानसभा अध्यक्षासाठी एस. सुरेश कुमार यांचं नाव पुढे करत जेडीएस-काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र संख्याबळ नसल्याने भाजपाने ऐनवेळी माघार घेतली ज्यामुळे काँग्रेसच्या रमेश कुमार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. बहुमत चाचणी होण्यापुर्वी झालेली ही निवड जेडीएस-काँग्रेससाठी मोठा विजय असल्याचं म्हटलं जात आहे.
25 May 2018 - 3:47 pm | बिटाकाका
अरेरेरे! सत्तालास काय लपून नाय बगा. कालपरवा व्यासपीठावर दिसलीच ती! या न्यायाने आता काल विधानपरिषदेला हरणारे सगळे जण सत्तालालसेपोटीच उभे राहिले होते. वास्तविक ती निवडणूक बिनविरोधच व्हायला हवी होती. द्वेषापायी लॉजिकला रामराम!
--------------------------------
बाकी लै नैतिक विजय अजून येणे बाकी आहेत.
25 May 2018 - 3:49 pm | बिटाकाका
*सत्तालालस
25 May 2018 - 3:55 pm | बिटाकाका
काँग्रेसच्या 'भक्कम' पाठिंब्यावर जेडीएस नेते कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असली तरी, कर्नाटकच्या राजकीय रंगमंचावरील नाट्यावर अद्याप पडदा पडलेला नाही. काँग्रेस नेते आणि उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी पाठिंब्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळं या नाट्याचा पुढचा 'प्रयोग' सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री कुमारस्वामींना ५ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी समर्थन देण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असं सांगून परमेश्वर यांनी जेडीएस-काँग्रेस आघाडी सरकारच्या बहुमत चाचणीपूर्वीच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
------------------------------------
हि सत्तालालसा गणली जात नाही हे वेगळे सांगणे न लगे!
25 May 2018 - 5:02 pm | manguu@mail.com
कर्नाटकात भाजपला जनतेचा कौल नव्हताच, असं सांगत कर्नाटकचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आज कर्नाटक विधानसभेत मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. त्यांच्या बाजूने ११७ सदस्यांनी मतदान केले. मात्र मतदान होण्यापूर्वीच भाजपने सभात्याग करत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी रविवारी मध्यरात्रीपासून कर्नाटक बंदची हाक दिली आहे.
-----
सभात्याग , राज्यबन्दीची हाक ... वा वा छान छान . किती ही विधायक कृती .
25 May 2018 - 6:12 pm | विशुमित
भाजपचे आमदार शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन करणार ??
इथे मिपावर काथ्या कुटून पार त्याचा चोथा झाला होता.
जिओ..
25 May 2018 - 10:07 pm | बिटाकाका
राज्यराज्यानुसार याबाबतीत धोरण असेल असे भाजपने आधीच सांगितले आहे. उतर प्रदेशात सत्तेत येताच दिली होती ना. शिवाय मिपावर भाजपचे आमदार असतील असे वाटत नाही.
------------------
कर्जमाफी हा संपूर्ण राजकारणाशी निगडित विषय असून त्याचा शेतकऱ्यांशी काही संबंध नाही असे मत (दुर्दैवाने) झाले आहे.
25 May 2018 - 10:04 pm | बिटाकाका
हाहाहा, लैच मज्जा!!
25 May 2018 - 6:14 pm | विशुमित
अधिकृत निर्णय घेतला गेला नसेल त्यापूर्वीच तो जाहीर करणे उचित वाटले नसेल कदाचित.
मीडियावाले पराचा कावळा बनवण्यात वाकबदार आहेत.
25 May 2018 - 7:40 pm | manguu@mail.com
तरुणीसोबत हॉटेलमध्ये जाण्याच्या घटनेमुळे वादात सापडलेले मेजर लितूल गोगोई यांच्याविरोधात लष्कराने शुक्रवारी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीतून काय समोर येते त्यावर पुढची कारवाई अवलंबून असेल असे लष्कराकडून सांगण्यात आले आहे. मेजर लितुल गोगोई यांनी श्रीनगरमधील हॉटेल ग्रँड ममतामध्ये एक रुम बुक केली होती. बुधवारी गोगोई हे हॉटेलमध्ये चेक- इन करत असताना त्यांचासोबत एक तरुणी होती.
हॉटेल कर्मचाऱ्यांना ती तरुणी अल्पवयीन असल्याचा संशय आला. ओळखपत्र तपासले असता ती बडगामची रहिवासी असल्याचे समोर आले. हॉटेलमध्ये स्थानिक तरुणींना प्रवेश दिला जाणार नाही, असे हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी गोगोई यांना सांगितले. यावरुन गोगोई आणि हॉटेल कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद झाला. गोगोईंसोबत आणखी एक तरुणही होता. शेवटी हा वाद चिघळला आणि प्रकरण पोलिसांकडे गेले. पोलिसांनी गोगोई, ती तरुणी आणि एका तरुणाला पोलीस ठाण्यात नेले.चौकशीनंतर त्या तिघांचीही सुटका करण्यात आली. ती तरुणी सज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोगोई ज्या तरुणीसोबत हॉटेलमध्ये गेलेले त्या तरुणीच्या आईने इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत गोगोईंवर गंभीर आरोप केले. गोगोई यांनी यापूर्वीही दोन वेळा रात्री उशिरा आमच्या घरात आले होते. या छाप्याबाबत बाहेर भाष्य करु नका, असे गोगोईंनी आम्हाला सांगितले होते, असे मुलीच्या आईने म्हटले आहे.
25 May 2018 - 9:17 pm | एस
महाराष्ट्रातील जैवविविधता, पिकांचे दुर्मिळ वाण, वनस्पती, लोकसहभाग इत्यादींची माहिती देणारा महाराष्ट्र जनुक कोश हा प्रकल्प आणि संपूर्ण माहिती www.gotul.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध झाली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा उपक्रम आहे. अवश्य भेट द्या.
25 May 2018 - 10:03 pm | बिटाकाका
मस्त माहिती आणि सुंदर वेबसाईट, आवडली.
25 May 2018 - 10:56 pm | manguu@mail.com
छान
25 May 2018 - 10:47 pm | मार्मिक गोडसे
छानच आहे वेबसाईट.
27 May 2018 - 1:53 am | manguu@mail.com
काँग्रेसची 60 वर्ष झाली म्हणे,
मोदीजींची चारच .
मग वाजपेयींची 5 कुणाच्या हिशोबात धरायची ? नेपाळच्या ?
27 May 2018 - 4:28 am | ट्रेड मार्क
गडबड केलीत की... मोदीजींची खरंच ४ वर्ष झाली आहेत. तुम्हाला भाजपाची किती वर्ष झाली असं म्हणायचं असेल तर ठीक आहे. तरीही ६० वर्ष विरुद्ध ९ वर्ष असं होईल, वरचे १३ दिवसही धरायचे असतील तर धरून टाका.
27 May 2018 - 4:49 am | manguu@mail.com
राहूल गांधींना उद्देशून तुमच्या काँग्रेसने 60 वर्ष असे मोदीजी बोलतात ना ?
मग स्वतःचे वय असे का चोरायचे अन चारच सांगायचे ? वाजपेयींची ५ वर्षही भाजपाच्या / अप्रत्यक्सारीत्या मोदींच्या मागेही जमा करावे लागतील ना ?
भाजपाची आता 10 वर्षांची होणार.
27 May 2018 - 9:00 am | बिटाकाका
लॉजिक गंडलंय!!
-----------------------
१. भाजप जसं मोदींचे चार साल म्हणतं तसं काँग्रेस यूपीए के दस साल असंच म्हणतं. अर्थात बरोबर आहे म्हणा त्यांचं. हमारे साठ साल म्हणणं पथ्यावर नाही पडणार. २. आता मोदी जसे काँग्रेसवर टीका करताना ६० साल म्हणतात तसं काँग्रेसने टीका भाजपके ९ साल असं म्हणायला हवं ना? पण ते स्वतःच मोदीके ४ साल म्हणून ओरडतात आणि तुम्ही भाजपलाच ९ साल म्हणा म्हणताय. अवघडंय!! तुमचा मेसेज काँग्रेसपर्यंत कसा पोहोचवता येईल हे बघायला हवे ना!!
27 May 2018 - 8:01 am | manguu@mail.com
बालभारतीच्या पुस्तकांवर आधारित कोणतीही पुस्तके किंवा मजकूर प्रकाशित करण्यापूर्वी आता प्रकाशकांना बालभारतीची परवानगी घेऊन लाखो रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. परवानगी न घेता मार्गदर्शक पुस्तके प्रकाशित करणाऱ्या संस्थांविरूद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याचे बालभारतीकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात बाजारात ‘बालभारती परवानाधारक गाईड्स’ किंवा ‘बालभारती मान्यताप्राप्त’ गाईड्स उपलब्ध होतील. तर परवाना नसलेल्या प्रकाशकांना आपली गाईड्स विक्री बंद करावी लागेल.
असे आहे धोरण..
बालभारतीने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार पुस्तके छापील स्वरुपात प्रकाशित करण्यासाठी प्रत्येक इयत्तेच्या, प्रत्येक माध्यमाच्या प्रत्येक पुस्तकासाठी दरवर्षी ६३ हजार रुपये शुल्क प्रकाशकांना द्यावे लागेल. प्रश्नावली प्रकाशित करण्यासाठी हे शुल्क दरवर्षी प्रत्येक पुस्तकासाठी ३१ हजार रुपये असेल तर डिजिटल साहित्यासाठी हे मूल्य दरवर्षी प्रत्येक पुस्तकासाठी ३५ हजार रुपये असेल.
https://www.loksatta.com/mumbai-news/balbharati-book-crises-1686640/
28 May 2018 - 6:17 pm | माहितगार
१) वार्षिक उलाढाल १० लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या प्रकाशकांना शुल्क भरावे लागणार नाही
बातमीत वरील वाक्याकडे दुर्लक्ष होत आहे का ? अर्थात ही टेक्स कलेक्शन मध्ये सवलत स्टाईल सरकारी बाबूगिरीतून आलेली पॉलीसी वळसा घालण्यास सोपी ठरेल असे वाटते.
२) प्रथितयश प्रकाशकाच्या एका छापिल गाईडच्या ३० रुपायाच्या दराने २५००० प्रति विकल्या गेल्या तर किमान ७,५०,०००/- उलाढाल होते. त्याच्या दहा टक्क्या पेक्षा कमी असलेली लायसन्स फीस बालभारतीस देण्यास हरकत नाही. तो बाल भारबालभारतआधिकार असू शकतो. अर्थात भाषा विषयाच्या पुसकात वापरलेल्या छोट्या मोठ्या लेखकांना बालभारती ने अधिक मानधन देणे सुरु करावयास हरकत नसावी
28 May 2018 - 9:30 pm | manguu@mail.com
वार्षिक उलाढाल २० लाख असेल आणि त्याने त्याच्या आणि बायकोच्या नावाने बिझनेस स्प्लिट केला तर पर हेड दहा लाखच होईल.
28 May 2018 - 12:40 pm | manguu@mail.com
रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) 'शून्य शिल्लक, शून्य शुल्क' खाती उघडण्यासाठी जोरदार प्रचार आणि प्रसार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही शून्य शिल्लक राशी असलेल्या जन-धन खात्यांचा आणि त्या योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादाचा अनेकदा आपल्या भाषणांत उल्लेख केला. मात्र, या जन-धन खात्यांशी संबंधित एक धक्कादायक माहिती मुंबई आयआयटीच्या अहवालातून समोर आली आहे. प्रधानमंत्री जन-धन योजनेंतर्गत खात्यांचा समावेश असलेली कोट्यवधी मूलभूत बचत बँक ठेव खाती बँकांमार्फत गोठवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
या खात्यांमधून महिनाभरात चार व्यवहार विनाशुल्क करण्यात येतात. त्यावर बँकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र, त्यानंतरच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाते. मात्र, आता चार व्यवहार पूर्ण झाल्यास अशी खाती बँकांकडून गोठवण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे एचडीएफसी, सिटीसारख्या बँका चार व्यवहारांनंतर संबंधित खाती नियमित खात्यांमध्ये रुपांतरित करतात. परिणामी, त्या खात्यांमध्ये किमान जमा राशी शिल्लक नसल्यास इतर ग्राहकांप्रमाणे या खातेधारकांनाही दंड आकारला जातो.
इतकेच नाही तर बँकांनी या व्यवहारांमध्ये एटीएममधून पैसे काढण्याशिवाय आरटीजीएस, एनईएफटी, ईएमआय, बँक शाखेतून पैसै काढणे आदींचाही समावेश केला आहे. तर खाते गोठवल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दिवसांत या खात्यातून चार व्यवहार पूर्ण झाले असल्यास या खात्यातून उर्वरित पैसे काढायचे असतील तर संबंधित खातेधारकाला पुढच्या महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
28 May 2018 - 1:38 pm | विशुमित
लोकसभेच्या ४ आणि विधानसभेच्या १० जागांसाठी मतदान सुरु; अनेक ठिकाणी इव्हीएमच्या तक्रारी...
७० वर्षाचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी असताना निवडणूक आयोग एवढे घाळ काम का खपून घेतंय ?
एक तर उन्हाचा पारा चढत आहे, लोक मतदान केंद्रावर येऊन ताटकळत असतील किंवा परत माघारी जात असतील.
(मी तर एकदाच चक्कर टाकली असती केंद्रावर, चालू असते तर मतदान केले असते बंद असते तर 'मन की बात' से मतदान केले असते)
===
अवघड आहे..!
http://www.thehindu.com/news/national/voting-on-for-bypolls-in-10-assemb...
28 May 2018 - 2:50 pm | manguu@mail.com
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/rld-candidate-tabassum-hasan-a...
शामली जिल्ह्यातील १७५ मतदान केंद्रांवर मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये बिघाड झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. सध्या सुरु असलेल्या पवित्र रमझानच्या महिन्यांतही मुस्लिम जनता घरांमधून बाहेर पडत मतदान करीत आहेत, हेच भाजपाला अपेक्षित नव्हते. त्यामुळे येथील मतदान थांबवून त्यांना मतदानापासून रोखण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा सनसनाटी आरोप राष्ट्रीय लोक दलाच्या उमेदवार तबस्सूम हसन यांनी केला आहे. त्याचबरोबर मतदान यंत्रांच्या बिघाडाबाबत त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून तक्रारही दाखल केली आहे.
28 May 2018 - 3:21 pm | विशुमित
मुंबई मध्ये पूर्वी सेनेचे पदाधिकारी संभावित विरोधी मतदान करणाऱ्या लोकांना मतदानासाठी घरातूनच बाहेर पडून देत नसायचे. सातत्याने मुंबई काबीज करण्याचे हेच रहस्य असायचे असे तोंडी ऐकून आहे.
===
जर इथे राजकारणी आणि निवडणूक आयोग हातात हात घालून काम करत असतील अशी पुसटशी शंका जरी असेल तर खरंच अवघड आहे.
28 May 2018 - 6:40 pm | खेडूत
लोकसत्तामध्ये आज आलेली ही बातमी सकारात्मक आहे.
माजी राष्ट्रपती काय बोलतात पहावे लागेल!
माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ६०० स्वयंसेवकांशी नागपूरमध्ये संवाद साधणार आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार सात जून रोजी हा कार्यक्रम होणार असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. मुखर्जी यांच्या कार्यालयानं याबाबत अद्याप काही सांगितलेले नाही.
भारताच्या माजी राष्ट्रपतींना आम्ही नागपूरमध्ये संघ स्वयंसेवकांशी संवाद साधण्याचे आमंत्रण दिल्याचे व त्यांनी ते स्वीकारल्याचे संघाच्या ज्येष्ठ नेत्याने म्हटले आहे. संघाच्या तृतीय वर्षाच्या शिक्षा वर्गामध्ये ६०० स्वयंसेवक सहभागी झाले असून त्यांना मुखर्जी मार्गदर्शन करणार आहेत. “माजी राष्ट्रपतींनी हे निमंत्रण स्वीकारणं म्हणजे महत्त्वाच्या मुद्यांवर संवाद साधण्याचा देशाला दिलेला संदेश आहे. आणि मतं विरोधी असणं म्हणजे शत्रू असणं असं नव्हे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदुत्व यांच्यासंबंधात निर्माण केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना हे निमंत्रण स्वीकारणं हे उत्तर आहे,” असं मत संघाचे नेते राकेश सिन्हा यांनी व्यक्त केलं आहे.
28 May 2018 - 11:29 pm | manguu@mail.com



मुखपृष्ठ »देश-विदेश
टेलिकॉम क्षेत्रात पतंजलीचा प्रवेश; समृद्धी सिमकार्ड बाजारात दाखल
हरिद्वारमध्ये या सिमकार्डचे अनावरण
लोकसत्ता ऑनलाइन | Updated: May 28, 2018 7:39 PM

NEXT

बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीने आता टेलिकॉम क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. विविध बिस्कीटपासून मॅगीपर्यंत अनेक खाद्यपदार्थ, किराणा मालातील पदार्थ, औषधी उत्पादने यानंतर आता पतंजलीने आपली सिमकार्ड बाजारात आणली आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी कंपनीने सार्वजनिक क्षेत्रातील टेलिकॉम कंपनी असलेल्या बीएसएनएलशी करार केला आहे. आज हरिद्वारमध्ये या सिमकार्डचे अनावरण करण्यात आले. या सिमकार्डला स्वदेशी समृद्धी सिमकार्ड असे नाव देण्यात आले आहे.
आता सुरुवातीच्या टप्प्यात या सिमकार्डचा वापर पतंजलीचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांना करता येणार आहे. त्यानंतर हे कार्ड सामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. यातील आणखी एक खास बाब म्हणजे सिमकार्ड घेणाऱ्या ग्राहकांना पतंजलीच्या इतर उत्पादनांवर १० टक्के डिस्काऊंट मिळणार आहे. या सिमकार्डसाठी आकर्षक प्लॅनही तयार करण्यात आला आहे. १४४ रुपयांच्या रिचार्जवर देशभर अनलिमिटेड कॉल्सबरोबरच २ जीबी डेटा देण्यात येणार आहे. याशिवाय १०० मेसेज मोफत मिळू शकतील. पतंजलीकडून आपल्या युजर्सना आरोग्य, अपघात आणि जीवन विमा मिळणार आहे.
29 May 2018 - 6:41 am | manguu@mail.com
निवडणुका ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री. ती साफ करायची तर राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीस वळण लावले पाहिजे, त्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. त्या धनविधेयकात निवडणूक रोख्यांच्या योजनेचा समावेश करून आपण हेच करीत असल्याचे त्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले होते. त्याच वेळी त्यांनी आणखीही काही बदल केले होते. त्यातील एक म्हणजे यापूर्वी कोणत्याही उद्योगांना त्यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या निव्वळ नफ्याच्या साडेसात टक्के एवढीच रक्कम राजकीय पक्षांना देणगीदाखल देता येत होती. जेटली यांनी ती मर्यादा हटवली. केवळ एवढेच नाही, तर देणगी कोणत्या राजकीय पक्षाला दिली हे जाहीर करण्याची आवश्यकताही त्यांनी दूर केली. यामुळे कोणत्याही उद्योगांना हवी तेवढी देणगी राजकीय पक्षांना देण्याचा मार्ग खुला झाला. निवडणूक रोख्यांमुळे कंपन्यांना वा व्यक्तींना परदेशातून निधी पाठवणे सोपे झाले. कारण गोपनीयता आणि अनामिकता ही या रोखे पद्धतीची वैशिष्टय़े. अर्थात ही गोपनीयता फक्त लोकांपुरतीच. सरकारला मात्र ही माहिती उपलब्ध होणारच आहे. या सर्वात एक अडचण होती ती विदेशी देणगी नियंत्रण कायद्याची. हा मूळचा कायदा १९७६ मधला. २०१० मध्ये तो रद्द करून त्याजागी नवा कायदा आणण्यात आला. त्यानुसार २६ सप्टेंबर २०१६ पूर्वी राजकीय पक्षांना विदेशातून मिळालेल्या निधीची चौकशी करणे शक्य होते. धनविधेयकाने या कायद्यात एक छोटासा बदल केला. २६ सप्टेंबर २०१६ ही तारीख बदलून तेथे ५ ऑगस्ट १९७६ ही तारीख घातली. यामुळे झाले काय? तर १९७६ पासून राजकीय पक्षांना विदेशातून मिळालेला निधी चौकशीच्या फेऱ्यातून मुक्त झाला.
https://www.loksatta.com/agralekh-news/political-party-right-to-informat...
29 May 2018 - 10:42 am | manguu@mail.com
https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/jalgaon-news/sambhaji-bhide-s...
जळगावः
राष्ट्रीयतेच्या मुद्द्यावर श्री शिव प्रतिष्ठानच्या संभाजी भिडे यांनी हिंदू धर्मातील स्त्री-पुरुषांवर जळजळीत टीका केली. हिंदू स्त्री-पुरुष हे राष्ट्रीयतेच्या बाबतीत नपुंसक असल्याचं धक्कादायक वक्तव्य भिडे यांनी केलं आहे. संभाजी भिडे यांच्या जळगाव आणि नंदुरबारमध्ये धर्मसभा झाल्या. या सभांमध्ये भिडे यांनी मनुस्मृतीचे जाहीर समर्थन केले.
पाकिस्तान आणि चीन सारख्या शत्रू देशांविरोधात एकजुटीने उभं राहण्याची आवश्यकता आहे. पण तसं होत नाही. पाकिस्तानच्या गोळीबारत एकीकडे भारतीय जवान शहीद होत असताना दुसरीकडे आपण पाकशी क्रिकेट सामने खेळतो. त्यांना सणासुदीला मिठाई देतो, हे चुकीचं आहे, असं भिडे म्हणाले. चीनने आपल्यावर ६२ मध्ये युद्ध लादले. त्यात हजारो जवान शहीद झाले. असं असतानाही आताची तरुण पिढी चायनीज फूड चवीने खाते? असा सवाल करत भिडे यांनी संताप व्यक्त केला.
मनूनं जगाला पहिली घटना दिली. मनुस्मृती म्हणजे मानववंशास्त्र आहे. मनूच्या सावलीला उभं राहण्याचीही आपली लायकी नाही, असं म्हणत भिडे गुरूजी यांनी मनुस्मृतीचं समर्थन केलं. सर्वधर्मसमभाव आणि निधर्मीपणा म्हणजे निव्वळ नालायकपणा आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे केवळ थोतांड असल्याची टीका संभाजी भिडे यांनी केली. नंदुरबारमधील धर्मसभेत ते बोलत होते. अवघ्या ब्रह्मांडाला ताब्यात घेण्याची शक्ती हिंदू धर्मात आहे, असं भिडे गुरुजी म्हणाले.
29 May 2018 - 12:47 pm | गामा पैलवान
मनुस्मृती तर आंबेडकरांनी गौरवलेली आहे.
-गा.पै.
29 May 2018 - 1:58 pm | माहितगार
@ manguu@mail.com
केवळ चार दिवसा पुर्वीच्या याच धाग्यावरील चर्चेत, धार्मीक व्यासपीठाचे राजकीय उपयोग योग्य नसल्याची सुस्पष्ट भूमिका घेण्याचे आपणास खणखणीत आव्हान "आता वळसा न घालता 'धर्मसंस्थेची राजकारणातील अनावश्यक लुडबुड' तत्वतः नाकारणार का ? " या शब्दात केले. त्यास आपले अद्याप उत्तर आलेले नाही. हे केवळ आपल्या बद्दल म्हणून नव्हे, आपल्यासारख्या सर्वच तथाकथित धर्म निरपेक्षतावाद्यांबद्दल एकाच समुहगटास धर्मनिरपेक्षता सोईने सांगणार्यां दांभिकते बद्दल आहे ! संभाजी भिडे असोत वा गापै असोत त्यांच्या कडे बोट दाखवण्यासाठी नैतीकता असण्यासाठी आपल्याकडे (तथाकथित धर्म-निरपेक्षता वाद्यांकडे) 'निरपेक्षता' असावी की नको ? आपल्याच दृष्टीकोणांच्या आधारांना सापेक्ष /एकेरी आणि म्हणून ढिसाळ भूमिका बाळगू शकण्याचे कौतुक वाटते.
29 May 2018 - 5:05 pm | manguu@mail.com
दांभिकता सर्वत्र असते. राजकारणी , धर्मपीठे, उद्योजक , भुमिगतवाले ... सर्वांचे साटेलोटे त्यांच्या स्वार्थासाठी असतात.
29 May 2018 - 5:58 pm | गामा पैलवान
मंगूश्री,
साधारणत: सहमत आहे. फक्त तुम्ही आणि मी अपवाद आहोत.
आ.न.,
-गा.पै.
29 May 2018 - 6:54 pm | माहितगार
:))
29 May 2018 - 7:05 pm | माहितगार
तीन बोटे! दुसरी कडे बोट दाखवताना तीन बोटांची दिशा आपल्याकडे असते असे आपण कधी ऐकले आहे का ;)
मी प्रश्न 'तथाकथित' धर्म निरपेक्षतावाद्यांबद्दल केला आहे ! आणि आपण आपले बोट इतरत्र सर्वत्र दाखवत आहात पण इतर एकाच्या किंवा इतर अनेकांच्या चुकांनी आपल्यातल्या ( 'तथाकथित' धर्म निरपेक्षतावाद्यांच्या) चुकांचे समर्थन होत नसावे.
एकाच धर्माच्या लोकांकडे नाव घेऊन बोट दाखवणे आणि जिथे दांभिकता सुस्प्ष्टपणे समोर आणली तरी नाव घेऊन 'अयोग्य' हा शब्द वापरण्याचे टाळून गावाला वळसा घालणे, हे नेमके कसे जमते ?
तुर्तास असो , 'तथाकथित' धर्म निरपेक्षतावाद्यांच्या निरपेक्षतेस जेव्हा जेव्हा ग्लानी येईल आणि दांभिक होईल तेव्हा तेव्हा त्यांच्या पाठीमागे लागण्यासाठी आम्ही आहोतच :)
29 May 2018 - 10:06 pm | manguu@mail.com
आम्ही वळसे फेरे घालत नाही
जे अयोग्य आहे , ते अयोग्यच असते
29 May 2018 - 10:03 pm | manguu@mail.com
भारत-पाक सीमेवर गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माण झालेल्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांच्या डीजीएमओंमध्ये मंगळवारी फोनवरुन संध्याकाळी तातडीची महत्वपूर्ण चर्चा झाली. या चर्चेत दोन्हींकडील सैन्याद्वारे २००३ च्या शस्त्रसंधी सहमती कराराची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत एकमत झाले. त्यामुळे यापुढे सीमेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन होणार नाही तसेच यात आपले जवान शहीद होणार नाहीत अशी आशा आहे.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/dgmos-of-india-and-pakistan-ha...
30 May 2018 - 2:46 pm | manguu@mail.com
सामाजिक कार्यकर्त्या आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणाचे गूढ लवकरच उलगडण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) म्हैसूरू येथील प्रा. के एस भगवान यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी चार जणांना अटक केली असून हे चौघेही एका हिंदूत्ववादी संघटनेशी संबंधित आहेत. या चौघांचा कर्नाटकातील सामाजिक कार्यकर्त्या आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येशी संबंध असल्याचे सांगण्यात येते. दि. ५ सप्टेंबर २०१७ मध्ये गौरी लंकेश यांची त्यांच्या पश्चिम बंगळुरूतील घराबाहेर अज्ञात व्यक्तींनी हत्या केली होती.
हे चारही संशयित हे सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागृती समितीशी संबंधित आहेत. या सर्वांचे के टी नवीन कुमार (वय ३७) या हिंदू युवा सेनेच्या कार्यकर्त्याशी संबंध असल्याचा संशय एसआयटीला आहे. या सर्वांच्या पूर्वी अनेकवेळा बैठका झालेल्या आहेत. नवीन कुमारला गौरी लंकेश हत्येप्रकरणी मार्च २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली आहे.
हिंदू जनजागृती समितीचा कार्यकर्ता अमोल काळे उर्फ भाईसाहेब (वय ३९, महाराष्ट्र), सनातन संस्थेचा कार्यकर्ता अमित देगवेकर उर्फ प्रदीप (वय ३९, गावा) कर्नाटकातील विजयपूर येथील मनोहर इडवे (वय २८), हिंदू जनजागृती समिती आणि सनातन संस्थेचा कार्यकर्ता सुजीत कुमार उर्फ प्रवीण (वय ३७, मंगळुरू) या चौघांना प्रा. भगवान यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.
सुरूवातीला सुजीत कुमारला अटक करून न्यायालयासमोर उभे केले असता त्याला एक जून पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. सुजीत कुमारकडे केलेल्या चौकशीनुसार एसआयटीने रात्रीतूनच कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ८ ठिकाणी धाडी घातल्या. यात अनेक महत्वाचे धागेदोरे एसआयटीच्या हाती लागले आहेत.
देगवेकर हा सनातन संस्थेचा कार्यकर्ता मलगोंडा पाटील याच्याबरोबर राहत होता. वर्ष २००९ मध्ये मडगाव येथील स्फोटात मलगोंडा पाटलाचा मृत्यू झाला होता. बॉम्ब लावण्याचा प्रयत्न करताना असताना झालेल्या स्फोटात मलगोंडा मृत्यूमुखी पडला होता. मडगाव स्फोटाप्रकरणी गोवा पोलिसांनी देगवेकरला ताब्यात घेतले होते. पण चौकशी करून नंतर त्याला सोडून देण्यात आले होते. अमोल काळे हा पुणे येथे हिंदू जनजागृती समितीत काही वर्षांपूर्वी कार्यरत होता.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/gauri-lankesh-murder-case-cops...
3 Jun 2018 - 10:31 am | manguu@mail.com
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/national-orchid-garden-of-sing...
ऑर्किड म्हणजे बांडगुळ ना ? नुसतेच दिसते चांगले पण अनननिर्मिती करू शकत नाही, तेच ना ?
3 Jun 2018 - 1:51 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
ऑर्किड्स या दुसर्या झाडांवर वाढणार्या (Epiphytes) वनस्पती आहेत. त्या फक्त झाडांचा आधार घेतात, त्यांचे अन्न चोरत नाहीत व त्यांना इतर कोणताही धोका उत्पन्न करत नाहीत (non-parasitic). तसेच त्यांचे त्या झाडांशी परस्परपूरक (symbiotic) संबंधही असत नाहीत.
बांडगूळ इतर झाडांवर वाढणारी parasitic वनस्पती असते.
3 Jun 2018 - 1:42 pm | मार्मिक गोडसे
ऑर्किड म्हणजे बांडगुळ ना ? नुसतेच दिसते चांगले पण अनननिर्मिती करू शकत नाही, तेच ना ?
हो, शोषण करून चमकोगीरी करतं.
3 Jun 2018 - 1:55 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
नाही.
इथे पहा.